Category: अर्थतन्त्र

  • दर्मीजामा ‘होमस्टे’ को आनन्द लिन जाने होइन त ?

    दर्मीजामा ‘होमस्टे’ को आनन्द लिन जाने होइन त ?

    म्याग्दी, ८ असारः म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दर्मीजामा ‘होमस्टे’ (घरबास) सञ्चालन भएको छ । दर्मीजाका स्थानीय बिप्रसाद पुनले वैदेशिक रोजगारीको विकल्प र सहरको बसाई छाडेर जन्मथलो फर्किएर होमस्टे सञ्चालन गरेका हुन् । पुर्खाले बनाएको पुरानौ शैलीको मौलिक घरलाई मर्मत गरेर पुनले सञ्चालन गरेको घरबासलाई ‘दर्मीजा होमस्टे’ नामकरण गरेका छन् ।


    “करिब एक दशक रोजगारीका लागि इराक र व्यवसाय गरेर काठमाडौमा बिताए”, उनले भने, “विदेश र बजारमा आर्जेको व्यावसायिक ज्ञान, सीप र पुँजी परिचालन गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिमा आधारित पर्यटन विकासका लागि होमस्टे सञ्चालन गरेको हो ।” होमस्टे सञ्चालन गर्न विसं २०१९ मा हजुरबुबाले दर्मीजामा बनाएको घरलाई पुरानै मौलिक शैलीमा मर्मत गरेका छन् । चार वटा कोठामा दैनिक १० जना पाहुना बास बस्न सक्छन् । घर र कोठामा परम्परागत मौलिक घरायसी सामग्री, भाँडाकुँडा र कृषि औजारलाई सजाएर राखिएको छ ।

    काठको ठेकी, मुडुस, तामाका भाडा, घैटो, हलो, जुवा, स्याखु, हरडुब्लो, लाफु, डोका, डालीलगायतका सामग्री सजाएको घरका झ्याल, ढोका र भित्रि भाग पनि मौलिक छन् । यहाँ पुराना घरमा बसेको अनुभव गर्न पाइने आन्तरिक पर्यटक प्रदीप मगरले बताए । पृष्ठभूमिमा धौलागिरि हिमाल रहेको दर्मीजामा मगर समुदायको बाहुल्य बसोबास छ । प्रकृति, संस्कृति र ग्रामीण जीवनशैलीमा रमाउन पाउनु यहाँको आकर्षण हो । घरबासको कोठाबाटै दर्मीजा गाउँ र हिमालको अवलोकन गर्न सकिन्छ ।

    स्थानीय खाद्यान्न र तरकारी तथा पशुजन्य वस्तु होमस्टेका परिकार हुन् । ढिडो, रातो च्याउ, कुखुरा, खसीबोकाको मासु, साग, सब्जी, तरकारी, गाउँघरमा पालेका गाईभैँसीको दूध, दही र मोहीको स्वाद लिन पाइन्छ । खाना र बसेको दैनिक रु एक हजार ५० शुल्क तोकिएको छ । दर्मीजा गाउँको फेदी र राहुघाट नदीको किनारमा रहेको प्राकृतिक तातोपानी कुण्डमा स्नान गरेर थकान मेटाउन सकिन्छ । जागा छहरा दर्मीजाको आकर्षण हो । दर्मीजामा आउने पर्यटकको बसाई सम्बाउनका लागि दुई घण्टा पैदलयात्रापछि पुगिने नागींडाँडालाई सहायक गन्तब्यको रुपमा विकास गराउन पूर्वाधार निर्माण भइरहेको रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष पविन गर्बुजाले बतार्ए ।

    होमस्टेले ओझेलमा परेको दर्मीजामा पर्यटकको चहलपहल बढाएको उनले बताए । बेनीदेखि २४ किलोमिटर उत्तरतर्फ रहेको दर्मीजा पुग्न कच्चि सडकमा एक घण्टा ३० मिनेटको यात्रा गर्नुपर्छ । दर्मीजादेखि चिमखोला हुँदै सोवाङ धुरी, धौलागिरि आइसफल, आधार शिविर र कालीबराह ताल हँुदै मुस्ताङ जान सकिन्छ । धौलागिरि आइसफल हुँदै मुस्ताङ जोड्ने पदमार्गमा पूर्वाधार बनाएर सडकका कारण विस्थापित बनेको बेनी–जोमसोमको वैकल्पिक पदमार्ग बनाउन काम भइरहेको छ । हाल वार्षिक दुईदेखि तीन समूह पर्यटक दर्मीजा हुँदै धौलागिरि आइसफल भएर मुस्ताङ जाने गरेको छन् ।

    पुनले होमस्टेको साथै फलफूल बगँैचा पनि स्थापना गर्नुभएको छ । होमस्टे परिसरमा किबी, सुन्तला र कागतीका बगैँचा छन् । पुनका परिवारका सदस्यहरु काठमाडौँमै व्यवसाय गरेर बसेका छन् । होमस्टे र कृषि फार्ममा दुई जनाले नियमित रोजगारी पाएका छन् । अधिकांश मानिसहरु सुविधा, अवसर र रोजगारीको खोजीमा गाउँबाट सहर र सहरबाट विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा विप्रसादले गाउँमै सम्भावना र अवसर भएको सन्देश दिएका छन् ।
    रासस

  • भुम्लुको लालपुर्जाविहीन समस्या अन्त्य गरिँदै

    भुम्लुको लालपुर्जाविहीन समस्या अन्त्य गरिँदै

    काभ्रेपलाञ्चोक, ८ असारः काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिकाको दुई वडामा करिब पाँच दशकअघिदेखिको लालपुर्जाको समस्या समाधान हुँदै गएको छ ।
    उक्त समस्यामा यसअघिका प्रक्रिया जिल्लास्थित सराकारवाला निकायले गर्दै आएका थिए भने अब बाँकी प्रक्रिया गाउँपालिका कार्यालयले नै गर्ने भएको हो । यसका लागि गाउँपालिकामा भूमि व्यवस्थापन शाखा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

    यसअघि जिल्लास्थित नापी र मालपोत कार्यलयका कर्मचारीले जग्गाधनीको पहिचान गर्दै लालपुर्जा दिलाउँदै आएका थिए । हालसम्म ५३१ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिसकिएको छ । अब बाँकी करिब ५०० लालपुर्जा आजदेखि वितरण गर्ने कार्यक्रम बनाइएको ८ नं वडाका अध्यक्ष मोतीलाल लामाले बताए । उनका अनुसार जिल्लास्थित नापी र मालपोत कार्यालयद्वारा तयार लालपुर्जा वितरण गर्न लागिएको हो भने त्यसपछिका कित्ताकाटलगायतको काम गाउँपालिकास्थित भूमि व्यवस्थापन शाखाले गर्नेछ ।

    शाखाको शुक्रबार गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम भुजेलले शुभाररम्भ गर्नुभएको छ । लालपुर्जाका समस्याका बाँकी काम शाखाले नै गर्ने अध्यक्ष उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार केही जटिलता आए जिल्लास्थित मालपोत तथा नापी कार्यालयसँग समन्वय गरिनेछ । सङ्घीय सरकारले पहिलो चरणमा छनोट गरेको ३५ स्थानीय तहमध्ये काभ्रेको भुम्लु र रोशी गाउँपालिका छनोटमा परेका थिए ।

    लालपुर्जाविहीन भुम्लुवासीलाई जिल्लास्थित नापी कार्यालय तथा मालपोत कार्यालयको पहलमा प्रक्रिया पु¥याएर औपचारिक रुपमा २०८२ भदौदेखि वितरण गर्न थालिएको हो । विसं २०३२ देखि गाउँपालिकाको (तत्कालीन भुम्लु र फलाँटे गाविस) हालका दुई वडाका बासिन्दा विविध कारण लालपुर्जाको पर्खाइमा थिए । प्रारम्भिक चरणमा भुम्लु गाउँपालिका वडा नं ७ र ८ का ४ सय ३१ जग्गाधनीलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको छ । कार्यालयका अनुसार त्यतिबेला वडा नं ७ का १८५ र वडा नं ८ मा २४६ गरी ४३१ जग्गाधनीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको हो ।

    क्रमिकरुपमा तयार १०० लालपुर्जा वितरण गरिएको जिल्ला नापी कार्यालयका प्रमुख अशोककुमार भुसालले जानकारी दिए । उनका अनुसार ‘फिल्ड’ कार्यालयमार्फत प्रमाण पु¥याएर लालपुर्जा वितरण भइरहेको हो भने हालसम्म थप तयार करिब ५०० लालपुर्जा वितरणको तयारी भएको हो । समस्या समाधनका लागि जिल्लास्थित नापी कार्यालयले विसं २०७१ जेठ २५ गतेदेखि स्थानीय तहमा नापी टोली खटाई काम गरिरहेको थियो । टोली मात्र नभई कार्यालयको आवश्यकताले विसं २०७६ मङ्सिर २० गते भुम्लु गाउँपालिकामा फिल्ड कार्यालय स्थापना गरियो । कार्यालयका अनुसार वडा नं ७ मा ३००र ८ मा ६०० लालपुर्जा बनाउनुपर्ने देखिएको थियो ।

    घटनाक्रमअनुसार साविकको पिपलटार गाविस हुँदादेखि नै कमाइ गर्दै आइएको ‘टार’ भन्ने खेतियोग्य जमिन पिपलटार गाविस फुट्दा भुम्लुटार र फलाँटे गाविस दुवैमा परेपछि त्यो खेतीयोग्य जमिन कुन गाविसले लिने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा विसं २०३२ मा नापी गर्न गएको टोली र दुई गाविसका नेतृत्वको विवादका कारण नापी टोली फर्किएपछि स्थानीयले लालपुर्जा पाउन सकेका थिएनन् । विसं २०३५ मा नापी टोली पुनः उक्त गाविसमा नापीका लागि जाँदा जग्गाको विषयमा विवाद चर्किएपछि नापी टोली काम नगरी फर्किएको थियो ।

    कार्यालयले लालपुर्जा विरतण गरेपछि जग्गासम्बन्धी सबै स्रेस्ता मालपोत कार्यालय, नक्सा, फिल्ड बुकहरु नापी कार्यालयमा ल्याई हालै गाउँपालिकामा स्थापित भूमि व्यवस्थापन कार्यालयसँगको समन्वयमा जग्गा प्रशासनको काम सुरु हुने जनाइएको छ । केही जग्गाधनीले आफ्नो जग्गाको ‘लगत–भिड्ने’ आवश्यक कागजात नल्याउँदा भने काम गर्न केही समस्या भइरहेको भुषालले बताए । यस्तै तत्कालीन समयमा उक्त स्थानमा बसेका नागरिक बसाइँसराइ एवं केहीले तिरो तिरेको आधारमा जग्गा बिक्री गरेकाले थप समस्या देखिएको जनाइएको छ ।

    उक्त स्थानमा लालपुर्जाको समस्या वर्षौंसम्म समाधान नभएपछि पटकपटक समस्या समाधान अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो भने कयौँ पटक सरकारीस्तरबाट ‘फिल्ड भिजिट र अनुगमन–निरीक्षण’ गर्दा पनि यसअघि कुनै निकास निस्किएको थिएन । गाउँपालिकामा आएका निवदेन छानबिन गर्दा प्रारम्भिक चरणमा करिब एक हजार परिवार समस्यामा रहेको देखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

  • स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी खण्डमा स्तरोन्नति गरिँदै

    स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी खण्डमा स्तरोन्नति गरिँदै

    रासस
    रसुवा, ७ असारः स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी खण्डमा सडक स्तरोन्नति तीव्र गतिमा भइरहेको छ । नेपाल र चीनबीचको ऐतिहासिक मित्रता, व्यापारिक सम्बन्ध तथा आर्थिक सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यले गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–रसुवागढी अन्तरराष्ट्रिय राजमार्गअन्तर्गत स्याफ्रुबेँसीबाट रसुवागढीसम्म स्तरोन्नति थालिएको हो । उक्त खण्डको स्तरोन्नतिका लागि चीन सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–रसुवागढी सडक आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि पनि उक्त सडक चीन सरकारले निर्माण गरिदिएको सडक विभागले जनाएको छ ।

    चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा चिनियाँ निर्माण कम्पनीमार्फत सञ्चालित आयोजनाले सडकलाई आधुनिक, सुरक्षित र दिगो बनाउने लक्ष्यसहित निर्माणलाई गति दिइएको आयोजनाका स्थलगत अनुगमनकर्ता एवं इञ्जिनियर कुमार पराजुलीले बताए । नेपालको उत्तरी व्यापारिक नाकाका रूपमा परिचित रसुवागढीलाई अझ व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न बनाउने यो आयोजना नेपाल–चीन सहकार्यको अर्को महत्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा हेरिएको उनको भनाइ छ ।

    इञ्जिनियर पराजुलीका अनुसार पहिलो चरणमा विभिन्न स्थानमा मेसिनरी टेवा पर्खाल निर्माण, पहरा कटिङ तथा सडक सुरक्षासम्बन्धी संरचना निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ । कतिपय स्थानमा पर्खाल निर्माण र पहरा कटिङको काम सुरु भए पनि लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने केही स्थानमा रूख कटानको अनुमति प्राप्त हुन नसक्दा कुनातर्फको कटिङमा केही ढिलाइ भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
    गत पुसदेखि सुरु भएको स्तरोन्नति हालसम्म करिब सात प्रतिशत काम भएको आयोजनाले जनाएको छ । निर्माण कम्पनीले रोङ्गा दोभानमाथि राजमार्ग नजिकै कामदार तथा प्राविधिकहरूको आवास निर्माण गरिसकेको छ । आवासीय व्यवस्थाले कार्यस्थलमा जनशक्ति परिचालन गर्न सहज भएकाले दिनरात निर्माण सञ्चालन भइरहेको इञ्जिनियर पराजुलीले बताए ।


