Category: अर्थतन्त्र

  • आज मन्त्रिपरिषद् बैठक, टुंगिएला लकडाउनको मोडालिटी ?

    आज मन्त्रिपरिषद् बैठक, टुंगिएला लकडाउनको मोडालिटी ?

    काठमाडौं । साविकको जस्तै लकडाउनले न संक्रमण रोक्न सक्यो, न जनजीविका सहज भयो । यस परिस्थितिमा लकडाउनको मोडालिटी तय गर्न आज मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने भएको छ । अपरान्ह २ बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ । आजको बैठकको मूय एजेन्डा जारी लकडाउनलाई कसरी निरन्तरता दिने र जनजीविका सहज बनाउने भन्ने हुनेछ ।

    कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न चैत ११ गतेदेखि नेपालभर लकडाउन घोषणा गरिएको छ । लकडाउन घोषणा गर्दा एक जनामा कोरोना भाइरस देखिएकोमा अहिले यो संख्या ४ हजार नाघेको छ । जसले गर्दा कोरोना रोकथाममा सरकार पूर्णतया असफल भएको छ । उता, लामो समयदेखिको लकडाउनले अधिकांश मानिसको जीविकोपार्जन प्रभावित भएको छ ।

    यसले दैनिक कमाएर पेट पाल्नुपर्ने वर्गा अझ ठूलो समस्यामा रहेको छ । विभिन्न तहबाट लकडाउनको उंल्लघन गर्ने माहोल समेत बढेको छ ।

    उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वमा रहेको कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले लकडाउन खुकुलो बनाउने प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा बुझाइसकेको छ । दुई सातालाई एक चरण मान्दै पाँच चरणमा लकडाउन क्रमशः खुकुलो बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा छ ।

  • इन्भेष्टमेन्ट बैंकले इटालीमा जित्यो तनहु हाइड्रोको २ अर्ब भुक्तानी मुद्दा

    इन्भेष्टमेन्ट बैंकले इटालीमा जित्यो तनहु हाइड्रोको २ अर्ब भुक्तानी मुद्दा

    काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैङ्कले इटालीमा तनहु आइड्रो जलविद्यूत आयोजनाका भुक्तानी मुद्दा जित्न सफल भएको छ । इटालीको अदालतमा करिब दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानीसम्बन्धी मुद्दा बैंकले जित्न सफल भएको हो ।

    तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका लागि राखिएको कार्यसम्पादन जमानत जफत भएपछि इटालियन बैङ्कले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कलाई काउन्टर ग्यारेन्टीबापत सो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने इटालीको अदालतबाट फैसला आएको हो । अदालतबाट शुरुमा बैंकको विरुद्धमा फैसला भएको थियो । त्यसलाई उल्ट्याएर पुनः नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको पक्षमा फैसला आएको बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

    तनहुँ हाइड्रोको इटालियन ठेकेदार को अपरेटिभ मुराटोरी ई केमेन्टिस्टी (सीएमसी)ले स्थानीय अदालत ‘ट्रिबुनाल डी बोलोग्ना’ मा भुक्तानी सम्बन्धि मुद्दा दायर गरेको थियो । सीएमसीले मुद्दा जितेपछि इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कले काउन्टर ग्यारेन्टीबापत नेपालमा तनहुँ हाइड्रोलाई दिएको दुई अर्ब रुपैयाँ असुलउपर गर्न सकेको थिएन । तनहुँले ८५ करोड नेपाली रुपैयाँ र ८७ लाख ४९ हजार युरो (एक अर्ब १८ करोड रुपैयाँ) बराबरको ग्यारेन्टी रकमबापतको भुक्तानी इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कबाट जफत गरेको थियो ।

    शुरुको फैसलामा इटालीयन अदालतले जमानतबापत जफत भएको रकमको काउन्टर भुक्तानी स्थानीय इन्टेसा सानपओलो बैङ्कले इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कलाई दिन नपर्ने फैसला गरेको थियो । फैसला उपर इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कले अदालतमा अपिल गरेको थियो । अपिलमा सुनुवाई गर्दै बैंकको पक्षमा फैसला आएको हो ।

    यो फैसलापछि फसेको बैंकको पैसा फिर्ता हुने बैंकको भनाई छ । सीएससी सोही कम्पनी हो, जुन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट भागेको थियो । मेलम्चीबाट कम्पनी भागेपछि तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले उक्त कम्पनीसँगको ठेक्का तोडेको थियो । जमानत ठेक्का तोड्दै आयोजनाले इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कबाट जमानत जफत गरेको हो ।

  • सैन्य गठबन्धनमा बस्ने गरी सहयोग लिँदैनौं : परराष्ट्रमन्त्री

    सैन्य गठबन्धनमा बस्ने गरी सहयोग लिँदैनौं : परराष्ट्रमन्त्री

    काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुने गरी नेपालमा कुनै पनि देश र संगठनबाट सहयोग स्वीकार नगर्ने बताएका छन् । उनले दातृ राष्ट्र वा विकास साझेदारसँग सहयोग लिँदा सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुने शर्तमा सहायता स्वीकार नगरिने उनले बताएका हुन् । नेपालमा अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पास गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा बहस जारी छ ।

    प्रतिनिधि सभामा मंगलबार विनीयोजन विधेयकमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा उनले राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि सहायता स्वीकार नगरिने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले विकास निर्माणको काम गर्दा नेपाल कुनै पनि रणनीतिक वा सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने बताए । एमसीसीको सन्दर्भमा बहस गर्दा आत्मविश्वासमा कमी देखिएको समेत उनको भनाई थियो ।

    ज्ञवालीले वनको बाघले खाओस् नखाओस् मनको बाघले खान्छ भन्ने गरीको भइरहेको छलफलले राष्ट्रिय हित बलियो नबनाउने भन्दै आत्मविश्वास कमजोर नदेखाउन समेत आह्वान गरे । एमसीसीका सम्बन्धमा नेकपाले गठन गरेको अध्ययन समितिमा ज्ञवालीसमेत एक सदस्य थिए ।

    उक्त समितिले बीना संशोधन एमसीसी पास हुन नहुने सुझाव दिएको छ । एमसीसी इण्डो प्यासिफिक सैन्य गठनबन्धन अन्तर्गतको एक कार्यक्रम भएको समितिको निष्कर्ष रहेको छ । अमेरिकाले भने यसको खण्डन गरिसकेको छ ।

