Category: अर्थतन्त्र

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै शाखा कार्यालय संचालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरी स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशनहरुको पालना गर्दै कार्यालय र सेवा संचालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । यस्तो कार्यालयमा भीडभाड नहुने तथा दूरी कायम गरेर सेवा दिनु पर्नेछ । साथै ‘सिफ्ट सिस्टम समेत हटाउनु पर्ने गरी निर्देशन आएको छ ।

अब नियमितरुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा आठ घण्टा संचालनमा ल्याउनु पर्छ । कोरोना सङ्क्रमण बढेको भन्दै गएको चैत ११ गतेदेखि सरकारले लकडाउन गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीमित सङ्ख्याका शाखा मात्रै केही समयका लागि खोल्दै आएका थिए । तर, सरकारले नेपालमा लकडाउन पूर्ण रुपमा अन्त्य गरेको छ । अब लामो दूरीका यातायात र हवाई सेवाबाहेक अन्य सबै सेवा सूचारु भइसकेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साउन २६ र २७ मा हुने भनिएको निर्वाचन सरेको छ ।

बिहीबार बसेको महासंघ पदाधिकारीको बैठले सरकारले हाल लकडाउन खुकुलो बनाए पनि सभा, सम्मलेन जस्ता कार्यक्रम गर्न रोक लगाएकाले निर्धारित मितिमा निर्वाचन गर्न नसकिने भन्दै तत्कालका लागि निर्वाचन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले हाल लकडाउन हटेको घोषणा गरे पनि अझै केही क्षेत्रमा बन्देज कायमै राखेको छ । साथै, सभा, भोज, भतेर लगायतका भीडभाड हुने कार्यक्रममा २५ जना भन्दा बढी भेला हुन् रोक लगाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

गत सोमबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले लकडाउन हटाउने निर्णय गरेपनि महासंघको निर्वाचन अनुमति दिने विषयमा केहीपनि निर्णय गरेको थिएन । सरकारले भदौं १ देखि लामो दुरीको सवारी साधन तथा हवाई उडान समेत खोल्ने निर्णय गरेको छ । तर २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन तथा पार्टी प्यालेस, क्लब, सिनेमा हल तथा स्कुल कलेजमा भने खोल्न अहिलेपनि प्रतिबन्ध छ ।

महासंघको निर्वाचन चैतमा हुनुपर्ने थियो । कोरोना भाइरसको कारण निर्धारित मितिमा महासंघको निर्वाचन हुन सकेको छैन । महासंघको साधारणसभापछि अहिलेका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा अध्यक्ष चुनिनेछन् । बरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधानले प्यानल नै बनाएर निर्वाचन लड्ने घोषणा गरेका छन् । गत चैत २८ र २९ गते हुनुपर्ने महासंघको साधारणसभा लकडाउनका कारण सर्दै आएको थियो ।

काठमाडौं । सरकारले बाढी, पहिरो, डुवान तथा कटानजस्ता वर्षाजन्य कारणबाट पिडित बनेका नागरिकलाई भूकम्पपिडित सरह सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ । बाढी पहिरो र नदीले डुबानमा परी घरवारविहीन भएका परिवारको घर बनाउन भूकम्प प्रभावितलाई सरह सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ । मन्त्रिरिषदको साउन ५ गतेको बैठकले प्रकोप पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ लाई संशोधन गर्दै विपद पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी (सातौं संशोधन) मापदण्ड २०७७ स्वीकृत गरेको हो ।

मापदण्ड अनुसार मनसुन अवधिको बाढी, पहिरो, डुवान र कटानले घरबारविहीन भएकालाई २०७२ सालको भूकम्प प्रभावितलाई प्रदान गरिएको विधि र प्रक्रियाबाटै शहरी विकास मन्त्रालयले आवास निर्माणको व्यवस्था मिलाउने भएको छ । सरकारले २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पमा परी घरबास गुमाउनेलाई नयाँ घर बनाउन ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । यो अभियान अहिले पनि जारी रहेको छ ।

