Category: अर्थतन्त्र

तुलसीपुर (दाङ), २३ मङ्सिरः नेपाल एयरलाइन्सले दाङको तुलसीपुरस्थित टरिगाउँ विमानस्थलबाट उडान भर्दा असहाय, अपाङ्ग, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकलाई भाडामा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । दाङबाट काठमाडौँसम्मको यात्रा गर्दा रु आठ हजार ७७५ भाडा रहेकामा त्यस्ता व्यक्तिलाई रु सात हजार ६४५ मात्रै भाडा लिने व्यवस्था गरिएको यहाँस्थित एयरलाइन्सका प्रमुख बलबहादुर सुनारले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल टरिगाउँबाट हप्तामा चार दिन उडान भइरहेको छ ।

आइतबार, मङ्गलबार, बिहीबार र शुक्रबार उडान भइरहेको जनाउँदै उहाँले यात्रुको सङ्ख्या भने न्यून हुने गरेको छ । दैनिक चार–पाँच जनाभन्दा बढी यात्रु नहुने गरेको उनले बताए । कात्तिकसम्म यात्रुको सङ्ख्या हुने गरे पनि अहिले यात्रु न्यून हुने गरेका प्रमुख सुनारले उल्लेख गरे । विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, असहायलाई केही छुटकोसमेत व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।

विमानस्थलको धावनमार्ग पनि सानो हुँदा ठूला जहाज बस्न सकेका छैनन् । अहिले १९ सिटे जहाज मात्रै बस्दा पनि अनियमित हुने समस्याले यात्रुहरु भैरहवा वा नेपालगञ्ज जानुपर्ने अवस्था रहेको छ । हाल विमानस्थलको धावनमार्ग ७५० मिटरको छ । उक्त धावनमार्ग विस्तार गर्नुपर्ने आवाज पटकपटक उठ्ने गरेको छ । उक्त विमानस्थल विसं २०११ मा स्थापना भएको हो ।

काठमाडौँ, २२ मङ्सिरः पछिल्लो छ कारोबार दिन पुँजीबजार निरन्तर ओरालो देखिएको छ । गतहप्तादेखि निरन्तर घटिरहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा यस हप्ता कारोबारको दुवै दिन गिरावट देखिएको हो । आइतबार २१ दशमलव ४८ अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचक आज तीन दशमलव शून्य दुई अङ्कले घटेर दुई हजार ६०६ दशमलव ६७ को बिन्दुमा कायम भएको हो ।

आज ३३१ कम्पनीको एक करोड एक लाख ४६ हजार ४०० कित्ता शेयर ८३ हजार २७३ पटक खरिद बिक्री हुँदा रू चार अर्ब ६६ करोड ९५ लाख ४८ हजार ७४२ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । आजको कारोबारमा जलविद्युत् समूह शून्य दशमलव १२, जीवन बिमा शून्य दशमलव ५०, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव ६१, निर्जीवन बिमा शून्य दशमलव शून्य पाँच र व्यापार समूह शून्य दशमलव ४१ प्रतिशतले बढेको छ ।

अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । बैंकिङ शून्य दशमलव ६७, विकास बैंक शून्य दशमलव ११, वित्त शून्य दशमलव ५७, होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव २३, लगानी शून्य दशमलव १६, लघुवित्त शून्य दशमलव २९, म्युचुअल फण्ड शून्य दशमलव शून्य चार र अन्य समूह शून्य दशमलव २१ प्रतिशतले घटेको छ ।

अपर स्याङ्गी हाइड्रोपावर लिमिटेड, स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, झापा इनर्जी लिमिटेड र श्रीनगर एग्रीटेक इन्डस्ट्रिज लिमिटेडको शेयर मूल्यमा आज सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा भने सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य पाँच दशमलव १६ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्याका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै ङादी ग्रुप पावर लिमिटेडको रू ५५ करोड ८६ लाख ६७ हजार ८७४ बराबरको १३ लाख ४८ हजार ८६१ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

काठमाडौँ, २२ मङ्सिरः सरकारले ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा भएका घाइतेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको व्यवस्था मिलाउने कार्य अगाडि बढाउने भएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी ‘प्रदर्शन’ का क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउन ‘जेनजी घाइते राहत सहायता कार्यविधि २०८२’ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए । बैठकले विसं २०८१ चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका स्व पत्रकार सुरेश रजकलाई राज्यका तर्फबाट सहिद घोषणा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि किसानले उत्पादन गर्ने उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल रु ६२० तोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सरकारले किसानलाई प्रतिक्विन्टल रु ७० अनुदान कायम गरेको छ । यस्तै, विभिन्न दश जिल्लाका गरिब परिवारको सूचीसमेत स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता खरेलले बताए ।

