प्रगति ढकाल–रासस
काठमाडौँ, ३० जेठः सरकारले प्रदूषित हावा हटाएर स्वच्छ वातावरण कायम गर्ने योजना अघि सारेको छ । ‘नेपाल स्वच्छ हावा तथा समृद्धि परियोजना (नेपाल क्लिन एयर एण्ड प्रोस्पेरिटी प्रोजेक्ट–एनक्याप)’ आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको छ ।
नेपालमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण, औद्योगिक क्षेत्रको हरित रूपान्तरण तथा स्वच्छ हावा प्रवर्द्धनका लागि करिब रु आठ अर्ब ७१ करोड (५७ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको परियोजना सञ्चालन गर्ने तयारी थालिएको हो । विश्व बैंकको ५२ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र पाँच मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत भएपछि परियोजना कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीले ‘नेपाल स्वच्छ हावा तथा समृद्धि परियोजना ९एनक्याप०’ ले देशको वायु गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार परियोजनाले विशेषगरी उद्योग क्षेत्रलाई स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्याउने भएकाले औद्योगिक प्रदूषणमा उल्लेखनीय कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
“हामीले अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन खोजेका छौँ । उद्योगहरू स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण हुँदा प्रदूषणको मात्रा घट्नेछ र आगामी पाँच वर्षभित्र सकारात्मक परिणाम देख्न सकिने विश्वास गरेका छौँ”, उनले भने । सुवेदीले अन्तरदेशीय वायु प्रदूषण, विशेषगरी छिमेकी मुलुकबाट भित्रिने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि बहुपक्षीय तथा अन्तरदेशीय समन्वय आवश्यक रहने बताए । उनले परियोजनाले नेपालभित्रका प्रदूषण स्रोत नियन्त्रणमा केन्द्रित भई औद्योगिक उत्सर्जन घटाउने, वायु गुणस्तरको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने तथा तथ्यमा आधारित नीति निर्माणलाई सहयोग पुर्याउने उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार परियोजनाअन्तर्गत वायु गुणस्तर मापन केन्द्रको सङ्ख्या विस्तार गरिनेछ भने विद्यमान स्टेशनहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिने, साथै प्रयोगशालामा आधुनिक उपकरण थपिने, प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता विकास गरिने तथा वातावरण विभागको संस्थागत क्षमता सुदृढ बनाइनेछ ।
महानिर्देशक सुवेदीले वायु प्रदूषणका कारण अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो असर परिरहेको उल्लेख गर्दै वायु प्रदूषणका कारण विश्वव्यापी रूपमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब छ प्रतिशत बराबरको आर्थिक क्षति हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको बताए । “नेपालमा वायु प्रदूषणले अर्थतन्त्रमा कति असर पारेको छ, कुन क्षेत्रबाट कति प्रदूषण उत्सर्जन भइरहेको छ र त्यसको आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव के छ भन्ने विषयमा समेत अध्ययन गरिनेछ”, उनले भने, उनका अनुसार आगामी दिनमा तथ्यमा आधारित नीति निर्माण, प्रदूषणका स्रोतहरूको पहिचान तथा प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक अनुसन्धान र अध्ययनलाई समेत परियोजनाले प्राथमिकतामा राख्नेछ ।
वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक सरोजकुमार चौधरीका अनुसार परियोजनाको मुख्य उद्देश्य प्रदूषित हावामा पाइने सूक्ष्म कण (पीएम–२.५) को उत्सर्जन घटाई वायु गुणस्तर व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ । उनले नेपालमा विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यका र तराई क्षेत्रमा पीएम–२.५ को मात्रा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको मापदण्डभन्दा आठदेखि नौ गुणासम्म बढी रहेको उल्लेख गर्दै यसले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको बताए ।
“परियोजनाअन्तर्गत उद्योग क्षेत्रमा जीवाश्म इन्धन तथा कोइलाबाट सञ्चालन भइरहेका ब्वायलर र फर्नेसलाई विद्युत् तथा बायोमासमा आधारित हरित प्रविधिमा रूपान्तरण गरिनेछ”, चौधरीले भने, “उद्योग विभागमार्फत सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युतीय फर्नेसमा रूपान्तरण गर्ने उद्योगलाई कूल पुँजीगत खर्च (क्यापेक्स)को २० प्रतिशतसम्म पुँजी अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।”
त्यस्तै बायोब्रिकेट तथा बायोपेलेटजस्ता बायोमासमा आधारित फर्नेसमा रूपान्तरण गर्ने उद्योगलाई कुल पुँजीगत खर्चको १० प्रतिशतसम्म अनुदान प्रदान गरिनेछ चौधरीको भनाइ छ । “उद्योग विभागमार्फत सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युतीय फर्नेसमा रूपान्तरण गर्ने उद्योगहरूलाई पुँजीगत लगानीको २० प्रतिशत र वायोमास (बायोब्रिकेट र बायोपेलेट) मा आधारित फर्नेसमा रूपान्तरण गर्नेलाई पुँजीगत लगानीको १० प्रतिशतसम्म पुँजी अनुदान ब्यादर र फर्नेसमा रूपान्तरण गरिसकेपछि उपलब्ध गराइनेछ”, उनले भने, “बाँकी रकम ब्याजदरमा लामो अवधि (करिब १५ वर्ष) सम्मको लागि प्रदान गरिनेछ”, अन्य वायु प्रदुषण नियन्त्रण उपकरणका लागि कुनै अनुदानको व्यवस्था नरहेको तर बजार ब्याजदरमा लामो अवधिको ऋण प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।”
