Category: अर्थतन्त्र

  • भरतपुरको सिटी हल निर्माणमा ढिलाई, मन्त्री कुलमानले गरे स्थलगत अनुगमन

    भरतपुरको सिटी हल निर्माणमा ढिलाई, मन्त्री कुलमानले गरे स्थलगत अनुगमन

    ४ पुस, काठमाडौं । शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले भरतपुर चितवन स्थित निर्माणाधिन भरतपुर सिटीहलको शुक्रबार साँझ निरीक्षण गरेका छन् । २०७७ साल मंसिरमा सम्झौता भई २०७९ फाल्गुनमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण सुरु गरिएको सिटीहल निर्माण कार्य सुस्त भएको पाईए पछि निर्माणाधिन हलको निरीक्षण गरेका हुन् । हालसम्म ६० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको उक्त सिटीहलको रुफ (छाना)को डिजाईनमा समस्या आएका कारण निर्माण कार्य करिब डेढ बर्ष अवरुद्ध भएको थियो ।

    हाल रुफ (छाना)को संसोधित डिजाईन स्वीकृत भईसकेपछि निर्माण कार्य सुचारु भएको छ । निर्माण कार्यको समयावधि संसोधन गरी २०८३ असार ११ सम्म थप गरिएको छ । निर्माण सम्झौता रु। ८७ करोड ८८ लाख रहेको सिटीहलमा २००० जना क्षमताको मुख्यहल र ३०० क्षमताको सहायक हल सहित ७ वटा ब्लक रहनेछन् । मन्त्री घिसिङले मुख्य रुपमा रुफ संरचनाको डिजाईनमा भएको त्रुटिका कारण ढिला भएको पाईएको बताए । उनले सिटी हलको रुफ (छाना) संरचनाको निर्माण संगसंगै अन्य संरचना निर्माणको कार्य पनि छिटो गर्न निर्देशन दिए ।

  • मुस्ताङको चैले र चराङमा ३३ केभिए सवस्टेसन निर्माण सुरु

    मुस्ताङको चैले र चराङमा ३३ केभिए सवस्टेसन निर्माण सुरु

    मुस्ताङ, ४ पुसः यहाँका वारागुङ मुक्तिक्षेत्र(३ चैले र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–१ चराङमा विद्युत् सवस्टेसन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत नवलपुर ग्रामीण विद्युतीकरण तथा चैलेरचराङ ९मुस्ताङ० ३३ केभी प्रसारण लाइन तथा सवस्टेसन निर्माण आयोजनाले यहाँ दुई वटा विद्युत् सवस्टेसन निर्माण सुरु गरेको हो ।

    लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टको पहलमा मुस्ताङमा ३३ केभिए विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सवस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको हो । उनीसहित आयोजना र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले बिहीबार मुस्ताङको चैले र चराङमा पुगेर सवस्टेसन निर्माण क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन तथा सर्वे गरेका छन् ।


    भारतीय निर्माण कम्पनी देवयान्स र नेपाली निर्माण कम्पनी भिसानको सहकार्यमा देवयान्स÷भिसान जेभीले रु ३८ करोड लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेको आयोजना प्रमुख विमलराज राउतले जानकारी दिए । उनका अनुसार मुस्ताङ जिल्लालाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले गत वर्ष ठेक्का सम्झौता गरेको बताए ।


    प्राधिकरणले एक वर्षअघि सवस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाए पनि सबै ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्न करिब ११ महिना समय खर्चिनुपरेको आयोजना प्रमुख राउतको भनाइ छ । आयोजना र निर्माण कम्पनीबीच चैले र चराङमा उक्त सवस्टेसन १५ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको जनाउँदै उनले चैले र चराङमा दुई वटा ‘थ्रिएमबिए’ को ३३ केभी सवस्टेसन निर्माण हुने उल्लेख गरे ।


    प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनको सवस्टेसन रहेको थासाङ-२ कोवाङ सवस्टेनबाट १०३ किलोमिटर दूरीमा पर्ने चैले र चराङमा दुई वटा सवस्टेसन निर्माणको ठेक्का लगाएको हो । उक्त सवस्टेसन तीन हजार ८०० मिटर उचाइमा हाइअल्टिच्युडलाई थेग्नसक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले यसको लागत सामान्य डिजाइनभन्दा बढी भएको आयोजना प्रमुख राउतको भनाइ छ ।

    उनका अनुसार अनुसार यहाँ निर्माण हुने सवस्टेसन हिउँ परे पनि समस्या नहुने र यसमा हाइअल्टिच्युडमा पनि काम गर्नेगरी यसकोे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको छ । निर्माणस्थलको अवलोकन गर्दै आयोजना प्रमुख राउतले सवस्टेसन सम्पन्न् भएपछि विद्युत् आपूर्ति सहज हुनुका साथै विद्युत् भोल्टेजमा पनि सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।


    यसैगरी माथिल्लो मुस्ताङस्थित लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्टले मुस्ताङको थासाङमा ३३ केभीको एउटा मात्रै सवस्टेसन हुँदा जिल्लामा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या हुँदै आएको बताए । विद्युत् आपूर्तिलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न पालिका र सराकोर भएका निकायको पहलमा नया सवस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाइ छ ।

    स्वस्टेसन निर्माणलाई तीव्रता दिन प्राधिकरण र निर्माण कम्पनीका कर्मचारीलाई ताकेता दिँदै आएको अध्यक्ष विष्टले बताए । उक्त सवस्टेसन सम्पन्न भएमा विद्युत्को समस्या समाधान हुनुका साथै पर्यटन, कृषि र औद्योगिक विकासमा सहयोग पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गरे ।

    यसअघि आयोजनाअन्तर्गत मुस्ताङको कोवाङबाट लोघेकर दामोदरकुण्ड-१ चराङसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार सुरु गरिएको थियो । दुई वर्ष सम्झौता अवधि रहेको उक्त प्रसारण लाइनको हालसम्म ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि नवराज कडरियाले जानकारी दिए । केही ठाउँमा प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने स्थानमा समस्या देखिँदा काममा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।

  • डाडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजना : पाँच वर्षमा ७० प्रतिशतकाम सम्पन्न

    डाडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजना : पाँच वर्षमा ७० प्रतिशतकाम सम्पन्न

    म्याग्दी, ४ पुस । म्याग्दी र राहुघाट वेसिनका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुुने विद्युत्लाई केन्द्रीय प्रणालीमा आवद्ध गराउन सञ्चालन भएको डाडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाको ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिन पाँच महिना बाँकी रहँदा ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । सत्तरी प्रतिशत काम गर्न पाँच वर्ष लगाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित आयोजनाको ठेकेदारलाई बाँकी ३० प्रतिशत काम पाँच महिनामा पुरा गर्न चुनौति छ । मालिका गाउँपालिका–७ डाडाखेतदेखि रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ राहुघाटको अम्वाङ जोड्ने २५ किलोमिटर १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र दुवै ठाँउमा सवस्टेशन निर्माणका लागि सन २०२१ को डिसेम्वर ३१ मा रु तीन अर्ब ५७ करोडमा लार्सन एण्ड टुयुब्रो लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

    पहिलो पटकको म्याद गत जुलाई १६ र दोस्रो पटकको म्याद नोभेम्बर १६ सम्ममा सकिएपछि २०२६ मे १६ सम्मका लागि तेस्रो पटक म्याद थपिएको आयोजनाले जनाएको छ । प्रसारण लाइनको क्षेत्राधिकारमा पर्ने वन क्षेत्रमा रुख कटान आदेश प्राप्त नहुुनु, राहुघाट सवस्टेशन निर्माणस्थलको कमजोर भूगोल, विपद्को जोखिम र केही टावर निर्माणस्थलमा समुदायको विवादका कारणले निर्माण अवधी लम्बीएको आयोजना प्रमुख रोशन अग्रवालले बताए ।


    एक सय ३२ केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनको हालसम्म ७३ वटा टावरको जग राखिएकोमा ६० वटा टावर खडा भएका छन् । रुख काट्नुपर्ने पाँच वटा बाहेक सबै टावरमा ठेकेदारले काम थालेको छ । तीन किलोमिटरमा तार तान्ने काम पनि सकिएको छ । प्रसारण लाइन र सवस्टेशनको उपकरण आयात भइसकेको छ ।

    डाडाखेतको सवस्टेशनमा ९० प्रतिशत, प्रसारण लाइनमा ६५ प्रतिशत र राहुघाट सव स्टेशनमा ६० प्रतिशत प्रगति भएको छ । एलएनटिका आयोजना ब्यवस्थापक सुभाषचन्द्र शर्माले मजदुर र उपकरण थप गरेर मे १६ को म्यादभित्र सम्पन्न गराउने प्रतिवद्धता जनाए । एकाउन्न रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भएको डाडाखेत सवस्टेशनमा १३३÷३३ केभी, ३० एमभिए क्षमता र एआइएस प्रविधिको उपकरण जडान भइरहेको छ । २२०÷१३२÷३३ केभी, २०० एमभिए क्षमताको उपकरण जडान हुने जिआइएस प्रविधिको राहुघाट सबस्टेशनमा उपकरण राख्ने र कार्यालयको भवन बनाउन जग्गाको फाउण्डेशन सकेर संरचना निर्माण थालिएको छ । अम्बाङमा सव स्टेशन बनाउन छ वर्षअघि ९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको थियो ।

    कुल रु चार अर्ब ८८ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माणका लागि रु एक अर्ब पाँच करोड विद्युत् प्राधिकरण र रु तीन अर्ब ८२ करोड एशियाली विकास बैङ्कको ऋण लगानी छ । प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ र टावर रहने २५ दशमलब ६२ हेक्टर सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न लागि विस २०८० फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले स्विकृति प्रदान गरेको थियो । आयोजना निर्माण स्थलमा तीन हजार ९३६ वटा रुख छन् ।


    पाँच सय चार रोपनी जग्गा खरिद गरी बिरुवा हुर्काउनको लागि पहिलो किस्ता वापतको रकमसमेत उपलब्ध गराएपनि डिभिजन वन कार्यालयले कटान आदेश दिन ढिलाइ गरेको आयोजना प्रमुख अग्रवालले बताए । रघुगङ्गा गाउँपालिका–३, बेनी नगरपालिका–९, १०, मङ्गला गाउँपालिका–१, मालिकाको वडा नम्बर ६ र ७ मा प्रसारण लाइनको टावर निर्माणस्थल हुन् । टावर रहने निजी जग्गाधनीलाई रु एक करोड ५० लाख मुआब्जा वितरण र वन क्षेत्र प्रयोग गरेवापत रु चार करोड ५० लाखमा जग्गा खरिद गरेर सरकारलाई उपलब्ध गराएको आयोजनाका प्रशासकीय अधिकृत मातृका तिमिल्सीनाले बताए ।


    म्याग्दी नदीमा १७२.८ मेगावाट क्षमताको चार वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएका छन् । राहुघाटमा ३५.५ मेगावाटको चिमखोला–राहुघाट–मङ्गले, ४८ मेगावाटको अपर राहुघाट र २१.३ मेगावाट क्षमताको ठुलोखोला जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन थालेका छन् । चालिस मेगावाट क्षमताको राहुघाट र २३ दशमलब पाँच मेगावाट क्षमताको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । तुदी पावरले बनाएको चिमखोला–राहुघाट–मङ्गले र संयुक्त ऊर्जाको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाले अस्थायी टावर बनाएर २२० केभी क्षमताको कालीगण्डकी प्रसारण लाइनमा विद्युत् आपुर्ति गराउन थालेका हुन् ।

  • नेपाल–कम्बोडिया अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सम्मेलन हुने

    नेपाल–कम्बोडिया अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सम्मेलन हुने