तेह्रथुम, नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व र पश्चिम), पर्वत, मोरङ र सुनसरीलगायत गरी २७ गरिब परिवारको सूची स्वीकृत गरिएको हो ।
यस्तै, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व दोश्रो संशोधन नियमावली २०८२’ स्वीकृत गर्ने र नेपाल प्रशासन सेवाको समूहीकरणअन्तर्गत विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

हेमन्त जोशी\रासस
काठमाडौँ, २२ मङ्सिर । सार्वजनिक संस्थानमा गरिएको करिब रू ४७ अर्ब सरकारी लगानीको हिसाब नमिलेको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार ऋण तथा शेयर लगानीको विवरण संस्थानका बहीखाताले लामो समयदेखि पुष्टि गर्न सकिएको छैन ।

राज्यको लगानी कता गयो भन्ने सम्बन्धमा दुई पक्षका कागज मिल्दैनन्, रकम कसरी तलमाथि भयो भन्ने जवाफ भेटिँदैन । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार विभिन्न संस्थानमा शेयरतर्फ रू २६ अर्ब ३४ करोड २१ लाख र ऋणतर्फ रू २० अर्ब ५३ करोड १८ लाख गरी कुल रू ४६ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख सरकारी बराबर लगानीको हिसाब मिल्न सकेको छैन । सरकारले धेरै लगानी गरेको भन्छ, तर संस्थानहरुले कम भन्छन् । दशकौं अघिदेखिको हिसाबी गडबडीबारे जिम्मेवार को हो ? भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ ।

जलविद्युत् आयोजना, विमानस्थल निर्माण, दूरसञ्चार र खानेपानी जस्ता पूर्वाधार परियोजना सञ्चालन गर्ने भन्दै सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले ऋण तथा शेयर लगानी गर्दै आएको छ । तर सार्वजनिक संस्थानमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अभाव र लेखाजोखासम्बन्धी एकीकृत मापदण्डसमेत नहुँदा नेपाल सरकारले गरेको शेयर तथा ऋण लगानीको यथार्थ आकलन हुन नसकेको हो ।

यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न ‘शेयर तथा ऋण लगानी नीति, २०८१’ जारी गरिएको भएपनि यो नीति कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगावैको हिसाब मिलानमा समस्या छ । स्पष्ट कानूनी तथा नीतिगत मार्गदर्शन र ऋण भुक्तानी अवधि, ब्याजदर एवम् सेवा शूल्क निर्धारणको ठोस आधारबिनै सरकारले गरेका पटके निर्णयबाट करिब रू ४७ अर्ब बराबरको लगानीको हरहिसाब नमिलेको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, खानेपानी संस्थानजस्ता निकायको हिसाबी गडबडीको आँकडा उच्च छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रममा हालसम्म कति लगानी भएको हो ? भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क हालसम्म भेटिन सकेको छैन । विद्युत् प्राधिकरणमा नेपाल सरकारले गरेको वैदेशिक अनुदानअन्तर्गत प्राप्त सहायतालाई शेयर लगानीका रुपमा कायम गर्न २०६८ पुस १२ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि दिइने रकमलाई ऋणको साटो शेयर लगानी मान्ने गरी २०७४ साल जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो । तर ग्रामीण विद्युतीकरणअन्तर्गत साविक कुन कार्याक्रममा कति लगानी भएको हो र कुन कार्यक्रमको स्रोत वैदेशिक अनुदान हो भन्ने यकिन अभिलेख भेटिँदैन । त्यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्थापना हुँदा साविकको हवाई विभागको सम्पत्ति मूल्याङ्कन कति हो भन्नेबारे प्राधिकरण र कार्यालयका विवरणमा एकरुपता छैन ।

सरकारी लगानीको हिसाब नमिलेको विषयमा राससले जिज्ञासा राख्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही प्रक्रियागत त्रुटी भएको र आवधिक रुपमा हिसाब मिलान भइरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । “पछिल्लो समय विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना भएको छ । तर सरकारले त्यसको फरक–फरक हिसाब राखिसकेको छैन । कतिपय निर्णयहरु हामीले तत्काल कार्यान्वयन गर्छौँ तर सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले त्यसमा ढिलाइ गरेका कारण समस्या भएको हुनसक्छ”, प्राधिकरणले भनेको छ, “आवधिक रुपमा हिसाब मिलानको काम भइरहेको छ । कतिपय निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नुपर्ने छन् ।”

