Category: अर्थतन्त्र

  • बढ्दैछ दूधको भाउ

    बढ्दैछ दूधको भाउ

    काठमाडौं । सरकारले दूधको मूल्य बढाउने तयारी गरेको छ । मूल्य बढाउने या नबढाउने भन्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।

    कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनाललाई बुझाएको छ । कार्यदलले सोमबार मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

    मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कार्यदलले दूघको मूल्य वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको छ । यस कार्यदलको संयोजक दुग्ध विकास बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक बाबुकाजी पन्तलाई तोकिएको थियो ।

    कार्यदलले गरेको सिफारिस अनुसार वृद्धि हुने मूल्यको ६९ प्रतिशत दूघ उत्पादन गर्ने कृषक र ३१ प्रतिशत प्रशोधन गर्ने व्यवसायीले पाउने भएका छन् ।

    सोहीकारण पनि उपभोक्ताबाट त्यति धेरै आलोचना भइरहेको छैन । आगामी दिनमा धेरै दूध उत्पादन हुने समयमा कम मूल्य र धेरै उत्पादन हुने समयमा बढी मूल्य कायम हुने गरी मूल्य निर्धारणको सिफारिस गरिएको छ ।

    दूग्ध विकास संस्थानले मूल्य बढाउने सम्बन्धमा औपचारिक निर्णय लिनुपर्छ ।

    तर, त्यसका लागि नियामक निकायका रुपमा कृषि मन्त्रालयको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ ।

    सोहीकारण मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी मूल्य समायोजनबारे अध्ययन गरेको हो ।

  • वायुसेवा कम्पनीमा ठूला जहाज भित्राउने होड, श्रीले ल्यायो पाँचौं जहाज

    वायुसेवा कम्पनीमा ठूला जहाज भित्राउने होड, श्रीले ल्यायो पाँचौं जहाज

    काठमाडौं । नेपालमा हवाई यात्रुको बढ्दो चापसँगै निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीबीच जहाज भित्राउने होड तिब्र बनेको छ ।

    कम्पनीहरु खासगरी ठूलो क्षमताका जहाजमा केन्द्रित देखिएका छन् । आइतबार मात्र श्री एयरलाइन्सले बम्बाडियर जहाज काठमाडौं अवतरण गरायो ।

    यो श्री एयरलाइन्सको पाँचौ जहाज हो । कम्पनीसँग यसअघि चार वटा जहाज थिए । ९ एन-एएनएफ जहाज काठमाडौं अवतरण गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।

    यो कम्पनीले सन् २०१७ बाट आन्तरिक उडान थालेको हो । छोटो समयमै तिब्र बजार बिस्तार गरिरहेको यो कम्पनी बुद्ध र यति एयरलाइन्सपछि आन्तरिकतर्फ सबैभन्दा बढी यात्रु बोक्ने नेपाली कम्पनी हो ।

    कम्पनीले आगामी साता थप एक जहाज ल्याएर कूल जहाज संख्या ६ पुर्याउने योजनामा छ । क्यानडामा बनेको बम्बाडियर ८० सीट क्षमताको जहाज हो ।

    यो कम्पनीले निकट भविश्यमा बाह्य उडानको समेत तयारी गरिरहेको छ ।

    उता, बुद्ध एयरले पनि निकट भविश्यमा थप एटीआर जहाज ल्याउने बताएको छ । उक्त कम्पनीसँग ७२ सीट क्षमताका ठूला जहाजको बाहुल्य छ ।

    दुई साता अघि मात्र यति एयरले एक एटीआर जहाज भित्राएर आक्रामक बजार बिस्तारमा लागिसकेको छ ।

    कम्पनीहरुबीच तराई भेगका ठूला विमानस्थलमा तिब्र प्रतिस्पर्धा छ । जसको फाइदा भने यात्रुले पाउने छन् ।

  • २८ वाणिज्य बैंकको नाफा साढे ६५ अर्ब

    २८ वाणिज्य बैंकको नाफा साढे ६५ अर्ब

    काठमाडौं । नेपालमा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । विकास निर्माणको गति सुस्त छ । व्यापार व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन ।

    तर, एक क्षेत्र भने हरेक वर्ष उच्च मुनाफामा रहन्छ । त्यो हो वित्तीय क्षेत्र । नेपालमा कूल २८ वाणिज्य बैंक छन् ।

    यी बैंकले एक आर्थिक वर्षमा मात्र ६५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छन् । बैंकहरुले आर्थिक वर्ष २०७५\७६ को चौथो त्रैमासिकको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

    विवरण अनुसार यस आवमा उनीहरुले गत आवकाृ तुलनामा २५ प्रतिशत बढी मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन् । आव २०७४\७५ मा वाणिज्य बैंकहरुको मुनाफामा ५२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मात्र थियो ।

    विवरण अनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी मुनाफा गर्ने वाणिज्य बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हो । यस बैंकले एक वर्षमा ५ अर्ब ३२ करोड खुद मुनाफा आर्जन गनृ सफल भएको छ ।

    यो पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंक हो । त्यसकारण यस बैंकमा हुने मुनाफाबाट सरकारले मात्र फाइला लिन्छ । यो पब्लिक कम्पनी होइन ।

    अघिल्लो आवमा नविल बैंकले धेरै मुनाफा कमाएको थियो । यसवर्ष नविल बैंक तेस्रो स्थानमा रहेको छ । सरकारी बैंकको अवस्था निकै राम्रो देखिएको छ ।

    यस वर्ष कृषि विकास बैंक मुनाफाका दृष्टिकोणबाट दोसो स्थानमा रहेको छ । यस बैंकले एक वर्षमा ४ अर्ब ३५ करोड मुनाफा गर्न सफल भएको छ ।

    तथ्यांक अनुसार वाणिज्य बैंकहरुबाट असार मसान्तसम्म २४ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यसबाट प्राप्त हुने ब्याज बैंकहरुको मूख्य आम्दानी हो ।

    तेस्रो स्थानमा रहेको नविल बैंकले एक वर्षमा ४ अर्ब २९ करोड मुनाफा आर्जन गरेको छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको छ । एनआइसी एसियाको मुनाफा ३ अर्ब ५ करोड रहेको छ ।

  • श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक देउ : श्रम मन्त्रालय

    श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक देउ : श्रम मन्त्रालय

    काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कानून बमोजम श्रमिकले पाउनु पर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउन आर्थिक प्रतिष्ठानहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

    श्रम कानूनले प्रत्याभूत गरेका आर्थिक सुविधाहरु रोजगारदाता कम्पनीले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाई छ ।

    मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ ले तोकेअनुसार न्यूनतम् पारिश्रमिक र अन्य आर्थिक सुविधा इमान्दारि साथ उपलब्ध गराउन सचेत गराएको हो ।

    कानून नमान्ने प्रतिष्ठानहरुमाथि कारवाहीको चेतावनीसमेत मन्त्रालयले दिएको छ ।

    सरकारले उद्योगहरुमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ तोकेको छ।

    तर, रोजगारदाताले उक्त पारिश्रमिक दिन पनि आनाकानी गरिरहेका छन् ।

    मन्त्रालयले तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक घटाउन नपाउने र श्रम ऐन तथा नियमावली अनुसार श्रमिकको सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्न आर्थिक प्रतिष्ठानसँग आग्रह गरेको हो ।

    त्यसो त न्यूनतम पारिश्रमिक पाए नपाएको सुनिश्चित गर्न अहिले सरकारले सबै आर्थिक प्रतिष्ठानले पारिश्रमिक बैंक खातामा हाल्नु पर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा छ ।

    तर यो प्रावधान पनि धेरै प्रतिष्ठानले कार्यान्वयन गरिरहेका छैनन् । आगामी पुस मसान्त भित्र घरेलु कामदारको समेत पारिश्रमिक बैक खातामा जाने गरी रोजगारदाताले व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

  • सगरमाथा सुरक्षित छ, दूर्घटना घटाउँछौं  : सरकार

    सगरमाथा सुरक्षित छ, दूर्घटना घटाउँछौं : सरकार

    काठमाडौं । सरकारले सगरमाथा लगायत हिमाल सुरक्षित रहेको भन्दै यहाँ हुने दूर्घटनाबाट नआत्तिन संसारभरका पर्यटकलाई आग्रह गरेको छ ।

    वसन्त ऋतुमा नेपालका विभिन्न हिमाल आरोहणमा १५ जनाको निधन भएको र त्यसबारे अफवाह फैलिएपछि सरकारले छानविन समिति बनाएको थियो ।

    त्यसमध्ये सगरमाथामा मात्र ८ जनाको निधन भएको थिया ।

    प्रतिकूल मौसमका कारण बेलैमा आरोहण गर्न नसकेका पर्यटक शारीरिक कमजोरी र हाइ अल्टिच्यूड सिक्नेसका कारण मृत्युवरण गर्न बाध्य भएको भन्दै समितिले सगरमाथामा जाम भएका कारण पर्वतारोही नमरेको स्पष्ट पारेको छ ।

    समितिका संयोजक घनश्याम उपाध्यायले यो वर्ष मौसमले आरोहणमा साथ नदिएको तथ्य फेला परेको उल्लेख गरे ।

    उनका अनुसार ९ मेदेखि २५ मेसम्मको अवधिमा केवल ६ दिन मात्र मौसम अनुकूल बनेको थियो । यसै अवधिका डोरी टाँग्नेदेखि करीव ९ सय आरोही सगरमाथा चुचुरोमा पुग्नु परेका कारण भिडभाड देखिएको उनको भनाई छ ।

    लगातारको हिमपातका कारण यस वर्ष हिमाललमा समस्या आएको हो । २२ मेमा सबैभन्दा धेरै आरोही चुचुरोमा पुगेका थिए । यस दिन एक जनाको मात्र निधन भएको थियो । उक्त दिन २ सय २३ जना आरोहीले चुचुरो टेकेका थिए ।

    आरोही चुचुरोतर्फ लम्कदै गर्दा मौसम प्रतिकूल बनेपछि लामो समय आरोहीले अत्यन्तै चिसो मौसममा दिन कटाउनु परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    उचाईमा अक्सिजनको कमिले पनि धेरै आरोही प्रभावित बनेका थिए । समितिकाअनुसार आरोहीको मृत्युको कारण शारीरिक कमजोरी, आकस्मिक मूर्छा र हाइअल्टिच्यूड सिकनेस मूख्य हो । तर जाम भने होइन ।

    समितिले बुधबार आफ्नो प्रतिवेदन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई बुझाएको छ । मन्त्री भट्टराईले सगरमाथा सुरक्षित भएको भन्दै दूर्घटना न्यूनिकरणका उपाय कडाईका साथ लागु हुने उल्लेख गरे ।