    काठमाडौँ, ४ पुस । नेपाल–कम्बोडियाबीच व्यापार, लगानी तथा सांस्कृतिक सहकार्यलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले कम्बोडिया–नेपाल बीटूबी व्यापारिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम २०२६ आयोजना हुने भएको छ । आगामी पुसको अन्तिम साता कम्बोडियामा आयोजना हुन लागेको कार्यक्रम कम्बोडियाको जुवा सप्लाइज एण्ड मेन्टेनेन्स कम्पनी लिमिटेड (जेयसएम कम्बोडिया) द्वारा आयोजना हुने छ भने नेपालको सिजन मिडियाले कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्ने बताइएको छ ।

    कार्यक्रममा नेपालतर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स,लगायत पर्यटन, उड्डयन, यात्रा–पर्यटन, उत्पादन, संस्कृति, प्रविधि तथा आयात–निर्यात क्षेत्रका व्यावसायिक प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनेछ । कम्बोडियातर्फबाट कम्बोडिया चेम्बर अफ कमर्स, पर्यटन तथा आतिथ्य सङ्घ संस्था, उड्डयान कम्पनी, निजी लगानी समूह, व्यापारिक संस्था तथा सांस्कृतिक–सिर्जनात्मक क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी हुने कार्यक्रम संयोजक रामप्रसाद पाध्याले जानकारी दिए । उनका अनुसार एसियन मुलुकका व्यवसायी, कलाकार, उद्यमी र नवप्रवर्तकहरूलाई नेटवर्किङ र अनुभव आदानप्रदानको प्लेटफर्म पनि प्रदान गर्नेछ ।

    यसमार्फत नेपाल र कम्बोडियाबीचको द्विपक्षीय मित्रता, सांस्कृतिक कूटनीति र पर्यटन प्रवद्र्धनलाई थप बल मिल्ने अपेक्षा गरिएको गैरआवासीय नेपाली सङ्घ कम्बोडियाका पूर्व अध्यक्ष एवं व्यवसायी लालसिंह खड्काले बताए । कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल–कम्बोडियाका व्यवसायीकहरुबीच लगानी तथा व्यापारीक भेटघाट, क्षेत्रगत छलफल, व्यापारिक नेटवर्किङ तथा नीतिगत संवाद सञ्चालन गरिनेछ । पर्यटन तथा आतिथ्य, उड्डयन, यात्रा सेवा, कृषि, उत्पादन, रियल स्टेट, सांस्कृतिक तथा सिर्जनात्मक उद्योग र डिजिटल नवप्रवर्तन जस्ता उच्च सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा संयुक्त लगानी र सहकार्यका अवसर पहिचान गरिनेछ ।

    कार्यक्रमको विशेष आकर्षणका रूपमा दुवै देशबीचको आर्थिक विकास, नवप्रवर्तन र द्विपक्षीय सहकार्यमा योगदान पु¥याउने उत्कृष्ट उद्यमी, उद्योगपति तथा संस्थाहरूलाई ‘इन्टरनेशनल एक्सिलेन्स अवार्डबाट सम्मान गरिनेछ । यो अवार्ड समारोहले कम्बोडियालगायत एसियन मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा सफल र सक्रिय उद्योगी, कलाकार, नवप्रवर्तन, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रका असाधारण योगदान दिएका व्यक्तित्व र संस्थाहरूलाई अवार्ड सम्मान प्रदान गर्नेछ ।

    एसियन मुलुकभरका पेसागत र संस्थागत व्यक्तित्वको योगदानलाई मान्यता दिने र अन्तरराष्ट्रिय सहयोग तथा सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई प्रवद्र्धन गर्न ‘इन्टरनेशनल एक्सिलेन्स अवार्ड प्रदान गर्न लागिएको कार्यक्रम व्यवस्थापक प्रदीपराज वन्तले बताए । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सम्मेलन २०२६ कार्यक्रम केवल व्यापारिक भेटघाट मात्र नभइ दुवै देशबीच दीर्घकालीन साझेदारी, जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार र साझा समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण मञ्चको रुपमा रहेको र यसले द्विपक्षीय व्यापार प्रवद्र्धन, पर्यटन विकास र लगानी विस्तारमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको व्यवसायी खड्काले बताए ।


    यसैबीच कम्बोडियाका चेम्बर अफ कर्मसका डाइरेक्टर जनरल डेपुटी डाइरेकटर जनरललगायत अन्य पदाधिकारी र नेपाल चेम्बरआफ कर्मसका अध्यक्षलगायत अन्य प्रतिनिधि र विभिन्न व्यवसायीहरुसँग भेटघाट भइसकेको छ । कम्बोडिया सरकारका पर्यटन उपमन्त्रीका राज्य सचिव डा थोक सोखोम, पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कुच पन्नहासा र कम्बोडियन ट्रेड प्रमोशन एसोसिएसनका संस्थापक अध्यक्ष जेसी म्याककुलसँग दुई देशबीचको पर्यटन आदानप्रदान प्रवद्र्धन तथा नेपाल र कम्बोडियाका व्यवसायीबीच हुने व्यावसायिक भेटघाट कार्यक्रमलाई कसरी व्यवस्थित र सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको कार्यक्रम संयोजक पाध्याले जानकारी दिए ।

  • जापानद्वारा मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि १२०० खर्ब येनको रेकर्ड बजेट प्रस्ताव

    जापानद्वारा मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि १२०० खर्ब येनको रेकर्ड बजेट प्रस्ताव

    टोकियो, ३ पुस (रासस–एएनआई) । जापान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२०० खर्ब येन (करिब सात खर्ब ७५ अर्ब अमेरिकी डलर)भन्दा बढीको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो प्रारम्भिक बजेट प्रस्तावमाथि विचार गरिरहेको जनाएको छ । उच्च मूल्यवृद्धिसँग जुधिरहेको अर्थतन्त्रलाई सहारा दिन आक्रामक खर्च बढाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीको जोड यस प्रस्तावमा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ ।

    यदि यो बजेट स्वीकृत भयो भने यसले आर्थिक वर्ष २०२५ का लागि पूर्वप्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाको कार्यकालमा पारित ११५२ खर्ब येनको अघिल्लो रेकर्डलाई उछिन्नेछ । क्योदो न्युजका अनुसार मुद्रास्फीति निरन्तर बढिरहेकाले कर्मचारी खर्च र अन्य स्थायी लागतमा वृद्धि हुँदै गएको छ, जसले कमजोर सार्वजनिक वित्तप्रति चिन्ता बढाइरहेका बेला पनि खर्च बढाउने दबाब सिर्जना गरेको छ ।

    अप्रिलबाट सुरु हुने आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि ब्याज भुक्तानी र बन्ड रिडेम्पसनसहित ऋणसम्बन्धी खर्च २८२ खर्ब येन नाघ्ने अनुमान गरिएको छ । यो फेरि नयाँ रेकर्ड हुने स्रोतहरूले बताएका छन् । जापानले उन्नत अर्थतन्त्रहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक ऋणको बोझ पहिले नै बेहोरिरहेको सन्दर्भमा यो विषय थप संवेदनशील बनेको छ ।

    यसैबीच, संसद्ले यसै हप्ता बढ्दो जीवनयापन लागत कम गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री ताकाइचीले अघि सार्नुभएको विस्तार आर्थिक प्याकेजका लागि आर्थिक वर्ष २०२५ को १८३ खर्ब येनको पूरक बजेट स्वीकृत गरेको छ । उक्त विधेयक गत हप्ता तल्लो सदनबाट पारित भइसकेपछि चालु संसदीय सत्र समाप्त हुनुअघि माथिल्लो सदनबाट पनि पारित भएको हो ।

    प्रधानमन्त्री ताकाइचीको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सत्तारूढ गठबन्धनसँग माथिल्लो सदनमा स्पष्ट बहुमत नभए पनि सरकारले राहत उपायसम्बन्धी विपक्षी दलहरूको केही माग समेटेपछि डेमोक्रेटिक पार्टी फर द पिपुललगायत केही विपक्षी समूहको समर्थन प्राप्त भएको बताइएको छ ।

    ‘जिम्मेवार र सक्रिय सार्वजनिक वित्त’ भन्ने नाराअन्तर्गत ल्याइएको यो पछिल्लो प्रोत्साहन प्याकेज आर्थिक वर्ष २०२२ पछि सबैभन्दा ठूलो मानिएको छ । आर्थिक वर्ष २०२२ मा जापानले कोभिड–१९ महामारीका बेला खर्च उल्लेख्य रूपमा बढाएको थियो । कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीतिको असर कम गर्नु र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई पुनर्जीवित गर्नु हो ।

    कर राजस्व २९ खर्ब येनले बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि सरकारले नयाँ बन्ड जारी गरी ११७ खर्ब येन जुटाउने योजना बनाएको छ, जसले प्याकेजको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने क्योदो न्युजले जनाएको छ । यस कदमप्रति वित्तीय बजारले चासो र चिन्ता दुवै व्यक्त गरेको देखिएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा येन र जापानी सरकारी बन्डहरूमा बिक्री दबाब बढ्दा दीर्घकालीन ब्याज दर उकालो लागेको छ ।

    घरपरिवारलाई बढ्दो खर्चबाट जोगाउन सरकारले राहत उपायका लागि ८९ खर्ब येन छुट्याएको छ । यसमा आगामी वर्षको पहिलो तीन महिनाका लागि बिजुली र ग्यास अनुदान, बच्चा भएका परिवारलाई नगद सहायता तथा स्थानीय सरकारलाई थप आर्थिक सहयोग समावेश छन् ।

    यसका अतिरिक्त, सङ्कट व्यवस्थापन र दीर्घकालीन वृद्धिसँग जोडिएका लगानीका लागि ६४ खर्ब येन छुट्याइएको छ, जसलाई प्रधानमन्त्री ताकाइचीले ‘बलियो अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने लक्ष्यसँग जोड्नुभएको छ । पूरक बजेटमा सुरक्षा र कूटनीतिका लागि १७ खर्ब येन पनि राखिएको छ, जसले जापानलाई प्रारम्भिक योजनाभन्दा दुई वर्ष अगाडि नै आर्थिक वर्ष २०२५ मा रक्षा खर्चलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जिडिपी० को २ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्नेछ ।

  • तनहुँमा सुन्तला उत्पादन तथा बिक्रीको विवरण सङ्कलन गरिँदै

    तनहुँमा सुन्तला उत्पादन तथा बिक्रीको विवरण सङ्कलन गरिँदै

    दमौली (तनहुँ), ३ पुसः यहाँस्थित कृषि विकास कार्यालयले जिल्लाभित्र उत्पादित सुन्तलाको विवरण सङ्कलन गर्न थालेको छ । व्यावसायिक रुपमा सुन्तलाखेती गरिएका ठाउँमा कार्यालयले स्थलगत रुपमै उत्पादन र बजारीकरणसम्बन्धी विवरण सङ्कलन सुरु गरेको हो । तनहुँबाट वार्षिक करोडौँ मूल्य बराबरको सुन्तला उत्पादन हुने गरेको छ । कृषि विकास कार्यालयका सूचना अधिकारी किरण परियारले कार्यालयले सुन्तला बगैँचा अवलोकनका साथै देखिएका समस्या तथा सम्भावित समाधानका उपायबारे किसानलाई जानकारी गराइएको बताए ।


    अघिल्लो वर्षको सुन्तलामा यस वर्ष सुन्तला उत्पादन वृद्धि हुने अनुमान छ । बेनीकोटका किसान दलबहादुर थापाले केही वर्षयता सुन्तलाका बोटहरु सुक्दै जाने समस्या देखिएको बताए । उनका अनुसार बेनीकोटबाट यस वर्षमात्रै रु दुई करोड बढीको सुन्तला बिक्री भइसकेको छ । यहाँ १०० भन्दा बढी कृषक सुन्तलाखेतीमा आबद्ध छन् ।

