Category: अर्थतन्त्र

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको लागत घटाएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण विकास सहायता तथा सहजीकरण समितिले लागत अनुमान संशोधन गरी ६ खर्ब ३० अर्बमा लाग्ने अनुमान गरेको हो ।

यसमध्ये चालु आवको अन्त्यसम्म कूल २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । आगामी आव ०७६\७७ का लागि पुनर्निर्माणको बजेट १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

यसअघि पुनर्निर्माणको बजेट ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ अनुमान भएको थियो ।

विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनासम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका सबै काम सम्पन्न गर्न ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो ।

बुधबार बसेको विकास सहायता तथा सहजीकरण समितिको बैठकले प्राधिकरणले पेश गरेको ‘नेपालको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा ६ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने संशोधित अनुमान र कार्यक्रम’ स्वीकृत गरेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।

बैठकमा दातृ निकाय तथा विकास साझेदार संस्थाहरुले पनि विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनासम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनामा संशोधित कार्यक्रम र वित्तीय योजना अनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिए ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीका अनुसार खानेपानी, सडक, पुल लगायत सरकारका नियमित निकायबाट गरिने पुनर्निर्माण र गैरसरकारी संस्थाहरुबाट गरिने पुनर्निर्माणको बजेट अब प्राधिकरणको बजेटमा जोडिने छैन ।

विभागीय मन्त्रालयबाट हुने पुनर्निर्माणलाई प्राधिकरणको बजेटमा नसमेटिएका कारण पुनर्निर्माणको लागत घटेको हो ।

प्राधिकरणले आगामी वर्ष नेपालले पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा प्राप्त गरेको उपलब्धी, अनुभव र सिकाईलाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायसम्म पुर्‍याउन पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनासम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मलेसियाको रोजगारी खुलाउन आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । म्यानपावर व्यवसायीहरुले मलेसियाको रोजगारी एकसाता भित्र खुला नगरे धर्ना बस्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

उनीहरुले सरकारलाई १२ असारसम्मको समयावधि दिँदै रोजगारी खुला गर्न आग्रह गरेका हुन् । नेपाल र मलेसियाबीच गत कात्तिकमा श्रम सम्झौता भएपनि अझै कामदार मलेसिया जान सकेका छैन ।

८ महिना बितिसक्दा पनि रोजगारी खुलाउन सरकारले पहल नगरेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको भनाई छ ।

आगामी १२ असार भित्र मलेसियामा रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति सूचारु नगरे बैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय अगाडी धर्ना बस्ने व्यवसायीले विज्ञप्ती जारी गर्दै बताएका छन् ।

श्रम मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने विभिन्न संघसंस्थामाथि कारवाही अगाडी बढाएपछि मलेसियाको रोजगारी अहिले बन्द छ । मलेसिया नेपालबाट धेरै कामदार जाने मुलुक हो ।

हावापानी पनि नेपालसँग मिल्दोजुल्दो भएकाले यहाँ धेरै नेपाली आकर्षित हुने गरेका छन् । तर, कमाईका दृष्टिकोणबाट भने मलेसिया अहिले आकर्षक मुलुक होइन । त्यसकारण यहाँ धेरै अदक्ष र अर्धदक्ष कामदार मात्र गइरहेका छन् ।

काठमाडौं । सरकारको समेत स्वामित्व रहेको पाँचतारे होटेल हायात मजदुर आन्दोलनका कारण चार दिन देखि बन्द रहेको छ । होटल बन्द भएपछि यहाँ आएका पाहुनालाई अर्को पाँचतारे होटेल याक एण्ड यतिमा सारिएको छ ।

बुकिङ समेत रद्द गरिएको छ । यो होटेलमा अहिले अधिकतम स्वामित्व भारतीय नागरिक अरुण सर्राफसँग रहेको छ । अर्को पाँचतारे होटेल याक एण्ड यतिका मालिक पनि सर्राफ नै हुन् ।

एकातर्फ मजदूर आन्दोलनका कारण हायात होटेल घाटामा गएको प्रतिवेदन बनाउन पाइने र अर्कोतर्फ आफ्नो व्यक्तिगत स्वामित्वको याक एण्ड यतिले पर्याप्त विजनेश पनि पाउने, सर्राफका लागि यो भन्दा काइदाको उपाय अरु थिएन ।

