काठमाडौँ, १९ असार । प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति वालेन्द्र शाहले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित विभिन्न सात विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्त गरेका छन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिद्वारा सिफारिस उम्मेदवारहरूमध्येबाट कुलपति शाहले उपकुलपतिहरू नियुक्त गरेका हुन् । जस अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा डा भोला थापा नियुक्त भए । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा किसन दत्त भट्ट नियुक्त भए । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा राजन सुवाललाई नियुक्त गरिएको छ ।
त्यसै गरी, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा ऋषिराम कट्टेल, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा श्यामनारायण लाभ, पोखरा विश्वविद्यालयमा देवेन्द्र अधिकारी र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा सुजन बाबु मरहट्टा उपकुलपति पदमा नियुक्त भए । नवनियुक्त उपकुलपतिहरूलाई शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलले आज मन्त्रालयमा नियुक्ति पत्र प्रदान गरे । खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपतिलाई नियुक्त गरिएको हो ।
उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न शिक्षामन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सहकुलपति पोखरेलको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले विज्ञको नेतृत्वमा अर्को उपसमिति बनाएर उपकुलपति छनौट गरिएको हो । ‘विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३’ बमोजिम पहिलो पटक एकीकृत प्रक्रियामार्फत उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । सरकारले गत वैशाख २४ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित आठ विश्वविद्यालयमा रिक्त उपकुलपति पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।
काठमाडौँ, १९ असारः सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनका क्रममा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले लाइसेन्स छपाइ तथा अन्य विभिन्न सरकारी सेवामा विद्युतीय शासनको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत उक्त कार्यसूचीमा समावेश पूर्वाधार विकास तथा यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनका लक्ष्यअन्तर्गत डिजिटल सेवा विस्तारका साथै अलपत्र पारिएका आयोजनाको खोजी र व्यवस्थापनका प्रयास देखिन्छन् ।
सो कार्यसूचीमा सूचीकृत कतिपय एजेन्डा पूरा भएका छन् भने कतिपय कार्यान्वयनको चरणमा छन् । नागरिकलाई छिटो, सहज र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई डिजिटल बनाउनुले सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।
जसले गर्दा विद्युतीय शासन प्रणालीमार्फत जनतालाई छिटो र सरल रूपमा सेवाप्रवाह गर्ने प्रयास गरिएको पाइन्छ । वर्षौंदेखि अलपत्र र रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाको पुनरावलोकन गरेर तिनलाई पुनर्जीवन दिने प्रक्रियाले पनि एकैसाथ प्रशंसा पाएको छ ।
मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई डिजिटल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउनेदेखि पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थापन सुधारसम्मका विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिएको बताउनुहुन्छ मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर जीवेन्द्र मिश्र । उहाँका अनुसार मन्त्रालयको सरकार गठनको एक सय दिनभित्र भएका प्रगति विवरणअनुसार केही लक्ष्यहरू सम्पन्न भइसकेका छन् भने अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा तयारीको चरणमा छन् ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुधार, आयोजना व्यवस्थापन, सडक तथा यातायात पूर्वाधारको प्रभावकारी अनुगमन, डिजिटल प्रणालीको विस्तार, महिला सुरक्षा तथा नागरिकमैत्री सेवाको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य अगाडि बढाएको छ ।
“सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले अघि सारेको १०० बुँदे कार्ययोजनाअन्तर्गत मन्त्रालयले कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई परिमाणसँग जोड्ने प्रयास गरेको छ”, मिश्रले भन्नुभयो, “यसका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचक (केपीआई) आधारित मापन प्रणालीको मस्यौदा तयार पार्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सडक विभागले कार्यसम्पादन मापदण्ड तयार गरिसकेको तथा रेल विभागले पनि कार्यसम्पादन सूचक तयार गरी मन्त्रालयमा पठाएको छ ।”
त्यस्तै, कार्यसम्पादनसँग आबद्ध उत्तरदायित्व र पुनरावलोकन प्रणाली लागू गर्ने कार्य पनि अगाडि बढाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न विभागबाट विवरण सङ्कलन तथा कार्यान्वयन योजना तयार गर्ने प्रक्रिया जारी छ ।
default
सहायता कक्ष र गुनासो व्यवस्थापन
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालका अनुसार नागरिकलाई सरकारी सेवा प्राप्त गर्दा हुने झन्झट कम गर्न मन्त्रालय र मातहतका निकायमा ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गरिएको छ । सडक विभाग मातहतका कार्यालयमा सहायता कक्ष स्थापना गरी सेवाग्राहीलाई सूचना तथा सहजीकरण सेवा उपलब्ध गराउन थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, २४सै घण्टा सञ्चालन हुने सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मन्त्रालयले सहायता कक्ष, वेब पोर्टल, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यमबाट गुनासो दर्ता र सम्बोधन गर्ने संयन्त्र सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जालसँग आबद्ध अनलाइन गुनासो प्रणाली तथा रियल टाइम ड्यासबोर्डसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सडक विभागले साप्ताहिक प्रगति अद्यावधिक गर्ने ड्यासबोर्ड सञ्चालन गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यी कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले सम्पन्न कार्यका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र सेवा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण
सरकारले नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलियामुक्त सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र समयबद्ध बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई ‘फेसलेस’, डिजिटल र पूर्वानुमानयोग्य समयसीमाभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्न विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ ।
विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन तथा सरकारी कामका लागि विदेश जाने सेवाग्राहीका लागि अत्यावश्यक सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ सेवा अनलाइनमार्फत सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस प्रणालीमार्फत आवेदन दर्ता, स्वीकृति तथा छपाइको अवस्थाबारे जानकारी अनलाइनबाटै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, विद्युतीय माध्यमबाट शुल्क भुक्तानीसहित सवारी तथा यातायातसम्बन्धी एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकासको काम अघि बढाइएको छ । नागरिक एपमार्फत डिजिटल सवारी चालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराई सेवालाई थप प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाइएको विभागले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सेवाग्राहीले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न लामो समयसम्म कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न हुलाक सेवामार्फत अनुमतिपत्र वितरण व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । विभागका अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट छपाइ भई प्राप्त भएका अनुमतिपत्र सोही दिन सम्बन्धित प्रदेश तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
हालसम्म ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरेका तथा अनुमतिपत्र नवीकरण गरेका सेवाग्राहीका लागि छपाइ सम्पन्न भएका १३ लाख ४९ हजारभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र हुलाक सेवामार्फत सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसकिएको विभागले जनाएको छ ।
यस्तै, वितरणका लागि पठाइएका अनुमतिपत्रको विवरण नियमित रूपमा विभागको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक तथा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाट सेवाग्राहीले आफ्नो अनुमतिपत्रको अवस्था अनलाइनमार्फत सहजै जानकारी लिनसक्ने भएका छन् ।
सरकारले नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उपलब्ध हुने सेवाहरूलाई क्रमशः डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गर्दै सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, समयबद्ध र ‘ट्र्याकिङ’ योग्य बनाउने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकीकृत परिचय प्रणालीका रूपमा प्रयोग गर्ने तथा वडास्तरबाट डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागू गर्ने तयारीसमेत अघि बढाइएको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली ९जिआइओएमएस० लाई प्रभावकारी बनाउँदै सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रिया तथा फाइल व्यवस्थापनलाई डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा जिआइओएमएस प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीलाई ट्राफिक भ्वायलेसन रेकर्ड सिस्टमसँग अन्तरआबद्ध गरेको छ । फाइल कुन टेबलमा कति समय बस्यो भन्ने ट्र्याकिङ गर्न तथा तोकिएको समयभन्दा ढिला भएमा स्वतःसूचना जाने ‘अलर्ट प्रणाली’ विकासका लागि सूचना प्रविधि विभागसँग समन्वय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रमाणपत्र तथा सेवासम्बन्धी विवरण डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने सरकारी लक्ष्यअनुसार लाइसेन्ससम्बन्धी विवरण नागरिक एपमा उपलब्ध गराइएको छ । मन्त्रालयले यस कार्यलाई सम्पन्न भएको कार्यक्रमका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
रुग्ण आयोजना पुनरावलोकन
मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर मिश्रका अनुसार सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेका आयोजनाको समस्या समाधान गर्न अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनाअनुसार रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना तथा प्रतिफलविहीन लगानीका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन टोली गठन गरिएको छ ।
उक्त टोलीमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालयका प्रतिनिधिका साथै विषयविज्ञहरूलाई समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
टोलीलाई विभिन्न आयोजनाको औचित्य, सम्भाव्यता, आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षको मूल्याङ्कन गरी आयोजना निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । साथै बजेट व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ९इआइए० स्वीकृति, ठेक्का व्यवस्थापन तथा अन्तरनिकाय समन्वयका विषयमा देखिएका जटिलता समाधानका उपायसमेत सुझाव दिनेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार अध्ययन टोलीले रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना तथा प्रतिफलविहीन लगानीका समस्या समाधानसम्बन्धी प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरी पेस गरिसकेको छ । प्रतिवेदनमा यस्ता आयोजनालाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा सिफारिस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले उक्त प्रतिवेदनका सुझावका आधारमा आयोजना व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, आवश्यक आयोजनालाई निरन्तरता दिने तथा औचित्यहीन आयोजनाबारे आवश्यक निर्णय लिने तयारी गरेको जनाएको छ । यसबाट वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका आयोजनाको व्यवस्थापन, सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता वृद्धि तथा विकास निर्माणकार्यमा देखिएका संरचनागत समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
