तानसेन (पाल्प), २३ असारः गाउँका अधिकांश घरमा अहिले ताल्चा झुण्डिएका छन् । रोजगारी, अध्ययन र पेसा व्यवसायको खोजीमा युवापुस्ता सहर तथा विदेशतिर जान थालेपछि यहाँका कतिपय गाउँका बस्ती सुनसान जस्तै देखिन्छन् ।
एक समय खेतबारीको चहलपहल र मेलापातले गुञ्जिने गाउँ अहिले वृद्धवृद्धाको सहारामा मात्र टिकेको छ । गाउँमा रहेका अधिकांश बूढापाका छोराछोरी र नाति नातिनाको प्रतीक्षामा दिन बिताइरहेका छन् । चाडपर्व वा विशेष अवसरमा मात्र परिवारका सदस्य घर फर्कने भएकाले वर्षको अधिकांश समय बूढापाका एक्लोपनसँग जुध्न बाध्य छन् ।
तिनाउ गाउँपालिकाकी ७९ वर्षीया धनकला बगालेलाई हिजोआज दिन बिताउन निकै गाह्रो छ । बुढेसकाल लागेपछि गाह्रो काम गर्न सक्दिनन् । घरको सामान्य काम गरेर दिन बित्दैन । दुःखसुखका कुरा गर्ने वरपरका छरछिमेकीका घर सुनसान बन्दै गएका छन् । छिमेकी धमाधम बसाइँसराइ गरी बजार झर्न थालेपछि धनकलाले एक्लो महसुस गर्दै छिन् ।
तानसेन अर्चलेका रामबहादुर बस्याललाई पनि हिजोआज पुरानो गाउँले दिनको सम्झनाले हुरुक्कै बनाउँछ । नबनाओस् पनि किन, ५०-६० घरधुरी थियो, गाउँमा उर्वरभूमि थियो । हरेकले आफूलाई पुग्ने खाद्यान्न र तरकारी फलाउँथे । सबैजसोका बारीमा फलफूल थिए । बस्तुभाउ पाल्नका लागि दुःख थिएन तर समयको त्यो चक्र हेर्दाहेर्दै परिवर्तन भएको छ ।
एक दशकयता एकपछि अर्को गर्दै छिमेकीहरू बसाइँसराइ गरी तराई र सहरतिर गएपछि उनी एक्लिए । उनका जवानीमा सँगसँगै मेलापात र घाँसदाउरा गरेका दौतरी अधिकांश गाउँ छोडेर बसाइँ सरेका छन् । यो अवस्था कचल र तानसेनका ग्रामीण क्षेत्रको मात्र होइन सिङ्गो पाल्पाका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र यतिबेला खाली छन् । सुविधा र अवसरको खोजीमा सहर वा तराईमा बसाइँसराइ गर्ने बढेपछि यहाँका घर खाली भएका हुन् । गाउँमा तीव्र गतिमा विकास हुन थाले पनि यहाँका ग्रामीण बस्ती रित्तिँदै गएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारी र सहरमुखी बसाइँसराइका कारण गाउँका धेरै घर वर्षौंदेखि बन्द छन् । कतिपय घर जीर्ण बन्दै गएका छन् भने केही घरका आँगनमा झारपात उम्रिएका छन् । खेतीयोग्य जमिनसमेत बाँझो हुन थालेपछि गाउँको उत्पादन र आर्थिक गतिविधिमा पनि असर परेको छ । वृद्धवृद्धाले स्वास्थ्य सेवा, नियमित हेरचाह र आकस्मिक अवस्थामा सहयोग पाउन कठिनाइ हुने गरेको गुनासो गर्छन् ।
हरेक गाउँमा यातायात, बिजुली, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य र सञ्चारमा सुविधा बढ्दै गएको छ तर गाउँबाट सहर झर्नेहरू घटेका छैनन् । गाउँघरमै सिंहदरबार र दैलोमा स्थानीय सरकारको नारा चलिरहे पनि पहाडी जिल्लामा स्थानीय सरकारलाई पुरानो थातथलो छोडेर सहर र तराईमा बसाइँसराइ गरेर जाने प्रवृत्ति रोक्न चुनौती बनेको छ । केही स्थानीय तहले युवालाई रोक्न प्रयास गरे पनि त्यसो हुन सकेको छैन । युवाको पलायन रोक्न नीति तथा कार्यक्रममा केही कार्यक्रम ल्याइएको तानसेन नगरपालिकाका नगर प्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठले बताउँछन् ।
कृषि क्षेत्रको विकासमार्फत युवा रोजगारी बढ्ने उनले विश्वास लिए । उनले भने, “अब जसरी हुन्छ, बसाइँसराइ रोक्नुपर्नेछ ।” मान्छेहरू अलिअलि पैसा कमाउन थाले भने बजार नै झर्ने गरेका छन्, बसाइँसराइ रोक्न स्थानीयलाई आयआर्जनसँग जोड्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने, स्रोतसाधनको पहिचान गरेर उपयोग गरी स्वरोजगार बनाउने कामतर्फ स्थानीय सरकारले ध्यान नदिने हो भने गाउँमा बूढाबूढीबाहेक अरू कोही पनि नहुने रिब्दीकोटका गोविन्द पोखरेलको भनाइ छ ।
टक्सार (भोजपुर), २३ असारः सरकारले सुरु गरेको ‘सगरमाथा वृक्षरोपण महाअभियान’ पहाडी जिल्ला भोजपुरमा पनि सञ्चालन भइरहेको छ । प्रत्येक वर्ष असार १४ देखि साउन १५ गतेसम्म सञ्चालन हुनेगरी सरकारले सुरु गरेको सगरमाथा वृक्षरोपण महाअभियान भोजपुरमा पनि जारी रहेको डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरका प्रमुख खुद्रुस मियाँले बताए । उनले भने, “भोजपुरमा पनि यो अभियान निरन्तर चलिरहेको छ, यसले वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण तथा जैविक विविधताको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ ।”
महाअभियानअन्तर्गत भोजपुरको पूर्वी पौवादुङमा गाउँपालिका–२, तिवारीभञ्ज्याङबाट यो अभियान सुरु गरिएको हो । अभियान सुरु भएसँगै पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले जिल्लाको पर्यटकीय तथा धार्मिक महत्व बोकेको मुन्दुम पदमार्ग क्षेत्रमा लालीगुराँस अभियान सुरु भएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख मियाँले उल्लेख गरे । उनका अनुसार स्थानीय कालुमान गुरुङ पार्कमा लालीगुराँसका बिरुवा रोपण गरिएको छ ।
प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण यस क्षेत्रमा हरियाली प्रवर्द्धन, वातावरण संरक्षण तथा पर्यटन प्रवर्द्धनलाई थप टेवा पुर्याउने उद्देश्यले गुराँस रोपन गरिएको हो । यहाँ डिभिजन वन कार्यालयबाट उपलब्ध भएको ५०० गुराँसका बिरुवामध्ये पहिलो चरणमा एक सय बिरुवा रोपण गरिएको उनले बताए । नयाँ बिरुवा भने टेम्केमैयुङ गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा सरकारको एक सय पर्यटकीय गन्तव्य सूचीमा समावेश मुन्दुम पदमार्गअन्तर्गतको चेखेवा क्षेत्रमा रोपण गरिनेछ । यो अभियानलाई जिल्लामा रहेको पालिकाले सहयोग गरेका छन् ।
सरकारबाट निर्णय भएर सुरु भएको र डिभिजन वन कार्यालयले कार्यान्वयमा ल्याएको यो अभियानलाई सफल बनाउन सम्बन्धि सबैको निरन्तर सहयोग रहने टेम्केमैयुङ गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज बस्नेतले बताए । उनले भने, “रोपिएका बिरुवाको दीर्घकालीन संरक्षण र व्यवस्थापनमा स्थानीयवासीको सक्रिय सहभागिता जरुरी छ । यसमा सबै मिलेर हातेमालो गरौँ ।”
नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्य गर्ने अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता गरिसककेको छ भने हालै सम्पन्न सगरमाथा संवाद, २०२५ ले हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु सङ्कट र त्यसको असरबारे विश्वजगत्लाई ध्यानाकर्षण गर्दै ‘हिमालय जोगाऔँ’का लागि आह्वान गरेको थियो ।
वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण तथा जैविक विविधताको संरक्षणमा वृक्षरोपणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यस्ता अभियान सफल बनाउनु सबैको दायित्व भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजन पौडेलले बताए । सरकारी अभियानअन्तर्गतको वृक्षरोपण अभियान भोजपुरमा पनि आगामी साउन १५ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
काठमाडौँ, २२ असार । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखल र नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्दाले काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वनिकेतन माध्यमिक विद्यालयको संयुक्त रुपमा अवलोकन गरेका छन् । एडीबीको सहयोगमा भूकम्पपछिको पुननिर्माण अन्तर्गत निर्माण गरिएका विद्यालयका भवन, विज्ञान प्रयोगशा (साइन्स ल्याब) तथा स्मार्ट कक्षाको उहाँरुले अवलोकन भ्रमण गरेका हुन् ।
अवलोकनका क्रममा मन्त्री पोखरेल र एडीबी अध्यक्ष कान्दाले शिक्षकका लागि ‘एआई लिट्रेसी एन्ड डिजिटल कम्पिटेन्सी’ तालिम मोडुलको पाइलट शुभारम्भ गरे । अनलाइन तथा स्व–अध्ययन (सेल्फ–लर्निङ) मा आधारित उक्त तालिम एडीबी र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्राविधिक सहकार्यमा विकास गरिने जनाइएको छ । तालिममार्फत शिक्षकहरूलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान तथा डिजिटल दक्षता विकास गराइनेछ ।
कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा एडीबीले करिब पाँच दशकदेखि पु¥याउँदै आएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै डिजिटल रूपान्तरण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा लगायतका प्राथमिकता क्षेत्रमा आगामी दिनमा पनि सहकार्य अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे । एडीबी नेपाल सरकारको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको प्रमुख विकास साझेदारमध्ये एक हो । विद्यालय पूर्वाधार निर्माणदेखि शिक्षा सुधारका विभिन्न कार्यक्रममार्फत एडीबीले लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२२ असार, काठमाडौं। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बालबालिकाको पोषण अवस्थामा सुधार तथा कुपोषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका २५ जिल्लाका सबै बालबालिका तथा देशभरका दलित बालबालिकालाई प्रदान गर्दै आएको मासिक रु. ५३२ बालपोषण भत्ता आगामी आर्थिक वर्षदेखि वृद्धि गरी रु. १,००० पुर्याउने व्यवस्था मिलाएको छ।
बालपोषण भत्तामा गरिएको यस वृद्धिबाट बालबालिकाको पोषण अवस्थामा सुधार आउनुका साथै कुपोषण न्यूनीकरण, बालअधिकारको संरक्षण तथा बालमैत्री सामाजिक सुरक्षा प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैगरी, मातृ–शिशु स्वास्थ्य तथा पोषणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
आगामी दिनमा मातृ–शिशु स्वास्थ्य तथा बालपोषण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी, समन्वयात्मक तथा परिणाममुखी बनाउन सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा सञ्चालन हुने महिला तथा बालबालिका लक्षित सामाजिक संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूले मातृ–शिशु स्वास्थ्य, बालपोषण तथा बालकल्याण प्रवर्द्धनमा थप टेवा पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
२२ असार, काठमाडौं । एकै दिन असार १८ गते श्रम कार्यालयहरूले देशभर गरिएको श्रम निरीक्षणमा सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक, श्रम सम्झौता र सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा गम्भीर लापरबाही रहेको देखिएको छ। पछिल्लो केही दिनको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि देशभरका ९५ वटा विभिन्न सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा श्रम ऐनको पालनामा गम्भीर कमजोरीहरू रहेको देखिएको छ। श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूले झापा, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, नेपालगन्ज, सुर्खेत र धनगढी लगायतका क्षेत्रहरूमा रहेका प्रतिष्ठानहरूको निरीक्षण गर्दा श्रमिकको न्यूनतम हक अधिकार हनन भएको पाइएको हो।
अनुगमनका क्रममा ३८ वटा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगरेको र ५ वटाले आंशिक रूपमा कार्यान्वयन गरेको पाइएको छ। त्यस्तै ६० वटा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएको भेटिएको छ र ४ वटा आंशिक रूपमा मात्रै आबद्ध भएका छन्। ४१ वटा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूले रोजगार सम्झौता नगरेको र २ वटाले मात्रै आंशिक रूपमा सम्झौता गरेका छन्।
कतिपय अस्पतालहरूमा श्रमिकहरूलाई नियुक्ति पत्र नै नदिई वा मौखिक भरमा काममा लगाइएको पाइएको छ। कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त समय (ओभर टाइम) काम लगाए बापत थप पारिश्रमिक नदिने, बिदा र चाडपर्व खर्चको व्यवस्था नगर्ने जस्ता गुनासाहरू पनि देखिएका छन् ।
