Category: अर्थतन्त्र

सिद्धार्थनगर (भैरहवा), १९ जेठः वर्षौंदेखि निर्माणका कारण जाम, धुलो र अस्तव्यस्ताको समस्या झेल्दै आएको बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डमा सवारी आवागमन अब सहज बन्दै गएको छ । सडक विस्तारअन्तर्गत ढलान तथा स्तरोन्नतिको अधिकांश काम सम्पन्न भएसँगै यात्रुले राहत महसुस गर्न थालेका छन् ।

निर्माणाधीन सडकका प्रमुख भागमा ढलानको काम लगभग सकिएको र सवारीसाधन सञ्चालनका लागि सडक अवस्था सुधार भएकाले यात्रा अवधि छोटिएको छ । यसअघि घण्टौँसम्म जाममा बस्नुपर्ने अवस्था रहेकामा बुटवल–नारायणगढ यात्रा तुलनात्मक रूपमा सहज र छिटो भएको यात्रुले बताएका छन् ।

सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार अधिकांश क्षेत्रमा ढलान तथा कालोपत्र सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्माण कार्यले गति लिएसँगै सडकमा सवारीसाधनको चाप व्यवस्थापन हुन थालेको र आवागमनमा सुधार देखिएको छ ।

विसं २०७५ देखि विस्तारको काम सुरु भएको यस सडक खण्डमा निर्माण ढिलाइका कारण यात्रुले लामो समय सास्ती भोग्नुपरेको थियो । तर हाल काम सम्पन्नतर्फउन्मुख भएपछि यात्रु, व्यवसायी तथा यातायात व्यवसायीले राहत महसुस गरेका छन् । आयोजना पूरा भएपछि बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डमा यात्रा अझ सुरक्षित, सहज र समय बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

भक्तपुर, १९ जेठः चाँगुनारायण नगरपालिका–६ को पर्यटकीय आधारशिलाका रुपमा पहिचान बोकेको नगरकोट, यतिखेर तीन तहकै सरकारको लगानीले मुहार फेरिँदै गएको छ । नगरकोट जाने सडकको १० वर्षको कुरुपताले खस्कँदै गएको यहाँको पहिचानलाई नगरपालिकाले सडक कालोपत्र गरेसँगै र तीन तहकै सरकारको वार्षिक रु २० करोडभन्दा माथिको लगानीले नगरकोटमा विकासले मुहार फेरिँदै गएकामा यहाँका बासिन्दा खुसी छन् ।

चाँगुनारायण नगरपालिका–६ वडा कार्यालय अगाडिको खुला चौतारोमा राष्ट्रिय सञ्चार केन्द्र नेपालको आयोजना तथा चाँगुनारायण नगरपालिकाको सहयोगमा आज सम्पन्न सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीय दलीय जनप्रतिनिधिदेखि स्थानीयवासीले नगरकोटको विकासले फड्को मारेको देखेर खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

कार्यक्रममा वडाध्यक्ष धनबहादुर लामाले नगरपालिका, बागमती प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको वार्षिक रु २० करोडभन्दा बढीको लगानीबाट नगरकोटको मुहार फेरिएको बताए । उनले भने, “विगत चार वर्षमा नगरकोटले मुहार फेरेको छ, ठेकेदारले अलपत्र पारेको भक्तपुर नगरकोट सडक नगरपालिकाले कालोपत्र गर्यो, नगरकोट भ्रमण वर्ष २०८२ को आयोजना भयो, यसक्रममा चाँगुनारायण नगरपालिकासँगै नगरकोटसँग छोएको काभ्रेको मण्डन देउपुर, बनेपा, काठमाडौँको शङ्करापुर नगरपालिकाले नगरकोट जोड्ने सडक कालोपत्र गरे, पर्यटकको आगमन ह्वात्तै बढ्यो, नगरकोटवासीमा खुसी छायो ।”

खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण गरि घरघरमा धारो वितरण, बतासेडाँडामा बुद्ध मूर्तिदेखि शालिक, विभिन्न पर्यटकीय संरचना निर्माण, नगरकोट बसपार्कदेखि होटलमा जाने सडकको स्तरोन्नति, स्वास्थ्य, शिक्षाको पहुँचमा वृद्धि, सरसफाइ अभियान, शुक्रबारे हाटबजार, पर्यटकको सुरक्षा यहाँको विकासको गति भएको वडाध्यक्ष लामाले बताए । नगरकोटमा तामाङ सङ्ग्रहालय बनाउने योजनालाई उपयुक्त विकल्पको खोजी भइरहेको, यहाँ कम्तीमा १० श्ययाको अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताउँदै नगरकोटलाई सरकारले पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरिरहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), राप्रपालगायत जनप्रतिनिधिले नगरकोटको विकास देखेर जनप्रतिनिधिको कार्यप्रति खोट लाउने ठाउँ नभएको र सन्तुष्ट रहेको बताएका थिए । कार्यक्रममा वडासचिव राजेन्द्र गणेशले वडामा चालु आवमा यस वडाबाट चालु आव रु एक करोड ४७ लाख विभिन्न शीर्षकमा रावस्व सङ्कलन गरेको बताए ।

उनले १०० योजना स्वीकृत भएकामा हालसम्म ६२ वटा सम्पन्न भइसकेको र ३८ वटा निर्माणको प्रक्रियामा रहेको १०१ वटा घटना दर्ता गराइएको, चालु आवमा ३९१ जनालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको बताए । कार्यक्रमका सभापति एवं संस्थाका अध्यक्ष पेशल आचार्यले नगरकोटको विकासले यहाँका बासिन्दाको आयस्तरले फड्को मारेको र रोजगार सृजना भएको बताए ।

दमौली ९तनहुँ०, १८ जेठः पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले मादीमा निर्माणाधीन चार लेनको पुलको आज निरीक्षण गरेका छन् । निरीक्षणपछि मन्त्री लम्सालले निर्धारित समयमा निर्माण पूरा गर्न निर्माता कम्पनीलाई निर्देशन दिए । पुलको भौतिक प्रगति ८४ प्रतिशत भएको छ । तीन सय १५ मिटर लामो पुलमा छ वटा स्पान हुनेछन् । पुल निर्माणको ठेक्का रु एक अर्ब २१ करोडमा दिइएको हो ।

मन्त्री लम्सालले आजै मुग्लिन–पोखरा सडकखण्डअन्तर्गत पूर्वी र पश्चिमी खण्डको समेत निरीक्षण गरेका मुग्लिन–पोखरा सडक आयोजना पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।

कास्की, १८ जेठः पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले पोखरा पृथ्वीचोकस्थित सेती नदीमाथि निर्माणाधीन सेती पुलको आज निरीक्षण गरेका छन् । सो अवसरमा मन्त्री लम्सालले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा, आयोजना प्रमुख कुँवर, निर्माण कम्पनी, परामर्शदातालगायतसँग पुल निर्माणमा विलम्ब नगर्न र समस्या भए समाधान गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिए । मन्त्री लम्सालले पछिल्लो पटक थप गरिएको समयावधि आगामी फागुन २१ गतेभित्रै काम सम्पन्न गर्न निर्देशनसमेत दिए । “काममा केही समस्या भए जानकारी गराउनु, पूर्वाधार निर्माण तोकिएको समयमै सकिनुपर्दछ । ढिला सुस्ती हुनुहुँदैन । अब तोकिएको समयभित्रमै काम गर्नुहोला ।”

यसअघि मुग्लिन–पोखरा सडक आयोजना पश्चिम खण्ड आयोजना प्रमुख कृष्णबहादुर कुँवरले निर्माणाधीन पुलको हालसम्म भौतिक र वित्तीय प्रगति तथा आयोजनामा देखिएका समस्याबारे उनलाई जानकारी गराएका थिए । मन्त्री लम्सालसँगै अनुगमनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडगराज पौडेल सहभागी थिए ।

