Category: अर्थतन्त्र

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०–८१ को ६ महिनामै १५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यो नाफा कर कटौतीअघिको हो । प्राधिकरणको नाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बढी हो । गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० को सोही अवाधिमा प्राधिकरणको नाफा १० अर्ब ९१ करोड ६० लाख रुपैयाँ थियो भने गत आर्थिक वर्ष भरिको खुद नाफा १२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थियो ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको चालु आवको ६ महिनाको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार विद्युत् बिक्री, ब्याज तथा अन्य आम्दानीबाट कुल ६७ अर्ब २८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । सो आम्दानीबाट विद्युत् खरिद, प्रशासनिक लगायत खर्च ५१ अर्ब ९२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड वार्षिक घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षहरुबाट निरन्तर नाफामा छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, आन्तरिक रुपमा तथा भारतर्फको विद्युत् निर्यात बढ्दा आम्दानीमा भएको वृद्धि, खर्च नियन्त्रण लगायतले गर्दा चालु आवको पहिलो ६ महिनामा उल्लेख्य नाफा कमाउन सफल भएको बताए ।

‘बजेट सीमितताका कारण सरकारबाट लगानीका लागि पर्याप्त रकम पाउन सकिरहेका छैनौं, यस्तो जटिल अवस्थामा संस्थाले कमाएको नाफाबाट विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार विस्तार तथा सुदृढीकरण, विद्युतीकरणतर्फका आयोजनाहरुमा हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेका छौं,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्न, आन्तरिक रुपमा खपत बढाउन र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउन उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरुमा आगामी वर्षहरुमा १०–१२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी आवश्यक पर्ने र नगद प्रवाहका लागि संस्थाको नाफाले मात्र नपुग्ने उनले बताए ।

प्राधिकरणले चालु आवको ६ महिनामा विद्युत बिक्रीबाट ४५ अर्ब ४९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यस अवधिमा देशभित्रका ऊर्जा उत्पादकहरुबाट र भारतबाट आयात गरी ३० अर्ब ४८ करोड ५८ लाख रुपैयाँको विद्युत् खरिद भएको छ । प्राधिकरणका सहायक तथा सम्वद्ध कम्पनीहरुबाट २८ अर्ब ४९ करोड ९६ लाख र भारतबाट १ अर्ब ९८ करोड ६२ लाख रुपैयाँको विद्युत् आयात भएको छ । प्राधिकरणको चालु आवको पहिलो ६ महिनामा १३ अर्ब ३८ करोड ५६ लाख रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको छ । सोही अवधिमा १ अर्व ९८ करोड ६२ लाख रुपैयाँको विद्युत् आयात गरिएको छ ।

काठमाडौं । धितोको मूल्यांकनभन्दा अधिक कर्जा प्रवाह गरेको आरोपमा १० जना बैंकर पक्राउ परेका छन् उनीहरुलाई ७ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले मंगलबार तत्कालीन सेन्चुरी कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज न्यौपाने र तुलसीराम गौतमसहित १० जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

उनीहरुले देउराली सहकारीका सञ्चालक रवीन्द्र चौलागाईं र उनको कम्पनीलाई १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको धितो राखेर २ अर्ब ११ करोड बढीको ऋण दिएको सीआईबीले जनाएको छ । उच्च अदालत पाटनले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनअनुसार अनुसन्धानका लागि ७ लिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । सेञ्चुरी बैंक हाल प्रभु बैंकमा गाभिएको छ र न्यौपाने प्रभु बैंकका वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुग्ध विकास संस्थानले दूध खरिद गरेबापत किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानी तुरुन्त दिन निर्देशन दिएका छन् । उनले सोमबार बेलुका अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डा बेदुराम भुसाल र मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएर किसानको दूधको बाँकी भुक्तानी तत्कालै दिन निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रबाट किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानी पनि तुरून्त दिन र भुक्तानी नदिए कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले किसानले महिनौँसम्म दूधको भुक्तानी नपाउनुको कारणबारे चासो राखेका थिए । उनले भुक्तानी नपाउने अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक लिन र त्यसैअनुसार संस्थान तथा निजी क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने आवश्यक सहजीकरण गर्न पनि निर्देशन दिए ।

दूध उत्पादकसहित विभिन्न १५ वटा किसान सङ्गठन अहिले आन्दोलनमा छन् । आफूहरुका माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै उनीहरुले गएको बिहीवार आन्दोलनका कार्यक्रम नै घोषणा गरेका छन् । किसान सङ्गठनले संयुक्त रुपमा १६ वटा माग राखेका छन् ।