निरीक्षण टोलीले त्रुटि देखिएका अस्पतालहरूलाई तत्काल न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न, सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन, श्रम सम्झौतालाई अनिवार्य लागू गर्न र श्रम अडिट गरी प्रतिवेदन पेस गर्न कडा निर्देशन दिएको छ। कतिपय प्रतिष्ठानहरूले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने केहीले निर्देशन पालनाको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्।
श्रम कार्यालयहरूले निर्देशन पालना नगर्ने प्रतिष्ठानहरूलाई पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि जवाफ नदिए पछि आवश्यक कारबाहीका लागि विभागमा सिफारिस समेत गरेका छन् । यो अनुगमनबाट स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले थप कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
सरकार गठन हनुअघिको ९ महिनामा १ हजार ९९१ वटा श्रम निरीक्षण भएकोमा वर्तमान सरकारको एक सय दिनमै १ हजार ३ सय २१ वटा श्रम निरीक्षण सम्पन्न भई सकेको छ। मापदण्ड पालना गर्ने उत्कृष्ट प्रतिष्ठानहरूलाई सम्मान गर्ने परिपाटीले श्रम बजारमा सुरक्षित कार्य संस्कृतिको विकासमा सघाउ पुर्याएको छ । यसै क्रममा मन्त्रालयले बालश्रममुक्त घोषित भएका १३ स्थानीय तह, देशभरिबाट ६ उत्कृष्ट औद्योगिक प्रतिष्ठान र ७ उद्यमीलाई सम्मान गरेको छ। श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गरी, उपर्युक्त वातावरण निर्माण गर्न निवेदन–उजुरी तथा निरीक्षणको पश्चात् रु.४ करोड ४० लाख ९६ हजार जरिवानाक्षतिपूर्ति पनि भराइएको छ।
सुरक्षित, मर्यादित श्रम र बाल श्रम निवारणको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले देशमा बालबालिका लागि उचित वातावरण, युवाका लागि रोजगारी र उद्यम सिर्जना गर्न सके मात्रै राष्ट्र बलियो हुने बताए । उनले भने,“जब हरेक श्रमिकले आफू सुरक्षित भएको अनुभूति गर्छ, जब हरेक बालबालिका विद्यालयमा हुन्छन्, जब हरेक रोजगारदाताले कानुनको सम्मान गर्छ, र जब हरेक युवाले आफ्नो भविष्य स्वदेशमै निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्छ, त्यति बेला मात्र राष्ट्र बलियो बन्छ।”
२२ असार, काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले शिव शिखर सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको छ । समितिका अनुसार शिव शिखर सहकारीका २४८ जना पिडितले बचत फिर्ता पाएका हुन्। हालसम्म शिव शिखर सहकारीका १११७ जना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाएका छन् । पहिलो चरणमा थोरै बचत रकम भएका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिएको समितिले जनाएको छ । यसरी नै क्रमश बचतकर्ताको रकमका आधारमा वर्गीकरण गरेर रकम फिर्ता गरिने छ ।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त भएको रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम निरन्तर रुपमा संचालन भइरहेको छ ।
२२ असार, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा संगठनका भवन र संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेपछि साविकमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका रूपमा रहेका केही संगठनहरूले सरकारी स्वामित्वको जग्गा प्रयोग गरी निर्माण गरेका भवन तथा अन्य संरचनाको कानुनी आधार समाप्त भएको छ। यससँगै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा श्रम तथा व्यावसायजन्य सुरक्षा विभागबाट सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज भइसकेको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सम्बन्धित संगठनहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन दिनभित्र भवन तथा अन्य संरचना पूर्ण रूपमा खाली गरी काजगात, सम्पत्तिको जिम्मेवारी र भवनको साँचो मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखामा बुझाउनुपर्नेछ। तोकिएको समयभित्र संरचना खाली नगरिए प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी पनि मन्त्रालयले दिएको छ। साथै, जिल्ला प्रशासन कार्यलयको रहोवरमा उक्त संगठनका भवनहरुमा समेत सुचना टासिँएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सूचनामा स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ तथा मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल लगायतका संगठनले प्रयोग गरिरहेका संरचना खाली गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
२२ असार, काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्दाको नेपाल भ्रमणको अवसरमा २५ अर्बको ऋण सम्झौता भएको छ । एडीबीसँग नेपालले १६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (२५ अर्ब रुपैयाँ बराबर) सहुलीयतपूर्ण ऋण लिने सम्झौता भएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कान्दाको उपस्थितिमा दुई आयोजनामा लगानी गर्न सो रकम बराबरको सहुलीयतपूर्ण ऋण लिनेबारे सोमबार सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एडीबीका नेपालस्थित आवासीय नियोगका देशीय निर्देशक आनो कुश्वाले हस्ताक्षर गरे ।
नेपालले एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना र दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग तथा आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम (सबप्रोगाम– २) का लागि सो ऋण परिचालन गर्न लागेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी आयोजनामा ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर र आपूर्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित आयोजनामा ५ करोड अमेरिकी डलर ऋण लिइएको छ । स्थानीय तहका खानेपानी र ढल व्यवस्थापनको एकीकृत पूर्वाधार निर्माणमा यो रकम परिचालनको लक्ष्य छ । साथै भन्सार कार्यप्रक्रिया र लजिस्टिक सेवा आधुनिकीकरणमा दोस्रो ऋण सम्झौतावापतको रकम खर्च गरिने छ ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा। वाग्लेले नेपालको विकासमा एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त सहायताको उच्च मूल्यांकन गर्दै आगामी दिनमा यो साझेदारी अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे । एसियाली विकास बैंकका अध्यक्ष कान्दाले नेपालसँगको ६ दशक लामो सहकार्यलाई निरन्तर र थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले नेपालको विद्यमान वाह्य तथा आन्तरिक चुनौतीहरुको सामना गर्न बैंक सँधै सहयोगी हुने र नेपालका विकास प्राथमिकतासँग बैंकको प्राथमिकता मेल खाने उल्लेख गरे । कार्यक्रममा नेपाल सरकार तथा एसियाली विकास बैंकका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।
काभ्रेपलाञ्चोक, २२ असार । बर्षातका कारण निर्माणमा समस्या आउने भएकाले अरनिको राजमार्गअन्तर्गत धुलिखेल–खावा सडकखण्डमा रातका समयमा यातायात सेवा बन्द नगरिने भएको छ । सो सडकखण्ड हाल स्तरोन्नती भइरहेको छ ।
निर्माणलाई तीव्रता दिन आजदेखि १५ दिन रातको समयमा सवारी साधन आवागमनमा रोक लगाइने निर्णय गरिएको थियो । उक्त सडकखण्डमा पहिलो चरणको कालोपत्रे गर्नका लागि रातको समयमा बेलुकी ७ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म बन्द गरिएको थियो । केही दिनको बर्षाले ‘सिटिबी’ तथा ‘डिबीएम’ गर्न सडक सम्याएर हालिएको सब–बेश केही स्थानमा बगाएको र कतै क्षति पु¥याएकाले आवागमन रोकेर गर्ने भनिएको काम सम्भव नदेखिएकाले सडक बन्द नहुने सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका इञ्जिनियर सीताराम बुढाथोकीका अनुसार निर्माण कम्पनीले आजै पचाचार गरी आजदेखिको निर्धारित कार्यतालिका फेरबदल गर्नुपरेकाले केही समय सार्ने जानकारी गराएको हो ।
यसअघि जिल्ला सुरक्षा समिति काभे्रले उक्त सडकखण्डमा आजदेखि आगामी साउन ४ गतेसम्म रातको समयमा पूर्णतः सवारी आवागमन बन्द गरिने निर्णय गरेको थियो । उक्त सडकखण्ड कालोपत्रे गर्ने सम्बन्धमा उल्लेखित अवधिमा टिपर र मालवाहक ठूला ट्रकलाई पूर्णतः प्रवेशमा निषेध गर्ने तथा अन्य यात्रुबाहक तथा अन्य मालबाहक सवारी साधनलाई बेलुकी ७ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म मात्रै प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरिएको थियो । बिस्तारित उक्त सडकखण्डको दूरी चार किमी रहेको छ ।
डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले असार दोस्रो सातादेखिनै राती यातायात रोकेर निर्माणकार्यलाई तीव्रता दिने जनाएपनि आर्थिक वर्षको अन्त्यको समय भएकोले निर्माण सामग्री ढुवानीमा प्रभावित नहोस् भन्ने हेतुले समितिले सडक निर्माण प्रक्रियालाई केही ढिलाई गर्न लगाएको थियो । गत चैतमा पनि करिब एक महिनाभर रातको समयमा पूर्णतः आवागमन बन्द तथा दिउँसो एकतर्फी सञ्चालन गरेर अढाई किमी कालोपत्रे (डिबिएम–पीच)को काम गरिएको थियो ।
२२ असार, दुबई । सन् २००८ मा रोजगारका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) आएका सन्तोष भट्टराईलाई शारजाह विमानस्थलमा बिताएको पहिलो रात अझै ताजै लाग्छ । रस अल खैमास्थित राक सेरामिक्समा सिनियर आईटी एक्जिक्युटिभका रुपमा कार्यभार सम्हाल्न आएका उनलाई त्यही रात एक नेपाली यात्रुले भनेका शब्द आज पनि सम्झना छन्– ‘भविष्य राम्रो छ’ । त्यसपछि भट्टराईले पछाडि फर्कनु परेको छैन ।
नेपालमा सूचना प्रविधि विषयमा अध्ययन गरेका भट्टराईले सन् २००५ मा स्नातक तह पूरा गरेका थिए । उनले भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयको छात्रवृत्तिमा ‘एडभान्स नेटवर्किङ टेक्नोलोजी’ तालिम प्राप्त गरेका थिए । सन् २००४ देखि २००८ सम्म नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा सिस्टम एड्मिनिस्ट्रेटरका रुपमा काम गरेका उनले त्यसपछि भने यूएईको यात्रा थालेका हुन् ।
यूएईमा उनको करिअर राक सेरामिक्सबाट शुरु भयो, जहाँ उनले सन् २०१५ सम्म विभिन्न सूचना प्रविधि परियोजनाको नेतृत्व गरे । हाल उनी लाटिक्रेट मिडल इस्ट एलएलसीमा ‘रिजनल म्यानेजर–आईटी एण्ड स्पेसल प्रोजेक्ट्स’का रुपमा कार्यरत छन् । करिब दुई दशक लामो व्यावसायिक यात्राको अनुभव सुनाउँदै भट्टराई नेपाली युवाको क्षमता विश्वस्तरको रहेको बताउँछन् । ‘सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ, चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा नेपाली युवाको ज्ञान र मेहनत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा कमजोर छैन,’ उनी भन्छन् ।
उनका अनुसार यूएईमा दक्ष जनशक्तिको माग निरन्तर बढिरहेको छ । नेपाल सरकारले ‘जब सर्चिङ भिजिट भिसा’ जस्ता विषयमा कूटनीतिक पहल गर्न सके नेपाली युवाका लागि थप अवसर सिर्जना हुन सक्छन् । साथै, उनले नेपाललाई यूएईका लागि सम्भावित ‘आउटसोर्सिङ हब’का रुपमा विकास गर्न सकिने धारणा राख्छन् ।
प्राविधिक सेवा, लेखा व्यवस्थापन, कल सेन्टर तथा इन्जिनियरिङ डिजाइनजस्ता क्षेत्रमा नेपाल–यूएई सहकार्य विस्तार गर्न सके दुवै मुलुकका संस्थाले लागत घटाउने र दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पूरा गर्ने लाभ लिन सक्ने उनको विश्वास छ । ‘सही नीति, संस्थागत संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य भए नेपालले आफ्नो दक्ष जनशक्तिलाई विश्व बजारसँग जोड्न सक्छ,’ भट्टराई भन्छन् ।
२२ असार, यूएई । स्याङ्जाको सामान्य परिवारमा हुर्किएका रमेश श्रेष्ठले आफ्नो जीवनमा सफलता कुनै सहज यात्राबाट हासिल गरेका होइनन् । संघर्ष, असफलता, धैर्य र निरन्तर प्रयासको लामो शृङ्खलापछि उनी आज यूएईको नेपाली समाजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित नेपाली उद्यमी तथा सामाजिक अभियन्ताका रुपमा स्थापित भएका छन् । उनको जीवनयात्राले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ– सफलता परिस्थितिले होइन, निरन्तर प्रयासले निर्धारण गर्छ ।
