जेनेभा, १८ मङ्सिर (रासस–सिन्ह्वा) । विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि सन् २०२५ मा २.६ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ, जुन सन् २०२४ को २.९ प्रतिशतभन्दा कम हो । बढ़्दो वित्तीय अस्थिरता र भू–राजनीतिक तनावले व्यापार तथा लगानीमा परेको प्रभावका कारण यस वर्ष वृद्धि सुस्तिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको व्यापार तथा विकास सम्मेलन (युन्क्टाड) ले मङ्गलबार जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । युन्क्टाडको व्यापार तथा विकास प्रतिवेदन सन् २०२५ अनुसार, वित्तीय बजारमा हुने उतार–चढावले विश्व व्यापारलाई वास्तविक आर्थिक गतिविधिले जत्तिकै प्रभाव पार्ने भएकाले विकासशील तथा विकसित दुवै अर्थतन्त्रका सम्भावित अवसरमा सीमितता देखिएको छ ।
प्रतिवेदनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जस्ता नयाँ प्रविधिबाट केही लाभ भए पनि सन् २०२६ मा पनि विश्व वृद्धि २.६ प्रतिशतमै रहने सम्भावना रहेको बताएको छ । युन्क्टाडका अनुसार प्रस्तुत गरिएको अनुमान बजार विनिमय दरलाई आधार बनाएर गरिएको हो, जबकि ओइसीडीले उपयोग गर्ने क्रयशक्ति समता आधारित मापनले विश्व वृद्धि दर त्यसभन्दा केही उच्च देखाउँछ । ओइसीडीले पनि सन् २०२५ मा ३.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि २०२६ मा २.९ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरेको छ ।
युन्क्टाडकी महासचिव रेबेका ग्रिन्स्पानका अनुसार वित्तीय अवस्थाले अहिले विश्व व्यापारको दिशा निर्धारण गर्ने मुख्य कारकको रूपमा काम गरिरहेको छ । “व्यापार केवल आपूर्तिकर्ताहरूको जालो मात्रै होइनस यो ऋण, भुक्तानी प्रणाली, मुद्रा बजार र पूँजी प्रवाहको जटिल संरचना पनि हो,” उहाँले भन्नुभयो । प्रतिवेदनले सन् २०२५ मा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरू ४।३ प्रतिशतले विस्तार हुने देखाएको छ, जुन विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा धेरै उच्च हो ।
तर, उच्च ऋण लागत, पूँजी प्रवाहमा अचानक हुने उतार–चढाव, तथा जलवायुसम्बन्धी जोखिमले विकासोन्मुख अर्थतन्त्रलाई आवश्यक वित्तीय क्षमता तथा लगानी विस्तारको अवसरमा बाधा पु¥याइरहेको उल्लेख गरिएको छ । साना वित्तीय बजार भएका धेरै देशहरूले ७ देखि ११ प्रतिशतसम्मको महँगो ब्याजदरमा बाह्य ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ, जबकि प्रमुख विकसित अर्थतन्त्रले एक देखि चार प्रतिशत ब्याजमै ऋण पाउँछन् ।
चरम मौसमका घटनाबाट बारम्बार प्रभावित हुने देशहरूले हरेक वर्ष करिब २० अर्ब बराबर बढी ब्याज तिर्नुपरेको अनुमानले जलवायु जोखिमले वित्तीय दबाब झनै बढाएको प्रतिवेदनले बताएको छ । युन्क्टाडले वित्तीय जोखिम घटाउने, स्थिरता बढाउने र व्यापार, वित्त तथा विकासबीचको तालमेल मजबुत पार्ने उद्देश्यसहित सुधारहरूको विस्तृत श्रृङ्खला अघि सारेको छ । यीमा व्यापार नियम अद्यावधिक गर्ने, तथ्याङ्क पहुँच विस्तार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा संरचना सुधार गर्ने तथा पूँजी बजार विकास गर्ने जस्ता कदम समावेश छन् ।
नयाँदिल्ली, १८ मङ्सिर (रासस–एपी) । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन यसै हप्ता भारतको राजकीय भ्रमणमा आउनुहुनेछ । भ्रमणका क्रममा उहाँ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच आर्थिक, ऊर्जा तथा रक्षा सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यले उच्चस्तरीय वार्ता हुने भएको छ । यो भेटलाई भारतले मस्को र वासिङ्टनबीचको आफ्नो सन्तुलित कूटनीतिक हैसियत कायम राख्नुपर्ने संवेदनशील क्षणका रुपमा पनि हेरिएको छ । पुटिन बिहीबार नयाँदिल्ली आइपुग्नुहुनेछ र शुक्रबार मोदीसँग हुने औपचारिक वार्तामा दुवै पक्षले द्विपक्षीय प्रगतिसमेत समीक्षा गर्ने, आपसी हितका प्रमुख विषयमा छलफल गर्ने र थुप्रै विभागीय तथा व्यापारिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भारतले छुटदरमा रूसी तेल खरिद जारी राख्दै आएको अवस्थामा यो भेट हुँदैछ, यद्यपि वासिङ्टनले यसले अप्रत्यक्ष रूपमा मस्कोको युद्ध प्रयासलाई सघाइरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । ट्रम्प प्रशासनले यही दबाबस्वरूप भारतीय आयातमा कुल ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइसकेको छ । भारतले भने आफ्नो एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्याको बढ्दो ऊर्जा माग पूरा गर्न आयात अपरिहार्य भएको स्पष्ट पारेको छ ।
सन् २०२१ पछि पुटिनको यो पहिलो भारत भ्रमण हो । मोदी गत वर्ष मस्कोमा हुनुहुन्थ्यो र दुवै नेताले यस वर्ष सेप्टेम्बरमा चीनमा भएको साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ) शिखर सम्मेलनका क्रममा छोटो भेटघाट गर्नुभएको थियो । यसपटकको शिखर सम्मेलन अमेरिकाले पुनः अघि सारेको युक्रेन शान्ति प्रस्तावका कारण अझै संवेदनशील बनेको छ, किनकि केही पक्षले सो प्रस्ताव रूससहित झुकिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । भारतले युक्रेन युद्धमा रूसको खुला निन्दा नगरे पनि मोदीले वार्तामै आधारित शान्तिपूर्ण समाधानको आवश्यकता दोहोर्याउँदै आउनुभएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार भारत खुलेर मध्यस्थतामा उत्रिन इच्छुक नदेखिए पनि पर्दा पछाडिबाट कूटनीतिक प्रयत्नलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन र मोदीले पुटिनलाई केही युक्रेनी तथा युरोपेली चिन्ताहरू समेट्न प्रेरित गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुने अनुमान गरिएको छ ।
आर्थिक सहकार्य यसपटकको मुख्य एजेन्डा रहनेछ । भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार दुवै देशले व्यापार सहजता, समुद्री सहकार्य, स्वास्थ्य सेवा तथा मिडिया आदानप्रदानजस्ता विषयमा कागजातको प्याकेजमा काम गरिरहेका छन् । भारतले रूसमा औषधि, कृषि तथा कपडाको निर्यात बढाउन चाहेको छ र गैर–शुल्क अवरोध हटाउने अपेक्षा राखेको छ । यसैगरी दीर्घकालीन मल आपूर्ति र भारतीय दक्ष कामदारहरूको सुरक्षित तथा विनियमित रोजगार मार्गसम्बन्धी सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ ।
साथै, रूसी तेल खरिदबारे अमेरिकाको तीव्र दबाब यथावत् रहेको छ । ट्रम्प प्रशासनले अगस्टमा भारतीय आयातमा ५० प्रतिशत शुल्क लगाइदिएपछि दबाब झनै बढेको छ । भारतले भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको पूर्ण पालन गरिरहेको र राष्ट्रिय हितअनुसार ऊर्जा सुरक्षा प्राथमिकता भएको स्पष्ट पारेको छ । रूसका प्रमुख तेल उत्पादक कम्पनी रोजनेफ्ट र ल्युकआयल अमेरिकी प्रतिबन्धमा परेपछि भारतीय आयात रणनीति थप जटिल बन्न पुगेको बताइन्छ । यद्यपि भारतले रूसी ऊर्जा आपूर्ति पूर्णरूपमा बन्द गर्ने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट गरेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका अन्य प्रमुख विषयमा पूर्वी रूसमा भारतीय लगानी र नागरिक आणविक सहकार्यको विस्तार छन् । तमिलनाडुस्थित रूसी सहयोगमा निर्माण भइरहेको कुडानकुलम आणविक विद्युत् परियोजना यस सहकार्यको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । रक्षा सहकार्य पनि वार्ताको मूल अंश हुनेछ । विशेष गरी भारतले सन् २०१८ को करिब पाँच अर्ब ४० करोड डलरको सम्झौताअनुसार बाँकी रहेका एस–४०० सतह–देखि–हवा मिसाइल स्क्वाड्रनको छिटो डेलिभरीका लागि दबाब दिन लागेको छ, किनकि युद्धका कारण रूसी आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध देखिएको छ । थप एस–४०० एकाइ वा अपग्रेड संस्करणको सम्भावना खोले पनि तत्काल कुनै घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छैन ।
यसबाहेक, सु–३० एमकेआई लडाकू विमानको स्तरोन्नति, महत्त्वपूर्ण रणनीतिक हार्डवेयरहरूको शीघ्र आपूर्ति, संयुक्त अभ्यास तथा विपद् व्यवस्थापनमा समन्वय विस्तारका विषयमा पनि छलफल हुनेछ । भारतले पछिल्लो समय रक्षा खरीदका स्रोत विविधीकरण गरे पनि रूस त्यसको सबैभन्दा ठूलो आपूर्तिकर्ता रहँदै आएको छ । रूसले अत्याधुनिक स्टिल्थ लडाकू सु–५७ भारतलाई उपलब्ध गराउने इच्छा व्यक्त गरिरहेका भए पनि नयाँदिल्लीले अन्य विकल्प पनि खुला नै राखेको छ ।
ब्रसेल्स, बेल्जियम, १८ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । युरोपेली सङ्घका सांसदहरू र सदस्य राष्ट्रहरूले बुधबार सन् २०२७ को अन्त्यसम्म रूसी ग्यासको सबै आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। युरोपेली सङ्घका प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयनले मङ्गलबार राति भएको सम्झौतापछि पत्रकारसँग भन्नुभयो, “यो नयाँ युगको शुरुवात हो, रुसबाट युरोपको पूर्ण ऊर्जा स्वतन्त्रताको युग हो ।” युक्रेनमा आक्रमण भएपछि ग्यास आपूर्ति अन्त्य गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको इयूले निर्भरता तोड्ने उद्देश्यले युरोपेली सङ्घका सदस्य राष्ट्रका राजधानी र युरोपेली संसदबीच सम्झौता गरेको छ । इयू प्रतिबन्धलाई चाँडै तोड्न चाहेको छ ।
“युरोपले सदाको लागि रूसी ग्यासमो पाइपलाइन चाँडै बन्द गर्दैछ,” इयू ऊर्जा आयुक्त डान जोर्गेनसेनले एक्समा लेख्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले युरोपको लागि ऊर्जा सुरक्षा र स्वतन्त्रता रोजेका छौँं। अब कसैले ठगी गर्ने छैन । पुटिनले अब बजार हेरफेर गर्ने छैन। हामी युक्रेनको पक्षमा बलियो साथ दिनेछौँ।” क्रेमलिनले यसको प्रतिकार गर्दै यो कदमले इयूको अर्थतन्त्रमा गिरावट आउने बताएको छ । यो कदमले इयूलाई थप महँगो विकल्पहरू अपनाउन बाध्य पार्ने क्रेमलिनको दावी छ ।
