Category: अर्थतन्त्र

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)

भजनी (कैलाली), २९ मङ्सिर । परिश्रम गरे स्वदेशमै मनग्य आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने एक उदाहरण हुनुहुन्छ दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ मदन नगरका विनोद हमाल । व्यावसायिक माहुरीपालनबाट बर्सेनि करोडौँको कारोबार गर्दै आउनुभएका हमाल व्यवसायीमात्र होइन समाजका लागि एक प्रेरणा पनि हुनुहुन्छ ।

विसं २०५५ देखि माहुरीपालन व्यवसाय गर्दै आउनुभएका उहाँबाटै सिकेको सीपबाट कैयौँ युवाहरू माहुरीपालन व्यवसायमा संलग्न हुनुभएको छ । त्यो समयमा १२–१५ जना माहुरीपालक किसान रहेका दाङमा अहिले चार–पाँच सय युवा त्यसैमा भविष्य खोजिरहेको हमाल बताउनुहुन्छ । “सुरुमा सीमित व्यक्ति मौरीपालनमा थियौँ । अहिले दाङमा मात्र चार–पाँच सय जना पुगिसक्नुभएको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “थोरै लगानीले मनग्य आम्दानी दिने भएपछि युवाहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।”

दाङदेखि कैलालीसम्मका तराईका जिल्लामा घुमिरहने अनि माहुरीका घार घुमाइरहने हमाल यतिबेला कैलालीको भजनी नगरपालिकामा पुग्नुभएको छ । उहाँले कैलाली र बर्दियाका विभिन्न ठाउँमा पाँच सय माहुरीका घार तोरी फुलेका खेतहरूमा राख्नुभएको छ । “आजभोलि तोरीको फूल जता फुल्यो त्यतै माहुरीका घार बोकेर हिँड्ने गरेका छौँ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “तोरीको सिजन सकिएपछि जता फूल फुल्यो माहुरी घार त्यतै पुग्छन् ।”

उहाँका अनुसार कैलालीलगायतका तराईका जिल्लामा बर्सेनि तोरी फुल्ने समयमा दाङबाट दर्जनौँ मौरीपालक किसान माहुरीका घार बोकेर आउने गरेका छन् । उहाँहरू कैलाली, बर्दिया, बाँके, दाङका विभिन्न क्षेत्रमा माहुरीका घार बोकेर चराउन जाने गर्छन् । मौरीका लागि उपयुक्त हावापानी भएका कारण दाङमा माहुरी व्यवसाय फस्टाएको पाइन्छ । “दाङको हावापानी माहुरीका लागि राम्रो छ । तोरी अनि मकैखेती राम्रो हुने हुँदा पनि मौरी व्यवसाय राम्रो भएको पाइन्छ”, हमाल भन्नुहुन्छ, “तोरी र मकैको फूल माहुरीको चरनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।”

स्वर्गद्वारी विकन्सर्न प्रालिमार्फत माहुरीपालन गर्दै आउनुभएका हमालले १५ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनुभएको छभने अप्रत्यक्ष रूपमा सयौँ व्यवसायसँग जोडिएका छन् । हमालले एक वर्षमा एक लाख केजीसम्म मह उत्पादन गरेर बिक्री गर्दै आएको बताउनुभयो । “आम्दानी कति हुन्छ त्यो ठ्याक्कै भन्नुभन्दा पनि हामीले वर्षमा एक लाख केजी मह उत्पादन गर्छौँ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यो मह न्यूनतम रु पाँच सय प्रतिकेजीभन्दा बढीमा बिक्री गर्दै आएका छौँ ।” महको मूल्य पनि फूलको स्रोतका आधारमा तय गरिने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

माहुरीपालक किसानलाई बजारको कुनै समस्या छैन । अहिले पनि बजारको मागलाई पूरा गर्न नसकिएको हमालको भनाइ छ । काठमाडौँलगायत देशका तीन क्षेत्रबाट महको व्यापार गर्दै आउनुभएका उहाँ धेरै उत्पादन कम्पनीमा नपुर्याएरै बिक्री हुने गरेको विनोद बताउनुहुन्छ । उहाँको परिवार नै माहुरी व्यवसायमा लागेको छ ।