मजदूरहरुका अनुसार सेवा सुविधा कटौती गरिएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको हो । होटल व्यवस्थापनले एकलौटी रुपमा कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती गर्न थालेपछि आन्दोलन गर्न बाध्य बनेको अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरा मजदुर संघ हायात होटलका अध्यक्ष मुक्ति दाहाल बताउँछन् ।

उनका अनुसार नेपाली कामदारलाई होटलबाट निकाल्ने योजना अनुसार श्रमिकको बिमा, सञ्चित बिदा, बिरामी बिदा बापतको रकम, तथा तालिमका अवसरहरु कटौती भएका छन् ।

होटलमा अहिले करीव चार सय मजदुर रहेका छन् । यो होटेलमा सरकारी स्वामित्व रहेपछि संचालकले जहिले पनि घाटामा देखाएर सरकारलाई जिल्लाइरहेका छन् ।

तर, सरकारले यस सम्बन्धमा छानविन गर्न सकिरहेको छैन । यो होटेलको हिनामिनाका सम्बन्धमा संसदीय समितिमा छानविन भएपनि प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।

काठमाडौं । नेपालमा पुस्तक आयात तथा बिक्रि गरिरहेका व्यवसायीले विदेशमा छापिएका पुस्तकको आयात रोकेका छन् । सरकारले आगामी आव २०७६्७७ को बजेटमार्फत पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत भन्सार शूल्क लगाउने घोषणाको विरोधमा व्यवसायीले पुस्तक आयात नै रोक्ने निर्णय गरेका हुन् ।

नेपालमा भन्सार नतिरी पुस्तक आयात भइरहेको थियो । जसले गर्दा नेपालमा भन्दा भारतमा छपाई सस्तो हुने भएपछि नेपाली श्रष्टाहरुले भारतमा पुस्तक छपाएर ल्याएरनेपालमा बिक्रि गर्दै आएका थिए ।

सरकारले पुस्तकमा भन्सार थपेपछि मुद्रण व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् । नेपालमा भारतबाट मात्र ८० प्रतिशत पुस्तक आयात हुने गरेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक सङ्घले पुस्तकमा लगाउने घोषणा भएको १० प्रतिशत भन्सार महसुल फिर्ता नभएसम्म पुस्तक आयात नगर्ने विज्ञप्तीमार्फत उल्लेख गरेको छ ।

विश्वमा कहीँ कतै पनि पुस्तकमा भन्सार महसुल नलगाउने भन्दै नेपालमा पनि लगाउन नहुने व्यवसायीको तर्क छ ।

उता, सरकारले भने नेपालमै छपाईको पर्याप्त सुविधा हुँदाहुँदै भारतमा गएर सस्तो मूल्यमा छपाएर ठूलो संख्यामा पुस्तक आयात गर्दा राजस्व गुमिरहेको निष्कर्षमा पुगेको छ ।

नेपालमा अहिलेसम्म ६ सय भन्दा बढी छपाई गृह स्थापना भइसकेका छन् । ति कम्पनीसँग ८ सय भन्दा बढी छपाई मेसिन उपलब्ध छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणको अवधि १५ असारसम्म लम्ब्याएको छ ।

३२ जेठसम्मको अवधिभित्र पनि अझै गुनासो संकलन तथा छूटपुट दर्ता बाँहि रहेपछि भूकम्प प्रभावित ३२ वटै जिल्लामा १५ असारसम्म दर्ता गर्न पाइने गरी समय थपिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

खासगरी भूकम्प पिडितले निजी आवास अनुदानमा सरकारबाट ३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् । उक्त रकम वास्तविक पिडितले पाउन भन्दै प्राधिकरणले छूटेका पीडितहरुको पुनः लगत संकलन थालेको थियो ।

प्राधिकरणले स्थानीय तहहरुसँगको समन्वयमा यस्तो संकलन गरिरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार जेठ मसान्तसम्म केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा ३२ जिल्लाबाट ६० हजार गुनासोकर्ताले आफ्नो विवरण टिपाएका छन् ।

प्राधिकरणले थपिएको समयावधिभित्र आआफ्नो क्षेत्रमा खटिएका प्राविधिकहरुमार्फत् लगत संकलन कार्य गराउन सबै गुनासोकर्तालाई आग्रह गरेको छ ।

