Category: अर्थतन्त्र

काठमाडौँ, १६ जेठ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् विभिन्न करका दरहरुमा हेरफेर गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत् विभिन्न ३६० वटा वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बताए । मदिरा, सुर्तीजन्य वस्तुलगायतमा भने भने अन्तःशुल्कका दरहरु बढेका छन् । त्यस्तै, पत्रु खाना (जंक फुड_, रंगरोगन, जुसलगायतका वस्तुमा पनि अन्तःशुल्क बढेको छ ।

आर्थिक विधेयकअनुसार गुँड, सख्खर भेलीको अन्तःशुल्क प्रतिक्वीन्टल रु १३८ बाट बढाएर रु १४० पुर्याइएको छ । त्यस्तै, उखुको खुदोको अन्तःशुल्क प्रतिक्विन्टल रु ११० बाट बढाएर ११५ पुर्याइएको छ । चिनीले छोपेको वा नछोपेको तथा मिठो लेप लगाइएको वा नलगाइएको चुईगम, कोकोको धुलो, चिनी वा गुलियो पदार्थ नहालेको चक्लेट र अरु कोको मिसिएका वस्तुको अन्तःशूल्क रु १५ बाट बढाएर रु १२ पुर्याइएको छ ।

स्पागेटी, म्याकरोनी, पास्ता जस्ता वस्तुमा प्रतिकिलो रु २० लाग्दै आएको अन्तःशुल्क बढाएर रु ३५ पुर्याइएको छ । पाउरोटी, कोको परेको पाउरोटी, क्रीप्स ब्रेड, जिन्जर ब्रेड, गुलियो विस्कुटहरु, केक, कुकिज, पेस्ट्री, वेफलहरु र बेफरहरुको अन्तःशूल्क १५ बाट बढाएर २२ पुर्याइएको छ ।

कुरकुरे कुरमुरे, लेज, चिजबलजस्ता वस्तुको अन्तःशुल्क यसअघि प्रतिकिलो रु २० लाग्दै आएकोमा त्यसलाई बढाएर प्रतिकिलो रु ७५ बनाइएको छ ।
यसअघि आलु चिप्समा प्रतिकिलो रु १८ अन्तशुल्क लाग्दै आएकोमा त्यसलाई बढाएर प्रतिकिलो रु ३० बनाइएको छ ।

विभिन्न फलफूलहरुको जुस जस्तै ,सुन्तलाको जुस, भोगटेको जुस, भुँईकटहरको जुस, अंगुरको जुस, स्याउको जुस, गोलभेडाको जुस, आँपको जुसको अन्तशुल्क यसअघि प्रतिलिटर १३ रुपैयाँ ५० पैसा बाट बढाएर प्रतिलिटर रु १४ बनाइएको छ ।
सुर्तीरहित पान मसलामा यसअघि प्रतिकिलो रु ८७५ लाग्ने गरेको अन्तःशुल्क रकम अहिले बढाएर प्रतिकिलो रु ११५० बनाइएको आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सूर्तीरहित सुगन्धित सुपारीको अन्तःशुल्क प्रतिकिलो रु ३७५ बाट बढाएर प्रतिकिलो रु ५०० बनाइएको छ ।

अल्कोहल रहित वियर प्रतिलिटर रु ४५ लाग्ने गरेकोमा शतप्रतिशत बढाएर प्रतिलिटर रु ९० बनाइएको छ । इनर्जी ड्रिङ्समा प्रतिलिटर रु ५२ लाग्ने गरेकोमा रु १२० पुर्याइएको छ । हल्का पेय पदार्थमा प्रतिलिटर रु २५ अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा त्यसलाई बढाएर रु ६० बनाइएको छ ।

माल्टबाट बनाइएको वियरमा ५ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएकोमा प्रतिलिटर रु २४० बाट बढाएर रु २५५, त्यस्तै १२ प्रतिशतदेखि १७ सम्म अल्कोहल भएको वाइनमा प्रतिलिटर रु ४६० लाग्ने गरेकोमा अब प्रतिलिटर ४९० पुर्याइएको छ ।
त्यस्तै, १७ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको वाईनमा प्रतिलिटर रु ५३५ लाग्ने गरेकोमा अब प्रतिलिटर रु ५७० बनाइएको छ ।

छ्याङ अर्थात् कन्ट्री वियरको अन्तःशूल्क प्रतिलिटर रु ४८ बाट प्रतिलिटर रु ५० बनाइएको छ । सेम्पेन, सेरी, मिड, पेरी साइडरलगायतका पदार्थको अन्तःशुल्क प्रतिलिटर रु ५१६ बाट घटाएर रु ४९० बनाइएको छ । त्यस्तै, १७ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको जडिबुटी मिश्रित मदिरा, कक्टेलमा रु ५१६ बराबर अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा त्यसलाई बढाएर रु ५७० बनाइएको छ ।

त्यसैगरी, सुर्ती भएका सिगार, सेरुट र सानो सिगारमा प्रति खिल्ली रु ३१ लाग्ने अन्तःशुल्क अहिले बढेर रु ३५ भएको छ । फिल्टर नभएको सुर्तीको चुरोट प्रति प्रति एम रु ७७८ रहेकोमा बढेर रु ७८० पुगेको छ । त्यस्तै, फिल्टर भएको ७० मि।मिसम्म लम्बाई भइको चुरोटको अन्तःशुल्क रु १७९२ बाट बढेर रु १८४५ पुगेको छ । सुर्तीजन्य वस्तु र चुरोटमा अन्तःशुल्क बढेको छ ।

त्यस्तै रङ्गलेप (पेन्ट), रंगरोगनका लागि चाहिने इनामेल, सडकमा चिन्ह लगाउने थर्मोप्लास्टिक पेन्टको अन्तःशुल्क रु ७ बाट बढेर रु १५ बनाइएको छ । टायलको रुपमा वा रोलमा रहेका भुई ढाक्ने वस्तु (फ्लोर कभरिङ_ का लागि प्रयोग हुने वस्तुहरुको अन्तःशुल्क रु १० बाट बढाएर रु १५ पुर्याइएको छ ।

काठमाडौँ, १५ जेठः सरकारले सुर्तीरहित पान मसला र सुगन्धित सुपारीको अन्तःशुल्क बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आज प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमा उक्त शुल्क वृद्धि गरिएको हो । यस्तै सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर पनि वृद्धि भएको छ । बजेटमार्फत चुरोटमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क निर्धारण गरिएको छ । अन्तःशुल्कको वृद्धिपछि नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको करको दर ५१ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशतसम्म कर लगाउनुपर्ने उल्लेख गर्दैआएको छ । स्वास्थ्य जोखिमलाई ख्याल गरेर करको दरमा वृद्धि गर्नुपर्ने विभिन्न सरोकारवालाको माग रहँदै आएको थियो ।

यस्तै, घरजग्गा कारोबारमा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकरमा पनि वृद्धि भएको छ । यसअघि पाँच प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्दै आएकामा अब भने सात दशमलव पाँच प्रतिशत कर लाग्नेछ । यस्तै विद्युतीय सवारीसाधनमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाई असुल गरिने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा गरिएको छ । सुनचाँदी तथा तिनका गरगहना र वस्तुको बिक्री गर्दा सिप प्रवद्र्धन शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता कर