    “नेपाल सरकारले निर्माणलाई सहज बनाउन स्थानीय खोलाबाट आवश्यक गिट्टी, बालुवा सङ्कलन गर्ने अनुमति प्रदान गरिसकेको छ । तर सडक विस्तारका क्रममा कटान गर्नुपर्ने रूखको स्वीकृति समयमा प्राप्त हुन नसक्दा केही क्षेत्रमा निर्माणको गति प्रभावित भएको छ”, उनले भने । करिब १६ किलोमिटर लम्बाइ रहेको स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी खण्डको स्तरोन्नति सम्पन्न गर्न ३९ महिनाको समयावधि निर्धारण गरिएको छ । सडक स्तरोन्नति सम्पन्न भएपछि नेपाल–चीनबीचको व्यापार, पर्यटन, पारवहन तथा जनस्तरको आवागमन अझ सहज र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

    यसैबीच टिमुरे क्षेत्रमा विसं २०६५ मा अधिग्रहण गरिएको सडकको दायाँबायाँको क्षेत्रभित्र स्थानीय बासिन्दाले पुनः घरटहरा निर्माण गरेकाले त्यस्ता संरचना हटाउन सम्बन्धित पक्षलाई सूचना जारी गरिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । गत वर्षको असार २४ गते ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढी र भोटेकोशी नदीको कटानका कारण सडकका विभिन्न भागमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । विशेष गरी तातोपानी डाँडा, घट्टेखोला, घट्टेखोलाको दक्षिणी भीर तथा टिमुरे गाउँमुनिको पाखोलगायत क्षेत्रमा सडक संरचना कमजोर बनेपछि स्तरोन्नति कार्यलाई थप प्राथमिकता दिइएको इञ्जिनियर पराजुलीले उल्लेख गरे ।


    नेपाल र चीनबीचको शताब्दीयौँ पुरानो व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वासका साथ अघि बढाइएको यो परियोजनाले उत्तरी नाकाको पूर्वाधार विकासमा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ । सडक स्तरोन्नतिसँगै रसुवागढी नाका हुँदै हुने द्विपक्षीय व्यापार विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधिमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने स्थानीय तथा सरोकार भएकाहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

  • रास्वपा महाधिवेशनले चितवनका होटल भरिभराउ

    रास्वपा महाधिवेशनले चितवनका होटल भरिभराउ

    चितवन, ७ असारः वाह्य पर्यटकको चहलपहल हुने सौराहाका धेरै होटलले सामान्यतया असारदेखि भदौ महिनासम्म आफ्ना कर्मचारीलाई बिदा दिने गर्दथे । सामान्यतया होटलको सुरक्षा र सरसफाइमा खटिनेबाहेक सबैजसो कर्मचारीले बिदा पाउँथे । तर, यस वर्ष भने असारको पहिलो साता सकिनैलाग्दा सौराहका होटल मुख्य ‘सिजनमा’जस्तै भरिभराउ छन् । होटलमा कोठा पाउन कठिन अवस्था छ ।

    सौराहासहित भरतपुर आसपासका होटल व्यवसाय भीडभाड देखिनुको कारण ‘राष्ट्रिय स्वातन्त्र पार्टी’ (रास्वपा)को महाधिवेशन हो । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लाग हालै सम्पन्न निर्वाचनमा दुई तिहाइ नजिकको सङ्ख्या जित्न सफल सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल ‘रास्वपा’को आज भरतपुरमा उद्घाटन हुने तीन दिने राष्ट्रिय महाधिवेशनका कारण चहलपहल बढेको भनी होटल व्यवसायी खुशी देखिन्छन् ।

    होटल व्यवसायी सङ्घ चितवनका अनुसार रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशमा भाग लिन आउने स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिनिधि, शुभेच्छुक, नेता तथा कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक, सञ्चारकर्मीलगायतको उल्लेख्य उपस्थितिका कारण चहलपहल बढेको हो । महाधिवेशनमा भाग लिन आउने प्रतिनिधिको सङ्ख्या चार हजार २११ छ । क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराहाका उपाध्यक्ष गुणराज थपलिया रास्वपाको महाधिवेशनका कारण अहिले बेमौसममा पनि अपेक्षा गरेभन्दा बढी पर्यटक वृद्धि भएको बताउँछन् । उनले भने, “आइतबार सार्वजनिक बिदा हुनथालेपछि यसअघि जस्तो बजार सुनसान थिएन । यसैबीच महाधिवेशन घोषणा भएसँगै सौराहामा चहलपहल बढेको छ । समग्रमा यस वर्ष यहाँका होटल व्यवसायी लाभान्वित भएका छन् ।” सौराहामा रहेका १५० हाराहारी होटलमा सात हजार जनाको क्षमता रहेको उनले बताए ।
    सौराहाको होटल भिष्टाका सञ्चालक रमेश सिलवाल महाधिवेशनस्थल भरतपुरबाट केही टाढा भएपनि पर्यटकीयस्थलका रूपमा परिचित सौराहा घुम्नबस्न आउने नेता तथा कार्यकर्ताको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको बताउँछन् । होटल व्यवसायी सिलवाका अनुसार नेकपा एमालेको यसअघि सम्पन्न महाधिवेशनपछि रास्वपाको महाधिवेशनका कारण अहिले सौराहले प्रचारप्रसारसहित वाह्य पर्यटक पाएको छ ।

    सौराहाका ‘रेष्टुरेन्ट’ व्यवसायी दीपेन्द्र खतिवडा होटल बासका लागि सोधखोज गर्नेको निकै बढेको छ । होटल व्यवसायी सङ्घअन्तर्गतका ७३१ होटल रेष्टुरेन्टमध्ये आवास सुविधा भएका अधिकांश भरिएको व्यवसायीले बताएका छन् । सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण भट्ट गत वर्षमा यतिबेला करिब ४० प्रतिशत हुनेगरेकामा अहिले ८० प्रतिशतभन्दा बढी होटल भरिएको बताउँछन् । उनले भने, “राम्रा अधिकांश होटल भरिएका छन् । मध्यमस्तरकामा केही बाँकी छन् ।” स्तरीय होटल खोज्ने सौराहालगायतका क्षेत्र गएको उनी बताउँछन् ।


    भरतपुर गार्डेनका महाप्रबन्धक घनश्याम चापागाईं दुई दिनदेखि होटल भरिएको बताउँछन् । महाधिवेशन अवधिभर होटलमा कोठा खाली नभएको बताउँदै उनले भने, “हाम्रो होटलमा अरु बेलामा आइरहने पाहुना नै महाधिवेशनमा आएकाले भरिएको छ ।”

    दियालो फुडल्याण्डका प्रबन्ध निर्देशक रमेश अधिकारी झण्डै एक हप्ता अघिदेखि नै महाधिवेशनको चहलपहल र बैठकले होटल भरिएको बताउँछन् । महाधिवेशनअघि शनिबार यसै होटलमा रास्वपाको केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न भएको थियो । चितवनमा मात्रै होइन नवलपरासीको गैँडाकोटका होटल पनि भरिएका छन् । गैँडाकोटमा रहेको ‘द नारायणी रिसोर्ट’का प्रबन्धनिर्देशक रविन पण्डित तीनदिनदेखि आफ्ना दुई वटै होटल भरिएको बताउँछन् ।
    रास्वपाको भोजन तथा आवास उपसमितिका संयोजक राजन गौतमका अनुसार महाधिवेशनका क्रममा करिब १० हजार मानिस चितवन आएका छन् । होटल व्यवसायीसँग कोठाको विवरण माग गरी रास्वपाका प्रतिनिधिलाई यस अघिनै पठाइएको थियो । नेता गौतमका अनुसार होटल व्यवसायीले अन्य समयमा भन्दा सहुलियतमा कोठा र खानाको व्यवस्था गरेका छन् । सहभागी आफैँले कोठाको खर्च तिर्नुपर्ने भएकाले घुम्न पाइने भन्दै श्रीमान्–श्रीमती र छोरा–छोरी आउनेको सङ्ख्या पनि ठूलो रहेको छ । आयोजकले सोमबारबाट बन्दसत्रमा मात्र खानाको व्यवस्था गरेको छ । अन्य समयमा सहभागी आफैँले खाना खानुपर्ने भएकाले होटल व्यवसायमा यसको प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव परी अहिले चितवनका होटल भरिभराउ भएका हुन् ।

  • हामी राजनीतिक संस्कार बदल्न आएका हौँः डा वाग्ले

    हामी राजनीतिक संस्कार बदल्न आएका हौँः डा वाग्ले

    काठमाडौँ, ७ असारः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो पार्टी नेपालको राजनीतिक पुनर्जागरणको अभियान भएको बताएका छन् । पार्टीको चौँथो स्थापना दिवसको अवसरमा चितवनमा आयोजित प्रथम महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्रीसमेत रहेका उनले रास्वपा सकारात्मक परिवर्तनको आकाङ्क्षाको राजनीतिक अभिव्यक्ति भएको बताए ।


    डा वाग्लेले आफूहरूको उद्देश्य केबल सरकार परिवर्तन मात्र नभई राजनीतिक संस्कार परिवर्तन गर्नु रहेको धारणा राखे । रास्वपा विवेक, विधि र नियममा आधारित शासन प्रणाली, योग्यता प्रणाली तथा नागरिक केन्द्रित लोकतन्त्रका पक्षमा रहेको उनले स्पष्ट पारे । उनले रास्वपा पुरानो पुस्तासँग सङ्घर्ष गर्न नभई नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्न आएको उल्लेख गरे ।


    नेता डा वाग्लेले भने, “नयाँ पुस्ताले केबल प्रश्न सोध्न मात्र होइन, उत्तर दिन र शासन सञ्चालन गर्न पनि सक्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ ।” भविष्यको नेपालको परिकल्पना प्रस्तुत गर्दै उहाँले उदार लोकतन्त्र, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र, समन्यायिक समाज र सक्षम राज्य निर्माण रास्वपाको लक्ष्य रहेको बताए । उनले अवसरका लागि युवाले विदेशिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने, किसान र श्रमिकले सम्मानपूर्वक बाँच्नसक्ने तथा उद्यमीले निर्भय भएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।


    अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आत्मनिर्भर र आत्मविश्वासी नेपाल निर्माणका लागि नागरिकको क्षमता, संस्थागत सुदृढता र राष्ट्रिय आत्मविश्वासलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उल्लेख गरे । पार्टीको महाधिवेशनलाई नेपालको राजनीतिक पुनर्जागरणको प्रारम्भको रूपमा चित्रण गर्दै निराशालाई आशामा, आक्रोशलाई निर्माणमा र विद्रोहलाई रूपान्तरणमा बदल्ने अभियानमा सहभागी हुन सबैलाई आह्वान गरे ।

    “गैरजिम्मेवारीबाट जवाफदेहितातर्फ, संरक्षणवादबाट प्रतिस्पर्धातर्फ र बरालिएको राजनीतिबाट परिणाममुखी लोकतन्त्रतर्फको यात्राको उद्घोष हुन्छ”, नेता डा वाग्लेले भने । रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन चितवनमा जारी छ ।

  • इराकमा दुई महिनाभित्र तेल उत्पादन पुरानै स्तरमा फर्किने

    इराकमा दुई महिनाभित्र तेल उत्पादन पुरानै स्तरमा फर्किने

    बग्दाद, ७ असार (रासस–एएफपी) । मध्यपूर्व युद्धका कारण तेल निर्यात घटेको तेल उत्पादनलाई युद्धपूर्वको स्तरमा फर्काउन दुई महिना लाग्ने इराकी अधिकारीहरूले बताएका छन् । यो युद्ध र इरानले हर्मुज जलडमरूमा लगाएको नाकाबन्दीले निर्यात अवरुद्ध भएपछि इराकसहित प्रमुख तेल उत्पादक देशहरूले उत्पादन कटौती गर्नुपरेको थियो, जसले विश्व ऊर्जा बजारलाई ठूलो धक्का दिएको छ ।

    तर यो हप्ता वाशिङ्गटन र तेहरानबीच युद्ध समाप्त गर्ने सहमति भएपछि केही राहत मिलेको छ, यद्यपि थप वार्ताहरू अझै अड्किएका छन् । इराकको इन्धन मन्त्रालयका प्रवक्ता सलीम फरहुदले राज्य सञ्चालित इराक न्यूज एजेन्सी (आइएनए) लाई शुक्रबार बताए । “हामी एकदेखि दुई महिनाभित्र पुरानो उत्पादन स्तरमा फर्किन सक्छौं ।”

    “उत्पादन क्षमता घटाएका क्षेत्रहरूले अहिले क्षमता बढाउन थालेका छन्,” उनले भने । युद्ध सुरु हुनुअघि फेब्रुअरीको अन्त्यतिर इराकले दैनिक करिब ३५ लाख ब्यारेल तेल निर्यात गर्दथ्यो, जसमध्ये ठूलो हिस्सा हर्मुज जलडमरूमार्फत् हुन्थ्यो । युद्धका कारण इराकले अधिकांश तेल क्षेत्रमा उत्पादन रोक्नुपरेको थियो र टर्कीए तथा सिरियामार्फत् सीमित निर्यात मात्र गर्न सकिरहेको थियो । अमेरिका र इरानबीच युद्ध अन्त्यका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसँगै स्थायी शान्तिका लागि प्रारम्भिक सहमति भएपछि यो महत्त्वपूर्ण जलडमरू यो हप्तादेखि पुनः खुल्न थालेको छ ।

