Category: अर्थतन्त्र

काठमाडौँ, २७ जेठः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठसमक्ष विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था, प्रगति तथा प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले आज प्रतिवेदन पेस गरेको छ । समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार गहन ढङ्गले पूरा गरेकामा समितिका सदस्यहरुलाई धन्यवाद दिँदै प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरूको कानुनी र प्राविधिक मूल्याङ्कनसहित तत्कालै कार्यान्वयन लैजाने बताए ।

समितिले अनुमतिपत्र प्रणालीमा व्यापक नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाको बुँदा ७४ (ख) बमोजिम विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न गत चैत १९ गते उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजक रहेको उच्च स्तरीय समितिमा डा दिवस बहादुर बस्न्यात, निकुन्ज भण्डारी, शालिकराम भण्डारी र जीवन राना मगर सदस्य थिए ।
समितिले हालसम्म जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको अवस्था तथा प्रगतिबारे विस्तृत अध्ययन गरी अनुमति वितरण प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक र कानुनी कमजोरीहरू पहिचान गर्दै सुधारका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको हो । समितिले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) सम्पन्न भइसकेपछि पनि लामो समयसम्म निर्माण कार्य अघि नबढाउने प्रवद्र्धकहरूको अनुमतिपत्र विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ बमोजिम खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिवेदनले अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा राष्ट्रहित अनुकूल बनाउन विभिन्न नीतिगत सुधारका सुझाव दिएको छ । समितिले विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५०, जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेका बाझिने र द्विविधा पूर्ण प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानूनी संशोधनमार्फत एकरूपता कायम गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।

यस्तै, विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र तथा लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । अनुमतिपत्र संशोधन, आयोजना बैंकको व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरणजस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई निर्देशिकाभन्दा माथिल्लो कानूनी तहमा समेटी नियमावलीमै व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्तिपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन तथा राजस्व प्राप्तिको प्रक्रियाबारे विद्यमान अस्पष्टता हटाई राष्ट्रिय हित अनुकूल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ । हाल लागू रहेको ‘फस्र्ट कम, फस्र्ट सर्भ’ प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै समितिले विद्युत् व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हुने गरी नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रिय विद्युत विकास योजना तयार गरी प्रसारण लाइन मास्टर प्लान, विद्युत् मागको मास्टर प्लान, न्यूनतम् लागत उत्पादन योजना तयार गर्र्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी वन, संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्रलगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित वातावरणीय स्वीकृति तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रक्रिया १२ महिनाभित्र सम्पन्न हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । विद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति तथा प्रयोगलगायतका प्रक्रियामा देखिएका अवरोध हटाउन ‘सन सेट कानुन’ ल्याई आयोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण अनुमति तथा स्वीकृतिहरू एकद्वार प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ ।

काठमाडौँ, २६ जेठ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति हेरफेर गरेका छन् । राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम संवत् २०८२ साल चैत्र १३ गते गठित मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सिफारिसमा देहायअनुसार नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका हुन् ।

१.वालेन्द्र शाह, प्रधानमन्त्री, रक्षा
२.डा. स्वर्णिम वाग्ले, अर्थ
३.शिशिर खनाल, परराष्ट्र
४.राजभक्त श्रेष्ठ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ
५.सुधन गुरुङ, गृह
६.सुनिल लम्साल, पूर्वाधार विकास
७.सोविता गौतम, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला
८.महाविर पुन, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन
९.सिता वादी, महिला, बालवालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा
१०.प्रतिभा रावल, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मासिमला तथा सामान्य प्रशासन
११.निशा मेहता, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता
१२.सस्मित पोखरेल, शिक्षा तथा खेलकुद
१३.खडकराज पौडेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन
१४.डा. विक्रम तिमिल्सिना, सूचना तथा सञ्चार
१५.गिता चौधरी, कृषि, वन तथा पर्यावरण
१६.गौरी कुमारी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
१७.रामजी यादव, युवा, श्रम तथा रोजगार