पूर्वाधार निर्माण कम्पनी सुदृढीकरण दुईपटकभन्दा बढी ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका राष्ट्रिय तथा प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई सुदृढ बनाउने काम पनि अगाडि बढाइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पूर्वाधार निर्माण कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको छ । कम्पनीको नियमावली तथा प्रबन्धपत्र संशोधन गरिएको छ भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
परियोजना सहजीकरण कानुनको तयारी
विकास आयोजना विभिन्न कानुनी, प्रशासनिक तथा निकायगत प्रक्रियामा अल्झिएर वर्षौँसम्म निर्माण तथा सञ्चालन हुन नसक्ने समस्या समाधान गर्न सरकारले परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनाअनुसार आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिने स्वीकृति, समन्वय तथा प्रक्रियागत जटिलतालाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न ‘परियोजना सहजीकरण ९प्रोजेक्ट फ्यासिलिटेसन० सम्बन्धी छाता विधेयक’को मस्यौदा तयार गर्ने कार्य अघि बढाइएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगमा गठन गरिएको समितिमा मन्त्रालयले सक्रिय प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्या तथा सुधारका आवश्यकताबारे सुझाव प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
सरकारले प्रस्तावित कानुनमार्फत ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्वीकृति प्रक्रिया छिटो बनाउने, अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार छाता कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि विभिन्न निकायबाट लिनुपर्ने स्वीकृति, अनुमति तथा समन्वय प्रक्रियालाई व्यवस्थित र समयबद्ध बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले विकास आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा हुने ढिलाइ घटाई सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ ।
file
सडक तथा पुल आयोजनाको निगरानी
लामो समयदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका प्रमुख सडक तथा यातायात पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा नागरिकले भोग्दै आएको सास्ती अन्त्य गर्न सरकारले आयोजना निगरानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
राष्ट्रिय राजमार्गअन्तर्गत निर्माणाधीन तथा मर्मत भइरहेका सडक र पुल आयोजनाको नियमित निगरानीका लागि सबै सङ्घीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालयलाई मासिक माइलस्टोनसहितको कार्यतालिका तयार गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाको प्रगति नियमित अनुगमन गरी प्रतिवेदन विभाग तथा मन्त्रालयमा पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल केही सङ्घीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालयबाट माइलस्टोनसहितको निगरानी कार्यतालिका प्राप्त भइसकेको छ भने अन्य कार्यालयबाट समेत विवरण सङ्कलनको प्रक्रिया जारी रहेको छ ।
राजमार्गको आयु संरक्षण तथा अत्यधिक भारवहनका कारण सडकमा हुने क्षति नियन्त्रण गर्न रणनीतिक स्थानमा तौल पुल स्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सडक विभागसँगको समन्वयमा देशका विभिन्न राजमार्ग क्षेत्रमा अध्ययन गरी तौल पुल स्थापनाका लागि ११ वटा रणनीतिक स्थान पहिचान गरिएको छ । हाल बर्दिबास र चितवनस्थित तौल पुल मर्मत तथा क्यालिब्रेसन गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ती तौल पुलको कार्यसम्पादनसम्बन्धी दैनिक प्रगति विवरणसमेत सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालका विभिन्न स्थानमा निजी क्षेत्र तथा ट्रक व्यवसायीहरूले स्थापना गरेका १६ वटा तौल पुल सञ्चालनमा रहेका छन् । तौल पुलको प्रभावकारी सञ्चालन तथा अनुगमनका लागि विभाग र ट्राफिक प्रहरीको संयुक्त निगरानी व्यवस्था लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विभाग तथा प्रदेश सरकारका सचिवहरूको सहभागितामा बसेको समन्वय बैठकले आआफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र तौल पुल स्थापना र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचारसमेत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवमा थप चार रणनीतिक राजमार्ग क्षेत्रमा तौल पुल स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले तौल पुलको प्रभावकारी सञ्चालनबाट ओभरलोड सवारीसाधन नियन्त्रण भई सडक पूर्वाधारको दीर्घकालीन संरक्षण तथा सडक सुरक्षामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरेको छ ।
रणनीतिक क्षेत्रमा तौल पुल स्थापना
राजमार्गमा अत्यधिक भारवहनका कारण सडकको आयु घट्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्न रणनीतिक स्थानमा तौल पुल स्थापना गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । सडक विभागसँगको समन्वयमा देशभरका ११ रणनीतिक स्थान पहिचान गरिएको छ । बर्दिबास र चितवनका तौल पुल मर्मत तथा क्यालिब्रेसन गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका १६ वटा तौल पुलको अनुगमन भइरहेको छ । आगामी आवमा थप चार रणनीतिक स्थानमा तौल पुल स्थापना गर्न बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
महिला सुरक्षाका लागि ‘ब्लुबस’ सेवा
महिलाको सुरक्षित, सहज र सम्मानजनक सार्वजनिक आवागमन सुनिश्चित गर्न सरकारले सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लुबस’ सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीलाई तीव्रता दिएको मन्त्रायले जनाएको छ । कार्ययोजनाअनुसार पहिलो चरणमा १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो ।
सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलो चरणमा आठवटा ब्लुबस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गतको बुँदा नम्बर ९७ मा महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लुबस’ सेवा सञ्चालन गर्ने तथा पहिलो १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा ब्लुबस सेवा सञ्चालनका लागि साझा यातायातसँग निरन्तर समन्वय पनि भइरहेको छ । सेवा सञ्चालनका विभिन्न विकल्पसहित तयार पारिएको प्रस्ताव मन्त्रालयमा निर्णयका लागि पेस गरिएको छ र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक यातायातमा महिला तथा बालिकाको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै ब्लुबस सेवालाई क्रमशः विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । आगामी आवमा सातै प्रदेशमा ब्लुबस सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमसमेत प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ब्लुबस सेवा सञ्चालनमा आएपछि विशेषगरी विद्यार्थी, श्रमिक, कर्मचारी तथा दैनिक रूपमा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने महिलाहरूलाई सुरक्षित र सहज यात्राको वातावरण उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले सार्वजनिक यातायातमा हुने दुव्र्यवहार तथा असुरक्षाको अनुभूति न्यूनीकरण गर्नसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । सार्वजनिक यातायातमा सिसीटिभी र ड्यासक्याम सार्वजनिक यातायातमा हुने लैङ्गिक हिंसा तथा अपराध नियन्त्रणका लागि सिसीटिभी र ड्यासक्याम जडानलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
प्रगति विवरणअनुसार साझा यातायातका १११ बस, महागर यातायातका ४६ बस तथा पाँच पोखरी सुनौलो यातायातका तीन बसमा सिसीटिभी तथा ड्यासक्याम जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
अन्य सार्वजनिक यातायातका साधनमा पनि सो प्रविधि जडानलाई विस्तार गर्दै लगिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ट्राफिक प्रहरीमार्फत अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सार्वजनिक सवारीलाई प्रविधिमैत्री, सुरक्षित र यात्रुमैत्री बनाउने मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
राइड–सेयरिङ सेवामा एसओएस सुरक्षा सुविधा अनिवार्य बनाइने
राइड–सेयरिङ सेवामार्फत यात्रा गर्ने यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले एसओएस बटनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनाअनुसार आकस्मिक अवस्था वा जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा यात्रुले तत्काल प्रहरीलाई सूचना दिनसक्ने व्यवस्था मिलाउन राइड–सेयरिङ प्लेटफर्महरूमा एसओएस सुविधा थप्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको हो ।
मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका याङ्गो, पठाओ र इनड्राइभजस्ता राइड–सेयरिङ प्लेटफर्महरूले आफ्ना ‘सेफ्टी फिचर’अन्तर्गत एसओएस सुविधा उपलब्ध गराइरहेका छन् । उक्त सुविधामार्फत यात्रुले आपतकालीन अवस्थामा तत्काल सहायता माग्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार राइड–सेयरिङ सेवाको सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित प्लेटफर्मसँग समन्वय गरिएको छ । साथै, समन्वय बैठकको निर्णयअनुसार ‘राइडसेयरिङ’ सेवामा एसओएस बटन जडान भए–नभएको तथा सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भए–नभएको विषयको अनुगमन ट्राफिक प्रहरीमार्फत भइरहेको छ ।
यसैबीच, राइड–सेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्ने उद्देश्यले ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन मापदण्ड, २०८२’ को मस्यौदा तयार गरिएको छ । उक्त मापदण्ड स्वीकृतिका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेस गरिएको विभागले जनाएको छ ।
सरकारले डिजिटल प्रविधिमा आधारित यातायात सेवालाई सुरक्षित, व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउने लक्ष्यसहित कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था सुदृढ बनाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । प्रस्तावित मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि राइड–सेयरिङ सेवाको सञ्चालन, सुरक्षा मापदण्ड तथा यात्रु संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । अधिकांश कार्यक्रम अझै कार्यान्वयन तथा तयारीको चरणमा रहेकाले तोकिएको समयसीमाभित्र लक्ष्य हासिल गर्न मन्त्रालयले थप तीव्रता दिनुपर्ने देखिएको छ ।
काठमाडौँ, १९ असारः कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बर्डफ्लुबाट प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन रकमान्तर गरेर पशुसेवा विभागलाई रु ५० करोड निकासा गरेको छ । मन्त्रालयले बर्डफ्लु पुष्टि भएका ११ जिल्लामा नष्ट गरिएका पन्छी, अण्डा तथा दानाको क्षतिपूर्ति वितरणका लागि उक्त रकम विभागलाई उपलब्ध गराएको हो । बर्डफ्लुबाट आर्थिक नोक्सानी बेहोरेका किसानलाई राहतस्वरुप क्षतिपूर्ति वितरण गर्न विभागले मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको थियो ।
विभागका प्रवक्ता डा मुकुल उपाध्यायले निकासा भएको रकम पीडित किसानलाई क्षतिको ७५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने जानकारी दिए । विभागका अनुसार बर्डफ्लु सङ्क्रमण देखिएका काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, झापा, मोरङ, सुनसरी, महोत्तरी, बारा, चितवन र नवलपरासीमा करिब सात लाख पन्छी, ११ लाख अण्डा र तीन लाख किलो दाना नष्ट गरिएको थियो । यसबाट रु ७० करोड बराबरको क्षति भएको थियो ।
बर्डफ्लु रोग नियन्त्रण (चौथो संशोधन) २०७४ अनुसार प्रमाणित क्षतिको विवरणका आधारमा नष्ट गरिएका पन्छी, पन्छीजन्य पदार्थ तथा पन्छी उत्पादन सामग्रीको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित धनीलाई क्षतिको ७५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । गत चैतदेखि देशको पूर्वी क्षेत्रबाट फैलिन सुरु भएको बर्डफ्लु सङ्क्रमण हाल ११ जिल्लामा देखिएको छ । भाइरसको स्वरूप परिवर्तन हुनसक्ने जोखिम रहेकाले सम्भावित सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि पन्छी, अण्डा तथा दाना नष्ट गरिएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए ।
रोग नियन्त्रणका लागि विभागका उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा बर्डफ्लु रोग नियन्त्रणकक्ष स्थापना गरिएको छ । रोग देखिएका क्षेत्रमा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी नियन्त्रणको प्रयास जारी छ ।
काठमाडौँ, १९ असारः मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानमा बाढी पसेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा आपूर्ति भइरहेको पानी आजदेखि अस्थायी रूपमा बन्द भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) का प्रवक्ता वीरबहादुर चन्दका अनुसार मेलम्चीको मुहानमा पानी धमिलो भएपछि प्रशोधन प्रक्रिया जटिल हुँदा मेलम्चीबाट सुन्दरीजलस्थित प्रशोधन केन्द्रमा प्रवाह हुने पानीको आपूर्ति अस्थायी रूपमा रोकिएको हो ।