    इराकका तेलमन्त्री बासेम खोदैरले शुक्रबार आइएनएसँग भने, “हर्मुज जलडमरूमार्फत् सहज प्रवाह भएपछि निर्यात क्रमशः बढ्नेछ ।” अधिकारीहरूका अनुसार युद्धअघि औसत नौ करोड ३० लाख ब्यारेल निर्यात हुनेमा अप्रिल महिनामा हर्मुज मार्गबाट मात्र एक करोड ब्यारेल निर्यात भएको थियो । इराक तेल निर्यातमा निकै निर्भर छ, जसले देशको कुल राजस्वको करिब ९० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।

  • बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री रहमानको पहिलो विदेश भ्रमण, मलेसिया हुँदै चीन जाने कार्यतालिका सार्वजनिक

    बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री रहमानको पहिलो विदेश भ्रमण, मलेसिया हुँदै चीन जाने कार्यतालिका सार्वजनिक

    ढाका, ७ असार (रासस÷एएफपी) बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले पदभार ग्रहणपछि आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा मलेसिया र चीनको भ्रमण गर्ने भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उहाँले छिमेकी भारतमा प्रारम्भिक गन्तव्यका रूपमा नगई सो भ्रमण गर्न लागेका हुन् । प्रधानमन्त्री रहमान आइतबार मलेसिया प्रस्थान गर्ने र त्यसपछि भोलिपल्ट चीनको राजधानी बेइजिङ पुग्ने कार्यतालिका रहेको बङ्गलादेशी सरकारी समाचार संस्था (बिएसएस)ले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ ।

    प्रधानमन्त्री रहमान बेइजिङमा रहँदा व्यापार तथा पूर्वाधारसम्बन्धी विषयहरू छलफलको मुख्य ‘एजेन्डा’ रहने बताइएको छ । त्यसमा दीर्घकालदेखि अल्झिएको टिस्टा नदी परियोजनामा चिनियाँ सहयोगसमेत समावेश हुन सक्ने जनाइएको छ । उक्त परियोजना नदी व्यवस्थापन, ड्रेजिङ, तटबन्ध निर्माण र सिँचाइ सुधारसँग सम्बन्धित छ ।

    परराष्ट्र मन्त्रालयले यी भ्रमणलाई बङ्गलादेशको आर्थिक साझेदारी सुदृढ गर्ने उद्देश्यले गरिएको महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहलका रूपमा व्याख्या गरेको बिएसएसले जनाएको छ । मलेसियामा करिब आठ लाख बङ्गलादेशी कामदार कार्यरत छन्, जुन त्यहाँको विदेशी श्रमशक्तिको एक तिहाइभन्दा बढी हो ।

    सन् २०२४ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बङ्गलादेश–भारत सम्बन्धमा तनाव देखिएको छ । त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकार ढलेपछि नयाँ राजनीतिक परिस्थिति बनेको थियो । हालका प्रधानमन्त्री रहमानले गत फेब्रुअरीमा सम्पन्न निर्वाचनपछि सत्ता सम्हालेसँगै छिमेकी भारतसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास भइरहेको भए पनि केही विषयमा असमझदारी कायमै रहेको बताइएको छ ।

    हसिना भारतमा आश्रयरत रहनुभएको र बङ्गलादेशले उहाँको सुपुर्दगी माग गर्दै आएको विषयले पनि दुई देशबीच कूटनीतिक तनाव बढाएको जनाइएको छ । सीमा क्षेत्रमा अवैध आप्रवासनसम्बन्धी विवादले समेत सम्बन्धलाई प्रभावित पारेको छ । यसैबीच, दक्षिण एसियामा प्रभाव विस्तारका लागि भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा जारी रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

  • जापानले जुलाईदेखि भिसा शुल्क पाँच गुणा वृद्धि गर्ने

    जापानले जुलाईदेखि भिसा शुल्क पाँच गुणा वृद्धि गर्ने

    टोकियो, ७ असार (रासस–सिन्ह्वा) । जापानी सरकारले जुलाईदेखि विदेशीहरूको लागि एकल–प्रवेश भिसा शुल्क तीन हजार येनबाट पाँच गुणा बढाएर १५ हजार येन (लगभग ९० अमेरिकी डलर) पु¥याउने निर्णय गरेको छ । मुद्रास्फीति र येनको अवमूल्यनको बीचमा १९७८ पछि पहिलो पटक वृद्धि भएको उक्त निर्णयको घोषणा विदेशमन्त्री मोटेगी तोशिमित्सुले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गरेका हुन् । यसैगरी बहु–प्रवेश भिसाको जारी शुल्क छ हजार येनबाट बढेर ३० तीस हजार येन हुनेछ । “हामी यो कदमले आन्तरिक पर्यटनमा तत्काल प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्दैनौँ”, मोटेगीले भने ।

  • गाजामा तत्काल, निर्बाध सहायता वितरण सम्भव गराउन खाडी मुलुकको जोड

    गाजामा तत्काल, निर्बाध सहायता वितरण सम्भव गराउन खाडी मुलुकको जोड

    न्युयोर्क, ७ असार (रासस–क्यसएनए) । साउदी अरेबियाले गाजा पट्टीमा मानवीय सहायताको तत्काल , दिगो र निर्बाध वितरणको महत्त्वलाई जोड दिदै यस्तो सम्वेदनशिल विषयलाई सामूहिक सजायको माध्यम वा राजनीतिक दबाबको औजारको रूपमा प्रयोग नगर्न सुझाएको छ । गाजा पट्टीको मानवीय अवस्था बारे सुरक्षा परिषद्को आपतकालीन सर्तमा अरब समूहको तर्फबाट गरिएको सम्बोदनमा साउदी अरेबियाले यस्तो बताएको जनाइएको छ ।

    प्यालेस्टिनी सवाल मध्यपूर्वमा द्वन्द्वको केन्द्रबिन्दुमा रहेको उल्लेख गर्दै साउदी अरेवियाले स्थायी शान्तिका लागि दुई–राज्य बीचको समस्या समाधान र पूर्वी जेरुसेलमलाई यसको राजधानी , सीमाना र स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्यको स्थापना आवश्यक रहेको पुष्टि गरेको छ । अरब समूहले बसोबास नीतिहरू, जग्गा जफत गर्ने कार्य जबरजस्ती विस्थापन र नागरिकहरूलाई लक्षित गरी निरन्तर आक्रमण गर्ने विषयमा आफ्नो स्वीकारयुक्ती नभएको बताएको छ ।

    साउदी अरेबियाले कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरूमा इजरायली सार्वभौमिकता लाद्ने वा जेरुसेलम र यसका पवित्र स्थलहरूको कानुनी र ऐतिहासिक स्थितिमा परिवर्तन गर्ने प्रयास अन्याय पुर्ण भएको पुष्टि गरेको छ । अमेरिकी मध्यस्थता प्रयासहरू सहित स्थायी युद्धविराम प्राप्त गर्ने उद्देश्यले गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूको लागि आफ्नो समर्थन समेत व्यक्त गरेको छ ।

    अरब समूहको तर्फबाट, साउदी अरेबियाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषदलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न आफ्नो जिम्मेवारी ग्रहण गर्न र प्यालेस्टिनीको रक्षा गर्दै मध्य पूर्वमा शान्ति र स्थिरताको सम्भावनालाई समर्थन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी कार्यान्वयन गर्न पनि आह्वान गरेको छ ।

  • अन्नपूर्ण आधार शिविरमा पर्यटक खचाखच

    अन्नपूर्ण आधार शिविरमा पर्यटक खचाखच

    म्याग्दी, ७ असारः सोह्र वर्षअघिसम्म गुमनाम अन्नपूर्ण हिमालको आधार शिविर अहिले गुल्जार बनेको छ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ को भूगोलमा पर्ने आठ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल र आरोहण सुरु हुने आधार शिविर पहिचान, पूर्वाधार र प्रवर्द्धनपछि गुल्जार भएको हो । पदमार्ग, पूर्वाधार निर्माण, खानेबस्ने सुविधा र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमपछि आधार शिविरमा अनुमान गरेभन्दा बढी सङ्ख्यामा पर्यटक आउन थालेका अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले बताउनुभयो ।

    “अन्नपूर्ण हिमाल र आधार शिविरको भूगोल म्याग्दीमा पर्ने तथ्य स्थापित भएर त्यहाँसम्म पुग्ने पदमार्ग तयार र प्रवर्द्धनका कार्यक्रमपछि त्यहाँको पूर्वाधारले धान्ने भन्दा बढी पर्यटक आउन थालेका छन”, उहाँले भन्नुभयो, “छोटो समयको सहज रूपमा पदयात्रा गरेर पुग्न सकिने भएकाले अन्नपूर्ण आधार शिविर आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा परेको छ ।”

    विसं २०६७ सम्म अन्नपूर्ण आधार शिविर म्याग्दीमा रहेको तथ्य जानकारी नै थिएन । कास्कीतर्फमात्र आधार शिविर रहेको भनिएको थियो । अन्नपूर्णको फेदी नारच्याङमा सन् २०१२ आएका अन्नपूर्णका प्रथम आरोही मौरिस हर्जोगले आरोहणका समयमा प्रयोग गरेको बाटो र आधार शिविरका बारेमा जानकारी गराएपछि प्रभा माविका तत्कालीन प्रधानाध्यापक तेज गुरुङ नेतृत्वको स्थानीयवासीको टोलीले पदमार्गको खोज अनुसन्धान गरेको थियो ।

    सो पदमार्गलाई अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले २०७७ सालमा नक्साङ्कन र ‘मौरिस हर्जोग’ नामकरण गरेको थियो । “प्रथम आरोही हेर्जोगले दिएको जानकारी र सूचनाका आधारमा निलगिरि र अन्नपूर्ण खोलाको किनारैकिनार ६८ ठाउँमा काठको पुल बनाएर सात दिन लगाएर आधार शिविरमा पुगेका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “११ वर्षको अवधिमा आधारभूत पूर्वाधार बनाएर तीन वर्षअघिदेखि सञ्चालन गरिएको नारच्याङ–आधार शिविर जोड्ने पदमार्ग ‘भर्जिन’ गन्तव्य बनेको छ ।”

    समुद्री सतहदेखि चार हजार १९० मिटरको उचाइमा रहेको अन्नपूर्ण आधार शिविरमा छोटो दूरीमा सहजै पदयात्रामा पुगिने भएकाले पर्यटकको रोजाइमा परेको हो । पदमार्गमा अस्थायी टहरा बनाएर सञ्चालन गरिएको रेष्टुरेन्टमा दैनिक ५० जनाको क्षमता भएपछि वसन्त र शरदयाममा दैनिक २०० जनाभन्दा बढी पाहुना आएका भुसकेतका होटल व्यवसायी माइकल पुनले बताउनुभयो ।

    “अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना ९एक्याप० मा पर्ने भएकाले यहाँ स्थायी भौतिक संरचना बनाउन प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारबाट अनुमति लिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “एक्यापले ५० पाहुना राख्न सक्ने अस्थायी संरचना बनाउन अनुमति दिएको तर चारपाँच गुणा बढी पाहुना आएकाले टेन्ट र पालमुनि बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपरेको छ ।”

    आधार शिविरमा तीन वर्षअघिसम्म वसन्तयाममा हेलिकप्टरमार्फत आरोहीमात्र पुग्ने गर्दथे । नारच्याङदेखि हुमखोलासम्म २० किलोमिटर सडक र हुमखोलादेखि आधार शिविरसम्म आधारभूत स्तरको २२ किलोमिटर पदमार्ग तयार भएको छ ।

    अन्नपूर्ण र नीलगिरि हिमालको फेदीबाट बग्ने मिस्त्रीखोलाको किनारैकिनार, अग्ला झरना, मनमोहक हिमशृङ्खला, अनौठो भूगोल, पहाड, दुर्लभ वनस्पति, वन्यजन्तुको अवलोकन गर्दै आधार शिविर पुग्न सकिन्छ । दुई दिनमा आधार शिविर पुग्न र तेस्रो दिन फर्किन सकिन्छ । निलगिरि र अन्नपूर्ण हिमालको फेदीमा रहेको आधार शिविर समथर फाँटमा छ । आधार शिविरमुनि समुद्री सतहदेखि चार हजार ५० मिटर उचाइमा पञ्चकुण्ड ताल छ ।

    आधार शिविरको डाँडामा बसेर ताल र हिमाल अवलोकन गर्न सकिन्छ । एक लाख सात हजार ६८४ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको ताल अन्नपूर्ण हिमालको हिउँ पग्लिएर आउने पानी सङ्कलन भएर बनेको प्राकृतिक हिमताल हो । अन्नपूर्ण हिमाल र पञ्चकुण्ड ताललाई एकैपटक अवलोकन गर्न पाउनु अन्नपूर्ण आधार शिविरको मुख्य विशेषता बनेको छ ।

    आधार शिविरमा प्रथम ओहरण टोलीको अगुुवा फ्रान्सका मौरिज हर्जोग, लुई लचेनल र सोनाम वालुङ शेर्पाको सालिक स्थापना तथा हालसम्म अन्नपूूर्ण हिमाल आरोहण गरेका ५३६ जनाको नामावली उल्लेख गरिएको ताम्रपत्र भएको खुला सङ्ग्रहालय पनि रहेको छ । सञ्चार, विद्युत्, स्वास्थ्य सुविधाको अभाव र रेष्टुरेन्टहरूको क्षमता कम हुदाँ पाहुना तथा व्यवसायीलाई समस्या भएको छ । सञ्चारको अभावमा लेक लागेर बिरामी भएका पर्यटकको उद्धार गर्न र पाहुनाको व्यवस्थापन गर्न समस्या हुन थालेको छ । बढ्दो पाहुनाको आगमनसँगै फोहर व्यवस्थापन पनि यहाँको अर्को चुनौती बनेको छ । पदमार्ग निर्माणलाई पूर्णता दिन र झोलुङ्गे पुल स्तरोन्नति गर्नेुपर्ने अवस्था छ । रासस