सेती नदीको उत्तरतर्फका केही जग्गाधनी तथा व्यवसायीलाई सडकबाट एसियाली विकास बैङ्कको नीतिअनुसार सडक पहुँच दिनुपर्ने कारणले दुई वटा घर भत्काउनु परेको र यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेलगायत विषयमा सहमति जुटाउन लामो समय लागेकाले आयोजना केही ढिलाइ भएको प्रमुख कुँवरले जानकारी गराए ।

क्षतिपूर्तिको विषय प्रशासनबाट टुङ्गो लागिसकेकाले अब काममा ढिलाइ नहुने जानकारी दिँदै आयोजना प्रमुख कुँवरले हालसम्म पुलको ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति र वित्तीय प्रगति ५५ प्रतिशत भएको जानकारी गराए । विसं २०७९ साउन २६ गतेदेखि निर्माण सुरु गरिएको उक्त पुलको लागत रु एक अर्ब सात करोड छ ।

तुलसीपुर (दाङ), १८ जेठः दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले दोस्रो पञ्चवर्षे आवधिक विकास योजना निर्माण थालेको छ । आइतबार उपमहानगरपालिकाले दोस्रो आवधिक योजनाबारे छलफल गरेको छ । उपमहानगरपालिकाका पाँच शाखा तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरेको छ । यसअघि पहिलो पञ्चवर्षीय योजना आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा सकिएकाले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बनाउन लागिएको हो । त्यस क्रममा विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख टोपबहादुर डाँगीले एक वडा, एक पार्क, मुहान सुकाउने बिरुवा विस्थापन, स्थानीय उद्योगीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी, आर्थिक विकास शाखाअन्तर्गत घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ तुलसीपुरका अध्यक्ष लालबहादुर केसीले स्थानीय उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, कालोबजारी ऐन संशोधन गर्नुपर्नेजस्ता सुझाव दिए । कृषि तथा पशुपन्छी समितिको तर्फबाट पशु शाखा प्रमुख डा मनोज वलीले कौशीखेती कार्यक्रम, कृषक सञ्जाल कार्यक्रम, इन्डोर एग्रिकल्चरजस्ता कुराहरू थप गरिएको भन्दै यसले कृषि क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने बताए ।

शिक्षा शाखा प्रमुख चक्र भण्डारीले राष्ट्रिय खेलाडीलाई प्रोत्साहन, उत्कृष्ट शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्न कोष निर्माण गर्ने कुरा सकारात्मक रहेको बताए । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठले वडावडामा महिला सेल बनाउने, महिला उद्यमीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेजस्ता कार्यक्रम हुनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, सुशासन समितिको तर्फबाट अधिकृत शिवकुमार शर्माले ‘हेलो जनता’ कार्यक्रम, ‘जनताको कर, जनतालाई खबर’ कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुने बताए ।

पूर्वाधार विकास समितिको तर्फबाट इन्जिनियर श्रीनारायण चौधरीले टुक्रे योजनाभन्दा पनि ठूला योजनालाई प्रथमिकता दिनुपर्ने बताए । साना योजना हुँदा बजेट खर्च हुने तर, उपलब्धि नदेखिने उनले बताए । त्यस अवसरमा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा नहकुल केसीले योजना बनाएरमात्रै नहुने बताए । उनले कार्यान्वयन नै महत्त्वपूर्ण पाटो रहेको भन्दै यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्काले सङ्घीय सरकारसँग टरिगाउँ एयरपोर्टलाई विस्तार गर्न पहल गर्ने, तुलसीपुरमा चक्रपथ निर्माण गरी नगरबस सञ्चालन गर्ने, दङ्गीशरण राजा बसेको स्थानलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, चमेरे गुफालाई पर्यटनको केन्द्र बनाउने, मानव इतिहास बोकेको फूलबारीलाई पर्यटनका रूपमा विकास गर्ने, जलाशय निर्माण गरी सिँचाइ व्यवस्थापन गर्ने, नगरस्तरीय मेघा अस्पताललाई व्यवस्थित बनाउने योजना रहेको बताए । हाल उक्त मस्यौदामाथि छलफल भएर सुझाव सङ्कलन गरिएको भन्दै त्यसलाई केही समयपछि अन्तिम रुप दिने तयारी रहेको समेत नगरप्रमुख खड्काले बताए ।

