Category: अर्थतन्त्र

  • कोरला नाकामा व्यापारिक चहलपहल बढेपछि बेँसी झरेनन् माथिल्लो मुस्ताङी

    कोरला नाकामा व्यापारिक चहलपहल बढेपछि बेँसी झरेनन् माथिल्लो मुस्ताङी

    मुस्ताङ, १२ मङ्सिर । अघिल्लो वर्षसम्म यतिबेला माथिल्लो मुस्ताङ लगभग मानवविहीन अवस्थामा हुन्थ्यो । हिउँदयामको कात्तिकअगावै माथिल्लो मुस्ताङका अधिकांश नागरिक जाडो छल्न र घुम्ती व्यापार–व्यवसाय चलाउन बेँसीमा झर्दथे । माथिल्लो मुस्ताङका अधिकांश नागरिक हिउँदयाममा जाडो छल्न र घुम्ती व्यवसाय चलाउन बेँसी झर्ने परम्परा सदिँयौदेखि चल्दै आइरहेको छ ।

    नेपाल–चीन सीमावर्ती लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुुण्ड गाउँपालिकाका अधिकांश नागरिक बर्खे अन्नबाली घरमा भित्र्याएपछि बेँसी झर्थे । अत्यधिक चिसो सिरेटो चल्ने, हिमपातको जोखिमका साथै माथिल्लो मुस्ताङको दैनिक जनजीवन निकै कष्टकर हुन्थ्यो । अत्यधिक चिसोका कारण माथिल्लो मुस्ताङमा खानेपानीका धारा, शौचालयको सेफ्टीट्याङ्की र सिँचाई कुलोसमेत बरफ बनेर जम्ने गर्छ ।

    यसरी हिउँदयाममा अत्यधिक चिसो र हिमपातले जनजीवन कष्टकर हुने र हिउँदयाममा कुनै काम गर्न नसकिने भएकाले त्यहाँका नागरिकहरू बाध्य भएर बेँसी झर्ने प्रचलन रहँदै आएको थियो । यहाँका सबै शैक्षिक संस्था पनि जाडो छल्न र घुम्ती कक्षा सञ्चालन गर्न कात्तिकअगावै बेँसी झर्छन् । यसपालि पनि माथिल्लो मुस्ताङका सबै शैक्षिक संस्था बेँसी झरिसकेका छन् । अत्यधिक चिसोका कारण विद्यार्थी विद्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने, चिसोका कारण विद्यार्थीलाई रुघाखोकी र निमोनियाजस्ता समस्या देखिने र अभिभावकहरू पनि बेँसी झर्ने गर्दा विद्यालय पनि बेँसी झार्ने गरिएको छ ।

    अत्यधिक चिसो र हिमपातको जोखिम टार्न माथिल्लो मुस्ताङका अधिकांश नागरिक घरमा ताल्चा मारेर बेँसी झर्दथे । गाउँमा केही ज्येष्ठ नागरिक र याकचौँरी तथा भेडाच्याङ्ग्रा रेखदेख गर्ने गोठालाबाहेक सबै मुस्ताङीहरू यो समय पूरै पोखरा, काठमाडौँलगायत स्थानमा झर्थे । केही नागरिकहरू ‘स्वेटर’को व्यापारका लागि भारतका विभिन्न सहरसम्म पुग्थे । यसैगरी कात्तिकअगावै बेँसी झरेका माथिल्लो मुस्ताङीहरू चैत–वैशाखमा मात्र साविक स्थानमा फर्किन्थे ।

    तर अहिले माथिल्लो मुस्ताङको अवस्था निकै फेरिएको छ । सदिँयौदेखि बेँसी झर्ने परम्परा रहेको यहाँको ऐतिहासिक प्रचलनमा परिवर्तन आउन थालेको छ । यहाँको नेपाल–चीन उत्तरी कोरलानाका कोभिडअघि अल्पकालीन अन्तरदेशीय व्यापार मेलाका रूपमा बर्सेनि असार र भदौमा सीमित समयका लागि चल्थ्यो । कोभिडपछि २०८० साल कात्तिक २७ गते यहाँको कोरलानाका माथिल्लो मुस्ताङीका लागि बाह्रै महिना चीनले खुला गरिदियो । तर नाका आंशिक रूपमा खुला भए पनि माथिल्लो मुस्ताङीले राम्ररी व्यापार–व्यवसाय चलाउन अझै सकिरहेको अवस्था थिएन । तैपनि नाकामा केही नागरिकले त्रिपाल टाँटेर व्यापार चलाएका थिए ।

    जब कोरलानाका गत ३० भदौमा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आयो, तब माथिल्लो मुस्ताङीका लागि वैकल्पिक रोजगारी ढोका खुल्न पुग्यो । बाढीपहिरोले तातोपानीनाका र रसुवागढीनाका अवरुद्ध भएपछि कोरलानाकामा नेपाल–चीन व्यापारको मार्ग पूर्ण रूपमा खुला भयो । यो नाकाबाट हालसम्म मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले झन्डै रु चार अर्बको राजस्व योगदान गरिसकेको छ ।

    कोरलानाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै माथिल्लो मुस्ताङका धेरैजसो नागरिकले नाकाबाट व्यापार व्यवसायका साथै अस्थायी वैकल्पिक राजगारी पाएका लोमान्थाङ–२ छोसेका वडाध्यक्ष कर्मा नाम्गेल गुरुङले जानकारी दिनुभयो । गत वर्षसम्म माथिल्लो मुस्ताङका ९० प्रतिशत नागरिक यतिबेला जाडो छल्न बेँसी झरिसक्नेमा यस वर्ष आंशिक नागरिकमात्र बेँसी झरेको उहाँको भनाइ छ । कोरलानाकाको नेपाल–चीन दसगजा क्षेत्रमा माथिल्लो मुस्ताङी करिब तीन दर्जन बढीले त्रिपालको टहरा निर्माण गरी व्यापार व्यवसाय चलाएर बसेको वडाध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो ।

    कोरलानाकामा व्यापार गर्ने, कोरलास्थित चीनको हाटबजारमा व्यापार गर्न बस्ने, नेपाल–चीन आयातनिर्यातका मालवस्तु ‘लोडअनलोड’ गर्ने र चीनबाट पैठारी गरिएका विद्युतीय कार ९ईभी० चिनियाँ भन्सारबाट नेपाली भन्सारसम्म ल्याउन स्थानीय युवाले राम्रो रोजगारी प्राप्त गरेको वडाध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । कोरलानाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि यहाँका युवायुवतीले दैनिक रु पाँचदेखि १० हजारसम्म आम्दानी गर्ने गरेका उहाँले जानकारी दिनुभयो । नाकाको भित्र र बाहिर सबै गरी झन्डै पाँच सयभन्दा बढी व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गरेको बताउनुभयो ।

    दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टका अनुसार कोरलानाकामा व्यापारिक तथा पर्यटकीय चहलपहल बढेपछि माथिल्लो मुस्ताङका दुईतिहाइ नागरिक साविककै स्थानमा रहेका छन् । मार्ग खुलेसँगै मुस्ताङीहरू यथास्थानमै बसेर रमाइरहेका छन् । गत वर्ष यसबेलासम्म ८० प्रतिशत नागरिक जाडो छल्न बेँसी झर्ने गरेकामा यस वर्षमा लोमान्थाङ गाउँपालिकाबाट ३० प्रतिशत र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाबाट ५० प्रतिशत नागरिक बेँसी झरेका छन् ।

    त्यसैगरी, कोरलानाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि जोमसोम–कोरला सडकमार्गमा सञ्चालनमा रहेका होटल यथाअवस्थामा खुलेका छन्भने लोमान्थाङ बजारका पूरै होटल सञ्चालनमा रहेका एक्याप लोमान्थाङका प्रमुख उमेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो । “केही घरमा ताल्चा मारेर बेँसी झरेका छन्, अधिकांश होटल र केही घरमा मानिस बसेका छन्, कोरलानाका बन्द भएमात्र यहाँका नागरिक झर्नेवाला छन्, नत्र यही बसेर व्यापार चलाएर बस्ने मनस्थितिमा छन्”, कार्यालय प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो ।

    प्रमुख पौडेल उपल्लो मुस्ताङमा हिउँदयामसँगै चिसो अत्यधिक बढेका कारण दैनिक जनजीवनमा समेत प्रतिकूल असर पारेको बताउनुभयो । “बिहानबेलुका माइनस २० डिग्रीसम्म पुग्छ, कुलो, धारा र सेफ्टीट्याङ्की जम्छ भने दिउँसो घाम लाग्दा हिँडडुल गर्न सकिने भए पनि बिहान र बेलुका बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था हुँदैन”, कार्यालय प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो ।

    यस्तै, नेपाल–चीन कोरलानाकामा मालवस्तु ढुवानीका लागि झन्डै तीन सय बढी कन्टेनर लोडअनलोडको पर्खाइमा बसेको भन्सारका कार्यालय प्रमुख रमेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो । चिनियाँ भन्सार, कोरलानाका र मुस्ताङ भन्सार कार्यालयमा मालवस्तु ढुवानीका साधन पैठारी र भन्सार जाँचपासका लागि लामबद्ध रहेको भन्सार प्रमुख पौडेलले सुनाउनुभयो । राससबाट

  • सिद्धगुफाको प्रवर्द्धन गर्दै बन्दीपुर गाउँपालिका

    सिद्धगुफाको प्रवर्द्धन गर्दै बन्दीपुर गाउँपालिका

    दमौली (तनहुँ), १२ मङ्सिर । नेपालकै ठूलो मानिएको बन्दीपुर गाउँपालिका–४ विमलनगरस्थित सिद्धगुफाको प्रवर्द्धनमा गाउँपालिका जुटेको छ । प्रचुर सम्भावना बोकेर पनि ओझेलमा परेको सिद्धगुफाको प्रचारप्रसार गर्दै धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याउन गाउँपालिका लागिपरेको हो । पृथ्वीराजमार्गबाट २० मिनेट पैदलयात्रामार्फत पुगिने सिद्धगुफाको प्रचारप्रसार गर्न सकिए धेरै पर्यटक भित्र्याउन सकिने बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापा बताउनुहुन्छ ।

    तर यसको सोचेअनुसार प्रचारप्रसार हुन नसक्दा पर्यटकको उल्लेख्य आगमन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “यसको जति मात्रामा प्रचारप्रसार भयो त्यति गुफामा आउने मानिसको चहलपहल बढ्छ । यसले बन्दीपुरको पर्यटन पनि उचालिन्छ र यहाँका स्थानीयको आयआर्जन पनि बढ्छ ।”

    सिद्धगुफाको प्रचारप्रसार राष्ट्रियस्तरमा गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै अध्यक्ष थापाले यसको प्रवर्द्धनका लागि गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो । थापाले यस ठाउँमा रङरोगन, सिँढी मर्मत, बस्ने आरामस्थल निर्माण गरिने बताउँदै सौन्दर्यकरणको कामलाई जोड दिइएको बताउनुभयो ।

    धार्मिक महत्वका हिसाबले पनि सिद्धगुफा महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै अध्यक्ष थापाले यहाँ बोलबम मेला लाग्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ सिद्धबाबाको दर्शन गर्न पाइन्छ, यहाँ दर्शन गरेपछि चिताएको कुरा पुग्छ भन्ने किंवदन्ती छ ।” देशका महत्त्वपूर्ण ठाउँमध्ये एकपटक पुग्नैपर्ने ठाउँ भनेर सिद्धगुफालाई बनाउन गाउँपालिका जुटेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

    सिद्धगुफा विकास समितिले लामो समयदेखि यसको व्यवस्थापन गर्दै आए पनि उक्त समिति सक्रिय नभएकाले गाउँपालिकाले तत्काल अधिवेशन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “अब सिद्धगुफाको व्यवस्थापन गाउँपालिका आफैँले गर्ने सोचिरहेको छ । त्यसो हुँदा यसको एकीकृत विकास गर्न सकिन्छ ।”

    गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा बन्दीपुर बजारबाट सिद्धगुफा झर्ने बाटोमा रेलिङ निर्माण, ढुङ्गा छापेर पैदलमार्ग बनाइएको छ । सिद्धगुफा विकासका लागि नवप्रवर्तन साझेदारी कोषअन्तर्गत रु एक करोड तीन लाख ९५ हजार ३०० मा यहाँ सौन्दर्यकरणको काम गरिएको अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो ।

    बन्दीपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पञ्चमाया गुरुङले चालु आवमा सिद्धगुफाका लागि रु १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । स्थानीयवासी भीम घलेले सिद्धगुफाको प्रचारप्रसारमा कमी भएको बताउनुभयो । सिद्धगुफाको प्रचारप्रसार गर्न नसक्नु स्थानीयवासीको पनि कमजोरी भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “अब सिद्धगुफाको प्रचारप्रसार गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन गाउँपालिकाले पनि पहल गर्नुपर्छ ।”

    सिद्धगुफा पुग्नुभएका प्रेमप्रसाद पौडेलले यस ठाउँ आकर्षक रहेको बताउनुभयो । गुफाभित्र रहेका विभिन्न आकृतिले थप मोहित बनाउने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “गुफा त धेरै ठूलो रहेछ, पृथ्वीराजमार्गबाट नजिकै भएकाले यस ठाउँ उपयुक्त गन्तव्यस्थल बन्छ ।”

    सिद्धगुफाको प्रचारप्रसारका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घ तनहुँ शाखाले मङ्गलबार कार्यसमितिको बैठक गुफाभित्रै सम्पन्न गरेको छ । सिद्धगुफाको प्रचारप्रसारमा जिल्लास्थित सञ्चारकर्मीले सघाउने शाखाका अध्यक्ष डिपी अधिकारीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

    विसं २०४४ चैत १३ गते स्थानीयवासी चन्द्रबहादुर थापामगर, दुर्गाबहादुर थापामगर, नरबहादुर थापामगर, नारायणबहादुर कुमाल र तत्कालीन नोट्रेडेम उच्च माध्यमिक विद्यालय बन्दीपुरका शिक्षक भारतीय नागरिक वारेन्ट क्वाड्रससमेत पाँच जनाको समूहद्वारा पहिलोपटक यो गुफा पत्ता लागेको थियो ।