सम्झौतामध्ये दीर्घकालीन पाइपलाइन सम्झौताहरू सबैभन्दा संवेदनशील मानिन्छ किनकि तिनीहरू दशकौंसम्म चल्न सक्छन् । सम्झौताअनुसार, दीर्घकालीन पाइपलाइन सम्झौताहरू दशकौँसम्म चल्न सक्ने भएकाले सबैभन्दा संवेदनशील मानिन्छन् । तरलीकृत प्राकृतिक ग्याँस (एलएनजी) को लागि, मस्कोविरूद्ध प्रतिबन्धहरू कडा पार्न आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनको आह्वान अनुरूप सन् २०२७ जनवरी १ देखि दीर्घकालीन सम्झौताहरू निषेधित हुनेछन्।
सन् २०२६ अप्रिल २५ देखि एलएनजी र सन् २०२६ जुन १७ देखि पाइपलाइन ग्यासको आपूर्ति पहिले चरणबद्ध रूपमा प्रतिबन्धित हुनेछन् ।
युरोपेली परिषदको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कदमको उद्देश्य रूसले युरोपेली ऊर्जा बजारमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने ग्यास आपूर्तिको हतियारीकरण अन्त्य गर्नका लागि हो ।” समयसीमाले अझै पनि युरोपेली संसद र सदस्य राष्ट्रहरूबाट अन्तिम स्वीकृति लिनु पर्छ। युरोपेली कम्पनीहरूले इयूको आयात प्रतिबन्धको हवाला दिँदै विद्यमान सम्झौताहरू तोड्ने कानुनी रूपमा औचित्य पुष्टि गर्न ‘प्रभावकारी कदम’ लागू गर्न सक्षम हुनेछन्।
काठमाडौँ, १८ मङ्सिर । मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमाका दिन आज धानको विधिपूर्वक पूजाआजा एवं दान गरी धान्यपूर्णिमा पर्व मनाइँदै छ । मङ्सिरमा धान भित्र्याएपछि शुक्ल पूर्णिमामा धान, गणेश, कुलदेवता, गैडु देवता, गोठ देवता, महारुद्र, महालक्ष्मीलगायत देवताको पनि पूजा गरी नयाँ भित्रिएको धान कुटेर चामल बनाउने त्यसबाट पीठो पिँधेर सेल, बाबर, पुरी मालपुवा बनाएर चढाउने परम्परा छ ।
यसअघि नवअन्नप्राशन नगरेकाले आजै नवान्नप्राशन गर्नुपर्ने धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका सदस्य प्रा डा देवमणि भट्टराईले राससलाई जानकारी दिए । यस अवसरमा काभ्रेपलाञ्चोकको धनेश्वर, भक्तपुरको अनन्तलिङ्गेश्वर, काठमाडौँको चम्पादेवी, नुवाकोटको शिखरबेँसी र दुप्चेश्वरलगायत स्थानमा समेत मेला लाग्ने गर्दछ ।
नयाँ धान भित्र्याएको खुसियालीमा नेवार समुदायले आज योःमरि पूर्णिमा पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाउँदैछन् । योःमरि पूर्णिमालाई योमरी पुन्हि पनि भनिन्छ । नेवार समुदायको ठूलो चाडका रूपमा मनाउने यस चाडलाई खाद्यपदार्थको रसिलो चाडका रूपमा पनि लिइन्छ । योमरी नयाँ धानबाट बनेको चामलको पीठो, चाकु र तिलबाट बनाइन्छ । योःमरि बनाउन आज बिहान सबेरैदेखि घरका महिला व्यस्त हुने गर्छन् । नुहाइधुवाइ घरमा लिपपोत गरेर योमरी पकाउने प्रचलन छ । यो पर्वलाई नेवार समुदायले पनि नवअन्नप्राशनका रुपमा समेत मनाउने गरेको संस्कृतिविद् तेजेश्वरबाबु ग्वँग बताउनुहुन्छ । योमरीमा दूधबाट बनेको खुवा र चाकु तथा तिलसमेत राखेर डल्लो बनाइन्छ ।
नेवार समुदायले धान राख्ने भकारी वा कोठीमा पनि पूजाआराधना गरेर योमरी पूर्णिमा पर्व मनाउँछन् । साथै चेलीबेटीको गर्भ रहँदा गर्भमै बालकको पूर्ण स्वास्थ्यको कामना गर्दै माइतीबाट उनीहरूको घरमा तिल र चाकु भरिएको योःमरि सगुनका रूपमा उपहार पठाउने चलनसमेत नेवार समुदायमा रहेको छ ।
काठमाडौँ, १८ मङ्सिर । यस वर्ष मङ्सिर १५ देखि फागुन १६ सम्म हिउँदको समयमा देशका अधिकांश क्षेत्रमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने भएको छ । यस्तै, अधिकतम तापक्रम र न्यूनतम तापक्रम पनि सरदरभन्दा बढी नै रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।
विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको आकलनअनुसार यस हिउँदमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उत्तरी भूभाग र गण्डकी प्रदेशका उत्तर–पश्चिम भूभागमा सरदरभन्दा कम, सरदर र सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने समान सम्भावना रहेको छ । विभागका सूचना अधिकारी दिनकर कायस्थले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वी तथा दक्षिणी भूभाग, कर्णालीका दक्षिणी भूभाग, लुम्बिनीका पश्चिमी भूभाग, बाग्मतीका दक्षिणी भूभाग, मधेसका उत्तरी भूभाग र कोशी प्रदेशका मध्य तथा पूर्वी भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको बताए ।
यस्तै, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका मध्य भूभाग, लुम्बिनीका मध्य तथा पूर्वी भूभाग, गण्डकीका पूर्वी भूभाग, बाग्मतीका मध्य तथा उत्तरी भूभाग, मधेसका दक्षिणी भूभाग र कोशी प्रदेशका केही भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको छभने देशका बाँकी भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको छ ।
यसैगरी अधिकतम तापक्रम देशका अधिकांश भूभागमा सरदरभन्दा बढी हुने आकलन छ । विभागका अनुसार गण्डकी प्रदेशका उत्तरी र दक्षिणी भूभाग, बाग्मतीका दक्षिण भूभाग र कोशीका उत्तरी र दक्षिण–पश्चिम भूभागमा अधिकतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, कर्णाली प्रदेशका उत्तरी भूभाग, लुम्बिनीका उत्तरी भूभाग र कोशी, बाग्मती र गण्डकी प्रदेशका बाँकी भूभागमा सरदरभन्दा बढी तापक्रम हुने सम्भावना ४४ देखि ५५ रहेको छ ।
सुदूरपश्चिम, कर्णाली प्रदेशका दक्षिण–पश्चिम भूभाग र लुम्बिनी प्रदेशका पश्चिम भूभागमा अधिकतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका दक्षिणी भूभाग र मधेस प्रदेशका भूभागमा सरदरभन्दा कम, सरदर र सरदरभन्दा बढी अधिकतम तापक्रम हुने समान सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।
यस्तै, न्यूनतम तापक्रम देशभर सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका उत्तरी र दक्षिण पश्चिम भूभाग, कर्णाली प्रदेशका मध्य तथा उत्तरी भूभाग, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश भूभाग, बाग्मती प्रदेशका उत्तर–पूर्व र दक्षिण पश्चिम भूभाग, मधेस प्रदेशका अधिकांश भूभाग र कोशी प्रदेशका दक्षिण र उत्तर–पश्चिम भूभागमा न्यूनतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, देशका बाँकी भूभागमा सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ३५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ ।
काठमाडौँ, १७ मङ्सिर । कोटेश्वर चोक सुधार आयोजनाका लागि नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको उपस्थितिमा आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहबीच ३४ दशमलव ५९ अर्ब जापानी येन बराबरको ऋण सहायतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका०मार्फत प्राप्त हुने उक्त ऋणको ‘ग्रेस’ अवधि १० वर्ष, भुक्तानी अवधि ३० वर्ष र वार्षिक शून्य दशमलव दुई प्रतिशत ब्याजदर रहनेछ । यस आयोजनाअन्तर्गत कोटेश्वर तथा जडीबुटी खण्डमा अण्डरपास तथा फ्लाइओभर निर्माण गरिनेछ ।
ती संरचना निर्माणको उद्देश्य काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर तथा विपी राजमार्ग हुँदै सञ्चालन हुने सवारीसाधनको आवागमन सहज बनाउने तथा ट्राफिक जाम न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने राखिएको छ । आयोजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ । ऋण सहायतासँग सम्बन्धित अवधारणापत्रमा अर्थ सचिव डा घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि जापानी राजदूत मायदा तोरुले हस्ताक्षर गर्नुभयो । त्यस्तै, ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव धनीराम शर्मा र जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि मित्सुजाकी माजुकीले हस्ताक्षर गरे ।
हस्ताक्षर समारोहमा अर्थमन्त्री खनालले द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । जापानी राजदुत तोरुले जापानको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा कार्यान्वयन हुने कोटेश्वर चोक सुधार आयोजनाबाट उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपाल र जापानबीचको दशकौँ पुरानो मित्रतापूर्ण सम्बन्धको स्मरण गरे ।
अर्थमन्त्री खनालले आफ्नो सम्बोधनमा नेपाल–जापान सहकार्यअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाको महत्वपूर्ण जामयुक्त स्थानको सुधारमा प्रगति ल्याउने उद्देश्यले अघि बढाइएको यो परियोजनाले राजधानीको यातायात व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, जापानी दूतावास तथा जाइका नेपालका वरिष्ठ अधिकारीको उपस्थिति थियो ।
काठमाडौँ, १७ मङ्सिर । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र तत्कालीन निर्देशक मुरानी भण्डारीसमेत छ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपपत्र दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानिर्देशक अधिकारी, तत्कालीन निर्देशक भण्डारीसमेत छ जना र अभियन्त्र कन्सल्टिङ् प्रालि उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
नलिञ्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता र कानूनी प्रावधान उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै आयोगले उनीहरु विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको आयोगको विज्ञप्तीमार्फत जानकारी दिइएको हो । महानिर्देशक अधिकारीसहित मुरारी भण्डारी, नल विक्रम थापा, समृद्धि श्रेष्ठ, गुरुदत्त अधिकारी तथा अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालिका व्यवस्थापक विजय थापामाथि भ्रष्टाचार ऐन अनुसार सजाय माग्दै आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