  • जागिर गएपछि जिउमा आगो लगाएर आत्मदाहको प्रयास, उपचारका क्रममा मृत्यु

    जागिर गएपछि जिउमा आगो लगाएर आत्मदाहको प्रयास, उपचारका क्रममा मृत्यु

    कोहलपुर । सोमबार बिहान अछाम बयलपाटा अस्पतालका कर्मचारी सिद्धार्थ आउजीले आफ्नै जिउमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाए । बिहान जिउमा आगो लगाएको उनको साँझ उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । उनले अस्पताल परिसरमै आफ्नो जीउमा आगो लगाएका २७ वर्षिय सिद्धार्थको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।

    श्रीमति, एक छोरा र एक छोरीको बुबा उनी साफेबगर नगरपालिका ६ का हुन् । अस्पतालले जागिरबाट निकालेको सूचना प्रकाशित गरेपछि उनले आत्मदाह गर्न खोजेका थिए । त्यसक्रममा गम्भीर घाइते भएका उनलाई हेलिकोप्टरबाट उद्दार गरी कोहलपुर लगिएको थियो ।

    उनीसहित ३३ जनालाई केही दिनअघि तीन महिना अवधि दिएर सेवा मुक्त गर्ने सम्बन्धमा अस्पतालले सूचना निकालेको थियो । अस्पतालले आर्थिक अभावका कारण ३३ जना कर्मचारीको करार सम्झौता थप नगरेको उल्लेख गरेको छ ।

    आउजी अस्पतालका सफाई कर्मचारी रहेको बताइएको छ । अस्पताल परिसरमै शरीरमा आगो लगाएका उनको स्थानीय कर्मचारी, प्रहरी र स्थानीयले आगो निभाइदिएका थिए ।

  • अमेरिकामा संकटमा रहेका ६४६ नेपाली घर फर्कन चाहन्छन्, अन्य मुलुकमा कति ?

    अमेरिकामा संकटमा रहेका ६४६ नेपाली घर फर्कन चाहन्छन्, अन्य मुलुकमा कति ?

    काठमाडौं । अमेरिकाबाट बेखर्ची भई तत्काल नेपाल फर्कन चाहने नेपालीको संख्या ६४६ रहेको छ । सरकारले कोभिड–१९ महामारी र लकडाउनका कारण अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीमध्ये तत्कालै उद्दार गर्नुपर्ने सूचिमा अमेरिकाबाट मात्र ६४६ जनाको नाम परेको छ । उनीहरु नेपाल सरकारले उद्दार गर्नुपर्ने पहिलो प्राथमिकतामा परेका हुन् ।

    सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) लाई तत्काल उद्दारको पर्खाईमा रहेका नेपालीको सूचि उपलब्ध गराएको हो । यस सूचिमा बेखर्ची भई सरकारले उद्दार गर्नुपर्ने नागरिकको मात्र संख्या रहेको छ । यस्तो संख्या विभिन्न मुलुकमा रहेका २४ हजार १ सय ४८ जना रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतलाई उदृत गर्दै केही नेपाली संचारमाध्यमले सार्वजनिक गरेका छन् ।

    यस्तो सूचि परराष्ट्र मन्त्रालयले दूतावासहरुबाट संकलन गरेको हो । तथ्यांक अनुसार भारतलाई छाडेर अन्य ३० मुलुकबाट नेपाली तत्काल घर फर्कन चाहन्छन् । यसरी उद्दारको पर्खाईमा रहेका नेपालीमध्ये सबैभन्दा कम लाओस (२ जना) र सबैभन्दा बढी मलेसिया (साढे ६ हजार) मा रहेको पाइएको छ ।

    सूचि अनुसार अतिविकसित मुलुकमध्ये अमेरिकाबाट ६४६, अष्ट्रेलियाबाट १३ सय, बेलायतबाट ४९ र क्यानडाबाट ७८ जनालाई तत्काल उद्दार गर्नुपर्नेछ । यो सूचि खान र बस्न समस्या भएको, रोजगारी गुमाएर टाट पल्टेको, घर फर्कन कम्पनीले टिकट नदिएका, अदालतले आममाफी दिएका, सुत्केरीलगायत अन्य विभिन्न संकटमा परेका नेपालीको हो ।

    कम्पनीले टिकट काटेर नेपाल पठाइदिने नेपालीलाई भने उद्दारको सूचिमा राखिएको छैन । सरकारले अब यी व्यक्तिहरुलाई नेपाली जहाज प्रयाग गरेर ल्याउने व्यवस्थापन मिलाउने बताइएको छ । सूचि अनुसार साउदीबाट ३३१२ जना नेपाली घर फर्कन चाहन्छन् । माल्दिभ्सबाट ७२४ जनाले नाम लेखाएका छन् ।

  • विदेशबाट फर्केर बस्न चाहनेलाई होटेल तय, चारतारेदेखि पर्यटकस्तरसम्म

    विदेशबाट फर्केर बस्न चाहनेलाई होटेल तय, चारतारेदेखि पर्यटकस्तरसम्म

    काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा रोकिएका व्यक्तिलाई सरकारले घर फर्काइरहेको छ । यसक्रममा नेपाल आइसकेपछि आफ्नै खर्चमा होटेलमा क्वारेन्टाइन बस्न चाहने व्यक्तिका लागि होटेलको सूचि तय भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको होटेलमा तत्कालका लागि ४७ वटा होटेल क्वारेन्टाइनका लागि तय भएका छन् ।

    यसरी तय भएका होटेलमा चार तारे होटेल ग्राण्ड, ड्रिमल्याण्ड गोल्ड रिसोर्ट र स्वीस इन्टरनेशनल होटल सरोवर क्वारेन्टाइनका लागि तयार भएका हुन् । ग्राण्ड काठमाडौ, ड्रिमल्याण्ड रुपन्देहीको मनिग्राममा र स्वीस इन्टरनेशनल पोखरामा अवस्थित छन् । यस सूचीमा चारतारे होटल ३, तीनतारे होटलको संख्या ९, दुईतारे होटलको संख्या २, एकतारे होटल ५ र पर्यटक स्तरका २७ होटल तय भएका छन ।

    होटेलमा बस्ने व्यक्तिले खर्च आफै बेहोर्नुपर्छ । सरकारी क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिको खर्च भने सरकार आफैले बेहोर्छ । खासगरी उच्चवर्गीय परिवार, व्यापारीलगायतका व्यक्तिले होटेल प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावनासहित होटेलको व्यवस्था गरिएको हो । खाडीबाट बेखर्ची भइ फर्कने अधिकांश व्यक्तिलाई सरकारले निशुल्क क्वारेन्टाइनमा राख्नेछ ।