    पुरातत्वविद्का अनुसार प्राकृतिक बनावट, भौगोलिक उथलपुथल र जीवन सुरक्षाका लागि प्रागकालीन मानवद्वारा निर्मित, धार्मिक एवं ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्वको यस गुफालाई अन्दाजी ३५ सय वर्ष पुरानो मानिएको छ । गुफा ४५० मिटर लामो छ । सुरुमै गुफाभित्र फेला पारिएका पुरातात्विक प्राचीन वस्तुहरू अक्षर मेटिएको तामाका पैसा, माटोबाट बनेको टुक्रिएको पानीको घैँटो, सुराहीको आधा भाग, पाला, धुपाउरो, पानस, जनावरको दाह्रा र टेराकोटाको शुल्पा र सानो थालजस्तो आदि इसं १६ र १७औँ शताब्दीअघिको अनुमान गरिएको छ ।

    केही भागमा पानी भए पनि घामको प्रकाश नहुने भएकाले लेउ नलाग्ने हुँदा चिप्लो पनि छैन । करिब पाँच सय मिटरभित्रसम्म हिँडेपछि गुफाको आकार झनै ठूलो छ । लगभग आठ सय मिटर लम्बाइ रहेको यो गुफाभित्र चुनढुङ्गा पग्लेर बनेका अनेकौँ आकृति हेर्न सकिन्छ । कतै भगवान्को मूर्ति त कतै चराचुरुङ्गी र जनावरका तथा विभिन्न आकृतिहरू भेटिन्छन् ।
    राससबाट

  • बेनी–पाखापानी सडकः किराखोर–नेप्टेचौर खण्डमा धमाधम कालोपत्र हुँदै

    बेनी–पाखापानी सडकः किराखोर–नेप्टेचौर खण्डमा धमाधम कालोपत्र हुँदै

    म्याग्दी, १२ मङ्सिरः बेनी–पाखापानी सडकअन्तर्गत किराखोर–नेप्टेचौर खण्डमा कालोपत्र गर्न थालिएको छ । बेनी नगरपालिका–९ किराखोरदेखि नेप्टेचौरस्थित वडा कार्यालयसम्मको दुई किलोमिटर सडक ‘प्रिमिक्स’ प्रविधिको कालोपत्र थालिएको हो । बेनी नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष चक्र केसीका अनुसार सात मिटर चौडा सडक कालोपत्र हुनेछ ।

    नेप्टेचौर–तोरीपानी खण्डमा थप दुई किलोमिटर ग्राभेल पनि गरिने छ । वर्षा यामको पानीको निकासका निम्ति नाला र टेवा पर्खाललगायत सडक संरक्षणका संरचना पनि धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । यो सडक कालोपत्र गर्न रु १० करोड १६ लाख एक हजार ३६४ मा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ ।

  • नेपालबाट बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत २० मेगावाट बढाउने सहमति

    नेपालबाट बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत २० मेगावाट बढाउने सहमति

    रमेश लम्साल–रासस
    काठमाडौँ, १२ मङ्सिर । बङ्गलादेशले नेपालबाट थप २० मेगावाट बिजुली लैजान सहमत भएको छ । नेपाल र बङ्गलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बिहीबार सम्पन्न सातौँ बैठकले हाल निर्यात भइरहेको ४० मेगावाट जलविद्युत्का अतिरिक्त थप २० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने सहमति भएको छ ।

    आवश्यक प्राविधिक तयारी गरेर बङ्गलादेशले थप बिजुली आयात गर्ने सहमति भएको सो बैठकमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले जानकारी दिए । निर्देशक समितिको बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौत र बङ्गलादेशका तर्फबाट विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका सचिव फर्जाना ममताजको सहअध्यक्षतामा ढाकामा सम्पन्न भएको हो ।

    सो बैठकमा बुधबार (मङ्सिर १०)मा सम्पन्न संयुक्त कार्यदलको बैठकले गरेका सिफारिसमा छलफल गरेको थियो । संयुक्त कार्यदलको बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव देव र बङ्गलादेश सरकारका तर्फबाट विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव केएम अलि रेजाको सहअध्यक्षता रहेको थियो ।

    निर्देशक समितिको बैठकमा विभिन्न छवटा विषयमा छलफल भएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सहसचिव देवले जानकारी दिए । बैठकले नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धन गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा आआफ्नो प्रक्रिया पूरा गरी हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ । सो सम्झौताअन्तर्गत बङ्गलादेशले नेपाललाई ऊर्जा परीक्षण, विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ स्टेशन, रूफटप सोलारजस्ता क्षेत्रमा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्नेछ । यस्तै दुई देशबीच क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमसमेत अगाडि बढाइनेछ ।

    विसं २०८१ असोज १७ गते नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौतापछि भारतीय ग्रिडमार्फत बिजुली बङ्गलादेश निर्यात भइरहेको छ । नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बङ्गलादेशका तर्फबाट बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतका तर्फबाट एनटिपीसी विद्युत् निगमबीच त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

    प्राधिकरणले बङ्गलादेशलाई छ दशमलव चार सेन्टमा प्रतियुनिटका दरमा बिजुली बिक्रीका लागि सम्झौता गरेको थियो । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, भारतीय प्रसारण प्रणाली र बहरामपुर (भारत) भेरामारा (बङ्गलादेश) अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै बिजुली प्रवाह भइरहेको छ । त्यसअघि २०८१ जेठ ११ गते नेपाल बङ्गलादेशबीच जलस्रोत क्षेत्रमा सहकार्यका लागि स्थापित संयन्त्र, विज्ञ समितिको बैठकले जलस्रोत क्षेत्रको विकासमा साझा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो ।

    विसं २०८० जेठ २ गते सम्पन्न पाँचौँ बैठकले नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि विद्युत् बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो । प्राधिकरणले भारतीय एजेन्सी एनभिभीएनलाई बिजुली उपलब्ध गराएको छ । सो कम्पनीले भारतीय संरचना प्रयोग गरेर बिजुली बङ्गलादेश पुर्याइरहेको छ । नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै विद्युत् निर्यात भइरहेको छ ।

    कुल चार सय केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइनमार्फत पठाइएको बिजुलीको हिसाब मुजफ्फरपुरमा राखिँदै आएको छ । मुजफ्फरपुरदेखि भारतको प्रसारण लाइनमार्फत ९बेहरामपुर भेरामारा० चार सय केभी बिजुली बङ्गलादेश गइरहेको छ ।

    प्राधिकरणले वर्षायामको पाँच महिना (जुन १५ देखि १५ नोभेम्बरसम्म) बङ्गलादेश बिजुली निर्यात गर्र्न गरी यसअघि नै सम्झौता भएको थियो । लामो गृहकार्य र छलफलपछि अन्ततः नेपालको बिजुली बङ्गलादेश जाने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

    विसं २०८० जेठ २ को ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र विकासका लागि प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच छ महिनाभित्र संयुक्त उपक्रममा हस्ताक्षर गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि हरेकजसो संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा दुई देशबीच सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका बारेमा पनि उल्लेख हुने गरेको छ । यसपटक पनि निर्देशक समितिको बैठकमा सो आयोजनाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

    यसपटक पनि बैठकपछि जारी गरिएको वक्तव्यमा सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लगानी प्रक्रियामा अगाडि बढाउनका लागि बङ्गलादेशले आयोजना मूल्यङ्कनका लागि विशेषज्ञ समिति गठन गरी लगानी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र संयुक्त उपक्रम निर्माणसम्बन्धी समझदारीलाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउने उल्लेख छ ।

    यसअघि नै दुई देशबीच सहकार्यपूर्ण सहभागिताका आधारमा सो आयोजना विकास गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरण र बङ्गलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नेसम्बन्धी संयुक्त उपक्रम सम्झौता आगामी सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकअगावै टुङ्गो लगाउने सहमति भएको थियो ।

    नेपाल र बङ्गलादेशबीच विद्युत् व्यापारका लागि प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको प्राविधिक र आर्थिक पक्षको अध्ययन गर्ने सहमति यसअघि भएको थियो । यस्तै, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि बङ्गलादेशको निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न आवश्यक पहल गर्ने सहमति पनि भएको थियो ।

    यस्तै नेपाल, बङ्गलादेश र भारतबीच विद्युत् व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलगायत विद्युत् क्षेत्रमा सहकार्यका लागि द्विपक्षीय बैठकमा त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउन आ–आफ्नोतर्फबाट पहल गर्ने सहमति भएको थियो । बिहीबार सम्पन्न बैठकमा समेत नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा भारतको सहमति लिन दुवै देशले संयुक्त रूपमा प्रयास गर्ने उल्लेख छ ।

    बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । नेपाल र भारतबीच पनि १० वर्षमा १० हजार बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता यसअघि नै भइसकेको छ । दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीमा २०७५ सालमा नै हस्ताक्षर भइसकेको छ । संयुक्त निर्देशक समितिको पाँचौँ बैठकमा नै दुई देशबीच विद्युत् व्यापारका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका सम्भाव्य विकल्पको अध्ययन गर्न प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

    दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको पहिलो बैठक २०७५ मङ्सिर १७ र १८ मा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । सोही बैठकमा नेपालको बिजुली बङ्गलादेश लैजान सहजीकरण गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो ।

    त्यसअघि २०७५ साउन २५ गते तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र बङ्गलादेशका विद्युत ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदबीच विद्युत् क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य सुरुआत गर्ने प्रयोजनार्थ एक समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही समझदारीपछि दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक नियमित बस्दै आएको छ । सो संयन्त्रमार्फत ऊर्जा क्षेत्रको विकास, ऊर्जा सहकार्य, यस क्षेत्रमा भएको विकासको अनुभव आदानप्रदान हुँदै आएको छ ।

  • भेटी परिचालन गरेर गलेश्वरलाई उज्यालो बनाइयो

    भेटी परिचालन गरेर गलेश्वरलाई उज्यालो बनाइयो

    म्याग्दी, १२ मङ्सिर । भक्तजनले चढाएको भेटीमार्फत भएको आम्दानी परिचालन गरेर म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९ स्थित धार्मिकस्थल गलेश्वर मन्दिर परिसरलाई रातिको समयमा पनि उज्यालो बनाइएको छ । गलेश्वर क्षेत्र विकास कोषले ‘हाइ मस्ट लाइट’ जडान गरेर मन्दिर परिसर रातमा पनि उज्यालो भएको हो । म्याग्दीमा पहिलोपटक गलेश्वरमा बिहीबार यस्तो प्रविधिको विद्युत् लाइट जडान गरिएको हो ।

    रु नौ लाख ७४ हजार खर्चेर बत्ती जडान गरेको गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । “गलेश्वर मन्दिर दर्शनका लागि आएका भक्तजनले चढाएको भेटीलगायत आन्तरिक आम्दानी परिचालन गरेर बत्ती जडान गरिएको हो”, उनले भने, “रातको समयमा पनि उज्यालो भएपछि भक्तजनलाई सहज, सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्नुका साथै गलेश्वर मन्दिर परिसर पनि रमणीय देखिएको छ ।”

    सोह्र मिटर अग्लो विद्युत्को पोलको टुप्पामा चारैतिर फर्काएर चार–चार सय वाट क्षमताका आठ वटा बत्ती राखिएको छ । अग्लो पोलमा राखिएको बत्तीले मन्दिर परिसरलाई उज्यालो बनाएको छ । रातको समयमा मात्र बत्ती बल्ने र दिउँसो बन्द हुने स्वचालित उपकरण जडान भएको छ । कोषका संरक्षकसमेत रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीप्रसाद तिवारीले बत्तीको स्वीच थिचेर बिहीबार साँझ उद्घाटन गरे । कोषका पदाधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बेनी वितरण केन्द्रका प्रमुख सत्यनारायण गामीलगायत प्राविधिक र आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधि टोलीको उपस्थिति थियो ।

    हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीको साझा तीर्थस्थल मुक्तिनाथ प्रवेशद्धारका रूपमा परिचित गलेश्वर म्याग्दीको प्रमुख धार्मिकस्थल हो । कालीगण्डकी नदी किनारमा नौ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको एउटै चट्टानमाथि अवस्थित गलेश्वरमा शिवालय मन्दिर छ । हिन्दू धर्मगन्थ्रमा गलेश्वरमा सतिदेवीको गला पतन भएको उल्लेख छ । साउनको सोमबार, बालाचतुर्दशी र महाशिवरात्रि पर्वमा मेला लाग्ने गलेश्वरमा दैनिक पूजाआज हुन्छ । गलेश्वरमा पूजाआजा र दर्शन गरेमा मनोकाङ्क्षा पूरा हुने विश्वास छ ।

    गलेश्वर मन्दिरमा दाताले चढाउने भेटी र दाताको सहयोग पूर्वाधार निर्माण, स्थानीय विकास र सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ । यस वर्ष बेनी नगरपालिकासँग साझेदारी गरेर गलेश्वर बजार सौन्दर्यकरण योजनालाई निरन्तरता दिइएको कोषका सदस्यसचिव सम्मरबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार गलेश्वर बजार क्षेत्रलाई धार्मिक सङ्गीतमय बनाउन सात ठाउँमा स्पिकर जडान गर्ने तयारी भएको छ ।

  • इन्टरनेटजन्य असुरक्षाबाट बच्न काठमाडौंमा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम

    इन्टरनेटजन्य असुरक्षाबाट बच्न काठमाडौंमा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम

    काठमाडौँ, १२ मङ्सिर । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगरवासीलाई विद्युतीय सेवासम्बन्धी काम गर्न सक्षम बनाउनका लागि डिजिटल साक्षरतासम्बन्धी प्रशिक्षण दिने भएको छ । इन्टरनेटजन्य असुरक्षाबाट बचाउन डिजिटल साक्षरतासम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ गर्न लागिएको कामपाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले जानकारी दिए । प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई उपयोगी काममा प्रयोग गराउन तथा प्रविधिजन्य जोखिमबाट बचाउन यस प्रकारको प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