म्याग्दी, १८ जेठः बेनी नगरपालिका–१० वाखेत हुँदै म्याग्दीको प्रमुख पर्यटकीयस्थल टोड्के जोड्ने सडक स्तरोन्नति भएको छ । रघुगङ्गा, मङ्गला गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाको सिमानामा समुन्द्री सतहदेखि दुई हजार ४३० मिटर उचाइमा रहेको टोड्के सूर्योदय, हिमशृङ्खला, गुराँसे जङ्गल, पहाडी भूगोलको अवलोकनका लागि पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास भएको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार आयोजना पोखरामार्फत पात्लेखेत–वाखेत–टोड्के सडकअन्तर्गत गहतेचोकदेखि वाखेत हुँदै राम्जाली मन्दिर खण्डमा ढलान गरेर सडकलाई पक्की बनाएको बेनी नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष मसवीर रोकाले जानकारी दिए । “सडक ढलान गरेर पक्की बनाएपछि यसअघि २० मिनेट लाग्ने गहतेचोक–राम्जाली मन्दिर खण्डको यात्रा पाँच मिनेटमा छोटिनुका साथै स्थानीयवासी र टोड्के आवातजावत गर्ने पर्यटकलाई सहज भएको छ”, उनले भने, “राम्जाली मन्दिरदेखि बराहथान हँुदै टोड्के जोड्ने सडक स्तरोन्नति योजनालाई निरन्तता दिन नगरपालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग पहल गरेका छौँ ।”

वाखेत–टोड्के सडक स्तरोन्नति योजना निर्माणका लागि गत माघ १० गते दुप्चेश्वर शुभम् बिल्डर्सले रु दुई करोड ३६ लाख २३ हजार १५२ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । एक किलोमिटर ७०० मिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने आगामी असार ३० गतेसम्म ठेक्काको म्याद रहेको योजना निर्माण कम्पनीले लक्ष्यभन्दा दुई महिनाअघिनै सम्पन्न गरेको हो ।

निर्माण कम्पनीका सञ्चालक सुवासचन्द्र कार्कीले सम्झौतालगत्तै उपकरण र मजदुर परिचालन तथा निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन गरेर इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका बाबजुुद लक्ष्यअघिनै काम सम्पन्न गरेको बताउनुभयो । निर्माण सकिए पनि प्राविधिक नापजाँच र भुक्तानीको काम बाँकी रहेको उनले बताए । तीन दशमलव पाँचदेखि चार मिटर फराकिलो सडकमा ढलान गरेर पक्की बनाइएको छ । बेनी नगरपालिका–१० का वडासदस्य बेगम पाइजाले २०६६ सालमा मार्ग खुलेको सडक १६ वर्षपछि पक्की भएको बताए ।

पक्की सडक बनेपछि स्थानीयवासी उत्साही भएका छन् । आवतजावत सहज भएको वाखेतका बासिन्दा अर्जुुन पुुनले बताए । “साँघुुरो र कच्ची सडकमा यात्रा गर्न असहज भएको थियो”, उनले भने, “सडक ढलान भएपछि यात्राअवधि छोटिनुका साथै सहज भएको छ ।” बेनी नगरपालिका–१० वाखेत, रघुगङ्गा गाउँपालिका–५ झिँ, बेनी नगरपालिका–५ डडुवा, मङ्गला गाउँपालिका–१ पूर्णगाउँ र कुहुँ–भिरकटेरा हुँदै टोड्के जोड्ने सडक छन् ।

