Category: अर्थतन्त्र

काठमाडौं । काठमाडौं । नेपालमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृ्द्धिदर २.२७ प्रतिशतमा खुम्चने भएको छ ।

केन्द्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार यस वर्ष सरकारले प्रक्षेपण गरेको तुलनामा निकै कम मात्र आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने भएको छ ।

सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत पुर्याउने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो ।

तर, कोरोना कहर प्रारम्भ भएपछि ठप्प भएको आर्थिक गतिविधिले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै ओरालो दिशातर्फ धकेलेको हो ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका कारण अर्थतन्त्रको वृद्धिदर खुम्चिएको विभागको भनाई रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७५\७६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.७५ थियो । आर्थिक वर्ष २०७४\७५ मा भने ६.३५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर थियो ।

यो वर्ष नेपालले लगातार चौथो पटक ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्ने सम्भावना रहेको थियो ।

अर्थतन्त्रका मूख्य तीन क्षेत्रमध्ये प्राथमिक क्षेत्रको वृद्धिदर २.५४ प्रतिशत मात्र हुने भएको छ । द्वितीय क्षेत्रको वृद्धिदर ३.३६ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर मात्र १.९९ प्रतिशत रहने भएको छ ।

यो तथ्यांक जेठपछि अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्कने अनुमान सहित ल्याइएको हो ।

तर, होटेल र एयरलाइन्सको विजेनश भने चालू आर्थिक वर्षभर प्रभावित हुने अनुमान सरकारले गरेको छ ।

विभागका अनुसार यस वर्ष स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्र, उर्जामा नेपालले राम्रो प्रगति गर्नेछ । तर, उद्योग, होटेल रेष्टुरेन्ट, निर्माण लगायतका क्षेत्र भने प्रभावित बनेका छन् ।

काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपाललाई २५ करोड अमेरिकी डलर (करीव ३० अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।

बैंकबाट २५० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण बजेट सहायताको रुपमा प्राप्त हुने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

करीव ३ लाख डलर बराबरको अनुदान सहयोगमा स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गर्न लागेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बुधबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र एशियाली विकास बैकका अध्यक्ष मासाचुगु आसाकावाबीच टेलिफोन वार्ता भएको थियो ।

उक्त अवसरमा अर्थमन्त्रीले अध्यक्ष आसाकावालाई सहायताका लागि धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री खतिवडा र अध्यक्ष आसाकावा बीच कोभिड १९ का कारण परेको असर र त्यसमा बैंकले गर्न सक्ने सहयोगबारे छलफल भएको मन्त्रालयको भनाई छ ।

सो अवसरमा अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव, एशियाली विकास बैकले नेपाललाई गरिरहेको सहयोग र आगामी दिनमा नेपालको विकासका प्राथमिकताका क्षेत्रमा बैंकले गर्न सक्ने थप सहयोगका विषयमा छलफल भएको थियो ।

अर्थमन्त्रीले कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपालले लिएको रणनीतिबाट ठूलो संक्रमण हुन नपाएको जानकारी गराएका थिए ।

एशियाली विकास बैंक नेपालको मुख्य विकास साझेदार रहेको बताउँदै बैंकले ऊर्जा, यातायात, खानेपानी र शहरी विकास लगायत ग्रामीण उद्यम क्षेत्रमा गरेको सहयोगप्रति प्रशंसा अर्थमन्त्रीले गरेका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योगी तथा व्यवसायीका लागि दोस्रो पटक राहत प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ ।

मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै बैंकले २०७६ चैत मसान्तमा कायम ब्याजदरमा दुई प्रतिशत विन्दुले कम गरी २०७६\७७ को चौथो त्रैमासको ब्याज रकम गणना गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैंकले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्रीय संस्थाहरु लक्षित गर्दै परिपत्र जारी गरेको हो । परिपत्र अनुसार विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायले लिएको ऋणमा २ प्रतिशतले व्याजदर घटाउन निर्देशन दिइएको छ ।

