Category: अर्थतन्त्र

  • सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब सङ्कलन

    सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब सङ्कलन

    काठमाडौँ, २३ जेठः जलविद्युत् परियोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन, सौर्य तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योगमा लगानी गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्जा वा सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्ने गरी प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । कोषमा यही जेठ २० गतेसम्म रु एक खर्ब ११ अर्ब सात करोड पाँच लाख ८५ हजार बराबरको योगदान रकम जम्मा भएको छ ।

    दैनिक रूपमा रकम थपिँदै गएकाले लगानीको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा कोष पुगेको छ । सोही आधारमा कोषले सरकारी स्वामित्वका कम्पनीसँग मिलेर जलविद्य्त् तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा लगानी गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । कोषका चार वटा प्रस्ताव आएकामा दुई वटा प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ ।

    मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ कोषमा सङ्कलन भएको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन लागिएको छ । कोषका निर्देशक रोहित रेग्मीले लगानी विविधिकरणका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । कोषमा जम्मा हुने रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा राख्दा आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान हुन नसक्ने भएकाले थप क्षेत्रको खोजी गरिएको उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विभिन्न कोषमा रहेको रकमलाई उपयोग गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।

    खानीजन्य क्षेत्रअन्तर्गत स्वदेशमा ‘क्लिङ्कर’ उत्पादन गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने परियोजनामा पनि कोषले लगानी गर्ने नीति लिएको निर्देशक रेग्मीले उल्लेख गरे । उनका अनुसार कोषमा हालसम्म २३ हजार ४७६ रोजगारदाता र २९ लाख ५८ हजार ४२९ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् । कोषले कुल दाबी भुक्तानी रु २० अर्ब ४५ करोड २६ लाख १० हजार ७३८ गरेको छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी रकम रु तीन अर्ब २३ करोड ५१ लाख दुई हजार ९११ बराबर रहेको छ ।

    दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षातर्फ रकम रु २८ करोड ४४ लाख ३० हजार १८८, आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम रु ३४ करोड ९५ लाख ७३ हजार ३९८ र अवकाश दाबी रकम रु १६ करोड ५८ लाख ३५ लाख चार हजार २४१ बराबर रहेको कोषका निर्देशक रेग्मीले जानकारी दिए ।


    संस्थागत वा सहवित्तीयकरण कर्जामा पर्यटन क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र, सेवामूलक क्षेत्र, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालक समितिले उपयुक्त ठानेको क्षेत्रमा पर्याप्त धितो वा जमानी लिई संस्थागत कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा तिर्ने क्षमता भएको कम्पनीलाई परियोजना स्थापना र सञ्चालनको लागि स्थिर पूँजी कर्जा, चालु पूँजी कर्जा वा चक्र कर्जा समेत प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

    कोषले २० मेगावाटभन्दा कम क्षमताको विद्युत् परियोजनामा भने कोषले लगानी नगर्ने नीति लिएको निर्देशक रेग्मीले बताए । विद्युत् खरिदसम्बन्धी शर्त तथा बन्देज वा कुनै समयमा प्राधिकरणले विद्युत् खरिद नगर्ने शर्त भएमा, कनेक्सन सम्झौताबमोजिमको सबस्टेसन तयार भई नसकेको परियोजनामा लगानी नगर्ने नीति रहेको उनले बताए । उनका अनुसार कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वपुँजी नभएको परियोजना, निजी कम्पनीबाट सञ्चालित परियोजना र कोषको प्राथमिकतामा नपरेको परियोजनामा पनि लगानी नगर्ने नीति छ ।

  • विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै लक्ष्मीप्रसाद

    विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै लक्ष्मीप्रसाद

    भोजपुर, २३ जेठः भोजपुरको अरुण गाउँपालिका–७ ढुङ्गेका लक्ष्मीप्रसाद अधिकारी विदेशबाट फर्किएपछि व्यावसायिक कृषि कर्ममा सक्रिय बन्दै उदाहरणीय किसानका रूपमा स्थापित भएका छन् । करिब छ वर्ष मलेसियामा रोजगारी गरेर स्वदेश फर्किएका अधिकारीले विगत पाँच वर्षदेखि फलफूलखेतीलाई मुख्य व्यवसायका रूपमा अँगाल्दै आएका छन् ।


    अधिकारीले अहिले २५ रोपनी क्षेत्रमा विभिन्न फलफूलका बिरुवा विस्तार गर्नुभएको छ भने बाँकी रहेको करिब सात रोपनी जमिनमा क्रमशः खेती विस्तार गर्ने योजना बनाएका छन् । विदेशमा लिएको सीप, अनुभव र पुँजीलाई आफ्नै गाउँमा प्रयोग गर्दै कृषि पेसालाई दीर्घकालीन आम्दानीको भरपर्दो माध्यम बनाउने लक्ष्य लिएको उनले बताए ।


    अधिकारीले लिची, आँप, अनार, कागती, एभोकाडो (घिउ फल), रुद्राक्षजस्ता बहुवर्षीय फलफूलका साथै मौसमी तरकारीखेती गर्दै आएका छन् । केही बिरुवाले उत्पादन दिन थालिसकेका जनाउँदै आगामी वर्षमा सबै बिरुवाबाट आम्दानी लिन सकिने विश्वास व्यक्त गरे । “अहिले केही बिरुवाबाट मात्रै आम्दानी सुरु भएको छ”, अधिकारीले भने, “सबै बिरुवा उत्पादनमा आएपछि वार्षिक रु पाँचदेखि रु १० लाखसम्म आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छु ।”

    विदेशी भूमिमा वर्षौंसम्म श्रम बेच्नुभन्दा आफ्नै गाउँमा केही गरौँ भन्ने सोचले आफू कृषिमा लागेको उहाँले बताउनुभयो । “विदेशमा दुःख धेरै भयो । अब आफ्नै ठाउँमै केही गरेर देखाउने लक्ष्य छ”, उनले भने । अधिकारीले करिब २६ वर्ष अरूको जमिनमा बस्दै आएका छन् । अहिले आफ्नै जमिनमा व्यावसायिक खेती विस्तार गर्न पाउँदा उनी उत्साहित छन् । उनको प्रयासले स्थानीयस्तरमा कृषि पेसाप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ । कृषि विस्तारसँगै उनले बाख्रापालन गर्दै आएका छन् । बाख्राबाट उत्पादन हुने गोठेमाल (जैविक मल) प्रयोग गरी बोटबिरुवाको व्यवस्थापन गर्ने गरिएको अधिकारीले बताए । यसले उत्पादन लागत घटाउनुका साथै माटोको उर्वराशक्ति कायम राख्न सहयोग पुगेको उनको अनुभव छ ।

    स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना देखिएको भन्दै अधिकारीले भविष्यमा खेतीलाई अझै विस्तार गर्ने योजना बनाए । आधुनिक प्रविधि, बजार व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सेवामा राज्यले सहज पहुँच उपलब्ध गराए कृषिबाट अझ राम्रो आम्दानी लिन सकिने उनको भनाइ छ । “यदि प्राविधिक सेवा र बजार व्यवस्थापनमा सहयोग पाइयो भने कृषिमा लागेका किसानलाई धेरै सहज हुन्छ”, उनले भने ।

  • समस्याग्रस्त पाँच सहकारीका ऋणीको नामावली सार्वजनिक

    समस्याग्रस्त पाँच सहकारीका ऋणीको नामावली सार्वजनिक

    काठमाडौँ, २३ जेठः बागमती प्रदेश, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त पाँच सहकारी संस्थाका ठूला ऋणीको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । समितिको शुक्रबारको निर्णयबाट लालीगुराँस सेभिङ एण्ड क्रेडिट को(अपरेटिभ लिमिटेड, सुमेरु सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड, नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेडका ११४ जना ठूला ऋणीको नामावली सार्वजनिक गरिएको हो ।

    समितिले लालीगुराँस सहकारीका १३, सुमेरुका ३१, नेशनलनका ११, दर्शन सहकारीका ५४ र सिभिल सहकारीका पाँच ऋणीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । समितिमा उपलब्ध ऋणीहरुको विवरणका आधारमा नामावली सार्वजनिक गरिएको समिति सदस्य रामेश्वर ढकालले राससलाई जानकारी दिनुभयो । समितिले ऋणीहरूलाई ती सहकारी संस्थाबाट लिएका ऋण तत्काल चुक्ता गर्न आग्रह गरेको छ ।

  • लामाखेतमा बस्ती संरक्षण योजना निर्माण

    लामाखेतमा बस्ती संरक्षण योजना निर्माण

    म्याग्दी, २३ जेठः जिल्ला सदरमुकाम बेनीबजारसँगै रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको केन्द्र लामाखेतमा बाढी, पहिरोबाट बस्ती संरक्षण गर्ने योजना निर्माण भएको छ । लामाखेतस्थित जलजला गाउँपालिकाको कार्यालय, बस्ती र सार्वजनिक सम्पत्तीलाई कालीगण्डकीमा आउने बाढी तथा कटानबाट बचाउनका लागि सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय पोखराले योजना निर्माण गरेको हो ।

    कुश्मा नगरपालिका(४ स्थित अर्मादी र जलजला गाउँपालिकाको लामाखेतमा १२९ मिटर लामो ‘कम्पोजित’ प्रविधिको पर्खाल निर्माणका लागि रु चार करोड ८३ लाख १० हजार ५६८ लागत अनुमान गरेर ठेक्का आह्वान भएको आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर नरजङ गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार विसं २०८२ असारमा रु दुई करोड ९६ लाख ३४ हजार ८३७ मा नकुल-बिआरटी-शाय जेभीले ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।

    इन्जिनियर गुरुङले भुइँमा चार मिटर चौडाइ भएको तीन मिटर अग्लो कङ्क्रिट र त्यसमाथि ग्याविन लगाएर ‘कम्पोजित’ प्रविधिको पर्खाल निर्माण भएको बताए । उनका अनुसार कार्यालयमार्फत बेनीसहित म्याग्दी र कालीगण्डकी नदी कटानका कारण जोखिममा परेका बजार तथा बस्ती संरक्षणका लागि म्याग्दी, पर्वत र मुस्ताङका गरी छ वटा बहुवर्षीय नदी नियन्त्रण तथा बस्ती संरक्षण योजना निर्माणाधीन छन् ।

  • धुलिखेल खानेपानी आयोजना पुनःनिर्माण

    धुलिखेल खानेपानी आयोजना पुनःनिर्माण

    काभ्रेपलाञ्चोक, २३ जेठः विसं २०८१ असोजको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त काभ्रेपलाञ्चोक सदरमुकाम धुलिखेलमा सञ्चालित बृहत् खानेपानी आयोजनाको पुनःनिर्माण गरिएको छ । त्यतिबेला पनौती नगरपालिका–१२ स्थित सप्तकन्या मुहान क्षेत्रलगायत भौतिक संरचना तथा पाइपलाइनमा ठूलो क्षति पुगेको थियो ।
    धुलिखेल खानेपानी आयोजनाको ६० प्रतिशत र जर्मन सहयोग नियाग (जिआईजेड) को ४० प्रतिशत आर्थिक सहयोगमा पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको नगरका कार्यबाहक प्रमुख निराजन जङ्गमले बताए । उनका अनुसार बाढीले मुहान क्षेत्र खारखोलामा १५० मिटर मुख्य पाइप लाइनसमेत बगाएको थियो । त्यतिबेला धुलिखेलमा तीन महिना खानेपानी अवरुद्ध भएको थियो ।

    आयोजना रु तीन करोड ५१ लाख लागतमा पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कृष्णभूषण खोजुले जानकारी दिए । गत वर्ष जेठ २० गते पुनःनिर्माण थालिएको थियो । यसका लागि सम्झौताअनुसार जर्मन सरकारबाट ६० प्रतिशत अर्थात् रु एक करोड ४५ लाख अनुदान प्राप्त भएको उनले बताए ।

    जर्मन सरकारले सन् १९९२ मा उक्त आयोजना निर्माणमा सहयोग गरेको थियो । बाढीपहिरोको क्षतिपछि नगरले जर्मन राजदुतावासलाई सहयोगका लागि अनुरोध गरेको थियो । प्राप्त सुहयोग रकमबाट आयोजनाको इन्टेक, पाइप तथा अन्य भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण गरिएको हो । बाढीले आयोजनामा क्षति हुँदा नगरका ३, ४, ५, ६ र ८ नम्बर वडाका तीन हजार ६०० परिवार खानेपानी सुविधाबाट वञ्चित भएका थिए । त्यतिबेला करिब रु २० लाख खर्चेर अस्थायी व्यवस्थापन गरी खानेपानीको व्यवस्था गरिएको थियो ।

  • ‘झन्डै सात हजार कर्मचारीले कार्यालय समय पालना गरेनन्’

    ‘झन्डै सात हजार कर्मचारीले कार्यालय समय पालना गरेनन्’

    काठमाडौँ, २२ जेठः राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारी कार्यालयमा छड्के अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । केन्द्रले दैनिक १० वटा कार्यालयमा छड्के अनुगमन गर्ने गरेको केन्द्रका सूचना अधिकारी सरिता खतिवडाले जानकारी दिइन् । उनले पाँच वटा समूह बनाएर कार्यालय समयमा हाजिरी, पोशाक, फाइल ट्रापिङजस्ताको अनुगमन गरिरहेको बताइन् ।

    उनका अनुसार गत साउनयता केन्द्रले एक हजार १३० कार्यालय अनुगमन गरेको छ । तीमध्ये छ हजार ७१० जना कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको र एक हजार १६२ कर्मचारीले तोकिएको पोशाक नलगाएको पाइएको केन्द्रका सूचना अधिकारी खतिवडाले जानकारी दिइन् । सो क्रममा कतिपय कार्यालयमा दुई तीनपटकसमेत अनुगमन गरिएको छ ।

