Category: अर्थतन्त्र

काठमाडौं । भूकम्पले भत्काएका मध्ये ६२ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिएको जानकारी अनुसार २४ प्रतिशत घर निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् ।

संघीय संसद, विकास तथा प्रविधि समितिको शुक्रबारको बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले ४ लाख ७९ हजार ५ सय ४५ घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार १ लाख ८९ हजार १ सय ४१ घर पुनर्निर्माणका क्रममा रहेका छन् । बनिसकेका र बन्दै गरेकासहित निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८६ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको उनले बताए ।

निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ७ लाख ७६ हजार ४ सय २७ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । त्यसमध्ये ९९ प्रतिशतले पहिलो किस्ता ५० हजार, ८० प्रतिशतले दोस्रो किस्ता १ लाख ५० हजार र ६७ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता ३ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरिसकेका छन् ।

प्राधिकरणले जोखिमपूर्ण बस्तीमा रहेका ४९ सय २९ लाभग्राहीमध्ये ४ हजार २ सय ४ लाभग्राहीलाई सुरक्षित बस्तीमा व्यवस्थित गरेको बताएको छ । यस्तै ८ हजार २ सय ८६ भूमिहिन भूकम्पपीडित मध्ये ८७ सय ४४ लाई घर बनाउने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट क्षति भएका ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये ७१ प्रतिशत सम्पन्न र २४ प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा छन् ।

११ सय ९७ स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेकोमा ५८ प्रतिशत सम्पन्न र १४ प्रतिशत निर्माणाधीन छन् ।

भूकम्प अति प्रभावित जिल्लामा ७ सय ५३ वटा सम्पदामा क्षति पुगकोमा ५१ प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र १६ प्रतिशत पुनर्निर्माणाधीन छन् ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले रानीपोखरी, धरहरा, सिंहदरबार, काष्ठमण्ड लगायतका संरचनाको पुनर्निर्माण द्रुत गतिमा भइरहेको जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले समितिले यसअघिका दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगति पनि पेश गरेको थियो ।

जसमा गुनासो सुनुवाई, जोखिममा परेका वर्गका लागि थप ५० हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था, सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरुलाई घर बनाउने व्यवस्था, आर्थिक अभावका कारण पहिलो किस्ता लिएर दोस्रो किस्ता नलिएकालाई सहुलियत दरमा ऋण लिने व्यवस्था, जीविकोपार्जन सम्बन्धी कार्यक्रम लगायत छन् ।

समिति सभापति कल्याणी खड्काले समितिको निर्देशनअनुसार काम भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै एकजना भूकम्पपीडितले घर बनाउन बाँकी रहँदासम्म विशेष ध्यान दिनु पर्ने बताइन् ।

सभापति खड्काले सहुलियत ऋण प्रवाह, जीविकोपार्जन, संसदको पुरानो भवनको पुनर्निर्माण लगायतमा ध्यान दिन निर्देशन दिइन् ।
बैठकमा सांसद गणेश पहाडीले पुनर्निर्माण राम्रोसँग अघि बढेको भन्दै प्रवलीकरणमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

सांसद विना श्रेष्ठले पछिल्लो समयमा रानीपोखरी, धरहराको पुनर्निर्माणमा राम्रो प्रगति भएको भन्दै बसन्तपुर क्षेत्रमा रहेका सम्पदा पुनर्निर्माणमा अझ बढी ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सांसदहरुको विशेष सकृयताले जिल्ला जिल्लामा पुनर्निर्माण सही ढंगले अघि बढेको बताइन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयस्थित एक्सन रुमबाट पहिलो पटक आयोजनाको उद्घाटन गर्दैछन् ।

माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ आयोजनाको पहिलो पटक एक्सन रुमबाट उद्घाटन गर्न लागिएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफैले निर्माण गरेको सो आयोजना एक दशकको प्रयासमा निर्माण सम्पन्न भएको हो ।

अघिल्लो चैत महिनाबाट नियमित उत्पादन थालेको ६० मेगावाट क्षमताको यो जलविद्युत आयोजनाको औपचारिक शुरुवात भने सोमबार देखि हुने भएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन भने आयोजनास्थल नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका–५ सिम्लेमा उपस्थित हुँदैछन् ।