  • धवलागिरिका दुर्गम गाउँमा सडक सञ्जालको पहुँच

    धवलागिरिका दुर्गम गाउँमा सडक सञ्जालको पहुँच

    बेनी (म्याग्दी), ७ असारः अग्लाअग्ला भिरपाखा । कठिन पहाडी भूगोल । विकासको आधारभूत सुविधा नभएका बस्ती । एक गाउँबाट अर्को गाउँ पुग्न घण्टौँसम्म उकालोओरालो हिँड्नुपर्ने बाध्यता । विगतका वर्षहरूमा म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाको चिनारी यस्तै दुर्गम र विकट भूगोलको सङ्घर्षका कथाबाट हुने गथ्र्यो । तर समयसँगै त्यो चित्र फेरिँदै गएको छ । सडक पूर्वाधारको विस्तारसँगै धवलागिरिका दुर्गम गाउँबस्तीमा विकासका सुविधा उक्लन थालेका छन् ।

    सडक यातायातको क्षेत्रमा गाउँपालिकाले हासिल गरेको उपलब्धिले वर्षौँदेखि दुर्गम र विकटताको पहिचान बोकेका बस्तीलाई क्रमशः सहज पहुँचको सुविधामा ल्याउन थालेको छ । धवलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जामा सडक सञ्जालको पहुँच पुगेसँगै म्याग्दीका ४५ वटै वडामा सडक सञ्जालको पहुँच विस्तार भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताउनुभयो ।

    “यो वर्षमात्रै गुर्जामा सडकको पहुँच पुर्याउन सफल भयौँ, अब यसलाई स्तरोन्नति गरेर नियमित सञ्चालन हुने सडक बनाउनेतर्फ पहल थालेका छाँै, सडक निर्माणले स्थानीयलाई यातयातको सुविधा दिएको छ, सँगै गाउँमा हुने कृषि र पशुजन्य उत्पादनको बजारीकरणमा समेत सघाउने विश्वास लिएका छौँ”, अध्यक्ष पुनले भन्नुभयो । विसं २०७९ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनसम्म मुना र खोरियाको बीचमा पर्ने मतलाको अक्करे भिरमा रोकिएको सडकलाई गाउँपालिकाले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएर लुलाङ हुँदै गुर्जामा सडक पुगेको हो ।

    प्रदेश र सङ्घीय सरकारका साथै गाउँपालिकाबाट प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन भएपछि वडा नं २ लुलाङदेखि गुर्जासम्मको करिब २२ किलोमिटर लामो सडकको ट्याक निर्माणले पूर्णता पाएको गाउँपालिका अध्यक्ष पुनले जानकारी दिनुभयो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ देखि लुलाङबाट गुर्जा जोड्ने सडक निर्माण सुरु भएको थियो । पहिलो वर्ष सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको रु दुई–दुई करोड साझेदारीमा रु छ करोड, दोस्रो वर्ष सङ्घ र स्थानीय सरकारको रु ३५–३५ लाख गरी रु ७० लाख र चालु आवमा सङ्घीय सरकारको रु एक करोड ४० लाख तथा स्थानीय सरकारको रु ३५ लाख गरी रु एक करोड ७५ लाख बजेटलाई ठेक्कामार्फत परिचालन गरेर गुर्जालाई सडक सञ्जालमा जोडिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

    सडक सञ्जालको पहुँच नहुँदा गुर्जाबाट गाउँपालिकाको केन्द्र मुना आउन सर्वसाधारणले एक दिनको पैदलयात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले सडक सुविधाले पालिकाको सेवा लिन गाउँपालिका आएका नागरिक एकैदिनमा घर फर्कन सक्ने सुविधा भएको छ । गुर्जा जोड्ने सडकमा पर्ने लमसुङस्थित दरखोलामा प्रदेश सरकारले २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माण सुरु गरेको छ ।

    गाउँपालिकाभित्र पछिल्लो चार वर्षको अवधिमा भएका भौतिक पूर्वाधारमध्ये सडक सञ्जालको पहुँच निर्माण सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिको रूपमा रहेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यस अवधिमा महतलाको भिरमा रोकिएको सडक लमसुङ, लुलाङ हुँदै गुर्जा, मरेनीदेखि पर्यटकीयस्थल जलजला–गुर्जाघाट हुँदै ढोरपाटन सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प र म्याग्दीको मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकाको ‘लाइफलाइन’ मानिएको बेनी–दरवाङ–मुना–जलजला–ढोरपाटन सडक काठमाडौँ र पोखराबाट बेनी हुँदै ढोरपाटन र पूर्वीरुकुम जोड्ने छोटो दूरीको सडक पनि हो ।

    चालु आवमा सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको रु पाँच करोड बजेटबाट सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले सञ्चालन गरेको योजनामार्फत म्याग्दीको धवलागिरि–२ मरेनीदेखि ढोरपाटनको जलजलासम्म सडकको ट्याक निर्माण भएको हो । वडा नं ४ मुदीमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामार्फत खिबाङ, बगर, दोभान, चेचुङलगायत बस्तीमा सडक सञ्जालको पहुँच पुगेको छ भने नेरवाङ बस्तीमा सडक विस्तार भइरहेको छ ।

    मुदीको बगर फेदीबाट सिङ्कोस बगरमा र मल्कबाङदेखि भेडिखाल्टा बस्तीमा सडक सञ्जालको पहुँच पुर्याउन बाँकी छ । चालु आवमा गाउँपालिकाबाट विनियोजन भएको रु ३० लाख बजेटबाट सडकको ट्याक निर्माण भए पनि भेटिखाल्टामा सडकको ट्याक जोडिएको छैन । पालिकाले माग गरेबमोजिम सङ्घीय सरकारबाट आगामी वर्षका लागि सङ्घीय समपूरक कोष् अन्तर्गत रु ८५ लाख बजेट विनियोजन भएकाले आगामी वर्ष भेडिखाल्टामा सडकको पहुँच पुग्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

    पहाडी जटिल भूगोलको चुनौतीका बीच यस वर्ष धवलागिरिका अधिकांश गाउँबस्तीमा सडक सञ्जालको पहुँच विस्तार हुनुले यस पालिकाका स्थानीयमा विकासप्रतिको सकरात्मक धारणाको विकास गराएको छ । पहिले पैदलयात्रामा निर्भर रहनुपर्ने स्थानीय अहिले गाउँसम्मै सडक पुगेपछि दैनिक जीवन, कृषि उत्पादनको ढुवानी, स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवामा सहजता अनुभव गर्न थालेका छन् ।

    सडक पुगेसँगै दुर्गम बस्ती विकास र समृद्धिको मूलधारसँग जोडिने क्रमले गति लिएको छ । कुनै समय दुर्गमताको पर्याय मानिने धवलागिरिमा आज सडक सञ्जाल विस्तारमार्फत सर्वसाधारणलाई परिवर्तनको आभास दिलाएको छ । गाउँगाउँमा पुगेको सडकले स्थानीयको जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुका साथै विकासका सम्भावनाका नयाँ ढोका पनि खोलिदिएको छ । रासस

  • पोखरा बसपार्कभित्रका ३२० सटर हटाइयो

    पोखरा बसपार्कभित्रका ३२० सटर हटाइयो

    कास्की, ७ असारः पोखराको पृथ्वीचोकस्थित प्रस्तावित बसपार्कको जग्गामा अनधिकृत रूपमा बनाइएको बास्तोला कम्प्लेक्सका ३२० सटरलगायत संरचना महानगरले शनिबार डोजर प्रयोग गरी हटाएको छ । पोखरा बसपार्क निर्माणको अभियानमा रहेको महानगरपालिकाले पृथ्वीचोकस्थित सेती नदीपट्टिको बास्तोला कम्प्लेक्स हटाएको हो । महानगरपालिका र जग्गाधनीका बीचमा संरचना हटाउने सहमतिअनुसार व्यवसायीले सटर खाली गरेका थिए ।

    पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले कम्प्लेक्सका सञ्चालक र त्यहाँ व्यवसाय गरेर बसिरहेका व्यवसायीसँग निरन्तर छलफल तथा संवादपछि खाली गर्ने सहमति भएको बताए । उनका अनुसार बसपार्क निर्माण गर्ने अभियानमा सहयोग गर्ने समझदारीका साथ कम्प्लेक्स पूर्ण रूपमा हटाइएको हो ।

    “हामीले जग्गाधनीसँग सहमति गरेका थियौँ । सोहीअनुसार खाली गरिएको हो । सुकुम्बासी बस्तीमा भने व्यवस्थापन नगरी हटाउने छैनौँ”, उनले भने। महानगरले यसअघि असार ४ गते बसपार्क प्रवेशद्धारमा रहेका सटरमा डोजर चलाएको थियो । महानगरपालिकाले खाली गरेको बास्तोला कम्प्लेक्सको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । विसं २०३० मा बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको भए पनि पछि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले अधिग्रहित जग्गाभित्र सट्टाभर्ना तथा घडेरी वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

    महानगरले पछिल्लो समय जग्गा सट्टाभर्नाको निर्णयलगायतका विषयमा छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक समितिसमेत गठन गरेको छ । सो समितिको प्रतिवेदन अझै पेस हुनसकेको छैन । महानगर प्रमुख आचार्यले लालपुर्जा भएका जग्गाधनीको छानबिन पनि द्रुतगतिमा भइरहेकाले केही दिनमै वास्तविकता सार्वजनिक हुने बताए ।


    पोखरा–९ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानीले बसपार्कको सम्पूर्ण जग्गा खाली गरिने बताउनुभयो । उहाँले बसपार्कको जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका सुकुम्बासीलाई वैकल्पिक व्यवस्थापनको काम पनि अघि बढाइएको बताए । महानगरले यही असार ४ गतेदेखि बसपार्कका संरचना हटाउन सुरु गरेको हो । “बसपार्कको ठूलो क्षेत्रभित्र बसेका वास्तविक सुकुम्बासीको अन्यत्र व्यवस्थापन गरेरमात्र सो क्षेत्रमा डोजर चल्छ । अहिले सुकुम्बासीको अन्यत्र जग्गा भए\नभएको बारेमा छानबिन भइरहेको छ”, वडाध्यक्ष मर्सानीले भने ।


    महानगरले सुकुम्बासी बस्तीका ५७२ परिवारमध्ये हालसम्म ३३७ परिवारको ‘डकुमेन्ट भेरिफिकेसन’ सम्पन्न भएको र बाँकीको समेत छिट्टै सकिने जनाएको छ । महानगर प्रमुख आचार्यले केही सुकुम्बासीले तीनपुस्ते सही विवरण नदिएको तथा झुटा विवरणसमेत दिएको पाइएको बताउँदै छानबिनका लागि समय लागेको बताए ।

  • लन्डनमा रेल दुर्घटना, चालकको मृत्यु, ११ जना गम्भिर घाइते

    लन्डनमा रेल दुर्घटना, चालकको मृत्यु, ११ जना गम्भिर घाइते

    लन्डन, ६ असार (रासस÷ एएफपी) । लन्डनको उत्तरी क्षेत्रमा दुई वटा रेलहरू शनिबार एक आपसमा ठोक्किँर दुर्घटना हुँदा रेल चालकको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै दुर्घटनामा ११ जना गम्भीर घाइते भएको बेलायती प्रहरीले जनाएको छ । इस्ट मिडल्याण्ड्स रेलवे (इएमआर) का अनुसार बेलायतको राजधानी बाट ५६ किलो मिटर उत्तरमा रहेको शहर बेडफोर्ड नजिकै दुर्घटना भएको हो ।

    चालकको घटना स्थलमै मृत्यु भएको जनाउदै प्रहरीले विज्ञप्ति जारी गरेको छ । प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा घाईते भएका ३३ जनालाई अस्पताल लगिएको उल्लेख गर्दै ११ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

    रेलमा सवार यात्रुलाई उदृत गर्दै बिबिसीले रेल लन्डनको सेन्ट प्यानक्रास स्टेसनतर्फ गइरहेको अवस्थामा दुर्घटनामा परेको जनाएको छ । यस अघि सन् २०२३ सेप्टेम्बर मा, स्कटिस हाइल्याण्ड्सको एभिमोर स्टेसनमा दुई वटा रेलहरू एक आपसमा ठोक्किएर दुर्घटना हुदा धेरै मानिसहरू घाइते भएको जनाइएको छ ।

  • ‘कृषि क्षेत्रको उन्नयनका निम्ति हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेका छौँ’

    ‘कृषि क्षेत्रको उन्नयनका निम्ति हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेका छौँ’

    नारायणगढ (चितवन), ६ असारः कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको पाँचौँ दीक्षान्त समारोह आज यहाँ सम्पन्न भएको छ । विश्वविद्यालयबाट दुई हजार १९३ विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् । त्यस अवसरमा विश्वविद्यालयका सहकुलपति शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मुलुकको भविष्य कृषिको विकासबाट उज्ज्वल हुने भएकाले सरकारले यस क्षेत्रको उन्नयनका निम्ति हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेको बताए ।