रमेश श्रेष्ठको बाल्यकाल साधारण नेपाली परिवारमा बित्यो । परिवारले उनलाई इमानदारी, अनुशासन र मेहनतका मूल्य सिकायो । व्यवसायमा संलग्न रहेका उनका बुवाले व्यापारसँगै सामाजिक सेवामा पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्थे । यही वातावरणले रमेशमा सानैदेखि जिम्मेवारीबोध, नेतृत्व क्षमता र समाजप्रतिको उत्तरदायित्वको भावना विकास गरायो । उनी केवल पढाइमा मात्र सीमित रहेनन्, परिवारको व्यवसायमा पनि सहभागी भए । व्यापार सञ्चालन, ग्राहकसँगको व्यवहार र निर्णय क्षमताका प्रारम्भिक अनुभवले उनलाई व्यावहारिक जीवनका महत्वपूर्ण पाठ सिकायो ।
एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि उनले कमर्श विषयमा अध्ययनलाई निरन्तरता दिए । अध्ययनसँगै व्यवसायमा सक्रिय रहँदा उनले उद्यमशीलताको वास्तविक अर्थ बुझ्न थाले । कलेज जीवनमा उनी विभिन्न सामाजिक तथा विद्यार्थी गतिविधिमा पनि सहभागी भए । जिल्लास्तरका संघसंस्थामा सक्रिय भूमिकाले उनको नेतृत्व क्षमता अझ परिष्कृत बनायो । यही अनुभवले भविष्यमा सामाजिक र व्यावसायिक दुवै क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने आत्मविश्वास प्रदान ग¥यो ।
सन २००१ तिर उनले औपचारिक रुपमा आफ्नै व्यवसाय शुरु गरे । पोखरा र स्याङ्जामा इलेक्ट्रिकल सामग्री वितरणको कामबाट उद्यमशीलताको यात्रा अघि बढाए । तर त्यो समय नेपाल द्वन्द्वको चपेटामा थियो । राजनीतिक अस्थिरता र असुरक्षाले व्यापारमा प्रत्यक्ष असर पा¥यो । उनले करिब २० लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति व्यहोर्नुप¥यो । धेरैका लागि यस्तो अवस्था अन्तिम हार बन्न सक्थ्यो । तर श्रेष्ठले त्यसलाई अन्त्य होइन, नयाँ शुरुवातका रुपमा लिए । असफलताले उनलाई निराश बनाउनुको सट्टा थप परिपक्व बनायो ।
अन्ततः सन् २००८ मा उनले दुबई जाने निर्णय गरे । त्यहाँ उनले रोड्स एण्ड ट्रान्सपोर्ट अथोरिटी (आरटीए) अन्तर्गत बस चालकका रुपमा काम शुरु गरे । मासिक चार हजार सात सय दिराम तलब पाउने यो जागिरले आर्थिक आधार त दियो, तर जीवन भने सहज थिएन । बिहानदेखि रातिसम्मको कडा मेहनत, परिवारबाट टाढा बस्नुपर्ने पीडा र नयाँ वातावरणसँग घुलमिल हुनुपर्ने चुनौतीले प्रारम्भिक समय निकै कठिन बनायो ।
केही वर्ष उनको जीवनको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण चरणमध्ये एक थियो । तर उनले कठिनाइसँग सम्झौता गरेनन्, बरु त्यसलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरे । पछि परिवारलाई पनि दुबई ल्याएपछि मानसिक रुपमा थप सशक्त बने । परिवारको साथले उनीभित्र नयाँ ऊर्जा थपियो । यही अवधिमा उनले अनुशासन, समय व्यवस्थापन र जिम्मेवारीको महत्वलाई अझ गहिरोसँग आत्मसात् गरे । दुबई बसाइका क्रममा उनले वैदेशिक रोजगारी र मानव संसाधन व्यवस्थापनको क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाए ।
अनुभव बढ्दै जाँदा उनले आफ्नै रिक्रुटमेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गर्ने योजना बनाए । विभिन्न कम्पनीमा काम गर्दै आवश्यक ज्ञान र अनुभव संकलन गरेपछि सन् २०१५ मा उनले ‘डेस्टिनी ह्युमन रिसोर्स’ स्थापना गरे । यही कम्पनीमार्फत नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन थाले । नेपाली कामदारको मेहनत, इमानदारी र सीप अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विश्वासिलो रहेको अनुभवले उनको व्यवसायलाई विस्तार गर्न सहयोग पु¥यायो । क्रमशः उनले भारत, श्रीलंका, भियतनाम, इन्डोनेसिया लगायतका देशबाट समेत जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने काम शुरु गरे ।
व्यवसायसँगै रमेश श्रेष्ठ सामाजिक क्षेत्रमा पनि सक्रिय रहे । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूएईमा उनले विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाले । उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्षको जिम्मेवारीसम्म पुग्दा उनले नेपाली समुदायलाई एकताबद्ध बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । विशेषगरी यूएईमा एनआरएनएलाई आधिकारिक रुपमा दर्ता गराउने प्रक्रियामा उनको नेतृत्वलाई उल्लेखनीय उपलब्धिका रुपमा हेरिन्छ । उनका लागि सामाजिक सेवा व्यवसायभन्दा अलग विषय होइन, समाजप्रतिको दायित्वको निरन्तरता थियो ।
तर सफलता हासिल गर्ने क्रममा उनले फेरि अर्को ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुप¥यो । सन् २०१४ तिर निर्माण क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै ‘कन्स्ट्रक्सन कम्पनी’ स्थापना गरे । व्यवसाय विस्तार गर्ने उद्देश्यले शुरु गरिएको यो प्रयास साझेदारसँगको विवादका कारण असफल भयो । करिब ३० लाख दिराम बराबरको आर्थिक क्षति मात्रै होइन, कानुनी झन्झटसमेत बेहोर्नुप¥यो । यो उनको जीवनको अत्यन्त कठिन मोड थियो । तर विगतका अनुभवले उनलाई एउटा कुरा सिकाइसकेको थियो– असफलता स्थायी हुँदैन । उनले निर्माण क्षेत्रबाट बाहिरिने निर्णय गरे र फेरि आफ्नो मुख्य दक्षता रहेको रिक्रुटमेन्ट व्यवसायमै केन्द्रित भए ।
त्यसपछि उनले ‘जीसीडी वल्र्डवाइड’ स्थापना गर्दै व्यवसायलाई नयाँ ढंगले विस्तार गर्न थाले । यूएईमा जीसीडी एचआर एन्ड म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सी र जीसीडी डकुमेन्ट सर्भिसेज स्थापना गरे । सन् २०१६ मा जीसीडी क्लिनिङ कम्पनी एलएलसी शुरु गर्दै सेवा क्षेत्रमै अर्को सफल पाइला चाले । बिस्तारै उनका कम्पनीहरुले स्थायित्व प्राप्त गरे र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो विश्वसनीयता स्थापित गर्न सफल भए ।
कोभिड–१९ महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई गम्भीर रुपमा प्रभावित बनाएको बेला पनि रमेश श्रेष्ठले व्यवसायलाई रोकेनन् । चुनौतीका बीच नयाँ अवसर खोज्दै उनले युरोपेली मुलुकहरु– क्रोएसिया, पोल्याण्ड, लिथुआनिया, हंगेरी र माल्टा लगायतमा नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया शुरु गरे । बदलिँदो श्रम बजारअनुसार व्यवसायलाई रूपान्तरण गर्ने क्षमताले उनलाई अन्य उद्यमीभन्दा फरक बनायो । आज उनका कम्पनीमार्फत हरेक वर्ष हजारौं नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका अवसर प्राप्त गरिरहेका छन् । अहिले उनको कम्पनीमा २०० जनाभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् ।
हाल नेपाल, यूएई, भारत लगायत विभिन्न देशमा उनका कार्यालय सञ्चालनमा छन् । सयौं कर्मचारीको टोलीसँग उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मानव संसाधन व्यवस्थापन व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । व्यवसाय विस्तारसँगै उनले रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीमा जोड्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
सयौं नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जोड्ने रिक्रुटमेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण काम भएको रमेश श्रेष्ठ बताउँछन् । ठूलो संख्यामा श्रमिकसँग काम गर्दा कहिलेकाहीँ समस्या देखिनु स्वाभाविक भए पनि त्यस्ता समस्या संवाद र कानुनी प्रक्रियामार्फत समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो उद्देश्य श्रमिकलाई सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनु हो,’ श्रेष्ठ भन्छन् । व्यवसायको मूल उद्देश्य नाफा मात्र नभई नेपाली श्रमिकलाई रोजगारीको अवसरसँग जोड्दै उनीहरुको हितमा काम गर्नु रहेको उनको दाबी छ ।
व्यवसायसँगै रमेश श्रेष्ठ सामाजिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । उनी हाल गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को मध्यपूर्व क्षेत्रीय संयोजकका रुपमा कार्यरत छन् । यस भूमिकामार्फत उनले मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली समुदायका हकहित, श्रमिक कल्याण तथा संगठन सुदृढीकरणका विषयमा सक्रिय रुपमा काम गरिरहेका छन् ।
रमेश श्रेष्ठको जीवन केवल व्यक्तिगत सफलताको कथा होइन । यो असफलताबाट उठ्ने साहस, परिस्थितिलाई अवसरमा बदल्ने दृष्टिकोण र निरन्तर संघर्षको उदाहरण पनि हो । उनले भोगेका चुनौतीहरुले देखाउँछन् कि व्यवसायमा जोखिम अपरिहार्य हुन्छ, तर सही निर्णय, धैर्य र आत्मविश्वासले कठिन परिस्थितिलाई पनि पार गर्न सकिन्छ । परिवारको साथ, अनुशासन, इमानदारी र स्पष्ट लक्ष्यप्रतिको प्रतिबद्धताले नै सफलताको आधार तयार गर्छ भन्ने सन्देश उनको यात्राले दिन्छ ।
सानो शहरबाट शुरु भएको यात्रा आज अन्तर्राष्ट्रिय उद्यमशीलताको पहिचानसम्म पुगेको छ । संघर्षका अनेक अध्याय पार गर्दै उनले आफू मात्र होइन, हजारौं नेपालीका लागि रोजगारी र आशाको ढोका खोल्ने काम गरेका छन् । यही कारण रमेश श्रेष्ठको जीवनकथा केवल सफल व्यवसायीको परिचय होइन, संघर्षरत युवाका लागि प्रेरणाको स्रोत पनि बनेको छ । कठिनाइलाई हार होइन, सिकाइका रुपमा स्वीकार गर्ने र अवसरलाई मेहनतसँग जोड्ने जो–कोहीका लागि उनको यात्रा अनुकरणीय उदाहरण बनेर उभिएको छ ।
ढाका, २२ असार (रासस–सिन्ह्वा) । सन् २०२५ को जुलाईदेखि सन् २०२६ को जुलाईसम्मको एक बर्षको समयमा बङ्गलादेशको निर्यात आम्दानीमा ०।५८ प्रतिशतले घटेर करिब ४८ अर्ब अमेरिकी डलरमा सीमित भएको छ । निर्यात प्रवद्र्धन विभागले आइतबार जारी गरेको आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार, जुन महिनामा देशले ४.२० अर्ब डलरको सामान निर्यात गरेको छ, जुन गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा करिब २६ प्रतिशत बढी हो । यसको मुख्य कारण तयारी पोशाक (रेडिमेड गार्मेन्ट्स) को माग बढ्नु हो ।
गत आर्थिक वर्षको कुल निर्यात आम्दानीमध्ये बङ्गलादेशले ३८.७० अर्ब डलर तयारी पोशाक (बुनेका गार्मेन्ट्स) बाट कमाएको छ। बङ्गलादेशले आर्थिक वर्ष २०२५–२६ को लागि कुल ५५ अर्ब डलर निर्यात लक्ष्य राखेको थियो, जसमध्ये तयारी पोशाकबाट मात्र करिब ४५ अर्ब डलर कमाउने लक्ष्य थियो । बङ्गलादेशले तयारी पोशाकबाट सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्छ ।
तुलसीपुर (दाङ), २२ असारः अधिकांशका लागि सामाजिक सञ्जाल युट्युब मनोरञ्जन र समय बिताउने माध्यम हो । तर दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१३ बखरियाकी सुलोचना शेर्पाले त्यही युट्युबलाई आफ्नो जीवन बदल्ने पाठशाला बनाएकी छिन् । पाँच वर्षअघि मोबाइलको पर्दाबाट सुरु भएको सिकाइले आज उनलाई व्यावसायिक कागती कृषकका रूपमा स्थापित गरेको छ ।
कुनै औपचारिक तालिम नलिई, कृषि विज्ञको ढोका नढकढक्याईं सुलोचनाले युट्युबमा उपलब्ध सामग्री हेरेरै कागतीखेतीका आधुनिक विधि सिकिन् । त्यसपछि घरसँगै जोडिएको ११ कट्ठा जग्गामा ३०० वटा कागतीका बिरुवा रोपेर व्यावसायिक खेती सुरु गरिन् । “मैले युट्युबबाट धेरै कुरा सिकेँ, त्यसबाट आत्मविश्वास बढ्यो र खेती सुरु गर्ने निर्णय गरेँ”, उनले भनिन् ।
सुरुआती वर्षमा उत्पादन कम भए पनि उनी निराश भइनन्हुर । बोटको नियमित हेरचाह, सिँचाइ र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई निरन्तरता दिइन् । त्यसको प्रतिफलस्वरूप गत वर्ष सबै खर्च कटाएर करिब रु एक लाख ५० हजार आम्दानी गर्न सफल भइन् । यस वर्ष भने बगैँचाका अधिकांश बोट फलले लटरम्म छन् । उत्पादन बढेकाले आम्दानी रु दुई लाखसम्म पुग्ने अपेक्षा उनकाे छ । “गत वर्षभन्दा यसपालि धेरै राम्रो फल लागेको छ, मेहनतको प्रतिफल देखिन थालेको छ”, उनले भनिन् ।