    समितिले हिमालमा प्रभावकारी मौसमी प्रणालीको विकास र त्यसमा उचित समन्वय, स्पष्ट आरोहण योजना बनाएरमात्र आरोहणको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा सुझाव दिएको छ ।

    अब स्वास्थ्य परिक्षण गरेर मात्र आरोहणमा पठाउन र आफू चढ्न सक्ने या नसक्ने निर्णय स्वयमः आफै गरेर मात्र अनुमतिको व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिइएको छ ।

  • प्राधिकरणमा कूलमान जादू, १ वर्षमै सवा ७ अर्ब मुनाफा

    प्राधिकरणमा कूलमान जादू, १ वर्षमै सवा ७ अर्ब मुनाफा

    काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न सफल भएको छ ।

    कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कूशल व्यवस्थापनमा प्राधिकरणले निरन्तर सकारात्मक नतिजा निकाल्न सफल भएको हो ।

    लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको एक वर्ष अवधिमा प्राधिकरणको नाफा ७ अर्ब २० करोड पुगेको छ । अहिले प्राधिकरण जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सक्ने र प्रसारण क्षमता बढाउने काममा व्यस्त छ ।

    त्यसो त प्राधिकरणले एक वर्षको अवधिमा चुवावट नियन्त्रणमा ठूलो सफलता प्राप्त गरेको छ । त्यसको सकारात्मक प्रभाव मुनाफामा देखिएको हो ।

    उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति सार्वजनिक गरियो ।

    सोही अवसरमा प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थासमेत सार्वजनिक गरिएको हो । कुलमानले नेतृत्व थालेपछि प्राधिकरण नाफामा जान लागेको हो ।

    त्यसअघि प्राधिकरण निरन्तर घाटामा थियो । उनी भदौ २०७३ मा प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएका हुन् । उक्त वर्ष वार्षिक ८ अर्ब ८९ करोड घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई कुलमानले घाटा पूर्ति गरेर उच्च मुनाफामा लगेका छन् ।

    यस वर्ष चुवाहट नियन्त्रणमा सफल भएका कारण मुनाफामा समेत ठूलो फाइदा भएको प्राधिकरणको भनाई रहेको छ ।

    अहिले राष्ट्रिय प्रसारणमा आवद्ध भई विद्युत उपभोग गर्ने जनसंख्या ७८ प्रतिशत पुगेको छ ।

    अघिल्लो आव ०७४\७५को तुलनामा १० प्रतिशत बढी जनसंख्यामा विद्युत सेवा बिस्तार भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

  • नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.०५ प्रतिशत

    नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.०५ प्रतिशत

    काठमाडौं । नेपालले आर्थिक वर्ष २०७५\७६ मा ७.०५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरेको छ ।

    अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालले लगातार तेस्रो वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्ने क्रममा यो उपलब्धी प्राप्त गरेको हो ।

    आव २०७३\७४ मा ७.७४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएकोमा आव २०७४\७५ मा ६.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर रहेको थियो ।

    गत आवमा सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये १० खर्ब ९४ अर्ब मात्र खर्च भयो ।

    भूकम्प आएको वर्ष सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धि भएकोमा त्यसपछिका वर्षमा भने निकै सकारात्मक आर्थिक वृद्धि देखिएको छ ।

    खासगरी ठूला आयोजना र पूर्वाधार निर्माणले कुनै न कुनै रुपमा गति लिएका कारण त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा सकारात्मक देखिन थालेको छ ।

    भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले पनि ठूलो राहत सरकारलाई दिइरहेको छ । विद्युतको नियमित आपूर्ति हुनु र त्यसले पेट्रोलियम पदार्थ आयात घट्दा पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सकारात्मक रहन भूमिका खेलेको हो ।

    यसैगरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५\७६ मा ८६० अर्ब राजश्व संकलन गर्ने संशोधित लक्ष्य लिएकोमा ८५९ अर्बं ५९ करोड राजश्व संकलन गर्न सफल भएको छ ।

    मुद्रास्फिती जेठ मसान्तसम्म ४।५ प्रतिशत रह्यो । शोधनान्तर घाटा जेठसम्म ९० अर्ब ८३ करोड रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

    आर्थिक वर्ष २०७५\७६ मा १४ खर्ब १८ अर्बको आयात भएको र ९७ अर्ब ११ करोडको मात्रै निर्यात भएको छ ।

    जेठसम्म ७ खर्ब ९९ अर्ब विप्रेषण भित्रिएको तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।

  • विमानस्थलमा मध्यरातमा आउने जहाजलाई सहुलियत

    विमानस्थलमा मध्यरातमा आउने जहाजलाई सहुलियत

    काठमाडौं । सरकारले त्रिभुवन विमानस्थलमा मध्यरातपछि अवतरण गर्ने जहाजलाई सहुलियत दिने तयारी गरेको छ ।

    यसको सिफारिस गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सरोकारवालालाई निर्देशन दिएका छन् ।

    खासगरी रातको १२ बजेपछि आउने जहाजका लागि नेभिगशनल शूल्क तथा ग्राउण्ड ह्याडिलिङमा दिन सकिने सुविधा सहुलीयत र सुविधाबारे मन्त्री भट्टराईले सरोकारवालासँग प्रस्ताव मागेका हुन् ।

    ७ दिन भित्र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमले यस्तो प्रस्ताव सरकारलाई दिने भएका छन् ।

    उता, सरकारले नेपाल आउने जहाजका लागि इन्धन शूल्क विदेशको तुलनामा झण्डै दोब्बर भएको गुनासो सम्बोधन गर्न इन्धनको मूल्य घटाउने सम्बन्धमा पनि पहल थालेको छ ।

    विदेश उडान गर्ने कम्पनीहरुले नेपालको इन्धन महंगो भएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । नेपाल आयल निगमको विमानस्थल डिपो प्रमुखसँग यस सम्बन्धमा सम्बोधनको लागि विभागीय पहल गर्न आग्रह गरिएको छ ।

    विमानस्थलमा विदेशबाट सभा सम्मेलनका लागि आउनेहरुका लागि अध्यागमनमा छुट्टै डेस्क समेत स्थापना हुने भएको छ । साथै नेपालबाट विदेशमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीका लागि पनि अध्यागमनमा छुटटै डेस्क स्थापनाको निर्णय सरकारले गरेको छ ।

    त्रिभुवन विमानस्थललाई बुटिक एयररपोर्टका रुपमा रुपान्तरण गरिरहेको सरकारले १ जनवरीमा यसको औपचारिक उद्घाटन गर्ने भएको छ ।

    यही दिने नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को पनि शुभारम्भ हुनेछ ।

    नेपालमा अनअराइभल भिषाका लागि आउने पर्यटकको सहजिकरण गर्न अनलाइन सीस्टम प्रभावकारी बनाउन र उपकरणहरु चुस्त राख्न पनि मन्त्री भट्टराईले निर्देशन दिएका छन् ।

    विमानस्थलको सुन्दरता कायम राख्दै पूर्वाधारहरु निर्माणमा गम्भीर भएर लाग्न समेत मन्त्रीले सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छन् ।

    विमानस्थलबाट हुन सक्ने उडान अवतरणको ढिलाईका सम्बन्धमा यात्रसलाई रियल टाइम जानकारी गराएर अपडेट हुन सक्ने प्रणालीको विकास गर्न समेत मन्त्री भट्टराईले आग्रह गरेका छन् ।

  • अब धमाधम बन्नेछन् चार्जिङ स्टेशन, आकर्षण  बिद्युतिय सवारीमा

    अब धमाधम बन्नेछन् चार्जिङ स्टेशन, आकर्षण बिद्युतिय सवारीमा

    काठमाडौं । सरकारले विद्यूतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएसँगै मुलुकभित्र अब पूर्वाधार विकासले गति लिने भएको छ ।

    सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र मात्र करी डेढ दर्जन स्थानमा चार्जिङ स्टेशन स्थापनाको लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।

    ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयक कार्ययोजनामा १ वर्ष भित्र २० स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको लक्ष्य राखिएको छ ।

    सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा भन्सार कम गरिदिएको छ भने क्रमशः डिजेल तथा पेट्रोेलबाट चल्ने सवारी साधनको आयातमा कडाई गर्ने नीति लिएको छ ।

    सोहीअनुसार सरकारी निकायमा प्राथमिकताका साथ विद्युतीय सवारी साधन खरीद गर्ने लहरसमेत शुरु भएको छ ।

    मुलुक भित्रै उत्पादन हुने विद्युतको खपत हुने भएकाले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न यो प्रभावकारी उपाय हुने सरकारको विश्वास छ ।

    किनकी चालु आर्थिक वर्ष भित्रै नेपालमा अहिलेको क्षमताको दोब्बर क्षमतामा विजुली उत्पादन हुन्छ ।

    त्यसो त सरकारकै पहलमा सार्वजनिक यातायातलाई पनि विद्यूतीय सवारी साधनबाट विस्थापित गर्ने अभियान प्रारम्भ भएको छ ।

    साझा यातायातमा सरकारले करीव ९९ प्रतिशत शेयर पुर्याउन अघिल्लो आवको अन्तिम तिर ३ अर्ब रुपैयाँ दिइएको छ ।

    उक्त रकमबाट ३ सय वटा विद्युतीय सवारी साधन खरीद गरिदैछ । त्यसका लागि पनि सरकारलाई पूर्वाधार निर्माण गर्ने पर्ने बाध्यता रहेको छ ।

    अहिले विभिन्न १३ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

    संसारभर अहिले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दो छ । इन्धनले दिने अधिक प्रदुषण कम गर्दै नविकरणीय उर्जाको प्रयोगलाई संसारका धेरै मुलुकले अभियानका रुपमा शुरु गरेका हुन् ।

  • नेपालमा छोइनसक्नु सुनको भाउ, खुम्चियो बजार

    नेपालमा छोइनसक्नु सुनको भाउ, खुम्चियो बजार

    काठमाडौं ।सुनको भाउ आकासीयपछि नेपालमा सुन आम सर्वसाधारणको पहुँचबाट निकै टाढा पुगेको छ ।

    अहिले प्रतितोला सुनको मूल्य ७० हजार नाघेको छ । यो इतिहासकै सर्वाधिक हो । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघकाअनुसार भाउ आकासिएपछि बिक्रि ठप्प भएको छ ।

    जसले गर्दा बजार खुम्च्याइदिएको छ । नेपालमा तीन, दशैं र बिवाहको मौसममा बढी सुनको कारोबार हुने गर्छ । तर, तीज भित्रनै लाग्दा सुनको मूल्य आकासिएको हो ।