    चितवनको परिचय कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय भएको बताउँदै उनले दीक्षित विद्यार्थीलाई प्राप्त शैक्षिक उपाधि केवल प्रमाणपत्रमात्र नभई राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी, समाजप्रतिको उत्तरदायित्व र भावी पुस्ताप्रतिको प्रतिबद्धताको प्रतीक मानेर तदनुरुप काम गर्न अनुरोध गरे । विश्वविद्यालयबाट आर्जित ज्ञान, सीप, अनुसन्धान क्षमता र व्यावसायिक दक्षताले देशको कृषि, पशुपालन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा नयाँ युगको सुरु गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

    उनले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि कृषि क्षेत्र नै मुख्य आधार भएकाले कृषि रूपान्तरणको आधार विज्ञान, प्रविधि र दक्ष जनशक्ति हो भने । प्रमुख अतिथि लद्दाख विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक साकेत कुसवाहाले नेपाल र भारतबीचको साझा सांस्कृतिक, दार्शनिक तथा ज्ञान परम्पराको चर्चा गर्दै शिक्षा नै मानव जीवनको मार्गदर्शक प्रकाश हो भने ।


    विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा होमबहादुर बस्नेतले दीक्षित विद्यार्थीहरूलाई केवल रोजगारी खोज्ने नभई रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमी बन्न आग्रह गरे ।
    विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा सुवीर सिंहका अनुसार स्नातक तहमा एक हजार ८३६, स्नातकोत्तर तहमा ३२७ र ३० जनाले विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेका छन् ।

  • ‘रास्वपाले महाधिवेशनका लागि चन्दा सङ्कलन गरेको छैन’

    ‘रास्वपाले महाधिवेशनका लागि चन्दा सङ्कलन गरेको छैन’

    भरतपुर, ६ असारः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता मनिष झाले पार्टीको प्रथम महाधिवेशनका लागि उद्योगी व्यापारीमार्फत चन्दा सङ्कलन नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । महाधिवेशन स्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता झाले महाधिवेशनका नाममा व्यापारी र घरना समूहलाई रसिद पठाउने अभ्यास अन्त्य गरिएको बताए । “हामीले आफ्नो व्यवस्था आफैँ गरेका छौँ,” उनले भने, “महाधिवेशनका लागि नै भनेर कुनै घराना व्यापारीलाई रसिद पठाएका छैनौँ ।”

    महाधिवशेन सञ्चालनका लागि चार करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान रास्वपाले गरेको छ । सो रकम सांसद, केन्द्रीय समिति, विभिन्न विभागका सदस्यबाट उठ्ने लेबी तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट उठ्ने उनले बताए ।


    “हामी सांसदले प्रतिमहिना रु १६ हजार ५०० उठाउँछौँ । त्यहाँबाट महिनामा रु ३२ लाख सङ्कलन हुन्छ । केन्द्रीय सदस्यले वार्षिक रु २५ हजार सङ्कलन गर्दछौँ,” उनले भने, “महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट नै रु डेढ करोड सङ्कलन हुन्छ ।” उहाँले शुभेच्छुकहरूलाई आन्तरिक रूपमा ‘क्युआर’ पठाइएको बताए ।

    रास्वपामा लागेका अधिकांश व्यक्तिको आन्तरिक पेसा भएकाले चन्दा नै उठान नपरेको उनको भनाइ छ । रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ता यातायात र आवासको व्यवस्था आफैँ गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको प्रवक्ता झाले बताए । “हामीले महाधिवेशनमा आउने टिकटको व्यवस्था आफैँ गरेका छौँ । होटल बुक पनि आफैँ नै गर्ने हो,” उनले भने, “राजनीतिमा आउने व्यक्तिको वैकल्पिक पेसा हुनुपर्छ । कसैलाई चन्दा माग्ने हो भने उसले लाभ लिन खोज्छ ।”

    व्यापारिक घरानामा रसिद पठाउने अभ्यास बन्द गर्नुपर्ने उनले बताए । “निर्वाचनका बेला पनि रास्वपाले पैसा माग्ने काम गरेन । जनताका लागि काम गर्न आयौँ भन्छौँ, तर जनता व्यापारीसँग उल्टै पैसा लिन थाल्छौँ । त्यो त राजनीति नै भएन नि ” उनले भने, “हामीले सहयोग माग्छौँ त्यो मान्छेको स्वार्थ हुन्छ ।” रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन यही असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनको भरतपुरमा हुँदैछ ।

  • एघार महिनामा म्याग्दी हुँदै सात लाख पर्यटक मुस्ताङ पुगे

    एघार महिनामा म्याग्दी हुँदै सात लाख पर्यटक मुस्ताङ पुगे

    म्याग्दी, ६ असारः म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका हुँदै बेनी–जोमसोम सडक भएर चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को ११ महिनामा सात लाखभन्दा बढी पर्यटक मुस्ताङ पुगेका छन् । म्याग्दीको सिमानामा पर्ने मुस्ताङको घाँसास्थित सीमा प्रहरीचौकीको तथ्याङ्कअनुसार चालु आवको साउनदेखि जेठसम्म सात लाख पाँच हजार ७५४ स्वदेशी र विदेशी पर्यटक मुस्ताङ प्रवेश गरेका हुन् । यो सङ्ख्या गत आर्थिक वर्षको १२ महिनाको बराबर हो । मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने एकमात्र बेनी–जोमसोम सडक भएर मुस्ताङ भित्रने नाकामा पर्ने घाँसामा प्रहरीले सवारीसाधनमार्फत भित्रने पर्यटकको अभिलेख राख्ने गरेको छ ।

    एघार महिनामा एक लाख ५१ हजार १६० सवारीसाधनमार्फत चार लाख ६० हजार ९२४ स्वदेशी र दुई लाख ४४ हजार ८३० विदेशी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष बस्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी गत जेठमा २७ हजार ४८८ सवारीसाधनमार्फत ९० हजार ९३९ विदेशी र ४० हजार ८३८ स्वदेशी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका छन् ।

    भारत सरकारले लिएको डलर बचत गर्ने नीतिका कारण गर्मीमा पोखरा, मुस्ताङलगायत ठाउँमा भारतीय पर्यटकको चाप बढेको छ । लगातार चार दिन सार्वजनिक बिदा परेको जेठ तेस्रो साता नेपाली पर्यटकको रोजाइमा मुस्ताङ परेको थियो । पर्यटकको चापका कारण बेनी–जोमसोम सडकमा पर्ने बेनी, गलेश्वर, तातोपानी, दानाका होटल भरिभराउ हुने गरेका छन् । बर्खायामको सुरुआती समयको अनुकूल वैशाख(जेठमा मुस्ताङ भ्रमण गर्नेको घुइँचो बढ्ने गरेको हो ।

    मुस्ताङ भित्रिएका बाह्य पर्यटकको सङ्ख्यामध्ये करिब ८० प्रतिशत भारतीय पर्यटक हुने गरेका प्रहरी निरीक्षक बस्यालले बताए । गत आर्थिक वर्षमा सात लाख पाँच हजार ७७९ जना पर्यटकले मुस्ताङको भ्रमण गरेका थिए । वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका(१ मा अवस्थित पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्ने उद्देश्यले भारतीय र नेपाली पर्यटक मुस्ताङ आउने गर्दछन् । यसका साथै कागबेनीधाममा श्राद्ध र तर्पण गर्ने, कोरला नाका र लोमान्थाङको अवलोकन गर्ने उद्देश्यले मुस्ताङमा पर्यटकको उपस्थित हुने गरेको हो । पृथक भूगोल, जैविक विविधता, प्राचीन कला संस्कृति, रहनसहन, हिमाली सौन्दर्यता र यहाँको विशेष प्रकारको मौलिकताका कारण मुस्ताङमा पर्यटकीय आकर्षण बढ्दै गएको छ ।

  • सातै प्रदेशमा ‘ब्लु बस’ सञ्चालनको तयारी

    सातै प्रदेशमा ‘ब्लु बस’ सञ्चालनको तयारी

    काठमाडौँ, ६ असारः सरकारले महिलालाई लक्षित गरी सातवटै प्रदेशमा ‘ब्लु बस’ सञ्चालनको तयारीलाई अघि बढाएको छ । सरकारको १०० दिनको कार्यसूचीअनुसार महिलाको सुरक्षित, सहज र सम्मानजनक सार्वजनिक आवागमन सुनिश्चित गर्न निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालनको तयारी अघि बढाइएको हो । कार्ययोजनाअनुसार पहिलो चरणमा १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको जनाइएको छ । यसअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकामा साझा यातायातसँगको सहकार्यमा कम्तीमा सात वटा बसलाई ‘ब्लु बस’का रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । साथै काठमाडौँ उपत्यका बाहिर सबै प्रदेशका यातायात व्यवसायी सङ्घसँग समन्वय गरी कम्तीमा १८ वटा बस सञ्चालनको तयारी गरिएको छ ।

    मन्त्रालयका अनुसार ब्लु बस सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि, समय सारिणीसहितको कार्ययोजना, शीर्षकगत लागत अनुमान तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको मस्यौदा प्रस्ताव साझा यातायातबाट प्राप्त भइसकेको छ । प्राप्त प्रस्तावका आधारमा आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा ब्लु बस सेवा सञ्चालनका लागि साझा यातायातसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ । सेवा सञ्चालनका विभिन्न विकल्पसहित तयार पारिएको प्रस्ताव मन्त्रालयमा निर्णयका लागि पेस गरिएको छ भने आवश्यक प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइएको छ । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा महिला तथा बालिकाको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै ब्लु बस सेवालाई क्रमशः विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशमा ब्लु बस सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमसमेत प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    ब्लु बस सेवा सञ्चालनमा आएपछि विशेष गरी विद्यार्थी, श्रमिक, कर्मचारी तथा दैनिक रूपमा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने महिलालाई सुरक्षित र सहज यात्राको वातावरण उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले सार्वजनिक यातायातमा हुने दुव्र्यवहार तथा असुरक्षाको अनुभूति न्यूनीकरण गर्नसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । सार्वजनिक यातायातमा सिसीटिभी र ड्यासक्याम सार्वजनिक यातायातमा हुने लैङ्गिक हिंसा तथा अपराध नियन्त्रणका लागि सिसीटिभी र ड्यासक्याम जडानलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

    प्रगति विवरणअनुसार साझा यातायातका १११ बस, महागर यातायातका ४६ बस तथा पाँचपोखरी सुनौलो यातायातका तीन बसमा सिसीटिभी तथा ड्यासक्याम जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । अन्य सार्वजनिक यातायातका साधनमा पनि जडान विस्तारको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ट्राफिक प्रहरीमार्फत अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सार्वजनिक सवारीलाई प्रविधिमैत्री, सुरक्षित र यात्रुमैत्री बनाउने मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

  • मन्त्रिपरिषद् बैठकः धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा डा गोपाल भट्ट नियुक्त

    मन्त्रिपरिषद् बैठकः धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा डा गोपाल भट्ट नियुक्त

    काठमाडौँ, ५ असारः सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा डा गोपालप्रसाद भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए ।

    बैठकले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिक व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ । साथै, राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरिएको सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले बताए ।


    सहकारी क्षेत्रको सुधार र प्रभावकारी नियमनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । बचत तथा ऋण सहकारी (नियमन तथा सुपरीवेक्षण) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न छुट्टै विधेयक तर्जुमाका लागि समेत स्वीकृति दिइएको छ ।

    बैठकले सहकारी ऐन, २०७४, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउन्डरिङ० निवारण ऐन, २०६४ तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेका प्रतिस्थापन विधेयकहरू सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

  • पोखरा महानगरको बजेट रु सात अर्ब १५ करोड

    पोखरा महानगरको बजेट रु सात अर्ब १५ करोड

    रासस
    कास्की, ५ असारः पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि रु सात अर्ब १५ करोड २५ लाख बजेट ल्याएको छ । महानगरका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले आज पोखरा सभागृहमा बसेको १९औँ नगरसभामा बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । चालु वर्षमा रु आठ अर्ब ३५ करोड १२ लाख बजेट ल्याएको महानगरले आगामी वर्षका लागि बजेटको आकार घटाएको हो । आगामी वर्षको बजेट चालुको भन्दा रु एक अर्ब १९ करोड ८७ लाखले न्यून हो ।

    बजेटका स्रोतहरूमा सङ्घीय सरकार सशर्त अनुदानबाट रु दुई अर्ब ६१ करोड ९१ लाख, विशेष अनुदान रु पाँच करोड ५० लाख, समपूरक अनुदान रु एक करोड ८२ लाख र सङ्घीय सरकार समानीकरण अनुदान रु ४९ करोड ३७ लाख रहेको छ । त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेश सरकार समपूरक अनुदानतर्फ रु ६० लाख, विशेष अनुदान र ४० लाख र समानीकरण अनुदान रु आठ करोड १५ लाख ३६ हजार अनुमान गरिएको उपप्रमुख गुरुङले जानकारी दिइन् ।


    राजस्व बाँडफाँटबापत सङ्घीय सरकारबाट रु ३४ करोड ३४ लाख ७३ हजार, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट रु चार करोड नौ लाख ८६ हजार, राजस्व बाँडफाँट स्थानीय सरकारतर्फ रु एक अर्ब ३१ लाख १४ हजार र आन्तरिक स्रोततर्फ रु दुई अर्ब ४८ करोड ७३ लाख ९१ हजार गरी कुल आन्तरिक आय रु तीन अर्ब ८७ करोड ४९ लाख ६४ हजार अनुमान गरिएको छ ।

    महागनरको वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै राजस्व दायरा विस्तार, पर्यटकीय राजधानी पोखराको आर्थिक गतिविधि विस्तार गरी रोजगारी अभिवृद्धि र वातावरणमैत्री र दिगो सहरी विकास प्रवर्द्धन गर्नु बजेटका उद्देश्य रहेको उपप्रमुख गुरुङले बताइन् । “चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, राजस्व सुधार योजना कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित, पोखरालाई अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा आकर्षण गर्ने र आधुनिक फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माण बजेटका प्राथमिकता क्षेत्रहरू हुन्”, उपप्रमुख गुरुङले भनिन् ।