राष्ट्र बैंक नियमन विभागले जारी गरेको सूचनामा खाद्यान्न उद्योग तथा बिक्री वितरण केन्द्र, ग्यास उद्योग तथा वितरक, सोप एन्ड केमिकल्स, औषधि बिक्री वितरण व्यवसाय, इन्टरनेट र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, टेलिभिजन सेवा प्रदायक, सुर्ती तथा मदिराजन्य उद्योग र सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाले भने ब्याजदरमा छुट नपाउने उल्लेख छ ।

किनकी यी उद्योगको सेवा अहिले पनि प्रभावित भएको छैन । कोरोनाबाट अतिप्रभावित क्षेत्रले मात्र यो सुविधा पाउने भएको हो ।

साना तथा मझौला उद्यमहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित १५ लाख रुपैयाँ सम्मको असल कर्जाको धितो सुरक्षणमा वार्षिक २ प्रतिशत व्याजदरमा पुनकर्जा सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तो पुनकर्जा सुविधा उपयोग गर्दाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सम्बन्धित ऋणीबाट ५ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज लिन पाउने छैनन् ।

कर्जाको प्रकार तथा भक्तानी अवधिका आधारमा छुट्टाछट्टै प्रिमियम दर तय गरी त्रैमासिक रुपमा कर्जा तथा सापटको व्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्न पनि यसरी व्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा निश्चित प्रकारको आवधिक कर्जाका लागि तोकिएको अवधिभर व्याजदर परिवर्तन नहुने गरी स्थिर व्याजदर निर्धारण गरी सो समेत प्रकाशन गर्नु पर्ने सो परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी घ बर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले भने चैत मसान्तको व्याजदरमा ३ प्रतिशत विन्दुले घटाउनुपर्ने छ तर थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्तहरुले भने २ प्रतिशतले नै व्याजदर घटाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

असार मसान्तपश्चात भने विद्यमान व्यवस्था अनुसार आधार दरको आधारमा कायम हुने व्याजदर निर्धारण गर्न सकिने  बैंकले जनाएको छ।

यस्तै, केन्द्रीय बैंकले २०७७ बैशाख र जेठ महिनामा असूल गर्नुपर्ने मासिक त्रैमासिक किस्ताहरुको भुक्तानी २०७७ असार मसान्तसम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लकडाउन अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण चालुपुँजी प्रकृतिको अल्पकालीन कर्जाहरुको साँवा तथा ब्याजको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्न सकिने सहुलियत समेत केन्द्रीय बैंकले उपलब्ध गराएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका भित्र बिहान १० बजेसम्म पसल खुल्न थालेका छन् ।

यसअघि बिहान ७ बजेसम्म मात्र खुल्ने पसलहरुलाई महानगरपालिकाले १० बजेसम्म खुल्ने दिने अघोषित नीति लिएको हो ।

सोहीअनुसार पसलहरु खुल्न थालेका हुन् । खासगरी साना र खुद्रा व्यापारीले अब १० बजेसम्म आफ्नो व्यापार गर्न सक्ने छन् ।

यसका लागि व्यापारिले सुरक्षाको प्रवन्ध भने गर्नुपर्ने भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने र साना व्यापारी लकडाउनको मारमा परेका छन् ।

ज्यालादारीमा काम गर्ने मानिस समस्याका बीच धेरैजसो गाउँ फर्किसकेका छन् । तर, खुद्रा पसलेहरुले भने बिहान ७ बजेसम्म भए पनि व्यापार गर्दै आएका थिए ।

नेपालमा २५ वैशाखसम्म लकडाउन लम्बिएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म ५२ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । १६ जना घर फर्किसकेका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले ईपीएस परीक्षा पास गरेका कामदारलाई दक्षिण कोरिया पठाउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले दुई देशको आपसी सहमतिमा कामदार पठाउने निर्णय भएको हो ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण कोरियाबाट भिसा आएर पनि सयौं नेपाली कोरिया जान पाएका छैनन् । उनीहरुलाई भने लकडाउनकै अवधिमा समेत कोरिया पठाउने भएको हो ।