  • लकडाउनबारे सरकार अझै अलमलमा, आइतबार के प्रस्ताव जाँदैछ मन्त्रिपरिषद्

    लकडाउनबारे सरकार अझै अलमलमा, आइतबार के प्रस्ताव जाँदैछ मन्त्रिपरिषद्

    काठमाडौं । नेपालमा उद्योगी व्यवसायीबाट लकडाउनको तिब्र विरोध भइरहेको छ । यता, खर्च पुर्याउन कठिन भइरहेको सरकारलाई पनि कुनै न कुनै रुपबाट लकडाउन खोलेर कर तिर्न आउने वातावरण बनाउनु छ । तर, सरुवा रोगको संक्रमणलाई आँखा चिम्लन समेत मिल्दैन । किनकी यो अन्तर्राष्ट्रिय मामला समेत हो । यसबीचमा लकडाउनको मोडालिटी बनाउन शनिबार बसेको कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्न भने सकेन ।

    यद्दपी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने तर लकडाउन भने नखोल्ने सम्बन्धमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव एवम् समितिसमेत सचिव रहेका नारायणप्रसाद विडारीले बताएका छन् । बैठकमा आर्थिक क्रियाकलापलाई क्रमशः खुकुलो बनाउने तर लकडाउन भने नखोल्ने राय सदस्यहरुले राखेका थिए ।

    पहिलो चरणमा बैंकिङ कारोबार, कृषिजन्य उद्योग व्यवसाय, अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रहरु, अस्पताल तथा प्रयोगशाला लगायत क्षेत्रहरुलाई क्रमशः सहज बनाउने बारे छलफल भएको छ । विभिन्‍न औद्योगिक र निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योग, कलकारखाना र व्यवसाय सुचारु गर्ने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट जारी भएको स्वास्थ्य मापदण्ड र गृह प्रशासनबाट जारी भएको सुरक्षा मापण्डसमेत पालना गर्नुपर्ने गरी शर्त राख्ने तयारी छ ।

    समितिलाई आइतबार बस्‍ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लकडाउनको मोडालिटी लैजाने कार्यभार रहेको छ । स्वास्थ्य, अर्थ, गृहलगायत सरोकारवाला मन्त्रालयबाट आएका सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले लकडाउनबारे निर्णय लिने छ । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत विज्ञहरुसँग छलफल गरिसकेका छन् ।

  • महामारीका बीच पाकिस्तानले खुलाउने भयो लकडाउन

    महामारीका बीच पाकिस्तानले खुलाउने भयो लकडाउन

    इस्लामावाद । कोरोना भाइरसको महामारीका बीच पाकिस्तानले भने लकडाउन खोल्ने घोषणा गरेको छ । यहाँ सोमबारबाट लकडाउन खुला हुने भएको छ । तर, यो मुलुकमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुने मानिस र ज्यान जाने मानिसको संख्या निरन्रता बढ्दो क्रममा रहेको छ । आर्थिक संकटको सामना गर्न नसकेपछि पाकिस्तान लकडाउन खोल्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

    प्रधानमन्त्री इमरान खानले सोमबारबाट देशव्यापी लकडाउन हटाउने घोषणा गरेका छन् । अर्थतन्त्रलाई बचाउन लामो समयको लकडाउन हानिकारक हुने उनको भनाई छ । यसले निम्न मध्यमबर्गीय परिवार र श्रमजीवी वर्ग समस्यामा परेको र अर्थथतन्त्र समेत संकटमा पर्न थालेपछि लकडाउन खुलाउनुको विकल्प नरहेको उनको भनाई छ ।

    सोमबारदेखि पाकिस्तानमा सबैजसो शहर खुल्नेछन् । प्रमुख व्यापारिक केन्द्र र बजार पसल खोल्ने तयारीमा पाकिस्तान जुटेको हो । पाकिस्तानमा पछिल्लो २४ घण्टामा ४ हजार ७ सय ३४ जना सङ्क्रमित थपिए । यस मुलुकमा अहिलेसम्म ९३ हजारभन्दा बढीमा संक्रमण भएको छ । १ हजार ९३५ जनाको ज्यान गइसकेको छ । २४ घन्टामा ९७ जनाको ज्यान गएको छ ।

  • महामारीले थलिएको अमेरिकामा बेरोजगारी संख्यामा नाटकीय सुधार

    महामारीले थलिएको अमेरिकामा बेरोजगारी संख्यामा नाटकीय सुधार

    न्युयोर्क

    कोरोना महामारी पछि थलिएको अमेरिकी अर्थतन्त्र सुधारको दिशातर्फ बढेको शुक्रबार शुभ संकेत देखिएको छ । अघिल्लो महिना १४ दशमलब ७ प्रतिशतमा पुगेको बेरोजगारी दर शुक्रबार २५ लाख रोजगारी सिर्जना भएको रिपोर्टसँगै १३ दशमलब ३ प्रतिशतमा झरेको छ । अप्रिलमा दुई करोड ५ लाख मानिस बेरोजगार भएका थिए । कोरोना भाईरसको महामारीले प्राय: सबै ब्यापार ब्यवसाय बन्द भएको कारण बेरोजगारीको संख्या उच्च भएको थियो । अमेरिकामा लेबर स्ट्याटिक्स ब्युरोले जागिरको संख्या पछ्याउन थालेको ८१ बर्षे लामो ईतिहासमा एकै महिनामा यति धेरै जागिरको संख्यामा बृद्धि भएको पहिलो पटक हो ।  

    अर्थतन्त्र खुल्न थालेसँगै अमेरिकी जागिरको रिपोर्टले सकारात्मक संकेत गरेपनि हाल कायम रहेको बेरोजगारी संख्या सन् २००८ को आर्थिक मन्दी यताको सबैभन्दा धेरै बेरोजगारी भने कायम नै छ ।

  • लकडाउनको विषयमा सरकार आफै अलमलमा

    लकडाउनको विषयमा सरकार आफै अलमलमा

    काठमाडौं । निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणको तहबाट लकडाउनको व्यापक उल्लंघन भइरहेको छ । अर्कोतर्फ कोरोना भाइरसको संक्रमणले दिनानुदिन उचाई छोइरहेको छ । यस अवस्थामा सरकारले घोषित लकडाउनलाई कडाई गर्ने वा खुकुलो बनाउने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय लिन नसक्दा अलमल बढेको छ । बिहीबार दिनभरजसो लकडाउनको विषयलाई लिएर उच्च स्तरीय छलफल भए ।

    उपत्यकाका तीन वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित प्रधानमन्त्रीले समेत यस विषयमा छलफल गरे । साँझ मन्त्रीपरिषद्को बैठक समेत यस विषयलाई लिएर बस्यो । तर, निष्कर्ष भने निस्किएन । सरकारले लकडाउनको मोडालिटी तयार पार्ने जिम्मा फेरी कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई दिएको छ ।