    जसले गर्दा बजारमा सुनसान छाएको छ । महासंघका अनुसार दैनिक २० किलोसम्म हुने सुनको कारोबार अहिले दैनिक १ किलो पनि मुस्किलले हुने गरेको छ ।

    जसले गर्दा सुनचाँदी व्यवसाय नै ठप्प हुने अवस्था आएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय सुन किन्ने भन्दा बेच्ने ग्राहक बढी आइरहेका छन् ।

    किनकी विगतमा सस्तो मूल्यमा सुन किनेका ग्राहकले करीव दोब्बर मूल्य पाएपछि धमाधम बेच्न थालेपछि भने बजारमा सुन खरीद ठप्प भएको हो ।

    सुन चाँदीको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले आफ्ना नियमित ग्राहकको सुन भने बेच्न ल्याए भने किन्नै पर्ने हुन्छ ।

    महासंघले सुन धितो राखेर ऋण दिन भने अब बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । यसले बजारमा जोखीम बढाउने भन्दै उक्त निर्णयमा महासंघ पुगेको हो ।

  • एक वर्षमा सरकारले तिर्यो ७५ अर्ब ऋण

    एक वर्षमा सरकारले तिर्यो ७५ अर्ब ऋण

    काठमाडौं । व्यक्तिजस्तै मुलुकले पनि आफ्नो वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्न ऋण लिन्छ । निश्चित अवधिमा ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी पनि गर्नुपर्छ ।

    नेपाल सरकारले एक वर्षको अवधिका करीव ७५ अर्ब रुपैयाँ लिएको ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरेको छ ।

    अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा सरकारले वैदेशिक ऋणमा साँवा-ब्याज तिर्ने प्रयोजनका लागि २४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

    आन्तरिक ऋणमा भने साँवा ब्याज भुक्तानी ५० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भएको छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण १० खर्ब नाघिसकेको छ ।

    मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को अन्त्यसम्म सरकारको सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो हरेक नेपालीको टाउकोमा पर्ने ऋण हो ।

    सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट ५ खर्ब ८८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । ४ खर्ब ५३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ आन्त्रिक ऋण रहेको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

    यस वर्ष मात्र सरकारको ऋण १४ प्रतिशतले बढेको छ । उक्त आवमा सरकारले कूल १ खर्ब ७७ अर्ब ८५ करोड ऋण लिएको छ ।

    यस वर्ष तिरेको रकम र ल्याएको ऋण अनुपात अनुसार १ खर्ब २५ अर्ब १६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ऋण थपिएको मन्त्रालयको तथ्यांक रहेका छ । आव २०७४र७५ मा सरकारले तिर्नुपर्ने ऋण ९ खर्ब १६ अर्ब ५१ करोड थियो ।

    नेपालले बहुपक्षीय दातातर्फ विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट धेरै ऋण लिएको छ ।

    यसबाहेक भारत, चीन, जापान, कोरिया, साउदी अरव, फ्रान्स, कुवेत, अष्ट्रिया, बेल्जियमबाट पनि नेपालले ऋण लिएर आफ्ना कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ ।

  • खुद्रे आयोजनामा डोजर निषेध

    खुद्रे आयोजनामा डोजर निषेध

    काठमाडौं । सरकारले साना तथा खुद्रे आयोजनामा डोजर लगाउन रोक लगाएको छ । स्थानीय सरकारहरुलाई परिपत्र गर्दै केन्द्र सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो ।

    अब एक करोड रुपैयाँसम्मभन्दा साना आयोजनामा डोजर प्रयोगमा रोक लगाएको हो । सरकारी तथा सार्वजनिक आयोजनामा डोजर प्रयोगमा रोक लगाइएको हो ।

    श्रम, रोजागर तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय सरकारलाई उक्त परिपत्र गरेको हो ।

    प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशका–२०७५’ लागू गर्दै मन्त्रालयले हेवि इक्विपमेन्ट प्रयोगमा रोक लगाएको हो । अब ठूला आयोजनामा मात्र यस्ता उपकरण प्रयोग हुनेछन् ।

    खासगरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना होस र देशभित्रै युवाले कामको अवसर प्राप्त गरुन भन्ने उद्देश्यले यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।

    मानव श्रमका लागि लामो समय लागेपनि गुणस्तर र रोजगारी सिर्जनाका दृष्टिकोणबाट साना आयोजना पनि प्रभावकारी हुने सरकारको अनुमान रहेको छ ।

    सार्वजनिक क्षेत्रमा रोजगार प्रत्याभूत गर्ने गरी सरकारले निर्देशिका जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालय र निकायले समेत साना आयोजना सबैमा डोजर लगाउन पाउने छैनन् ।

    सरकारले स्थानीय तहसम्म रोजगार सेवा केन्द्र सक्रिय बनाउँदै छ । आयोजनाहरुले आवश्यक पर्ने कामदार तिनै रोजगार केन्द्रबाट प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

    मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म करीव १७ लाख युवाले बेरोजगार सूचिमा नाम टिपाएका छन् । उनीहरुलाई यी साना आयोजनामा काममा लगाएर रोजगारी सिर्जनाको योजना सरकारसँग रहेको छ ।

    बेरोजगार यूवालाई वर्षमा कम्तिमा ९० दिन रोजगारी नभए नभए आधा समयको बेरोजगार भत्ताको कानूनि प्रावधान रहेको छ ।

    पछिल्लो समय नेपालमा ससाना आयोजनामा समेत डोजर प्रयोग बढेपछि वातावरणीय दोहन अधिक भइरहेको छ भने यसले गाउँघरमा ठूलो विनास भइरहेको छ ।

    वर्षायाममा त्यसले ठूलो जनधनको क्षति समेत गरिरहेको छ ।

  • चर्किदै जापान-दक्षिण कोरिया व्यापारिक सम्बन्ध, के हुन्छ विदेशी कामदारको रोजगारी ?

    चर्किदै जापान-दक्षिण कोरिया व्यापारिक सम्बन्ध, के हुन्छ विदेशी कामदारको रोजगारी ?

    दक्षिण कोरिया । दक्षिण कोरियाको साउथ सुकुङ्सा प्रान्तमा आप्रवासी कामदार आन्दोलित भएका छन् ।

    नेपालसहितका एक दर्जन मुलुकका विदेशी कामदारले सामूहिक रुपमा ‘जापान बहिष्कार’ आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको दक्षिण कोरियाली संचारमाध्यमहरुले लेखेका छन् ।

    नेपाल, मंगोलिया, म्यान्मार, बंगलादेश, भियतनाम, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, इन्डोनेशिया, चीन, कम्बोडिया, पाकिस्तान र फिलिपिन्सका आप्रवासी कामदार यो आन्दोलनको समर्थनमा रहेका हुन् ।

    जापानका कामदार भने आन्दोलनमा सहभागी छैनन् । जापान सरकारले १ जुलाईबाट लागु हुने गरी विभिन्न उपकरणको निर्यात बन्द गरेको छ ।

    त्यसमध्ये कोरियामा निर्माण हुने विद्युतीय सामग्रीलाई अत्यावश्यक उपकरण समेत समावेश थिए ।

    जापानको उक्त निर्णयले कोरियाली विद्यतीय सामग्री उत्पादक कम्पनीहरु धरासायी हुने भएपछि कामदार आन्दोलनमा उत्रनु परेको हो ।

    त्यसो त जापानले फेवरेट व्यापारिक साझेदार सूचीबाट दक्षिण कोरियालाई हटाउने निर्णय गरेपछि यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा दरार सिर्जना भएको हो ।

    जापान र दक्षिण कोरिया विद्युतीय सफटवेयर तथा हार्डवेयरमा विश्वप्रसिद्ध मानिन्छन् ।

    टीभी, मोवाइल फोन, ल्यापटप, कम्प्यूटर, ट्यावदेखि घरायसी दैनिक प्रयोगका धेरै उपकरण यहाँ निर्माण हुन्छन् ।

    एक अर्को मुलुकमा निर्माण भएका सामग्रीको एसेम्बलबाटै यी दुई मुलुकले विश्वमा प्रभुत्व जमाइरहेका थिए ।

    एजेन्सी

  • नेपाल एयरलाइन्सको उपचारमा पर्यटन मन्त्रीको एक्सन

    नेपाल एयरलाइन्सको उपचारमा पर्यटन मन्त्रीको एक्सन

    काठमाडौं । नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवा नेपाल एयरलाइन्सको सुधारमा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले काम थालेका छन् ।

    बुधबार एक अध्ययन समिति गठन गर्दै मन्त्री भट्टराईले निगममा सुधारको खोजी थालेका हुन् ।

    लामो इतिहास बोकेको नेपाल एयरलाइन्सले नेपालमा हवाई यातायातको विकास, पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको प्रतिष्ठा बृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

    तर, नेपाल एयरलाइन्स राजनीतिक कार्यक्रता भर्ति केन्द्रका रुपमा स्थापित भयो । खासगरी प्रजातन्त्र आएपछि निगमलाई धरासायी बनाउने खेल शुरु भएको हो ।

    विगत लामो समयदेखि विभिन्न किसिमका व्यवस्थापकीय समस्याबाट निगम बाहिर निस्किन सकेको छैन । यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनका विभिन्न प्रयासहरु भए तापनि यसले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

    अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निगमको साख बढाउँदै व्यवसायिक क्षमतामा बृद्धि तथा आन्तरिक व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षहरुमा तत्कालीन तथा दीर्घकालीन सुधार आवश्यक रहेको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरेको मन्त्रालयका प्रवत्ता घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए ।

    नेपाल वायुसेवा निगममा विभिन्न पक्षहरुको वर्तमान अवस्था, समस्याहरु र सुधारका उपाय समेत पहिचान गरी एक महिनाभित्र ठोस सुझाव सहितको प्रतिवेदन तथा उक्त सुझावहरुको कार्यान्वयन कार्ययोजना समेत पेश गर्न समिति गठन गरिएको छ ।

    समितिको संयोजक सुशिल घिमिरेलाई तोकिएको छ । उनी पूर्व सचिव हुन । सुवोध कुमार कर्ण, लेखा विज्ञ, डिम प्रसाद पौडेल, व्यवस्थापन विज्ञ, सुधीर संशेर राई, क्याप्टेनलाई सदस्य तोकिएको छ ।

    मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई सदस्य सचिव तोकिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