चार सय उद्योगले सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच प्राप्त गर्ने
परियोजनाको आर्थिक प्रभाव उल्लेखनीय रहने अपेक्षा गरिएको छ । चौधरीका अनुसार यसबाट ४०० उद्योगले सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच प्राप्त गर्ने, ३०० उद्योगमा स्वच्छ ब्वायलर वा फर्नेस जडान हुने तथा ३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण परिचालन हुने लक्ष्य राखिएको छ । साथै निजी क्षेत्रबाट थप १८ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी आकर्षित हुने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ ।
“परियोजनाअन्तर्गत वायु गुणस्तर मापन केन्द्रहरूको विस्तार तथा स्तरोन्नति गरिनेछ । चार वटा केन्द्रलाई ‘सुपरसाइट’ मा रूपान्तरण गरी प्रदूषणका स्रोत पहिचान, तथ्याङ्क विश्लेषण तथा अन्तरदेशीय वायु प्रदूषणको निगरानी क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ”, चौधरीले भने, “परियोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि पिएम–२.५ उत्सर्जन वार्षिक ५०० मेट्रिक टनले घट्ने तथा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा वार्षिक एक लाख १० हजार टन कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ ।”
यसले नेपालले अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्रतिबद्धता जनाएको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी)का लक्ष्य प्राप्त गर्नसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको उनको भनाइ छ । चौधरीले परियोजनाबाट देशभरका ४०० औद्योगिक प्रतिष्ठान, ती उद्योगमा कार्यरत करिब ६० हजार श्रमिक तथा काठमाडौँ उपत्यका र तराई क्षेत्रका करिब एक करोड ८० लाख नागरिक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने जानकारी दिए ।
उनले कार्यक्रममा परियोजनाले उद्योगको उत्पादन लागत घटाई प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने, स्वदेशी जलविद्युत्को खपत विस्तार गर्ने, हरित औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा स्वच्छ हावामार्फत जनस्वास्थ्य सुधारमा योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे । परियोजनाको समग्र निर्देशनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा परियोजना स्टेयरिङ समिति रहनेछ । उद्योग विभाग र वातावरण विभागमा छुट्टाछुट्टै कार्यान्वयन एकाइ रहने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मुख्य बैंकिङ साझेदार रहने तथा अन्य वित्तीय संस्थाले समेत सहकार्य गर्ने जनाइएको छ ।
परियोजना कार्यन्वयनका चुनौती
वातावरण युवा अभियन्ता प्रकाश लामाले वायु प्रदूषण अब केवल वातावरणीय समस्या नभई दैनिक जनस्वास्थ्य सङ्कटका रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनले विश्व बैंकको ५२ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण तथा ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको नेपाल स्वच्छ वायु तथा समृद्धि (एनक्याप) परियोजनाले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको बताए ।
तर ऋणसँग जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ”, उनले भने, “त्यो ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्छ र यसको भार अन्ततः हाम्रो पुस्ताले नै वहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।” उनका अनुसार उक्त लगानीले वास्तविक र मापनयोग्य परिणाम दिन आवश्यक छ । विशेषगरी इँटा उद्योग, उच्च प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने सवारीसाधन, साना तथा मझौला उद्योग र परम्परागत चुलोजस्ता प्रदूषणका प्रमुख स्रोतलाई लक्षित गरी प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
“स्वच्छ औद्योगिक प्रविधिको प्रयोग, विद्युतीय यातायाततर्फ तीव्र रूपान्तरण तथा घरपरिवारका लागि सहज रूपमा स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिको विस्तार आवश्यक छ”, उनले भने । अभियन्ता लामाले परियोजनाको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि जोड दिए । उनले हरित रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान तथा प्रदूषणजन्य स्वास्थ्य खर्चमा कमीमार्फत लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको बताए ।
“उधारो लिइएको प्रत्येक रूपैयाँले भविष्यमा त्यसको प्रतिफल दिन सक्नुपर्छ”, उनले भने । उनले स्वच्छ वायु अभियानमा युवालाई केवल लाभग्राहीका रूपमा नभई नेतृत्वकर्ता, अनुसन्धानकर्ता र नवप्रवर्तकका रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने धारणा राखे । “५७ मिलियन अमेरिकी डलर केवल आर्थिक सहायता होइन, यो जिम्मेवारी पनि हो”, उनले भने, “यसलाई बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग गरौँ, नतिजा सुनिश्चित गरौँ र स्वच्छ वायु तथा दिगो आर्थिक समृद्धि सँगसँगै अघि बढ्ने नेपाल निर्माण गरौँ ।”
के छ अन्य नीतिगत व्यवस्था ?