    समितिले भने यस अघि नै लकडाउन खुकुलो बनाउने र त्यस सम्बन्धमा अवस्था हेरेर जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा कडाई गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, स्वयमः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तयार नभएपछि लकडाउन लम्बिरहेको छ । उता, सरकारले न उपचारको प्रभावकारी कदम चाल्ने तर केवल लकडाउन मात्र बढाउँदा खर्च धान्नै मुस्किल भएको भन्दै लकडाउन तोड्न थालेका छन् । बिहीबारबाट न्यूरोड क्षेत्रका पसलहरुसमेत खुला भए ।

  • यार्सागुम्बा संकलन खुला गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय

    यार्सागुम्बा संकलन खुला गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय

    सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशले यार्सागुम्बा संकलन खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । २५ जेठबाट उच्च हिमाली भेगका नागरिकलाई यार्सागुम्बा संकलनको अनुमति दिने निर्णय गर्दै यसका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको हो । प्रदेश सरकारको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यार्सागुम्बा संकलन हुने क्षेत्रमा कोरोना संक्रमणको जोखिम जटिल नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

    सोहीकारण २५ जेठबाट यार्सागुम्बा संकलन खुला गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको हो । कर्णाली प्रदेशको उच्च हिमाली भेगका मानिसको मूख्य आम्दानी यार्सा संकलन गर्न नपाउँदा स्थानीय चिन्तित थिए । हुम्ला, मुगु, र डोल्पामा अहिलेसम्म स्थानीय स्तरमा कोभिड–१९ को संक्रमण देखिएको छैन । ती जिल्लााका नागरिक भारतबाट आएकामा भने कोरोना देखिएको छ ।

    तर, उनीहरुलाई भने सुर्खेतमा क्वारेन्टाइनमा राखिएका कारण हिमाली जिल्ला सुरक्षित रहेका छन् । प्रदेश सरकारले पीसीआर परिक्षण बढाउन किट किन्ने निर्णय समेत गरेको छ । स्थानीय तहमा अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र अन्य उपयुक्त स्थानमा आइसोलेशन बेड तयार गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।

    जुम्ला र सुर्खेतमा रहेको प्रयोशालाका लागि किट किन्ने निर्णय भएको प्रदेश मूख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । कोभिड–१९ का प्रभावका कारण उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित खाद्य संकट टार्न सरकारले तत्काल २५ हजार क्वीन्टल चामल, १२ हजार क्वीन्टल गहुँ र तीन हजार क्वीन्टल दाल किनेर भण्डारण गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

  • लकडाउन उल्लंघन गर्ने काठमाडौंका व्यवसायीको निर्णय, ११ बजेसम्म पसल खोल्ने

    लकडाउन उल्लंघन गर्ने काठमाडौंका व्यवसायीको निर्णय, ११ बजेसम्म पसल खोल्ने

    काठमाडौं । काठमाडौंमा व्यवसायीले लकडाउन उल्लंघनको तयारी गरेका छन् । सरकारले लकडाउन मात्र गरेको तर अन्य विकल्पमा तत्परता नदेखाएको भन्दै काठमाडौंमा व्यवसायीहरुले बिहीबारबाट बिहान ११ बजेसम्म पसल तथा व्यवसाय संचालनको निर्णय गरेका हुन् । अहिले बिहान ९ बजेसम्म प्रशासनले पसल संचालन गर्न दिन्छ । त्यसपछि भने प्रहरीले पसल बन्द गराउने गरेको छ ।

    साना उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको संगठन नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको बुधबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले बिहीबारदेखि आधा दिन पसल तथा व्यवसाय खोल्ने निर्णय गरेको हो । पसल खोलेपनि नेपाल सरकारले तोकेको कोरोना संक्रमण फैलन नदिन अपनाउनुपर्ने सुरक्षा सतर्कता भने कायम गरिने व्यवसायीले बताएका छन् । लामो समयदेखि व्यवसाय बन्द हुँदा समस्या जटिल भएको र सरकारले यसको सम्बोधनमा ठोस काम गर्न नसकेको भन्दै व्यवसायी लकडाउन तोड्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

    न्यूनतम दूरी कायम गर्ने, माक्स तथा स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नेलगायत विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा नेपाल सरकारले तोकेका न्यूनतम मापदण्डको पालना गरिने व्यवसायीले जनाएका छन् । सरकारले जेठ ३२ सम्म लकडाउन घोषणा गरेको छ । सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने र मोडालिटी परिवर्तन गर्ने तयारी गरेपनि त्यसको निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । तर, पछिल्लो दिनमा कोरोनाका बिरामी भने निरन्तर बढिरहेका छन् ।

  • कोरोना महामारीमा अहिलेसम्म १० अर्ब खर्च

    कोरोना महामारीमा अहिलेसम्म १० अर्ब खर्च

    काठमाडौं । सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाममा अहिलेसम्म १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारका तीन वटै तहबाट यो रकम खर्च भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । कोरोना नियन्त्रण उपचार, क्वारेन्टाइन निर्माण र राहत वितरणमा ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण विडारीले जानकारी दिए ।

    उनको अनुसार कोरोना महामारी नियन्त्रण कोष, सरकारबाट विनियोजित रकम र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट यो रकम रकम खर्च भएको हो । कोरोना कोष र संघीय सरकारबाट ६ अर्ब ३ करोड, प्रदेश सरकारबाट १ अर्ब ८ करोड र स्थानीय तहबाट २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो । स्थानीय तहबाट खर्चको विवरण आउने क्रम जारी रहेका कारण खर्च अझै बढ्ने उनले जनाए ।

  • चौतर्फी विरोधपछि सरकारले थप्यो कर तिर्ने समय

    चौतर्फी विरोधपछि सरकारले थप्यो कर तिर्ने समय

    काठमाडौं । सरकारले कर तिर्ने समय थप दुई सातालाई बढाएर असार ७ गतेसम्म पुर्‍याएको छ। चौतर्फी आलोचना भएपछि आन्तरिक राजश्व विभागले बुधबार नयाँ सूचना निकालेर कर तिर्ने समय बढाएको हो ।

    सरकारले मंलगबार जेठ २५ गेतिभित्रै कर तिर्न ताकेता गरेपछि निजी क्षेत्र र जनस्तरबाट व्यापक दवाव भएको थियो । अब सर्वसाधारण तथा व्यवसायीले असार ७ सम्म कर तिरे हुनेछ ।

    मंगलबारमात्र विभागले सूचना जारी गर्दै जेठ २५ भित्र कर तथा कर विवरण नबुझाएमा शूल्क, थप दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना तिर्नुपर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

    सूचनाअनुसार मूअ करतर्फ फागुन, चैत र वैशाखको मासिक, माघ र फागुन तथा चैत र वैशाखको द्धैमासिक र दास्रो चौमासिक चौमासिक कर विवरण तथा त्यसअनुसारको कर दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद असार ७ कायम गरिएको छ ।

