Category: अर्थतन्त्र

  • सुनचाँदी पसले नै सुन चोरीमा संलग्न भएपछि…

    सुनचाँदी पसले नै सुन चोरीमा संलग्न भएपछि…

    काठमाडौँ, ८ पुस । सुनचाँदी चोरीमा संलग्न एकजना सुनचाँदी व्यवसायीलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरी वृत्त बालाजुबाट खटिएको टोलीले काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ बालाजु बाइपासस्थित एक घरबाट सुनका गरगहना चोरी गर्ने दोलखा भीमेश्वर नगरपालिका–७ घर भई काठमाडौँको डल्लु बस्ने ५४ वर्षीय विकास लकाईलाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको हो ।

    जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले बाइपासको एक घरबाट सुनका गरगहना चोरी गर्ने लकाई डल्लुस्थित सीता ज्वेलर्सका सञ्चालक भएको अनुसन्धानमा खुलेको बताए ।


    प्रहरीले पक्राउ परेका लकाईसँग सुनको नेकलेस १४ थान, सुनको लकेट नौ थान, सुनको मङ्गलसूत्र आठ थान, सुनको नौगेडी पाँच थान, सुनको पिस लकेट तीन थान बरामद गरिएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए । पक्राउ परेका लकाईसँग आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

  • सुनको मूल्य भारी वृद्धि

    सुनको मूल्य भारी वृद्धि

    काठमाडौँ, ८ पुस । आज स्थानीय बजारमा सुन र चाँदीको मूल्य बढेको छ । आज सुनको मूल्य तोलामा रू पाँच हजार ५०० र चाँदीको मूल्य रू २० ले वृद्धि भएको छ । आज छापावाल सुनको मूल्य तोलामा रू २ लाख ६७ हजार २०० कायम भएको छ भने चाँदीको मूल्य तोलामा रू चार हजार २५५ पुगेको छ ।

    छापावाल सुन सोमबार तोलामा रु दुई लाख ६१ हजार ७०० सय कारोबार भएको थियो । त्यसैगरी, चाँदीको मूल्य रू चार हजार २३५ थियो । अन्तरराष्ट्रिय बजारको प्रभाव र मागमा आएको परिवर्तनका कारण सुनचाँदीको मूल्यमा उतारचढाव आइरहेको छ ।

  • वैदेशिक रोजगारीमा जानेको वृद्धि गरिएको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क खारेज

    वैदेशिक रोजगारीमा जानेको वृद्धि गरिएको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क खारेज

    काठमाडौँ, ८ पुस । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुको स्वास्थ्य परीक्षणवापत वृद्धि गरिएको शुल्क सरकारले खारेज गरेको छ । सो खारेजी पश्चात साविककै दरमा शुल्क कायम गरिएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत कात्तिक ३० गते शुल्क वृद्धि गरी नौ हजार पाँच सय पु¥याएको थियो । त्यस अघि छ हजार पाँच सय मात्र शुल्क थियो । सो निर्णय विरुद्ध व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका थिए ।

    श्रम मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले सो शुल्क खारेज गरिएको बताए । मन्त्रालयले ३४ वटा स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक भएको जनाउँदै शुल्क वृद्धि गरेकोमा सो आवश्यक नरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले बताए । “सरकारले अनावश्यक श्रमिकको खर्च बढाउने काम गरेको थियो”, उनले भने, “अहिले सो शुल्क खारेज गरी श्रमिकको हितमा निर्णय गर्नु प्रशंसनीय छ ।”

  • राम्चेडाँडालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गरिँदै

    राम्चेडाँडालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गरिँदै

    रासस
    वालिङ (स्याङ्जा), ८ पुस : स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–१२ स्थित राम्चेडाँडा पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्दै गएको छ । पहाडको टाकुरोमा अवस्थित समथर र केही भिरालो खुला चौर रहेको सो स्थानबाट स्याङ्जा, पर्वत, गुल्मी, पाल्पा, कास्की जिल्लाका केही स्थान देखिन्छ । साथै उत्तरतिर हिउँले ढाकिएका माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण, नीलगिरि, धवलागिरिलगायत मनमोहक हिमशृङ्खलाहरूको दृश्यावलोकन गर्न पाइने भएकाले पनि राम्चेडाँडा आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्दै गएको हो ।

    रमणीय ठाउँ रहेकाले यस ठाउँलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नेगरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम भइरहेको वालिङ–१२ वडाध्यक्ष विश्वजङ्ग गुरुङले जानकारी दिए । विभिन्न समयमा वडा, नगर, प्रदेश तथा सङ्घबाट यस ठाउँमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भइ काम भइरहेको उनले बताए ।
    “गाउँका मानिसहरू सहरकेन्द्रित बसाइँ सर्ने दर दिनप्रतिदिन बढ्दै गएकाले गाउँका मानिसलाई गाउँमै राख्न र आम्दानीसित जोड्ने उद्देश्यसहित राम्चेडाँडालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै लगेका छौँ”, उनले भने ।यहाँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्नका लागि वडा, नगर, प्रदेश, सङ्घ तथा स्थानीयको व्यक्तिगत सहयोग तथा जनश्रमदानबाट भवन, प्रतीक्षालय, चौपारी निर्माण, ससाना बालबालिकादेखि सबैलाई हुने खालका पिङ, शौचालय निर्माण गरिएको छ ।

    वडाध्यक्ष गुरुङका अनुसार राम्चेडाँडामा सरकारी बजेट र २०७९ सालदेखि हालसम्म स्थानीय समुदाय तथा सहयोगदाताको सहयोगसहित झण्डै रु ४५–५० लाख खर्च भइसकेको छ । राम्चेडाँडा पर्यटकीय दृष्टिले प्रचुर सम्भावना बोकेको स्थान भए पनि प्रचारप्रसार अभावमा यो ठाउँ ओझेलमा परेको छ । यस ठाउँको प्रचारप्रसार गर्न सकेको खण्डमा अझै पर्यटक घुम्न तथा वनभोज खानका लागि यहाँ आउने थिए ।

    यस ठाउँमा वनभोज खानका लागि विशेषगरी बिदाका दिनमा विद्यालय, सङ्घसंस्था, समूह तथा क्लबहरू आउने गरेका छन् । वनभोज खानका लागि आउनेहरूको सहजतालाई मध्यनजर गरी यहाँ खानेपानीका धारा, बिजुली बत्ती, पकाउनेदेखि लिएर खानेसम्मका सबै भाँडाकुँडा, ग्यास, दाउराको व्यवस्था स्थानीय भाउजु समूहले गरिदिने सृजना भाउजु समूहकी अध्यक्ष भागिमा गुरुङले बताइन् ।
    उनका अनुसार यस ठाउँमा वनभोज खानका लागि टोलीटोली आउनुहुन्छ ।

    कतिपयले आफैँ भाँडाकुँडा, ग्यास लिएर आउनुहुन्छ त कतिले भने यहीँ हाम्रै भाँडाकुँडा तथा ग्यास प्रयोग गर्नुहुन्छ । राम्चेडाँडा नजिकै गुरुङ समुदायको बस्ती रहेको छाप गाउँ छ । विशेषगरी दसैँतिहार, अन्य बिदा तथा शुक्रबार र शनिबारका दिनहरूमा वनभोज खाने र दृश्यावलोकनका लागि मानिसहरू जाने गरेका छन् । राम्चेडाँडामा कच्ची सडक पुगेकाले जीप तथा मोटरसाइकलमार्फत पुग्न सकिन्छ ।

    केही दिनअघिमात्र राम्चेडाँडा पुग्नुभएका वालिङ–८ का जीवलाल काफ्लेले उक्त ठाउँ निकै आकर्षक र दृश्यावलोकनका लागि उपयुक्त रहेको बताए । “राम्चेडाँडा पुगेर आएकाहरूले त्यहाँका बारेमा भनेको सुनेको थिएँ”, उनले भने, “कहिले जाम्ला र देख्न पाइएला भन्ने थियो त्यहाँ गएपछि त साँच्चिकै राम्रो र आकर्षक लाग्यो ।” पछिल्लो समय राम्चेडाँडामा पूर्वाधार निर्माणसँगसँगै आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।

  • दरवाङ–मुना–ढोरपाटन सडक : धारापानी–झिनडाँडा खण्ड अन्तिम चरणमा

    दरवाङ–मुना–ढोरपाटन सडक : धारापानी–झिनडाँडा खण्ड अन्तिम चरणमा

    म्याग्दी, ८ पुस । यहाँको दरवाङ–मुना–ढोरपाटन सडक योजनाअन्तर्गत धवलागिरि गाउँपालिका–७ धारापानी–ताकम–शिवाङ–झिनडाँडा खण्ड स्तरोन्नति योजनाको ७१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । यो म्याग्दीको रणनीतिक महत्वको र प्राथमिकताप्राप्त सडक आयोजना हो । मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प मानिएको बेनी– दरवाङ–धारापानी–ताकम–मुना–जलजला–ढोरपाटन सडकअन्तर्गत धारापानीदेखि झिनडाँडा खण्डमा ढलान, कालोपत्र र ग्राभेल गर्न लागिएको हो ।

    कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर डा। महेन्द्र बानियाँका अनुसार दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०८१ साल जेठ २० गते निर्माण कम्पनीले रु १४ करोड ६१ लाखमा पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । हालसम्म ७१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको योजनाको ताकम खण्डमा करिब नौ सय मिटर प्रिमिक्स कालोपत्रको तयारी भएकाले ठेकेदारले संरचना निर्माण सकेर बेस र सबबेस बिछ्याएको छ ।

    छ किलोमिटर दूरीमा सडकलाई फरालिको बनाउने, नाली र पर्खाल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । धारापानीमा २०६६ सालमा सडक पुगेको थियो । यो सडक धवलागिरि गाउँपालिकाका पाँचवटा वडाका बासिन्दाले प्रयोग गर्ने प्रमुख मार्ग हो । सडक स्तरोन्नतिको कामले गति लिएपछि स्थानीयवासी उत्साहित भएका धवलागिरि गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष अशोक खत्रीले जानकारी दिनुभयो । आठ मिटरका दरले सडक फराकिलो पार्ने, नाली र टेवा पर्खाल निर्माण अन्तिम चरणमा पुुगेको सडक चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरिने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।

    यो सडक यसअघि चारदेखि पाँच मिटर फराकिलो थियो । यो सडक आयोजनाअन्तर्गत दरवाङ–धारापानी (सात किलोमिटर) र मच्छिम–मुना (चार किलोमिटर) अक्सफाल्ट प्रविधिको कालोपत्र र ढलान गर्न रु ५८ करोड ८० लाख ५३ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको अर्को योजना पनि निर्माण सुरु भएको म्याग्दी १ ९ख० बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम जुग्जालीले बताए । गत असारमा सम्झौता भएको यस योजनाको ठेक्का अवधि २७ महिनाको छ ।

    म्याग्दीको मङ्गला मालिका, धवलागिरि गाउँपालिकाका साथै बागलुङको ढोरपाटन र पूर्वीरुकुमका बासिन्दालाई पोखरा–काठमाडौँ जावतजावत गर्न ७० किलोमिटर छोटो पर्ने भएकाले यसलाई रणनीतिक महत्वको मानिएको जुग्जालीले बताए । धवलागिरिको केन्द्र मुनादेखि खोरिया, मरेनी हुँदै ढोरपाटनको जलजला गत असारमा सडकले जोडिएको थियो । ढोरपाटनदेखि जलजलासम्म यसअघि नै सडक निर्माण भइसकेको छ ।

  • पोखरा महानगरले मुख्य सडक क्षेत्र वरपरका ‘वर्कसप’ हटाउँदै

    पोखरा महानगरले मुख्य सडक क्षेत्र वरपरका ‘वर्कसप’ हटाउँदै

    रासस
    कास्की, ८ पुसः पोखरा महानगरपालिकाले मुख्य सडक किनारमा रहेका वर्कसप, ग्यारेजलगायत संरचना हटाउने भएको छ । यसका लागि महानगरले सूचना प्रकाशित गरी ३५ दिनको समय दिएको छ । महानगरभित्र पर्ने राजमार्ग क्षेत्र र नगर क्षेत्रका प्रमुख सडकका वर्कसप र कवाडी सङ्कलन केन्द्रहरूलाई हटाउने तयारी सुरु गरिएको हो । पृथ्वी राजमार्गको पोखराको प्रवेशद्धार कोत्रेदेखि सेतीपुलसम्म, सिद्धार्थ राजमार्गको छोरेपाटनदेखि पृथ्वीचोकसम्म र पोखरा बाग्लुङ राजमार्गको जिरोकिमीदेखि फेदीसम्मका सडकका दायाँका वर्कसप हटाउनका लागि महानगरले सूचना प्रकाशित गरी ३५ दिनको समय दिएको छ ।

    त्यसैगरी, नगर क्षेत्रका प्रमुख सडकको दायाँबायाँका सटर तथा खाली जमिनमा सञ्चालन भइरहेका कवाडी सङ्कलन केन्द्र, वर्कसप, कारवास तथा ग्रिल उद्योगका कारण सवारी आवागमनमा कठिनाइ भएको, सहरी सौन्दर्यमा खलल पुगेको महानगरले जनाएको छ । “यस्ता उद्यमबाट महानगरको वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न प्रतिकूल प्रभाव परेकाले यस्ता उद्योग अन्यत्र व्यवस्थापनका लागि सूचना गरिएको हो”, महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले भने ।