    “प्रविधिको प्रयोगसँगै इन्टरनेटको सही उपयोग र आधारभूत डिजिटल सुरक्षाका बारेमा हरेक व्यक्तिलाई थाहा हुनुपर्छ”, प्रवक्ता मानन्धरले भने, “प्रविधिको उपयोगले जीवनलाई जति सहज बनाउँछ, चलाउँदा ख्याल गरिएन भने जोखिम पनि उत्तिकै बढाउँछ ।” प्रविधिको सही प्रयोगबाट सेवामा सहज पहुँच बढाउन र यसमा हुनसक्ने जोखिमबाट महानगरवासीलाई बचाउन प्रशिक्षण चाहिएको प्रवक्ता मानन्धरको भनाइ छ ।

    उनका अनुसार कार्यान्वयन गर्न चाहेको विद्युतीय शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नागरिकलाई आत्मविश्वाशका साथ प्रविधि चलाउन सक्ने बनाउनुपर्छ । साइबर सुरक्षाका विषयमा जानकार बनाउनुपर्छ । प्रशिक्षणबाट यो दायित्व पूरा हुन्छ । नेपालको शासन प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन डिजिटल नेपाल बनाउनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

    कामपा सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख अनिरुद्र नेपालका अनुसार पहिलो चरणमा वडा नं १७, १८, १९ र २९ मा प्रशिक्षण सुरु गरेर क्रमशः अन्य वडामा विस्तार गर्दै लगिनेछ । डिजिटल साक्षरतालाई प्रशिक्षार्थीको सूचना प्रविधिसँगको ज्ञानका आधारमा आधारभूत, मध्यम र विशिष्ट विषय राखेर प्रशिक्षण गराउन सकिन्छ । मोबाइल प्रविधि प्रशिक्षणका लागि पहिलो आवश्यक विषय हो । स्मार्टफोनलाई सही सेटिङ गरिएन भने व्यक्तिगत विवरण चोरी हुनसक्छ । गलत एप्लिकेसनबाट व्यक्तिगत, पारिवारिक सूचना अर्काले लिएर आपराधिक क्रियाकलापमा प्रयोग गर्न सक्छ ।

    यसका लागि एप्लिकेसनको जोखिमबाट बच्ने तरिका, मोबाइल डाटाको प्रयोग, वाइफाइको प्रयोग र सुरक्षा हरेक प्रयोगकर्तालाई थाहा हुनुपर्छ । डिजिटल वित्तीय साक्षरता, मोबाइल बैंकिङ र वालेट्स, अनलाइन भुक्तानी, यसमा हुनसक्ने ठगी र बच्ने उपाय इन्टरनेट चलाउने हरेक व्यक्तिलाई ज्ञान हुनपर्छ ।

    व्यक्तिगत गोपनीयतासँगै साइबर सुरक्षाका लागि बलियो पासवर्ड राख्ने तरिका, ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड)को प्रयोग, भाइरस, एन्टी भाइरस, शङ्कास्पद लिङ्कको पहिचान र यसबाट बच्ने तरिका जान्नुपर्छ । यी सबै विषयमा महानगरवासीलाई बुझ्न सक्ने बनाउन प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न लागिएको कामपाको भनाइ छ ।

  • १९ करोड बराबर क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गरेको आरोपमा युवक पक्राउ

    १९ करोड बराबर क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गरेको आरोपमा युवक पक्राउ

    काठमाडौँ, १२ मङ्सिर । नेपाल प्रहरीले अवैध रूपमा क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गरेको आरोपमा काठमाडौँ महानगरपालिका–१५ डल्लु बस्ने मोहम्मद सेफलाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका सूचना अधिकारी पवनकुमार भट्टराईका अनुसार अभौतिक मुद्रा किप्टो करेन्सीको कारोबार गरिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा बारा कलैया नगरपालिका घर भई काठमाडौँको डल्लु बस्दै आएका सेफलाई पक्राउ गरिएको हो ।

    कारोबार गर्न प्रयोग भएको विभिन्न कम्पनीको मोबाइल दुई थानसहित नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ । सेफलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गर्दा रु १९ करोड ८१ लाख ४९ हजार ५८१ भन्दा बढी बराबरको अभौतिक कारोबार भएको पाइएको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीले अभौतिक मुद्राको प्रयोग गर्न नहुनेसम्बन्धी कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको समेत म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

  • पर्यटकको रोजाइमा ‘बोराबाध’

    पर्यटकको रोजाइमा ‘बोराबाध’

    धरान (सुनसरी), ११ मङ्सिर । यहाँको बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ स्थित सप्तकोशी नदी किनारमा रहेको ‘बोराबाध’ पछिल्लो समय पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ । नदी किनारको मनोरम दृश्य, सूर्यास्तको आकर्षक झल्को तथा ‘क्याम्प फायर’, रिसोर्ट, ‘कफी सप’ र खाजा पसल थपिँदै गएपछि यहाँ दैनिक चहलपहलसमेत बढ्दै गएको छ ।

    व्यवसायी बिकुल श्रेष्ठले केही वर्षअगाडिसम्म सुनसान रहने यो ठाउँमा हाल पर्यटकको चहलपहल बढ्दै गएको बताउनुभयो । उनले यही मङ्सिर १ देखि क्याम्प फायरमा सञ्चालनमा ल्याएको र जसमा १० जना कामदार रहेका बताए । स्थानीय परिकार, लोकल कुखुराको मासु, सेकुवा, सुकुटी तथा कोशीको ताजा माछा मुख्य रोजाइमा पर्न गरेका श्रेष्ठले बताए ।


    चार वर्ष विदेश बसेर स्वदेश फर्किएका श्रेष्ठले यसअघि दूध डेरी, सफारी सञ्चालन र ग्यारेज व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको थियो, हाल सबै छोडेर पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि क्याम्प फायर सुरु गरेको बताए । उनले भने, “यहाँ पर्यटकको सङ्ख्या बढेकाले हाल व्यवसाय निकै राम्रो छ । राति बस्न चाहनेका लागि पनि व्यवस्था मिलाएका छौँ । प्रतिव्यक्ति रु एक हजारमा टेन्ट र सिरक–डस्नासहित सुविधा उपलब्ध छ ।”

    ‘बोराबाध’ विशेषगरी सप्तकोशी नदीको वार्षिक कटान रोक्न बोरामा सिमेन्ट भरेर बनाइएको छ । यही बाँधका कारण यस स्थानलाई ‘बोराबाध’ नामले चिनिन थालिएको स्थानीय बताउँछन् । पहिले दुई–तीनवटा रूख मात्र रहेको, गर्मीमा फाटफुट मानिस आउने यस क्षेत्रमा हाल दैनिक धेरै मानिस आउन थालेका छन् । केही समयअघि यहाँ एकवटा चटपटे पसल मात्र थियो, हाल रिसोर्ट, क्याम्प फायर, खाजा पसल र कफी सप गरी आधा दर्जनभन्दा बढी व्यवसाय सञ्चालनमा छन् ।

    स्थानीय भीषण राईका अनुसार दिउँसो र बिहानभन्दा सूर्य अस्ताउँदा यहाँ पर्यटकको अत्यधिक भीड लाग्छ । दैनिक दुई हजारदेखि दुई हजार ५०० पर्यटक यहाँ आउने गरेका छन् भने त्यो सङ्ख्या शनिबार पाँच हजारभन्दा बढी पुग्ने गरको छ । “पहिले सूर्य उदाउँदो हेर्न मानिसहरू इलामको श्रीअन्तु पुग्छन् भने भन्ने सुनेका थियौँ, हाल सूर्यास्त हेर्न ‘बोराबाध’ आउने गर्छन् । सूर्य अस्ताउँदा कोशीमा उज्यालो पर्ने भएकाले तस्बिर र भिडियो खिच्नकै लागि भए पनि यहाँ पर्यटकको भीड लाग्ने गरेको छ”, उनले भने ।


    हाल सुनसरीका इटहरी, धरान, इनरुवा साथै मोरङ, झापा र विराटनगरका विभिन्न ठाउँबाट दैनिक रूपमा धेरैजसो पर्यटक आउने गरेका छन् । इटहरीबाट साथीहरूसहित घुम्न आउनुभएकी सरिता श्रेष्ठ भन्छिन, “पहिले हामी बराहक्षेत्र घुम्न आउँदा चतरापुल र मन्दिरसम्म पुग्थ्यौँ, हाल बोराबाध मुख्य आकर्षण बनेको छ । साँझपख दिनभरिको भन्दा धेरै रमाइलो हुन्छ । सूर्यास्तमा कोशीमा फोकस पर्छ । फोटो खिच्नकै लागि भए पनि हप्तामा दुई–तीनपटक आउँछौँ ।”

    प्राकृतिक सौन्दर्य, सूर्यास्तको मनमोहक दृश्य, कोशी किनारको खुला भू–दृश्य, क्याम्प फायरको आकर्षण र स्थानीय खानाका कारण ‘बोराबाध’ पर्यटकका लागि नयाँ गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । यसले स्थानीयस्तरमा रोजगार, व्यवसाय वृद्धि र आयमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेकाले थप पूर्वाधार विकास गरी लाभ लिनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

  • साढे २६ लाख नागरिक सामाजिक सुरक्षाको छाताभित्र

    साढे २६ लाख नागरिक सामाजिक सुरक्षाको छाताभित्र

    काठमाडौँ, ११ मङ्सिर । ‘सामाजिक सुरक्षाः सर्वव्यापी स्वस्थ्य सेवाको पहुँच, पेन्सनयोग्य समाज र उत्पादकत्व अभिवृद्धिसहित नागरिक जीवनको रक्षा’ भन्ने नाराका साथ आज आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइँदै छ । ‘असल श्रम सम्बन्धको आधार सामाजिक सुरक्षा र रोजगार’लाई मूल मन्त्र मानेर आठ वर्षअघि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको घोषणा गरिएको दिनको सम्झनामा आज दिवस मनाउन लागिएको हो ।

    प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको प्रमुख आतिथ्यतामा आज सिंहदरबास्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज विशेष समारोह आयोजना गरिँदै छ । नेपालको संविधानमा उल्लिखित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको औपचारिक घोषणा गरेको थियो ।

    श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित स्थापित कोषको नेतृत्वमा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा छन् । सबै श्रमिकलाई यस योजनामा आबद्ध गराई आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने, सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई मूर्तरूप दिने तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिक व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ कोषका कार्यक्रम लक्षित रहेका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले जानकारी दिए ।

    ‘बढ्दै दायरा, लाभान्वित हुँदै श्रमिक’

    कोषले औपचारिक क्षेत्रका साथै वैदेशिक रोजगारी, अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइरहेको छ । बुधबारसम्म साढे २६ लाख नागरिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको छाताभित्र समेटिएका कोषले जनाएको छ । त्यसमा औपचारिक क्षेत्रका छ लाख ४९ हजार ५११, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका १९ लाख ९६ हजार ५७९, अनौपचारिक क्षेत्रका ७९९ र स्वरोजगार क्षेत्रका ५८२ श्रमिक छन् ।

    कोषले श्रमिकका लागि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना अशक्तता, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यी योजनाबाट श्रमिक र तिनका परिवारले विभिन्न सुविधा तथा सहुलियत प्राप्त गर्दै आइरहेको कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए ।

    कोषमा हालसम्म रु ९५ अर्ब ६८ करोड योगदान रकम सङ्कलन भइसकेको छ । दुई लाख ५३ हजार एक सय ४३ श्रमिकले विभिन्न सुविधाबापत रु १७ अर्ब ७२ करोड दाबी भुक्तानी लिइसकेका छन् । कोषले योगदानकर्तालाई स्वास्थ्य सुविधाका अतिरिक्त बचतको ब्याज, निश्चित अवधिपछि मासिक पेन्सन, घर सापटी, शैक्षिक सापटीलगायत सहुलियत प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

  • १४ वर्षदेखि अलपत्र झापाको कन्काई पुलको ठेक्का तोडियो

    १४ वर्षदेखि अलपत्र झापाको कन्काई पुलको ठेक्का तोडियो

    ११ मंसिर, काठमाडौं । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत १४ वर्षदेखि अलपत्र पारिएको झापा गाउँपालिका—२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका—१ जोड्ने करिब ७२३ मिटर लम्बाइ कन्काई पुल निर्माणको ठेक्का तोडिएको छ । सडक विभाग मातहतको हुलानी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत योजना कार्यालय इटहरीले बिहीबार पुल निर्माणका लागि पप्पु महादेव खिम्तीको संयुक्त उपक्रम (जेभी)सँग ठेक्का सम्झौता ठेक्का अन्त्य गरिएको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।


    पक्की पुल डिजाइन एण्ड विल्ड ढाँचामा निर्माणका लागि पप्पु महादेवखिम्ती उपक्रम (जेभी)सँग ३१ जेठ २०६८मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पुल निर्माण ३० जेठ २०७२ भित्र सम्पन्न गरी ठेक्का सम्झौता भएकोमा पाँचपल्ट म्याद थप्दा निर्माण प्रगति करिब ५६ प्रतिशत मात्र छ । ठेक्का रकम करसहित ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँ थियो । ठेक्का सम्झौता रद्ध गरिएका निर्माण व्यवसायीको १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत पनि जफत हुनेछ ।


    योजना कार्यालय इटहरीबाट गत ३१ असोजमा कात्तिकमा ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्ध गरिएको योजना कार्यालयका प्रमुख युवराज पोखरेलले जानकारी दिए ।


    निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कारण र कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने अद्यावधिक कार्यतालिका, स्रोत परिचालनको भरपर्दो योजना र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्माण व्यवसायीको आधिकारी प्रतिनिधि उपस्थित नभएको, पेश भएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्नो नभएको र कार्य सुचारु गर्नेतर्फसमेत तदारुकता नदेखाएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा ठेक्का सम्झौता उल्लङ्गन गरिएको जनाइएको छ ।