वास्तविक पीडितहरुको यथार्थपरक लगत संकलन कार्यमा सहयोग गर्न र वैकल्पिक बासको व्यवस्था भएकाहरुलाई सर्वेक्षणमा समावेश नगर्न भूकम्प प्रभावित स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई समेत प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ ।

प्राधिकरणले गैरपीडितलाई सिफारिस गरिएको पाइएमा सिफारिसकर्तालाई कारवाही हुने चेतावनी फेरी पनि दोहोर्याएको छ । प्राधिकरणले दोस्रो पटक छूटपुट दर्ता थालेको हो । उनीहरुमध्ये वास्तविक भूकम्पपिडितले निजी आवास अनुदान प्राप्त गर्नेछन् ।

काठमाडौं । नेपाल र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई)बीच श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा दुई मुलुकबीच समझदारी पत्रमा शुक्रबार हस्ताक्षर भएको हो ।

स्विट्जरल्यान्डमा अहिले अन्तरराष्टिय श्रम संगठन (आइएलओ)को शतवार्षिकी समारोह चलिरहेको छ । समारोहमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्ट सहभागी छन् ।

सोही अवसर पारी मन्त्री विष्ट र युएईका मानव संशाधन मन्त्री नासेर थानी अल हम्लीबीच शुक्रबार श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो ।

वार्षिक करिब ५० हजार नेपाली रोजगारीका लागि युएई जान्छन् । वैदेशिक रोजगारीका दृष्टिकोणबाट यो देश चौथो लोकप्रिय गन्तव्य हो।

श्रम समझदारी अनुसार अब कामदारको छनौट, भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने गरी दुई देश सहमत भएको छ ।

रोजगारदाताको कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आए कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्ने भएका छन् ।

ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातारण र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनु पर्ने गरी श्रम समझदारी भएको छ ।

काठमाडौं । अति जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न सम्भावित २४ स्थान तय गरिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार देशका २४ जिल्लाका एक एक स्थानमा पहिलो चरणमा एकिकृत वस्ती निर्माणको योजना छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले ०७२ सालमा एकीकृत बस्ती विकास गर्न तत्कालीन पाँचवटै विकास क्षेत्रको प्रारम्भिक अवधारणापत्र बनाएको थियो ।

यसै अवधारणाका आधारमा मन्त्रालयले एकीकृत बस्ती विकासको कार्यक्रम अगाडी सारेको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेको बस्ती सुरक्षाका लागि बस्ती स्थानान्तरण गर्ने अवधारणा ल्याइएको मन्त्रालयको भनाई छ ।

मन्त्रालयले झापाको गौरीगन्ज, तेह्रथुमको चुहानडाँडा, भोजपुरको जरायोटार, सोलुखुम्बुको खुमजुङ उपत्यकालाई एकिकृत वस्तीका रुपमा छनोट गरेको छ ।

यसैगरी, प्रदेश नम्बर २ मा रौतहटको सन्तपु मतिउन र वसन्तपुर, सप्तरीको बेलटार पनि छनोट भए । प्रदेश ३ मा नुवाकोटको बेत्रावती, सिन्धुपाल्चोकको मुडे, धादिङको गजुरीलाई छानिएको छ ।

प्रदेश ४ मा नवलपरासीको चोरमारा, गोरखाको भच्चेक बजार, बाग्लुङको स्यालपाखे र मनाङको हुम्देमा एकिकृत बस्ती बस्नेछ । प्रदेश ५ को बर्दियाको मैनापोखरी, दाङको भालुबाङ, प्युठानको सुपाल बजार, रोल्पाको सुलिचौरमा बस्ती विकासको योजना छ ।

कर्णाली प्रदेशको दैलेख जिल्लाको चुप्रा र मुगुको गमगढी सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरको बेलडाँडी, अछामको विनायक, बझाङको बगरगाउँ, बैतडीको खोड्पे मेलौरी, दार्चुलाको गोकुलेश्वर पहिचान गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