गुर्जा, चुरेन, मानापाथी, धवलागिरि, निलगिरि, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे र लमजुङ हिमालको लामो लर्कनलाई एकै ठाउँबाट अवलोकन गर्न पाउनु टोड्केको प्रमुख विशेषता हो । हिमालसँग आँखा जुधाएर योग र ध्यानमा रमाउन सकिन्छ । यहाँ उत्पादन भएको मुला, आलु र सिमीका परिकारको स्वाद लिन सकिन्छ । स्वर्गद्वारी महाप्रभुलगायत धेरै सन्तले तपस्या गरेका टोड्केको धार्मिक महत्व पनि छ ।

डाँडाको थाप्लोमा स्वर्गद्वारी आश्रमको शाखा ‘तपोवन शिवालय’ र सिद्धथान पनि छ । शिवालय स्वर्गद्वारी आश्रम, प्यूठानको शाखा हो । स्वर्गद्धारी, शिष्यहरू पुजारी महाराज र रखाल महाराजलगायतका सन्तको मूर्ति राखिएका मन्दिरभित्र रहेका शिवलिङ्ग र महाप्रभुले प्रयोग गरेका खराउ ऐतिहासिक सम्पदा हुन् । आश्रम परिसरमा गौशाला पनि छ ।

काठमाडौँ, १७ जेठः अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट महत्वाकांक्षी नभएको बताएका छन् । आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बजेटको आकार सानो नभएको बताए । “विगतका वर्षमा बजेट आएपछि बजेट राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस हुन्थ्यो, तर यसपटक त्यस्तो अवस्था छैन, बजेट महत्वकांक्षी छैन, बान्छित सीमाभित्रै बजेट आएको छ”, उनले भने । उनका अनुसार आगामी आवको बजेट प्रत्क्षेपित जिडिपीको सापेक्षतामा २८ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्रै हो ।

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आफू सन् २०१४ देखि नेपालको बजेट निर्माणमा संलग्न भएको उल्लेख गर्दै सन् २०१५ को भूकम्पपछि बजेटको आकार बढ्न थालेको बताए । “भूकम्प अगाडि हाम्रो बजेटको आकार जिडिपीको तुलनामा औसतमा २५ देखि २९ प्रतिशत र वास्तविक खर्च २२ देखि २५ प्रतिशत हुन्थ्यो”, उनले भने, “भूकम्पपछि भने बजेटको आकार बढ्यो, कुनै वर्ष जिडिपीको तुलनामा बजेटको आकार ३७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।” सरकारले आगामी आवका लागि रु २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

काठमाडौँ, १६ जेठ । मुलुकभित्र दुई वटा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा पुगेको बेला सरकारले थप स्थानमा सुरुङ निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । सो सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारीको काम भइरहेको छ । सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गरी आगामी असोजदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।

काठमाडौँ तराई–मधेस द्रुर्तमार्गमा पनि छ वटा सुरुङ निर्माणको क्रममा छ । सहज यातायात सञ्चालनका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुरुङमार्गलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आवको बजेटमा सरकारले टोखा–छहरे सुरुङमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयलाई समावेश गरेको छ । सो सुरुङमार्गको चिनियाँ पक्षले प्रारम्भिक तहको सबै अध्ययन गरिसकेको छ ।

कर्णालीको जनजीवनलाई सहज बनाउन जाजरकोटको मुलमासदेखि जम्लाको टोपलासम्म सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ । खुर्कोट–चियाबारी, थानकोट–चित्लाङ, मझिमटार–शक्तिखोर र चिसापानी–बबई सुरुङ निर्माणसम्बन्धी अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । नागढुङ्गा–नौबिसे सिस्नेखोला सुरुङमार्गको कूल लम्बाइ दुई हजार ६८८ मिटर रहेको छ । सो सुरुङमार्ग निकट भविष्यमा नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ ।