    यस समितिलाई नेपाल वायुसेवा निगमको समग्र सुधारका लागि हालसम्म भएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको विश्लेषण गर्ने, नेपाल वायुसेवा निगमको वर्तमान वित्तीय अवस्थाको अध्ययन गर्ने र निगमको कानूनी, संस्थागत, संगठनात्मक, व्यवस्थापकीय एवम् व्यवसायिक क्षमतामा रहेका समस्याहरु पहिचान तथा विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

    यसबाहेक उल्लेखित सबै पक्षहरुमा गर्नुपर्ने तत्कालिन र दीर्घकालीन सुधारहरुको समयबद्ध ठोस कार्ययोजना पेश गर्ने र निगमको सुधारका लागि कार्यदलले उपयुक्त देखेका अन्य सुझावहरु दिन सक्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

    मन्त्री भट्टराईले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान निगमको सुधारमा केन्दित रहेको बताएका छन् ।

  • एनआरएन युरोप क्षेत्रीय बैठक -चर्चा नेपालमा लगानी, मिसन चुनाबी जोड घटाऊ

    एनआरएन युरोप क्षेत्रीय बैठक -चर्चा नेपालमा लगानी, मिसन चुनाबी जोड घटाऊ

    विश्वन्युज ,युरोप संवाददाता
    इटलीको रोममा सम्पन्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)को युरोप क्षेत्रीय बैठक १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । आइतबार अबेर सम्पन्न बैठकमा नेपालमा लगानी भित्र्याउने विषय प्रमुख रुपमा छलफल भयो । पर्यटन प्रवद्र्धन, लगानीको अवसर तथा चुनौती र नेपाली नागरिकको निरन्तरताका विषयमा छलफल भएको छ ।
    दुई दिनसम्म रोममा भएको युरोप क्षेत्रीय बैठकमा झण्डै ४ सय जनाको सहभागी रहेको थियो । प्रमुख अतिथिका रुपमा उपस्थित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले गैरआवासीय नेपालीको सम्पत्तिमाथीको अधिकार सुनिश्चित हुने प्रष्ट पारे । गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन २०६४ संशोधन विधेयक तयार पार्ने क्रममा एनआरएनले उठाएका महत्वपूर्ण विषयलाई समेट्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन् ।
    एनआरएनको कार्यक्रममा सहभागी बन्न पुगेका नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि एनआरएनको मागलाई संविधानको सीमाभित्र रहेर सम्बोधन गरिने बताए । उनले आफ्नो दल नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ दल नेकपाबीच एनआरएनका विषयमा विवाद नभएको जानकारी दिए । उनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो सजिलो बनाउन आफ्नो पार्टीले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
    युरोप बैठकका क्रममा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका विभिन्न पक्षमा छलफल भएको थियो । अहिले छलफलका क्रममा रहेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधेयकका विभिन्न पक्षमा प्रश्न उठेको थियो । सम्पत्तिको अधिकार, तीन पुस्ताको सीमा, नेपाली भाषा बोल्न जान्नुपर्ने, गृहमन्त्रालय मातहतबाट मात्र नागरिकता लिनुपर्ने, नेपाली राहदानीको व्यवस्था गर्न र जग्गाधनी पूर्जाका विषयमा समेत विभिन्न प्रश्न उठेका थिए । संघका प्रमुख संरक्षक रामप्रताप थापा, उपाध्यक्ष कुल आचार्य, सल्लाहकार डा. हेमराज शर्मालगायतले संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको नागरिकता विधेयकका विभिन्न पक्षमा जानकारी दिएका थिए ।
    बैठकका क्रममा नेपालमा लगानीका विभिन्न पक्षमा समेत छलफल भएको छ । संघका उपाध्यक्ष कुमार पन्त र महासचिव डा. बद्री केसीले नेपालमा लगानीको अवस्था, लगानीको सम्भावना र नेपाल सरकारका प्राथमिकता लगायतका विषयमा जानकारी गराए । एनआरएनले स्थापना गर्ने १० अर्ब रुपैयाँको लगानी कोषका विषयमा छलफल भएको थियो । एनआरएनको सामूहिक लगानीलाई प्रोत्साहन दिनेगरी स्थापना गरिएको कोषले विदेशमा बस्ने सबै नेपालीलाई समेट्नु पर्ने कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।
    उद्घाटन सत्रमा नेपालबाट कानुनमन्त्री ढकाल र नेपाली कांग्रेसका नेता कोइराला सहभागी थिए । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्ट लगायत पदाधिकारी, संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने र डा. शेष घलेलगायत विभिन्न देशबाट आएका झण्डै ४ सय जनाको उपस्थिति रहेको थियो । नेपालबाट आधा दर्जन पत्रकार घुम्नका लागि पुगेका थिए । अन्य देशबाट आएकाहरु पनि घूमघाममा व्यस्त बने ।

    अध्यक्षका दुई उम्मेदवार गुटबन्दीमा
    एनआरएनको अक्टोबरमा हुने विश्व सम्मेलन तथा अधिवेशनको रौनक सुरु भएको छ । युरोप बैठकमा समेत एनआरएनका नेताहरु समूह बनाएर छलफलमा जुटेका छन् । अहिलेसम्म उम्मेदवारी घोषणा गरेका उपाध्यक्षहरु कुमार पन्त र कुल आचार्यले संस्थापक, पूर्वअध्यक्ष, सल्लाहकार, पूर्वपदाधिकारी र विभिन्न एनसीसीका नेतृत्वसँग आफ्नो पक्षमा चर्को लबिङ गरेका छन् । दुवै जनाले अनौपचारिक रुपमा प्रचारप्रसार राम्रोसँग गरेको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।
    पहिले उम्मेदवारी घोषणा गरेका पन्तलाई वर्तमान अध्यक्ष भट्टसहित, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने र उपेन्द्र महतोको समर्थन छ भने आचार्यले पूर्वअध्यक्ष घलेलगायतको समर्थन पाउन सक्रियतापूर्वक लागेका छन् । यद्यपी अहिलेसम्म पूर्वअध्यक्ष र वर्तमान अध्यक्षले कसैको पनि समर्थन गरिसकेको अवस्था भने छैन । वर्तमान अध्यक्ष भट्टले उम्मेदवारी नदिने घोषणा गर्दा नै पन्तलाई समर्थन गर्ने संकेत गरिसकेका छन् । बैठकमा सहभागीलाई पनि आफ्नो खर्चमा घुमाउने, रातभर समूह बनाएर छलफल गर्ने र राजनीतिक हिसाबले समेत आगामी अधिवेशनमा प्रस्तुत हुनेसम्मका क्रियाकलापको संकेत युरोप बैठकमा देखिएको छ ।
    पन्तले घोषणा गरेको हप्तांैपछि आचार्यले बेलातबाट नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरे । संघको वर्तमान उपाध्यक्ष रहेका आचार्यले युकेको कार्यसमिति सदस्य हुँदै युरोप संयोजक र केन्द्रीय उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । उनले एनआरएनलाई संस्थागत एजेण्डामार्फत अगाडि बढाउनका लागि आफूले उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताए । उनले एनसीसीको अधिवेशन सकिएपछि उम्मेदवारी घोषणासभा र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने जानकारी गराएका छन् । उनले आफ्नो इच्छा जायज रहेको जानकारी दिएका छन् ।
    एनआरएनको आगामी नेतृत्वका लागि यसअघि जर्मनीका व्यवसायी कुमार पन्तले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् । आचार्य नेपाली कांग्रेस निकट व्यक्ति हुन् भने पन्त नेकपा निकट हुन् । राजनीतिक हिसाबले पनि एनआरएनको आगामी चुनावमा दुई समूह भिड्ने अवस्था देखिएको छ । एनआरएनलाई गैरराजनीतिक संगठनका रुपमा लिए पनि चुनावमा राजनीतिक प्रभाव पर्ने गरेको छ ।