उनले भने, “वर्षाले मुहानमा पानी अत्यधिक धमिलो भएको छ, गुणस्तरमा सुधार आएपछि पुनः प्रशोधन प्रक्रिया सञ्चालन गरी पूर्वनिर्धारित वितरण तालिकाअनुसार पानी आपूर्ति सञ्चालन गरिनेछ ।” निरन्तर वर्षा भएमा काठमाडौँमा जल आपूर्ति गर्न केही समय लाग्नेछ ।
अच्युत रेग्मी–रासस काठमाडौँ, १९ असारः नेपालमा विदेशी पर्यटक आगमनमा भएको उत्साहजनक वृद्धिसँगै तारे स्तरका होटल र रिसोर्ट खुल्ने क्रम पनि बढ्दै गएको पाइएको छ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देश र भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल नेपालमा पछिल्लो समय पर्यटनका क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको देखिएको हो । फलस्वरूप नेपालमा होटलजस्ता पर्यटन सेवाका क्षेत्रमा पनि लगानीकर्ता बढ्दै गएका छन् ।
पर्यटन सेवा क्षेत्रमा बढ्दो यो आकर्षणको पछिल्लो उदाहरण नेपालमा थपिँदै गएका तारे होटल, रिसोर्ट तथा रेष्टुरेन्टहरू पनि हुन् । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, भैरहवा, नेपालगन्ज, भद्रपुरजस्ता प्रमुख सहर र अन्य अन्य प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा नयाँ होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालनमा आउने क्रम बढेको पाइएको छ ।
पर्यटकस्तरका होटल प्रदेश सरकारमा दर्ता भएर सञ्चालन हुँदै आए पनि तारे होटल र रिसोर्ट भने पर्यटन विभागले नै दर्ता गरेर सञ्चालन अनुमति दिँदै आएको छ । पर्यटन विभागका अनुसार हालसम्म देशभर ३५० तारेस्तरका होटल तथा रिसोर्ट दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमध्ये २९ वटा पाँचतारे होटल रहेका छन् । विभागका सूचना अधिकारी हिमाल गौतम पछिल्लो समय नेपालमा तारेस्तरका होटल तथा रिसोर्ट दर्ताको क्रम बढेको बताउनुहुन्छ । गत वर्ष ३३५ होटल तथा रिसोर्ट विभागमा दर्ता भएकामा यस वर्ष बढेर ३५० पुगेको हो ।
उहाँका अनुसार ४४ एकतारा, ४९ दुईतारा, ३७ तीन तारा, ४० चारतारा र २८ पाँचतारा स्तरका होटल दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी, पाँचतारा डिलक्सस्तरका होटल तीन, पाँच तारास्तरका लक्जरी बुटिक हेरिटेज होटल तीन, डिलक्स हेरिटेज चारतारा होटल पाँच, नर्मल हेरिटेज बुटिक (तीन तारास्तर) एक, साधारण रिसोर्ट १२७, डिलक्स रिसोर्ट १० र लक्जरी रिसोर्ट तीन रहेका छन् ।
विभागका अनुसार दर्ता भएका ३५० होटलमा १६ हजार ६१३ कोठा रहेका छन् । उक्त कोठामा २६ हजार २८५ शय्या रहेका छन् । उक्त तारे होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालनसँगै पर्यटकलाई गुणस्तरीय आवास, आधुनिक सेवासुविधा तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरको आतिथ्य प्रदान गर्ने क्षमता पनि विस्तार हुँदै गएको छ ।
विभागका सूचना अधिकारी गौतम पछिल्लो समय होटल तथा रिसोर्टमा लगानी गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएसँगै विभागले समायनुकूल होटलको मापदण्ड परिमार्जन गर्न सुरु गरेको छ । नेपालमा होटल तथा रिसोर्टलाई व्यवस्थित र स्तरीकरण गर्न पहिलोपटक २०७० सालमा होटल वर्गीकरण मापदण्ड निर्माण गरिएको थियो । समयको माग र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सरकारले २०७६ सालमा उक्त मापदण्डलाई संशोधन गरेको थियो । अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड, गुणस्तर र इको टुरिजमलाई ध्यानमा राखेर होटल मापदण्ड परिमार्जनको भइरहेको सूचना अधिकारी गौतम बताउँछन् ।
उक्त मापदण्डलाई परिमार्जन गर्नका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका पर्यटन महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिएको छ भने पर्यटन विभागका निर्देशक एवं होटल शाखा प्रमुख ९उपसचिव०को नेतृत्वमा मस्यौदा कार्यदल गठन गरिएको छ । उक्त कार्यदलले यही असार मसान्तभित्र परिमार्जित होटल मापदण्ड मस्यौदा मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ ।
होटल सङ्घ नेपाल (हान)का का अध्यक्ष विनायक शाह नेपालमा तारे होटल तथा रिसोर्टको सङ्ख्या बढ्नुले नेपालप्रति विदेशी पर्यटकको आकर्षण बढेको छ भन्ने देखाएको बताउनुहुन्छ । “नेपालको प्रकृति, संस्कृति र साहसिक यात्राको मज्जा लिन विदेशी पर्यटक नेपालमा आउने गरेका छन्”, उनी भन्छन् ।
अध्यक्ष शाह पछिल्लो समय नेपालमा भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेख्य बढेको बताउनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ जनमत हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को एकल सरकार रहेको र नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा क्रमशः विश्वासको वातावरण सृजना हुँदै गएको अध्यक्ष शाहको भनाइ छ ।
“नेपाल भारत र चीनको बीचमा रहेको सुन्दर भूमि हो, दुवै देश आर्थिक हिसाबले शक्तिशाली छन्, यी देशबाट बर्सेनि करोडौँ मानिसहरू यात्राका लागि निस्किन्छन्, त्यहाँका पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउन सकियो भने नेपालको पर्यटक क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्न सक्थ्यो”, उनी भन्छन् ।
भक्तपुर र काभ्रेपलाञ्चोकको सिमानामा मण्डनदेउपुरमा बन्दै गरेको निगालो होटलकी कार्यकारी सहायक प्रबन्धक िक्रस्टिना श्रेष्ठ होटल क्षेत्रमा बढ्दो लगानीले रोजगारी सृजना, स्थानीय अर्थतन्त्रको चलायमान र पर्यटन पूर्वाधार विकासमा सकारात्मक योगदान पुर्याएको बताउँछिन् । नेपाली व्यवसायीको झन्डै दुई खर्ब लगानीमा निर्माण सम्पन्न हुन लागेको निगालो होटलमा हाल सुविधासम्पन्न ६५ कोठा रहेका छन् ।
एक दशक लामो अष्ट्रेलिया बसाइपछि नेपाल फर्केर द्वारिकाज, पोखराको रूपाकोट, मल्ल, हिल्टनजस्ता चर्चित होटलमा काम गरेकी श्रेष्ठ पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय होटल ब्रान्डको प्रवेशसँगै नेपाली होटल उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि विस्तार भइरहेको बताउँछिन् । अन्तरराष्ट्रिय पर्यटक आगमन वृद्धि, पर्यटन प्रवर्द्धन, पूर्वाधार सुधार र सेवा गुणस्तरमा निरन्तर ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्का एक वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी अभिषेकविक्रम शाह पछिल्लो समय पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी व्यापक रूपमा बढेको बताउँछन् । नयाँ सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेसँगै भविष्यका लागि होटल क्षेत्रमा लगानी बढेको उनको भनाइ छ ।
व्यवसायी शाह निर्माण भएका अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सकिए विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेख्य बढ्ने बताउँछन् । केही समयदेखि लाजिम्पाटस्थित बुकी बुटिक होटल, नागार्जुनस्थित नागार्जुन रिसोर्टको व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्दै आउनुभएका शाहले नेपालमा पछिल्लो समय भित्रिएका भारतीयका साथै आन्तरिक पर्यटनको आगमन र चहलपहलले यस क्षेत्रमा हौसला थपिएको धारणा राख्छिन् ।
त्यसैगरी, लाजिम्पाट बुटिक होटलका सञ्चालक लिलाप्रसाद ढकाल पछिल्लो समय नेपालमा होटल तथा रिसोर्टको सङ्ख्या बढ्नु सकारात्मक कुरा भएको बताउनुहुन्छ । उहाँ विदेशीमात्र नभई आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गरेर पनि थुप्रै पर्यटकस्तरीय होटल सञ्चालन आएको भन्दै राज्यले यस्ता होटललाई होटलवालामात्र नभई होटल व्यवसायीको दृष्टिकोणले हेनुपर्ने बताउँछन् ।
कोरोना महामारीपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्र क्रमशः लयमा फर्कँदै गएको छ । कोरोनापछि सन् २०२४ मा ११ लाख ४७ हजार ५६७ र सन् २०२५ मा ११ लाख ५८ हजार ४५९ विदेशी पर्यटक नेपालमा भित्रिएका छन् । यो वर्षको जुनसम्म पाँच लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिसकेका छन् ।
काठमाडौँ, १९ असारः पशुसेवा विभागले बर्डफ्लु सङ्क्रमण भएका कुखुरा, हाँस, बट्टाइलगायत पन्छी बिक्रीवितरण गरेमा सम्बन्धित व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ । आमनागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलवाड नगर्न आग्रह गर्दै विभागका प्रवक्ता डा मुकुल उपाध्यायले सङ्क्रमित पन्छी बजारमा बिक्री गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने जानकारी दिए ।
गत चैतदेखि देशका ११ जिल्लामा फैलिएको बर्डफ्लुका भाइरसले स्वरूप परिवर्तन गर्न सक्ने खतरा रहेकाले सावधानी अपनाउन विभागले निर्देशन दिएको हो । रोगको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न प्राविधिकको टोली सङ्क्रमित क्षेत्र काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, झापा, मोरङ, सुनसरी, महोत्तरी, बारा, चितवन र नवलपरासीमा सक्रिय रहेको बताउँदै उनले रोग अन्यत्र फैलिन नदिन उच्च सतर्कता अपनाइएको जानकारी दिए । सम्बन्धित जिल्लामा ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’ परिचालन गरिएकाले केही जिल्ला नियन्त्रणमा आउने क्रममा छन् ।
मरेको कुखुरा जथाभावी फाल्दा, सङ्क्रमित पन्छी नष्ट गर्दा मान्छेमा सर्न सक्ने जोखिम रहेकाले विशेष सावधानी अपनाउन विभागले आग्रह गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकालगायत बर्डफ्लु पुष्टि भएका ११ जिल्लामा करिब सात लाख पन्छी, ११ लाख अण्डा र तीन लाख किलो दानासमेत नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका प्रवक्ता डा उपाध्यायका अनुसार बर्डफ्लुको खोप प्रभावकारी रूपमा विकास नभएकाले सङ्क्रमण देखिनासाथ पन्छी तथा पन्छीजन्य उत्पादन नष्ट गर्नुको विकल्प छैन । प्रभावित क्षेत्रका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नष्ट गरिएका पन्छीको मूल्याङ्कन गरी मुचुल्का उठाउने र सम्बन्धित जिल्लाका किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन विवरण सङ्कलन कार्य भइरहेको जनाइएको छ ।
काठमाडौँ, १९ असारः देशभर मनसुन वायुको प्रभाव कायम रहेकाले आज पनि अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल देशभर साधारणतया बादल लागेको छ । बागमती, कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा भइरहेको छ ।
महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर साधारणतया बादल लाग्ने छ । देशका हिमाली र पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा उच्च हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा हिमपातको सम्भावना छ । तराईका केही स्थानमा पनि मेघगर्जन चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।
आज राति पनि देशभर साधारणतया बादल रहनेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली क्षेत्रका केही स्थान तथा कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ । साथै, पहाडी र तराई क्षेत्रका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुनसक्ने छ ।
महाशाखाले कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा तराई क्षेत्रका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले ती क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।
काठमाडौं, असार १८ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले नेपाल आयल निगममा अतिरिक्त काम (ओभरटाइम) गरेबापत दिइँदै आएको भत्ता कटौती गर्ने तयारी गरेकी छिन् । निगममा ओभरटाइमका नाममा भइरहेको करोडौँ रुपैयाँको अनावश्यक खर्च र अनियमितता रोक्न मन्त्री यादवले यस्तो कदम चालेकी हुन् ।
नेपाल आयल निगमको कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६३ अन्तर्गत सेवा सुविधा शीर्षकमा व्यवस्था गरिएको अतिरिक्त कार्यभत्तालाई अब सिफ्ट प्रणालीका आधारमा पुनर्संरचना गर्ने गृहकार्य अघि बढाइएको छ। निगममा ओभरटाइम भत्ताका नाममा गत बर्षमात्रै वार्षिक १३ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुँदै आएको तथ्याङ्क छ।
मन्त्री यादवले यस प्रकारको फजुल खर्चले संस्थालाई आर्थिक भार पारेको र यसले अनियमिततालाई समेत बढावा दिएको भन्दै उक्त खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेकी हुन् । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त भत्ता दिनुको साटो कार्यप्रकृतिका आधारमा विभिन्न सिफ्टमा विभाजन गरेर परिचालन गरिनेछ। यस निर्णयबाट निगमको प्रशासनिक खर्चमा उल्लेखनीय बचत हुने र संस्थाभित्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