दायर गरिएको आरोपपत्रमा परामर्शदाताको छनोटदेखि अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यसम्मकै चरणमा नियमविपरीत काम गरी रु १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ ७७ पैसा बराबरको हानी पुग्ने गरी भ्रष्टाचार गरिएको दाबी गरिएको छ । आयोगकाअनुसार हेलिपोर्ट निर्माणका लागि अनिवार्य हुने सम्भाव्यता अध्ययन नगरी बदनियतपूर्वक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, कानूनी स्वीकृति नलिई प्राविधिक तथा वित्तीय प्रस्ताव माग गरिएको, अनुभवहीन परामर्शदाता फर्मलाई मिलेमतोमा छनोट गरिएको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समेत पूर्णरूपमा नबनाई खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइएको छ ।
अनुसन्धानबाट प्राप्त विवरणअनुसार इञ्जिनियर समृद्धि श्रेष्ठ र तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारीले हेलिपोर्टको सम्भाव्यता अध्ययन स्वीकृत गराएपछि पनि वास्तविक अध्ययन नगरी लागत अनुमान तयार पारी परामर्श सेवा खरिद प्रक्रियामा प्रवेश गराएका थिए । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले माग गरेका ‘स्पेसिफिकेसन’, योजना, डिजाइन, खरिद गुरुयोजना, वार्षिक खरिद योजना तथा बजेट स्वीकृति झनै बिना नै निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै, हेलिपोर्ट जस्तो संवेदनशील संरचना निर्माणमासरकारको पूर्व स्वीकृति तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य भए पनि कुनै प्रक्रियागत अनुमति नलिइएको प्रमाणित भएको आयोगको भनाइ छ । अख्तियारले आज दायर गरेको आरोपपत्रमा सार्वजनिक सम्पत्ति हानी–नोक्सानी, बदनियतपूर्ण निर्णय, कानूनी प्रावधान उल्लङ्घन तथा मिलेमतोद्वारा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सबै प्रतिवादीविरुद्ध कारबाहीको माग गरेको छ ।
काठमाडौँ, १७ मङ्सिर । नेपाल प्रहरीले बैङ्किङ कसुरमा गुण एयरलाइन्सका सञ्चालक राजेन्द्र शाक्यलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले ठगी, आपराधिक विश्वासघात र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा शाक्यलाई पक्राउ गरेको हो ।
ब्यूरोका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) शिवकुमार श्रेष्ठले प्रभु बैँक लिमिटेडलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको मुद्दाको अनुसन्धानका लागि शाक्यलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । ब्यूरोले यसअघि प्रभु बैँक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) अशोक शेरचनलाई पक्राउ गरिसकेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको निर्देशन तथा प्रचलित कानून विपरित कार्य गरी प्रभु बैंक लिमिटेडलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको तथा सोही अपराधलाई लुकाउन विभिन्न कम्पनीहरूको नाममा करोडौँ रकम कर्जा प्रवाह गरी कर्जाको दुरूपयोग गर्नेरगराउने कसुरमा संलग्न रहेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि शाक्यलाई पक्राउ गरिएको ब्यूरोले जनाएको छ ।
शाक्यलाई बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसूरमा उच्च अदालत, पाटन ललितपुरबाट पक्राउ अनुमति लिई आज ललितपुरको जावलखेलस्थित भनिमण्डल क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
काठमाडौँ, १७ मङ्सिरः नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरिएका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्कुलर गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै केही थप व्यवस्था तथा संशोधन गरेको थियो । बाढीपहिरोबाट प्रभावित इलामलगायतका जिल्लाका उद्यम व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा कर्जाको पुनरसंरचा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी आगामी चैतसम्मको पुनरसंरचना गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसरी पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्दाको समयमा कर्जालाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिविकर्षलगायतका प्रयोजनक नखुलेका व्यक्तिगत कर्जा रु एक करोडसम्म प्रवाह गर्न सक्नेछन् । तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त सीमा नाघेजति रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै, इजाजतप्राप्त संस्थाहरुलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम उपलब्ध गराइने कर्जाको व्याजदर पाँच दशमलव ७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि त्यस्तो व्याजदर छ प्रतिशत थियो । केन्द्रीय बैंकले ‘घ’ वर्गका वित्तीय संसथालाई पनि कर्जाको पुनरतालिकीकरण एव्म पुनरसंरचनाका सम्बन्धमा केही नयाँ व्यवस्था गरेको छ । विपन्न तथा न्यून आय भएका समूहमा आवद्ध भएका वा नभएका व्यक्तिलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोजन खुलाई प्रतिव्यक्ति रु १५ लाख बराबरको लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि त्यस्तो कर्जा रु सात लाख बराबर मात्रै उपलब्ध गराउन सकनिे व्यवस्था थियो । समूहमा आवद्ध भएको सदस्यलाई एकै अवधिमा कर्जा वा धितो कर्जा मध्ये कुनै एक कर्जा मात्र प्रवाह गर्न सकिनेछ ।
काठमाडौँ, १७ मङ्सिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै, यूरो, पाउण्ड स्ट्रलिङ, स्वीस फ्रयाङ्क, अष्ट्रेलियन डलरलगायतका विदेशी मुद्राको भाउ पनि बढेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४३ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपैयाँ १० पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६६ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर १६७ रुपैयाँ २७ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १८९ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर १९० रुपैयाँ २२ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १७८ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर १७९ रुपैयाँ ०७ पैसा कायम गरिएको छ ।
अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९३ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर ९४ रुपैयाँ ३६ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०२ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर १०२ रुपैयाँ ८५ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११० रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर १११ रुपैयाँ ०२ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ २४ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २० रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ३८ पैसा , साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ३९ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ५४ पैसा कायम भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ५० पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ २३ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३४ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ३४ रुपैयाँ ८७ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ८१ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ २३ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ४० पैसा तोकिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ५१ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४६७ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर ४६९ रुपैयाँ ४१ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८० रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर ३८२ रुपैयाँ २३ पैसा , ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७२ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ३७४ रुपैयाँ २८ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
काठमाडौँ, १६ मङ्सिर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । उक्त मुद्दामा केहीलाई मात्र दोषी ठहर गरेको र धेरैलाई सफाइ दिएको भन्दै विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध आज आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदनको निवेदन दिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए । उक्त मुद्दामा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनकुमार शाहीसहित नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र १४ जना कर्मचारीलाई सफाइ दिइएको थियो । विशेष अदालतले आरोपी ११ जनालाई भने दोषी ठहर गरेको थियो ।
उक्त फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको जनाउँदै अख्तियारले त्यसलाई बदर गरी सबैलाई सजाय हुनुपर्ने मागसहित आज पुनरावेदनपत्र दर्ता गरेको प्रवक्ता पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विसं २०८० चैत २२ गते अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको थियो भने गत मङ्सिर २० गते विशेष अदालतले फैसला सुनाएको थियो ।
विमान खरिद प्रकरणमा पूर्वमन्त्री शाही, पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र शिशिरकुमार ढुङ्गानासहित २४ जना नेपाली तथा छ विदेशी र विमान आपूर्तिकर्ता दुई विदेशी कम्पनीविरुद्ध विरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो । मुद्दामा रु एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।
काठमाडौँ, १६ मङ्सिर । विभिन्न समयमा भएको बेमौसमी वर्षाका कारण कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ क्षति तथा हानिनोक्सानी पुर्याउँदा यो वर्ष उत्पादनमा कमी आउने भएको छ । बेमौसमी वर्षाका कारणबाट भएको कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ क्षति तथा हानिनोक्सानीको तथ्याङ्करविवरण सङ्कलन कम्पाइलेसन तथा विश्लेषणको लागि गठन भएको समितिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा हालै बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार खासगरी बेमौसमी वर्षाबाट प्रभावित पाँच वटा प्रदेशहरूमा प्रभावित कूल क्षेत्रफल १५ हजार ४९९ हेक्टरमा विभिन्न कृषि उत्पादन विशेषगरी धान, उखु, तरकारी र फलफूलको उत्पादनमा करिब एक लाख २७ हजार ३८३ मेट्रिक टन घटी उत्पादन हुने देखिन्छ ।