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा शिक्षा समता शुल्क लाग्ने भएको छ । त्यस्तो शुल्क गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिनेछ । निजी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न गएका बिरामीबाट असुल गरिने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा पनि स्वास्थ्य समता शुल्क लाग्ने भएको छ । यस्तो शुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।

१५ जेठ, काठमाडौं | सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत कर्मचारीको तलब बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बजेट मार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन । उनका अनुसार आधारभुत तलब १० प्रतिशत बढेको छ । साथै नयाँ तलबमानमा १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट कुल २१ प्रतिशत बराबर तलब बढेको अर्थमन्त्रीले घोषणा गरे ।

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि सो आकारको बजेट ल्याएको हो । यसमध्ये चालू बजेट १२ खर्ब ७० अर्ब, पुजिगत बजेट ४ खर्ब अर्ब र वित्तीय व्यवस्थमा ४ खर्ब २२ अर्ब विनियोजन गरेको छ । खर्च बेहोर्ने स्रोतमा १४ खर्ब ५ अर्ब राजस्व अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक अनुमान ६१ अर्ब, वैदेशिक रिण २ खर्ब ४७ अर्ब र आन्तरिक रिण ४ खर्ब १० अर्ब लिइने भएको अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ, १५ जेठः सुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहेर आज अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको आयव्ययको विवरण सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै छन् । नेपालको संविधानमा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार सदनमा आयव्ययको विवरण पेस हुन लागेको हो ।

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, पुँजीगत खर्च विस्तार गर्ने तथा रोजगारी सिर्जनामा जोड दिँदै रु १८ खर्ब ९० अर्बदेखि रु २० खर्बसम्मको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा सरकार रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक जना वरिष्ठ अधिकारीले राससलाई जानकारी दिएका छन् । सुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहेर बजेट सार्वजनिक हुने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका निम्ति रु १८ खर्ब ९० अर्ब बराबरको बजेट बनाउन सरकारलाई सुझाएको थियो । आयोगले निर्धारण गरेको सीमामा रहेर बजेट तयार गर्न कठिन हुने भएकाले त्यसलाई पुनरवलोकन गर्न सरकारबाट अनुरोध भएपछि राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले त्यसलाई बढाएर¥याएको थियो ।

सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्ययोजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा तथा संसद्मा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तलाई आधार बनाएर बजेट तयार गरिएको जनाइएको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा सांसदहरूले दिएका सुझाव, सरकारको सुशासनको मार्गचित्र, आर्थिक सुधार, उत्पादन वृद्धि तथा सेवा प्रवाहलाई बजेटको केन्द्रमा राखिएको बताइएको छ ।

सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, केही करका दरमा पुनरावलोकन, उद्योग–व्यवसायमैत्री नीति तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमसमेत बजेटमा समेटिने चर्चा छ । सूचना प्रविधि, साना तथा मझौला उद्योग र लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइएको जनाइएको छ ।

काठमाडौँ, १४ जेठ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै छन् । गत फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । निर्वाचनका क्रममा सो पार्टीले प्रस्तुत गरेको वाचापत्र, सरकार गठन भएपछि सार्वजनिक भएको शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्ययोजना र सदनमा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तका आधारमा बजेट आउने बताइएको छ ।

सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा सांसदहरूले दिनुभएको सुझाव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गत फागुन २१ को निर्वाचनमा व्यक्त गरेको वाचापत्र, सरकारको सुशासनको मार्गचित्रलगायतका विषयलाई बजेटको केन्द्रमा राखिएको छ । यही जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि हरेक वर्ष जेठ १५ गते नै बजेट प्रस्तुत हुँदै आएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार अपराह्न ४ः०० बजे सिंहदरबारस्थित बहुउद्देश्यीय हलमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

यसपटकको बजेटलाई बढी व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि रु १८ खर्ब ९० अर्ब बराबरको बजेट सिलिङ तय गरेको थियो । सरोकारवाला निकायको सुझावलाई बजेटमा यथेष्ट स्थान दिइएको बताइएको छ । चालु आवको बजेट रु १९ खर्ब ६४ अर्ब बराबरको थियो । गत भदौ २३ र २४ मा भएको आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार रु १६ खर्ब ८८ अर्ब बराबर बनाएका थिए ।

काठमाडौँ, १४ जेठः हाल नेपालमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायु तथा नेपालको पूर्वी भू–भाग नजिक रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव रहेको छ । यसको प्रभाव रहँदा बुधबार काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न स्थानमा हुरीका साथमा हल्का वर्षा भएको थियो । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत बाँकी हिमाली र पहाडी भू–भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ तथा तराई भू–भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ ।

कोशीलगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू–भागका केही स्थानहरूमा, मधेस प्रदेशलगायत लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली र पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा तथा बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई भूभागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन\चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षारहिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका तराई भू–भागमा तातो दिन हुने सम्भावना रहेको छ ।

महाशाखाका अनुसार आज राति देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ । बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा कोशी, मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन\चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षारहिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका तराई र पहाडी भू–भाग तथा बाँकी तराई भू–भागका थोरै स्थानहरूमा हुरीको पनि सम्भावना रहेको छ ।

पाँचथर, १४ जेठ । जिल्लाको याङवरक गाउँपालिका–१ च्याङथापूका विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा छ टोल प्रभावित भएका छन् । बेमौसमी वर्षापछि गत जेठ ८ गते पहिरो जाँदा यहाँका २६ घर उच्च जोखिममा रहेका पाइएको छ । याङवरक–१ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र खालिङ राईका अनुसार पहिरोका कारण साविक च्याङथापू गाविसका छ वडा प्रभावित भएका छन् । यहाँका ठिङ्गेपुर कोप्चे, बिरुवा, पेरुङ्गे, चाम्लिङडाँडा, एकराते, खोलाघारी र सुन्दरपुर टोल पहिरोबाट प्रभावित भएका हुन् । जहाँ २६ घर उच्च जोखिममा रहेका र करिब ७० घर पहिरोको जोखिममा रहेको पाइएको वडाध्यक्ष खालिङले जानकारी दिए ।

पहिरो झरेर चाम्लिङडाँडाका महमलाल खवास र कविरमान खवासको तथा कोप्चेको गङ्गाराम बेघाको घर बगाएको थियो । अन्य घरहरू नबगाए पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको खालिङको भनाइ छ । “कसैको घरमाथि पहिरो छ त कसैको घरमुनिबाट पहिरो गएको थियो”, उनले भने, “पानी प¥यो कि सबैजना त्राहिमान हुने अवस्था छ, सुरक्षित स्थानतर्फ भाग्नुपर्ने स्थिति रहेको छ । यहाँ बाढीपहिरोले मानवीय क्षति नभएपछि पशुचौपाया बगाएको, खेतीयोग्य जमिन र अलैँची बगानमा क्षति पुगेको छ ।”