अहिले उनले विभिन्न कृषिसम्बन्धी सङ्घसंस्था र सरकारी निकायबाट पनि प्राविधिक सहयोग लिन थालेकी छिन् । झोल मल, गोठे मल र गड्यौला मलको प्रयोग गरेर प्राङ्गारिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइरहेकी छिन् । यसले उत्पादनको गुणस्तर सुधारिनुका साथै लागत पनि घटेको उनको अनुभव छ ।
सुलोचनाको बुझाइमा अहिले सूचना र प्रविधिको पहुँच गाउँसम्म पुगेको छ । त्यसलाई मनोरञ्जनमा मात्र सीमित नराखी सीप सिक्ने माध्यमका रूपमा उपयोग गर्न सके आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । उनको सफलताले आधुनिक प्रविधिको सही उपयोगले गाउँमै बसेर पनि रोजगारी र आम्दानीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । कुनै समय मनोरञ्जनका लागि चलाइएको मोबाइल आज उनका लागि खेतीको गुरु बनेको छ भने कागती बगैँचाले उनको जीवनमा आर्थिक आत्मनिर्भरताको नयाँ अध्याय लेखिदिएको छ ।
बद्री भण्डारी २१ असार, यूएई । यूएई अर्थात् संयुक्त अरब इमिरेट्स, विशेषगरी दुबई, आज विश्वकै प्रमुख व्यापारिक तथा आर्थिक केन्द्रहरुमध्ये एक हो । सन् १९७१ मा स्थापना भएदेखि यस देशले हासिल गरेको अभूतपूर्व आर्थिक सफलता र विकासमा विश्वका विभिन्न देशका उद्यमी तथा श्रमिकहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । यस क्रममा नेपाली श्रमिक तथा व्यवसायीहरुको योगदान पनि उल्लेखनीय छ ।
सामान्यतया नेपालीहरु रोजगारी वा भिजिट भिसामा यूएई आउने गरेको पाइन्छ । त्यसैले यहाँ नेपालीहरुको ठूलो स्तरको लगानी गर्ने अवस्था अझै व्यापक रुपमा विकसित भइसकेको छैन । तथापि, पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालीहरुले सञ्चालन गरेका साना तथा मझौला व्यवसायहरुको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ ।
यो नेपाली समुदायका लागि सकारात्मक संकेत हो । किनभने, यूएईमा नेपालीहरु केवल श्रमिक मात्र हुन् भन्ने पुरानो धारणा परिवर्तन हुँदै नेपालीहरु सफल व्यवसायी तथा उद्यमीका रुपमा पनि स्थापित भइरहेका छन् । अब यूएईमा नेपालीको लागि नयाँ व्यवसाय स्थापनाका अवसर र चुनौतीहरुबारे चर्चा गरौं । अवसरहरु
१. करमैत्री वातावरण यूएई विश्वका करमैत्री देशहरुमध्ये एक मानिन्छ । यहाँ व्यक्तिगत आयकर (इनकम ट्याक्स) लाग्दैन । यसले उद्यमीहरुलाई आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा व्यवसाय विस्तार तथा पुनः लगानी गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।
२. अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच यूएई एसिया, यूरोप र अफ्रिकालाई जोड्ने महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र हो । यहाँबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहक तथा साझेदारहरुसम्म पुग्न सहज हुन्छ ।
३. स्थिर अर्थतन्त्र र सुरक्षित लगानी वातावरण राजनीतिक स्थिरता, आधुनिक पूर्वाधार तथा स्पष्ट व्यावसायिक नीतिका कारण यूएई विदेशी लगानीकर्ताहरुको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ ।
४. बहुसांस्कृतिक बजार यूएईमा दुई सयभन्दा बढी राष्ट्रियताका मानिसहरु बसोवास गर्छन् । यसले विभिन्न संस्कृति, स्वाद र आवश्यकतालाई लक्षित गरी नयाँ व्यवसाय शुरु गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ ।
५. डिजिटल तथा प्रविधि क्षेत्रको विकास E-commerce, Digital Marketing, Information Technology, Artificial Intelligence, Logistics, Education Technology tyf Financial Technology जस्ता क्षेत्रमा तीव्र विकास भइरहेको छ । नेपाली उद्यमीहरुले पनि यी क्षेत्रमा सम्भावना खोज्न सक्छन् ।
६. नेपाली समुदायको विस्तार यूएईमा ठूलो नेपाली समुदायको उपस्थिति छ । नेपाली खाद्यान्न, रेस्टुरेन्ट, ट्राभल, रेमिट्यान्स, शिक्षा तथा अन्य सेवामूलक व्यवसायका लागि यो महत्वपूर्ण बजार हुन सक्छ ।
चुनौतीहरु
१. उच्च सञ्चालन खर्च व्यवसाय दर्ता, लाइसेन्स, कार्यालय भाडा, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च अपेक्षाकृत महँगा हुन सक्छन् ।
२. कडा प्रतिस्पर्धा यूएई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक केन्द्र भएकाले विश्वभरका व्यवसायीहरु यहाँ सक्रिय छन् । नयाँ व्यवसायीले बजारमा स्थान बनाउन कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्छ ।
३. कानुनी तथा नियामकीय प्रक्रिया व्यवसायको प्रकृतिअनुसार विभिन्न अनुमति तथा लाइसेन्स आवश्यक पर्न सक्छन् । नियमहरुको राम्रो जानकारीबिना व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन हुन सक्छ ।
४. वित्तीय व्यवस्थापन नयाँ व्यवसायमा प्रारम्भिक लगानी, नगद प्रवाह (ऋबकज ँयिध) व्यवस्थापन तथा बजार विस्तारका लागि पर्याप्त पूँजी आवश्यक पर्न सक्छ ।
५. बजारको निरन्तर परिवर्तन ग्राहकको आवश्यकता, प्रविधि र व्यापारिक प्रवृत्ति तीव्र रुपमा परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । त्यसैले व्यवसायलाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ ।
निष्कर्ष यूएई नेपाली उद्यमीहरुका लागि अवसरले भरिएको बजार हो । करमैत्री वातावरण, अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच, आधुनिक पूर्वाधार तथा बहुसांस्कृतिक समाजले नयाँ व्यवसाय शुरु गर्न चाहनेहरुका लागि राम्रो सम्भावना सिर्जना गरेको छ । तर सफल हुनका लागि पर्याप्त अध्ययन, स्पष्ट योजना, कानुनी जानकारी र दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक छ ।
आज यूएईमा नेपालीहरु केवल श्रमिकको रुपमा मात्र नभई सफल व्यवसायी र उद्यमीको रुपमा पनि आफ्नो पहिचान स्थापित गर्दैछन् । यो परिवर्तनले सम्पूर्ण नेपाली समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक छविलाई सकारात्मक दिशा प्रदान गरिरहेको छ ।
त्यसैले अध्ययन गरेर दीर्घकालीन योजनासहित व्यवसाय गर्न चाहने नेपालीहरुका लागि यूएई राम्रो गन्तव्य बन्न सक्छ ।
लक्ष्मण खनाल २१ असार, यूएई । वैदेशिक रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) नेपाली श्रमिकहरुको प्रमुख रोजगारी गन्तव्यका रुपमा परिचित छ । लाखौं नेपालीहरु यहाँ निर्माण, यातायात, सुरक्षा, आतिथ्य सेवा, उद्योग तथा विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । विदेशमा रोजगारीले आर्थिक अवसर र परिवारको जीवनस्तर सुधार्ने सम्भावना प्रदान गरे पनि यससँगै स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न चुनौतीहरु पनि जोडिएका हुन्छन् ।
विशेषगरी अत्यधिक गर्मी, लामो कार्यसमय, मानसिक तनाव, असन्तुलित खानपान तथा स्वास्थ्य सेवाप्रतिको सीमित पहुँचका कारण धेरै श्रमिकहरु स्वास्थ्य समस्याको जोखिममा पर्ने गरेका छन् । त्यसैले यूएईमा रहेका नेपाली तथा श्रमिकहरुका लागि स्वास्थ्य सचेतना अत्यन्त आवश्यक विषय बनेको छ ।
यूएईमा रहेको नेपाली राजदूतावास र महावाणिज्य दूतावास लगायत यहाँ क्रियाशील विभिन्न नेपाली समाजिक संघसंस्थाहरुले बेलाबेलामा श्रमिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमहरु गर्ने गरेको पाइन्छ । स्थानीय प्रशासनको निर्देशनमा कम्पनीले कार्यस्थलहरुमा स्वास्थ्य सजगतासम्बन्धी सूचनापाटीहरु राखेको हुन्छ । यूएई सरकारले पनि विभिन्न माध्यमबाट स्वास्थ्य सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम र प्रचार सामग्रीहरु प्रदान गरिरहेको हुन्छ । तर पनि विभिन्न समयमा श्रमिक स्वास्थ्यका समस्याहरु आई नै रहेका पाइन्छन् । यूएईमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुको स्वास्थ्य सचेतनासम्बन्धी मुख्यतः निम्न विषयमा चर्चा गरौं :
अत्यधिक गर्मी यूएई विश्वका अत्यधिक गर्मी हुने देशहरुमध्ये एक हो । गर्मी मौसममा तापक्रम ४५ देखि ५० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिसम्म पुग्न सक्छ । विशेषगरी बाहिरी वातावरणमा काम गर्ने निर्माण तथा श्रम क्षेत्रमा संलग्न कामदारहरु गर्मीका कारण स्वास्थ्य समस्याको उच्च जोखिममा हुन्छन् ।
अत्यधिक गर्मीले शरीरमा पानीको कमी, चक्कर लाग्ने, टाउको दुख्ने, अत्यधिक थकान महसुस हुने, रक्तचाप असन्तुलित हुने तथा गम्भीर अवस्थामा हीट स्ट्रोकसमेत हुन सक्छ । त्यसैले श्रमिकहरुले नियमित रुपमा प्रशस्त पानी पिउनु आवश्यक छ । काम गर्ने क्रममा विश्राम लिनु, घामबाट जोगिने उपाय अपनाउनु तथा सुरक्षात्मक पोशाक प्रयोग गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
यूएई सरकारले गर्मीको समयमा प्रत्यक्ष सूर्यको किरण पर्ने ठाउँहरुमा दिउँसो १२ः३० बजेदेखि ३ बजेसम्मको समयमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको हुन्छ । तर, श्रमिकहरु यूएई सरकारको कानुनलाई समेत बेवास्ता गरेर अत्यधिक गर्मीमा काम गर्ने गर्दछन् जसले गर्दा श्रमिकलाई स्वास्थ्य समस्या हुने गर्दछ । धेरै श्रमिकहरुले कामको चापका कारण पानी पिउने वा आराम गर्ने समयलाई बेवास्ता गर्ने गरेको पाइन्छ, जुन स्वास्थ्यका लागि निकै जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।
सन्तुलित आहार र पोषणको महत्व विदेशमा बसोवास गर्दा धेरै श्रमिकहरु आर्थिक बचत गर्ने उद्देश्यले खानपानमा पर्याप्त ध्यान दिन सक्दैनन् । कतिपयले सस्तो र छिटो उपलब्ध हुने खाद्य पदार्थमा निर्भर रहने गरेका छन् । यसले शरीरमा आवश्यक पोषक तत्वको कमी हुन सक्छ । स्वस्थ जीवनका लागि सन्तुलित आहार अपरिहार्य छ ।
दैनिक भोजनमा हरियो सागसब्जी, फलफूल, दाल, अन्न तथा प्रोटिनयुक्त खानेकुरा समावेश गर्नुपर्छ । अत्यधिक तेल, चिल्लो, नुन तथा चिनीको प्रयोग कम गर्नुपर्छ । नियमित समयमा खाना खाने बानीले शरीरलाई आवश्यक ऊर्जा प्रदान गर्नुका साथै विभिन्न रोगबाट पनि जोगाउँछ ।
धेरै श्रमिकहरुमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटोपन तथा मुटुसम्बन्धी रोगको जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ । यसका प्रमुख कारणमध्ये असन्तुलित आहार, शारीरिक गतिविधिको कमी तथा अनियमित जीवनशैली रहेका छन् । त्यसैले स्वस्थ खानपानलाई दैनिक जीवनको अभिन्न हिस्सा बनाउन आवश्यक छ ।
मानसिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य भन्नाले केवल शारीरिक स्वास्थ्य मात्र बुझिँदैन, मानसिक स्वास्थ्य पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । विदेशमा काम गर्ने धेरै नेपालीहरु परिवार, श्रीमान्–श्रीमती, सन्तान तथा आफन्तबाट टाढा बस्न बाध्य हुन्छन् । यसले एक्लोपन, चिन्ता, तनाव तथा भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।
कामको चाप, आर्थिक जिम्मेवारी, ऋणको बोझ तथा भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले मानसिक तनाव बढाउन सक्छ । कतिपय अवस्थामा यसले डिप्रेसन, निद्रासम्बन्धी समस्या तथा अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरु निम्त्याउन सक्छ । मानसिक स्वास्थ्य राम्रो राख्न परिवारसँग नियमित सम्पर्कमा रहनु, साथीभाइसँग समय बिताउनु, मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा सहभागी हुनु तथा पर्याप्त आराम गर्नु आवश्यक छ । यदि अत्यधिक तनाव, निराशा वा मानसिक असहजता महसुस भएमा स्वास्थ्यकर्मी वा परामर्शदातासँग सहयोग लिन हिच्किचाउनु हुँदैन । मानसिक समस्यालाई लुकाएर राख्नुभन्दा समयमै समाधान खोज्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
नियमित व्यायाम व्यस्त कार्यतालिका भए पनि स्वस्थ जीवनका लागि नियमित शारीरिक गतिविधि आवश्यक हुन्छ । धेरै श्रमिकहरु कामपछि थकित हुने भएकाले व्यायामलाई प्राथमिकता दिँदैनन् । तर दैनिक २० देखि ३० मिनेटको सामान्य व्यायामले पनि स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
