Category: अर्थतन्त्र

  • चीनबाट नेपाल फर्काइयो महिला कामदार

    चीनबाट नेपाल फर्काइयो महिला कामदार

    बेइजिङ । चीनको गार्मेन्टमा काम गर्न पुगेका महिला कामदारलाई नेपाल फर्काइएको छ ।

    बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार ल्याओनिङ प्रान्तस्थित दान्दोङ रिशङ गार्मेन्ट कारखानामा काम गरिरहेका ४४ नेपाली महिला कामदारलाई स्वदेश फर्काइएको हो ।

    दूतावासका अनुसार उनीहरुलाई दालियान विमानस्थलबाट शनिबार नेपाल पठाइएको छ । उनीहरु आइतबार नेपाल पुग्ने दूतावासले उल्लेख गरेको छ ।

    श्रम अनुमति लिएर चीन पुगेका ती कामदारलाई कम्पनीले सम्झौता अनुसार सेवा सुविधा दिन नसकेपछि घर पठाइएको दूतावासको भनाई छ । उनीहरु मे २०१९ मा कारखानामा आइपुगेका थिए ।

    उनीहरुले कम्पनीमा सम्झौता अनुसार सेवा सुविधा नपाएपछि दूतावसमा उजुरी गरेका थिए । सोही आधारमा दूतावासले घर फर्काउने वातावरण मिलाएको उल्लेख गरेको छ ।

    पछिल्लो समय क्रमशः चीनमा समेत नेपाली कामदार जाने क्रम बढ्दो क्रममा रहेको छ । तर, चीनमा उचित सेवा सुविधाको भने समस्या छ ।

  • जनकपुर विमानस्थलमा अब इन्धन भर्ने सुविधा

    जनकपुर विमानस्थलमा अब इन्धन भर्ने सुविधा

    जनकपुर । वायुसेवा कम्पनीले अब जनकपुर विमानस्थलमा पनि जहाजमा इन्धन भर्न पाउने भएका छन् ।

    जसले गर्दा जहाजले अतिरिक्त इन्धन बोकेर जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।

    शुक्रबार उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादबले हवाई इन्धन रिफ्युलिङ स्टेशनको उद्घाटन गरेका हुन् ।

    नेपाल आयल निगमले जनकपुर विमानस्थल संचालनमा आएको ५३ वर्षपछि हवाई इन्धन रिफ्युलिङ स्टेशन खोलेको हो ।

    मन्त्री यादबले बुद्ध एयरको जहाजमा इन्धन भर्दै सेवा प्रारम्भ गरेका हुन् । निगमले विमानस्थल कम्पाउण्डमै रिफ्युलिङ स्टेशन खोलेको हो ।

    यहाँ ४१ हजार लिटर क्षमताका दुई ट्यांकर इन्धन राखिएको निगमले जानकारी दिएको छ । यहाँ विराटनगर डिपोबाट हवाइ इन्धन आउने भएको छ ।

    उक्त अवसरमा मन्त्री यादवले विमानस्थललाई सुविधा सम्पन्न बनाउने प्रतिवद्धता जनाउँदै जनकपुरको विकासमा यो विमानस्थलको ठूलो महत्व रहेको बताए ।

  • आगामी साता पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन, दुई प्रधानमन्त्रीले स्वीच थिच्ने

    आगामी साता पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन, दुई प्रधानमन्त्रीले स्वीच थिच्ने

    काठमाडौं । अन्तर देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन आगामी साता उद्घाटन हुने भएको छ । उद्घाटन भएसँगै पाइपलाइन संचालनमा आउने छ । त्यसपछि डिजेल आयात पाइपलाइनबाट शुरु हुने छ ।

    अगस्ट पहिलो साता पाइपलाइन उद्घाटनको चाँजोपाँजो मिलाउने गरी तयारी भइरहेको नेपाल आयल निगमका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

    पाइपलाइनको नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले स्वीच थिचेर गर्नेछन् । तर, त्यसका लागि उनीहरुको भेट भने हुने छैन ।

    आआफ्नो देशमा रहेको स्वीच थिच्दै पाइपलाइनको उद्घाटको तयारी भइरहेको छ ।

    भारतको मोतीहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म ६९.२ किलोमिटर लामो पाइपलाइन निर्माण गरिएको छ ।

    गत २ साउनमा सफल परिक्षण गरिएको पाइपलाइन नेपालतर्फ ३७.२५ र भारततर्फ ३२.६५ किलोमिटर रहेको छ ।

    शुरुमा डिजेल मात्र आयात हुने यस पाइपलाइनबाट पछि भने अन्य इन्धन समेत ल्याउन सकिने व्यवस्था हुने निगमको भनाई छ ।

  • पाकिस्तानमा बिग्रदो आर्थिक अवस्था

    पाकिस्तानमा बिग्रदो आर्थिक अवस्था

    प्रधानमन्त्री इमरान खानले सत्ता सम्हालेको १ वर्ष पुगेको छ ।

    यसबीचमा अर्थतन्त्रमा आएको भारी गिरावटले उनीमाथि आम नागरिकको आक्रोस त बढ्दै गएको छ नै अर्थतन्त्रका सूचकांकले समेत उनलाई समर्थन गरिरहेको देखिदैन ।

    अंतरराष्ट्रीय संचारमाध्यमले उल्लेख गरेअनुसार पाकिस्तानमा भुक्तानी सन्तुलन घाटामा गएको छ भने आर्थिक वृद्धिमा पनि गिरावट आएको छ ।

    अमेरिकी डलरको तुलनामा पाकिस्तानको मुद्रा ३० प्रतिशत कमजोर बनिसकेको छ । महंगी ९ प्रतिशत भन्दा माथिल्लो स्तरमा रहेको छ ।

    पाकिस्तानको कराची शहर महंगीको सबैभन्दा बढी मारमा परेको छ ।

    अर्कोतर्फ पाकिस्तान उच्च दरमा भइरहेको जनसंख्या वृद्धिदरका कारण पनि चिन्तित छ । किनकी त्यहा जनसख्या नियन्त्रणका उपाय प्रभावकारी भइरहेका छैनन् ।

    पाकिस्तानलाई अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोषले ६ अर्ब डलर ऋण दिने घोषणा गरिसकेको छ ।

    एजेन्सी

  • सरकारले थप्यो करीव १ हजार दरवन्दी

    सरकारले थप्यो करीव १ हजार दरवन्दी

    काठमाडौं । सरकारले करीव १ हजार कर्मचारीको दरवन्दी थप गरेको छ ।

    राजपत्रांकित श्रेणीमा एक हजार कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी थप्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।

    सरकारले विभिन्न आयोजना सञ्चालनका लागि भन्दै तीन वटा मन्त्रालयमा दरवन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

    खानेपानी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बास्कोटाले जानकारी दिए ।

    सरकारले सबै सेवा तल्लो तहसम्म पुर्याउने गरी स्थानीय तहको परिकल्पना भएपनि केन्द्रमा पद सिर्जना गरी चाप थप्न भने अझै छाडेको छैन ।
    बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटले गत साउन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै पद सिर्जना भएको जानकारी दिएका हुन् ।

    अहिले सरकारको चालु तर्फको ठूलो बजेट तलव भत्तामा खर्च हुने गरेको छ ।

    मन्त्री बास्कोटाका अनुसार खानेपानी मन्त्रालय २१३ जना, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ५० जना र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ७२६ जना गरी जम्मा ९८९ लाई अस्थायी दरबन्दीका लागि स्वीकृत गरिएको हो।

