Category: अर्थतन्त्र

काभ्रेपलाञ्चोक, ४ असारः स्तरोन्नति भइरहेको अरनिको राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेको धुलिखेल–खावा सडकखण्ड पक्की कार्य दुई महिनादेखि बन्द अवस्थामा रहेको छ । गत चैतमा करिब महिनाभर रातको समयमा आवागमन बन्द तथा दिउँसो एकतर्फ सञ्चालन गरेर कालोपत्र (डिबिएम–पिच)को काम गरिए पनि ‘बिटुमिन’ अभावका कारण बन्द अवस्थामा रहेको डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ ।

धुलिखेल चोकबाट दुई दशमलव पाँच किलोमिटर सडक दुवैतर्फी पहिलो चरणमा पक्की बनाइएको उक्त सडकमा वैशाखदेखि सम्पूर्ण प्रकारका यातायातका साधनलाई दुईतर्फी खुला गरिएको थियो । कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले दुई महिनादेखि ‘बिटुमिन’ अभावका कारण बाँकी पक्की बनाउने काम तथा पहिलो चरणमा डिबिएम–कालोपत्रे गरिए पनि ‘आस्फाल’ थप्ने कार्य बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्तरोन्नति भइरहेको चार किमीमध्ये बाँकी दूरी (दुवैतर्फीसम्मको)पक्की गर्ने कार्य वैशाख पहिलो सातादेखि थालिने योजना बनाइए पनि कच्चा पदार्थको अभावका कारण दुई महिनादेखि काम रोकिएको हो ।

हाल यात्रालाई सहजता दिन पक्की गर्न बाँकी दूरीमा खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम भइरहेको योगेशले बताउनुभयो । उक्त खडकखण्डको बाँकी एक दशमलव पाँच किमी बिटुमिन आयात भएपछि दोस्रो चरणमा पक्की बनाइने योगेशको भनाइ छ । ग्राभेलमाथि २० सेन्टिमिटर बाक्लो सिमेन्ट मिसाइएको बेस हाल्ने तथा दुई चरणको कालोपत्र डिबिएम र अस्फाल कालोपत्र गर्ने काम हुने जनाइएको हो । लामो समयसम्म निर्माण व्यवसायीको लापर्वाहीका कारण रोकिएको विस्तार कार्यका लागि नयाँ निर्माण कम्पनीसँग गत कात्तिकमा सम्झौता कार्य गरिएपछि पुनःस्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिइएको थियो ।

कार्यालयका अनुसार आउँदो पुस महिनामा काम सम्पन्न गर्नेगरी सी–एन ए–वान काली जेभीसँग भ्याटबाहेक रु ३१ करोड ५६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरिएको हो । उक्त सडकखण्डमा कालोपत्रेको काम सकिएपछि सडकको स्लोप मेन्टेन र अन्य बाँकी सानातिना काम गरिने योगेशले बताउनुभयो । उक्त सडक तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएको जनाउँदै कार्यालयले गौरी–पार्वती निर्माण सेवा कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गरेको थियो ।

सम्झौताको समयसीमा सकिएको ११ महिनापछि २५ प्रतिशत निर्माणको काम नसकेको अवस्थामा कार्यालयले २०८१ फागुन १५ गते स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएको उक्त निर्माण सेवासँगको ठेक्का रद्द गरेको हो । उक्त निर्माण कम्पनीले विसं २०७९ जेठ २० मा २२ महिनाअर्थात् २०८० चैत १९ गतेभित्र बनाइसक्ने गरी ठेक्का लिएको थियो । उक्त सडकखण्ड अरनिको राजमार्ग हुँदै नेपालको चिनसँगको उत्तरी नाकाअर्थात् सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी तथा छिमेकी जिल्ला दोलखा, रामेछापलगायतका जिल्लातर्फ जाने मुख्य सडकको रुपमा रहेको छ ।

राँझा (बाँके), ४ असारः बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले नहरमा नियमित पानी छोड्न थालेपछि यहाँका किसान खुसी हुन थालेका छन् । राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले मर्मतसम्भारको समयावधिबाहेक किसानको मागअनुसार बाहै्र महिना नहरमा नियमित पानी छोड्ने गरेको छ ।

किसानको मागअनुसार सिंँचाइको अभाव हुन नदिन नहरमा बाहै्र महिना नियमित पानी छोड्दै आएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका सूचना अधिकारी सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर मनोजकुमार साहले जानकारी दिए । “हामीले किसानको आवश्यकतालाई सर्वोपरि ठानेर मर्मतसम्भारको समयबाहेक उहाँहरूको मागअनुसार बाहै्र महिना नहरमा पानी उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ”, उनी भन्छन्, “यसले गर्दा किसानले समयमै धान, गहुँ मात्र होइन, व्यावसायिक रूपमा बेमौसमी तरकारीखेती गरेर आर्थिक लाभ लिन थाल्नुभएको छ ।”