पैसा कमाउनका लागि विदेश जान नपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । “पैसा विदेशभन्दा स्वदेशमा धेरै छ । हामी जसरी खटिएर विदेशमा आठ घण्टा काम गर्छौैँ, त्यसैगरी स्वदेशमा गरौँ त”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “दश घण्टा कुरा गरेर अनि सामाजिक सञ्जाल चलाएर व्यतित गर्दा बाँकी दुईतीन घण्टा काम गरेजस्तो गएर पैसा कमाउन सकिँदैन । आम्दानी हुँदैन । व्यवसायमा दत्तचित्त भएर लाग्यो भने हरेक व्यवसायको स्वदेशमा सम्भावना छ ।”

खोटाङ, २८ मङ्सिरः प्रवर्द्धक कम्पनीले मुआब्जा नदिएपछि केपिलासगढी गाउँपालिकाका जग्गाधनीले माथिल्लो रावाखोला साना जलविद्युत् आयोजना पुनः बन्द गराएका छन् । विद्युत् आयोजनाले ओगटेको निजी जग्गाको उचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै जग्गाधनीले तीन मेगावाट क्षमताको माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन बन्द गराएका हुन् ।

यही मङ्सिर ६ गते प्रवर्द्धक कम्पनीका प्रतिनिधि र जग्गाधनीबीच मङ्सिर २५ गतेभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । दुई पक्षबीच गरिएको लिखित सहमति प्रवर्द्धक कम्पनीले कार्यान्वयन नगरेपछि जग्गाधनीले सोही दिनदेखि पानी टरबाइनबाट हटाएर खोलातिर फर्काइदिएका थिए । लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयवासीले गत चैतमा पनि उक्त जलविद्युत् आयोजना बन्द गराएका थिए । जग्गाधनीले मुआब्जा नदिएसम्म जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सुङ्देल र केपिलासगढी गाउँपालिका–६, दिप्सुङको सिमानामा रहेको रावाखोलाबाट उत्पादन गरिएको तीन मेगावाट क्षमताको आयोजना २०७७ भदौ १६ गते नेसनल ग्रिडमा जोडिएको थियो । कम्पनीले पोल गाडिएका जग्गाको क्षतिपूर्ति दिए पनि तार र पाइपलाइनले ओगटेको जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिएको स्थानीयले बताएका छन् । जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन भएको वर्षौँ वित्दा पनि रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले उपयोग गरेको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नदिएका कारण आयोजना बन्द गरेको स्थानीय माइतीराज राईले जानकारी दिनुभयो ।

“गत चैतमा पनि स्थानीयले उक्त जलविद्युत् आयोजना बन्द गराएका थिए । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमतिपश्चात सञ्चालनमा आएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “सहमति कार्यान्वयनमा नआएपछि उपभोक्ताले पुनः आयोजना बन्द गराएका हुन् । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।”

स्थानीय जग्गाधनीले आयोजना सञ्चालन गर्न ओगटिएको सम्पूर्ण जग्गाको निष्पक्ष मूल्याङ्कनसहित तुरुन्त क्षतिपूर्तिदिनुपर्ने, जालपादेखि विद्युत् गृहसम्मको सडक मर्मत, सोलिङ तथा ढल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, हिउँदमा खोलामा १०–१५ प्रतिशत पानी अनिवार्य छाड्नुपर्ने, सरकारी जग्गा प्रयोग गर्दा कानुनी अनुमति लिनुपर्ने, प्रभावित स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधान गर्नुपर्नेलगायत माग राखेका छन् ।

आयोजनाका सञ्चालक समितिका सदस्य राजन दाहालले अहिले उठाइएका कतिपय माग सम्बोधन गर्न नसकिने बताउनुभयो । केपिलासगढी गाउँपालिकाको समन्वयमा रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी र निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण सङ्घर्ष समितिबीच २०८१ चैत ५ गते बसेको बैठकमा मुआब्जा समन्वय समिति गठन गरिएको थियो । स्थानीय पटनबहादुर राईको संयोजकत्वमा गठित समितिले रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग समन्वय गरेर ३५ दिनभित्र जग्गादातालाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो ।