प्राधिकरणले यस आयोजनालाई फसेका आयोजना अन्तर्गत राखेको थियो । तर, पछिल्लो पटक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङकै जोडबलमा यो आयोजनाले गति लिएको हो यो आयोजनाको अनुमानित लागत रु १२ अर्ब ६० करोड ९१२ करोड ५८ लाख रहेको छ ।

प्राधिकरणले चिनियाँ आयात निर्यात बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा यो आयोजना निर्माण गरेको हो । चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग २०६७ साल जेठ १४ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

यो आयोजनाले नौ महिना पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्नेछ भने हिँउदका तीन महिना ४५ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

काठमाडौं । सरकारले ललितपुरको खानेपानी आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि प्रयास थालेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अन्तिमतर्फ पुग्दा अब काठमाडौं उपत्यकामा मकवानपुरजिल्लास्थित सिस्नेरी खोलाबाट खानेपानी आपुर्ति गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन हुने भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले यसको तयारी समेत थालेको छ । यस आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन हुने बोर्डले जनाएको छ । मकवानपुरको सिस्नेरी र कोगटे खोलाबाट खानेपानी आयोजनाको निर्माण गरी पानी आपूर्तिको तयारी गरिएको छ ।

शुक्रबार खानेपानी मन्त्री बीना मगरसहितको टोलीले आयोजना स्थलको स्थलगत अध्ययन समेत गरेको छ । यी दुई खोलको पानीलाई जम्मा गरी ललितपुर जिल्लामा माग अनुसार खानेपानी वितरण गर्न सकिने सम्भावना रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

सिस्नेरी खोलामा बाँध बाँधेर सिस्नेरी र कोगटेको पानी जम्मा गर्ने र सोही बाँधबाट ललितपुरसम्म खानेपानी आपूर्तिको योजना रहेको छ । बाँध १९० मिटर लामो र उचाई ७५ मिटर रहने प्रारम्भक अनुमान छ ।

आयोजना स्थलदेखि १९ किमी दूरीस्थित सैंबुमा प्रशोधन गर्ने र त्यहाँसम्म पम्पका माध्यमबाट पानी तान्ने योजना बनाईको छ ।

बोर्डका अनुसार यस आयोजनाबाट दैनिक १३ करोड लिटर पानी वितरण गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । यस आयोजनालाई मेलम्चीको विकल्पका रुपमा अगाडी बढाउने योजना समेत छ ।

मेलम्चीमा समस्या आउँदा यस आयोजनाले आपूर्ति गर्ने गरी व्यवस्थापन मिलाइने भएको छ ।

सरकारले आर्थिक वृद्धिदरको प्रारम्भिक अनुमान संशोधन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को बजेटमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरिएको थियो ।

यसलाई तीन महिनामै संशोधन गर्नु परेको छ । सरकारले अनुमान गरेअनुसार आर्थिक गतिविधिले गति नलिएपछि आर्थिक वृद्धिको अनुमान समेत घटाउनु परेको हो ।

अब चालु आवमा मात्र ७.०१ प्रतिशतमा आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । सरकारले अनुमान गरेअनुसार यस अवधिमा राजस्व बढ्न सकेको छैन ।

लक्ष्यको तुलनामा ५५ अर्ब राजस्व कम उठेको छ । यसले सरकारको अनुमानलाई धेरै प्रभावित गरेको हो । यसअवधिमा अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने गरी पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन ।

कृषिको उत्पादन समेत उत्साहजनक छैन । भारतबाट अर्बौं रुपैयाँको तरकारी नेपाल भित्रिएको छ । विलासिताका सामग्री तथा सवारी साधनको आयात घटेपनि निर्यातमा दीगो प्रभव पार्ने वस्तु निर्यात बढ्न सकेको छैन ।

यसले समग्र आर्थिक गतिविधिलाई संकुचनमा राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा कूल पूँजीगत बजेटको ४.४१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

सरकारले आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण, पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको काममा तिब्रता आई कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा बिस्तार हुने अनुमान गरेको थियो ।

चालु आवको आर्थिक वृद्धिदरको संशोधित अनुमान विश्वबैंकको अनुमानसँग मेल खाएको छ । विश्वबैंकले ७.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