    कार्यालयका अनुसार अघिल्लो वर्ष जिल्लाबाट रु ४२ करोड ५० लाखको सुन्तला बिक्री भएको थियो । त्यतिबेला एक हजार ६५७ हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तलाखेती गरिएकामा ९६८ हेक्टर क्षेत्रफलमा पाँच हजार ८३१ मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा रु ३० करोड बराबरको सुन्तला उत्पादन भएको थियो । त्यतिबेला तीन हजार ७५० मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो । जिल्लाका आठ हजार ६७० हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तलाखेती विस्तारको सम्भावना रहेको छ । कार्यालयले सुन्तलाखेती कृषकलाई बगैँचा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दै आएको छ ।

  • अवकाशपछिको जाँगर : मौरीपालनबाट मनग्य आम्दानी गर्दै घनश्याम

    अवकाशपछिको जाँगर : मौरीपालनबाट मनग्य आम्दानी गर्दै घनश्याम

    राष्ट्रिय समाचार समिति
    राँझा (बाँके), ३ पुस : धेरैले अवकाशपछिको जीवन अनुत्पादक क्षेत्र वा आराम गर्ने नाममा त्यत्तिकै बिताउँछन् । बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिका–६ मैनापोखरका ४२ वर्षीय घनश्याम खत्रीले भने अवकाशपछि झन् जाँगर चलाइरहनुभएको छ । उहाँले नेपाली सेनाको जागिरबाट अवकाश भएपछि पेन्सनबाट आएको केही रकममै चित्त बुझाउनुभएको छैन, बरु समयलाई उत्पादक काममा लगाउनुभएको छ । त्यसबापत उहाँले राम्रो आम्दानीसमेत गरिरहनुभएको छ । खत्री विगत चार वर्षदेखि मौरीपालनमा रमाइरहनुभएको छ ।

    २५ घारबाट सुरु गरिएको उहाँको व्यावसायिक यात्राले हाल उहाँलाई अवकाशप्राप्त सेना होइन, एउटा सफल व्यवसायीक पहिचान दिएको छ । पहिचान मात्रै होइन, त्यससँग वार्षिक करिब रु २० लाख आम्दानीसँगै आत्मनिर्भरसमेत बनाएको छ । बागेश्वरी मौरी फार्म दर्ता गरेर व्यावसायिक रूपमा अघि बढेका खत्रीसँग हाल एक सय ११ घार मौरी छन् र व्यवसायमा श्रीमती मेनका डाँगी खत्रीको बलियो साथ छ । यो दम्पतीलाई यतिबेला कार्तिके मह काड्ने र बिक्री गर्ने चटारो छ । यसबाट वार्षिक करिब ५० क्विन्टल मह उत्पादन हुने गरेको खत्रीले सुनाउनुभयो ।

    उहाँले भन्नुभयो, “बजारको चिन्ता छैन, उत्पादन भएको मह घरबाटै बिक्री हुन्छ । तोरीको कार्तिके मह प्रतिकिलो रु ५०० र जङ्गली मह रु ७५० मा थोक मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छौँ ।” यसरी आम्दानी गर्न उहाँको सङ्घर्ष पनि कम छैन । उहाँले मौषमअनुसार मौरीका घारहरू असारदेखि मङ्सिरसम्म दाङका विभिन्न क्षेत्रमा, मङ्सिरपछि बर्दिया ९बढैयाताल र राजापुर क्षेत्र० र अत्यधिक चिसोमा हुस्सुबाट जोगाउन फेरि दाङमा लैजाने गर्नुभएको छ ।

    जङ्गली महका लागि सिसौको रसका लागि बढैयातालको भदै क्षेत्र र जामुनका लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा मौरीलाई चरन गर्ने गरेको खत्रीले जानकारी दिनुभयो । “मौरीपालन देख्दा सजिलो लागे पनि यो उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । मह काड्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, वर्षायाममा मौरीलाई आहाराको अभाव हुन नदिनु र शत्रु जीवबाट जोगाउन धेरै चुनौती छन् । एक सय घार मौरी राम्ररी पाल्न सके मासिक रु एक लाखसम्म सजिलै कमाउन सकिन्छ ।”

    यस व्यवसायले खत्री परिवारलाई मात्र आर्थिक लाभ दिएको छैन, स्थानीयलाई रोजगारीसमेत सिर्जना गरिरहेको छ । मह काड्ने बेला ११ जना र ढुवानीका बेला चार जनाले काम पाउने गरेका छन् । उहाँले यस व्यवसायलाई थप व्यवस्थिति गर्दै आम्दानीसँगै रोजगारीसमेत बढाउने योजना रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । खत्रीले आत्मविश्वासका साथ भन्नुभयो,“मेरो व्यवसायबाट आफ्नो परिवार मात्रै होइन, स्थानीयले पनि केही न केही लाभ पाइरहेको छन् । त्यसैले यसलाई थप व्यवस्थित र विस्तार गर्ने मेरो योजना छ । हाल दुई सय ५० घार पु¥याउने लक्ष्यका साथ घारहरूको व्यवस्थापन गरिसकेको छु ।”

  • यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

    यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

    काठमाडौँ, ३ पुस । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिदर १४४ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपैयाँ ९२ पैसा कायम भएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिदर १६९ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर १६९ रुपैयाँ ७८ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिदर १९२ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर १९३ रुपैयाँ १९ पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १८१ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर १८१ रुपैयाँ ८३ पैसा कायम गरिएको छ ।

    अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९५ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर ९५ रुपैयाँ ८९ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिदर १०४ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर १०५ रुपैयाँ ०९ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १११ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर ११२ रुपैयाँ १४ पैसा निर्धारण गरिएको छ । जापानी येन १० को खरिदर नौ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३२ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिदर २० रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ५७ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ६४ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ६५ पैसा कायम भएको छ ।

    केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६० पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ४६ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपैयाँ ४५ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ७९ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ५१ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ७२ पैसा तोकिएको छ ।

    राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिदर १८ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ६३ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४७० रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर ४७२ रुपैयाँ १४ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८२ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर ३८४ रुपैयाँ ३८ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७४ रुयैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर ३७६ रुपैयाँ ४१ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

    राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैङ्कको ‘वेबसाइट’ मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

  • वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन सुदृढ गर्न एडिबीले दिने भयो साढे १४ अर्ब ऋण

    वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन सुदृढ गर्न एडिबीले दिने भयो साढे १४ अर्ब ऋण

    काठमाडौँ, ३ पुसः नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा तीनवटै तहका सरकारमा बजेट प्रणाली सुधारका लागि एसियाली विकास बैंक ९एडिबी० ले १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा सेवा प्रवाह सुधार कार्यक्रमअन्तर्गतको उपकार्यक्रम–२ का लागि यो ऋण उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।

    अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा अर्थसचिव डा घनश्याम उपाध्याय र एसियाली विकास बैंकका नेपालस्थित देशीय निर्देशक आर्नो कोस्वाबीच ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । एडिबीले नीतिमा आधारित ऋणका रूपमा प्रदान गर्ने उक्त रकम बजेटरी सपोर्टका रूपमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइनेछ । सम्झौताअनुसार ऋणको भुक्तानी अवधि २४ वर्षको हुनेछ भने आठ वर्षको ग्रेस अवधि रहनेछ । सन् २०३४ फेब्रुअरी १ तारिखसम्म ग्रेस अवधिमा ब्याजदर एक प्रतिशत र त्यसपछि एक दशमलव पाँच प्रतिशत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

    सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा सेवा प्रवाह सुधार कार्यक्रमलाई सङ्घीयतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै अर्थसचिव डा उपाध्यायले बलियो वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको बताए । उनले भने, “यो कार्यक्रम सङ्घीय संरचनाअनुसार तीनवटै तहका सरकारको बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र नतिजामूलक व्यवस्थापन सुधारमा केन्द्रित छ । यसबाट समग्र बजेट प्रक्रिया सुधार भई सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्नेछ ।”

    उक्त कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार, वित्तीय अनुशासन प्रवर्द्धन, राजस्व सकलन, क्षमता अभिवृद्धि तथा स्थानीय तहलाई थप सक्षम बनाउँदै समावेशी र नतिजामुखी विकासलाई अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै एडिबीका देशीय निर्देशक कोस्वाले यो सहुलियतपूर्ण ऋण नेपालको वित्तीय शासन सुधारमा केन्द्रित रहने बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुनी, संस्थागत तथा प्राविधिक सुधारमा सहकार्य गर्दै सबै तहका सरकारका लागि स्रोत योजना प्रणाली, सार्वजनिक संस्थान सूचना व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण, मध्यमकालीन खर्च संरचना विकास तथा प्रविधिमैत्री कर प्रणाली निर्माणमा ऋण रकम प्रयोग गरिनेछ ।

    उनले भने, “यो कार्यक्रममार्फत वित्तीय दिगोपना सुनिश्चित गर्नुका साथै राजस्व प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । साथै सम्भावित वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्नेछ । यसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र सुधार र दिगो विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ ।” सम्झौतापत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी तथा अधिकारीका साथै एसियाली विकास बैंकका अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।

  • तत्कालीन सचिव र सहसचिव कार्कीसहित चार विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

    तत्कालीन सचिव र सहसचिव कार्कीसहित चार विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

    काठमाडौँ, २ पुस । तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्की, सहसचिव लेखबहादुर कार्की, थामसेर्कु ट्रेकिङका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पा र थामसेर्कु ट्रेकिङलाई प्रतिवादी बनाएर आज जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

    नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को अनुसन्धानमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौँले नेपाल ट्रस्टको जग्गा प्रकरणमा उहाँहरू तीन जना र एक कम्पनीविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ ।

    नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित एक रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा भएको अनियमिततामा पाँच अर्ब २५ करोड ६३ लाख रूपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको हो । मुद्दामा तीन जनालाई पाँच वर्ष कैद सजाय माग गरिएको छ ।

  • जेनजी आन्दोलन : भौतिक र अन्य क्षतिको पाँच अर्ब बढी दाबी भुक्तानी

    जेनजी आन्दोलन : भौतिक र अन्य क्षतिको पाँच अर्ब बढी दाबी भुक्तानी

    राष्ट्रिय समाचार समिति
    काठमाडौँ, २ पुस । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बिमा दाबी रकममध्ये हालसम्म रु पाँच अर्ब १८ करोड दाबी रकम बीमितलाई भुक्तानी गरिएको छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्जीवन बिमा कम्पनीमा परेका कूल तीन हजार ३०३ वटा बिमा दाबीको करिब रू २३ अर्ब ४५ करोड दाबी रकममध्ये हालसम्ममा उक्त रकम भुक्तानी भइसकेको जनाएको हो । सम्पत्ति बिमातर्फ करिब रू तीन अर्ब ८२ करोड र मोटर बिमातर्फ करिब रू एक अर्ब २२ करोड भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

    इञ्जिनीयरिङ तथा ठेक्का जोखिम बिमातर्फ करिब रु सात करोड ५० लाख, परिवहन बिमातर्फ करिब रू एक करोड ५५ लाख र अन्य बिमातर्फ करिब रू पाँच करोड ५० लाख अग्रिम भुक्तानीसमेत गरी दाबी रकम भुक्तानी भएको छ । अग्रिम भुक्तानीसहित करिब तीन अर्ब दुई करोड पुनःबिमा दाबी भुक्तानी भएको छ ।

    जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बिमा दाबी भुक्तानीका लागि नेपाल पुनःबिमा कम्पनीले निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई करिब रू तीन अर्ब दुई करोड अग्रिम भुक्तानीसमेत गरी पुनःबिमा दाबी भुक्तानी गरेको छ । नेपाल पुनःबिमा कम्पनीमा विभिन्न १४ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीबाट परेका कूल दुई हजार ८६२ वटा पुनःबिमा दाबीको दाबी रकम करिब रू १६ अर्ब ६२ करोड रहेको अध्यावधिक तथ्याङ्क छ ।

  • भैरहवाबाट जहाज चढेर कतार उडे खगेन्द्र प्रसाद र रुद्रकली (फोटो फिचर)

    भैरहवाबाट जहाज चढेर कतार उडे खगेन्द्र प्रसाद र रुद्रकली (फोटो फिचर)

    २ पुस, काठमाडौं । नेपाल सरकारले उपहार स्वरुप प्रदान गरेका जोडी हात्ती (खगेन्द्रप्रसाद र रुद्रकली) भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कतार उडेका छन् । कतार एयरवेजको उडान नम्बर क्यू आर ८८२४ अन्तर्गतको बोइङ ७७७ एफ फ्रेटर जहाज मार्फत बुधबार दिउसो ५ बजेपछि खगेन्द्रप्रसाद र रुद्रकलीलाई कतार उडाइएको हो । दुई हात्ती मंगलबार चितवनबाट भैरहवा ल्याइएको हो ।

    चितवनको सौराहाबाट रुपन्देहीको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याइएका दुई हात्ती खगेन्द्रप्रसाद र रुद्रकलीलाई आज विमानमार्फत कतार पठाउने क्रममा । तस्बिर : कमल रायमाझी/रासस

    आज बिहान जहाज प्रतिकुल मौसमका कारण भैरहवामा अवतरण गर्न सकेन । सो जहाज भारतको कोलकाता डाइभर्ट गरियो । त्यसपछि सो जहाज पुनः भैरहवा ल्याइएको थियो । भैरहवाबाट ४ घण्टाको उडानमा जहाज कतार पुग्ने छ । हात्तीहरूसँगै चितवनका एक जना पशु प्राविधिक, रूद्रकलीका माउते बुद्धिलाल श्रेष्ठ तथा खगेन्द्रप्रसादका माउते पाचुखा थारु पनि कतार प्रस्थान गरेका छन् । केही समय हात्तीहरूको रेखदेख गर्नेदेखि त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई हात्तीको स्याहारसुसार गर्न सिकाएर मात्रै उनीहरू फर्किने छन् ।

    चितवनको सौराहाबाट रुपन्देहीको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याइएका दुई हात्ती खगेन्द्रप्रसाद र रुद्रकलीलाई आज विमानमार्फत कतार पठाइँदै । तस्बिर : मनोज क्षेत्री/रासस

    नेपाल सरकारका तर्फबाट कतारलाई उपहारस्वरूप ६ वर्षको भाले हात्ती खगेन्द्रप्रसाद र ७ वर्षकै पोथी हात्ती रुद्रकली पठाइएको हो । २०८१ वैशाख ११ र १२ गते कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको नेपाल भ्रमणका क्रममा सरकारले एक जोडी हात्ती कतारलाई उपहार दिने बाचा गरेको थियो ।
    २०७६ माघमा खगेन्द्रमली पोस्टमा कोशीकलीबाट जन्मिएको खगेन्द्रप्रसाद हात्ती प्रजनन् तथा तालिम केन्द्र खोरसरमा हुर्किएको हो । खगेन्द्रमली पोस्टमा जन्मिएकोले उसको नाम पनि खगेन्द्रप्रसाद नै राखिएको हो ।

    चितवनको सौराहाबाट रुपन्देहीको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याइएका दुई हात्ती खगेन्द्रप्रसाद र रुद्रकलीलाई आज विमानमार्फत कतार पठाउने क्रममा । तस्बिर : कमल रायमाझी/रासस

    खगेन्द्रप्रसादकी आमा कोशीकलीलाई प्रशिक्षक हात्तीसमेत भन्ने गरिन्छ । छावाहरूलाई तालिम दिन कोशीकलीलाई प्रयोग गर्ने गरिन्छ । हात्ती प्रजनन तथा तालिम केन्द्रमा घुम्न पुग्ने पर्यटकहरूलाई फूलको माला लगाएर आर्शिवाद दिने काम खगेन्द्रप्रसादले गर्दै आएको थियो । हात्ती प्रजनन केन्द्रमा २०७५ सालमा पूजाकलीको कोखबाट रुद्रकली जन्मिएकी हुन् ।

    पूजाकलीको रुद्रकली जम्मा ३ महिनाको हुँदा नै मृत्यु भएको थियो । माउको मृत्यु भएपछि रुद्रकलीलाई माउतेहरूले रेखदेख गरेर हुर्काएका थिए । यी दुवै हात्तीको बाबु जंगली हात्ती ‘रोनाल्डो’ हो । २०४४ सालमा भारतले उपहारस्वरूप दिएका १६ हात्तीलाई राखेर सौराहामा हात्ती प्रजनन केन्द्र खोलिएको थियो । भारतले हात्ती दिएपछि नेपालले भारतलाई त्यतिबेला ४ वटा एकसिंगे गैंडा दिएको थियो ।

  • माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणका लागि दुई हजार बढी रुख काटियो

    माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणका लागि दुई हजार बढी रुख काटियो

    किमाथाङ्का (सङ्खुवासभा), २ पुस । यहाँको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुन लागेको एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणका लागि दुई हजार भन्दा बढी रुख काटिएको छ । भोटखोला गाउँपालिका– २ र ४ का राष्ट्रिय वन र सामुदायिक वनका रुख काटिएका हुन् । माथिल्लो अरुण आयोजना र पहुँच मार्ग निर्माणका लागि दुई हजार १६८ बोट रुख काटिएको डिभिजन वन कार्यालयका सुचना अधिकारी चन्द्रलाल राईले बताए ।


    माथिल्लो अरुण आयोजना र पहुँच मार्ग निर्माणका लागि भोटखोला–४ मा राष्ट्रिय वन र भोटखोला– २ मा पारीपाखा सामुदायिक वन र माक्पालुङ सामुदायिक वन क्षेत्रको करिब २१ दशमलव ०८ हेक्टर क्षेत्रफलको रुख कटान गरिएको डिभिजन वन कार्यालयका सुचना अधिकारी राईले जानकारी दिए । उक्त आयोजनाले २५ बर्षसम्म वन क्षेत्र प्रयोगका लागि अनुमति पाएको छ । यो सँगै माथिल्लो अरुण आयोजनाका लागि पहुँच मार्गको काम द्रूत गतमिा अघि बढेको छ ।

    प्राधिकरणले २ दशमलव ०३ किलोमिटर सुरुङमार्गसहित करिब २२ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माणका लागि भारतको गायत्री जेभी र झापाको कन्काइ सुरुङ्गा जेभी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेर काम सुरु गरेको छ । पहुँचमार्गमा पर्ने अरुण नदी र चेपुवामा पक्की पुलसमेत निर्माण गरिनेछ । पहुँच मार्ग भोटखोला गाउँपालिका–४ छोराङदेखि भोटखोला–२ रुकुमा फेदीसम्मको निर्माण गरिनेछ । सात अर्ब ९१ करोड ३९ लाखमा उक्त सडक निर्माण हुन लागेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

    त्यसैगरी जिल्लामा विभिन्न जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि हालसम्म लागि १४ हजारभन्दा बढी रुख काटिसकिएको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना र कोसी करिडोर प्रसारण लाइनका लागि १८ सामुदायिक वनका १४ हजार ६२७ रुख कटान गरिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । वन कार्यालयका अनुसार ११ वटा जलविद्युत् आयोजनाले जिल्लाका ६ स्थानीय तहका वन क्षेत्र प्रयोग गरेका छन् । विद्युत् विस्तार गर्न मात्र सरकारी वन क्षेत्रका पाँच हजार ४०० रूख काटिएका छन् । रासस

  • एडिबीबाट १४ अर्ब ३८ करोड सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

    एडिबीबाट १४ अर्ब ३८ करोड सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

    काठमाडौँ, २ पुस । सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)बाट प्राप्त हुने करिब रु १४ अर्ब ३८ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पवनकुमार शारदा र मुरारीलाल मुरारकाको संयुक्त नाममा दर्ता कायम रहेको सिराहाको लहान नगरपालिकाको १–१५–१० विघा जग्गा तथा सोमा बनेको भवनसमेत रामकुमार शारदा उमाप्रसाद मुरारका प्रादेशिक अस्पतालका नाममा हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने लाभकर छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

    बैठकले यही पुस १२ देखि १४ गतेसम्म काठमाडौँमा सञ्चालन हुने नेपाल–भारत संयुक्त कृषि कार्यसमूहको नवौँ बैठकमा सहभागी हुन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिको संयोजकत्वको प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
    मन्त्रिपरिषद्ले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपछी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाको लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । बैठकले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिएको छ ।


    यसैगरी सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु नारायणदत्त पौडेल, वंशीराज दाहाल र गणेशबहादुर ठाडामगरको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाली सेनाका दुईजना महासेनानीको सहायक रथी र एकजना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने तथा छ जना उपरथी र सातजना महासेनानीको सरूवा गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री एवम् नेपाल सरकारका प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए ।

  • वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीबाट बचाउन श्रम मन्त्रालयले ‘हेल्प टु हेल्प १० सेल’ प्रणाली सुरु गर्ने

    वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीबाट बचाउन श्रम मन्त्रालयले ‘हेल्प टु हेल्प १० सेल’ प्रणाली सुरु गर्ने

    काठमाडौँ, २ पुसः वैदेशिक रोजगारमा हुने ठगी तथा झुटा प्रलोभनबाट जोगाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘हेल्प टु हेल्प १० सेल’ सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । मन्त्रालयमा अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन दिवस मनाउने सन्र्दभमा आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराउँदै सचिव डा कृष्णहरि पुस्करले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी रोक्न ‘हेल्प टु हेल्प टेन सेल’ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी दिए । उक्त सेल यही पुस ८ गतेदेखि सञ्चालनमा आउने उनले बताए ।


    पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्रामलगायत डिजिटल प्लेटफर्ममा राखिएका भ्रामक सूचनाबाट प्रभावित भई वैदेशिक रोजगारमा ठगिने खतरा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सचिव डा पुस्करले श्रमिकका लागि आधिकारिक सूचना र सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्न यो प्रणाली सुरु गर्न लागिएको बताए ।
    सचिव डा पुस्करका अनुसार ‘हेल्प टु हेल्प १० सेल’ मार्फत वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले १० प्रमुख प्रश्नको उत्तर प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

    जसअन्तर्गत कुन देशमा रोजगारीको माग छ वा छैन, आधिकारिक म्यानपावर कम्पनी कुन हुन्, कामका लागि आवश्यक योग्यता, उमेर, तालिम, स्वास्थ्य अवस्था, लाग्ने खर्च, भुक्तानी प्रक्रिया, सुरक्षित जाने विधि तथा सम्बन्धित निकायका आधिकारिक सम्पर्क ठेगानालगायतका वैदेशीक रोजगारसँग सम्बन्धीत आवश्यक जानकारी समेटिएको हुनेछ ।

    सचिव पुस्करका अनुसार सातै प्रदेशका श्रम कार्यालय, ७५३ स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सूचना केन्द्र, वैदेशिक रोजगार विभाग र समाधान कल सेन्टरलाई समेटेर ‘हेल्प टु हेल्प १० सेल’ स्थापना गर्न लागिएको हो । “वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने जुनसुकै श्रमिकले राज्यको आधिकारिक सूचनालाई आधार माने धेरै ठगी हुनबाट बच्न सकिन्छ”, उनले भने, “डिजिटल माध्यमबाट फैलिरहेका ठगी तथा झुटा प्रलोभनबाट जोगाउनु हाम्रो प्रयास हो ।” सामाजिक सञ्जालमार्फत पैसाको लोभ देखाएर विदेश पठाइदिने भ्रामक आधारविहीन प्रचार गर्नेका पछि नलाग्न उनले आग्रह गरे । भयो ।

