Category: अर्थतन्त्र

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएसँगै मुलुकमा लकडाउन जारी छ । लकडाउनपछि बन्द रहेका कर्मचारी संचय कोषका सेवा अब शुरु हुने भएका छन् । अहिलेलाई विशेष सापटी सेवा अनलाइनमार्फत लिन सकिने गरी सञ्चालन गर्ने लागिएको कोषले जनाएको छ । कोरोनाका कारण ११ चैतदेखि सरकारले लकडाउन शुरु गरेको हो । त्यसपछि कोषका सबै सेवा बन्द थिए । अब आइतबारदेखि अनलाइनमार्पmत विशेष सापटी सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको कोषले जनाएको छ ।

लकडाउनका कारण यातायात र हिँडडुलमा भएको असहज अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै घर तथा कार्यालयमै बसेर सरल, सहज र प्रभावकारीरूपमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यअनुरुप अनलाइन विशेष सापटी सेवा शुरु गरिएको कोषले जनाएको छ ।

हाललाई यो सेवा विशेष सापटी लिन योग्यता पुगेका र केवाइसी अपडेट गरेका सञ्चयकर्ताले प्राप्त गर्न सक्नेछन । त्यसका लागि सञ्चयकर्ताले कोषको वेबसाइटमा गएर प्राप्त निर्देशनअनुसार अनलाइन फाराम भरेर त्यससँगै विशेष सापटीको आवेदन फाराम भरी स्क्यान कपी अपलोड गरेर पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
कोषले उक्त आवेदन फारामलाई रुजु गर्छ र सो गरिसकेपछि सम्बन्धित सञ्चयकर्ताको बैंक खातामै रकम जम्मा गरिदिनेछ । कोषले कोभिड–१९ का कारण हाल बन्द रहेका अन्य सेवासमेत क्रमशः सञ्चालनको तयारीसमेत पूरा गरेको छ ।
लकडाउन खुकुलो हुनेबित्तिकै कोषका कार्यालयमार्पmत सुरक्षितरूपमा कोषका अन्य सेवा प्रवाह हुनेगरी तयारी गरिएको कोषले जनाएको छ ।

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम रहेको भन्दै नेपालमा सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थ आउने अमलेखगञ्ज डिपो बन्द गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् ।
प्रदेश नम्बर २ स्थित नेपाल आयल निगमको अमलेखगञ्ज डिपो बन्द गर्न स्थानीयवासिन्दाले माग गरेका हुन् । यहाँ स्थानीयबाट अवरोध भएको भन्दै निगमले भने सरकारसँग सुरक्षा माग गरेको छ । 

निगमको प्रादेशिक कार्यालयल अमलेखगञ्जले बुधबार केही स्थानीबासीहरुले अवरोध सिर्जना गर्ने, धम्की दिने र बाहिरबाट आएका चालक तथा सह चालकहरुलाई समेत अवरोध गर्ने जस्ता कार्य गरेकोमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ । निगमले आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गरिदिन सरकारसँग माग गरेको हो ।

अमलेखगञ्ज देशभरीकै पेट्रोलियम पदार्थ माग धान्न सक्ने गरी बनाइएको पाइपलाईनको डिपो हो । यस्तो विषम् परिस्थितिमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि सहयोग गरिदिन समेत निगमले जनाएको छ ।

अमलेखगन्जबाट विराटनगर, भैरहवा, पोखरा र केन्दीय राजधानी काठमाडौंमा पेट्रोलियम पदार्थ वितरण हुन्छ ।

काठमाडौं । सरकारले लकडाउनका कारणले रोकिएका निर्माणाधीन ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै निर्माणाधीन रूपान्तरणकारी तथा ठूला विकास निर्माण आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न बजेटको अभाव हुन नदिने बताइन्।

कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि लागू गरिएको लकडाउनका कारणले गर्दा अर्थतन्त्र सुस्त भए पनि सरकारले स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने जानाकारी दिईन् ।

काठमाडौं । सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७७\७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले दिउँसो ४ बजे बस्ने संसदको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । कोरोना भाइरसका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने योजना र कार्यक्रमहरु सरकारले आज संसदमा प्रस्तुत गर्नेछ । विश्वव्यापी महामारीले सिर्जना गरेको आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई अगाडी बढाउने उद्देश्य अनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ ।

अर्थतन्त्रलाई थप गतिशिल बनाउन रोजगारी सिर्जनाका गतिविधिलाई समेत कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ । मुलुकभित्र उत्पन्न हुने बेरोजगारी समस्या र विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्कने युवालाई रोजगारीमा समावेश गराउन कृषि, साना घरेलु र सेवा क्षेत्रमा लगाइने गरी कार्यक्रम आउँदैछन् । रोजगारी सिर्जनालाई एकिकृत रुपमा अगाडी बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत समन्वय गर्ने तयारी समेत छ । यस पटक शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यक्रम बढी हुनेछन् । यसबाहेक रोजगारी सिर्जनालाई सरकारले प्राथमिकता दिने भएको छ ।