    छड्के अनुगमनमा ती कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने सिफारिस गरेको उनले बताइन् । कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५५ अनुसार सम्बन्धित कार्यालयले चेतावनी पत्र दिने र सोको अभिलेख कार्यालमा राखिने भएको छ । यस्तै, ऐनमा दुई पटकसम्म चेतावनी परिसकेका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ । केन्द्रले सात प्रदेशमा एक\एक जिल्लामा पनि अनुगमन गरिरहेको छ । जनसम्पर्क धेरै हुने जिल्लाका कार्यालयमा केन्द्रले अनुगमन गरिरहेको हो ।

  • कालीगण्डकी करिडोरः खामभित्तामा पहिरो रोकथाम योजना

    कालीगण्डकी करिडोरः खामभित्तामा पहिरो रोकथाम योजना

    म्याग्दी, २२ जेठः बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको म्याग्दी खण्डमा पर्ने खामभित्तामा पहिरो रोकथाम आयोजना सञ्चालन भएको छ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजना कार्यालयले खामभित्ता क्षेत्रको ३०० मिटरमा पहिरो र कटान रोकथाम आयोजना सञ्चालन गरेको हो । आयोजना प्रमुख तेजस्वी शर्माका अनुसार पहिरो नियन्त्रणका निम्ति निर्माण कम्पनीसँग रु सात करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । पर्खाल निर्माणको काम सकिएपछि बायोइन्जिनियरिङ पनि गरिने छ ।

    बेनी–जोमसोम–कोरला ७६ किलोमिटर सडकअन्तर्गत रु २५ करोडको लागतमा खामभित्ताका साथै रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ तल्लो र माथिल्लो बैसरी, नागढुङ्गा, गुइँठेभिर, खामभित्ता, लाटोखोला, रुप्से, सेतोखोला र लार्जुङ खण्डमा पहिरो तथा कटान रोकथाम योजना सञ्चालन गरेको छ । ‘रक एङ्करिङ’, ‘पलम पर्खाल’, ‘बायोइन्जिनियरिङ’, ‘थ्रिडिमेस’ प्रविधिबाट पहिरो रोकथाम गर्न लागिएको आयोजना प्रमुख शर्माले बताए । चालु आर्थिक वर्षभित्र योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

  • जबरजस्ती श्रममा अमेरिका कडा

    जबरजस्ती श्रममा अमेरिका कडा

    वासिङ्टन, २१ जेठ (रासस–एएफपी) । जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित सामानको आयात नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम नचालेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले आफ्ना ६० व्यापार साझेदारमाथि नयाँ शुल्क लगाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । कानूनी अवरोधपछि आफ्नो व्यापारिक रणनीतिलाई नयाँ स्वरूप दिन खोजिरहेको ट्रम्प प्रशासनले यो कदममार्फत विश्व व्यापार साझेदारहरूमाथि थप दबाब बढाउने सङ्केत दिएको छ । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (युएसटीआर_ ले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको प्रस्तावअनुसार नयाँ शुल्क दर १० प्रतिशतदेखि १२.५ प्रतिशतसम्म रहनेछ । अन्तिम निर्णयअघि प्रस्ताव सार्वजनिक टिप्पणी प्रक्रियाबाट गुज्रिनेछ ।

    यो कदम अमेरिकाले केही महिनाअघि चीन, युरोपेली सङ्घ (इयु), जापानलगायत प्रमुख व्यापारिक साझेदारमाथि अनुसन्धान सुरु गरेपछि आएको हो । अनुसन्धानले ती मुलुकहरूले जबरजस्ती श्रमबाट बनेका सामानको आयात नियन्त्रण गर्न कति प्रभावकारी कदम उठाए र त्यसको अमेरिकी व्यापार तथा उद्योगमा कस्तो असर पर्‍यो भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेको थियो ।

    युएसटीआरका अनुसार ५४ वटा देशहरूले जबरजस्ती श्रमबाट बनेका वस्तुमाथि आयात प्रतिबन्ध लगाउने वा त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा असफलता देखाएका छन् । यस सूचीमा चीन, भियतनाम, ताइवान र बेलायत पनि परेका छन् । त्यसैगरी क्यानाडा, इक्वेडर, युरोपेली सङ्घ (इयु), इन्डोनेसिया, मेक्सिको र पाकिस्तानसहित थप छ अर्थतन्त्रले यस्ता प्रतिबन्ध लागू गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको अमेरिकी निष्कर्ष रहेको छ ।

    युएसटीआर प्रमुख जेमिसन ग्रियरले विज्ञप्तिमार्फत जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूको कमजोरी स्वीकार गर्न नसकिने बताए । उनका अनुसार यस्तो अवस्थाले अमेरिकी कामदारहरूलाई असमान प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा विश्व बजारसँग जुध्न बाध्य बनाएको छ । यद्यपि प्रस्तावित शुल्क सबै वस्तुमा समान रूपमा लागू हुने छैन । सरकारी कागजातअनुसार गोमासु, कफी, केही फलफूल तथा बदामजस्ता वस्तुलाई छुट दिइनेछ । त्यसैगरी उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताअनुसार व्यापार गरिएका क्यानाडा र मेक्सिकोका केही वस्तुहरू पनि शुल्कबाट मुक्त रहनेछन् । यसमा निश्चित प्रकारका कपडा तथा परिधानसमेत समावेश छन् ।

    युएसटीआरले सर्वसाधारण, उद्योग क्षेत्र र सरोकारवालालाई आगामी जुलाई ६ सम्म लिखित सुझाव र टिप्पणी दिन आह्वान गरेको छ । त्यसपछि प्रस्तावबारे थप सुनुवाइ आयोजना गरिने जनाइएको छ । फेब्रुअरीमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि बढाएका केही करसम्बन्धी उपायहरू खारेज गरिदिएपछि वासिङ्टनले दीर्घकालीन र कानूनी रूपमा बलिया शुल्क संरचना निर्माणतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ । त्यसैअनुसार अमेरिकी अधिकारीहरूले नयाँ व्यापार अनुसन्धानहरू अघि बढाइरहेका छन् ।

    जबरजस्ती श्रमसम्बन्धी अनुसन्धानसँगै अमेरिकी व्यापार निकायले अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन क्षमता तथा त्यसले विश्व व्यापारमा पारेको प्रभावबारे पनि छुट्टै अनुसन्धान सुरु गरेको छ । यसले आगामी दिनमा अमेरिकी व्यापार नीतिमा थप कडाइ आउने सम्भावना देखाएको छ ।

  • फिर्के खोला वरपरका १६० संरचना हटायो

    फिर्के खोला वरपरका १६० संरचना हटायो

    कास्की, २१ जेठः पोखरा महानगरपालिकाले बजारको मध्य भाग भएर बग्ने फिर्के खोलाको खोलाघरभित्रका स्थायी तथा अस्थायी गरी १६० संरचना हटाएको छ । यही जेठ १० गतेदेखि महानगरले फिर्केमा अतिक्रमित संरचना हटाउन सुरु गरेको थियो । महानगरले फेवाताल संरक्षणसँग जोडिएको फिर्केखोला सफाइ तथा अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाएको जनाएको छ ।

    पोखराको वडा नं १८ को अँधेरीकुनादेखि सुरु भएर वडा नं २, ४, ५, ७, ८ र १७ हुँदै वडा नं ६ गाईघाटमा पुगेर फेवातालमा मिसिने फिर्केखोलाको प्राकृतिक बहाव संरक्षणका लागि अभियान सञ्चालन गरिएको महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताए । यसैगरी महानगरले फिर्के खोलाघरका आंशिक रूपमा हटाइएका संरचना सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाले तोकिएको समयभित्र आफैँ हटाउन आग्रह गरेको छ । खोलाघर सफाइबाट निस्किएका भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि स्स्काभेटर, जेसिबी तथा महानगरीय प्रहरी बल परिचालन गरिएको छ ।

    महानगरपालिकाले फिर्केखोलामा सिधै ढल विसर्जन भइरहेको पाइएको भन्दै १० दिनभित्र सेफ्टी ट्याङ्की र सोफिट निर्माण गरी ढल खोलामा फाल्ने कार्य बन्द गर्न चेतावनी दिएको छ । अन्यथा कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने महानगरले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । यसैगरी महानगरले फिर्केखोला संरक्षणका लागि महानगरले भवन तथा पूर्वाधार निर्माण मापदण्ड–२०८० अनुसार खोलाको मापदण्ड १० मिटरबाट घटाएर छ मिटर कायम गरेकाले उक्त क्षेत्रभित्र कुनै पनि संरचना निर्माण नगर्न नगरवासीलाई आग्रह गरिएको छ ।

    “महानगरपालिकाले फिर्केखोला कोरिडोर निर्माण परियोजना र मापदण्डभित्र बनेका संरचनाबारे विस्तृत जानकारी छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछ । फिर्केको मापदण्डभित्र कुनै पनि संरचना बनाउने गैरकानुनी हुन्छ”, नगर प्रमुख आचार्यले भने । फिर्केखोलामा बढ्दो अतिक्रमण, फोहर तथा ढल मिसिने समस्या नियन्त्रण गर्दै फेवाताल संरक्षण गर्ने लक्ष्यसहित महानगरले फिर्केको खोलाघरका संरचना हटाएको हो । अतिक्रमित संरचना हटाएपछि फिर्केको दायाँबायाँनै फुट ट्रयाक निर्माण गर्ने योजना महानगरको छ ।

  • हलेसी तुवाचुङमा ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम :सल्लेका ३१ घर मगर परिवार लाभान्वित

    हलेसी तुवाचुङमा ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम :सल्लेका ३१ घर मगर परिवार लाभान्वित

    खोटाङ, २१ जेठ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–९ सल्लेमा ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय उपभोक्ता लाभान्वित भएका छन् । गोर्खा वेलफेयर ट्रष्टको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आएपछि सल्लेका ३१ घर मगर परिवार लाभान्वित भएका हुन् । सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा पर्ने सल्लेमा सञ्चालित लिफ्टिङ प्रविधिको खानेपानी आयोजनाको कुल लागत रु ५३ लाख रहेको जनाइएको छ । जसमध्ये गोर्खा वेलफेयर ट्रष्टले रु ४६ लाख तथा स्थानीय उपभोक्ताले रु सात लाख बराबरको श्रमदान तथा नगद सहभागिता जनाएको वडाध्यक्ष काशीराज राईले जानकारी दिए ।
    स्थानीय ठूलो पँधेरो मुहानबाट लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत तानेर निकालिएको पानी वस्तीमा वितरण गरिएको निर्माण उपभोक्ता समितिले जनाएको छ । वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्या झेल्दै आएका सल्लेका ३१ घर स्थानीय मगर परिवारले अब आफ्नै घरआँगनमा स्वच्छ खानेपानी पाउन थालेका छन् । लिफ्टिङ प्रविधिको खानेपानी योजना निर्माण सुरु गरेको ७२ दिनभित्र सम्पन्न गरेर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी धरानका सिनियर अफिसर केदार राईले जानकारी दिनुभयो । खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत २६ घरमा निजी र दुईवटा सार्वजनिक धाराहरू जडान गरिएका छन् ।

    लिफ्टिङ प्रविधिको खानेपानी योजना सञ्चालनमा आएपछि दैनिक उपभोगका लागि टाढा–टाढाबाट पानी बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । गोर्खा वेलफेयर ट्रष्टले सोही गाउँका सामुदायिक विद्यालय र मगर समुदायका लागि सामुदायिक भवनसमेत निर्माण भएको छ ।

    नगरवासीलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन नगरपालिकाले सुरु गरेको ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रममा स्थानीय सरकार र विकास साझेदार संस्थाहरूबीचको सहकार्यले थप टेवा पुगेको नगरप्रमुख विमला राईले बताइन् । “सल्लेका नागरिकका लागि खानेपानी ठूलो समस्या थियो । गोर्खा वेलफेयर ट्रष्टले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य ३१ घर स्थानीयको घरघरमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराएको छ”, उनले भनिन्, “नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने महत्त्वपूर्ण सामाजिक योगदानका रूपमा लिएका छौँ ।”

    नगरपालिकाको चौतर्फी विकासका लागि आगामी दिनमा पनि पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सामुदायिक विकासका क्षेत्रमा साझेदार संस्थाहरूसँग निरन्तर सहकार्य गरिने नगरप्रमुख राईले जानकारी दिए । खानेपानी योजना सञ्चालनकै लागि यो आर्थिक वर्ष वडा नं २ डिकुवास्थित दाम्लीमा रु छ करोड १५ लाख बराबरको स्रोत सुनिश्चित भएको जनाइएको छ । दाम्लीका २०० घरधुरी स्थानीय उपभोक्तालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कादुरीसँगको सहकार्यमा योजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

    जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने यो नगरपालिकामा रु एक करेड ३२ लाख लगानीको लोचाखोला मुहान, रु एक करोड चार लाख लगानीको सहरबोटे मुहान रु ३९ लाख लगानीको जुकेखेला महान तथा रु ३५ लाख लगानीको रातमाटे मुहान अन्तरगतका खानेपानी आयोजनाको काम तीव्रगतिमा भइरहेको नगर उपप्रमुख रमेशकुमार राउतले जानकारी दिनुभयो । लोचाखोला मुहानबाट हलेसी र दुर्छिमका हजार घरधुरी, सहरबोटे मुहानबाट दुर्छिम, बडहरे र च्यस्मिटारका हजार घरधुरी, जुकेखेला महानबाट बाहुनीडाँडाका ६० घरधुरी तथा रातमाटे खानेपानी दुर्छिमका ३० घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउनेगरी नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको हो ।