भिसा आएर पनि धेरै कामदार जान नपाएपछि उनीहरुको भिसा नै स्थगित हुने अवस्था आएपछि दुई देशको सहमतिमा कामदारलाई कोरिया जान दिने निर्णय भएको गरेको अर्थमन्त्री तथा सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री युवराज खतिवडाले उल्लेख गरे ।

सरकारले माघको अन्तिम साताबाटै भाषा परीक्षा पास गरेर भिसा आएका कामदारलाई पनि कोरिया पठाउन रोकेको थियो ।

कोरियामा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि सरकारले जोखिम हुने भन्दै कामदार पठाउन रोकेपछि कोरियाले आपत्ति जनाएको थियो ।

तर अहिले कोरियामा जोखिम धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आएको छ । ४ चैतपछि भने नेपालले अन्तराष्ट्रिय उडान बन्द गर्यो ।

त्यसपछि भने कुनै पनि नेपाली विदेश जान पाएका छैनन् । कोरियामा कामदारको भिसा आएको तीन महिनाभित्रै कोरिया पुग्नुपर्ने नियम छ ।

सन् २०२० का लागि कोरिया भाषा परीक्षा पास भएका १२ हजार कामदारको कोरिया जाने बाटो पनि यस निर्णयले खुलेको छ ।

काठमाडौं । आज नेपालमा महाभूकम्प गएको ५ वर्ष पुरा भएको छ । २०७२ साल वैशाख १२ गते करीव १२ बजे गएको भूकम्पमा परी ९ हजार भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको थियो ।

गोरखाको बारपाकमा केन्द्रविन्दु भई गएको विनाशकारी भूकम्पबाट मुलुकले ७ खर्बभन्दा माथिको आर्थिक क्षति बेहोरेको थियो ।

त्यसबेला गोखरासहित कुल ३२ जिल्ला प्रभावित भएका थिए । १४ जिल्लालाई अतिप्रभावित जिल्ला घोषणा गरिएको थियो ।

भूकम्प स्मृति दिवसका उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्पपछिको राहत, उद्धार, पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाको काममा अघि बढेझै सबै नेपालीको जीवन रक्षाका लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइमा एकताबद्ध हुन आह्वान गरेका छन् ।

कोरोना भाइरस विरुद्धको यस लडाइमाविनाशकारी भूकम्पपछि सिर्जित विपत्तिमा जस्तै संयम र साहसका साथ सामना गरेर अघि बढ्न सक्षम हुने विश्वास प्रधानमन्त्रीको रहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार निजी आवासतर्फ करिब पाँच लाख घरको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ । एक लाख ९० हजार घर पुनःनिर्माणको क्रममा छन् ।

हालसम्म नौ वटा एकीकृत बस्तीको पुनःनिर्माण सम्पन्न भईसकेको छ । थप ७० वटाको योजना स्वीकृत भई पुनःनिर्माणको क्रममा छन् ।

पाँच हजार ५९८ विद्यालयको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ । हाल ६६९ वटा स्वास्थ्य संस्थाको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको । १४५ पुनःनिर्माणको क्रममा छन् ।

सम्पदा क्षेत्रका १७० मध्ये १०१ सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको पुनःनिर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । थप ५४ सम्पदा पुनःनिर्माणको क्रममा रहेका छन् । ३४९ सरकारी भवनको पुनःनिर्माण गरिएको छ र ४९ पुनःनिर्माणको क्रममा छन् ।

भूकम्पपछि असुरक्षित स्थानमा रहेका चार हजारभन्दा धेरै लाभग्राहीलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा व्यवस्था गरी नयाँ बसोबासको प्रबन्ध मिलाइएको छ ।

करिब नौ हजार भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गाको व्यवस्थापनसहित घर निर्माण गर्ने वातावरण मिलाइएको छ ।

ऐतिहासिक धरोहरका रुपमा रहेका धरहरा र रानीपोखरीको अत्याधुनिक र सुन्दर पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा नयाँ निर्माण कार्य अघि बढेको छ । धरहराको दशौँ तल्ला ढलान भइसकेको छ ।

सम्पदा क्षेत्रमा पुनःनिर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणको क्रममा रहेका गरी ९१ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको प्रधानमन्त्रीको दावी छ ।