ऋण लगानीको ब्याजदरमा फरक पर्दा र भुक्तानी तालिकामा परिमार्जन हुँदा पनि समस्या देखिएको ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भनाइ छ । सरकारले विकास साझेदारसँग ऋण लिने र त्यही ऋण पुनःसंस्थानमा प्रवाह गर्दा सहायक ऋण सम्झौता गर्ने चलन देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विकास साझेदारसँग तोकिएको समयमै ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्दा सरकारसँग सहायक ऋण सम्झौता गरेका संस्थानहरुले भने तोकिएको समयमा साँवा ब्याज तिर्दैनन् । उल्टै आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै ऋण तालिका परिमार्जनको माग गर्ने गरेको देखिन्छ ।

सरकार र संस्थानबीच ऋण सम्झौता हुँदा तोकिएको समयअनुसार काम सम्पन्न नभएपछि ऋण तिर्ने समय तालिका परिमार्जन हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न निकायहरुले पत्र पठाउने गरेको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । “एकातर्फ नेपाल सरकारले वैदेशिक ऋण सहायता स्रोत रहेको रकम ऋण लगानी गरेको मूल सम्झौता बमोजिम अन्तरराष्ट्रिय विकास साझेदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी तालिकाअनुसार अनिवार्य तिर्नुपर्ने र तिर्ने गरेको छ । अर्कोतर्फ भुक्तानी तालिका परिमार्जनको कार्यविधिगत अस्पष्टता रहेको अवस्थामा भुक्तानी तालिका परिमार्जन गर्न जटिलता भएको छ”, नेपाल सरकारको शेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन–आर्थिक वर्ष २०८१–८२’ मा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार विकास साझेदारले संस्थानहरुलाई सोझै भुक्तानी गरेका ऋण लगानीको विवरणमा अस्पष्टता छ । सार्वजनिक संस्थानमा भएको सरकारी ऋण लगानी नउठेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने कानूनी स्पष्टतासमेत देखिँदैन । सरकारद्वारा विभिन्न संस्थामा ऋण लगानी गर्नुअघि गरिने तमसुकमा भने जायजेथा बेचेर भएपनि असुल गरिने उल्लेख भएको देखिन्छ । तर त्यतिको भरमा मात्रै सम्पत्ति र जायजेथा बेचेर ऋण असुली गर्नसक्ने अवस्था नरहेको कार्यालयको तर्क छ ।

सरकार जमानत बसेको दायित्वको हिसाबमा स्पष्टता छैन । नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई दिएको जमानत तथा बैंक–वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको स्वीकृतिको विवरण सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयसँग छैन । पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारले दिएको स्वीकृतिको जानकारीसमेत कार्यालयलाई गराइएको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट २०७६ सालमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई हस्तान्तरण भएको शेयर तथा ऋण लगानीको अभिलेख नमिलेको बारे अध्ययन गर्न सम्बन्धित संस्थान, विषयगत मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रतिनिधि रहनेगरी कार्यदल गठनको माग कार्यालयले गर्दै आएको छ ।

ऋण लिने निकाय र खर्च गर्ने निकाय फरक हुँदा हिसाबमा नमिलेको ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको बुझाइ छ । उदाहरणका लागि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयबीच ऋण तथा लगानीको हिसाब कसले राखेको भन्ने स्पष्टता छैन । सरकारले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसँग सहायक ऋण सम्झौता गरी रकम निकासा गरेको देखिन्छ । तर बोर्डले उक्त रकम काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र सोअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई दिने गरेको देखिन्छ । “ऋण लिनेले पाइप विस्तारको काम गर्दैन, पाइप विस्तार गर्नेले पानी वितरण गर्दैन, पानी विवरण गरी आयआर्जन गर्नेले ऋण तिर्ने दायित्व वा जिम्मेवारी राख्दैन”, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

अनुदानको रकमलाई ऋणको रुपमा गणना गर्दा हिसाब फरक देखिएको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका सूचना अधिकारी सन्तोष बराल बताउँछन् । “विभिन्न आयोजनाका लागि ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदान र बाँकी रकम ऋणका रुपमा आएको भए पनि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले यसको हिसाब राख्दा अनुदान र ऋण रकम कति भन्ने नछु्टयाएकाले समस्या देखिएको हो”, बरालले भने, “विगतमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यो विषय उठाएको रहेछ । अहिले हामीले यसबारे स्पष्ट पारेर कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेका छौँ ।”

ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले संस्थानहरुलाई लगानीको हिसाब मिलाउन पटक–पटक भन्ने गरेको सूचना अधिकारी मोहनसिंह बस्नेत बताउँछन् । “कुन संस्थानमा सरकारको कति लगानी भएको छ भनेर हेर्ने पहिलो जिम्मेवारी सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय र संस्थान आफैँको हो । हामीले हिसाब मिलानका लागि निरन्तर ताकेता गर्ने गरेका छौँ”, बस्नेतले रासससँग भने, “जबसम्म हिसाब मिल्दैन, तबसम्म सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयसँग भएको विवरण नै आधिकारिक हो ।” कार्यालयले यही मङ्सिर ८ गते खानेपानी संस्थान र मङ्सिर ९ गते नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग छलफल गरेर मङ्सिर मसान्तभित्र हिसाब मिलाउन भनेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल सरकारको शेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन–आर्थिक वर्ष २०८१–८२’ अनुसार यस अवधिसम्ममा नेपाल सरकारले विभिन्न १५९ वटा सार्वजनिक संस्थान तथा निकायहरुमा सेयर तथा ऋणका रुपमा रू नौ खर्ब ३० अर्ब ८८ करोड चार लाख ६८ हजार लगानी गरेको छ । जसमध्ये सेयर लगानी ११६ संस्थानमा रू चार खर्ब चार अर्ब ८१ करोड ४१ लाख ५८ हजार रहेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्मको सरकारको कुल ऋण लगानी रू पाँच खर्ब २६ अर्ब छ करोड ६३ लाख १० हजार रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट रू एक खर्ब ५८ अर्ब १८ करोड २१ लाख ८४ हजार र वैदेशिक स्रोतबाट रू तीन खर्ब ६७ अर्ब ८८ करोड ४१ लाख २६ हजार रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

विभिन्न संस्थान र निकायहरुमा सरकारको ठूलो लगानी भए पनि त्यसको प्रतिफल भने कमजोर देखिन्छ । ऋण तथा शेयर लगानी भएका निकायहरुले समयमा सरकारलाई साँवा ब्याज भुक्तानी नगर्दा त्यसको दायित्वसमेत क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ । “आर्थिक वर्ष २०८१र८२ सम्ममा भाका नाघेको साँवा रू दुई खर्ब ५९ अर्ब १९ करोड ९७ लाख तीन हजार १२६ र भाका नाघेको ब्याज रू एक खर्ब ४० अर्ब ८८ करोड २३ लाख ९६ हजार १६९ गरी कूल भाका नाघेको रकम रू चार खर्ब ८ करोड २० लाख ९९ हजार २९५ रहेको छ”, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय उत्तरदायित्व, अनुशासन, संस्थागन सुशासन र समग्र कार्यसम्पादनको सुनिश्चितता गर्ने र पारदर्शिता कायम गर्ने प्रमुख औजार लेखापरीक्षण हो । कानुनले तोकेको प्रक्रिया र समयभित्र लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्नु संस्थानको अनिवार्य दायित्व भए पनि उनीहरुले नियमित लेखापरीक्षण गरेको देखिँदैन ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्ममा २१ वटा संस्थानले मात्र नियमित रुपमा अन्तिम लेखापरीक्षण गरेका छन् । उदयपुर सिमेन्ट, सार्वजनिक सेवा प्रशारण नेपाल र गोरखापत्र संस्थानले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ सम्मको मात्रै लेखापरीक्षण गराएको देखिन्छ । त्यस्तै, जनकपुर चुरोट कारखाना र राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७६–७७, विशालबजार कम्पनी लिमिटेडले आव २०७५–७६, राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी लिमिटेडले आव २०७३–७४ र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्राईभेट लिमिटेडले आव २०६४–६५ यताको लेखापरीक्षण गराएका छैनन् ।

“तमसुक, निर्णय तथा सम्झौता प्राप्त हुन नसकेका कतिपय ऋण तथा ब्याजको बक्यौता रकमहरु गणना गर्न सकिएको छैन । जसका कारण यस्तो लगानीको साँवा मात्र समावेश गरिएको छ भने बक्यौता राजस्व आर्थिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छैन”, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको शेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