    विश्वप्रसिद्ध त्रिधार्मिकस्थल हलेसीसमेत रहेको यो नगरपालिकाका चार हजार ८९७ घरधुरी उपभोक्तालाई दूधकोशी पानी पम्पिङ प्रविधिबाट तानेर घर–घरमा वितरण गर्न नौँ वर्षअघि ‘बृहत् हलेसी पम्पिङ खानेपानी आयोजना’को काम सुरु गरिएको थियो । नेपाल सरकारको करिब रु ९६ करोड ४५ लाख चार हजार १३८ लागतमा वि।सं। २०७६ मङ्सिरमा सम्पन्न गर्नेगरी वि।सं। २०७४ सालबाट निर्माणको काम सुरु गरिएको खानेपानी आयोजना अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

    जिल्लाको दोस्रो ठूलो स्थानीय तह ९एघार वडा रहेको० यो नगरपालिकाका अधिकांश ठाउँमा बसोवास गर्दै आएका स्थानीयले अहिले पनि बोकेर ल्याएको पानी उपभोग गर्दै आएका छन् । केही स्थानीयवासीले वर्षात्को समयमा आकाशबाट परेको पानी घर तथा गोठको छानाबाट झरेपछि जम्मा गरेर उपभोग गर्छन् भने, अधिकांशले दूधकोशी तथा स्थानीय खोलाबाट बोकेर ल्याएको उपभोग गर्छन् ।

    नजिकमा पर्ने खानेपानीका मुहान सुकेपछि घण्टौँ लगाएर खोला तथा दूधकोशीको पानी बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएका स्थानीयले बताएका छन् । सुख्खाग्रस्त क्षेत्र हलेसीमा खानेपानी अभावका कारण बुढापाका तथा अपाङ्गता भएका घर परिवारमा सबैभन्दा बढी समस्या हुने गरेको छ ।

    नगरपालिकामा सञ्चालित सबै खानेपानी आयोजनालाई एकीकृत गरेर सहजरूपमा उपभोक्तालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने योजनासहित ‘खानेपानी बोर्ड’ गठन गर्ने तयारी गरिएको नगरप्रमुख राईले जानकारी दिनुभयो । अधिकांश खानेपानी आयोजना पम्पिङ प्रविधिको भएकाले विद्युत महशुलको भार स्थानीय उपभोक्तामा पर्ने हुँदा नगरपालिकाले महशुल तिर्नेगरी खानेपानी बोर्ड गठन गरेर सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

  • जर्मन सहयोगमा धुलिखेलमा स्वास्थ्य, खानेपानी र सौर्य ऊर्जा परियोजना शुभारम्भ

    जर्मन सहयोगमा धुलिखेलमा स्वास्थ्य, खानेपानी र सौर्य ऊर्जा परियोजना शुभारम्भ

    काठमाडौँ, २१ जेठः नेपाल सरकार, धुलिखेल नगरपालिका, धुलिखेल अस्पताल, यहाँस्थित जर्मन दूतावास तथा जर्मन विकास सहकार्यका प्रतिनिधिले आज धुलिखेलमा स्वास्थ्य सेवा, सामुदायिक पूर्वाधार र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीन महत्वपूर्ण परियोजनाको संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गरेका छन् ।
    कार्यक्रममा नेपालका लागि जर्मन राजदूत उडो यूजेन भोल्ज, केएफ डब्ल्यु विकास बैंक, जिआईजेड नेपालका साथै नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारी, धुलिखेल अस्पतालका प्रतिनिधि तथा स्थानीय सरोकार भएकाहरूको उपस्थिति थियो ।

    कार्यक्रमअन्तर्गत धुलिखेल खानेपानी आपूर्ति प्रणालीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको घोषणा गर्दै धुलिखेल नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख निराजन जङ्गम र राजदूत भोल्जले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको यहाँस्थित जर्मनीको राजदूतावासले जनाएको छ । सन् १९९२ मा स्थापना भएको उक्त प्रणालीले २० हजारभन्दा बढी स्थानीय बासिन्दाका साथै धुलिखेल अस्पताल र काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

    गत वर्षको बाढी र पहिरोबाट प्रणालीमा क्षति पुगेपछि जर्मन सरकारले यसको पुनर्निर्माणका लागि एक लाख २० हजार युरो सहयोग उपलब्ध गराएको थियो ।
    त्यसैगरी, धुलिखेल अस्पतालमा अटोक्लेभसहितको नयाँ स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापन उपचार केन्द्र (हेल्थकेयर वेस्ट म्यानेजमेन्ट ट्रिटमेन्ट साइट) को उद्घाटन भएको छ । अस्पतालमा वातावरणमैत्री फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको उक्त केन्द्रमार्फत फोहरको वर्गीकरण, सङ्कलन, उपचार र सुरक्षित निस्तारणका अभ्यासलाई थप प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ ।

    जिआईजेडको सहयोगमा गत पुसदेखि अस्पतालमा स्वास्थ्यजन्य फोहर व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । कार्यक्रमका क्रममा जर्मन सरकारको सहयोगमा केएफडब्ल्यु विकास बैंकमार्फत धुलिखेल अस्पतालमा ५०० किलोवाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान परियोजनाको पनि शुभारम्भ भएको छ । परियोजना सम्पन्न भएपछि अस्पतालका आपत्कालीन सेवा, शल्यक्रिया कक्ष, प्रयोगशाला तथा अन्य महत्वपूर्ण सेवाका लागि भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त प्रणालीबाट वार्षिक ७७८ मेगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने तथा अस्पतालको ऊर्जा खर्चमा वार्षिक करिब रु ९५ लाख बचत हुने अनुमान गरिएको छ ।

    कार्यक्रममा जर्मन पक्षले स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा तथा दिगो आर्थिक विकासका क्षेत्रमा नेपालसँगको दीर्घकालीन सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । जर्मनीले केएफडब्ल्यु जिआईजेडमार्फत नेपालको समावेशी, जलवायु प्रतिरोधी र दिगो विकासका प्रयासमा सहयोग गर्दै आएको छ ।

  • पर्वतमा ट्रक र मोटरसाइकल ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु

    पर्वतमा ट्रक र मोटरसाइकल ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु

    पर्वत, २१ जेठः कुश्मा नगरपालिका–२ स्थित अर्मादीमा ट्रक र मोटरसाइकल एकआपसमा ठोक्किँदा दुई जनाकोे ज्यान गएको छ । पोखराबाट मुस्ताङतर्फ जाँदै गरेको ग१क २९२९ नम्बरको ट्रक र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको ध२प ३८०५ नम्बरको मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किदा मोटरसाईकलमा सवार दुई जनाको ज्यान गएको छ । दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक जलजला गाउँपालिका–९ बनौ निवासी करिब ४० वर्षीय हिरा गर्बुजा र मोटरसाइकलको पछाडि सवार कुश्मा नगरपालिका–१ मालढुङ्गा निवासी अन्दाजी ३५ वर्षीय सुजन भण्डारीको मृत्यु भएको छ ।

    ट्रकको ठक्करवाट गम्भीर घाइते दुवै जनालाई उपचारका लागि प्रदेश अस्पतालमा ल्याएको केही बेरमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका हुन् । दुवै जनाको टाउको र शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको थियो । दुवै मृतकको शव परीक्षणका लागि अस्पतालको शव गृहमा राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रहरी निरीक्षक राजन पटेलले जानकारी दिए । प्रहरीले ट्रक चालक तनहुँको भिमाद नगरपालिका–२ निवासी करिब ३५ वर्षीय मनोज थापालाई ट्रकसहित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखेको छ ।

  • साङ्गठानिक सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रहरी महानिरीक्षकको निर्देशन

    साङ्गठानिक सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रहरी महानिरीक्षकको निर्देशन

    काठमाडौँ, २१ जेठः प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले साङ्गठानिक शुद्धीकरण एवं सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर जिम्मेवारी बहन गर्न प्रहरी अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । हालै सरूवा भई आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जान लागेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकलाई आज प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निर्देशन दिँदै उनले प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखी पारदर्शी, समयसापेक्ष एवं नागरिकमैत्री सेवाभावका साथ नतिजामुखी कार्यसम्पादन गर्न आग्रह गरे ।


    महानिरीक्षक अर्यालले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी पूर्ण व्यावसायिक, जनमुखी, इमानदारी एवं निष्ठापूर्वक सम्पादन गर्न निर्देशन दिए । त्यसअवसरमा मानवस्रोत विकास विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजन अधिकारी, अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुशीलसिंह राठौर र कार्य विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले पदीय जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्न अनुरोध गरे ।

  • मालिकार्जुनका केही बस्तीमा अझै पुगेको छैन खानेपानी, ‘पानी देऊ’ भन्दै बित्दैछन् वर्षहरू

    मालिकार्जुनका केही बस्तीमा अझै पुगेको छैन खानेपानी, ‘पानी देऊ’ भन्दै बित्दैछन् वर्षहरू

    नरेन्द्रसिंह कार्की–रासस

    दार्चुला, २१ जेठः मालिकार्जुन गाउँपालिका–२ का बजानी, सिराड, श्रीराड र ठिङका बासिन्दाका लागि पानी माग गर्दै आएको वर्षौं भयो । यहाँका महिला, बालबालिका र वृद्धहरू पानीको खोजीमै समय बित्ने गरेको छ । यी बस्तीहरूमा अझै पनि खानेपानी पुगेको छैन । बर्खायाममा केही मुहानहरूबाट थोरै पानी उपलब्ध भए पनि हिउँदयाम सुरु हुनासाथ गाउँभर पानीको हाहाकार मच्चिन्छ । पानीका थोपा जोगाउन अधिकांश परिवारले घरमा दर्जनौँ प्लास्टिकका जर्किन, गाग्री र ड्रम थन्क्याएर राखेका छन् ।

    स्थानीय गजेन्द्रसिंह धामी भन्छन्, “अहिलेको समयमा पनि नागरिकले खानेपानीको लागि यति दुःख पाउनुपर्ने अवस्था रहनु दुःखद् हो । पानी त आधारभूत आवश्यकता हो, तर हामीले अझै पनि यसको लागि सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ । पानीको जोहो बिना कसरी बाँच्नु ? हरेकपटकको समस्या भनेकै यो क्षेत्रका नागरिकको खानेपानी हो । घरघरमा धारा नपुग्ला तर बस्तीमै राम्रो पानी भए पनि जोहो टथ्र्यो ।”

    बस्तीभन्दा करिब एक किलोमिटर तल बग्ने जतारी खोलाबाट लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत पानी ल्याउने उद्देश्यसहित २०७९ सालमा खानेपानी योजना सुरु गरिएको छ । योजना सुरु भएको चार वर्ष बित्न लाग्दा पनि योजना अझै अधुरै छ । हालसम्म मुहान क्षेत्रमा पानी ट्याङ्की निर्माणबाहेक उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । गाउँलेहरू योजना सुरु हुँदा केही वर्षभित्रै घरघरमा धारा पुग्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर अहिले पनि उनीहरू पुरानै दुःख दोहोर्‍याउन बाध्य छन् ।

    स्थानीय चन्द्रसिंह धामी भन्छन्, “अरू ठाउँमा प्रत्येक घरमा धारा पुगेका छन् । यहाँ भने अहिले पनि पानीकै लागि घण्टौँ हिँड्नुपर्छ । पानी बिना जीवन सम्भव छैन, तर हाम्रो पीडा कसैले सुनेजस्तो लाग्दैन ।” अरु ठाउँमा अन्य विकासको योजना माग्छन्, तर मेरो गाउँका नागरिकले अहिले पनि राज्यले गर्नैपर्ने आधारभूत खानेपानी मागेकोमाग्यै गर्नुपर्ने अवस्था छ । खानेपानी गाउँमा समयमै नपुग्नुमा नागरिक एकतासमेत नहुनु उहाँले अर्थ्याउनुभयो । यी सबै बस्तीमा झण्डै डेढ सय घरधुरीको बसोबास रहेको छ ।

    बालबालिकाको काँधमा पानीको भार

    खानेपानी अभावको सबैभन्दा ठूलो असर बालबालिकामा परेको छ । विद्यालय जाने उमेरका विद्यार्थीहरू दिनको ठूलो समय पानी बोकेर बिताउँछन् । कतिपय परिवारमा बिहान र साँझ पानी ल्याउने जिम्मेवारी नै बालबालिकाको काँधमा छ । पूर्वशिक्षक धामीका अनुसार पानीको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यताले उनीहरूको पढाइ प्रभावित हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा विद्यार्थीहरू नियमित विद्यालय जानसमेत सक्दैनन् । आवासीय रूपमा विद्यार्थी पढाउ भन्दा बालबालिका पानी बोक्नुपर्छ भन्दै अभिभावक नै लगाउन मान्दैनन् ।

    “बालबालिकाको समेत घरमा पानी ल्याउनु पहिलो काम हुने गर्छ”, अर्का स्थानीय तिलकसिंह धामी भन्छन्, “पानी नभएपछि खाना पकाउन, पशु चौपाया पाल्न र दैनिक काम चलाउनै सकिँदैन ।” यहाँको समस्या समाधान गर्न सबै निकायले खानेपानी कार्यालयलाई दबाव दिनुपर्छ । गाउँ नजिक भरपर्दो मुहान नहुँदा हिउँदयाममा समस्या अझ विकराल बन्ने गरेको उनले बताए । त्यसबेला स्थानीयले खच्चडमार्फत ड्रममा पानी ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । वडा सचिव खगेन्द्रसिंह धामीका अनुसार अधिकांश परिवारले पानी सञ्चयका लागि घरघरमा ठूला ड्रम राखेका छन् । “हिउँद लागेपछि गाउँमा पानीको काकाकुल अवस्था हुन्छ”, उनले भने, “त्यसैले धेरैले पानी भण्डारण गरेर राख्न घरघरमा ड्रम, जरकिन धेरै राख्ने गरेका छन् ।”