३२ जिल्लाका सम्पदाको पुनःनिर्माण ४३।७ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाका सम्पदाको पुनःनिर्माण ५९ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली सेनाले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने भएको छ । त्यसका लागि सवा २ अर्ब रुपैयाँ चीन पठाइसकेको नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ ।

सैन्य प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले मंगलबार पत्रकारसँग भिडियो वार्ता गर्दै उक्त जानकारी गराएका हुन् ।

चीनका तर्फबाट खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर भएलत्तै सेनाले राष्ट्र बैंक मार्फत २ अर्ब २६ करोड ७ लाख ८१ हजार ४७ रुपैयाँ चीन पठाएको उनले जानकारी दिए ।

नेपाली सेनाका सम्भाररथी प्रभुराम शर्मा र चीनको तर्फबाट त्यहाँका वाणिज्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री नेपाल आइपुग्न भने अझै एक साता लाग्नेछ। रकम पठाएको एक हप्ताभित्र चीनको सरकारी कम्पनी सिनो मार्फले गोन्जाओमा सामग्री उपलब्ध गराउने गरी सम्झौत भएको हो ।

सेनाले पहिलो चरणमा पीपीई, एन ९५ मास्क, पीसीआर टेस्टका लागि आवश्यक सामग्री ल्याउनेछ । यी सामान हवाईमार्ग बाट ल्याइने भएको छ । तत्काल आवश्यक नपर्ने स्वास्थ्य सामग्री सडक मार्गबाट ढुवानी गर्न सकिने प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए ।

सम्झौता अनुसार सबै सामग्री ढुवानी गर्न १५ दिन लाग्ने भएको छ। सरकारले चैत १६ मा नै स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाइए दिएको थियो ।

त्यसपछि जीटूजी प्रक्रिया शुरु गरिएपछि केही समय लागेको हो ।

काठमाडौं । नेपालका औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकले लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक पाउने भएका छन् ।

निजी क्षेत्र, श्रमिकहरुको छाता संगठन र सरकारबीच यस सम्बन्धमा त्रिपक्षीय सहमति जुटेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयमा आईतबार भएको छलफलमा यो सहमति जुटेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका प्रतिनिधि लकडाउन अवधिको तलव श्रमिकलाई दिन सहमत भएका हुन् ।

नेपालमा ११ चैतमा घोषणा भएको लकडाउनपछि उद्योग प्रतिष्ठान बन्द छन् । जसले गर्दा उद्योगहरुले कमाउने वातावरण पाएका छैनन् ।

सोहीकारण चैत महिनाको श्रमिको तलव दिइएको छैन ।

आइतबार भएको बैठकले कोभिड १९ का कारण विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्केका युवालाई उत्पादनशील र उद्यमशिलतामा सहभागी गराउनेबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

मन्त्रालयको औद्योगिक लगानी तथा प्रर्वद्धन महाशाखा प्रमुख सहसचिव पुष्पराज शाहीको संयोजकत्वमा कृषि तथा पशुपंक्षी, अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि र उद्योगका छाता संगठनका प्रतिनिधि सहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यदललाई १५ दिनभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिइएको छ ।

वैठकले लकडाउनका कारण बन्द भएका उद्योगहरु सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण उद्योगहरुलाई ३ चरणमा वर्गीकरण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न उच्च स्तरीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले कोरोना संकटका बीच एक उदाहरणीय कार्य गरेको छ । कार्यालयले आफ्नो खर्च कटौती गरी साढे ९ करोड रुपैयाँ सरकारलाई नै फिर्ता गरेको छ ।

कार्यालयका नाममा विनियोजन भएको वार्षिक बजेटबाट साढे ९ करोड रुपैयाँ सरकारको संघीय सञ्‍चित कोषमा जम्मा गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले चालु आर्थिक वर्ष २०७६\०७७ का लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये उक्त रकम फिर्ता भएको जानकारी दिएका छन् ।

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण विशेष परिस्थिति उत्पन्‍न भएकाले कार्यालयको विभिन्‍न शीर्षक अन्तर्गत विनियोजित बजेटबाट यो रकम सञ्‍चित कोषमा जम्मा गरिएको उनको भनाई छ ।