    ऐनको प्रावधान बमोजिम कार्य सम्पादन जमानत वापतको रकम जफत गरिने, बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिने र कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको जनाइएको छ । हालसम्मको अद्यावधिक भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच मूल्याकन गरी वित्तीय फरफारख गर्न १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ ।

    निर्माण व्ष्वयासी कार्यालयमा उपस्थित नभएमा कार्यालयबाट नापचाँच गरिनेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले गत २६ असोजमा स्थलगत निरीक्षण गरी उत्त पुल निर्माण बारे छिट्टै निर्णय गरिने स्थानीय बासिन्दालाई बताएका थिए । स्थानीयबाट पुल नहुँदा सास्ती बेहोर्नुपरेको, व्यापार–व्यवसाय तथा पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत असर परेकाले पुल निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न माग गरिएको थियो ।

    साथै मन्त्री घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट कन्काई पुल २०७६ सम्म काम गरिएको थियो । तर, निर्माणमा त्रुटी देखिएपछि त्यसको प्राविधिक परीक्षण गरिएको थियो । प्राविधिक परीक्षणबाट पुष्टि भएको त्रुटी सच्याउन निर्माण व्यवसायीबाट केही काम गरिएको थियो । ठेक्का सम्झौताको म्याद २०८० मै सकिएको छ ।

    सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको पछिल्लो संशोधन बमोजिम निर्माण व्यवसायीबाट म्याद थपका लागि निवेदन दिइएको छ । तर, निर्माण व्यवसायीबाट काम सम्पन्न हुने आधार नदिएपछि म्याद थप गरिएको थिएन । पुलका १९ स्पानमध्ये ८ वटा सकिएको छ भने बाँकी ११ मध्ये २ वटाको बिमसम्म (गर्डर) हालिएको छ । ६ वटाको जग हालिएको छ भने ३ वटाको जग हाल्न बाँकी छ ।

  • अमेरिकी खुद्रा बिक्री बढ्यो

    अमेरिकी खुद्रा बिक्री बढ्यो

    वासिङ्टन, ११ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । अमेरिकी खुद्रा बिक्री सेप्टेम्बरमा अनुमान गरिएकोभन्दा ढिलो गतिमा बढेको सरकारी तथ्याङ्कले मङ्गलबार देखाएको छ । उच्च मूल्यले खर्च गर्नसक्ने सामर्थ्यको चिन्ता थपेको छ भने फर्महरू व्यापार लागतमा वृद्धिसँग जुधिरहेका छन् । समग्र खुद्रा बिक्री अघिल्लो महिनाको तुलनामा ०.२ प्रतिशतले बढेको अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यो विश्लेषकको अपेक्षाभन्दा अलि कम र अगस्टको ०.६ प्रतिशतको वृद्धिको तुलनामा निकै कम हो । श्रम मन्त्रालयको एक छुट्टै रिपोर्टले उत्पादक मूल्यहरू सेप्टेम्बरमा ०.३ प्रतिशतको अपेक्षाको अनुरूप बढेको देखाएको छ ।

    यो वृद्धि वस्तुको लागतमा ०.९ प्रतिशतले भएको वृद्धि हो र यसले व्यवसायहरूले सामना गरिरहेको उच्च लागतलाई रेखाङ्कित गर्दछ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कर नीतिहरू विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्थाको एक प्रमुख चालक अर्थव्यवस्थामा प्रवाहित हुँदा सबैको आँखा उपभोक्ताहरू मूल्यको दबाबलाई कसरी प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्नेमा छ । केही कम्पनीले पहिले नै ट्रम्पको नयाँ कर्तव्यहरूको कारण उच्च लागत देखेको रिपोर्ट गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले हालै अमेरिकी मतदाताको जीवनयापनको लागतलाई असर गर्दै विभिन्न कृषि उत्पादनलाई कभर गर्न भन्सार छुट विस्तार गर्नुभएको छ ।

    मङ्गलबार जारी गरिएका दुवै रिपोर्ट अक्टोबर र मध्य नोभेम्बरसम्मको निकै लामो सरकारी बन्दका कारण ढिलो गरी आएका छन् । बन्दले मुद्रास्फीतिदेखि रोजगारीको सङ्ख्यासम्म विभिन्न आर्थिक डाटाको प्रकाशनलाई अवरूद्ध गरेको छ । अमेरिकी सरकारी सेवाको ४३ दिनको अवरूद्धताले विशेष गरी अक्टोबर महिनाका लागि उपभोक्ता मुद्रास्फीति र रोजगार तथ्याङ्क सङ्ग्रहलाई असर गरेको थियो । यसको परिणामस्वरूप दुवै क्षेत्रमा पूर्ण रिपोर्टहरू जारी गरिएको छैन । यसको सट्टा उपलब्ध तथ्याङ्कहरू नोभेम्बरको तथ्याङ्कसाथ जारी गरिनेछ ।

    मङ्गलबार वाणिज्य विभागको तथ्याङ्कले सेप्टेम्बरमा खुद्रा बिक्री एक वर्ष अघिको तुलनामा ४.३ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार मोटर सवारी साधन र पार्ट्स डिलरहरूको बिक्री सेप्टेम्बरमा घटेको छ भने खाद्य र पेय पसलहरूमा बिक्री कम भएको छ । कपडा र इलेक्ट्रोनिक्स स्टोरहरूमा भएको बिक्रीले पनि नकारात्मक सङ्केत देखाएको छ । उत्पादक मूल्य सूचकाङ्क रिपोर्टमा ऊर्जा र खाद्य मूल्यको पछाडि सेप्टेम्बरमा सामानको लागत ०.९ प्रतिशतले बढेको छ ।

  • संसद भवनमा कुलमानको छड्के

    संसद भवनमा कुलमानको छड्के

    काठमाडौं, १० मंसिर । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले बुधबार साँझ सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको आकस्मिक निरीक्षण गरेका छन् । निरीक्षणका क्रममा मन्त्री घिसिङले रातको समयमा त्यहाँ भइरहेको कामको जानकारी लिए । आगामी फागुन २१को चुनावपछि आउने नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्ने स्थान नै नभएको अवस्थामा मन्त्री घिसिङले पटक पटक तीन सिफ्टमा काम गराउन शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारी र निर्माण व्यवसायीयलाई निर्देशन दिएका थिए ।

    तर, बुधबार भएको आकस्मिक भ्रमणका क्रममा मन्त्री घिसिङले तीन सिफ्टमा काम गर्ने भनिएको तर फिल्डमा नदेखिएको बताए । उनले तीन सिफ्टमा काम गरी निर्माण सम्पन्न नगरेमा निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । त्यस्तै, घिसिङले नियमित सुपरीवेक्षण गर्ने आयोजना व्यवस्थापन र परामर्शदातालाई पनि कारबाही गरिने बताए । संसद भवन निर्माण एकदमै महत्वपूर्ण भएकाले आगामी चैत अगाडि नै निर्माण सम्पन्न हुनु पर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले उक्त समयमा निर्माण सम्पन्न नभएमा लापरवाही गर्ने सबैलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिए ।


    संसद भवन तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७६ असोजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पाँचौपल्ट थपिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद आगामी १६ पुसमा सकिँदैछ । आयोजनाको सिभिललगायतका संरचना निर्माणको प्रगति करिब ८७ प्रतिशत रहेको छ । इन्टेरियर, सुरक्षा प्रणालीलगायतका काम गर्न २०८०मा अर्को ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यस प्याकेजको निर्माण प्रगति ३० प्रतिशत रहेको छ ।

    यसअघि ८ कात्तिकमा स्थलगत अनुगमन गरी निर्माण भइरहेको भवनहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो र महत्वको परियोजना रहेकाले १६ पुसभित्र सम्पन्न सुनिश्चित हुने गरी हरेक दिनको कार्यतालिका बनाएर काम गर्न आग्रह गरेका थिए । धेरै मेहनत नगरिएमा तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन गाह्रो रहेकाले हरेक दिनको बेलुका निर्माण कार्य प्रगतिको समीक्षा गरी सोहीअनुसार आवश्यक स्रोतसाधन परिचालन गर्न निर्देशन दिंदै उहाँले निर्माण कार्यको आफैंलेसमेत नियमित अनुमगन गर्ने बताएका थिए ।

  • एमसिए नेपालद्वारा न्यू बुटवल सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण शुभारम्भ

    एमसिए नेपालद्वारा न्यू बुटवल सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण शुभारम्भ

    नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), १० मङ्सिरः पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका–१३ मा एमसिए नेपालले आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी न्यू बुटवल सबस्टेन र १८ किमी प्रसारण लाइन निर्माण शुभारम्भ गरेको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत डिनआर थम्प्सनले संयुक्त रूपमा प्रसारण लाइन निर्माणको शुभारम्भ गरे । अर्थमन्त्री खनालले यो सबस्टेन र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएसँगै प्रत्यक्ष रूपमा दीर्घकालीन विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

    उनले भने, “स्वच्छ ऊर्जामा पहुँचको विस्तार, क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारमा अभिवृद्धि तथा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा सहयोग पु¥याउने सरकारको सशक्त प्रतिबद्धता यस आयोजनामा प्रतिविम्बित भएको छ । एमसिसी र एमसिए नेपालको सहयोगबाट हामी राष्ट्रको हितका लागि सम्झौतालाई कार्य रूपमा रूपान्तरण गर्दैछौँ ।”

    राजदूत थम्प्सनले दुई वर्षदेखि निरन्तर प्रयासर गर्दै आज यहाँसम्म आइपुगेको बताए । उनले भने, “यसले नेपालका लागि आर्थिक वृद्धिसँगै खुला व्यापारमा पनि वृद्धि हुनेछ । प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनजस्ता आयोजनाले परिवार तथा व्यवसायमा सहज विद्युत् आपूर्ति विस्तार गर्नुका साथै मुलुभरि व्यापार वृद्धि, रोजगारी तथा प्रगतिका लागि अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ । आजको यो कार्यक्रम सहकार्यबाट केकति हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाण हो ।”

    जिल्ला समन्वय समिति नवलपरासीका प्रमुख भगौतीप्रसाद यादवले परियोजनामार्फत स्थानीयलाई सीपको आधारमा समेट्न सक्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भने, “यो परियोजनालाई सबैले हातेमालो गरी अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्छ ।” एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएका यी नयाँ पूर्वाधारले नेपालको विद्युतीय सञ्जाललाई सशक्तीकरण गर्नुका साथै नेपाल र भारतबीच महत्वपूर्ण ऊर्जा व्यापार अन्तरसम्बन्ध स्थापना गर्नेछ । अर्थमन्त्री खनाल, नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत थम्प्सन, एमसिसीका आवासीय राष्ट्र निर्देशक डायन फ्रान्सिस्को, एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टलगायत स्थानीय जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा निर्माण शुभारम्भ कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।

    निर्माण सुरु भएको १८ किमी प्रसारण लाइनले ४०० केभी न्यू बुटवल सवस्टेसनलाई नेपाल–भारत सीमासँग जोड्नेछ । करिब पाँच करोड अमेरिकी डलर लगानीमा निर्माण गरिने यी पूर्वाधारले आगामी दशकभित्रमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको ऊर्जा व्यापार सम्झौतालाई सघाउ पुर्‍याउनेछ ।

  • सुशासनमार्फत जनतामा आशा जगाउन वर्तमान सरकार केन्द्रित छः मन्त्री घिसिङ

    सुशासनमार्फत जनतामा आशा जगाउन वर्तमान सरकार केन्द्रित छः मन्त्री घिसिङ

    काठमाडौँ, १० मङ्सिरः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउँदै जनतामा आशा जगाउन वर्तमान सरकार केन्द्रित भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय युवा परिषद् र नेपाल विजनेस इन्स्टिच्युटले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन २०८२ लाई आज सम्बोधन गर्दै उनले लामो समयदेखिको आक्रोश र असन्तुष्टि जेनजी आन्दोलनका रूपमा प्रकट भएको बताए ।

    “सेवा प्रवाह, सुशासन, विकासमा ‘डेलिभरी’ दिन नसक्दा अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको हो, राजनीतिक नेतृत्व सही नहुँदासम्म तलसम्म खराब देखिँदो रैछ”, मन्त्री घिसिङले भने । उनले मुलुकका राजनीतिक र व्यवस्था परिवर्तन गर्न पुराना राजनीतिक दल र नेता सफल भए पनि परिवर्तनपश्चात समृद्धिको नेतृत्व गर्न चुकेको बताए ।


    पुराना ऐन कानुनले समृद्धिको जनचाहना पूरा गर्न रोकेको दाबी गर्दै मन्त्री घिसिङले निर्वाचन पछि आउने सरकारले विकासको बाधक त्यस्ता ऐन, कानुन र नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । मु्लुक निर्वाचनमय भइसकेको जनाउँदै मन्त्री घिसिङले तोकिएको समयमै निर्वाचन हुनेमा आशङ्का नगर्न आग्रह गरे । “सबै राजनीतिक दल निर्वाचन भाग लिन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन्, तोकिएको समयमै निर्वाचन हुन्छ”, उनले भने, “अहिले वुद्धिविवेक लगाउने समय हो, देशलाई सही दिशा दिन सक्ने नेतृत्व छान्नुस् ।”

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपासभापति स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक समृद्धिको जनआकाङ््क्षा पूरा हुन नसक्दा मुलुकमा असन्तुष्टि प्रकट हुँदै आएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन अनिवार्य सर्त भएको बताए । स्वदेशी र विदेशी लगानीको सुरक्षा गर्न नसक्दा मुलुकमा लगानी नआउने जनाउँदै उनले जेन्जी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमणले लगानीकर्ता हच्किएको बताए ।
    नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले युवाले रोजगारी खोज्ने नभई नयाँ नयाँ इनोभेशन मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । “प्रतिभा पलायन रोक्नुपर्छ, सरकार र शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गर्दै स्टार्टअप प्रवद्र्धन गर्न महासङ्घ लागिपरेको छ”, उनले भने । राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेलले वैदेशिक रोजगारबाट सीप र पुँजी लिएर फर्केका युवालाई स्वदेशमै उद्यमशीलतासँग जोड्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । सम्मेलनमा युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, चुनौती, सम्भावना, नीति निर्माणलगायत विषयमा सामूहिक छलफल हुनेछ ।

  • अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका मुद्दा सम्बोधनको सहमति

    अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका मुद्दा सम्बोधनको सहमति

    १० मंसिर, काठमाडौं । अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनामा देखा परेका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ। लगानी बोर्ड, विकासकर्ता कम्पनी एसएपिडिसी, जिल्ला समन्वय समिति, सम्बद्ध स्थानीय तह र जिल्ला विकास प्रशासन कार्यालयले आपसी समन्वयमा परियोजना विकास सम्झौताको प्रावधान समेतलाई विचार गरी परियोजनाबारे उठेका विभिन्न सवालहरुलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

    सखुवासभा जिल्लाको खाँदबारीमा मंगलबार सरोबारवालाहरुसँग भएको छलफल र सुझावका आधारमा सो निर्णय भएको हो। त्यसैगरी परियोजना विकास सम्झौताको प्रावधान अन्तर्गत विकासकर्ताले स्थानीय लाभ साझेदारी योजना अन्तर्गत सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरुको सूची तयार पेश गर्ने र तिनको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा परियोजना समन्वय समितिले अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ।
    बैठकमा सम्बद्ध स्थानीय तहसँग समेत समन्वयमा आयोजना समन्वय समितिले आगामी दिनमा स्थानीय लाभ साझेदारी योजना अन्तर्गत गरिनुपर्ने कार्यहरुको सूची तय गरी लगानी बोर्डको कार्यालयलाई सिफारिससहित लेखी पठाउने सहमति पनि भएको छ।

    सो अवसरमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली, संखुवासभा जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन शाक्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिर्जना थपलिया, लगानी बोर्डका सहसचिव बाबुराज अधिकारी, चिचिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङ नुर्वु शेर्पा, मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओङदी छिरिङ शेर्पा, वाङ छेदर लामा, खाँदबारी नगरपालिकाका उपमेयर महेश्वरा श्रेष्ठ ९बज्राचार्य०, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणि घिमिरे, एसएपिडिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश चंदेल लगायत सहभागी थिए ।

  • १०६३ मेगावाटको अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको  मोडालिटी तय, लागत २ खर्ब १४ अर्ब

    १०६३ मेगावाटको अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको मोडालिटी तय, लागत २ खर्ब १४ अर्ब

    काठमाडौं, ९ मंसिर । १०६३ मेगावाटको अपर अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी ढाँचा (मोडालिटी) तयार भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले आयोजनाको आवश्यक स्वीकृतिका लागि पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्।

    अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यबृद्धिलगायत सहित १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको छ । अपर अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने छ ।

    ३० प्रतिशत इक्विटीलाई शत्प्रतिशत मानी त्यसको ५१ प्रतिशत संस्थापन र ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने प्रस्ताव गरिएको छ । संस्थापक सेयरधनीबाट ३६ अर्ब ६७ करोड र साधारण सेयरधनीबाट ३५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ उठाइने छ । ५१ प्रतिशत संस्थापक सेयरधनीमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह, प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष,नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडिसिएल, बीमा कम्पनी र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरु रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

    ४९ प्रतिशत साधारण सेयरधनीमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका तथा गैह्र आवासीय नेपाली, संस्थापक सेयरधनी संस्थाका कर्मचारी, आयोजना प्रभावित र आम सर्वसाधारण रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड संस्थापन भइसकेको छ । आयोजना निर्माणका लागि बैक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमार्फत १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ ।

    विश्व बैंकको लगानी अन्यौलमा परेपछि सरकारले देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा अपर अरुणलाई अगाडि बढाउन लागिएको हो । आयोजनामा सहवित्तीयकरण मार्फत करिब ५३ अर्ब लगानीका लागि प्राधिकरण, आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच समझदारी भइसकेको छ ।

    आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको हाल निर्माणपूर्वका काम भइरहेको छ । भौगोलिक रुपमा विकट र जटिल रहेको आयोजनाको विद्युतगृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण भइरहेको छ ।

    भोटखोला गाउँपालिका–४ गोलाबजार नजिक छोङराङमा प्रस्तावित विद्युतगृहबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सोही गाउँपालिकाको वडा नं २ चेपुवा गाउँ नजिक बाँध निर्माणस्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक निर्माणाधीन छ । छोङराङसम्म कोशी राजमार्ग पुगेको छ । कोशी राजमार्गलाई छोडेर आयोजनास्थलतर्फ जान आयोजनाले अरुण नदीमा ७० मिटर लम्बाइ भएको स्टील आर्क पुल निर्माण गरिरहेको छ ।

  • १२ सय मेगावाटको बुढिगण्डकी जलविद्युत परियोजना अगाडी बढ्दै, तय भयो मोडालिटी

    १२ सय मेगावाटको बुढिगण्डकी जलविद्युत परियोजना अगाडी बढ्दै, तय भयो मोडालिटी

    ९ मंसिर, काठमाडौं । १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको लगानी ढाँचा (मोडालिटी) तयार भएको छ। स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी लगानी मोडालिटी तयार गरिएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले आयोजनाको वित्तीय विश्लेषणसहित तयार पारिएको प्रस्तावित लगानी मोडालिटीको जानकारी लिंदै त्यसलाई आवश्यक स्वीकृतिका लागि पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्।

    आयोजना लामो समयदेखि चर्चामा मात्र रहेकाले अब लगानी मोडालिटी टुंगो लगाएर निर्माणमा लैजानु पर्ने बताए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको शेयर निश्कासन गर्ने, ऊर्जा वण्ड जारी गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने, सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट सङ्कलित रकम, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा गैह्र आवासीय नेपाली र आमसर्वसाधारणलाई सेयर निश्कासन गरी आयोजनामा लगानी जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

    धादिङ र गोरखामा निर्माण हुने बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ। आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष रहेको छ । निर्माण अवधिको व्याज ३२ अर्बसहित आयोजनाको लागि ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । निर्माण अवधिको व्याजसहित कूल लागतका आधारमा कर्जा र स्वःपूँजी (इक्विटी) अनुपात ७० र ३० प्रतिशत रहने गरी मोडालिटी तयार गरिएको छ । आयोजनाको प्रवर्धक बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने बताइएको छ ।

    आयोजना सम्पन्न भएपछि वा निर्माणको अन्तिम चरणमा वास्तविक वित्तीय सूचकलाई समेत दृष्टिगत गरी उपयूक्तता र सम्भाव्यताको आधारमा केही प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जाको भार घटाउन वा सरकारको शेयर पुर्नसंरचना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारको आयोजनामा इक्विटी वापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलितपूर्ण कर्जा वापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी कूल २ खर्ब ४८ अर्ब रुयौयाँ लगानी रहने छ । सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्व रुपैयाँ कम्पनीमा गरेको शेयर लगानीमा रुपान्तरणको प्रस्ताव गरिएको छ ।

    आयोजनाको निर्माणका क्रममा भन्सार तथा मूल्य अभिबृद्धि कर बापतको रकमसमेत सरकारले यस आयोजनामा लगानी गर्नु पर्ने प्रस्ताव छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार विन्दुमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा लगानीका लागि छुट्याउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हालसम्मको लगानी घटाउँदा आयोजनामा सरकारको लगानी हुने २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिनु पर्नेछ ।

    प्राधिकरणले आयोजनामा इक्विटी वापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने छ । वित्तीय लागत घटाई आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउन सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बण्ड जारी गर्नु प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त बण्ड बैक तथा वित्तीय संस्था, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्नेछन् । बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुने छ । कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी,एचआइडिसिएल, नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकहरुको सहवित्तीयकरणमार्फत उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

    आयोजनाबाट हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट गरी ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुने छ । विद्युत खरिद बिक्री दर हिउँदयाम र वर्षायामका लागि क्रमश ः १२.४० र ७.१० रुपैयाँ प्रतियुनिट रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि वार्षिक रुपमा ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ। आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि पचास वर्ष राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजना ८ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न भएमा ४२ वर्ष विद्युत उत्पादन हुनेछ ।

    आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेण्डर कागजात तयारी अवस्थामा रहेका छन् । आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ । जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलपूmको क्षतिपूर्ति बापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रुपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार एक सय १७ घरपरिवारका प्रभावित हुने छन् । यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने छन्।

    काठमाडौं, चितवन, पोखरा जस्ता विद्युत् भार ९लोड० सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बूढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्वको रहेको छ । गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइने छ ।

    जसबाट धादिङका साविकका १४ गाविस हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुने छन् । बाँध बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलने छ । बुढीगण्डकीमा बन्ने ६३ वर्ग किलोमिटरको कारण रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन हव, माछापालन, तल्लो तटीय लाभ लिन सकिने अवस्था छ । आयोजनाको अधिकतम जलशतह ५४० मि.सम्म रहने छ ।

  • व्यापार सहजीकरण र हवाई सेवा विस्तारबारे चेम्बर–श्रीलंका राजदूतबीच छलफल

    व्यापार सहजीकरण र हवाई सेवा विस्तारबारे चेम्बर–श्रीलंका राजदूतबीच छलफल

    ९ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको पदाधिकारी टोली र नेपालका लागि श्रीलंकाका राजदूत रुवान्थी डेल्पितीयाबीच दुई देशको व्यापार सहजीकरण तथा हवाई सेवा विस्तारबारे छलफल भएको छ । नेपाल र श्रीलंकाबीच हवाई सेवा विस्तार गरेर दुवै देशको पर्यटन प्रवर्द्धनमा लाभ लिन सकिनेबारे छलफल भएको थियो । दुई देशबीच कूटनीतिक साथै सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्धबारे चर्चा भएको थियो ।

    राजदूत डेल्पितीयासँग चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले नेपाल श्रीलंकाबीचको व्यापारको आकार वार्षिक औसतमा २५ लाख अमेरिकी डलर मात्रै रहेको र नेपालको निर्यात निकै कम रहेको बताए । नेपालले १४ लाख अमेरिकी डलर बराबरको वस्तु श्रीलंकाबाट आयात गर्दा ७ लाख डलरको मात्रै निर्यात गरिरहेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

    भेटवार्तामा हवाई सेवा विस्तार गरेर पर्यटक आवागमनमा वृद्धि, कृृषि तथा जलविद्युुत्, सूूचना प्रविधि तथा डिजिटल व्यापार, भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण जस्ता क्षेत्रमा लगानी तथा व्यापार सहजीकरण गर्नेबारे राजदूत समक्ष चेम्बरले प्रस्ताव गरेको थियो । सातामा कम्तिमा एउटा उडान श्रीलङका–लुम्बिनी तथा लुुम्बिनी– श्रीलंका सञ्चालन गरेर पर्यटक प्रवर्द्धन गर्न सकिने धारणा चेम्बरले राखेको छ । यसबाट श्रीलंकका बौद्ध धर्मावलम्बीलाई नेपालमा आकर्षित गर्न सकिने अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

    श्रीलंका भ्रमणका लागि जाने नेपाली पर्यटकलाई फ्री भिसाको व्यवस्था गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ । चेम्बर पदाधिकारीहरुसँगको भेटवार्ताका क्रममा राजदूत डेल्पितीयाले नेपालसँग व्यापार अभिवृद्धिबारे सम्भावनाका विभिन्न विकल्प तथा सहजीकरणका लागि पहल गरिरहेको बताइन् । श्रीलंकामा आगामी जुनमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा सहभागिता जनाउन चेम्बर पदाधिकारी समक्ष उनले आग्रह गरिन् ।

  • मुस्ताङमा आलुको उत्पादन क्षेत्र विस्तार : ६२ करोड ८२ लाख बढीको बिक्री

    मुस्ताङमा आलुको उत्पादन क्षेत्र विस्तार : ६२ करोड ८२ लाख बढीको बिक्री

    मुस्ताङ, ९ मङ्सिर । यहाँको पाँच स्थानीय तहमा रु ६२ करोड ८२ लाख ३५ हजार ४०० बराबरको आलु उत्पादन भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा यहाँका पाँच स्थानीय तहको चार सय ७८ हेक्टर क्षेत्रमा नौ हजार ६६५ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको हो । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख राजेश गुरुङले गत वर्षको तुलनामा चालु वर्ष आलुको उत्पादकत्व र उत्पादन क्षेत्र आंशिक रूपमा विस्तार हुँदा रु ११ करोड ८४ लाख ७५ हजार ४०० बराबरको आलु उत्पादन वृद्धि भएको जनाइएको छ ।

    केन्द्रका अनुसार चालु आवमा प्रतिहेक्टर २० दशमलव २२ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको हो । गत वर्षभन्दा चालु वर्ष आलु उत्पादनको क्षेत्र १८ हेक्टर वृद्धि भएको हो । त्यसैगरी, गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा यहाँ प्रतिहेक्टर करिब दुई मेट्रिक टन आलु उत्पादन वृद्धि भएको छ ।

    चालु आवमा जिल्लाका किसानले फार्म गेट औसत मूल्य प्रतिकेजी रु ६५ मा बिक्री भएकाले सोहीअनुसार कुल उत्पादन मूल्यको लेखाजोखा गरिएको केन्द्र प्रमुख गुरुङको भनाइ छ । कृषि ज्ञान केन्द्र र राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइको संयुक्त समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकको उपस्थितिमा गरिएको क्रपकटिङ विधिबाट आलु उत्पादनको लेखाजोखा गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