    यस्तै, महानगरले तोकिएका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका हार्डवेयर पसल, डिपो तथा अन्य व्यवसायीलाई समेत सडकपेटीमा निर्माण सामग्री र साइनबोर्डलगायत वस्तु तथा सामग्री नराख्न आग्रह गरेको छ । महानगरपालिकाको अनुरोधलाई अटेर गरी तोकिएका क्षेत्रमा यस प्रकतिका व्यवसाय तथा उद्यम सञ्चालन तथा सामग्री राखेको पाइए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने महानगर प्रमुख आचार्यले बताए ।

    राजमार्ग र मुख्य सडक क्षेत्रका वर्कसपलगायतका उद्यम हटाउने अभियानलाई साथ दिन पनि महानगरले नगरवासीमा अपिल गरेको छ । “महानगरको यस निर्णय परिपालना गर्ने÷गराउने सन्दर्भमा आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गरिदिनुहुन सम्बन्धित घरधनी, व्यवसायी, नागरिक समाज र स्थानीय प्रशासनलाई अनुरोध गरिन्छ”, सूचनामा भनिएको छ ।

    पोखराका मुख्य बजार क्षेत्रमा ट्राफिक जामको कारक अव्यवस्थित पार्किङसहित मुख्य सडकसँगै जोडिएर खुलेका ग्यारेज र वर्कसपलाई समेत लिइएको छ । जसका कारणले ट्राफिक जामको समस्या भएको तथा बीच सडकमै मर्मत गर्न ल्याइएका सवारीसाधन रोकिनाले सडक साँघुरिँदा जाम भएको बताइन्छ ।

  • मितेरी पुल निर्माणसँगै केरूङ पासको नवीकरण सुरु

    मितेरी पुल निर्माणसँगै केरूङ पासको नवीकरण सुरु

    रसुवा, ८ पुस । नेपाल–चीनबीचको ल्हेन्देखोलामा मितेरीपुल पुनर्निर्माण भएसँगै अध्यागमन कार्यालय रसुवाले रसुवा–केरूङ आउजाउ गर्ने सीमा पास नवीकरण गर्न थालेको छ । मितेरी पुलको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि सामान आयातका क्रममा केरुङतर्फ जाने सवारीचालकको पास नवीकरण प्रक्रिया आइतबारबाट सुरु भएको हो । निमित्त अध्यागमन प्रमुख मेघनाथ शर्माका अनुसार यही आइतबार सात जनाको नवीकरण, पाँच जनाको प्रतिलिपि र एक जनाको नयाँ पास जारी गरिएको र बसाइ सरी रसुवा जिल्ला बाहिरबाट आएका व्यक्तिको भने सरोहारवाला पक्षको सहमतिका आधारमा पछि गरिने छ ।

    बसाइ सरी आएका मानिसको नवीकरण नर्गन जनदबाब आइरहेकाले नयाँ कार्यालय प्रमुखसमेत आएपछि सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय हुने उनले बताए । मितेरी पुल सञ्चालनका विषयमा चिनियाँ पक्षबाट एकीन जवाफ प्राप्त भएपछि मात्र आधिकारिक जवाफ दिन सकिने रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले स्पष्ट गरे । अन्तरराष्ट्रिय नाका भएकाले सम्बद्ध दुई देशका अधिकारीबीचको बैठकपछि मात्र रसुवागढी नाका सञ्चालन हुने दिन तोक्न सकिने उनले बताए ।

  • बुटवल–गोरुसिङ्गे सडक आयोजना : नदीजन्य सामग्री अभावले काम प्रभावित

    बुटवल–गोरुसिङ्गे सडक आयोजना : नदीजन्य सामग्री अभावले काम प्रभावित

    भरत केसी–रासस
    लुम्बिनी, ७ पुसः पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटवल–गोरुसिङ्गे सडकखण्डको स्तरोन्नति आयोजनाका लागि नदीजन्य सामग्रीको अभाव हुँदा काम प्रभावित भएको छ । राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तार गर्ने आयोजना अघि बढेको एक वर्ष हुन लाग्दा आवश्यक नदीजन्य सामग्री र माटोको अभाव देखिएको हो । संरचना निर्माणका कामले गति लिए पनि नदीजन्य सामग्री अभाव हुँदा काम प्रभावित भएको छ । आयोजनाका लागि करिब ३० लाख घनमिटर नदीजन्य सामग्री आवश्यक रहेकामा हालसम्म करिब पाँच लाख ८० हजार घनमिटर मात्रै प्राप्त भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

    बुटवलदेखि कपिलवस्तुको बेल नदीसम्म करिब ५० किलोमिटर सडकलाई दुई भागमा विभाजन गरी निर्माण भइरहेको छ । आवश्यक नदीजन्य सामग्रीका लागि स्रोतको खोजी भइरहेको निर्र्माण कम्पनीका इन्जिनियर राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले यसक्षेत्रका स्थानीय तहहरुलाई सम्भावित स्रोतको खोजी गर्न सहयोगको अनुरोध गरे ।

    बुटवल–कोठी नदी खण्ड

    बुटवलदेखि रुपन्देहीको सैनामैना सालझण्डीदेखि कपिलवस्तुको सीमावर्ती क्षेत्र कोठी नदीसम्म पहिलो भागको रुपमा सडक विस्तार भइरहेको छ । यो खण्डमा मात्रै आठ लाख ७१ हजार घनमिटर नदीजन्य सामग्री आवश्यक पर्ने इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए । हालसम्म यहाँ जम्मा ६३ हजार घन मिटर मात्रै सैनामैना नगरपालिकाको पहलमा प्राप्त भएको छ । अरु सामग्रीका लागि बुटवल उपमहानगरलगायतसँग आग्रह गरे पनि सुनिश्चित हुन सकेको छैन । यही खण्डमा माटो भर्नका लागि आवश्यक आठ लाख ७९ हजार घन मिटर माटोमध्ये हालसम्म २७ हजार घन मिटर मात्रै सङ्कलन भएको छ ।

    हालै पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकासँग एक लाख घन मिटर माटो उत्खनन गर्ने सम्झौता भएपछि केही सहज भएको आयोजनाका साइट इन्जिनियर अशोक पौडेलले बताए । यही खण्डको चार किलोमिटर क्षेत्रमा माटो भर्ने काम भइरहेको छ ।

    २५ किमीको खण्डमा ६७ वटा ‘बक्स कल्भर्ट’मध्ये ३७ वटाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको, दुईवटा ‘एनिमल क्रसिङ’ लगभग सम्पन्न भइसकेको, १२ वटा ठूला पुलमध्ये अधिकांशमा पाइलिङसहितको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र छ वटा बक्स ब्रिजमध्ये दुई स्थानमा निर्माण भइरहेको आयोजना कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर कुशलता न्यौपानेले जानकारी दिइन् । सो खण्डमा आवश्यक १९ हजार प्रिकास्ट नाली निर्माण पूरा भइसकेको छ । पाँच वटा ‘भेहिकल अण्डरपास’ को काम सुरु भइसकेको छ । यस भागअन्तर्गतको सडक खण्डमा हालसम्म करिब १७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जनाइएको छ ।

    कोठी नदी–बेल नदी खण्ड

    कोठी नदीदेखि कपिलवस्तुको इमिलिया नजिकैको बेल नदीसम्मको सडकखण्डलाई आयोजनाको दोस्रो भाग मानेर काम भइरहेको छ । यहाँ पनि सामग्री अभाव उस्तै छ । यद्यपि पहिलो भागमा भन्दा केही सहज छ । यो खण्डमा मात्रै छ लाख २० हजार घन मिटर माटो आवश्यक भएकामा हालसम्म तीन लाख घन मिटर प्राप्त भएको छ । जुन बुद्धभूमि नगरपालिका र अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकाबाट आपूर्ति भइरहेको छ ।

    नदीजन्य सामाग्रीतर्फ पाँच लाख घन मिटर आवश्यक भए पनि हालसम्म ९० हजार घन मिटर मात्रै उपलब्ध भएको छ । यो खण्डमा ६६ वटा बक्स कल्भर्टमध्ये २६ वटा, १६ वटा एनिमल क्रसिङमध्ये १३ वटा, ठूला आठ पुलमध्ये छ वटा अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । दुई वटा बक्स ब्रिजमध्ये एउटामा निर्माण भइरहेको छ । यहाँको १३ किलोमिटर क्षेत्रमा माटो भर्ने काम जारी छभने ‘प्रिकास्ट नाली’ निर्माण ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यो खण्डमा हालसम्म करिब १९ प्रतिशत भौतिक र १४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको इन्जिनियर पौडेलको भनाइ छ ।

    चिनियाँ निर्माण कम्पनी सान्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ ग्रुप कर्पोरेसन र चितवन निर्माण सेवाले कूल रु १३ अर्ब ५५ करोड ९५ लाख ९६ हजार मा सडक स्तरोन्नति गत माघदेखि गरिरहेको छ । दोस्रो चरणमा बेल नदीदेखि चन्द्रौटासम्म १९ किलोमिटर दूरीको खण्डमा नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया चलिरहेको छ ।


    पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई एसियाली स्तरको बनाउने गरी नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसअघि नै सडकलाई विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाअन्तर्गत समावेश गरी सडक विभाग, बुटवल–गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक योजना कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ ।विश्व बैंकले ६९ किलोमिटर लामो सडक स्तरोन्नतिका लागि २७ करोड ५० लाख डलर (नेपाली ३५ अर्ब रुपैयाँ) उपलब्ध गराउने सम्झौता भएसँगै राजमार्गको स्तरोन्नति सुरु भएको हो ।

  • तीन सय शैयासहित सेवा विस्तारमा नेपाल एपीएफ अस्पताल

    तीन सय शैयासहित सेवा विस्तारमा नेपाल एपीएफ अस्पताल

    काठमाडौँ, ७ पुस । सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत बहालवाला तथा पूर्वसशस्त्र प्रहरी कर्मचारी तथा उनीहरूका आश्रित परिवार र सर्वसाधरण नागरिकलाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न नेपाल एपीएफ अस्पतालले तीन सय शय्यासहितको सेवा विस्तार गरेको छ । अस्पतालको स्तरवृद्धिको अवधारणा अनुरूप पछिल्लो तीन वर्षमा दुई वटा नयाँ ‘मोड्युलर अप्रेशन थियटर’को निर्माण गर्नुका साथै सहवीर थापा अन्कोलोजी युनिटको समेत स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ ।

    मेडिकल कलेजको लागि आधारभूत संरचनाहरू निर्माण कार्य जारी राखिएको छ । इन्ट्रानेट तथा इन्टरनेट जडित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सम्पूर्ण कार्यालयमा टेलिमेडिसिन सेवासमेत सञ्चालन हुँदै आएको छ । जसका कारण अस्पतालसम्म आउन नसक्ने बिरामीले सजिलै स्वास्थ्य सेवा लिन सक्नेछन् । सशस्त्रलाई ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले २०८१ असोजमा अनुमति दिएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँगको समन्वयमा एपिएफ अस्पताल र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबीच चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौता भइसकेको छ ।

    उपचारार्थ आउने बिरामीलाई समयसापेक्षितरूपमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध, अस्पतालको स्तरोन्नति र अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको वृत्ति विकासको लागि समेत आवश्यक पर्ने भवन, कुरुवा घर, पुनस्र्थापना केन्द्रलगायत संरचना निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए । नेपाल एपीएफ अस्पताल तथा मातहत अस्पतालमा जलन उपचार युनिट सञ्चालनका लागि २२ जना स्वास्थ्यकर्मी सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई कीर्तिपुरस्थित जलन अस्पतालमा पाँच दिन अवधिको तालिम उपलब्ध गराई उक्त सेन्टरका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा सामग्रीको जडान कार्य भइरहेको छ ।

    सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रको समन्वयमा अस्पताल परिसरभित्रै सःशुल्क फार्मेसी र सशस्त्र प्रहरीका वहालवाला तथा पूर्वकर्मचारीको लागि दैनिक उपभोग्य सामग्री सुलभ मुल्यमा उपलब्ध गराउन ‘सुपथ मुल्य क्यान्टिन’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि बलम्बुस्थित नेपाल एपीएफ अस्पतालमा ‘एपीएफ नेपाल इन्स्टिच्यूट अफ हेल्थ साइन्सेस्’ सञ्चालनमा आएको छ । सो इन्स्टच्यूटमा यसै शैक्षिक सत्रदेखि प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ अध्ययन सुरु भएको छ । इन्स्टिच्यूटमा हालसम्म सःशुल्कतर्फ ३६ र छात्रवृत्तितर्फ ४ जना गरी ४० जना विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् ।

    कुरिनटारमा रहेको ट्रमा सेन्टर र सातै वटा प्रदेशमा रहेका फिल्ड अस्पताल अब स्थायी संरचनामा सञ्चालन हुने भएका छन् । यसअघि फिल्ड अस्पताल र कुरिनटारको ट्रमा सेन्टरमा प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (चिकित्सक) को कमाण्ड रहेकामा अब प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक (चिकित्सक)ले कमाण्ड गर्नेछन् ।