सरकारले २० चैतसम्म पनि ठेक्का नलागेका विभिन्न १४ शीर्षकको बजेट सबै निकायमा रोक्का गरिसकेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंमा लकडाउनको कार्यान्वयनलाई अझै कडाई गरेको छ । बुधबारबाट प्रहरीले सडकमा चेकजाँच कडा पारेको छ ।

खाद्यान्न तथा तरकारी पसलहरुसमेत अब बिहान मात्र खुला हुने भएका छन् ।

कोभिड १९ सम्बन्धित उच्चस्तरीय समितिले काठमाडौंमा जोखिमको बढ्दो अवस्थालाई आंकलन गर्दै लकडाउनको कार्यान्वयनमा कडाई गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोहीअनुसार सरकारी संयन्त्रले सडक तथा विभिन्न स्थानमा कडाई थालेको हो । काठमाडौंसहित देशैभर लकडाउनको उल्लंघन गरेमा १ महिना कैदसम्मको सजाय कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि यस्तो कदम उठाउनु परेको हो ।

नेपालमा १५ वैशाखसम्म लकडाउन कायम रहेको छ । ११ चैतबाट लकडाउन शुरु भएको हो । नेपालमा अहिलेसम्म कूल १६ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ ।

काठमाडौं । संकटको समयमा अधिक मूल्य लिएर उपभोक्तालाई ठगी गर्ने पसललाई सरकारले धमाधम कारवाही गरिरहेको छ । उपभोग्य वस्तु बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने पसलको मूख्य निसाना अहिले मासु पसल रहेका छन् ।

खासगरी खसीको मासुलाई १८ सय रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्म बिक्रि गरेपछि सरकारले यस्ता पसलमाथि कारवाही गरिरहेको छ ।

उनीहरुमाथि सरकारले दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिरहेको छ । बुधबार काठमाडौंको स्वयम्भुमा रहेको वुद्ध स्टोरलाई जरिवाना तिराइएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ ।

अनुगमनका क्रममा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा सामान बिक्री गरिएको पाइएपछि तत्काल जरिवाना गराइएको हो ।

वाणिज्य विभागले सामाखुशीको एक मासु पसललाई समेत दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ ।

सामाखुसी टाउन प्लानिङ्गस्थित टाउन प्लानिङ छाप्रो मिट सपलाई जरिवाना तिराईएको हो ।

यसअघि बानेश्वरको आइकालु मीटसपलाई समेत २ लाख जरिवाना तिराइएको थियो ।

संकटमा आपूर्ति कम हुँदा मौकाको फाइदा उठाउने व्यापारीले मूल्य बढाउने गर्छन् ।

मस्को । कोरोना भाइरसका कारण संसारभर हरेक जसो मुलुक लकडाउनमा छन् । जसले गर्दा आर्थिक गतिविधि र यातायात ठप्प प्राय भएका छन् । यसको असर पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा देखिएको छ ।

सोहीकारण पेट्रोलियम निर्यात गर्ने देश र यसमा संलग्न सहयोगी संगठन कोरोना भाइरस लकडाउनका कारण तेलको मागमा आएको गिरावटको प्रतिरोधमा उत्पादन कटौती गर्न सहमत भएका छन्।

यो समूहले मे र जूनमा उत्पादन १० करोड ब्यारेल कटौती गर्ने सहमति गरेको छ।

ओपेक प्लस तथा पेट्रोलियम निर्यात गर्ने देश र यसमा संलग्न सहयोगी संगठनहरुबिच बिहीबार भिडियो वार्ता भएको थियो। वार्ताले उक्त सहमति जुटाएको हो ।

वार्ताका क्रममा रुस र साउदी अरेबीयाबिच सहमति देखिएपनि तेलको उत्पादनमा भने सहमति भएको छ । सोहीकारण एक दिनमा १० करोड ब्यारेल वा विश्वव्यापी आपूर्तिमा १० प्रतिशत कटौती गर्न सहमत भएका हुन् ।