यस वर्ष सरकारले कूल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसमध्ये ९ अर्ब ५७ अर्ब १० करोड चालु र ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ पूँजिगत खर्च हो ।

वित्तीय व्यवस्थामा १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । वैदेशिक व्यापारमा उत्साह देखिँदा त्यसले राजस्वमा निकै चाप परेको छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रका सूचकहरु भने प्रभावित हुन सक्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

विराटनगर । कुनै समय अधिक लोडसेडिङका कारण हिउँद महिना लाग्नासाथ धेरै विजुली खपत नगर्न आग्रह गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण अब भने विद्युत खपत बढाउन आग्रह गर्न थालेको छ ।

यसले नेपालको कालो विगतलाई बिर्साउने गरी नेपाल अगाडी बढेको देखिन्छ । अहिले प्राधिकरणले सूचना नै निकाल्दै विद्युत खपत गर्ने सामग्री मर्मत गरी खपत बढाउन आग्रह गरेको छ ।

प्राधिरकरण, १ नम्बर प्रादेशिक कार्यालय, विराटनगरले सूचना निकाल्दै आफ्नो घर, उद्योग, पसलमा बिजुलीको नयाँ लाइन जोड्न सूचित गरेको छ ।

पुरानो र कम क्षमताको लाइन भए बढाउन समेत आग्रह गरेको छ । यसको काम स्वयम कार्यालयबाट हुने समेत उल्लेख छ ।

कार्यालयले प्राधिकरणमा थ्रि–फेज, सिंगल–फेज र ट्रान्सफर्मरको सहज आपूर्ति भइरहेको बताएको छ ।

नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएको सेवा शुल्क बुझाएपछि उक्त सेवा लिन सकिने समेत सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

तीन वर्ष अगाडी भने प्राधिकरणले जाडो महिना लाग्नासाथ धेरै विद्युत खपत गर्ने सामग्री कम चलाउन आग्रह गर्दै सूचना निकाल्थ्यो ।

काठमाडौं। निर्माण व्यवसायीले आन्दोलन थाल्ने भएका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा राखिएका कतिपय प्रावधानको विरोधमा निर्माण व्यवसायीले असन्तुटी जनाउँदै आएका छन् ।

डेढ महिनामा तीनपटकसम्म संशोधन भएपनि व्यवसायीको माग पुरा नभएको भन्दै व्यवसायीले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बुधबार औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरी चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले १६ साउनमा नेपाल राजपत्रमा सार्वजनिक खरिद नियमावली तेस्रोपटक संशोधन गरि प्रकाशित गरेको थियो । त्यसमा केही सकारात्मक प्रावधान रहेपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा जान लागेका हुन् ।

विशेष गरि म्याद थप तथा बैक क्रेडिट लाईनमा देखिएको समस्याका कारण समग्र निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको निर्माण व्यवसायीहरुको भनाई रहेको छ ।

निर्माण व्यवसायीबाट गल्ती भए प्रचलित ऐन कानुन अनुसार कारबाही हुनु पर्ने मान्यता रहेको भन्दै महासंघले तर सोही कार्यमा संलग्न कसैलाई पनि उन्मुक्ति नहुने वातावरण चाहिने उल्लेख गरे ।

नेपाली कम्पनी सक्षम हुँदा हुँदै पनि विदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिइएकोमा समेत व्यवसायीको असन्तुष्टी रहेको छ ।

निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरुको मर्जर, डिजेलको भ्याट क्रेडिट फिर्ता, पारिश्रिमक भूक्तानीमा प्यान अनिवार्य लगायत माग गर्दै व्यवसायी चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

महासंघले बुधबार भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

एक सातामा माग सम्वोधन नभए सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सडक विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग लगायतका नेपाल सरकारका सम्वन्धीत निकायहरुका धर्ना र घेराउ गर्दै तालाबन्दीको चेतावनी दिइएको छ ।

महासंघले आफ्नो माग पूरा नभएमा सरकारलाई आफ्नो इजाजतपत्र बुझाउने समेत चेतावनी दिएको छ। विकास निर्माणको मौसम शुरु हुने मुखमै शुरु भएको व्यवसायीको आन्दोलनलाई भने धेरैले वार्गेनिंगका रुपमा हेरेका छन् ।