जोखिमयुक्त बस्तीहरू स्थानान्तरण कार्यअन्तर्गत ओखलढुंगाको रामपुर, रौतहटको भंगा भवानीपुर, सिन्धुरीको कापिलाकोट, बाग्लुङको बलेवा, रोल्पाको माडीचौर, मुगुको गम्था, बझाङको चौधारी र बाजुरामा एकीकृत बस्ती विकास कार्य भइरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत पुसमा जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा एकीकृत विकाससम्बन्धी कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरेको थियो । सरकारले भौगोलिक रूपमा विकट तथा विपद्को उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा बसोवास गरेका घरपरिवारलाई यस्तो सुविधा दिने बताएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएको छ । तर, बढेको भाडा तत्काल लागु नहुने भएको छ । असार १ बाटै लागु हुने गरी बिहीबार दिउँसो  यातायात व्यवस्था विभागले बढाएको भाडा तत्काल लागु  नहुने निर्णय भएको विभागले बिहीबार साँझ जानकारी दिएको छ ।

विभागका अनुसार नेपाल भर लागु हुने गरी सार्वजनिक यातायातको भाडा अधिकतम १२ प्रतिशतसम्म बढेको छ । सरकारले कुन रुटमा कति बढ्यो भन्ने विवरण भने सार्वजनिक गरेको थिएन ।

यस पटक बढ्ने भाडामा इन्धनको मूल्यसँग सरोकार छैन । समग्र खर्चमा भएको मूल्यवृद्धिलाई समेत आधार मानेर सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउने निर्णय भएको विभागको भनाइ छ ।

यातायात व्यवसायीले लामो समयदेखि भाडा वृद्धिका लागि सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए । भाडा वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा प्राविधिक समितिबाट अध्ययन गराइ उसको सिफारिसमा वैज्ञानिक तरिकाले भाडा बढाइएको विभागको दावि छ ।

यात्रु र माल दुबै बोक्ने सवारीको हकमा पनि लागु हुने भएको छ ।

विभागले बिहीबार दिउसो घोषणा गरेको भाडा वृद्धिको निर्णय सरकारको व्यापक आलोचना हुने डरले तत्काल लागु नगर्ने  निर्णयमा पुगेको हो ।

चितवन । कृषिमा चितवन जिल्लाको निरन्तर फड्को मार्ने क्रम जारी छ । यसअघि पोल्ट्रीमा आत्मनिर्भर घोषित भइसकेको यो जिल्ला अब दूधमा आत्मनिर्भर घोषणा भएको हो ।

जिल्लामा दैनिक दुई लाख ८९ हजार लिटर दूध उत्पादन हुन थालेको बुधबार आत्मनिर्भर जिल्ला घोषणा कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । प्रदेश नम्बर ३ का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावादोर्जे लामाले चितवन दूधमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरे ।

जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अनुसार चितवनमा मात्र दूधको माग दैनिक १ लाख ५६ हजार लिटर छ। बाँकी दूध राजधानी काठमाडौं, बुटवल, पोखरासहित विभिन्न शहरमा बिक्रीका लागि जान्छ ।

दुग्ध विकास संस्थान र विभिन्न निजी डेरी कम्पनीले समेत चितवनबाट ठूलो परिमाणमा दूध किन्ने गर्छन् । दूधपछि अब माछा, केरा र मासुमा पनि चितवनलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने सम्भावना देखिएको मन्त्री लामाको भनाई छ ।

चितवनमा दूध प्रशोधन केन्द्र खोल्ने तयारी भइरहेको जनकारी दिदै उनले ‘अब सडकमा दूध पोख्ने अवस्था नआउने बताए । उत्पादन र खपतका हिसावले दूधमा चितवन पहिले नै आत्मनिर्भर थियो । घोषणा मात्र अहिले गरिएको हो ।

चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघमा आवद्ध १ सय ११ वटा दुग्ध सहकारीमध्ये भरतपुर महानगरपालिकामा ५२ वटा, रत्ननगर नगरपालिकामा २१ वटा, कालिका नगरपालिकामा आठ, खैरहनी नगरपालिकामा २३ वटा, राप्ती नगरपालिकामा ६ वटा र माडी नगरपालिकामा एउटा दुग्ध सहकारी क्रियासिल रहेका छन् ।

दुग्ध उत्पादक किसानले उत्पादन गरेको दूध अधिकांश स्थानीय स्तरमा रहेका दुग्ध सहकारीमार्फत् संकलन हुने गर्छ। केही किसानले भने सिधै उपभोक्तासम्म पुगेर दूध बिक्री गर्छन् ।