काठमाडौँ तराई–मधेस द्रुर्तमार्गको लेनडाँडा, धेद्रे, महादेवटारमा तीन वटा सुरुङ निर्माणको क्रममा छ । देवीचौर, सिसौटार र चन्द्रामभीरमा पनि सुरुङ निर्माण हुँदैछ । देशभित्र सडक सुरुङमार्ग निर्माणले गति लिइरहेको बेला अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थप नयाँ परियोजना अगाडि बढाउने उल्लेख गर्नुभएको छ । यसअघि आव २०७८–७९ को बजेटमा लामाबगर, धरान–लेउती सुरुङका लागि रकम विनियोजन गरिएको थियो । मझिमटार–शक्तिखोर–जोगिमारा सुरुङमार्ग निर्माणका बारेमा पनि चर्चा चलेको थियो ।

सडक विभागका अनुसार सम्भाव्यता देखिएका १७ वटा सुरुङमार्गको पहिचान गरी भौगर्भिक अध्ययनको कार्य अगाडि बढाइएको छ । नेपालमा चन्द्रशम्शेरको समयमा नै मकवानपुरको चुरियामा ७६१ मिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माण गरिएको इतिहास छ ।

काठमाडौँ, १६ जेठः सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार करयोग्य आय गणना गर्दा व्यक्ति वा दम्पत्ती दुवैको आय हेरेर कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । यसअघि आयकरका दरहरु निर्धारण गर्दा ‘प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा’ भनिएकामा अहिले त्यसलाई संशोधन गरी ‘प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पत्तीको’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै आय वर्षमा प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पत्तीको रु १० लाखसम्म करयोग्य आय भएमा एक प्रतिशत कर लाग्नेछ । यसअघि व्यक्तिको वार्षिक रु पाँच लाखसम्मको रोजगारीको करयोग्य आयमा एक प्रतिकर आयकर लाग्ने गरेको थियो ।

तर, एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हकमा, निवृत्तभरण बापतको आय, निवृत्तभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा यस बमोजिमको कर लाग्ने छैन । त्यस्तै, कुनै व्यक्ति वा दम्पतीको वार्षिक आय रु १० लाखभन्दा बढी तर रु १५ लाखसम्म करयोग्य आय भएमा रु १० लाखसम्म रु १० हजार र रु १० लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि रु पाँच लाखदेखि रु सात लाखसम्मको आयमा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

आर्थिक विधेयकको व्यवस्थाअनुसार रु १५ लाखभन्दा बढी तर रु २५ लाखसम्म करयोग्य आय भएमा रु १५ लाखसम्म रु ६० हजार र रु १५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, रु २५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा रु २५ लाखसम्म रु दुई लाख ६० हजार र रु २५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा २७ प्रतिशत आयकर लाग्नेछ । त्यसैगरी, रु ४० लाखभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भए जति करयोग्य आयमा थप दुई प्रतिशत विन्दुले अतिरिक्त कर लाग्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ, १६ जेठः आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार कर निर्धारण भएको व्यक्तिको कर दायित्व संशोधन गर्न सकिने साविकको समयसीमालाई आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत एक वर्ष घटाइएको छ ।

यसअघि आयकर ऐनको दफा ९९ बमोजिमको कर निर्धारणका लागि आय विवरण पेश गर्नुपर्ने मिति तथा दफा १०० बमोजिमको संशय कर निर्धारणको सूचना दिएको मितिका आधारमा चार वर्षभित्र संशोधित कर निर्धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसलाई घटाएर अब तीन वर्षभित्रै संशोधित कर निर्धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको हो ।

त्यस्तै, कुनै व्यक्तिले आफुले दाखिला गर्नुपर्ने कर दायित्वभन्दा बढी हुनेगरी कर बुझाएमा त्यस्तो कर बुझाएको दुई वर्षभित्र रकम फिर्ता पाउनका लागि आवेदन दिइसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर पाँच वर्षभित्र आवेदन दिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