सो क्षतिले बाली (बीउबिजनसहित) करिब रु तीन अर्ब ५४ करोड ६१ लाख चार हजारको आर्थिक क्षति पुर्याएको अनुमान गरिएको छ । जसमा मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी रु तीन अर्ब २२ करोड ४७ लाख १९ हजारको आर्थिक नोक्सानी भएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार बालीतर्फ रु तीन अर्ब ५४ करोड ६१ लाख ४ हजार, पशुपन्छी, मत्स्य तथा घाँसखेतीतर्फ रु १६ करोड १५ लाख ४६ हजार, कृषि तथा पशुपन्छी पूर्वाधारतर्फ रु एक करोड छ लाख २५ हजार, सरकारी कार्यालयतर्फ ५८ लाख ६० हजार, जमिन कटानतर्फ रु तीन करोड ७१ लाख १७ हजार र बीउबिजनतर्फ रु दुई करोड ८१ लाख चार हजार बराबरको क्षति गरी जम्मा रु तीन अर्ब ७६ करोड १२ लाख ५२ हजार बराबरको क्षति भएको देखिन्छ ।” बेमौसमी वर्षाका कारण तरकारीमा सबैभन्दा बढी रु एक अर्ब २५ करोड ७१ लाख ३३ हजार ५५० बराबरको क्षति पुगेको देखिन्छ । जुन कूल क्षतिको ३५.४५ प्रतिशत हुन आउँछ
क्षतिका हिसाबले मधेस प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । जहाँ रु तीन अर्ब ३५ करोड ५५ लाख १६ हजारको क्षति भएको छ । यस प्रदेशको आठै जिल्लामा रोपिएको धानबालीमा क्षति भएको छ भने तरकारी, फलफूल, उखु र पशुधन पनि प्रभावित भएका छन् । कोशी प्रदेशमा रु ३६ करोड ८३ लाख ८९ हजारको क्षति भएको छ । जसमा धान, तरकारी, अलैँची, अदुवा, केरा, आलु, चिया र कोदोबाली मुख्य छन् । बागमतीमा रु दुई करोड चार लाख ५४ हजार, गण्डकीमा १२ लाख ८० हजार र लुम्बिनीमा १ करोड ५६ लाख १४ हजारको क्षति भएको समितिका संयोजक तथा कृषि मन्त्रालयका सहसचिव जगनाथ तिवारीले जानकारी दिए ।
समितिले कोशी प्रदेशका प्रभावित पालिकाहरूमा स्थानीय तहको कार्यक्रमहरूमा बाढी पहिरोबाट प्रभावित साना किसानहरूको उत्थानका लागि पशुपन्छीपालन पुनःस्थापना कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । समितिले भनेको छ, “मधेस प्रदेशका प्रभावित पालिकाहरूमा स्थानीय तहको कार्यक्रमहरूमा बाढीबाट प्रभावित साना मत्स्यपालक किसानहरूको उत्थानका लागि माछापालन पुनःस्थापना कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ, पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालनका लागी सङ्घीय ससर्त अनुदान र प्रदेश ससर्त अनुदान कार्यक्रममा समेत समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”
न्यूयोर्क, १६ मङ्सिर (रासस–सिन्ह्वा) । उच्च भन्सार शुल्क, बढ्दो महँगी र रोजगारी सङ्कुचनका कारण अमेरिकी नागरिकहरूले सवारीसाधन किन्ने योजना परिमार्जन गर्न थालेका छन् । एक अमेरिकी पत्रिकाका अनुसार, ग्राहक साना र प्रयोग भएका सवारीमा बढी रुचि देखाइरहेका छन् । यसै क्रममा, अमेरिकामा विद्युतीय सवारीसाधन बजारमा ठूलो गिरावट आएको छ । गत मार्चमा विद्युतीय सवारी खरिदमा प्रदान हुने कर छुट समाप्त भएपछि हजारौँ सम्भावित खरिदकर्ताहरूले खरीद रद्द गरेका थिए, जसले उद्योगमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।
अमेरिकी प्रशासनले यस वर्ष फेब्रुअरीमा आयातित सवारीसाधनमा २५ प्रतिशत र मार्चमा सवारी पाट्र्समा थप २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको थियो । यसका कारण आयातित मात्र नभई स्वदेशमै बनेका सवारीसाधन पनि महँगा भएको समाचारमा उल्लेख छ । फेडेरल रिजर्भको पछिल्लो बेइज पुस्तक अनुसार, जुलाईको सुरुदेखि अगस्तको मध्यसम्म अमेरिकी उपभोक्ता खर्च निरन्तर घटेको देखिन्छ । साथै, मिशिगन विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचकाङ्कले धेरै अमेरिकी नागरिकहरू रोजगारका अवसरप्रति निराश रहेको र बढ्दो महँगीका कारण खर्च कटौती गर्न बाध्य भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
मुस्ताङ, १६ मङ्सिरः हिउँदयामको अत्यधिक चिसो बढेसँगै मुस्ताङका बालबालिका रुघाखोकी, निमोनियालगायत समस्याबाट प्रभावित बनेका छन् । चिसोले यहाँका बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्याएको पाइएको छ ।
प्रादेशिक अस्पताल जोमसोममा पछिल्लो समय चिसोका कारण रुघाखोकी, निमोनियालगायत समस्याका बिरामी भर्ना हुने क्रम बढेको अस्पतालले जनाएको छ । हिउँदयाममा चिसोबाट जोगिन विशेष सावधानीका उपाय अपनाउन नसक्दा सबैभन्दा बढी बालबालिका प्रभावित हुने गरेका अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा समीक्षा कँडेलले बताए । उनका अनुसार अस्पतालमा भर्ना भएर सेवा लिनेमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका छन् ।
अस्पतालबाट चालु आवको साउनमा ७४९, भदौमा ६०९, असोजमा ५७० र कात्तिकमा ४८८ जनाले बहिरङ्ग (ओपिडी) सेवा लिएका छन् । साउनमा १८, भदौमा ३७, असोजमा ३७ र कात्तिकमा ४८ जनाले अस्पताल भर्ना भई स्वास्थ्य सेवा लिएका डा कँडेलले उल्लेख गरे । उनका अनुसार मङ्सिर १५ गतेसम्ममा २८ जना बिरामीले भर्ना भई सेवा लिइसकेका छन् ।
पन्ध्र श्ययाको प्रादेशिक अस्पतालमा चिसोका कारण बिरामीको सङ्ख्या दिनहुँ वृद्धि भइरहँदा प्रभावकारी उपचारमा समस्या हुनुका साथै श्यया अभाव भएको उनको भनाइ छ । बालबालिकामा रुघाखोकी लाग्ने, स्वाशप्रश्वासमा समस्या, स्वाँस्वाँ हुने, छाती घ्यारघ्यार हुने, ज्वरो आउनेलगायत समस्या देखिन थालेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा कँडेलले जानकारी दिए । अधिकांश रुघाखोकी, ज्वरो, निमोनियालगायत समस्या लिएर आउनेमध्ये ८० प्रतिशत जति १० वर्ष मुनिका बालबालिका रहेका उहाँले उल्लेख गरे ।
रुघाखोकी र निमोनियाका लक्षण देखिएमा तुरुन्तै अस्पताल वा नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जचाउँनुपर्ने डा कँडलले सुझाव दिनुभयो । चालु आवको साउनदेखि मङ्सिर दोस्रो सातासम्मको तथ्याङ्क अनुसार बिरामी भई अस्पताल भर्ना हुने बालबालिका करिब ७० प्रतिशतले वृद्धि भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
चिसोबाट सुरक्षित रहन दाउरा वा कोइला बाल्दा, गिजर, हिटरलगायत उपकरण प्रयोग गर्दा हावा छिर्ने गरी ‘भेन्टिलेसन’ खुला गर्नुपर्ने डा कँडेलले बताए । साथै तातोपानी पिउने, झोलिलो र पोषणयुक्त खानपान गर्नेलगायत आवश्यक सावधानी अपनाउनुपर्नेमा डा कँडेलले जोड दिए । यसैबीच, अत्यधिक चिसो बढेसँगै माथिल्लो मुस्ताङका शैक्षिक संस्था जाडो छल्न बेँसी झरिसकेका छन् । यहाँका बालबालिकालाई चिसोबाट जोगाउन सुरक्षित स्थान खोज्दै बेँसी झारिएको जनाइएको छ । यहाँका बारागुङ, घरपझोङ र थासाङ गाउँपालिकाका शैक्षिक संस्था भने सञ्चालनमा छन् ।
म्याग्दी, १६ मङ्सिरः बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत म्याग्दी खण्डमा १९ वर्षपछि कालोपत्र भएको छ । बेनीदेखि मुस्ताङको सिमाना काभ्रेभिरसम्म ३३ किलोमिटरमध्ये २६ किलोमिटरमा कालोपत्र भएको हो । उक्त सडक आयोजनाका इन्जिनियर विष्णु चापागाईँका अनुसार सडकलाई ११ मिटर चौडा बनाएर कालोपत्र र ढलान गरिएको छ । नागढुङ्गा–कैकुखोला खण्डको १६.५ किलोमिटरमध्ये ११ किलोमिटर रु ६३ करोडमा कालोपत्र र ढलान भएको छ ।
राहुघाट–नागढुङ्गा खण्डको १९ किलोमिटरमध्ये १५ किलोमिटर रु ६६ करोडमा काम सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी,राहुघाट, बेगखोला, महभिर र पोखरेबगरस्थित कालीगण्डकी, दानाको घट्टेखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण, भुरुङ्गखोला र रुप्सेखोलामा बेलिब्रिज जडान भएका छन् ।
वीरगञ्ज (पर्सा), १६ मङ्सिरः वीरगञ्ज नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चार महिनामा रु पाँच अर्ब ८९ करोड बराबरका १६ थरिका खाद्यवस्तु आयात भएका छन् । गत आवको सोही अविधको तुलनामा यो रु एक अर्ब २४ करोडले बढी हो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार रु दुई अर्ब २९ करोड बराबरको चार करोड २१ लाख ८६ हजार १११ किलोग्राम मकै र रु दुई अर्ब एक करोड बराबरको पाँच करोड ४० लाख ४५ हजार ४१३ किलोग्राम धान आयात भएको छ । त्यसैगरी, रु एक अर्ब छ करोड मूल्यका एक करोड नौ लाख ४४ हजार ५६० किलोग्राम चामल आयात भएको छ ।
काठमाडौं, १६ मंसिर २०८२ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सुनसरीको इनरुवा— कप्ताङगञ्ज २२.६६ किलोमिटर सडक खण्ड निर्माणको ठेक्का तोडिएको छ । सडक विभाग मातहतको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत योजना कार्यालय इटहरीले मंगलबार सडक निर्माणका लागि गौरीपार्वती—देव एण्ड सायर—भूमि संयुक्त उपक्रम (जेभी), विराटनगरसँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
सडक स्तरोन्नतिका लागि उक्त जेभीसँग २ माघ २०७८मा ५२ करोड ७० लाख रुपैयाँमा (करसहित) ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सडक निर्माण साउन २०८१ भित्र सम्पन्न गरी ठेक्का सम्झौता भएकोमा निर्माण प्रगति करिब १८ प्रतिशत मात्र छ । ठेक्का सम्झौता २०८३ असारसम्म थप गरिएकोमा पटक—पटक ताकेता गर्दा काम नगरेको, प्रतिबद्धता बमोजिम काम नगरेको र साइट ठप्प बनाएकाले ठेक्का तोडिएको हो ।
ठेक्का सम्झौता रद्ध गरिएका निर्माण व्यवसायीकले कार्य सम्पादन जमानत वापतको १६ करोड ९४ लाख र पेश्की २ करोड ३१ लाख १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ जफत गरिने छ । पेश्की रकममा १० प्रतिशत व्याजसहित असुल हुनेछ । निर्माण व्यवसायीयले अनुमानित लागतभन्दा करिब ५० प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो । योजना कार्यालय इटहरीबाट गत साउनमा ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्ध गरिएको हो ।
निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कारण र कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने अद्यावधिक कार्यतालिका, स्रोत परिचालनको भरपर्दो योजना र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्माण व्यवसायीको आधिकारी प्रतिनिधि उपस्थित नभएको, पेश भएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्नो नभएको र कार्य सुचारु गर्नेतर्फसमेत तदारुकता नदेखाएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा ठेक्का सम्झौता उल्लङ्गन गरिएको जनाइएको छ ।
ऐनको प्रावधान बमोजिम कार्य सम्पादन जमानत वापतको रकम जफत गरिने, बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिने र कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको जनाइएको छ । हालसम्मको अद्यावधिक भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच मूल्याकन गरी वित्तीय फरफारख गर्न १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ । निर्माण व्यवयासी कार्यालयमा उपस्थित नभएमा कार्यालयबाट नापचाँच गरिनेछ ।
काठमाडौँ, १६ मङ्सिर । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा विप्रेषण आप्रवाहमा ३५ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सो अवधिमा रु पाँच खर्ब ५३ अर्ब ३१ करोड बराबरको विप्रेषण स्वदेश भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आप्रवाह ११ दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भई रु चार खर्ब आठ अर्ब ७७ करोड रहेको थियो । चालु आवको पहिलो महिना अर्थात् गत साउनमा विप्रेषण आप्रवाह २९ दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भई रु एक खर्ब ७७ अर्ब ४१ करोड बराबर पुगेको थियो ।
यस्तै, गत भदौ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३३ दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि भई रु तीन खर्ब ५२ अर्ब आठ करोड पुगेको थियो । चालु आवको पहिलो त्रैमासमा चालु खाता रु दुई खर्ब ३७ अर्ब ५९ करोड र शोधनान्तर रु दुई खर्ब ६४ अर्ब तीन करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा चालु खाता रु एक खर्ब १५ अर्ब ३६ करोड र शोधनान्तर रु एक खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोडले बचतमा थियो ।
यसैगरी, चालु आवको पहिलो तीन महिनामा कूल वस्तु निर्यात ८९ दशमलव छ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ७२ अर्ब ७८ करोड कायम भएको छ । सो अवधिमा वस्तु आयात १९ दशमलव आठ प्रतिशतले बृद्धि भई रु चार खर्ब ६८ अर्ब आठ करोड कायम भएको छ । समीक्षा अवधिमा कूूल वस्तु व्यापार घाटा १२ दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई रु तीन खर्ब ९५ अर्ब ३० करोड पुगेको छ ।
काठमाडौँ, १६ मङ्सिर । विश्वका विभिन्न मुलुकमा आज अन्तरराष्ट्रिय दासता उन्मूलन दिवस मनाइँदैछ । मानव तस्करी, जबरजस्ती श्रम, यौन शोषण, बालश्रम, जबरजस्ती विवाह तथा बालबालिकालाई सशस्त्र द्वन्द्वमा जबरजस्ती भर्ती गर्नेलगायत दासत्वका आधुनिक स्वरूपविरुद्ध विश्वव्यापी चेतना फैलाउनु यो दिवसको उद्देश्य हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९४९ को २ डिसेम्बरमा मानव बेचबिखन तथा यौन शोषण रोक्नेसम्बन्धी महासभा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष यो दिवस मनाइन्छ ।
राष्ट्रसङ्घका अनुसार आज पनि विश्वभर पाँच करोड मानिस आधुनिक दासत्वको जोखिममा छन् । यी मध्ये अधिकांश महिला र बालबालिका बलपूर्वक श्रम गर्न बाध्य पारिएका छन् । जातीय विभेद, गरीबी, सामाजिक बहिष्कार तथा असमानतामा आधारित व्यवहारका कारण केही समुदायहरू अझै पनि शोषणको गम्भीर जोखिममा छन् । प्रवासी तथा असुरक्षित श्रमिकहरूलाई घरेलु काम, निर्माण, कृषि, वस्त्र उद्योगदेखि यौन क्षेत्रसम्म विभिन्न आर्थिक शोषणमा लगाइने गरेको पाएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले दासत्व र आधुनिक शोषण अन्त्य गर्न सरकार, नागरिक समाज तथा समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै पीडितको उद्धार, पुनःस्थापना, न्याय र दीर्घकालीन सुरक्षामा जोड दिएको छ । तस्बिर सौजन्यःअन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन
कुमार न्यौपाने विश्व अर्थतन्त्र आज अत्यन्तै जटिल, तीव्र गतिमा चलायमान र डाटा–निर्भर बनेको छ । यस परिवर्तनको केन्द्रमा छ, स्टक मार्केट । तर, अहिले स्टक बजारलाई बदलिरहेको प्रमुख सञ्चालक शक्ति भनेको एआई नै हो । एआई केवल एउटा प्रविधि मात्र होइन; यो वित्तीय प्रणालीको संरचना, निर्णय–प्रक्रिया, व्यापार–मोडेल, गति, सुरक्षा र पारदर्शितालाई पुनः परिभाषित गरिरहेको समय पनि हो ।
१. स्टक बजारको पृष्ठभूमि र संरचना स्टक मार्केट के हो ? स्टक मार्केट भनेको कम्पनीहरुले आफ्नो स्वामित्वको अंश (शेयर) सार्वजनिक रुपमा बिक्री गर्ने बजार हो ।
यसका मुख्य कार्यहरु पूँजी उठाउने : कम्पनीले लगानीकर्ता आकर्षित गरेर बजार विस्तार गर्छ । लगानी अवसर : व्यक्तिगत र संस्थागत लगानीकर्ताले भविष्यमा मुनाफा कमाउनको लागी लगानी गर्छन् । अर्थतन्त्रको लेखाजोखा : विश्वभरिका स्टक सूचकांक देशहरुको आर्थिक गतिविधिहरुलाई देखाउँछ ।
स्टक बजार केवल मूल्यको उतार–चढावको खेल मात्र होइन; यो अर्थतन्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति, प्रविधि र विश्व घटनाहरुको मिश्रण पनि हो ।
२. एआईले वित्तीय बजारमा प्रवेश कसरी ग¥यो त ? २५ वर्ष अगाडिको समय मानवीय ज्ञानमा आधारित भएर अर्थतन्त्रको विश्लेषण गरिन्थ्यो । पहिलेको बजारको सञ्चालन विशेषगरी चार्ट पढ्ने, समाचार विश्लेषण गर्ने, रिपोर्ट बुझ्ने र आफ्नो अनुभवमा भरोसा गर्ने गरी मानिसको क्षमतामा निर्भर थियो । तर, बिस्तारै विश्वभर लाखौं ट्रेड र अर्बौं डाटा दैनिक उत्पन्न हुँदै गयो । मानव विश्लेषण सुस्त, सीमित र बढी भावनात्मक भएकाले पनि प्रविधि अपरिहार्य भयो ।
परिवर्तनको शुरुआत सन् २००० पछि बिग डाटा, मेसिन लर्निङ र न्यूरल नेटवर्क जस्ता प्रविधिहरुले वित्तीय बजारलाई डिजिटल बनाउँदै गयो । जब २०१७ मा एआईको विश्वसनीयता बढ्दै गएपछि भने एआईले सतही रुपमै विश्लेषणबाट गहिरो रुपमा पूर्वानुमान (डीप प्रिडिक्टिभ एनालिटिक्स), एल्गोरिदमिक ट्रेडिङ र रियल टाइम निर्णय गर्नेसम्मको कार्य गर्न थालेपछि बजारले मोड परिवर्तन ग¥यो ।
३. स्टक बजारमा एआईका मुख्य प्रयोगहरू प्रिडिक्टिभ एनालिटिक्स एआईले ठूलो परिमाणको डाटा, बजार ट्रेन्ड, म्याक्रोइकोनोमिक संकेतहरु, बैंक ब्याजदर, राजनीतिक घटनाहरु, मौसम, विश्व समाचार र सामाजिक मनोभावनालाई मिलाएर विश्लेषण गरी भविष्यको दिशाको अनुमान गर्नसक्छ । एआईले गर्नसक्ने अन्य सहयोगहरुमा सेयरको मूल्य कति बढ्छ÷घट्छ भन्ने अनुमान । एक दिन, एक हप्ता, एक महिना पछिको सम्भावित ट्रेन्ड । उच्च र निम्न जोखिमको पहिचानहरु । बाह्य घटनाहरुका संकेत र त्यसले पार्ने असरहरु पहिल्यै पत्ता लगाउने जस्ता कामहरु मान्छेको क्षमताभन्दा धेरै गुणा तेज र व्यापक रुपमा गर्नसक्छ ।
लेखक
एल्गोरिदमिक ट्रेडिङ आज अमेरिका लगायत विश्वका ७०–८०% ट्रेडिङ भोल्युम एआई आधारित एल्गोरिदमबाट चल्छ । यी एल्गोरिदमले– माइक्रो सेकेन्डमा निर्णय लिन्छ, हजारौं संकेतहरुलाई एकैपटक प्रोसेस गर्छ, स–साना मौकाहरु खोजेर नाफा लिन्छ, अर्थमा आधारित भावनारहित निर्णय दिन्छ ।
उदाहरणको रुपमा यदि एप्पलको मूल्य १.००% ले घट्यो, साथसाथै कुनै समाचारले नकारात्मक भावना बढायो र बजारको तरलता घट्यो भने एआईले तुरुन्तै बेच्ने आदेश दिन सक्छ ।
सेन्टिमेन्ट एनालिसिस कहिलेकाहीँ एआईले सामाजिक सञ्जाल, ट्विटर÷एक्स, समाचार शीर्षक, ब्लग, यू–ट्युब कमेन्टहरुको विश्लेषण गरेर बजारको भावना पनि अनुमान गर्छ । उदाहरणको रुपमा यदि Tesla delivery misses forecast भन्ने समाचारले नकारात्मक भावना Nvidia beats earnings estimate by huge margin सकारात्मक भावनाहरु हुन् । यस्ता भावनाले बजारलाई धेरै हदसम्म चलाउँछ पनि र एआईले यसलाई संख्यामा रुपान्तरण गर्छ ।
जोखिम विश्लेषण एआईले बजारको जोखिम, प्रणालीगत जोखिम, क्रेडिट जोखिम, तरलताको जोखिम र चालचलन जोखिम पहिचान गर्छ र सजग गराउँछ । पोर्टफोलियोलाई विभिन्न उद्योग र देशहरुमा सन्तुलित बनाउन एआई आज प्रमुख उपकरण बनिसकेको छ ।
ठगी नियन्त्रण एआईले बजारको असामान्य व्यवहार पहिचान गर्छ । एकै व्यक्तिद्वारा विभिन्न देशबाट लग–इन गरेको पत्ता लगाई सूचना दिन्छ । अचानक ठूलो रकमको ट्रेड गरेको अवगत गराउँछ । असामान्य मूल्य चलायमान र ह्याकिङको संकेत दिन्छ । त्यसैले बैंक, ब्रोकरेज र एक्सचेन्जहरुले एआईलाई सुरक्षा उपकरणका रुपमा प्रयोग गर्छन् ।
रोबो–एड्भाइजर Robinhood, Wealthfront, Charles Schwab Intelligent Portfolio लगायत सेयर कारोबार कम्पनीहरुले नयाँ लगानीकर्तालाई कम शुल्कमा व्यक्तिगत लगानीका योजनाहरु र जोखिम अनुसारको पोर्टफोलियो एआईमार्फत बनाउन सहायता दिन्छन् ।
४. लगानीकर्ताका लागि एआईका गहिरा प्रभावहरु मानिसको व्यवहार र मनोविज्ञानमा सुधार गरेको मानिन्छ । प्रायः मानिसहरु ट्रेड गर्दा डर, लालच र हतार गर्छन्, तर एआईले गर्दैन ।
डाटामा आधारित निर्णय सन् २००० भन्दा अघि हुने अफवाहमा आधारित ट्रेडिङ बिस्तारै कम हुँदैछ ।
साना लगानीकर्ताको पहुँच बढ्यो पहिले ठूलो संस्थाले मात्र पाउने प्रविधि आज साधारण लगानीकर्ता समेतले प्रयोग गर्न सक्छ ।
विश्व बजारको समान पहुँच एकै मोबाइलबाट अमेरिका, भारत, युरोप वा एशियाको बजार विश्लेषण सम्भव छ । ५. एआईका चुनौतीहरु ब्ल्याक–बक्स समस्या एआई र एआईद्वारा गर्ने सम्पूर्ण कार्यको कसरी निर्णय लिन्छ भन्ने सधैं स्पष्ट हुँदैन । यसले पारदर्शितामा सधैं प्रश्न उठाउने ठाउँ दिन्छ ।