    एनआरएनए युरोप बैठकका निर्णयहरु
    नेपाल सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुुभक्त ढकाल, कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्ट, संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, संरक्षकहरु जीवा लामिछाने, शेष घले, रामप्रताप थापा, युरोपस्थित नेपाली राजदूतहरु, संस्कृति पर्यटन र नागरिक उड्यन सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, प्रदेश १ का सांसद बसन्त बानियाँ, भिजिट नेपाल २०२० का संयोजक सुरज वैद्य, होटेल एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष सिर्जना राणा, उच्च अधिकारीहरु, जापान, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, हङकङ युएई, कतार, एवम् युरोपका २२ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का गरी ३५० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको १२ औ युरोपियन बैठक युरोपियन क्षेत्रीय संयोजक शिव कुमार बरुवालको संयोजकत्वमा इटालीको रोममा सम्पन्न भएको छ । बैठकले निम्न निर्णय गर्दछ—
    १. नयाँ संविधानले गैरआवासीय नेपालीका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेपनि संविधान जारी भएको झन्डै ४ वर्षसम्म गैरआवासीय नेपालीले सो अधिकार उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार तत्काल स्पष्ट कानुन बनाइ कार्यान्वयन गर्न यो बैठक नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक दलहरुसमक्ष अनुरोध गर्दछ । साथै गैरआवासीय नेपालीहरुको नेपालमा रहेको सम्पत्तिको कानुनी रुपमा संरक्षण हुने व्यवस्थाका लागि समेत हामी माग गर्दछौँ । नागरिकतासम्बन्धी प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै कानुुनमा स्पष्ट व्यवस्था र गैरआवासीय नेपालीलाई थप अधिकारका लागि पहल जारी राख्ने निर्णय यो बैठक गर्दछ ।
    २. संविधानको धारा २९१ (१) ले काम विशेषले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरुको अधिकार कुन्ठित गरेको महसुश गरिएको छ । नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकार हनन् नहुने गरी मौलिक अधिकारसँग बाझिएको यो व्यवस्था संशोधन गर्न बैठक नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरुमा आह्वान गर्दछ ।
    ३. विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरुले नेपालको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने, मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको परिपेक्षमा तत्काल प्रक्रिया मिलाई विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको मताधिकार सुनिश्चित गर्न यो बैठक नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ । सबै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई भावानात्मक रुपमा एकबद्ध गर्नका लागि गैरआवासीय नेपाली ऐनमा गैरआवासीय नेपाली संघसँग सहकार्य गरेर आवश्यक सुधार गर्न सरकारसँग यो बैठक आग्रह गर्दछ ।
    ४. वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यसहित नेपाल सरकारले घोषणा गरिसकेको ‘‘भिजिट नेपाल २०२०’’ कार्यक्रमप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै यो अभियानमा होमिन सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरुलाई यो बैठक आह्वान गर्दछ । परिवार र आफन्तलाई भेट्न गरिने भ्रमण हाल अन्तर्रााष्टिय पर्यटनको बढ्दो हिस्सा भइरहेको परिप्रेक्षमा विदेशस्थित गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आफू र आफ्नो परिवारसहित नेपाल भ्रमण गर्न समेत यो बैठक अनुरोध गर्दछ ।
    ५. बैठककै अवसरमा गैरआवासीय नेपाली संघ र नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० बीच सहकार्य गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यसै बैठकमा माननीयमन्त्री, पर्यटन सचिव र नेपाल भ्रमण वर्षका संयोजकको सहभागितामा गैरआवासीय नेपालीमाझ भिजिट नेपाल २०२० को औपचारिक सुरुवात समेत भएको छ । सो सहमतिअनुसार सहकार्य अघि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । यसका साथै स्पेनको म्याड्रिडमा बनाउन पहल गरिएको बुद्ध शान्ति पार्क योजना सफल बनाउन सहयोग गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।
    ६. नेपालको हवाइ कम्पनीहरुलाई युरोपेली संघ (इयू) को कालोसूचीबाट हटाउन पहल गरी नेपाली हवाइ कम्पनीहरुलाई आफ्नो सेवा यूरोपसम्म विस्तार गर्ने वातावरण बनाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिन्छ । अत्याधिक मात्रामा पर्यटकहरु भित्र्याउन युरोपस्थित नेपाली राजदूतावासहरु तथा नेपाल पर्यटन बोर्डका मानार्थ प्रतिनिधिहरुसँग समन्वय गर्न युरोपका सबै राष्ट्रिय परिषद्हरुलाई अनुरोध गर्दछ ।
    ७. गत चैत्र १५ र १६ गते नेपाल सरकारको आयोजना भएको अन्तर्रा्ष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएएन) ले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी १० अर्ब रुपैयाँको लगानी कोष स्थापना गर्ने सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता यो बैठक गर्दछ । उक्त कोष स्थापना गर्नका लागि देखिएका कानूनी एवम् प्रक्रियागत अड्चनहरु हटाइदिनका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दै यूरोपस्थित नेपालीहरुलाई उक्त कोषमा लगानीका गर्न समेत आह्वान गर्दछ ।
    ८. नेपालमा हाल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सन्तोषप्रद मात्रामा हुन नसकिरहेकोमा गैरआवासीय नेपाली संघ चिन्तित छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, आधुनिक व्यवस्थापन, नयाँ प्रविधि भित्र्याउने र देशको अर्थतन्त्र आधुनिकीकरण गर्ने एक प्रमुख स्रोत भएको सन्दर्भमा गैरआवासीय नेपाली र विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु नेपाल सरकारको प्राथमिकता हुनुुपर्छ भन्ने निष्कर्ष यस बैठकको छ ।
    ९. युरोप क्षेत्रीय बैठकमा गैरआवासीय नेपालीहरुको पहलमा सुरु गरिएका मुना कृषि बजार, ठूलो खोला हाइड्रो जस्ता परियोजनाहरु प्रस्तुत गरिएको छ । यी परियाजनासहित कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा सामूहिक लगानी गर्न यो बैठक आह्वान गर्दछ ।
    १०. लगानी प्रवद्र्धन गर्न सघाउन हाल सीमित देशहरुसँग मात्र भएको लगानी सम्झौता ९द्यष्बितभचब िक्ष्लखभकतmभलत एचयmयतष्यल बलम एचयतभअतष्यल ब्नचभझभलत ( द्यक्ष्एएब्० दोहोरो करमुक्ति सम्झौता ९म्यगदभि त्बहबतष्यल ब्खयष्मबलअभ ब्नचभझभलत( म्त्ब्ब्० जस्ता सम्झौताहरु लगानी आउन सक्ने सबै सम्भावित राष्ट्रहरुसँग गर्न नेपाल सरकारसँग यो बैठक आह्वान गर्दछ । सम्भाव्यताका आधारमा त्यस्ता राष्टहरु छनोट गरी सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछ । यो कार्यमा सरकारलाई सघाउने प्रतिबद्धता यो बैठक गर्दछ । साथै सम्भावनाका आधारमा ठूला अर्थतन्त्रहरुसँग आर्थिक साझेदारी सम्झौताहरु (इकोनोमिक पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट–इपीए) गर्नसमेत नेपाल सरकार यो बैठक आह्वान गर्दछ ।
    ११. स्वदेश तथा विदेशमा उद्यमशीलतालगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा महिला सहभागिताको लागि गैर आवासीय नेपाली संघले जोड दिँदै आएको छ । यहि नीति अनुुरुप गैरआवासीय नेपाली संघ महिला फोरम समेत सक्रिय रहँदै आएको स्मरण गराउँदै महिला उद्यमशीलता विकास तथा महिला सहभागिताका लागि महिलाहरुलाई लगानी क्षेत्रमा थप अघि बढ्न र बढाउन आह्वान गर्दछ । साथै गैरआवासीय अभियानमा समेत महिलाहरुको सहभागिता बढाउने यो बैठकले गरेको छ ।
    १२. गैर आवासिय नेपाली संघ नेपालका लागि विश्वकै एक डायस्पोराको आफ्नै किसिमको सञ्जालको रुपमा विकसित भइसकेको छ । संघका सञ्जालमा अत्याधिक मात्रामा दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आवद्ध गराउन जरुरी छ । युवा पुस्तालाई अभियानमा सक्रिय बनाउने चुनौतीलाई सामना गर्न युरोपस्थित सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुलाई यो बैठक आह्वान गर्दछ । संघका आगामी कार्यक्रमहरुमा युवाहरुको रुचीका विषय एवं कार्यक्रम समाबेश गर्न सबैमा यो बैठक अनुरोध गर्दछ । नेपालको भाषा संस्कृतिलाई जोगाइ राख्नका निम्ति गैर आवासिय नेपालीका सन्तानलाई नेपालको भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृति सिकाउने कार्य गर्न सबै राष्ट्रिय परिषद्सँग अनुरोध गर्दछ ।
    १३. माल्टा, पोल्याण्ड र पोर्चुगलमा राजदुताबास स्थापना गर्न यो बैठक आह्वान गर्दछ । कुटनीतिक मिशन सुरु नहुँदासम्म ती मुलुकहरुमा सहज र नजिक हुने कुटनीतिक नियोगमा हस्तान्तर गराउन समेत यो अनुरोध गर्दछ । नेपालमा कुटनीतिक नियोग भएका युरेपियन युनियन (इयू) का मुलुकहरुले युरोपमा बसेको नेपालीहरुको पारिवारिक विवरण बुझ्नु परेमा नेपाल सरकारका निकायमार्फत वा नेपालको सुरक्षा निकायसहित मात्र आउने व्यवस्था गर्न यो बैठक परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत यो बैठक अनुरोध गर्दछ । युरोपियन क्षेत्रीय बैठकमा बचेको रकम यूरोपमा आप्रवासी समस्यामा परेका नेपालीहरुको सहयोगको लागि स्थापना हुने यूरोप स्तरीय राहत कोषमा जम्मा गरिनेछ ।
    १४. हालै मात्र नेपालमा आएको बाढी पीडितको सहयोगको लागि गैरआवासीय नेपाली संघकातर्फबाट प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रु ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय यो बैठक गर्दछ ।
    १५. गैरआवासीय नेपाली दिवस २०१९ को अवसर पारेर आगामी अक्टोबर–१३ देखि १६ मा काठमाडौंमा हुने १० औँ विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय महाधिवेशन सफल पार्न सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुलाई आह्वान गरिन्छ ।
    १६. विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा आर्थिक कुटनीतिकलाई बढी प्रभाावशाली बनाउने उद्देश्यले वाणिज्य तथा अर्थ, पर्यटन तथा मानव संशाधन हेर्न छुट्टाछुट्टै व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने ।
    १७) गैरआवासीय नेपाली संघ भूपु गोर्खाहरुले उठाउँदै आएको मागप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै कुटनीतिक माध्यमबाट सो विषय सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।
    यो बैठकमा सहभागी हुने प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिहरु अन्य अतिथिहरु विभिन्न मुलुकबाट पाल्नुभएका गैरआवासीय प्रतिनिधीहरु, बैठकमा सहभागिता जनाएर गैरआवासीय नेपालीसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन हुने अष्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, स्वीट्जरल्याण्ड, रसिया, संयुक्त अधिराज्यस्थित नेपाली राजदूतहरुका प्रतिनिधिहरुमा यो बैठक आभार व्यक्त गर्दछ ।
    साथै बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सहयोगी सम्पूर्ण प्रायोजक, सहयोगी एवं स्वयंसेवक, पत्रकार र कलाकार सबैमा यो बैठक हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ । बैठक सफलतापूर्वक आयोजना गर्न खेलेको भूमिकाका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद् इटालीलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । बैठक आयोजना गर्नका लागि ठूलो सहयोग गर्नुभएका रोमस्थित नेपाली महावाणिज्यदूत पावोलो लुगारीलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।

    डा. बद्री केसी
    महासचिव, गैरआवासीय नेपाली संघ
    ४ अगष्ट, २०१९ रोम, इटाली

  • खाना पकाउने ग्याँस सस्तियो, डिजेल, पेट्रोलमा बढ्यो

    खाना पकाउने ग्याँस सस्तियो, डिजेल, पेट्रोलमा बढ्यो

    काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्याँसको मूल्य घटाएको छ । निगमका अनुसार प्रतिसिलिन्डर २५ रुपैयाँ मूल्य घटेको छ ।

    घटेको मूल्य मंगलबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने भएको छ । उता, पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ, डिजेल तथा मट्टितेलमा ५० पैसाका दरले मूल्य बढेको निगमले जानकारी दिएको छ ।

    नयाँ मूल्य सूची अनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १ सय ९ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेल प्रतिलिटर ९७र९७ रुपैयाँ पर्नेछ ।

    यस्तै, खाना पकाउने ग्याँसको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ कायम भएको छ । निगमले हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत राखेको जनाएको छ ।

    भारतिय आयल निगम(आइओसी)ले पनि प्रत्येक महिनाको १ र १५ तारिखमा नयाँ मूल्यसूची पठाउँछ ।

    सरकारले ०७१ असोजदेखि पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धनमा स्वचालित मूल्य लागू गर्दै आएको छ ।

