Category: अर्थतन्त्र

बारा । भारतको मोतिहारीबाट अब चितवनसम्म पाइपलाइनबाट ग्यास आउने भएको छ । मोतीहारी–चितवन पाइपलाइन र अमलेखगञ्ज–चितवन इन्धन पाइपलाइनको काम शुरु गरिएको छ ।

शनिबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले बाराको अमलेखगञ्जस्थित पाइपलाइन निर्माणस्थलमा सङ्केत पिल्लर गाड्दै यस आयोजनाको शुरुवात भएको घोषणा गरे ।
मोतिहारी–चितवन ग्यास पाइपलाइनसँगै अमलेखगञ्ज–चितवनपेट्रोलियम पाइपलाइन समेत बिस्तार हुने उक्त अवसरमा जानकारी दिइयो ।

अमलेखगञ्जबाट चितवनको लोथरसम्म करीब ६२ किलोमिटर लामो पाइपलाइन विस्तारको तयारी गरिएको हो ।

अमलेखगञ्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको लागत ५ अर्ब ६७ करोड लाग्ने र पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण आयोजनाको लागत ४ अर्ब १९ करोड लाग्ने नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।

काठमाडौं । ‘डुइङ विजनेस इन्डेक्स’ मा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । विश्व बैंकले निकाल्ने यस्तो प्रतिवेदनले विश्वव्यापी मान्यता पाउने गर्छ ।

डुइङ विजनेस २०२० प्रतिवेदन अनुसार नेपाल ९४ औं स्थानमा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष नेपाल १ सय १० औं स्थानमा रहेको थियो । डुइङ विजनेसले हेर्ने विभिन्न १० क्षेत्रमध्ये नेपालले ५ क्षेत्रमा सकारात्मक प्रगति गरेको छ । केही क्षेत्र भने नराम्ररी खस्किएका छन् ।

खासगरी कर प्रशासन र विजनेश प्रारम्भ गर्ने प्रकृयामा रहेका झण्झटले नेपालको डुइङ विजनेस इन्डेक्स प्रभावित भएको पाइएको छ ।

९४ औं स्थानमा रहेको नेपालले समग्रमा ६३.२ अंक पाएको छ । अघिल्लो वर्ष ५९.७ अंक रहेको थियो । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा अनुकूल वातावरण भारतमा बनेको छ ।

१ सय ४२ औं स्थानमा रहेको भारत ६३ औं स्थानमा उक्लिएको छ । डुइङ विजनेश इनडेक्सको पहिलो नम्बरमा न्यूजिल्याण्ड छ । पुछारमा सोमालिया छ ।

सबैभन्दा राम्रो छलाङ भने साउदी अरेवियाले मारेको छ । डुइङ विजनेस इन्डेक्समा कानूनि, प्रक्रियागत विषय तथा संरचनाले ठूलो भूमिका खेल्ने गर्छ । जब ति सबै क्षेत्रमा सुधार हुन्छ, त्यसबेला व्यापार व्यवसाय गर्ने तथा विदेशी लगानी आकर्षित हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।

काठमाडौं । अब काठमाडौं उपत्यका छिर्न सुरुङमार्गको प्रयोग हुने भएको छ । आगामी ३ वर्षमा पुरा हुने गरी धादिङको सिस्नेखोलादेखि काठमाडौंको नागढुंगा (दहचोक) जोड्ने सुरुङमार्गको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका छन् ।

सुरुङमार्ग २.६८ किलोमिटर लामो हुने आयोजनाले जानकारी दिएको छ । सडक विभाग मातहत रहेको नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनाले यो आयोजना बनाउदैछ ।

आयोजना निर्माणको जिम्मा भने जापानी ठेकेदार कम्पनी हाजमा–आन्दो जेभीले पाएको छ । आयोजना प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलका अनुसार काम भने आगामी डिसेम्बरबाट शुरु हुने छ ।

तर, पूर्वतयारीको काम भने अब शुरु हुने भएको छ । यो कम्पनी विपि राजमार्ग निर्माण गर्ने सफल कम्पनी हो । यो सुरुङमार्गको डिजाइन समेत जापान सरकारका तर्फबाट भएको हो ।

४२ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको यो आयोजनाको लाग करबाहेक साढे १३ अर्ब रुपैयाँ हो । यस आयोजनासँगै करीव साढे दुई किलोमिटर लामो पहुँचमार्गसमेत निर्माण हुने भएको छ ।

सुरुङसम्म पहुँचमार्गका लागि गुर्जुधाराचोक र सुरुङको मुखभन्दा मुनि २ वटा फ्लाइओभर बन्ने भएका छन् । गुर्जुधारामा ६१० मिटर लामो फ्लाइओभर बन्ने भएको छ ।

आकस्मिक उद्धारका लागि एक लेनको सहायक सुरुङसमेत बनाउने तयारी छ । दुर्घटनाको समयमा सहायक सुरुङबाट गई उद्धार गर्न सकिन्छ । सुरुङमार्गमा टनेल बोरिङ मेसिन प्रयोग नभइ बिष्फोटक पदार्थ प्रयोग गरि निर्माण हुने भएको छ ।

काठमाडौं । नेपालले हजारौं विदेशी नागरिकलाई आकर्षक रोजगारी प्रदान गरेको छ । त्यो पनि इज्यतिलो काममा । तपाई पत्याउनु हुन्छ ?