  • अब हवाईमा नियमन र सेवा प्रदायक छुट्टाछुट्टै संस्थाबाट

    अब हवाईमा नियमन र सेवा प्रदायक छुट्टाछुट्टै संस्थाबाट

    काठमाडौं । नेपालमा हवाई सेवाको नियमन र सेवा अब छुट्टाछुट्टै संस्थाबाट संचालन हुने भएको छ ।

    सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र हवाई प्राधिकरण ऐन बनाउन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।

    सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

    मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बास्कोटाले छुट्टाछुट्टै ऐन बनाउन स्वीकृति दिइएको बताए ।

    सरकारले स्वीकृति दिएसँगै अब हवाई संस्थाहरुको नियमन प्राधिकरणले गर्ने भएको छ भने विमानस्थलहरुको संचालन तथा व्यवस्थापन छुट्टै संस्थाबाट हुने भएको छ ।

    देशभर अहिले करीव ४९ वटा विमानस्थल रहेका छन् । ति विमानस्थलको व्यवस्थापन छुट्टै प्राधिकरणबाट हुने भएको छ ।

    सरकारले यो र्सस्थालाई नछुट्याउँदा अंतरराष्ट्रीय निकायबाट प्रश्नको सामना गरिरहेको थियो ।

    खासगरी अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन र यूरोपेली यूनियनले नेपालको उड्डयन कानूनको आलोचना गर्दै आएका छन् ।

    किनकी एउटै निकायबाट नियमन र सेवा प्रदान गर्ने काम विरोधाभाषा हुने उनीहरुको तर्क थियो ।

    सरकारको यस निर्णयपछि अब मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदालाई सरोकारवाला मन्त्रालय र विभागमा पठाएर राय संकलन गर्ने भएको छ ।

    राय आएपछि संसदमा लैजाने स्वीकृतिका लागि पुनः मन्त्रिपरिषद् लैजानु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।

    संसदमा छलफल भई पास भएपछि भने यसले कानूनको हैसियत प्राप्त गर्नेछ । नियमन निकायले भने अब नियमनको काम मात्र गर्नेछ ।

  • पर्यटकीय गन्तब्यमा विदेशी मुद्रा सटही सुविधा

    पर्यटकीय गन्तब्यमा विदेशी मुद्रा सटही सुविधा

    काठमाडौं । देशका मूख्य पर्यटकीय क्षेत्रमा अब विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा उपलब्ध हुने भएको छ ।

    नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई मध्यनजर गर्दै प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुहरुलाई छुट्टै काउण्टर खोली विदेशी मुद्रा सटही गर्न सक्ने सुविधा दिन लागिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

    बुधबार सार्वजनिक मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले पर्यटकीय क्षेत्रमा काउण्टर खोल्न अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

    त्यसो त अब सरकारले अध्ययन, सामूहिक भ्रमण लगायतमा हुने विदेशी विनिमय खर्चलाई पनि नियमन गर्ने भएको छ ।

    त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

    पर्यटन क्षेत्रमा बैंकको न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लगानीको प्रावधानलाई पनि निरन्तरता दिइएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

  • आयो मौद्रिक नीति-आएन बैंक संख्या घटाउन बाध्यकारी मर्जर नीति

    आयो मौद्रिक नीति-आएन बैंक संख्या घटाउन बाध्यकारी मर्जर नीति

    काठमाडौं । बैंक संख्या घटाएर ठूला वित्तीय संस्था कायम गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत बाध्यकारी मर्जरको नीति आउने अपेक्षा यस पटक गरिएको थियो ।

    तर, बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को मौद्रिक नीतिले बाध्यकारी मर्जरको नीति भने अंगिकार गरेन् ।

    त्यसको साटो मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने प्याकेजहरु ल्याइएको छ । जसले गर्दा बैंकहरु मर्जरमा जान उत्साहित हुने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको रहेको छ ।

    मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंक एक आपसमा गाभ्नेरगाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भएमा र २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा अहिले दिइरहेको सुविधाको अतिरिक्त थप सुविधा दिने उल्लेख गरेको छ ।

    नीति अनुसार मर्जरमा जाने बैंकको लागि कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्‍याउनु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिदैछ ।

    कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर ४\४ प्रतिशत कायम गरिने अवधिलाई पनि राष्ट्र बैंकले ०७८ असार मसान्तसम्म छुट दिएको छ।

    मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तिय संस्थाका लागि कुलिङ पिरियडमा पनि सहूलीयत प्राप्त भएको छ ।

    अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि एउटा वित्तिय संस्थाबाट अर्कोमा जाँदा ६ महिनाको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने प्रावधान छ।

    शाखा विस्तार गर्न यस राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुनपर्ने, संचालक समिति सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा संचालक वा अन्य कुनैपनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागु नहुने र चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने गरी सुविधा प्रदान गरिएको छ ।

    यसबाहेक मौद्रिक नीतिमा बैंकले बीमा बोलिसि बेच्न नपाउने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

    कार्ड र अनलाइन भुक्तानीमा १० प्रतिशत छूट, १५ लाखसम्मको कृषि कर्जा ७ दिनमै पाइनेजस्ता प्रावधानसमेत समटेको छ । गभर्नर चिरन्जिवी नेपालले बुधबार नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

  • ६२ हजार भूकम्पपिडितले ३ लाख अनुदान नपाउने

    ६२ हजार भूकम्पपिडितले ३ लाख अनुदान नपाउने

    काठमाडौं । करीव ६२ हजार भूकम्प पिडितले सरकारद्धारा प्रदान गरिने निजी आवास अनुदान नपाउने भएका छन् ।

    राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राहीमा परी २०७६ असार २१ गतेसम्म सम्झौता नगर्नेको नाम लाभग्राहीको सूचीबाट हटाएको छ ।

    त्यस्तै, २०७६ असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता नलिनेहरु पनि लाभग्राहीको सूचीबाट हटेका छन् ।

    पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अनुदान लाभग्राहीमा परे पनि ५७ हजार ३ सय ९ ले अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् । कूल लाभग्राही ८ लाख २६ हजार ९ सय ३३ भएकोमा ७ लाख ६९ हजार ६ सय २४ ले अनुदान सम्झौता गरेका छन् ।

    यस्तै अनुदान सम्झौता गरेर पनि पहिलो किस्ता नलिने लाभग्राहीको संख्या ५ हजार ५ सय ४० छ ।

    पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले यसअघि प्राधिकरणले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा समयमा अनुदान सम्झौता नगर्ने र पहिलो किस्ता नलिनेको नाम लाभग्राही सूचीबाट हटाएको जानकारी दिए ।

    प्राधिकरणले २०७६ जेठ मसान्तसम्म लाभग्राही सूचीमा समावेश भएकाले अनुदान सम्झौता गर्ने समयसीमा २०७६ असार २१ गतेसम्मलाई तोकेको थियो । यस्तै अनुदान सम्झौता गरेकाले पहिलो किस्ता लिने समयसीमा ०७६ असार मसान्त तोकेको थियो ।

    प्राधिकरणले समयमा अनुदान सम्झौता नगर्ने र पहिलो किस्ता नलिनेको अब अनुदान सम्झौता गर्ने र पहिलो किस्ता दिने कार्य स्थगित गर्न सबै निकायहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

    प्राधिकरणले यसरी अनुदान सम्झौता गर्न र पहिलो किस्ता लिन नआएकालाई सुनुवाइको विकल्प भने दिएको छ ।

    जसअनुसार अनुदान सम्झौता गर्न छुटेका र पहिलो किस्ता लिन नआएकाहरुमध्ये कसैले पर्याप्त कारणसहित स्थानीय निकायमा निवेदन दिन सक्नेछन् र प्राप्त निवेदनको विश्लेषण गरी प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।