स्वीकृत मापदण्डअनुसार जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पीडितको खोज तथा उद्धारका लागि २५ जना उद्दारकर्मीको टोली तयारी अवस्थामा राख्नु पर्ने भएको छ । जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति मातहतमा आपतकालीन खाद्यान्न र कपडा समेत भण्डारण गरेर राख्नुपर्ने गरी मापदण्ड बनेको छ । मापदण्डमा विपदको घटनामा परी ज्यान गुमाउनेलाई दिइने राहत रकम पनि किटान गरिएको छ ।

कुनै परिवारमा १ जनाको मृत्यु भए २ लाख, एक भन्दा बढीको मृत्यु भए प्रतिव्यक्ति थप एक लाख रुपैयाँका दरले राहत दिइने भएको छ । एकाघरका सबै व्यक्तिको मृत्यु भएमा भने राहत नपाउने मापदण्ड छ । विपदबाट घर, बसोबासस्थल, खाद्यान्न, पसल नष्ट भए गुजाराको लागि प्रति परिवार १५ हजार दिइनेछ । ५ जनासम्मको परिवार भए १५ हजार र ५ भन्दा बढी भए २० हजार रुपैयाँ राहत दिने गरी मापदण्ड स्वीकृत भएको छ ।

रकम सम्भव भएसम्म घटनास्थलमै दिनुपर्नेछ । विपदमा घर भत्किए वा पूर्ण रुपमा नभत्किए पनि खतराबाट जोगिन सुरक्षित स्थलमा बस्नुपर्ने भएमा अर्को ठाउँमा घर बनाउन सरकारले एक लाख रुपैयाँ दिनेछ । अर्को स्थानमा बसोबास गर्ने घर नभएमा मात्र पीडितले यो राहत पाउनेछन् ।

काठमाडौं । सरकारले पर्यटन र होटेल व्यवसायसमेत संचालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । ११ चैतमा शुरु भएको लकडाउनपछि यी सेवा बन्द थिए । अब सुरक्षा प्रवन्ध अपनाएर होटेल र पर्यटन सेवा संचालनको निर्णय भएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार साउन १५ गतेबाट होटल तथा रेष्टुरेन्टहरु सञ्चालन गर्न पाइने छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । अहिले होटल बन्द छन् । रेष्टुरेन्टहरुमा प्याकिङ र टेक अवे सेवा सूचारु छ । साउन १५ बाट भने होटल पनि खुल्ने भएका छन् । तर सामूहिक भोज, पार्टीजस्ता गतिविधि भने गर्न पाइने छैन । ट्रेकिङ, ट्राभल र पर्वतारोहणसम्बधी कार्यालय समेत साउन १५ बाटै खोल्न सकिने भएको छ ।

हिउँदे सिजनको पर्यटन व्यवसाय सूचारु हुने गरी सरकारले पर्यटन क्षेत्र खुला गर्ने निर्णय लिएको हो । नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यून हुँदै गएपछि सरकारले लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गरेको हो । अब जनजीवन सामान्य बन्ने भएको छ । यद्दपी जोखिम रहने भन्दै सचेतना अपनाउन भने सरकारले आग्रह गरेको छ ।

हेटौडा । सिन्धुपाल्चोकमा बाढी र पहिरोले पूर्ण रुपमा घर क्षति भएका परिवारको घर सरकारले बनाइदिने भएको छ । पूर्णरुपमा क्षति भएका घर बागमती प्रदेश सरकारले निर्माण गरिदिने निर्णय गरेको हो । स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउने छ । उक्त जग्गामा प्रदेश सरकारले पीडितहरुका लागि घर निर्माण गरिदिने बागमती विपद् व्यवस्थापन निर्देशक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकको निर्णय छ ।

सिन्धुपाल्चोकका बाढी पहिरो पीडितहरुलाई तत्काल राहत पनि उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । बैठक मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको थियो । बैठकले क्षतिको अवस्था हेरी तत्काल स्थानीय तहमार्फत राहत उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ । समितिले बाह्रबिसे नगरपालिकामा ३० लाख, भोटेकोशी गाउँपालिकामा १५ लाख र जुगल गाउँपालिकामा १० लाख रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