उनका अनुसार, राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको आयोजनाले जिल्लाको ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइको लक्ष्य लिएको आयोजनाले हालसम्म २४ हजार हेक्टर जमिनमा प्रत्यक्ष रुपमा नियमित सिँचाइ सुविधा पु¥याएको छ । विगतमा आकाशे पानीको भरमा धानखेती गर्दै आएका राप्तीसोनारी गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकाका किसानले सिँचाइको नियमित सुविधा पुगेपछि अहिले समयमै धानको बीउ राख्न पाएका छन् ।

हालसम्म पर्याप्त वर्षा नभए पनि सिक्टाको सिँचाइ पुगेको क्षेत्रमा किसानहरुले धानको बीउ हुर्काइसकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका७ का वडाध्यक्ष रामलखन थारुले बताए । उनले राप्तीसोनारीको वडा नंं ६ र ७ फत्तेपुरक्षेत्रका किसानले समयमै धानको बीउ राखिसकेको उल्लेख गर्दै सिक्टा सिँचाइ आयोजना किसानको लागि वरदान सावित भएको बताए ।

सिँचाइको नियमित सुविधा पुगेको २४ हजार हेक्टर जमिनमा किसानले समयमै धानको बीउ राख्न पाएका छन् । बाँकेमा सिक्टाको सिँचाइ सुविधा नपुगेको क्षेत्रमा घरायसी प्रयोजनका लागि राखिएका मोटर र कतिपय क्षेत्रमा खानेपानीको धाराको पानी प्रयोग गरेर पनि बीउको ब्याड राखिएको छ । जिल्लामा सिँचाइको सुविधा पुगेको र वैकल्पिक उपाय गरेर हालसम्म करिब ४५ प्रतिशत किसानले मात्रै धानको बीउ ब्याड राखेको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेकी सूचना अधिकारी सुजिता शर्माले जानकारी दिइन् । बाँकेमा ३३ हजार ७८० हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा वर्षे धानखेती हुने गरेको छ ।

काठमाडौँ, ३ असारः सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीले नेपालसँगको विकास साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आगामी दुई वर्षका लागि तीन करोड ७६ लाख युरो बराबरको प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग गर्ने जनाएको छ । मङ्गलबार यहाँ सम्पन्न नेपाल–जर्मनी विकास सहकार्यसम्बन्धी द्विपक्षीय वार्तामा उक्त रकम प्रदान गर्ने घोषणा भएको हो । दुवै देशले ऊर्जा, दिगो आर्थिक विकास तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आगामी सहकार्यका प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउने सहमति गरेका यहाँस्थित जर्मनीको राजदूतावासले जनाएको छ ।

वार्तामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले गरेका थिए भने जर्मन प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व जर्मनीको आर्थिक सहयोग तथा विकाससम्बन्धी सङ्घीय मन्त्रालय (बिएमजेड) को दक्षिण एसिया महाशाखाकी प्रमुख बार्बरा शेफरले गरेका थिए ।

उक्त सहायता रकम नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको प्रवद्र्धन, विद्युत् वितरण प्रणाली सुदृढीकरण, हरित तथा उत्थानशील कृषि विकास, राजस्व क्षेत्र सुधार, गुणस्तरीय पूर्वाधार, लैङ्गिक समानता, दिगो आर्थिक विकास तथा वित्तीय पहुँच विस्तारमा उपयोग गरिने जनाइएको छ ।

भोजपुर, ३ असार । पौवादुङमा गाउँपालिका–६ ठूलोदुम्मामा पिखुवा–भेडाबारी सिँचाइ कुलो निर्माणले स्थानीय किसानलाई राहत पुगेको छ । वर्षौँदेखि सिँचाइ अभावका कारण अकासे पानीमा मात्र निर्भर रहँदै आएका किसान अहिले नियमित पानीको पहुँचसँगै उत्साहित बनेका हुन् । सिँचाइ अभावका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहने, उत्पादन घट्ने र वर्षायामबाहेक अन्य समयमा खेती गर्न कठिन हुने अवस्था यहाँ लामो समयदेखि रहिआएको थियो । तर हालै निर्माण कुलोले उक्त समस्या समाधानतर्फ महत्त्वपूर्ण कदम अघि बढाएको स्थानीय देवकुमार राईले बताए ।

उनले भने, “पहिले पानीको अभावले बाली सुक्ने समस्याल कतिपय खेत बाँझै राख्नुपर्ने बाध्यतो थियो अब भने सिँचाइको पहुँचपछि खेती विस्तार गर्न सकिने आशा जागेको छ ।”

उनका अनुसार आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि करिब ५०० रोपनीभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ सुविधामा जोडिनेछ । यसले विशेषगरी धान, मकै तथा तरकारी उत्पादनमा वृद्धि ल्याउने उनको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ बाट निर्माण सुरु गरिएको उक्त सिँचाइ आयोजना हाल करिब डेढ किलोमिटर लम्बाइ निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

हालसम्म विभिन्न आर्थिक वर्षमा गरी करिब रु ५५ लाख खर्च भइसकेको सिँचाइ कार्यालयका प्रमुख राजु भट्टराईले जानकारी दिए । “किसानलाई सहज सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो आयोजना अघि बढाइएको हो”, उनले भने, “हाल केही भागमा पानी सञ्चालनमा आइसकेको छ । बाँकी संरचना सम्पन्न भएपछि पूर्ण रूपमा लाभ लिन सकिन्छ ।”