    यसैगरी, अन्तःशूल्कतर्फ फागुन, चैत र वैशाखको बुझाउनुपर्ने विवरण तथा त्यसअनुसारको अन्तःशूल्क दाखिलाको म्याद पनि असार ७ नै बनाइएको छ । फाुगन र चैतको शिक्षा सेवा शूल्क, टेलिफोन स्वामित्व शूल्क र दुरसञ्चार सेवा दस्तुर असार ७ सम्मै बुझाउनुपर्ने छ ।

    आयकर ऐनअनुसार फागुन, चैत र वैशाख महिनाको बुझाउनुपर्ने अग्रिम कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण बुझाउन म्याद पनि ७ नै हो ।

    यस अवधिभित्रै कर दाखिला पनि गर्नुपर्छ । आयकर ऐन बमोजिम चैतमा बुझाउनुपर्ने चालू आवको संशोधित कर अनुमान र दोस्रो किस्ता बुझाउनुपर्ने म्याद एक साता बढी अर्थात् असार १५ को लागि तोकिएको छ ।

    लकडाउनको अवधिमा व्यापार ठप्प भएका बेला कर तिर्न उर्दी जारी गरेपछि अर्थमन्त्री, मन्त्रालयका अधिकारी तथा सरकारको आलोचना सुरु भएको थियो।

  • जुवाडे व्यापारी ५ दिन हिरासतमा

    जुवाडे व्यापारी ५ दिन हिरासतमा

    काठमाडौं । सोमबार राती जुवाको खालबाट पक्राउ परेका व्यवसायी–व्यापारीलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त, दरबारमार्गले पक्राउ परेका ८ जना व्यवसायीलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति पाएको हो ।

    मुलुकी अपराध संहिताको जुवा सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले अनुसन्धानका लागि ५ दिनको समय उपलब्ध गराएका हु्न । प्रहरीले गत राती कमलादीस्थित गगौंर होटलबाट जुवा खेलिरहेका व्यापारी–व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको हो ।

    जुवाको खालबाट रामचन्द्र सांघाइ, अशोक अग्रवाल, पुरुषोत्तम अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल, गोविन्द अग्रवाल, नन्द शर्मा, विमल खेतान, विमल आउजा र निक्की जोगाइ पक्राउ परेका हुन् । उनीहरु नेपालका चिनिएका व्यापारिक घरानाका संचालक तथा उच्च पदस्थ व्यक्ति हुन् । क्यासिनो शैलीमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा उनीहरु पक्राउ परेका हुन् ।

  • नेपालमा ८ लाख ग्राहकले निःशूल्क विद्युत सेवा पाउने

    नेपालमा ८ लाख ग्राहकले निःशूल्क विद्युत सेवा पाउने

    काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मासिक १० यूनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यस्तो सुविधा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका करीव ८ लाख घरेलु ग्राहकले पाउने भएका छन् । बिहीबार संघीय संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०७७\०७८ को बजेट वक्तव्यमा प्रतिमहिना १० युनिटभन्दा कम विद्युत खपत गर्ने ग्राहस्थ ग्राहक (परिवार) लाई विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख भएको छ ।

    उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । प्राधिकरणका देशभर ४१ लाख ग्राहस्थ ग्राहक रहेको छन् । त्यसमध्ये मासिक १० युनिट भन्दा कम विजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकको संख्या ८ लाख हाराहारी रहेको उनले जानकारी दिए । यस्तो ग्राहक आर्थिक रुपमा समेत विपन्न छन् । यसबोहक ठूलो आम्दानीको स्रोत नभएका धेरै ग्राहक यो सूचिमा पर्छन् ।

    ८ लाखमध्ये कतिपय ग्राहले नियमित न्यूनतम शुल्कसमेत बुझाउन नसक्दा प्राधिकरणले विद्युत् लाइन काट्ने समेत गरेको थियो । नेपालमा पहिलो पटक विपन्न वर्गका लागि सरकारले निशुल्क विजुली उपलब्ध गराउने कार्यक्रम आएको हो ।

  • लकडाउन ३२ जेठसम्म लम्बियो

    लकडाउन ३२ जेठसम्म लम्बियो

    काठमाडौं । नेपालमा सरकारले लकडाउनको अवधि थप १२ दिन लम्ब्याएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउनलाई ३२ जेठसम्म लम्ब्याउने निर्णय भएको संचारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो ।

    यस अवधिमा लकडाउनको मोडालिटी भने हेरफेर हुन सक्ने उनले जानकारी दिए । विज्ञहरुसँग परामर्श गरेर मोडालिटी तय हुने उनले बताए । यसअघि तोकिएको लकडाउनको अवधि २० जेठसम्म मात्र थियो । यसबीचमा कोरोना संक्रमण कम हुनुको साटो अझ बढी फैलिएपछि सरकारले लकडाउनको अवधि बढाएको हो ।

  • बजेटमा एमसीसी परेपछि नेकपामा चुलियो विवाद, निर्णयको अधिकार संसदलाई

    बजेटमा एमसीसी परेपछि नेकपामा चुलियो विवाद, निर्णयको अधिकार संसदलाई

    काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७, ७८ को बजेटमा एमसीसी अन्तर्गतका कार्यक्रम परेपछि नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा विवाद बढेको छ । सोही विषयलाई लिएर शनिबार सचिवालय बैठक बसेकोछ । बैठकले संसदमा विचाराधीन एमसीसी सम्झौताबारे संसदबाटै निर्णय गर्ने सहमति जुटाएको छ । संसदले एमसीसी अनुमोदन नगरे बजेटको अनुसूची हेरफेर हुने नेकपा बैठकको निश्कर्ष रहेको छ । बैठकले एमसीसीएका महत्वपूर्ण काम भने तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय समेत भएको छ ।

    एमसीसीका बजेटमा प्रस्तुत अनुसूचिमा राखिएको एमसीसीको योजनाका बारेमा आवश्यक स्पष्ट गर्न छलफल भएको नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । यो प्रस्ताव अहिले संसदमा विचाराधीन रहेको समेत उनले बताए । शनिबार बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई समेत डाकिएको थियो । बजेटको व्यवस्था पनि त्यही अनुसार हुने कुरालाई स्पष्ट पारिने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

    एमसीसी सम्झौताका बारेमा पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन यसअघि नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको भन्दै श्रेष्ठले त्यो प्रतिवेदन समेतलाई अध्ययन गरेर छिट्टै सचिवालय बैठकमा गम्भीर छलफल हुने बताए । संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभइसकेको अवस्थामा एमसीसी एकाउन्ट नेपाल अन्तर्गतका कामहरु अनुमोदन भएपछि मात्रै गर्ने निर्णय सचिवालय बैठकले गरेको छ ।