उनीहरुले दूधको भुक्तानी गर्न बाँकी वक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न, किसानले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण दुग्ध खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न, भारतबाट दूध र दूधजन्य पदार्थ आयात भएको विषयमा प्रभावकारी छानबिन र अनुगमन गरी आयात बन्द गर्न, दूधको खरिद मूल्यमात्र निर्धारण गरिएकोमा बिक्री मूल्य समेत निर्धारण गर्न, बिक्री नभएको दूधलाई पाउडर बनाई मिल्क होलिडे हुनबाट रोक्न, नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दूध नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायतका निकायहरुले अनिवार्य खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ‘बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता’ प्रस्तुत गरेका छन् ।

आज बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. महतले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।

सरकारले बजेटमाथि पर्याप्त छलफल गर्नको लागि तीन महिनाअघि नै छलफल थाल्नेगरी आज संसद्‍मा पेस गरेको हो ।

बजेट पेस गर्नु १५ दिनअघि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, अहिले ऐन संशोधन गरेर बजेट सार्वजनिक गर्नुभन्दा ३ महिनाअघि नै संसद्मा पेस गरिएको हो।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यथेष्ट छलफल गर्नका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणा गरे अनुसार नै सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरिएको जानकारी गराए।

‘नेपाल सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले बजेट तथा कार्यक्रमको बारेमा छलफल गर्न यथेष्ट समय उपलब्ध गराउने बताउनुभएको थियो,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्रीको नै आग्रहमा यस वर्षको बजेट निर्माणका लागि क्यालेन्डर केही परिवर्तन गर्ने नीति सरकारले लिएको थियो।

उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले सात दिनको समय तोकेका हुन् । बैठकमा उनले सो प्रस्तावमाथि यही फागुन २१, २२, २३, ३० र चैत १, २ र ४ गते छलफल हुने जानकारी गराएका हुन् ।

दलीय आधारमा छलफल गरिने भएकाले छलफलमा भाग लिने आ–आफ्ना वक्ताको नाम बैठक शुरु हुनुभन्दा एक घण्टा अगाडि नाम टिपाउन उनले भनेका छन् ।

साथै सभामुख घिमिरेले छलफलका क्रममा सांसदहरुले दिएको सुझावको टिपोट गर्न अर्थ मन्त्रालय र संघीय संसद सचिवालयलाई पनि निर्देशन दिएका छन् ।

यसैका लागि भनेर सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गरेको हो।

काठमाडौं । वाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गएपनि बजार चलायमान हुन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्री गुहारेको छ । अर्थतन्त्र अझै पनि जोखिममा रहेको निजी क्षेत्रले बताएको छ । आइतबार व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष आग्रह गरेका हुन् । आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजन्द्र मल्लले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रका बारे जानकारी लिन तिनै संस्थाका अध्यक्षलाई बोलाएका थिए । न्यून मागका कारण औसतमा उद्योगहरु ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेको भन्दै निजी क्षेत्रले कोभिड–१९ पछिको तीव्र विस्तार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अपनाइएका नीतिले भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी वनिमय संचितिमा उच्च सुधार भएपनि बजारमा कारोबार सुस्ताएको बताएका छन् । सरकार र अन्य नियामक निकायहरुको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा साना व्यवसायीबाट सुरू भएको समस्या बैंक वित्तिय संस्थामा पुगिसकेको समेत निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।

बैंक वित्तीय संस्थापछि यसको असर सरकारको राजस्वमा समेत परिरहेको तर्फ निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । ‘न्यून माग छ, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रतिकूल छ र आयोजना निर्वाध रुपमा चलाउन सकिएको छैन,’ महासंघ अध्यक्ष ढकालले भेटमा भने, ‘सरकार समस्या समाधानका लागि तप्पर हुनैपर्छ ।’ उनले बजारमा माग बढाउन सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, गाउँ र साना सहरमा रकम प्रवाह हुने गरी पुनर्कर्जा लगायतको कर्जा सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

अख्तियार, सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने प्रावधान न्यायसंगत नभएको हुँदा प्रस्तावित विधेयकहरुबाट यसलाई हटाउनुपर्ने बताए ।
व्यवसायीको सम्मानका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समावेश गर्नुपर्ने माग अध्यक्ष ढकालले राखेका छन् । भेटमा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले व्यवसायीहरुलाई निर्वाध काम गर्ने वतावरण हुनुपर्ने बताए । ‘भारतमा व्यवसायिक कसुरमा जेल जाने प्रावधान हटाएर जरिवाना बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ भने व्यवसायी आतंकित छन्, यस्तो व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ ।’