    खानेपानी योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पुष्करसिंह धामीका अनुसार योजना ढिलो हुनुको मुख्य समस्या भनेकै बजेट पनि हो । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा रु १५ लाख, २०८०–८१ मा रु २५ लाख र २०८२–८३ मा रु २५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ट्याङ्कीको ढोका निर्माण तथा सिराडसम्म ९५ वटा पिलर निर्माणको काम भइरहेको छ । अहिले पनि योजनाको काम चलिरहेको छ । “बजेट सानो–सानो आउँदा कामले गति लिन सकेको छैन”, उनले भने, “अर्कोतर्फ समयमै मजदुर पाइँदैनन् ।

    पाइएका मजदुर पनि सरकारी ज्यालामा काम गर्न तयार हुँदैनन् । अहिले आफैँ मिस्त्री भएर काम गर्दा थोरै काम गराउन सकिएको छ ।” गाउँमा योजनाको काम गराउनु निकै चुनौतीपूर्ण भएको एकैपटक ठूलो बजेट हालेर योजनासम्पन्न गराउनतर्फ सबैले लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । खानेपानी तथा सरसफाइ सव–डिभिजन कार्यालय दार्चुलाबाट सञ्चालन भइरहेको योजनामा बजेट क्रमशः थपिँदै गए पनि आवश्यकताअनुसार रकम नपुग्दा निर्माण कार्य लम्बिएको स्वीकार गरिएको छ ।

    मालिकार्जुन गाउँपालिका अध्यक्ष हीरासिंह धामी खानेपानी योजना सम्पन्न गर्न कार्यालयसँग नियमित बजेटको लागि माग भइरहेको बताउँछन् । “हामीले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरेका छौँ”, अध्यक्ष धामीले भने, “नयाँ आर्थिक वर्षमा कति आउँछ आशा गरौँ ।”

  • यार्सागुम्बा सङ्कलनको अभियोगमा चार जना पक्राउ

    यार्सागुम्बा सङ्कलनको अभियोगमा चार जना पक्राउ

    तेह्रथुम, २१ जेठः अनधिकृत रुपमा यार्सागुम्बा सङ्कलन गरेको अभियोगमा चार जना पक्राउ परेका छन् । म्याङ्लुङ नगरपालिकाबाट अनुमति नलिइ यार्सागुम्बा टिपेको अभियोगमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । प्रहरीका अनुसार सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका–९ का जीवन लिम्बू, कर्णबहादुर लिम्बू, बादल लिम्बू र हर्कबहादुर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको हो । उनीहरूबाट प्रहरीले १३ थान यार्सागुम्बा र नौ वटा मोटरसाइकल बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक राजाबाबु ठाकुरले जानकारी दिए ।


    म्याङ्लुङ नगरपालिका–६ स्थित भुसीने–जिपटारे सामुदायिक वन क्षेत्रमा मङ्गलबार २०–२५ जनाले यार्सागुम्बा सङ्कलन गरिरहेका सूचनाका आधारमा प्रहरी टोली परिचालन गरिएको थियो । मोटरसाइकल राखिएको स्थानमा यार्सागुम्बासहित उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । उनीहरुलाई डिभिजन वन कार्यालयमा बुझाइएको प्रहरी नायब निरीक्षक ठाकुरले जानकारी दिए ।

    डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत बद्रीप्रसाद शाहले राजस्व तिरेपछि मात्र यार्सा सङ्कलन गर्न पाइने बताए । अनधिकृत रूपमा यार्सागुम्बा सङ्कलन गरेमा प्रतिकिलो रु ३१ हजारका दरले जरिवाना हुने व्यवस्था छ भने प्रतिवटा रु ३१ पनि लाग्नेछ ।


    डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्नी झाले निर्यात हुनेबाट वार्षिक करिब रु तीन लाख तथा काठजन्य वन पैदावारबाट रु चारदेखि पाँच करोडसम्म राजस्व सङ्कलन हुँदै आएको छ ।

  • हिमालको काखबाट राष्ट्रिय समृद्धितर्फ

    हिमालको काखबाट राष्ट्रिय समृद्धितर्फ

    मनाङ, २१ जेठः लघु जलविद्युत्बाट उत्पादित विद्युत्मा मात्रै निर्भर रहँदै आएको मनाङमा पहिलोपटक १३५ मेगावाट क्षमताको मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माणसँगै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोडिने भएको छ । मस्र्याङ्दी नदीको अथाह जलशक्तिलाई उपयोग गरी निर्माण गरिएको यस आयोजनाले देशको ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ ।

    निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका ठूला जलविद्युत् आयोजनामध्ये एक यस आयोजना मनाङको नासोँ गाउँपालिका–८ र ९ नम्बर क्षेत्रमा निर्माण गरिंदैछ । ‘रन अफ रिभर’ प्रणालीमा आधारित यो आयोजनाले नदीको पानी बाँधमार्फत सङ्कलन गरी सुरुङबाट विद्युत्गृहसम्म पुर्‍याउने काम भइरहेको बुटवल पावर कम्पनीका निर्देशक प्रतीकमान प्रधानले जानकारी दिए ।

    नेपालमा जलाशययुक्त आयोजनाको तुलनामा रन अफ रिभर आयोजना निर्माण लागत कम हुने, वातावरणीय असर तुलनात्मक रूपमा कम पर्ने तथा छिटो निर्माण गर्न सकिने भएकाले यस्ता आयोजनालाई प्राथमिकता दिइँदै आएको उनले बताए ।

    यस आयोजनाको ग्रस ४३०.२० मिटर र हेडरेस टनेल ६.०७५ किलोमिटर रहेको निर्माण भएको बुटवल पावर कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनामा २० प्रतिशत बिपिसी र चिनियाँ कम्पनीको ८० प्रतिशत लगानी रहेको छ । आयोजनामा नेपाली साझेदार बिपीसीले २० प्रतिशत र तीन चिनियाँ कम्पनी एससीआइजी इन्टरनेसनल, छिङचेङ इन्टरनेसनल र चिनियाँ लगानीकर्तामा क्युवाइसी इन्टरनेसनलले संयुक्त रुपमा ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने गरी लगानीकर्ताबीच समझदारी भएको छ ।

    मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको विकासको लागि सरकारसँग बुटवल पावर कम्पनीसहित तीन चिनियाँ कम्पनीबीच चार वर्षमा आयोजना विकास तथा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७९ पुस ३ गते सम्झौता गरेका थिए । आयोजनाको कूल लागत रु ३३ अर्ब ३८ करोडमध्ये २० प्रतिशत स्वपुँजी र ८० प्रतिशत ऋण लगानी रहनेछ । आयोजनामा बुटवल पावर कम्पनीले मात्रै करिव रु एक अर्ब ३३ करोड स्वपँुजी लगानी गर्नेछ । आयोजनाले वार्षिक ७५ करोड नौ लाख ४८ हजार ८७५ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

    मस्र्याङ्दी नदीमा यसअघि पनि विभिन्न जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका भएका छन् । जसबाट तनहुँअन्तर्गत ६९ मेगावाटको मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना, लमजुङअन्तर्गत ७० मेगावाटको मध्य मस्र्याङ्दी र ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ जस्ता आयोजनाले यस नदीको ऊर्जा सम्भावना प्रमाणित गरिसकेका छ । त्यही सम्भावनालाई थप उपयोग गर्दै मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना विकास गरिएको छ ।

    निर्माण कार्य प्रारम्भ भएपछि पहुँच मार्ग निर्माण, सुरुङ खन्ने, बाँध संरचना बनाउने, विद्युत्गृह निर्माण गर्ने तथा प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने काम एकसाथ सञ्चालन भइरहेको निर्देशक प्रधानले बताए । “हिमाली भूभागमा आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले प्राविधिक तथा भौगोलिक चुनौतीहरू प्रशस्त रहेका छन् । तर, चुनौतीको सामना गर्दै ऊर्जा उत्पादनलाई अगाडि बढाइएको हो”, उनले भने । नेपालको दुर्गम हिमाली जिल्ला मनाङको भौगोलिक बनोट जटिल छ । साँघुरा पहाडी सडक, पहिरोको जोखिम, हिमपात तथा कठोर मौसमले आयोजना निर्माणलाई कठिन बनाए पनि त्यसको सामना गर्दै कामलाई तीव्र बनाइएको उनको भनाइ छ ।

    विशाल आकारका टर्बाइन, जेनेरेटर तथा अन्य उपकरणहरू आयोजनास्थलसम्म पुर्‍याउन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको र कतिपय अवस्थामा सडक स्तरोन्नति गरेर मात्र उपकरण ढुवानी गर्न सम्भव भएको प्रधानले जानकारी दिनुभयो । “सुरुङ निर्माणका क्रममा पनि भौगर्भिक जटिलता देखिएका थिए । कमजोर चट्टान, पानी चुहिने समस्या तथा पहिरोका कारण निर्माण अवधि लम्बिने जोखिम थियो । यद्यपि प्राविधिक टोलीले यी समस्याहरू समाधान गर्दै आयोजना निर्माणलाई निरन्तरता दिएका छन्”, उनले भने ।


    जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय अर्थतन्त्रमा पर्र्नेछ । आयोजना निर्माणका क्रममा सयौँ स्थानीयले रोजगारी पाएका छन् भने यहाँको यातायात, होटल, रेष्टुराँ तथा अन्य सेवा व्यवसायमा पनि आर्थिक गतिविधि बढेको छ । पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा रहेको मनाङ जलविद्युत् निर्माण अवधिमा स्थानीय बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग बढेकाले व्यवसायीले लाभ लिनसकेका छन् । सडक पहुँच विस्तार भएसँगै स्थानीय उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन सहज भएको नासोँ गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष याद घलेले बताए ।


    मनाङ मस्र्याङ्दी आयोजनाले स्थानीयवासीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि थप पूर्वाधार विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी, स्थानीय युवालाई प्राथमिकताका साथ रोजगारी तथा स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोगको अपेक्षा राखेका छन् । जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त रोयल्टी स्थानीय तहसम्म पुग्ने भएकाले दीर्घकालीन विकासका लागि त्यसको प्रभावकारी उपयोग पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको चामे गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर घलेले बताए । स्थानीय सरकारले रोयल्टीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पर्यटन विकासमा लगानी गर्न सकेमा आयोजनाको लाभ अझ व्यापक बन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

    अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना मनाङ एकाइका प्रमुख ढकबहादुर भुजेलले भने, “स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा जलविद्युत् आयोजना स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनको स्रोत मानिए पनि यसका वातावरणीय प्रभाव पूर्ण रूपमा शून्य हुँदैनन् । नदीको प्राकृतिक बहावमा परिवर्तन आउँदा जलीय जैविक विविधतामा असर पर्न सक्छ ।” मस्र्याङ्दी नदीमा पानी मोडिएपछि केही खण्डमा नदीको बहाव कम हुने अवस्था आउन सक्छ । आयोजना निर्माणका क्रममा आयोजनाको वन क्षेत्र, जैविक विविधता तथा स्थानीय पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्ने असर न्यूनीकरणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनुसार विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिएको उनको भनाइ छ ।

  • बाह्र वर्षपछि टक्सार फर्किएर व्यापार

    बाह्र वर्षपछि टक्सार फर्किएर व्यापार

    टक्सार (भोजपुर), २१ जेठः बाह्र वर्षअघि अवसरको खोजीमा टक्सार छाडेर काठमाडौँ गएका सुजन उदासले सोचेका थिएनन्, फेरि गाउँमै फर्किएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ला भनेर । तर, उनले सोचेजस्तो भएन– ‘बाह्र वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ’ भनेझैँ उहाँ पनि फेरि गाउँ फर्किए । उदास एक दशक लामो काठमाडौँ बसाइ बिट मार्दै गाउँ फर्किए । यहाँ आएपछि उहाँले भोजपुर नगरपालिका–१२ स्थित ऐतिहासिक टक्सार बजारमा ‘टक्सार नेवाः घासा’ सञ्चालन गरेका छन् । पछिल्ला दिनमा उनको व्यवसाय स्थानीय तथा नेवारी परिकारको स्वाद लिने थलो बनेको छ ।

    उदासले भने, “पहिले यहाँ सम्भावना देखिनँ, त्यसैले बाहिरिएँ, तर पछिल्ला वर्षमा पर्यटकको चहलपहल बढ्न थालेको देखेर आफ्नै ठाउँमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास जाग्यो र फर्किएँ । यसरी फर्किएकामा कुनै पछुतो छैन ।” उदासको पुनरागमनले व्यवसायको सुरुआतमात्र होइन, लामो समयदेखि बसाइँसराइका कारण सुनसानजस्तै बनेको टक्सार बजारलाई चलायमान बनाउन योगदानसमेत गरिरहेको छ ।

    उनको कदमले यसका साथै गाउँ छाडेर सहर गएकाहरूलाई गाउँ फर्किएर केही गर्न महत्त्वपूर्ण सन्देशसमेत दिएको छ । विगतमा नेपालमा ‘डोली पैसा’ उत्पादन हुने केन्द्रका रूपमा परिचित टक्सार पछिल्ला दशकमा जनशक्ति पलायनको मारमा परिरहेको थियो । यहाँ कलात्मक नेवारी घरहरू जीर्ण बन्दै गएका थिए भने बजारको चहलपहल पनि घट्दै गएको थियो ।