आजै राष्ट्रपति भवनमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त मन्त्रीहरू सुधन गुरुङ र महावीर पुनले नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम मन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए ।

म्याग्दी, २६ जेठः म्याग्दीमा १८० मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको छ । कालीगण्डकी गर्ज हाइड्रोपावर प्राली प्रवर्द्धक रहेको आयोजनाले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ भालेबासमा सोमबारदेखि विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरि सुरुङ निर्माण थालेको हो ।

आयोजना निर्देशक रमण सिंहले आगामी चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाले छिट्टै बाँध, गाडपार र घरापमा प्रस्तावित विद्युत्गृह निर्माणस्थलबाट गरि चार ठाउँबाट सुरुङ निर्माणको तयारी गरेको जानकारी दिए । “पाँच किलोमिटर ६०० मिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ”, उनले भने, “विद्युत्गृह र बाँध निर्माणस्थलमा सिभिल ठेकेदार साउथ एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर परिचालित भइसकेको छ ।”

मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–४ घाँसामाको पहिरा थाप्लामा बाँध र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ घरापमा विद्युत्गृह निर्माणको तयारी भएको आयोजना प्रमुख सिंहले बताए । ‘रन अफ द रिभर’ प्रकृतिको यस आयोजनाको एक किलोमिटर ‘पेनस्टक’ पाइपलाइन रहनेछ । विद्युत्गृहदेखि ‘आउटलेट’को उचाइ ४८० मिटर रहेको छ । प्रर्वद्धक कम्पनी, ठेकेदार र नेपाली सेनाको कार्यालय, आवास र विस्फोटक पदार्थ भण्डारण भवन तयार हुने अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

आठ किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण भएको छ । आयोजना स्थलमा पुग्न गाडपारमा बेलिब्रिज जडानको तयारी भएको छ । घरापदेखि दानासम्म २२० केभी क्षमताको एक किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरेर कालीगण्डकी गर्जको विद्युत केन्द्रीय प्रणालीमा आबद्ध गराइने भएको छ ।

रु ४० अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ग्लोबल आइएमी बैंकको नेतृत्वमा लक्ष्मी सनराइज, हिमालयन र प्रभु बैंकको लगानी रहने आयोजनाका वरिष्ठ प्रबन्धक कृष्णदास श्रेष्ठले बताए ।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर लगानीको व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष लोकबहादुर फगामीलगायत जनप्रतिनिधि, स्थानीय अगुवा, प्रवद्र्धक कम्पनी, निर्माण कम्पनी, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा धार्मिक विधिपूर्वक पूजाआजा गरेर आयोजना निर्माणको शुभारम्भ गरिएको थियो ।

वडाध्यक्ष फगामीले कालीगण्डकी गर्ज म्याग्दी जिल्लाको हालसम्मकै ठूलो जलविद्युत् आयोजना भएको बताए । उनका अनुसार नारच्याङ भएर बग्ने नदीहरूमा १६२ मेगावाट क्षमताका पाँच वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका छन् । पाँच मेगावाट क्षमताको घलेम्दीखोला, ४२ मेगावाट क्षमताको म्रिस्तीखोला, ३८ मेगावाट क्षमताको नीलगिरि– १ ७१ मेगावाट क्षमताको नीलगिरि–२ र छ मेगावाट क्षमताको रेलेखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

नारच्याङको सिमाना भएर बग्ने कालीगण्डकीमा ६६ दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको मध्यकालीगण्डकी जलविद्युुत् आयोजना निर्माणाधीन छ । नौ दशमलव १४ मेगावाट क्षमताको सुपर घलेम्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