काठमाडौं । दीगो निर्यात वृद्धि गर्न आवश्यक नीति तथा व्यवहारिक विषयवस्तु समेटेर कार्ययोजना बन्ने भएको छ ।

सरकार यसको तयारीमा जुटिसकेको अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त जानकारी गराएका हुन् । अर्थ मन्त्री खतिवडाका अनुसार सोही सिलसिलामा अर्थ मन्त्रालयले केही दिनमै सरोकारवालासँग वृहत छलफलको कार्यक्रम राखेको छ ।

उक्त कार्ययोजनामा समेट्ने गरी योजना तथा प्रस्ताव ल्याउन अर्थमन्त्री खतिवडाले सरोकारवालासँग आग्रह समेत गरेका छन् । पछिल्लो समय आयात क्रमशः घट्दै गएको छ ।

निर्यातमा भने अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन । बढेको निर्यात पनि दीगो छैन । दीगो निर्यात बढाउने गरी प्रस्ताव ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ ।

पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले निर्यात बढाउन नीतिगत रुपमा पनि धेरै परिवर्तन गरेको छ । केही आर्थिक ऐनमा परिवर्तन गर्दै भन्सार महसुल घटाउनेदेखि नीतिगत परिवर्तनमा प्रयास जारी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा आयात घटेको छ भने निर्यात क्रमशः उकालो लागेको छ । तर, निर्यात भएका सामग्री भने बढीजसो भ्यालूएड वाला छन् ।

काठमाडौं । सरकारले विदेशबाट नेपाल आउँदा यात्रुले बोक्न पाउने परिमाणको सुनमा लाग्दै आएको महशुल बढाएको छ । व्यवसायिक प्रयोजनमा भित्रने सुनसँगै आम व्यक्तिले बोकेर ल्याउन पाउने सुनमा समेत अब भन्सार बढेको छ ।

यात्रुले साविकमा भन्दा अब प्रतितोला कम्तिमा १५ सय रुपैयाँ बढी तिरेर मात्र भन्सारले पार गर्न दिने भएको छ । विदेशबाट आउँदा १ सय ग्राम सम्म सुन र १ सय ५० ग्रामसम्म सुनका गहना ल्याउन पाउँछन् ।

तर, भन्सार तिरेर । ५० ग्रामसम्म सुनका गहना र १ सय ग्रामसम्म चाँदीका गहना भने बीना भन्सार नै भित्राउन सकिने प्रावधान रहेको छ । यसकाले चालो आर्थिक वर्ष भित्र दोस्रोपटक भन्सार बढाएको हो ।

विदेशबाट नेपाल आउँदा सुनमा पहिलो ५० ग्रामसम्म प्रति १० ग्राम ६ हजार २ सय तिरे पुग्नेमा अब ७ हजार ५ सय पुगेको छ । ५० ग्रामभन्दा बढी थप ५० ग्रामसम्म प्रति १० ग्राम ७ हजार २ सय तिरे पुग्नेमा अब ८ हजार ५ सय पुगेको छ ।

सुनका गहनामा ५० ग्रामसम्म बीना भन्सार ल्याउन पाइन्छ । त्यसभन्दा बढी थप १ सय ग्रामसम्म प्रति १० ग्राम ७ हजार २ सय रहेकोमा अब ८ हजार ५ सय पुगेको छ ।

सुनका गहना १ सय ५० ग्रामभन्दा बढी थप १ सय ग्रामसम्म प्रति १० ग्राम ९ हजार रुपैयाँ तिरे पुग्नेमा अब १० हजार पुगेको छ ।

तोकिएभन्दा बढी सुन ल्याएमा भने जफत हुने र कानून अनुसार कारवाही समेत हुने प्रावधान रहेको छ ।

त्यसो त सरकारले व्यवसायिक प्रयोजनमा आउने सुन र चाँदीमा समेत भन्सार बढाएको छ । अब प्रतितोला ६५०० रुपैयाँ भन्सार तिरेपछि मात्र सुन भित्रन पाउँछ ।

काठमाडौं । नेपाल र ओमानबीच श्रम सम्झौता हुने भएको छ । नेपालबाट शून्य लागतमा कामदार ओमान जान सक्ने गरी सम्झौताको तयारी भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय नेपालले रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौतालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यसबाट कामदारको सुरक्षा र पारिश्रमिकको ग्यारेन्ट गर्छ । उनीहरुको लागत पनि कम हुन्छ ।