    उहाँका अनुसार माथिल्लो मुस्ताङ, मध्यमुस्ताङ र तल्लो मुस्ताङलाई तीन क्षेत्रमा विभाजन गरी त्यहाँका विभिन्न आलु उत्पादनकर्ता किसानको खेतबारीमा पुगेर धेरै फल्ने, मध्यम फल्ने र कम फल्ने आलुको उत्पादन तथ्याङ्क सङ्कलन गरी औसत उत्पादनको मापन गरिएको छ ।

    गत वर्ष जिल्लाका पाँच स्थानीय तहमा गरी कुल चार सय ६० हेक्टर क्षेत्रमा आठ हजार ४९६ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । गत वर्ष यहाँ प्रतिहेक्टर १८ दशमलव ३८ प्रतिशत आलु उत्पादन भएको थियो । केन्द्रका अनुसार गत वर्षको तुलनामा चालु वर्षमा १३ दशमलव ७६ प्रतिशत स्याउ उत्पादन भएको छ ।

    त्यसैगरी, गत वर्ष चालु वर्ष एक हजार १६९ मेट्रिक टन आलु उत्पादन वृद्धि भएको केन्द्र प्रमुख गुरुङले बताउनुभयो । गत वर्ष मुस्ताङमा प्रतिकेजी रु ६० मा आलु बिक्री भएकामा चालु वर्ष रु पाँच वृद्धि भई रु ६५ मा बिक्री भएको उहाँको भनाइ छ । चालु आवमा यहाँका पाँच स्थानीय तहमा उत्पादन भएको आलुमध्ये ६० प्रतिशत जिल्ला बाहिर, ३० प्रतिशत जिल्लाभित्र र १० प्रतिशत बीउ प्रयोजनका रूपमा खपत भएको हो । यहाँ घरायसी प्रयोजन र होटल रेष्टुराँमा एकतिहाइ आलु खपत हुने गरेको केन्द्र प्रमुख गुरुङले जानकारी दिनुभयो । यहाँ स्याउबालीभित्र अन्तरबालीका रूपमा पनि आलुखेती गर्ने गरिएको छ ।

    हिमाली जिल्ला उच्च भूगोलको चिसो हावापानीमा उत्पादन हुने मुस्ताङी आलु स्वादिलो र पोषिलो हुन्छ । मुस्ताङको आलु तरकारी, उसिनेर तथा साँधेर खाने प्रचलन छ । यहाँ उत्पादन गरिने लोकल सेतो आलु सहरबजारका उपभोक्ता तथा जिल्लामा आएका पर्यटकले औधी रुचाउने गर्छन् ।

    सहरबजारका थकाली भान्साघर होस् वा ठूला तारेहोटलमा किन नहोस् मुस्ताङी आलु आमउपभोक्तामाझ स्थापित भइसकेकाले पनि मुस्ताङी आलुको माग अधिक छ । पछिल्लो समय कोरला सडक सहज हुँदै जान थालेपछि मुस्ताङी स्याउपछि आलुको माग बढेको घरपझोङ–४ जोमसोमका किसान अजित थकालीले बताउनुभयो ।रासस

  • बागमती नदी करिडोरको गोकर्णदेखि बल्खुसम्म उज्यालो बनाइने, सिसिटिभीमार्फत निगरानी

    बागमती नदी करिडोरको गोकर्णदेखि बल्खुसम्म उज्यालो बनाइने, सिसिटिभीमार्फत निगरानी

    काठमाडौं, ९ मंसिर २०८२ । बागमती नदी करिडोरलाई उज्यालो बनाइने बनाइने भएको छ । बागमती करिडोरको गोकर्णदेखि बल्खुसम्मको नदी किनारमा वत्ति राखिने छ । त्यस क्षेत्रको निगरानीका लागि आधुनिक सिसिटिभी जडान गरिनेछ । शहरी विकास मन्त्रालयअन्र्तगतको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती नदी करिडोरको गोकर्ण—बल्खु क्षेत्रमा बढ्दै गएको फोहोरमैला व्यवस्थापन समस्या, अनाधिकृत गतिविधि तथा सुरक्षा चुनौतिलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्न आधुनिक सिसिटिभी सर्भिलेन्स सिस्टम र हाइमास्ट स्मार्ट लाइटिङ सिस्टम जडान गर्ने छ ।

    वत्ति र सिसिटिभी जडानका लागि समितिले निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ । नदी एवम् नदी किनारमा फोहोर फालेमा त्यसको निगरानी सिसिटिभीमार्फत निगरानी गरिनेछ । १२० थान अत्याधुनिक प्रविधिका तापक्रम, धुलो तथा पानी प्रतिरोधी दिन–रात दुबै समयमा काम गर्ने क्यामेरा जडान गरी सर्भर र मनिटरिङ्ग युनिट काठमाण्डौ उपत्यकाको प्रहरी कार्यालयमा रहने छ ।

    अँध्यारा क्षेत्र उज्यालो बनाई सुरक्षित र व्यवस्थित वातावरण निर्माणका लागि ५६७ थान स्मार्ट सडक बत्ति, ४८ थान फ्लड लाइट तथा ६ थान हाइमास्ट फ्लडलाइट जडान गरिनेछ । सिसिटिभी तथा बत्ति जडानले निरन्तर चलिरहेको बागमती सरसफाइ महाअभियानलाई समेत टेवा पुग्ने छ । सिसिटिभी तथा बत्ति जडान भएपश्चात उक्त क्षेत्रको सुरक्षा, निगरानी, अपराधिक तथा अव्यवस्थित गतिविधिको रोकथाम र रात्रीकालीन उज्यालो व्यवस्था सुधारमार्फत समग्र वातावरणलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य रहेको छ ।

  • हेटौँडाका तत्कालीन निमित्त निर्देशक डा सापकोटासहित सात जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर

    हेटौँडाका तत्कालीन निमित्त निर्देशक डा सापकोटासहित सात जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर

    काठमाडौँ, ९ मङ्सिरः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र हेटौँडाका तत्कालीन निमित्त निर्देशक डा अर्जुनप्रसाद सापकोटासहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । कोरोना महामारीको समयमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (स्वास्थ्य सामग्री) खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा हेटौँडास्थित स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका तत्कालीन निमित्त निर्देशक डा सापकोटा र आपूर्तिकर्ता जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजसहित सात जना उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

    आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कोभिड–१९ विरुद्ध आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री खरिदका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा कम मूल्य कबोल गर्ने फार्मलाई पन्छाएर बढी मूल्य कबोल गर्ने फार्मलाई ठेक्का दिएको र सो बाट राज्यलाई रु ३१ लाख १७ हजार ८९ गैरकानुनी हानी पुगेको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

    अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा डा सापकोटा, तत्कालीन लेखा अधिकृत राधाकृष्ण श्रेष्ठ, तत्कालीन फार्मेसी सुपरभाइजर राजेश्वर रञ्जितकार, तत्कालीन रेफ्रिजेरेटर टेक्निसियन रवीकुमार महतो, तत्कालीन बायोमेडिकल इञ्जिनियर राजेश्वर कमली, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौँडाका तत्कालीन लेखा अधिकृत नेत्र नरसिंह कार्की र आपूर्तिकर्ता जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजका प्रोप्राइटर नवराज श्रेष्ठविरुद्ध समान रु ३१ लाख १७ हजार ८९ बराबरको बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

    अख्तियारले निज सातै जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ समेतको कसुरजन्य कार्य गरेको हुँदा उक्त कसुरमा संलग्न निज प्रतिवादीउपर देहायबमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई सोमबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।

  • एक जना कर्मचारीको भरमा बलेवा विमानस्थल

    एक जना कर्मचारीको भरमा बलेवा विमानस्थल

    गलकोट (बागलुङ), ९ मङ्सिरः बागलुङको बलेवा विमानस्थलमा २०७५ सालयता कुनै पनि जहाज आउन सकेका छैनन् । जहाज नआउँदा सुनसान बनेको बागलुङको बलेवा विमानस्थलको हेरचाहको जिम्मा बलेवाका सविता शर्मा पौडेलले गर्दै आएकी छिन् । बाह्र वर्षयता विमानस्थलको रेखदेख गर्दै आएकी सविताको काँधमा भौतिक सम्पत्तिको संरक्षणदेखि सरसफाइसम्मको जिम्मेवारी छ । सुनसान विमानस्थलमा एक्ली कर्मचारीका रूपमा उनी कार्यरत छिन् । बागलुङको बलेवा विमानस्थलमा २०४८ सालसम्म धुलो उडाउँदै नियमित विमान अवतरण र उडान भए पनि त्यसयता नियमित सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

    बागलुङ पोखरा राजमार्ग विस्तार भएपछि यात्रु अभावमा विमानस्थल बन्द भयो । स्थानीयले जग्गा खनेर २०२२ सालमा निर्माण गरेको विमानस्थल चलाउन पहल भने नभएको होइन । बागलुङ नगरपालिका–१४ नारायणस्थानमा रहेको विमानस्थल अहिले सुनसान छ । बन्द भएको विमानस्थलमा समयसमयमा चाटर्ड उडान भने भइरहन्थे । करिब २६ वर्षपछि बागलुङ नगरपालिकाले विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास थालेसँगै नगरपालिकाको संयोजनमा विसं २०७४ चैत ९ गतेदेखि पुनःसञ्चालनमा आएको थियो ।

    नेपाल एयरलाइन्स तथा तारा एयरलाइन्सका जहाजले केही महिना हिउँदमा धसलाम्मे र बर्खामा हिलाम्मे धावनमार्गमा उडानसमेत भरेका थिए । त्यसपछि विमानस्थल बन्द भयो र धावनमार्ग कालोपत्र थालियो । तर धावनमार्ग कालोपत्र भएको चार वर्ष बित्नै लागे पनि कालोपत्र धावनमार्गमा एकपटकसमेत जहाज आउन सकेको छैन ।

    बागलुङ नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन हप्तामा दुई दिन उडान भर्ने र यात्रु अभाव हुँदाको भाडा नगरपालिकाले व्यहोर्ने सम्झौता गरेपछि केही महिना सञ्चालनमा आएको विमानस्थल धावनमार्ग पक्की बनेपछि ठप्प बनेको हो । कालोपत्र भएर चिटिक्क बनेको विमानस्थलमा अहिलेसम्म परीक्षण उडानसमेत नभएको बागलुङ नगरपालिका–१४ नारायणस्थानका वडाध्यक्ष एवं बागलुङ नगरपालिकाका प्रवक्ता चक्रबहादुर खत्रीले बताए । उहाँले बलेवाका स्थानीय अझै जहाज आउनेमा आशावादी रहेको बताउँदै पटकपटक जहाज चलाउन पहल भए पनि सार्थकता पाउन नसकेको उल्लेख गरे ।


    “पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई विमानस्थल अवलोकनसमेत गराइयो, धुलो उडाउँदै उड्ने जहाज कालोपत्र हुँदा आएनन्, विमानस्थलमा उपकरण चुस्त र सुरक्षित छन्”, खत्रीले भने, “राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोर कालोपत्रको चरणमा रहेकाले कालोपत्र भइसक्दा यात्रु सहज ढङ्गले विमानस्थलमा आउने वातावरण भएमा विमानस्थल चल्न सक्छ, नगरपालिकाले विमानस्थललाई पाइलट प्रशिक्षण केन्द्र तथा अल्ट्रालाइटजस्ता शाहसिक उडानका लागि पहल गरिरहेको छ ।”

    पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पाण्डेले विमानस्थल चलाउन पहल गर्ने भनिए पनि निजी क्षेत्रका एयरलाइन्सले यात्रु सुनिश्चितता नभएसम्म उडान भर्न नमान्ने गरेको बताउनुभएको खत्रीले जानकारी दिए । धावनमार्ग कालोपत्र, तारबार, टावर मर्मत तथा विमान पार्किङ लगायतको काम सम्पन्न भएको चार वर्ष बित्दा परीक्षण उडान हुन नसक्नु दुःखद् भएको बागलुङ नगरपालिकाका पूर्वनगरप्रमुख जनकराज पौडेलले जानकारी दिए । “हाम्रो पालामा कालोपत्र भएको विमानस्थल चलाउन अहिलेको जनप्रतिनिधिले पल गर्न आवश्यक छ । तत्कालीन अवस्थामा आफूले नगरपालिकाको रु १० लाख धरौटी राखेर विमानस्थल चलाइएको हो । धावनमार्ग कालोपत्रपछि अहिलेको जनप्रतिनिधिले विमानस्थल चलाउन पहल गरेका छैन”, उनले भने ।


    उत्तर–दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको मध्यभागमा पर्ने विमानस्थलको पर्यटकीय रूपमा पनि सम्भावना भए पनि विमानस्थल चलाउन नसकिएको नगरप्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले स्वीकार गरे । उनले नगरपालिकाको पहलले मात्रै विमानस्थल चलाउन समस्या हुने बताउँदै सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्य र समन्वयमा मात्रै विमानस्थल सञ्चालन गर्न सकिने धारणा राखे । विमानस्थलको ७०० मिटर लामो धावनमार्ग कालोपत्र गरेर चिटिक्क पारे पनि अहिलेसम्म जहाज आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

    चौबिस मिटर चौडा, तारबारले घेरिएको, टर्मिनल भवन मर्मत गरेर रङरोगनसमेत गरिएको नगरप्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । विमानस्थल हवाइजहाजको पर्खाइम चार वर्ष बितिसकेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले रु आठ करोड खर्चेर चार वर्षअघि मात्रै विमानस्थल कालोपत्र तथा अन्य पुराना पूर्वाधार मर्मत गरेको थियो । विमानस्थलमा गरेको लगानी जहाज नआउँदा बालुवामा पानी जस्तै भएको राम शर्माले बताए । यहाँ १८ देखि २४ सिट क्षमताका जहाज सञ्चालन हुने सक्छन् । बागलुङ नगरपालिका–१४ नारायणस्थानमा सो विमानस्थल छ । हवाई सेवा नियमित भएमा बागलुङ जिल्लाका साथै पर्वत र म्याग्दीका जनतालाई सुविधा पुग्नेछ ।