    पछिल्ला वर्षमा भने आन्तरिक पर्यटकको आगमन बढ्न थालेसँगै टक्सारले फेरि जीवन पाउन थालेको उदासको बुझाइ छ । सोही बुझाइपछि आफू आफ्नै गाउँ फर्किएको उनले सुनाए । स्थानीयवासी विमल रणपहेलीका अनुसार उदासमात्रै होइन विगतमा अवसरको खोजीमा बाहिरिएका अन्य केही स्थानीयहरूले गाउँ फर्किएर व्यवसायमा लगानी गर्न थालेका छन् । “पहिले बजार खाली हुँदै गएको थियो । यहाँबाट छोडेर गएकामध्ये केही व्यक्तिहरू आफ्नै ठाउँमा फर्केर व्यवसाय गर्न थालेका छन् । यसले उत्साह थपिएको छ । अब सरकारले उचित वातावरण बनाएर गाउँ फर्किने आधार बनाउन आवश्यक छ”, उनले भने ।


    स्थानीयका अनुसार टक्सारको ऐतिहासिक सम्पदा, नेवारी संस्कृति, मौलिक परिकार र पुराना बस्तीले पर्यटक आकर्षित गर्न थालेका छन् । यसले स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । उदासले पनि स्थानीय अर्थतन्त्रमा थोरै भए पनि योगदान गर्ने योजनाअनुसार गाउँ फर्किएको र आफ्नो निर्णयमा सन्तुष्ट रहेको सुनाए । “आफ्नो ठाउँमा काम गर्नुको छुट्टै आनन्द रहेछ”, उनले भने, “टक्सारको पहिचान जोगाउँदै आफ्नै ठाउँमा केही गर्न सकेँ भने त्यो मेरो सबैभन्दा ठूलो सफलता हुनेछ, त्यसका लागि मिहिनेत गरिरहेको छु ।”

    टक्सार विसं १८७२ मा तत्कालीन राजा गीर्वाणयुद्धको पालामा स्थापित सहर हो । यसलाई बजारलाई ‘मिनी पाटन’का रूपमा पनि चिनिन्छ । ललितपुरको पाटनमा भएअनुसारका धार्मिकस्थलहरू उहाँ पनि रहेकाले यस स्थानलाई त्यस्तो भनिएको जानकारहरू बताउँछन् । पाटनबाट टक्सार आएका नेवार जातिले आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कार र संस्कृति यस स्थानमा भित्र्याएका र यहाँ नेपालकै पहिलो शाक्यमुनि बौद्ध विहारसमेत रहेको छ ।

    जसको स्थापना १९९३ सालमा भएको थियो । राणाहरूले टक्सारबाट डोली पैसा चलाएका बेला यहाँ मठमन्दिर, विहार, गुम्बा, चैत्य, धारा, पाटीपौवा र मूर्तिहरू बनाइने गरिएको स्थानीय रणपहेलीले बताए । यही ऐतिहासि स्थानमा पछिल्लो समय नयाँ होटल, रेस्टुरेन्ट, क्याफे तथा सांस्कृतिक गतिविधि विस्तार हुन थालेका छन् । ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणसँगै पर्यटन र स्थानीय व्यवसायलाई जोड्न सके टक्सार पूर्वी नेपालको आकर्षक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा पुनः स्थापित हुनसक्ने सम्भावना रहेको स्थानीय किशोरकुमार ताम्रकारको भनाइ छ ।

  • बजेटले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने सिएनआईको विश्वास

    बजेटले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने सिएनआईको विश्वास

    काठमाडौँ, २० जेठः नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई)ले सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिएको जनाउँदै औद्योगिक प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

    परिसङ्घले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी बजेटले आन्तरिक उत्पादनसँगै विदेशी लगानीकर्तालाई समेत आकर्षित गर्ने बताएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सारमा एक तह फरक गर्न २७३ वस्तुको भन्सार घटाउने निर्णयले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र औद्योगिकरणको गतिलाई तीव्रता दिन सहयोग गर्ने जनाइएको छ । तीन सय ३६० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेजीले उत्पादन लागत कम गर्न सहयोग गर्ने परिसङ्घको विश्वास छ ।

    त्यसैगरी, वन तथा प्राकृतिक स्रोतको समुचित प्रयोग, हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सृजना र आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता, मोतीपुर र मयूरधापजस्ता औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रले निर्माण र सञ्चालन गर्ने विषयले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । परिसङ्घले केही वर्ष अघिदेखि नै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालनका लागि सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएको जनाइएको छ ।

    विज्ञप्तिअनुसार उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युतको डिमाण्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्दै विद्युत महसुलमा छुट दिने, उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा लिजमा उपलब्ध गराइने जग्गामा निर्मित संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सक्ने विषयले औद्योगिकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने परिसङ्घको विश्वास छ ।

    “स्वचालित रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको व्यवस्था, विवादित करमा थप १५ तिरेमा मुद्दा फिर्ता हुने, सोमा ब्याज, जरिवाना आदि नलाग्ने व्यवस्था अत्यन्त व्यावहारिक छ । धेरै उद्योगी तथा लगानीकर्ताहरू वर्षौँदेखि मुद्दामा अलमलिएका छन् । यस व्यवस्थाले उनीहरूलाई ठूलो राहत दिनेछ र उत्पादनमूलक कार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न सहयोग पुग्ने, मुनाफा फिर्ता लैजाने, रोयल्टी फिर्तामा सहज गर्ने घोषणाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

    त्यसैगरी, व्यक्तिगत आय करको सीमा रु १० लाख पुर्याउनु र अधिकतम दर १० प्रतिशतले कम गर्नु अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको, उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउन सके मात्र उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रले गति लिने तथा बजेटले गरेका व्यवस्थाहरूले अर्थतन्त्रमा माग विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

    “निर्यातको सम्भावना भएका कृषि प्रशोधन, पर्यटन सेवा, हलुका उत्पादन लगायतका श्रम प्रधान उद्योगको विकास तथा विस्तारका लागि नमूना स्वरूप रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र ९इम्प्लोयमेन्ट लिङ्कड प्रोडक्सन जोन० सञ्चालन गर्ने, लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहको समुचित नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने”, भनिएको छ ।

    उधारो असुलीसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने, लगानी प्रवर्द्धनका लागि दर्जनौँ ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाको निर्माण, प्रतिस्थापन वा परिमार्जन गर्ने तथा यसअघि नै घोषणा गरिएका १५ वटा कानुन तुरुन्त खारेज गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने विषयले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउने जनाइएको छ ।

    सरकारी निकायहरूको खारेजी तथा मर्जरको निर्णयले सरकारी कार्यक्षमतामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने र अनावश्यक खर्चमा कटौती हुने, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका परियोजनामा पुनः अन्य निकायबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने, विद्युत् खरिद सम्झौता भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी ‘टेक अर पे’ विधिमा नयाँ पिपीए गर्ने, पूर्वाधारमा निजी लगानी परिचालन गर्न वैकल्पिक विकास वित्त कोष, अफसोर बण्ड, स्वच्छ ऊर्जा बण्ड, डायस्पोरा बण्ड र जलवायु कोषको उपयोग गर्ने विषयले परियोजनाका लागि निजी लगानीलाई आकर्षित गर्न खोजेको परिसङ्घको बुझाइ छ ।

    विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “साना तथा मझौला उद्योगीलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘फस्र्ट लस रिकभरी’ हुनेगरी कर्जा सुरक्षण गर्ने, पुँजी अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग तथा व्यवसायलाई ‘व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा’ उपलब्ध गराई क्षमता विस्तार र वृद्धिमा प्रोत्साहित गर्ने, निजी क्षेत्रबाट ‘ग्रीन युरिया’ उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न खरिद ग्यारेन्टी सम्झौता गरी सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने, उद्योग प्रतिष्ठानको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध गर्ने, स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यमलाई राष्ट्रिय उद्यम इकोसिष्टममा आबद्ध गर्ने प्लेटफर्मको रूपमा नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी स्थापना गर्ने विषय सकारात्मक छन् ।
    वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएका ठाउँ पहिचान गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधन आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने, उच्च मूल्यका पर्यटक लक्षित रिसोर्ट तथा होटललाई भौतिक र वित्तीय प्रोत्साहन, आरोग्य पर्यटन ब्रान्डिङका विषयले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्नेछ ।”

    परिसङ्घले आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्कले स्वदेशी उद्योग र नेपाली उत्पादनलाई संरक्षण गर्न सहयोग गर्ने, उद्योगले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमका लागि गर्ने खर्च आयकर प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न पाउने विषय स्वागतयोग्य भएको जनाएको छ । यद्यपि, बजेटमा गुणस्तर प्रवर्द्धन तथा गुणस्तरीय वस्तु आयात गर्ने विषय बजेटमा छुटेको गुनासो गरेको छ ।

    त्यसैगरी, उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्नेछ । यसका लागि उद्योग दर्ता गर्दा दर्ता गर्ने निकायसमक्ष पेस गरी स्वीकृत भएको उद्योगको आफ्नो परियोजना वा स्किममा उल्लेख गरेसम्मको जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने उल्लेख गरी यस्तो जग्गामा हदबन्दीसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने विषय सम्बोधन गर्न सुझाएको छ ।

    उद्योग व्यवसायले सरकारको कुनै निकायमा भुक्तान गर्न बाँकी रहेको रकम र सरकारले सो उद्योगलाई भुक्तान वा फिर्ता गर्न बाँकी रहेको रकम हिसाव मिलान गर्न पाउने व्यवस्था भए उद्योगी व्यवसायी एवं सरकारलाई पनि सहज हुने उल्लेख गर्दै बजेटले लिएको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, लगानी प्रवर्द्धन तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा परिसङ्घले जोड दिएको छ ।

  • वीरगन्ज नाकाबाट १० महिनामा २० अर्ब ७९ करोडको खाद्यान्न आयात

    वीरगन्ज नाकाबाट १० महिनामा २० अर्ब ७९ करोडको खाद्यान्न आयात

    वीरगन्ज (पर्सा), २० जेठ । वीरगन्ज नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा रु २० अर्ब ७९ करोड मूल्यको खाद्यान्न आयात भएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा चालु आवमा यो नाका हुँदै हुने आयात मूल्यमा रु तीन अर्ब ८७ करोड अर्थात् १५ प्रतिशतले गिरावट आएको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले जानकारी दिए । गत आवको १० महिनामा यहाँबाट रु २४ अर्ब ६६ करोड मूल्य पर्ने १६ थरिका खाद्यान्न आयात गरिएको थियो ।

    चालु आवमा रु १० अर्ब ९४ करोड मूल्य पर्ने धान, रु पाँच अर्ब ३१ करोड मूल्यको मकै आयात र रु दुई अर्ब ८५ करोडको चामल आयात भएको छ । यसैगरी रु ५९ करोड मूल्यको माल्ट र रु ३३ करोड मूल्य बराबरको फापर, कोदो र अन्य खाद्यान्न आयात भएको सूचना अधिकारी विष्टले जानकारी दिए ।

  • छाडा पशु–चौपायाका बहुआयामिक असर

    छाडा पशु–चौपायाका बहुआयामिक असर

    इन्द्राकुमारी केसी–रासस
    घोडाघोडी (कैलाली), २० जेठ । एक समय थियो, गाउँघरका हरेक गोठ गाईगोरुले भरिएका हुन्थे । बिहान सबेरै किसानहरू हलो काँधमा बोकेर खेततिर निस्कँदा गोरु उनीहरूका मुख्य साथी हुन्थे । खेत जोत्न, मल उत्पादन गर्न, दूध दिन र घरपरिवारको आर्थिक आधार बन्न गाईगोरुको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो । गाउँको सम्पन्नता गोठमा बाँधिएका चौपायाको सङ्ख्यासँग तुलना गरिन्थ्यो ।

    तर समयसँगै कृषि प्रणाली बदलिँदै गयो । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै खेत जोत्न ट्रयाक्टर भित्रिए । दूध नदिने गाई र काम गर्न नसक्ने गोरु किसानका लागि उपयोगीभन्दा बढी आर्थिक भार बन्न थाले । पालनपोषण खर्चिलो बन्दै जाँदा धेरै किसानले गाईगोरु खुला छाड्न थाले ।

    यही प्रवृत्तिले अहिले सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरमा छाडा चौपाया समस्या गम्भीर सामाजिक र वातावरणीय चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । राजमार्गदेखि ग्रामीण सडकसम्म छाडा गाईगोरु देखिन्छन् । बजार क्षेत्र, सार्वजनिक स्थान, खेतबारी र वन क्षेत्रसम्म उनीहरूको पहुँच पुगेको छ । सडक दुर्घटना, खेतीपातीमा क्षति, वन विनाश र व्यवस्थापनको अभावले समस्या दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ ।

    सडकमा बढ्दो जोखिम

    पूर्वपश्चिम राजमार्ग हुँदै रातिको समयमा यात्रा गर्ने धेरै चालकका लागि छाडा चौपाया त्रासको विषय बनेका छन् । सडकको बीचमै सुतेका वा अचानक सडक पार गर्ने गाईगोरुका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । विशेषगरी राति र हिउँदको कुहिरो लागेको समयमा दुर्घटनाको सम्भावना झनै बढी हुने गरेको छ । घोडाघोडी नगरपालिका–१, सुख्खडका हरिलाल सापकोटा छाडा चौपायाका कारण स्थानीयले समस्या झेलिरहेको बताउनुहुन्छ ।

    सडकमा अचानक गाईगोरु निस्किँदा मोटरसाइकल चालकहरू धेरै जोखिममा पर्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा दुर्घटनामा मानिसले ज्यानसमेत गुमाएका छन् भने चौपायाहरूसमेत मर्ने गरेका छन् । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, कैलालीको अध्ययनअनुसार कैलाली र कञ्चनपुरका सडक क्षेत्रमा मात्रै करिब तीन हजारभन्दा बढी छाडा चौपाया रहेका छन् ।

    सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक कार्यालय अत्तरियाका प्रहरी निरीक्षक सीताराम विष्टका अनुसार प्रदेशमा हुने सडक दुर्घटनामध्ये दुई प्रतिशत दुर्घटना छाडा पशुचौपायाका कारण हुने गरेका छन् । उनी भन्छन्, “राजमार्ग क्षेत्रमा गाईगोरु नियन्त्रणका लागि पटकपटक अभियान सञ्चालन गरिए पनि दिगो समाधान नहुँदा समस्या रहेको छ । सडकमा छाडा चौपायाले निम्त्याएको समस्या केवल दुर्घटनामा सीमित छैन । यसले यात्रुमा मानसिक त्राससमेत सृजना गरेको छ । रातिको समयमा लामो दूरीमा यात्रा गर्ने चालकहरू विशेष सतर्क रहनुपर्ने अवस्था छ ।”

    खेतबारीमा सङ्कट

    छाडा चौपायाको सबैभन्दा ठूलो असर किसानको खेतबारीमा देखिएको छ । मिहिनेत गरेर लगाइएको बाली रातारात गाईगोरुले खाइदिँदा किसान चिन्तित बन्न थालेका छन् । हाल धानको बीउ छर्ने समय भए पनि बीउ नै जोगाउनसमेत समस्या हुने हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको किसान डम्बर विष्ट बताउँछन् । कैलालीकी किसान पार्वती खत्रीका अनुसार खेतमा लगाएको धान, गहुँ, मकै र तरकारी जोगाउन रातभर जाग्राम बस्नुपर्ने अवस्था छ । “दिनभर खेतमा काम गरियो, राति फेरि बाली जोगाउन चौपाया धपाउनुपर्छ”, उनी भन्छन् ।


    घोडाघोडी नगरपालिका–३ का किसान टेकबहादुर चौधरी पनि छाडा चौपायाका कारण खेतीपाती गर्नै कठिन बन्दै गएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “गाईगोरुले खेतको मकै र तरकारी नष्ट गरिदिने गरेका छन् । महिनौँको मिहिनेत केही घण्टामै सकिन्छ, बाली हुर्काउन नै कठिन हुन्छ ।” विशेषगरी बाली हुर्काउने समयमा किसानलाई बढी समस्या हुने गरेको छ । गाउँका धेरै किसानले खेत वरिपरि काँडेतार लगाउने वा राति पालैपालो खेत कुरुवा बस्ने गरेका छन् ।

    छाडा पशुचौपायाको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहहरूले विभिन्न प्रयास गरिरहेका छन् । घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख खडक रावतका अनुसार नगरपालिकाले कान्जी हाउस निर्माण गरेर छाडा चौपाया व्यवस्थापनको प्रयास गरेको छ ।

    तर सीमित स्रोतसाधन र बढ्दो समस्याका कारण प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न चुनौती भइरहेको उनको भनाइ छ । कान्जी हाउस निर्माण गरिए पनि धेरै स्थानमा व्यवस्थापन कमजोर देखिएको छ । घोडाघोडी, लम्कीचुहा, भजनी, जोशीपुर र गोदावरी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका गौशाला तथा कान्जी हाउसमा आहारा, पानी र उचित हेरचाहको अभाव देखिएको छ ।

    कतिपय स्थानमा गाईगोरु भोकभोकै मर्ने अवस्थासमेत आएको छ । छाडा चौपाया समस्या बढ्नुमा समुदायकै मुख्य भूमिका रहेको स्थानीय रामु बुढाथोकी बताउँछन् । उनका अनुसार मानिसहरूले दूधमात्र उपभोग गर्ने तर गाईगोरुको हेरचाहमा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिका कारण यस्तो समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । दूध दिन छाडेका वा काम गर्न नसक्ने गाईगोरुलाई खुला छाड्ने प्रवृत्ति अझै रोकिएको छैन । छाडा चौपायाको समस्या समाधानका लागी स्थानीय तहले मात्र नभई समुदाय स्वयं जिम्मेवार बन्नुपर्ने घोडाघोडीका नगरप्रमुख खडक रावतको भनाइ छ ।

    समाधान खोज्दै गौशालाको अभ्यास

    समस्याकै बीच केही सकारात्मक अभ्यासहरू पनि भइरहेका छन् । कैलालीको टीकापुरमा सञ्चालन भइरहेको व्यवस्थित गौशालाले धेरैको ध्यान तानेको छ । टीकापुरस्थित गौशालामा छाडा गाईगोरुको संरक्षणसँगै उनीहरूबाट आर्थिक आम्दानी गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको छ । यहाँबाट मल उत्पादन गरिन्छ । उक्त मल किसानमाझ लोकप्रिय बन्दै गएको छ ।

    गौशाला व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष उत्तमकुमार शाहका अनुसार पहिले किसानलाई मल लैजान आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले भने अग्रिम बुकिङ हुने गरेको छ । प्रतिट्रली रु छ हजार ५०० मा गोबर मल बिक्री हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । गौशालामा हाल १० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । टीकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाले व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन्, जसले कर्मचारीको तलब तथा अन्य व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको छ ।

    अध्यक्ष शाहका अनुसार गौशालालाई पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ । गोबरबाट मल उत्पादन, गहुँतको प्रयोग र अन्य आयमूलक गतिविधिमार्फत सञ्चालन खर्च धान्ने योजना बनाइएको छ ।

    गौशालामा गोबर ग्यास प्लान्टसमेत निर्माण गरिएको छ । उक्त प्लान्टबाट स्थानीय ४० भन्दा बढी घरधुरीलाई प्रतियुनिट ४५ रुपैयाँका दरले ग्यास वितरण गरिएको थियो । तर वनक्षेत्र नजिक भएकाले धेरै स्थानीयले दाउरा प्रयोग गर्न सहज ठानेपछि गोबर ग्यासको प्रयोग घट्दै गयो । त्यसपछि हाल ग्यास उत्पादन बन्द अवस्थामा छ । गौशाला व्यवस्थापन समितिका सदस्य दिलबहादुर ठकुल्ला भन्छन्, अब टीकापुर बजार क्षेत्रलाई लक्षित गरेर ग्यास वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । उनी भन्छन्, “सिलिन्डरमा ग्यास भरेर वितरण गर्ने योजना बनाइएको छ । यदि यो योजना सफल भयो भने गौशालालाई थप आम्दानीको स्रोत बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।”

    चरिचरनले वन वातावरणमा असर

    छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि निर्माण गरिएका गौशाला र कान्जी हाउसले चुनौती पनि थपिँदै गएको छ । अधिकांश यस्ता संरचना सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र वा वन नजिकै निर्माण गरिँदा वन अतिक्रमणको समस्या देखिन थालेको छ । गौशाला र कान्जी हाउसमा राखिएका गाईगोरुहरूलाई चरिचरनका लागि वन क्षेत्रमा लगिने गर्दा वन संरक्षणमा थप दबाब सृजना भएको छ ।

    डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका वरिष्ठ वन अधिकृत विश्वराज पण्डितका अनुसार खुला र अव्यवस्थित चरिचरनका कारण वनको प्राकृतिक संरचना गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ । उनका अनुसार वनभित्र छाडा चौपाया प्रवेश गर्दा साना बिरुवा उम्रिन र हुर्किन नपाउने अवस्था सृजना भएको छ, जसले वनको पुनरुत्पादन प्रक्रियामा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पारिरहेको छ । “साना बिरुवा उम्रिए पनि टिक्नै सक्दैनन्”, उनी भन्छन्, “गाईगोरुले खाइदिने, कुल्चिने वा नष्ट गर्ने कारण वन पुनरुत्पादन कमजोर हुँदै गएको छ ।”

    वन क्षेत्रमा अनियन्त्रित चरिचरनले केवल वनस्पतिमात्र होइन, माटोको संरचना र गुणस्तरमा समेत असर पारिरहेको संरक्षणकर्मीहरू बताउँछन् । चौपाया धेरै चराउँदा माटो कडा हुने, घाँस–झाडी हराउने र वर्षायाममा माटो बग्ने समस्या देखिने संरक्षणकर्मी विजयराज श्रेष्ठ बताउँछन् । वनभित्र चौपायाको अत्यधिक प्रवेशले जैविक सन्तुलनमा समेत असर पु¥याइरहेको छ । उनी भन्छन्, “वन्यजन्तुका बासस्थान सङ्कुचित हुने, शान्त वातावरण खल्बलिने र वन्यजन्तु विस्थापित हुने अवस्था पनि बढ्छ ।”

  • संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुधारमा भारतको जोड

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुधारमा भारतको जोड

    न्युयोर्क, २० जेठ (रासस–एएनआई) । भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास प्रणालीमा हुने कुनै पनि सुधार प्रक्रियाले सदस्य राष्ट्रहरूको विकास प्राथमिकता, राष्ट्रिय स्वामित्व, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने स्पष्ट धारणा अघि सारेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास संरचनामाथि पुनर्विचार भइरहेका बेला भारतले विकास प्रयासको नेतृत्व सम्बन्धित देशहरूकै हातमा रहनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् ९इकोसोक० मा सोमबार स्थानीय समयअनुसार भएको छलफलमा भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास स्तम्भको मूल प्राथमिकता जोगाउनुका साथै विश्वव्यापी विकास अभियानको केन्द्रमा राष्ट्रिय स्वामित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने आवश्यकता उठाएको थियो ।

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि पर्वथानेनी हरिशले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत आफूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव अमिना जे मोहम्मदसँग संवादमा भाग लिएको जानकारी दिए । अमिना संयुक्त राष्ट्रसङ्घ दिगो विकास समूहकी अध्यक्ष पनि छन् ।

    हरिशका अनुसार भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास स्तम्भलाई कमजोर हुन नदिई त्यसको प्राथमिकता सुरक्षित राख्नुपर्ने विषयमा जोड दिएको थियो । साथै, विकाससँग सम्बन्धित सबै प्रयासहरू सम्बन्धित राष्ट्रहरूको आवश्यकता, प्राथमिकता र स्वामित्वमा आधारित हुनुपर्ने धारणा भारतले दोहो¥याएको उनले बताए ।


    भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आवासीय संयोजक प्रणालीमा भइरहेको सुधारसम्बन्धी बहस विकासशील देशहरूको आवश्यकता र राष्ट्रिय विकास एजेन्डालाई थप प्रभावकारी समर्थन गर्ने दिशामा केन्द्रित रहनुपर्नेमा पनि बल दिएको छ । “आवासीय संयोजक प्रणालीको कुनै पनि पुनःसमायोजनले विकास स्तम्भअन्तर्गत रहेका देशहरूलाई उपलब्ध कार्यक्रमगत सहयोगलाई अझ मजबुत बनाउनु पर्छ”, हरिशले भने ।


    संयुक्त राष्ट्रसङ्घ प्रणालीभित्रको शासन र कोष व्यवस्थासम्बन्धी विषयलाई पनि भारतले महत्त्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा उठाएको छ । हरिशले आवासीय संयोजक प्रणालीको भावी संरचना, कोष परिचालन र शासन मोडेलबारे छलफल भइरहेका बेला पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा प्रणालीले पारेको विकासगत प्रभावको विस्तृत मूल्याङ्कन अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए ।

    यसबीच, भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ शान्ति अभियानमा आफ्नो दीर्घकालीन योगदानलाई पनि पुनः स्मरण गरेको छ । मे ३० मा भारत र अस्ट्रियाका स्थायी मिसनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ शान्तिरक्षकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस संयुक्त रूपमा आयोजना गर्दै संयुक्त राष्ट्रको झण्डामुनि सेवा गर्ने क्रममा ज्यान गुमाएका करिब चार हजार शान्तिरक्षकलाई सम्मान गरेका थिए । तीमध्ये १८४ जना भारतीय शान्तिरक्षक रहेका छन् ।

    हरिशले एक्समा लेख्नुभएको सन्देशमा भारत र अस्ट्रियाको स्थायी मिसनले न्युयोर्कस्थित भारतको स्थायी नियोगमा गम्भीर स्मरण समारोहको सह–आयोजना गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको झण्डामुनि सर्वोच्च बलिदान दिने १८४ भारतीयसहित झन्डै चार हजार बहादुर शान्तिरक्षकप्रति सम्मान व्यक्त गरे । उनले विशेष रूपमा गत वर्ष शान्ति मिसनका क्रममा ज्यान गुमाएका ४५ जना वर्दीधारी शान्तिरक्षकलाई स्मरण गर्दै उनीहरूको साहस, कर्तव्यनिष्ठा र शान्तिप्रतिको समर्पण कहिल्यै नबिर्सिने बताए ।


    संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भारतको स्थायी मिसनका अनुसार भारतले सन् १९४८ यता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वसनीय साझेदारका रूपमा ५० भन्दा बढी शान्ति मिसनमा करिब तीन लाख सैनिक तैनाथ गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको रक्षाका क्रममा १८४ भारतीय शान्तिरक्षकले ज्यान गुमाएका छन् ।

    यस अवसरमा भारतस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालयले सन् २०२५ को ‘मिलिटरी जेन्डर एडभोकेट अफ द इयर’ पुरस्कार प्राप्तकर्ता मेजर अभिलाषा बराकलाई पनि सम्मान गरेको छ । उहाँ हाल लेबनानमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तरिम बलसँग आबद्ध भएर सेवा गरिरहेका छन् ।