अध्यक्ष अग्रवालले पूँजीगत लाभकरमा लाग्दै आएको दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, धेरै निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण पनि आवश्यक रहेको बताए । चेम्बर अध्यक्ष मल्लले घरजग्गा र सेयर कर्जामा रहेको जोखिम भारको व्यवस्थालाई एक सय प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए । ‘अहिले १२५ प्रतिशत जोखिम भार छ,’ उनले भने, ‘यसलाई एक सय प्रतिशतमा घटाउन सके बजारमा माग बढछ । यसैगरी चालु पूँजी कर्जाको विषय बैंक र ऋणीले नै तय गर्न सक्ने गरी छुट दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रको सुझाव अनुरुप अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले पहल गर्ने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्र र सरकारी परियोजनाको काम समयमै सक्न सरकारले पहल गर्ने बताए । भेटमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा.बैकुण्ठ अर्याल समेत उपस्थित थिए ।

काठमाडौं । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड अब २४ सैं घण्टा चल्ने भएको छ । दैनिक चार घण्टा गाडी रोकेर पुल निर्माणका लागि भित्तो काटिंदै आएको नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि सूचारु हुने भएको हो । ठेकेदारलाई तेस्रो पटक थप गरेको म्याद यही फागुन १२ गते सकिएको छ । पुल निर्माणका लागि भित्तो काट्नुपर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले अबको कामका लागि सवारी रोक्नु नपर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजना पश्चिम खण्ड (नारायणगढ–मुग्लिन’ले पुस ७ गतेदेखि क्रमशः २१ दिनका दरले तेस्रो पटक सडक बन्द गरेर काम गरेको हो । कुल ६३ दिनमा माघेसङ्क्रान्तिमा दुई दिनमा अर्को एक दिन गरी तीन दिनबाहेक ६० दिन दिउँसो १२ बजेदेखि ४ बजेसम्म सडक बन्द गरेर काम गरिएको थियो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कमला नदीमा निर्माण भएको झोलुङ्गे पुलको उद्घाटन गरेका छन्। सिराहा नगरपालिका १३ मल्हनीया र जनकनन्दिनी गाउँपालिका ६ कठाल जोड्ने गरी निर्माण गरिएको कठाल–मल्हनिया–मल्टिस्पान झोलुङ्गे पुलको शनिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्घाटन गरेका हुन्।

नेपालकै सबैभन्दा लामो यस पुलको लम्बाइ एक हजार पाँच सय दशमलव ४४ मिटर छ। झोलुङ्गे पुल उद्घाटनपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको भूगोलअनुसार झोलुङ्गे पूलको महत्व रहेको बताए। उनले निर्माण सम्पन्न भएको पुलले धनुषा र सिरहाका जनतालाई राहत पुर्‍याउने र दुई जिल्लाको पर्यटन प्रबर्द्धनमा पनि सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कमला नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्ने अन्य पुल निर्माणमा पनि आफूले सक्दो सहयोग गर्ने बताए। करिब २५ करोड ८० लाख र कार्यालयबाट उपलब्ध गराइएको तीन करोड ५ लाख बराबरको लठ्ठा र बुल्डग ग्रिप्सको लागतमा सम्पन्न भएको सो झोलुङ्गे पूलको भारवहन क्षमता ५४० मेट्रिक टन (करिब ३८८६ पदयात्री) रहेको छ।

झोलुङ्गे पूलको चौडाई ४ फिट रहेकोले मानिस, चौपाया, साइकल र मोटरसाइकलले प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि झोलुङ्गे पूलको आयु लम्ब्याउन मोटरसाइकल तार्दा कम गतिमा वा डोर्‍याएर तार्न र टेम्पो तार्नेजस्ता कार्य नगर्न सस्पेन्सन बृज डिभिजनले अनुरोध गरेको छ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को सात महिनामा करिब नौ खर्ब रूपैयाँ बराबरको आयात भएको छ। साउनदेखि माघसम्ममा आठ खर्ब ९७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो। गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० को तुलनामा यसमा २.३१ प्रतिशतले कमी आएको हो। गत आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। सात महिनामा आठ खर्ब ९७ अर्ब बराबरको आयात हुँदा ८६ अर्ब ८३ करोडको मात्रै निर्यात हुन सकेको छ। निर्यात ७.०७ प्रतिशतले घटेको हो। गत आर्थिक वर्षमा ९३ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँको सामान निर्यात भएको थियो।

अहिले मुलुकमा १०.३४ रूपैयाँको सामान भित्रिदा एक रूपैयाँ बराबरको सामान मात्रै निर्यात भइरहेको छ। आयात घटेको कारण व्यापार घाटा १.७७ प्रतिशतले घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँको व्यापार घाटा हुँदा हाल ८ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँले घाटा देखिएको छ।

यो अवधिमा सरकारले भन्सारमा दुई खर्ब ३६ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। गत वर्ष भने सरकारले मात्रै दुई खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। सात महिनामा सबैभन्दा धेरै आयात हुनेमा पेट्रोलियम पदार्थ, स्टिल प्यालेटबाट बनेका सामान, आइरन र स्टिल रोल, स्मार्ट फोन, औषधी, कोइला, सुन लगायतका वस्तु रहेका छन्।