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारी सङ्गै सरकारको बजेट खर्च समेेत निराशाजनक देखिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत तय गरेको राजस्व संकलनको लक्ष्य र बजेट खर्च दुवै निराशजनक देखिएपछि तोकिएका धेरै लक्ष्य समेत पूरा नहुने भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार बैशाख मसान्तसम्म कुल लक्ष्यको ५० प्रतिशत पनि बजेट खर्च पुग्न सकेन ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा (साउन-वैशाख) सम्म पुँजीगततर्फ चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख बजेट विनियोजन भएकामा एक खर्ब १४ अर्ब ११ करोड ८० लाख खर्च भएको छ ।

जुन विनियोजित बजेटको २७.९७ प्रतिशत मात्रै हो । यो बेला ८० प्रतिशत खर्च भइसक्नुपर्ने समय हो । संशोधित लक्ष्यको ३४.९२ प्रतिशत मात्रै हो ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन भएकामा वैशाख मसान्तसम्ममा ७४ अर्ब २३ करोड ६५ लाख मात्रै खर्च भएको छ । जुन विनियोजित बजेटको ४४.२३ प्रतिशत र संशोधित लक्ष्यको ४७.९९ प्रतिशत हो ।

यस्तै सरकारको राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा नहुने भएको छ । चालु आवको १० महिनामा लक्ष्यको ५६.५३ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएसँगै सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित भएको हो ।

सरकारले यो आवमा ११ खर्ब ७० अर्ब २ करोड ८७ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, आवको १० महिना बितिसक्दा राजस्व संकलन बजेटको लक्ष्यभन्दा धेरै पछि छ ।

वैशाख मसान्तसम्म सरकारको कुल राजस्व संकलन ६ खर्ब ६१ अर्ब ४४ करोड ४८ लाख मात्रै पुगेको छ ।लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न अबको दुई महिनामा सरकारले ५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नपर्छ ।

काठमाडौं । आजबाट लकडाउन कार्यान्वयनमा सरकार कडा बन्ने भएको छ ।

सरकारले १ जेठबाट लकडाउनमा कडाई गर्ने नीति अनुसार कार्यान्वयनमा थाल्ने भएको छ ।

मंगलबार र बुधबार लगातार करीव १ सय जनामा कोरोना देखिएपछि सरकारले देशभर लकडाउन कडा बनाउने नीति लिएको छ ।

त्यसअनुसार अब एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान जारी भएका सबै पास रद्द भएको छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठकमा कोभिड १९ रोकथामसम्बन्धी संयन्त्रमा रहेका मन्त्रीहरुसँग लकडाउन किन खुकुलो पारेको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए ।

सरकारले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान रोक लगाइएको छ ।

अत्यावश्यक सेवाका लागि प्रस्थान र पुग्ने दुवै जिल्लाका सिडिओको अनुमति लिनुपर्ने नियम जारी भएको छ ।

अब काठमाडौं उपत्यकाभित्र छिर्न कडाई गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । उपत्यकामा तीनवटै जिल्लालाई एउटै जिल्ला सरहको मान्यता दिइएको छ ।

औचित्यका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पास वितरण गर्ने भएका छन् ।

कार्यालयको परिचयपत्रको भरमा भने सडकमा निस्कन नपाइने नियम ल्याइएको छ । समुदायमा कोरोना भाइरस पुगेका कारण सरकारले लकडाउन फेरी कडा गर्न लागेको हो ।

सुर्खेत । नेपालगन्जमा कोरोना भाइरस फैलिएपछि अघिल्लो साता नाका सील गरेको कर्णालीमा अब लकडाउन केही खुकुलो हुने भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम उच्च स्तरीय समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो । कर्णालीमा अब नाकामा आवतजावत कडाइ हुने भएको छ ।

स्थानीय सामग्रीको ओसारपसार खुला गरिएको छ । कृषि र विकास निर्माणका गतिविधि अब कर्णालीमा सहज हुने भएका छ ।

स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश आउन भएको झण्झट समेत अब हट्ने भएको छ ।

प्रदेशमा गतिविधिहरु सूचारु गर्न सकिने भएको छ । प्रदेशमा गतिविधिहरु सूचारु गर्न सकिने भएको छ ।

किसानले कृषि र पशुपालनका लागि आवश्यक सामग्रीहरु ओसारपसार गर्न र स्थानीय तहको समन्वयमा भौतिक दुरी कायम गरी खेतीपाती गर्न पाउने गरी निर्णय भएको छ ।