नेपालले मन्त्रिपरिषद्बाट श्रम सम्झौताको प्रस्ताव पास गरी ओमान पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ओमानमा घरेलु कामदारलाई निषेध गर्ने र दक्ष तथा अर्धदक्ष कर्मचारी पठाउने गरी सम्झौता हुने छ ।

सम्झौताका लागि ओमानी पक्षलाई नेपाल बोलाइने भएको छ । नेपालले अहिलेसम्म ८ मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरिसकेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले सुन र चाँदीको भन्सार दर बढाएको छ । भातरमा भन्दा नेपालमा सुन चाँदी सस्तो हुँदा भारततर्फ हुने अवैध तस्करीलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो कदम चाल्नु परेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार सुनमा प्रति दशग्राम ५ हजार रुपैयाँबाट बढाएर ६५ सय रुपैयाँ भन्सार कायम गरिएको छ । चाँदीमा प्रति दशग्राम ५६ रुपैयाँबाट ७५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।

यसै त अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर बढिरहेको सुन चाँदीको मूल्य नेपालमा अझै बढी हुने भएको छ । किनकी भन्सार दरले बजार भाउमा असर गर्छ । नेपालबाट धेरै सुन भारतमा तस्करी हुन्छ ।

लीगल रुपबाट आएको सुन पनि भारततर्फ जान थालेपछि सरकारले भन्सार बढाएको हो । सुनको अवैध कारोबार भई भारततर्फ निकासी नहोस भनेर मूल्य बढाउनु परेको मन्त्रालयको भनाई छ ।

दशैंको बेला एकाएक सुनको माग बढेपछि त्यो सुन भारततर्फ अवैध रुपमा गएको आंशका गरिएको छ । तर, तीजको समयमा भने सुनको माग पुरै घटेको थियो । सुनको मूल्यलाई अन्तराष्ट्रिय बजार मूल्यले ठूलो प्रभाव पार्छ ।

काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन गर्न १ सय २० मिलियन डलर (करीव १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण लिने भएको छ ।

सरकारले विश्वबैंकबाट उक्त रकम ऋण लिन लागेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरकारले बेरोजगारलाई न्युनतम १०० दिनको रोजगारी दिने कार्यक्रम थालेको थियो ।

पहिलो वर्षको कार्यक्रम भने निकै भद्रगोल भएको थिया् । गाउँगाउँमा केवल कार्यक्रता पोस्ने प्रयोजनका लागि मात्र यसको दूरुपयोग भएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो ।

दोस्रो पनि सोही कार्यक्रमका लागि ऋण लिन लागिएको सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए । युवा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित यो ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उनको भनाई छ ।

यो रकम रोजगारीको ज्याला भुक्तानी, सूचना प्रणाली सुदृढिकरण र रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढिकरणमा खर्च हुने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले यस कार्यक्रमका लागि मात्र २ अर्ब ६२ करोड बजेट विनियोजन गरेको ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, विकास समितिको एक टोलीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।

काकाकुल काठमाडौंको तिर्खा मेटाउन दुई दशक अगाडीबाट शुरु भएको यो आयोजनाको कार्यप्रगतिप्रति आम जनताले विश्वास नै गर्न छाडिसकेको बेला समितिको टोली स्थलगत अनुगमनमा पुगेको हो ।

हालै मेलम्चीको रोकिएको काम पुनः शुरु भएपछि यो आयोजना सम्पन्न हुने विश्वास जागेको छ । पटक पटक मिति तोकिने र अन्त्यमा पर सर्ने यस आयोजनाको विशेषता नै हो ।

अहिले चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले मेलम्चीको काम गरिरहेको छ । अलिे भने उच्च सरकारी अधिकारी र मन्त्रीहरु पनि मेलम्ची आउने समय भने खुलाउन हिस्चिाउन थालेका छन् । सिनो हाइड्रोले भने निकै धुमधामका साथ काम गरिरहेको छ ।

यस आयोजनासँग कम्पनीको प्रतिष्ठामात्र होइन, चीनकै पनि सरोकार जोडिएका कारण अब भने मेलम्चीले गति लिने अपेक्षा समितिको निष्कर्ष रहेको छ ।