गलत डाटाले गलत निर्णय यदि इनपुट डाटा पक्षपाति वा अपूर्ण छ भने एआईको निर्णय गलत हुन पनि सक्छ ।
उच्च–गति ट्रेडिङले बजारमा अस्थिरता एआईले ट्रेडिङलाई तीव्र गति दिन्छ त्यसैले Flash Crash २०१० जस्ता घटनाहरुमा एल्गोरिदमले अत्यधिक उतार चढाव निम्त्याइरहन सक्छ ।
साइबर सुरक्षा एआई प्रणालीमा ह्याकिङ भएमा खरबौंको क्षति हुन सक्छ ।
रोजगारमा प्रभाव ट्रेडर, वित्तीय विश्लेषक, ब्रोकरेज स्टाफहरुमा एआईले धेरै काम स्वचालित बनाउँदैछ । रोजगारमा सबैभन्दा धेरै असर गरेको क्षेत्र पनि स्टक बजार हो । ६. यही रफ्तारमा अघि बढेमा भविष्यमा पक्कै पनि एआई चालित वित्तीय विश्व स्टक बजार पूर्ण रुपमा स्वचालित, हाई–फ्रीक्वेन्सी, रियल टाइम विश्व व्यापार र व्यक्तिगत लगानीको योजनासहित बन्नेछ ।
निष्कर्ष स्टक बजार र एआईको सम्बन्ध सामान्य प्राविधिक परिवर्तन मात्र होइन; यो वित्तीय विश्वको संरचनात्मक रुपान्तरण हो । एआईले बजारलाई छिटो, गतिशील, विश्लेषणात्मक, सुरक्षित र लोकतान्त्रिक (सबैका पहुँचमा) बनाइरहेको छ । तर, सावधानी, पारदर्शिता, नियमन र मानव बुद्धिसँगको सन्तुलन आवश्यक छ । यिनै कुरा व्यवस्थापन गर्न सके स्टक बजारको भविष्य अत्यन्तै उज्ज्वल र एआई सञ्चालित हुने निश्चित छ ।
काठमाडौँ, १५ मङ्सिर । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत पत्र लिन चाहने फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई आवेदनका लागि म्याद थप गरेको छ । विभागले यही मङ्सिर २७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने गरी म्याद थप गरेको हो । यसअघि विभागले गत असोज १३ गते सूचना प्रकाशित गर्दै आवेदनका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो ।
घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत पत्र लिनुपर्ने मालपोत ऐन, २०३४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीका हकमा कार्यक्षेत्र समेत तोकेको थियो । विभागले पहिलो चरणमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकालाई कार्यक्षेत्रका रुपमा परिभाषित गरेको थियो ।
एक पटकमा रु तीन करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्ने इच्छुक फर्म, कम्पनी वा संस्थाले आवेदन दिन सकिने प्रबन्ध गरेको थियो । घरजग्गाको व्यवसायलाई पारदर्शी, मर्यादित एवम् वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्यका साथ कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न लागेको जनाइएको छ । विभागले गत शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी आवेदनको म्याद थप गरिएको जनाएको हो । विभागले पहिलो चरणमा छ वटा महानगर र ११ उपमहानगपालिकामा घर जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसअघि प्रकाशित सूचनाअनुसार न्यून सङ्ख्यामा आवेदन परेकाले म्याद थप गरिएको हो ।
विभागका अनुसार गत कात्तिकमा घरजग्गा कारोबारबाट रु दुई अर्ब ७४ करोड ५१ लाख ७२ हजार १९९ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको थियो । त्यसैगरी सेवा कर रु २१ करोड ३४ लाख ४७ हजार ४१३, रजिष्टे«शन शुल्क रु एक अर्ब ५० करोड ६२ लाख ९६ हजार १४, पूँजीगत लाभकर रु ९९ करोड ७८ लाख ४४ हजार ३९२ बराबर सङ्कलन भएको थियो ।
रासस काठमाडौँ, १५ मङ्सिरः प्रहरीले प्रभु बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अशोक शेरचनलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सिआइबी०ले बैङ्किङ कसुरको आरोपमा शेरचनलाई आज पक्राउ गरेको प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिव श्रेष्ठले जानकारी दिए । रु ९८ करोड ठगीबारे प्रभु म्यानेजमेन्टकी अध्यक्ष कुसुम लामाले दिएको जाहेरीको विषयमा सिआइबीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।
सिआइबीले यसअघि गत कात्तिक २२ गते बैङ्कको बिजुलीबजारस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा छापा मारेर महत्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसैगरी सिआइबीले गत कात्तिक ११ गते प्रभु समूहका अध्यक्ष तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का पूर्वसांसद देवीप्रकाश भट्टचनलाई पक्राउ गरेको थियो । भट्टचनमाथि अनुसन्धानका क्रममा बैङ्कका सिइओ शेरचनलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ । भट्टचनविरुद्ध रु ९८ करोड ठगी गरेको आरोप लागेको छ ।
काठमाडौँ, १५ मङ्सिरः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू र लेखाका कर्मचारीसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । आयोगले पुरानो पेस्की फछ्र्यौट नभएको अवस्थामा पनि नियम विपरीत थप पेस्की दिने र आपसी मिलेमतोमा सरकारी रकम हिनामिना गर्न सहयोग गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू रामचन्द्र ढकाल, कृष्णप्रसाद तिमिल्सिना र परमेश्वर यादव, तत्कालीन लेखा अधिकृत प्रकाश गौतम, लेखापाल तुलसीराम पौडेल र लेखा सहायक गिरिराज गौतमलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको छ ।
गाउँपालिकामा कार्यरत अधिकृत छैटौँ यादवले स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लिएको पेस्की रकम काम सम्पन्न नगरी र बिल भरपाई पेस नगरी हिनामिना गरेको आरोपमा आयोगले आज मुद्दा दायर गरेको छ । यादवले आर्थिक वर्ष २०७५\७६ देखि २०७८\७९ सम्म पटक–पटक लिएको पेस्कीमध्ये रु ४६ लाख सात हजार बराबरको बिल भरपाई पेस नगरी र सो रकम फिर्ता नगरी सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले आरोपीहरूबाट हिनामिना भएको बिगो रकम असुलउपर गर्न र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद तथा जरिवानाको मागदाबी गरेको छ । त्यसैगरी थाइल्यान्डको बैङ्ककदेखि गाँजा लिएर आएका दुई विदेशी नागरिकलाई आज त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको छ । पक्राउ पर्ने दुवै नेपाल एयरलाइन्सको उडानमार्फत बैङ्ककबाट काठमाडौँ आएका थिए । मलेसियाका नागरिक बाचा मुरुगन र श्रीलङ्काका नागरिक ३३ वर्षीय मोहम्मद आसन अललदिनलाई चार किलो १२५ ग्राम गाँजासहित प्रहरीले आज प्रक्राउ गरेको हो ।
काठमाडौँ, १४ मङ्सिरः नेपाल आयल निगमले डिजेल\मट्टितेलको मूल्य घटाएको छ । निगम सञ्चालक समितिको बैठकले आज मध्यरातदेखि लागू हुनेगरी डिजेल-मट्टितेलमा प्रतिलिटर रु एक घटाएको हो । मूल्य समायोजनसँगै पहिलो वर्गका लागि डिजेल-मट्टितेल पहिलो वर्गका लागि प्रतिलिटर १४३ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गका लागि १४५ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गका लागि १४६ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
निगमले चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगन्ज, भलबारी, नेपालगन्ज, धनगढी र वीरगञ्ज डिपोलाई पहिलो वर्ग, सुर्खेत र दाङ डिपोलाई दोस्रो वर्ग र काठमाडौँ, पोखरा र दिपायल डिपोलाई तेस्रो वर्गमा राखेको छ । निगमको डिपोदेखि १५ किलोमिटरसम्मका लागि उक्त खुद्रा बिक्री मूल्य लागू हुनेछ । निगमले हवाई इन्धन (आन्तरिक र अन्तरराष्ट्रियतर्फ)को मूल्य भने बढाएको छ ।
निगमका अनुसार आन्तरिकतर्फ हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर रु छ र अन्तरराष्ट्रियतर्फ काठमाडौँमा प्रतिकिलोलिटर अमेरिकी डलर ४२ बढाइएको छ । मूल्य बढेसँगै आन्तरिकतर्फ हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर रु १३४ र अन्तरराष्ट्रियतर्फ प्रतिकिलोलिटर अमेरिकी डलर एक हजार १५ पुगेको छ ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट आज प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ खरिद मूल्यअनुसार डिजेल\मट्टितेलमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ ४४ पैसा घटेर तथा हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ ६२ पैसा बढेर आएकाले खुद्रा बिक्री मूल्य समायोजन गरिएको निगमले स्पष्ट पारेको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोक, १४ मङ्सिरः काभ्रेपलाञ्चोकको मुख्य व्यापारिक नगर बनेपाबाट बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडासम्म बस सेवा सञ्चालन गरेपछि यात्रुलाई सहजता भएको छ । योसँगै बनेपाबाट हेटौँडासम्म जानका लागि विभिन्न मार्ग हुँदै घुमाउँरो सडकबाट जानुपर्ने बाध्यतासमेत हटेको छ । जिल्लावासीको मागलाई ध्यानमा राखी काभ्रे–पुन्यवती यातायात प्रालि पनौतीले यही मङ्सिर १ गतेदेखि बस सेवा सञ्चालन गरेको हो । बनेपा–हेटौँडा करिब एक सय १० किलोमिटर लम्बाइको दूरीमा अधिकांश सडक कच्ची छन् । यो सेवा प्रभावकारी देखिएपछि बस थप्ने योजना बनाइएको प्रालिले जनाएको छ ।
स्थानीयवासीको माग र वडा कार्यालयको सिफारिसपछि सञ्चालनमा आएको उक्त क्यूबसले बनेपाबाट पनौती हुँदै धुङ्खर्क, च्याम्य्राङबेँसी, सुकमफेदी, सिलिडे, हुचिटार, बेतीनी, साइटार, फापरवारी, हात्तीसड, फर्केचौर, छतिउन, चिसापानी हुँदै हेटौँडासम्म नियमित सेवा दिँदै आएको बेथानचोक गाउँपालिका १ का वडाध्यक्ष मधुसुधन तिमल्सिना जानकारी दिए । यातायात प्रालिलाई पत्र पठाएर बस सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गरेपछि बनेपा–हेटौँडा सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । प्रालिले सेवाको आवश्यकता र प्रभावकारिता हेर्दै आगामी पुसदेखि बस थप्ने योजना बनाएको छ”, उनले भने ।
वडाध्यक्ष तिमल्सिनाका अनुसार बागमती प्रदेशअन्तर्गतको चितवनस्थित नारायणी यातायात सेवाले समेत बनेपा–हेटौँडा खण्डमा थप बस सेवा सञ्चालन गर्न प्रक्रिया थालेको छ । जिल्लाका जनप्रतिनिधिले सम्बन्धित निकायलाई उक्त खण्डमा अनुमति दिनेलगायत आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिदिन आग्रह गर्दै आएका छन् । यसैबीच, बस सेवा सञ्चालन गरेसँगै प्रदेश राजधानीमा कार्यालय, व्यापारिक तथा व्यक्तिगत कामका लागि यात्रा गर्न सहज भएको स्थानीय बताउँछन् ।