काठमाडौँ, १६ जेठः सरकारले जलविद्युत् आयोजनाका लागि आर्थिक विधेयक मार्फत् केही छुट तथा राहतको प्रबन्ध गरेको छ । जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि तथा डिजाइन परिवर्तन गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिको आयोजना, सो को ठेकेदार वा आयोजनाको प्रवद्र्धकले उपकरणलगायतका सामग्री आयात गर्दा बैंक जमानत सुविधा दिइनेछ ।

आयोजानको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि आवश्यक पर्ने पाटपूर्जा, औजार तथा सो को अत्यावश्यक सामग्री विष्फोटक पदार्थ, पेनस्टक पाइप तथा स्टिल प्लेट आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धिकर वापतको रकम विद्युत् विकास विभागको सिफारिशमा बैंक जमानत सुविधा दिन सकिने प्रबन्ध गरिएको छ । यसबाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।

क्षमता वृद्धि तथा डिजाइन परिवर्तन स्वीकृत भएपछि विद्युत् विकास विभागको सिफारिशसहित आयोजना, ठेकेदार वा प्रवद्र्धकले बैंक जमानत फुकवाका लागि आयात भएको भन्सार कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएमा भन्सार कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी पैठारीका बखत राखेको बैंक जमानतबाट एक प्रतिशत मशसुल असुल गरी बाँकी कर महसुल छुट दिई बैंक जमानत फुकुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी चालु आवमा सरकारले स्थापना गरेको राष्ट्रिय पुनः निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकम सो आय वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन सकिने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा गरिएको छ । जेन्जी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित उद्योग, व्यापार वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी वा तोडफोडबाट भवन, फर्नीचर, यन्त्र तथा उपकरणमा भएको क्षतिमध्ये बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट यकिन भएको वस्तुको विवरणका आधारमा सो को पुनः स्थापनाका लागि त्यस्ता सामग्री आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत बराबरको छुट दिइएको छ । जेन्जी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका क्यासिनो व्यवसाय सञ्चालन नभएको अवधिको रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्कमा पनि छुट दिइएको छ ।

काठमाडौँ, १६ जेठः सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् राइड–सेयरिङ सेवामा अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आर्थिक विधेयकमार्फत् आयकर ऐनको दफा ९५ मा संशोधन गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो । “बासिन्दा राइड–सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति (राइड–सेयरिङ अपरेटर)ले आफ्नो प्लेटफर्ममा आवद्ध भई कुनै सेवा प्रदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई प्रदान गरेको सेवावापतको रकमका एक प्रतिशतका दरले अग्रीम कर असुल गर्नुपर्नेछ”, आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ, १६ जेठः सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ तथा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत् पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकअनुसार शेयर कारोबार र घरजग्गा कारोबारमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर बढेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको लाभकर नै अन्तिम हुने व्यवस्थासहित एक वर्षभन्दा बढी समय राखेर शेयर बेच्दा सात दशमलव पाँच प्रतिशत र एक वर्षभन्दा कम अवधिभित्र शेयर बेच्दा १० प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको हो ।

यसअघि आयकर ऐनमा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा तीन सय ६५ दिनभन्दा बढी स्वामित्व रहेको हितको लाभ रकमको पाँच प्रतिशत र तीन सय ६५ दिनभन्दा बढी अवधिको स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको सात दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै, निःसर्ग भएको गैर व्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति ९जग्गा तथा भवन० को स्वामित्व पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी भएको छ भने पाँच प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा कम भएकामा सात दशमलव पाँच प्रतिशत लाभकर लाग्ने व्यवस्थालाई पनि आर्थिक विधेयकमार्फत् संशोधन गरिएको छ । अब आफुले किनेको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसकेको घरजग्गामा सात दशमलव पाँच प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा कम अवधिको घरजग्गामा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ ।

सरकारले विनियोजन विधेयकमार्फत् विकास निर्माण आयोजना सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा घरजग्गा रजिष्ट्रेसनका लागि तोकिएको सरकारी मूल्याङ्कन सम्मको रकममा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।