१८ असार, डोल्पा । डोल्पामा निर्माणाधीन १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बिहीबार मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलामा आयोजित कार्यक्रममा सुरुङ निर्माणको शुभारम्भ गरे ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त स्वामित्व तथा लगानीमा अघि बढेको यो आयोजना डोल्पाको मात्र नभई समग्र कर्णाली प्रदेशको ऊर्जा तथा आर्थिक विकासका लागि कोशेढुंगा सावित हुने बताए । आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले यसको सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार, स्थानीय समुदाय तथा सरोकारवालाबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सरिता कुमारी दवाडीले स्थानीय समुदायको सहयोग र सहभागिताले आयोजना अघि बढ्न सहज भएको बताउँदै निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न सबै निकायबाट आवश्यक सहजीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिए । जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाका अनुसार आयोजना ऊर्जा उत्पादनसँगै कर्णाली प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत सरकारी स्वामित्व, स्थानीय सहभागिता र स्वदेशी वित्तीय स्रोतको संयोजनमा निर्माण भइरहेको यो आयोजना मुलुककै नमूना परियोजनामध्ये एक रहेको उनले बताए । हाल लट वानको काम सम्पन्न भइसकेको छ। कम्पनीले डोल्पाको जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिका क्षेत्रमा १०६ मेगावाटको जगदुल्ला तथा १२४.३५ मेगावाटको जगदुल्ला–ए गरी कुल २३०.३५ मेगावाट क्षमताका दुई अर्ध–जलाशययुक्त आयोजना विकास गरिरहेको जनाएको छ।
आयोजनाले विद्युत् उत्पादनसँगै डोल्पाको भौतिक पूर्वाधार विकासमा पनि उल्लेखनीय योगदान दिएको कम्पनीको दाबी छ। कम्पनीले आफ्नै लगानीमा भेरी नदीमाथि १०० मिटर लामो पक्की पुल, त्रिवेणी–मुड्केचुला–जगदुल्ला सडकखण्डमा पहुँच मार्ग तथा १० वटा बेली पुल निर्माण गरिसकेको छ। यी संरचनाले आयोजनाको निर्माणलाई सहज बनाउनुका साथै स्थानीय बासिन्दाको आवागमन र आर्थिक गतिविधिमा समेत प्रत्यक्ष सुधार ल्याएको कम्पनीको भनाइ छ।
सडक पहुँच विस्तारसँगै डोल्पाको यातायात अवस्थामै उल्लेखनीय परिवर्तन आएको कम्पनीले जनाएको छ। विगतमा नेपालगञ्जबाट डोल्पा पुग्न तीन दिनभन्दा बढी लाग्ने अवस्था रहेकामा अहिले एकै दिनमा यात्रा सम्भव भएको छ भने दुनै–काठमाडौं रात्रिबस सञ्चालनको वातावरणसमेत बनेको छ। आयोजनाबाट विकसित पूर्वाधारले रारा, शे–फोक्सुण्डो, जगदुल्ला ताल, उपल्लो डोल्पा, जुम्ला र मुगुतर्फको पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत दीर्घकालीन योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आर्थिक लाभका हिसाबले आयोजना सञ्चालनपछि संघीय सरकारले वार्षिक करिब १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा कर्णाली प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहले जनही करिब ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ। यसले स्थानीय तथा क्षेत्रीय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कम्पनीका अनुसार १०६ मेगावाटको मुख्य आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा अधिग्रहण, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता ९पीपीए०, वित्तीय व्यवस्थापन तथा आवश्यक अनुमतिपत्रको प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। मुख्य निर्माण कम्पनीसँग २०८२ साउन २६ गते ठेक्का सम्झौता भएपछि आयोजनाको भौतिक निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढेको हो।
यस्तै १२४.३५ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला–ए आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ भने वातावरणीय अध्ययन, पीपीए, वित्तीय व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्रका प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। सरकारी निकायको बहुमत स्वामित्वमा निर्माण हुन लागेको यस परियोजनामा सरकारी निकाय, कर्णाली प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको संयुक्त ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत शेयर सुरक्षित गरिएको छ भने प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ भित्र पर्ने जग्गाधनीलाई थप ३ प्रतिशत शेयर उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।
परियोजनाको कुल ऋण लगानी करिब १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाइएको छ। नबिल बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल), लक्ष्मी सनराइज बैंक, एभरेस्ट बैंक र एनआईसी एशिया बैंकको सहलगानीमा वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।
काठमाडौँ, १८ असार । आगामी साउन १ गतेबाट काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलो चरणमा आठ वटा ‘ब्लू बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निःशुल्क उक्त सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो ।
पहिलो १०० दिनमा २५ वटा बस सञ्चालन गरिने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले जानकारी दिए । बस सेवा सञ्चालनका लागि साझा यातायातले अर्थ मन्त्रालयमा राय सुझावका लागि पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भए पश्चात पहिलो चरणमा साउन १ गतेदेखि बस सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।
प्रारम्भिक चरणमा लगनखेल–बुढानीलकण्ठ रुटमा दुई वटा र थानकोट–नागढुङ्गा–विमानस्थल रुटमा दुई वटा बस सञ्चालन गरिने छ । चक्रपथ (रिङरोड) क्षेत्रमा चार वटा बस सञ्चालन गरिनेछन् । जसमध्ये दुई वटा क्लकवाइज र दुई वटा एण्टिक्लकवाइज दिशामा सञ्चालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, १८ असार । ट्राफिक प्रहरीले गोँगबुस्थित नयाँ बसपार्कमा यात्रुलाई दुःख हैरानी दिने २३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको टोलीले नयाँबसपार्क क्षेत्रमा सार्वजनिक सवारीका यात्रुलाई दुःख हैरानी दिने २३ जनालाई पक्राउ गरेको हो । काठमाडौँ महानगरपालिका–२६ स्थित नयाँबसपार्क क्षेत्रमा यात्रु तान्ने, झोला खोस्ने र अनावश्यक हैरानी दिने गरेको जनगुनासोका आधारमा ट्राफिक प्रहरीले पक्राउ गरेको कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए ।
पक्राउ पर्नेमा रुपन्देहीका डोलराज सेन, गोरखाका प्रदीप भुजेल, जुम्लाका लोकदर्शन पाण्डे, बाँकेका सन्देश शाही, बाँकेका मिलन भण्डारी, दाङका रमेश खत्री र विकास घर्ती, रोल्पाका किरण पुन, रुपन्देहीका रोहित विक, कास्कीका सन्तोष शाही, डडेलधुराका शिवराज भट्टराई, मुगुका कविराज रोकाय, दाङका प्रकाश खत्री रहेका छन् ।
रुपन्देहीका रवीन विश्वकर्मा, उदयपुरका जितबहादुर मगर, कैलालीका कृष्णप्रसाद कठरिया, दाङका विजय नेपाली, कैलालीका पदम ओली, दाङका रिजन घर्तीमगर, स्याङ्जाका कमल ज्ञवाली, कैलालीका दिपक न्यौपाने, मनोज साउद र प्रेम विष्ट रहेका छन् । पक्राउ परेकालाई थप अनुसन्धान तथा आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँ पठाइएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए । नयाँबसपार्क क्षेत्रलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन तथा यात्रुको सहज आवागमन सुनिश्चित गर्न ट्राफिक प्रहरीले पछिल्लो समय यस्ता अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
काठमाडौँ, १८ असारः सरकारले गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा हिक्मतबहादुर रावललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कैलालीका रावललाई गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । बैठकले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा मोरङका देवराज ढुङ्गानालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, बैठकले नेपाल प्रहरीका आठ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)लाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संलग्न सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिअन्तर्गतको राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता (बिबिएनजे) अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले शिक्षा (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री पोखरेलले बताए । राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ र राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३ स्वीकृत गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसद्समा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ । त्यसैगरी, विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा धनकुटाका धर्मराज खड्कालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकले कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने समेत निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।
१८ असार, काठमाडौं । सरकारले बर्दियाबाट जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा (लालपुर्जा) वितरण सुरु गरेको छ । बर्दिया जिल्लाको बढैयाताल गाउँपालिका–४ का २९ जना भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको हो । लामो समयदेखि आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व नपाएका स्थानीयले लालपुर्जा प्राप्त गरेपछि उनीहरू कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनेका छन्।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्दै उनीहरूलाई कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुसार लालपुर्जा वितरणलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने भुमि व्यवस्था, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्। मन्त्री रावलले बर्दियाबाट सुरु भएको लालपुर्जा वितरणलाई क्रमशः देशभर विस्तार गर्दै वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई जग्गाको कानुनी स्वामित्व दिलाइने बताइन्।
काठमाडौँ, १८ असार । अर्थतन्त्रको पुनःजागरण तथा उन्नयनका लागि सरकारले अवलम्बन गरेका अनेकन उपायको सकारात्मक परिणाम देखा पर्न थालेको छ । जनमतबाट अनुमोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार गठन भएको १०० दिनमा राजश्व संकलनमा भएको सुधार तथा अर्थतन्त्रको समग्र स्वरुपमा आशातित परिवर्तन देखा परेको छ । निजी क्षेत्रमा बढ्दै गएको विश्वास, लगानीमा भइरहेको विस्तार तथा दातृ निकायको विश्वासमा समेत बढोत्तरी भएको छ ।
दुई तिहाई जनमत प्राप्त सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेको छ । निजी क्षेत्रको माग अनुसार नै एक दर्जनभन्दा बढी पुराना र अव्यवहारिक कानुनको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अव्यवहारिक र अनावश्यक कार्यालयलाई खारेज गर्ने तथा कर कानुनमा सुधार गर्ने जस्ता कामका कारण थप विश्वास वृद्धि भएको छ ।
गत चैत १३ गते अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थान र सुशासनका लागि ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले निजी क्षेत्र र आम नागरिकलाई समस्यामा पार्ने १५ वटा पुराना कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव प्रतिवेदन र विभिन्न व्यापारिक सङ्गठनका सिफारिसका आधारमा सो निर्णय गरिएको उनको भनाइ थियो । पदभारको दिन व्यक्त गर्नुभएको मार्गदर्शनका आधारमा नै अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना गतिविधिलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइएको छ ।
१०० खर्बको अर्थतन्त्रको सपना प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यसबीचमा सबैभन्दा जोड दिएको महत्वपूर्ण विषय हो, रु १०० खर्ब बराबरको अर्थतन्त्र । यसलाई अर्थमन्त्री डा वाग्लेले पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् । मुलुकको आर्थिक उन्नयनका लागि अर्थतन्त्रको आकारमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सरकारले आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाएको छ । गत फागन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रस्तुत गरेको वाचापत्रमा समेत सो विषय उल्लेख थियो ।
ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, आइसिटी, कृषि, पूर्वाधार र संस्थागत सुधार गरेर अर्थतन्त्रको आकारमा बढोत्तरी गर्ने र त्यसका लागि मिसन मोडमा काम सुरु भएको अर्थमन्त्रीले पटक पटक दोहोर्याउँदै आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई पनि सोही अनुरुप नै केन्द्रीत गरिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बाचापत्रमा अबको ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलरभन्दा माथि पुर्याउने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरिएको थियो । सरकारले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा सोही नीतिलाई अभिव्यक्त गरेको छ । बाचापत्रमा स्थिर मूल्यमा वार्षिक कम्तीमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । नेपाल ‘विश्व बैंकको मापदण्ड’ अनुसार नेपाल निम्न आय भएको मुलुकमा छ ।