च्याम्राङबेँसीलाई केन्द्र मानेर सञ्चालनमा आएको यो बस सेवाले काभ्रेपलाञ्चोक र हेटौंँडाबीचको आवतजावत सहज बनाएको च्याम्य्राङ्बेँसीका सन्तोष दाहालले बताए । उनले भने, “यसअघि, च्याम्य्राङ्बेँसीबाट हेटौँडा जान चार वटासम्म यातायात फेर्नुपर्ने बाध्यता थियो । यसले समय र खर्च पनि बढी लाग्थ्यो । अहिले बससेवा सञ्चालनपछि आवागमन सहज हुनुका साथै समय र खर्चको बचत भएको छ ।”
काठमाडौँ, १४ मङ्सिरः सरकारले थप तीन जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमति प्रदान गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले चुम्चेत स्यार खोला जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमति प्रदान गरेको छ । सो आयोजनाको क्षमता ४५ मेगावाट बराबर रहेको छ । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्ने सो आयोजनाको आयोजना स्थल गोरखाको चुम्चेतमा रहेको छ । बुढीगण्डकी नदीमा निर्माण हुने सो आयोजना नदी प्रवाही प्रकृतिको हो । आयोजनाबाट वार्षिक तीन सय ४८ गिगावाट घण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।
उत्पादित बिजुली प्रस्तावित न्यू बुढीगण्डकी प्रोक सवस्टेशनमा जोडिनेछ । कूल एक सय १० किलोमिटर लामो दुई सय २० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत जोडिनेछ । सो प्रसारण लाइन राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले निर्माण गर्दैछ । रसुवागढी, साञ्जेन र मध्य भोटेकोशी जस्ता आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेकाले आयोजनाको अभाव रहेको चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीका लागि स्यार खोला अर्को एउटा महत्वपूर्ण परियोजनाका रुपमा रहेको छ ।
यस्तै, विभागले मिडिल लिखु जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमति प्रदान गरेको छ । सो आयोजना आठ दशमलव ६० मेगावाट रहेको छ । रामेछापको साँघुटारमा आयोजना निर्माण हुनेछ । विभागले छोमरोङ खोला जलविद्युत् आयोजनालाई पनि विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । घान्द्रकु हाइड्रोले निर्माण गर्ने सो आयोजना चार दशमलव ८९ मेगावाट बराबर छ ।
विभागले हालसम्म दुई सय ६३ आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । ती आयोजनाको कूल क्षमता ११ हजार ९७ मेगावाट बराबर छ । विभागले चालु आवको हालसम्म १३ जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युन् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । यसैगरी विभागमा चालु आवको हालसम्म कूल ४२ आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् । विभागमा हालसम्म कूल एक सय ९३ आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता नौ हजार छ सय ८९ मेगावाट रहेको छ ।
काठमाडौं, १३ मंसिर २०८२ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर गैह्र आवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई निश्कासन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको व्याजबाहेक एक अर्ब ५१ करोड २७ लाख अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरी आयोजनाको वित्तीय विश्लेषण र वित्तीय ढाँचा तयार गरिएको छ । लागतलाई हाल प्रचलित विनियमन दर प्रति अमेरिकी डलर १४१ रुपैयाँका दरले रुपान्तरण गर्दा निर्माण अवधिको व्याज बाहेक कुल लागत २ खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
आयोजनाको निर्माण अवधिको व्याजसहित २ खर्ब ३९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा स्वःपूँजी (इक्विटी) ३० प्रतिशत अर्थात ७१ अर्ब ९४ करोड रहने छ । कूल लागतको ७० प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ७ वर्ष रहने र त्यस अवधिको वार्षिक व्याजदर ७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थापन प्रस्तावलाई आयोजनाको प्रवर्धक अपर अरुण हाइड्रो—इलेक्ट्रिक लिमिटेडले पारित गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पेश गरेको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षमा बिहीबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक कम्पनीको उक्त प्रस्तावलाई अनुमोदन गरी आवश्यक निर्णयका लागि सरकार समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री घिसिङले आयोजनामा एनआरएन, विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित, देशभरका सर्वसाधारणलगायतले लगानी गर्न पाउने गरी स्वदेशी लगानीमा अपर अरुणको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले वित्तीय व्यवस्थापन जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गरी आयोजनालाई निर्माणमा लैजाने गरी काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । आयोजनामा लगानी हुने इक्विटीको ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सेयर साधारण शेयर निश्कासन गरी रकम सङ्कलनको प्रस्ताव गरिएको छ । संस्थापनबाट ३६ अर्ब ६९ करोड र साधारण शेयर निश्कासनबाट ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानी हुनेछ ।
४९ प्रतिशत साधारण सेयरमध्ये १८ प्रतिशत एनआरएन तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई छुट्याइएको छ । त्यस्तै ७ अर्ब १९ करोड (१० प्रतिशत) आयोजना प्रभावित क्षेत्र तथा सङ्खुवासभा जिल्लाबासीलाई, १२ अर्ब ९५ करोड (१८ प्रतिशत) रुपैयाँ देशभरका सर्वसाधारणलाई, १ अर्ब ४४ करोड (२ प्रतिशत) पिछडिएको क्षेत्र र ७१ करोड ९४ लाख प्रवर्धक निकायका कर्मचारीलाई छुट्याइएको छ ।
आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनीमा प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत संस्थापक शेयर अर्थात २९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको लगानी रहनेछ । १ अर्ब ४४ करोड\१ अर्ब ४४ करोड (२\२ प्रतिशत_ प्राधिकरणका सहायक कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष एवम् बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीको, ७१ करोड ९३ लाख लाख\७१ करोड ९३ लाख लाख (१ प्रतिशत) नागरिक लगानी कोष, एचआइडिसिएल, प्रदेश एवम् स्थानीय सरकारको र ३५ करोड ९७ लाख\३५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ (०.५\०.५ प्रतिशत) नेपाल टेलिकम तथा सामाजिक सुरक्षाको कोषको संस्थापक लगानी रहनेछ ।
आयोजनाको निर्माणका प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो—इलेक्ट्रिक लिमिटेडल स्थापना भइसकेको छ । आयोजनाको निर्माण पूर्व चरणमा हालसम्म भएको सम्पूर्ण लगानी प्रवन्ध प्राधिकरणबाटै भइरहेको छ । आयोजना जनताको जलविद्युत कार्यक्रमा सूचिकृत भएको छ । त्यसैले कूल इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत साधारण सेयरधनी कायम गरिएको हो । आयोजना सम्पन्न गर्न १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण आवश्यक पर्ने देखिएको छ । आन्तरिक स्रोतबाट वित्तीय प्रवन्ध गर्ने र आयोजनामा सरकारबाट ऋण लगानी नहुने गरी वित्तीय व्यवस्थापन प्रस्ताव गरिएको छ ।
वित्तीय प्रवन्ध गर्न सहज हुने, लागत कम गर्ने, लगानीजोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग हुने तथा विभिन्न स्रोत र क्षेत्रको आन्तरिक पूँजीको उच्चतम उपभोग हुने गरी मिश्रित लगानी प्रणाली अवलम्बन गरी आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताउनुभयो । आयोजनाको कूल ऋणको ४५ प्रतिशत सहुलितपूर्ण सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडिसिएल, नेपाल टेलिकम, वीमा तथा पुनवीर्मा कम्पनीबाट कर्जा लिन सकिने प्रस्ताव छ । यसबाट ७५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ ।
अपर अरुणमा लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थगाको अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना गर्ने गरी आयोजनामा आवश्यक ऋणको ३० प्रतिशतको हुन आउने ५० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्ड जारी गरी रकम संकलनको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै बैक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमार्फत ४१ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सङ्कलनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई व्यसायिक उत्पादन सुरु भएको पहिलो वर्षमा २७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । ८ वर्षसम्म वार्षिक ३ प्रतिशतको मूल्यबृिद्ध प्राप्त भएपश्चात आयोजना अवधिभर आयोजनाको आम्दानी ३४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ हुनेछ । आयोजनाको व्यवसायिक विद्युत उत्पादन सुरु भएको वर्षको औसत पिपिए दर प्रतियुनिट ६।३ पैसा हुने अनुमान गरिएको छ । ८ वर्षसम्म वार्षिक ३ प्रतिशत मूल्यबृद्धि पाएपछि आयोजना अवधिभर पिपिए दर औसत रुपमा प्रतियुनिट ७।८ रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण छ ।
आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको हाल निर्माणपूर्वका काम भइरहेको छ । भौगोलिक रुपमा विकट र जटिल रहेको आयोजनाको विद्युतगृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण भइरहेको छ ।
भोटखोला गाउँपालिका–४ गोलाबजार नजिक छोङराङमा प्रस्तावित विद्युतगृहबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सोही गाउँपालिकाको वडा नं २ चेपुवा गाउँ नजिक बाँध निर्माणस्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक निर्माणाधीन छ । छोङराङसम्म कोशी राजमार्ग पुगेको छ । कोशी राजमार्गलाई छोडेर आयाजनास्थलतर्फ जान अरुण नदीमा ७० मिटर लम्बाइ भएको स्टील आर्क पुल निर्माण भइरहेको छ ।