महत्वपूर्ण र रोजगारमूलक विकास निर्माण उपकरण ढुवानी र ओसारपसार गर्न, विकास परियोजनाको काम गर्ने जनशक्ति आवतजावत् गर्न, दैनिक उपभोग्य वस्तु, पेट्रोलियम पदार्थ र औद्योगिक उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्री आयात गर्न दिने निर्णय समेत प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश नेपालमा कोरोनाबाट मुक्त प्रदेश हो । तर, तल्लो भेगमा कोरोना देखिएपछि सरकारले प्रदेश सिल गरेको थियो ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७\७८ को बजेट कोरोलाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव न्यूनिकरणमा केन्द्रित हुने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार कोरानाले शिथिल पारेको अर्थतन्त्रलाई पुरानै गति दिने गरी नीति तथा बजेट बनिरहेको छ ।

आइतवार राष्ट्रिय तथा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् ।

उनका अनुसार रोजगारीमा परेको प्रभाव कम गर्न कृषि, साना तथा घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धन हुने गरी नयाँ बजेट आउनेछ ।

पर्यटनसहित अतिप्रभावित क्षेत्रलाई सहुलियतको प्याकेज ल्याइने भएको छ । ठूला र युगान्तकारी परियोजनाले बजेट पाउने भएका छन् ।

कोरोनाको कारण निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसायमा परेको असरलाई कर सहुलियत प्रदान गर्ने गरी मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरिन भएको छ ।

जनताको द्रुत विकासको चाहना, राज्यका निर्देशक निर्देशक सिद्धान्त, १५ औं योजना, कोरोनाबाट सिर्जना हुने संकटलगायतलाई ध्यानमा राखेर आगामी आवको बजेट निर्माण हुने समेत उनले जानकारी दिए ।

आन्तरिक पर्यटनका गतिविधिमा जोड दिइने भएको छ । हवाई पूर्वाधार निर्माणले पनि प्राथमिकता पाउने भएको छ ।

सरकारको प्राथमिकतामा विकास सहायता परिचालन गर्ने, मूल्यवृद्धिलाई बाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, बैंकिङ प्रणालीलाई उत्पादनमुखी तुल्याउने, रोजगारी गुमाएकालाई रोजगारी दिने, साना उद्यमलाई प्रवर्द्धन गर्ने, सिपमुलक तालिमहरु सञ्चालन गर्दै सबैलाई उत्पादनसँग जोड्ने र वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको चुनौती पर्ने छ ।

करको दायरा बढाएर स्रोतको खोजी गर्ने, वैदशिक सहायता परिचालनलाई समेत प्राथमिकता दिने अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नेपालमा लकडाउन खुकुलो भएसँगै शेयर बजार खुल्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ३० वैशाख (मंगलबार) बाट शेयर बजार सञ्चालनमा ल्याउन नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिएको हो ।

यससँगै ५० औं दिनपछि शेयर बजार पुनः सूचारु हुने भएको हो । ११ चैतमा सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि शेयर बजार समेत ठप्प भएको थियो ।

बोर्डमा शुक्रबार सरोकारवालाको छलफल भएको थियो । छलफलले पहिलो चरणमा शेयर बजार कारोवार दैनिक दुई घण्टा (बिहान ११ः०० देखि १ः०० बजेसम्म) सञ्चालनमा ल्याउने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको हो ।

बोर्डका अनुसार प्रारम्भिक कारोवार सत्रमा मूल्य प्रविष्ट गर्दा अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्यको एक प्रतिशतसम्म परिवर्तन हुनसक्ने र कारोवार आदेश प्रविष्ट गर्दा दुई प्रतिशतसम्म परिवर्तन हुनेसक्ने व्यवस्था गरी समग्रमा दिनको तीन प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन हुन नदिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

धितोपत्र बिक्रीको भुक्तानी अनिवार्यरुपमा आइपिएस वा विद्युतीय माध्यमबाट गर्नुपर्ने समेत निर्णय गरिएको छ ।

आगामी साउनदेखि भने पूर्णरुपमा विद्युतीय माध्यम नै अवलम्बन गर्ने तयारी समेत भएको छ ।

अब नेप्से परिसूचक दुई प्रतिशतले घटी वा बढी भएमा सो दिनको कारोवार बन्द हुने गरी सर्किट ब्रेक लाग्नेछ । यो भने बजारमा हुन सक्ने अधिक चलखेल रोक्न ल्याइएको हो ।

काठमाडौं । आजबाट सङ्घीय संसद्को छैटौँ अधिवेशन शुरु हुने भएको छ । शुक्रबार ४ः०० बजे सङ्घीय संसद्को बैठक बोलाइएको छ ।

बजेट अधिवेशनका दौरान सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुने गर्छ । सरकारले ४ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ ।

शुक्रबारको बैठकमा छैटौँ अधिवेशन प्रारम्भसम्बन्धी पत्र तथा राष्ट्रपतिबाट सङ्घीय संसद् दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नेसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाइने भएको छ ।

आागामी जेठ ४ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ ।

जेठ १३ मा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को आर्थिक सर्वेक्षण आउने छ ।