आगामी ५ वर्षमा सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारी सेवामा ‘लाइन होइन अनलाइन’ भन्ने अवधारणा लागू गरिएको छ । मेरिटोक्रेसी कार्यान्वयन गर्ने र दलमुक्त राज्य संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारिक रुप दिइएको छ । आर्थिक फड्को मार्न बाधक मानिएका दर्जनौं ऐन र नियमावलीहरू एकैपटक खारेज गरेर निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण तय गरिएको छ ।
आगामी आवको बजेटमा सरकारले पाँच प्राथमिकता तय गरेको छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन हो । दोस्रो, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान । तेस्रो, मुलुकमा आन्तरिक र बाह्य कनेक्टीभिट । यस्तै चौथो प्राथमिकता सामाजिक लगानी र पाँचौ पर्यटन, संसकृति र इतिहासमार्फत सौम्य शक्ति विस्तार हो । यसलाई बजेटमा निदृष्ट गरिएको छ । राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भएकाले इमानदारीपूर्वक देश अघि बढाउँदा देशले आर्थिक उन्नयनको दिशामा मार्ग प्रशस्त गर्छ भन्ने विश्वास सरकारको छ ।
मध्यपूर्वको युद्धका कारण रेमिट्यान्स, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र रासायनिक मल लगायतमा पर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन असरको विश्लेषण गरी सम्बोधन गरिएको छ । शनिबार र आइतबारको सार्वजनिक विदा सोही प्रयोजनका लागि दिइएको छ । आन्तरिक रूपमा रहेको आर्थिक शिथिलता, बेरोजगारी र सुस्त आर्थिक वृद्धिलाई सम्बोधन गरिएको छ । राजस्व सङ्कलन र खर्चमा देखिएको ‘खडेरी’ तथा बैंकमा निक्षेप बढ्दा पनि निजी क्षेत्रले ऋण लिन नसकेको अवस्थालाई क्रमशः सुधारको दिशामा अगाडि बढाइएको छ ।
बजेट निर्माणमा नागरिक सहभागिता सरकारले बजेट निर्माणमा नागरिकलाई प्रत्यक्ष सहभागिता गराउने उद्देश्यका साथ यस पटक सुझाव संकलन गर्न पोर्टल सञ्चालनमा ल्यायो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुझाव संकलन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षाहरूलाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुवात गरिएको हो । सो पोर्टलका माध्यमबाट देश विदेशमा रहेका नागरिक, विषय विज्ञ र नीति निर्माताले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण राय सुझाव दिए । सो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने र प्राप्त भएका सुझावलाई प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी नीतिगत रूपमै कार्यान्वयनमा लगियो ।
अर्थमन्त्रीको ‘मिसन’ मोड अर्थमन्त्री डा वाग्लेले ‘मिसन मोड’ कामलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने अर्थमा अगाडि सार्नुभएको छ । भाषणभन्दा पनि परिणामलाई केन्द्रमा राखेर तोकिएको समयसीमाभित्रै आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न राज्य सञ्चालनको कार्यशैलीमा परिवर्तन गरिएको छ । परम्परागत प्रवृत्तिलाई तोडिएको छ । डिजिटल ट्रयाकिङ, प्रत्यक्ष अनुगमन, र कडा कानुनी सुधार गरिएको छ । यसको मुख्य विशेषतामा परिणाममुखी कार्यशैली रहेको छ ।
भाषण वा सतही योजनामा सीमित नभई नतिजा निकाल्न अभिप्रेरित गरिएको छ । समयसीमा र कार्यसम्पादन सूचकांकको प्रयोग गरिएको छ । डिजिटल अनुगमनमार्फत आयोजना र नीति कार्यान्वयनको अवस्था कहाँ पुग्यो भनी प्रत्यक्ष ट्रयाक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनी तथा संस्थागत सुधारमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न र लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत अड्चन हटाइएको छ ।
संस्थागत उत्तरदायित्व कायम गरिएको छ । खर्च नियन्त्रण र गुणस्तर कायम गरिएको छ । अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने, खुद्रा योजनाहरू क्रमशः बन्द गर्ने र खुला प्रतिस्पर्धामार्फत मात्र योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीको आत्मसात् गरिएको छ । विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा आधारित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव र निजी क्षेत्रको अपेक्षा अनुसार क्रमशः विश्वासको वातावरण बन्दै गएको छ । विगतमा खस्केको व्यावसायिक मनोबल उकास्न र बजारमा रोकिएको माग सिर्जना गर्न कर कटौती र नीतिगत सहजता कायम गरिएको छ । कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार विस्तार र डिजिटल गभर्नेन्सलाई प्राथमिकतामा राखेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने प्रयास गरिएको छ ।
पेन्सनमा राहत अर्थमन्त्रालयले यसबीचमा गरेको अर्को महत्वपूर्ण काम हो पेन्सनकर्ताले पाउँदै आएको अनावश्यक झन्झट । साढे तीन लाख पेन्सनकर्ताको झन्झट,अन्त्य गरेर ई पेन्सन प्रमाणिकरण प्रणाली सुरु गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार गरेको उक्त प्रणाली सुरुवात भएको छ । दिक्दारीपूर्ण पेन्सन नवीकरण र बैँक छनोटको झन्झट समाप्त भएको छ भने सरकारले तिर्नुपर्ने बैंक कमिसन पनि शून्यमा झरेको छ ।
निवृत्तभरक भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नपर्ने र घरैबाट सेवा प्राप्त गने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । भुक्तानी गर्नुपर्ने बैँक कमिसनको भार वार्षिक सरदर रु १५ करोडले घट्नेछ । नगद प्रवाह अनुमानयोग्य भई भई ढुकुटीमा हुने चाप व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ । पेन्सनको म्यानुअल गणनाका क्रममा हुने मानवीय त्रुटी कम भएको छ । यो योजनामा पर्ने तीन लाख ५२ हजार ८१६ ९निष्क्रिय ४४ हजार समेत० निवृत्तभरकको हैरानी समाप्त भएको छ । अनलाइनमा घरैबाट यो सेवा प्राप्त भएको छ ।
कर्मचारीलाई १५ दिनमा तलब यस्तै, सरकारले गत वैशाख १६ गतेदेखि संघीय निजामती कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि सारेको यो नयाँ कार्यान्वयन गरिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कम्प्युटरराइज्ड गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाएर यो प्रक्रियाको थालनी गर्नुभएको थियो । बजारलाई थप चलायमान बनाउन र उपभोग तथा मागमा वृद्धि ल्याउन सरकारले त्यस्तो नवीन निर्णय गरेको सरकारको प्रष्टोक्ति थियो ।
संघीय निजामती कर्मचारीमा लागू गरिएको र विस्तारै सबै सरकारी वेतनधारीमा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । अर्धमासिक रूपमा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा बजारमा नियमित माग सिर्जना हुने, साना व्यवसायीहरूको नगद प्रवाहमा वृद्धि हुने र उपभोग खर्चको वितरण समान रूपमा फैलिने अपेक्षा छ ।
सो व्यवस्थाले सेवा व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा समेत मद्दत पुग्ने छ । सो व्यवस्थाले कर्मचारीको वित्तीय व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने र समग्र आर्थिक गतिविधिमा गुणात्मक सुधार आउने छ । वार्षिक रु २० करोड भन्दा वढीको कारोवार गर्ने करदातालाई केन्द्रिय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गर्ने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले थप प्रभावकारी काम अगााडि बढाएको छ ।
यसबाट राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी डिजिटल तथा प्रभावकारी बनाउन बल मिलेको छ । कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा करदातालाई सरल सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको छ । मध्यमवर्ग विस्तार गर्ने बजेट अर्थमन्त्री वाग्लेले मध्यमवर्गको विस्तार गर्ने, कमजोर वर्गलाई माथि उठाउने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु २१ खर्ब १४ अर्ब बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड,पुँजीगततर्फ रु चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ,वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड बराबर विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १४ खर्ब ०५ अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु ६१ अर्ब ७४ करोड बेहोर्दा रु ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड न्यून हुन जान्छ । सो पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड परिचालन गरिनेछ । राजस्व र वैदेशिक सहायता परिचालनबाट पनि न्यून हुने रु चार खर्ब १० अर्ब बराबरको रकम भने आन्तरिक ऋणबाट उठाइनेछ ।
बजेटमा घोषणा गरिएका नीतिगत सुधारका कार्यक्रमबाट ७ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि हुने अर्थमन्त्रीको विश्वास छ । यस्तै, मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र सीमित रहनेछ । उद्यम व्यवसायलाई राहत र मध्यम वर्गको विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गरी करका दरमा पुनरवलोकन गरिएको छ । आयकरको छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाखसम्म एक प्रतिशत मात्रै कर तिर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
व्यक्तिगत आयको करको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ । बजेटले पूर्वाधार विस्तारलाई जोड दिएको छ । ऊर्जा, सडक पूर्वाधारको विकास तथा अर्थतन्त्रको दिगो विस्तारका लागि नीतिगत सुधारमा जोड दिइएको छ । अर्थतन्त्र सबल चालु आर्थिक बर्षको १० महिनासम्ममा विदेश गएका नेपालीले रु १९ खर्ब १६ अर्ब ९० करोड बराबरको विप्रेषण पठाएका छन् । गत बैशाख महिनामा मात्रै रु दुई खर्ब ५७ अर्ब ४९ करोड विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । सो अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ३३ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ अर्ब २६ करोड पुगेको छ ।
यस्तै, गत वैशाख मसान्तमा रु कूल वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती रु ३७ खर्ब चार अर्ब ५५ करोड बराबर पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २४ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । गत वैशाख मसान्तसम्म चालु खाता रु ७२९ अर्ब २८ करोडले बचतमा छ । यस्तै, शोधनान्तर स्थिति रु ८६३ अर्ब ५६ करोडले बचतमा रहेको छ ।
इन्धन सुविधामा कटौती सुधारको क्रममा अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गर्यो । अर्थमन्त्री डा वाग्लेले इन्धन संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय स्वीकृत गर्नुभएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी र चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न त्यस्तो निर्णय गरिएको थियो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नं ४९ मा रहेका इन्धनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गरेको थियो ।
उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले ७० लिटर मात्रै पाएका छन् । कूल १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीले ५० लिटर पाएका छन् । मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारी पदाधिकारीले भने प्रचलित कानुन अनुसार नै इन्धन सुविधा उपलब्ध छ ।
शासकीय सुधार सरकारको शासकीय सुधारको १०० कार्यसूचीमध्ये अर्थ मन्त्रालयबाट आर्थिक पक्षसँग सम्बन्धित विषयहरूको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित निकाय÷महाशाखालाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । सरकारको शासकीय सुधारको १०० कार्यसूचीमध्येको बुँदा नं। ९४ मा समावेश भएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोलाई सशक्तीकरण गर्नको लागि माग गरिएको बजेट निकासा गरियो ।
अर्थमन्त्री डा वाग्लेका अनुसार, बहु–च्यानल गुनासो सुनुवाई संयन्त्रलाई प्रभावकारी वनाउँदै गुनासो सुनुवाई एवम् व्यवस्थापन गर्न क्यूआर कोडसहितको डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । अवधिमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पाँच वर्षे रणनीतिक योजना, २०८२ स्वीकृत भई लागू भएको छ ।
राजस्व प्रशासन तथा भन्सार सहजीकरण पश्चिम एसियामा उत्पन्न भएको तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थ ९डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल० आपूर्तिमा अवरोध एवं विश्व वजारमा मूल्यवृद्धि भएको परिप्रेक्षमा जनतामा सोको भार कम गर्न पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइयो ।
शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची मध्येको बुँदा ९६ अनुरूप भन्सार विन्दुमा जफथ भएका सवारी साधनमध्ये छ सय ५१ वटा मोटरसाइकल र ४१ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन सुरक्षा निकायको लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो । ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय लगायत ४७ कार्यालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकृतलाई अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ अनुसारको जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रसहित अन्तःशुल्क अधिकृत तोकियो ।