  • प्रदेश र स्थानीय तहले कति-कति पाए बजेट ? (सूचीसहित)

    प्रदेश र स्थानीय तहले कति-कति पाए बजेट ? (सूचीसहित)

    काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा केन्द्र सरकार मार्फत प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाउने अनुदान अनुदान रकम अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।

    आफ्नो वेबसाइटमार्फत केन्द्र सरकारले आगामी वर्ष समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान गरी चार शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुल ३ खर्ब ६२ अर्ब ६३ करोड १३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेट सार्वजनिक गरेको हो।

    जसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले ७ वटा प्रदेशलाई ९९ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

    प्रदेश १ ले १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपैैयाँ, प्रदेश २ ले १३ अर्ब ४० करोड ५९ लाख रुपैयाँ, वाग्मती प्रदेशले १४ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।

    यस्तै गण्डकी प्रदेशले १३ अर्ब ३५ लाख ९९ लाख, प्रदेश ५ ले १४ अर्ब ६ करोड ९६ लाख, कर्णाली प्रदेशले १४ अर्ब ८३ करोड ६५ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशले १४ अर्ब २१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।

  • महँगो हुने भयो पेट्रोलियम पदार्थ

    महँगो हुने भयो पेट्रोलियम पदार्थ

    काठमाडौँ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यमा भारी वृद्धि हुने भएको छ । सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा लगाउँदै आएको भन्सार शुल्कमा थप १० रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट वक्तव्यमार्फत इन्धनको भन्सार शुल्क बढेको घोषणा गरेका हुन् ।

     

    अब सर्वसाधारणलाई मासिक थप पौने २ अर्ब रुपैयाँ भार थपिने भएको छ । बढेको भन्सार शुल्क शुक्रबारदेखि नै लागू भएको छ । निगमका अनुसार यसको असर तत्काल उपभोक्तामा नपरेपनि यसको असर अन्तिममा मुल्यमा पर्नेछ । अहिले भने निगमको लागत बढ्ने भएको छ ।

    पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ २० पैसा भन्सार शुल्क लाग्ने गरेकोमा आजबाट प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ २० पैसा पुगेको छ । डिजेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँबाट बढेर १२ रुपैयाँ र मट्टितेलमा पनि २ रुपैयाँबाट बढेर १२ रुपैयाँ शुल्क लाग्ने भएको छ ।

     

    यो दर अनुसार अब सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट मात्र थप मासिक पौने २ अर्ब राजस्व उठ्ने भएको छ । सरकारले हवाई इन्धनमा लाग्दै आएको पूर्वाधार चाहिँ हटाएको छ । यसले हवाइ भाडा केही कम हुनेछ ।

  • २०७७/७८  का लागि आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य ७ प्रतिशत, बजेटको पूर्णपाठ

    २०७७/७८ का लागि आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य ७ प्रतिशत, बजेटको पूर्णपाठ

    काठमाडौं । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ का लागि ७ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत आगामी आबका लागि ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ।

    संघीय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आवको लागि उक्त परिमाणको बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएका हुन्।

    बजेटका स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु. ८ खर्ब ८९ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट रु. ६० अर्ब, विदेशी ऋणबाट रु. २ खर्ब ९९ अर्ब र स्वदेशी ऋणबाट रु. २ खर्ब ५५ अर्ब जुटाइने छ ।

    कोरोनाभाइरस महामारीका कारण अर्थतन्त्र खुम्चिएको र आम्दानीका स्रोतहरु प्रभावित भएकाले चालु आवको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट घटेको छ ।

    चालु आबको बजेट रु. १५ खर्ब ३० अर्ब रहेको थियो ।

  • १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन

    १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन

    काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ।

    संघीय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आवको लागि उक्त परिमाणको बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएका हुन्।

    कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ६४.४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात् २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड अर्थात् ११.७ प्रतिशत रहेको छ।

    आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड व्यहोर्दा ५ खर्ब २४ अर्ब ५० करोड न्यून हुने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए।

    उनका अनुसार सो न्यूनपूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ऋण जुटाइनेछ।

    राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि नपुग हुने खुद २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने मन्त्री खतिवडाले बताए।

    अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले अर्थमन्त्रीका रुपमा लगातार तेस्रो बजेट ल्याएका हुन्। चालू आर्थिक वर्षका लागि उनले गत वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख विनियोजन गरेका थिए। जसमध्ये चालूतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख (६२.४ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख (२६.६ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख (११ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको थियो।

  • अफ्रिकी रैथाने सलह नेपाल छिर्ने सम्भावना, कृषि बालीमा उच्च जोखिम

    अफ्रिकी रैथाने सलह नेपाल छिर्ने सम्भावना, कृषि बालीमा उच्च जोखिम

    काठमाडौं । अफ्रिकाको रैथाने सलह प्रजातीको विनासकारी किरा नेपाल आउन सक्ने सम्भावना बढेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार अफ्रिकामा उत्पत्ती भएको यो किरा इरान, पाकिस्तान, भारत हुँदै नेपालतर्फ आउने सम्भावना छ । फट्याङ्ग्रा प्रजातिमा पर्ने यो किरा प्रवेश गर्यो भने हरियो बालिनाली सखाप पार्छ । त्यसले ठूलो खाद्य संकट निम्त्याउन सक्ने चेतावनी मन्त्रालयको रहेको छ । किरा अहिले भारतको नयाँ दिल्ली आसपास रहेको बताइएको छ । यो किरा ठूलो झुण्ड बनाएर उड्छ । हजारौं किरा एक साथ आउँदा त्यसले आकासमा बादल लागेको जस्तै भान हुन्छ ।

    नेपालमा यसअघि ६० वर्ष पहिले यस्तो सलहको झुण्ड आएको थियो । काठमाडौं उपत्यका र आसपासका जिल्लामा सलहले ठूलो क्षति पुर्‍याएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सलहको सम्भावित प्रकोप रोकथामका लागि सरकारले पाँच सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन समेत गरेको छ । समितिले नेपाल नजिकै आएको सलहको झुण्ड नेपाल पसे त्यसले पुर्‍याउन सक्ने क्षतिको आकलन र क्षति न्यूनीकरणको पूर्वतयारीका बारेमा योजना बनाउने जिम्मेवारी पाएको छ ।

    समितिलाई विषादीको मौज्दात हेरेर आयात आवश्यक देखिए त्यसको पनि तयारी गर्न समेत कार्यभार दिइएको छ । पाकिस्तानबाट हावाको चापसँगै पूर्व मडारिएको सलहको विशाल झुण्ड भारतको गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र हुँदै अहिले नयाँदिल्ली नजिक पुगेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । पश्चिमी वायुको चापले यसलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट नेपाल प्रवेश गराउन सक्ने भन्दै मन्त्रालय यसको रोकथाममा जुटेको हो ।