भोजपुर, २६ जेठ । भोजपुरको अरुण गाउँपालिका–७ सिक्रेटारस्थित मैदानेका किसान पछिल्लो समय व्यावसायिक रुद्राक्ष खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । परम्परागत खेतीभन्दा कम मेहनतमा राम्रो आम्दानी हुने भएकाले यहाँका कृषक रुद्राक्ष खेतीलाई मुख्य आयस्रोतका रूपमा विकास गर्न लागिपरेका हुन् ।
स्थानीय किसान प्रदीप थापाका अनुसार रुद्राक्ष खेतीबाट किसानले वार्षिक न्यूनतम एक लाखदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन् । “रुद्राक्षको सिजन सुरु भएपछि गाउँमै व्यापारी आउने गर्छन्”, उनले भने, “देशका विभिन्न ठाउँबाट खरिदका लागि आउने भएकाले बजारको समस्या छैन । जसले किसानलाई थप उत्साहित बनाएको छ ।”

मैदाने क्षेत्रको हावापानी र माटो रुद्राक्ष खेतीका लागि उपयुक्त भएकाले उत्पादन पनि राम्रो हुँदै आएको किसानको अनुभव छ । एकपटक बिरुवा रोपिसकेपछि लामो समयसम्म उत्पादन दिनसक्ने भएकाले यो खेती दीर्घकालीन आम्दानीको भरपर्दो माध्यम बन्दै गएको छ । वडाध्यक्ष कुमार थापाका अनुसार रुद्राक्ष खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि यस क्षेत्रलाई ‘रुद्राक्ष पकेट क्षेत्र’ का रूपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको छ । “अन्य बालीको तुलनामा रुद्राक्षबाट किसानले राम्रो आम्दानी लिइरहेका छन्”, वडाध्यक्ष थापाले भने, “त्यसैले यसको विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ ।”

उनका अनुसार वडाले आगामी दिनमा रुद्राक्षका बिरुवा वितरण, प्राविधिक तालिम, बजार व्यवस्थापन र ब्रान्डिङमासमेत ध्यान दिने योजना बनाएको छ । रुद्राक्ष खेतीसँगै यहाँका किसान अन्य फलफूल तथा तरकारी खेती पनि सँगसँगै गर्दै आएका छन् । तर पछिल्लो समय रुद्राक्षले स्थायी आम्दानी दिन थालेपछि धेरै किसानले यसलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् ।

स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना, आर्थिक अवस्था सुधार तथा कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउने दिशामा रुद्राक्ष खेतीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । मैदाने क्षेत्रको यो अभ्यास अन्य सुक्खाग्रस्त तथा पहाडी क्षेत्रका लागि नमुना बन्नसक्ने स्थानीय किसानको भनाइ छ । वडाले सिँचाइका लागि दुई वटा पोखरी निर्माण गरिदिएपछि मैदाने गाउँका अधिकांश किसानले रुद्राक्षको खेती गर्दै आएका छन् । सडक पहुँच विस्तारका कारण रुद्राक्षको खरिद बिक्रीमा सहजता भएको किसानको भनाइ छ ।

काठमाडौँ, २६ जेठः विगत लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको करोडौँ रकम बराबरको सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर भाडा र महशुल नतिर्ने ठूला उद्योगीमाथि सरकारले कठोर कदम चालेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सात दिनभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे कडा कदम चाल्ने तयारी गरेका छन् । विगतका सरकारले विभिन्न बहाना बनाउँदै र सेटिङ गर्दै ठूला उद्योगीलाई जोगाउँदै आएकामा वर्तमान उद्योगमन्त्री यादवले ‘भनसुन र मोलाहिजा’ को राजनीति अन्त्य गर्दै कठोर कदम चाल्नुभएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

कुन उद्योगको कति रकम तिर्न बाँकी ?