गाउँपालिकाको कार्यालयमा बसेर गरिएको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । गत वैशाख ३० गते ज्ञापनपत्र बुझ्नुहुँदै तत्कालीन निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर साहले समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने बताउनुभएको थियो । तर हालसम्म प्रशासनले कुनै पहल नगरेको स्थानीयवासीको आरोप छ ।

काठमाडौँ, २७ मङ्सिरः नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलरको भाऊ हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४४ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपैयाँ ९७ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी युरोपियन युरो एकको खरिददर १६९ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर १६९ रुपैयाँ ९५ पैसा, युके पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर १९३ रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर १९३ रुपैयाँ ८२ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १८१ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर १८२ रुपैयाँ २४ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९६ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर ९६ रुपैयाँ ५९ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०४ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १०५ रुपैयाँ ३४ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १११ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर ११२ रुपैयाँ २१ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ २९ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २० रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ५५ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ६३ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ७७ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६० पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ४७ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपैयाँ ३५ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ८२ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ५९ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ७५ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ६२ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४७० रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर ४७२ रुपैयाँ ५४ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८२ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर ३८४ रुपैयाँ ५६ पैसा , ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७४ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर ३७६ रुपैयाँ ५४ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैङ्कको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

दमौली (तनहुँ), २६ मङ्सिर । मुग्लिन पोखरा सडकखण्डअन्तर्गत तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–६ मौरीओडारमा कालोपत्र गर्न थालिएको छ । मुग्लिन पोखरा सडकको पश्चिम खण्डअन्तर्गत मौरीओडारमा लामो समयपछि कालोपत्र गर्न थालिएको हो । यो खण्डमा पहिरोको उच्च जोखिम भएकाले कालोपत्र गरिएको थिएन । सडकछेउमा निर्माण गरिएको पर्खाल पहिरोले भत्काएको थियो । पश्चिम खण्डअन्तर्गत तनहुँको भागमध्ये मौरीओडारमा दुईतर्फी नै कालोपत्र गर्न बाँकी रहेकामा यहाँ कालोपत्रको काम सुरु गरिएको सडक योजना प्रमुख कृष्णबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।

हाल दुई लेनमा कालोपत्रको काम भइरहेको छ भने दुई लेन सकिएपछि अर्को दुई लेनमा कालोपत्र हुनेछ । पश्चिम खण्डमा हालसम्म ५९ दशमलव ७६ प्रतिशत भौतिक र ४७ दशमलव ८० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । ३८ दशमलव ८८ किलोमिटर दूरीको उक्त खण्डमा हालसम्म ३७ दशमलव ४ किलोमिटरमा एकतर्फी पहिलो तहको कालोपत्र सकिएको छ । त्यसमध्ये २९ दशमलव ६१ किलोमिटर खण्डमा चारलेन र ७ दशमलव ७९ किलोमिटर खण्डमा दुई लेन कालोपत्र सम्पन्न भएको छ ।

उक्त खण्डमा १२ मध्ये ११ पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने सेती नदीमा पुल निर्माणाधीन रहेको छ । पश्चिम खण्डमा गत आर्थिक वर्षमा २५ किलोमिटर चार लेन सडक स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएकामा २३।०६ किलोमिटर कालोपत्र भएको छ । ११ पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकामा लक्ष्यबमोजिम ११ वटै पुल बनेका छन् ।

छैसठ्ठी कल्भर्ट निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ६५ र ५१ दशमलव पाँच किलोमिटर नाला निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ४५ दशमलव दुई किलोमिटर नाला निर्माण सम्पन्न भएको कुँवरले जानकारी दिनुभयो । विसं २०७८ जेठ ३ गते सम्झौता भएको यो खण्डको काम गर्ने म्याद विसं २०८२ पुस १६ गतेसम्म रहेको छ । यो खण्डको ठेक्का एनहुई केयुएन हाइवे एन्ड ब्रिजले रु सात अर्ब ४० करोडमा पाएको थियो ।