  • अस्ट्रेलियामा लाखौँ कामदारको तलब बढ्ने

    अस्ट्रेलियामा लाखौँ कामदारको तलब बढ्ने

    सिडनी, २० जेठ (रासस–सिन्ह्वा) । अस्ट्रेलियामा लाखौँ कामदारको तलब वृद्धि हुने भएको छ। राष्ट्रिय न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने निकायले गरेको वार्षिक ज्याला पुनरावलोकनपछि न्यूनतम ज्यालामा करिब ६ प्रतिशतको वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस अनुसार जुलाई १ देखि राष्ट्रिय न्यूनतम ज्याला प्रति घण्टा २४.९५ बाट बढेर २६.४४ अस्ट्रेलियन डलर पुग्नेछ। यस वृद्धिबाट करिब एक लाख न्यूनतम ज्याला पाउने कामदारहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन्।

    यसका साथै विभिन्न उद्योग, व्यवसाय र पेशाका लागि लागू हुने न्यूनतम दर अर्थात् अवार्ड ज्यालामा ४।७५ प्रतिशतको वृद्धि गरिने भएको छ। यो व्यवस्था अनुसार करिब २८ लाख अर्थात् कुल कामदारहरूको ठूलो हिस्साले तलब वृद्धिको लाभ पाउनेछन्। अवार्ड ज्याला प्रणालीले कामदारहरूको आधारभूत तलब, कार्य घण्टा र न्यूनतम काम गर्ने अवस्था निर्धारण गर्ने भएकाले यस वृद्धिले धेरै क्षेत्रका कामदारहरूको आयमा प्रभाव पार्नेछ।

    सरकारले महँगी नियन्त्रण र कामदारहरूको जीवनयापन खर्च बढिरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै न्यूनतम ज्याला वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको थियो। हाल अस्ट्रेलियामा वार्षिक मुद्रास्फीति करिब ४.२ प्रतिशत रहेको छ भने सरकारी बजेट अनुमानअनुसार आगामी महिनाहरूमा यो करिब ५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा कामदारहरूको क्रयशक्ति जोगाउन तलब वृद्धि आवश्यक भएको भन्दै सम्बन्धित आयोगले निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।

  • अफगान फिर्ता शरणार्थीलाई ३५ हजारभन्दा बढी आवासीय जग्गा वितरण

    अफगान फिर्ता शरणार्थीलाई ३५ हजारभन्दा बढी आवासीय जग्गा वितरण

    काबुल, २० जेठ (रासस–सिन्ह्वा) । अफगानिस्तान सरकारले स्वदेश फर्किएका शरणार्थीहरूको आवास समस्या समाधान गर्न देशभर ३५ हजारभन्दा बढी जग्गा वितरण गरेको जनाएको छ । पछिल्लो समय छिमेकी देशहरूबाट ठूलो संख्यामा अफगान नागरिकहरू स्वदेश फर्किन थालेपछि सरकारले उनीहरूका लागि बसोबासको व्यवस्था गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।

    अफगानिस्तानको शहरी विकास तथा आवास मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार हालसम्म ३५ हजार ७१९ वटा आवासीय जग्गा फिर्ता भएका शरणार्थीहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । सरकारका अनुसार जग्गा वितरणको प्रक्रिया अझै जारी रहेको छ र आगामी दिनमा थप परिवारहरूलाई पनि समेटिनेछ ।

    हालसम्म देशका ३४ प्रान्तमध्ये १८ प्रान्तमा जग्गा वितरण कार्यक्रम लागू भइसकेको छ । सरकारले क्रमशः बाँकी प्रान्तहरूमा पनि यो योजना विस्तार गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार अन्ततः स्वदेश फर्किएका सबै पात्र शरणार्थी परिवारलाई आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।

    पछिल्ला महिनाहरूमा अफगानिस्तानमा शरणार्थीहरूको फिर्ती उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । विशेषगरी पाकिस्तान र इरानमा बसोबास गरिरहेका लाखौं अफगान नागरिकहरू विभिन्न कारणले स्वदेश फर्किरहेका छन् । कानुनी कागजात नभएका विदेशी नागरिकहरूलाई आफ्नो देश छोड्न आग्रह गरिएपछि फिर्ता हुनेहरूको संख्या अझ तीव्र बनेको बताइएको छ ।

    उपलब्ध तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ को सुरुदेखि हालसम्म २५ लाखभन्दा बढी अफगान शरणार्थीहरू पाकिस्तान र इरानबाट अफगानिस्तान फर्किसकेका छन् । यसरी ठूलो संख्यामा मानिसहरू एकैपटक फर्किंदा आवास, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा आधारभूत पूर्वाधारमा थप दबाब परेको छ ।

    सरकारले बढ्दो आवास आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै केही प्रान्तहरूमा नयाँ आवासीय बस्ती निर्माण कार्य पनि सुरु गरेको जनाएको छ । यी बस्तीहरूमा घर निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा, सडक, खानेपानी तथा अन्य आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउने योजना रहेको बताइएको छ ।

    विश्लेषकहरूका अनुसार लाखौं नागरिकको पुनर्स्थापना अफगानिस्तानका लागि ठूलो चुनौती हो । देश आर्थिक कठिनाइ, बेरोजगारी तथा सीमित स्रोतसाधनसँग जुधिरहेको अवस्थामा फिर्ता भएका नागरिकहरूको व्यवस्थापन गर्न सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकायहरूको समन्वय आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

    यद्यपि सरकारले जग्गा वितरण तथा नयाँ बस्ती निर्माण कार्यक्रममार्फत शरणार्थीहरूलाई स्थायी बसोबासतर्फ उन्मुख गराउने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ । अधिकारीहरूले यो कार्यक्रमले फिर्ता भएका परिवारहरूको जीवन पुनःस्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

  • अमेरिकी भन्सार शुल्क हटाउन मेक्सिकोको जोड

    अमेरिकी भन्सार शुल्क हटाउन मेक्सिकोको जोड

    मेक्सिको सिटी, २० जेठ (रासस–सिन्ह्वा) । मेक्सिकोले उत्तर अमेरिकी त्रिपक्षीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको पुनरावलोकनका क्रममा अमेरिकाले लगाइरहेका भन्सार शुल्क हटाउन जोड दिने भएको छ । मेक्सिकोका अर्थ सचिव मार्सेलो एब्रार्डले सोमबार यसबारे जानकारी दिँदै पुनरावलोकनसम्बन्धी औपचारिक वार्ताको पहिलो चरणपछि अमेरिकी पक्षले विभिन्न प्रस्तावहरू अघि सारेको बताए । उनका अनुसार प्रस्तावहरूमा वस्तुको उत्पत्ति सम्बन्धी नियम, उत्पादन सामग्रीको अंश, तेस्रो मुलुकसँग सम्बन्धित व्यवस्था, इस्पात, एल्युमिनियम, सवारीसाधन उद्योग तथा आर्थिक सुरक्षाजस्ता विषय समावेश छन् ।

    एब्रार्डले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले विश्व व्यापार प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गरिरहेको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार अमेरिकाले हाल वस्तु उत्पादन भएको स्थानका आधारमा फरक–फरक भन्सार शुल्क लागू गरिरहेको छ, जुन विगतका दशकहरूदेखि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीभन्दा फरक नीति हो । मेक्सिकोको मुख्य उद्देश्य सकेसम्म न्यून भन्सार शुल्क सुनिश्चित गर्नु रहेको र आदर्श अवस्था भनेको पूर्ण स्वतन्त्र व्यापार प्रणालीमा फर्किनु रहेको उनले बताए ।


    अर्थ मन्त्रालयले आगामी चरणको वार्तामा औद्योगिक क्षेत्रका हित समेटिएका थप प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । मेक्सिको र अमेरिकाबीच दोस्रो चरणको वार्ता जुन १६ र १७ मा वासिङ्टनमा हुने तय भएको छ । उक्त वार्तामा कृषि, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा तथा वस्तुको उत्पत्ति सम्बन्धी नियमहरूमा थप छलफल गरिनेछ । तेस्रो चरणको वार्ता जुलाई २० देखि मेक्सिको सिटीमा आयोजना हुनेछ । त्यस क्रममा बाँकी विषयहरू टुंग्याएर वर्षको अन्त्यतिर हुने त्रिपक्षीय संयुक्त समीक्षाको तयारी गरिनेछ ।

  • विश्व बजारमा तेल महँगियो, शेयर बजार भने सकारात्मक

    विश्व बजारमा तेल महँगियो, शेयर बजार भने सकारात्मक

    न्युयोर्क, २० जेठ (रासस–एपी) । मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण कच्चा तेलको मूल्य सोमबार बढे पनि अमेरिकी शेयर बजारले भने नयाँ रेकर्ड बनाउँदै अघि बढेको छ । तेलको मूल्य बढेपछि बजारमा प्रारम्भिक दबाब देखिए पनि अन्त्यमा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बलियो रहँदा प्रमुख सूचकाङ्कहरू उकालो लागेका हुन् । एस एन्ड पी ५०० सूचकाङ्क ०।३ प्रतिशतले बढ्दै अघिल्लो दिनको कीर्तिमान तोड्न सफल भयो । त्यस्तै डाउ जोन्स औद्योगिक औसत ४६ अंक (०.१ प्रतिशत) ले बढ्यो भने न्यास्ड्याक कम्पोजिट पनि ०.४ प्रतिशतले उकालो लागेर नयाँ रेकर्ड कायम गर्‍यो ।

    अमेरिका–इरानबीचको संघर्ष र युद्धविरामसम्बन्धी अनिश्चितताले ऊर्जा बजारमा असर पारेको छ । ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य करिब ४.२ प्रतिशतले बढेर प्रति ब्यारेल ९४.९८ डलर पुगेको छ । यो मूल्य अघिल्लो हप्ताको गिरावटको केही हिस्सा पुनः फिर्ता भएको हो । विश्लेषकहरूका अनुसार युद्ध सुरु हुनुअघि कच्चा तेलको मूल्य करिब ७० डलरको आसपास थियो, तर पछिल्लो तनावपछि मूल्य उच्च स्तरमै रहन थालेको छ । यसले विश्वव्यापी महँगी (मुद्रास्फीति) बढाउने दबाब सिर्जना गरेको छ, जसले ऋणको ब्याजदर र वित्तीय बजारमा पनि असर पारिरहेको छ । तेलको मूल्य बढ्दा उड्डयन क्षेत्रका कम्पनीहरू भने दबाबमा परेका छन् । इन्धन खर्च बढ्ने चिन्ताले केही एयरलाइन्स कम्पनीहरूको सेयर मूल्य घटेको छ ।

    यद्यपि दिनको अन्त्यतिर तेलको मूल्य केही स्थिर भएपछि बजारमा दबाब कम भयो र साना कम्पनीहरूको सूचकाङ्क समेत स्थिरतर्फ फर्कियो । विश्लेषकहरूले लगानीकर्ताहरू अझै पनि अमेरिका र इरानबीच सम्भावित सहमतिबाट होर्मुज जलडमरूमध्यमार्फत तेल आपूर्ति सहज हुने आशामा रहेको बताएका छन् । आपूर्ति सहज भएमा ऊर्जा मूल्य घट्ने र मुद्रास्फीति दबाब कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

  • करिब पाँच अर्व बचत रकम फिर्ता गर्न छ हजार बढीको उजुरी

    करिब पाँच अर्व बचत रकम फिर्ता गर्न छ हजार बढीको उजुरी

    काठमाडौँ, १९ जेठ । काठमाडौँ महानगरपालिका सहकारी विभागमा रु चार अर्ब ७७ करोड ४९ लाख २३ हजार बचत रकम फिर्ता गरी दिनका लागि छ हजार बढी बचतकर्ताले माग गरेका छन् । कामपा सहकारी विभागका अनुसार पछिल्लो समय कामपामा बचत रकम फिर्ता गरीदिनका लागि अत्यधिक माग आउन थालेको छ । कामपा सहकारी विकागका प्रमुख धु्रवकुमार काफ्लेका अनुसार उल्लेखित बचत रकम फिर्ताका लागि गत वैशाख १७ गतेदेखि हालसम्म आएको उजुरीको आधारमा भनिएको हो ।

    प्रमुख काफ्लेका अनुसार, यसरी माग दाबी गर्ने बचतकर्ताहरूमा रु एक लाख देखि पाँच लाखसम्मको रकम रहेका बढी छन् । उक्त रकम फिर्ताका लागि छ हजार ३०० बचत कर्ताले उजुरी दिएको प्रमुख काफ्लेले जानकारी दिए । निवेदनका आधारमा उनले भने, “यसरी उजुरी दिनेमा दैनिक ५०० देखि एक हजारसम्म गर्ने अर्थात साना रकम जम्मा गर्ने बचतकर्ताहरूको सङ्ख्या बढी रहेको छ ।”

    कामपाका अनुसार उजुरी आएकामध्ये साना बचतकर्ताको सङ्ख्या ७८ प्रतिशत रहेको छ । उजुरीकै आधारमा कामपाले गत सोमबार र मङ्गलबार गरी बुद्ध दर्शन सेभङि एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले ३४ जना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गरेको छ । कामपा–६ मा सञ्चालित बुद्ध दर्शन सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्थाले उक्त दिन रु एक लाख ५० हजारसम्म बचत गर्ने ७० जना बचतदाता सदस्यहरूलाई बचत रकम फिर्ता गरेको हो । सहकारीले आगामी १ महिनाभित्र रु पाँच लाखसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने योजना बनाएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

    कामपाले ठूला बचतकर्ताका हकमा सहकारी विभागसँग समन्वय गरेर ऋणीहरूलाई ताकेता गर्ने र बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्दै कार्य अघि बढाएको छ । सहकारी विभागले बचत फिर्ता र ऋण असुली दुवै प्रक्रियामा सहजीकरण गरिरहेको कामपा सहकारी विभागको भनाइ छ । विभागका प्रमुख काफ्लेले बचत रकम फिर्ताका लागि गरिने सहजीकरण प्रक्रियाका विषयमा भन्छन्, “माग दाबीसहितको निवेदन लिन्छौँ । संस्थाका सञ्चालक र बचत फिर्ता माग गर्नेका बीच छलफल तथा मिलापत्र गराउने प्रयास गर्छौँ ।”