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ज्योत्सना राईले कुलो निर्माणपछि विशेषगरी भेडाबारी र छेङराङ क्षेत्रका किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने बताइन् । पछिल्लो समय गाउँपालिकाले कृषि उत्पादन वृद्धि र किसानको जीवनस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्ता पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै आएको छ ।

“तल्लो क्षेत्रका किसानलाई लक्षित गरेर यो सिँचाइ कुलो निर्माण गरिएको हो”, उनले भनिन्, “स्थानीय सरकारको पहल तथा प्रदेश सरकारको बजेटमा यो आयोजना अघि बढाउन सफल भएका छौँ ।” स्थानीय किसानका अनुसार सिँचाइ अभावका कारण धेरै जमिन वर्षौँदेखि उपयोगविहीन अवस्थामा थियो । तर कुलो निर्माणसँगै ती जमिन पुनः उत्पादनशील बन्न थालेका छन् ।

वडा नं ६ का वडाध्यक्ष दक्षकुमार राईले सिँचाइ सुविधा विस्तारसँगै किसानलाई अब वर्षभरि खेती गर्न सक्ने वातावरण बनेको र पहिलेको तुलनामा किसानमा आत्मविश्वास बढेको बताए । गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले कृषि क्षेत्रलाई स्थानीय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा लिँदै सिँचाइ, कृषि सडक, बीउ वितरण तथा प्रविधि विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

“कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सिँचाइ आधारभूत आवश्यकता हो”, अध्यक्षले भने, “आगामी दिनमा थप क्षेत्र समेट्नेगरी कुलो विस्तार, मर्मत तथा नयाँ आयोजना पनि अघि बढाइनेछ ।” गाउँपालिकाले यस्ता सिँचाइ पूर्वाधार विकासले कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ ।

हिमाल लम्साल/ रासस

काठमाडौँ, ३ असारः नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्गबाट सवारीसाधन साउन महिनादेखि सञ्चालनमा ल्याउनेगरी आवश्यक तयारी थालिएको छ । नेपालको बहुप्रतिक्षित सुरुङमार्ग आयोजना सञ्चालनमा आएसँगै नौबिसे–नागढुङ्गा सडकखण्डमा हुने सवारी आवतजावत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका आयोजना निर्देशक सौजन्य नेपालले आगामी साउनभित्रै नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्ने गरी आन्तरिक तयारी थालिएको जानकारी दिए ।

“सुरुङमार्गभित्रका सबैजसो काम सकिसकेको छ । सुरुङभित्र हुने आकस्मिक कुनै घटना भएमा कसरी उद्धार गर्ने र सवारी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा आवश्यक परीक्षणका काम भइराखेको छ”, उनले भने, “सुरुङमार्ग बाहिरको पहिरो रोकथामको काममात्रै बाँकी छ ।” नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्गअन्तर्गत दुई हजार ६८८ मिटर कुल लम्बाइ रहेको छ ।

सुरुआती ठेक्का सम्झौताअनुसार यो आयोजना २६ अप्रिल २०२३ भित्रै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती र स्थानीयवासीको अवरोधका कारणले यो आयोजना निर्माणको कामले गति लिन नसकेको हो । आयोजनाका अनुसार अहिले सुरुङमार्ग सञ्चालन, व्यवस्थापन अभ्यासको काम हुँदै आइरहेको छ ।

आयोजनाका निर्देशक नेपालले नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्ग उपयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने दस्तुर (टोल) सङ्कलन गर्ने बैंकको छनोट र कार्ड छाप्नेलगायतको प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको दाबी गर्नुभयो । आयोजनाले नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्गमा गुड्ने सवारीसाधनबाट तीन तरिकाबाट दस्तुत तिर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाएको छ । ‘म्यानुअल’ रूपमा सवारी चालकबाट नगदै लिने व्यवस्था, ‘क्यूआर कोड’ स्कानिङ गरेर र सवारीसाधनमा टाँस्ने स्टिकरलाई उच्च क्षमताको क्यामेरामार्फत रिड गरेर पनि भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

बोलपत्रमार्फत युसिन एआरटी कम्पनीले रु एक अर्ब १० करोड लागतमा पाँच वर्षका लागि सुरुङमार्गको सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारलगायतको जिम्मेवारी पाएको छ । आयोजनाका निर्देशक नेपालले सुरुङमार्ग उपयोग गर्ने सवारीसाधनबाट उठेको दस्तुर रकम व्यवस्थापकले सङ्कलन गरेर सडक बोर्ड नेपालको खातामा दाखिला गर्नुपर्नेछ । सो बोलपत्रमा १० वटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो । कम्पनीले ३६५ दिनमा चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्नेछन् ।

“सुरुङमार्ग व्यवस्थापन र सञ्चालनमा १५० जना जनशक्ति खटिनेछन्”, उनले भने, “सुरुङमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदा दिउँसोको ‘पिकआवर’मा एकैपटक ४० कर्मचारी खटिनेछन् ।” अहिले सुरुङमार्गभित्र आन्तरिक तयारीका काम भइरहेका छन् । असार महिनाभित्र सबै खालका तयारी पूरा गरेर सुरुङमार्गबाट सवारीसाधन गुडाउने लक्ष्य राखेका छौँ ।