जेठ १५ गते दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्नेछन् ।

काठमाडौं । आजबाट नेपालमा लकडाउन खुकुलो हुँदैछ । खासगरी बैंक, वित्तीय संस्थाको सेवा अब सूचारु भएको छ । अत्यावश्यक क्षेत्रका ४४ प्रकारका उद्योग धन्दासमेत आजबाट सूचारु हुने भएका छन् ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउन सर्तसहित खुकुलो बनाएको हो।

उद्योग खोल्दा भने ३० प्रतिशत मात्र कामदारलाई काममा लगाउनु पर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने तथा उद्योग परिसरमै बास बस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भएको छ ।

आफ्ना कर्मचारीलाई समुदायसँग घुममिल नहुने वातावरण समेत उद्योगले मिलाउनु पर्ने छ । खाना र खाजाको व्यवस्था समेत कार्यस्थलमै हुनुपर्ने शर्त सरकारले राखेको छ ।

अब औषधिजन्य वस्तुको उत्पादन, विक्री वितरण, दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र विक्री वितरण, निर्माणजन्य (इँटा, गिट्टी, बालुवा, सिमेन्टजस्ता) सामग्रीको ढुवानी, बैंकिङ सेवा सञ्चालन, कृषिजन्य वस्तु उत्पादन र विक्रिवितरण गर्न पाउने निर्णय भएको छ ।

सम्बन्धित स्थानीय तहमा गठन भएको समितिबाट अनुमति लिएर कृषि तथा पशुपंक्षी सम्बन्धी, खाद्यवस्तु र अन्य बाली लगाउने भित्र्याउने काम गर्न पाउने निर्णय भएको छ ।
यसैगरी फलफुल र दुग्ध जन्य वस्तुको उत्पादन र विक्रि वितरण गर्न पाउने, स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रहरु, भेटेनरी सञ्चालन, र पाठ्यपुस्तक विक्रि वितरण गर्ने पसल तथा ढुवानी गर्ने सवारीहरु जनक शिक्षा सामग्रीबाट अनुमति लिएर गर्न पाउने निर्णय सरकारले गरेको हो।

उद्योग प्रतिष्ठान, विकास निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री ढुवानी गर्न पाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

यस्तै राष्ट्रिय गौरबका आउोजनाहरु सञ्चालन गर्ने, जलविद्युत, खानेपानी, विमानस्थल निर्माणका काम सुचारु गर्न दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

त्यसका लागि सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले दैनिक रुपमा श्रमिकरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने, एकै ठाउँमा बास बस्ने व्यवस्था मिलाउने सर्त राखेको छ।

सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रहरुमा एक चौथाई सवारीलाई मात्र पास उपलब्ध गराउने, सञ्चालनमा आउने विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानहरुले श्रमिकलाई छुट्टै स्थानमा बस्ने व्यवस्था मिलाएर काम गर्ने, स्थानीयसँग सम्पर्क नहुनेगरी खाजाको व्यवस्था गर्ने, त्यसको खर्च उद्योगहरुले व्यहोर्ने र कार्यस्थललाई नियमित स्यानिटाइजेसन गरी काम सुचारु गर्न दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

तर, यस्ता उद्योग कलकारखाना संचालनमा ल्याउँदा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, मजदूर तथा कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेण्टी सम्बन्धित उद्योगले गर्नुपर्ने र पर्याप्त सचेतता समेत अपनाउनुपर्नेछ ।

उद्योगहरुको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ल्याउन र तयारी मालवस्तु विभिन्न बजारहरुमा पठाउन ढुवानीका साधनहरु समेत संचालन गर्न सक्नेछन् । यसका लागि छुट्टै पास चाहिने छैन भने सम्बन्धित उद्योगको पत्रका आधारमा त्यस्ता गाडी चल्न पाउनेछन् ।

काठमाडौं । सरकारले ५ जेठसम्म लकडाउन थपेको छ । यसअवधिमा मानिसहरुको आवतजावत ठप्प रहनेछ ।

तर, अत्यावश्यक क्षेत्रका उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा निर्माणका काम भने अब सूचारु हुने भएका छन् ।

यस अनुसार अब लकडाउन केही खुकुलो भएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार अब सुरक्षा विधि अपनाएर विभिन्न ४४ प्रकारका उद्योगहरु संचालन गर्न सकिने निर्णय भएको छ ।

औषधिजन्य वस्तुको उत्पादन, विक्री वितरण, दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र विक्री वितरण, निर्माणजन्य सामग्रीको ढुवानी, बैंकिङ सेवा सञ्चालन अब सूचारु गर्न सकिने भएको छ ।

कृषिजन्य वस्तु उत्पादन र विक्री वितरण समेत सहज बनाइएको छ । यसका लागि स्थानीय तहले अनुमति दिन सक्ने भएका छन् ।