  • एमसिए-नेपालद्वारा दुई वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर

    एमसिए-नेपालद्वारा दुई वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर

    काठमाडौँ, ७ पुस । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) अन्तर्गत बन्ने दुईवटा सडक आयोजनाका लागि करिब दुई करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौता भएको छ । एमसिए–नेपालले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गतका सडक मर्मत आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा पूर्व-पश्चिम राजमार्गको धानखोलाबाट लमहीसम्मको खण्डको स्तरोन्नतिका लागि शर्मा-कुमार संयुक्त उपक्रमसँग करिब दुई करोड अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौता गरेको हो ।

    यसैगरी एमसिए(नेपालले हालै उक्त सडकखण्डको सडक स्तरोन्नति कार्य र नारायणघाट–मुग्लिङ सडकखण्डको आवधिक मर्मतको सुपरिवेक्षणका लागि इन्टरनेसनल कन्सल्टाण्ट्स एण्ड टेक्नोक्राट्स प्रालिसँग करिब ३६ दशमलव छ लाख अमेरिकी डलर मूल्य बराबरको सम्झौता गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

    यी आयोजनाअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको धान खोलादेखि लमहीसम्मको ४० किलोमिटर सडकखण्डमा स्तरोन्नति गरी १२ मिटर चौडा गरिनेछ भने नारायणघाट–मुग्लिङ सडकखण्डको आवधिक मर्मत गरिनेछ । आज एक कार्यक्रमबीच एमसिए(नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट र शर्मा–कुमार संयुक्त उपक्रमका आधिकारिक प्रतिनिधि सौरभ शर्माले धान खोलाबाट लमहीसम्मको सडकखण्डको स्तरोन्नति कार्यसम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

  • सुनकोशी मरिण डाइभर्सनमा पुन: ठेक्का लगाउने तयारी

    सुनकोशी मरिण डाइभर्सनमा पुन: ठेक्का लगाउने तयारी

    ७ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध (हेडवक्र्स), विद्युतगृहलगायत सिभिल संरचना, गेटलगायत हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानको कामको ठेक्का तोडेपछिको मूल्याङ्कन भइरहेको छ । आयोजनाले २४ कात्तिकमा उक्त प्याकेज निर्माणका लागि पटेल—रमण जेभी, जनकपुर—९ धनुषासँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने १४ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम गत ८ मंसिरबाट ठेक्का तोडिएको थियो ।


    सम्झौताबमोजिम ठेक्का तोडेपछि निर्माण व्यवसायीका सम्पूर्ण उपकरण, साइट कार्यालय, निर्माणस्थल आयोजनाले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । आयोजनाको अहिलेसम्म भएको काम, त्यहाँ रहेका उपकरण, बाँकी रहेका तथा थप गर्नुपर्ने कामलगायतको मूल्याङ्कन गरी लागत अनुमान तय गर्ने एवम् टेण्डरका कागजात बनाउने काम भइरहेका छन् ।

    ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले सोमबार रामछापको मन्थली नगरपालिका–६ सेलेघाटस्थित आयोजनाको हेडवक्र्स निर्माण क्षेत्रको निरीक्षण गरी टेण्डर रद्ध गरिएपछिको साइटको अवस्था र नयाँ टेण्डर निकाल्नका लागि भइरहेको प्रगतिको जानकारी लिए ।


    मन्त्री घिसिङले आयोजनास्थलमै आयोजना व्यवस्थापन र परामर्शदातासँग छलफल गरी हाल भइरहेको मूल्याङ्कनको काम दुई महिनाभित्र सम्पन्न गरी नयाँ टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । उनले भने, ‘हालसम्म भएको काम, बाँकी काम, निर्माणका क्रममा देखिएका थप कामलाईसमेत समेट्ने गरी मूल्याङ्कन गरेर सोही बमोजिम नयाँ टेण्डर गर्नुपर्दछ, सुरुङ बनिसकेको आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन, नयाँ तालिका बमोजिम निर्माण सम्पन्न हुने सुनिश्चित गरी नयाँ टेण्डरको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्छ ।’


    ठेक्का सम्झौताको अवधि करिब ६१ प्रतिशत सकिंदा पनि भौतिक प्रगति एकदमै न्यून करिब १० प्रतिशत मात्र रहेको, प्रगति बढाउन कुनै तदारुकताका नदेखाएको,सम्झौताको प्रावधानअनुसार कामका सुधार गर्न सूचना जारी गर्दा समेत त्यसतर्फ कुनै चासो नदिएकाले पटेल—रमण जेभीसँगको ठेक्का टोडिएको थियो । आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्दको प्रक्रियासँगै पटेल—रमण जेभीलेकार्यसम्पादन जमानत वापत राखेको २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीको १ अर्ब २० करोड गरी ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेण्टी जफतको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

    आयोजना निर्माणका लागि पटेल—रमण जेभीसँग १४ अर्ब ८ करोड ८ करोड रुपैयाँ (करसहित)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पटेल—रमण जेभीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीले माघ २०७९बाट काम सुरु गरेको थियो । असार २०८४ भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्र छ । हालसम्म २ अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) रकम भुक्तानी गरिएको छ ।

    आयोजनाको १३।३ किलोमिटर टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोग गरी खनिएको थियो । सुरुङ २६ वैशाख २०८१मा छिचोलिएको थियो । सिन्धुली र रामेछापको सीमानामा रहेको सुनकोशी नदीको पानीलाई बाँध बनाएर सुरुङमार्फत मरिण नदीमा खसाली बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्याइने छ । हाल सिँचाइ भएको ४५ हजार ६०० हेक्टर जमिनसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको कूल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।


    सुनकोशीको पानी मरिण नदीमा पथान्तरण गरी ३१ मेगावाटको जलविद्युत उत्पादन गरिने छ । मधेश प्रदेशका उर्वर भूमि रहेका पाँच वटा जिल्लामा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्याइ कृषि उत्पादकत्वको बृिद्ध किसानको जीविकोपार्जनमा उल्लेख्य सुधार, जलविद्युतसमेत उत्पादन गरी सिंगो देशको अर्थतन्त्रमा टेवा दिनुको साथै प्रादेशिक सुन्तुलनमा समेत योगदान दिने भएकाले सुनकोशी मरिणलाई राष्टिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । आयोजनाको अनुमानित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

    महसुल नतिरेकाले विद्युतको लाइन काटियो
    आयोजना निर्माणका क्रममा खपत गरेको विद्युतको महसुल नतिरेपछि पटेल—रमण जेभीको लाइन काटिएको छ । पटेल—रमण जेभीको नाममा १ करोड ११ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । वक्यौता रकम तिर्न पटक पटक ताकेता गर्दासमेत नतिरेकाले लाइन काटिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण रामेछाप वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।

  • सरकारले राजनीतिक दलका क्षतिग्रस्त कार्यालयको अनुगमन गर्ने

    सरकारले राजनीतिक दलका क्षतिग्रस्त कार्यालयको अनुगमन गर्ने

    काठमाडौँ, ७ पुस । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको राजनीतिक दलका कार्यालयको अनुगमन गर्ने भएको छ । यही पुस ८ गते नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र माओवादी केन्द्रलगायतका दलका कार्यालय अनुगमन गर्न लागेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

    उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनालसहितको टोलीले क्षतिग्रस्त पार्टी कार्यालय अनुगमन गर्ने जनाइएको छ । आगामी फागनु २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएको अवस्थामा सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग वार्ता तथा संवादलाई तीव्रता दिएको छ ।

  • कोदो, मकै फल्ने बारीभरी लटरम्म सुन्तला : यस वर्ष रु १५ लाखको बिक्री

    कोदो, मकै फल्ने बारीभरी लटरम्म सुन्तला : यस वर्ष रु १५ लाखको बिक्री

    रासस
    ढोरपाटन (बागलुङ), ७ पुस । पछिल्ला समयमा बसाइँसराले गाउँ रित्तिदै छ । गाउँमा भएकाहरु पनि सहर झर्ने मिति जुराउँदै छन् । जिल्लास्थित किमबोटबाट बसाइँ सर्नेमध्येका लोकनाथ कँडेल एक हुनुहुन्छ । १३ वर्ष अगाडि सुबिधा खोज्दै बागलुङ बजार झर्नुभएका उहाँ अहिले पनि प्रायः गाउँमै भेटिनुहुन्छ । कँडेल गाउँमै भेटिनुको मुख्य कारण हो, सुन्तला । जिल्लामै अगुवा किसानका रुपमा परिचित कँडेलले बसाइँसरे पनि जग्गा जमिन र घर छोड्नु भएको छैन ।

    किमबोट गाउँमा उहाँको ३२० बोट सुन्तला छन् । यसमध्ये २५० बोटले फल दिइरहेका छन् । सुन्तलाको स्याहार सुसारका लागि उहाँ हरेक हप्ता गाउँ पुग्नुहुन्छ । कँडेलले सुन्तला खेती गर्न थालेको साढे तीन दशक बढी भयो ।

    विसं २०४७ मा रु ३५ हजार लगानी गरेर सुरु गरेको सुन्तलाखेती अहिले फस्टाएको छ । हरेक वर्ष आम्दानी बढ्दै गइरहेको छ । २०४७ सालमा कँडेलले सुन्तलाखेती सुरु गर्दा बागलुङ जिल्लामै सडक आएको थिएन । स्थानीय कासीराम कँडेलले बिहुँ क्षेत्रमा सुन्तला खेतीको सुरुआत गर्नुभएको थियो । उहाँबाटै सिकेर उहाँले सुन्तला लगाउनु भएको हो । साठी वर्षीय कँडेलले १४ रोपनी क्षेत्रफलमा सुन्तलाखेती गर्दै आउनु भएको छ ।

    गाउँको माया र सुन्तला खेतीप्रतिको मोहले गर्दा बागलुङ छोडेर टाढा बसाइँ नसरेको कँडेल बताउनुहुन्छ । वरपरका छिमेकीले धमाधम गाउँ छोडेपछि आफूले पनि परिवार लिएर बागलुङ बजार आएको उहाँको भनाइ छ । बिरामी पर्दा नजिक उपचार गर्न आशले मात्रै आफू बजार झरेको कँडेलले बताउनुभयो । भएभरको सम्पत्ति गाउँमै रहेको जनाउँदै कँडेलले अहिले पनि सबैभन्दा धेरै सुन्तला उत्पादन गर्ने आफू भएको बताउनुभयो ।

    “औषधि पानी खाने अस्पतालको नजिक भनेर बजार झरेको, हाम्रो नातागोता र छरछिमेकी सबै तराईतिर गए, हामीहरु चाँही घर पायकपर्छ भनेर बागलुङ बजारमा आएको हो, यहाँबाट गाउँ नजिक छ, हरेक साता गाउँ जाने सुन्तलामा मल पानी लगाउने, गोडमेल गर्ने काम गर्छु” उहाँले भन्नुभयो–“म बजारमा बस्ने भन्ने मात्रै मेरो मन दिनहुँ गाउँमा हुन्छ, गाउँमा धेरै सुन्तला छ, अझ यो बेला टिप्नका लागि तयार हुँदै छ, चोर लाग्ने डर हुन्छ ।”

    कोदो, मकै फल्ने बारीभरी सुन्तला

    अहिले लटरम्म सुन्तला फलेका बारीमा पहिले कोदो, मकै उत्पादन गरेर जीविकोपार्जन गरेको कँडेलले स्मरण गर्नुभयो । मकै र कोदो उत्पादन गर्दा वर्षभरी खान नपुग्ने जनाउँदै अहिले सुन्तलाले जीवनस्तरनै परिवर्तन भएको कँडेल बताउनुहुन्छ । सुन्तला खेतीबाट छोराहरु पढाएको सुनाउँदै अहिले सबै जापाज, अमेरिका र पोर्चुगल रहेको उहाँको भनाइ छ ।

    सुन्तलाखेती गर्न थालेपछि कुनै पनि जग्गा बाँझो राख्न नपरेको कँडेलले बताउनुभयो । सुन्तलाखेती गर्दाका बखत सडकले गाउँ नजोडिएको भन्दै डोकोमा बोकेर बागलुङ बजार ल्याएर बिक्री गरेको स्मरण गर्दै अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको बताउनुभयो । बसाइँसराइ गरेर तराई झरेकाहरुले पनि सुन्तलाको मायाले जग्गा जमिन नबेचेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

    उहाँले भन्नुभयो, “सुरु सुरुमा ढोकोमा बोकेर बागलुङ बजार पु¥याउँथ्यौँ, अहिले व्यापारी बारीमै आएर बगानै किन्छन्, बगानै बिक्री गर्दा हामीहरुले उचित मूल्य पाउन सक्दैनौँ, व्यापारीलाई बगान नदिँदा बजार नपाएर कुहिने डर हुन्छ, राज्यले हाम्रो उत्पादनलाई उचित मूल्य दिएर बजारीकरण गरिदिने भए धेरै आम्दानी गर्न सकिन्थ्यो ।”