च्याङथापूमा तीन वर्षअघि पनि भीषण वर्षापछि पहिरो गएको थियो । विसं २०८० असार ३ मा यहाँको मेवाखोलासहितका खोलामा बाढी आउनुका साथै धेरै स्थानमा पहिरो गएको थियो । त्यसबेला यहाँको चोक, खोलाघारी, एकरातेलगायत टोल प्रभावित भएका थिए, तर तीन वर्षपछि पहिलेभन्दा ठूलो वर्षा भएको र बाढीपहिरो गएको थियो । वडाध्यक्ष खालिङले भने, “तीन वर्षअघि जसरी पहिरोले धुजाधुजा पारेको थियो, हाल त्यस्तै अवस्था आएको छ । हामीलाई प्रकृतिले पीडामाथि पीडा दिइरहेको छ ।”

जिल्ला समन्वय समितिका पूर्वसदस्य नरबहादुर गुरुङ पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा त्रासको अवस्था रहेको बताउँछन् । “बादल लाग्यो कि दिउँसै पनि भाग्ने अवस्था छ । यहाँ जताततै पहिरो गएको छ । बाढीले खोलाकिनारका सबै संरचना बगाएको छ”, उनले भने ।

बाढीपहिरोले यहाँका आठवटा सिँचाइ योजना, तीनवटा खानेपानी योजना ध्वस्त भएका र तीनवटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको गुरुङले बताए । बाढीपहिरोले पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको च्याङथापू खण्ड, फाक्लुङ–फालोट मोटरबाटो, च्याङथापू–समरजुङ र च्याङथापू–लामपोखरी मोटरबाटोमा धेरै क्षति पुगेको छ । च्याङथापू–लामपोखरी मोटरबाटो अवरुद्ध हुँदा सुकाढापमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउटपोष्ट (बीओपी)मा सामग्री ढुवानी गर्न नसकिने अवस्था आएको छ ।

बाटो नै नभएपछि यहाँका ५० जनाभन्दा बढी विद्यार्थीलाई विद्यालय जान समस्या भएको छ भने गर्भवतीको नियमित परीक्षण प्रभावित भएको छ । तीन वर्षअघिको बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण नहुँदै पुनः क्षति भएपछि यहाँका सरोकार भएकाहरूले यस क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरिरहेका छन् ।

याङवरक गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बाबा मेन्याङ्बोका अनुसार बाढीपहिरोले वडा नं १, २ र ३ मा अत्यधिक क्षति पु¥याएको छ भने वडा नं ४ र ५ मा सामान्य आंशिक क्षति पुगेको छ । वडा कार्यालयहरूले अझै क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेका छन् । बाढीपहिरोपछि यस गाउँपालिकाका सबै वडालाई जोड्ने पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको ओयाम–च्याङथापू–चिवाभञ्ज्याङ खण्ड अवरुद्ध छ । अवरुद्ध राजमार्गलाई ओयामबाट खुलाउन सुरुआत गरिएको छ ।

“बाटो सफा गरेर वडा नं ३ को फलामखोलासम्म सम्पर्क स्थापित गरेका छौँ । बाँकी काम भइरहेको छ”, उपाध्यक्ष मेन्याङ्बोले भने । सडक अवरुद्ध भएपछि च्याङथापू र फलैँचा पुग्न नसकिएको र राहत वितरण पनि हुन नसकेको उनले बताए । “हामी ओयामदेखि माथि जाने अवस्था छैन । हाल त्यहाँका जनप्रतिनिधिलाई नै क्षतिको विवरण सङ्कलनलगायत काम गर्न भनेका छौँ”, उपाध्यक्ष मेन्याङ्बोले भने ।

राम थापा र ऋषिराम बराल–रासस
गण्डकी, १४ जेठः अरू दिनभन्दा बुधबार पोखराको हङकङ बजारछेउको दृश्य भिन्न थियो । किनमेलले भीडभाड हुने पसलका सटर सुनसान देखिन्थे । व्यवसायीहरू सामान पोकापुन्तुरा पारिरहेका थिए । कोही गाडीमा सामान चढाउँदै थिए । हतारहतार सटर खाली गर्दा भुइँ र सडकछेउ पसलको फोहर असरल्ल देखिन्थ्यो ।

पोखरा महानगरपालिकाले पृथ्वीचोकको मूल सडक भएर हङकङ बजार हुँदै नयाँबजार निस्कने सडकछेउका अतिक्रमित संरचना हटाउने भएपछि ती ठाउँमा व्यवसायीले धमाधम सटर खाली गरेका हुन् । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका भवनमा बिहीबार डोजर लगाउने महानगरको तयारी छ ।

त्यहाँ रहेका नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, जिफन्ट गण्डकी, सामुदायिक प्रहरी, सहारा क्लब, हिमाली सांस्कृतिक परिवारको भवन, सार्वजनिक शौचालयलगायतका संरचना हटाइने महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरले डोजर लगाएर हटाउने भएपछि ती संस्थाले केही दिनअघि नै भवन खाली गरेका थिए । महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाएर त्यस क्षेत्रमा दुई लेनको सडक बनाइने बताए ।

राजनीतिक संरक्षणका आडमा ती भवनलाई भाडामा लगाएर सीमित संस्थाले गैरकानुनी रूपमा आर्थिक आर्जन गर्दै आएका थिए । महानगरपालिकाले आयोजना गरेको सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय छलफलपछि राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्थालगायतले भवन खाली गर्न राजी भएका थिए ।

महानगर र उपत्यका नगर विकास समितिले गत वैशाख पहिलो साता सूचना जारी गरी अतिक्रमित संरचना खाली गराउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त सूचनाको म्याद सकिएपछि बिहीबार संरचना हटाउन लागिएको हो । त्यस क्षेत्रमा फेन्सी व्यवसाय गर्दै आउनुभएका रामचन्द्र पोखरेलले महानगरको अभियानमा सघाउन व्यवसायीहरूले आफैँ सटर खाली गरेको बताए । “हामीले भाडा तिरर बसेका हौँ, महानगरले भवन नै हटाउने भएपछि हामीले अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने भयो”, उनले भने ।

वर्षौँदेखि व्यवसाय गर्दै आएको ठाउँ छाड्नुपर्दा व्यवसायीहरूलाई मर्का भने परेको पोखरेलले बताए । यसकै कारण कतिपय व्यवसायबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । महानगरपालिकाले पोखरा बसपार्क क्षेत्रभित्र रहेका पसल कबललगायत सबै संरचना पनि हटाउने तयारी गरेको छ । यही जेठ १० गते पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले सूचना जारी गरी १५ दिनभित्र त्यस्ता संरचना खाली गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले पोखरा घरदेखि सेती पुलसम्म, पृथ्वी राजमार्गदेखि दक्षिण, विमानस्थलदेखि उत्तर र पूर्वमा सेती नदी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका पसल कबललगायत संरचना हटाई पोखरा बसपार्क निर्माणको प्रक्रियामा सघाउन सूचित गरेको हो । तोकिएको अवधिभित्र संरचना नहटाएमा समिति आफैँले हटाउने र सो क्रममा लाग्ने लागतसमेत सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाबाट असुलउपर गरिने जनाइएको छ ।