आयोजनाका अनुसार काठमाडौँ प्रवेश तथा बाहिरिने नागढुङ्गा–नौबिसेनाका हुँदै दैनिक औसतमा दुई पाङ्ग्रेबाहेक करिब आठ हजारभन्दा धेरै साना तथा ठूला सवारीसाधन गुड्ने गर्छन् । आयोजनाका निर्देशक नेपालले नागढुङ्गा–नौबिसे सडकखण्डबाट भित्रिने र बाहिरिने सवारीसाधनमध्ये करिब ६० प्रतिशत सवारीसाधनले सुरुङमार्गको उपयोग गर्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो । आयोजनाका अनुसार यो सुरुङमार्ग हुँदै दुईपाङग्रे सवारीसाधन भने चलाउन पाइने छैन ।

यस्तो छ सुरुङमार्गबाट सवारी गुडाउँदाको शुल्क

विसं २०८२ चैत २६ गते सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्गमा सवारीसाधन गुडाउने शुल्क निर्धारण गरेको छ । सरकारले सवारीसाधनको क्षमताअनुसार सुरुङमार्गको प्रयोग गर्ने सवारीसाधनका लागि छुट्टाछुट्टै दस्तुर निर्धारण गरेको छ । कार, भ्यान, पिकअप, ट्याक्टर, माइक्रोबस र अन्य हलुका सवारीसाधनका लागि काठमाडौँ प्रवेश गर्दा रु ६५ र सोही वर्गका सवारीसाधन काठमाडौँबाट प्रस्थान गर्दा भने रु ६० तोकिएको छ । त्यसैगरी, मिनीबस, मिनी टिपर÷ ट्रकका लागि काठमाडौँ प्रवेश गर्दा रु १२५ र काठमाडौँबाट प्रस्थान गर्दा भने रु ८० दस्तुर तोकिएको छ ।

त्यसैगरी, बस, ट्रक (सिङ्गल रियर एक्सल) सवारीका लागि काठमाडौँ प्रवेश गर्दा रु २६० दस्तुर तोकिएको छ । सोही सवारीसाधन काठमाडौँबाट प्रस्थान गर्दा भने रु २०० दस्तुर तोकिएको छ । मल्टिएक्सल ट्रक, सवारीसाधन, भारी उपकरणका लागि काठमाडौँ प्रवेश गर्दा रु ६०० दस्तुर तोकिएको छ । त्यसैगरी, काठमाडौँबाट प्रस्थान गर्दा सोही वर्गका लागि भने रु २५० दस्तुर तोकिएको छ ।

काठमाडौँ, ३ असारः मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्न सुन्दरीजल क्षेत्रमा १८०० मिलिमिटर व्यासको पाइप बिछ्याउने कार्य सुरु गरिएको छ । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआइडी) का अनुसार यो नेपालमा पिआइडीद्वारा खानेपानी वितरणका लागि प्रयोग गरिने हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो साइज (व्यास) को पाइप हो ।

भक्तपुर, कीर्तिपुर, मध्यपुरथिमि, कपन, जोरपाटी तथा पेप्सीकोला क्षेत्रमा खानेपानी वितरण विस्तारका लागि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको निर्देशनालय प्रमुख एवं इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले राससलाई जानकारी दिए । “पाँच क्षेत्रमा खानेपानी वितरण सञ्जाल विस्तारका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ । अब चाँडै अन्य प्रक्रिया सुरु हुन्छ”, इन्जिनियर श्रेष्ठले भने ।

उनका अनुसार मेलम्चीको पानीलाई काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा पु¥याउन निर्देशनालयले दिन तथा रात दुवै सिफ्टमा कामम भइरहेको छ । हाल विभिन्न स्थानमा ‘रिजर्भ’ ट्याङ्की निर्माण, पाइपलाइन विस्तार तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका काम तीव्र गतिमा भइरहेका आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले जनाएको छ ।

बिछ्याइएका पाइपको परीक्षण सम्पन्न भएपछि सम्पूर्ण प्रणाली काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)लाई हस्तान्तरण गरिने जनाइएको छ ।
‘सिस्टम’ हस्तान्तरणपछि काठमाडौँवासीका घरघरमा नियमित रूपमा मेलम्चीको पानी वितरण गरिने अपेक्षा गरिएको प्रमुख एवं इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए ।

काठमाडौँ, २ असारः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्रालय र निकायका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल भएको छ । आज विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, पूर्वाधार विकास, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, अर्थ, रक्षा मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो ।

बैठकमा सांसदहरू नितिमा भण्डारी (कार्की), पुकार बम, राम लामा, बदनकुमार भण्डारी, अङ्किता ठाकुर, बुद्धिप्रसाद पन्त, धनेन्द्र कार्की, सुशान्त वैदिक, सुलभ खरेल, स्मृति सेन्चुरीले मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए । बैठकले प्रतिनिधिसभाका पूर्वसदस्य मङ्गलप्रसाद गुप्ताको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भोलि असार ३ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ । बुधबारको बैठकमा मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम छ ।