    महानगरले आगामी वर्षमा फिर्केखोला कोरिडोर पोखरा बसपार्क लगायतका महानगर क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा अतिक्रमित जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि रु १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । महानगरले पूर्वाधार तथा सहरी विकासतर्फ ६१ सडक आयोजना पूरा गर्नका लागि रु ५५ करोड ५० लाख ६३ हजार विनियोजन गरेको छ । पोखरा सभागृह पुनर्निर्माणका लागि रु पाँच करोड छुट्याइएको छ । शिशुवा अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तारका लागि रु एक करोड २० लाख र गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयका लागि रु दुई करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

    महानगरको फोहरमैला ढुवानी तथा व्यवस्थापनका लागि रु १५ करोड र प्रभावित क्षेत्रका लागि थप रु पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख गुरुङले बताइन् । निर्माणाधीन तालचोक बेगनास सडकको बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि रु १५ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पुनःस्थापनाका लागि रु तीन करोड २४ लाख, सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय नर्स कार्यक्रमका लागि रु तीन करोड विनियोजन गरेको छ । महानगरले कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषिलाई आधुनिक व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन रु तीन करोड ६८ लाख र उद्यम विकास, रोजगार सृजना तथा नवप्रवर्तनका लागि रु एक करोड २५ लाख छुट्याइएको छ ।

    बजेट कार्यक्रममा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि रु ६० लाख, तथा खेल पर्यटनका लागि र ६६ लाख विनियोजन गरिएको छ । महानगरले चालु वर्षमा विनियोजित बजेटमध्येमा जेठ मसान्तसम्म जम्मा ४० प्रतिशत खर्च भएको जनाएको छ । चालुतर्फ रु तीन अर्ब ५१ करोड ३२ लाख ८९ हजार र पुँजीगततर्फ रु चार अर्ब ८३ करोड ७९ लाख ११ हजार अनुमान गरिएकामा चालुतर्फ रु दुई अर्ब १६ करोड ९७ लाख ५५ हजार र पुँजीगततर्फ रु एक अर्ब १७ करोड आठ लाख ६० हजारमात्र खर्च भएको उपप्रमुख गुरुङले बताइन् ।गरेकी हुन्

  • कामपामा आगामी आवका लागि बहाल करको दर हेरफेर

    कामपामा आगामी आवका लागि बहाल करको दर हेरफेर

    काठमाडौँ, ५ असार । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बहाल करको दर हेरफेर गरेको छ । कामपाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले आगामी आवका लागि बिहीबार बजेट प्रस्तुत गर्दै बहाल करमा दर हेरफेर गरेको जानकारी दिइन् । त्यसैगरी, करको दायरामा नआएका करदातालाई करको दायरामा ल्याउन असोज मसान्तभित्र कर बुझाउने करदातालाई १० प्रतिशत छुट दिने, असोज मसान्तभित्र बक्यौता कर चुक्ता गर्ने करदातालाई जरिवाना मिनाहा दिने कार्यक्रमसमेत कामपाले ल्याउने भएको छ ।

    आवासीय प्रयोजनका लागि बहालमा लगाइएका घरजग्गाको बहाल आम्दानी वार्षिक रु दुई लाख ४० हजारभन्दा कम भएमा पाँच प्रतिशत र सोभन्दा बढी बहाल आम्दानी हुने आवासीय प्रयोजनका लागि बहाल कर साविकको १० प्रतिशतबाट घटाई सात प्रतिशत कायम गरिने भएको छ । करप्रतिको अपनत्व र विश्वास अभिवृद्धि गर्न केही शीर्षकमा सिफारिस दस्तुर निःशुल्क गरिएको छ । कर विश्लेषण र करको दायरा वृद्धि गर्न विज्ञसहितको सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्ने, करदातालाई वस्तुगत सङ्घहरूसँग आबद्ध गरी दायरा फराकिलो बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

    घरघरमै नागरिकता

    काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आवदेखि घरघरमै नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने भएको छ । आव २०८३–८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै कामपाका कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले आगामी आवमा युवा केन्द्रित स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसमेत जानकारी दिइन् । यसका लागि रु १० करोड विनियोजन गरिएको छ । कामपाले जेनजी सहिद तथा अमर प्रहरीको नामावलीसहितको स्मारक निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।

    कामपाले आफ्नै अस्पताल निर्माण गर्ने

    कामपाले आगामी आवदेखि महानगर अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत अस्पताल निर्माणको पहिलो वर्षका लागि रु चार करोड विनियोजन गरिएको छ । “टोलटोलमा योगाभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ”, डङ्गोलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा भनिएको छ, “ज्येष्ठ नागरिक निमोनिया खोपका लागि रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ । क्यान्सरजस्ता असाध्य रोगहरूको निदानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । एकीकृत स्वास्थ्यजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनार्थ रु दुई करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।”

    निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको, स्वनिगः विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि कानुनी तथा आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्यप्रारम्भ गर्न रु ५० लाख छुट्याइएको पनि बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, पोषणभत्ता कार्यक्रमका लागि रु १६ करोड विनियोजन गरेको छ ।

    छात्रवृत्तिका लागि अन्तिम मनोनयनका लागि पुनः अनलाइन आवेदन खुला

    काठमाडौँ महानगरपालिकाले शैक्षिकसत्र २०८३–८४ मा कक्षा ११ र १२ मा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्नका लागि अन्तिम मनोनयनका लागि पुनः अनलाइन आवेदन खुला गरेको छ । एकपटक फेरि विषय र शिक्षण संस्थाको प्राथमिकता छान्न सकिने भन्दै कामपाले छात्रवृत्तिका लिन अन्तिम मनोनयनका लागि पुनः अनलाइन आवेदन खुला गरेको कामपा शिक्षा अधिकारी नमराज ढकालले जानकारी दिए ।


    ढकालका अनुसार छात्रवृत्ति परीक्षा समितिले बिहीबार प्रकाशन गर्दै पहिलो र दोस्रो मनोनयन सूचीमा नपरेका र अन्तिम मनोनयन ९र्यापअप०मा समावेश हुन चाहेका परीक्षार्थीले विषय र शिक्षण संस्थाको प्राथमिकता क्रम छनोट गरी अनलाइन फाराम भर्न सूचित गरेको हो ।

    यस वर्षका लागि कामपाले १४५ वटा शिक्षण संस्थामा चार हजार ८५७ कोटा निर्धारण गरिएकामा निर्धारित कोटामध्ये पहिलो मनोनयन सूचीबाट तीन हजार ५१ जना विद्यार्थी, दोस्रो सूचीबाट २३० जना गरी तीन हजार २८१ जना विद्यार्थी भएपछि बाँकी रहेका एक हजार ५७६ कोटाका लागि विषय र शिक्षण संस्थाको प्राथमिकता छान्न अवसर प्रदान गरिएको परीक्षा समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका ढकालले जानकारी दिए ।
    कामपाअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका संस्थागत शिक्षण संस्थाहरूमा प्रथम मनोनयन सूची र दोस्रो मनोनयन सूचीबाट तोकिएको समयावधिभित्र भर्ना भएका विद्यार्थीको विवरण शिक्षण संस्थाले अद्यावधिक गरेका आधारमा बाँकी रहेका शिक्षण संस्थागत विषयगत सिट सङ्ख्यामा अन्तिम मनोनयन (र्यापअप) गर्न सूचना प्रकाशन गरिएको हो ।

    आवेदन बिहीबार बिहान १०ः०० बजेदेखि खुला भइसकेको छ । असार ८ गते साँझ ५ः०० बजेसम्ममा आवेदन दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । रिक्त रहेका शिक्षण संस्था एकिन गरेरमात्र आफूले अध्ययन गर्न चाहेको विषय र शिक्षण संस्था छनोट गर्न सकिन्छ । अन्तिम मनोनयनका आधारमा अन्तिम मनोनयन गर्दा विद्यार्थीको एकमुष्ट योग्यताक्रम (ओभरअल मेरिट)का आधारमा विषयगत रूपमा गरिनेछ ।

    कामपाभित्रको छात्रवृत्ति छनोट परीक्षाको पहिलो म्याचिङ लिष्टबाट तीन हजार ५१ विद्यार्थी छात्रवृत्ति कोटामा भर्ना भए । छात्रवृत्ति छनोट परीक्षाबाट योग्यता क्रमको अन्तिम सूचीमा प्रकाशित नामबाट पहिलो मनोनयन सूची (म्याचिङ लिष्ट) मा तीन हजार ७३५ विद्यार्थी थिए । यी विद्यार्थीलाई जेठ २७ गतेभित्र भर्ना भइसक्न समय दिइएको थियो ।

    यीमध्ये एक हजार ९०१ विज्ञान विषयमा, व्यवस्थापनमा एक हजार १११, कानुनमा ३४ र मानविकीमा पाँच जना विद्यार्थी भर्ना भएका हुन् । यसरी भर्ना भएका विद्यार्थीको विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गराएपछि रिक्त हुन आएका बाँकी सिटका आधारमा परीक्षा समितिले म्याचिङ लिष्टको दोस्रो सूचीमा ४८६ जनाको नाम प्रकाशन गरेको थियो । छात्रवृत्ति छनोटका लागि जेठ १७ गते लिइएको परीक्षाको १८ गते प्रारम्भिक योग्यता सूची र २१ गते अन्तिम सूची प्रकाशित भएको थियो ।

  • बर्दिबासमा उमेर पुगेर बिहे गर्ने छोरीलाई ५१ हजार नगद

    बर्दिबासमा उमेर पुगेर बिहे गर्ने छोरीलाई ५१ हजार नगद

    महोत्तरी, ५ असारः अब महोत्तरीको बर्दिबास नगर क्षेत्रका २० वर्ष उमेर पुगेर विवाह गर्ने छोरी (महिला)ले रु ५१ हजार नगद प्रोत्साहन पाउने भएका छन् । नगरको १८औँ नगरसभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट वक्तव्यमा यस्तो घोषणा गरिएको हो । “बालविवाह न्यूनीकरणका लागि यसपालि यस्तो प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको हो”, नगरप्रमुख प्रल्हादकुमार क्षेत्री भन्छन् ।

    “अब सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३–८४ मा यो प्रोत्साहन रकम उमेर पुगेर विवाह गर्ने नगर क्षेत्रका प्रत्येक छोरीले पाउनेछन् ।” यसले बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्नसँगै कानुनअनुसार उमेर पुगेर विवाह गर्नुपर्छ भन्ने सचेतना अभिवृद्धिमा सघाउ पुग्ने क्षेत्रीको विश्वास छ । गत मङ्गलबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमभित्रको यो व्यवस्थाबारे समाजका सबैतिरबाट हौसला पाइएको उनले बताए ।


    यसअघि २०८० साल चैत ५ गते नगर क्षेत्रका मुसहर समुदायलाई लक्षित गरी नगरप्रमुखले उमेर पुगेर विवाह गर्ने मुसहर जोडीलाई रु ५० हजार नगद प्रोत्साहनको घोषणा गरेका थिए । सोअनुसार हालसम्म बर्दिबास–१२ को एक जोडीले मात्र प्रोत्साहन रकमको दाबी गरेर लिएका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको अभिलेखबाट देखिन्छ ।

    जम्मा १४ वडाको नगरपालिका क्षेत्रमा सबैजसो वडामा मुसहर समुदायको बसोबास छ । तर यो उमेर पुगेर विवाह गर्नेलाई दिइने प्रोेत्साहन रकम एक जोडीले मात्र लिनुले यिनीहरूमा अझै बालविवाह कायमै रहेको अड्कल गर्न सकिने बर्दिबास–२ का सामाजिक–राजनीतिक कार्यकर्ता देवनारायण महतो बताउँछन् ।


    अहिले एक लाख हाराहारीको जनसङ्ख्या भएको नगरपालिकामा यहाँका १३ वडाहरू पछिल्ला दुई वर्षभित्र बालविवाहमुक्त वडा घोषणा भइसकेका छन् । अब बर्दिबास–१२ मात्र बालविवाह मुक्त क्षेत्र घोषणा हुन बाँकी छ । नगरले आउने आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी निर्णय गरेको २० वर्ष उमेर पुगेर विवाह गर्ने छोरीलाई रु ५१ हजार प्रोत्साहन रकमको व्यवस्थाले सामाजिक सचेतना बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

    नगरका आमसमुदायका छोरीका लागि यो व्यवस्था भए पनि मुसहर समुदायको हकमा पुरुष, महिला दुवैले पाउने यसअघिदेखिको व्यवस्था कायम नै राखिएको नगरप्रमुख क्षेत्रीले स्पष्ट पारे । मुसहर जाति समुदायमा बालविवाहका घटना बाक्लै पाइने हुँदा यसलाई नियन्त्रण गर्न पुरुष, महिला दुवैलाई प्रोत्साहन दिइने व्यवस्था कायम नै राखिएको उनको भनाइ छ । नगरपालिकाको यो नयाँ निर्णयलाई महिला अधिकारवादीहरूले सामाजिक सुधारमा सहयोग पुग्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