काठमाडौं । राजधानी प्रवेश गर्ने मूख्यद्धार नागढुङगा-नौविसे सडक खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार असार भित्रै शिलान्यास गरी सुरुङमार्गको काम सुरु गर्ने तयारी छ । सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा जापानी कम्पनी हाज्मा\आन्दो जेभीले पाउँदैछ ।

यो सुरुङमार्गमा जापानले नै ऋण सहयोग गर्दैछ । टेण्डर प्रक्रिया करीव ६ महिनामा टुंगो लाग्ने प्रक्रियामा पुगेको हो । हाज्मा \आन्दो जेभीले नेपालमा सफल आयोजना बनाइरहेको निर्माण कम्पनी हो ।

यस कम्पनीबाट बीपी हाईवे, सुर्यविनायक कोटेश्वर सडक लगायत पूर्वाधार बनेका छन् । यस आयोजनाको मुआब्जा र जग्गा प्राप्तीमा मात्र साढे ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदैछ ।

आयोजनाको ठेक्का सम्झौता असारमै गर्ने, शिलान्यास पनि असारमै गर्ने र असोजबाट निर्माण काम अगाडी बढाउने तयारी भइरहेको छ । जापान सरकारको सहुलियत ऋण सहयोगमा बन्ने यो आयोजनाको लागत २२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान छ ।

यसमध्ये ऋण १६ अर्ब रुपैयाँ रहने छ भने नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोतबाट ६ अर्ब रुपैयाँ जोहो गर्नेछ । सुरुङमार्गको लम्वाई २.७ किलोमिटर हुनेछ।

मुख्य सुरुङमार्ग तीन लेनको बनाउने योजना छ । १० मिटर चौडाइ हुने सुरुङमार्ग बस्नेतछापबाट सिस्नेखोला निस्कने छ।

काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री निवास वालुटाटारको वर्तमान संरचना भत्काएर नयाँ बनाउने भएको छ । वर्तमान निवास सही अवस्थामा रहेपनि प्रधानमन्त्री निवास भत्काउन लागिएको हो ।

करीव ४० करोड खर्चेर वालुवाटारमा दुई नयाँ भवन निर्माण गर्न लागिएको शहरी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । भवन दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुने मन्त्रालयको भनाई छ ।

वर्तमान निवास, क्षेत्रफलका हिसावले साँघुरो भएको र भूकम्पले समेत प्रभावित पारेको भन्दै मन्त्रीपरिषद् बैठकले पुरानो भवन भत्काउने निर्णय गरेको थियो ।
अब नयाँ बन्ने संरचनामा दुई वटा भवन निर्माण हुने छन् । त्यसमध्ये एउटा सार्वजनिक कार्यक्रम र प्रयोजनका लागि हुनेछ भने अर्को प्रधानमन्त्रीको निजी निवासका रुपमा प्रयोग हुनेछ ।

सार्वजनिक भवन प्रधानमन्त्रीले भेटघाट तथा संवादमा प्रयोग गर्नेछन् । सार्वजनिक भवन दुई र निजी निवास एक रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुँदैछ । सार्वजनिक भवन मन्त्रीपरिषद्को बैठक समेत संचालन गर्न सक्ने हलसहितको हुनेछ ।

दुबै भवन दुई तलाका हुनेछन् । प्रधानमन्त्री निवासमा अति विशिष्ट पाहुनालाई समेत सुताउन सकिने गरी निजी कोठाहरु निर्माणको तयारी छ । जहाँ उनीहरुका सुरक्षागार्ड तथा अन्य निजी सचिवालयका व्यक्तिहरु रहने छुट्टै कक्षको व्यवस्था गरिदैछ ।

काठमाडौं । नेपाल र मरिससबीच मंगलबार श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र उनका मौरिससका समकक्षीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको कार्यक्रममा भाग लिन यी दुबै मन्त्री जेनेभा पुगेको अवसर पारी विपक्षीय समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार आतिथ्य सत्कार (होटेल, रेष्टुरेन्ट) र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा नेपाली कामदारको माग आउने छ ।

नेपाली कामदार यसै सम्झौतामा आधारित भई मरिसस जान पाउने भएका छन् । द्धिपक्षीय समझदारी अनुसार दुवै मुलुकले पारदर्शिता, निष्पक्षता र नैतिकतामा आधारित श्रमिक भर्ना, छनौट र परिचालनको सिद्धान्त प्रति प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