समितिले बसपार्क क्षेत्रभित्र लालपुर्जा भएका जग्गाधनीहरूलाई सात दिनभित्र नागरिकताको प्रमाणपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि, चालु आवको सम्पत्ति÷भूमिकर तिरेको रसिद र जग्गासम्बन्धी प्रमाण पुग्ने अन्य कागजात समितिको कार्यालयमा बुझाउन निर्देशनसमेत दिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिका–९ पृथ्वीचोकस्थित बसपार्कको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन यसअघि गत वैशाख ४ गते पोखरा महानगरपालिकाले पनि सार्वजनिक रुपमा सूचित गरेको थियो । ३५ दिने उक्त सूचनाको अवधि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले अर्को सूचना जारी गरेको हो ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको बसपार्कको जग्गामा सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरू रहेका छन् । आधुनिक सुविधासम्पन्न बसपार्क बनाउन २०३२ सालमा २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा अतिक्रमणा पर्दै गएर अहिले करिब ६० रोपनी क्षेत्रफलमात्र बाँकी छ । प्रस्तावित आधुनिक पोखरा बसपार्कको अतिक्रमित जग्गा खाली गराई बसपार्क निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने महानगरको योजना छ ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा झन्डै पाँच सय परिवार बसपार्कको जग्गामा घरटहरा बनाएर बसेको महानगरले जनाएको छ । वास्तविक सुकुम्बासीलाई उचित व्यवस्थापन गरी अतिक्रमित जग्गा खाली गराएर बसपार्क बनाइने महानगरप्रमुख आचार्यले बताए । महानगरले बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी परिवारको स्थानान्तरणका लागि जग्गा खोजी गर्न समिति पनि गठन गरिसकेको छ । सुकुम्बासी र भूमिहीन परिवारको व्यवस्थापनका लागि जग्गा पहिचान तथा सिफारिस गर्न वडा नं १७ का वडाध्यक्ष राधिका शाही योगीको संयोजकत्वमा सात सदस्यसीय जग्गा व्यवस्थापन (खोजी) समिति गठन गरिएको हो ।

बसपार्क क्षेत्रभित्र बसोबास गर्दै आएका तथा पछिल्लोपटक अद्यावधिक विवरण÷लगत बुझाएका ५७२ सुकुम्बासी तथा भूमिहीन परिवारको लगत छानबिन तथा सत्यतथ्य पहिचानका लागि अर्को समिति पनि गठन भएको छ । महानगरपालिकाका प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय उक्त समितिले ‘सुकुम्बासी समस्या सहजीकरण समिति’ सँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी तथ्यगत अध्ययनका आधारमा महानगरपालिकालाई प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।

बसपार्क निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्रीवितरण तथा क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रियाबारे उठेका गुनासा र विवादको छानबिन तथा न्यायिक निरूपण गर्न तीन सदस्यीय अर्को समिति पनि गठन गरिएको छ । पूर्वन्यायाधीश शङ्करराज बराल अध्यक्ष रहनुभएको उक्त समितिमा पूर्वजिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी सदस्य र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश सुवेदी सदस्यसचिव रहेका छन् ।

महानगरपालिकाले पोखराको मध्यभागबाट बग्ने फिर्केखोलाको अतिक्रमित जग्गा पनि खाली गराउन सुरु गरेको छ । गत आइतबारदेखि सुरु भएको उक्त अभियानअन्तर्गत पोखरा–१८ अँधेरीकुनादेखि २, ४, ५, ७, ८, १७ हुँदै वडा नं ६ गाईघाट पुगेर फेवातालमा मिसिने पिर्केखोलाको खोलाघरभित्र पर्ने स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाइने भएको हो । प्राविधिक टोलीले नापजाँच गरी पोल गाडिएको क्षेत्रभित्रका सबै संरचना हटाइने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

काठमाडौँ, १४ जेठः मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आधार मानिने भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा सञ्चार क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षमा लगानी विस्तारसँगै सडक सञ्जाल, रणनीतिक मार्ग तथा डिजिटल पहुँचमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८२–८३ ले सडक निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा सञ्चार पूर्वाधार विस्तारमा प्रगति भएको देखाएको छ ।

सर्वेक्षणअनुसार सङ्घीय सरकारबाट निर्मित कालोपत्रे सडकको घनत्व १३८.७ मिटरप्रति वर्ग किलोमिटर पुगेको छ । साथै डिजिटल टेलिभिजनको पहुँच ८२ प्रतिशत घरधुरीसम्म पुगेको छ भने मोबाइल टेलिफोन ग्राहकको घनत्व जनसङ्ख्याको १०३.२ प्रतिशत पुगेको छ ।

विसं २०८२ फागुनसम्म रणनीतिक तथा स्थानीय सडक सञ्जाल गरी कूल ३६ हजार ८०६ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । यसमध्ये २० हजार ४५६ किलोमिटर कालोपत्रे, सात हजार ६०२ किलोमिटर ग्राभेल र आठ हजार ७४८ किलोमिटर कच्ची सडक रहेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कूल सडक लम्बाइ ३६ हजार २२६ किलोमिटर रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा ३०१ किलोमिटर नयाँ कच्ची सडक निर्माण भएको थियो भने एक हजार २३५ किलोमिटर सडक कालोपत्रस्तरमा स्तरोन्नति गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ७६ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण, ४१३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे स्तरोन्नति तथा १०२ पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको छ । मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गअन्तर्गत एक हजार ८७९ किलोमिटर सडकमा एक हजार ५२९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै, १३७ पुलमध्ये ११४ पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । हुलाकी लोकमार्गमा पनि निर्माण कार्यले गति लिएको छ । एक हजार ८५७ किलोमिटर सडक लम्बाइमध्ये एक हजार ३८१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ भने २५० पुलमध्ये १४३ पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

उत्तर–दक्षिण लोकमार्गअन्तर्गत कालीगण्डकी कोरिडोरमा २९२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ भने ३६ पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । कर्णाली कोरिडोरमा सम्पूर्ण ट्रयाक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने हालसम्म ४१।५ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ । कोशी कोरिडोरअन्तर्गत थप १४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा ११ पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । मदन भण्डारी राजमार्गमा ७४० किलोमिटरमध्ये ३९५.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ ।

ठूला सडक आयोजनामा नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डअन्तर्गत ९५.५ किलोमिटर चार लेन सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । मुग्लिन–पोखरा सडकमा ७८.४ किलोमिटर चार लेन सडकमा पहिलो तहको कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । सुरुङमार्ग निर्माणतर्फ सिद्धबाबा सुरुङमार्गमा मुख्य सुरुङको एक हजार १२६ मिटर कङ्क्रिट लाइनिङको काम सम्पन्न भएको छ । नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा टनेल संरचना निर्माण पूरा भइसकेको छ भने प्रकाश, भेन्टिलेसन, अग्नि नियन्त्रण र सूचना प्रणाली जडानसम्बन्धी काम पनि सम्पन्न भएको छ ।