  • नेपालगन्जमा दुई चिकित्सकसहित पाँच पक्राउ

    नेपालगन्जमा दुई चिकित्सकसहित पाँच पक्राउ

    नेपालगन्ज (बाँके), ५ असारः यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जबाट प्रहरीले बिहीबार दुई चिकित्सकसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
    जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतितसिंह राठौरले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न आवश्यक पर्ने आधिकारिक व्यक्तिमार्फत मेडिकल जाँच गरी चिकित्सकीय मेडिकल रिर्पोट दिनुपर्नेमा रु २०० लिई निरोगिताको प्रमाणपत्र वितरण गरेकाले उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए ।

    उनले अनुसन्धान जारी रहेकाले पक्राउ परेका चिकित्सकसहित बिचौलियाको नाम गोप्य राखिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले नियम उल्लङ्घन गरेको बताए । प्रहरीले रु २०० लिएर सो निरोगिताको प्रमाणपत्र वितरण भएको सूचना पाएपछि जिल्लाबाट प्रहरी टोली परिचालन गरी निगरानी र अवलोकन गर्ने क्रममा कैफियत भेटिएकाले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

  • पोखरा महानगरको नीति कार्यक्रमः एक पर्यटक एक मित्र अभियान चलाइने

    पोखरा महानगरको नीति कार्यक्रमः एक पर्यटक एक मित्र अभियान चलाइने

    कास्की, ५ असार । देशका छवटा महानगरमध्येमा भौगोलिक रूपमा सबैभन्दा ठूलो पोखरा महानगर पालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । पोखरा सभागृहमा बसेको १९औँ नगरसभामा बिहीबार महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले वार्षिक नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरे ।

    ‘समुन्नत पोखराको आधारः सबल अर्थतन्त्र र पूर्वाधार’को ध्येयका साथ समग्र पोखराको व्यवस्थित विकासका लागि आगामी वर्षको कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने महानगर प्रमुख आचार्यले बताए । “निर्वाचनको समयमा गरेका प्रतिबद्धताहरू आत्मसात् गरी समुन्नत पर्यटकीय पोखरा निर्माणको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न आगामी वर्षको कार्यक्रमले सहयोग पुग्नेछ”, आचार्यले भन । महानगरले आगामी वर्षका लागि विभिन्न ३५ बुँदामा विशेष अभियान तथा प्रोत्साहन कार्यक्रमसमेत ल्याएको छ ।

    पोखरा भ्रमणमा आउने पर्यटकहरूलाई नागरिकस्तरबाट आवश्यक जानकारीसहित पोखरा भ्रमणको निम्तो दिने कार्यलाई अभियानका अगाडि बढाउन ‘एक पर्यटक, एक मित्र अभियान’ सञ्चालन गरिने महानगर प्रमुख आचार्यले बताए । त्यसैगरी, सङ्घ र प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार फेवाताल संरक्षणसहित मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने र तालवरपर हरियाली क्षेत्र, सार्वजनिक पार्क तथा पर्यावरणीय पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने प्रमुख आचार्यले बताए ।


    पोखरालाई अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न ताल, हिमाल, संस्कृति र साहसिक पर्यटनको एकीकृत प्रवर्द्धन गर्ने तथा फेवाताल, वेगनासताल, रूपाताललगायत नगर क्षेत्रमा रहेका ताल तथा ऐतिहासिक पोखरीहरूलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा सौन्दर्यकरण गर्दै पर्यावरणीय संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । पोखरा–भरतपुर–लुम्बिनी ‘सिल्भर ट्रियाङ्गल’ अवधारणाअन्तर्गत संयुक्त पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन तथा त्रिपक्षीय भ्रमण आदानप्रदानलगायत पर्यटकीय वस्तु तथा सेवाको प्रवर्द्धनात्मक गतिविधिहरूलाई नीति कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।

    महानगरका प्रत्येक वडा, विद्यालय, सामुदायिक वन तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा वृक्षरोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, महानगरपालिकाको मेगा वृक्षरोपण अभियानलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक सहकार्य गर्ने तथा महानगर क्षेत्रमा रहेका एक सय वर्ष पुराना ऐतिहासिक रुखहरूको अध्ययन र ‘जिपिएस नक्साङ्कन’सहित अभिलेख तयार पारिने महानगर प्रमुख आचार्यले बताए ।

    ग्रीन शिक्षक तथा विद्यालय विकास अभियान, सीमानाकामा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर, एक वडा एक सार्वजनिक शौचालय अभियान तथा सुरक्षित सहर अभियान महानगरले सञ्चालन गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी सबैभन्दा बढी वृक्षरोपण तथा हरियाली प्रवर्द्धन गर्ने तीन विद्यालय, तीन सरकारी कार्यालय, पाँच टोल विकास संस्था र सात आमा समूहलाई वार्षिक ‘ग्रीन अवार्ड’ प्रदान गरिने प्रमुख आचार्यले बताए ।
    महानगरले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा महानगरपालिका र मातहत कार्यालयहरूमा सुशासन सुदृढीकरण तथा सेवाप्रवाहलाई व्यवस्थित, मितव्ययी, सरल, सहज र पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाइने, महानगरलाई वित्तीय दायित्व पर्ने अनावश्यक संरचना खारेज गरी अनलाइन प्रणालीबाट प्रदान गरिने सेवा विस्तार गर्ने तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता गर्ने उल्लेख छ ।

    सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाउन विशेष अभियान सञ्चालन तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, फिर्केखोलाको खोलाघर तथा पोखरा बसपार्कको जग्गामा बनेका संरचना हटाउँदा विस्थापित भएकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सहर तथा नगरहरूसँग भगिनी सम्बन्ध विस्तार गर्दै लगिने प्रमुख आचार्यले बताए ।


    शैक्षिक गुणस्तर सुधार र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका लागि कक्षा ८ को परीक्षालाई समूह विद्यालयको केन्द्र बनाई परीक्षा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइने तथा वार्षिक परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षकहरूलाई उचित प्रोत्साहन प्रदान र प्रध्यानाध्यापकहरूको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनका आधारमा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

    स्वास्थ्य बिमा सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउँदै बिमा सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्थाको कार्यक्षेत्रका सबै घरपरिवारमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार तथा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा नगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका निजी स्वास्थ्य संस्था तथा औषधि पसलहरूको प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमन प्रणाली सुदृढ गरिने उल्लेख छ ।

    प्रदेश सरकारको समन्वयमा निजी तथा सरकारी संस्थामा १० प्रतिशत बेड निःशुल्क उपलब्ध हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने महानगरको नीति छ । महानगरका वडा केन्द्र जोड्ने ‘कनेक्टिङ सडक’ र सहरी सडकहरूलाई क्रमशः अस्फाल्ट, कङ्क्रिटमा स्तरोन्नति गर्दै लैजाने र रणनीतिक महत्त्वका सडक तथा पुल निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तथा सहरी सडकलाई सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा अस्फाल्ट कालोपत्र गरिने प्रमुख आचार्यले बताए ।


    सार्वजानिक निजी साझेदारीमा पातले छाँगोमा सिसा पुल निर्माण आयोजना सञ्चालनमा ल्याएर उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने, फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र र सेती खोंचमा ‘क्यान्टिलिभिर वाक’ निर्माण, व्यवस्थित वधशाला निर्माण, विन्ध्यवासिनी बसपार्कको स्तरोन्नति, वेगनासतालमा वाटर स्र्पोट्स परियोजना सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

    त्यसैगरी, नगर विकास कोष र एसियाली विकास बैंकसँगको साझेदारीमा आधुनिक र व्यवस्थित पोखरा बसर्पाक र पोखरा सभागृह निर्माण सुरु गर्ने तथा वेगनासताल बसपार्क, पोखरा प्रवेश गर्ने नाकामा मिनी बसपार्क, मुक्तिक्षेत्र प्रवेशद्धार र नमूना अक्षराधाम निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रमुख आचार्यले बताए ।
    पोखराको पुरानो र ऐतिहासिक बजारलाई सम्पदा तथा सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, महानगर क्षेत्रभित्र मनाइने परम्परागत जात्रा, पर्व, मेला, पूजा, जीवनशैली एवं अन्य सांस्कृतिक सम्पदाहरूको परिचयात्मक प्रोफाइल तयार तथा फिर्केखोलालाई प्राकृतिक सौन्दर्य, पर्यावरणीय सन्तुलन, पर्यटन र नागरिक जीवनशैलीसँग जोडेर नयाँ गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

    फिर्केखोलाको दायाँ–बायाँ व्यवस्थित ‘फुटट्रेल’, सुरक्षित साइकल लेन, आकर्षक पदमार्ग निर्माणसहित हरियाली बेल्ट, ढुंगे तटबन्ध, वातावरणमैत्री सार्वजनिक खुला क्षेत्रले सजाउने प्रमुख आचार्यले बताए ।

  • काठमाडौँ महानगरले ल्यायो २५ अर्ब ८८ करोडको बजेट

    काठमाडौँ महानगरले ल्यायो २५ अर्ब ८८ करोडको बजेट

    काठमाडौँ, ४ असारः काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि रु २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ को बजेट ल्याएको छ ।
    कामपाको १९औँ नगर अधिवेशनमा आज आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले कुल बजेटमध्ये पूर्वाधार विकासमा ६१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको बताइन् । “महानगरले आगामी आवको बजेटमा पूर्वाधार विकासमा उच्च प्रथामिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छ”, उनले भनिन् ।
    महानगरले आगामी आवको बजेटमा सामाजिक विकासतर्फ कुल बजेटको नौ दशमलव छ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै आर्थिक विकासतर्फ दुई दशमलव एक प्रतिशत, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासन क्षेत्रतर्फ कुल बजेटको १८ दशमलव आठ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले जानकारी दिइन् । आगामी आवको बजेटको स्रोततर्फ महानगरको आन्तरिक आय र बैंक मौज्दात गरी कुल २० अर्ब १८ करोड ६३ लाख २९ हजार बेहोर्ने प्रमुख डङ्गोलले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट शसर्त, समानीकरण, राजस्व बाडँफाँडबाट प्राप्त हुने अनुदान रु चार अर्ब ९३ करोड ६७ लाख २६ हजार प्राप्त हुनेछ ।

    कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले चालु अर्थिक वर्षमा रु २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म रु ११ अर्ब २९ करोड २९ लाख ३८ हजार खर्च भएको जानकारी दिइन् । महानगरको पुँजीगततर्फ चालु आवमा रु पाँच अर्ब ५२ करोड ६८ लाख १९ हजार विनियोजन भएकामा ३५ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार योजनालाई उच्च प्रथामिकतामा राखेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै पूर्वाधार योजनालाई उच्च प्रथामिकतामा राखेको जनाएको हो ।

    “फोहरमैला व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन, सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रको क्षमता वृद्धि, एक वडा एक उद्यम कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गरी रोजगारी र आय वृद्धी गर्ने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथामिकतामा राखिएको छ”, कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले भनिन् । महानगर क्षेत्रभित्र प्रदुषण कम गर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने, महानगर क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्व बोकेका मठ, मन्दिर, बहाल, पोखरी, हिटी, वहाः वही, ननीलगायत सम्पदास्थलको संरक्षण एवं मूर्त तथा अमूर्त संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

  • नेपाली चिया निर्यातको अवरोध हटाउन पहल गर्न परराष्ट्रमन्त्रीलाई महासंघको आग्रह

    नेपाली चिया निर्यातको अवरोध हटाउन पहल गर्न परराष्ट्रमन्त्रीलाई महासंघको आग्रह

    ४ असार, काठमाडौं । नेपाली चियाको भारत निर्यातमा देखिएका विद्यमान अवरोध र जटिलता समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बिहीबार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई भेट गरि कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानको लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा परराष्ट्रमन्त्रालय पुगेको महासंघको टोलीले भारतीय चिया बोर्डको नयाँ व्यवस्थाका कारण नेपाली चिया उद्योगले भोग्नुपरेको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।


    सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको अवरोधप्रति सरकार गम्भीर रहेको र यस विषयमा भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक संवाद भइरहेको जानकारी दिए । “नेपाली चियाको निर्यातमा देखिएका समस्या समाधानका लागि हामीले भारतीय अधिकारीहरूसँग कुराकानी अगाडि बढाइसकेका छौँ, उनले भने, समस्याको व्यवहारिक समाधान निकास निकाल्न कूटनीतिक तहबाट ठोस पहल भइरहेको छ । भारतीय पक्षबाट प्राप्त जानकारी अनुसार यसको छिट्टै समाधान निस्किनेछ । ” उनले चिया लयागत अन्य वस्तुको निर्यातमा समेत आउने यस्ता समस्याको दीर्घकालिन समाधानका लागि समेत भारतीय पक्षसंग कुरा भईरहेको जानकारी दिए ।


    महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले वार्षिक करिब १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने चिया क्षेत्र संकटमा पर्दा समग्र अर्थतन्त्र र लाखौँको जीविकोपार्जनमा असर पर्ने बताउँदै जतिसक्दा छिटो समस्याको समाधानको लागि मन्त्री समक्ष आग्रह गरे । उनले दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

    सो अवसरमा सांसद एवं रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली र सासंद एवं उद्योग समितिका सभापति रहबर अन्सारीले यस्ता समस्याको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधान खोज्नु पर्ने बताए । यस्तै वाणिज्य सचिव कृष्ण बहादुर राउतले प्रक्रियागत सहजीकरणका लागि मन्त्रालयले पनि आफ्‌नो च्यानलबाट कुराहरु गरिरहेको र छिटै सकारात्मक परिणमा आउनेमा आशावादी रहेको जानकारी दिए ।