समिति सभापति कल्याणी खड्काको नेतृत्वमा टोली अनुगमनमा पुगेको हो । सभापति खड्काले आयोजनाको सिघ्र कार्यान्वयनमा समितिले सहजिकरणको भूमिका खेल्ने आश्वासन दिइन् ।

काठमाडौं । ४० अर्ब भन्दा माथि ऋण बोकेर संचालन भइरहेको नेपाल वायुसेवा निगमको क्रमशः आफ्नो आर्थिक स्वास्थ्यमा सुधार गर्दै गएको छ ।

निगमले न्यारोबडी जहाजको तीन महिनाको एकमुष्ट किस्ता हालै तिरेको निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार निगमले कूल ३३ करोड रुपैयाँ किस्ता तिरेको हो ।

कर्मचारी संचायकोषबाट जहाज किन्दा लिएको १० अर्ब रुपैयाँको किस्ता निगमले तिरेको हो । यद्दपी निगमले वाइडबडी जहाज ए३३० को भने किस्ता तिर्न सकेको छैन ।

यो रकम साँवामा परिणत गरी पुनः ऋणमा बदलिएको छ । निगमले चार वटा जहाज खरीद गर्दा यो ऋण बोकेको हो । अब निगमले क्रमशः मुनाफा कमाइरहेको भन्दै सरकारको साथ पाए छिट्टै ऋणबाट मुक्त हुन सकिने बताएको छ ।

कार्यकारी अध्यक्ष खरेललका अनुसार निगमले एक वर्षमा करीव २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बचत हुने गरी खर्च कटौतीको कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको छ ।

यसमा रुट व्यवस्थापन, इन्धनको किफायती प्रयोग, प्रविधिको अधिकतम प्रयोगजस्ता माध्यम अपनाइएको छ । विगतमा विदेशीबाट संचालन भएको सेवा स्वदेशीमार्फत संचालन गरेर समेत खर्च कटौती भइरहेको उनले बताए ।

अहिले नेपाल एयरलाइन्सले ४ वटा जहाजबाट विभिन्न ७ मुलुकका ९ गन्तब्यमा उडान गर्दै आएको छ ।

दैलेख । दैलेख पेट्रेलियम पदार्थको उच्च सम्भावना भएका क्षेत्र मानिन्छ । खासगरी प्राकेतिक ग्यासका कारण बल्ने दियोले यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार रहेको देखिएको छ ।

यही सम्भावनालाई अब नेपाल र चीनले संयुक्त रुपमा अन्वेषण गर्ने भएका छन् । नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना देखिएको दैलेखको शिरिस्थान, नाभिस्थानलगायत क्षेत्रमा अन्वेषणको काम शुरु भएको हो । चिनियाँ टोली अहिले दैलेखमा क्याम्प खडा गरी बसेको छ । डुगेश्वर गाउँपालिका–१ चुप्राबजार नजिकै क्याम्प बनाइएको छ ।

अब सर्वेको काम शुरु हुने बताइएको छ । दैलेख सदरमुकाममा सर्भे कार्यालय स्थापना भएको छ । अन्वेषणले पेट्रोलियम पदार्थ रहेको भूभाग र परिणामको आंकलन हुने बताइएको छ ।

यो आयोजनाले सफलता पाए नेपालको इन्धन व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ । किनकी अहिले भारतबाट नेपालले २ खर्बभन्दा बढी रकम पेट्रालियम पदार्थमा मात्र पठाउने गरेको छ ।

काठमाडौं । पहिलो पटक घर किन्दै गरेका व्यक्तिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले खुसी बनाउने गरी नीति ल्याएको छ । अब कम पैसा भएपनि आफ्नै घरमा बस्ने तपाईको आँटमा बैंकले सजिलै साथ दिनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका २०७६ जारी गरेको छ । जहाँ आवास वा घर कर्जा सम्बन्धमा नयाँ प्रावधान ल्याइएको छ । अब ३० प्रतिशत रकम बुझाएपछि ७० प्रतिशतसम्म बैंकबाट घर कर्जा लिन सकिने भएको छ ।