    कालीगण्डकी करिडोरसँग जोडिएको विमानस्थल पुग्न बागलुङ बजारबाट १२ किलोमिटर सडक पर्दछ । उक्त सडक कालोपत्रको चरणमा छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र कालीगण्डकी करिडोर कालोपत्र सम्पन्न भएपश्चात् विमानस्थल सञ्चालनका लागि यात्रुको अभाव नहुने सरोकारवाला निकाय बताउँछ ।

  • नेप्से परिसूचक ४७ अङ्कले बढ्यो

    नेप्से परिसूचक ४७ अङ्कले बढ्यो

    काठमाडौँ, ८ मङ्सिरः धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ४७ दशमलव २२ अङ्कले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा एक दशमलव ८१ प्रतिशतले बढेर दुई हजार ६४७ दशमलव ४४ अङ्कमा पुगेको छ । ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक सात दशमलव ८४ अङ्कले बढेर ४५६ दशमलव १३ अङ्कमा पुगेको छ । नेप्से परिसुचकसँगै आज कारोबार रकमसमेत बढेको छ ।

    कूल ३३० कम्पनीको एक करोड ४२ लाख चार हजार ३६२ कित्ता शेयर रु सात अर्ब तीन करोड ५४ लाख ८० हजार १३६ मा खरिद बिक्री भएको छ ।
    नेप्सेका अनुसार कारोबार भएका सबै समूहका उपसूचकहरु बढेका छन् । कारोबार रकमका आधारमा आज नेपाल लाइफ इन्सोरेन्स शीर्ष स्थानमा रहेको छ । सो कम्पनीको शेयर रु २४ करोड ८१ लाख ५१ हजार ५४६ मूल्य बराबरको कारोबार भई शीर्ष स्थानमा रह्यो । आज झापा इनर्जी लिमिटेडको शेयरमूल्यमा १० प्रतिशतले वृद्धि भइ सकारात्मक सर्किट लाग्यो ।

    त्यस्तै सागर डिस्टिलरी लिमिटेड, बन्दीपुर केवलकार, स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था र श्रीनगर एग्रोटेक इन्ड्रष्टी लिमिटेडका लगानीकर्ताले नौ प्रतिशतभन्दा बढीले कमाएका छन् । आजको कारोबारमा मविलुङ इनर्जी लिमिटेडको लगानीकर्ताले चार दशमलव ४४ प्रतिशतले गुमाए ।

  • मध्यपहाडी राजमार्गः पोखराको हरिचोक–याम्दी खण्ड स्तरोन्नति अन्तिम चरणमा

    मध्यपहाडी राजमार्गः पोखराको हरिचोक–याम्दी खण्ड स्तरोन्नति अन्तिम चरणमा

    कास्की, ८ मङ्सिर । मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गको पोखरा खण्ड हुँदै दैनिक सयौँ यात्रुवाहक तथा मालबाहक सवारीसाधन पोखराबाट देशको पश्चिम भागमा बाहिरिने र भित्रिने गर्दछन् । पाँचथरबाट सुरु हुने राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्ग पोखराबाट–बाग्लुङ हुँदै पश्चिमी सिमाना बैतडीको झुलाघाट जोड्छ । कास्की खण्डमा पर्ने पोखरा महानगरपालिकाको हरिचोकदेखि याम्दीसम्मको निर्माणाधीन राजमार्गसमेत अहिले स्तरोन्नतिको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

    यस खण्डको काम अहिले लगभग सकिन लागेको छ । यस खण्डको ९० प्रतिशत काम पूरा भएको मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतका इञ्जीनीयर किरण सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस खण्डको निर्माण सकिएपछि यात्रु सहज रुपमा पोखरादेखि बागलुङहुँदै पश्चिम क्षेत्र जान र फर्कन सक्नेछन् ।“हरिचोक–याम्दी खण्डको मुख्य काम सकिएर पब्लिकलाई सेवा दिन तयार भएका छौँ । कालोपत्रको काम सकिएर फिनिसिङको चरणमा छौँँ ।” इञ्जीनीयर सुवेदीले भने । उनका अनुसार सडकमा रेलिङ, व्यारियर र रोड सेफ्टीका केही काम मात्र अब बाँकी रहेको छ । इञ्जीनीयर सुवेदीका अनुसार यस खण्डमा अब जम्माजम्मी १० प्रतिशत काम बाँकी छ ।

    विसं २०७९ साउन १४ गते यस खण्डको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । मोतिदान कन्स्ट्रक्सन सेवा प्रालिसँग दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता थियो । तर निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती तथा निर्माण क्षेत्रमा बिजुली र खानेपानीको पाइप स्थानान्तरण लगायतका प्राविधिक समस्याले काममा अवरोध आएको थियो ।
    तोकिएको समयमा काम नसकिएपछि पहिलो पटक विसं २०८१ साउन १४ गते र दोस्रो पटक २०८१ चैत ५ गतेसम्म म्याद थप गरिएको थियो । यस खण्डको तेस्रो पटक थपिएको म्याद विसं २०८३ वैशाख मसान्तसम्म रहेको इञ्जीनीयर सुवेदीले बताए ।
    “तेस्रो पटक थपिएको म्यादभन्दा अगावै काम सकिने निश्चित छ । निर्माणको क्रममा केही प्राविधिक तथा निर्माण कम्पनीबाट ढिलासुस्तीसमेत भयो । कार्यालयबाट पटक पटक ताकेता भयो, स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि सबैको सहयोगबाट अब सम्पन्न हुने अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ ।” सुवेदीले भने । सडक निर्माणसँगै स्थानीयवासी भने उत्साहित भएका छन् । लामो समय धुलो र हिलोको सास्ती बेर्होन परेका उनीहरु फराकिलो र सुन्दर सडक बनेसँगै खुसी भएका हुन । पोखरा सिमपानीका माधव पोखरेलले स्थानीयवासीले भोग्नुपरेको कष्ट हटेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । मध्यपहाडीको हरिचोक–याम्दी खण्ड निर्माण सम्पन्न भएसँगै देशको पश्चिम क्षेत्रमा मात्र नभइ साविकका धौलागिरिका चार जिल्ला तथा कास्कीका उत्तर पश्चिम भेगका नागरिकसमेत सहज सडक पूर्वाधारबाट लाभान्वित भएका छन् ।

  • तीन हजार दुई सय मिटर उचाइमा रहेका जलजलामा ताल बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन

    तीन हजार दुई सय मिटर उचाइमा रहेका जलजलामा ताल बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन

    म्याग्दी, ८ मङ्सिरः म्याग्दी, पर्वत र कास्की जिल्लाको सिमानामा रहेको प्राकृतिक एवम् धार्मिक पर्यटकीयस्थल कालाञ्जर हम्पालको जलजला क्षेत्रमा ताल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको छ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका, पर्वतको जलजला गाउँपालिका, मोदी गाउँपालिका र कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकासम्म फैलिएको जलजला क्षेत्रमा पर्यटकलाई आकर्षित ताल निर्माणका लागि अध्ययन थालिएको हो ।

    जलजला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले तीन हजार दुई सय मिटर उचाइमा रहेको खुला घाँसे मैदान र पहाडी भू–आकृतिले भरिपूर्ण उक्त क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रुपमा धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास गर्न अध्ययन सुरु गरिएको जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय पोखराबाट सम्भाव्यताको अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पार्न रु ४० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

    सम्भाव्यताको अध्ययन गर्नका लागि कार्यालयका प्रमुख विदुरमान श्रेष्ठको नेतृत्वमा जलजला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष आचार्यसहितका जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र कर्मचारी सहितको टोलीले ताल निर्माणस्थलको गत हप्ता स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । टोलीले प्रस्तावित ताल निर्माणस्थलको भौगोलिकस्वरूप, सम्भाव्यता, वातावरणीय असर, जलस्रोत उपलब्धता तथा दीर्घकालीन प्रभावको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको उपाध्यक्ष आचार्यले बताए ।

    उनका अनुसार ताल निर्माणका लागि उपयुक्त देखिएको र जलस्रोत व्यवस्थापन तथा सुरक्षाका उपायका बारेमा पनि विस्तृत छलफल भएको छ । ताल निर्माण सम्पन्न भएमा कालाञ्जर–हम्पाल र जलजला क्षेत्र धार्मिकस्थलका रूपमा मात्र नभइ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने प्रमुख गन्तव्य बन्न सक्ने आयोजना कार्यालय पोखराका प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।


    हम्पाल र जलजलाबाट धौलागिरि, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे लगायतका हिमाल तथा म्याग्दी, पर्वत र बागलुङका रमणीय भूगोलको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ । हिन्दू धर्मग्रन्थ अग्नि, गरुड, कूर्म, वाराह, स्कन्द, शिवमहा, पद्य, बृहन्नारदीय, लिङ्ग, मत्स्य, महाभारत र श्रीमद्भागवतमा हम्पाल र कालञ्जरको प्रसङ्ग उल्लेख भएको कालीगण्डकी क्षेत्रको संस्कृति र सम्पदाको अध्यता प्राडा जगन्नाथ रेग्मीले बताए ।


    उहाँका अनुसार धार्मिकग्रन्थमा जलजला क्षेत्रलाई ऋषिमुनिले तपस्या गरेर ज्ञान आर्जन गरेको र यहाँको जडीबुटी औषधिका रूपमा प्रयोग गरेको उल्लेख छ । यस क्षेत्रको भ्रमण गरेमा पुण्य मिल्ने, तपस्या गर्दा सिद्धी प्राप्ति हुने र पिण्डदान गर्नाले पितृहरूले सद्गति प्राप्त गर्ने धार्मिकग्रन्थहरूमा बताइएको छ । पहाडका टाकुरामा अवस्थित जलजलाको खोचमा सिम छ । खोचको पृष्ठभूमिमा अन्नपूर्ण हिमाल देखिन्छ ।

    बोझो, सतुवा, चिराइतो, अमिली, ब्राह्मी (भोलटाप्रे), पाषणभेद, जेठीमधु, पदमचाल्नु, निरमसी, जटामसी, टिमुर, सिल्टिम्मुरलगायत जडीबुटी पाइने जलजला जैविक विविधतायुक्त स्थल हो । यहाँको पाखामा मृगको बथान भेटिन्छन् । डाँफे, मुनाल, कालिज, च्याखुरा, गिद्ध, लुइचे, हुकेचरा, दुम्सी, लाटोकोसेरो आदि पक्षी अवलोकन गर्न पाइन्छ ।

    म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको घोडेपानी, पुनहिल, मोहरेडाँडा, नागी र पर्वतको मोदी गाउँपालिकातर्फबाट जलजलालाई पदमार्गले जोडिएको छ । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको लेकफाँट, शालिजातर्फबाट जलजलासम्म कच्ची सडक पुगेको छ ।

  • एक खर्ब पुग्न लाग्यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान रकम

    एक खर्ब पुग्न लाग्यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान रकम

    काठमाडौँ, ८ मङ्सिर । सरकारले आमनागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन शुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा झण्डै रु एक खर्ब बराबरको योगदान रकम पुगेको छ । कोषका अनुसार हालसम्म कूल योगदान रकम रु ९५ अर्ब ४४ करोड १० लाख ५६ हजार तीन सय ६२ बराबर पुगेको छ । कोषमा हालसम्म सूचीकृत रोजगारदाता २२ हजार तीन सय नौ पुगेका छन् । यस्तै सूचीकृत योगदानकर्ता २६ लाख ४१ हजार एक सय ८९ बराबर पुगेको छ । कोषले हालसम्म रु १७ अर्ब ६४ करोड ८८ लाख ३४ हजार छ सय ८४ बराबरको रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ ।

    कोषका अनुसार, औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी रकम रु दुई अर्ब ५१ करोड २० लाख ९४ हजार आठ सय २२, दुर्घटना तथा अशक्तता दावी रु २२ करोड ८६ लाख ५३ हजार चार सय ७५ बराबर रहेको छ । त्यस्तै आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम रु २९ करोड सात लाख ७२ हजार एक सय १६ र अवकाश दाबी रकम रु १४ अर्ब ६१ करोड ७३ लाख १४ हजार दुई सय ७१ बराबर छ ।

    सरकारले पछिल्लो पटक वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई समेत कोषमा अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनैपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि कोषको प्रभावकारिता समेत बढेको छ । स्वरोजगार श्रमिक, उद्योग प्रतिष्ठान तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाका कार्यरत कामदार तथा श्रमिक कोषमा सहभागी भइ योगदानकर्ता बन्न सक्छन् ।

    कोषमा नियमित रूपमा योगदान गर्नेले औषधोउपचार, पेन्सन तथा दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सुविधा पाउँछन् । कोषलाई प्रभावकारी बनाउन थप सिर्जनशल योजना ल्याउनुपर्ने आवाज पनि उठ्दै आएको छ । कोषमा योगदान रकम बढ्दै जाँदा लगानीका अन्य स्रोतहरूको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ ।

  • बाँसलाई संरचना निर्माणमा प्रयोग गर्न डिजाइन मार्गदर्शन स्वीकृत

    बाँसलाई संरचना निर्माणमा प्रयोग गर्न डिजाइन मार्गदर्शन स्वीकृत

    काठमाडौं, ८ मंसिर २०८२ । सरकारले बाँसबाट निर्माण हुने संरचनाको डिजाइन सम्बन्धी मार्गदर्शन स्वीकृत गरेको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले बाँसवाट निर्माण हुने संरचनाको डिजाईन सम्बन्धि मार्गदर्शन, २०८२ स्वीकृत गरेका हुन् ।


    मार्गदर्शनले बाँसलाई संरचनात्मक निर्माण सामाग्रीको रूपमा प्रयोग गरी एकदेखि दुई तले आवासीय, साना व्यावसायिक तथा औद्योगिक भवनहरूको इन्जिनियरिङ डिजाइन र निर्माणलाई संस्थागत बनाउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहमा परिपत्र गरिनेछ ।