कृषि तथा पशुपंक्षीसम्बन्धी, खाद्यवस्तु र अन्य बाली लगाउने भित्र्याउने कामसमेत प्रभावित हुने छैन । फलफूल र दुग्ध जन्य वस्तुको उत्पादन र विक्री वितरण समेत सहज बनाइएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा, भेटेनरी सञ्‍चालन र पाठ्यपुस्तक विक्री गर्ने पसल तथा ढुवानी गर्ने सवारी साधन समेत जनक शिक्षा सामग्रीबाट अनुमति लिएर चलाउन पाइने भएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सूचारु हुने भएका छन् । जलविद्युत, खानेपानी, विमानस्थल निर्माणका काम पनि शुरु गर्ने निर्णय भएको छ ।

श्रमिकलाई काममा लगाउनु अगाडी दैनिक श्रमिकरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने, एकै ठाउँमा बास बस्ने व्यवस्था मिलाउने सर्त भने सरकारको छ ।

गिट्टी बालुवा उत्पादन गर्न पाइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढीमा एक तिहाइ कर्मचारी राखेर सेवा सूचारु गर्न सकिने भएको छ ।

सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रहरुमा एकचौथाई सवारीलाई मात्र पास उपलब्ध हुने भएको छ । श्रमिकहरु स्थानीयसँगको सम्पर्कमा भने जान पाने छैनन् ।

खाजाको व्यवस्था कम्पनी आफैले गर्नुपर्ने छ। इन्टरनेट, वर्कसप समेत खुल्न सक्नेछन् ।

शैक्षिक संस्था, गैर खाद्यवस्तु विक्री गर्ने व्यवसायिक मल, सिनेमा घर, धार्मिक स्थल, होटल बार तथा रेष्टुरेण्ट, सैलुन जस्ता क्षेत्र भने खोल्न पाइने छैन ।

यी हुन खोल्न सकिने उद्योग

• खाद्यान्‍न उत्पादन वा प्रशोधनगर्ने उद्योग
• दुध तथा दुग्धप दार्थ उत्पादन उद्योग
• औषधि, सर्जिकल उत्पादन, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग
• खानेपानी उत्पादन गर्ने उद्योग
• इँटा उद्योग
• पशुपंक्षी तथा माछाको दाना र आहारा उत्पादन गर्ने उद्योग
• खाने तेल तथा घ्यू उद्योग
• चिनी उद्योग
• चिया प्रशोधन उद्योग
• एलपीजी ग्याँस उद्योग
• प्याकेजिङ्ग सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग
• कफि उद्योग
• पाउरोटी, बिस्कुट र कन्फेक्सनरी उद्योग
• नूडल्स तथा तयारी चाउचाउ उद्योग
• मसला उद्योग
• अलैंची र अदुवा प्रशोधन उद्योग
• कुखुरापालन, बाख्रापालन, बंगुरपालन, गाईवस्तु पालन उद्योग
• धान चामल र चिउरा उद्योग
• दाल उद्योग
• पशु औषधी र किटनासक औषधी सम्बन्धी उद्योग
• खानी तथा खनिजजन्य उद्योग
• बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योग
• सिमेण्ट उद्योग
• आइरन तथा स्टिलउद्योग
• पेन्टिङ्गस उद्योग
• जीआइ र प्लास्टिकपाईप र फिटिंग्स उद्योग
• बिजुलीका केबल तथा विद्युत्त सामग्रीहरु उत्पादन गर्ने उद्योग
• जुुस तथा हल्का पेयपदार्थ उद्योग
• प्लाइउड र भेनिर उद्योग
• विद्युत उत्पादन, विद्युत्त सामग्री, ट्रान्सफरमर तथा प्रशारणसँग सम्बन्धीत उद्योग
• जस्ता पाता उद्योग
• हेभी मेशीनरी औजार मर्मत संभार
• खनिजजन्य उद्योग र खानीहरु (लाइमस्टोन, खरि, डोलोमाइट, रेडक्ले, फलाम लगायत)
• समिल र काष्ठ उद्योग
• आल्मुनियम उद्योग
• ग्रील उद्योग
• फोहोर मैला संकलन तथा प्रशोधन उद्योग
• ढुवानी तथा कार्गो सेवा उद्योग
• मेसिन पार्टपूर्जा वर्कसप उद्योग
• मोटर ग्यारेज वर्कसप उद्योग
• छापाखाना तथा प्रेस सम्बन्धी उद्योग
• सबै खाले वस्तु उत्पादन गर्ने लघु तथा घरेलु उद्योग
• विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित सबैखाले उद्योग
• औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका सबैखाले उद्योग

काठमाडौं । नेपालमा तत्काल लकडाउन नखुल्ने भएको छ ।

कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिले तत्काल लकडाउन नखोल्ने निष्कर्ष निकाल्दै लकडाउन कार्यान्वयनको मोडालिटी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट माग गरेको छ ।

सोहीकारण २५ वैशाखपछि देशभर लकडाउन नखुल्ने पक्का भएको हो । बैठकले गृह, अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग यस्तो मोडालिटी माग गरेको हो ।