काठमाडौँ–तराईरमधेस द्रुतमार्गमा निर्माणाधीन सातवटै सुरुङको काम जारी रहेको छ । यस आयोजनाअन्तर्गत पुल निर्माणतर्फ पनि विभिन्न चरणका संरचना निर्माण भइरहेको आर्थिक सर्वेक्षणले जनाएको छ । यद्यपि, पूर्वाधार निर्माणको विस्तारसँगै सडकको गुणस्तर, समयमै सम्पन्न हुने अवस्था, सडक सुरक्षा तथा दीर्घकालीन दिगोपनामा थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

काठमाडौँ, १४ जेठ : मुलुकमा औद्योगिक तथा लगानीमैत्री वातावरण अभिवृद्धि हुँदै गएपछि उद्योग दर्ता करिब १२ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । विसं २०८१ फागुनसम्म नौ हजार ९६३ उद्योग दर्ता भएकामा २०८२ को सोही अवधिमा ११ हजार १४० वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार ठूला, मझौला र साना उद्योगको हिस्सा क्रमशः १३.९, २०.० र ६६.१ प्रतिशत रहेको छ ।

विसं २०८२ असारसम्म उद्योग विभागमा दर्ता भएको उद्योगको स्वीकृत लगानी रु ३३ खर्ब ३७ अर्ब ८० करोड रहेकामा चालु आवको फागुनसम्म रु तीन खर्ब ८९ अर्ब ७४ करोड थप लगानी स्वीकृत भएको छ । सो अवधिसम्म रु ३७ खर्ब २७ अर्ब ५४ करोड उद्योगका लागि लगानी स्वीकृत भएको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्म ९२१ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । यस्ता उद्योगको सञ्चालनबाट ३९ हजार ५४६ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ ।

गत आवको सोही अवधिमा ४३८ उद्योगको रु एक खर्ब ७१ अर्ब ३६ करोड लगानी स्वीकृत भई २३ हजार ६४ प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान थियो ।गत फागुनसम्म दर्ता भएका उद्योगको सङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा बढी हिस्सा उत्पादनमुलक उद्योगको रहेको छ । ३३ दशमलव ३ प्रतिशत उत्पादनमुलक उद्योग दर्ता हुँदा सबैभन्दा कम ० दशमलव ७ प्रतिशत पूर्वाधार क्षेत्रका उद्योग रहेका छन् ।

दर्ता भएको उद्योगमध्ये सेवामूलक उद्योग २३।९ प्रतिशत, पर्यटन उद्योग २३.५ र अन्य उद्योगको हिस्सा १९.३ रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । गत फागुनसम्म तीन हजार ७१५ उत्पादनमुलक, दुई हजार ६५८ सेवामूलक, दुई हजार ६१३ पर्यटन, ६२७ ऊर्जामुलक, ५८१ कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ७७० सूचना प्रविधिमा अधारित, ९९ खरिज र ७७ उद्योग पूर्वाधार क्षेत्रका उद्योग दर्ता भएका छन् । चालु आवको फागुन मसान्तसम्म ऊर्जामूलक उद्योगमा सबैभन्दा बढी ५५.१ प्रतिशत लगानी स्वीकृत भएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा यस्तो स्वीकृति १९.५ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम खनिज उद्योगमा ०.३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।

काठमाडौँ, १३ जेठः विद्युत्को खपत बढ्सँगै पेट्रोलियम पदार्थको खपत क्रमशः घट्दै गएको पाइएको छ । देशभरका झण्डै ९९ दशमलव एक प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ । सहरी क्षेत्रमा विद्युत् खपत क्रमशः बढ्दै गएको छ । सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढ्दै जाँदा खाना पकाउने ग्यासको खपत क्रमशः घट्दै गएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२–८३ अनुसार चालु आवको फागुन मसान्तसम्म पेट्रोल र डिजेलको खपत गत आवको सोही अवधिको तुलनामा क्रमशः १० प्रतिशत र नौ दशमलव नौ प्रतिशतले घटेको छ । विद्युतीय खपत बढ्दै जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्दै जाने देखिन्छ । यस्तै, आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कर्णाली प्रदेशका केही गाउँपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेशको केही गाउँपालिकाबाहेक अन्य स्थानमा विद्युतीय पहुँच पुगेको छ ।

विद्युतीय पहुँच पुगेको स्थानमा गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने चुनौती कायमै छ । त्यसका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको छ । एकाध वर्षभित्रै शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् सेवा पु¥याउने र थप गुणस्तरीय बनाउने सरकारको प्रयासलाई सरोकारवाला निकायले पनि साथ र सहयोग प्रदान गरेका छन् ।

गत फागुन मसान्तसम्म मुलुकको कूल विद्युत् जडित क्षमता चार हजार १०५ मेगावाट बराबर पुगेको छ । त्यसमा जलविद्युत्को जडित क्षमता तीन हजार ७९८ मेगावाट बराबर छ । चालु आवमा भारततर्फ दुई हजार ९१८ गिगावाट घण्टा बराबरको विद्युत् निर्यात भएको छ ।

त्यस्तै, आधारभूत खानेपानीको पहुँच ९७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको भएपनि सुरक्षित खानेपानीको पहुँच २९ प्रतिशतमा मात्रै सीमित रहेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा २८ लाख ५० हजार श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । त्यसमध्ये वैदेशिक रोजगारीमा जानेको हिस्सा ७५ दशमलव नौ प्रतिशत बराबर छ ।

काठमाडौँ, १४ जेठः देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६० वटामा कृषक घर धुरी सूचिकृत गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२–२०८३ को आर्थिक सर्वेक्षणमा फागुन मसान्तसम्म मुलुकभरका २३ लाख ८३ हजारभन्दा बढी किसान सूचिकरण सम्पन्न भएको उल्लेख छ । किसानको अलग अलग पहिचान गरी कृषि अनुदानका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न, कृषिसम्बन्धी योजना, कार्यक्रम तथा नीति निर्माण गर्न र कृषकले प्राप्त गर्ने सुविधाको दोहोरोपना न्यूनीकरण गर्न किसान सूचीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ ।

काठमाडौँ, १३ जेठ । सरकारले वार्षिक रूपमा सङ्कलन गर्ने राजस्वको ठूलो अंश सङ्घ सरकारबाट उठ्ने गरेको देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८२–८३ अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारको एकीकृत राजस्व सङ्कलन ११ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भई रु १२ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड पुगेको थियो । समग्र सञ्चित कोष र विभाज्य कोषमा जम्मा भएको राजस्वलाई आधार मान्दा यो वृद्धि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उच्च वृद्धि हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा यस्तो राजस्व सङ्कलन १० दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको थियो ।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कुल सङ्कलित राजस्वमध्ये सङ्घीय सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्वको हिस्सा ९२ दशमलव एक प्रतिशत रहेको छ भने प्रदेश तथा स्थानीय तहको हिस्सा जम्मा सात दशमलव नौ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसले अझै पनि राजस्व सङ्कलनको मुख्य आधार सङ्घीय सरकार नै रहेको देखाएको छ । कुल राजस्वमध्ये कर राजस्वको हिस्सा ८७ दशमलव एक प्रतिशत रहेको छ भने गैरकर राजस्व १२ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको राजस्व ११ दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि भएर रु १२ खर्ब ७२ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । कुल राजस्वमध्ये सङ्घीय सञ्चित कोषको हिस्सा ८१ दशमलव एक प्रतिशत रहेको छ भने प्रदेशको आठ दशमलव चार प्रतिशत र स्थानीय तहको १० दशमलव पाँच प्रतिशत हिस्सा रहेको छ ।