आर्थिक कूटनीति र लगानी प्रवद्र्धन सघन आर्थिक कूटनीतिलाई पनि अर्थमन्त्रालयले प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढायो । नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा निजी क्षेत्र एवं प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुका प्रतिनिधिसँग नेपालमा लगानी सुरक्षाको प्रतिबद्धता सहित नेपालमा लगानी भित्र्याउनका लागि पहल थालिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित विकासका लागि वित्त सम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय सत्रमा प्रमुख वक्ताका रूपमा एवं हार्वड विश्वविद्यालय र म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीद्वारा आयोजित “द नेपाल डिस्कोर्स” मा अर्थमन्त्रीले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुभयो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारको लागि २ अर्ब ८५ करोड जापानी येन अनुदान सहायता सम्वन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरियो । लगानी बोर्ड अनुगमन तथा सहजिकरण बैठकमा बोर्ड अन्तर्गतका आयोजनाको कार्यान्वयन सन्दर्भमा वन तथा वातावरण सम्बन्धी विषयमा देखिएको समस्या समाधानको लागि आवश्यक सुझाव प्राप्त भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुर्नसंरचनाका लागि सुझाव पेश गर्न गठित समितिको पुनर्सरचना सम्बन्धी सुझाव समिति, २०८२ बाट प्रतिवेदन प्राप्त भई कार्यान्वयनमा गएको छ ।
म्याग्दी, १८ असारः म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा ठेक्का सम्झौता भएको पाँच वर्षपछि सडक स्तरोन्नति योजना सम्पन्न भएको छ । मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङदेखि वडा नम्बर १ को कार्यालय रहेको निस्कोट जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि विसं २०७८ देखि सुरु भएको योजना पाँच वर्षपछि पूरा भएको हो । छ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित विसं २०७८ माघ ७ मा निर्माण कम्पनीले रु दुई करोड ८३ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
उक्त ठेकेदारसँगको सम्झौता योजना सम्पन्न हुदाँसम्म सातौँ पटक थपिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको योजनामार्फत भएका कामको प्राबिधिक नापजाँच र मूल्याङ्कन गरी ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको गाउँपालिकाका पूर्वाधार शाखा प्रमुख दीपक सापकोटाले बताए । “रु तीन करोड ३१ लाख ९९ हजार ९९९ लागत अनुमान गरिएको सडक निर्माणका लागि ठेक्का प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा कम कवोलेको कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो”, उनले भने, “कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रीया अघि बढाएपछि अन्तिम समयमा आएर ठेकेदारले काम गरेका हुन् ।”
योजनामार्फत घोर्सीडाडाँ क्षेत्रमा १९० मिटर दूरीमा सडक ढलान, फराकिलो पार्ने, घुम्ती र ग्रेड सुधार, सोलिङ, ग्यावियन र टेवा पर्खाल निर्माण भएको पूर्वाधार शाखा प्रमुख सापकोटाले बताउनुभयो । निस्कोटदेखि ताराखोलातर्फ जाने सडकको मार्ग पनि खोलिएको छ । यो सडकले मालिका गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ निस्कोट र २ बिलबाङ, रुमलाई पालिकाको केन्द्र दरवाङ बजारसँग जोड्छ । मालिका गाउँपालिका–२ का सोमबहादुर दर्जीले अप्ठ्यारो ठाउँमा ढलान, घुम्ती र मोड सुधार गरेपछि यात्रा सहज बनेको बताउनुभयो । सडक स्तरोन्नति योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
निस्कोट हुँदै बाग्लुङको ताराखोला गाउँपालिका पनि जोडिने भएकाले रणनीतिक महत्वको योजना भएको मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले बताए । “अघिल्लो कार्यकालमा सङ्घीय सरकारको समपूरक अनुदानमा सञ्चालित अलपत्र योजनालाई पूर्णता दिन पालिकाले ब्यभार ब्यहोर्नुप¥यो”, उनले भने, “धेरै मेहनत गरेर अलपत्र र अधुरो योजनालाई पूर्णता दिने अवस्थामा पु¥याएका छौँ ।” गत आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा रु एक करोड बजेट विनियोजन भएको निस्कोट–ताराखोला जोड्ने सडक निर्माण गर्न भएको ठेक्का समझौता वनसम्बन्धी मुद्दा परेपछि तोड्नुपरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गर्बुजाले बताए ।
काठमाडौँ, १७ असारः नेपालस्थित जर्मनी दूतावासले राहदानी खरिदसम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक भएका समाचारकाबारेमा आफ्नो भनाइ स्पष्ट गरको छ । दूतावासले सो सम्बन्धमा आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत स्पष्ट पार्दै जर्मनीस्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूतलाई जर्मनको सङ्घीय विदेश मन्त्रालयमा भएको बैठकमा उपस्थित हुन निमन्त्रणा गरिएको तर बोलावट नगरिएको जनाएको छ ।
साथै दूतावासले कुनै विरोधपत्र वा अन्य कुनै दस्तावेज हस्तान्तरण नगरिएको स्पष्ट पारेको छ । मुद्दाको प्रक्रियाको नतिजाका आधारमा हुनसक्ने सम्भावित परिणामबारे कुनै चेतावनी नदिइएको दूतावासले उल्लेख गरेको छ । “न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई जर्मनीले पूर्ण सम्मान गर्दछ । वास्तवमा, यो सिद्धान्त हाम्रो संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ । सिद्धान्ततः दूतावासले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा टिप्पणी गर्दैन र यस प्रकरणमा पनि कुनै चरणमा टिप्पणी गरेको छैन”, दूतावासले उल्लेख गरेको छ ।
काठमाडौँ, १७ असारः कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी साउन महिनाभित्र करिब दुई लाख १० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल नेपाल भित्र्याउने तयारी गरेको छ । किसानलाई राहत हुनेगरी धानबालीका लागि थप आवश्यकपर्ने मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले विभिन्न माध्यमबाट मल आयात प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
सरकार–सरकार (जिटुजी) सम्झौताअन्तर्गत भारतबाट आयात हुनलागेको ३० हजार मेट्रिकटन युरिया मल साउनको दोस्रो साता नेपाल आइपुग्ने भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय (ग्लोबल) टेन्डरमार्फत विभिन्न मुलुकबाट एक लाख ८० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मलमध्ये ६० हजार मेट्रिकटन डिएपी र एक लाख २० हजार मेट्रिकटन युरिया रहेको छ ।
मन्त्रालयले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मलको उपलब्धता घटे पनि किसानलाई राहत हुनेगरी मल आपूर्ति गर्न लागेको हो । यसवर्ष मन्त्रालयले हालसम्मकै बढी रासायनिक मल आयात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहमा मलको कालोबजारी वा अनियमितता पाइएमा उजुरी गर्न बिहान ७ः०० बजेदेखि साँझ ७ः०० बजेसम्म हटलाइन नम्बर ९७०००९९११३ तथा क्युआर कोडमार्फत गुनासो दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सिमकोट (हुम्ला), १७ असारः स्याँडा गाउँमा पहिलोपटक गाडी पुगेको छ । हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका–८ मा अवस्थित स्याँडा कर्णाली नदीपारि छ । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा स्याँडा याङ्गु सडक निर्माणमा रु एक करोड १२ लाख बजेट विनियोजन गरेपछि गाउँमै गाडी पुगेको हो । यसअघि सिमकोटका सातवटै वडामा यातायातका साधन पुगिसकेका छन् । दुर्गम गाउँमा पहिलोपटक यातायात सेवा पुगेपछि स्थानीयवासी खुसी भएका छन् । गाउँसम्म गाडी पुगेका दिन स्थानीयले फूलमाला, बाजागाजा र स्वागत कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए ।
स्याँडा सडक सञ्चालनमा आएपछि खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुहरू ढुवानी गर्न सहज भएको वडाध्यक्ष कमल बुढाले बताए । गाउँमा गाडी पुगेपछि स्थानीयमा नयाँ आशा जागेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा व्यापार–व्यवसायका क्षेत्रमा थप सम्भावना सृजना हुने विश्वास गरिएको छ ।
काठमाडौँ, १७ असारः भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेस नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ । मन्त्रालयले पत्रमार्फत आज विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था र ढिलाइको कारण स्पष्ट पारेर विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो ।
पत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेस गर्नुपर्ने तथा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयले आफ्नो पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण तथा प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा केही स्थानीय तहले हालसम्म आव २०८३–८४ को बजेट कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र पेस नगरेको देखिएकाले आवश्यक स्पष्टीकरण मागिएको जनाएको छ ।
पत्रमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया हाल कुन चरणमा रहेको, तोकिएको समयभित्र बजेट सभामा पेस गर्न नसक्नुको कारण के हो, तथा मन्त्रालयबाट थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक भए सो समेत खुलाएर पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र जानकारी गराउन भनिएको छ ।
यसका साथै, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सहज हुने गरी स्थानीय तहको सभाको आगामी कार्यतालिका समेत मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गराई कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न यो पहल गरिएको जनाएको छ ।
काठमाडौँ, १८ असारः परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मुस्ताङमा रहेको युरोनियम खानी उत्खननका सम्बन्धमा हालसम्म कोही कसैसँग सहमति एवं सम्झौता नभएको स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफमा उनले प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा खानी रहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भए पनि उत्खननका लागि कुनै पनि प्रकारको सहमति नभएको उल्लेख गरे । उनले डिजिटल मिडियामा आएका असत्य समाचारको यसअघि नै सरकारका सम्बद्ध निकायले खण्डन गरिसकेको बताए ।
सांसद भुवनबहादुर सुनारको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खनालले प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा गरिएको व्यवस्थाप्रति सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए । मन्त्री खनालले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तप्रति प्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि सम्झौता नगरिने स्पष्ट पारे । मुस्ताङमा खानी रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले पुष्टि गरेको भए पनि थप अध्ययन र अन्वेषण आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्दै उनले खानी तथा भूगर्भ विभागले थप अध्ययन गर्ने उल्लेख गरे ।
सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खनालले नेपाल भारतबीच सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको र द्विपक्षीय संयन्त्र ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ र त्यस अन्तर्गतका संयन्त्रको बैठक निरन्तर हुने गरेको उल्लेख गरे । सुस्तामा निर्माणाधीन अन्दाजी एक किलोमिटर तटबन्ध निर्माण कार्य भइरहेका सम्बन्धमा भारतीय पक्षबाट कुनै आपत्ति नरहेको जनाएको उनले बताए ।
यस्तै, थप १३२ मिटर तटबन्धका सम्बन्धमा भने निर्माण कार्यअघि दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीबीच आवश्यक समन्वय हुनुपर्ने देखिएको भनी भारतीय पक्षले आपसी छलफलपश्चात् मात्र अगाडि बढाउन आग्रह गरेको सदनलाई जानकारी दिए । नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल तथा भारतको सीमा सुरक्षा बल ९एसएसबी०को संयुक्त टोलीले नेपालतर्फ पश्चिम नवलपरासी, सुस्ता गाउँपालिका सुस्ता र भारततर्फ चम्पारण, रामपुरवास्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको अनुगमन गरेको उहाँले सदनलाई जानकारी दिए ।
नारायणी नदीको किनारमा सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, भरतपुर (चितवन)बाट सुस्ता गाउँपालिका–५ मा नेपाल–भारत सीमादेखि अन्दाजी २५० मिटर पश्चिमतर्फ नेपाली भूभागमा अन्तिम बिन्दु हुनेगरी अन्दाजी एक किलोमिटर तटबन्ध निर्माण कार्य भइरहेको छ । नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरूप ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता तथा नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री खनालको प्रष्टोक्ति छ ।
नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय प्राविधिक समितिले नेपाल र भारतको धेरै भू–भागबीचको सीमाङ्कन टुङ्ग्याएको भए पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा दुईपक्षीयको प्राविधिक टोलीले सीमाङ्कन नगरेको सत्य हो भने । उनले भने, “यो सत्य हो र तथ्य हो । हामी स्पष्ट छौँ, ती भूभागहरू नेपालको हो । हामीसँग ऐतिहासिक आधार छन्, प्रमाणहरू छन्, नक्साहरू छन र त्यसका आधारमा हामी हाम्रो दाबीसहित द्विपक्षीय कूटनीतिक वार्तामार्फत मतभेद टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ भनेर मैले यस अगाडि पनि सदनलाई जानकारी गराएको थिएँ ।”
छिमेकीबीच केही विभेद, केही विवाद हुनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै उनले ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक वार्ताबाट यो विवाद समाधान गर्न चाहेको बताए । परराष्ट्रमन्त्री खनालले हालै गरेको चीन भ्रमणका बारेमा सदनलाई जानकारी गराए । भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच नेपाल चीन द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्षमा गहन छलफल भएको उनको कथन छ ।
आपसी मित्रता, सद्भावना र सहयोगमा आधारित नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउने विषयमा दुवै पक्षबीच मतैक्यता रहेको उनले बताए । नेपालको चिया निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानमा सरकार लागिपरेको उच्चस्तरीय छलफलपछि सहज भएको परराष्ट्रमन्त्री खनालले जानकारी दिए । उनले केही दिन पहिले भारतीय हेलिकप्टर मौसमको खराबीले नेपाली भू–भागमा आएको जानकारी प्राप्त भएको बताए ।
काठमाडौँ, १७ असारः हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) बोर्डको ४५औँ बैठकले नेपालमा जलवायु उत्थानशीलताका लागि ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानको वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । बोर्डले ‘कर्णाली प्रदेशमा जीविकोपार्जनका अवसर तथा स्थानीय क्षमता अभिवृद्धिमार्फत वनमा निर्भर समुदायको जलवायु उत्थानशीलता निर्माण’ शीर्षकको उक्त वित्तीय प्रस्ताव बुधबार स्वीकृत गरेको हो ।
यसले नेपालको जलवायु वित्त यात्रामा अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थपेको छ । यो परियोजना राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी)ले जिसिएफको प्रत्यक्ष पहुँच प्राप्त निकायका रूपमा सरलीकृत स्वीकृति प्रक्रियाअन्तर्गत विकास गरेको हो । कूल ९.२ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी रहेको यस चार वर्षे पहलमा जिसिएफबाट ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान समावेश छ । यस परियोजनाले नेपालको जलवायु परिवर्तनप्रति सबैभन्दा संवेदनशील प्रदेशहरूमध्ये एक कर्णाली प्रदेशमा पारिस्थितिकीय प्रणालीको सहनशीलता, जलवायु–सहनशील जीविकोपार्जन तथा संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नेछ ।
नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणाली, कठिन भूगोल, उच्च गरिबी दर तथा पहिरो, बाढी र लामो खडेरीजस्ता जलवायुजन्य विपद्हरूप्रतिको बढ्दो जोखिमले कर्णाली प्रदेश मुलुकमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावप्रति सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रहरूमध्ये एक हो । यस परियोजनाले नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०), राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी ३.०) तथा अन्य राष्ट्रिय जलवायु प्राथमिकताहरूको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । साथै जलवायु नीतिहरूलाई स्थानीय तहमा ठोस कार्यमा रूपान्तरण गर्नेछ ।
पारिस्थितिकीय पुनःस्थापना, प्रकृतिमा आधारित समाधान, जलवायु–सहनशील जीविकोपार्जनका अवसर, समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली तथा स्थानीय संस्थाको सुदृढीकरणमार्फत यस परियोजनाबाट एक लाखभन्दा बढी मानिसले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने विश्वास छ ।
साथै कर्णाली प्रदेशभर चार लाखभन्दा बढी मानिसको जलवायु उत्थानशीलता अप्रत्यक्ष रूपमा अभिवृद्धि हुनेछ । विशेषगरी महिला, आदिवासी जनजाति, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत र जलवायु–संवेदनशील समुदायहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता तथा समान लाभ सुनिश्चित गर्न विशेष जोड दिइएको छ ।
यो परियोजना राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय संस्थाहरूबीचको साझेदारीमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ । जिसिएफको मान्यताप्राप्त निकायका रूपमा रहेको एनटिएनसीले सहकार्यान्वयन निकायको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट थप दुई सहकार्यान्वयन निकाय रहनेछन् । त्यसमध्ये अर्थ मन्त्रालयले जिसिएफ स्रोतहरूको प्रवाह तथा व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्नेछ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशस्तरीय हस्तक्षेपको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्दै सहभागी स्थानीय सरकारहरूसँग परियोजना गतिविधिको समन्वय गर्नेछ ।
यो कार्यान्वयन व्यवस्था सङ्घीय शासन संरचनाअनुरूप तयार गरिएको र सरकारका सबै तहबीच सुदृढ समन्वय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य लिइएको छ । बोर्डको स्वीकृतिप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री तथा एनटिएनसीका अध्यक्ष गिता चौधरीले सो निर्णयलाई नेपालको जलवायु सहनशीलता मुद्दाका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताइन् ।
“यो स्वीकृतिले राष्ट्रिय जलवायु नीतिलाई व्यवहारिक कार्यमा रूपान्तरण गरी सबैभन्दा जलवायु–संवेदनशील समुदायसम्म पुर्याउने नेपालको निरन्तर प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ”, उनले भनिन्, “यस लगानीमार्फत हामी सहनशील पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै, दिगो जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउँदै र कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने सुनिश्चिततासहित पेरिस सम्झौताअन्तर्गत नेपालका प्रतिबद्धतालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ ।”
स्वीकृतिप्रति एनटिएनसीलाई बधाई दिँदै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख तथा जिसिएफका लागि राष्ट्रिय नामित प्राधिकरण (एनडिए) फोकल प्वाइन्ट धनीराम शर्माले यस स्वीकृतिले अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त पहुँच र व्यवस्थापनमा नेपालको बढ्दो संस्थागत क्षमतालाई प्रमाणित गरेको बताए ।
एनटिएनसीका सदस्य–सचिव डा चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेलले सरकारी निकाय तथा समुदायसँग सहकार्य गर्दै प्रकृतिमा आधारित दीर्घकालीन जलवायु उत्थानशीलता प्रदान गर्न तथा अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तमा काम गर्न उत्साहित रहेको बताए । परियोजनाअन्तर्गत जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा र दैलेख जिल्लाभरका प्रदेश सरकार, ३१ स्थानीय सरकार, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, महिला समूह, आदिवासी जनजाति, प्राविधिक विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालासँग परामर्श र प्रमाणमा आधारित प्रक्रियामार्फत तयार गरिएको हो ।
एनटिएनसीका जलवायु परिवर्तन विभाग प्रमुख तथा जिसिएफका प्राथमिक फोकल प्वाइन्ट डा मनिषराज पाण्डे र जिसिएफका द्वितीय फोकल प्वाइन्ट लीना चालिसेको सहयोगमा परियोजना प्रस्ताव विकास गरिएको थियो ।
काठमाडौँ, १७ असारः त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सेवा आयोगको अध्यक्षमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा वरिष्ठ सहरी योजनाविद् किशोर थापा नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति बालेन्द्र शाहले थापालाई सेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका हुन् । यसैगरी, सेवा आयोगको सदस्यमा प्रा डा रेजिना मास्के नियुक्त भएकी छिन् । दुवै नियुक्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र योग्य जनशक्तिमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ गरिएको हो।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीसमेत रहनुभएका सहकुलपति सस्मित पोखरेलको नेतृत्वमा गठित अध्यक्ष सिफारिस समितिले सेवा आयोग अध्यक्ष पदका लागि प्राप्त आवेदनहरूको अध्ययन, मूल्याङ्कन तथा अन्तर्वार्तापछि तीन जनाको नाम कुलपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा कुलपति शाहले थापालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेका हुन् । सिफारिस समितिले गत जेठ महिनामा सेवा आयोग अध्यक्ष पदका लागि इच्छुक योग्य व्यक्तिहरूबाट आवेदन आह्वान गरेको थियो । निर्धारित प्रक्रियाअनुसार प्राप्त आवेदनहरूको योग्यता, अनुभव, नेतृत्व क्षमता तथा कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गरी योग्य उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गरिएको थियो ।
आर्किटेक्ट तथा सहरी योजनाविद्का रूपमा परिचित किशोर थापाले नेपाल सरकारको निजामती सेवामा चार दशकभन्दा बढी समय विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर योगदान दिएका छन् । उनी सहरी विकास मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयलगायतका निकायमा सचिवका रूपमा कार्यरत रहेका थिए ।
उनले राष्ट्रिय आवास योजना, राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम नीति, नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ लगायतका महत्त्वपूर्ण सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अभियानमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको विज्ञ सदस्यका रूपमा समेत योगदान दिएका थापा हाल नेपाल इन्स्टिच्युट अफ अर्बन एन्ड रिजनल स्टडिजमा सहरी योजनाविज्ञ तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा ‘भिजिटिङ फ्याकल्टी’का रूपमा आबद्ध छन् । उनले आवास, सहरी विकास, पूर्वाधार, विपद् व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक नीतिका क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका छन् ।
वाशिंगटन, १७ असार (रासस–एएफपी) । अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासा द्वारा प्रकाशित उपग्रह तथ्याङ्को प्रारम्भिक मूल्याङ्कन अनुसार गत हप्ता भेनेजुएलामा आएका शक्तिशाली दुई वटा भूकम्पका कारण ५८ हजार भन्दा बढी भवनहरूलाई क्षतिग्रस्त भएको उल्लेख गरिएको छ । भेनेजुएलामा गत हप्ता ७।२ र ७।५ म्याग्निच्युडको भूकम्पमा परी एक हजार ७०० जनाको मृत्यु भएको पुष्टि हुनुका साथै हजारौं अझै बेपत्ता भएको बताइएको छ ।
ओरेगन स्टेट युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ता कोरी शेर र जामोन भान डेन होकका अनुसार भूकम्पको भोलिपल्ट जुन –२५ मा सङ्कलन गरिएको उपग्रह राडार तथ्याङ्को आधारमा “प्रभावित क्षेत्रमा लगभग ५८ हजार ८७० वटा भवनहरू क्षतिग्रस्त भएको जनाइएको हो । युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सीको “उच्च–रिजोल्युसन राडार इमेजरी उपग्रह सेन्टिनेल–१” बाट तथ्याङ्क उद्धृत गरिरहेको जनाइएको छ ।
यो प्रारम्भिक तथाङ्क द्रुत मूल्याङ्कनले क्षतिसँग मिल्दोजुल्दो अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्ने अनुसन्धानकर्ताहरूले जनाइएका छन् उनीहरुका अनुसार यो तथ्याङ् प्रमाणित हुने प्रक्रिया अझै बाँकी नै छ । नासाले उपग्रहहरूले “जमिनमा रहेका उद्धार टोलीहरूलाई प्रभावहरूको मूल्याङ्कन गर्न र प्रतिक्रिया प्रयासहरूलाई मार्ग–दर्शन गर्न मद्दत गर्नको लागि महत्वपूर्ण तथ्याङ्क उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।
टोकियो, १७ असार (रासस–एएफपी) । अमेरिकी डलरको तुलनामा जापानी मुद्रा येन ४० वर्षयताकै न्यून स्तरमा पुगेपछि जापानले आवश्यक परे विदेशी विनिमय बजारमा हस्तक्षेप गर्न तयार रहेको जनाएको छ । जापानका अर्थमन्त्रीले मङ्गलबार अधिकारीले परिस्थितिमाथि नजिकबाट निगरानी गरिरहेको र आवश्यक परे उपयुक्त कदम चालिने बताए । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बेला उचित हस्तक्षेप गर्न सकिने सङ्केत दिएका छन् ।
मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व तथा अमेरिका र जापानबीचको ब्याजदर अन्तरका कारण पछिल्ला वर्षमा येनमाथि निरन्तर दबाब पर्दै आएको छ । गत सोमबार लन्डन बजारमा एक अमेरिकी डलर बराबर १६१ दशमलव ९६ येन पुगेपछि जापानी मुद्रा सन् १९८६ यताकै कमजोरस्तरमा पुगेको थियो । मङ्गलबार एसियाली कारोबारका क्रममा डलरको विनिमय दर १६२ दशमलव ४० येनसम्म पुगेपछि केही सुधार भई १६२ दशमलव १७ येनमा कारोबार भएको थियो ।