काठमाडौँ, २२ मङ्सिर । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले आजदेखि साधारण शेयर बिक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीले एक लाख १५ हजार ५९६ कित्ता शेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बिक्री गर्न लागेको हो । विदेशमा रहेका नेपालीले न्यूनतम् ५० कित्ता र अधिकतम २० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । उक्त परिमाणको साधारण शेयरमा छिटोमा यही मङ्सिर २५ गतेसमम्म बढीमा आगामी पुस ७ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साधारण शेयरमा लगानी गर्न चाहनेले धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएका सबै आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था, तिनका शाखा कार्यालय तथा मेरो शेयरको अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । सो कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीले जारी पूँजी रु एक अर्ब ९० करोडको १० दशमलव १४ प्रतिशत रु १९ करोड २६ लाख ६० हजारको बराबरको १९ लाख २६ हजार ६०० कित्ता मध्ये ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ता साधारण शेयर बिक्री गर्न लागेको छ । साधारण शेयरको १० प्रतिशत अर्थात एक लाख १५ हजार ५९६ कित्ता साधारण शेयर आजदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकलाई बिक्री गर्न लागिएको हो ।

काठमाडौँ, २२ मङ्सिर । सडक निर्माणमा अपेक्षित प्रगति नभएपछि सरकारले नागढुङ्गा नौबिसे मलेखु सडक खण्ड आंशिक बन्द गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सरोकारवाला सबैलाई केही दिन पहिले आमन्त्रण गरी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित आयोजनाले सवारीसाधन निरन्तर आवतजावत हुँदा सडक निर्माणले गति लिन नसकेको बताएका थिए ।

ट्राफिक व्यवस्थापन गरी सडक निर्माणलाई गति दिने लक्ष्यका साथ यही मङ्सिर २४ गतेदेखि आगामी पुस १ गतेसम्म दैनिक पाँच घण्टा सडक बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र धादिङले संयुक्त रुपमा सडक बन्द हुने सूचना प्रकाशित गरेको छ । त्रिभुवन राजपथको नागढुङ्गा नौबिसे सडकखण्ड कालोपत्र गरी स्तरोन्नति सम्पन्न हुने चरणमा छ ।

सोही क्रममा उक्त सडकको काठमाडौँ जिल्ला भित्र पर्ने नागढुङ्गा पिप्लामोड खण्ड कालोपत्र उच्च प्राथमिकताका राखिएको छ । सो सडकखण्ड अन्यत्र भन्दा साँघुरो भएको र कालोपत्रका लागि एकै पटकमा धेरै गह्रौँ उपकरण तथा ढुवानीका साधन परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी धादिङको गल्छी–गजुरी खण्ड पनि साँघुरो र जोखिमपूर्ण रहेकाले पोखरेभिर क्षेत्रमा सडक चौडा गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

सूचना अनुसार नागढुङ्गा देखि पिप्लामोडसम्म र पोखरेभिर क्षेत्रमा यही मङ्सिर २४ गतेदेखि आगामी पुस १ गतेसम्म बिहान १०ः३० बजेदेखि अपराह्न ३ः३० बजेसम्म सडक आवागमन बन्द हुनेछ । सो समयमा वैकल्पिक सडक प्रयोग गरिदिन तथा आफ्नो यात्रा समयलाई सो समय भन्दा अगाडी वा पछाडी व्यवस्थापन गर्न सूचनामा आग्रह गरिएको छ ।

सो समयमा काठमाडौँबाट नौबिसेतर्फ जाने सवारी साधन नागढुङ्गा चेकपोस्टमा रोकिनेछ । सूचनामा अत्यावश्यकीय प्रकृतिका एम्बुलेन्स, सुरक्षा निकायका सवारी साधन, दमकल, शव वाहन जस्ता सवारीसाधनको आवागमन ट्राफिक प्रहरीबाट सहजीकरण हुने जनाइएको छ । मुग्लिङबाट काठमाडौँ तर्फ जाने सवारी साधन खानीखोला (नौबिसे), जुंगेखोला (थाक्रे), गल्छी–गजुरी खण्डको लागि गल्छी, बैरेनी र मासटारमा रोकिनेछ ।

साना तथा मझौला सवारीसाधनले अत्यावश्यक अवस्थामा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न सक्नेछन् । सूचना अनुसार सीतापाईला भिमढुङ्गा,रामकोट धार्के सडक, सामाखुसी टोखा–छहरे सडक वैकल्पिक रुपमा प्रयोग गर्न सकिने छ । रोकिएका सबै सवारीसाधनलाई अपराह्न ३ः३० बजेपछि मात्र छाडिने सूचनामा उल्लेख छ ।