    सहप्रवक्ता घिमिरेले गुनासो, जोखिममा परेका लगायतबाट २०७६ जेष्ठ मसान्तपछि पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा सूचीकृत भएकाहरुको हकमा भने अनुदान सम्झौता गर्ने र पहिलो किस्ता दिने कार्यलाई निरन्तरता दिइने जानकारी दिए ।

    प्राधिकरणले समयमा अनुदान सम्झौता गर्न र अनुदान किस्ता लिएर समयमा निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । निजी आवास अनुदान वापत भूकम्प पिडितले ३ लाख अनुदान प्राप्त गर्दै आएका थिए ।

  • प्रतिवन्धित नेटवर्किङ व्यवसाय अझै जारी, तीन पक्राउ

    प्रतिवन्धित नेटवर्किङ व्यवसाय अझै जारी, तीन पक्राउ

    काठमाडौं । नेपालमा सरकारले नेटवर्किङ व्यवसायलाई प्रतिवन्ध गरेपनि विभिन्न रुपमा यसको अवेशष भने बाँकि रहेको पाइएको छ ।

    प्रहरीले आइतबार चितवनबाट तीन जनालाई नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको छ ।

    धरान उपमहानगरपालिकाका जहरमान घिसिङ, गोरखा पालुङटार नगरपालिकाका दलबहादुर गुरुङ र रुपन्देही बुटवल उपमहानगरपालिकाकी पार्वती केसी पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ ।

    सुराकीले नेटवर्किङ सञ्चालन गरिरहेको सूचना दिएपछि उनीहरु पक्राउ परेको प्रहरीले बताएको छ ।

    पक्राउ परेकालाई जिल्ला अदालतबाट सोमबार म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

    उनीहरुले नेपालमा प्रतिवन्ध गरिएको बायनरी ह्यब्रिड नामको व्यवसाय चलाउँथे ।

    पिरामिड शैलीको व्यापारका माध्यमबाट उनीहरुले अरु मानिसलाई सक्रिय पार्ने गरेको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ ।

    काठमाडौंमा एलटी एभरेष्ट हर्वल लाइफ ग्लोबल प्रालि नामको संस्था संचालन गरी चितवनसम्म पुगी सर्वसाधारण ठगेको सूचना प्रहरी समक्ष पुगेको बताइएको छ ।

    सरकारले नेपालमा सबै प्रकारका नेटवर्किङ व्यवसाय प्रतिवन्ध गरेको छ ।

  • नयाँ आवको शुरु मै झस्किए व्यवसायी, समस्या सल्टाउन समिति गठन

    नयाँ आवको शुरु मै झस्किए व्यवसायी, समस्या सल्टाउन समिति गठन

    काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएसँगै निजी क्षेत्र र सरकारबीच टकराव शुरु भयो ।

    सरकारले सरकारले ल्याएका नयाँ नयाँ प्रावधानमा चित्त नबुझाई आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायी र सरकारबीच आइतबार भने औपचारिक वार्ता भएको छ । आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा नेतृत्वको टोलीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेट्न सिंहदरबार पुगेको थिया ।

    उक्त टोलीले अर्थमन्त्री समक्ष आफ्ना गुनासा राखिसकेपछि समस्या समाधान गर्न एक संयुक्त समिति गठन भएको छ ।

    सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६ देखि लागु हुने गरी उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमा नयाँ नयाँ प्रावधान ल्याएको छ ।

    त्यसमा सबै व्यवसाय भ्याटमा दर्ता हुनु पर्ने, ढुवानीमा भ्याट अनिवार्य, ढुवानीको निगरानी अनलाइनबाट हुने, कर्मचारीको पारिश्रमिक अनिवार्य बैंक खातामा, सबै कर्मचारीको अनिवार्य प्यान हुनपर्ने जस्ता प्रावधान सरकारले ल्याएको छ ।

    यी प्रावधान तत्काल लागु गर्न नसकिने भन्दै व्यवसायी भने आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

    आइतबारको छलफलपछि अर्थ मन्त्रालयका २, निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधिमुलक संस्था महासंघका तर्फबाट उपाध्यक्ष्रू किशोर कुमार प्रधान र उमेशलाल श्रेष्ठ, नेउवामहासंघको प्रदेश नम्वर तीनका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ र एकजना स्वतन्त्र विज्ञ संलग्न एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    समितिलाई आगामी शुक्रवारसम्मको कार्यअवधि दिई आर्थिक ऐनको व्यवस्थाबाट हाल उत्पन्न समस्याका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको महासंघद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

  • बजेट सक्न तीब्र रकमान्तर

    बजेट सक्न तीब्र रकमान्तर

    काठमाडौं । बजेट खर्चको आंकडा बडी देखाउन सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तीब्र रकमान्तर गरेको पाइएको छ ।

    अर्थ मन्त्रालयद्धारा आइतबार सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार सरकारले असार महिनामा मात्र १९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ मात्र रकमान्तर भएको छ ।

    बैशाखदेखि असार सम्मको तथ्यांक अनुसार ४० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी एउटा कार्यक्रमको बजेट अर्कै कार्यक्रममा लगेर खर्च गरेको देखिन्छ ।

    अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु यस प्रक्रियालाई सामान्य मान्छन्, तर सरकारले आफैले अनुमान गरेको कार्यक्रममा खर्च हुन नसक्ने बजेटलाई बजेट विनियोजनमा रहेको कमजोरीका रुपमा लिने गरिन्छ ।

    सामान्यतया एक आयोजना र कार्यक्रममा छुट्याइएको बजेट त्यसमा खर्च हुन सकेन भने अर्को आयोजना कार्यक्रममा सारियो भने त्यो रकमलाई रकमान्तर भन्ने गरिन्छ ।

    वित्तीय अनुशासनका हिसाबले पनि यसलाई असल अभ्यास मानिँदैन । सरकारले असार महिनामा १९ अर्ब ६१ करोड ८१ लाख १३ हजार ९ सय ७३ रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ ।

    वैशाख र जेठमा क्रमशः १६ अर्ब ९४ करोड ९१ लाख २० हजार रुपैयाँ र ३ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक रहेको छ ।

    सरकारले सकेसम्म फागुनसम्म रकमान्तर नै नगर्ने र त्यसछि पनि औचित्यका आधारमा मात्र रकमान्तर गर्नु पर्ने नीति लिएको छ ।

    तर, आफ्नै नीति विरुद्ध सरकारले ठूलो रकम रकमान्तर गरिरहेको छ ।

  • शक्तिशाली सरकारकै पालामा कमजोर अर्थतन्त्र

    शक्तिशाली सरकारकै पालामा कमजोर अर्थतन्त्र

    काठमाडौं । निकै आशालाग्दो गरी कामको शुरुवात गरेका विज्ञ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकालको पहिलो पूर्ण बजेट कार्यान्वयन तथ्यांकीय हिसावमा असफल देखिएको छ ।

    राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाको आंकडा अनुसार मुलुकको वित्तीय स्थिति खस्किएको अवस्थामा पाइएको छ।

    आर्थिक सूचकहरु नेगेटिभ छन् । जेठ महिनामा मूल्य बृद्धि ६.२ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष समिक्षा अवधिमा ४.१ प्रतिशत मात्र थियो । गत वैशाखमा भन्दा पनि जेठमा महंगी दर बढेको छ ।