काठमाडौँ उपत्यकाको लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ ले पनि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको एक्युआई को मान ३०० भन्दा बढी भएको अवस्थालाई विपद्को रूपमा लिने बताएको छ । यो विपद् रोक्नका लागि कार्ययोजनामा फोहोर बाल्ने कार्य रोक्ने, सडक सफा गर्न ब्रमुर तथा भ्याकुमको प्रयोग व्यापक गर्ने, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामीहरूलाई विशेष सावधानी अपनाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्न कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय वातावरण नीति २०७६ अनुसार प्रदूषण न्यूनीकरण गर्नका लागि जल, वायु, माटो, ध्वनि, विद्युत्–चुम्बकीय तरङ्ग, रेडिीयोधर्मी विकिरण, जोखिमपूर्ण रसायनिक प्रदूषण रोकथामसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिने सरकारी रणनीति रहेको छ । प्रमुख शहरहरू, औद्योगिक प्रतिष्ठानलगायत प्रदूषणको जोखिममा रहेका क्षेत्रमा गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्दै वायु, जल, ध्वनि गुणस्तरको नक्साङ्कन गरिनेछ रणनीतिमा उल्लेख छ ।
“औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रवाट निष्काशन हुने प्रदूषित पानीको प्रशोधनको व्यवस्था गरिनेछ । उद्योग र अन्य व्यवसायहरूबाट निष्कासन हुने प्रदूषणयुक्त धुवा, धूलो, पानीलाई व्यवस्थित गर्न वातावरण–मैत्री प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,” नीतिमा उल्लेख छ, “घरभित्रको वायु प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सौर्य चुलो, विद्युतीय चुलो, बायोग्याँस, सुधारिएको चुलो, चिम्नीजस्ता उपकरणहरूको प्रवर्द्धन गरिनेछ । ऊर्जा किफायती भवन निर्माणमा जोड दिइनेछ ।”
प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उत्सर्जन थल नक्साइनका लागि विक्षेपणजस्ता नवीनतम विधिहरूको प्रयोग गरिने पुनःप्रयोग गर्न नमिल्ने फोहरलाई आवश्यकतानुसार फोहर विसर्जन क्षेत्र, हानिकारक फोहर विसर्जन क्षेत्र भष्मीकरण यन्त्रको माध्यमबाट सुरक्षित तरिकाले विसर्जन गरिने तथा औधोगिक प्रतिष्ठान, अस्पताल वा अन्य कुनै स्थान विशेषबाट निस्कने फोहरलाई एकीकृत भष्मीकरण यन्त्र स्थापना गरी विसर्जन गरिने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको वायु हानिकारक र यसको गुणस्तर खस्किने क्रम तीव्र रूपमा निरन्तर बढिरहेकोसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदनहरू आइरहेका छन् । सार्वजनिक इन्भारोमेन्ट परफरमेन्स ईन्डेक्स २०१८ को १८० मुलुकमा गरिएको अध्ययनमा वायु प्रदूषण वढी भएका पाँच राष्ट्रको सूचीमा नेपाल परेको छ । वायु प्रदुषणको हिसावले नेपालको स्तर ३१.४४ रहेको छ ।
वातावरण विभागले उपत्यकालाई लक्षित गरी धुलिखेल, पुल्चोक, रत्नपार्क, त्रिवि कीर्तिपुर, सैंवु, सैनिक विद्यालय भक्तपुरमा प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना गरेको छ । सेन्ट्रल सिस्टममा डाटाजाने र आम सर्वसाधारणले प्रदूषण अवस्थाको जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