    सो अवसरमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य, उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठ, पूर्वउपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुली लगायतका उद्योगी व्यवसायीहरुले विशेषगरी हालै भारतीय चिया बोर्डद्वारा जारी गरिएको नयाँ स्टान्डर्ड अपरेटिङ्ग सिस्टम (एसओपी) का कारण नेपाली चिया निर्यातमा थप जटिलता उत्पन्न भएको बताए । उनीहरुले नेपाली चियाको गुणस्तरमा कुनै समस्या नरहेकोले उल्लेख गर्दै भारतीय पक्षसँगका द्विपक्षीय व्यापारिक संयन्त्रहरूमा यो विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइउनु पर्नेमा जोड दिए ।

  • श्रम मन्त्रालयद्वारा ‘फ्रन्टलाइन’ अस्पतालको अनुगमन

    श्रम मन्त्रालयद्वारा ‘फ्रन्टलाइन’ अस्पतालको अनुगमन

    काठमाडौँ, ४ असारः युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार कार्यालयले काठमाडौँको ‘फ्रन्टलाइन’ अस्पतालको अनुगमन गरेको छ । नेपाल सरकारको नियमित अनुगमन प्रक्रियाअन्तर्गत अस्पताल जस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको पारिश्रमिक र सेवा सुविधाका सम्बन्धमा अनुगमन गरेको हो । अनुगमनका क्रममा मन्त्री रामजी यादवको सचिवालयका प्रतिनिधि र श्रम कार्यालयका कारखाना निरीक्षक विवेक यादवसहितको टोलीले अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिकको अवस्थालगायत कागजातको अध्ययन गरेको थियो ।


    सो क्रममा अस्पतालले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको मापदण्ड कार्यान्वयन गरेको पाइएको छ । यद्यपि सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको आबद्धता भने न्यून पाइएको छ । अस्पताल प्रशासनले कर्मचारीमा ६० वर्षको उमेर हद र रकम झिक्ने प्रक्रियाका बारेमा रहेका केही नीतिगत अन्योलका कारण आबद्धता कम भएको जानकारी दिएको छ । तर कर्मचारीले भने अस्पताल प्रशासनले कोषमा पैसा जम्मा गरिदिने आश्वासन मात्रै दिएको तर जम्मा नगरिदिएको गुनासो गरेका छन् ।

    श्रम कार्यालयले अनुगमनका क्रममा देखिएका कमी कमजोरी सुधार गर्न र सबै कर्मचारीलाई तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई सोको प्रमाण सात दिनभित्र पेस गर्न अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैसँग सम्बन्धित रहेर कार्यालयले अस्पतालसँग १० बुँदे विवरणसमेत पेस गर्न माग गरेको छ । जसमा सम्पूर्ण श्रमिक तथा प्रशिक्षार्थीको नामावली विवरण, २०८३ वैशाख महिनाको पारिश्रमिक, सेवासुविधा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गरेको विवरण, प्रतिष्ठानको कर्मचारी सेवा नियमावली र सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीतिको विवरणलगायत विवरण माग गरिएको छ ।

    श्रम कार्यालयका कारखाना निरीक्षक यादवका अनुसार अस्पताल क्षेत्रमा ‘ओभरटाइम’ काम गर्नुपर्ने बाध्यता र सोबापतको सुविधाका विषयमा आउने गुनासा सम्बोधन गर्न अनुगमन सुरु गरिएको हो । “राज्यले आगामी दिनमा पनि क्षेत्रगत रूपमा सबै प्रतिष्ठानमा अनुगमनलाई निरन्तरता दिने र श्रमिकको कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ”, उनले भने । अनुगमन टोलीले तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा मौखिक निर्देशन दिनुका साथै प्रमाण प्राप्त भएपछि थप कानुनी निर्देशन दिइने जनाएको छ ।

  • बजेटमा कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकता दिइएको छः अर्थमन्त्री डा वाग्ले

    बजेटमा कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकता दिइएको छः अर्थमन्त्री डा वाग्ले

    काठमाडौँ, ४ असारः अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक, सामाजिक तथा मानवीय विकासमा पछाडि परेको कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी क्षेत्रगत बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन गरिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले किसानलाई मल, बीउ, सिँचाइ र मूल्य शृङ्खलामा प्रदान गरिएको अनुदानले लक्षित वर्गको उत्थानमा सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

    बजेटमार्फत दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर पारिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सामाजिक सुरक्षाका विद्यमान कार्यक्रम कुनै पनि कटौती नभएको स्पष्ट पारे । “गरिबीका नाममा ल्याइएका अघिल्ला कार्यक्रम सबै यथावत् छन्, गरिबमुखी कार्यक्रम काटियो कि भन्ने आशङ्कालाई निवारण गर्न चाहन्छु”, उनले भने, “नगद वितरण गरेर मात्रै दिगो रुपमा गरिबी घट्दैन भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गरेका छौँ, मानिसलाई सहायता लिने अवस्थामा राख्ने होइन, आम्दानी गर्ने अवस्थामा पु¥याउने बजेटको लक्ष्य हो ।”

    अर्थमन्त्री डा वाग्लेले कृषिको आधुनिकीकरण, सिँचाइ, कृषि बिमा, श्रमिक सुरक्षा, सीप विकास, उद्योग प्रवद्र्धन, डिजिटल अर्थतन्त्र र निजी लगानीमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने रणनीति लिएको जानकारी दिए । “गरिबी घटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको स्थायी आम्दानी र रोजगारी हो । निजी क्षेत्रको मनोबल नबढाइ रोजगारी सिर्जना हुँदैन, बजेटले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छ”, उनले भने ।

  • प्रतिनिधिसभाः सम्पत्ति छानबिन आयोगबाट अख्तियारको काममा हस्तक्षेप हुँदैनः अर्थमन्त्री

    प्रतिनिधिसभाः सम्पत्ति छानबिन आयोगबाट अख्तियारको काममा हस्तक्षेप हुँदैनः अर्थमन्त्री

    काठमाडौँ, ४ असारः अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम हुुनुपर्छ भन्ने जनताको माग सम्बोधन गर्न तथा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जनतासमक्ष गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप राजनीतिक तथा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी सिफारिस गर्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको बताएका छन् ।


    प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि भएको शीर्षकगत छलफलमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकाय, रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षक माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सो धारणा राखेका हुन् ।

    उनले यो आयोग सम्पत्ति छानबिन र अनुसन्धानमा संलग्न हुने स्थायी प्रकृतिको आयोग नभएको स्पष्ट गर्दै यसले तोकिएका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने बताए ।


    त्यसैले यसले संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काममा हस्तक्षेप नहुने अर्थमन्त्री डा वाग्लेको भनाइ छ । आयोगको गठनबाट सार्वजनिक पद धारण गरेका जुनसुकै ओहदाका पदाधिकारीले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुने भएकाले पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने विश्वास सरकारले लिएको उनले बताए ।

  • प्रतिनिधिसभाः सुकुमवासी बस्ती हटाउन सेना प्रयोग भएको थिएनः अर्थमन्त्री

    प्रतिनिधिसभाः सुकुमवासी बस्ती हटाउन सेना प्रयोग भएको थिएनः अर्थमन्त्री

    काठमाडौँ, ४ असारः अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल सरकारले सुकुमवासी बस्तीमा डोजर लगाई बस्ती हटाउने कार्यमा नेपाली सेनालाई खटाएको भनी संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सेनाको प्रयोग नभएको स्पष्ट गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि भएको शीर्षकगत छलफलमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकाय, रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षक माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सो धारणा राखेका हुन् ।


    छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीसमक्ष सांसदहरूले सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा किन नेपाली सेनाको प्रयोग गरिएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले सुकुमवासी बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने क्रममा कुनै पनि स्थानमा सेना नखटाएको स्पष्ट गरेका हुन् । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सुकुमवासीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने क्रममा नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहसँग समन्वय, सुरक्षाको प्रबन्ध र सहजीकरण गरेको उनले स्पष्ट गरे ।


    त्यस अवसरमा अर्थमन्त्री डा वाग्लेले मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र सीमाको रक्षार्थ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तथा नेपाल सरकारको आदेश र निर्देशनबमोजिम मुलुकका सबै भू(भागमा आवश्यकताअनुसार नेपाली सेनालगायतका अन्य सुरक्षा निकायको उपस्थिति हुने गरेको पनि स्पष्ट गरे ।

  • अर्थमन्त्री भन्छन् : राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न गर्नु प्राथमिकतामा

    अर्थमन्त्री भन्छन् : राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न गर्नु प्राथमिकतामा

    काठमाडौँ, ४ असारः अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि भएको शीर्षकगत छलफलमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकाय, रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षक माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सो धारणा राखेका हुन् ।
    मन्त्री डा वाग्लेले यसका लागि आयोजनाको जग्गा प्राप्ति, सम्भाव्यता अध्ययन, पूर्वतयारीका कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा स्वीकृत गरी बजेट विनियोजन गरिने नीति अवलम्बन गरिएको स्पष्ट गरे । भविष्यमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम तोकिएको समयमा प्रारम्भ र सम्पन्न हुने विश्वास लिइएको उनको भनाइ छ ।

    बैठकमा अर्थमन्त्री डा वाग्लेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका सबै निकायहरूको कुल बजेटमा फरक नपरेको तर सूचना प्रविधि विभाग र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको पुँजीगततर्फ मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली एलएमबिआइएसमा विनियोजित कार्यक्रम एक्सेल सिटमा लुकेकाले प्रकाशन भएको विकास कार्यक्रम पुस्तिकामा नदेखिएको पनि स्पष्ट पारे ।

    नेपालको संविधानबमोजिम तीनवटै तहका सरकारको काम तथा जिम्मेवारीलाई स्पष्ट गर्ने उद्देश्यले २०७३ सालमा कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन तर्जुमा गरिएको जनाउँदै उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलता र अस्पष्टतालाई निराकरण गर्न उक्त प्रतिवेदन परिमार्जनको कार्य अगाडि बढाएको बताए ।

    अर्थमन्त्री डा वाग्लेले स्थानीय तह, सातवटै प्रदेश र केन्द्रीयस्तरमा सरोकार भएका निकायसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरी विज्ञहरूको समेत राय लिई कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरिएको पनि स्पष्ट गरे । उनले परिवर्तित सन्दर्भमा उक्त मस्यौदाउपर थप अध्ययन गरी परिमार्जनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी गराउनुभयो ।

    डिजिटल प्रविधि सम्बन्धमा

    ठूला डाटा सेन्टर खोल्नु अघि मानव जीवन तथा वनस्पति जगतसम्म नकारात्मक प्रभाव नपार्ने गरी चिसो मौसम भएको ठाउँमा डाटा सेन्टर बनाउनुपर्ने भन्ने प्रश्नमा अर्थमन्त्री डा वाग्लेले हाल सूचना प्रविधि पूर्वाधारका लागि सिंहदरबारस्थित एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र, हेटौँडास्थित डिजास्टर रिकभरी केन्द्र सञ्चालनमा रहेका जानकारी दिए ।


    साथै, कोहलपुरस्थित डाटा सेन्टरको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, खुमलटारमा डाटा सेन्टर स्थापनाको प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न भएको, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) समेतका लागि भविष्यमा नयाँ डाटा सेन्टर स्थापना गर्दा सम्बन्धित स्थानको हावापानी, भौगोलिक अवस्था, वातावरणीय र सामाजिक जीवनमा पार्ने प्रभावकोसमेत मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी पनि उनले भने ।


    उनले डिजिटल तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी शिक्षा विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गरी अध्ययन अध्यापन गरिँदै आइएको जानकारी अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सरकारले सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त, मितव्ययी, पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिकमैत्री बनाउन नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गरेको बताए । उनले बजेट वक्तव्यमा सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार तथा काठमाडौँको स्युच्याटारमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम राखिएको पनि बताए ।


    राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धमा
    अर्थमन्त्री डा वाग्लेले संविधान तथा प्रचलित कानुनको उल्लङ्घन, शान्ति सुरक्षामा अवरोधलगायत विषयमा सत्यतथ्य सूचना एवं जानकारी सङ्कलन गरी सोको समयमै नियन्त्रण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व रहेको बताए । शान्तिसुरक्षाका विषयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफमा उहाँले यस कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायतका सुरक्षा निकायहरूले कार्य गर्दै आइरहेका बताउँदै गुप्तचरसम्बन्धी कार्यलाई तथ्यपरक, आधुनिक, पूर्वानुमानयोग्य र विश्वसनीय बनाउन सूचना प्रविधि र एआइको उपयोग बढाउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी पनि दिए ।


    सूचना प्रविधि प्रणालीमा हुने ह्याकिङलगायत साइबर जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा सूचना प्रविधिका माध्यमबाट हुने अपराधहरूको नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र, साइबर ब्युरोजस्ता संस्थाहरू क्रियाशील रहेका उनले जानकारी दिए । साइबर सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न तथा साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले थप पूर्वाधार विस्तार तथा संस्थागत क्षमता विकासका कार्यक्रम राखेको उनले बताए ।


    मन्त्री डा वाग्लेले नेपाली सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ बमोजिमका जिम्मेवारी आफ्नो क्षमता र स्रोतसाधनले भ्याएसम्म निर्वाह गर्दै आइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण, प्रविधि विकास, सीमा क्षेत्रको सुरक्षा सुदृढीकरण तथा विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिँदै आएको र नेपाली सेनाले सैन्य सञ्चार, सूचना प्रविधि, निगरानी प्रणाली, तालिम तथा विपद् प्रतिकार्य क्षमतामा समेत उल्लेख्य सुधार गरेको बताए । आगामी दिनमा राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रविधि विकास, पूर्वाधार निर्माण तथा विपद् व्यवस्थापन क्षमतालाई थप सुदृढ गर्दै लगिने पनि उनको भनाइ छ ।