  • वैदेशिक रोजगारबाट फर्कने महिलाहरूमा मानसिक र सामाजिक समस्या बढ्दो

    वैदेशिक रोजगारबाट फर्कने महिलाहरूमा मानसिक र सामाजिक समस्या बढ्दो

    मोहम्मद सदरुल–रासस
    विराटनगर, १ पुसः सुनसरी रामधुनी नगरपालिका–१ की सकुन्तला अधिकारी १० वर्ष खाडीमुलुक कुवेतको एक घरमा श्रम गरेर फर्किनुभयो, तर घर फर्केपछि उहाँले चरम सङ्घर्ष गर्नुप¥यो । घरपरिवार र समाजले हेर्ने दृष्टिकोण सहज नहुँदा अन्तर्जातीय विवाह गरेकी सकुन्तलाले मानसिक तनावमा जीवन बिताउनुपरेको थियो । मोरङ केराबारी–१० की जीवनकुमारी राई पटकपटक वैदेशिक रोजगारमा जानुभयो । कमाइ पनि ठीकै भयो, तर घर फर्केपछि परिवारमा कुरा मिल्न सकेन र समाजमा पुनःस्थापित हुन निक्कै चुनौतीको सामना गर्नुप¥यो ।

    सकुन्तला र जीवनकुमारी मात्र होइन वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूले समाजमा पुनःस्थापित हुनका लागि चुनौती खेप्नुपरिरहेको छ । जसले गर्दा उनीहरू मानसिक तनाव मात्र बढेको छैन, उनीहरूले विदेशमा सिकेको सीप र अनुभव पनि खेर गइरहेको छ ।वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूले पारिवारिक र सामाजिक समस्याका साथै आर्थिक समस्या पनि भोग्न परिरहेको देखिन्छ ।

    इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा पारिवारिक परामर्शदाताका रूपमा कार्यरत ईश्वरी तामाङले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको समस्याका बारेमा भन्नुभयो, “विदेशमा बस्दा नियमित पैसा आउने, खर्च गर्ने शैली पनि फरक हुने तर यहाँ फर्केपछि नियमित आम्दानी नहुने, काम गर्दा पाउने पारिश्रमिक बचत नहुने र खर्च गर्ने योजना पनि नमिल्ने गरेकाले उहाँहरूमा आर्थिक तथा पारिवारिक समस्या आउँछ ।”

    यिनै समस्यालाई मनन गर्दै नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूलाई समाजमा पुनः एकीकरणको कामलाई नीतिगत रूपमा प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि सरकारले हरेक स्थानीय तहमा स्थापना गरेको रोजगार सेवा केन्द्रले सङ्घीय सरकारको नीतिगत प्राथमिकतालाई कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

    बोलचालमा ‘रिटर्नी’ भनिने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूका लागि सहयोगको प्रारम्भिक विन्दुको रूपमा रोजगार सेवा केन्द्रले काम गर्न थालेको छ । कोशी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार, रोजगार सेवा केन्द्रले उनीहरूलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा समाजमा पुनःएकीकरणका लागि आर्थिक, मनोसामाजिक तथा पारिवारिक परामर्श, रोजगारी र उद्यमशीलता मार्गदर्शन, वैदेशिक रोजगारीबाट ल्याएको सीप, अनुभव र बचतको स्वदेशमा प्रभावकारी उपयोग गर्न मद्दत गर्ने काम गर्छ ।

    कोशी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख शम्भुप्रसाद साहले वैदेशिक रोजगारबाट फर्कनेहरूलाई समाजमा पुनःएकीकरण गर्नुपर्ने कार्यको गम्भीरतालाई मनन गर्दै मन्त्रालयले इमानदारीपूर्वक कार्यसम्पादन गर्दै आएको बताउनुभयो ।

    मन्त्रालयकी भगवती ढुङ्गानाका अनुसार मन्त्रालयले प्रदेशका १० वटा स्थानीय तह, मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका, केराबारी गाउँपालिका, कानेपोखरी नगरपालिका र मिक्लाजुङ गाउँपालिका, सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका, झापाको मेचीनगर नगरपालिका र कमल गाउँपालिका, उदयपुरको कटारी नगरपालिका, इलामको सूर्योदय नगरपालिका तथा खोटाङको दिक्तेल बरुवा मजुवागढी गाउँपालिकाका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत यी कामलाई अझ तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको छ ।

    उक्त स्थानीय तहमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको पुनः एकीकरण ९रेमी० परियोजनाअन्तर्गत यस्ता काम भएका हुन् । रेमी परियोजना हेल्भेटास नेपालको प्राविधिक सहयोगमा नेपाल र स्विट्जरल्याण्ड सरकारको द्विपक्षीय पहलबाट सञ्चालित छ ।

    मन्त्रालयका अनुसार, १० वटा स्थानीय तहका प्रत्येक रोजगार सेवा केन्द्रका चार जना कर्मचारीहरूले विदेशबाट फर्कनेहरूलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्न विभिन्न किसिमका सुझाव, सल्लाह, उद्यमशीलता, स्वरोजगार र सीप विकास गर्न मद्दत गर्ने गरेका छन् ।

    अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरू आफ्नो सञ्जालमा आबद्ध भएर रिटर्नीहरूको पहिचान, परामर्श र पुनः एकीकरणका काममा रोजगार सेवा केन्द्रलाई सहयोग गरिरहेका छन् । यसै क्रममा सञ्जालमार्फत केन्द्रको सम्पर्कमा पुगेर मोरङ केराबारी–१० की जीवनकुमारी राई सामाजिक रूपमा पुनःस्थापना हुनुभएको छ । हाल उहाँ सञ्जालमा आबद्ध भएर आफूजस्तै महिलाहरूलाई सामाजिक पुनःस्थापनमा सहयोग गर्दै आफूले पनि किराना पसल सञ्चालन गर्न थाल्नुभएको छ ।

    सुनसरी रामधुनी नपा–१ की सकुन्तला अधिकारीचाहिँ सञ्जालमा जोडिएर नै आफ्नो जीवन जोगिएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सञ्जालमार्फत पुनः एकीकरणमा जोडिन सफल भएँ, अझै पनि समाजसँग जुधिरहेकी छु ।”

    वैदेशिक रोजगारमा गएका महिलाहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण अझै सकारात्मक नहुँदा रिटर्नी महिलाहरूले अझै पुनःस्थापनामा चुनौती झेल्नुपरिरहेको हो । रिटर्नी महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणका लागि समाज सकारात्मक नभएकै कारण आजकल धेरै महिलाहरू सञ्जालमा जोडिएर सामाजिक पुनःस्थापनाका लागि सङ्घर्ष गर्न थालेका छन् ।

    समाजशास्त्री डा चन्द्र उपाध्याय वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्केका महिलाहरूको सामाजिक पुनस्र्थापनामा अझै समस्या रहेकाले सबै तहका सरकारले उनीहरूले सिकेको सीप प्रमाणीकरण गराउने र मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान गर्ने काममा तीव्रता दिन सके समाजको धारण चाँडै सकारात्मक हुँदै जाने बताउनुहुन्छ ।

    उहाँ भन्नुहुन्छ, “विदेशमा कमाएको धन, सीप तथा अनुभवलाई सरकारले ग्रहण गरेर सदुपयोग गर्न सके मात्र समाज चाँडै सकारात्मक बन्दै जान्छ । रिटर्नी महिलाहरूका लागि पुनस्र्थापना समस्या समाधानमा पनि योगदान पुग्छ ।”

    भुक्तभोगी रिटर्नी महिलाहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा गएर राम्रो कमाई ग¥यो भने घरपरिवार र समाजमा पुनःस्थापना सहज हुन्छ, तर बीचैमा फर्कनुप¥यो वा कुनै समस्या आएमा सामाजिक पुनःस्थापनामा निक्कै चुनौती झेल्नुपर्छ । यस्तै, रोजगारमा गएका र फर्केका महिलाहरूलाई समाजले अझै फरक दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका सबै महिला यौन शोषणमा परेका हुन्छन् र मानसिक र शारीरिक रोग बोकेर आएका हुन्छन् भन्ने गलत धारणा समाजमा अझै व्याप्त छ ।

    सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार विदेशबाट विगत तीन वर्षदेखि कोशी प्रदेशमा फर्कनेको सङ्ख्या एक हजार ९३६ रहेको छ । यो सङ्ख्या खाडीमुलुक साउदी अरेबिया, दुबई, बहराइन, कतार र ओमनबाट फर्केकाहरूको हो, जबकि नेपाली नागरिक खाडी मुलुकबाहेक अन्य मुलुकमा पनि छन् । त्यहाँबाट फर्कनेहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय हुने अनुमान छ । खाडी मुलुकबाट फर्कनेमा शैक्षिक रूपमा स्नातक तहका ४० जना, प्रमाणपत्र तहका १२० भन्दा बढी, एसइईका ४०० भन्दा बढी, कक्षा ६ देखि ९ सम्मका ३०० हाराहारीमा रहेको र अन्य सामान्य लेखपढ गर्नसक्ने मात्र रहेको जनाइएको छ ।

    मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाका रोजगार परामर्शदाता सङ्गीता कार्कीले उर्लाबारीमा विगत पाँच वर्षदेखि एक हजार १७७ जना रिटर्नी रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले रिटर्नीहरूमध्ये कृषि, पशुपालन र सिटी सफारी चलाउने काम गर्छन् भने कतिपयले मजदुरी गर्ने गरेको बताउनुभयो ।

    कार्कीले भन्नुभयो, “वैदेशिक रोजगारमा रहेको समयमा घर बनाउने, घडेरी किन्नेजस्ता कार्य गरे पनि आर्थिक बचतको क्षेत्रमा कमै काम गर्ने गरेकाले उहाँहरूमा समस्या देखिएको भन्नुभयो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूलाई समाजमा पुनः एकीकरण गर्न तालिम, रोजगारीलगायतका कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।”

    स्थानीय तहले स्वरोजगार एवं उद्यमशीलताका लागि दिने तालिमका लागि १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका लागि मात्र तोक्दिनाले त्यसभन्दा माथिका मानिसलाई तालिम लिन समस्या भइरहेको सामाजिक परिचालकहरूको भनाइ छ ।

  • पाँच महिनामा आठ प्रतिशत विकास खर्च, राजस्व लक्ष्य ७८ प्रतिशतमा खुम्चियो

    पाँच महिनामा आठ प्रतिशत विकास खर्च, राजस्व लक्ष्य ७८ प्रतिशतमा खुम्चियो

    काठमाडौँ, १ पुस । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुवाती पाँच महिनामा सरकारको विकास खर्च कमजोर देखिएको छ । गत मङ्सिर मसान्तसम्ममा सरकारले आठ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म रु ३३ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख बराबर मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । यसवर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा रु चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख बराबर विनियोजन भएको थियो ।

    चालुगततर्फ रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडको वार्षिक विनियोजन रहेकामा हालसम्म ३३ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् रु तीन खर्ब ९८ अर्ब चार करोड ७२ लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख विनियोजन भएकोमा ३५ दशमलव ३२ प्रतिशत अर्थात् रु एक खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख खर्च भएको छ ।