    जिल्लाकै बढी सुन्तला फलाउने लोकनाथ

    उहाँ बागलुङ जिल्लामै सबैभन्दा बढी सुन्तला उत्पादन गर्ने किसान हुनुहुन्छ । उहाँले गत वर्ष रु १३ लाखको सुन्तला बिक्री गर्नुभएको थियो, भने यसवर्ष रु १५ लाखको बिक्री गरिसक्नु भएको छ । थप दुई लाखको परिवारले खानका लागि राखेको कँडेलले सुनाउनुभयो । तीस बोटबाट खेती सुरु गरेको जनाउँदै हरेक वर्ष नयाँ बिरुवा थप्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।

    हालसम्म करिब २५ लाख बढी लगानी गरिसकेको कँडेलले बताउनुभयो । अहिले किमबोट गाउँमा सुन्तलाखेती नगर्ने कोही पनि नभएको उहाँको भनाइ छ । पछिल्लो समय बिहुँ क्षेत्र सुन्तला गाउँका रुपमा पचिरित हुँदै गएको उहाँ बताउनुहुन्छ । यस वर्ष चितवन र धादिङका व्यापारीले सुन्तला बगान खरिद गरिसकेको कँडेलले बताउनुभयो । सुन्तलाको दाना बढ्ने बेला असिना पर्दा केही क्षति भए पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा उत्पादन बढेको उहाँको भनाइ छ ।

  • पर्वतमा व्यवसायीलाई लप्सीका परिकार बनाउन भ्याइनभ्याइ

    पर्वतमा व्यवसायीलाई लप्सीका परिकार बनाउन भ्याइनभ्याइ

    रासस
    पर्वत, ७ पुस । यहाँका अधिकांश पाखापखेरा, डाँडाकाँडामा लप्सी पाकेर पहेँलपुर बनिरहेका छन् । लप्सी जिल्लाको रुपमा परिचित जिल्लामा यसवर्ष फलेका लप्सी टिपेर बिक्री तथा प्रशोधन गर्न किसानलाई भ्याइनभ्याइ भएको छ । जिल्लाका अधिकांश किसानले लप्सीका दाना बिक्री गर्दै आएका छन् भने जिल्लाको फलेवास नगरपालिका–४ मुडिकुँवामा सञ्चालित सामुदायिक खाद्य प्रशोधन उद्योगले लप्सीको प्रशोधन गर्दै आएको छ ।

    बालीनाली थन्क्याइसकेपछि उद्योगले लप्सीबाट माडा, अचार, क्याण्डी, तितौरा, जाम, लप्सी धुलो, पिरो क्याण्डी लगायतका परिकार बनाउँदै आएको छ । विगत डेढदशकदेखि लप्सी प्रशोधन गर्दै आएको उद्योगले यस वर्ष झण्डै रु ७० लाख बराबरको कारोबार गर्ने लक्ष्य राखको छ । उद्योगमा यसवर्ष झण्डै ६० टन लप्सी प्रशोधनको तयारी गरिएको छ ।

    अहिले गाउँ गाउँबाट लप्सी सङ्कलन गर्ने र अचार, माडा बनाउने तथा क्याण्डिका लागि गुदी निकालेर राख्ने काम भइरहेको उद्योगका सञ्चालक थानेश्वर भुसालले जानकारी दिए । पर्वतमा झण्डै दुई सय मेट्रिकटन लप्सी उत्पादन हुने भए पनि ३० प्रतिशत मात्र प्रशोधन गर्न सकिएको उनको भनाइ छ । बाँकी केही किसानले बोटबाटै दाना बिक्री गर्दै आएका छन्,भने जनशक्तिको अभावले टिप्न नसक्दा बोटमै खेर जाने गरेकोसमेत भुसालले बताए ।


    जनशक्ति र प्रविधिको अभाव तथा पर्याप्त बजार नहुँदा उत्पादित सबै लप्सी प्रशोधन गर्न नसकिएको सञ्चालक भुसालको भनाइ छ । अहिले भने स्वदेशकै बजारमा निर्भर हुनुपरेको उनको भनाइ छ । भुसालले सञ्चालन गरेको उद्योगमा आफू बाहेक सात जनालाई रोजगारी दिनुभएको छ । लप्सीसँगै अमला, अदुवा लगायतका परिवार बनाएर हुने कूल आम्दानीबाट खर्च कटाएर वर्षमा रु १० देखि १२ लाखसम्म बचत हुने गरेको उनले बताए ।


    चार वर्ष पहिले उत्पादित लप्सीका दश लाख बराबरका परिकार अमेरिका पठाउनुभएका भुसालले नेपालमा भन्दा पनि बढी विदेशमा माग रहेपनि अहिले पठाउने संयन्त्र नरहेको बताए । नेपालीहरुले विदेश फर्किदा कोसेली र पाहुँरको रुपमा लैजाने बाहेक व्यावसायिक हिसाबले उद्योगबाटै होलसेलमा विदेश पठाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

    जिल्लाका झण्डै ४० वडामा लप्सीको उत्पादन हुँदै आएको छ । कुनै बेला जङ्गलमा त्यसै झरेर कुहिने लप्सी पछिल्लो समय प्रशोधन गर्न थालेपछि आम्दानीको राम्रो स्रोत बनेको हो । वनपाखामा त्यसै खेर जाने लप्सीबाट आम्दानी गर्न सकिने भएपछि लप्सीको व्यावसायिक खेती सुरु भएको छ । सामुदायिक खाद्य प्रशोधन उद्योगले किसानलाई लप्सी खेतीतर्फ आकर्षित गर्नका लागि निःशुल्क बिरुवा वितरण गर्दै आएको छ ।

    उद्योगमा लप्सीसँगै अदुवा, अलैँची, अमला, बेसार, टिमुर, खुर्सानी लगायतको प्रशोधनसमेत हुँदै आएको छ । भने पछिल्लो दुई वर्षयता मकैको सातु उत्पादनबाट लाखौं रुपैया आम्दानी गर्ने गरेको सञ्चालक भुसालले बताउनुभयो । लप्सी, अमला र अदुवा यामको बेलामा प्रशोधन हुने भए पनि मकै, भट्टमास, बदाम लगायतको मिक्स सातु बाह्रैमास उत्पादन हुने सञ्चालक भुसालले बताए ।

  • ग्रीसको पर्यटनमा सन् २०२५ ले ‘उच्च रेकर्ड’ कायम

    ग्रीसको पर्यटनमा सन् २०२५ ले ‘उच्च रेकर्ड’ कायम

    एथेन्स, ७ पुस (रासस–एएफपी) । ग्रीसको अर्थतन्त्रको एक प्रमुख क्षेत्रमा श्रम अभाव जारी भए पनि ग्रीसले सन् २०२५ मा पर्यटनका लागि ‘अर्को उच्च रेकर्ड’ कोर्ने बाटोमा रहेको बताएको छ । नोभेम्बरको अन्त्यमा प्रकाशित ‘बैङ्क अफ ग्रीस’को तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२५ जनवरीदेखि सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्ममा लामो समयदेखि घमाइलो टापु र सम्पन्न पुरातात्विक स्थलहरूको लागि पर्यटकहरूको प्रिय भूमध्यसागरीय राष्ट्र (ग्रीस) मा सन् २०२५ मा तीन करोड १६ लाख आगन्तुकहरूलाई स्वागत गरेको छ । यो सन् २०२४ को सोही अवधिको तुलनामा चार प्रतिशतले बढी हो ।

    “समग्रमा, सन् २०२५ मा हाम्रो देशमा पर्यटनको लागि अर्को रेकर्ड वर्ष हुनेछ,” पर्यटन मन्त्री केफालोजियानीले ग्रीक समाचार एजेन्सी एएनएसँगको अन्तर्वार्तामा भने । उनले सन् २०२६ अर्को उपहार लिएर आउने आशा पनि व्यक्त गरे । “सन् २०२६ का लागि सूचकहरू पहिले नै विशेष रूपमा उत्साहजनक छन् र हामीलाई आशावादी हुन अनुमति दिन्छ,” उनले भने । कोभिड–१९ महामारीपछि ग्रीसले पर्यटन राजस्व र विदेशी पर्यटकको सङ्ख्यामा वार्षिक रेकर्ड तोड्दै आएको छ ।

    सन् २०२४ मा चार करोड ७० हजार मानिसहरूले ग्रीस भ्रमण गरेका थिए र यो सन् २०२३ को तुलनामा १२.८ प्रतिशतले बढी हो । यो वृद्धिले पर्यटनका लागि धेरै प्रसिद्ध स्थलहरूमा अनियन्त्रित निर्माणको चिन्ता जगाएको छ । एथेन्सका स्थानीयहरूले छोटो अवधिको विदा र विदा मनाउनका लागि सरकारले गरेको पर्यटनको प्रचारप्रसारले ग्रीसमा भाडा आकाशिएको छ ।

    जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको उष्ण लहर र बढ्दो विनाशकारी जङ्गलको डढेलोले पनि यस क्षेत्रका लागि खतरा निम्त्याएको छ । प्रधानमन्त्री किरियाकोस मित्सोटाकिसले वित्तीय सङ्कटपछि अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयासमा सन् २०१९ मा पदभार ग्रहण गरेदेखि पर्यटनका लागि प्रचारप्रसारलाई व्यापकता दिएका छन् । इन्स्टिच्युट अफ द ग्रीक टुरिजम कन्फेडेरेसन (इनसेट) का अनुसार सन् २०२४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनले प्रत्यक्ष योगदान १३ प्रतिशत र अप्रत्यक्ष रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्याएको थियो।

  • अरनिको राजमार्गः साँगा–धुलिखेल सडक स्तरोन्ती तीब्र

    अरनिको राजमार्गः साँगा–धुलिखेल सडक स्तरोन्ती तीब्र

    काभ्रेपलाञ्चोक, ७ पुस । अरनिको राजमार्गको सूर्यबिनायक–धुलिखेल सडकखण्डअन्तर्गत पहिलो खण्ड साँगा–धुलिखेल सडकको स्तरोन्न्तीकार्यलाई तीब्रता दिइएको छ । गत मङ्सिर अन्तिम साता म्याद सकिएर पुनः एकवर्ष थपिएपछि स्तरोन्नतीकार्यलाई तीव्रता दिइएको हो । आठ किलोमिटर दूरीको साँगा–धुलिखेल सडक विस्तारका लागि विसं २०७९ मङ्सिर २७ गते सम्झौता भई २०८२ मङ्सिर २५ गते आयोजनाको म्याद सकिएको थियो ।

    उक्त सडकखण्ड विस्तारका लागि लामा कन्स्ट्रक्सन प्रालीले रु चार अर्ब पाँच करोड ६४ लाखमा ठेक्का लिएको थियो । उक्त अवधिमा ६० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको सूर्यविनायक–धुलिखेल, धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास सडक आयोजनाले जनाएको छ । सम्झौताअनुसार म्याद सकिँदा ४० प्रतिशत विस्तारकार्य अधुरो अवस्थामा रहेको हो ।

    कन्स्ट्रक्सनका मेनेजर रवीन्द्र श्रेष्ठका अनुसार साँगा–धुलिखेल खण्डमा समग्रमा ६० प्रतिशत तथा पीचबाहेक भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । हालसम्म धुलिखेल क्षेत्रमा करिब एक किमी र पुल बजार–जनागाल क्षेत्रमा करिब एक किमी सडक कालोपत्र गरिएको छ, भने पीचकार्यलाई तीव्रता दिइएको हो । यसअघि गत मङ्सिर तेस्रो साता डेढवर्षदेखि रोकिएको सूर्यबिनायक–धुलिखेल सडकखण्डको पलुबजार क्षेत्रमा स्तरोन्नतीकार्य सुरु गरिएको थियो । पुल बजार क्षेत्रमा ‘सेन्टर लाइन’को विषयलाई लिएर स्थानीयले विवाद गरेपछि डेढ वर्षदेखि अवरुद्ध करिब तीन सय मिटर सडकको स्तरोन्नतीकार्यलाई केही विषयमा सम्झौता गरेपछि प्ुनःनिरन्तरता दिने सहमति भएको थियो ।

    सूर्यविनायक धुलिखेल सडक आयोजनाका आयोजना प्रमुख विजयकुमार महतोले साँगा–धुलिखेल पहिलो खण्डमा ६० प्रतिशत र दोस्रो सूर्यविनायक–साँगा खण्डमा भने ४५ प्रतिशत काम सकिएको बताए । उनका अनुसार सूर्यविनायक–साँगा खण्डमा केही स्थानका र भत्काउने प्रक्रिया भइरहेको छ । आयोजनाका इञ्जीनीयर विष्णुप्रसाद खनालका अनुसार जनागाल, बाँसघारी–बुडोल, साँगा–भैँसेपाटी, बनेपा बजारलगायतका क्षेत्रमा हाल कामलाई तीव्रता दिइएको छ । उहाँका अनुसार पुलबजार–जनागाल क्षेत्रको बनेपातर्फ दायाँतर्फ लम्बाइ आठ सय मिटर र चौडाइ १० मिटर कालोपत्र सम्पन्न भइसकेको छ बनेपाबाट साँगातर्फ बाँया लेनको कालोपत्रको तयारी भइरहेको छ ।

    यस्तै हाल बाँसघारी–बुडोल क्षेत्रमा मेन लेनमा कट्टिङ र सर्भिस लेनमा ग्राभेल राख्ने काम भइरहेको छ । बनेपाको चाँदनी चोकमा कल्र्भट राख्ने तयारी भइरहेको छ भने बनेपाको चण्डेश्वरी खोला क्षेत्रमा अहिले पर्खाल लगाउने, फिलिङ गर्ने काम भइरहेको खनालको भनाइ छ । साँगा–भैँसेपाटी क्षेत्रको ढुङ्गेधारामा अहिले कटिङको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।


    सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तारकार्य अन्तर्गत दोस्रो खण्ड सूर्यविनायक–साँगा– ७ दशमलव ५ किलोमिटर विस्तारका लागि रु तीन अर्ब ८८ करोड ९३ लाखमा ठेक्का लगाइएको थियो । उक्त खण्डको ठेक्का अवधि पनि आउँदो पुस १८ गते म्याद सकिँदैछ छ । साँघुरो सडकका कारण बर्सेनि ट्राफिक जाम बढ्दै गएपछि छ लेनमा विस्तार थालिएको हो ।

  • सिद्धबाबा सुरुङ निर्माण ६५ प्रतिशत सम्पन्न

    सिद्धबाबा सुरुङ निर्माण ६५ प्रतिशत सम्पन्न

    ७ पुस, काठमाडौं । सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका—३ दोभानस्थित निर्माणाधीन सुरुङ मार्ग निर्माण ६५ प्रतिशत सकिएको छ । आयोजनाको वित्तीय प्रगति ५६ प्रतिशत रहेको छ । ११२६ मिटर लम्बाइ भएको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ । १५१, १६१ र १३० मिटर लम्बाइ भएका तीन वटा पाइपास सुरुङको पनि निर्माण सकिएको छ । सुरुङ मार्गसम्म पुग्ने पहुँच सडक, भीर संरक्षण कार्य, रिटेनिङवाललगायतका संरचना निर्माणाधीन छन् । समग्रमा २३९८ मिटर सडक स्तरोन्नति गर्नु पर्नेछ ।


    पहिरो तथा ढुंगा झर्नबाट रोकेर हाल चालू रहेको सडकलाई सुरक्षित बनाउन ७८० मिटर लम्बाइ,३.४३ मिटर चौडाइ र ४.४ मिटर उचाइ भएको रक सेड निर्माण बाँकी छ । मुख्य सुरुङबाट सवारी साधन चलाउन सुरु भएपछि मात्र रक सेड निर्माण थालिने छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले सुरुङमार्ग निर्माणस्थलको आइतबार अनुगमन गरी निर्माणलाई तिब्रता दिई तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरे ।

    भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मासहित आयोजनास्थल पुग्नु भएका मन्त्री घिसिङले आयोजना र निर्माण व्यवसायीबीच निरुपण हुन बाँकी रहेका विषयलाई तत्काल निर्णय गरी टुंग्याउन निर्देशन दिए । समयमै गर्नु पर्ने निर्णय नगरेका कारणले निर्माण कार्यमा कुनै पनि हालतमा ढिलाइ हुन नहुने घिसिङले बताए ।


    उनले भने, समयमा साइट उपलब्ध गराउन नसकेको, वन कटानमा ढिलाइ भएको, अग्रिम भुक्तानीमा ढिलाइ गरिएकोलगायतका काबू बाहिरको परिस्थिति देखाउँदै निर्माण व्यवसायीबाट १९ महिना म्याद थप माग भएको रहेछ, यस विषयलाई आयोजना, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायी बसेर तत्काल निर्णय गर्नुहोस्, निर्णय नगरेर आयोजनाको निर्माण कुनै पनि हालतमा प्रभावित हुन दिनुहँदैन ।’


    इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण ९इपिसी० मोडलमा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि २५ फागुन २०७८मा चाइना स्टेट कन्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग ७ अर्ब ३४ करोड २१ लाख ९करसहित०मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौता बमोजिम चैत २०८३ भित्र सुरुङको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि कम्पनीले १८२५ दिन सुरुङ सञ्चालन एवम् मर्मत सम्भार गर्नेछ । नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट सुरुङ मार्गको निर्माण भइरहेको हो ।


    सिद्धबाबा क्षेत्रमा वर्षायाम र हिउँदसमेत ढुंगा खस्ने, माटो बगेर आउने तथा सुख्खा पहिरो जाने कारणले थुप्रै दुर्घटना भएर मानवीय क्षति हुँदै आएको छ । वर्षायाममा समस्या झन् विकराल बन्ने गरेको र यसले गर्दा घण्टौंसम्म ट्राफिक अवरोध हुने गरेको छ । उक्त समस्या समाधान गर्न सिद्धबाबामा सुरुङ मार्ग निर्माण गरिएको हो । सुरुङ मार्ग निर्माण भएपछि सिद्धार्थ राजमार्ग भएर यात्रा गर्ने यात्रुका लागि सुरक्षित र भरपर्दो यात्रा सुविधा हुने, समय र दूरी घट्ने, दुर्घटना तथा सवारी साधन खर्च घट्ने देखिएको छ ।

  • ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न भएका तयारीबारे प्रधानमन्त्रीको चासो

    ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न भएका तयारीबारे प्रधानमन्त्रीको चासो

    काठमाडौँ, ७ पुस । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो सूचीबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न भएका तयारीबारे सम्बन्धित निकायहरुसँग जानकारी लिएकी छिन् । आज अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, अर्थ मन्त्रालयकै राजस्वसचिव भुपाल बराल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्व पौडेलसमेतको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री कार्कीले विभिन्न अनुसन्धान गर्ने निकायहरुबाट ब्रिफिङ लिनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

    ती निकायका प्रमुखहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समयमै अनुसन्धान तथा अभियोगनको प्रक्रियामा लैजाने, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति रोक्का र जफत गर्ने विषयमा भएको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए । त्यस क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र एक हजार ६०० रोपनी जग्गा रोक्का राखेको जानकारी गराएको थियो ।

  • चिसोले गरिब बस्तीको जनजीवन कष्टकर

    चिसोले गरिब बस्तीको जनजीवन कष्टकर

    गोपालप्रसाद बराल–रासस

    महोत्तरी, ६ पुस । मङ्सिरभरि झलमल्ल घाम लाग्दा सामान्य रहेको यहाँको जनजीवन पुस लागेयता बढ्दै गएको जाडोले प्रभावित बनेको छ । पुस लागेसँगै ह्वात्तै बढेको चिसोले गरिब बस्ती बढी प्रभावित भएका छन् । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पुस लागेसँगै बिहानदेखि नै मध्याह्नसम्म बाक्लो हुस्सुले ढाकेर चिसो बतास चल्न थालेसँगै गरिब बस्तीको बिजोग बढेको हो । “यतातिर गत बुधबारदेखि नै मध्यान्हसम्म बाक्लो हुस्सुले ढाक्दै आएको छ, लगातारको चिसो बतासले काममा निस्कन सकिएको छैन”, जिल्लाको सुदूर दक्षिणपूर्वी भेगको मटिहानी–८ का ३० वर्षीय युवा इसरापूmल राइन भन्छन्, “यसले जीवन गुजारामै सकस बढाएको छ ।”

    जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा लाग्दो पुससँगै हुस्सु बढे पनि सुदूर उत्तरी क्षेत्रमा भने गत शुक्रबारदेखि योक्रम बढेको हो । बर्दिवास, गौशाला, औरही र भङ्गाहा नगरपालिका क्षेत्रमा गत बिहीबारसम्म झलमल्ल घाम लागको थियो । “बिहीबारसम्म त कति राम्रो मौसम थियो, शुक्रबार एक्कासी डम्म हुस्सुले ढाक्यो, त्यसयता जाडो निकै बढ्यो”, गौशाला–१० बटौवा बस्तीका ७० वर्षीय लक्ष्मीप्रसाद कुशवाहा भन्छन्, “यो बढ्दो चिसोले अब धेरै टिकिन्न कि जस्तो बनाइसक्यो ।” मध्याह्नपछि हुस्सु फाट्दै गए पनि पारिलो घाम लाग्न नसक्दा र दिनभरि नै चिसो बतास चलिरहँदा जाडोले कुनै काममा निस्कन नसकेको उनको भनाइ छ ।

    यो बढ्दो चिसोले गरिब बस्ती अत्यधिक प्रभावित भएका छन् । अहिले मुसहर, डोम, हलखोर, मेस्तरसहितका अति पिछडिएका गरिब जाति समुदायका बस्तीमा सडकमा फालिएका झुत्रा लुगा, प्लाष्टिक र झित्राझिक्री बालिने ‘घुर’ मात्र सहारा बनेको छ । “लकडीकाठी (दाउरा) कहीँ पाइँदैन, कोही फर्केर हेर्ने आउँदैनन् , के गराँै ? यही घुरको धुवाँ तापेर जाडो काट्नु परेको छ”, भङ्गाहा–४ रामनगरको मुसहरीटोलकी हेमनी सदा मुसहरले भनिन् ।

    बिहानीपख लाग्ने हुस्सुले सडक यातायात र हवाई यातायात सेवा प्रभावित हुन थालेका छन् । बाक्लो हुस्सुकै कारण मध्याह्नअघिका हवाई सेवा धेरैजसो प्रभावित हुँदैछन् । मध्याह्नसम्म हुस्सु राम्ररी फाट्न नसक्दा विमान अवतरणमा समस्या हुने भएर बिहानी सेवा रोकिने गरेको जनकपुर विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ ।

    यस्तै, एकाबिहानैको समयका सार्वजनिक सडक यातायातका साधनलाई पनि हुस्सु छिचोल्न नसक्दा ठाउँठाउँमा रोकिनुपरेको चालक बताउँछन् । बाक्लो हुस्सुसँगैको चिसो हावा बहने क्रमले बिहान बेलुका जाडो निकै छिप्पिएको छ । चिसो निकै बढेपछि खेतीपाती र बन्दव्यापारका काम ठप्प झैँ भएका छन् । मध्याह्नपछि झल्याकझुलुक देखिने घाम मधुरो हुने र चिसो सिरेटो लगातार चलेपछि बाहिरफेरो निस्कन गारो बन्दै गएको छ । यसले बजारको चहलपहल देखिन छाडेको गौशाला–५ गौशाला बजारका व्यापारी अजय साह बताउँछन् ।

    एक्कासी बदलिएको मौसमले व्यापार व्यवसायमात्र नभएर नियमित खेतीपातीका काममा बिहानैदेखि लाग्न नसकिएको किसान बताउँछन् । लाग्दो पुसमै यस्तो चिसो बढेपछि यहाँका बुढापाका अझ पछिका दिन कस्तो होला भन्दैछन् । “अहिले नै जाडोले धर्मराएको छ, पुस अझै निकै बाँकी छ, १५ माघ नलागी पारिलो घाम देखिने छाँट छैन, खै कसरी दिन कट्ने हुन् ?”, भङ्गाहा–५ सीतापुर बजारमा बस्दै आउनुभएका ८५ वर्षीय हाजी विहारी अन्सारी भन्छन्, “चिसोले उठ्न बस्न पनि नसकिने भइयो, दुःख पाइने छाँट छ ।”

    बढ्दो जाडोले यस भेगका गरिब र दलित बस्ती बढी जोखिममा देखिन्छन् । दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा गर्नुपर्ने श्रमिक बिहानको काममा जान पातलिएको छ । काममा जान नपाएपछि यो सोझै गुजारासँग जोडिने हुँदा गरिब बस्तीमा भोकभोकै बस्नपर्ने अवस्था पनि बन्दैछ । “मुटु कमाउने जाडो छ, कसरी काममा निस्कने होला ?”, औरही–७ भोइलटिम्कियिाका ६० वर्षीय घुरन सदा भन्छन्, “बनी गर्न ननिस्के मुखमा माड लाग्दैन, अब भोकभोकै पर्ने बेला आउने भयो ।” जाडो सबैलाई उतिकै आए पनि आपूmहरुको गरिबीले समारिन नसकिएर दुःख बढेको उनी बताउँछन् ।
    चिसो बढ्दै जाँदा वृद्धवृद्धा, सुत्केरी र स–साना नानीहरुको स्याहार, सम्भार कठिन भएको छ ।

    घरमा पोषणयुक्त ताजा खाना, न्यानो लुगा र घर वरपर सरसफाइमा कमी हुँदा पराले झुप्राका बस्तीहरु बढ्दो जाडोले बढी प्रभावित भएका देखिन्छन् । यसैबीच, महोत्तरीका स्वास्थ्य संस्थाले धमाधम सूचना प्रसारण गराएर चिसोमा आफ्नो घरपरिवारको स्याहार सम्भारमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । घरमा आफ्नै वरपर पाइने सागपात र गेडागुडीको झोल खान, बिहान बेलुका अत्यन्त जरुरी काम नपरी बाहिर ननिस्कन, न्यानो ठाउँमा बस्न र घर वरपरको सरसफाइमा ध्यान दिन स्वास्थ्य संस्थाकोतर्फबाट सूचना जारी गरिएका छन् ।

    यसबाहेक फोहर कपडा, मिल्किएका कसिङ्गर, झुत्रा प्लाष्टिक र चिसो झ्यास सल्काएर आगो नबाल्न आग्रह गरिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । यस्तो आगो बालिएको ठाउँबाट निस्कने धुवाँले पुराना बिरामीको श्वासप्रश्वासको समस्या झनै बढाउने र नयाँमा थपिने स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख नवलकिशोर साह बताउँछन् ।