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था लिमिटेडले सोमबार सार्वजनिक सूचनाअनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित नेपालकै नाम चलेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा ठूला व्यापारिक घराना नै सबैभन्दा बढी बक्यौता राख्ने सूचीमा छन् । करोडौँ रुपैयाँ सरकारी बक्यौता नतिर्ने प्रमुख उद्योगको विवरण यसप्रकार रहेको छ ।

१. गुराँस इन्जिनियर्स प्राइभेट लिमिटेड रु तीन करोड ७३ लाख १९ हजार
२. कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रालिको रु तीन करोड ६९ लाख १० हजार
३. बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेकको रु दुई करोड ५५ लाख ८६ हजार
४. बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (कोकाकोला) जग्गा तथा पूर्वाधार बहाल रु एक करोड ७५ लाख
५. बालाजु अटो वक्र्स प्रालिको रु एक करोड ४५ लाख
६. नेपाल ग्यास उद्योग औद्योगिक जग्गा बहाल रु एक करोड ३१ लाख
७. कन्टिनेन्ट सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेड रु करिब एक करोड

‘मौन संरक्षण’ अन्त्य

यसअघिका सरकारहरूले औद्योगिक प्रवर्द्धन र आर्थिक मन्दीको बहाना बनाउँदै यी ठूला घरानाहरूलाई करोडौँको छुट दिने वा ताकेता नगर्ने नीति अख्तियार गरेको बुझिएको छ । तर, नयाँ उद्योगमन्त्री यादवले राज्यको कोषमा आउनुपर्ने राजस्व र भाडामा कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने स्पष्ट अडान लिएकी छिन् ।

मन्त्री यादव भन्छिन्, “यो पटक विगतको जस्तो पत्र काटेर मात्र छोडिने छैन । सात दिनको समयभित्र बैंक भौचरसहित उपस्थित नहुने उद्योगहरूको लाइन काटिनेछ, उद्योग परिसर सिल गरिनेछ र अटेर गरे सञ्चालकहरूविरुद्ध सिधै वारेन्ट जारी गरी राज्यको सम्पत्ति असुली प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।”

उद्योगहरूले नियमति रूपमा जग्गा बहाल, भवन बहाल, विद्युत् महशुल र पानी महशुल नबुझाउँदा औद्योगिक क्षेत्रभित्र नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्न, पुराना संरचना मर्मतसम्भार गर्न र साना उद्योगलाई समेत सेवा दिन गम्भीर आर्थिक सङ्कट परेको कुरा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ, २६ जेठ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल बक्यौतावापतको रु ५० अर्ब एक करोड उठाउन निर्देशन दिएको छ । नियमित रुपमा उठ्नुपर्ने महसुल नउठेको, पुरानो बक्यौतासमेत कायम रहेको तथा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल उठाउनसमेत समस्या देखिएपछि मन्त्रालयले आवश्यक पहल थालेको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्युत् महसुल बक्यौता ठूलो मात्रामा रहेको उल्लेख छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई प्राधिकरणले प्राथमिकताका साथ आफ्नो दैनिक कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । मन्त्री श्रेष्ठ प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समिति र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरुको छुट्टाछुट्टै बैठकमा महसुल बक्यौता लामो समयदेखि अल्झिरहेको र रकम ठूलो रहेको हुँदा यसलाई छिटो फस्र्यौट गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको सुझाव छ ।

“सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिले गठन गरिसकेको छ । अब विद्युत् महसुल, जरिवानालगायतका विवाद समितिमार्फत पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । अन्य विषयमा प्राधिकरणको व्यवस्थापन नियमित तरिकाबाट अगाडि बढ्नुहोस्”, मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

बक्यौता असुलीका लागि मन्त्रीबाट के निर्देशन आउँछ भनेर पर्खिएर बस्नुनपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘‘विगतमा धेरै अध्ययन, छानबिन र निर्णय भइसकेका छन् । यसमा थप निर्णयको आवश्यकता छैन । ऐन, नियममा के छ, प्रक्रिया के हो त्यहीअनुसार गर्नुहोस ।” मन्त्री श्रेष्ठले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नगरी प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले बक्यौता असुलीमा मन्त्रालयको निर्देशन कुर्नुभन्दा आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनका साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र, सडक बत्तीलगायतका सबै क्षेत्रको बक्यौता असुली गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । उहाँले कानुनी प्रक्रियामा रहेको बाहेकको क्षेत्रमा बक्यौता असुली गर्न प्राधिकरण अल्मलिने नहुने बताए ।