नेपालगञ्ज, २२ मङ्सिर ः निजी क्षेत्रले नेपालगञ्ज–दिल्ली सिधा हवाई उडानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो उडान सन्दर्भमा आइतबार नेपालगञ्जमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालमार्फत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपालगञ्जका अध्यक्ष टङ्क धामीले विगत एक दशकदेखि नेपालगञ्ज–दिल्ली हवाई उडानका लागि निरन्तर प्रयास गर्दै आएको बताए । उनले सिधा हवाई सम्पर्कले यस क्षेत्रको व्यापार उद्योग, पर्यटनलगायतका क्षेत्र चलायमान हुने भएकाले उडानका लागि पूर्वाधार निर्माणसमेत भएकामा सरकारका तर्फबाट नीतिगत र कार्यान्वयनका कदम चाल्न आग्रह गरे ।

अर्थमन्त्री खनालले अहिलेको सरकार विशेष परिस्थितिमा निर्माण भएकाले चाहना हुँदाहुँदै काम गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार निर्माण हुने उल्लेख गर्दै उनले यो सरकार अब तीन महिनाको लागि मात्रै भएको बताए । “राजनीतिक स्थितिलाई बिगार्ने र निर्वाचनका कामलाई प्रभावित गर्ने काम हामीबाट हुँदैन”, उनले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका केन्द्रीय सदस्य अब्दुल वाहिद मन्सुरीले वस्तुको भन्सार दर घटाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै तस्करीका कारण नेपाली व्यवसायी मर्कामा परेको बताए । सङ्घका अध्यक्ष धामीले रुपैडिहाबाट सामान ल्याउँदा ठूलो परिमाणमा भन्सार चुहावट भएको उल्लेख गर्दै त्यसरी हुने चुहावट रोक्न आवश्यक भएको धारणा राखे । सङ्घले विभिन्न विषय समेटेको २१ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

मुस्ताङ, २१ मङ्सिरः उत्तरदक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको ९बेनी–जोमसोम–कोरला० सडक आयोजनाअन्तर्गत हालसम्ममा १३ पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । तीनवटा पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । भारत र चीन जोड्ने व्यापारिक मार्गअन्तर्गत २०७३÷७४ सालदेखि सुरु भएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले गत वर्षसम्म १३ पुल सम्पन्न भई आयोजना कार्यालयलाई हस्तान्तरण भइसकेको जनाएको छ ।

आयोजनाअन्तर्गत ठेक्का सम्झौता भई निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका तीन पुलको ठेक्का सम्झौता तोडिसकेको आयोजनाका इन्जिनियर विष्णु चापागाईँले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोजनाले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ स्थित रुप्सेखोला, थासाङ गाउँपालिका–४ स्थित खहरेखोला र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–४ कागबेनीमा निर्माणाधीन पुलको ठेक्का सम्झौता तोडिएको उल्लेख गरे । यहाँका पुल निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती र प्राकृतिक विपद्लगायत कारणले ठेक्का सम्झौता तोडिएको इन्जिनियर चापागाईँको भनाइ छ ।

कालीगण्डकी करिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडक आयोजनाले हालसम्म म्याग्दी खण्डमा राहुघाट पुल घट्टेखोलाको पुल सम्पन्न भई आयोजनालाई हस्तान्तरण भइसकेको जनाएको छ । त्यसैगरी, आयोजनाअन्तर्गत मुस्ताङ खण्डको थासाङ–३ स्थित लेतेखोला, सेतोखोला पुल, थासाङ–२ स्थित छाक्ताङ खोला, घरपझोङ–२ स्थित मार्फाखोला पुल, घरपझोङ–३ स्थित स्याङखोला पुल, पान्डाखोला पुल, वारागुङ–३ स्थित छुसाङ नरसिंह खोला, लोघेकर–१ स्थित चराङखोला पुल सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ ।

त्यसैगरी, आयोजना कार्यालयअन्तर्गत माथिल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ खोला, किम्लिङ खोला, नाम्डोक खोला र भर्माखोला पुल निर्माण सम्पन्न भई आयोजनालाई हस्तान्तरण भइसकेको आयोजनाका इन्जिनियर चापागाईँको भनाइ छ । यहाँको राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडक आयोजना कार्यालयमार्फत ठेक्का सम्झौता भएकामध्ये ६ पुल गत आवमा सम्पन्न भई आयोजना कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएका थिए । इन्जिनियर चापागाईँका अनुसार मुस्ताङ खण्डको थासाङ–३ लेतेमा निर्माणाधीन सेतोखोला, घरपझोङ–२ स्थित मार्फाखोला, वारागुङ–३ छुसाङस्थित नरसिंह खोला, लोघेकर दामोदरकुण्ड–१ स्थित चराङखोला र लोमान्थाङ गाउँपालिकास्थित किम्लिङ र भर्माखोला पुल गत आव २०८१\८२ मा सम्पन्न भएका हुन् ।