  • अमेरिका चीन व्यापार युद्ध, सेयर बजारमा गयो पहिरो

    अमेरिका चीन व्यापार युद्ध, सेयर बजारमा गयो पहिरो

    न्यूयोर्क
    चीन र अमेरिकाबीचको बढ्दो व्यापार युद्धको प्रभावले सेयर बजारमा अत्यास उत्पन्न गराएको छ । सोमबार अमेरिकी सेयर बजारका अधिकांश तीब्र गतिले घटेका हुन् ।
चीनसँगको व्यापार वार्ता असफल भएपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले थप ३०० सय अर्ब डलर बराबरका चीनियाँ उत्पादनमा १० प्रतिशतका दरले भन्सार लगाउने घोषणा गरेका थिए । त्यसको प्रतिकृया स्वरुप चीनले आफ्नो मुद्रा अवमूल्यन गराउने रणनीति अख्तियार गर्यो ।

    चीनले सोमबार एक अमेरिकी डलर खरिद गर्न सात युआन खर्चिने निर्णय गरेको थियो । चीनले आफ्नो मुद्रा पछिल्लो एक दशककै न्यून विनिमय दरमा झारेको हो । साथै अमेरिकी कृषि उत्पादन खरिदमा पनि रोक लगाएको छ । यो परिघटनाको प्रभाव सेयर बजारमा देखिएको हो ।

    अमेरिकी बजारहरु सोमबार खुल्ने वित्तिकै ओरालो लागेका थिए । डाउजोन इन्डष्ट्रियल इन्डेक्समा ७६७ अंकको गिरावट आयो । बिषेश गरि प्रविधिमा आधारित कम्पनीको सेयर मूल्य तीब्र रुपले घटेको छ । आजको गिरावटलाई नोभेम्बर २०१६ पछिकै ठूलो ह«ासको रुपमा विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।

  • तरकारी र फलफूलमा कतिसम्मको विषादी खानलायक ?

    तरकारी र फलफूलमा कतिसम्मको विषादी खानलायक ?

    काठमाडौं । सरकारले नेपालमा उत्पादित फलफूल तथा तरकारीका लागि किटनाशक विषादीको अधिकतम सीमा तोकेको छ ।

    नेपालमा पहिलो पटक यस्तो सीमा तोकिएको हो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार पहिलो चरणमा दश प्रजातीका फलफूल र तरकारीको एमआरएल (म्याक्सिमम रेजिड्यू लिमिट) तोकिएको छ ।

    विभागले स्याउ, केरा, करेला, भन्टा, काउली, बन्दा, भिन्डी, आलु, गोलभेँडा र चियापत्तिमा किटनाशक औषधिको अवशेष रहनु पर्ने अधिकतम प्रयोगको सीमा राखिएको हो ।

    पहिलो चरणमा हरेक दिन मानिसको भान्सामा प्रयाग हुने फलफूल र तरकारीमा यस्ता सीमा तोकिएको विभागको भनाई छ ।

    यस्तो सीमा निर्धारण भएपछि कुन विषादी राखेको कति समयपछि तरकारी र फलफूल खाँदा शरीरमा असर गर्दैन भन्ने निश्चित गरिन्छ ।

    तरकारी र फलफूलमा दजर्नौं प्रकारका विषादी प्रयोगमा रहेका छन् ।

    विभागले स्याउमा २७, केरामा ४२, करेलामा १, भण्टामा २१, बन्दामा ३६, काउलीमा १३, भिण्डीमा ३, आलुमा ७१, टमाटरमा ७३ तथा चियामा १९ प्रकारका औषधिको सीमा निर्धारण गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

    सरकारले खानेपानी, पाउडर दुध र गेडागुडीमा भने यस्तो सीमा तोकिसकेको छ । निर्धारण गरिएको अधिकतम सीमा अनुसार तरकारी र फलफूलमा विषादीमो मात्रा ज्यादै कम अथवा नगन्य हुनुपर्छ ।

  • मेलम्चीको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई, दशैंपछि काम

    मेलम्चीको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई, दशैंपछि काम

    काठमाडौं। मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न नयाँ ठेक्का सम्झौताको तयारी भएको छ । मेलम्चीको बाँकि काम सम्पन्न गर्न चिनियाँ कम्पनी छानिएको छ ।

    मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अनुसार सुरुङमार्ग फिनिसिङ र हेडवर्क्सको कामका लागि चिनियाँ कम्पनी सिनो हाईड्रो छनोट भएको हो ।

    आयोजनाको मूल्यांकन समितिले उक्त कम्पनी छानेको हो । एसियाली विकास बैकले स्वीकृति दिएमा सोही कम्पनीले बाँकि काम सक्नेछ ।

    एडीबी यस परियाजनाको लगानीकर्ता हो । यस कामका लागि चिनियाँ कम्पनी सिनो हाईड्रो र नेपाली कम्पनी हाई हिमालय हाईड्रो रमण जेभीको आवेदन परेको थियो ।

    काठमाडौं उपत्यकाबासीलाई खानेपानीको हाहाकारबाट पार लगाउने लक्ष्य लिइएको यो आयोजना निर्माण कम्पनीले काम पुरा नगरी गएपछि विगत ६ महिना अगाडीबाटै अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।

    आयोजनाको काम भने दशैंपछि मात्र शुरु हुने आयोजनाले स्पष्ट पारेको छ ।

  • पेट्रोलपम्प व्यवस्थित बनाउने तयारी

    पेट्रोलपम्प व्यवस्थित बनाउने तयारी

    काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका भित्र जथाभावी खुलेका पेट्रोलपम्पलाई व्यवस्थित बनाइने भएको छ ।

    मापदण्ड बीना नयाँ पेट्रोलपम्प खोल्न नदिने र भएका पेट्रोलपम्पले पनि व्यवस्थित संचालनको वातावरण बनाउनु पर्ने निर्णय महानगरपालिकाले गरेको छ ।

    महानगरपालिकाका अनुसार अब महानगर भित्र सडक किनारमा बीना मापदण्ड कुनै पनि पेट्रोलपम्प खोल्न अनुमति दिइने छैन ।

    खासगरी सडक किनारमै पेट्रोलपम्प खुल्दा त्यसले एकातर्फ शहरी सौन्दर्य बिगारीरहेको छ भने अर्कोतर्फ सडकमा जाम हुने समस्या समेत निम्त्याएको छ ।

    यस्ता पेट्रोलपम्पले सडक विभागको मापदण्ड पुरा गरेका छैनन् । त्यसकारण काठमाडौंका पेट्रोलपम्पलाई डरलाग्दो बमका रुपमा पनि लिइन्छ ।

    बस्तीसँगै जोडिएका र सुरक्षाको पर्याप्त प्रवन्ध नगरिएका कारण यहाँका पेट्रोलपम्प जोखिमपूर्ण मानिन्छ ।

    महानगरले पेट्रोलपम्प व्यवस्थित बनाउन भन्दै महानगर, आयल निगम, सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र नगर प्रहरीलगायत सरोकारवाला निकायको संलग्नता रहन गरी एक समिति गठन गरी अध्ययन गरेको थियो ।

    समितिले नयाँ ऐन मापदण्ड तोकी पेट्रोल पम्प व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएको छ ।

  • सुनको मूल्यले राख्यो कीर्तिमान

    सुनको मूल्यले राख्यो कीर्तिमान

    काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले कीर्तिमान कायम गरेको छ । आइतबार ईतिहासमै सबैभन्दा उच्च मूल्यमा सुनको कारोबार भएको हो ।

    नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी संघका अनुसार छापावाल सुन प्रतितोला ६६ हजार ३ सय रुपैयाँ मूल्यमा पुगेको हो ।

    तेजाबी सुनको मूल्य भने प्रतितोला ६६ हजार कायम भयो । शुक्रबार ६५ हजार ८ सयमा पुगी कायम भएको रेकर्ड आइतबार नै तोडिएको हो ।

    अन्तराष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेपछि त्यसको सिधा असर नेपालमा पनि दखिएको संघको भनाई छ ।

    अमेरिका र इरानबीचको द्धन्द्ध तथा अमेरिका र चीन व्यवपार युद्धले अन्तराष्ट्रिय सेयर बजार र सुनको मूल्यमा भारती उतार चढाव आइरहेको छ । सुनको मूल्य आकासीयसँगै नेपाली बजारमा व्यापार भने सुस्ताएको व्यापारीहरु बताउँछन् ।

  • भूकम्पले भत्काएका ४ लाख २४ हजार घर पुनर्निर्माण सकियो

    भूकम्पले भत्काएका ४ लाख २४ हजार घर पुनर्निर्माण सकियो

    काठमाडौं । १२ वैशाख २०७२ को भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पबाट प्रभावित ४ लाख २४ हजार ९७७ लाभग्राहीका घर निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

    थप २ लाख १४ हजार ३१४ लाभग्राहीका घर पुनर्निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

    पुनर्निर्माण सम्पन्न र बनाउँदै गरेका सहित कुल ६ लाख ४४ हजार २९१ घर पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा रहेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।

    यो पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने घरको संख्याको ८३ प्रतिशत हो । अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राहीको संख्या ७ लाख ७३ हजार ४४७ छ ।

    राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले चालू आर्थिक वर्षभित्रै निजी आवास पुनर्निर्माणको मुख्य कार्य सम्पन्न हुने बताएका छन् ।

    गुनासा, जोखिममा परेका वर्ग र बस्ती स्थानान्तरणमा अर्को आर्थिक वर्षमा पनि काम हुन सक्ने भन्दै उनले अरु सबै काम यही आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

    प्राधिकरणका सहसचिव एवं प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ७ लाख ६५ हजार २२१ ले पहिलो किस्ता बुझेका छन् भने ५ लाख ९९ हजार ४३९ ले दोस्रो किस्ता बुझिसकेका छन् । तेस्रो किस्ता बुझ्ने लाभग्राहीको संख्या ४ लाख ७४ हजार ११९ छ ।

    आइतबार आयोजित समीक्षा कार्यक्रममा दिइएको जानकारी अनुसार पुनर्निर्माण भएका घरमध्ये सबैभन्दा धेरै सिन्धुपाल्चोकमा छन् । त्यहाँ ६७ हजार ८३४ घर पुनर्निर्माण भएका छन् ।

    त्यसैगरी, दोस्रो धेरै नुवाकोटमा ५२ हजार ६१३ घर पुनर्निर्माण भएका छन् । धादिङमा ४८ हजार ४५४, दोलखामा ४४ हजार ५३३ र गोरखामा ४४ हजार २३१ घर पुनर्निर्माण भइसकेका छन् ।

    कम प्रभावित जिल्लामा पनि निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने गति बढेको छ । कम प्रभावित जिल्लामध्ये तनहुँमा सबैभन्दा धेरै १० हजार ५२५ घर पुनर्निर्माण भएका छन् ।