    चिसोले जनजीवन कष्टकर बनाउन थालेपछि गरिब र दलित बस्तीमा बिहान बेलुका जाडो छल्ने उपायका लागि पहलकदमी लिन स्थानीय तहसँग सामाजिक सङ्घसंस्थाले आग्रह गरेका छन् । असहाय र गरिब बस्तीमा आगो ताप्ने दाउराको प्रबन्ध गरिनु पहिलो प्राथमिकता रहेको बर्दिबास हेल्प फाउण्डेसनका अध्यक्ष कुमार भण्डारीको भनाइ छ । यस कार्यमा स्थानीय तहले स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर आवश्यक प्रबन्ध जुटाउनपर्ने भण्डारीको सुझाव छ ।

    यससँगै गरिब बस्तीमा न्यानोको प्रबन्ध र खानपिनका कुरामा पनि सहयोग गर्न सकिनेगरी तयारी गरिन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । यसैबीच, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तह र जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिसँग चिसोबाट बर्सेनि हुँदै आएको जनधनको क्षति यसपालि हुन नदिन पूर्वसतर्कता र आवश्यक तयारीका लागि आग्रह गरेको छ । “अब चिसोले प्रभाव बढाउँदै लग्यो, यसअनुरुप हाम्रो तयारी आवश्यक छ”, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमनकुमार लाल कर्ण भन्छन्, “समयमै गरिने पूर्वतयारीले क्षति रोक्न सकिन्छ ।” यसको पहलकदमी स्थानीय तह र जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिले थाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

  • सुनचाँदीको मूल्यमा उतारचढाव, सुन दुई लाख ६० हजार नजिक

    सुनचाँदीको मूल्यमा उतारचढाव, सुन दुई लाख ६० हजार नजिक

    काठमाडौँ, ६ पुस । पछिल्ला केही दिनयता स्थानीय बजारमा सुन र चाँदीको मूल्यमा निरन्तर उतारचढाव आएको छ । गत शुक्रबार एक तोला छापावाल सुनको मूल्य रु दुई लाख ६० हजार ४०० सय पुगेको थियो भने आज त्यति नै परिमाणको सुन रु दुई लाख ५८ हजार ३०० मा झरेको छ ।

    गत मङ्गलबार रु दुई लाख ५९ हजार, बुधबार दुई लाख ५९ हजार ७००, बिहीबार दुई लाख ६० हजार ४०० सय कायम भएको थियो । यसैगरी, चाँदीको मूल्यमा पनि उतारचढाव आएको छ । चाँदी प्रतितोला तीन हजार ८८५ बाट बढ्दै बिहीबार चार हजार ८० सम्म पुगेको थियो । आज एक तोला चाँदीको मूल्य रु चार हजार १०५ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।

  • बागमतीमा तैरिने फोहर पदार्थ सङ्कलन गर्न राखियो ‘ट्रास बेरियर’

    बागमतीमा तैरिने फोहर पदार्थ सङ्कलन गर्न राखियो ‘ट्रास बेरियर’

    काठमाडौँ, ६ पुसः सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले काठमाडौँका नदीहरूमा तैरिने फोहर सङ्कलन गर्न ‘ट्रास बेरियर’ जडान गरेको छ । गुह्येश्वरीबाट ट्रास बेरियर जडान सम्पन्न गरी वाग्मती नदीका पाँच स्थान क्रमशः गोकर्ण ब्यारेज, गुह्येश्वरी, तिलगङ्गा आँखा अस्पताल, वाग्मती मनहरा दोभान, युएन पार्क र मनोहरा नदीको कर्मनाशा दोभानमा एक स्थान गरी जम्मा छ स्थानमा रु ६५ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेर ट्रास बेरियर राख्न थालिएको हो ।

    सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको निजी सचिवालयका अनुसार ट्रास बेरियरले नदीको सतहमा तैरिने प्लाष्टिक, पोलिथिन, बोतल, काठका टुक्रालगायत फोहरलाई रोक्ने र एक निश्चित स्थानमा जम्मा गराउने काम गर्दछ । काठमाडौँ उपत्यकाका वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा र धोबीखोला नदीहरूमा सहरीकरण, अव्यवस्थित फोहर व्यवस्थापनका कारण ठूलोमात्रामा तैरिने फोहर बग्ने गरेको पाइएको हुँदा यस्ता नदीमा ट्रास बेरियर जडान गर्दा नदीको बहावलाई अवरुद्ध नगरी फोहर मात्र निकाल्न सकिन्छ । जसले गर्दा नदी प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्दछ ।

    ट्रास बेरियरबाट सङ्कलित फोहरलाई नियमित रूपमा निकालेर वर्गीकरण, पुनःप्रयोग तथा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसले नदी प्रदूषण न्यूनीकरण गर्नुका साथै नदीको सौन्दर्य, जलजीवको संरक्षण र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक योगदान पुग्ने देखिन्छ । नदीको सतहमा तैरिने प्लास्टिक, पोलिथिन, बोतल, काठका टुक्रालगायत फोहर वस्तुलाई नदीको बहावलाई अवरुद्ध नगरी रोक्ने र पानीको सतह घटबढसँगै ट्र्यास बैरियरको सतह आफँै तलमाथि हुने ढङ्गले रबरको कन्भेयर बेल्ट र तैरिने भागसहितको संरचना जडान हुनेछन् ।

  • पसिनाका गन्धमा सफलता खोज्ने तिवारी

    पसिनाका गन्धमा सफलता खोज्ने तिवारी

    रासस
    पथरी (मोरङ), ६ पुस । उर्लाबारी–२ भुसिका युवराज तिवारीले रु तीन लाखबाट सुरुआत गरेको कृषि फार्म अहिले एक करोड बराबरको लगानी भएको छ । स्वदेशमै केही गर्ने उद्देश्यका साथ आठ वर्ष अगाडि उहाँले एउटा कुखुराको फार्म खोलेका थिए । सुरुमा १५० कुखुराबाट सुरु भएको फार्ममा अहिले १५ होलिस्टेन गाई र एक हजार ५०० भन्दा बढी ब्रोइलर कुखुरा छन् ।

    विदेशलाई त्यागेर नेपालमै कृषि पेसा अगालेका तिवारीले यो अवस्थासम्म आइपुग्न जीवनका धेरै सपना पसिनासँगै साटेका छन् । आफ्नो पसिनाको गन्धमा सफलता खोज्न तिवारीले सुरुसुरुमा धेरै समस्या भोग्नुपरेको थियो । गोठ र घरको सम्पूर्ण खर्च कटाएर मासिक रु ४०–५० हजार आम्दानी गर्ने तिवारी गाउँमा परिवारका साथ हासीखुसी जीवन बिताइरहेका छन् । कुखुरासँगै गाईपालनमा लागेका किसान युवराज तिवारीले अहिले गाउँमै सफलता हासिल गरेका छन् । गाउँमै केही गर्ने उद्देश्य साथ पशुपालनमा लागेका तिवारीको बिहान–बेलुकाको दैनिकी नै फेरिएको छ ।

    बिहानको झिसमिसेमै पाँच किलोमिटर टाढा पथरी बजारमा देखिने तिवारी गाई र बाछाको पहिलो आवाजमै ओछ्यान छोड्नुपर्ने बताउँछन् । बिहान ३ः०० बजे गाईको गोठमा पसेका तिवारी ५ः०० बजे दूधको क्यानसँगै पथरी बजारमा भेटिन्छन् । गोठमा नौवटा दुहुना, दुईवटा ब्याउनेसहित १५ वटा गाई छन् । गोठ नजिकैको फार्ममा एक हजार ५०० बढी ब्रोइलर कुखुरा छन् । गोठमा भएका गाईले दैनिक ७० लिटरभन्दा बढी दूध दिन्छ । तिवारी दूध बिक्रीका लागि बिहान ५ः०० र बेलुका ४ः०० बजे पथरी बजारमा पुग्ने गर्नुहुन्छ ।

    युवराज तिवारीले आठ वर्षअघि देखेको एउटा सानो सपना पूरा हुदै गएको छ । ब्रोइलरबाट मात्र सोचेजस्तो आम्दानी नभएपछि तिवारीले तीन वर्षअघि रु तीन लाख खर्च गरेर गाईको गोठ बनाए । सुरुआती दिनमा न त ठूलो पुँजी थियो न त ठूलो अनुभव तर आत्मविश्वासका साथ ‘केही गरेर देखाउने’ सोच बोक्नुभएका युवराजका यात्रा कहिल्यै थाकेनन् ।

    श्रीमती र दुई छोरीको साथ पाएका उनले गाउँमै सफलता हासिल गर्दै आउनुभएको छ । श्रीमती चन्द्रकला बिहान श्रीमान्सँगै दूध दुहुन, खोले पकाउन, कुटी काट्न गोठमा लाग्छन् । बिबीएस अध्यानरत दुई छोरी कुखुराको स्याहार र दानापानी तिर लाग्छन् । पढाइसँगै छोरीहरू बाबुआमाको आधुनिक पशुपालनमा खुसी छन् । बाबुआमाको मेहेनतका कारण आज हामीले उच्च शिक्षा हासिर गर्न सकेको बताउँछन् ।

    तिवारी बिहानको झिस्मिसेमा गोठमा हुँदा गाउँले निद्रामा हुन्छन् । प्रत्येक दिन हातमा टर्च र काँधमा बाल्टी बोकेर गोठ पुग्ने युवराजलाई क्यानमा भरिएको दूधले नयाँ ऊर्जा दिन्छ । तिवारी मुस्कुराउँदै भन्छन्, “दूध बेच्ने बेला सुत्न पाइन्नँ, बेलुका पनि बजार पुग्नैपर्छ, तर थकित भएका बेला ग्राहकले दिने प्रतिक्रियाले थप काम गर्न ऊर्जा मिल्छ”, कृषिमा सफलता पाउँदै गर्नुभएका तिवारीबाट धेरै किसानलाई ऊर्जा मिलेको छ । पहिलापहिला दुई–तीन सय कुखुरा हुर्काउन गार्हो हुने तिवारीका फार्ममा आज एक हजार ५०० भन्दा बढी चल्ला हुर्किरहेका छन् । पहिलापहिला यसले के गरेको भन्ने गाउँलेहरू आजभोलि उहाँको प्रगतिको तारिफ गर्दै केही सिक्न आउने गरेका छन् ।

    सरकारी अनुदानको आशा नराखेका तिवारीलाई यतिबेला भने समस्या थपिँदै गएको छ । समयको बचत र कामको भार कम गर्न भए पनि दूध दुहुने मेसिन आवश्यक परेको बताउनुहुन्छ । नगर र वडाबाट अनुदान पाए केही सहज हुने आशा तिवारीले राखेका छन् । वस्तु बस्ने म्याट, कुटी काट्ने मेसिन, दानासम्बन्धी ज्ञान, गोठ सफा गर्ने तरिका, आधुनिक गोठ निर्माण र सामान्य पशु उपचारको तालिम पाए सहज हुने तिवारी बताउँछन् ।

  • सुन्तला उत्पादन बढेपछि पूर्वी पहाडका किसान उत्साहित

    सुन्तला उत्पादन बढेपछि पूर्वी पहाडका किसान उत्साहित

    धरान (सुनसरी), ६ पुस । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सुन्तलाको उत्पादन बढेपछि पूर्वी पहाडका किसान उत्साहित भएका छन् । धनकुटाको खोकु, छिन्ताङ, बुधुक, भोजपुर, सङ्खुवासभा पाँचथरलगायत पूर्वी पहाडी जिल्लाबाट किसानले उत्पादन गरेका सुन्तला धरान उपमहानगरपालिका–१३ स्थित कृषि उपज बजारमा बिक्रीका लागि ल्याइरहेका छन् ।

    धरान कृषि बजारमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कात्तिक, मङ्सिरमै करिब २५ प्रतिशत बढी सुन्तला भित्रिएको धरान कृषि बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण भट्टराईले जानकारी दिए । अध्यक्ष भट्टराईका अनुसार यस वर्ष सुन्तलाको कारोबारमा पनि ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अहिले सुन्तलाको बिक्री राम्रो भइरहेकाले यो किसान र उपभोक्ता दुवैका लागि सकारात्मक पक्ष भएके उनले बताए ।

    पछिल्लो समय सुन्तलाखेतीको क्षेत्र बढेका कारण पनि कारोबार बढेको उनको भनाइ छ । कात्तिक १५ गतेदेखि सुन्तला बजारमा आउन सुरु भई चैतको दोस्रो सातासम्म सुन्तला आउने गरेको उनले जानकारी दिए । “ढुवानी व्यवस्थित गर्न, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ तथा ब्रान्डिङ गर्नसके कोशी करिडोरको सुन्तला स्वादिलो र मीठो हुने भएकाले बजार विस्तार अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो”, उनले भने ।


    भोजपुरका किसान प्रदीप राई भन्नुहुन्छ, “प्रत्येक वर्ष २० देखि ३० मेट्रिक टन सुन्तला बिक्री गर्दै आएकामा गत वर्ष १६ मेट्रिक टनमात्र सुन्तला फल्यो तर यो वर्ष भने दुई महिनाको अवधिमै १२ मेट्रिक टन बढी सुन्तला बिक्री भइसकेको छ । यो वर्ष उत्पादन राम्रो छ, मूल्य यथावत रहे पनि उत्पादन वृद्धि भएकाले आम्दानी राम्रै हुने अपेक्षा छ । उहाँले विगत १३ वर्षदेखि सुन्तला व्यवसाय गर्दै आएको बताए ।
    अर्का व्यापारी अशोक राईका अनुसार यस वर्ष फल लाग्ने समयमा मौसम अनुकूल रहेकाले उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो ।