आयोजना कार्यालयअन्तर्गत ठेक्का सम्झौता भई निर्माणाधीन थासाङ–४ स्थित कैकुखोला, थासाङ–२ स्थित लार्जुङखोला र लोघेकर दामोदरकुण्ड–२ स्थित घमीखोला पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाका इन्जिनियर चापागाईँले बताउनुभयो । यहाँ निर्माणाधीन तीनवटै पुलको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेकाले चालु आवभित्र आयोजना कार्यालयलाई हस्तान्तरण भइसक्ने इन्जिनियर चापागाईँको भनाइ छ ।

निर्माणाधीन रहेका तीन पुलको फाउन्डेसन र स्ल्याप ढलान भइसकेको र एप्रोज सडकसहित पुल फिनिसिङलगायतका कार्य बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । आयोजनाले कोरला सडकमा छवटा बेलिब्रिज निर्माण गरेको जनाएको छ । आयोजनाले म्याग्दीको बेनीस्थित कालीपुल, तातोपानी, रुप्से, कागबेनी खोला र पहिल्यै निर्माण गरेको थासाङ–२ घट्टेखोला र थासाङ–१ टुकुचेस्थित थापाखोलामा बेलिब्रिज स्थापना गरिसकेको जनाइएको छ । आयोजनाले हालसम्म बेलिब्रिज र पक्की पुल गरी १९ पुल निर्माण गरिसकेको जनाएको छ ।

त्यसैगरी, कोरला सडक आयोजनाले कार्यान्यवन गरेका बाहेक पर्वतको मालुढुङ्गादेखि मुस्ताङ खण्डसम्म आठवटा पक्की पुल निर्माण भइसकेको छ । पुल सेक्टर कार्यालय पोखरा र अन्य कार्यालयबाट कार्यान्वयन भई निर्माण तथा मर्मतसम्भार भएका आठ पुल सम्पन्न भएका हुन् । जसअन्तर्गत आयोजनाबाहेक निर्माण भएका पर्वतको दमुवाखोला, लस्तीखोला, मिलनचोक खोला र म्याग्दीको बेनीस्थित कालीगण्डकी खोला, बेगखोला, कालीगण्डकीस्थित तिप्ल्याङ खोला र पोखरे बगर खोला पुल निर्माण भएका हुन् । त्यसैगरी, मुस्ताङ खण्डको जोमसोमस्थित कालीगण्डकी खोला पुल यसअघि नै सम्पन्न भइसकेका छन् । यहाँको जोमसोमस्थित पक्की पुल भारतीय राजदूतावासको आर्थिक सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।

२१ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युतको अगुवाइमा रसुवामा निर्माण भएको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना आंशिक सञ्चालनमा आएको छ । गत असार २४ गते बिहान चीनको तिब्बतबाट बग्ने ल्येन्दे खोलामा हिमताल विष्फोटनबाट आएको बाढीले आयोजनाको बाँधलगायतका संरचना (हेडवक्र्स)मा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो ।

हेडवक्र्सको मर्मतपछि अस्थायी रुपमा नदीबाट पानी पथान्तरण (डाइभर्सन)गरी विद्युतगृहमा रहेका तीनवटा युनिटमध्ये एउटा युनिट शनिबारबाट सञ्चालनमा ल्याइएको हो । १११ मेगावाट जडित क्षमताको आयोजनाको एउटा युनिटबाट ३७ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ । बाँकी दुईवटा युनिट एक महिनाभित्र संचालनमा ल्याउने र हेडवक्र्स क्षेत्रको बाँकी मर्मत कार्य आगामी वर्षायाम अगाडिनै सम्पन्न गर्ने गरी पुनर्निर्माणको काम भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए ।

कार्यकारी निर्देशक सिलवालले प्राधिकरण, चिलिमे र रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अथक प्रयास र मेहनतबाट क्षति पुर्याएका संरचनाको मर्मत गरी आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरुभएपछि हिउँदयामको विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न केही सहज हुनेछ ।’