यो रकम राहत, घाइतेको उपचार, पुर्नस्थापना जस्ता काममा खर्च गरिने भएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले मृतकका परिवारलाई राहतस्वरुप प्रतिपरिवार एक लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो । अघिल्लो साता आएको बाढी पहिरोमा परी ३ जनाको निधन भएको थियो । २० जना अझै वेपत्ता छन् ।

काठमाडौं । विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच एक आर्थिक सम्झौतामा शुक्रबार हस्ताक्षर भएको छ । हस्ताक्षर अनुसार विश्व बैंकले नेपाललाई ४५ करोड अमेरिकी डलर (५४ अर्ब रुपैयाँ) ऋण सहायता प्रदान गरेको छ । यो सहायता विश्व बैंकबाट एकल रुपमा प्राप्त अहिलेसम्मकै ठूलो रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

नेपालका रणनीतिक सडकको सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धिमा विश्व बैंकले ठूलो ऋण सहायता प्रदान गरेको हो । विश्व बैंकले रणनैतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार आयोजनाका लागि यो सहायता प्रदान गरेको बताएको छ । विश्व बैंकले यो सहयोगको परिचालनबाट कोभिड १९ पछि आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिनसमेत उल्लेख्य सहयोग पुग्ने बताएको छ ।

यो रकम नागढुंगा नौबिसे मुग्लिङ सडकखण्ड सुधार गर्न प्रयोग गरिने भएको छ । उता, कमला ढल्केबर पथलैया सडकको स्तरोन्नति गर्दै चार लेनको बनाउन समेत यो रकमको उपयोग गरिनेछ । विद्यमान व्यापारिक सेवालाई सहज बनाउन, कृषिजन्य निर्यात प्रवर्द्धन गर्न यस आयोजनाले सीमा(नाकामा पूर्वाधार, सेवा सुविधा तथा सरसफाइमा सुधार गर्ने समेत योजना छ ।

कोभिड १९महामारीका बीच यस आयोजनाले सीमा(नाकामा वस्तु तथा मानिसको जाँच गर्ने प्रक्रियाको सुधार समेत गर्ने भएको छ । यो आयोजना नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच हालसम्म भएको सबैभन्दा उच्च मूल्यको एकल आयोजना भएको समेत बैंकले जनाएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेपालमा आउने रेमिट्यान्स कोरोना भाइरसको माहामारी सँगै केही घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को ११ महिनामा विप्रेषण आप्रवाहमा ३ प्रतिशत नकारात्मक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठ मसान्तसम्म ७ खर्ब ७४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको तथ्यांक छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १७.५ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ५.१ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आप्रवाह ८.१ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा भने भारी गिरावट आएको छ ।

नेपालीहरु विदेश जाने संख्यामा १२.४ प्रतिशतले कमी आएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत (नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या १२.४ प्रतिशतले घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ३१.१ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ५.४ प्रतिशतले बढेको थियो ।

काठमाडौं । नेपालमा सरकारी बेरुजु ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा बेरुजु केही सुधार भएको छ । महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदन आज राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीसमक्ष बुझाइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५\७६ मा कुल ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको हो ।

अघिल्लो आव २०७४\७५ मा भने ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बेरुजु थियो । महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार यस वर्ष संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा जिल्ला समन्वय समितिसमेत गरी कुल ५ हजार ६ सय १९ निकायको लेखा परीक्षण भएको थियो । यी निकायमा कुल ६१ खर्ब २२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसमध्ये संघीय सरकारतर्फ ३ हजार १ सय १० निकायको लेखा परीक्षण भएको छ । यी निकायको १७ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा ७१ अर्ब ६ करोड अर्थातः ४.५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा बताइएको छ । प्रदेशमा ९९८ कार्यालयको १ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसबाट ८ अर्ब २० करोड अर्थातः ४.३३ प्रतिशत बेरुजु पाइएको छ ।

७७४ स्थानीय तहमा ७ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको र ३८ अर्ब १३ करोड अर्थातः ५.१५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो वर्ष सार्वजनिक संस्था र अन्य समितिको २४ अर्ब ९८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको छ ।