काठमाडौँ, २ असारः कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन महाशाखाले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादन सङ्घ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लगायतलाई चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २४ गतेको निर्णयबाट १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ८६६ रुपैयाँ ४१ पैसा निर्धारण गरिएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव ई जगन्नाथ तिवारीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाली धानले सस्तो भारतीय धानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको, चिस्यानका कारण भण्डारणमा समस्या भएको र कृषकले उचित मूल्य नपाएको गुनासो विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएकाले यो कदम चालिएको उल्लेख छ ।

चैते धान भित्र्याउने समय वर्षात्को सिजन पर्ने भएकाले कृषकले न्यूनतम मापदण्ड कायम गरी भण्डारण गर्न नसक्ने र वर्षे धानखेतीका लागि तत्काल पैसा आवश्यकपर्ने हुँदा उनीहरू कम मूल्यमा सिजनमै धान बिक्री गर्न बाध्य हुने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन चैते धानखेतीको संरक्षण र विस्तार अपरिहार्य रहेको औँल्याउँदै कृषकको लागत र न्यूनतम मुनाफा सुनिश्चित गर्न सरकारी तथा निजी क्षेत्र दुवैको दायित्व भएको स्मरण गराएको छ । धान चामल उद्योगीसहित सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी कृषकबाट निर्धारित मूल्यमा धान खरिद गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउन मन्त्रालयले विशेष जोड दिएको छ ।

काठमाडौँ, १ असारः चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पूर्वाधार तथा विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च रु एक खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी विवरणअनुसार चालु आवको ११ महिनामा कूल लक्ष्यको ३२ दशमलव ५३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको हो ।

सरकारले चालु आवमा रु चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रकम पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरेको छ । चालु आव सकिन एक महिना मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च भने पर्याप्त हुन सकिरहेको छैन ।

चालु आवमा चालु खर्चतर्फ रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकामा ११ महिनामा ७६ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ वर्षभरिमा रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म रु तीन खर्ब पाँच अर्ब ७१ करोड ८१ लाख खर्च भएको छ ।

काठमाडौँ,१ असारः अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अल्पकालीन लोकप्रियताभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक सुधारलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभामा आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को राजस्व र व्ययको अनुमानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहे पनि नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

अर्थमन्त्रीले बजेट सुशासन, मध्यम वर्गको विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिएको बताए । निर्वाचनपूर्व सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धतापत्रअनुसार आर्थिक, राजनीतिक तथा न्यायिक सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए ।

“हामीले सुशासनलाई केन्द्रमा राखेका छौँ, आम नागरिकको चासोका विषय आर्थिक, राजनीतिक तथा न्यायिक सुशासनलाई अगाडि बढाएका छौँ,” उनले भने, “मुलुकको समृद्धिका लागि मध्यम वर्गको विस्तार आवश्यक छ । निम्न आय भएका वर्गलाई माथि उकास्दै मध्यम वर्ग विस्तार गर्न खोजिएको हो । गरिब तथा तल्लो आय भएका वर्गलाई बेवास्ता गरिएको भन्ने टिप्पणी वास्तविकताभन्दा फरक छ ।”

उहाँले २१ वटा आर्थिक क्षेत्र पहिचान गरी आगामी पाँच वर्षमा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको जानकारी दिँदै सडक पूर्वाधार विस्तार, प्रवासी नेपालीलाई लगानीकर्ता तथा विकासका संवाहकका रूपमा परिचालन गर्ने नीति तथा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि र लगानीको प्रमुख साझेदारका रूपमा अघि बढाइएको बताए ।

कोभिड–१९ महामारीपछि नेपालको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा पुरानो रुपमा फर्किन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले निजी लगानीमा अझै अनिश्चितता रहेको स्वीकार गर्नुभयो । “मध्यम वर्गको क्रयशक्ति कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन,” उनले भने, “त्यसैले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेका छौँ ।”

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम कटौती नगरिएको, बरु थप विस्तार गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले कृषि आधुनिकीकरण, श्रमिक सुरक्षा, कृषि बिमा, रोजगारी तथा स्टार्टअप कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असार ५ गते शुक्रबार अपराह्न १ः१५ बजे बस्नेछ ।

लुम्बिनी, १ असारः लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि रु ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाखको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रस्तुत बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ रु २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार, चालुतर्फ रु ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानमा रु ९६ करोड, समपुरक अनुदानमा रु ९८ करोड ४० लाख, विशेष अनुदानमा रु २० करोड र सशर्त अनुदानमा रु एक अर्ब ४१ करोड १२ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत प्रदेश संरचनाको सुदृढीकरण, सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास, प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सबलीकरण, वित्तीय सुशासन, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार र आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’को दीर्घकालीन सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए ।
बजेटले सङ्घीयताको लाभ आमनागरिकसम्म पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पूर्वाधार विकासमा दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्री कार्कीले उल्लेख गर्नुभयो । मदिराजन्य तथा सुर्तिजन्य उद्योगबाहेक अन्य उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीलाई पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि ‘उद्यम विकास कोष’ स्थापना गरी स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको पुनःसंरचना गरी आठ मन्त्रालयमार्फत कार्यसञ्चालन गर्ने तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको छ । डिजिटल लुम्बिनी प्रदेश कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न रु चार करोड ९९ लाख तथा प्राविधिक सेवा विस्तारका लागि रु दुई करोड ७८ लाख छुट्याइएको उनले बताए ।