    व्यापार घाटाले आकास छोएको छ । ११ महिनामा १२ खर्ब ११ अर्ब व्यापार घाटा पुगिसकेकोछ । व्यापार घाटा अघिल्लो वर्ष यसै समयको अवधिभन्दा १७. २ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ ।

    यस अवधिमा नेपालबाट भने केवल ८७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको देश बाहिर गएको छ । बाहिरबाट भने १२ खर्ब ९९ अर्बको सामान आयात भएको छ ।

    ११ महिना अवधिमा मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन ९० अर्ब ८३ करोड ऋणात्मक छ। मुलुकमा आउने भन्दा बाहिरिने रकम झण्डै १ खर्ब बढी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

    विदेशी विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको छ । अहिलेको संचितिले ८. ८ महिनाको बस्तु आयात र ७. ७ महिनाको बस्तु तथा सेवा मात्र आयात धान्न सक्छ ।

    सरकारको चालु खाताको घाटा नै २ खर्ब ४८ अर्ब पुगेको छ। वैदेशिक लगानी उल्लेख्य बढ्न सकेको छैन ।

    रेमिट्यान्स बढ्नु बाहेक अर्थतन्त्रका सबै परिसूचक ओरालो लागेका छन् । यस अवस्थामा विज्ञ अर्थमन्त्रीको कार्यकाललाई धेरैले असफल सावित भएको भन्न थालिसकका छन् ।

    किनकी उक्त आवको बजेट अर्थमन्त्री स्वयमःले ल्याएको हुन् । उनको नेतृत्वमा मुलुकमा ठूलो आर्थिक परिवर्तनको अपेक्षा जनताले गरेका थिए ।

  • कामको खोजीमा बाहिरिने घटे, रेमिट्यान्स बढ्यो

    कामको खोजीमा बाहिरिने घटे, रेमिट्यान्स बढ्यो

    काठमाडौं । कामको खोजीमा विदेश जाने यूवाको संख्या ओरालो लाग्ने क्रममा छ । यो श्रृंखला अघिल्लो आवको ११ औं महिनासम्म पनि जारी छ ।

    नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५\७६ को ११ महिनाको तथ्यांक अनुसार विदेश जाने यूवाको संख्यामा ३७.३ प्रतिशतले ह्रास आएको छ ।

    अन्तिम श्रम स्वीकृति संस्थागत तथा व्यक्तिगत (नयाँ र वैधानिकीकरण) का आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घटेको राष्ट्र बैंकको आंकडाले देखाएको छ ।

    विदेश जाने युवाको संख्यामा कमी आएपनि विदेशबाट यूवाले पठाउने रेमिट्यान्स रकम भने बढ्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष ०७५\७६ को ११ महिनामा करिब ८ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपालमा भित्रिएको छ ।

    राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४र७५ को तुलनामा २०७५र७६ को समीक्षा अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १७.५ प्रतिशतले बढेको हो ।

    खासगरी औपचारिक च्यानलबाट नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रन थालेसँगै रेमिट्यान्सको प्रतिशत बढ्न थालेको हो ।

    यसअघि अनौपचारिक च्यानलबाट बढी रकम भित्रने गरेको थियो । सरकारले पछिल्लो समय हुण्डीको कारोबारमा कडाई गरिरहेको छ ।

    यता, मलेसियाको रोजगारी बन्द भएपछि विदेश जाने युवाको संख्या पनि निरन्तर घटिरहेको छ ।

    किनकी नेपाली यूवाबीच मलेसिया सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तब्य थियो । विगत १ वर्षदेखि मलेसियाको रोजगारी बन्द अवस्थामा छ ।

  • साझालाई सरकारको ३ अर्ब, ३ सय विद्यूतीय बस किन्ने

    साझालाई सरकारको ३ अर्ब, ३ सय विद्यूतीय बस किन्ने

    काठमाडौं । सरकारले साझा यातायातमा ३ अर्ब रुपैयाँ शेयर थपेको छ । पछिल्लो दुई वर्ष यता घाटा चलिरहेको साझा यातायात प्रालिलाई सरकारले निकै माया गरिरहेको छ ।

    गत २९ असारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले साझालाई ३ अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।

    बिहीबार मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले साझालाई ३ अर्ब रुपैयाँ शेयर लगानी प्रदान गर्ने र त्यसबाट ३ सय वटा विद्यूतीय बस खरीदको योजना रहेको जानकारी दिए ।

    सरकारले अघिल्लो आवको विकास खर्च गर्न सकेको थिएन । त्यही मौकामा रकमान्तर गरेर साझालाई ३ अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय भएको हो ।

    अब साझा यातायातमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको गरेर कूल ३ अर्ब ५२ करोड ५० लाख शेयर लगानी पुगेको छ।

    निरन्तर घाटामा गएको यो कम्पनीे सरकारलाई कसरी माथि उकास्छ त्यो भने हेर्न बाँकि छ ।

    विद्युतीय बस खरिद गर्न प्रदेश ३ सरकारले साझालाई ३० करोड रुपैयाँ दिइसकेको छ ।

    काठमाडौं महानगरपालिकाले २० करोड र ललितपुर महानगरपालिकाले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिएका छन् ।

    अहिले साझासँग ७१ वटा बस संचालनमा छन् ।

  • अब नेपालमा पाइपबाटै तेल

    अब नेपालमा पाइपबाटै तेल

    काठमाडौं । नेपाल-भारत क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन संचालनका लागि तयार भएको छ ।

    बुधबार पाइपलाइनमा डिजेल हालि सकिएको छ । डिजेल बिहीबार मध्यरात नेपाल आइपुग्ने नेपाल आयल निगमले जानकारी दिएको छ ।

    भारतको मोतीहारीदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्म ६९.२ किलोमिटर लामो पाइपलाइनबाट इतिहासमै पहिलोपटक पाइपलाइनबाट तेल आएको हो ।

    परीक्षणका रुपमा शुरु भएको यो परियोजना साउन भित्रै पूर्ण क्षमतामा संचालनको तयारी भइरहेको निगमले जानकारी दिएको छ ।

    पहिलो पटक एक जहाज लिटर डिजेल पठाएर परीक्षण शुरु गरिएको हो । नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगमबीच नेपाल-भारत क्रसबोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्न भदौ २०७२ मा औपचारिक सम्झौता भएको थियो ।

    पुस २०७४ मा निर्माण शुरु भएको १८ महिना भित्रै पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भएको हो । खासगरी भारतीय आयल निगमकै लगानी र सहयोगमा निर्माण भएका कारण यो आयोजना निर्धारित समयभन्दा झण्डै एक वर्ष अगाडी नै निर्माण सम्पन्न भएको हो ।

    कुल ६९.२ किलोमिटर लामो पाइपलाईनमध्ये नेपालतर्फ ३७.२५ र भारततर्फ ३२.६५ किलोमिटर रहेको छ ।

    पाइपलाइनमा अब ३६ लाख लिटर तेल मौज्दात रहने छ । यसबाट नेपालको इन्धन मौज्दाद क्षमता पनि बढ्न गएको निगमको भनाई छ ।

    अमलेखगन्जमा ठूला ४ वटा ट्यांकी निर्माण गरिएको छ । तेल त्यहीबाट टं्याकरमा भरेर देशभर वितरण हुने भएको छ ।

    पाइपलाइनबाट प्रतिघन्टा २ लाख लिटर इन्धन आयातको क्षमता रहेको निगमको भनाई छ ।

    यो आयोजना करीव साढे ३ अर्ब भारु लागतमा निर्माण भएको हो ।

  • काठमाडौंमा जग्गाको भाउ कति ?

    काठमाडौंमा जग्गाको भाउ कति ?

    काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यका भित्रका विभिन्न स्थानमा सरकारी मापदण्ड अनुसारको भाउ निर्धारण गरी सार्वजनिक गरेको छ ।

    काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्य नेतृत्वमा गठन भएको सरकारी समितिले उपत्यकाका विभिन्न स्थानका लागि सरकारी मूल्य निर्धारण गरेको हो ।

    अब जग्गा किनबेच गर्दा सोही मूल्यलाई आधार मानेर कर तिर्नुपर्छ । समितिले सार्वजनिक गरेको मूल्य अनुसार काठमाडौं उपत्यका भित्रै प्रतिआना न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम ३५ लाखसम्मको मूल्य सार्वजनिक गरिएको छ ।

    यो मूल्य चक्रपथ आसपास र त्यसभन्दा बाहिरको मूल्य हो । काठमाडौंको मध्यभागमा भने जग्गाको भाउले आकास छोएको छ ।

    काठमाडौंका न्यूरोड, बानेश्वर, त्रिपुरेश्वर, जमल, सिंहदरबार, ठमेललगायत मध्य काठमाडौंको मूल्य भने स्थान हेरीहेरी प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ भाउ तोकिएको छ ।

    तर कारोबार भने निकै बढी मूल्यमा हुने गरेको छ । यी स्थानमा प्रतिआना ९\१० करोड प्रतिआनासम्म कारोवार हुने गरेको छ ।

    जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंका अधिकृत पिताम्बर अधिकारी, करदाता सेवा कार्यालय कालिमाटीका कर अधिकृत दीपेन्द्र प्रकाश गिरी, नापी कार्यालय कलंकीका प्रमुख नापी अधिकृत सुरेश जोशी, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि नरेन्द्र सिंह विष्ट, उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका कृष्णमान श्रेष्ठ र मालपोत कार्यालय कलंकीका प्रमुख मालपोत अधिकृत देबीबहादुर भण्डारी सदस्य सचिव रहेको समितिले जग्गाको भाउ निर्धारण गरेको हो ।

    समितिले कलंकी र साँखु मालपोत क्षेत्रमा पर्ने जग्गाहरुको नयाँ न्यूनतम मूल्यांकन दर रेट तयार पारेको बताएको छ ।

    आंकडा अनुसार चक्रपथसँग जोडिएको बल्खुदेखि वनस्थलीसम्म प्रतिआना न्यूनतम ३५ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

    काठमाडौं महानगरभित्रै विष्णुमति खोला पुलदेखि रविभवन वडा नम्बर १४ को सीमासम्म गणेशमान पथ र कालिमाटी चोकदेखि दक्षिणतर्फ बल्खु क्षेत्र प्रतिआना ३३ लाख रुपैयाँ न्यूनतम मूल्यांकन भएको तथ्यांक छ ।

    दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रमा भने ३ लाख रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जग्गाको भाउ तय गरिएको छ । फर्पिङ(कुलेखानी मूल सडकले छोएको क्षेत्रमा प्रतिआना ३ लाख रुपैयाँ तय भएको छ ।

    यहाँ बाटो नपुगेको जग्गाको मूल्य प्रतिआना २५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

    दक्षिणकाली नगरपालिका, चन्द्रागिरि नगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिकाको बाटो नपुगेको दूर्गम भेगको जग्गा प्रतिआना न्यूनतम ७५ हजार रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको आंकडाले देखाएको छ ।

    साँखुको कतिपय क्षेत्रमा १५ हजार प्रतिआना मै जग्गा किनबेच गर्न सकिने गरी मूल्य निर्धारण भएको छ । यहाँ अधिकतम भने २५ लाख रुपैयाँ प्रतिआना तोकिएको छ ।

  • ६ महिनामा भित्रिए ५ लाख ८५ हजार ५ सय ३१ जना पर्यटक

    ६ महिनामा भित्रिए ५ लाख ८५ हजार ५ सय ३१ जना पर्यटक

    काठमाडौं । ६ महिनामा नेपालले ५ लाख ८५ हजार ५ सय ३१ जना पर्यटक भित्राउन सफल भएको छ नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् २०१९ को ६ महिनामा उक्त संख्यामा पर्यटक नेपाल भित्रिएका हुन् ।

    सन् २०१८ को ६ महिनामा ५ लाख २० हजार १४ जना पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएको तथ्यांक रहेको छ । यस वर्ष अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२.६० प्रतिशत बढी पर्यटक नेपाल भित्रिएका हुन् ।

    नेपालमा पछिल्लो समय बौद्धमार्गी बाहुल्य भएका मुलुकबाट पर्यटक बढी भित्रिरहेका छन् । चीन, थाइल्याण्ड, श्रीलंका, चाइनिज ताइपेइजस्ता मुलुकका पर्यटकको वृद्धिदर निकै उत्साहजनक रहेको छ ।

    तर, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान तथा यूरोपका पर्यटकको वृद्धि भने कम रहेको छ । अमेरिका र आसीयाना क्षेत्रबाट पनि उल्लेख्य पर्यटक बढ्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

    बोर्डका अनुसार ४ लाख ९० हजार ५ सय ३४ जनाले हवाई मार्ग प्रयोग गरी नेपाल आएका छन् भने ९४ हजार ९ सय ९७ पर्यटक भने स्थलमार्गबाट नेपाल भित्रिएका छन् ।

    स्थलमार्गबाट भित्रने भारतीय नागरिकलाई भने पर्यटक मानिदैन । उनीहरुको गणना पनि हुँदैन ।

    तथ्यांकअनुसार ६ महिनामा यूरोपबाट आउने पर्यटकको संख्या केवल २.३२ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । अष्टे«लिया र न्यूजिल्याण्डबाट पनि गत वर्षकै हाराहारीमा पर्यटक भित्रिएका छन् ।

    श्रीलंकाबाट गत वर्षको तुलनामा ५२.४१ प्रतिशत पर्यटक बढी आएका छन् । चीनबाट १९.५३ प्रतिशत पर्यटक बढ्दा भारतबाट ७.३६ प्रतिशत मात्र पर्यटक बढेको तथ्यांक छ ।

  • इन्टरनेटमा सरकारले लगायो भ्याट, सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग मूल्य बढाए

    इन्टरनेटमा सरकारले लगायो भ्याट, सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग मूल्य बढाए

    काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बुधबारदेखि इन्टरनेटको १३ प्रतिशत मूल्य बढाएका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था (आइस्पान) नेपालले सबै इन्टरनेट प्रदायकले उपभोक्ताबाटै १३ प्रतिशत मूल्य असुल गरी सरकारको भ्याट तिर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

    संस्थाको आइतबार बसेको बैठकले मूल्य बढाउने निर्णय गरको हो । सरकारले बुधबार बाटै शुरु भएको नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६\७७ बाट इन्टरनेटमा भ्याट लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

    त्यसो त सरकारले इन्टरनेटको मूल्य वृद्धि नगर्न कम्पनीहरुलाई चेतावनी दिइसकेको छ । यसैबीच, नेपाल टेलिकमले भने इन्टरनेटको मूल्य नबढाउने भएको छ । अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मूल्य बढाएपनि टेलिकमले भने नबढाउने निर्णय गरेको हो ।