मरिससमा नेपाली कामदार लैजाने रोजगारदाताले सम्पूर्ण खर्च बेहोर्नेछ । अनियमित भर्ना, बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखन जस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रणमा दुबै देशले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाली कामदारले मौरिससका नागरिकको न्यूनतम ज्याला भन्दा कम सुविधामा काम गर्नुपर्ने छैन । ज्याला, ओभरटाइम भत्ता र कामदारको न्यायको पहुँचमा विभेद नहुने गरी समझदारी भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

काठमाडौं । यूवाका लागि आकर्षक रोजगारीको गन्तब्य मानिएको कोरिया जान यूवाको भीड लागेको देख्दा लाग्छ, यो देशमा पैसाकै बोट छ । किनकी नेपालमा स्नातकोत्तर पढेर राम्रै कमाई गर्ने यूवा जमात पनि अहिले कोरिया जान लालायीत छ ।

तथ्यांक अनुसार कोरियाली भाषा सिक्दा नेपाली यूवाले जति रकम नेपालमा खर्च गर्छन्, कोरिया पुगेका नेपालीबाट त्यो भन्दा पनि कम रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ ।

यस तथ्यांक अनुसार कोरिया पुगेका केही हजार नेपालीको जीवनस्तर उकास्न सफल भएपछि आम नेपाली यूवालाई भने अझ धेरै समस्यमा पारेको छ ।

त्यति मात्र होइन, कोरियाली भाषा पशिक्षणका नाममा खुलेका इन्स्टीच्यूडको मनपरी शूल्कलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्दा यूवा ठगिने क्रम पनि उत्तीकै रहेको छ ।

नेपाल राष्ट बैंकको तथ्यांकअनुसार आव २०७१्७२ देखि आव २०७४्७५ सम्म कोरियाबाट कूल रेमिट्यान्स २६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ ।

तर यता नेपालमा भाषा परिक्षा, त्यसको तयारी र अन्य खर्च गरी यस अवधिमा यूवाले झण्डै २७ अर्ब खर्च गरिसकेका छन् । कोरिया जान हरेक वर्ष ९० देखि १ लाखको बीचमा यूवाले भाषा परीक्षा दिन्छन् ।

त्यसमध्ये करीव १० हजारको हाराहारीमा मात्र युवा कोरिया जान पाउँछन् । अन्य ८० हजार भन्दा बढी यूवाको लगानी बालुवामा पानी हुन्छ । किनकी अहिले भाषा सिक्न मात्र २० हजार भन्दा बढी शूल्क लिइन्छ ।

उनीहरुलाई शहरको महंगीमा बसेर गुजारा टार्न उत्तिकै समस्या छ । राज्यले रोजगारी व्यवस्थापन र आर्थिक विकासमा उचित ध्यान दिन नसक्दा नेपालको ठूलो रकम धन्दावालाहरुको पोल्टमा गएको प्रष्ट हुन्छ ।

आगामी वर्ष सन् २०२० का लागि कोरिया जान परीक्षा दिएको ९२ हजार आवेदकको भीडबाट पनि यूवाले अझै नेपालमा सम्भावना नदेखेको प्रष्ट हुन्छ ।

काठमाडौं । जापानले पहिलो चरणमा नेपालबाट नर्स लैजाने भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार जापानले चरणवद्ध रुपमा विभिन्न १४ वटा क्षेत्रमा नेपाली कामदार लैजाने छ ।

त्यसमध्ये पहिलो चरणमा नर्स हुने भएको छ । नेपाली कामदार जापान पठाउने विषयमा दुई सरकारबीच ११ चैत २०७५ मा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, सरकारले समझदारीको पुरै विस्तृत अझै सार्वजनिक गरेको छैन ।

दुई मुलुकबीचको सम्झौता अनुसार नेपालीले जापानी नागरिक सरह वा बढी पारिश्रमिक तथा सुविधा पाउने बताइएको छ ।

जापानले नेपालबाट कृषि, नर्सिङ केयर, सवारी साधन मर्मत, खाद्य सेवा, निर्माण, खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादन, आवास, मेसिनरी पार्ट, माछा मार्ने र माछापालन, औद्योगिक उपकरण, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि, सरसफाइ, जहाज र जहाज पाटपूर्जा जस्ता क्षेत्रमा नेपाली कामदारले अवसर पाउने छन् ।