शिक्षा तथा सामाजिक विकासतर्फ प्राविधिक शिक्षामा जोड, सामुदायिक क्याम्पस तथा विद्यालयका लागि शिक्षक क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम, बालबिवाह न्यूनीकरण तथा बालविवाहमुक्त प्रदेश अभियानलाई प्रभावकारी बनाइने, स्वास्थ्यतर्फ दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तारलगायत क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मृगौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर उपचार तथा मुटुको भल्भ फेर्ने बिरामीलाई प्रतिव्यक्ति रु दुई लाख सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको योजनामन्त्री कार्कीले बजेट वक्तव्यमा जानकारी दिए । उनका अनुसार युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने कार्यक्रम, खेल पूर्वाधार विकास तथा रोजगार सिर्जनामा केन्द्रित योजना सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

वन तथा वातावरणतर्फ सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । ग्रामीण समुदायको आयआर्जन वृद्धि तथा मानव(वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि राहत र बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । ग्रामीण तथा सहरी विकासतर्फ ‘अधुरा गरौँ पूरा’ अभियानको निरन्तरता, बसाइँसराइ न्यूनीकरण गर्न नमुना बस्ती विकास कार्यक्रम, हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्ग क्षेत्रमा नयाँ बस्ती विकास कार्यक्रम अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेश राजधानी क्षेत्रको फोहर व्यवस्थापनका लागि रु ११ करोड विनियोजन गरिएको छ । सिँचाइ क्षेत्रको विकास तथा विस्तार तथा पानीका मुहान संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

दिगो तथा गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै गुरुयोजनामा समावेश सडक तथा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश गौरवको आयोजनाअन्तर्गत रामपुर(कपुरकोट सडक निर्माणका लागि रु २१ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशले निर्माण गरेका सडकहरूको छुट्टै पहिचान स्थापित गर्ने व्यवस्थासमेत बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्न रु चार अर्ब विनियोजन गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सेवा विस्तारका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । लुम्बिनी पोर्टल निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ भने सदाचार नीति तर्जुमा, नीति संवाद कार्यक्रम, प्रदेश आयोजना बैंक कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुदृढीकरणका कार्यक्रमसमेत बजेटमा समेटिएका छन् ।

सरकारले सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमार्फत साझा समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमार्फत सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा प्रदेश सरकारले रु ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट सार्वजनिक भएको थियो ।

कर्णाली, १ असारस् कर्णाली प्रदेश सरकारले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानसहितको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आवका लागि रु ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार बजेट प्रस्तुत गरे । प्रस्तुत बजेट अनुसार पुँजीगततर्फ रु २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार र चालुतर्फ रु आठ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा सात दशमलव २८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

योजनामन्त्री शाहका अनुसार वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु ५० करोड, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तारणतर्फ रु पाँच अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार रकम विनियोजन गरिएको छ । आगामी आवका लागि अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक आयबाट रु ८५ करोड पाँच लाख ९० हजार र चालु आवको खर्च नभई बचत हुने रकम रु छ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख नौ हजार, सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडवापत प्राप्त हुने रकम रु १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको रु १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख र सशर्त अनुदानबाट रु पाँच अर्ब ६७ करोड २५ लाख, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपुरक अनुदानतर्फ रु ६६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदानतर्फ रु ४८ करोड ५६ लाख परिचालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

सङ्घीय सरकारबाट सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताबाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अपुग रकमबाट स्रोत परिचालन गरिने योजनामन्त्री शाहले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि रु ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ९५ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

हेटौँडा, १ असार । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले आज प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा गुणस्तरीय शिक्षा, आधुनिक स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा तथा मानव विकाससम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

बजेटमा न्यून साक्षरता भएका स्थानीय तहमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम र आवासीय शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । शिक्षण सिकाइलाई प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी बनाउन ‘स्मार्ट टिचिङ’ कार्यक्रम सुरु गरिने भएको छ ।

युवालाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोड्न अप्रेन्टिससिप, ‘लर्न एन्ड अर्न’ तथा मागमा आधारित सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको पेशागत क्षमता विकास, डिजिटल प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिकता (एआई) आधारित तालिम सञ्चालन गरिनेछ । बागमती विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरण, प्राविधिक उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति तथा सामुदायिक क्याम्पसको गुणस्तर सुधारलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ ।

खेलकुद पूर्वाधार विकासतर्फ भरतपुरस्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला, ललितपुरको गोदावरी रङ्गशाला तथा हेटौँडाको गौरिटार अन्तरराष्ट्रिय रङ्गशालाको निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रअन्तर्गत योग, ध्यान र स्वस्थ जीवनशैली प्रवद्र्धनका लागि हेटौँडा–१६ शक्तिडाँडामा आरोग्य केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । महिला उद्यमशीलता विकास, लैङ्गिक हिंसापीडितका लागि पुनःस्थापना तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार गरिने जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षण र सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछन् ।