काठमाडौँ, २५ जेठः अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपालसँगको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी–इसिएफ)कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाललाई करिब ४२ दशमलव ९ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । आइएमएफका अनुसार आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तताका कारण नेपालले संरचनात्मक सुधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेकाले सो सहायता उपलव्ध भएको आइएमएफद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मौद्रिक सञ्चालन प्रणालीको आधुनिकीकरण, वित्तीय क्षेत्रको निगरानीमा सुधार, ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा सम्पन्न गरेको, वित्तीय ढाँचा तथा पारदर्शितामा सुधार, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी संरचना सुदृढ बनाउने, कानुनी सुधार गर्ने तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको जवाफदेहिता बढाउने कार्यले सुशासनका क्षेत्रमा पनि सुधार भएका उल्लेख छ ।

आइएमएफको कार्यकारी बोर्डले जुन ५ मा सम्पन्न बैंठकपछि सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपालले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाइएको छ । आइएमएफले चालु आर्थिक वर्ष २०२५÷२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि तीन प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । राजनीतिक प्रदर्शनका कारण सिर्जित अवरोध, कृषि उत्पादनमा कमी, निजी लगानीमा सुस्तता तथा मध्यपूर्व युद्धको प्रभावका कारण अपेक्षाकृत न्यून वृद्धि हुने अनुमान गरिएको हो ।

नेपालले प्राप्त गर्ने कुल सहायता करिब ३८४ दशमलव एक मिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसअघि आइएमएफको कार्यकारी बोर्डले नेपालका लागि लागू गरेको विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) कार्यक्रमको सन् २०२६ जुलाई ११ सम्म कायम रहनेछ । नेपालका लागि ३८ महिनाको इसिएफ कार्यक्रम सन् २०२२ जनवरी १२ मा स्वीकृत भएको थियो । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले २८ करोड २४ लाख २० हजार अमेरिकी डलर कोटाको १८० प्रतिशत बराबरको पहुँच प्राप्त गरेको थियो । नेपालले आइएमएफसँगको इसिएफ कार्यक्रममार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ बनाउने, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार गर्ने तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

रासस
फिक्कल (इलाम), २५ जेठः पछिल्लो समय इलामका किसान व्यावसायिक सुपारीखेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । कम लगानी र थोरै मेहनतमा राम्रो आम्दानी हुने देखिएपछि यहाँका किसान खाली जमिनमा व्यावसायिक सुपारी खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । यहाँका एउटै किसानले आठ हजार बोटसम्म सुपारी लगाउने गरेका छन् ।

माई नगरपालिका–९ का किसान अक्कलबहादुर राईले यसवर्ष मात्र २५ क्विन्टल सुपारी बिक्री गरेका छन् । “मैले अन्य खेती मासेर सबैजसो जग्गामा सुपारी रोपेको छु, आधा बोटबाट आम्दानीसमेत लिन थालिसकेको छु”, उनले भने, “प्रतिकेजी रु ७० सम्ममा घरबाटै बिक्री हुने गरेको छ ।” एकपटक मेहनत गरेमा सजिलै फल्ने भएकाले व्यावसायिक सुपारीखेतीबाट मनग्य आम्दानी लिन सकिने उनको भनाइ छ । राई सानाठूला गरी करिब पाँच हजार बोट सुपारी रोप्नुभएकामा अधिकांश बोटले आम्दानी दिन थालिसकेका छन् ।