पछिल्लो समय जापान पठाउने नाममा सक्सल्टेन्सी खोलेर भाषा सिकाउने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । यस्ता संस्थाको नियमन गर्न लागिएको विभागको भनाई छ

जापान फाउन्डेसनले कामदारको आधारभूत भाषा परीक्षा लिने र त्यसमा उत्तीर्ण हुने कामदारले मात्र जापान जाने अवसर पाउने विभागले जानकारी दिएको छ ।

विभागका अनुसार आगामी अक्टोबर (असोज १५ देखि कात्तिक १५) मा नर्सिङ क्षेत्रको लागि मात्र भाषा र सीप परीक्षा हुने सम्भावना छ । जापानीज भाषा साधारण लेख्न र बोल्न सक्नेले यो जाँचमा भाग लिन सक्ने बताइएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले अफ्रिकी मुलुक मरिसससँग श्रम सम्झौता गर्ने भएको छ । पहिलो पटक अफ्रिकी मुलुकसँग श्रम सम्झौता हुन लागेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जारी युरोप भ्रमणका क्रममा उक्त मुलुकसँग श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को शतवार्षिकी समारोह आयोजना हुँदैछ । उक्त अवसरमा भाग लिन नेपालाट श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टसमेत प्रधानमन्त्रीसँगै सहभागी छन् ।

मरिससका सम्बन्धित मन्त्रीसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरको कार्यक्रम राखिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । दुई मुलुकीच २८ जेठमा श्रम सम्झौता हुने कार्यक्रम छ ।

सोही अवसरमा नेपालले संयुक्त अरव इमिरेट्स (यूएइ))सँग पनि श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दैछ । युएईसँग ३१ जेठमा सम्झौता हुनेछ । मुलुकसँग हुन लागेको श्रम समझदारीको मस्यौदा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ।

नेपालले युएईसँगको पुरानो समझदारी प्रतिस्थापन गरी नयाँ समझदारी गर्न लागेको हो। स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको सरकारले छिल्लो समय आकर्षक मुलुक र तलव प्राप्त हुने देशहरुसँग श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ ।

मरिससमा नेपाली कामदारले आकर्षक सेवा सुविधा पाउने गरी समझदारी हुने मन्त्रालयको दावि छ । भर्ना, छनोटदेखि गन्तव्य मुलुकसम्म पुग्दाका समयमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने प्रावधानसहित मस्यौदा तयार भएको छ ।

मरिससमा अहिले अधिक संख्यामा भारतीयले काम गर्छन् ।

काठमाडौं । सन् २०२० का लागि रोजगारीका लागि कोरिया जाने लक्ष्यसहित शनिबार र आइतबार इपीएस भाषा परिक्षा संचालन हुँदैछ । परिक्षामा ९२ हजार ३ सय ५६ जनाले भाग लिने इपीएस कोरियाले जानकारी दिएको छ ।

रोजगार अनुमति प्रणाली (इपीएस) परिक्षा यस वर्ष काठमाडौं बाहिर पोखरामा पनि चल्नेछ । आगामी वर्ष कोरियाले नेपालका लागि १० हजार ५० जनाको कोटा उपलब्ध गराएको छ ।

१३ असारमा प्रकाशित हुने नतिजाले ती यूवाको भाग्य परिक्षण गर्नेछ । सन् २०२० मा उत्पादनमुलुक क्षेत्रमा ७ हजार ५० र कृषि क्षेत्रमा ३ हजार नेपालीको कोटा रहेको छ ।

कोरियाले नेपालबाट सन् २००८ देखि इपीएसमार्फत नेपाली कामदार भित्राउन थालेको हो । नेपाली यूवाले एक पटकका लागि ५ वर्षको भिषा प्राप्त गर्छन् ।

त्यस अवधिमा उत्कृष्ट काम गर्ने यूवाले अर्को ५ वर्ष थप गरी काम गर्न सक्छन् । अहिलेसम्म नेपालबाट ७० हजार भन्दा बढी नेपाली रोजगारीको खोजीमा कोरिया पुगिसकेका छन् ।