  • जलबिद्युत आयोजनामा लगानीको अवसर

    जलबिद्युत आयोजनामा लगानीको अवसर

    न्यूयोर्क

    नेपाल बिकासको सम्भाव्यता अध्ययनमा पानी नै दिगो आर्थिक बिकासको कडी बन्न सक्ने निष्कर्ष रहेको छ । जलको उपयोग गरेर नै हामी समृद्ध बन्न सक्ने तथ्यमा दुईमत छैन । यसै परिप्रेक्षमा नेपालमा कयौं जलबिद्युत आयोजनाहरु अगाडी बढेका छन् । कतिपय आयोजनाहरु भौगोलिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक र आर्थिक कारणले अगाडी बढ्न सकेका छैनन् । यद्यपी, प्रस्तावित “नार खोला जलबिद्युत आयोजना” ती सबै अफ्ठ्यारोबाट पृथक छ । यस आयोजनाका सबै चरणको प्रारम्भिक अध्ययनले पूर्णरुपमा सहज देखाएको छ । बिभिन्न आयोजनाको प्रस्तावसँगै दिगो लगानीको लागि उचित अवसरको खोजिमा रहनेका लागि यो आयोजना कोशेढुंगा साबित हुने आयोजना प्रमुख बटु लामिछाने र गणेश कार्की दाबी गर्दछन् । नेपाल बिद्युत प्राधिकरण र नेपाल सरकार उर्जा मन्त्रालयबाट निर्माणको पूर्ण स्वीकृती पाईसकेको यो आयोजना नेपालको औसत आयोजनाभन्दा सजिलै र समयमै उत्पादन हुने आयोजनामा पर्दछ । मनाङ् जिल्लाको चामे गाऊँपालिकामा अवस्थित नार खोला बाह्रै महिना उच्च करेण्टमा बग्ने पहाडी खोला हो । प्रस्तावित हाईड्रोपावर प्रोजेक्टले प्रति पिकआवर समयको अनुपातमा ६१.११ मेगावाट बिद्युत उत्पादनको क्षमता राखेपनि पानीको बहावबाट उत्पादन गर्दा प्रारम्भमा ५० मेगावाट उत्पादन गर्नेछ । राजधानी काठमाडौंबाट १५७ किमी र तनहुँको डुम्रे बजारबाट ८३ किमी उत्तर तर्फ रहेको यो परियोजना यातायातको दृष्टिकोणले सुगम बनिसकेको छ । आयोजना प्रमुखले बिगतमा नेपालको हालसम्मकै सफल “सुपर सिक्स” परियोजनाहरु मध्येको एक “सिंगटी खोला हाईड्रो पावर प्रोजेक्ट” २५ मेगावाटको कार्य ६ किमी सुरुङ्ग सहित ३ वर्षमा नै सम्पन्न गराईसकेको छ । यसै अनुभवको आधारमा उनी बताउँछन् “यो आयोजना मेरो ड्रिम आयोजना हो । यसले तोकेको समयभन्दा अगावै काम सक्ने वातावरण पाईसकेको छ” । 

    प्रोजेक्टको जम्मा लागत नेरू १०,४६३,३१६,५४१.६६ रहेको छ भने प्रति मेगावाट उत्पादन खर्च नेरु १७१,२१२,०२०.१५  लाग्नेछ । 

    यतिबेला अमेरिकामा लगानीकर्ताहरुसँगको भेटघाटमा व्यस्त आयोजना प्रमुख लामिछाने धेरै भन्दा धेरै समुदायका संघसंस्थाहरु र ठुला ब्यक्तिगत लगानीकर्तालाई भेट्न आफु ईच्छुक रहेको बताउँछन् । बिदेशमा आर्जित धनलाई स्वदेशमा सुरक्षित लगानी गरी दिर्घकालिन मुनाफा आर्जन गर्ने जलबिद्युत नै रहेको बिज्ञहरुको राय रहँदै आएको छ ।

  • राष्ट्रिय गौरवका दुई सिञ्चाई आयोजना अन्तिम चरणमा

    राष्ट्रिय गौरवका दुई सिञ्चाई आयोजना अन्तिम चरणमा

    काठमाडौैं । राष्ट्रिय गौरवका दुई सिञ्चाई आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । रानीजमरा-कुलरिया सिंचाई आयोजना र सिक्टा सिंचाई अब निर्माणको अन्तिम चरणमा आइपुगेको उर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

    मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

    उनका अनुसार रानीजमरा-कुलरिया सिंचाई आयोजना आंशिक रुपमा सञ्चालनमै आइसकेको छ । करीव ३८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेर निर्माण भएको आयोजनाबाट १४ हजार तीन सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई पुगिसकेको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

    उनका अनुसार यो आयोजनाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट गर्ने योजना रहेपनि प्रतिकूल मौसमका कारण सम्भव भएन् ।

    यस आयोजनाको मूख्य बाँध कैलालीको चिसापानीस्थित कर्णाली पुलमुनि रहेको छ । बाँध निर्माणको कार्य सकिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । बाँधमा ८ वटा गेट राख्नुपर्ने छ ।

    त्यसमध्ये अहिले सम्म ३ वटा गेट मात्र राखिएको छ। आगामी वर्ष सबै गेट राखिसकेपछि आयोजनामा नहरतर्फको काम सम्पन्न हुने उनले जानकारी दिए ।

    उता, सिक्टा सिंचाई आयोजनाको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । साउन पहिलो हप्ताभित्र नहरको ३० किलोमिटर क्षेत्रमा पानी पठाउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

  • पहिलो पटक इनर्जी बैंकको अभ्यास, भारत निर्यात भयो बढी भएको विद्युत

    पहिलो पटक इनर्जी बैंकको अभ्यास, भारत निर्यात भयो बढी भएको विद्युत

    काठमाडौं । नेपालमा विद्युतको माग घटेपछि पहिलो पटक बढी भएको विद्युत भारतमा निर्यात गरिएको छ । निरन्तर वर्षा भएपछि अहिले प्रदेश नं १ र २ मा विद्युतको माग घटेको छ ।

    उर्जा मन्त्रालयका अनुसार पहिलो पटक नेपालमा उत्पादन भएको विजुली खपतको तुलनामा बढी भएपछि भारत पठाइएको छ । अहिले देशभर १ हजार २१५ मेगावाट विद्युत् माग छ ।

    तर, वर्तमान परिस्थितिले माग घटेर ६ सय मेगावाटमात्र रहेपछि उत्पादन भएको विजुली बढी भएको हो ।

    मन्त्रालयका अनुसार रक्सौल–परवानीपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र कुशाहा–कटैया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् भारत पठाइएको छ ।

    यी मूख्य प्रसारण लाइनबाहेक अन्य सात विन्दुबाट पनि नेपालमा बढी भएको विद्युत् भारत पठाइएको मन्त्रालयको भनाई छ । प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आयात र निर्यात दुवै गर्न मिल्ने प्रविधि रहेको छ ।

    अहिले नेपालको कूल जडित क्षमता १ हजार ३२५ मेगावाट पुगेको छ । नदीमा जलसतह बढेका कारण प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।

    यसमा कुलेखानी जलविद्युत आयोजना समेत रहेको छ । नेपाल र भारतबीच इनर्जी बैंकिङको सहमति यस अगाडी नै भइसकेको छ ।

  • पूर्ण क्षमतामा चल्यो कुलेखानी, टर्यो जोखिम-घट्यो आयात

    पूर्ण क्षमतामा चल्यो कुलेखानी, टर्यो जोखिम-घट्यो आयात

    काठमाडौं । जलासय असारमै भरिएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कुलेखानी जलविद्युत आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा संचालनमा ल्याएको छ ।

    जलासय भरिएर बाँध खोल्नुपर्ने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले पानीको सुरक्षित निकासका लागि आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा चलाउने निर्णय गरको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।