७७ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँको डिजेल, ३८ अर्ब ८२ करोडको पेट्रोल, ३० अर्ब ३१ करोड बराबरको ग्यास आयात भएको छ। यस्तै, २२ अर्ब ६६ करोडको स्टिल प्यालेटबाट बनेका सामान, २१ अर्ब ६१ करोडको आइरन र स्टिल रोल, १७ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँको स्मार्ट फोन, १६ अर्ब १२ करोडको औषधीलगायत सामान आयात भएको हो।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले समग्र बैंकिङ क्षेत्र सक्षम र सबल रहेको बताएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन तथा स्थायित्वका सम्बन्धमा हाल केही व्यक्ति र समूहले दिएको भ्रामक अभिव्यक्ति र दुष्प्रचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै सर्वसाधारणको निक्षेप पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेको बताएको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनको पछिल्लो अवस्था हेर्दा समग्र बैंकिङ क्षेत्र सक्षम र सबल रहेको र यस बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारको नियमित निगरानी गरिरहेकोले सर्वसाधारणको निक्षेप पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेको व्यहोरा अनुरोध छ’, राष्ट्र बैंकले मंगलबार जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालन गर्ने साथै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिँदा र निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्दा समेत सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको पनि उल्लेख गरेको छ । बैंकिङ जस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणलाई भ्रमित गर्न दुष्प्रचार गर्ने कार्यको पछाडि नलागी सम्बद्ध लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता, ग्राहक तथा सरोकारवालालाई ढुक्कसँग नियमित रूपमा बैंकिङ कारोबार गर्न राष्ट्र बैंकले अपिल गरेको हो ।

कानुनले दिएको जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा नियमित रूपमा निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गरिरहेको जनाएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ सिद्धान्त तथा असल अभ्यासहरू समेतका आधारमा राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनको अधिनमा रही सञ्चालनमा रहने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राष्ट्र बैंकबाट निरीक्षण र सुपरीवेक्षण भइरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘पछिल्लो समयमा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजीकोषको अवस्था, कर्जा निक्षेप अनुपातको अवस्था एवम् तरलताको अवस्थासम्बन्धी परिसूचकहरू राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुरूप नै रहेको जनाएको छ । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पूँजीकोष, तरलता र सीडी रेसियो जस्ता परिसूचकहरू तथा कर्जा, संस्थागत सुशासन लगायतका अन्य विषयमा कुनै समस्या देखिएमा समयसमयमा आवश्यक निर्देशन दिई सुधार गराउँदै आइरहेको राष्ट्र बैंकले प्रस्ट पारेको छ ।

काठमाडौं । न्याय मार्चमा निस्किएका मिटरब्याज पीडितहरु निर्णायक आन्दोलनका लागि भन्दै काठमाडौं आइपुग्दैछन् । धादिङको पिपलटार आइपुगेका उनीहरु आज काठमाडौं छिर्ने तयारीमा छन् । पैदल यात्रामा रहेका उनीहरु सार्वजनिक ठाउँमा बस्ने र खाने गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् । उनीहरुले गएको माघ १६ गते शहीद दिवसको दिन झापा र कञ्चनपुरबाट एउटै समयमा पैदलयात्रा शुरु गरेका थिए । अनि १७ दिन हिँडेर फागुनको ३ गते चितवनको नारायणगढमा भेला भएका थिए । त्यसपछि काठमाडौंतर्फ लागेका हुन् ।

मधेसका २० जिल्ला र अरु ८ जिल्लाका पीडित न्याय मार्चमा छन् । फर्जी तमसुक, चेकलाई अवैध घोषणा गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, समस्या समाधान गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्नेलगायत उनीहरुका माग छन् । यसअघि गएको वर्ष चैत १२ गते मिटरब्याज पीडितहरु महोत्तरीको बर्दिबासबाट ११ दिन हिँडेर काठमाण्डौ आएका थिए ।

पीडितहरुको धर्ना, प्रदर्शन र दबाबपछि सरकारले सम्झौता गर्दै चैत अन्तिममा मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगले गएको मंसिरमा सुझावसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