    कुन जिल्लामा कति घर बने ?
    सिन्धुपाल्चोक – ६७, ८३४, नुवाकोट – ५२,६१३, धादिङ – ४८,४५४, दोलखा – ४४,५३३, गोरखा – ४४,२३१, काभ्रेपलाञ्चोक – ३०,८७७, रामेछाप – ३०,७११, ओखलढुङ्गा – १५,७७२, मकवानपुर – १३,०७०, सिन्धुली – १२,५८२, काठमाडौं – ११,५४२, रसुवा – १०,४१८,
    तनहुँ – १०,५२५, भक्तपुर – ८,४२०, ललितपुर – ४,२१६, लमजुङ – ३२००, चितवन – २,९८२, खोटाङ – २,९२८, सोलुखुम्बु – २,३०२,
    पाल्पा – १,४३५, भोजपुर – १,२६८, धनकुटा – १,२०३, बागलुङ – ८,८२, स्याङ्जा – ७०७, पर्वत – ६७६, नवलपरासी – ६२०, गुल्मी – ३२७, कास्की – ३२४, म्याग्दी – २७१, अर्घाखाँची – ५४

    सम्झौता नगर्नेको नाम हट्दै

    निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राहीमा परी २०७६ असार २१ गतेसम्म सम्झौता नगर्नेको नाम लाभग्राही सूचीबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । त्यस्तै, २०७६ असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता नलिनेहरु पनि लाभग्राहीको सूचीबाट हट्ने भएका छन् ।

    लाभग्राहीमा सूचीकृत भए पनि करिब ५७ हजारले अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् । त्यस्तै अनुदान सम्झौता गरेर पनि पहिलो किस्ता नलिने लाभग्राहीको संख्या साढे पाँच हजार छ ।

  • ६४ अर्बमा बन्ने भयो औद्योगिक पार्क

    ६४ अर्बमा बन्ने भयो औद्योगिक पार्क

    काठमाडौं । झापाको दमकमा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न लगानी बोर्डले लगानी स्वीकृत गरेको छ । बोर्डका अनुसार यो परियोजनाको लागत ६४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

    चीन–नेपाल फ्रेण्डसीप औद्योगिक पार्क निर्माण हुन लागेको हो । स्वीकृत भएको यो लगानी कार्यान्वयनमा आउँदा सम्भवतः अहिलेसम्मकै ठूलो विदेशी लगानी हुनेछ ।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले उक्त लगानी स्वीकृत गरेको हो । संयोगले यो परियोजना प्रधानमन्त्रीकै जिल्लामा बन्ने भएको हो ।

    परियोजनामा ल्हासा इकोनोमिक एण्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेण्ट जोन जीङ–पिङ जोइन्ट क्रियसन कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट डेभलपमेण्ट प्रालिले लगानी गर्ने बोर्डले उल्लेख गरेको छ ।

    लगानी बोर्डले परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा दमक क्लिन इन्डस्ट्रीयल पार्कलाई दिएको छ ।

    शुक्रबार बसेको बोर्डको ३९ औं बैठकले बिराटनगरमा निर्माण तथा संचालनको प्रस्ताव गरिएको मल्टी मोडेल लजिस्टिक पार्क परियोजना स्वीकृत गरेको छ ।

    जनकपुरमा निर्माण तथा संचालन गर्न प्रस्तावित रेल्वे लिंक्ड प्राइभेट फ्रेट टर्मीनल परियोजना समेत लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेको छ । यसको अध्ययन ग्रीन इन्फ्रास्टक्चर प्रालिले गर्ने भएको छ ।

  • नेपालको पानी विदेश निर्यातको तयारी

    नेपालको पानी विदेश निर्यातको तयारी

    काठमाडौं । नेपालको पानी अब विदेशमा निर्यातको तयारी शुरु गरिएको छ । रुद्र गंगा नेचुरल वाटर कम्पनीले रसुवाबाट स्प्रिङ पानीको उत्पादन थालेको छ ।

    शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त पानीको ब्राण्ड सार्वजनिक गरिएको हो । हिमालबाट बगेर आउने शुद्ध पानी प्रशोधन गरी उत्पादन थालिएको हो ।

    खानेपानी मन्त्री बिना मगरले रसुवा ब्रान्डको पानी उत्पादन भएको औपचारिक घोषणा गरिन् ।

    लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा यस कम्पनीले प्लान्ट स्थापना गरेको कार्यक्रममा जानकारी गराइयो ।

    गोसाइँकुण्ड नगरपालिका ६ मा प्लान्ट स्थापना भएको र हिमालको शुद्ध पानीलाई प्रशोधन गरी तयारी पानी उत्पादन गरिएको कम्पनीका अध्यक्ष गणेश भण्डारीले बताए ।

    उनका अनुसार यस कम्पनीले जर्मन प्रविधि प्रयोग गरी पानीको उत्पादन थालेको हो । दैनिक ५० हजार लिटर बोतल र ३ हजार जार प्राकृतिक स्प्रिङ वाटर उत्पादन हुने यस कम्पनीले नेपाली बजारमा भने शुक्रबारदेखि नै पानीको बिक्रि थालेको छ ।

    विदेश निर्यातको तयारी पुरा गरी डिसेम्बरबाट खाडी मुलुकमा नेपाली पानी निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल फ्रेस वाटरको सबैभन्दा ठूलो मुहान क्षेत्र हो ।

    किनकी हिमालबाट बगेर आएको पानी निकै पोशिलो र शुद्ध मानिन्छ । तर, त्यसलाई वस्तीसम्म पुर्याउने उपाय नहुँदा धेरै बस्तीमा अहिले पनि खानेपानीको हाहाकार रहेको छ ।

  • प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको श्रममन्त्री स्वयमःद्धारा प्रशंसा

    प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको श्रममन्त्री स्वयमःद्धारा प्रशंसा

    काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको स्वयमःले प्रशंसा गरेका छन् ।

    सफल रोजगार कार्यक्रम भएपनि छिटपुट उदाहरण लिएर आलोचना गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो ।

    मन्त्री विष्टका अनुसार एक महिना चलेको यस कार्यक्रमका दौरान १ लाख ७६ हजार बेरोजगार नागरिकले काम पाएका छन् ।

    उनले यस कार्यक्रमको प्रशंसा हुनुपर्ने समेत बताए । बिहीबार आफ्नै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री विष्टले चालु आवमा ५ लाख बेरोजगार यूवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको जानकराी दिए ।

    सरकारले चालु आवको बजेटमै उक्त घोषणा गरेको छ । मन्त्री बिष्टका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५\७६ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका सिलसिलामा साढे २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

    यसले ८ हजार भन्दा बढी साना आयोजना सञ्चालन भएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार उक्त वर्ष एक जना बेरोजगार यूवाले औसतः १३ दिनसम्म रोजगारी पाएको तथ्यांक आएको उल्लेख गरेको छ ।

    सरकारले स्थानीय तहमार्फत यो कार्यक्रम संचालन गरेको थियो । गत जेठमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहमा पुगेको थियो ।

    सडक मर्मत, गोरेटो बाटो निर्माण, पैनीको मर्मत, वृक्षरोपण, सामुदायिक भवन मर्मत, सरसफाइ, चौतारो निर्माण, बगैचा निर्माणजस्ता काममा यो रकम खर्च भएको र रोजगारी सिर्जना भएको मन्त्रालयको भनाई छ ।

    यो कार्यक्रम शुरु भएपछि भने सरकारको निकै ठूलो आलोचना भएको थियो । त्यससमय विगतमा समूदाय मिलेर गर्न सक्ने कार्यक्रमका लागि समेत ठूलो रकम खर्च भएको थियो ।

    खासगरी सरकारले आफ्ना कार्यक्रता पोस्न कार्यक्रम ल्याएको भन्दै यसले ठोस उपलब्धी नहुने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

  • भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएका ७० सरकारी भवन पुनर्निर्माण सम्पन्न

    भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएका ७० सरकारी भवन पुनर्निर्माण सम्पन्न

    काठमाडौं । २०७२ साल वैशाखको भूकम्पबाट पूर्ण रुपमा क्षति भएका सरकारीरसार्वजनिक भवनहरुमध्ये ७० वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

    त्यसमा सरकारको स्रोतका ३० वटा छन् भने ४० वटा एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगका छन् ।

    केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का आयोजना निर्देशक नवराज प्याकुरेलका अनुसार सरकारको स्रोतबाट पुनर्निर्माण भइरहेका बाँकी २१ वटा चालु आर्थिक वर्षभित्र र एडिबीको ऋण सहयोगमा पुनर्निर्माण भइरहेका बाँकी २९ वटा भवनहरुको पुनर्निर्माण २०७६ साल पुससम्ममा सम्पन्न गरिनेछ ।

    पुनर्निर्माण तथा प्रवलीकरण गर्न बाँकी रहेका संरचनाहरु बनाउनका लागि प्रक्रिया थालिएको छ ।

    साझा प्रकाशन, गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपालको भवनको सम्झौता सम्पन्न भएको छ भने सिंहदरबार पश्चिम गेटको दुवैतर्फका भवनहरुको टेण्डर आह्वान गरिएको छ ।

    भारतीय ऋण ९एक्जिम बैंकमार्फत्० सहयोगमा पुनर्निर्माण हुने ललितपुरस्थित एकीकृत प्रशासनिक भवनको सार्वजनिक खरिदको सूचना प्रकाशन भएको छ ।

    सोही ऋण सहयोगमा बन्ने गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, रसुवा, ओखलढुंगा तथा सोलुखुम्बुका कारागारहरुको प्रक्रिया बढाउनका लागि गृहकार्य जारी छ ।

    राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सरकारी भवनसहित भूकम्पबाट क्षति भइ बनाउन बाँकी संरचनाहरु समयमा पुनर्निर्माण गर्नका लागि योजना बनाएर अघि बढेको बताए ।

    केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन)का अनुसार ठूला सरकारी तथा सार्वजनिक भवनहरुको प्रवलीकरणतर्फ पनि कार्य अघि बढेका छन् । सार्क सचिवालयको प्रवलीकरण सम्पन्न भइसकेको छ ।

    सिंहदरबारको पश्चिमबाहेक तीनवटै खण्डको प्रवलीकरण जारी छ भने पश्चिम भागको बोलपत्र प्रकाशित भएको छ ।

    त्यसैगरी, बाल मन्दिर, केशरमहल तथा केन्द्रीय कानून पुस्तकालय भवनहरुको प्रवलीकरणको पनि बोलपत्र प्रकाशित भएको छ ।