गलकोट (बागलुङ) । १३ मङ्सिरः एक वर्षभित्र सक्नेगरी निर्माण थालिएको नारायणस्थान स्वास्थ्य चौकीको भवन तीन वर्ष बित्दासमेत सम्पन्न हुन सकेको छैन । साँघुरो भवनबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको बागलुङ नगरपालिका–१४ स्थित नारायणस्थान स्वास्थ्य चौकीको भवन कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीको लापरवाही र ढिलासुस्तकीका कारण तीन वर्ष बित्दासमेत भवन निर्माण अधुरै छ । अहिले उक्त भवन ढलान र पर्खालको काम मात्रै सकिएको छ ।
सङ्घीय सरकारको विशेष अनुदानमा निर्माण थालिएको भवन अझै सम्पन्न नभएको बागलुङ नगरपालिकाले जनाएको छ । विसं २०७९ माघ ६ गते एक वर्षमा सक्ने गरी निर्माण थालेको भवन अझै सम्पन्न हुन नसकेको बागलुङ नगरपालिकाका इन्जिनियर सोबिन घर्तीले जानकारी दिए । उनका अनुसार दुई पटक थपेको म्यादसमेत अहिले सकिएकाले भवन निर्माणमा अझै अन्योलता छाएको छ ।
“एक वर्षमा सकिने भवन तीन वर्षमा सकिएको छैन, दुई पटकसम्म थपेको म्यादसमेत कात्तिक मसान्तमा सकिएको छ, भवनमा प्लाष्टरको काम अझै सकिएको छैन, तिहार यता कामदार भवनमा देखिएका छैनन्” घर्तीले भने, “भवन समयमा नबन्दा ठेक्का तोड्ने वा म्याद थप्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ, नगरपालिकाले निर्माण व्यवसायीलाई धरौटी जफत गरेर भएपनि सम्पन्न गर्ने योजनामा छ ।”
भवन निर्माणका लागि दोस्रो पटक थप गरिएको म्यादसमेत कात्तिक मसान्तमा सकिएको छ । निर्माण व्यवसायी डिएनप्रसाद जेभीसँग रु एक करोड ८२ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । निर्माण व्यवसायीले थोरै कामदार परिचालन गर्ने, सम्पर्क बिहिन हुने लगायतका कारण भवन समयमै बन्न नसकेको हो ।
नगरपालिकाकै नमूना स्वास्थ्य चौकीको रुपमा रहेको नारायणस्थान स्वास्थ्य चौकी अहिले साँघुरो भवनबाट सेवा प्रभाह भइरहेको स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख ऋषिराम शर्माले जानकारी दिए । भवन सम्पन्न भए गुणस्तरीय सेवा प्रभाह गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । जनताले चन्दा उठाएर रु २१ लाख सङ्कलन गरी स्वास्थ्य चौकीको नाममा जग्गा खरिद गरेर भवन निर्माणका लागि काम थालेपनि समयमा भवन नबन्दा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको शर्माले बताए ।
धरान (सुनसरी), १३ मङ्सिरः सङ्खुवासभामा जन्मेर हिमाली भेगको चिसो हावापानी र भिरालो डाँडाकाँडामा हुर्किनुभएकी आचुङ्मा भोटे विगत १६ वर्षदेखि तराई झरेर जडीबुटी व्यवसाय गर्दै आउनुभएको छ । इटहरी उपमहानगरपालिका–६ टेङ्ग्रा खोला नजिकै हटियालाइनमा खुला आकाश मुनि विभिन्न प्रकारका जडीबुटी बिक्री गर्दै उहाँले राम्रो आम्दानी गर्दै आउनुभएको छ ।
भोटेका अनुसार जडीबुटी व्यवसाय उहाँहरूको पुर्खौली पेसा नै हो । जिजुबाजेदेखि बुबाआमासम्मकै पुस्ताले जडीबुटी सङ्कलन तथा बिक्री गर्दै आएको परम्परालाई उहाँले निरन्तरता दिइरहनुभएको बताउनुभयो । भोटेले भन्नुभयो, पहाडमा पहिला अस्पताल र सडक सुविधा नहुँदा बिरामी पर्दा हामीले यही जडीबुटी प्रयोग गर्ने गरेका थियौँ । यही ज्ञानलाई निरन्तरता दिँदै तराई झरेर यही व्यवसाय सुरु गरेकी हुँ ।”
पहिला हिउँद सुरु भएपछि लेकाली क्षेत्रमा पाइने जडीबुटी बोकेर बुबाआमाले कुम्लोमै बोकेर महिनौ दिन हाटबजारमा बिक्री गर्दै तराई झर्नुहुन्थ्यो । अहिले भने सडक यातायातको पहुँच पुगेसँगै गाउँमै पनि व्यापार गर्न सहज भएको छ । सुरुमा शहरको बसाइ र गर्मीको मौसम निकै गाह्रो भए पनि विस्तारै बानी पर्दै गएपछि व्यवसाय वृद्धि हुदै गएको उहाँको भनाइ छ । अहिले दैनिक रूपमा रु ६ हजारदेखि रु १० हजारसम्म आम्दानी हुने गरेको छ । आइतबार हटियाको दिन भने रु १५ हजारदेखि रु २० हजारसम्म आम्दानी हुने गरेको भोटेले जानकारी दिनुभयो ।
भोटेको पसलमा हाल १०० भन्दाबढी जडीबुटी बिक्रीका लागि राखिएका छन् । रु ५ देखि रु २० हजारसम्मका जडीबुटी बिक्रीका लागि उपलब्ध छन् । रक्सी बनाउन प्रयोग हुने मर्चादेखि धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रयोजनका सामग्रीसम्म बिक्रीमा छन् । किरात समुदायले साकेला पर्वमा प्रयोग गर्ने चौरीको पुच्छरसमेत उहाँले बिक्रीका लागि राख्नुभएको छ ।
भोटेले शिलाजित, पदमचाल, सुगन्धवाल, टिमुर, हिँग, केसर, बतिसा, जेठिमधु, यार्सागुम्बासहित विभिन्न प्रकारका जडीबुटी बिक्री गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, अहिलेसम्म कुनै पनि ग्राहकबाट नकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छैन, एकपटक सामन किनेर गएपछि अर्को पटक फर्केरै आउनुहुन्छ, यही मेरो सफलताको आधार हो । अहिले धेरैजसो काठमाडौँ, विराटनगर, वीरगञ्ज, मोरङ, झापालगायत स्थानबाट फोनमार्फत धेरै अर्डर आउने गरेको छ ।
सोही ठाउँमा जडीबुटी व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आउनु भएकी पासाङ् ल्यामु भोटियाले पनि १५ वर्षदेखि यही पेशालाई आत्मनिर्भरताको आधार बनाउँदै आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “घरखर्चदेखि बालबच्चाको पढाइलेखाइसम्म सबै खर्च यही व्यवसायबाट धानिँदै आएको छ जडिबुटी व्यवसायबाट राम्रो भएको छ आम्दानी मेरो आम्दानीको श्रोत नै यही हो ।”
लेकमा जन्मेर तराई झरेको पहाडी भेगको चिसो हावापानीसँग खेलेर हुर्केको सुरुमा गर्मी ठाउँमा झरेर व्यापार गर्दा निक्कै गाह्रो भएको थियो । अहिले भने घाम सहन बानी परिसक्यो व्यापारमा पनि सहज भएको छ । भोटियाले भन्नुभयो, यो जडिबुटी भनेको हाम्रो पुर्खौली पेसा नै हो । अन्य पेसामा ज्ञान नभएका कारणे पुर्खौली पेसा जडीबुटी व्यवसाय नै रोजेको उहाँले बताउनुभयो । बिक्रीका लागि जडिबुटी, सङ्खुवासभा, भोटखोला, साथै नेपालका विभिन्न ठाउँ र भारतबाट जडीबुटी आउने गरेको भोटियाले बताउनुभयो ।
सङ्खुवासभाको चेपुवा, हटिया, भोटखोला, होङ्गोङ, गोलालगायत हिमाली क्षेत्रका शेर्पा तथा भोटे समुदायमा आज पनि जडीबुटी सङ्कलन तथा बिक्री परम्परागत पेसाका रूपमा चलिआएको छ । विगतमा महिनौँ यात्रा गर्दै बर्कीका कुम्लो बनाएर बोकेर गाउँ शहर डुल्ने परम्परा रहे पनि अहिले यातायात तथा आपूर्तिको सहजताले गाउँमा पनि व्यवसाय गर्न सहज भएको व्यापारीको भनाइ छ । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)
भोजपुर, १२ मङ्सिर । पकेट क्षेत्र घोषणा गरी गाउँपालिकाले लगानी बढाएपछि भोजपुरको पौवादुङमाका किसान व्यावसायिक किबीखेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । श्यामशिलाका १७ किसान अहिले सङ्गठित रूपमा किबी उत्पादनमा जुट्दै दिगो आयस्रोतको नयाँ सम्भावना निर्माण गरिरहेका छन् ।
यहाँका किसानले किबी बेचबिखन गरेर आम्दानीसमेत लिन थालेका छन् । भोजपुर–लेगुवा मुख्य सडकखण्ड आसपासमा पर्ने भएकाले यहाँका किसानले उत्पादन गरेको किबीको बेचविखनमा पनि सहजता छ । गाउँपालिकाले पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर किबीखेतीमा लगानी बढाएपछि यहाँका अधिकांशले व्यावसायिक किबीखेती गरिरहेको वडाध्यक्ष राजेन्द्र तामाङले जानकारी दिनुभयो । यहाँ गाईपालनको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकाले उत्पादित गोबरको मलको सदुपयोग गर्दै किसान किबीखेतीमा जुटेको उहाँको भनाइ छ ।
“हाम्रो क्षेत्र किबीखेतीका लागि उपयुक्त भूगोल रहेको स्थान हो”, वडाध्यक्ष तामाङले भन्नुभयो, “यहाँ गाउँपालिकाको अनुदान सहयोगमा पशुपालनको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौँ । त्यही मलको सदुपयोग गर्दै किसानहरूले किबीखेती गर्दै आएका छन् ।”
एकपटक विस्तार गरेपछि लामो समयसम्म आम्दानी लिन सकिने भएसँगै यो क्षेत्रका किसान व्यावसायिक किबीखेतीमा जुटेका हुन् । गाउँपालिकाले किसानको दिगो आयस्रोतका रूपमा विकास गर्न किबीलगायत बहुवर्षीय बाली विस्तारमा जोड दिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष ज्योत्सना राईले बताउनुभयो । प्रशस्त घाँस पाइने क्षेत्र भएकाले यहाँ उन्नत जातका गाईसमेत वितरण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
“हामीले यहाँ पशुपालन र फलफूलखेतीमा जोड दिएका छौँ”, उपाध्यक्ष राईले भन्नुभयो, “पशुपालनबाट उत्पादन भएको मलको सदुपयोग गर्ने लक्ष्यले किबीखेतीमा पनि सहयोग गरेका छौँ । नागरिकलाई आर्थिकसँगै पोषणमा जोड्ने हाम्रो सोच हो ।”
गाउँपालिकाले भूगोल सुहाउँदो फलफूल तथा तरकारीखेतीमा जोड दिएको पौवादुङमा गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले बताउनुभयो । कृषिबाट आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ किसानलाई व्यावसायिक खेती प्रणालीमा लाग्न सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको अध्यक्ष राईको भनाइ छ ।
“किसानको मुख्य आम्दानीको श्रोत नै कृषि हो”, अध्यक्ष राईले भन्नुभयो, “श्यामशिलामा किबीको राम्रो सम्भावना रहेकाले पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेका छौँ । अन्य स्थानमा कागती, आभोकाडोलगायत बालीका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौँ । गाउँपालिकाले सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गरेसँगै किसान आयआर्जनमा जोडिएका छन् ।”
गाउँपालिकाका किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत कृषि रहेकाले किसानलाई आवश्यकता तथा मागका आधारमा गाउँपालिकाले सहयोग गर्दै आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । पशुपालनसँगै विभिन्न खेती प्रणालीमा जोडिएका किसानलाई आवश्यक तालिम तथा नियमित प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको उहाँका भनाइ छ । राससबाट