हिँड्ने, दौडिने, स्ट्रेचिङ गर्ने वा हल्का व्यायाम गर्ने बानीले शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्छ । यसले मोटोपन नियन्त्रण गर्नुका साथै मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मुटुसम्बन्धी रोगको जोखिम पनि कम गर्छ । साथै व्यायामले मानसिक तनाव कम गर्न र निद्रा सुधार गर्न पनि मद्दत पु¥याउँछ ।
कार्यस्थलको सुरक्षा यूएईमा कार्यरत धेरै नेपालीहरु निर्माण, उद्योग तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्छन् । कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाहरुले गम्भीर शारीरिक क्षति पु¥याउन सक्छन् । त्यसैले सुरक्षा नियमहरुको पालना गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।
काम गर्दा हेलमेट, सुरक्षा जुत्ता, सुरक्षा बेल्ट, पञ्जा तथा अन्य सुरक्षात्मक सामग्री अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । कम्पनीले उपलब्ध गराएको सुरक्षा तालिमलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । कुनै पनि जोखिमपूर्ण अवस्था वा उपकरणमा समस्या देखिएमा कम्पनीको जिम्मेवार व्यक्ति वा आफूले रिपोर्ट गर्ने व्यक्तिलाई जानकारी गराउनुपर्छ । सुरक्षालाई बेवास्ता गर्दा सामान्य गल्तीले पनि ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले ‘पहिला सुरक्षा, त्यसपछि काम’ भन्ने सोचलाई व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक छ ।
स्वास्थ्यपरीक्षण धेरै स्वास्थ्य समस्याहरु प्रारम्भिक चरणमा कुनै लक्षण नदेखाई विकसित हुन सक्छन् । त्यसैले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । रक्तचाप, मधुमेह, कोलेस्ट्रोल तथा अन्य दीर्घरोगहरुको समयमै पहिचान भएमा उपचार प्रभावकारी हुन्छ ।
श्रमिकहरुले स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी जानकारी राख्नुपर्छ र उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाको उपयोग गर्नुपर्छ । बिरामी हुँदा औषधि आफैं किनेर सेवन गर्नेभन्दा योग्य चिकित्सकको सल्लाह लिनु उचित हुन्छ । नियमित स्वास्थ्य जाँचले रोगको जोखिम घटाउनुका साथै स्वस्थ जीवनयापनमा सहयोग पु¥याउँछ ।
कुलत तनाव कम गर्ने बहानामा कतिपय व्यक्तिहरु धूम्रपान, मदिरा सेवन वा अन्य अस्वस्थ बानीतर्फ आकर्षित हुने गर्छन् । यस्ता बानीहरुले स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्छन् । धूम्रपानले फोक्सो, मुटु तथा श्वासप्रश्वास प्रणालीमा गम्भीर असर पु¥याउँछ भने अत्यधिक मदिरा सेवनले कलेजो तथा अन्य अंगहरुलाई क्षति पु¥याउन सक्छ । स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन यस्ता बानीहरुबाट टाढा रहनु आवश्यक छ । तनाव व्यवस्थापनका लागि व्यायाम, सामाजिक गतिविधि तथा सकारात्मक सोचलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
अन्त्यमा….. यूएईमा रहेका नेपाली तथा अन्य श्रमिकहरु देशको अर्थतन्त्र र आफ्ना परिवारको भविष्य निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । तर आर्थिक उपलब्धिसँगै स्वास्थ्यलाई पनि समान रुपमा महत्व दिन आवश्यक छ । अत्यधिक गर्मीबाट बच्ने, सन्तुलित आहार खाने, नियमित व्यायाम गर्ने, मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने, कार्यस्थल सुरक्षाको पालना गर्ने तथा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउने बानीले स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ ।
स्वास्थ्य राम्रो भए मात्र श्रमिकले आफ्नो क्षमता पूर्ण रुपमा उपयोग गर्न सक्छन् । त्यसैले ‘स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो’ भन्ने सन्देशलाई आत्मसात गर्दै प्रत्येक नेपाली श्रमिकले स्वास्थ्य सचेतनालाई आफ्नो दैनिक जीवनको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । स्वस्थ श्रमिक, सुखी परिवार र समृद्ध समाज निर्माणको आधार पनि यही हो ।
यूएई सरकार र सम्बन्धित कम्पनीले दिएका स्वास्थ्य मापदण्डहरु पालना गरौं, आफू स्वस्थ बनौं र सकेसम्म धेरै साथीभाइहरुलाई स्वास्थ्य सचेतना सल्लाह र सुझाव दिने बानी बसालौं । एउटा सानो सल्लाह वा सुझावले हाम्रै श्रमिकहरुको जीवन सुरक्षित हुन सक्छ ।
मध्यविन्दु (नवलपरासी), २१ असारः नारायणघाट–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाको पूर्वी खण्डमा नेपालमै पहिलोपटक बाँदरलगायत रुखमा बस्ने वन्यजन्तुलाई सडक सुरक्षित रूपमा वारपार गराउन ‘ओभरहेड क्यानोपी ब्रिज’ निर्माण गरिएको छ । जैविक विविधता संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै नारायणघाट–बुटवल सडक आयोजना (पूर्वी खण्ड) अन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को गैँडाकोट जङ्गलस्थित पितौजीमा उक्त संरचना निर्माण गरिएको हो ।
वन क्षेत्र हुँदै सडक विस्तार भएपछि वन्यजन्तुको प्राकृतिक आवागमनमा असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले जैविक विविधता संरक्षण तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत क्यानोपी ब्रिज निर्माण गरिएको आयोजनाका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर शिव खनालले बताए ।
“नेपालमा सडक आयोजनाअन्तर्गत बाँदरलाई लक्षित गरेर निर्माण गरिएको यो पहिलो क्यानोपी ब्रिज हो”, उनले भने, “सडक विस्तारसँगै वन्यजन्तुको बासस्थान र आवागमनमा पर्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न यो संरचना निर्माण गरेका हौँ । यसको प्रयोग र प्रभावकारिताको अध्ययनपछि आवश्यक देखिएका अन्य उपयुक्त स्थानमा पनि यस्ता क्यानोपी ब्रिज निर्माण गर्ने योजना छ ।”
सूचना अधिकारी खनालका अनुसार बाँदर, लङ्गुरलगायत रुखबाट रुखमा आवतजावत गर्ने वन्यजन्तुले सडकमा झरेर पार गर्नुपर्ने बाध्यता कम गर्ने र सवारीसाधनसँग हुने दुर्घटनाको जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले उक्त संरचना निर्माण गरिएको हो । यसले वन्यजन्तुको प्राकृतिक व्यवहार संरक्षणसँगै चालक र यात्रुको सुरक्षामा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन ११३ किलोमिटर लामो नारायणघाट–बुटवल सडक विस्तार आयोजना नेपालका ठूला पूर्वाधार आयोजनामध्ये एक हो । आयोजनालाई पूर्वी र पश्चिमी गरी दुई खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण भइरहेको छ । यसअघि आयोजनाको पूर्वी खण्डमा मुख्य सडकको कालोपत्र तथा कङ्क्रिट ढलानको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने जुन २०२६ सम्म समष्टिगत भौतिक प्रगति ९२.३८ प्रतिशत पुगेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
सडक निर्माणसँगै वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि वन्यजन्तुमैत्री संरचना, नाला, हरियाली प्रवर्द्धन, सडक सुरक्षा पूर्वाधार तथा अन्य संरक्षणका उपायहरू पनि कार्यान्वयन भइरहेका छन् । सडक पूर्वाधार विकाससँगै जैविक विविधता संरक्षणलाई जोड दिँदै निर्माण गरिएको क्यानोपी ब्रिजले नेपालका आगामी सडक आयोजनामा पनि वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माणको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको इन्जिनियर खनालले बताए ।
२१ असार, यूएई । यूएईमा रहेको नेपाली महावाणिज्य दूतावास दुबईले श्रमिक संवाद एवं सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । महावाणिज्य दूतावास दुबईको सभाहलमा २१ जुनमा आयोजित कार्यक्रममा यूएईमा रहेका नेपाली श्रमिक लक्षित विभिन्न जनचेतनामूलक विषयमा संवाद कार्यक्रम गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा यूएईमा क्रियाशील विभिन्न नेपाली संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुका साथै श्रमिक नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुको सहभागिता रहेको थियो । नेपाली महावाणिज्य दूतावास दुबईका महावाणिज्यदूत हरिप्रसाद ओडारीले महावाणिज्य दूतावास दुबई नेपाली श्रमिकहरुलाई आइपर्ने हरेक समस्याहरुको समाधानको लागि निरन्तर लागिपरेको बताए । उनले श्रमिकहरुका समस्या पहिचान गरी आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा सेवा दिइरहेको जानकारी दिए ।
महावाणिज्य दूतावास दुबईका वाणिज्यदूत तथा सूचना अधिकारी कुञ्जन शाहले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा उपमहावाणिज्यदूत कृष्णप्रसाद चापागाईंले कार्यक्रमको विषयमा प्रकाश पारेका थिए । त्यसैगरी यूएईमा नेपालीद्वारा सञ्चालित निको पोलिक्लिनिकका डा. भुवन सुवेदीले श्रमिकहरुका स्वास्थ्य समस्याका बारेमा सचेतनामूलक प्रस्तुति राखेका थिए ।
नेपाली समाज यूएईका पार्षद अध्यक्ष कमल गिरीले सामाजिक सुरक्षाकोषको बारेमा प्रकाश पारेका थिए भने नेपाली समाज यूएईका कोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिमिल्सिनाले कानुनी सचेतना प्रदान गरेका थिए ।
२१ असार, न्यूयोर्क । परदेशको जीवन सजिलो हुँदैन । यहाँ हरेक सपना मेहनतसँग जोडिएको हुन्छ, हरेक सफलता संघर्षसँग मिसिएको हुन्छ र हरेक व्यवसाय केवल नाफाको हिसाबले मात्र होइन, विश्वासको धरातलमा पनि उभिएको हुन्छ । अमेरिकामा बसोवास गर्ने नेपाली समुदायका लागि गाडी केवल आवतजावतको साधन होइन; यो रोजगारी, आत्मनिर्भरता, परिवारको सहजता र आर्थिक उन्नतिको महत्वपूर्ण आधार हो ।
यही वास्तविकतालाई नजिकबाट बुझेका व्यक्ति हुन्– राजा घिमिरे । करिब एक दशकसम्म अमेरिकाको गाडी उद्योगमा निरन्तर काम गर्दै आएका घिमिरेले ठूला फ्रेन्चाइज डिलरसिपहरुमा सेल्स कन्सल्ट्यान्टका रुपमा अनुभव हासिल गरे । ती ठूला डिलरसिपहरुमा काम गर्दा उनले केवल गाडी बेच्ने कला मात्र सिकेनन्, ग्राहकको मनोविज्ञान, वित्तीय प्रक्रिया, बीमा, कागजी काम, बजारको चाल र गाडी खरिद गर्दा ग्राहकले बुझ्नुपर्ने सूक्ष्म पक्षहरु गहिरोसँग अध्ययनसमेत गरे ।
तर, उनको अनुभवसँगै एउटा कुरा बारम्बार मनमा खट्किरह्यो– अमेरिकाको यति ठूलो गाडी उद्योगमा नेपालीहरुको उपस्थिति अत्यन्तै कम छ । धेरै ठाउँमा उनी नै सम्पूर्ण डिलरसिपभित्र एक मात्र नेपाली प्रतिनिधि हुन् । ठूलो बजार, ठूलो सम्भावना र गाडीप्रति नेपाली समुदायको बढ्दो आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि यस क्षेत्रमा आफ्नै समुदायको पहुँच र सहभागिता न्यून देखिनु उनका लागि सोचनीय विषय बन्यो ।
भनिन्छ, देशमा बस्नेलाई भन्दा परदेशमा बस्नेलाई देश र समुदायको माया अझ गहिरो हुन्छ । त्यही भावनाबाट घिमिरेको मनमा एउटा सोच जन्मियो– अमेरिकी बजारका गुणस्तरीय गाडीहरुलाई दुबई, साउदी अरेबिया र कतारजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउने । यही निर्यातमुखी दृष्टिकोणबाट नयाँ अटो सेल्सको परिकल्पना शुरु भयो । तर समयसँगै यो सोच केवल व्यापारमा सीमित रहेन ।
यसले नेपाली तथा दक्षिण एसियाली समुदायलाई गाडीसम्बन्धी सही जानकारी, इमानदार सल्लाह र भरोसायोग्य सेवा दिने उद्देश्य पनि आत्मसात ग¥यो । अमेरिकामा गाडी किन्नु बाहिरबाट हेर्दा सजिलो देखिन्छ, तर यसको भित्री प्रक्रिया जटिल छ । मूल्य, ब्याजदर, मासिक किस्ता, कर्जा स्वीकृति, बीमा खर्च, गाडीको इतिहास, दुर्घटनाको विवरण, मर्मत खर्च, दर्ता प्रक्रियाका आवश्यकताहरु– यी सबै कुरा नबुझी गरिएको निर्णय पछि आर्थिक बोझ बन्न सक्छ । ठूलो डिलरसिपमा सम्झौता हस्ताक्षर भएपछि सम्बन्ध प्रायः औपचारिक प्रक्रियामा सीमित हुन्छ । तर आप्रवासी समुदायका धेरै ग्राहकलाई सम्झौता सकिएपछि पनि मार्गदर्शन, व्याख्या र साथ चाहिन्छ ।