बजारलाई सन्देश दिन जापान सरकारले गत महिना ७० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी खर्च गर्दै येनलाई समर्थन गर्न हस्तक्षेप गरेको थियो । पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई पनि आवश्यक परे पुनः हस्तक्षेप गर्न सकिने सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ । कमजोर येनका कारण ऊर्जा तथा कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भर जापानमा आयात लागत बढेको छ । विशेषगरी अमेरिकी डलरमा कारोबार हुने पेट्रोलियम पदार्थ महँगो बनेको छ । यसबाट उपभोक्तालाई राहत दिन प्रधानमन्त्री साने ताकाइची नेतृत्वको सरकारले इन्धन तथा ऊर्जामा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
यद्यपि कमजोर येनका कारण जापान विदेशी पर्यटकका लागि तुलनात्मक रूपमा सस्तो गन्तव्य बनेको छ, जसले पर्यटन तथा उपभोगमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यसै महिना जापानको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर ३१ वर्षयताकै उच्च स्तरमा पु¥याए पनि अमेरिकी सङ्घीय रिजर्भले यस वर्ष थप ब्याजदर वृद्धि गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले दुई देशबीचको ब्याजदर अन्तर कायम रहने र येनमाथिको दबाब तत्काल कम नहुने विश्लेषण गरिएको छ ।यसैबीच, जापानको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार मे २८ देखि जुन २६ सम्मको अवधिमा विदेशी विनिमय बजारमा कुनै हस्तक्षेप गरिएको थिएन ।
बेरूत, १७ असार (रासस–सिन्ह्वा) । मध्यपूर्वमा जारी सङ्कटले अरब मुलुकको अर्थतन्त्रमा १९४ अर्ब अमेरिकी डलरसम्मको क्षति पु¥याउन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एजेन्सीले चेतावनी दिएका छन् । सङ्कटले श्रम बजारमा असमानता बढाउँदै महिलाको रोजगारीमा गम्भीर असर पार्ने राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘युएन वुमन’ र ‘युनाइटेड नेशनस् इकोनोमिक एण्ड सोसियल कमिसन् फर वेष्टर्न एसिया’ले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको नीतिगत विवरणमा सङ्कटका कारण अरब मुलुकमा ३६ लाख रोजगारी जोखिममा पर्न सक्ने र थप ४० लाख मानिस गरिबीको चपेटामा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार श्रम बजारमा विद्यमान संरचनागत असमानता, अनौपचारिक रोजगारीको उच्च हिस्सा तथा कमजोर आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको बढी संलग्नताका कारण उनीहरू सङ्कटबाट असमान रूपमा प्रभावित हुनेछन् । इराक, जोर्डन, लेबनान, प्यालेस्टाइन र सिरियामा अल्पकालीन अवधिमा ३४ हजारदेखि ५६ हजार महिलाको रोजगारी गुम्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । सङ्कट अझ गहिरिएमा यो सङ्ख्या करिब ८० हजारसम्म पुग्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कडा वित्तीय अवस्थाका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा महिलाको रोजगारी थप प्रभावित हुनसक्ने जनाइएको छ । यसबाट नयाँ नियुक्ति रोक्ने, तलब कटौती गर्ने तथा पारिश्रमिक भुक्तानीमा ढिलाइ हुने अवस्था आउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अरब राज्यका लागि संयुक्त राष्टसङ्घीय महिला निकायकी क्षेत्रीय निर्देशक मोएज डोरेडले आर्थिक सङ्टको प्रभाव सबै वर्गमा समान रूपमा नपर्ने बताउँदै महिलाको जीविकोपार्जन सुरक्षाका लागि लक्षित कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए । उनले पर्याप्त उपाय नअपनाए सङ्कटले विद्यमान असमानता अझ गहिरो बनाउने र महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा भएका प्रगतिलाई पछाडि धकेल्न सक्ने चेतावनी दिए ।
प्रतिवेदनले अनौपचारिक तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाका लागि आयस्रोतको सुरक्षा विस्तार गर्न, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको खर्च संरक्षण गर्न, महिला नेतृत्वका व्यवसायलाई सहयोग गर्न तथा लैङ्गिक आधारमा विभाजित श्रम बजारको निगरानी प्रणाली बलियो बनाउन सुझाव दिएको छ ।
चितवन, १७ असारः चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको जङ्गल सफारी सेवा आजदेखि बन्द हुने भएको छ । निकुञ्जले वर्षात्को समयमा भलबाढी आउने, रुख ढलेर बाटो अवरुद्ध हुनेजस्ता कारणले पर्यटकलाई असहज हुने जनाउँदै सफारी बन्द गरेको हो । निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनास थापामगरका अनुसार अर्को सूचना नगरिएसम्मका लागि सफारी सेवा बन्द गरिएको हो ।
उनले भने, “वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीको प्रजननका लागि वर्षायाम उपयुक्त समय हुने, निकुञ्जभित्रका कच्ची वनपथहरू बिग्रिने, जङ्गलमा भएका स–साना खोलाखोल्सीमा भलबाढी आउने, रुख ढलेर बाटो अवरुद्ध हुनेजस्ता कारणले गर्दा सफारी बन्द गरेका हौँ ।” निकुञ्जले हरेक वर्ष वर्षात्को समयमा सफारी बन्द गर्दै आएको छ । वर्षात्को अवस्था हेरेर दसैँको आसपासबाट निकुञ्जभित्रको सफारी खोल्ने विगतको परम्परा छ ।
निकुञ्जभित्र हुने सफारी रोकिएको भए पनि सामुदायिक वनहरूमा हुने सफारी भने नरोकिने उनले बताए । चितवनको सौराहा, कसरा, मेघौली, डी र नवलपरासीका विभिन्न ठाउँबाट जीप व्यावसायिक सफारीका लागि निकुञ्ज प्रवेश गर्ने गर्दछ । यहाँ घुम्न आउने पर्यटक जीपमा सफारी गरेर वन र वन्यजन्तु हेर्न रमाउँछन् ।
काठमाडौँ, १६ असार । देशभर सञ्चालित होटल, रेष्टुरेण्टहरूका खानाको गुणस्तर र स्वच्छताको नियमित अनुगमन गर्न गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयको आधारमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सङ्गम सापकोटाले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेर अनुगमन त्यस्तो निर्देशन पठाउनुभएको हो । पत्रमा नियमनलाई केवल प्रक्रियामा मात्र सीमित नगरी परिणाममुखी बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनका लागि आब्हान गरिएकोे छ ।
नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पु¥याउने वा प्रचलित कानुनको उल्लङ्घन गर्ने जुनसुकै पक्षलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको कडा कारबाही गरिने शाखा अधिकृत सापकोटाद्वारा जारी परिपत्रमा भनिएको छ । गृह मन्त्रालयले देशभर सञ्चालित कतिपय होटल तथा रेष्टुरेण्टहरूमा खानाको गुणस्तर र स्वच्छता ज्यादै कमजोर रहेको सम्बन्धमा सर्वसाधारण नागरिकहरूबाट प्राप्त व्यापक गुनासाहरूप्रति गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयले आमनागरिकका गुनासाहरू सहजै दर्ता गर्न सक्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र (हटलाइन वा द्रूत सेवा डेस्क) तुरुन्त स्थापना गर्नका लागि निर्देशन दिएको छ । नागरिकस्तरबाट प्राप्त हुने प्रत्येक गुनासोलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल समाधान गर्न अनुरोध गरिएको छ । स्थानीय प्रशासनको प्रभावकारिता र नागरिक विश्वासलाई कायम राख्न साना–तिना विषयमा गुनासोकर्ताहरू केन्द्र वा मन्त्रालयसम्म धाउनुपर्ने स्थितिको पूर्णरूपमा अन्त्य गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्न भनिएको छ ।
काठमाडौँ, १६ असार । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने कम्पनीहरूको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) र प्रमाणपत्र सेवाग्राहीले सोझै डाउनलोड गरी प्रिन्ट गर्ने व्यवस्था सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी रामप्रसाद ज्ञवालीले आज सार्वजनिक सूचना जारी गरेर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागबीच विद्युतीय प्रणाली अन्तरआबद्धता गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भए बमोजिम ‘केमिस’ प्रणाली सोमबारदेखि लाइभ भइसकेको बताए ।
उनले कार्यालयमा दर्ता हुने कम्पनीहरूको स्थायी लेखा नम्बर र सोको प्रमाणपत्र कार्यालयको केमिस प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीले सोझै डाउनलोड गरी प्रिन्ट गर्न सक्ने बताए । दुवै कार्यालयबीच विद्युतीय प्रणाली अन्तरआबद्धता गर्नेसम्बन्धी समझदारी पत्रमा विसं २०८३ वैशाख ३१ गते हस्ताक्षर भएको थियो ।
१६ असार, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार ठगी सम्बन्धी करिब २५ वर्षदेखि विभागमा थन्किएर रहेका हजारौँ मुद्दा तथा अनुसन्धान फायल खोजी, व्यवस्थापन र डिजिटलाइज गर्ने कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ। वि.सं. २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन जारी भएपछि श्रम विभागको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै वि।सं। २०५६ सालबाट श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभाग स्थापना गरिएको थियो। त्यसयता वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकले आफूलाई परेको मर्कासम्बन्धी उजुरी विभागमा दर्ता गर्दै आएका थिए।
वि।सं। २०६४ सालमा वैदेशिक रोजगार विभाग गठन भएपछि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कार्यहरू विभागमार्फत सम्पादन हुन थालेका थिए । ती कार्यमध्ये मुद्दा तथा अनुसन्धान एक महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा रहेको छ। वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी गुनासो बढ्दै गएपछि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले मुद्दा तथा अनुसन्धानको कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै विभागलाई निरन्तर सक्रिय रहन निर्देशन दिँदै आएका छन्।
मन्त्री यादवको विशेष चासो तथा मिरा आचार्य को नेतृत्वमा विभागले लामो समयदेखि अलपत्र रहेका मुद्दा तथा अनुसन्धानका फायलहरू खोज्ने, मिलाउने तथा व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको हो। अभिलेख व्यवस्थापनका क्रममा विभागले वि।सं। २०५७ सालदेखिका मुद्दा तथा अनुसन्धानसम्बन्धी महत्वपूर्ण फायलहरू समेत फेला पारेको जनाएको छ। करिब २५ वर्षदेखि डम्प अवस्थामा रहेका हजारौँ फायलहरू खोजी गरी सालवसाली रूपमा भौतिक अभिलेख तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।
साथै, प्राप्त फायलहरूको स्क्यानिङ गरी डिजिटल प्रतिलिपि तयार गर्ने कार्य समेत तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। आगामी दिनमा मुद्दा तथा अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गर्ने तयारी विभागले गरेको छ। वि.सं. २०५७ सालदेखिका उपलब्ध सबै फायलहरूको विवरण डिजिटल प्रणालीमा अद्यावधिक गरी न्याय सम्पादन प्रक्रियासँग आबद्ध गर्ने विभागको तयारी रहेको छ। यसबाट लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका वैदेशिक रोजगार ठगी पीडितलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा प्रदान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
१६ असार, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाएको छ। सरुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी, व्यवस्थित, छिटोछरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले डिजिटल सरुवा प्रणाली बनाएको हो । मन्त्रालयका अनुसार सो प्रणाली कर्मचारीको डिजिटल प्रोफाइलमा आधारित हुनेछ। कर्मचारीको व्यक्तिगत तथा सेवासम्बन्धी विवरण सम्बन्धित प्रणालीसँग प्रत्यक्ष वा Application Programming Interface (API)मार्फत आबद्ध हुने भएकाले आवश्यक विवरण स्वतः अद्यावधिक हुनेछ।
यस प्रणालीमा सरुवासम्बन्धी आवेदनका लागि फ्ल्यागिङ प्रणाली समेत रहनेछ। यसले दोहोरिने, विशेष निगरानी आवश्यक पर्ने वा थप परीक्षण गर्नुपर्ने आवेदनको सहज पहिचान गर्न सहयोग गर्नेछ। साथै, कर्मचारीले आफ्नो सरुवा आवेदन कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने जानकारी प्रोसेस ट्र्याकिङ प्रणाली मार्फत अनलाइनबाटै हेर्न सक्नेछन्।
मन्त्रालयका अनुसार सरुवासम्बन्धी पत्रहरू प्रणालीबाटै स्वचालित रूपमा तयार हुनेछन्। आवश्यक परे अन्य सम्बन्धित निकायका प्रणालीसँग मार्फत सूचना आदान–प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था पनि हुनेछ। साथै, सरुवासम्बन्धी निर्णय तथा विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा २४ घण्टाभित्र स्वतः सार्वजनिक गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावलले कर्मचारी प्रशासनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको नीतिअनुसार डिजिटल सरुवा प्रणालीलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताइन्। उनले यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि सरुवा प्रक्रियामा हुने ढिलाइ घट्ने, पारदर्शिता बढ्ने र कर्मचारीले सहज तथा विश्वासयोग्य सेवा प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