किनकी स्वदेशमा काम पाएनौं भन्दै खाडीको तातो धुपमा संघर्ष गरिरहेका नेपालीको व्यथाले देशमा कुनै अवसर नै छैन कि भन्ने भान पर्छ ।

तर, नेपालमा विदेशबाट दक्ष कामदारले आकर्षक मूल्यमा रोजगारी गरिरहेका छन् । यहाँबाट ठूलो रकम विदेशीएको छ । नेपालमा भारतीय नागरिकको यकिन तथ्यांक छैन ।

तर, भारत सरकारको तथ्यांक हेर्ने हो भने भारतमा जाने रेमिट्यान्समध्ये टप १० मुलुकमा नेपाल पर्छ । यहाँबाट वार्षिक ३ खर्ब हाराहारी रकम भारत जाने गरेको छ ।

जहाँकी वार्षिक ९ खर्ब हाराहारी रकम मात्र विदेश पुगेका नेपालीले स्वदेशमा पठाउने गरेका छन् । नेपालले विदेशमा अदक्ष कामदार पठाउँछ, काम अत्यन्तै धेरै गर्नुपर्छ र तर पारिश्रमिक कम आउँछ ।

तर, नेपालमा भने विदेशीले निकै इज्यतिलो जागिर गर्छन् र राम्रो कमाई गरी स्वदेश फर्कन्छन् ।

नेपालमा होटल, एयरलाइन्स, उद्योग, परियोजना र संघसंस्थामा विदेशी कामदारको माग अधिक छ ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार प्राविधिक क्षेत्रमा बढीजसो विदेशी कामदार ल्याउनु परेको छ । किनकी नेपालीले दक्षता विकास गर्ने गरी सीप नै सिक्न सकेका छ्रैनन् ।

अर्कोेतर्फ भारतबाट भने नेपालीले काम गर्न अल्छी मान्ने तथा कामदार सानो सम्झने क्षेत्रमा बढी कामखार आएका छन् ।

भारतीय नागरिकले नेपालमा श्रम स्वीकृति नलिइ नै काम गर्न सक्छन् । तथ्यांक अनुसार एक वर्षमा नेपालले २ हजार ७ जना विदेशी कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिएको छ ।

जसमध्ये भारतीय मात्र ७२ जना छन् । अन्य श्रमिकको भने यसमा कुनै गणना हुँदैन । नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्नेमा बढीजसो चिनियाँ नागरिक छन् ।

यसबाहेक अष्ट्रेलिया, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, कोरिया, फिलिपिन्स, अमेरिका लगायतका देशबाट कामदार भिसामा विदेशीहरु नेपाल आएको तथ्यांक छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (२०७६\७७)को पहिलो दुई महिनाको अवधिमा वैदेशिक व्यापारमा सुधारको संकेत देखिएको छ ।

यस अवधिमा नेपालको आयात सामान्य घटेको छ भने निर्यातको वृद्धिदर भने उल्लेख् रुपमा बढेको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आवको पहिलो दुई महिना (साउन–भदौ)मा कूल २ खर्ब २९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ ।

यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५\७६ को सोही अवधिको तुलनामा १.२२ प्रतिशतले घटेको हो । अघिल्लो वर्ष दुर्ए महिना अवधिमा २ खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको तथ्यांक रहेको छ ।

यी दुई महिनामा निर्यात भने १८ अर्ब ५० करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको भएको छ । यो रकम अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा २५.८७ प्रतिशतले बढी हो ।

उक्त आवको दुई महिनामा १४ अर्ब ६९ करोड ९० लाख रुपैया बराबरको वस्तु निर्यात भएको थियो । आयातमा कमी र निर्यात वृद्धिले गर्दा समग्र व्यापार घाटा समेत सुधारोन्मुख देखिएको छ ।

यस अवधिमा कूल व्यापार घाटा २ खर्ब ११ अर्ब १८ लाख रुपैयाँ बराबरको भएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा दुई महिनामा व्यापार घाटा ३.०५ प्रतिशतले घटेको पाइएको छ ।