सरकारको एकीकृत आयतर्फ हेर्दा, बाँडफाँट गर्न बाँकी राजस्वबाहेक तीन तहका सरकारको कुल आय १० दशमलव चार प्रतिशतले बढेर रु १३ खर्ब २६ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ । कुल आयमध्ये ९६ प्रतिशत हिस्सा राजस्वको रहेको छ भने वैदेशिक अनुदान, अन्य प्राप्ति तथा आन्तरिक ऋण लगानी फिर्ताको हिस्सा चार प्रतिशत रहेको छ । आव २०८०–८१ मा यस्तो आय वृद्धि छ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको थियो ।

त्यस्तै, अनुदान हस्तान्तरणबाहेक राजस्व, अनुदान, अन्य प्राप्ति तथा सार्वजनिक ऋण परिचालनसमेत समेटिएको कुल प्राप्ति १५ प्रतिशतले वृद्धि भएर रु १७ खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । यो रकम मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को २८ दशमलव सात प्रतिशत बराबर हो । यस्तो कुल प्राप्तिमध्ये सङ्घीय सरकारको हिस्सा ८६ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ भने प्रदेशको छ दशमलव एक प्रतिशत र स्थानीय तहको सात दशमलव छ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । कुल प्राप्तिमा ऋण परिचालनको हिस्सा २५ दशमलव छ प्रतिशत पुगेको छ भने राजस्व, अनुदान तथा अन्य आयको हिस्सा ७४ दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ ।

राजस्व बाँडफाँटतर्फ आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँट हुने राजस्व १२ दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई रु पाँच खर्ब एक अर्ब १० करोड पुगेको छ । जुन जिडिपीको आठ दशमलव एक प्रतिशत बराबर हो । यसमध्ये रु चार खर्ब ९२ अर्ब १६ करोड तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँट भइसकेको छ भने रु आठ अर्ब ९४ करोड अझै बाँडफाँट हुन बाँकी रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

बाँडफाँट गरिएको राजस्वमध्ये सङ्घीय सरकारले ६६ दशमलव दुई प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गरेको छ भने प्रदेश सरकारले १७ दशमलव एक प्रतिशत र स्थानीय तहले १६ दशमलव सात प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गरेका छन् । अघिल्लो आवमा यस्तो बाँडफाँट हुने राजस्व पाँच दशमलव आठ प्रतिशतले बढेर रु चार खर्ब ४६ अर्ब ४६ करोड पुगेको थियो ।

बाँडफाँट हुने राजस्वको संरचनामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को हिस्सा सबैभन्दा धेरै रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा बाँडफाँट भएको राजस्वमध्ये भ्याटको हिस्सा ६८ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ भने अन्तःशुल्क (आन्तरिक उत्पादन) को हिस्सा २४ दशमलव चार प्रतिशत र रोयल्टीसहित अन्य राजस्वको हिस्सा सात दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ ।

यसरी सरकारी तथ्याङ्कले राजस्व सङ्कलनमा सुधार देखिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्त राजस्व क्षमता अझै कमजोर रहेको देखाएको छ । कुल राजस्वमा सङ्घीय सरकारको अत्यधिक निर्भरता कायम रहँदा वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती कायमै रहने देखिन्छ ।

काठमाडौँ, १३ जेठः आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक यही जेठ १५ गते शुक्रबार अपराह्न ४ः०० बजे बस्ने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले ४ः०० बजे बस्ने संयुक्त बैठकका लागि ३ः४५ बजे नै प्रतितिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरूलाई उपस्थित भइसक्न सूचित गरेका हुन् ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संविधानमै व्यवस्था गरेर प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति तोकिएको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यसैगरी प्रतिनिधिसभाको बैठक भने जेठ १५ गते शुक्रबार बेलुकी ०५ः३० बजे बस्ने जानकारी पनि सभामुख अर्यालले दिए ।

विश्व न्यूज

काठमाडौं १३ जेठः मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक सङ्केत देखिए पनि संरचनात्मक चुनौती अझै पनि कायम रहेको सरकारको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । नेपालको बाह्य क्षेत्र सुदृढ बन्दै गएको, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेको र विप्रेषणमा उल्लेख्य वृद्धि भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । तर, पुँजीगत खर्च कमजोर रहनु, व्यापार घाटा बढ्नु, सार्वजनिक ऋण विस्तार हुनु तथा निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह सुस्त रहनु अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२–८३ अनुसार सामाजिक पूर्वाधार, सुशासन, सार्वजनिक वित्त, मौद्रिक अवस्था र बाह्य क्षेत्रको समग्र चित्र प्रस्तुत गर्दै सरकारले आगामी बजेटको आधार तयार गरेको देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र चालु आर्थिक वर्षमा तीन दशमलव ८५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, नेपालको अर्थतन्त्रको आकार रु ६६ खर्ब पुग्ने तथा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय एक हजार ५३५ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशको योगदान सबैभन्दा बढी ३६ दशमलव सात प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दुई दशमलव १३ प्रतिशत कायम रहेको छ, जुन अपेक्षाकृत नियन्त्रणमा रहेको मानिन्छ ।

सङ्घीय राजस्व तीन दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको भए पनि पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । चालू आवको फागुन मसान्तसम्म सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमार्फत करिब रु तीन खर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । यस अवधिमा वित्त सन्तुलन रु ५९ अर्ब र प्राथमिक सन्तुलन रु नौ अर्ब घाटामा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

गत फागुनसम्ममा सार्वजनिक ऋण बढेर रु २८ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४३ दशमलव छ प्रतिशत बराबर हो । व्यापार घाटा ११ दशमलव दुई प्रतिशतले बढेर रु १० खर्ब ९८ अर्ब पुगेको छ । यस्तै, विप्रेषण आप्रवाह ३७ दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भई रु १४ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ । जसले बाह्य क्षेत्रलाई बलियो बनाएको छ ।

शोधनान्तर स्थिति रु छ खर्ब ५८ अर्ब बचतमा तथा चालु खाता रु पाँच खर्ब ५३ अर्ब बचतमा रहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति रु ३४ खर्ब १४ अर्ब पुगेको छ । जसले १८ दशमलव पाँच महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने क्षमता रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता भए पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार केबल छ दशमलव सात प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । त्यसले निजी लगानी र आर्थिक गतिविधि अझै सुस्त रहेको सङ्केत गरेको छ ।