काठमाडौं । भोलिबाट अन्तर बैंकिङ कारोबारमा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने भएको छ । यसअघि नेपाल बैंकर्स संघ डेभलमेन्ट बैंकर्स संघ, वित्तीय संस्था संघ र नेपाल क्लियरिङ हाउसले संयुक्त रूपमा अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म विद्युतीय कारोबार र अन्तर बैंक एटीएम सेवामा कुनै शुल्क नलाग्ने बताएका थिए ।

बैंकहरुले चैत ७ गतेदेखि विद्युतीय कारोबारहरु निःशुल्क प्रदान गर्दै आएका थिए। जसमा नगद झिक्नका लागि अन्तर बैंक एटिएम कार्ड प्रयोग गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था भएको तथा नेपाल क्लियरिङ हाउसले प्रदान गर्ने कनेक्ट आइपिएस एनसिएचएल आइपिएस एनसिएचएल इसिसी सेवामा समेत शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेका थिए।

योसँगै विद्युतीय कारोबार तथा नगद झिक्न अन्तर बैंक एटीएम प्रयोग गर्दा शुल्क लाग्नेछ । कनेक्ट आइपीएस, एनसीएचएल आइपीएस तथा एनसिएचएल इसीसी सम्बन्धी शुल्क निर्धारण पनि नेपाल क्लियरिङ हाउसले नै गर्नेछ ।

‘२०७७ साउन १ गतेदेखि विद्युतीय कारोबार तथा नगद झिक्न अन्तर बैंक एटीएम प्रयोग गर्दा शुल्क लिने/नलिने निर्णय सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्धारण गर्ने बेहोरा अनुरोध गर्दर्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

काठमाडौं । नेपालमा भारतबाट दोस्रो पटक सलहको ठूलो समुह छिरेको छ । आइतबार दाङमा भारतबाट सलहको ठूलो झुण्ड भित्रिएको हो । भारतसँग जोडिएको कोइलाबास हुँदै सलहको विशाल झुण्ड नेपालतर्फ छिरेको स्थानीयले जानकारी दिएका छन् । आइतवार छिरेको सलह राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिकामा फैलिएको छ ।

यसले बालीमा ठूलो क्षति पुर्याउने अनुमान छ । कृषले ठूलो आवाजमा विभिन्न भाडा बजाएर सलह लखेटेका छन् । यी दुई गाउँपालिकाबाट भागेका सलहको समूह पहाडी जिल्ला तर्फ लागेको छ । प्यूठानसम्म प्यूठानसम्म सलहको झुण्ड देखिएको छ ।

कृषकलाई दोस्रो पटक सलह भित्रन सक्ने बारे भने यसअघि नै सचेत गराइएको थियो । यसअघि दुई साता अगाडी सलह भित्रिएको थियो । तर, नेपालमा प्रतिकुल मौसमका कोरण उक्त सलह एक सातामै निष्कृय भएको थियो ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख गोविन्द अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । २ असारमा घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका ६ जना कर्मचारीको बयानपछि अख्तियारले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । २ असारमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय अधिकृत रघुवंश कँडेल सहित ६ जना कर्मचारी ८ लाख ५० हजार घुस सहित रंगेहात पक्राउ परेका थिए ।

जग्गाको कित्ताकाट गर्ने आदेश गराईदिए बापत उनीहरुले सेवाग्राहीसँग घुस लिएको अख्तियारको भनाई छ । ती कर्मचारीको बयानपछि अधिकारी अख्तियारको फन्दामा परेका हुन् । आफु मातहतका कर्मचारी पक्राउ परेपछि अधिकारीलाई डिल्लीबजार मालपोतबाट भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा काजमा फिर्ता गरिएको थियो।