नेपालको कूल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सामा समेत यस अवधिमा ठूलो वृद्धि भएको छ ।

तथ्यांक अनुसार यस वर्ष दुई महिनाको अवधिमा कूल वैदेशिक व्यापारमा निर्याको हिस्सा ७.५ प्रतिशत रहँदा आयातको हिस्सा ९२.५ प्रतिशत रहेको छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा निर्यातको हिस्सामा २५.३८ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । अघिल्लो आवमा निर्याता हिस्सा मात्र ५.९ प्रतिशत रहँदा आयातको हिस्सा ९४.१ प्रतिशत रहेको थियो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापामा औद्योगिक पार्क बन्ने पक्का भएको छ ।

चिनियाँ लगानीमा झापाको दमकमा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने सम्बन्धमा बिहीबार एक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

पार्क निर्माण गर्न लगानी बोर्ड र चिनियाँ कम्पनी लासा इकोनोमिक एण्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ जोईन्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबीच बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्झौता भयो ।

यस औद्योगिक र्पाकमा ६४ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुँदैछ । यस लगानीलाई लगानी बोर्डले यसअघि नै स्वीकृति दिएको थियो ।

पार्कको नाम ‘चाईना नेपाल फ्रेण्डसिप इन्डष्ट्रियल पार्क’ राखिने उक्त कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।

पार्क निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनकोे काम शुरु भइसकेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सरकारले सात वटै प्रदेशमा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । सोहीअनुसार प्रदेश नं १ मा औद्योगिक पार्क निर्माणले गति लिएको हो ।

काठमाडौं । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकि काम पुरा गर्न एक वर्षको प्रतिवद्धतासहित चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग सम्झौता गरेको छ ।

आइतबार सम्पन्न सम्झौता अनुसार चिनियाँ कम्पनीले पनि अब आयोजनाको बाँकि काम १ वर्ष भित्रै सक्ने बताएको छ ।

एक सालमा पुरा गरे सरकारले आयोजनालाई पुरस्कारस्वरुप बोनस समेत दिने भएको छ । मेलम्ची सरकारका लागि निकै पेचिलो बनेको छ ।

त्यसो त सरकारले निकै आलोचना पनि यस आयोजनाका कारण बेहोरिरहेको छ ।

यसबाट पार पाउने उपाय स्वरुप यस पटक भने सरकारले आयोजनाको जिम्मा पाएको कम्पनीलाई बोनसकै घोषणा गरेको छ ।

मेलम्चीको बाँकि काम असोज अन्तिम साताबाट शुरु हुने भएको छ । सिनोले समय अगावै काम सके प्रोत्साहन भत्ता दिइने आयोजनाको भनाई छ ।
छिटो काम सकेमा प्रतिदिन १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता पाउने गरी सम्झौता भएको बताइएको छ ।

उता, काममा ढिलाई भएमा भने सिनोले दिनमा १२ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिर्ने गरी द्धिपक्षीय सम्झौता भएको छ ।

सिनोले सुरुङमार्गको अन्तिम संरचना निर्माण, डाइभर्सन सुरुङ र अडिट सुरुङको लाइनिङ र फिनिसिङ, अडिट सुरुङसम्मको पहुँचमार्ग सुधार, ग्याल्थुमको पहुँचमार्ग, पुलको पुनर्निर्माण, क्याम्पहरुको मर्मत सुधारलगायत काम गर्ने भएको छ ।

मेलम्ची आयोजनाको काम शुरु भएको दुई दशक पुगिसक्दा पनि काठमाडौंमा पानी आउन सकेको छैन ।

काठमाडौं । काठमाडौं । ह्याकरले सिस्टम ह्याक गरी अर्को चोरी काण्ड मच्याएको छ ।

कृषि विकास बैंकको सिस्टम नै ह्याक गरी मंगलबार डेढ करोड रुपैयाँ चोरी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

यसअघि एक महिना अगाडी चिनियाँ ह्याकरले विभिन्न बैंकको एटीमए सिस्टम ह्याक गरी रकम चोर्दाचोर्दै पक्राउ परेका थिए ।

उनीहरुमाथि अनुसनन जारी रहँदा अर्को चोरी काण्ड सार्वजनिक भएको हो । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ । बैंकबाट १ करोड ५६ लख रुपैयाँ चोरी भएको बताइएको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को पहिलो एक महिनामा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले वैधानिक प्रणालीमार्फत ७५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल पठाएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार यस वर्ष रेमिट्यान्सको वृद्धिदर खस्किएको छ । तर, कूल रकम भने सामान्य बढेको छ ।