यसअघि काठमाडौं उपत्यकामा घर किन्दा कम्तिमा ५० प्रतिशत रकम तिरेपछि मात्र ५० प्रतिशत बैंकले ऋण दिन्थ्यो । उपत्यका बाहिर भने ४० प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।

ऋणीले किस्ताबन्दीमा ऋण तिर्नु पर्छ । अब भने देशभर नै ३० प्रतिशत रकमको जोहो गर्न सक्ने हो भने ७० प्रतिशत पैसा बैंकबाट निकाल्न सकिने छ ।

यस्तो ऋण भने बैंकबाट घरकर्जा पहिलो पटक लिने ऋणीका लागि मात्र उपलब्ध हुने भएको छ ।घर ३ हजार वर्गफिट सम्मको क्षेत्रफलमा निर्माण भएको हुनसपर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यो भन्दा ठुलो क्षेत्रफल ओगटेको घरले यो सुविधा पाउने छैन ।

आम्दानीको स्रोतको रुपमा घर भाडामा लगाएर आएको आम्दानीलाई बैंकले आम्दानीको स्रोत मानी पैसा नदिने भएको छ ।

काठमाडौं । २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत आयोजनामा ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी विदेशी लगानी हुने भएको छ । कोरियाली कम्पनीले यो आयोजना निर्माण गर्दैछ ।

स्रोतको जोहो भएसँगै शुक्रबार कम्पनी र लगानीकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

उर्जा मन्त्रालयका अनुसार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको उपस्थितिमा लगानी सम्बन्धी द्धिपक्षीय सम्झौता हुँदैछ । ४५ करोड ३२ लाख डलर विदेशी लगानी जुटेसँगै सम्झौता हुने भएको हो ।

यस आयोजनाबाट उत्पादन भएको विजुली आन्तरिक प्रयोजनमा खपत हुने आयोजनाको दावि छ । यस आयोजनामा विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले १६ करोड १० लाख डलर ऋण लगानी गर्ने भएको छ ।

कोरियाली निर्यात आयात (एक्जिमं)बैंकको १०० मिलियन डलर र चीनको नेतृत्वमा स्थापित एसियन पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)ले ४० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने गरी लगानीको टुंगो लागेको हो ।

यसका साथै एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ६० मिलियन डलर, कोरिया, नेदरल्यान्ड तथा फ्रान्सका विभिन्न तीन बैंक र युकेको कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन (सीडीसी)ले समेत लगानी गर्ने गरी सम्झौता हुन लागेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

आयोजनाको कुल लागत भने ६४ करोड ७४ लाख डलर अर्थात् ७० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी हो । यसमध्ये १९ अर्ब संस्थापक सेयर र बाँकी लगानी ऋणस्वरुप जुटाउने लक्ष्य कम्पनी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्टले जनाएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालय र कम्पनीबीच १४ पुस २०७३ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो ।

काठमाडौं । यस वर्ष पनि देशभर लक्ष्मी पूजाको दिन लोडसेडिङ नहुने भएको छ ।

आइतबार परेको लक्ष्मीपूजाका लागि देशभर आवश्यकता अनुसार विद्यूत लोड पुर्याउने गरी तयारी भएको नेपाल विद्यूत प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

नेपालमा २०७३ साल अगाडी हरेक लक्ष्मी पूजाका दिन नेपाल विद्यूत प्राधिकरणले लोड कम हुने सामान चलाउन आग्रह गर्दै आएको थियो ।

तर, अब भने त्यस्तो अवस्था नरहेको प्राधिकरणको भनाई रहेको छ । २०७३ सालको लक्ष्मी पूजामा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र लोडसेडिङ हटेको थियो ।

त्यसपछिका वर्षहरुमा भने क्रमशः देशभरै लोडसेडिङ हट्दै गएको छ । नेपालमा उज्यालो अभियानको नेतृत्व भने कुलमान घिसिङले गरिरहेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार देशभर नै स्वदेशी उत्पादनबाट विद्यूत आपूर्ति गराउने योजना रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार आकस्मिक अवस्थामा चलाउन जगेडाका रुपमा कुलेखानीको तीनवटै आयोजना राखिएको छ ।

ती आयोजनाबाट १ सय ६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ । अहिले प्राधिकरणको प्रणालीमा एक हजार २५० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध भइरहेको छ ।