झण्डै २८ हजार उजुरी लिएको आयोगले ५ हजार उजुरीमा मिलापत्र पनि गराएको थियो । तर आफूहरुको समस्या समाधानका लागि गठन भएको आयोगले काम नगरेको र आफूहरुका समस्या सरकारले नसुनेको कारण फेरि हिँडेर काठमाडौंसम्मको यात्रा गर्नुपरेको मिटरब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहले बताए । पैदलयात्रा गरिरहेका पीडितहरु काठमाडौंको शान्तिबाटिकामा बस्ने तयारीमा छन् । सरकारले तीन वर्षदेखि आश्वासन दिए पनि माग पूरा नगरेको अध्यक्ष कुशवाहले बताए ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरव एवम् रणनीतिक महत्वको काठमाडौँ–तराई(मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको करिब ३१ प्रतिशत काम सकिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को माघ मसान्तसम्म आयोजनाको ३० दशमलव ९६ प्रतिशत भौतिक र ३१ दशमलव ५७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । मुआब्जा वितरण तथा जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी खोकना क्षेत्र र अदालतमा मुद्दा परेका ठेक्का प्रक्रियामा बाहेक कामको प्रगति सन्तोषजनक रहेको नेपाली सेनाका प्राविधिक सहायक रथी तथा आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले जानकारी दिए ।

“ठेक्का लागिसकेका काममा प्रगति राम्रो छ । केही खरिद प्रक्रिया टुङ्गिन बाँकी छन् । मुद्दा मामिलामा पनि गएका छन् । तर हामीले तोकिएको समय २०८३ चैतसम्ममा आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ”, उनले भन, खरिद प्रक्रियालाई लिएर पाटन उच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दाको चाँडो निरूपण भएर काम अघि बढ्न सके तोकिएको समयभित्रै काम सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा आइपर्ने कानुनी, प्रशासनिक तथा अरू कठिनाइलाई प्राथमिकताका साथ चाँडो टुङ्ग्याउन सक्नुपर्ने पोखरेल बताउछन्
करिब ७१ किलोमिटर लम्बाइ रहेको सो आयोजना काठमाडौँमा चार दशमलव छ, ललितपुरमा ९, मकवानपुरमा ४९ दशमलव ७० र बारामा सात दशमलव छ किलोमिटर पर्दछ । आयोजनाको कूल १३ निर्माण प्याकेज रहेकामा प्याकेज नम्बर १ देखि ७ र १० को खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भई कार्यान्वयनको चरणमा छ । प्याकेज नम्बर ८ (क), ८ (ख), ९ (क) र ९ (ख) को भने खरिद प्रक्रिया नै विवादित छ । पटक–पटक ठेक्का आह्वान गर्दा पनि यी चार प्याकेजको खरिद प्रक्रिया टुङ्गिन सकेको छैन । अहिले यसको मुद्दा पाटन अदालतमा विचाराधीन छ \

त्यसैगरी, प्याकेज नम्बर ११ अन्तर्गत पर्ने खोकना क्षेत्रमा द्रुतमार्गको सुरु विन्दु निर्धारण, सो क्षेत्रको सवारी आवागमन व्यवस्थापन र जग्गा अधिग्रहण विवाद समाधान गर्न बाँकी छ । यही कारणले सो क्षेत्रमा आयोजनाको खरिद प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । अहिले आयोजनाको करिब ९५ प्रतिशत प्याकेज कार्यान्वयन तथा खरिद प्रक्रियामा गइसकेको आयोजनाको अपरेसन तथा कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख इन्दिवर गुरुङ बताउँछन् । खरिद प्रक्रियामा गइसकेका काममा मुख्यगरी सुरुङमार्ग र पुल निर्माणको काम धमाधम भइरहेका छन् । अहिले निर्माणाधीन तीन सुरुङमार्गको कुल लम्बाइ ६ दशमलव ४१५ किलोमिटरमध्ये चार दशमलव ३२५ किलोमिटर अर्थात् ६७ दशमलव ४३ प्रतिशत खन्ने काम सकिएको छ ।

लेनडाँडा सुरुङमार्ग आगामी वर्ष वैशाखभित्र, धेद्रे सुरुङमार्ग जेठभित्र र महादेवटार सुरुङमार्ग आगामी वर्ष असोज तथा कात्तिकभित्र ‘ब्रेक थ्रु’ गरिसक्ने गरी काम भइरहेको आयोजनाका इन्जिनियर विनायक शर्माले जानकारी दिए । एउटा सुरुङमार्गमा हरेक दिन औसत तीन मिटर हाराहारी खन्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

महादेवटार सुरुङमार्गको लम्बाइ तीन दशमलव ३५५ किलोमिटरमध्ये हालसम्म एक दशमलव ९४८ किलोमिटर सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ । त्यसैगरी, धेद्रे सुरुङमार्गको कुल लम्बाइ एक दशमलव ६३ किलोमिटरमध्ये हालसम्म एक दशमलव १७३ किलोमिटर सुरुङ खनिसकेको छ । लेनडाँडा सुरुङमार्गको स्वीकृत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) बमोजिम कुल लम्बाइ एक दशमलव ४३ किलोमिटर रहेकामा हालसम्म एक दशमलव २०४ किलोमिटर सुरुङ खनिएको छ ।