आव २०७५\७६ को पहिलो महिनाको तुलनामा यस वर्ष २ प्रतिशतले मात्र रेमिट्यान्स रकम बढेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या निरन्तर घटिरहँदा त्यसले रेमिट्यान्समा समेत असर गरेको पाइएको छ ।

पछिल्लो समय मलेसियाको रोजगारी बन्दले धेरै मात्रामा विदेश जाने युवा कम भएका थिए । अहिले भने मलेसियाको रोजगारी खुलेको छ ।

अदक्ष कामदारको बढी जोड मलेसियामा रहेको छ ।

साउनमा अघिल्लो वर्षको तुलनमा अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत(नयाँ र वैधानिकीकरण) का आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या १९ प्रतिशतले घटेको पाइएको छ ।

पछिल्लो समय जापान, कोरियालगायत मुलुकमा वैधानिक रुपमै दक्ष कामदार पठाउन शुरु भएको छ । ती स्थानबाट भने अझै वैधानिक रुपमा रेमिट्यान्स भित्रन थालेको छैन ।

काठमाडौं । सरकारले खाना पकाउने ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य घटाएको छ । नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य घटाएको हो ।

संविधान दिवस कै अवसर पारी मूल्य घटाउने निर्णय गरेको हो । निगमका अनुसार ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २५ रुपैयाँ घटाइएको छ ।

निगमका अनुसार खाना पकाउने ग्यास अब प्रतिसिन्डिर १ हजार ३ सय ५० रुपैयाँमा किन्न पाइने भएको छ ।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय उडान तर्फको हवाई इन्धनको मूल्य पनि घटाएको छ । निगमले प्रति किलोलिटर ५० अमेरिकी डलरले मूल्य घटाएको हो ।

अब अन्तर्राष्ट्रियतर्फ प्रतिकिलोलिटर १ हजार अमेरिकी डलरमा जहाजले तेल हाल्न पाउने गरी मूल्य समायोजन भएको छ ।

निगमले ग्यासमा स्वचालित मूल्य कायम गरेको हो । यस्तो मूल्य अन्तरांष्ट्रिय बजार अनुसार थपघट हुने गर्छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं । चाडबाड लक्षित गर्दै हुने महंगी नियन्त्रण गर्न सरकारले आफै बजारमा हस्तक्षेप गर्ने भएको छ ।

त्यसका लागि दशैं तिहारमा सबैभन्दा धेरै खपत हुने खाद्यवस्तुमध्ये एक चिनी आयात गर्ने भएको छ ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकले चाडवाडमा अभाव सिर्जना नहोस र व्यापारीले त्यसको फाइदा लिन नपाउन भनी सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्ने भएको हो ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ्गलाई २० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न मन्त्रीपरिषदले अनुमति दिएको सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले १० हजार र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले १० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने भएका छन् ।

यी कम्पनीले गर्ने आयातलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट समेत सरकारले दिएको छ ।

मन्त्रीपरिषदले स्वीकृति प्रदान गरेकाले चाँडै नै बोलपत्र निकालेर चिनी खरिद प्रक्रिया थाल्ने तयारी कम्पनीको छ । सरकारले विभिन्न स्थानमा सहुलियत पसल समेत संचालनमा ल्याएको छ ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि विपद् बीमा कार्यक्रम बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

विपद्‍ जोखिमविरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यो कार्यक्रमबाट कर्णाली प्रदेशका सबै नागरिक लाभान्वित हुने बताइएको छ ।

बीमा कार्यक्रममा प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख डिल्लीराज अर्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यो कार्यक्रम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा मै उल्लेख थियो ।

यस बीमा कार्यक्रम मार्फत कर्णालीका प्रत्येक नागरिकले १ लाख रुपैयाँको निःशुल्क बीमा सुविधा प्राप्त गर्ने कार्यक्रममा जानकारी गराइयो ।

विपद् दुर्घटनाका कारण घरमा क्षति पुगे प्रतिघर ५ लाख रुपैयाँको बीमा सुविधा प्राप्त हुने प्रदेश सरकारको भनाई रहेको छ ।

यस कार्यक्रमका लागि सरकारले चालु आवमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सामूहिक रूपमा गरिने बिमाको प्रिमिएमबापत कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्या १७ लाख ७० हजार मानेर प्रतिव्यक्ति सात रुपैयाँका दरले हुन आउने रकम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने गरी यो स्कीम ल्याइएको हो ।

नागरिकको एक रुपैयाँ पनि लागत नपर्ने र प्रिमियम सरकारले तिर्ने गरी यो प्रावधान ल्याइएको हो । कर्णाली मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा धेरै पिछडिएको प्रदेश मध्ये पहिलो स्थानमा रहेको छ ।