स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाइने भएको छ । विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि प्रदेशका अस्पतालमा सिटी स्क्यान, एमआरआई, क्याथ ल्याब तथा हेमोडायलाइसिस मेसिनजस्ता आधुनिक उपकरणको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

बालबालिकाको स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका लागि ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । विद्यालयस्तरमा श्रवण, दृष्टि र दन्त परीक्षण गरी आवश्यक उपचार तथा चस्मा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि निःशुल्क हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । आमा तथा नवजात शिशुमा हुने कुपोषण न्यूनीकरण गर्न सुत्केरी पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने तथा बालबालिकाले पूर्ण खोप लगाएपछि आमालाई रु पाँच हजार प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा रु नौ अर्ब छ करोड दुई लाख ३९ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यसैबीच, प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष विपन्न परिवारका लागि एक हजार आवास निर्माण गरी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि रु २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिनुभयो ।

सार्वजनिक सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउन प्रदेशका विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरी डिजिटल क्राइम ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । साइबर अपराध, मानव बेचबिखन तथा लागुऔषध दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि प्रविधिमा आधारित तथा समुदाय केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

सञ्चार क्षेत्रतर्फ पत्रकारको सामाजिक सुरक्षा प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष तथा बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउन रु एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सहकारी क्षेत्रप्रति नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्न प्रभावकारी अनुगमन, नियमन, संस्थागत सुदृढीकरण तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । सहकारीमार्फत सामूहिक उद्यम विकास, सीप अभिवृद्धि, वित्तीय साक्षरता तथा बजार पहुँच विस्तारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाढी, पहिरो, डुबान तथा नदी कटानका घटना दोहोरिने भएकाले विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई पनि बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ ।
प्रभावित क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण, पुनःनिर्माण तथा जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् । साथै विपद्का समयमा तत्काल उद्धार तथा राहतलाई प्रभावकारी बनाउन विपद् स्वयंसेवक परिचालन तथा विपद् बिमा कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

विराटनगर, १ असारः कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सडक पूर्वाधार, पर्यटन प्रवद्र्धन, शिक्षा, रोजगारी तथा मानव विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर रानामगरले प्रदेशसभामा आज अपराह्न बजेट प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार विकासका लागि स्रोत सुनिश्चित गरी योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताए । सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकासतर्फ बहुवर्षीय पूर्वाधार आयोजना तथा पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने कार्यालय भवनलाई पूर्वनिर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न समयसीमा सहितको कार्ययोजना र अनुगमन तालिकाअनुसार ठेक्का व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ ।

प्रादेशिक सडक सञ्चालन गुरुयोजनामा समावेश प्रादेशिक लोकमार्ग, प्रादेशिक मार्ग तथा स्थानीय तहका केन्द्र र व्यापारिक केन्द्र जोड्ने सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि रु चार अर्ब ३९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने विपन्न तथा आवासविहीन परिवारका लागि ‘कोशी जनता आवास कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिइएको छ ।

हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका रणनीतिक महत्वका १० स्थानमा आधारभूत पूर्वाधारसहित साना सहर विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको प्रयोगशालाको उपयोगसँगै जिल्लास्तरमा आधारभूत परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरण व्यवस्थापन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

मोरङको रङ्गेली र इलामको सूर्योदय नगरपालिकासँगको सहकार्यमा फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराइने भएको छ । सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास क्षेत्रका लागि रु १२ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रलाई प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित ‘कोशी प्रदेश एकीकृत पर्यटन विकास गुरुयोजना’ तर्जुमा गरिने भएको छ । प्रदेशलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न २०८३ साउनदेखि २०८५ असारसम्म ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ ।

भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन आन्तरिक, अन्तरप्रदेशीय तथा विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्ने कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानी तथा स्वीस सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित पदमार्गमा आधारित साहसिक तथा पर्यावरणीय पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

प्रदेशका २९ स्थानीय तहमा सञ्चालित चियाबारी, फाल्गुनन्द, लालिगुराँस र मुन्धुम पदमार्गको एकीकृत पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्जुनधारा, किचकबध, कृष्णथुम्की, वृहत् विराट क्षेत्र, दूधकुण्ड, बराहक्षेत्र, ध्वजेडाँडा, लारुम्बा, पत्ताले, चिवाभञ्ज्याङ, तिम्बुङ पोखरी, बोराबाँध, कन्याम, श्रीअन्तु र सन्दकपुरलगायत प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको संरक्षण, संवद्र्धन तथा प्रवद्र्धनका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा गुप्तेश्वर मोनोरेल, केचना सुरुङमार्ग, ध्वजेडाँडा नटराज पार्क तथा तीनजुरे–गुराँस केबलकारलगायत पर्यटकीय पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने भएको छ । पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु तीन अर्ब ४९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षा, खेलकुद, संस्कृति, रोजगारी तथा समावेशिता क्षेत्रतर्फ हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा भवन, छात्रावास, शौचालय, कम्प्युटर तथा विज्ञान प्रयोगशालालगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि रु ४४ करोड बजेट छुट्याइएको छ । प्रविधिमैत्री, बालमैत्री तथा वातावरणमैत्री कार्यक्रमका लागि रु २१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशका ६ सय युवालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिने भएको छ । मौलिक ज्ञान, सीप, प्रविधि, संस्कृति तथा परम्पराको खोज, अनुसन्धान र संरक्षणका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिका–बैजनाथपुरमा प्रादेशिक खेलकुद ग्राम निर्माण गरिने तथा गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशालालाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदानका रूपमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा, खेलकुद, संस्कृति, रोजगारी तथा समावेशिता क्षेत्रका लागि रु तीन अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