    राष्ट्रपति कार्यालय ९शीतल निवास०, यसअघि उपराष्ट्रपतिको कार्यालय रहेको बहादुर भवन एवं घण्टाघरसँग जोडिएको त्रिचन्द्र कलेजको भवनहरु प्रवलीकरणको डिजाइन चरणमा छन् ।

    नेपाल राष्ट्र बैंककै लगानीमा बालुवाटार र थापाथली बन्ने भवनहरुको निर्माण कार्य जारी छ ।

    राजधानीमा आयोजित समीक्षा कार्यक्रममा दिइएको जानकारी अनुसार भूकम्पबाट आंशिक क्षति भएका मर्मतयोग्य २५३ संरचनाहरुको मर्मत सम्पन्न भइसकेको छ ।

    सरकारी भवनहरुतर्फ हालसम्म ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

     

  • मलेसियाको रोजगारी खुलाउन माग गर्दै व्यवसायी आन्दोलित

    मलेसियाको रोजगारी खुलाउन माग गर्दै व्यवसायी आन्दोलित

    काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । १४ महिनादेखि बन्द रहेको मलेसिया रोजगारी खुलाउन माग गर्दै व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

    मलेसियाको रोजगारी नखुलाए व्यवसायको लाइसेन्स नै सरकारको जिम्मा लगाउने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् ।

    व्यवसायी मंगलबार वैदेशिक रोजगार विभागमा शान्तिपूर्ण धर्नामा उपस्थित थिए ।

    म्यानपावर व्यवसायीको सबैभन्दा ठूलो आम्दानीको स्रोत नै मलेसिया हो । मलेसिया बन्द भएपछि व्यवसाय संकटमा रहेको उनीहरुको गुनासो छ ।

    नेपालबाट सबैभन्दा धेरै नेपालीको गन्तब्य रहेको मलेसिया पठाउने सिलसिलामा कामदार ठगिने गरेको प्रमाणित भएपछि सरकारले मलेसियाको गन्तब्य बन्द गरेको थियो ।

    त्यसपछि मलेसिया र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भएपनि पुनः रोजगारी शुरु हुन सकेको छैन ।

    सरकारले मलेसियाको सम्झौता समेत सार्वजनिक नगरेको भन्दै व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन् । नेपालीहरु जेठ २०७५ पछि मलेसियाको रोजगारी बन्द भएको छ ।

  • एक वर्षमा ७५३ नेपालीको विदेशमा निधन

    एक वर्षमा ७५३ नेपालीको विदेशमा निधन

    काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पगेका ७५३ जना नेपाली युवा अब कैले पनि नउठ्ने गरी काठको बाकसमा स्वदेश फर्किएका छन् ।

    बैदेशिक रोजगार बोर्ठले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५\७६ को तथ्यांक अनुसार एक वर्षको अवधिमा विदेशमा मृत्यु भई स्वदेश शव ल्याइएका ७५३ जनाको परिवारलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरेको छ ।

    यस तथ्यांकमा अवैधानिक रुपमा गएर ज्यान गुमाएका नेपाली, अध्ययन भिषामा जाने नेपाली र विदेशमा वैधानिक रुपमा पुगेर भागेर बस्ने नेपालीको मृत्यु जोडिएको छैन ।

    बोर्डका अनुसार एक वर्ष अवधिमा ७३० पुरुष र २३ जना महिला कामदारको वैदेशिक रोजगारीमै रहेको अवस्थामा ज्यान गएको छ ।

    त्यसो त आर्थिक वर्ष २०७४\७५ मा ८२१ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसमध्ये ८ सय जना पुरुषले ज्यान गुमाएका थिए । महिला मात्र २१ थिए ।

    तथ्यांक अनुसार कामदार जाने क्रम रोकिएको मलेसियामा नेपालीको मृत्यु भने धेरै भयो । मलेसियामा मात्र २२९ जना नेपाली कामदारको निधन भएको तथ्यांक छ ।

    मलेसियाको रोजगारी नेपालीबीच जति आकर्षक छ, त्यति असुरक्षित पनि । उता, साउदी अरेबियामा १९४ नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् ।

    कतारमा १३५ नेपालीको ज्यान गएको तथ्यांक रहेको छ । यूएईबाट ८५ वटा शव नेपाल भित्रिए । कुवेतमा २९ जनाको निधन भयो ।

    पछिल्लो समय सबैभन्दा आकर्षक गन्तब्य कोरियामा मात्र १ वर्षको अवधिमा २० नेपालीको ज्यान गयो । कोरियामा धेरै नेपालीको मृत्युको कारण आत्महत्या हो ।

    बहराइनमा ११, ओमानमा ६ र जापानमा ३ जनाको निधन भयो । यसबाहेक अन्य विभिन्न मुलुकमा गरी ४१ थप नेपालीले ज्यान गुमाएको बोर्डद्धारा सार्वजनिक तथ्यांकमा उल्लेख रहेको छ ।

    विदेशमा कामदारले अति दवावमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हावापानी नमिल्ने र कडा परिश्रमका कारण धेरै नेपालीको जान जाने अवस्था छ ।

    अर्कोतर्फ तापक्रम नमिल्ने र अदक्ष कामदारका रुपमा जादा पनि विदेशमा धेरै नेपालीले कडा परिश्रम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अर्कोतर्फ सडक दूघटनामा पनि धेरै नेपालीको ज्यान जाने गरेको छ ।

  • युवा विदेशमा-नेपालको बारी बाँझै, व्यापार घाटामा डुब्दै देश

    युवा विदेशमा-नेपालको बारी बाँझै, व्यापार घाटामा डुब्दै देश

    काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५\७६ मा नेपालको व्यापार घाटा १३ खर्ब २१ अर्ब पुगेको छ ।

    एक वर्षको अवधिमा नेपालले १५ खर्ब १५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार गर्यो ।

    त्यसमध्ये आयात मात्र १४ खर्ब १८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । निर्यात भने वर्षभरमा १ खर्ब पनि पुगेन ।

    यस अवधिमा मात्र ९७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको समान तथा वस्तु विदेश निर्यात भएको भन्सार विभागले जानकारी दिएको छ ।

    विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालमै उत्पादन सम्भव भएका कृषिजन्य वस्तुमै ठूलो परिणाममा आयात भएको छ ।

    इन्धन र सवारी साधनको आयात पनि उत्तिकै धानिनसक्नु अवस्थामा पुगेको छ । नेपालमा वस्तु निर्यातले पुरै इन्धनको आयात मात्र पनि नधान्दा नेपाल व्यापार घाटाको डरलाग्दो भूमरीमा फसिसकेको आभास हुन्छ ।

    पछिल्लो समय सरकारले विलासीताका वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ । तर, ति सामान भित्रने क्रम भने रोकिएको छैन । जगलै जंगलको देशमा ४० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको काठ आयात भएको छ ।

    भट्टमासदेखि गुन्द्रुक र सियोसम्मका सामान नेपालले विदेशबाट आयात गरिरहेको छ । मासु, दुध, चामल, फलफुल तथा तरकारीको आयात उत्तिकै बढिरहेको छ ।

    खासगरी नेपालमा उत्पादनमा लाग्नुपर्ने युवा विदेश पलायन हुने अवस्थाले स्वदेशमा उत्पादन घटिरहेको छ । तर, बसी बसी खानु पर्ने नेपालीलाई भारत र तेस्रो मुलुकका उत्पादनले पालिरहेको देखिन्छ ।

    तथ्यांक अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा व्यापार घाटा साढे १३ प्रतिशतले उकालो लागेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४-०७५ मा व्यापार घाटा ११ खर्ब ६३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ थियो ।

    नेपालको व्यापार घाटा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स र नेपालको कूल बजेट भन्दा पनि बढी हुन थालिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

    नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ, स्टिल तथा फलाम, मेसिनरी, यातायात र पार्टपुर्जा, खाद्यान्न लगायतको आयातमा बढी रकम बाहिरिन्छ । आव ०७५-०७६ मा नेपालले १ खर्ब ६५ अर्ब भन्दा माथिको इन्धन आयात भएको छ ।

    नेपालको वैदेशिक व्यापार १ सय ५८ मुलुकसँग रहेको छ । त्यसमध्ये नेपालले १ सय ३६ मुलुकसँग घाटाको व्यापार गरिरहेको छ ।

    नेपालको ठूलो व्यापार भारत र चीनमा केन्द्रित छ । त्यसबाहेक संयुक्त अरब इमिरेट्स, फ्रान्स, इन्डोनेसिया, थाईल्याण्ड, क्यानाडा, अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, मलेसियाजस्ता मुलुकसँग नेपालको वैदेशिक व्यापार रहेको छ ।

  • मनसुन अवधिमा साढे ३ अर्बको कृषि उपजमा क्षति

    मनसुन अवधिमा साढे ३ अर्बको कृषि उपजमा क्षति

    काठमाडौं । असार अन्तिम सातादेखि साउन पहिलो सातासम्म आएको मनसुन र त्यसले उत्पन्न गरेको विपदले करीव साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि उपजमा क्षति गरेको छ ।

    त्यसमा सबैभन्दा ठूलो क्षति प्रदेश २ मा भएको हो । कृषि तथा पशुपंछि विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश २ का ८ वटै जिल्ला बाढीबाट प्रभावित भए ।

    ८ जिल्लामा पशुपछींतर्फ १ अर्ब ६२ करोड तथा कृषि बालीतर्फ एक अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबर क्षती पुगेको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

    महोत्तरी जिल्लाबाट भने पशुपंक्षीतर्फको तथ्यांकहरु आउन बाँकि छ ।

    बाढीबाट कुखुरा, हाँस, बाख्रा, भैंसी र गोरु तथा यसको दाना तथा आहार बगाउँदा बढी क्षति भोग्नु परेको हो ।

    पशुपंक्षीमा बढी क्षति सिरहा र सप्तरीका कृषकले भोग्नु परेको छ । यहाँ ९७ करोड बराबरको क्षति भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

    रौतहटमा ३५ करोडको क्षति भएको छ । धनुषा, पर्सा, बारा र सर्लाहीमा क्रमशः १५, १०, १० र ५ करोडको क्षति भएको मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पहाडी भेगसहित अन्य स्थानको तथ्यांक भने संकलनको क्रममा छ ।

    यसैगरी गुल्मीमा गएको पहिरोका कारण भएको भौतिक क्षतिको समेत मूल्यांकन थालिएको छ । १३ जनाको ज्यान जाँदै ठूलो मानवीय क्षति निम्त्याएको गुल्मीमा भौतिक क्षतिको आंकलन शुरु गरिएको स्थानीय प्रशासनले जानकारी दिएको छ ।