    लगातार वर्षाका कारण मकवानपुरमा रहेको कुलेखानी जलविद्युत केन्द्रको जलाशय असारमै भरिएको हो । गत वर्ष भर्षभरिमा जलाशयमा पानीको सतह १५२६ मीटर मात्र थियो ।

    यस वर्ष सोमबार विहानसम्ममा १५२६ मीटर पुगेको छ । सोमबार बिहान साढे पाँच बजे १५२५.१७ मीटर रहेको जलाशयको पानीको सतह १० बजे बढेर १५२६ मीटर पुगेको थियो ।

    जलाशयमा अधिकतम १५३१ मीटरसम्म मात्रै पानी भण्डारण हुन सक्ने क्षमता छ । त्यस क्षेत्रमा लगातार परिरहेको पानीका कारण तीन÷चार दिनमै जलाशयमा पानीको सतह करिब २० मीटर बढेको छ ।

    जलाशयमा पानी भरिएपछि कुलेखानी पहिलो (६० मेगावाट) र दोस्रो (३२ मेगावाट) पूर्ण क्षमतामा चलाइएको घिसिङले जानकारी दिए ।

    ‘पानी पर्न भरखर सुरु भएको छ, विगतका वर्षमा असोजमा मात्रै भरिने जलाशय यस वर्ष तीन महिना अगाडि नै भरियो’,उनले भने । ‘विगतमा वर्खामा कुलेखानी विद्युत्गृह चल्दैन थियो, अहिले असारमै पानी भरिएपछि कुलेखानीलाई पूर्ण क्षमतामा चलाई भारततर्फ विद्युत आयातलाई घटाएका छौं ।’

    कुलेखानी पहिलो विद्युतगृह पूर्ण क्षमतामा चलाउँदा एक घण्टामा जलाशयको पानीको सतह २ सेन्टिमीटर मात्रै घट्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए ।

    कुलेखानी वर्खाको पानी जम्मा गरी मुख्य रुपमा विद्युत अध्याधिक माग हुने हिउँदमा मात्रै चलाउने आयोजना हो । विद्युत आवश्यक परेको बेला प्रणालीलाई सन्तुलन कायम गर्न मात्रै कुलेखानी चलाइन्छ ।

    प्राधिकरणले अहिले ढक्केबर–मुजफ्फपुर क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनबाट मात्रै करिब १५० मेगावाट विद्युत आयात गरिरहेको छ ।

    अविरल वर्षका कारण तराईमा विद्युत माग घटेको छ । अहिले मुलुकभरको विद्युत माग करिब ६ सय मेगावाट मात्रै छ । कुलेखानीको पानी बाग्मती नदीमा गएर मिसिन्छ ।

  • बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा करोडौं घोटाला

    बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा करोडौं घोटाला

    काठमाडौं । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा १६ करोड भन्दा बढीको आर्थिक हिनामिना गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ ।

    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालिन उपकुलपति बलभद्रप्रसाद दास (बिपी) सहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा सोमबार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

    प्रतिष्ठानले विभिन्‍न समयमा किनेका सामानमा करोडौं रुपैयाँ हिनामिना भएको ठहर गर्दै अख्तियारीले मुद्दा दायर गरेको उल्लेख गरेको छ ।

    प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति दास, अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक अरविन्द कुमार सिन्हा, तत्कालीन रजिष्टार नन्दकुमार थापा, रजिष्टार तुलबहादुर श्रेष्ठ, लेखा प्रमुख दिनेशराज दाहाल, डेपुटी म्यानेजर अमित श्रीवास्तव, सप्लार्यस चेतन अग्रवाल र उमेश अग्रवालविरुद्ध आरोपपत्र दर्ता भएको छ ।

    प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक उपकरण र सामान खरिदमा उच्च नेतृत्वकै मिलोमतोमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानविन थालेको थियो ।

  • व्यापार युद्धको असर चीनमा, आर्थिक वृद्धि खस्कियो

    व्यापार युद्धको असर चीनमा, आर्थिक वृद्धि खस्कियो

    बेइजिङ । शक्तिशाली मुलुकहरुसँगको व्यापार युद्धको असर चिनियाँ आर्थिक वृद्धिमा देखिन थालेको छ ।

    अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार चीनको आर्थिक वृद्धि चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकमा पछिल्लो तीन दशक यताकै कम दरमा पुगेको छ ।

    चीन सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई उदृत गर्दैसंचारमाध्यमले अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध र विश्वभर आइरहेको आर्थिक मन्दिको असर चिनियाँ अर्थतन्त्रमा देखिएको उल्लेख गरेका छन् ।

    चीनको नेशनल तथ्यांक ब्यूरोका अनुसार समिक्षा अवधिमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि ६.२ प्रतिशतमा झरेको छ । पहिलो चौमासिकमा ६.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर थियो ।

    चीनले सन् २०१८ मा ६.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरेको थियो ।

    एजेन्सी

  • ७२ स्थानीय तहमा अझै आएन बजेट, संघको बजेट प्रमाणिकरण

    ७२ स्थानीय तहमा अझै आएन बजेट, संघको बजेट प्रमाणिकरण

    काठमाडौं । देशभर ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७२ स्थानीय तह तोकिएको समयभन्दा १९ दिन पछिसम्म पनि बजेट ल्याउन असफल भएका छन् ।

    संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार आइतबारसम्म ६८१ वटा स्थानीय तहले मात्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को बजेट गाउँ तथा नगरसभामा पेश गरेका छन् ।

    अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०६४ अनुसार स्थानीय तहले १० असारसम्म बजेट ल्याउनु पर्छ । संघमा २५ जेठ, प्रदेशमा १ असार र स्थानीय तहमा १० असारका लागि बजेट ल्याउने समय तोकिएको हो ।

    तर, ७२ स्थानीय तह भने नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुने समय आइसक्दा पनि बजेट ल्याउन असफल भएका हुन् । बजेट पास नगरी कुनै पनि सरकारले बजेट खर्च गर्न पाउँदैनन् । १ साउनबाट सबै तहका सरकारको बजेट कार्यान्वयन शुरु हुन्छ ।

    मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नं २ मा सबैभन्दा धेरै (३६) स्थानीय तह बजेट सार्वजनिक गर्न असफल देखिएका छन् ।

    उक्त प्रदेशमा १३६ स्थानीय तह छन् । प्रदेश नं ३ मा १० स्थानीय तहको बजेट आउन बाँकि छ । प्रदेश नं १, ५ र कर्णालीमा ६\६ स्थानीय तहको बजेट आएको छैन । गण्डकी र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ४\४ स्थानीय तहको बजेट आएको छैन ।

    केन्द्रीय बजेट प्रमाणिकरण
    यसैबीच संघको बजेट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण गरेकी छिन् । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएसँगै बजे कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको छ ।

    राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार सोमबार विनियोजन विधेयक, २०७६, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत (तेइसौं संशोधन) विधेयक २०७६ समेत प्रमाणीकरण भएका छन् । बजेट १ साउनबाट कार्यान्वयन शुरु हुने प्रावधान रहेको छ ।

  • यूएईमा नेपाली कामदारमाथि झन कडाई, श्रीमती र छोराछोरीलाई दूतावासले एनओसी नदिने

    यूएईमा नेपाली कामदारमाथि झन कडाई, श्रीमती र छोराछोरीलाई दूतावासले एनओसी नदिने

    काठमाडौं । संयुक्त अरव इमिरेट्स (यूइए)मा काम गरिरहेका नेपालीले अब भ्रमण भिसामा आफ्ना सबैभन्दा नजिकका आफन्तलाई पनि उक्त देशमा बोलाउन नपाउने भएका छन् ।