२६ मंसिर, मलेखु । दैनिक पाँच घण्टा आंशिक बन्द गरेर स्तरोन्नति भइरहेको नागढुङ्गा मलेखु सडकखण्ड आज र भोलि पुरै दिन चल्ने भएको छ । नेकपा (एमाले)को ११औँ केन्द्रीय महाधिवेशन उद्घाटन सत्रलाई ख्याल गर्दै सो सडकमा आवतजावत खुला गर्ने निर्णय भएको हो । नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजनाले यही मङ्सिर २४ गतेबाट आंशिक बन्द गरेर काम गरिरहेको छ । दुई दिनका लागि बन्द सडक बन्द नगरिने आयोजनाले जनाएको छ ।

त्यसपछि भने कार्यतालिकाअनुसार तोकिएको समयमा सडक बन्द गरेर काम गरिने नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक योजना पूर्वी खण्डका प्रमुख केशवप्रसाद ओझाले जानकारी दिए । उनले भने, “स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिन धादिङ र काठमाडौँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर मङ्सिर २४ गतेबाट पुस १ गतेसम्म बिहान १०ः३० देखि दिउँसो ३ः३० सम्म दैनिक पाँच घन्टा बन्द गरेर काम गरिरहेका थियौँ, एमालेको महाधिवेशनलाई ख्याल गर्दै सवारी चाप र सम्भावित सडक जामलाई मध्यनजर गरी सडक बन्द नगर्ने निर्णय लिएका छौँ ।”

युवा सङ्घको टोलीले बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङलाई भेटेर महाधिवेशनका लागि दुई दिन सडक खुला गरिदिन आग्रह गरेका थिए । सडक विभागले काठमाडौँ जिल्लाभित्र पर्ने नागढुङ्गा–पिप्लामोड खण्डको कालोपत्र गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ भने धादिङ जिल्लाभित्र पर्ने नौबिसे–मलेखु खण्डको बाङ्गेभीरमा सडक चौडा गर्ने कामलाई महत्व दिएर काम अघि बढाएको छ ।

त्रिवेणी (नवलपरासी), २६ मङ्सिर ः नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत पूर्वी खण्डमा ३३ वटा पुल निर्माणको काम सकिएको छ । योजनाको पूर्वी खण्ड नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा पर्ने ३३ वटा पुल निर्माणको काम सकिएको नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाका सूचना अधिकारी शिव खनालले बताए ।

गैँडाकोटदेखि दाउन्नेसम्मको पूर्वी खण्डमा ३४ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा अब एउटा पुल निर्माणको काम बाँकी रहेको सूचना अधिकारी खनालले बताए । यस खण्डमा २५ मिटर लम्बाइसम्मका छोटा २२ वटा पुल र २५ मिटरभन्दा लामा १२ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा एउटा पुलमात्र निर्माणको काम बाँकी रहेको सूचना अधिकारी खनालले जानकारी दिए ।

सूचना अधिकारी खनालका अनुसार लामा पुलमा पनि दुई सय मिटरभन्दा लामा गिरुवारी खोला, अरुणखोला र विनयी खोलाको पुलमध्ये अरुणखोलाको पुलमात्र निर्माणको काम बाँकी छ । अरुणखोला पुलको काम अन्तिम चरणमा रहेको छ । निर्माण गरिएका पुलमध्य कावासोतीको केरुङ्गे खोला र चोरमाराको गिरुबारी खोलामा ‘एप्रोच’ सडकको काम भइरहेको छ । केही दिनमा यी पुलबाट सवारी सञ्चालन हुने छ । “पुलहरू बनाउने काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ, एउटा अरुणखोलाको पुलमा केही काम बाँकी छ, त्यो पनि चाँडै सकिन्छ”, सूचना अधिकारी खनालले भने । दाउन्ने खण्डमा केही कल्भर्टको काम बाँकी रहेकाले ती कल्भर्ट निर्माणसमेत अन्तिम चरणमा चलिरहेको छ ।

नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति ७६ प्रतिशत पुगेको छ । पूर्वी खण्डमा दाउन्नेबाहेकका क्षेत्रमा कालोपत्रको धेरैजसो काम भएकाले यात्रा सहज बनेको छ । दाउन्ने क्षेत्रमा भने अझै सडक ढलानको काम बाँकी रहेकाले यात्रा सहज हुनसकेको छैन । नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारको काम २०७५ माघ २४ गते सम्झौता भएर २०७९ साउन २२ गते सम्पन्न गर्नेगरी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन प्रालिले काम सुरु गरेको थियो । नारायणगढ–बुटवल सडकको कुल एक सय १३ किलोमिटरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी काम अघि बढाइएको थियो ।

निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नभएपछि २०८१ साउन ८ गतेसम्मका लागि दोस्रोपटक म्याद थप भएको थियो । यस अवधिमा समेत काम सम्पन्न भएपछि गत साउनमा २०८२ साउन ८ गतेसम्मका लागि तेस्रोपटक म्याद थप गरिएको थियो । अहिले चौथोपटक २०८३ असारसम्म म्याद थप गरिएको छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा अघि बढेको सडक विस्तार योजनाको दुवै खण्ड गरेर कुल रु १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार लागत रहेको छ । एक सय १३ किलोमिटर सडकमध्ये ७० किलोमिटर चार लेन, २९ किलोमिटरमा चार लेनसहित दुवैतर्फ छ–छ मिटरको सर्भिस लेन हुनेछ । दाउन्नको १४ किलोमिटर क्षेत्रमा तीन लेनको सडक निर्माण हुनेछ ।

२४ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना सञ्चालनका लागि सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड संस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कम्पनी संस्थापना गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले स्वीकृति दिएको छ । कम्पनीमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको वहुमत सेयर रहनेछ ।

कम्पनीमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय, स्थानीय तह,सम्बन्धित क्षेत्रका कृषक, कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित वित्तीय संस्था, उद्योगी÷व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी रहनेछ । कम्पनी संस्थापना ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गर्ने छ । कम्पनीको कारोबार प्रकृति सेवा प्रदान गर्ने र उत्पादनमूलक हुनेछ ।

सरकारको लगानी र एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहायतामा नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाबाट हाललाई रौतहट र सर्लाहीमा भूमिगत जलस्रोतको उपभोगमार्फत प्रारम्भिक चरणमा पाँच सय डिप ट्युबवेलको निर्माण गरिने छ । यसबाट साढे २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र कृषि व्यवसायीकरणमार्फत उत्पादन बृद्धिमा टेवा पुर्याउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले बताउनुभयो ।

उहाँले आवश्यकता र मागका आधारमा अन्य जिल्ला र क्षेत्रमासमेत सेवा विस्तार गर्न सकिने उल्लेख गरे । हाल दुई जिल्लामा सञ्चालन गरिने आयोजनाको अनुमानित लागत १६ करोड अमेरिकी डलर (करिब २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) रहेको छ । यसमध्ये सरकारको ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । एडिबीको १७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ सहयाता रहने छ । यसमा २ अर्ब १० करोड अनुदान र बाँकी रकम सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ ।

कम्पनीले सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको एकल तथा संयोजनात्मक उपयोगमार्फत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, किसानसँग ग्राहकी सम्झौता गर्ने, पानी वितरणका शर्त र सिँचाइ महशुल निर्धारण तथा संकलन गर्ने, सिँचाइ प्रणालीको विकास, संचालन, मर्मत सम्भार तथा प्रस्तिस्थापन गर्ने, किसानलाई तालिम प्रदान गरी क्षमता विकास गर्नेलगायतका काम गर्ने छ ।