अर्का किसान धर्मराज पुरीले यस वर्ष १८ क्विन्टल सुपारी बिक्री गरेको सुनाए । केही बोटले उत्पादन दिन थालेपछि यस वर्ष १८ क्विन्टल सुपारी बिक्री गरिएको र थप केही बोट उत्पादन दिन तयार भएकाले आगामी दिनमा थप व्यावसायिक कारोबार बढ्ने उनले बताए । पुरीले करिब १० रोपनी क्षेत्रमा पाँच हजार बोट सुपारी लगाएका छन् भने थप बोट रोप्ने तयारी गरेका छन् । “अन्य खेतीजस्तो धेरै मेहनत र लगानी नपर्ने भएकाले व्यावसायिक तवरले सुपारीखेती सुरु गरेको हुँ”, उनले भने, ‘बिक्री नहुने हो कि भन्ने कुनै चिन्ता छैन । व्यापारीहरूले बगानबाटै प्रतिकेजी रु ७० सम्ममा किनैर लैजाने गरेका छन् ।”

सुपारीखेती सुरु गरेपछि घरव्यवहार चलाउन सहज भएको अर्का किसान पवन किराती बताउँछन् । “मैले करिब आठ हजार बोट रोपेको छु । केही बोटबाट आम्दानी हुन थालेको छ”, उनले भने, “यस वर्ष १० क्विन्टल काँचो सुपारी बिक्री गरेको छु, यसले घरखर्च टार्न सहज भएको छ ।” किरातीको बगानमा हाल केही बोट फल्न थालेका र अधिकांश हुर्कंदै गरेका छन् । “‘बहुवर्षे नगदेबाली भएकाले सुपारीको एकै बोटबाट ५० केजीसम्म उत्पादन हुने गरेको छ । यसले क्षति नपु¥याउने र छहारीको काम गर्ने भएकाले तरकारी र अन्य बाली लगाएर दोहोरो फाइदासमेत लिन सकिन्छ”, उनले भने ।

अर्का किसान अभिषेक यक्तेनले घरआँगनका डिलदेखि खेतबारी र पाखामा सुपारी रोपेर आयआर्जन गर्न सकिने हुँदा धेरै किसान लाभायिन्वत भएको बताए । पछिल्लो समय इलाममा दुई सय हेक्टर क्षेत्रमा व्यावसायिक सुपारीखेती हुँदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क छ । विशेष गरी जिल्लाको माई नगरपालिका, चुलाचुली गाउँपालिका, माङसेबुङ गाउँपालिका र रोङ गाउँपालिकाको तल्लो चुरे क्षेत्रका किसानले व्यावसायिक रूपमा सुपारी खेती गर्दै आएका छन् ।

अदानचुली (हुम्ला), २५ जेठः हुम्ला र मुगु जिल्लाको सिमानामा रहेको हुम्ला कर्णाली तथा मुगु कर्णाली नदीको सङ्गमस्थल ‘दोमुख’ पर्यटकीय तथा व्यावसायिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा परिचित बन्दै गएको छ । कर्णाली करिडोरसँग जोडिएको दोमुख हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका–१ मा पर्दछ भने हुम्ला कर्णाली नदीपारिको क्षेत्र मुगुको सोरु गाउँपालिका–३ मा पर्छ । हुम्लातर्फ रहेको दोमुख बजार अदानचुली गाउँपालिकाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमध्ये एक मानिन्छ ।

कर्णाली करिडोर सञ्चालनमा आएपछि यहाँ व्यापारिक गतिविधि बढ्दै गएको दोमुख बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर बुढाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हुम्ला र मुगुका नागरिकको आवतजावत तथा किनमेलका लागि समेत दोमुख बजार महत्त्वपूर्ण केन्द्र बनेको छ । करिडोर भएका कारण सो क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय फष्टाएको छ ।

दोमुख क्षेत्रमा हुम्ला कर्णाली र मुगु कर्णाली नदीको सङ्गमले थप सौन्दर्य थपेको छ । नदीकिनार, वरिपरिका पहाड र प्राकृतिक वातावरणका कारण यहाँ आन्तरिक पर्यटनको राम्रो सम्भावना छ । तर आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधार, प्रचारप्रसार तथा व्यवस्थापनको अभाव छ । सो क्षेत्र मन्दिरसहितको पूर्वाधार निर्माणको पर्खाइमा छ ।