    यसअघि कामदारले नजिकका आफन्त (श्रीमान, श्रीमती, छोराछोरी, बुबाआमा वा सासुससुरा)लाई भ्रमण भिसामा यूएइ लगेर भ्रमण गराउन चाहे त्यहास्थित नेपाली दूतावासले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

    एनओसी उपलब्ध गराउने प्रावधान सोमबारबाट खारेज गरिएको भन्दै दूतावासले आइतबार सूचना जारी गरेको छ ।

    यससँगै अब भ्रमण भिसामा यूएइ जाने कामदारका आफन्त पर्यटक सरह उक्त देश जान पाउने भएपनि आफ्नै जोखिममा जानु पर्ने भएको छ ।

    पछिल्लो समय खाडी मुलुकमा भ्रमण भिसामा नेपालीहरुलाई कडाई गर्दै गएको छ । खासगरी भ्रमण भिसामा छिरेर उतै भाग्ने प्रवृत्ति तथा कतिपय मानिस मानव बेचविखनको जोखिममा पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ ।

    अहिले भारत हुँदै खाडी मुलुक छिर्न समेत भारतीय दूतावासको एनओसी अनिवार्य गरिएको छ ।

  • विदेशबाट फर्किएर स्वदेशमै उद्यम गर्ने उद्यमीलाई सरकारको पुरस्कार

    विदेशबाट फर्किएर स्वदेशमै उद्यम गर्ने उद्यमीलाई सरकारको पुरस्कार

    काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा गएर सीप सिकी त्यसलाई स्वदेशमा उपयोग गरेका ७ उद्यमीलाई सरकारले पुरस्कृत गरेको छ ।

    विदेशमा सिकेको सीपलाई उपयोग गरेर उनीहरु स्वरोजगार मात्र बनेनन्, थप नेपाीलाई विदेश जानबाट रोक्ने गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनामा पनि उत्तिकै भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

    देशभरबाट ७ जना उदाहरणीय उद्यमी छनोट गरी पुरस्कृत गरिएको हो । स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना तथा स्वरोजगारतर्फ युवालाई आकर्षित गर्न यो सम्मान गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए ।

    आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री विष्टले उनीहरुलाई सम्मान गरेका हुन् । दुवईबाट फर्किएर कुखुराको चल्ला उत्पादन गरिरहेका नवराज पौडेलले उत्कृष्ट राष्ट्रिय उद्यमी पुरस्कार प्राप्त गरे ।

    कान्तिपुर पोल्ट्री ब्रिडिङ उद्योग सञ्चालन गरीेका उनले ४८ जनालाई रोजगारी दिएका छन् । उनलाई सरकारले १ लाख नगद पुरस्कृत प्रदान गर्दै सम्मान गर्यो ।

    दक्षिण कोरियाबाट फर्किएर स्टिल उद्योग सञ्चालन गरेका दीपक चापागाई, गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालक मनोजकुमार भारती र गार्मेन्ट उद्योग नै सञ्चालन गरेका त्रिलोक पनेरुलाई जनही ५० हजार रुपैयाँबाट सम्मान गरियो ।

    दुबईबाट फर्किएर पशुपालन तथा तरकारी खेती गर्ने शर्मिला अधिकारी पनि उद्यमी राष्ट्रिय पुरस्कारबाट पुरस्कृत भईन् । उनले पनि नगद ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरिन् ।

    दुबई, र मलेसियाबाट फर्किएर अर्गानिक खेती गर्ने निरबहादुर राउत, एकबहादुर सिङताङले संयुक्त रुपमा उद्यमी राष्ट्रिय पुरस्कार पाए ।

  • चीनसँग हवाइ सम्झौता पुनरावलोकन हुने

    चीनसँग हवाइ सम्झौता पुनरावलोकन हुने

    काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकन हुने भएको छ । यसका लागि सरकारले स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

    नेपाल सरकार र चीन सरकारका प्रतिनिधीमण्डलबीच चीनको राजधानी बेइजिङ्गमा २५–२६ जुलाई २०१९ मा हुने वार्ताका लागि सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।

    उनका अनुसार चीन र नेपालबीचको वातार्मा उडान संख्या तथा रुट वृद्धिका विषयमा द्धिपक्षीय सम्झौता हुँदैछ ।

    पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हवाई सेवा सम्झौता हेर्ने सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको छ ।

    सोही टोलीले वार्ता गरी हवाई सेवा सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने भएको छ । चीन र नेपाल हवाई सम्झौतासहित मन्त्रिपरिषदका विभिन्न २५ वटा निर्णय बास्कोटले बिहीबार सार्वजनिक गरे ।

    असार १९, २३ र २४ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले विद्युतीय बस खरिद गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

    अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

    बीउ विजनको किसिम, जातहरूको सूची नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए ।

    सर्लाही घटनाका मृतक सरोजनारायण सिंहको परिवारलाई राहतस्वरूप १० लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ ।

    आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको सरकारी अस्पतालमा उपचार गराएको खर्चको प्रमाणित बीलवापतको रकमसमेत उपलब्ध गराउने निर्णय समेत मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ ।

  • हिमालय एयरलाइन्सको ढाकामा सिधा उडान

    हिमालय एयरलाइन्सको ढाकामा सिधा उडान

    काठमाडौं । हिमालय एयरलाइन्सले काठमाडौं\ढाका\काठमाडौं रुटमा सीधा उडान गर्ने भएको छ । हिमालयले ६ साउनबाट काठमाडौंदेखि ढाकासम्म सिधा उडान गर्न लागेको हो ।

    यस रुटमा एयरलाइन्सले १५० इकोनोमी क्लास र ८ वटा प्रिमियम इकनोमी क्लासको सिट क्षमताको न्यारो बडी जहाज ए ३२०–२१४ उडाउने बिहीबार विज्ञप्ती जारी गर्दै जानकारी दिएको छ ।

    एयरलाइन्ससँग तीन वटा न्यारोवडी जहाज रहेका छन् । व्यावसायिक तथा घुमघाम प्रयोजनका लागि बंगलादेश जाने दुवै प्रकृतिका यात्रुका लागि नयाँ उडान तालिका सार्वजनिक गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

    नेपाली पयर्टनका लागि बांगलादेश ठूलो बजार हो, त्यसलाई लक्षित गर्दै बंगलादेशी पर्यटकलाई नेपाल सम्मको पहुँच विस्तार यो सञ्जालको मुख्य प्राथमिकता हुने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ ।

    एयरलाइन्सले मध्यपूर्वी एशियाका गन्तव्य स्थल दोहा, दुबई\आबु धावी, दमामको नियमित उडान सँगै ढाकाको नयाँ उडानले बंगलादेशी सहित मध्यपूर्वी एशियाका यात्रुका लागि काठमाडौं एउटा ट्रान्जिट हबको विकल्प बन्ने कम्पनीको विश्वास छ ।

    यस उडानबाट छिमेकी मुलुकहरुमा नेपालको पर्यटन र व्यवसाय प्रवद्र्धनमा टेवा पु¥याउने कम्पनीका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले बताए ।

    एअरलाइन्सले हप्ताको तीन दिन काठमाडौंदेखि ढाका उडानको योजना बनाएको हो ।

    दुईतर्फी उडानमै प्रिमियम इकनोमी क्लासमा २५ किलो सम्मको ब्यागेज निःशुल्क तथा इकोनोमी क्लासमा २० केजी सम्म छुट दिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

    यस रुटमा सोमबार, बुधबार र शनिबार जहाज उडाउने योजना कम्पनीले बनाएको छ ।