दमौली (तनहुँ), १३ जेठः कृषि विकास कार्यालय तनहुँले जिल्लाका विभिन्न पालिकामा देखिएका धानबालीको स्थलगत प्राविधिक अनुगमन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । म्याग्दे, बन्दीपुर र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका विभिन्न कृषि क्षेत्रमा गरिएको अनुगमनमा प्रदेश तथा जिल्लास्तरका कृषिसम्बन्धी निकायका विज्ञ प्राविधिकहरूको सहभागिता थियो । कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय पोखरा, प्रदेश कृषि प्रयोगशाला पोखरा, कृषि अनुसन्धान केन्द्र पोखरा तथा कृषि विकास कार्यालयका प्राविधिक कर्मचारीको संयुक्त टोली सहभागी भएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।

अनुगमनका क्रममा कृषकहरूले खेतीपातीमा भोगिरहेका समस्या स्थलगत रूपमा अवलोकन गरिएको थियो । खेतबारीमै पुगेर बालीमा देखिएका रोग तथा किराको पहिचान गर्नाका साथै त्यसको नियन्त्रण, व्यवस्थापन र उत्पादन वृद्धिसम्बन्धी प्राविधिक सुझाव प्रदान गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी किरण परियारले जानकारी दिए । उनका अनुसार म्याग्दे गाउँपालिका–२ मा धान बालीमा मरुवा रोग देखिएको पाइएको छ । धानको वृद्धि प्रभावित हुने तथा बोट सुक्दै जाने समस्या देखिएपछि प्राविधिक टोलीले रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्थापन विधिबारे कृषकलाई जानकारी दिएको थियो ।

म्याग्दे गाउँपालिका–३ मा धान बालीमा खैरो फड्के किराको प्रकोप देखिएको छ । उक्त किराले धानको बोटमा क्षति पु¥याई उत्पादनमा असर गर्ने भएकाले समयमै नियन्त्रणका उपाय अपनाउन किसानलाई सुझाव दिइएको परियारले जानकारी दिए । आँबुखैरेनी गाउँपालिका–१ मा भने विभिन्न लहरे तरकारी बालीमा डाउनी मिल्ड्यू रोग देखिएको अनुगमन टोलीले पहिचान गरेको छ । विशेषगरी लौका, करेला, काँक्रालगायत बालीमा देखिएको उक्त रोगका कारण पात पहेँलो हुने, बोट कमजोर बन्ने तथा उत्पादन घट्ने समस्या देखिएको किसानले बताएका छन् । प्राविधिकहरूले रोग नियन्त्रणका लागि खेत व्यवस्थापन, उचित विषादी प्रयोग तथा सरसफाइमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।

अनुगमनका क्रममा किसानले यस वर्ष पर्याप्त वर्षा तथा मौसम प्रतिकूलताका कारण गत वर्षको तुलनामा उत्पादन घटेको गुनासो गरेका थिए । लगातारको वर्षा, असिना तथा हावाहुरीका कारण धान, तरकारी र मकै बाली प्रभावित भएको किसानको भनाइ थियो । किसानले विषादी प्रयोगसम्बन्धी अन्योल, समयमा पर्याप्त रासायनिक मल उपलब्ध नहुने समस्या तथा वर्णशङ्कर (हाइब्रिड) जातको कानुनी नियमनसम्बन्धी जिज्ञासा प्राविधिक टोलीसमक्ष राखेका थिए । उनीहरूले बजारमा पाइने बीउको गुणस्तर, विषादीको सही प्रयोग विधि र सरकारी नियमन प्रभावकारी हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।

सूचना अधिकारी परियारका अनुसार अनुगमन टोलीले किसानसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दै समस्या समाधानका सम्भावित उपायबारे जानकारी गराएको छ । बाली संरक्षण, रोग तथा किराको पहिचान, सन्तुलित विषादी प्रयोग, माटो व्यवस्थापन तथा उत्पादन वृद्धिसम्बन्धी प्राविधिक पृष्ठपोषण दिइएको उनले बताए । “किसानले खेतबारीमै भोगिरहेका समस्या बुझेर समाधानका उपाय दिनु नै कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो,” उनले भने, “प्राविधिक टोलीले रोग र किराको पहिचानसँगै तत्काल अपनाउनुपर्ने व्यवस्थापनका उपायबारे सुझाव दिएको छ ।” कृषि विकास कार्यालयले आगामी दिनमा पनि जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा यस्ता संयुक्त प्राविधिक अनुगमनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

मुस्ताङ, १३ जेठः यहाँका पाँच स्थानीय तहका किसानलाई अनुदान सहुलियतमा खेतबारी जोत्ने कृषि यान्त्रिक उपकरण हाते ट्याक्टर (मिनी ट्रेलर) हस्तान्तरण गरिएको छ । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीरकण कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ मुस्ताङले यहाँका किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान सहुलियतमा हाते ट्याक्टरसहित नौ प्रकारका कृषि यान्त्रिक उपकरण हस्तान्तरण गरेको हो ।

एकाइले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक स्वीकृत ‘जोन सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकीकरण सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत यहाँका किसानकोमा माग सङ्ख्याका आधारमा कृषि यान्त्रिक उपकरण प्रविधि हस्तान्तरण गरेको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ मुस्ताङका प्रमुख भरत गौतमका अनुसार स्याउ र आलु जोनमा सूचीकृत किसानलाई कृषि यान्त्रिक उपकरण हस्तान्तरण गरिएको हो ।

पाँच स्थानीय तहका स्याउ र आलु जोनमा सूचीकृत ५७ जना किसानलाई उनीहरुको मागमा आधारित कृषि यान्त्रिक उपकरण ५० प्रतिशत अनुदान सहुलियत मङ्गलबारदेखि हस्तान्तरण गरिन थालिएको उनको भनाइ छ । कार्यालयअनुसार चालु आवमा एकाइबाट १९ लाख र लाभग्राही किसानबाट १९ लाख गरी ३८ लाख बढीको यान्त्रिक कृषि उपकरण हस्तान्तरण भएको हो ।

एकाइले स्याउ र आलु जोनमा सूचीकृत किसानलाई एक लाख २० हजार मुल्य पर्ने डिजेलवाला हाते ट्याक्टर १२ थान, ८० हजार मूल्य पर्ने पेट्रोलवाला हाते ट्याक्टर १७ थान र सानो खालको पेट्रोलवाला हाते ट्याक्टर दुई थान गरी ३१ थान हाते ट्याक्टर हस्तान्तरण गरेको हो ।

कोलम्बो, १३ जेठ (रासस–सिन्ह्वा) । श्रीलंकाले सन् २०२६ को अन्त्यसम्म वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणमा अहिलेसम्मकै उच्च वार्षिक कीर्तिमान कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । श्रीलंका वैदेशिक रोजगार ब्यूरोका अध्यक्ष कोसला विक्रमसिंघेले सोमबार जानकारी दिए । उनका अनुसार सन् २०२६ को पहिलो चार महिनामा मात्रै ३ अर्ब ६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको विप्रेषण प्राप्त भएको छ ।