आयोजनाको ६ स्थानमा सुरुङमार्ग छन् । सबै सुरुङमार्गको कुल लम्बाई १० दशमलव ५५ किलोमिटर छ । यसमा देवीचौरी सुरुङ एक किलोमिटर, सिसौँटार सुरुङ शून्य दशमलव ३९, चन्द्राम भीर सुरुङ दुई दशमलव २५, महादेवडाँडा सुरुङ तीन दशमलव ३५५, धेद्रे सुरुङ एक दशमलव ६३० तथा लेनडाँडा सुरुङ एक दशमलव ४३० किलोमिटर छ ।

त्यसैगरी, आयोजनामा कुल ८९ पुल बन्नेछन् । यसको कुल लम्बाइ १२ दशमलव ८८५ किलोमिटर हुनेछ । बुदुनेमा दुई विश्रामस्थल बन्नेछन् भने खोकना, बुदुने र निजगढमा इन्टरचेञ्ज बन्नेछन् । त्यस्तै, टोलप्लाजा पनि खोकना, बुदुने र निजगढमा बन्नेछन् । हालसम्म ठेक्का व्यवस्थापन भई कार्यान्वयनमा रहेका प्याकेज नम्बर १ देखि ७ सम्मका पुलअन्तर्गत रहेका कुल दुई दशमलव ८०२ पाउन्डेसन फाइलमध्ये एक दशमलव ६६५ पाइल निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।

द्रुतमार्गको सडकको चौडाइ पहाडी भू–भागमा २५ मिटर र तराई भू–भागमा २७ मिटर रहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने कुल १५ हजार चार सय १६ रोपनी जग्गामध्ये सरकारी जग्गा १० हजार दुई ४४ र व्यक्तिगत जग्गा पाँच हजार एक सय ७२ रोपनी रहेको छ ।

अधिग्रहणको सूचनामा प्रकाशित व्यक्तिगत जग्गा पाँच हजार एक सय ७२ रोपनीमध्ये हालसम्म चार हजार सात सय ७७ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । तीन सय ९५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । खोकना–बुङ्गमती क्षेत्रमा दुई सय १४ रोपनी जग्गाको मूल्य निर्धारण भई मुआब्जा वितरण हुन बाँकी छ भने एक सय ६५ रोपनी जग्गाको मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन । यो क्षेत्रमा कुल तीन सय ७९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी छ ।

आयोजनाका लागि हालसम्म कटान गरिएका रुखको बदलामा एक अनुपात २५ का दरले वृक्षारोपण गरिएको सेनाले जनाएको छ । आयोजनाका लागि कूल सात लाख चार हजार चार सय ४० बिरुवा रोप्नुपर्नेमा हालसम्म जम्मा सात लाख पाँच हजार पाँच सय ५२ बिरुवा रोप्ने कार्य सकिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख २१ गतेको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय गौरव एवं रणनीतिक महत्त्व बोकेको यो आयोजनाको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सेनाले पाएको थियो । आयोजनाको २०७४ जेठ १४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बाराको निजगढमा शिलान्यास गर्नुभएको थियो । विसं २०७४ साउन २७ गते सडक विभागबाट नेपाली सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण भएको थियो । सोही वर्ष मङ्सिरदेखि नेपाली सेनाको जनशक्ति तथा राष्ट्रियस्तरका निर्माण व्यवसायीमार्फत द्रुतमार्गको ट्र्याक निर्माणको काम थालिएको थियो । गत वैशाखमा आयोजना सम्पन्न हुने समयावधि बढाएर २०८३ चैत मसान्तसम्म पुर्‍याइएको थियो । त्यस्तै, गत साउनमा आयोजनाको परिमार्जित विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भएको थियो । यसबाट लागत घट्ने अनुमान गरिएको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट २०८० साउन ३० गते स्वीकृत भएको आयोजनाको परिमार्जित विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बमोजिम आयोजनाको कुल लम्बाइ ७० दशमलव ९७७ किलोमिटर छ । यो आयोजनाको प्रस्थान विन्दु खोकना हो भने अन्तिम विन्दु निजगढ हो । विसं २०७८ वैशाख ३१ गते प्याकेज नम्बर १ र २ को निर्माण व्यवसायीसँग पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट सम्झौता भई जेठ ३१ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको हो ।

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेलको मूल्य बढाएको छ । निगम सञ्चालक समितिको बिहीबार बेलुका बसेको बैठकले मूल्य बढाउने निर्णय गरेको हो । डिजेल मट्टितेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँले मूल्य बढेको छ । भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट प्रतिलिटर १.५६ रुपैयाँले मूल्य बढेर आएपनि निमगले प्रतिलिटर २ रुपैयाँले मूल्य बढाएको हो । निगमका अनुसार हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्याँसको मूल्य यथावत छ । निगमका अनुसार बढेको मूल्य शुक्रबार विहान १ बजेदेखि नै लागू हुने छ ।