म्याग्दी, १ असारः म्याग्दी नदीले तटीय क्षेत्रमा गर्ने कटान, स्थानीय खोल्साहरूमा आउने बाढी र पहिरोले मङ्गला गाउँपालिकामा विपद्को जोखिम बढाएको छ । विगतका ठूला विपद्का घटना, नदी कटानबाट खेतीयोग्य जमिनमा पुगेको क्षति र बस्तीमा बढ्दो जोखिमका कारण गाउँपालिकाले संरक्षण तथा जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाका अनुसार तटीय क्षेत्रमा म्याग्दी नदीको कटान र माथिल्लो क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम रहेको छ । “बर्खायाममा नदी कटान र खोल्सामा आउने बाढी तथा सुक्खा मौसममा डढेलो र आगलागीको जोखिम रहेको छ”, उनले भने, “जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी नदी नियन्त्रण, पहिरो रोकथाम, वृक्षरोपण, राहत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ ।”

विसं २०५८ मा अर्मनमा गएको पहिरोमा कम्तीमा १६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने धेरै घर, विद्यालय र खानेपानी संरचना क्षतिग्रस्त भएका थिए । त्यसभन्दा अघि २०४५ सालमा निस्कोटको भिर भत्किँदा म्याग्दी खोला थुनिएर आएको बाढीले व्यापक जनधनको क्षति पुर्याएको थियो । हाल छिसवाङ, कुरसिम्ला, पिपलबोट, सेराफाँट, हाडेभिर, बाबियाचौर, काँशेबगर, सिमलचौर, बान्द्रेलगायतका क्षेत्रलाई नदी कटानको जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ । स्थानीयवासीका अनुसार नदीको बहाव परिवर्तन र गहिरिँदै गएको कटानले खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुँदै गएको छ ।

पानाबगरका स्थानीय जितबहादुर किसानले म्याग्दी नदीले आफ्नो चार रोपनीभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन कटान गरी बगर बनाएको बताए । “नदीले खेतमात्र होइन, बस्तीलाई नै जोखिममा पारेको छ”, उनले भने, “जोखिम धेरै भए पनि संरक्षणका योजना पर्याप्त छैनन् ।”

म्याग्दी नदीको करिब १० किलोमिटर तटीय क्षेत्रमा स्थायी संरक्षण संरचना निर्माण गर्नमात्रै करिब दुई अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । सङ्घीय सरकारको विशेष अनुदानमा चालु आर्थिक वर्षदेखि बाबियाचौर–काँशेबगर बस्ती संरक्षण योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । करिब रु ४२ लाख लागतमा म्याग्दी नदी किनारमा पक्की र ग्यावियन पर्खाल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको गाउँपालिकाका पूर्वाधार शाखा प्रमुख रुचेन्द्र अधिकारीले बताए । यस योजनाले २५० भन्दा बढी घरपरिवार लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, हाडेभिर क्षेत्रमा निर्माण गरिएको नदी नियन्त्रण संरचनाले बस्ती, स्वास्थ्यचौकी, निर्माणाधीन अस्पताल भवन तथा सडकलाई कटानबाट जोगाउन प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ । प्रदेश सरकारको सहयोगमा सिम र ताराखेत क्षेत्रमा पनि नदी नियन्त्रण योजना सम्पन्न भएका छन् ।

यद्यपि सङ्घीय सरकारले हिलवाङखोला, छिसवाङ र रातोढुङ्गामा नदी नियन्त्रणका लागि विनियोजन गरेको रु एक करोड ५० लाख बजेट भने विवादका कारण कार्यान्वयन हुन नसकी फिर्ता भएको मङ्गला गाउँपालिका–५ छिसवाङका पृजेन भट्टचनले बताए । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि गाउँपालिकाले पाँचै वडामा हेलिप्याड निर्माण, राहत कोष व्यवस्थापन, सडक मर्मत तथा हरित सडक अभियान सञ्चालन गरेको छ । तर मनसुनजन्य विपद्बाट घरबार गुमाएका नागरिकको निजी आवास पुनःनिर्माणमा भने समस्या देखिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेमकुमारी अधिकारीले बताइन् । उनका अनुसार राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणको प्रणालीमा लाभग्राहीको विवरण अद्यावधिक हुन नसक्दा पछिल्ला तीन वर्षयता १९ जना पीडित अनुदान सम्झौताबाट वञ्चित भएका छन् ।