काठमाडौँ, १६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य सेवामा नीतिगत फड्को मार्ने लक्ष्य राखेको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आव २०८३–८४ को वार्षिक आयव्यय प्रस्तुत गर्दै दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति, प्रयोगशाला, अत्यावश्यक औषधि, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली तथा प्रभावकारी रेफरल सेवासहित आधारभूत संस्थालाई स्वास्थ्य सेवाको प्रथम विन्दु बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको उल्लेख गरे ।

सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउनेमध्ये कम्तीमा २५ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सक्षम बनाउने भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गरी विदेशी विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गर्न सक्षम बनाउने बजेटमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सार्वजनिक–सार्वजनिक साझेदारी मोडेलअन्तर्गत सातवटै प्रदेशका प्रमुख सरकारी अस्पताललाई चरणबद्ध रूपमा शिक्षण अस्पताल तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा रूपान्तरण गरिने बताए । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको लगानीयोग्य स्रोतलाई स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल शिक्षा र विशिष्टीकृत सेवा विस्तारमा परिचालन गरिने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रूतमार्गका लागि रु १७ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आव ४० पुल र ५.४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा द्रूतमार्गको लिङ्क रोड निर्माण सुरु गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ, १५ जेठ : सरकारले स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय उद्यम इकोसिस्टम निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित ‘नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । संसद्मा आज प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को विनियोजन विधेयकअनुसार यो प्लेटफर्मले उद्यमसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, नयाँ वित्तीय उपकरणको पहिचान र पहुँच, ‘इन्क्युवेसन’ सेवा तथा सहयोग सञ्जाललाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नेछ ।

साथै स्वदेशी उद्यम अभियानलाई पनि यसले समन्वय गर्ने बताइएको छ । सरकारले बजेटमार्फत कृषि तथा पशुजन्य क्षेत्रमा उद्यम गर्न इच्छुक एक हजार युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप सुविधा उपलब्ध गराउने योजना पनि अघि सारेको छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा उद्यमशीलता र रोजगारी सृजनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, युवा वैज्ञानिकलाई देशमै अनुसन्धान गर्ने अवसर प्रदान गर्न अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पनि नयाँ पहल अघि सारिएको छ । खगोलीय पर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यले सगरमाथा आधार शिविरमा ‘अब्जर्वेटरी’ केन्द्र स्थापना गर्ने योजना बजेटमा रहेको छ ।

सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका लागि रु चार अर्ब विनियोजन गरेको छ भने नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटीका लागि रु ५० करोड छुट्याएको छ । यी कार्यक्रमले स्टार्टअप संस्कृति विस्तार, अनुसन्धान प्रवर्द्धन र नवप्रवर्तनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौँ, १५ जेठः सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि सामान आयात गर्दा भन्सार छुट दिने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले उक्त व्यवस्था ल्याएको हो । आर्थिक विधेयक, २०८३ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार आन्दोलनका क्रममा आगजनी वा तोडफोडबाट भवन, फर्निचर, यन्त्र तथा उपकरणमा भएको क्षतिको पुनस्र्थापनासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

“जेनजी आन्दोलनको क्रममा प्रभावित उद्योग, व्यापार वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी वा तोडफोडबाट भवन, फर्निचर, यन्त्र तथा उपकरणमा भएको क्षतिमध्ये बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट यकिन भएको वस्तुको विवरणको आधारमा सोको पुनस्र्थापना तथा सञ्चालनका लागि त्यस्तो वस्तु पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ”, विधेयकमा भनिएको छ ।

विधेयकमा भन्सार महसुल छुट सुविधा एक पटक उपभोग गरिसकेका तारे होटलमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको भएमा त्यसरी क्षति भएका वस्तुहरूमध्ये बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट यकिन भएको वस्तुको विवरणको आधारमा दोहोरो सुविधा उपलब्ध नहुने उल्लेख छ । साथै जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका क्यासिनो व्यवसाय सञ्चालन नभएको अवधिको रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्क छुट हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।