यही आवश्यकता बुझेर नयाँ अटो सेल्सले आफ्नो काम गर्ने शैली फरक बनाएको छ । यहाँ ग्राहकलाई केवल गाडी देखाएर बेच्ने होइन, उसको वास्तविक आवश्यकता बुझेर उपयुक्त विकल्प दिन प्राथमिकता दिइन्छ । ग्राहकले ग्दभच वा ीथात चलाउने हो कि पारिवारिक प्रयोगका लागि गाडी चाहिएको हो, त्ीऋ का लागि योग्य गाडी खोजिएको हो कि व्यापारिक प्रयोजनका लागि, बजेट कति छ, बीमा खर्च कस्तो आउन सक्छ, इन्धन खर्च र मर्मत सम्भार कति पर्छ– यी सबै पक्ष हेरेर ग्राहकलाई निर्णय गर्न सहयोग गरिन्छ ।
घिमिरेको भन्छन्– ‘गाडी बेच्नु मात्रै व्यवसाय होइन; ग्राहकले किनिरहेको गाडी उसको जीवन, काम र भविष्यका लागि सही छ कि छैन भन्ने बुझाउनु पनि जिम्मेवारी हो ।’ समुदायभित्र यस्ता धेरै घटना छन् जहाँ मानिसहरुले अन्यत्रबाट गाडी किनेपछि बीमा, दुर्घटना दाबी, कागजी प्रक्रिया वा भुक्तानीसम्बन्धी समस्यामा अलमलिएका छन् ।
कतिपय अवस्थामा गाडी नयाँ अटो सेल्सबाट नकिनिएको भए पनि आफ्नै दाजुभाइ–दिदीबहिनी सम्झेर उनले आवश्यक मार्गदर्शन दिंदै आएका छन् । कुन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने, कुन कागजात आवश्यक पर्छ, कुन कुरा स्पष्ट रुपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने विषयमा उनले सहयोग गरेका छन् । यही व्यवहारले नयाँ अटो सेल्सलाई केवल कारोबार गर्ने स्थान नभई समुदायसँग जोडिएको भरोसायोग्य नाम बनाएको छ ।
न्यूयोर्क व्यवसायको ठूलो केन्द्र हो । धेरै नेपालीहरु यही क्षेत्रमा मेहनत गरेर आफ्नो परिवार, भविष्य र आर्थिक आधार निर्माण गरिरहेका छन् । तर, सही गाडी नछान्दा, गलतमा फस्दा, नबुझ्दा वा उपयुक्त गाडी लिँदा ठूलो नोक्सानी हुन सक्छ । नयाँ अटो सेल्सले यस्ता जोखिमबाट ग्राहकलाई जोगाउन अनुभव, जानकारी र व्यावहारिक सल्लाह दिने काम गर्दै आएको छ ।
नयाँ अटो सेल्सले हाल गाडी खरिद–बिक्री उपयुक्त गाडी छनोट, दर्ता तथा कागजी प्रक्रियामा सहजीकरण, दुर्घटनापछि आवश्यक सामान्य मार्गदर्शन, बीमा प्रक्रियाबारे आधारभूत जानकारी र अमेरिकी गाडीहरुलाई दुबई, साउदी अरेबिया तथा कतार लगायतका बजारमा निर्यातसम्बन्धी परामर्श प्रदान गर्दै आएको छ ।
यो व्यवसायको सुन्दर पक्ष यसको दोहोरो उद्देश्य हो– एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अमेरिकी गाडी निर्यात गर्ने दृष्टिकोण, अर्कोतिर स्थानीय नेपाली तथा एसियन समुदायलाई सही जानकारी र सुरक्षित निर्णयमा जोड्ने सामाजिक भावना । यही मिश्रणले नयाँ अटो सेल्सलाई साधारण डिलरसिपभन्दा फरक बनाएको छ र अनुभव, विश्वास र जिम्मेवारीसँग जोडिएको रुपमा अघि बढिरहेको छ ।
राजा घिमिरेको यात्रा एउटा आप्रवासी उद्यमीको प्रेरणादायी कथा हो । करिब १० वर्षको अनुभव, ठूला डिलरसिपहरुमा सिकेको व्यावसायिक ज्ञान, नेपाली समुदायप्रतिको अपनत्व र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्ने सोच– यी सबैको संगमबाट नयाँ अटो सेल्स आज न्यूयोर्कमा एउटा नयाँ पहिचान बनाउन अघि बढिरहेको छ । केवल गाडीको गुणस्तरमा होइन, व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ, सही निर्णय, सही जानकारी र ग्राहकको दीर्घकालीन हितमा देखिनुपर्छ ।
२० असार, बर्लिन, कनेक्टिकट । लिङ्कन एभरेस्ट एक प्रेरणादायी नेपाली उद्यमी हुन् । नेपालको तनहुँ जिल्लामा जन्मिएका एभरेस्ट बाल्यकालदेखि नै स्वस्थ खानपान र समग्र जीवनशैलीप्रति गहिरो रुचि राख्थे । यो प्रेरणाको स्रोत भनेको उनका हजुरबुबा हुन्– जो नेपालका पहिलो आयुर्वेदिक वैज्ञानिक थिए । हजुरबुबाको समग्र स्वास्थ्य दर्शन र प्राकृतिक उपचार पद्धतिले लिङ्कनको जीवनलाई गहिरो रुपमा प्रभावित ग¥यो र ‘खाना नै औषधि हो’ भन्ने विश्वास उनको जीवन मन्त्र बन्यो ।
सन् १९७९ मा नेपालको अन्नपूर्ण होटलबाट आफ्नो व्यावसायिक यात्रा शुरु गरेका उनले मल्ल, याक एण्ड यती र एभरेस्ट शेराटनमा काम गर्दै सन् १९८९ मा अमेरिका पुगे । त्यहाँ हिल्टन र शेराटनमा काम गर्नुका साथै उनले एभरेस्ट एक्सप्रेस र काठमान्डू चुलो जस्ता सफल नेपाली रेस्टुरेन्टहरु सञ्चालन गरे । नेपाल र अमेरिका दुवै देशप्रतिको प्रेम र समर्पणका कारण उनले ‘लिङ्कन एभरेस्ट’ नाम राखेका हुन्– लिङ्कन अमेरिकाका महान राष्ट्रपतिको सम्मानमा र एभरेस्ट नेपालको पहिचानको प्रतीकका रुपमा ।
टेस्ट अफ हिमालय – चुलो सन् २००१ मा मिशिगनको फार्मिङ्टनमा ‘एभरेस्ट एक्सप्रेस’ खोलेर आफ्नो रेस्टुरेन्ट यात्रा शुरु गरेका लिङ्कन एभरेस्टले सन् २००५ मा रोयल ओकमा काठमान्डू चुलो स्थापना गरे । यो रेस्टुरेन्ट छिट्टै मिशिगनमा अत्यन्त लोकप्रिय बन्यो र विभिन्न मिडिया आउटलेट तथा खाद्य समीक्षकहरुको ध्यान आकर्षित गर्न सफल भयो ।
एक विशेष समीक्षामा रेस्टुरेन्टको हातले बनाइएका मम, ताजा अर्गानिक मसलाको प्रयोग र प्रामाणिक नेपाली अनुभवको निकै प्रशंसा गरेको थियो । विभिन्न अखबार र मिडियाबाट प्राप्त यो व्यापक प्रशंसाले नेपाली खाना र संस्कृतिप्रति अमेरिकी समुदायमा एक नयाँ चेतना जगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।
त्यही सफलताको अनुभव र दशकौंको खाद्य उद्योगको ज्ञानलाई बोकेर लिङ्कन एभरेस्टले अब बर्लिन, कनेक्टिकटमा नयाँ व्यवस्थापन अन्तर्गत टेस्ट अफ हिमालय – चुलो सञ्चालनमा ल्याएका छन् । चुलो भन्ने शब्द नेपालको परम्परागत माटोको खाना पकाउने भाँडोको नाम मात्र होइन, यो मानिसहरुलाई नेपाली खाना र संस्कृतिमार्फत जोड्ने, एकजुट पार्ने र नेपाली जीवनशैली सिकाउने एउटा गहिरो अवधारणाको प्रतिविम्ब हो । साथै यो रेस्टुरेन्ट किसान, आयातकर्ता, निर्यातकर्ता, आपूर्तिकर्ता र नेपाली खाद्य उद्योगमा रुचि राख्ने जो–कोहीसँग पनि सहकार्य र साझेदारीमा काम गर्न तयार एक संगठनात्मक मञ्च पनि हो ।
रेस्टुरेन्टको मुख्य विशेषता भनेको ९९% अर्गानिक सामग्री प्रयोग गरी प्रत्येक दिन ताजै परोसिन्छन् । दाल भात, बफ सेकुवा, सेल रोटी, बरा, समोसा, चाउमिन लगायत थुप्रै प्रामाणिक नेपाली परिकारहरु यहाँ उपलब्ध छन् । येल्पमा ४.४ स्टार र १२० भन्दा बढी समीक्षा प्राप्त गरिसकेको यो रेस्टुरेन्ट कनेक्टिकटमा नेपाली खानाको प्रमुख गन्तव्य बन्दै गएको छ ।
दृष्टिकोण र मिसन : नेपाली खानालाई विश्वमा चिनाउने महाअभियान
लिङ्कन एभरेस्टको सबैभन्दा ठूलो सपना भनेको नेपाली खानालाई विश्व मञ्चमा प्रामाणिक रुपमा स्थापित गर्नु हो । विश्वभर नेपाली खानालाई भारतीय खानाका रुपमा चिनाइँदै आएको प्रवृत्तिप्रति उनी अत्यन्त चिन्तित छन् र यसलाई परिवर्तन गर्नु उनको जीवनको मुख्य मिसन बनेको छ । यसका लागि उनले नेपलीज वल्र्डवाइड सेफ एसोसिएसनको स्थापना गरेका छन् जसमार्फत विश्वभरका नेपाली सेफहरुलाई एकै मञ्चमा ल्याई नेपाली खानाको वैश्विक प्रवद्र्धन गरिँदैछ । नेपालका सातै प्रदेशमा खाना महोत्सव आयोजना गर्ने उनको महत्वाकांक्षी योजना तयारीको चरणमा रहेको छ ।
कर्णाली, २० असारः कर्णाली राजमार्गको दैलेख सडकमा दुर्घटनाग्रस्त ‘फोर्स’ गाडीसहित कर्णाली नदीमा बेपत्ता यात्रुहरूको खोजीका लागि सशस्त्र प्रहरीको प्रविधियुक्त गोताखोर टोली परिचालन गरिएको छ । सुर्खेतबाट कालीकोटतर्फ जाँदै गरेको क।प्र। ०२–००१ ख १०५५ नम्बरको फोर्स गाडी असार १८ गते चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका–७ दैलेखको साङगेतडास्थित दुर्घटनाग्रस्त भई कर्णाली नदीमा खसेको थियो ।
घटनापश्चात् नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा नेपाली सेनाको संयुक्त टोलीले दुई दिनसम्म खोजेर बेपत्ता गाडी तथा यात्रु भेटाउन नसकेपछि आज विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिनटारबाट अत्याधुनिक उपकरणसहितको गोताखोर परिचालन गरिएको हो ।
सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक प्रेमबहादुर तामाङ नेतृत्वको पाँच जनाको गोताखोर टोली घटनास्थलमा परिचालन भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेत प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक जयराज सापकोटाले पत्रकार भेटघाटमार्फत जानकारी दिए । “उक्त टोली पानीमुनि र भेलमा प्रयोग हुने सोनार क्यामेरा, म्याग्नेट (चुम्बक)सहित घटनास्थलको खोजीलाई तीव्र बनाइरहेको छ,” उनले भने, “हेलिकोप्टर र ड्रोन क्यामेराबाट पनि घटनास्थलका आसपासका कठिन ठाउँमा खोजतलासको काम भइरहेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नं ६ महेश्वरी वाहिनी मुख्यालयको ६ जनाको गोताखोर टोली पनि घटनास्थलमा नै छ ।”
भौगोलिक कठिनाइ, जल सतहको वृद्धि, तीव्र वेग र धमिलो पानीका कारण खोज तथा उद्धारको कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको प्रहरी नायब महानिरीक्षक सापकोटाले बताए । उनका अनुसार सो घटनामा परी पचालझरना–९ कालीकोट निवासी ५४ वर्षीय जेखे तिरुवाको मृत्यु भइसकेको छ । सोही पालिकाका मेखे तिरुवा, रास्कोट नगरपालिका–२ खड्कागाउँका सिर्जना खड्का, पञ्चपुरी नगरपालिका–८ सुर्खेत माझीगाउँका चालक तुलाराम सुवेदी र सहचालक रामप्रसाद सुवेदीसहित फोर्स गाडी बेपत्ता रहेका छन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेना गरेर करिब १०० जना जनशक्ति खोजी कार्यमा परिचालन भएको जनाइएको छ ।
काठमाडौँ, २० असार । चालु आर्थिक वर्षमा १३ वटा चिनी मिलबाट ६८ हजार उखु किसानले पाउनुपर्ने कुल रु १३ अर्ब ७६ करोडमध्ये करिब ९२ प्रतिशत रकम मिलहरूले भुक्तानी गरिसकेको सरकारले जनाएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिनका अवसरमा आज सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विगतका वर्षमा उखु किसानले भुक्तानीका लागि छ देखि आठ महिनासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोमा यसवर्ष आर्थिक वर्षभित्रै रकम उपलब्ध गराउने प्रभावकारी व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
सरकारका तर्फबाट दिइने प्रतिक्वीन्टल रु ७० का दरको करिब रु एक अर्ब ५२ करोड अनुदान रकम सम्बन्धित निकायमा निकासा भई असार २५ भित्र किसानको खातामा जम्मा हुने क्रममा रहेको उहाँले बताउनुभयो । बैंक खाता र प्यानजस्ता प्राविधिक विवरण नमिलेका कारण रोकिएका केही किसानहरूको बाँकी भुक्तानीसमेत तत्काल हुने व्यवस्था मिलाइएको सरकारले जारी गरेको १०० दिनका उपलब्धि विवरणमा उल्लेख छ ।
कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन एवं चिस्यान केन्द्रका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । कृषकलाई ‘स्वाइल हेल्थ कार्ड’ वितरण तथा माटो परीक्षणको कार्य अघि बढाइएको छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न रु तीन करोडसम्मको कृषि कर्जामा रहेको जोखिम भारलाई ७५ प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
मुलुकभरका किसानहरूको आवश्यक विवरण सङ्कलन गरी विद्युतीय प्रणालीमा आबद्धता गर्न कूल २५ लाख ५८ हजार १९८ सङ्ख्यामध्ये हालसम्म सात लाख ५० हजारको प्रमाणीकरण गरिएको छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न प्रभावित परिवारलाई राहत वितरणका साथै सोको अध्ययनको कामसमेत समितिले सक्रिय रूपमा गरिरहेको जनाइएको छ ।
काठमाडौँ, २० असारः सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि नीतिगत सुधार, कानुनी प्रबन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिन पुगेको अवसरमा आज सार्वजनिक विवरणअनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावअनुसार १५ वटा असान्दर्भिक कानुन खारेज गरिएको छ । यस्तै, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी सोको व्यवस्थापन गरिएको छ ।
सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न उद्देश्यका साथ वैकल्पिक विकास वित्त ऐन २०८३ सङ्घीय संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । यसले राज्यका प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्नका लागि नवीन उपकरणको प्रयोग गर्न सकिने वातावरण सिर्जना गरेको छ ।
यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली संशोधन भई पुँजीगत बजेटको रकमान्तर सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव (लेखा उत्तरदायी अधिकृत)ले गर्नेगरी लाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । यसबाट रकमान्तरको प्रक्रिया उल्लेखनीय रूपमा कमी भई पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने सरकारको विश्वास छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र १२० वटा स्थानीय तहबाट स्थायी लेखा नम्बरसहित करदाता सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी प्रबन्ध मिलाइएको छ । पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा अवरोध एवं विश्व बजारमा मूल्यवृद्धि भएको परिप्रेक्ष्यमा जनतामा सोको भार कम गर्न पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको थियो । ‘ई–पेन्सन भेरिफिकेसन’ प्रणाली लागू गरी जुनसुकै स्थान वा घरबाट नै पेन्सनको भेरिफिकेसन गर्न व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने ठूलो सङ्ख्याले राहत पाएका छन् ।
यस्तै, आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर विवरण पेस, कर चुक्तालगायत सम्पूर्ण कार्य ‘अनलाइन’ प्रणालीबाट प्रदान गरिएको छ । व्यापारको लागत न्यूनीकरण, व्यापार सहजीकरण र ‘फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस’ राजस्व प्रशासनको विकास गर्न सहयोग गरिएको आज सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ ।
नेपाल २०८१ फागुन ९ देखि नेपाल ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’को ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ । ग्रे लिष्टमा परेकामा पहिलोपटक तात्विक सुधारतर्फ उन्मुख भएको छ । वर्तमान सरकारले चालेको सकारात्मक कदमबाट हाल प्रगतिउन्मुख रहेको स्पष्ट पारेको छ । सन् २०२६ को जुन महिनामा भएका टास्क फोर्सको बैठकले सन् २०२६ अप्रिलसम्म भएका प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्दै ग्रे लिष्टका लागि तोकिएका १५ कार्यमध्ये तीन कार्य सम्पन्न भएको र चार कार्यमा आंशिक प्रगति भएको भनी स्तरोन्नति गरेको उल्लेख छ ।
गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट र नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेडको ‘ड्यू डिलिजेन्स अडिट’ (डिडिए) गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । यस्तै, उदयपुर सिमेन्टको पनि डिडिएको अन्तिम मस्यौदा प्राप्त भएको छ । बुटवल धागो र ‘नेपाल ओरियन्टल म्याग्नेसाइट’को अध्ययन भइरहेको छ । लगानी बोर्डअन्तर्गत रहेका ९७० वटा ठूला एवं महत्त्वपूर्ण परियोजनाको लगानीको ढाँचासहितको अध्ययन सम्पन्न भएको छ ।
यस्तै, १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको रकम परिचालन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा आवश्यक परिमार्जनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार त्यससम्बन्धी मस्यौदा प्रस्ताव गर्न अर्थ मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी कार्यदल गठन भई मस्यौदा प्रतिवेदन सञ्चालक समितिसमक्ष पेस भएको छ ।
सय दिनको अवधिमा समान प्रकृतिको कोषको एकीकरणका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको छ । कुल १९६ भन्दा बढी कोषमा रु ८४ अर्ब ८४ करोड बराबरको मौज्दात रहेको छ, सो रकमलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नका लागि कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी त्यसले सम्पादन गर्दै आएको कार्य आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागअन्तर्गत गाभ्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न ‘डेडिकेटेड अप्रेसन टिम’ गठन गरी परिचालन गरिएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण र कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन वार्षिक रु २० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने ८४१ करदातालाई ‘केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली’मा आबद्ध गरिएको छ ।
यस्तै, यही असार १ गतेदेखि रु १० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने करदातालाई समेत यस प्रणालीमा ल्याउन परिपत्र जारी गरिएको छ । बजारमा एमआरपीको अनिवार्य कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न २५३ वटा अनुगमन टोली परिचालन गरिएको छ । जसअन्तर्गत एक हजार ६९२ वटा कम्पनी तथा फर्मको अनुगमन गरी १०२ वटालाई रु ७१ लाख १६ हजार जरिवाना गरिएको छ ।
भन्सार नाकामा वर्षौंदेखि थन्किएका सवारी साधन नेपाल प्रहरीलगायत निकायमा हस्तान्तरण गरिएको छ र बाँकी लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । भन्सार नाकामा राजस्व चुहावटमा शङ्कास्पद देखिएका कर्मचारी तथा त्यसमा संलग्न व्यक्तिप्रति निर्मम भई निलम्बन र छानबिनको प्रक्रियामा ल्याइएको सार्वजनिक विवरणमा समावेश छ ।
धौवादी र राते खोला फलाम खानी क्षेत्रमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा १२ वटा स्थानमा ‘कोर ड्रिलिङ’ कार्य सम्पन्न भएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागबाट उत्खननका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको छ । यसका साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्य परामर्शदातामार्फत सुरु गरिएको छ ।
यस्तै, सरकारी निर्णय प्रक्रियामा रहेको बहु–स्वीकृति तहलाई बढीमा तीन तहमा सीमित गर्ने नीतिगत सुधारको कार्यान्वयन गरिएको छ । नेपालका विभिन्न भूभागमा रहेका खानी तथा खनिज क्षेत्रको उत्खनन र नियमनमा कडाइ गरिएको छ । यसअन्तर्गत निष्क्रिय रहेका २७ वटा अनुमतिपत्रलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
यस्तै, तीन वटा उत्खनन तथा १२२ वटा खोजतलास अनुमतिपत्र रद्द गरिएका छन् । हेटौँडा कपडा उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने क्रममा नेपाली सेनाबाट सानो स्केलमा परीक्षण उत्पादन गर्न सरकारले स्वीकृत दिएको छ । उक्त उद्योगको भौतिक संरचना मर्मतका लागि करिब रु ५० लाखको लागत अनुमान तयार गरी पेस गरिएको छ ।
त्यस्तै, दैलेखको जलजले क्षेत्रमा ११२ दशमलव एक अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास भण्डार रहेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट पुष्टि भएको छ । त्यसको उपयोगमार्फत २०० मेगावाट विद्युत्, दैनिक दुई हजार २०० टन युरिया मल तथा सवारी इन्धन सिएनजी–पिएनजी उत्पादनको सम्भाव्यता सम्बन्धमा सैद्धान्तिक आधार तयार गरिएको छ । उक्त स्रोतको व्यावसायिक उत्खननका लागि आवश्यक सडक, विद्युत् र खानेपानीलगायत आधारभूत पूर्वाधारको विकास एवं ठूलो स्तरको लगानी व्यवस्थापन गर्नु सो परियोजनाको प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।
नेपाल आयल निगमको सहायक कम्पनी स्थापना गरी लगानीको ‘मोडालिटी’ तय गर्ने, क्षेत्रगत राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गर्ने तथा प्राविधिक जनशक्ति विकासका लागि विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ । विस्तृत प्राविधिक तथा आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिँदै परियोजनालाई चरणबद्ध र व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउने कार्ययोजना तर्जुमा गरिएको छ ।
लगानीकर्तालाई एकीकृत सेवा प्रदान गर्न लगानी बोर्ड नेपालअन्तर्गत ‘एकद्वार स्वीकृति प्रणाली’ स्थापना गरी पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति तर्जुमा गरिएको छ । संयुक्त अधिराज्य बेलायतसँग दोहोरा करमुक्ति सम्झौता गर्ने द्विपक्षीय छलफल र संयुक्त अरब इमिरेट्स ९युएई०सँगको वार्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय कर तथा वित्तीय पारदर्शिता मापदण्ड लागू गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ । त्यसमा ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’ निर्देशिका जारी हुनुका साथै आर्थिक विधेयक, २०८३ मा यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको सार्वजनिक विवरणमा समावेश छ । उद्योग विभागमा सञ्चालित एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा रहेका विभिन्न १४ निकायका प्रतिनिधिलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । उद्योग विभागको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा खटिने कर्मचारीलाई कर अधिकृतबाट कर दर्ता प्रमाणपत्र जारी हुने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्रको अवधारणापत्र स्वीकृत गरिएको छ । यस्तै, ७७ वटै जिल्लामा आपत्कालीन अवस्थाका लागि १५ हजार ४३९ सशस्त्र प्रहरीको टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ । जिल्ला औद्योगिक व्यावसायिक सुरक्षा समन्वय समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ ।
एकीकृत व्यवसाय पुनःउत्थान योजना तयार गरी जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिलाई राहत, कर, छुट, सहुलियत तथा अन्य मौद्रिक सुविधा प्रदान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत जेनजी आन्दोलनका क्रममा सृजना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीलाई दिइएको कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दुर्गम स्थानमा खाद्यान्न भण्डार र नुन ढुवानी वितरण प्रणालीलाई प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय खाद्य भण्डारमा न्यूनतम मौज्दात क्रमशः आठ हजार मेट्रिक टन र २५ हजार मेट्रिक टन कायम रहेको छ ।
काठमाडौँ, २० असारः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यअवधिको प्रमुख उपलब्धि आज सार्वजनिक गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत ती उपलब्धि सार्वजनिक गरे ।
मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गर्नुभएको पहिलो बुँदामा सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौतीको विषय समावेश गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपां)को चुनावी बाचापत्र उल्लेख भएबमोजिम मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । उनले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएसँगै वार्षिक करिब रु २० अर्ब राज्य कोषमा बचत हुने अनुमान गरिएको बताए ।
यसैगरी अन्य संरचनाहरु खारेजी र समायोजन आदिबाट खर्च कटौती गरी कार्यक्षमता बढाउने जनाउँदै राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियन, विद्यार्थी सङ्गठन खारेजीलगायतका सुधारात्मक कार्यबाट सकारात्मक सन्देश गएको बताए ।
२० असार, काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्समा अहिले नेपाली तथा इन्डियन पाककला क्षेत्रको परिचित नाम हो–काठमाडौंको तारकेश्वर–९, बालाजुका कर्णबहादुर बुढाथोकी । विगत झण्डै दुई दशकदेखि यूएईमै रहेर पाककलाको क्षेत्रमा योगदान दिँदै आएका बुढाथोकी हाल जेहनग्रीस रेष्टुरेन्टमा हेड अफ कुलिनरी आर्टको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