कम्पननीको अधिकृत पूँजी तीन अर्ब रुपैयाँ रहनेछ । अधिकृत पूँजीलाई प्रतिशेयर एक सय रुपैयाँ दरका तीन करोडड थानका साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ । कम्पनीको तत्काल जारी पूँजी दुई करोड रुपैयाँको हुनेछ । कम्पनीमा ८५ प्रतिशत संस्थापक र १५ प्रतिशत साधारण शेयरधनी रहनेछन् ।
संस्थापकहरुले तत्काल चुक्ता गर्न कबूल गरेको पूँजी १ करोड ७० लाख रुपैयाँ हुनेछ । जारी पूँजीको १५ प्रतिशतले हुने रकम बरारको शेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ ।

संस्थापकतर्फ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको ११ प्रतिशत (२२ लाख रुपैयाँ), अर्थ तथा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १०\१० प्रतिशत (२०\२० लाख रुपैयाँ),कृषि\सिचाइसँग सम्बन्धित मधेश प्रदेश सरकारको १५ प्रतिशत (३० लाख रुपैयाँ), रौतहट र सर्लाहीका स्थानीय तह २५ प्रतिशत (५० लाख रुपैयाँ) र कृषि विकास बैंक २ प्रतिशत (४ लाख रुपैयाँ) शेयर रहनेछ ।

साधारण शेयरतर्फ सम्बन्धित जिल्लाका कृषि उद्यमीको ५ प्रतिशत (१० लाख रुपैयाँ) र आयोजना लाभान्वित क्षेत्रका कृषक\जल उपभोक्ता समितिको १० प्रतिशत (२० लाख रुपैयाँ) शेयर रहनेछ । कम्पनीको सञ्चालक समिति सात सदस्यीय रहनेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव (सिँचाइतर्फ), नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, अर्थ तथा कृषि मन्त्रालयकातर्फबाट सहसचिव स्तरको कर्मचारी,प्रदेश सरकार, रौतहट र सर्लाहीका स्थानीय तह,किसान प्रयोगकर्ता\उपभोक्ता समितिकातर्फबाट एक÷एक जना प्रतिनिधि रहनेछन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत\प्रबन्ध—सञ्चालकले कम्पनीको सदस्य—सचिवको रुपमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जलेश्वर (महोत्तरी), २४ मङ्सिर : पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि महोत्तरी जिल्लामा ६ हजार २७ रुख कटान गरिने भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारअन्तर्गत कमला–ढल्केवर–पथलैया सडक पूर्वीखण्ड आयोजनाका प्रमुख राजेशकुमार दासका अनुसार विभिन्न समस्या र चुनौतीकाबीच लामो समयपश्चात् डिभिजन वनकार्यालय, वन तथा भूसंरक्षण विभाग र वन तथा वातावरण मन्त्रालयहुँदै सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि रुख काटिने आदेश प्राप्त भएको हो ।

प्रमुख दासले यस आयोजनाअन्तर्गत पूर्वी खण्डले निर्माण कार्य गर्ने महोत्तरी, धनुषा र सर्लाही जिल्लामा जम्मा ११ हजार ५७७ रुख कटान गर्ने आदेश प्राप्त भएको बताउनुभयो । सोअन्तर्गत सर्लाहीमा तीन हजार ६७४ र धनुषामा एक हजार ८७६ रुख कटान गर्ने आदेश भएको प्रमुख दासले बताए । उनका अनुसार सडक विस्तारका क्रममा सहरी तथा बजार क्षेत्रमा ६ लेनसहित ३१ मिटर चौडाइ र अन्य क्षेत्रमा चार लेनसहित १८ मिटर चौडाइ कायम गरिने भएको छ ।

सडक विस्तारका लागि सबैभन्दा बढी सालका रुख कटान गरिने भएका छन् । सडक विस्तारमा बिजुलीका खम्बा सार्ने र खानेपानीको पाइप बिछ्याउने कामसमेत चुनौतीका रुपमा रहेको आयोजना प्रमुख दासले बताए । धनुषा र सर्लाहीमा रुख कटानको काम सुरु भइसकेको र महोत्तरीमा पनि चाँडै उक्त कार्य आरम्भ हुने उनले बताए ।