    स्टील र कंक्रिटमा आधारित निर्माण प्रविधि महँगो, पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण सामाग्रीको सीमित पहुँचका कारण सस्तो र वातावरणमैत्री संरचनाको महत्व बढ्दै गएको छ । यसलाई ध्यान दिंदै परम्परागत रुपमा प्रयोग हुँदै आएको ग्रामीण स्तरमै उपलब्ध हुने बाँसलाई निर्माण सामाग्रीको रुपमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्न मार्गदर्शनले जोड दिएको मन्त्री घिसिङले बताए ।


    उनले उहाँले ईंटा, सिमेन्ट र फलाम जस्ता सामग्रीमा निर्भरता घटाउँदै स्थानीय रूपमा उपलब्ध बाँसलाई संरचनात्मक प्रयोगमा ल्याउन सकिने र यसबाट किफायती संरचना निर्माण हुँदा विपन्न र गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारले पनि टिकाउ आवास बनाउन सक्ने उल्लेख गरे । बाँस छिटो बढ्ने वनस्पति समेत भएका कारण यसको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्न सकिएमा अन्य निर्माण सामाग्रीका कारण पर्यावरणमा परिरहेको नकरात्मक प्रभावलाई समेत कम गर्न सकिने उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बाँसको भवन डिजाइन तथा निर्माण प्रविधि सम्बन्धमा भएका अध्ययन र अनुसन्धानबाट हासिल भएका तथ्य, ज्ञान र मापदण्डलाई आधार बनाएर मार्गदर्शन बनाइएको छ ।


    मार्गदर्शनले बाँसको कटाई, ग्रेडिङ्ग, रासायनिक उपचार, भण्डारण र प्रयोगकालगायतका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ । बाँसको प्रयोगद्धारा भूकम्प प्रतिरोधी, वातावरणमैत्री र लागत–किफायती संरचना निर्माण गर्न सकिने सरल तथा सहज ढंगको डिजाइन विधि र आवश्यक विस्तृतीकरणसहित घरका नमुना डिजाइन समावेश गरिएको छ ।

    मार्गदर्शन निर्मणका क्रममा शहरी विकास तथा भवन निर्माणका प्राविधिकसहित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक र थापाथली क्याम्पस, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र मदन भण्डारी विश्वविधालयमा आवश्यक परिक्षण गरिएको थियो । बाँसजन्य निर्माण समाग्री प्रवर्धनका लागि नीतिगत व्यवस्थाको मागसहित खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा सत्याग्रह बसेका थिए ।

  • क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्गमा स्थायी पुनःनिर्माण सुरु

    क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्गमा स्थायी पुनःनिर्माण सुरु

    राजकुमार पराजुली/रासस

    काभ्रेपलाञ्चोक, ८ मङ्सिरः पटकपटकको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्ग स्थायी रुपमा निर्माण सुरु गरिएको छ । नेपालको पूर्वी तथा मध्यपहाडी क्षेत्रलाई सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसँग जोड्ने छोटो दूरीका रुपमा रहेको उक्त राजमार्गको क्षतिग्रस्त सडकखण्डको तीन स्थानबाट स्थायी पुनःनिर्माण थालिएको डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ ।

    गतसाल असोज दोस्रो साता तथा यस वर्षको गत असोज तेस्रो साताको बाढीपहिराले उक्त राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुली खण्डको करिब ३० किलोमिटर सडकमा क्षति पु¥याएको थियो । बाढीपहिरोले सडकका विभिन्न खण्ड बगाएपछि गतसालदेखि अस्थायी रुपमा सञ्चालनमा ल्याइएको क्षतिग्रस्त राजमार्ग स्थायी रुपमा निर्माण सुरु गरिएको कार्यालयले जनाएको हो ।

    क्षतिग्रस्त सडकखण्डमध्ये तीन खण्डको स्थायी पुनःनिर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भई काम अघि बढाइएको कार्यालयका प्रमुख डिभिजनल इञ्जिनियर सुमन योगेशले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार काभ्रेपलाञ्चोकतर्फको क्षतिग्रस्त तीन खण्डको चौकीडाँडा, मङ्गलटार, नार्के गिम्दीलगायत क्षेत्रबाट स्थायी निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो ।

    ठेक्का लागेका तीन मुख्य खण्डको निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको कार्यालयले जनाएको छ । अबको पुनःनिर्माणमा राजमार्गको स्तरोन्नति गर्दै दुई लेनको सडक निर्माण गरिने योगेशको भनाइ छ । “पुनःनिर्माण हुने सडकखण्डमा दुई लेनको सडक बन्नेछ, यसभित्र रहेका पुलसँगै अर्को पुल निर्माण गरेर पुललाई समेत दुई लेनको निर्माण गरिनेछ”, योगेशले भन्नुभयो ।

    उहाँका अनुसार पाँच पुललाई दुई लेनमा परिणत गर्न अध्ययन भइरहेको छ । डालाबेंसीदेखि चारसयबेँसीसम्म आठ दशमलव पाँच किमी सडक पुनःनिर्माणका लागि खानी–एवन–कमलजीत जेभीले रु एक अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ९भ्याटसहित०मा निर्माण गर्नेगरी ठेक्का पाएको कार्यालयले जनाएको छ ।

    यस्तै, चारसयबेँसीदेखि भकुन्डेबेँसीसम्मको ११ दशमलव शून्य आठ किमी सडक पुनःनिर्माणका लागि लामा–नवकान्तिपुर जेभीलाई रु एक अर्ब ३३ करोड ५३ लाखमा ठेक्का दिइएको हो । नेपालथोकदेखि बर्खेखोलासम्म चार दशमलव ९० किमी सडक पुनर्निर्माणका लागि रु ६१ करोड ९भ्याटसहित०मा निर्माण गर्ने गरी खरिढुङ्गा–घिसिङ–क्षितिज जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको जनाइएको छ ।

    क्षतिग्रस्त कूल २९ दशमलव पाँच किमी सडकमध्ये बर्खेखोलादेखि पिप्लेसम्मको तीन दशमलव दुई किमी सडक भने जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले निर्माण गरिदिने भएको छ । यस लम्बाइको क्षतिग्रस्त सडकको ठेक्का प्रक्रियाको काम भइरहेको योगेशले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यस खण्डको पुनःनिर्माणका लागि जापानले रु दुई अर्ब ६३ करोड बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । कार्यालयले जाइकाले निर्माण गर्ने सडकखण्डबाहेकका अन्य खण्डमा सरकारले गत असोजअघि नै ठेक्का लगाइसकेको जनाएको छ ।

    कार्यालयले क्षतिग्रस्त सडकखण्डको स्थायी पुनःनिर्माणका लागि दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको योगेशले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्नेगरी मङ्सिरको सुरुआतदेखि नै स्याथी पुनःनिर्माण थालिएको हो ।” क्षतिग्रस्त खण्ड पुनःनिर्माणका लागि सरकारले रु आठ अर्ब ५० करोड स्रोत सहमति दिइसकेको छ । त्यसमध्ये काभ्रेपलाञ्चोकतर्फका तीन सडकखण्डलाई रु सात अर्ब ५० करोड र सिन्धुलीको एक सडकखण्डलाई रु एक अर्बको स्रोत सहमति दिइएको हो ।

    जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०५३÷०५४ बाट बिपी राजमार्ग (धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिवास १६० किमी सडक) निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो । खण्डखण्ड विभाजन गरी निर्माण सम्पन्न राजमार्गको विसं २०७२ असार १८ गते औपचारिक रुपमा जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । उक्त राजमार्ग केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँलाई मध्यपहाडी तथा पूर्वी नेपालसँग जोड्ने छोटो मार्गका रुपमा लिइएको छ ।

  • पाँच महिनादेखि केरुङ नाका बन्द हुँदा चीनबाट सामान आयातमा समस्या

    पाँच महिनादेखि केरुङ नाका बन्द हुँदा चीनबाट सामान आयातमा समस्या

    काठमाडौँ, ७ मङ्सिरः विगत पाँच महिनादेखि केरुङ नाका बन्द हुँदा नेपाली व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् । गत असार २४ गते नेपाल–चीन सिमानामा रहेको लेन्दे खोलामा आएको बाढीले रसुवागढीस्थित मितेरी खोलाको पुल बगाएपछि हालसम्म केरुङ नाका बन्द छ । पाँच महिनादेखि केरुङ नाका बन्द हुँदा चाडपर्वका लागि ल्याएको लत्ताकपडा तथा अन्य सामग्री नाकामै अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।

    राष्ट्रिय व्यापार सङ्घका पूर्वअध्यक्ष सरोजकुमार श्रेष्ठ चाडपर्वका लागि सामान ल्याएका झण्डै २०० कन्टेनर केरुङ नाकामै थन्किएको बताउँछन् । “दसैँका लागि साउनमा चीनबाट आयात गरिएको सामग्री अझै केरुङ नाकामै अलपत्र छन्, नाकामा सामान रोकिँदा समस्यामा परिएको छ”, उनले भने ।


    सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका अहिले फाट्टफुट्ट मात्रै सञ्चालनमा छ । वर्षाको कारण अरनिको राजमार्ग बन्द हुँदा रोकिएको उक्त नाका तिहारपछि राम्रोसँग सञ्चालनमा आएको हो । सङ्घका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठ केरुङ र तातोपानी नाका राम्रोसँग सञ्चालन नहुँदा केही व्यवसायीहरुले महङ्गो ढुवानी तिरेर मुस्ताङको कोरोला नाका हुँदै सामान आयत गर्नुपरेको बताउँछन् ।

    कोरोला नाकामा भने सामान ढुवानीका सवारीसाधनलाई प्रवेशमा कडाइ गरेको छ । उक्त नाकामा दैनिक चार÷पाँच ढुवानीका सवारीले मात्र चीन प्रवेशका लागि पास पाउँदै आएको व्यवसायीको गुनासो छ । हाल उक्त चिसो मौसम सुरु भएपछि उक्त नाका बन्द रहेको छ । कोरोला नाकाबाट ल्याएको सामान मुस्ताङ, पोखरा हुँदै काठमाडौँ ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।

    कोरोला नाका चिसो बढेकाले गाडी ‘स्टार्ट’ गरेर राख्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा तेल समेत धेरै खर्च हुने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । केरुङ नाका चाँडो खोल्नसके सामान आयतमा सहज हुने व्यवसायीहरु बताउँछन् । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष कुमार कार्की नेपाल चीन जोड्ने दुई ठूला नाका राम्रोसँग सञ्चालनमा नआउँदा सामान आयतमा समस्या परेको बताउँछन् । “मुख्य नाका बन्द हुँदा बैकल्पिक नाका प्रयोग गरेर सामान ल्याउँदा सामानको मूल्यसमेत बढ्न जान्छ, तत्काल नाका खुलाउन सरकार पहल गर्नुप¥यो”, उनी भन्छन् । चीनबाट नेपालमा लत्ताकपडा, जुत्ता, कस्मेटिक, इलेक्ट्रोनिक्स, फलफूल, सवारी साधनको पार्टस्लगायत आयात हुँदै आएको छ ।

    तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद चुडाल तातोपानी नाकाबाट अपेक्षाअनुसार सामान भित्रिने नसकेको बताउनुहुन्छ । “केरुङ नाका सञ्चालन हुँदापनि तातोपानी नाकाबाट दैनिक २५ देखि ३० कन्टेनर सामग्री भित्रिने गरेको थियो, हाल उक्त नाका बन्द छ तर तातोपानी नाकाबाट सामान भित्रिने कन्टेनर बढ्नुको सट्टा घटेको छ”, उनी भन्छन् । वर्षातको समयमा मुलुकका विभिन्न भागमा बाढीपहिरो जाँदा अरनिको राजमार्ग पनि रोकिएको थियो ।

    पछिल्लो समय चीनबाट नेपाल भित्रिएका सामग्रीमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत फलफूल रहेको भन्सार कार्यालय तातोपानीले जनाएको छ । तातोपानीका प्रमुख भन्सार अधिकृत चुडाल चीनबाट सहज रुपमा सामान आयतका लागि चीनस्थित महावाणिज्य दूतावाससँग कुराकानी भइरहेको बताउँछन् ।


    भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौला केरुङ नाका सञ्चालन नभएपनि तातोपानी नाका हुँदै चीनबाट नेपालमा सामान भित्रिरहेको बताउँछन् । “चिसोको कारण कोरोला नाकाबाट सामान आउन सकेको छैन, तातोपानी नाकाबाट दैनिक ३०र३५ कन्टेनर सामान भित्रिरहेको छ”, उनी भन्छन् ।

  • नेप्से परिसूचक ३९ दशमलव ९२ अङ्कले बढ्यो

    नेप्से परिसूचक ३९ दशमलव ९२ अङ्कले बढ्यो

    काठमाडौँ, ७ मङ्सिरः यो साताको कारोबारको पहिलो दिन आज नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेको छ । आज धितोपत्र कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ३९ दशमलव ९२ अङ्कले बढेर दुई हजार ६०० दशमलव २२ को बिन्दुमा पुगेको हो । आज ३३४ कम्पनीको एक करोड ३३ लाख ८१ हजार ९२६ कित्ता शेयर ७६ हजार २८ पटक खरिदबिक्री हुँदा रु छ अर्ब २८ करोड ६७ लाख ३३ हजार ९१६ बराबरको कारोबार भएको छ । आजको कारोबारमा सामूहिक लगानीबाहेक सबै समूहको उपसूचक बढेका छन् ।

    सागर डिष्ट्रिलरी लिमिटेड, बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड र झापा इनर्जी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । आजको कारोबारमा सबैभन्दा बढी गुमाउनेमा पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड रहेको छ । यो हाइड्रोको शेयर मूल्य आज सात दशमलव ५६ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै कारोबार रकमका आधारमा एनआरएन इन्फ्रास्टक्चरको सबैभन्दा बढी रु ६५ करोड ६० लाख ९१ हजार ९२९ को कारोबार भएको छ भने शेयर सङ्ख्याका आधारमा पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको ११ लाख ८६ हजार ७८ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।