    वर्षा भए पनि खासै क्षति भएन, रोग, कीरा पनि कमै लाग्यो । उनले भने, “पछिल्लो समय किसानले मकै र धानखेती हुने खेतबारीमा पनि सुन्तलाखेती विस्तार गर्न थालेका छन् । सुन्तलाबाट राम्रो आम्दानी हुने भएपछि किसान सुन्तलाखेतीप्रति बढी आकर्षित हुन थालेका हुन् ।” पछिल्ला चार वर्षदेखि मूल्य भने यथावत नै छ । अहिले सुन्तला आकार हेरेर प्रतिकिलो रु ३० देखि ८० सम्ममा बिक्री भइरहेको उनले जानकारी दिए ।


    विगत २२ वर्षदेखि धरान कृषि बजारमा व्यवसाय गर्दै आउनुभएका व्यापारी टीकाराम श्रेष्ठले वार्षिक करिब १२ सय क्विन्टलभन्दा बढी सुन्तला बिक्री गर्दै आएको बताए । उनका अनुसार दमक, काकरभिट्टा, झापादेखि पश्चिमी क्षेत्रमा सुन्तला पठाइने गरेको छ । सुन्तला एक वर्ष धेरै फल्ने र अर्को वर्ष कम फल्ने भएकाले यस वर्ष उत्पादन बढेको हो ।

    कृषि बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काजी गिरीका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष धरान कृषि बजारमा सुन्तला प्रशस्त मात्रामा आएको छ । किसान र व्यापारीले ल्याएको सुन्तला सहज रूपमा बिक्री भइरहेको छ, जति आउँछ सबै खपत हुने गरेको उनले बताए । धरान कृषि बजारबाट हाल दैनिक ३० देखि ४० मेट्रिक टन सुन्तला कारोबार भइरहेको छ । अहिले कृषि उपज बजारमा प्रतिकिलो रु ७० देखि रु ८० सम्ममा सुन्तला बिक्री भइरहेको छ । मौसमअनुसार सुन्तलाको मूल्यमा घटबढ हुने भएकाले प्रतिकिलो रु ७० देखि १३० सम्ममा सुन्तला बिक्री हुने गरेको व्यापारीको भनाइ छ ।

    धरान कृषि उपज बजारको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष पाँच हजार मेट्रिक टन सुन्तला खरिद बिक्री हुँदा करिब रु ६० करोडबराबरको कारोबार भएको थियोभने यस वर्ष धरान कृषि बजारबाट करिब २० हजार मेट्रिक टन सुन्तला बिक्री हुने अनुमान गरिएको छ । पूर्वी पहाडका भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, सङ्खुवासभा र खोटाङलगायत जिल्लाबाट सुन्तला धरान ल्याइने गरिएको छ । व्यापारीले धरान कृषि बजारबाट इटहरी, इनरुवा, विराटनगर, बिर्तामोड, दमक तथा मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सुन्तला बिक्रीका लागि पुर्याउने गरेका छन् ।

  • कर्णालीबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढ्दै

    कर्णालीबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढ्दै

    रासस
    भेरीगङ्गा (सुर्खेत), ६ पुसः कर्णालीबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमको तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि वार्षिक ३० हजार जतिले श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र कर्णालीका १० जिल्लाका २८ हजार ४९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै सल्यानबाट छ हजार ९६७ पुरुष र ६२० महिला गरी सात हजार ७ हजार ५८७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

    त्यसैगरी, सुर्खेतका पाँच हजार ८९ पुरुष र ५६८ महिलासहित छ हजार ३८७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको तथ्याङ्क छ । दैलेखका तीन हजार ९६५ पुरुष र ३२३ महिला गरी चार हजार २८८, रुकुमपश्चिमका दुई हजार ८५९, जाजरकोटका दुई हजार ५१८, कालिकोटका एक हजार २५, जुम्लाका एक हजार २५५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । मुगुका ६८६, हुम्लाका ६०८ र डोल्पाका ६८८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको पाइएको छ ।

    पछिल्लो समय स्वदेशमा रोेजगारीका अवसर सृजना हुन नसक्नु र धेरै रकम कमाउने आशामा यहाँका नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने चलन बढेको सरोकारवाला बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड छ । अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन दिवसका अवसरमा कर्णाली प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेको सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रमअन्तर्गत अन्तक्र्रियाका सहभागी सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरूले सकेसम्म स्वदेशमै रोजगारीका अवसर खोज्नुपर्ने, विदेश जानुपर्ने नै भए जानेर बुझेरमात्र जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

    श्रम अधिकृत ध्रुव देवकोटाले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन गाउँगाउँसम्म सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए । सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमका प्रदेश व्यवस्थापक कमलबहादुर रोकायले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कर्णालीका हालसम्म २६४ जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिँदै वैधानिक र कानुनी प्रक्रियाबाट मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने सुझाव दिए । उनले पछिल्लो समय अवैधानिक बाटो भएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा विभिन्न प्रलोभनमा परेर ठगीका घटना बढिरहेको भन्दै सबै पक्षले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।


    सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिलबहादुर कार्कीले देशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा विदेश जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति सबै कुरा थाहा पाएरमात्र जानुपर्ने सुझाव दिए । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव अजितकुमार कर्णले सरकारले श्रम सम्झौता गरेका देशबाहेक अन्य देशमा जान नहुने विषयमा सबै गाउँमा चेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिए । स्वीडेन सरकार र हेल्भेटासको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम कर्णालीका ५१ पालिकामा लागू भएको छ ।

  • कालीगण्डकी करिडोर : तातोपानी–घाँसा खण्ड स्तरोन्नति

    कालीगण्डकी करिडोर : तातोपानी–घाँसा खण्ड स्तरोन्नति

    म्याग्दी, ६ पुस : चीन र भारत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाअन्तर्गत म्याग्दीको तातोपानीदेखि मुस्ताङको घाँसा खण्डको सडक स्तरोन्नति सकिएको छ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ भुरुङ्ग–तातोपानीको नागढुङ्गादेखि मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–४ घाँसाको कैह्कुखोला खण्डको सडकलाई ११ मिटर फराकिलो बनाएर दुई लेन कालोपत्र र ढलान गर्न आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि योजना सुरु भएको थियो । शर्मा–गजुरमुखी जेभीले ‘भेरियसन अर्डर’सहित रु ६३ करोडमा ठेक्का लिएको तातोपानी–घाँसा खण्डको १६ किलोमिटर ५०० मिटर सडकमध्ये पहिरो प्रभावित तीन किलोमिटर ३०० मिटरबाहेकको ठाउँमा कालोपत्र र ढलान गर्ने काम सकिएको हो ।

    जेभीका आयोजना व्यवस्थापक नरेन्द्र न्यौपानेले दुई किलोमिटर ५०० मिटर ढलान र १० किलोमिटर ७०० मिटरमा डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र भएको जानकारी दिए । “प्रतिकूल भूगोल, कोरोना महामारी, बाढीपहिरो, नदीजन्य निर्माण सामग्री अभावलगायत कारणले योजना निर्माणमा ढिलाइ भएको हो”, उनले भने, “स्तरोन्नति सकिएको सडकलाई औपचारिक रूपमा सडक आयोजना कार्यालयलाई हस्तान्तरणको प्रक्रियामा छाँै ।”

    लक्ष्यभन्दा पाँच वर्ष ढिलागरी सम्पन्न भएको हो । गजुरमुखी निर्माण सेवा आन्तरिक समस्यामा परेपछि साझेदार शर्माले अधुरो कामलाई पूर्णता दिएको हो । पहिरो प्रभावित गुइँठे, खामभित्ता, दुवारीखोला, लाटोखोला, रुप्से, घोप्टेभिर, ठाडोखोला खण्डमा आयोजनाले नयाँ ठेक्कामार्फत काम सुरु गरेको छ । कडा चट्टान र साँघुरो सडक भएको काभ्रेभिर, बादरजुङ र घोप्टेभिर क्षेत्रमा ‘रक एङ्करिङ’ गरेर सडक फराकिलो बनाइएको छ । नागढुङ्गा, जलथले, गुइँठे, सुकेबगर, दाना, तितर, काभ्रे र घाँसा क्षेत्रमा कालोपत्र भएको छ ।

    सडक कालोपत्र भएपछि दुई घण्टाको यात्राअवधि ३० मिनेटमा छोटिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष रमेश पुर्जाले बताउनुभयो । यो खण्डको धेरै दूरी अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ को भूगोलमा पर्छ । मुस्ताङ आवतजावत गर्ने पर्यटक, तीर्थयात्री, स्थानीयवासीका साथै कोरला नाकाबाट सामान आयातनिर्यात गर्ने मालवाहक सवारीसाधनलाई सहज भएको छ ।

    सडक सहज भएसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढेको वडाध्यक्ष पुर्जाले बताए । शर्मा–गजुरमुखीले बेनी–जोमसोम कोरला सडकको दोस्रो ९तातोपानी–घाँसा० र तेस्रो घाँसा कैह्कुखोला–खन्ती खण्डमा स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएको थियो । सोह्र किलोमिटर दूरीको कैह्कुखोला–खन्ती खण्डको दुई वर्षअघि नै स्तरोन्नति सकेर हस्तान्तरण गरेको थियो ।

    भारत र चीनलाई जोड्ने ४३५ किलोमिटर दूरीको कालीगण्डकी करिडोर सडकलाई गण्डकी प्रदेशको लाइफ लाइन (भाग्यरेखा) मानिएको छ । रु १० अर्ब ५७ करोड अनुमानित लागत रहेको २०२ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम कोरला सडक योजनाअन्तर्गत ९४ किलोमिटर ग्राभेल, ८८ किलोमिटर कालोपत्र र १४ वटा सडक पुल निर्माण सकिएको छ । आयोजना प्रमुख तेजस्वी शर्माले रु १० अर्ब ५७ करोड रहेका आयोजनामा ८२ प्रतिशत अथवा रु आठ अर्ब २० करोड खर्च भइसकेको बताए ।

  • बाँसका भौतिक संरचना निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन सार्वजनिकपछि उत्साहित ‘रूपाकोट मझुवागढी’

    बाँसका भौतिक संरचना निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन सार्वजनिकपछि उत्साहित ‘रूपाकोट मझुवागढी’

    केदार मगर–रासस

    खोटाङ, ५ पुस । नेपाल सरकारले बाँसबाट निर्माण हुने भौतिक संरचनाको डिजाइनसम्बन्धी मार्गदर्शन–२०८२ जारी गरेपछि दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि उत्साहित भएका छन् । बाँस तथा बाँसजन्य सामग्री उत्पादन र प्रवर्द्धनका लागि नीति निर्माणको माग गर्दै यहाँको नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आन्दोलनकै क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवं सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले मार्गदर्शन सार्वजनिक गरेपछि उत्साहित यहाँका जनप्रतिनिधिले त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेका छन् ।

    सार्वजनिक मार्गदर्शनमा बाँसको कटाइ, ग्रेडिङ, रासायनिक उपचार, भण्डारण र प्रयोगकालगायतका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ । मार्गदर्शनमा बाँसको प्रयोगद्वारा भूकम्पप्रतिरोधी, वातावरणमैत्री र लागत किफायती भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकिने सरल तथा सहज ढङ्गको डिजाइन विधि र आवश्यक विस्तृतीकरणसहित विभिन्न प्रकारका घरहरूको नमूना डिजाइनहरूसमेत समावेश गरिएको छ ।

    बाँस तथा बाँसजन्य सामग्री उत्पादन र प्रवर्द्धनका लागि नीति निर्माणको माग लिएर चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रनुभएका दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले मार्गदर्शन सार्वजनिक भएसँगै आफूले यसलाई चाँडै कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । “हामीले स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित बाँस तथा बाँससम्बन्धी उद्योग प्रवर्द्धनको काम गर्दै आएका छौँ । यसमा सङ्घीय सरकारले समेत प्राथमिकताका मार्गदर्शन सार्वजनिक गरेको छ”, उनले भने, “यो हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धि हो । यसलाई तत्काल कार्यान्वयनको चरणमा लैजानुपर्छ ।”

    बाँस तथा बाँसजन्य सामग्रीको प्रवर्द्धन तथा नीति निर्माणका लागि दबाब सिर्जना गर्न नगरप्रमुख भट्टराई गत साउन–१४ गते काठमाडौँ गएर माइतीघरमण्डलामा सत्याग्रह बस्नुभएको थियो । उहाँ सत्याग्रह बसेको चार महिनापछि बाँसका संरचना निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन स्वीकृत भएको हो ।