काठमाडौं, २३ जेठ । सरकारले म्यानपावर कम्पनीले नियुक्त गर्ने सबै एजेन्ट (दलाल)हरुलाई अवैधानिक घोषणा गरेको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७५ मार्फत सरकारले वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीले प्रतिनिधि राख्ने पाउने व्यवस्थालाई हटाएको हो ।

सरकारको यस निर्णयपछि अब सबै दलालहरु अवैधानिक बनेका छन् । नेपालमा सरकार स्वयमःले म्यानपावर कम्पनीको दलाल बन्न लाइसेन्स दिने गरेको थियो । त्यसका लागि दुई लाख रुपैयाँ धरौटीको व्यवस्था थियो ।

उता, वैदेशिक रोजगार विभागले पनि अब दलालमार्फत कुनै पनि काम नगराउन सम्पूर्ण व्यवसायीलाई सूचित गरेको छ ।

काम गरेको पाइए कम्पनीमाथि कारवाही विभागको चेतावनी छ । वैदेशिक रोजगारीमा अधिक ठगी हुने र त्यस काममा कम्पनीहरुले दलालको उपयोग गर्दै आएका थिए ।

काठमाडौं । भगवान पशुपतिनाथ मन्दिर विश्वभरका हिन्दु धर्मावलम्बीका ठूलो  तीर्थस्थल हो । धार्मिक आस्थाका लागि भक्तजनले यस मन्दिरमा मन खोलेर दान गर्छन् । द्रब्य चढाउँछन् ।

सरकारले इतिहासमै पहिलोपटक पशुपतिनाथ मन्दिरको नाममा रहेको चल(अचल सम्पत्तीको विवरण बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । पशुपतिनाथको सम्पत्ति संरक्षण तथा गुठी जग्गा अध्ययन एवं छानविन समितिले दश महिना लामो अध्ययन पछि बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा मन्दिरको मुल ढुकुटीमा रहेको सुन, चाँदी तथा जवाहरतको पूर्ण विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन । सर्वोच्च अदालतले मुल ढुकुटी खोल्न रोक लगाएको छ ।

समितिले २०१९ सालदेखि ७५ सालसम्म अभिलेखित विवरणलाई नै आधार बनाएर सम्पत्तिे विवरण सार्वजनिक गरेको बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइयो प्रतिवेदनअनुसार पशुपतिना मन्दिरको नाममा ९ किलो सुन तथा ३१६ किलो चाँँदी रहेको छ ।

अहिलेसम्म पशुपतिनाथको नाममा एक अर्व ३० करोड नगद र करिब १८ हजार रोपनी जमिन उपलब्ध रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । यससँगै अब नेपालमा पाइपलाइनबाटै पेट्रोलियम पदार्थ पुग्ने लगभग निश्चित भएको हो ।

नेपाल आयका निगमका अनुसार भौतिक संरचना निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । यसले परियोजनाको ९९ प्रतिशत कार्य प्रगति भइसकेको नेपाल आयल निगमले जानकारी दिएको छ ।

निगमका उपनिर्देशक पुस्कर कार्कीका अनुसार अब पाइपलाइन संचालन, मर्मत तथा अध्यावधिक राख्न इन्डियन आयल कर्पोरेशनले नेपाल आयल निगमका कर्मचारीलाई तालीम दिदैछ ।

बिहीबारबाट तालीम शुरु हुने उनले जानकारी दिए । तालीममा निगमका २५ जना कर्मचारी सहभागी हुने भएका छन् ।

तालीमपछि दक्षजनशक्तिमार्फत परियोजना हस्तान्तरण गरिने र त्यसमार्फत निगमले निगमले नियमित इन्धन आपूर्ति गर्न सक्ने कार्कीले उल्लेख गरेका छन् । कूल ७० किलोमिटर लामो यो पाइपलाईन बिस्तारको काम २०७२ सालमा शुरु भएको हो ।

यस परियोजनामा भारतीय आयल कर्पोरेशनले सहयोग गरेको छ । पाइप लाइनमा एक घण्टामा २ लाख लिटर तेल आउँछ ।

यो आयोजना निर्माण गर्न भारु २ सय करोड भारतले र ७५ करोड नेपालले बेहोर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । पाइपलाइनमा आएको तेल राख्न अमलेखगन्ज डिपोमा ट्यांकी समेत निर्माण गरिएको छ ।