अख्तियारले घुस प्रकरणबारे थप अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको प्रवक्ता प्रदीप कोइरालालाई उदृत गर्दै नेपाली संचारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । सामाखुसीस्थित स्टार पार्टी प्यालेशबाट अधिकृत रघुवंश कँडेल, खरिदार दिपक खनाल, नासु उद्धव सापकोटा, नारायण प्रसाद पोखरेल, नवराज घिमिरे र गोपाल खड्का अख्तियारबाट रंगेहात पक्राउ परेका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारदेखि ५० रुपैयाँको नयाँ नोट बजारमा ल्याएको छ । नक्कली नोटको प्रयोग नहोस भन्ने उद्देश्यले पुरानो नोटमा परिमार्जितसहित नयाँ नोट बजारमा चलनचल्तीमा ल्याएको बैंकको भनाई छ । नोटसँग राष्ट्रबैंकले नयाँ नोटका विशेषता समेत सार्वजनिक गरेको छ ।

नोटमा बायाँतर्फ सगरमाथाको चित्र, दायाँतर्फ लालीगुराँसको पानी छाप तथा नोटमा गभर्नरको दस्तखत रहेको ठाउँमा तत्कालीन गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालको हस्ताक्षर रहेको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार नोटमा साविककै आकार, प्रकार तथा रंगमा सङ्केत नम्बर ज\ ८९०००००१ देखि ट\३३९९९९९९ सम्म ‘नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त यसको भुक्तानी माग्न आएमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रुपैयाँ ५० पाइनेछ’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ ।

नोटको मध्यभागमा नेपाल राष्ट्र बैंक अङ्ग्रेजी रोमनमा लेखिएको छ । नोटको मध्यभागमा हिउँ चितुवाको चित्र रहेको छ ।

नोटको अग्रभागमा

१.नोटको बायाँतर्फ सगरमाथाको चित्र रहेको ।

२.नोटको दायाँतर्फ लालीगुँरासको पानी छाप रहेको ।

३.नोटमा गभर्नरनको दस्तखत रहने स्थानमा तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालको दस्तखत रहेको ।

४.नोटको तल्लो भागको बोर्डरमा नोटको सेरिज नम्बर नेपालीमा वि.सं. २०७५ लेखिएको ।

नोटको पृष्ठ भागमा

१.नोटको मध्यभागमा अंग्रेजीमा Nepal Rastra Bank लेखिएको ।

२.नोटको मध्यभागमा हिउँ चितुवाको चित्र रहेको ।

३.नोटको तल्लो भागको बोर्डरमा अंग्रेजी Rupees Fifty लेखिएको ।

४. नोटको तल्लो भागको बोर्डरमा नोटको सेरिज नम्बर अंग्रेजीमा 2019 AD लेखिएको ।

रसुवा । नेपाल र चीन जोड्ने व्यापारिक रसुवागढी नाका ६ महिनापछि संचालनमा आएको छ । चीनमा कोरोनाले महामारीको रुप लिएपछि यो नाका गत माघदेखि बन्द थियो । यो नाका चीनले एकलौटी बन्द गरे थियो । अहिले चीनमा कोरोनाको जोखिम घटिसकेको छ । सोहीकारण नेपाल सरकारले चीन सरकारसँग नाका सुचारु गर्न आग्रह गरेको थियो । सोहीअनुसार सुरक्षा प्रवन्ध पछि आजदेखि नाका सञ्चालनमा आएको हो ।

रसुवागढी भन्सार कार्यालयका अनुसार बिहान ८ बजेबाट नाका संचालनमा आएको छ । अब चीन र नेपालबीच यो नाका हुँदै पुनः व्यापार शुरु भएको छ । दुई देशबीचको व्यापार सुचारु गर्ने सुरक्षा मापदण्डमा समझदारी बनाइएको छ । नाका सञ्चालन गर्न बनाइएको सुरक्षा प्रोटोकलअनुसार दैनिक चार वटा चिनियाँ ट्रकले १ सय २० टन सामाग्री दुई देशबीचको सीमा मितेरी पुलसम्म ल्याइदिने भएका छन् ।

मितेरी पुलसम्म ल्याइएको सामान पुनः ढुवानी गरेर नेपाली कन्टेनरले नेपालतर्फ ल्याउने गरी सहमति भएको छ । व्यवसायीहरु चीनतर्फ जान पाउँदैनन् । रसुवागढीसम्म पुग्न समेत जिल्ला प्रशासनको पास अनिवार्य गरिएको छ । चालक र सहयोगीको कोरोना परीक्षण गरिएको छ ।