स्थानीयवासीका अनुसार दोमुख क्षेत्रमा पर्यटक विश्रामस्थल, दृश्यावलोकनस्थल, खानेबस्ने सुविधा तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नसके पर्यटन प्रवर्द्धनसँगै स्थानीय अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । कर्णाली करिडोरसँगको पहुँचले यस क्षेत्रलाई अझ बढी सम्भावनायुक्त बनाएको छ ।

प्राकृतिक सौन्दर्य, नदीको सङ्गमस्थल, व्यापारिक महत्व तथा माछा उत्पादनको केन्द्रका रूपमा परिचित दोमुख अहिले पनि आवश्यक पूर्वाधार र प्रवर्द्धनको प्रतीक्षामा रहेको अध्यक्ष बुढाले बताउनुभयो । दोमुख क्षेत्र धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यसलाई स्थानीयले गौजो काट्नेदेखि, व्रतबन्ध, काजकिरीया, मृत्यु संस्कार तथा विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक अनुष्ठान सम्पन्न गर्ने थलोका रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

यसले दोमुखलाई केवल पर्यटकीय र व्यापारिक केन्द्रमात्र नभई स्थानीय समुदायको आस्था र संस्कृतिसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण स्थलका रूपमा पनि स्थापित गरेको छ । दोमुख क्षेत्र कर्णालीमा पाइने विभिन्न प्रजातिका माछाका कारण पनि प्रख्यात छ ।

कीर्तिपुर (काठमाडौँ), २५ जेठः स्रोतको अभावजस्ता कारणहरूले अघिल्ला वर्षहरूमा समस्याको विषय बनेको स्वास्थ्य बिमा भुक्तानी अब सहज हुन थालेको छ । वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि विगत सरकारका पालामा बाँकी रहेको बिमाबापतको रकम भुक्तानीले तीव्रता पाएको हो ।

पछिल्लो सातामात्र सरकारले स्वास्थ्य बिमाबापत रु एक अर्ब तीन करोड सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूको खातामा पठाएको छ । जसबाट एक सय ५५ सरकारी, २५ सामुदायिक तथा ३७ निजी अस्पतालले बिमाबापतको रकम प्राप्त गरेका छन् । सरकारले अघिल्लो वर्षको बक्यौता बिमा रकमसमेत भुक्तानी हुनेगरी देशका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पटकपटक गरी रु एक अर्ब तीन करोड पठाएपछि स्वास्थ्य बिमाको रकमसम्बन्धी समस्या क्रमशः हल हुने बाटोमा लागेको हो । स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट सार्वजनिक गरिएको जानकारीअनुसार दुई दिनअघि मात्र विपन्न वर्गलक्षित रु ३२ करोड ६ लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको छ ।

बोर्डका वरिष्ठ मेडिकल सुपेरिटेन्डेन्ट डा पवन शाहले केही समयअघि सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउनेलाई मात्र बिमाबापतको रकम भुक्तानी गर्ने गरिएकामा यसपटक निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउनेलाई पनि भुक्तानी दिइएको जानकारी दिए । यसरी भुक्तानी पाउने अस्पतालहरूमा मध्यविन्दु जिल्ला अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल, नारायणी अस्पताल, नेपाल मणिपाल शिक्षण अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताललगायतका ढेड सयभन्दा बढी अस्पतालहरू रहेका छन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र झापाको बिएण्डसी शिक्षण अस्पताललगायतका निजी अस्पतालमा उपचार गराउने विपन्नसमेत बिमा रकम सरकारले भुक्तानी गर्नका लागि पठाएको छ । उक्त रकम राष्ट्रिय बिमा बोर्डको निर्णयअनुसार विपन्न नागरिकको मिर्गौलाको डायलाइसिस सेवा, मुटुरोगको उपचार, टाउकोको गम्भीर चोटपटक, स्पाइनल इन्जुरी आदि रोगको शोधभर्नाबापत भुक्तानी गरिएको हो । स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राप्त दाबीहरूमध्ये कागजात पूरा भएका दाबीहरूको भुक्तानी पठाइएको हो ।