  • आज संघीय सरकारको बजेट, कम स्रोत र बढ्दो अपेक्षाबीच अग्नीपरिक्षामा अर्थमन्त्री

    आज संघीय सरकारको बजेट, कम स्रोत र बढ्दो अपेक्षाबीच अग्नीपरिक्षामा अर्थमन्त्री

    काठमाडौं । आज नेपाल सरकारले संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७\७८ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लगातार तेस्रो आर्थिक वर्षका लागि बजेट पढ्ने शौभाग्य पाएका छन् । बिहीबार दिउँसो ४ बजेट बजेट वक्तत्व संसदका दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत हुने संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

    बजेट लगत्तै संसदको अर्को बैठक समेत आह्वान गरिएको छ । संभवतः उक्त बैठकमा भने संविधान संशोधनको प्रस्ताव जाने छ । यसअघि बुधबारको बैठकमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव जाने भनिएपनि तयारी नपुगेको भन्दै दलहरुले समय मागेपछि रोकिएको थियो । सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै त्यसलाई संविधानमा अनुवन्ध गर्न संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो । त्यसका लागि दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ ।

    आज आउने बजेटले कोरोनाका कारण थला परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने गरी केही युगान्तकारी घोषणाको अपेक्षामा जनता छन् । खासगरी २० लाख भन्दा बढी मानिसलाई नयाँ रोजगारीको खाँचो यो वर्ष पर्नेछ । कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना अनुसारको कार्यक्तम ल्याउनु पर्ने माग समेत उठेको छ । तर, समग्रमा सरकारसँग आर्थिक जोहो गर्ने स्रोतको भने कमि छ । यसअवस्थामा अर्थमन्त्री आज अग्नी परिक्षामा हुनेछन् । किनकी यसअघिका दुई बजेटमा खासै जनताको मन जित्न नसकेका उनीमाथि लाग्दै आएको आरोप पखाल्ने मौका समेत उनले पाएका छन् । यस वर्ष करीव १६ खर्ब हाराहारीको बजेट आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

  • एडीबीले नेपाललाई दिने भयो ३० अर्ब ऋण सहायता

    एडीबीले नेपाललाई दिने भयो ३० अर्ब ऋण सहायता

    काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपाललाई दिने ३० अर्ब रुपैयाँ (२५ करोड डलर) ऋण सहायता स्वीकृत गरेको छ । एडीबीले मंगलबार यस्तो जानकारी गराएको हो । कोरोना भाइरससँग लड्न नेपाल सरकारलाई २५ करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्विकृत भएको बताइएको छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण तथा कोभिड १९का कारण परेको आर्थिक तथा सामाजिक क्षति न्यूनीकरण गर्न यो रकम उपलब्ध गराइएको एडीबीले जनाएको छ ।

    एसियाली विकास बैंकका अध्यक्ष मसास्टुगु असकावाले प्रतिकुल अवस्थामा बैंक सबै नेपालको साथमा रहने बताएका छन् । उनले सहुलियतपूर्ण ऋण सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका गतिविधिमा लगाउन सक्ने समेत जानकारी गराएका छन् । गरिब र विपन्न वर्गका लागि सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम बिस्तार गर्न र तीब्र आर्थिक पुनरुत्थानमा जान समेत यो ऋण सहायता महत्वपूर्ण सावित हुन सक्ने उनको भनाई छ ।

    यो रकमबाट प्रदेश प्रदेशमा कम्तिमा २ लाख क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण तथा दैनिक ३ हजार मानिसलाई कोरोना परीक्षणको दायरामा ल्याउन सहयोग पुग्ने बैंकको विश्वास छ । एडीबीले यसअघि नेपाललाई कोरोनासँग जुध्न ३ लाख डलर सहयोग गरिसकेको छ ।

  • दुई महिना पछि न्युयोर्क शेयर बजार खुल्यो

    दुई महिना पछि न्युयोर्क शेयर बजार खुल्यो

    न्युयोर्क      

    झन्डै दुई महिना पछि न्युयोर्क शेयर बजार मंगलवार खुलेको छ । कोरोना महामारीले लामो समयदेखि बन्द रहेको न्युयोर्क शेयर बजार मंगलवार खुले पछिको पहिलो घण्टी गभर्नर कुमो र न्युयोर्क शेयर बजारकी अध्यक्ष स्ट्यासी कुनिङ्घमले बजाएका थिए ।  न्युयोर्क सेयर बजार कोरोना महामारी पछि गत मार्च २३ तारिगदेखि बन्द थियो ।  

    कोरोना भाईरसका कारण देशमा एक लाखको मृत्‍यु पछि खुलेको न्युयोर्क सेयर बजारको बिषयमा खुसी हुँदै राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्विट् गर्दै भनेका छँन्; ‘सेयर बजारमा ठुलो बृद्धि भयो । अब सबै राज्यहरु जति सक्दो चाँडो खुल्न्नु पर्छ । लत माथि हुँदै गर्छ’ । दुई महिना पछि खुलेको सेयर बजारको मंगलवारको सुरुवाती कारोबारमा एस एण्ड पि पाँच सय प्वाईन्टले बृद्धि भयो । यो बृद्धि पछाल्लो ३ महिना कै उच्क हो । डो जोन ईन्डस्ट्रियल एभरेजमा ३ सय १६ दशमलब ६८ प्वाईन्टले बृद्धि भयो भने नास्डाकमा १ सय ७६ दशमलब ८४ प्वाईन्टले बृद्धि भयो ।

  • आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत रहने, कोरोनाले अर्थतन्त्र प्रभावित

    आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत रहने, कोरोनाले अर्थतन्त्र प्रभावित

    काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृ्द्धिदर २.३ प्रतिशत रहने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मङ्गलबार संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन-२००७६/७७ पेश गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् । फागुनसम्म अर्थतन्त्रका धेरै परिसूचक सकारात्मक रहेको भए पनि कोरोनाका कारण त्यसपछि नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको उनले जानकारी गराए ।

    केन्द्रिय तथ्यांक विभागले यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.२७ प्रतिशत हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले भने विभागको भन्दा ०.०३ प्रतिशत बढाएर अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।  सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको थियो ।

    गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालको ६.७५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भने ६.३५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम भएको थियो ।

    कोरोनाले खासगरी सेवा क्षेत्रको वृद्धिदरलाई नराम्रोसँग प्रभावित बनाएको हो । व्यापार समेत प्रभावित बनाएको छ ।

  • अब राजाको फोटो भएका नोट नेपालमा नचल्ने

    अब राजाको फोटो भएका नोट नेपालमा नचल्ने

    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सफा नोट मात्रै प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ।