मन्त्रालयहरुले मंगलबार फेरी बस्ने समितिको बैठकमा आफ्नो लकडाउन सम्बन्धी मोडालिटी बुझाउने छन् ।

सोही अनुसार लकडाउन कार्यान्वयनको खाका बन्ने भएको छ । समितिको सिफारिस अनुसार मन्त्रीपरिषदेले लकडाउनबारे निर्णय लिने बताइएको छ ।

अवस्था र सुरक्षा सतर्कताअनुसार केही स्थान खुकुलो बन्ने भएका छन् भने केही स्थानमा अझै कडाई गरिने भएको छ ।

खासगरी तराई र घना शहरी क्षेत्रको लकडाउन तत्काल नखुलाउने सरकारले संकेत गरिसकेको छ ।

उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा भने जोखिमको मूल्यांकन गरी क्रमशः लकडाउन खुकुलो बनाउने तयारी गरिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका जोखिमपूर्ण क्षेत्रमै रहनेछ । किनकी यहाँ संक्तमण फैलिएमा ठूलो क्षति हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ ।

अब नेपालमा पनि ग्रीन जोन, रेड जोन, एल्लो जोन गरी ट्राफिक लाइक नियम अनुसार लकडाउन कार्यान्वयन थालिने भएको छ ।

लकडाउन खुकुला भएपछि कुनै खास क्षेत्रमा वा जिल्लामा वा प्रदेशसम्म सवारी साधन, बजार पसल खुला गर्न सकिने छ । त्यहा विकास निर्माणका काम समेत सुचारु गराउने तयारी छ ।

काठमाडौं । नेपालका होटेल प्रतिष्ठानले ६ महिना सेवा बन्द हुने गरी निर्णय लिएका छन् ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण पर्यटक आगमन तत्काल सम्भव नभएका कारण १ वैशाखदेखी आगामी असोजसम्म होटेलले सेवा दिनका लागि पर्याप्त पर्यटक नहुने प्रक्षेपण व्यवसायीले गरेका हुन् ।

यसअवधिमा समै मजदुरले न्यूनतम तलवको १२.५ प्रतिशत मात्र तलव पाउने भएका छन् ।

यसअघि वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले होटलमा कार्यरत मजदुरको लकडाउन अवधिभरिको तलबमध्ये ५० प्रतिशत रकम तुरुन्तै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत लागि बैंकबाट सहुलियत ब्याजदरमा ऋण लिन सक्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, यो निर्णय अनुसार रकम भुक्तानी गर्न व्यवसाय नभएका कारण सम्भव नभएको भन्दै होटेल व्यवसायीको आक्रामक निर्णय आएको हो ।

खासगरी सरकारले अविभावकत्व लिएर समस्या समाधान गर्नुको साटो पेल्न खोजेका कारण होटेल व्यवसायीले समेत यस्तो निर्णयमा पुग्न बाध्य भएको बताएका छन् ।

श्रम ऐनअनुसार व्यापार नहुने अवस्थामा बन्द घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान छ । असोजसम्म कर्मचारीलाई आधारभूत तलबको १२.५ प्रतिशत पाउने गरी व्यवसायीले निर्णय लिएका छन् ।

सेवा शुल्क उपलब्ध गराउने होटलले सेवा शुल्क मौज्दातबाट प्रत्येक महिना उपलब्ध गराउनेछन् ।

आधारभूत तलबको १२५ प्रतिशत तलब लिन नमान्ने कर्मचारीले भने जागिर छाड्नु पर्नेछ ।

व्यापार बीना मजदुरलाई होटेलमा बोलाएर काम दिन नसक्ने भएकाले उनीहरुलाई बिदा दिने र घरमै राखेर १२ प्रतिशत तलव दिने निर्णय गरिएको हो ।

काठमाडौं । निजी क्षेत्रले लकडाउनको अवधिमा श्रमिकहरुलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी पारिश्रमिक दिन नसकिने भन्दै आफ्नो अडान दोहोर्याएका छन् ।

निजी उद्योगी तथा व्यवसायीका दुई ठूला संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त विज्ञप्ती निकाल्दै ५० प्रतिशतभन्दा बढी तलब भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन् ।

दुई संस्थाले लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प भएकोले पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन नसक्ने उल्लेख गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले यसअघि उद्योग कलकारखानामा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकलाई सतप्रतिशत तलब दिन र तलब दिने पैसा नभए ५० प्रतिशत तलब बराबरको रकम बैंकबाट सहुलियत दरमा कर्जाको रुपमा लिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर निजी क्षेत्रले ५० प्रतिशत भुक्तानी दिन सकिने बताएका हुन ।

विश्वभर फैलिएको कोभिड १९ को महामारीको रोकथाम गर्न नेपाल सरकारले देशभर लागू गरेको लकडाउनको कारण सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय क्षेत्र ठप्प हुन गएको स्थितिमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले विभिन्न समस्याका साथै आफ्ना श्रमिकहरूलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न समेत अप्ठ्यारो परेको उनीहरुको भनाई छ ।