भुक्तानी स्रोतको अभावका कारण स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको भविष्यमा अन्योल छाउने अवस्था आउन नदिन सरकारले यसपटक रु १५ अर्ब रकम छुट्याएको छ । यसका साथै स्रोतको परिधिभित्र आउनेगरी बिमा गराउने, अस्पतालको स्वास्थ्य परीक्षण र सामान खरिदमा कडा अनुगमन गर्नेजस्ता उपाय अपनाउने सोचाइ सरकारले बनाएको छ ।

यसबारेमा रासससँग कुरा गर्दै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बिमाजस्तो कल्याणकारी कार्यक्रमलाई अन्योलमा पर्न नदिन सरकारले अहिलेसम्मका बक्यौता रकम भुक्तानी गर्दै जाने बताइन् । समस्या दोहोरिन नदिन अबको स्वास्थ्य बिमालाई कडाइका साथ निगरानी र नियमन गरिने उनले बताए ।

ताप्लेजुङ, २४ जेठ । ताप्लेजुङमा निर्माणाधीन केवलकार परियोजनाको काम छिटो सम्पन्न गर्न माग गर्दै बृहत् सद्भाव ¥याली निकालिएको छ । सदरमुकाम फुङलिङमा ‘विकासप्रेमी युवा समाज’ को ब्यानरमा निकालिएको र्‍यालीमा स्थानीय बासिन्दा, विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो । र्‍यालीमा सहभागीहरूले केवलकार निर्माणले ताप्लेजुङको पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने भन्दै निर्माण कार्यलाई निरन्तर अघिबढाउनुपर्ने माग गरेका थिए । फुङलिङ बजार परिक्रमा गरेपछि र्‍याली वीरेन्द्र चोकमा सभामा परिणत भएको थियो ।

सभालाई सम्बोधन गर्दै सरोकारवालाहरूले सरकारले निर्माण कार्यका लागि आवश्यक वातावरण मिलाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । उनीहरूले परियोजना करिब ६० प्रतिशत पूरा भइसकेको अवस्थामा यसलाई स्थगन गर्नु उपयुक्त नहुने बताउँदै छिटो निर्माण सम्पन्न हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा फुङलिङ नगरपालिकाका प्रमुख अमिर मादेन, पाथीभरा मन्दिर क्षेत्र संरक्षण तथा सम्बर्द्धन समितिका अध्यक्ष तारानाथ घिमिरे, ज्येष्ठ नागरिक अगुवा कर्ण लिम्बू, जेनजी अगुवा करण गुरुङ, महिला नेतृ मिना गुरुङ, युवा अगुवा पदमचेन्जी माबो लगायतले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । निर्माण पक्षका अनुसार परियोजनाको करिब ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । निर्माणकै क्रममा सरकारले स्थगन गर्न निर्देशन दिएको भन्ने चर्चा चलीरहेका बेला, निर्माण कार्य अघि बढाउन वातावरण बनाउनुपर्ने मागसहित र्‍याली आयोजना गरिएको जनाइएको छ ।

यता केवलकार निर्माणको विरोध समेत हुँदै आएको छ । केवलकार खारेजी संयुक्त सङ्घर्ष समिति र मुक्कुमलुङ संयुक्त सङ्घर्ष समितिले केवलकार खारेजको माग गर्दै आएका छन् । विकासका नाममा निर्माण हुने केवलकारले बिनास हुने र व्यापारी केन्द्र हुने भन्दै बिरोध गर्दै उनीहरूले विरोध गर्दै आएका हुन् । केवलकार निर्माणको पक्ष र विपक्षमा विगत लामो समयदेखि भइरहेका गतिविधिले भने समस्या हुन थालेको केही स्थानीयले बताका छन् ।