    यसरी चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्ममा सरकारको कुल खर्च वार्षिक विनियोजनको २८ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यसवर्षका लागि रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म रु पाँच खर्ब ६४ अर्ब ४६ करोड १२ लाख खर्च भएको हो । बजेट खर्च मात्र नभई राजस्व सङ्कलन पनि कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले पाँच महिनामा २७ प्रतिशत अर्थात् रु चार खर्ब १४ अर्ब ९० करोड बराबर मात्रै उठाउन सकेको छ ।

    मङ्सिर मसान्तसम्म रु पाँच खर्ब २० अर्ब ४४ करोड राजश्व उठाइसक्ने सरकारको लक्ष्य थियो । तर उक्त लक्ष्यको तुलनामा प्राप्ति ७८ दशमलव ७४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । त्यस्तै, मङ्सिर महिनामा मात्र रु ९५ अर्ब २० करोड कर उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले त्यसको ८४ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् रु ८० अर्ब २७ करोड बराबर मात्रै असुली गरेको छ ।

    हालसम्म कर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको २८ दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् रु तीन खर्ब ८२ अर्ब २३ करोड र गैरकर राजश्वतर्फ १५ दशमलव ५९ प्रतिशत अर्थात् रु २४ अर्ब सात करोड बराबर सङ्कलन भएको छ । यसवर्ष रु ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म नौ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात् रु पाँच अर्ब १२ करोड १० लाख बराबर अनुदान लिएको छ । हालसम्मको सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाब हेर्दा बजेट घाटा डेढ खर्ब हाराहारी पुगेको छ अर्थात् सरकारले गरेको आम्दानीभन्दा खर्च रु एक खर्ब ४९ अर्ब ५५ करोड ८५ लाखले बढी छ ।

  • चार लेनको मादी पुल अन्तिम चरणमा

    चार लेनको मादी पुल अन्तिम चरणमा

    रासस
    दमौली (तनहुँ), १ पुस ः मुग्लिन–पोखरा सडकअन्तर्गत दमौली बजारमा निर्माणाधीन चार लेनको पुल आगामी वैशाखभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कामलाई तीव्रता दिइएको छ । व्यास नगरपालिका–४ र ५ मादी नदीमाथि निर्माण भइरहेको पुलमा ७४ प्रतिशत प्रगति भएको मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड)ले जनाएको छ ।

    उक्त खण्डका इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद पाण्डेले अब २६ प्रतिशतमात्र काम बाँकी रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार पुल निर्माण तीव्रगतिमा अगाडि बढाइएको छ । तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी उक्त पुलको काम सुरु गरिएकामा गत भदौ २१ गते ठेक्काको म्याद सकिएपछि आगामी असार १९ गतेसम्म म्याद थप भएको उनले बताए ।


    सूचना अधिकारी पाण्डेका अनुसार पुल निर्माणका लागि २०७९ साल साउन २६ गते निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । उनले भने, “पुल निर्माणको म्याद सकिएपछि पुनः म्याद थपिएको छ । थप भएको म्यादभित्र काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ ।” उक्त पुलमा ७० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।

    तीन सय १५ मिटर लामो पुलमा छवटा स्पान रहनेछ । पुलको वारिपारि दुई–दुई ‘प्रिस्टेटस् बक्स गडर’ स्पान सम्पन्न भइसकेको छ । उनका अनुसार फाउन्डेसनदेखि सुपर स्ट्रक्चरको काम सकिएको छ । उनले भने, “मिडल स्पान दुईवटा कङ्क्रिट नेचर आर्क ब्रिज हो । त्यसको काम पनि भइरहेको छ ।”
    रु एक अर्ब २१ करोड भ्याटसहित लागतमा निर्माण भइरहेको पुल २३ मिटर चौडाइको एउटै मोनोलेथिक स्क्ट्रक्चर भएको यो नेपालकै पहिलो पुल भएको पाण्डेको भनाइ छ ।

    सूचना अधिकारी पाण्डेले मुग्लिन–पोखरा सडकखण्डअन्तर्गत पूर्वीतर्फ ८८ प्रतिशत प्रगति भएको जानकारी दिए । कालोपत्र सबै सकिएको बताउँदै उनले सडकका अन्तिम चरणका काममात्र बाँकी रहेको उल्लेख गरे । पुलको पहुँचमार्गको काम भने बल्ल सुरु भएको पाण्डेले बताए । निर्माण कम्पनी व्यवस्थापक दिनेशकुमार श्रेष्ठले निर्धारित मितिअगावै पुल निर्माणको काम सकिने जानकारी दिए । उनका अनुसार असार १९ गतेसम्म म्याद रहे पनि वैशाखमा पुल निर्माणको काम सक्नेगरी काम भइरहेको छ । पुल निर्माणका लागि हाल दैनिक एक सय ५० कामदार खटाइएको छ ।

    छवटा स्पानमध्ये दुईदुई स्पानको काम सकिएको र बीचको दुईवटा स्पान ६३ मिटरको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । पुलको दायाँबायाँ पाँच सय मिटर पहुँच सडक निर्माण गर्न बाँकी रहेको उनले उल्लेख गर्नुभयो । उनले भने, “बायाँतर्फ व्यक्तिका घर परेकाले मुआब्जा दिनुपर्ने र दायाँतर्फ सडक डिभिजन कार्यालयको भवन रहेकाले भवन भत्काएर पहुँच सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।” पृथ्वी राजमार्गको सबैभन्दा लामो आर्क डिजाइनको उक्त पुल चार लेनको हुनेछ । हाल नदीमाथि रहेको दुई लेनको पुल तीन सय ७० मिटर लम्बाइको छ । सोही पुलभन्दा करिब ५० मिटरको दूरीमा नयाँ पुल निर्माण भइरहेको छ ।

  • स्थानीयको पहलमा ‘पेमा छ्योलिङ गुम्बा’ निर्माण

    स्थानीयको पहलमा ‘पेमा छ्योलिङ गुम्बा’ निर्माण

    भोजपुर, १ पुस । स्थानीयवासीको पहल, श्रम र आर्थिक सहयोगबाट भोजपुर सदरमुकाम नजिकैको पानीट्याङ्की क्षेत्रमा ‘पेमा छ्योलिङ बौद्ध गुम्बा’ निर्माण गरिएको छ । बौद्ध धर्म–संस्कृतिको संरक्षणसँगै धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले करिब रु दुई करोड ३५ लाख लागतमा गुम्बा निर्माण गरिएको हो । देश तथा विदेशमा रहेका शेर्पा समुदायको उल्लेख्य योगदान र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सहकार्यमा गुम्बा निर्माण गरिएको गुम्बा व्यवस्थापन समितिका कोषाध्यक्ष आङदावा शेर्पाले जानकारी दिए । उनका अनुसार कूल लागतको करिब ७८ प्रतिशत रकम शेर्पा समुदायबाट चन्दा सङ्कलन गरी जुटाइएको हो ।

    “धर्म, संस्कार र संस्कृतिको संरक्षणका लागि स्थानीयको सक्रियतामा गुम्बा निर्माण गरिरहेका छौँ”, कोषाध्यक्ष शेर्पाले भने, “हालसम्म करिब रु दुई करोड ३५ लाख बराबरको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।” हालसम्म प्रदेश सरकारबाट रु ३१ लाख, भोजपुर नगरपालिकाबाट रु १७ लाख, वडा कार्यालयबाट रु छ लाख तथा स्थानीय समुदायबाट रु एक करोड ८१ लाख चन्दा सङ्कलन गरिएको समितिले जनाएको छ । गुम्बा परिसरमा एक जना व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा रु २७ लाख खर्च गरी छोर्तेन निर्माण गरिदिएका हुन् । हाल अमेरिका रहेका फराडेन्डी शेर्पाले आफ्नै लगानीमा छोर्तेन निर्माण गरिदिएका हनु ् ।

    गुम्बा निर्माणका लागि वडा नं ७ र ९ का करिब ११४ शेर्पा परिवारले न्यूनतम रु २० हजारका दरले सहयोग गरेका गुम्बा व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । गुम्बा निर्माण कार्य विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाइएको छ । गुम्बाको बाँकी तथा थप संरचना निर्माणका लागि आवमा वडा कार्यालयबाट रु दुई लाख र नगरपालिकाबाट रु पाँच लाख बजेट विनियोजन गरिएको वडाध्यक्ष रामबहादुर तामाङले बताए । उनका अनुसार विगतका वर्षदेखि नै वडाको उपलब्ध स्रोत–साधनअनुसार गुम्बाको संरक्षण र विकासमा निरन्तर सहयोग हुँदै आएको छ ।

    “वडा नं ९ मा गुम्बा, मन्दिरलगायत धार्मिक संरचना धेरै रहेकाले यहाँ धार्मिक पर्यटनको राम्रो सम्भावना छ”, वडाध्यक्ष तामाङले भने, “बौद्ध धर्म–संस्कृतिको संरक्षणसँगै धार्मिक पर्यटन विकास गर्न गुम्बा निर्माण गरिएको हो ।” भोजपुर बजार क्षेत्रमै पर्ने पानीट्याङ्की क्षेत्रमा चार रोपनी आठ आना क्षेत्रफलमा गुम्बा निर्माण गरिएको छ । बजार नजिकै भएकाले यस क्षेत्रका धार्मिकस्थलको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा वडाले विशेष जोड दिएको जनाइएको छ ।

  • विदेशमा पढ्न चार महिनामा बाहिरियो ४२ अर्ब ९६ करोड

    विदेशमा पढ्न चार महिनामा बाहिरियो ४२ अर्ब ९६ करोड

    काठमाडौँ, १ पुस : देशभित्र विभिन्न विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा भए पनि शिक्षाका लागि ठूलो रकम विदेशिने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा शिक्षातर्फको व्यय रु ४२ अर्ब ९६ करोड बराबर रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शिक्षातर्फको व्यय रु ३२ अर्ब २२ करोड थियो । अघिल्लो आवको तुलनाका चालु आवको चार महिनामा करिब रु १० अर्ब बढी रकम शैक्षिक गतिविधिका लागि देशबाट बाहिरिएको हो ।

    समीक्षा अवधिमा सेवा खाताअन्तर्गत भ्रमण व्यय १६ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भई रु ६४ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय रु ५५ अर्ब ४९ करोड रहेको थियो । सेवा खाताअन्तर्गत समीक्षा अवधिमा भ्रमण आय आठ दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि भई रु १९ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय रु १७ अर्ब ७६ करोड रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद सेवा आय रु ३२ अर्ब ६८ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद सेवा आय रु २३ अर्ब एक करोडले घाटामा रहेको थियो ।

  • अमेरिकी डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा

    अमेरिकी डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा

    काठमाडौँ, १ पुसः नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य बढेर हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । आजका लागि निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४४ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १४५ रुपैयाँ ४८ पैसा निर्धारण गरिएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर १७० रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर १७० रुपैयाँ ९० पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९३ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर १९४ रुपैयाँ ७५ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १८२ रुपैयाँ र बिक्रीदर १८२ रुपैयाँ ७५ पैसा कायम गरिएको छ ।

    अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९६ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ९६ रुपैयाँ ६९ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०५ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर १०५ रुपैयाँ ६४ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११२ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर ११२ रुपैयाँ ८५ पैसा तोकिएको छ ।

    जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३९ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २० रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ६४ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ७७ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ९२ पैसा कायम भएको छ ।

    केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६३ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ६१ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपैयाँ ५५ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ९३ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ६६ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ८८ पैसा तोकिएको छ ।

    राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ६९ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४७२ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर ४७४ रुपैयाँ नौ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८४ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर ३८५ रुपैयाँ ९१ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७६ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर ३७७ रुपैयाँ ८७ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

    राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

  • चार महिनामा करिब सात खर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो

    चार महिनामा करिब सात खर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो

    काठमाडौँ, १ पुस, चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को पहिलो चौमासिकमा करिब रु सात खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । गत कात्तिक महिनासम्म विप्रेषण आप्रवाह ३१ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भई रु छ खर्ब ८७ अर्ब १३ करोड पुगेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । गत कात्तिक महिनामा मात्रै रु एक खर्ब ३३ अर्ब ८२ करोड बराबर विप्रेषण आप्रवाह भएको छ ।

    केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार यही अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) रु सात खर्ब ५४ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ । चालु आवको पहिलो चौमासिकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या एक लाख ४५ हजार ९७३ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या एक लाख २७ हजार ८३७ रहेको बैङ्कले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

  • भारतीय रुपैयाँ दुई सय र पाँच सय दरका नोट २५ हजारसम्म ओसारपसार गर्न पाइने

    भारतीय रुपैयाँ दुई सय र पाँच सय दरका नोट २५ हजारसम्म ओसारपसार गर्न पाइने

    काठमाडौँ, १ पुस, भारतीय रुपैयाँ २०० र ५०० दरका नोट २५ हजारसम्म ओसारपसार गर्न पाइने भएको छ । सरकारले सन् २०१६ नोभेम्बर ९ देखि निष्काशनमा आएका ती दरका नोट नेपाली तथा भारतीय नागरिकले प्रतिव्यक्ति अधिकतम २५ हजारसम्म भारतबाट नेपाल भित्र्याउन र नेपालबाट भारत लैजान पाउने व्यवस्था गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

  • योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा श्रेष्ठ नियुक्त

    योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा श्रेष्ठ नियुक्त

    काठमाडौँ, १ पुस । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र सदस्यमा प्रा डा सुनिति श्रेष्ठ हाडालाई नियुक्त गरेको छ ।
    सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

    बैठकले प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको अवस्थामा बाहेक सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा कागजातको आधिकारिकताका लागि आय–टिकटका रूपमा हुलाक टिकट टाँस्ने प्रचलन हटाउने निर्णयसमेत गरेको उनले बताए ।

  • डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घट्यो, पेट्रोलको बढ्यो

    डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घट्यो, पेट्रोलको बढ्यो

    काठमाडौँ, २९ मङ्सिर । नेपाल आयल निगमले डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घटाएको छभने पेट्रोलको मूल्य बढाएको छ । निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले आज मध्यरातदेखि लागू हुने गरी डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर चार रुपैयाँ घटाएको हो । पेट्रोलमा भने प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ बढाइएको छ । मूल्य समायोजनसँगै डिजेल र मट्टितेल पहिलो वर्गका लागि प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गका लागि १४१ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गका लागि १४२ रुपैयाँ कायम भएको छ ।

    त्यसैगरी पेट्रोल पहिलो वर्गका लागि प्रतिलिटर १६० रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गका लागि १६२ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गका लागि १६३ रुपैयाँ कायम भएको छ । निगमले चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलबारी, नेपालगन्ज, धनगढी र वीरगञ्ज डिपोलाई पहिलो वर्ग, सुर्खेत र दाङ डिपोलाई दोस्रो वर्ग र काठमाडौँ, पोखरा र दिपायल डिपोलाई तेस्रो वर्गमा राखेको छ । निगमको डिपोदेखि १५ किलोमिटरसम्मका लागि उक्त खुद्रा बिक्री मूल्य लागू हुनेछ ।

    निगमले हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्याँसको मूल्य भने यथावत राखेको छ । इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट आज प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ खरिद मूल्यअनुसार डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर छ रुपैयाँ ९३ पैसा घटेर तथा पेट्रोलमा एक रुपैयाँ ९४ पैसा बढेर आएकाले खुद्रा बिक्री मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ ।

  • महानगरको प्राथमिकतामा खर्च कटौती, पुँजीगत लगानी र सेवा सुधार : प्रमुख शाह

    महानगरको प्राथमिकतामा खर्च कटौती, पुँजीगत लगानी र सेवा सुधार : प्रमुख शाह

    काठमाडौँ, २९ मङ्सिर ः काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले महानगरले कार्यालय सञ्चालन खर्च घटाउँदै पुँजीगत खर्चलाई विशेष महत्व दिएर बढाउने नीति अपनाएको बताएका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाको ३१औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख शाहले बहाल करको क्षेत्र विस्तार गरिएको र नागरिकबाट सङ्कलित राजस्व नागरिककै सामूहिक हितमा प्रयोग भइरहेको स्पष्ट पारे । उनले महानगरको कार्य सम्पादन र प्रगतिबारे कार्यक्रममार्फत जानकारी दिए ।


    प्रमुख शाहका अनुसार महानगरबाट धुलोरहित सडक कार्यक्रमअन्तर्गत ५५ किलोमिटर सडक सुधार सम्पन्न भएको छ । ६२ चोकमा हाईमास्ट लाइट जडान गरिएका छन् । साथै पाँच हजार ३१८ पोलमा १३ हजार ३४० बत्ती जडान गरी रात्रिकालीन सहरी सौन्दर्य विस्तार गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा रु दुई अर्ब ८६ करोड बराबरका पूर्वाधार योजना सम्पन्न भएका छन् । करिब रु ९१ करोडको लागतमा सम्पदा संरक्षणका काम हुँदा २७६ मूर्त सम्पदा आयोजना र १२५ अमूर्त सम्पदा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका प्रमुख शाहले जानकारी दिए ।


    महानगर प्रमुख शाहका अनुसार महानगरले हालसम्म रु २३ अर्ब बराबरको २०८ रोपनी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरिसकेको छ । आगामी दिनमा करिब रु दुई खर्ब बराबरको एक हजार ८५९ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमुक्त गराउने लक्ष्य रहेको उनले बताए । उनले स्थानीय स्रोतसाधन र सीपको अधिकतम प्रयोग गर्दै रैथाने सीपलाई आयमा रूपान्तरण गर्न ‘एक वडा–एक कार्यक्रम’ सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए ।


    महानगर प्रमुख शाहले आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकास, सुशासन तथा प्रशासनिक सुधार महानगरका नियमित कार्यक्षेत्र भएको बताए । उनले प्राकृतिक सम्पदा र मानव–निर्मित सृजनाको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनमार्फत सहरको सांस्कृतिक पहिचान जोगाउने, सहरी स्वच्छता र सरसफाइ विस्तार गर्ने तथा एकीकृत पूर्वाधार विकासमार्फत सेवा प्रवाहलाई सहज र चुस्त बनाउने महानगरको दायित्व भएको बताए ।


    महानगरले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी प्रवर्द्धन, वातावरण सुधार र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई थप प्राथमिकतासहित कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । स्वास्थ्यतर्फ एक हजार ८६ विपन्न नागरिकलाई उपचारका लागि सिफारिस गरिएको, २१० जनाको निःशुल्क उपचार गरिएको तथा ३२ वडामा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रसहित ३५ स्वास्थ्य संस्था र जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरिएको प्रमुख शाहले जानकारी दिए । यस्तै, विद्युतीय शासनअन्तर्गत इ–सिफारिस र इ–कार्यालय प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

    यसैगरी १५२ आगलागीका घटना र १४३ जोखिमयुक्त रुख व्यवस्थापन गरिएको महानगरले जनाएको छ । सहरी योजना आयोगमार्फत १६४ योजनाको विस्तृत डीपीआर तयार गरिएको छ भने रु ६ अर्ब ३३ करोड ५८ लाखको लागत अनुमान भएका २५१ योजना बोलपत्रमार्फत खरिद हुँदा रु एक अर्ब २३ करोड बचत भएको उनले जानकारी दिए ।


    “महानगरमा कल सेन्टर र हेलो सरकारमार्फत प्राप्त नौ हजारभन्दा बढी गुनासामध्ये अधिकांश फछ्र्यौट गरिएका छन् । तीस हजार ३२३ ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक रु चार हजारका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छ”, उनले भने । प्रमुख शाहले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट महानगरवासीलाई काठमाडौँमा बसोबास गरेको गर्व हुने वातावरण बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यसका लागि उहाँले सङ्घ, प्रदेश, विकास साझेदार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको अपेक्षा व्यक्त गरे ।

  • मध्यावधिमा रिपब्लिकनले हार्न सक्ने ट्रम्पको सङ्केत

    मध्यावधिमा रिपब्लिकनले हार्न सक्ने ट्रम्पको सङ्केत

    वासिङ्टन, २९ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार प्रकाशित वाल स्ट्रिट जर्नलसँगको अन्तर्वार्तामा अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई ‘इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो’ बताएका छन् । तर, उनले सन् २०२६ को मध्यावधि चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीले हार भोग्न सक्ने सम्भावनाको सङ्केत गरेका छन् ।
    जनवरीमा ह्वाइट हाउसमा पुनः फर्किएका ट्रम्प नेतृत्वको रिपब्लिकन प्रशासनले अमेरिकी अर्थतन्त्र हाल फस्टाउँदै गएको दाबी गर्दै आएको छ ।

    यस क्रममा उनले मुद्रास्फीति बढ्नुका लागि आफ्ना डेमोक्रेटिक पूर्ववर्ती राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई दोष दिँदै आएका छन् । जर्नलसँग ओभल अफिसमा भएको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले भने, “मैले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र निर्माण गरेको छु, तर मानिसहरूलाई त्यसको अनुभूति हुन केही समय लाग्न सक्छ ।”

    उनले देशभित्र ठूलो मात्रामा लगानी भइरहेको उल्लेख गर्दै कारखाना, कार उत्पादन केन्द्र, कृत्रिम बौद्धिकता ९एआई० लगायतका परियोजनाहरू अघि बढिरहेको बताए । “यी सबै मतदाताले कसरी मूल्याङ्कन गर्नेछन्, म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ । म मेरो काम मात्र गर्न सक्छु”, उनले भने । सन् २०२६ को मध्यावधि चुनाव नजिकिँदै गर्दा ट्रम्पले मूल्यहरू नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरे । ‘सफल राष्ट्रपति भएका व्यक्तिहरूले पनि कहिलेकाहीँ हार भोगेका छन्’ भन्दै उनले परिणाम हेर्न बाँकी रहेको बताए । “हामीले जित्नै पर्छ, तर तथ्याङ्कीय रूपमा हेर्दा यो सजिलो छैन”, उनको भनाइ थियो ।

    पुनः निर्वाचित भएमा मुद्रास्फीति घटाउने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरेको दाबी गर्दै ट्रम्पले केही जनमत सर्वेक्षणमा देखिएको कम अनुमोदन दरलाई अस्वीकार गरे । युनिभर्सिटी अफ शिकागोले एसोसिएटेड प्रेसका लागि गरेको सर्वेक्षणअनुसार ट्रम्पको आर्थिक व्यवस्थापनलाई अनुमोदन गर्ने अमेरिकी वयस्कहरूको प्रतिशत ३१ मात्र रहेको छ । यो मार्चमा ४० प्रतिशत थियो ।

    यसैबीच, ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘मुद्रास्फीति बिना देशको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बनाउँदा कहिले श्रेय पाइन्छ ?’ भनी प्रश्न गरेका छन् । बाइडेनको कार्यकालमा बढेको मुद्रास्फीति ट्रम्प सत्तामा फर्किएपछि केही समय सुस्त भए पनि अप्रिलदेखि फेरि तीव्र भएको छ । सेप्टेम्बरमा वार्षिक मुद्रास्फीति २.८ प्रतिशत रहेको देखिएको छ भने सरकारी बन्दका कारण अक्टोबरको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुन सकेको छैन । नोभेम्बरको आँकडा अर्को साता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

  • कोरलास्थित सीमाक्षेत्रमा संयुक्त गस्ती

    कोरलास्थित सीमाक्षेत्रमा संयुक्त गस्ती

    मुस्ताङ, २९ मङ्सिर । नेपाल–चीन उत्तरी कोरलानाकास्थित हिउँमै सीमाक्षेत्रको संयुक्त सुरक्षा गस्ती गरिएको छ । आइतबार अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना (एक्याप) लोमान्थाङसहित सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले सीमाक्षेत्रको संयुक्त गस्ती सम्पन्न गरेको हो ।