श्रमिकहरूको पारिश्रमिक भुक्तानी सम्वन्धमा यस महासंघ लगायत नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको तर्फबाट मिति २०७७ वैशाख १० गते नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिएको संयुक्त सुझाव समेतलाई ध्यानमा राखी उद्योग र श्रमिक दुवैको बचाउ गर्नुपर्ने भएकाले उद्योगीहरुको माग रहेको छ ।

निजी क्षेत्रको तर्फबाट प्रस्तुत सुझाव कार्यान्वयन गर्न सहज हुने गरी नेपाल सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी सम्वन्धमा गरेका निर्णयहरू पुनरावलोकन गर्न पनि माग गरिएको छ।

काठमाडौं । संसदको बजेट अधिवेशन २६ वैशखबाट शुरु हुने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको दुबै सदनको बैठक २६ वैशाखमा बस्ने गरी आह्वान गरेकी छिन् ।

सरकारले बजेट अधिवेशनका लागि राष्ट्रपतिसँग सिफारिस गरेको थियो । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले वैशाख २६ गते संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले बैशाख २६ गते दिउँसो ४ बजे अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपतिबाट संसद आह्वान भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन बोलाउने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।

संसदमा सामाजिक दूरी कायम गरी अधिवेशन सञ्चालन गरिने भएकोछ । बजेट अधिवेशन आह्वान भएसँगै अब सरकारले बजेट समेत संसदबाटै ल्याउने पक्का भएको छ ।

यसअघि लकडाउनका कारण संसद बस्न नसक्दा अध्यादेशबाट बजेट आउँछ कि भन्ने आशंका समेत धेरैमा थियो । नेपालमा १५ जेठमा बजेट ल्याउनै पर्ने प्रावधान रहेको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आवको बजेटले कर र यसको दायरा समेत बढ्न सक्ने संकेत गरेका छन् ।

प्रिबजेट छलफलमा जुटेका अर्थमन्त्रीले हरेक व्यवसायिक संस्थासँगको छलफलमा आगामीका आवको बजेटले जोखिमको शेयर गर्न खोज्ने तर यदी त्यसो नगर्ने हो भने कर बढाउनुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) र म्यानेजमेन्ट एसोसियसन अफ नेपाल (म्यान)ले गएकै दिन गरेको भिडियो सम्मेलनमा समेत अर्थमन्त्रीले यसै विषयमा जोड दिए ।

उनले लकडाउनका कारण उत्पन्न आर्थिक क्षतिको दायित्व सरकार एक्लैले बोक्न नसक्ने बताए । उनले सरकार एक्लैले दायित्व बोक्नुपर्ने भए कर बढ्ने स्पष्ट पारे ।

सहकार्यका मोडालिटी बनाएर त्यही अनुसार सरकार र निजी क्षेत्र सबैको क्षतिको दायित्व बोक्नु पर्ने उनको भनाई रहेको छ ।

उनले संकटको समयममा निजी क्षेत्रको वासलात बिग्रन सक्ने भन्दै चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्सहरूलाई सचेत रहने आग्रह गरे ।

अर्थमन्त्रीले सरकारसँग कोरोनाको संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नु, स्वास्थ्यजन्य तथा आर्थिक कदमहरूबाट अर्थतन्त्र शिथिल वा खुम्चिएको स्थितिबाट पार लगाउनु अहिलेको चूनौति रहेके उल्लेख गरे ।

स्रोत कम भएका कारण धेरै स्रोतको जोहो गर्दै आर्थिक उन्नतीमा अगाडी बढ्न समेत चूनौति रहेको उनको भनाई छ ।

काठमाडौं । कोभिड १९ को कहरले आज विश्व घर भित्र थुनिएको छ । आर्थिक गतिविधिमा ब्रेक लागेको छ ।

यसले औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गर्ने केही सिमित मानिस र व्यापार व्यवसायबाट बचत गर्न सक्ने व्यक्ति बाहेक आम मजदुरको हालत भने कमजोर बनाइदिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बलियोसँग लागु भएका मुलुकमा मजदुरका लागि केही सुहलियत भएपनि खासगरी नेपालजस्ता विकाससिल मुलुकमा भने मजदुरले एक छाक खानकै लागि समेत अरुको सहारा लिनु परेको छ ।

दैनिक भारी बोकेर होस वा मजदूरी गरर खाने मानिसले आफूसँगै परिवारको समेत भोक मेटाउन नसकेपछि शहर छाडी पैदलै गाउँ जानेको ताती केही दिनअघि सम्म सामान्य थियो ।

ट्रेड युनियन महासंघ नेपालले श्रमिकका समस्या समाधानमा गम्भीर हुन सरकारसँग माग गरेको छ ।