    वडास्तरको मेलमिलापबाट नटुङ्गिएमा विभागले मिलाउन प्रयास गर्छ । यस क्रममा संस्थाका सञ्चालक सम्पर्कमा आउन अटेर गरेमा कारबाहीका सिफारिस गरिन्छ ।

  • गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम : कृषि र पर्यटन प्राथमिकतामा

    गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम : कृषि र पर्यटन प्राथमिकतामा

    गण्डकी, १९ जेठ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेशसभाको आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूत हुनेगरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह, समावेशी विकास, सुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको उनले बताए । ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशस् सुखी प्रदेशवासी’ को दीर्घकालीन सोचलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अवलम्बन गर्दै ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

    ‘सम्मानजनक कृषि ः प्रदेशको दृष्टि’ भने आदर्श वाक्य तय गर्दै कृषिलाई सम्मानजनक पेशाको रूपमा स्थापित गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, विविधिकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिइएको छ ।

    विदेश तथा स्वदेशका विभिन्न सहरबाट गाउँ फर्केर व्यासायिक कृषि र कृषि उद्योग सञ्चालन गर्न चाहाने व्यक्तिलाई व्यवसाय कर्जामा ब्याज अनुदान दिँदै ‘रिर्टन टु भिलेज’ अभियान सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए । कृषि उत्पादनको बजार पहुँच र न्यायोचित मूल्यका लागि ‘कृषि एप’ को विकास गरिने जनाइएको छ । कृषि उपजको सहज बजारीकरणका लागि कृषि कृषि एम्बुलेन्स सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।

    अन्तरप्रदेश साझेदारीमा कृषि उपज गुणस्तर परीक्षण तथा स्तरीकरणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आगामी आवमा १० वटा स्थानीय तहलाई ‘पशुमा पूर्ण खोप स्थानीय तह’ घोषणा गर्दै चालु पञ्चवर्षीय योजना अवधिभित्रै प्रदेशलाई पूर्ण पशु खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गरिने भएको छ । कृषि बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । जग्गा चक्लाबन्दी, आलु तथा चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम, करिडोर लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम आदिलाई निरन्तरता दिइने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए ।


    पर्यटकीय राजधानी पोखरामा अन्तर मन्त्रालय तथा निकायको समन्वयमा एकीकृत पर्यटन विकास अवधारणा कार्यान्वयन गरिने भएको छ । दामोदर कुण्ड, मुक्तिनाथ, गलेश्वर, पञ्चकोट, देवघाट, त्रिवेणीधामजस्ता धार्मिकस्थल जोड्ने गरी ‘धार्मिक पर्यटन परिपथ’ विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘पहिला घरदेश अनि परदेश’ र ‘लेक टु लेक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । मनाश्लु, अन्नपूर्ण र धवलागिरि हिमाल तथा ढोरपाटन क्षेत्रको पर्यटकीय सम्भावनालाई विश्वस्तरमा चिनाउन पदमार्ग स्तरोन्नति तथा वैकल्पिक पदमार्ग पहिचान र विकास गरिने भएको छ ।

    मोदीवेणीधामदेखि बागलुङको भैरवस्थापन र पर्वतको पुर्कोटसम्म धार्मिक पदमार्ग निर्माण गरिने जनाइएको छ । लिगलिगकोट–गोरखा दरबार–मनकामना पदमार्गलाई नेपाली सभ्यताको चिनारी तथा नेपाल एकीकरण मार्गका रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । छिमेकी देश भारत र चीनबाट नेपाल आउने पर्यटक सङ्ख्यालाई आगामी पाँच वर्षभित्रमा दोब्बर बनाउने लक्ष्यका साथ ‘गण्डकी जाऔँ : प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ’ अभियान सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए ।


    ‘एक जिल्ला, एक पर्यटकीय गन्तव्य’ विकासको नीति अवलब्बन गरिने जनाइएको छ । प्रदेशको समुन्नतिका आधारका रूपमा लोकाहाखोला र पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्रलाई सञ्चालनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालनका लागि सङ्घ सरकारसँग समन्वय गरिने जनाइएको छ । घरले मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, वितरण र नियमनलाई व्यवस्थि तगर्न जारी गरिएको गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।

    औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकलाई प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सामाजिक विकास, सञ्चार, लगानी प्रवर्द्धन, सडक पूर्वाधार, सिँचाइ, खानेपानीलगायत क्षेत्रमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । सन्तुलित विकास, सामाजिक सद्भाव, दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई थप सुदृढ तुल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

  • वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सबैको निकायको सहकार्य आवश्यक

    वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सबैको निकायको सहकार्य आवश्यक

    काठमाडौँ, १९ जेठ । पछिल्लो समयमा वित्तीय अपराधमा भएको बढोत्तरीले चुनौती थपेको निष्कर्षसहित यस्ता अपराध नियन्त्रणमा सामूहिक प्रयासको खाँखो रहेको औँल्याइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको आयोजनामा आज भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य, आम विनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी अनुशिक्षणमा सहभागी सुरक्षा तथा आर्थिक क्षेत्रका अधिकारीहरूले उक्त कुरामा जोड दिनुभएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

    कार्यालयका अनुसार कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले वित्तीय प्रणालीको पारदर्शीता, सुशासन तथा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी तथा आमविनाशका हातहतियारसँग सम्बन्धित वित्तीय अपराध नियन्त्रण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।
    यस्ता अपराधको अनुसन्धान तथा निगरानीमा सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय, सूचना आदानप्रदान र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी वित्तीय अपराधका नयाँ प्रवृत्ति र चुनौतीलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले उक्त तालिम सञ्चालन गरिएको उनले बताए । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले वित्तीय अपराधको स्वरूप दिनप्रति दिन जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै यस्ता अपराधको सफल अनुसन्धानका लागि प्राविधिक ज्ञान, अनुसन्धान सीप र अन्तर निकाय समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए ।

    प्रहरीले हुण्डी कारोबार, सङ्गठित अपराध, मानव बेचविखन तथा लागुऔषध ओसारपसार, आपराधिक लाभ, ठगीजस्ता अपराधहरूको सफल अनुसन्धान गर्न प्रमाण सङ्कलन, वित्तीय विश्लेषण, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय निकायसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्दै आइरहेको उनले बताए ।


    प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित अपराध नियन्त्रण राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक सुशासनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएकाले नेपाल प्रहरीले यस क्षेत्रमा आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आएको उल्लेख गरे । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेलले तालिमको महत्वसम्बन्धी जानकारी दिनुभएको थियो । पाँच कार्य दिनको उक्त तालिममा कोशी प्रदेशअन्तर्गत रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा मुद्दा चल्ने प्रहरी एकाइका अनुसन्धान शाखामा कार्यरत २४ जना जुनियर प्रहरी अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको छ ।

  • फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोँद्वारा ‘चुज फ्रान्स’ का लागि ९३ अर्ब युरो लगानी गर्ने घोषणा

    फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोँद्वारा ‘चुज फ्रान्स’ का लागि ९३ अर्ब युरो लगानी गर्ने घोषणा

    फ्रान्सले कृत्तिम बौद्धिकता र डाटा सेन्टरलगायतका योजनाका लागि ९३ अर्ब युरो (१०८ अर्ब डलर) बराबरको विदेशी लगानी गर्ने भएको छ । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले सोमबार एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उक्त योजनाको घोषणा गरेका हुन् । उनले भने, “‘फ्रान्सलाई छान्नुहोस (चुज फ्रान्स)’ को वार्षिक बैठकको एक भागको रूपमा पहिले नै प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको र विगत आठ वर्षमा जम्मा भएको कूल ८७ अर्ब युरो नाघेको छ। यो देशमा प्रविधिको क्षेत्रलाई विकास गर्न प्रयोग गरिनेछ ।”

    म्याक्रोँले भने, “‘चुज फ्रान्स’ को यो संस्करणले फ्रान्सलाई मात्र १५ हजार भन्दा बढी रोजगारीका लागि ९३ अर्ब युरोको उच्च रकम सुनिश्चित गर्न सम्भव बनाउनेछ। यो स्पष्ट रूपमा अहिलेसम्मकै ठूलो कार्यक्रम हो र यो ऐतिहासिक छ।” म्याक्रोँले भने, “यस वर्षको प्रतिबद्धतामा जापानी प्रविधि लगानीकर्ता सफ्टबैङ्कका मासायोसी सनबाट ४५ अर्ब युरो लगानी गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ । यसका संस्थापक मासायोशी सोनले उक्त रकम सन् २०३१ सम्ममा उत्तरी फ्रान्सका तथ्याङ्क केन्द्रहरुमा खर्च गरिने बर्ताएका छन् ।”

    “ती कृत्रिम बौद्धिकता, तथ्याङ्क केन्द्र साथै सेमीकन्डक्टरसहित महत्वपूर्ण खनिज, ट्याक्टर, ट्रक, स्टिल र स्वास्थ्य सेवामा पनि खर्च गरिनेछ,” राष्ट्रपतिले भने ।
    राष्ट्रपति म्याक्रोँले भने, “यी परियोजनाहरूले फ्रान्सलाई डाटा केन्द्रहरू उपलब्ध गराउने अग्रणी देश’ र युरोपमा ‘कम्प्युटिङ’ क्षमता बनाउन सम्भव बनाउनेछ, साथै एआईको माध्यमबाट औद्योगिकीकरणको लागि एआई रोबोटको उत्पादनको लागि अग्रगामी आधार निर्माण गर्नेछ ।

    “हामी अमेरिका र चीनलेजस्तै युरोपमा कम्प्युटिङ क्षमतामा रहेको खाडललाई पूर्ण गर्न खोजिरहेका छौँ,” उनले भने । सफ्ट बैङ्कका संस्थापक सोनले फ्रान्सलाई छनौट गर्नुको मुख्य कारण फ्रान्सको आणविक ऊर्जा भएको बताएका छन् । अब हामी ‘बिजुलीलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्दै अधिक उच्च–मूल्य भएको कृत्तिम बौद्धिकतामा रूपान्तरण र निर्माणपछि निर्यात गर्न सक्छौँ,” उनले भने । “हामीसँग फ्रान्सलाई युरोपको केन्द्र बनाउन सक्ने क्षमता छ,” सोनले भने ।

  • पहिलो त्रैमासको गिरावटपछि बैङ्क अफ फ्रान्सले आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमान घटाउँदै

    पहिलो त्रैमासको गिरावटपछि बैङ्क अफ फ्रान्सले आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमान घटाउँदै

    पेरिस, १९ जेठ (रासस–एएफपी) । मध्यपूर्व युद्धका कारण सन् २०२६ को पहिलो तीन महिनामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सङ्कुचित भएपछि फ्रान्सको केन्द्रीय बैङ्कले आगामी हप्ताहरूमा आफ्नो आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमानलाई कटौती गर्न लागिएको निवर्तमान गभर्नरले सोमबार बताएका छन् । “त्यहाँ धेरै परिदृश्यहरू छन् र पहिलो त्रैमासिकमा अप्रिय आश्चर्यलाई ध्यानमा राख्दै सन् २०२६ को वृद्धि पूर्वानुमान हामीले मार्चमा दिएको तथ्याङ्कबाट संशोधन गरिनेछ,” फ्राँस्वाँ भिलेरोय डे गाल्हाउले रेडियो क्लासिकसँग भने ।


    दोस्रो त्रैमासिकमा कुल गार्हस्थ उत्पादन फेरि घट्यो भने देशमा यी अधिकांश परिदृश्यहरूमा पूर्वानुमान सकारात्मक रहनेछ। यद्यपि, उनले देशको सम्भावित मन्दीको बारेमा अहिले नै केही नबोल्ने बताए । उनले तेलको मूल्यमा के हुने हो भनेर मध्यपूर्व द्वन्द्वको अवधिबारे धेरै अनिश्चितताहरू रहेको चेतावनी दिए । “जब तपाईं विवरणहरू हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ केवल निर्यातको लागि मात्र होइन, घरेलु उपभोग, घरेलु लगानी र कर्पोरेट लगानीजस्ता घरेलु मागको लागि पनि मन्दी छ,” भिलेरोय डे गाल्हाउले भने ।


    पहिलो त्रैमासिकमा फ्रान्सको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादन ०.१ प्रतिशतले खुम्चिएको शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । यो एक आश्चर्यजनक गिरावटले सरकारको पूर्ण वर्षको ०.९ प्रतिशतको वृद्धिको आधिकारिक पूर्वानुमानमा शङ्का उत्पन्न गरेको छ। गत मे महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पहिलेको अनुमानलाई संशोधन गर्दै फ्रान्सको आर्थिक वृद्धिदर ०.७ प्रतिशत रहने पूर्वानुमान गरेको थियो ।

    युरोपेली केन्द्रीय बैङ्कको दर–निर्धारण गभर्निङ काउन्सिलका सदस्य भिलेरोय डे गाल्हाउले फेब्रुअरीमा जूनको अन्त्यसम्म आफ्नो पद छोड्ने घोषणा गरेका थिए । उनको यो निर्णय कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा १८ महिना अघि आएको हो । उनको स्थानमा राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोँका पूर्व ‘चिफ अफ स्टाफ’ इम्यानुएल मौलिनलाई नियुक्त गरिएको छ, यो कदम आलोचकहरूले आगामी मे महिनामा म्याक्रोँको कार्यकाल समाप्त हुनुअघि सहयोगीहरूलाई शीर्ष पदमा स्थापित गर्ने कदमको एक हिस्सा भएको बताएका छन्।