    सफा नोट नीति कार्यान्वयनलाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले नोटहरुलाई तीन किसिमले वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ।

    निर्देशन अनुसार नोटलाई एटिएम लगायतका मेशीनहरुको माध्यमबाट चलनचल्तीमा पठाउन योग्य, काउन्टरबाट भुक्तानी गरी चलनचल्तीमा पठाउन योग्य र चलनचल्तीमा पठाउन अयोग्य गरी तीन वर्गमा छुट्याउनु पर्नेछ ।

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एटिएममा पठाउन योग्य नोटको प्याकेटको स्लिपमा हरियो रङ्ग, काउन्टरबाट भुक्तानी गरी चलनचल्तीमा पठाउन योग्य नोटको स्लिपमा सेतो रङ्ग र चलनचल्तीमा पठाउन अयोग्य नोटको प्याकेटमा रातो रङ्गको स्लिप प्रयोग गर्नु निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

    चलनचल्तीमा पठाउन अयोग्य नोट नोटकोष वा नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नुपर्नेछ भने यी संस्थामा पहुँच नभएका वित्तीय संस्थाहरूले भने आफ्नो खाता रहेको बैंकमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

    त्यसैगरी, भुक्तानी गर्दा चलनचल्तीमा पठाउन योग्य नोटलाई निश्चित प्रकृया अपनाइ भाइरसरहित गर्नुपर्नेछ।

    स्लिपमा कार्यालयको शाखाको नाम, छाप, नेट गिन्ती गर्ने कर्मचारीको नाम, कर्मचारी परिचय नम्बर, सहि र मिति अनिवार्य रुपमा भर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, नोटमा स्टिचको प्रयोग गर्न पाइने छैन।

    झुत्रिएको, मक्किएको, जलेको, गलेको, लुलो भएको, किराले खाएको पानीले भिजेको, छपाई बिग्रेको, नोटमा रहेको अक्षर अंक, चित्र तथा सुरक्षण विशेषताहरु नबुझिने वा बिग्रने गरी रङ्ग लागेको वा पूर्वराजाको तस्वीर भएको नोटलाई पुन निष्काशन अयोग्य नोटको रुपमा वर्गिकरण गर्नुपर्ने र त्यस्ता नोटलाइ चलनचल्तीमा पठाउन पाइने छैन।

  • सियान–नेपाल कार्गो रेल सेवा शुरु

    सियान–नेपाल कार्गो रेल सेवा शुरु

    काठमाडौं । चीनको उत्तरपश्चिम प्रान्त शाङ्सीको राजधानी सियानबाट नेपालका लागि कार्गो ढुवानी सेवा शुरु भएको छ । सियानबाट काठमाडौं सामान पु¥याउने गरी कार्गो सेवा प्रारम्भ भएको हो ।

    सियान सहरबाट पिभिसी पाइप, ग्राउटिङ पाइप, कपडा, जुत्ता र प्रिन्टरहरु बोकेको काग्रो रेल शुक्रबार चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिगात्सेको लागि प्रस्थान गरेको चिनियाँ संचारमाध्यमले जनाएका छन् ।

    सिगात्सेमा कार्गो रेलबाट सामानहरु ट्रकमा राखिने र काठमाण्डौ पुर्याइने चाइना रेलवे सियान ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई उद्धृत गर्दै सिन्ह्वा न्यु एजेन्सीले लेखेको छ । ट्रकमा राखिएका सामान नेपाल–चीनबीचका प्रमुख नाकाहरु तातोपानी र रसुवागढी हुँदै नेपाल भित्रिने बताइएको छ ।

    अहिलेपनि चीनका अन्य प्रान्तबाट सिगात्सेसम्म नेपालका लागि कार्गो आउने गरेको छ । शुक्रबार हिँडेको कार्गो सामान काठमाण्डौ आइपुग्न आठ दिन लाग्ने सिन्ह्वाको समाचारमा उल्लेख छ ।

  • गाडी भाडा ब्यवसायमा सम्राट मानिएको हर्ट्जले कोरोना मार थेग्न सकेन : गर्‍यो बैंकरप्सी फाइल

    गाडी भाडा ब्यवसायमा सम्राट मानिएको हर्ट्जले कोरोना मार थेग्न सकेन : गर्‍यो बैंकरप्सी फाइल

    न्युयोर्क

    गाडी भाडा ब्यापारको दुनियाँमा चर्चित नाम ‘हर्ट्ज’ ले कोरोना महामारीको कारण ब्यवसाय टाट पल्टिएको घोषणा गरेको छ ।  १ सय २ बर्षदेखि गाडी भाडामा लगाउने काम गर्दै आएको हर्ट्जले शुक्रबार ‘बैंकरप्सी’ फाईल गरेको हो । एक दर्जन फोर्ड मोडलका गाडी सहित सन् १९१८ मा ब्यापार सुरु गरेको हर्ट्जले दोश्रो विश्व युद्ध लगायतका ठुला ठुला आर्थिक मन्दि समेत पचाएको थियो तर हर्ट्जले कोभिड -१९ को महामारीको आर्थिक भार भने थेग्न सकेन ।

    कोभिड १९ को कारण अकस्मात र नाटकीय रुपमा यात्राहरुमा आएको गिरावटले कम्पनीको आम्दानी र भविष्यको गाडी बुकिङ निकै घटेको कारण बैंकरप्सी फाईल गर्न बाध्य भएको कम्पनीले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा जनाएको छ । कम्पनीले थप भनेको छ; “कहिलेदेखि आम्दानी हुन थाल्ने हो र कहिलेदेखि युज्ड कार बजार पूर्ण रुपमा बिक्रीको लागि तयार हुने हो ? भन्ने अनिश्चित भएपछि कम्पनी यो निर्णयमा पुगेको हो” ।  

    आफ्नो आम्दानीको तीन भागको दुई भाग बिमानस्थलबाट आउने यात्रुलाई गाडी भाडामा लगाएर ब्यापार गर्दै आएको हर्ट्जले कोभिड -१९ को महामारीका कारण आम्दानीमा ठुलो गिरावट आएको दाबी गरेको छ ।  अमेरिकामा गत बर्षको यही समयमा भन्दा यो बर्ष ९४ प्रतिशत कम यात्रुले हवाई  यात्रा गरेको टिएसएले जनाएको छ । कोभिड -१९ को महामारी पछि अमेरिकामा नाम चलेका ठुला कम्पनी जेसि पेनी, नेम्यान मार्कस, जेई क्रिउको साथमा व्हाईट्निङ पेट्रोलियम डायमन्ड अफ सोर ड्रिलिङ लगायतका उर्जा कम्पनीले समेत बैंकरप्सी फाईल गरिसकेका छन् ।