काठमाडौं । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सुपरीवेक्षण परामर्शदाता छनोट भएको छ । आयोजनाको निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि ट्राक्टेवल इन्जिनियरिङ जर्मनी, ट्राक्टेवल इन्जिनियरिङ स्पेन तथा वापकोस लिमिटेड, भारतको संयुक्त उपक्रम इन एसोसिएसन विथ टोटल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस (टीएमएस) तथा जेड कन्सल्ट, नेपाल छनोट भएका हुन् ।

आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड र परामर्शदाताबीच बुधबार ठेक्का सम्झौता भएको छ । निर्माण सुपरीवेक्षण परामर्श सेवाका लागि २ करोड ३४ लाख युरो, ४ लाख ४५ हजार अमेरिकी डलर र ६४ करोड ३० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको हो ।

परामर्श सेवाको रकम युरो, डलर र रुपैयाँ गरी तीन वटा मुद्रामा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ । परामर्श सेवा अवधि १ सय १७ महिना हुनेछ । ठेक्का सम्झौता बमोजिम परामर्शदाताले पहिलो चरण अन्तर्गत डिजाइन पुनरावलोकन तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरु तयारी गर्ने छ । यसका लागि २१ महिना छुट्याइएको छ । दोस्रो चरणमा आयोजनाको निर्माण कार्यको सुपरीवेक्षण गर्ने छ । यसका लागि ७२ महिना राखिएको छ । तेस्रो चरणमा आयोजना सञ्चालन तथा मर्ममतसम्भारका लागि परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन छ । यसका लागि २४ महिना छुट्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

आयोजनका लागि लगानीको प्रक्रिया पनि सँगै अगाडि बढेको छ । कम्पनीका प्रबन्ध–सञ्चालक फडिन्द्रराज जोशीले आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा विश्व बैंकको अगुवाइमा अन्तर्राष्टिय वित्तीय संस्थाहरुले १ अर्बदेखि १ अर्ब २० करोड डलरसम्म लगानी ढाँचा सम्झौतामा हस्ताक्षर तयारी भइरहेको बताए ।

सन् २०१९ को मूल्यमा निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्य वृद्धिसहित १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपूँजी ९इक्विटी०बाट जुटाइने छ । विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको छ।

यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) को नेतृत्वमा ५३ अर्ब अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयू) भइसकेको छ । इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक सेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरबाट संकलन गरिने छ ।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका संस्थापक सेयर रहने छ । आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरिका सर्वसाधारण लगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने छ ।

ठेक्का सम्झौता कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले घोषणा गरेको रुपान्तरणकारी आयोजना निर्माणको सुरपरीवेक्षण गर्न परामर्शदाता नियुक्त भएकाले एउटा महत्वपूर्ण चरण पार भएको बताए । पहिलो चरणअन्तर्गत ९ महिनाभित्रमा आयोजनाका मुख्य संरचना निर्माणका लागि ठेकेदार छनोट गर्न बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्नु अत्यन्तै महत्वपूर्ण कार्य भएको उनले बताए ।

‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी, देशभरीका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने गरी ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’९मिश्रित लगानी० को नमुना परियोजनाको रुपमा अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौं,’ घिसिङले भने ।

आयोजना स्थलमा निर्माण पूर्वका तयारीका कार्यहरु भइरहेको र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्था गरी जतिसक्दो छिट्टो निर्माणमा लैजाने गरी आवश्यक कामहरु भइरहेको उनले बताए । सन् २०२६ को सुरुवातदेखि निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण पूर्वका कामहरु भइरहेका छन् । आयोजना निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको पूर्वतयारीमध्ये २ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर प्रवेश सडक निर्माण सुरु भएको छ । आयोजना स्थलमा कार्यालय र आवास निर्माण भइरहेको छ ।

आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २३२।१४ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति करिब करिब सम्पन्न भएको छ । अधिग्रहण गरिने जग्गाको करिब ९८ प्रतिशत मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण तयार गरी सकिएको छ । आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिक रुपमा विस्थापित हुने छन् । आयोजना निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरु तुलनात्मक रुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ ।

आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुने छ । उत्पादित विद्युतलाई करिब ६ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारणलाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसन मार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को सात महिनामा पौने २३ अर्ब रुपैयाँ बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) स्वीकृत भएको सरकारले जनाएको छ । उद्योग विभागका अनुसार माघ मसान्तसम्म कुल २२ अर्ब ६८ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको हो ।

सरकारले यस वर्ष कुल ३८ अर्ब एफडीआई भित्रिने अनुमान गरेको छ । माघ मसान्तसम्म कुल २ सय ४१ वटा एफडीआई स्वीकृत भएको छ । जसको प्रतिबद्धता रकम झन्डै २३ अर्ब रहेको विभागले जनाएको छ । माघमा मात्र १५ वटा एफडीआई स्वीकृत गरिएको र यसको प्रतिबद्धता रकम ३४ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको विभागको तथ्यांकमा छ ।