मजदुर दिवसको अवसर पारी शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनल कोरोनाको बहानामा धेरै उद्योग, प्रतिष्ठानहरु, होटल, रेष्टुरेन्ट, यातायातलगायतका क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई रोजगारीबाट निकालिएको उल्लेख छ ।

सोहीकारण लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक दिलाइदिन आग्रह समेत गरेको हो ।

उता, सरकारले भने दोस्रो चरणको आर्थिक प्याकेजमार्फत कामा आएका मजदुरलाई बैशाखमा सबै प्रतिष्ठानले आधा तलव उपलब्ध गराउने र बाँकि रकम अवस्था सामान्य भएपछि भुक्तानी गर्न आह्वान गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट र विजुलीको महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णयलाई वैशाख महिनामा समेत निरन्तरता दिने भएको छ ।

सरकारले कोरोना भाइरसले पारेको प्रभाव न्यूनिकरणका लागि ल्याएको दोस्रो चरणको आर्थिक प्याकजेमा उक्त निर्णय गरिएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लकडाउन अवधिको इन्टरनेट तथा डाटा प्याकेजमा २५ प्रतिशत छुटलाई निरन्रता दिने अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । निजी सेवा प्रदायकसमेत समेत सोहीअनुसार व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

नेपाल विद्यूत प्राधिकरणले मासिक १५० यूनिटसम्म विद्यूत खपत गर्ने ग्राहस्थ ग्राहकको विद्यूत महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

मासिक २५० यूनिटसम्म विद्यूत महसुल खपत गर्ने ग्रार्हस्थ ग्राहकलाई लकडाउनको अवधिभर विद्यूत महसुलमा १५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय समेत भएको छ ।

लकडाउन अवधिमा बन्द रहेका रहेका उद्योगको डिमाण्ड शूल्क छुट वा सहुलियत दिने विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विद्यूत, खानेपानी, टेलिफोन तथा इन्टरनेटको फागुनयता जेठसम्मको महसुल भुक्तानी २०७७ असार मसान्त सम्म बुझाएमा विलम्ब वापत लाग्ने जरिवाना तथा अतिरिक्त शूल्क छुट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

माग भन्दा बढी उत्पादन भई खचत हुने विद्युत प्राधिकरणले तोकेको अवधि र समयमा उपयोग गर्ने उत्पादनमुलुक उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई सो अवधिमा खपत गरिएको विद्यूत महसुलमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्थालाई समेत लकडाउन अवधिभर निरन्तरता दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

चैत महिनामा असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई घर भाडामा छूट दिन सरकारले घरबेटीलाई आग्रह गरेको थियो ।

यसरी घर भाडा छूट भए नभएको बारे सरकारले स्थानीय तहबाट अनुगमन गर्ने भएको छ ।

वैशाखपछि भने यस्ता मजदुरसँग भाडा नमाग्ने तर, उनीहरुले काम गर्न लागेछि भने कामदारले भाडा भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।

काठमाडौं । अब सरकारले राहत वितरणलाई कामसँग जोड्ने भएको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नलिन घोषणा गरेको लकडाउनबाट प्रभावित विपन्न तथा मजदुर परिवारलाई काममा लगाएर मात्र राहत पाउने गरी सरकारले निर्णय गरेको हो ।

काम नगरी राहत माग्नेले भने काम गर्नेले पाउने राहतको तुलनामा मात्र २५ प्रतिशत मात्र पाउने भएको मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

१४ बैशाखमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले दोस्रो चरणको राहत प्याकेज ल्याएको हो ।

उक्त निर्णयअनुसार सरकारले असंगठित क्षेत्रका रोजगारविहीन मजदुरहरुलाई स्थानीय तह, प्रदेश वा संघीय सरकारबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक काममा लगाउने भएको छ ।

यसरी काममा लगाउँदा दैनिक ज्याला वा नगद उपलब्ध गराउने गरी निर्णय भएको छ ।

स्थानीय तहले असंगठित क्षेत्रमा मजदुरलाई राहत दिँदा मापदण्ड अनुसार ज्याला दर तोकेर मात्र वितरण गरिने भएको छ ।

ज्याला निर्धारण गर्दा स्थानीय तहले परिवारको लागत तयार गर्ने र राहत माग गर्ने परिवार सम्बन्धित स्थानीय तहको रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत हुनुपर्ने गरी निर्णय गरिएको छ ।

काममा नआउने र काम गर्न नचाहनेले भने काममा आउनेहरुले पाउने ज्याला वा खाद्यान्नको २५ प्रतिशत मात्रै पाउने भएका छन् ।

राहत दावी गर्नेले आफ्नो परिवारमा कोही पनि स्वरोजगार नरहेको, औपचारिक रोजगारीमा नरहेको र आयआर्जजनको वैकल्पिक स्रोत नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने समेत निर्णय गरिएको छ ।

गलत घोषणा गरेर राहत लिएमा भने सरकारले कारवाही गर्ने भएको छ ।