सन् २००७ देखि यूएईको आतिथ्य क्षेत्रमा यात्रा शुरु गरेका बुढाथोकीले निरन्तर मेहनत, अनुभव र सीपका आधारमा आफूलाई स्थापित गरेका हुन् । प्रारम्भिक दिनमा साधारण किचन स्टाफका रुपमा काम थालेका उनले समयसँगै आफ्नो पाककला, नेतृत्व क्षमता र व्यवस्थापन दक्षताका कारण शीर्ष तहसम्मको यात्रा तय गरे ।
उनको व्यावसायिक जीवनको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष– यूएईका उच्च तहका विशिष्ट व्यक्तित्वहरुसम्म आफ्नो कला पु¥याउनु हो । उनले अबुधाबीका शेख अब्दुल्लाह लगायत शाही परिवारका सदस्यलाई आफ्नै हातले परिकार पस्किने अवसर पाएका छन् । लामो यात्रामा धेरै संघर्ष भए पनि तर सिकाइ र अनुभवले जीवनलाई नयाँ उचाइ दिएको उनको बुझाइ छ ।
विदेशमा लामो समय काम गर्दा परिवारदेखि टाढा रहनुपर्ने चुनौती भए पनि आफ्नो पेशाप्रतिको लगावले उनलाई अगाडि बढाइरहेको छ । लामो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई नेपालमै उपयोग गरेर केही नयाँ र उदाहरणीय काम गर्ने लक्ष्य उनले राखेका छन् ।
२० असार, काठमाडौं । खोटाङका सुवास थापा अन्तर्राष्ट्रिय आतिथ्य क्षेत्रमा परिचित नेपाली सेफका रुपमा स्थापित छन् । सामान्य ग्रामीण परिवेशबाट शुरु भएको उनको जीवनयात्रा अहिले विश्वका प्रतिष्ठित पाँचतारे होटल र चर्चित रेस्टुरेन्टसम्म पुगेको छ । २५ वर्षभन्दा बढीको अनुभवले उनलाई पाककलाको क्षेत्रमा प्रेरणादायी व्यक्तित्वका रुपमा पनि स्थापित गराएको छ ।
उनको होटल जीवनको शुरुवात भने भान्साबाट नभई सरसफाइ व्यवस्थापनबाट भएको थियो । त्यसपछि वेटरका रुपमा साउदी अरेबिया पुग्ने अवसर पाए । साउदी अरेबियामा काम गर्दागर्दै उनले एक अन्तर्राष्ट्रिय मुख्य सेफसँग काम गर्ने अवसर पाए । पाककला यात्रा साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमान, कतार, माल्दिभ्स, नेपाल र अष्ट्रेलियामा आफ्नो सीप र अनुभव उनले विस्तार गरेका छन् । फरक संस्कृति, स्वाद र ग्राहकको आवश्यकताअनुसार काम गर्दै उनले आफूलाई बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सेफका रुपमा स्थापित गरेका छन् ।
विशेषगरी उनको ‘बीएलटी’ परिकार निकै चर्चित मानिन्छ । थापाका लागि सफलता भनेको पद वा राम्रो आम्दानी मात्र होइन, ज्ञान र अनुभवको निरन्तर आदानप्रदान हो । उनको विश्वास छ– ज्ञान बाँड्दा अझ बढ्छ र मेहनतले मानिसलाई जहाँ चाह्यो त्यहाँ पु¥याउन सक्छ ।
काठमाडौँ, २० असार । नेपाल सरकारले सरकारी सेवा घरघर भन्ने अभियानलाई मूर्त रूप दिइ हुम्ला र भोजपुरबाहेक सबै जिल्लामा राहदानी घर दैलोमा पुर्याउने कार्यको थालनी गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको एक सय दिने प्रमुख उपलब्धिहरुआज सिंहदरबारबाट सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गरी नागरिकप्रति सरकारको विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि गर्न सो कार्यको थालनी गरिएको बताए ।
प्रगति विवरणअनुसार हालसम्म दुई लाख छ हजार ३३० थान राहदानी हुलाकमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ भने सम्बन्धित कार्यालयले पाँच हजार ७२८ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरदैलोमा पुर्याइएको छ ।
सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्ने करिब ५०० कर्मचारीलाई नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट तालिम दिइएको सरकारले जनाएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने कम्पनीहरूको स्थायी लेखा नम्बर र सोको प्रमाणपत्र सोही कार्यालयको साथै १२० स्थानीय तहबाट स्थायी लेखा नम्बरसहित करदाता सेवा प्राप्त गर्न सक्ने प्रबन्ध गरिएको विवरणमा जनाइएको छ । सरकारले छपाइ गर्न बाँकी सवारीचालक अनुमतिपत्र हालसम्म २३ लाख ७५ हजार १८१ थान छपाइ सम्पन्न भएको र यही असार मसान्तसम्म २९ लाख थान छपाइ सकिने सार्वजनिक विवरणमा जनाइएको छ ।
यसैगरी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट क्रमशः एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्न गठन गरिएको कार्यदलबाट प्राप्त सुझावबमोजिम हाल ३२ वटै जिल्लामा एकद्वार सेवा प्रणाली कार्यान्वयनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।
२० असार, काठमाडौं । झापा, सुरुङ्गाका टोमप्रसाद खनाल आज अन्तर्राष्ट्रिय आतिथ्य र पाककलाको क्षेत्रमा स्थापित नाम बनेका छन् । सामान्य परिवेशबाट यात्रा शुरु गरेका खनाल अहिले अष्ट्रेलियाको प्रतिष्ठित द भिल्ली क्यासिनो रिसोर्टमा एसियन स्पेसियालिटी सेफका रुपमा कार्यरत छन् ।
खनालको व्यावसायिक यात्रा भारतबाट भएको थियो । मुम्बईमा सलमान खान, इमरान हास्मी लगायत दर्जनौं कलाकारले उनको हातको स्वाद चाखेका छन् । दुबईमा रहँदा उनले सञ्जय दत्तलाई समेत आफ्नै परिकार पस्कने अवसर पाए । त्यति मात्र होइन, अबुधाबीका शेखहरुका लागि विशेष परिकार तयार गर्ने जिम्मेवारीसमेत उनले सम्हाले ।
उनी एसियन स्पेसियालिटीमा विशेषज्ञका रुपमा चिनिन्छन् । हाल उनी नेपाली सेफ सोसाइटीमार्फत नेपाली खानाका परिकारलाई विश्वव्यापी रुपमा प्रचार–प्रसार गर्ने अभियानमा सक्रिय छन् ।
नेपाली स्वाद, मसला र परम्परागत परिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परिचित गराउने उनको प्रयासले नेपाली पाकसंस्कृतिको पहिचान विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको छ । यस संस्थामार्फत उनी अष्ट्रेलियामा वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेर नेपाली सेफहरुलाई संगठित गर्ने, नयाँ पुस्तालाई प्रेरित गर्ने तथा नेपाली खानालाई विश्व बजारमा स्थापित गर्ने अभियानमा जुटिरहेका छन् ।
२० असार, काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका–३ का रेशमबहादुर लामा अन्तर्राष्ट्रिय पाककला क्षेत्रमा परिचित छन् । २६ वर्ष लामो संघर्ष, अभ्यास र मेहनतपछि अन्तर्राष्ट्रिय आतिथ्य क्षेत्रमा उनको पाककला यात्रा साइप्रसस्थित ‘नालु लियोनार्डो होटल’सम्म पुगेको छ ।
उनले नेपाल, दुबई, ओमान, भारत तथा साइप्रसका विभिन्न प्रतिष्ठित होटल तथा रेस्टुरेन्टहरुमा काम गरिसकेका छन् । उनले ओमान मस्कटस्थित ‘अल महा इन्टरनेशनल होटल’मा एक्जिक्युटिभ सेफको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । भारतीय होटल उद्योगमा समेत उनले विशेष परामर्शदाताका रुपमा मेनु निर्माण गर्ने अवसर पाएका थिए । लामा बहुआयामिक पाककलाका सेफ हुन् । नेपाली, चिनियाँ, इटालियन, जापानी (सुशी), थाई, कन्टिनेन्टल, कोल्ड किचेन तथा फ्रुट कार्भिङमा उनको विशेष दक्षता छ ।
ओमान मस्कटमा उनले त्यहाँका शेख राजपरिवारका सदस्यहरुलाई समेत आफ्नो हातको परिकार चखाउने अवसर पाए । उनी आफ्नो यात्राप्रति पूर्ण सन्तुष्ट छन् । ‘मैले जीवनभर सिकेको अनुभवलाई अब नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु । पाककलामा रुचि राख्ने युवा सेफहरुलाई अगाडि बढाउनु नै अबको मेरो प्रमुख योजना हो,’ उनी भन्छन् । लामा अन्तर्राष्ट्रिय सेफ सोसाइटी साइप्रसको पहिलो अध्यक्षसमेत हुन् ।
अरुण अधिकारी–अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली सेफ सोसाइटी
रामेछाप जिल्लामा जन्मिएका अरुण अधिकारी अहिले संयुक्त अरब इमिरेट्समा नेपाली पाककलाको प्रतिनिधित्व गरिरहेका एक अनुभवी सेफ हुन् । दुई दशकदेखि पाककला क्षेत्रमा सक्रिय उनी हाल अबुधाबीस्थित सादियात होटलमा कार्यरत छन् । ४५ देशमा बिस्तार र १० हजारभन्दा धेरै व्यक्ति आबद्ध भएको अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली सेफ सोसाइटीका अध्यक्षसमेत रहेका अधिकारी नेपाली खानाको अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डिङमा लागिपरेका छन् ।
सन् २०१८ यूएईको महासचिव हुँदै यात्रा गरेका उनी सोसाइटीको अध्यक्ष हुन् । अधिकारीले नेपाली खानालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने अभियानलाई मुख्य उद्देश्य बनाएका छन् । उनी भन्छन्, ‘विदेशमा बसेर नेपाली स्वाद र संस्कृतिलाई विश्वसामु पु¥याउनु मेरो लक्ष्य हो ।’ हाल उनी विश्वभर छरिएका नेपाली सेफहरुलाई एउटै छानामुनि ल्याउने, उनीहरुको व्यक्तित्व विकास गर्ने र संस्थागत रुपमा सशक्त बनाउने काममा सक्रिय छन् ।
उनको नेतृत्वमा नेपाली खानाको प्रवद्र्धनका लागि नेपालमा महत्वपूर्ण कार्यक्रम र महोत्सवहरु भइरहेका छन् । उनी नेपालको भौगोलिक विविधतासँग जोडिएका परिकारहरुलाई विश्वस्तरमा चिनाउने अभियानका रुपमा अघि बढिरहेका छन् । उनी भन्छन्– ‘नेपाली खाना केवल स्वादको विषय मात्र होइन, यो नेपालको पहिचान, संस्कृति र इतिहासको जीवित दस्तावेज हो ।’
काठमाडौँ, १९ असार । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित विभिन्न विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । आज मन्त्रालयमा नवनियुक्त उपकुलपतिहरूलाई मन्त्री पोखरेलले शपथ गराएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति वालचन्द्र शाहले आजै त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित विभिन्न सात विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिद्वारा सिफारिस उम्मेदवारहरुमध्येबाट कुलपति शाहले उपकुलपतिहरू नियुक्त गरेका हुन् । यसरी उपकुलपतिको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनेहरूमा क्रमशः त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रा डा भोला थापा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा किसन दत्त भट्ट, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा राजन सुवाल छन् ।
त्यसै गरी, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा ऋषिराम कट्टेल, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा श्यामनारायण लाभ, पोखरा विश्वविद्यालयमा देवेन्द्र अधिकारी र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा सुजन बाबु मरहट्टाले उपकुलपति पदको शपथ लिएका छन् । सो अवसरमा विश्वविद्यालयका सहकुलपति समेत रहनुभएका शिक्षामन्त्री पोखरेलले निष्पक्ष, स्वतन्त्र, व्यावसायिक र पारदर्शी ढङ्गले विश्वविद्यालयको काम कारबाही गर्न निर्देशन दिए ।
“सबै जनाले इतिहास बनाउने गरी आफ्नो अवधिमा काम गर्नुहोला, यसमा सरकार र मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग रहन्छ । कसैको दबाबमा नपरी व्यावसायिक तवरले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुहोला”, उनले भने । मन्त्री पोखरेलले सबै विश्वविद्यालय र सम्भव भएका आंज्ञिक क्याम्पसहरूमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति पारदर्शी ढङ्गले अनिवार्य गराउन तथा विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा भएका युनियन र ट्रेड युनियनका ब्यानरहरू हटाउन आवश्यक निर्देशन समेत दिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव किरण राज शर्माले नवनियुक्त उपकुलपतिहरूबाट शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । सपथपछि नवनियुक्त उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयको साख र गरिमालाई कायम राख्दै निर्भीकता र इमानदारिता साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनीहरुले सरकारद्धारा खुला प्रस्पिर्धाको माध्यमबाट उपकुलपति छनौट प्रक्रियाले आफूहरूको मनोबल उच्च रहेको भन्दै प्रतिबद्धताबमोजिम काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपतिलाई नियुक्त गरिएको हो । उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न शिक्षामन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सहकुलपति पोखरेलको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले विज्ञको नेतृत्वमा अर्को उपसमिति बनाएर उपकुलपति छनौट गरिएको हो ।