विभागका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा ६ हजार ९८ एफडीआई स्वीकृत भएका छन् । जसको प्रतिबद्धता रकम ४ खर्ब ७२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । यसरी दर्ता भएका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये यस वर्ष दर्ता भएका एफडीआईमा १२ हजार ६ सय ९२ जनाले रोजगारी पाउने छन् । माघमा दर्ता भएका एफडीआईले ५ सय २५ जनालाई रोजगारी दिनेछन् । अहिलेसम्म दर्ता भएको कुल एफडीआईले भने कुल ३ लाख २१ हजार ७ सय ५२ जनालाई रोजगारी दिने देखिएको छ । यस वर्ष आएको एफडीआईमध्ये तीनमात्र ठूलो उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

मध्यम खालका उद्योगमा १२ र साना उद्योगमा २ सय २६ वटा लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यसबाट आकर्षण साना उद्योगमा बढी देखिएको छ । माघमा दर्ता भएका सबै उद्योग साना लगानीका छन् । विभागको तथ्यांक अनुसार कुल एफडीआई स्वीकृतिको आधा पर्यटन उद्योगमा लगानी गर्ने योजनासहित आएको छ ।

यस वर्ष १ सय ८ एफडीआई पर्यटनमा केन्द्रित छ । जुन ४५ प्रतिशत हुन आउँछ । सेवा क्षेत्रमा ३६ प्रतिशत एफडीआई आउने देखिएको छ । यसमा ८६ वटा एफडीआई स्वीकृत भएको छ । उत्पादनमा २८ वटा लगानी स्वीकृत भएको छ । जुन ११ प्रतिशत हिस्सा हो ।

सूचना प्रविधिमा आठ, कृषिमा चार र पूर्वाधारमा पाँच वटा लगानी स्वीकृत भएको विभागले जनाएको छ । यस वर्ष सात महिनामा ‘बिजनेस भिसा’ लिएर नेपाल आउनेको संख्या २ हजार १ज सय ९२ छ । गत वर्ष यो संख्या १ हजार ५ सय १६ थियो । यो वर्ष रोयल्टीबाट मात्र १ अर्ब ३७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको विभागले जनाएको छ ।

काठमाडौं । देशभित्रको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्‍याङमा निर्माणाधीन सबस्टेसनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हेटौंडा सबस्टेसनमा ४००–२२० केभी,२२०–१३२ केभी र १३२–११ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । एक महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन(चार्ज) गर्ने लक्ष्यका साथ सबस्टेसनका उपकरणहरुको जडान, परीक्षणलगायतका अन्तिम चरणका कामहरु भइरहेका छन् ।

सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत् प्रवाहका अतिरिक्त स्थानीय रुपमा आपूर्ति समेत गरिने छ । यसबाट त्यस क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने छ । निर्माण अनुगमनमा पुगेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पछिल्लो समय सबस्टेसनको काम सन्तोषजनक देखिएको बताए ।

निर्माणमा सलंग्न आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेका थिए । एक महिनाभित्रमा सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याउने गरी बाँकी काम सम्पन्न गर्न उनले निर्देशन दिए । सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसन विस्तार आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन ४००र२२० केभी हेटौंडा सबस्टेसनमा ३१५ एमभिए क्षमताका तीन थान पावर ट्रान्सफर्मरहरु छन् । जसको क्षमता ९४५ एमभिए छ ।

धनुषाको ढल्केबरबाट र अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी०बाट प्राप्त हुने अनुदानबाट नुवाकोटको रातमाटेबाट निर्माण हुने ४०० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन हेटौंडा सबस्टेसनमा ल्याएर जोडिने छ । यसका लागि हेटौंडा सबस्टेसनमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । आयोजनाअन्तर्गत नै ढल्केबर र इनरुवामा ४००र२२० केभीका सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

हेटौंडा र इनरुवा सबस्टेसन निर्माणका लागि २०७५ पुसमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । देशभित्रको विद्युत प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल(भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माणाधीन हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत हेटौंडा २२०र१३२ केभी सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो ।

सबस्टेसनमा १६०र१६० एमभिएका दुईवटा पावर ट्रान्सफर्मरहरु छन् । ठेकेदार कम्पनीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडी बाँकी रहेको काम गर्न पुस २०७५मा नयाँ ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । आयोजनाअन्तर्गत नै धनुषा र इनरुवामा २२० केभी सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

आयोजना सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा सुरु गरिएको हो । हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत १३२र११ केभी हेटौडा सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । यो सबस्टेसनबाट स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्ति गरिने छ । सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजना सुरु गरिएको थियो ।