सन् २०२५ को सोही अवधिमा २ अर्ब ४० करोड डलर विप्रेषण प्राप्त भएको थियो, जुन त्यसअघिसम्मकै उच्च तथ्यांक मानिएको थियो । अध्यक्ष विक्रमसिंघेले विप्रेषण वृद्धिको प्रमुख कारण श्रीलंकाली वैदेशिक कामदारहरूको आधारभूत तलबमा भएको वृद्धि, नयाँ सरकारले लागू गरेका सुधारात्मक उपायपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि हुनु तथा कामदारका लागि कल्याणकारी सुविधा विस्तार हुनु रहेको बताए ।

उनले मध्यपूर्वका केही क्षेत्रमा द्वन्द्वको अवस्था रहे पनि विप्रेषण आप्रवाह निरन्तर रूपमा बढिरहेको उल्लेख गरे । मध्यपूर्व श्रीलंकाली आप्रवासी कामदारहरूको प्रमुख गन्तव्य क्षेत्र मानिन्छ । विप्रेषण श्रीलंकाको प्रमुख वैदेशिक मुद्रा आम्दानी स्रोतहरूमध्ये एक हो ।

काठमाडौँ, १३ जेठ : सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज छुट्टाछुट्टै बस्ने भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो १ः१५ बजे बस्ने भएको हो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिने सम्भावित कार्यसूची छ ।

साथै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नेछन् । संसद् सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुहुने कार्यसूची छ ।

साथै राष्ट्रियसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नेछन् । मन्त्री वाग्लेले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको जनाइएको छ ।

कास्की, १३ जेठः पोखरा महानगरपालिका–९ स्थित पोखरा बसपार्क निर्माणका लागि विसं २०३० मा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री–वितरण तथा क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रियाबारे उठेका गुनासा र विवादको छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पूर्वन्यायाधीश शङ्करराज बरालको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा पूर्वजिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका प्रशासनिक अधिकृत प्रकाश सुवेदी सदस्यसचिव छन् । बसपार्क निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको १९६ रोपनी जग्गामध्ये राजमार्ग विस्तारका क्रममा करिब नौ रोपनी क्षेत्रफल प्रयोग भएपछि बाँकी रहेको १८७ रोपनी जग्गासम्बन्धी सट्टापट्टा, बिक्री–वितरण तथा क्षतिपूर्ति प्रक्रियाबारे विभिन्न गुनासा, लिखित उजुरी तथा प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन् ।

विशेषगरी केही व्यक्तिले नपाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको, वितरण प्रक्रियामा असमानता भएको लगायत आरोप सार्वजनिक भएपछि सत्यतथ्य छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको नगर विकास समितिका अध्यक्ष तथा पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताए । उनका अनुसार समितिलाई विगत ५१ वर्षको अवधिमा विभिन्न चरणमा भएका निर्णय, सट्टापट्टा तथा वितरण प्रक्रियासम्बन्धी कागजातको अध्ययन, विश्लेषण र परीक्षण गरी न्यायिक दृष्टिकोणबाट प्रतिवेदन तयार गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिलाई प्रतिवेदन पेस गर्न १५ कार्यदिनको समय तोकिएको छ ।

“समितिले निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित प्रतिवेदनमार्फत बसपार्क जग्गासम्बन्धी देखिएका, सुनिएका तथा उठाइएका सबै विषयको यथार्थ उजागर गर्नेछ । आधा शताब्दीदेखि चर्चामा रहेको बसपार्क परियोजनालाई अब सफल विकासको उदाहरणका रूपमा स्थापित गर्नका लागि सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ,” महानगरप्रमुख आचार्यले भने । यसैगरी, महानगरले बसपार्क क्षेत्रभित्र बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासी तथा भूमिहीन परिवारको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न तथा जग्गा व्यवस्थापनका लागि दुई छुट्टाछु्ट्टै समिति गठन गरेको छ ।

महानगरपालिकाका अनुसार पोखरा बसपार्क क्षेत्रभित्र बसोबास गर्दै आएका तथा यही जेठ ८ गतेसम्म आफ्नो विवरण तथा लगत अद्यावधिक गराएका ५७२ सुकुमवासी तथा भूमिहीन परिवारको तथ्यगत अध्ययन, छानबिन र सत्यतथ्य पहिचान तथा वास्तविकसा सुकुमवासीको व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरिएको हो ।

काठमाडौँ, १२ जेठः सरकारले देशभरका स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’का रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी एकीकृत सेवा प्रवाह कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत भई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहमा पठाइएको जनाएको छ ।

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को गत २०८२ चैत १३ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ को बुँदा नं ५९ बमोजिम देशमा रोजगारी सिर्जना, सीप विकास तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनलाई एकीकृत रूपमा सुदृढ गर्ने उद्देश्यले विद्यमान रोजगार सेवा केन्द्रलाई ६० दिनभित्र रूपान्तरण गर्ने नीतिगत मार्गदर्शन प्राप्त भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

उक्त विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रीस्तरको २०८२ चैत १९ गतेको निर्णयबाट मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयको आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा मस्यौदा कार्यदल गठन भई कार्यविधि तयार गरिएको हो ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रीस्तरको २०८३ जेठ ६ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत भएको उक्त कार्यविधि यही जेठ ११ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा दर्ता भई कार्यान्वयनका लागि पठाइएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता पितम्बर घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नयाँ कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गरी रूपान्तरित केन्द्र मार्फत बेरोजगार दर्ता, सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रम, स्थानीय श्रम बजार विश्लेषण, सीप तथा माग नक्साङ्कन, सीप विकास तालिम समन्वय, रोजगार परामर्श, जब म्याचिङ, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरणसम्बन्धी सेवा एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रवाह गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट छुट्टाछुट्टै रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका रोजगार, सीप विकास तथा उद्यमशीलताका कार्यक्रमलाई अब सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा प्रभावकारी र एकीकृत रूपमा सेवा प्रवाह गरिने अपेक्षा मन्त्रालयले लिएको छ । नागरिकको नजिकमा रहेको स्थानीय तहको रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रमार्फत निजी क्षेत्रका रोजगारदाता, तालिम प्रदायक संस्था, ट्रेड युनियन तथा सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई सहकार्य र सहभागिताका लागि मन्त्रालयले अनुरोधसमेत गरेको छ ।

काठमाडौँ, १२ जेठः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक सर्वसम्मतिबाट पारित भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री एवं विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ती विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि तत्कालीन सरकारले ल्याएका निर्वाचन कानुन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशहरू विस्थापन गर्न हाल यी विधेयक प्रस्तुत भएका हुन् ।

पारित विधेयकमा ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ छन् । ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको दफाबार छलफलमा सांसद प्रेमबहादुर बयकले भाग लिँदै निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निर्वाचनमा सहभागितालाई थप सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे । ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको दफावार छलफलका लागि भने कुनै पनि सदस्यले नाम दिएका थिएनन् । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ १३ गते बुधबार बिहान ११ः०० बजे बस्नेछ ।