    सार्वजनिक मार्गदर्शनले देशभर बाँस उद्योग स्थापना गर्न, वातावरणमैत्री भवन निर्माण गर्न तथा स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि ऐतिहासिक कदम भएको नगर उपप्रमुख विशन राईले प्रतिक्रिया दिए । “सरकारको यो निर्णयले खेर गइरहेका बाँसलाई उपयोगमा ल्याउँदै स्थानीयस्तरमा उद्योग स्थापना गरेर युवापुस्ताका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने बाटो खुलेको छ । यो देशभरका स्थानीय तह तथा उद्यमीका लागि खुसीको कुरा हो”, उनले भने, “हाम्रो नगरपालिकामा १३ किसिमका बाँस पाइन्छन् । सरकारले नीतिगत रूपमै मार्गदर्शन सार्वजनिक गरेसँगै बाँससम्बन्धी काम गरिरहेका निकायहरूसँगको सहकार्यमा प्रवर्द्धनको काम सुरु गर्छौं ।”

    मार्गदर्शन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री घिसिङले रैथाने नेपाली निर्माण सामग्रीको रूपमा रहेको बाँसलाई निर्माण सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्न प्रत्सोहान गर्नुपर्ने बताए र उनले निर्माण सामग्रीको रूपमा बाँसलाई प्रयोग गर्न सकेमा स्थानीय युवाका लागि रोजगारी सिर्जना भएर ग्रामीण अर्थतन्त्रसमेत मजबुत हुनसक्ने तथा आयातित निर्माण सामग्रीलाई निरुत्साहित गर्दै व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
    नगरपालिकाले ‘जहाँ बाँस त्यहाँ जीवन, जहाँ जीवन त्यहा बाँस’ भन्ने नारासहित फागुन–१५ गतेदेखि तीन दिने ‘प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन–२०८१’ आयोजना गरेको थियो । दिक्तेल बजारमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलनले जारी गरेको ३५ बुँदे ‘खोटाङ घोषणा–पत्र’मा दिक्तेलमा बाँस अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न पहल गर्ने, पहिलोपटक राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन सुरु भएको दिन फागुन १५ गतेलाई हरेक वर्ष ‘राष्ट्रिय बाँस जागरण दिवस’ का रूपमा मनाउने, प्रत्येक तीन वर्षमा राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन आयोजना गर्नेलगायतका निर्णयहरू समेटेर खोटाङ घोषणापत्र पारित गरेको छ ।

    खोटाङ घोषणापत्रमा बाँसलाई छिटो बढ्ने, बहुउपयोगी र नवीकरणीय स्रोतको रूपमा मान्दै यसले नेपालमा दिगो जीविकोपार्जन, चक्रीय अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन तथा वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने विश्वास गरिएको छ । सम्मेलन अवधिभर बाँससँग सम्बन्धित नीति निर्माण, खेती विस्तार, उद्यम विकास, बजारीकरणलगायतका विषयमा ४४ जना विज्ञ तथा अध्येताबाट प्रस्तुत भएका २३ वटा कार्यपत्रको निचोडलाई आधार मानेर घोषणापत्र जारी गरिएको हो ।

  • चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण हुने

    चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण हुने

    काठमाडौं ५ पुस । सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण एवम् सञ्चालन हुने भएको छ । यसैगरी हेटौँडाको मयूरधाप र रुपन्देहीको मोतीपूर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गरिनेछ । नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्क लिमिटेडबीच ती औद्योगिक क्षेत्र निर्माण एवं सञ्चालन गर्ने विषयमा शुक्रबार समझदारी भएको हो ।

    सरकारले घोषणा गरेको औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओलीको उपस्थितीमा परिसङ्घको तर्फबाट महानिर्देशक डा घनश्याम ओझा र बैङ्ककोतर्फबाट सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सूर्यबहादुर तामाङले हस्ताक्षर गर्नुभएको परिसङ्घले जनाएको छ ।

    सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिने घोषणा गरेअनुसार सीएनआईले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि निफ्रासँग समझदारी गरेको हो । यो समझदारीसँगै सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिन सरकारलाई संयुक्त रूपमा प्रस्तावसँगै आग्रह गरिनेछ ।

    सो अवसरमा सीएनआईका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण एवं सञ्चालनका लागि निफ्रासँग समझदारी गरी सुरुवातीको काम गर्न लागिएको बताए । बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सम्बन्धमा सीएनआइसँग भएको यो समझदारीलाई निफ्राले प्रस्थान विन्दुको रूपमा लिएको बताए ।

    उनले परिसङ्घसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा अगाडि लैजान सकिने बताए । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओलीले सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा निजी क्षेत्रलाई पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिने भनेकाले यो समझदारीले राम्रो सन्देश गएको बताए ।

  • राष्ट्र बैङ्कले एक अर्ब २० करोड बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने

    राष्ट्र बैङ्कले एक अर्ब २० करोड बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने

    काठमाडौँ, ५ पुस । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कर्मचारी सुरक्षण कोषमा रहेको रु एक अर्ब २० करोड बराबरको रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले एक सूचना प्रकाशित गरी आफूले लिन चाहेको मुद्दती निक्षेप बराबरको रकम र ब्याजदरसमेत प्रस्ताव गरी यही पुस ७ गतेभित्र आवेदन दिन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेको छ ।

    सूचनाअनुसार, क वर्गका वाणिज्य बैङ्कमा रु ९६ करोड, ख वर्गका विकास बैङ्कमा रु १८ करोड र ग वर्गका वित्त कम्पनीमा रु छ करोड बराबरको रकम लगानी गर्न लागेको हो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने, न्यूनतम कूल पूँजीकोष कायम रहेको, कूल कर्जा सापटीको आठ प्रतिशत र खुद् निष्क्रिय कर्जा अनुपात तीन प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्नेलगायतका शर्त पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।

  • रत्नेचौर–भकुण्डे सडकः योजना पुरा नहुँदै कालोपत्र सडकमा खाल्डा

    रत्नेचौर–भकुण्डे सडकः योजना पुरा नहुँदै कालोपत्र सडकमा खाल्डा

    भकुण्डे (म्याग्दी), ५ पुस । बेनी नगरपालिकाको रत्नेचौर–भकुण्डे सडक योजना निर्माण पुरा नहुँदै कालोपत्र भएको सडकमा खाल्डा पर्न थालेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङमार्फत ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित बेनी नगरपालिका–१ रत्नेचौरदेखि वडा नं २ भकुण्डे जोड्ने सडकको उपल्लाचौर–अर्जम–बिमिराबोट खण्डको सडकमा हालै डिबिएसडी प्रबिधीको कालोपत्र भएको थियो ।

    बेनी नगरपालिका–२ भकुण्डेका बासिन्दा भिमबहादुर पौडेलले बिटुमिनले सडकमा बिछ्याएको चिप्स नसमातेको र खाल्डै खाल्डा बनेको बताउनुभयो । “पहिलो पटक कालोपत्र गर्दा दोस्रो पटक सुधार्ला भन्ने आशा थियो,” उनले भने, “तर दोस्रो पटक कालोपत्र गरिएपछि पनि बिटिमुनले चिप्स नसमातेपछि खाल्डै खाल्डा भएको छ ।”

    बेनी नगरपालिकाले शुक्रबार भकुण्डेमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सहभागी अर्जम, भकुण्डेका बासिन्दाले सडक स्तरोन्नति योजना निर्माणका क्रममा तोकिएको मापदण्ड र गुणस्तरअनुसारको काम नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । पूर्णबहादुर सुवेदी, भिमबहादुर रिजाल, डम्मर सापकोटालगायतले सडक निर्माणमा देखिएको कमजोरीको विषयमा सम्बद्ध कार्यालयमा गुनासो गर्दा पनि सुनुवाई नगरेको गुनासो गरे । उपल्लाचौर–अर्जम–बिमिराबोट खण्डमा हालै दोस्रो चरणको कालोपत्र सकिएको थियो । बिमिराबोट–भकुण्डे–तमाने खण्डको सडकमा कालोपत्रका लागि संरचना तयार पारेर बेस र सबबेस राख्ने तयारी भएको छ ।

    सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बेनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरत केसी, उपप्रमुख ज्योती लामिछाने, वडा अध्यक्ष यामबहादुर कार्कीले सडक निर्माणमा भएको लापरबाहीका बारेमा अनुगमन समितिले लिखित पत्र पठाउँदासमेत बेवास्ता भएको बताउदै पुनःएक पटक सडक डिभिजन र ठेकेदारलाई बिग्रिएको सडकलाई सुधार गर्न लगाउने प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

    “सङ्घीय योजनाका ठूला ठेकेदारले हामीमार्फत भुक्तानी नहुने र सिफारिस नचाहिने योजनाका विषयमा टेरपुच्छरनै लगाउँदैनन्,” उनले भने, “रत्नेचौर–भकुण्डे सडक निर्माणमा भएको लापरबाही योजनाको म्याद छदै सुधार गर्नतर्फ सहजिकरण र समन्वय गरेपनि सफल भएका छैनौँ ।” सात किलोमिटर सडक विस्तार, नाली, टेवा पर्खाल निर्माण, घुम्ती तथा ग्रेड सुधार गरेर कालोपत्रका लागि सञ्चालित योजनाको आधाभन्दा बढी भाग दोस्रो चरणको पनि कालोपत्र भइसकेको छ । नौ मिटर फराकिलो बनाइएको सडकमा सात मिटर चौडाइका दरले डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र र ढलान गर्ने सम्झौता छ ।

    उक्त योजना निर्माण गर्न विसं २०७९ भदौ ६ गते गजेन्द्र–नयाँबाटो जेभीले रु २३ करोड ३२ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ३० महिनाको ठेक्का अवधी भएको योजनाको म्याद २०८२ फागुन महिनासम्म थप भएको छ । सडक डिभिजनका अनुसार करिब ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । विसं ०५६ मा ट्याक खोलिएको यो सडक बेनी नगरपालिका–१, २, ३ र बागलुङ नगरपालिकाको मालिकाका बासिन्दाले प्रयोग गर्छन् ।

    सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङका प्रमुख हरि सुवेदीलाई फोनमा सम्पर्क गर्दा तत्कालै सडकको निरीक्षण गरेर कमजोरी भेटिएमा सुधार गर्न लगाउने प्रतिक्रिया दिए । “म आफैँ सडकको निरीक्षण गरेर के भएको हो अध्ययन गर्छु,” उनले भने, “गुणस्तर र मापदण्ड अनुसारको काम नभएको रहेछ भने ठेकेदारलाई सुधार गर्न लगाउछु ।”

  • निर्वाचन ७५ दिन बाँकी : देशभर १० हजार नौ सय ६७ मतदान स्थल कायम

    निर्वाचन ७५ दिन बाँकी : देशभर १० हजार नौ सय ६७ मतदान स्थल कायम

    काठमाडौँ, ५ पु्सः आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर कूल १० हजार ९६७ मतदानस्थल रहने भएको छ । निर्वाचन आयोगले सहज रूपमा मतदान गर्ने व्यवस्थाका लागि १६८ वटा मतदान स्थल थप गरेको छ । साविकमा दश हजार ८९२ मतदान स्थल रहेका थिए ।

    यस्तै, प्रयोगमा नरहेका र समायोजित भएका ९३ वटा मतदानस्थल भने खारेज गरिएको छ । आम मतदातालाई सहज, सहज रूपमा मतदान गर्ने व्यवस्थाका लागि मतदानस्थल तय गरिएको आयोगले जनाएको छ । मतदातालाई अपायक परेका, प्रयोगका नरहेका मतदान केन्द्र खारेज गरी पायक पर्ने स्थानमा थप गरिएको हो ।

    मतदानस्थल पुनरावलोकन गर्ने क्रममा मतदान स्थलको नाम, ठेगानामा रहेको त्रुटी सच्याउने, मतदातालाई पायक पर्ने स्थानमा आंशिक वा सबै मतदातालाई स्थानान्तरण गरिनेछ । यसैगरी, मतदातालाई साविककै अर्को मतदानस्थलमा समायोजनसमेत गरिएको छ । आयोगले यसअघि नै सार्वजनिक सूचनामार्फत मतदानस्थल पुनरावलोकनका लागि सूचनामार्फत जानकारी गराएको थियो ।

    पुनरावलोकनको क्रममा कुनै मतदाताको नाम सम्बन्धित मतदानस्थलमा सार्न वा समावेश हुन छुट भएको भए दावी विरोध गर्न आग्रह गरेको थियो । एउटै वडाभित्र रहेको कुनै एक मतदानस्थलबाट आफूलाई पायक पर्ने अर्को मतदानस्थलमा नाम सार्नका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको आयोगले उल्लेख गरेको थियो ।

    यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी भएसँगै आसन्न निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण पनि सहज भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा(१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रकार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी गरेका छन् ।


    नेपाल सरकारले २०७८को जनगणनाको प्रतिवेदनबमोजिमको दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिमको जनसङ्ख्या प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसूची १ लाई संशोधन गर्न सिफारिस गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसूची–१ मा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार समावेशी समूहको प्रतिशत उल्लेख छ ।

    प्रतिनिधिसभा सदस्यअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राष्ट्रिय जनगणना २०७८को जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी आधार प्रतिशतका आधारमा दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने छ । उक्त प्रणालीका लागि आवेदन दिएका राजनीतिक दलले यही पुस १३ र १४ गते बिहान १०ः०० देखि अपराह्न ४ः०० बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समयसीमा तोकिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।