    हिउँदयायमा नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा हुनसक्ने सम्भावित वन्यजन्तुको चोरी सिकारी तथा तस्करीका साथै सीमाक्षेत्रमा हुनसक्ने सम्भावित अपराध, अवैध क्रियाकलाप र अवान्छित गतिविधि नियन्त्रणका लागि एक्याप लोमान्थाङ कार्यालयका कर्मचारी प्रतिनिधिसहित सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले संयुक्त सुरक्षा गस्ती गरेको एक्याप लोेमान्थाङका कार्यालय प्रमुख उमेश पौडेलले जानकारी दिए ।


    प्रमुख पौडेलसहित लोमान्थाङ–२ नेचुङमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउटपोस्ट (बिओपी) र नेपाल प्रहरी गरी करिब एक दर्जन टोली सेताम्मे हिउँमा माइनस डिग्री तापक्रमको प्रवाह नगरी कोरलास्थित सीमाक्षेत्रको संयुक्त सुरक्षा गस्तीमा खटिएका एक्याप लोमान्थाङले जनाएको छ । नेपाल–चीन उत्तरी सीमाक्षेत्रमा हिउँदयाममा पहिलो संयुक्त सीमा सुरक्षा गस्ती सुरु गरिएको हो । हिउँदयाममा सीमाक्षेत्र सुनसान हुने र यस्तो अवस्थामा सीमाक्षेत्रमा चोरी सिकारी र तस्करीलगायतका घटना हुनसक्ने भएकाले एक्यापसहितको सुरक्षा टोलीको कोरला क्षेत्रको संयुक्त सुरक्षा गस्ती गरेको एक्याप लोमान्थाङको भनाइ छ ।

    संयुक्त सुरक्षा गस्तीको टोलीले उत्तरी नेपाल–चीन कोरलानाकाको २४ नम्बर सीमास्तम्भदेखि मनाङतर्फ पर्ने सीमास्तम्भ २५, २६, २७ र २८ नम्बर सीमाक्षेत्रमा पुगेर गस्ती गरेको हो । उपल्लो मुस्ताङमा गत कात्तिक १० गते भारी हिमपात भए पनि त्यसयता भएको छैन । यद्यपि नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा कात्तिक १० गते परेको हिउँ यथास्थितिमै छ । त्यहाँ सीमाक्षेत्रमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा एक्याप लोमान्थाङले संयुक्त सुरक्षा गस्ती प्रारम्भ गरेको जनाएको छ ।

    हिउँदयामसँगै उपल्लो मुस्ताङमा चिसो अत्यधिक बढेको छ । उपल्लो मुस्ताङमा बिहान र बेलुकीपखको तापक्रम माइनस २० डिग्रीमा झर्ने गरेको छ । चिसोका कारण उपल्लो मुस्ताङका अधिकांश नागरिक जाडो छल्न बेँसी झरिसकेका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी भने चिसो सहदै सीमा सुरक्षाका लागि खटिएका छन् ।

  • बजार अनुमगनमा थप सक्रिय बन्दै विभाग

    बजार अनुमगनमा थप सक्रिय बन्दै विभाग

    काठमाडौँ, २९ मङ्सिरः बजार अनुमगन तथा निरीक्षणलाई तीव्र पारिरहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आइतबार काठमाडौँका विभिन्न १४ वटा उद्योग तथा फर्मको निरीक्षण गरेको छ । त्यसमध्ये दुई वटालाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको विभागले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । कागेश्वरी मनोहरा–९ महानटारमा रहेको दाहाल गाई फार्मलाई विभागले रु पाँच हजार जरिवाना गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १५, दफा ३८ ‘घ’ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ३९, १ ‘क’ बमोजिम कारवाही गरिएको विभागले जनाएको हो ।

    यसैगरी कागेश्वरी मनोहरा–९ गोठाटारमा रहेको डिएनएस काष्ठ तथा फर्निचर उद्योगलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिई तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । विभागले अन्य १२ उद्योग वा फर्मलाई भने तत्काल सुधार गर्नुपर्ने केही राय सुझावसहित निर्देशन दिएको छ । विभागले सार्वजनिक बिदाको दिन बाहेक अन्य दिन देशव्यापी रूपमा स्थानीय प्रशासनसमेतको सहयोगमा बजार अनुमगन तथा निरीक्षण गर्दै आएको छ । बजारमा स्वच्छता कायम राख्न, बिल बिजक जारी गराउन र कालोबजारी अन्त्यका लागि क्रियाशिल भएको विभागले स्पष्ट पारेको छ ।

    विभागको पछिल्लो विवरणअनुसार यही मङ्सिर २६ गते ११ वटा उद्योग र फर्मको अनुमगन गरेको थियो । मङ्सिर २५ गते २० वटा उद्योग वा फर्ममा अनुमगन गरेको थियो । सो दिन दावा सुज एण्ड फेसन सेन्टरलाई रु ५० हजार जरिवाना तिराएको थियो । त्यसैगरी मङ्सिर २४ गते १३ वटा फर्ममा अनुमगन गरेको थियो । सो दिन चार वटा फर्मलाई रु ५० हजार जरिवाना तिराएको थियो । मङ्सिर २३ गते १५ वटा फर्ममा अनुगमन गरेको थियो भने मङ्सिर २२ गते १५ वटा फर्ममा अनुमगन गरी तीन वटा फर्मलाई रु ५० हजार जरिवाना तिराएको थियो ।

  • राजनीतिसँगै कृषिजन्य उत्पादनको व्यापारमा नेत्री राई

    राजनीतिसँगै कृषिजन्य उत्पादनको व्यापारमा नेत्री राई

    केदार मगर–रासस
    खोटाङ, २९ मङ्सिरः राजनीति गर्दैमा अरु कुनै पेसा गर्नु हुँदैन भन्ने छैन । कतिपयले राजनीतिलाई नै पेसाझैँ बनाउँदा मुलकुमा भ्रष्टाचार बढेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । यस्तै सन्दर्भमा संविधानसभा सदस्य दुर्गाजयन्ती राईले दिक्तेल बजारमा कृषि उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि र स्थानीय उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित ‘नमूना कृषिजन्य सामग्री प्रशोधन केन्द्र’ सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ । स्थानीयले उत्पादन गरेका मकै, फापर–कोदो, धान, तोरीको तेल, राँगाको मासु, रायोको सागलगायत सङ्कलन तथा प्रशोधन गरेर उहाँले बिक्री गर्दै आउनुभएको छ ।

    नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएकी संविधानसभा सदस्य राईले विसं २०७६ सालमा रु पाँच हजार लगानीमा २५ केजी मकैको च्याँख्ला र दश प्याकेट गुन्द्रुक–सिन्की राखेर व्यवसाय सुरु गर्नुभएको थियो । नेता राईको पसलमा अहिले मकैको च्याँख्ला, फापर–कोदोको पिठो, धानको चामल, घ्यू, मह, तोरीको तेल, राँगाको सुकुटी, गुन्द्रुक, सिन्की, गेडागुडीदेखि हरियो सागसब्जीका साथै डालो÷नाङ्लोसम्मका कृषि उपज तथा सामग्री पाइन्छ ।

    भूमिगत राजनीतिदेखि चार वर्षसम्म सङ्घीय संसद्को जिम्मेवारी निर्वाह गरिसक्नुभएकी नेता राईलाई सुरुमा व्यापारमा हात हाल्न निकै जोखिम थियो । कृषि उपजको व्यवसायमा बजार कत्तिको राम्रो होला भन्ने अनिश्चितता थियो । तर, परम्परागत स्वाद खोज्ने ग्राहकहरुले नेता राईको पसलप्रति चासो देखाए । कृषि व्यवसाय विस्तार हुँदै गएपछि नेता राईले हाल धरान, काठमाडौँ, हङकङ, सिङ्गापुर र स्थानीय हाटबजारसमेतमा सामग्री आपूर्ति गर्दै आउनुभएको छ । विदेशमा नेपालीले मन पराउने परम्परागत खाद्यवस्तुको मागले आफ्नो व्यवसाय अझै विस्तार गर्न मद्दत पुगेको नेता राईले जानकारी दिनुभयो ।

    हेटौँडा महाधिवेशनपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०ले नेता तथा कार्यकर्ताले उत्पादन र उद्यममा पनि जोडिनुपर्छ भन्ने नीतिगत निर्णय गरेपछि उद्यमलाई नियमित, दीर्घकालीन र व्यवस्थितरूपमा अघि बढाउने मनस्थिति बनाएको नेता राईले बताउनुभयो । “पहिलाको समयमा मैले सिङ्गै समय पार्टीलाई दिएकी थिएँ । त्यहीँ परिस्थिति पनि थियो । तर, मुलुकमा शान्ति सम्झौता भयो, गणतन्त्र आयो, त्यसपछि पार्टीलाई पूरा समय दिनै नपर्ने अवस्था आयो”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्गठनको काम आंशिक रूपमा गरे पनि पुग्ने वातावरण बनेपछि मैले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हात हालेको हुँ ।”

    ‘नेताले पनि आयआर्जनका स्रोत बनाउनुपर्छ’ भन्ने पार्टीकै निर्णयले यस कामप्रति आफूलाई प्रेरणा मिलेको नेता राईले बताउनुभयो । “किसानसँग घुलमिल हुन पाउँदा सामाजिक चिन्तन बलियो हुन्छ । उपभोक्ता बुझ्दा हाम्रो व्यवहारिक धरातल अझै मजबुत बन्दो रहेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “उद्यमले मेरो राजनीतिक जीवनलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । राजनीति निःस्वार्थ हुनुपर्छ । राजनीति गर्छु भन्ने सबै नेताले केही न केही आम्दानी हुने व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।”

    प्रशोधन केन्द्रमा उत्पादनका लागि कच्चा सामग्री पर्याप्त मात्रामा नपाउनु नै प्रमुख चुनौतीको देखिएको उहाँको भनाइ छ । “सिजनमा त किसानले धेरै सामान ल्याउनुहुन्छ । तर, वर्षभरि समानरूपमा कच्चा पदार्थ पाइँदैन । त्यो नै मुख्य चुनौती हो”, उहाँले भन्नुभयो, “पसलमा आउने हरेक सामानको शत प्रतिशत लागतमा २०–२५ प्रतिशत नाफा जोडेर मूल्य निर्धारण गर्ने गरेकी छु । उपभोक्ताले सधैँ यथार्थ मूल्यमै सामान पाउने गर्नुभएको छ ।”

    स्थानीय उत्पादनमा आधारित व्यवसायले रोजगारी, आत्मनिर्भरता र स्थानीय आर्थिक चक्रलाई मजबुत बनाउने जानकारी दिनुहुँदै नेता राईले राजनीति क्षेत्रका अन्य व्यक्तित्वलाई पनि कृषि वा स्थानीय उद्योगमा जोडिन प्रोत्साहन दिनुभएको छ । व्यवसायको माध्यमबाट किसान र उपभोक्तासँग सीधा जोडिन पाउँदा सामाजिक तथा राजनीतिक यात्रा नै बलियो भएको नेता राईको बुझाइ छ । सरकारका तीनवटै तह सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्रमा अनुदानमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्न सके देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने नेता उहाँ बताउनुहुन्छ ।

    दिक्तेल बहुमुखी क्याम्पसको सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहनुभएकी राई विसं २०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन जनमोर्चा नेपाल पार्टीबाट समानुपातिकतर्फबाट संविधानसभा सदस्य बन्नुभएको थियो ।