बाढीले आयोजनाको हेडवक्र्स क्षेत्रमा पानीसँग बगेर आउने काठ, झार, बोटबिरुवाजस्ता वस्तु रोक्ने मेसिन, गेटलगायतका उपकरण बगाएको थियो । हेडवक्र्स नियन्त्रणलगायतका भवनमा दुई मिटरभन्दा बढी लेदो थुप्रिएको थियो । हेडवक्र्समा ठूल्ठूला ढुंगा आएका थिए र पानीलाई सुरुङतर्फ पठाउन बनाएका संरचना भत्किएका थिए । साथै, विद्युत उत्पादनपछि नदीलाई पानी पढाउन प्रयोग हुने टेलरेसबाट पानी बसेर टर्वाइन रहेको तला पूर्ण रुपमा डुबेको थियो ।

उक्त दिन जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत २२ जना कर्मचारीहरुलाई हेडवक्र्स क्षेत्र र आवास क्षेत्रबाट सेनाको हेलिकोप्टरबाट उद्दार गरिएको थियो । कर्मचारी आवास क्षेत्र पूर्ण रुपमा बगाएको थियो । बाढीका कारण आयोजनालाई मात्र नभई स्याफ्रुबेंसीबाट आयोजना स्थलसम्म जाने मुख्य राजमार्ग पहिरोबाट विभिन्न ठाउँमा अवरोध भएको थियो ।

आयोजनाबाट १६ पुस २०८१ बाट व्यवसायिक रुपमा विद्युत उत्पादन सुरु भएको थियो । तर, असारमा आएको बाढीले क्षति पुर्याएपछि आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन बन्द थियो । आयोजना पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएपछि वार्षिकरुपमा ६१ करोड ३८ लाख ७५ हजार युनिट विद्युत उत्पादन हुने छ । उक्त विद्युत बिक्रीबाट कम्पनीलाई वार्षिक ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने छ ।

काठमाडौँ, २१ मङ्सिरः सरकारले हालसम्म चार लाख ६५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयातका लागि बोलपत्र भइसकेको स्पष्ट पारेको छ । चालु आवमा पाँच लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । रासायनिक मल आयातका लागि चालु आर्थिक बर्षमा रु २८ अर्ब ८२ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार यही मंसिर महिनाको दोस्रो सातासम्म दुई लाख ६६ हजार पाँच सय १० मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्तिको क्रममा छ । त्यसमा कृषि सामग्री कम्पनीले एक लाख ८० हजार चार सय ९१ मेट्रिक टन र साल्ट टे«डिङ कर्पोरशेनले ८६ हजार १६ मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गरिरहेको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीले ८८ हजार दुई सय १३ मेट्रिक टन युरिया, ९२ हजार दुई सय ७८ मेट्रिक टन डीएपी मल आयात गरिरहेको छ । साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशनले २४ हजार चार सय ९८ मेट्रिक टन युरिया, ५३ हजार सात सय ९५ मेट्रिक टन डीएपी र सात हजार सात सय २५ मेट्रिकटन पोटास आयातको क्रममा रहेको जनाएको छ । यस्तै, कूल ८६ हजार तीन सय ३३ मेट्रिक टन रासायनिक मल गोदाममा मौज्दात छ । मौज्दातमा रहेको मध्ये कृषि सामग्री कम्पनीमा ५७ हजार आठ सय १८ मेट्रिकटन र साल्ट टेडिङ कर्पोरेशनमा २८ हजार पाँच सय १४ मेट्रिक टन उपलब्ध छ ।

यस्तै, आयातको क्रममा बाह््य मुलुकका विभिन्न मार्गमा एक लाख २० हजार पाँच सय ९७ मेटिकटन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । खेतीपातीका लागि सहज रुपमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सबै प्रकारका उपाय अबलम्बन गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

सिरहा, २० मङ्सिरः १४ वर्षदेखि अधुरो निर्माणाधीन हुलाकी सडकअन्तर्गत सिरहा र धनुषालाई जोड्ने कमला पुल निर्माणका लागि स्थानीयले चन्दा उठाउने अभियान सुरु गरेका छन् । आज कमला पुलमा उपस्थित भई अभियानका अगुवाहरूले अभियान औपचारिक रूपमा सुरुआत गरेका सामाजिक अभियन्ता तथा पत्रकार रामरिझन यादवले जानकारी दिए ।

“यहाँ १४ वर्षअघि काम सुरु भए पनि पटकपटक म्याद थपिँदै आएको छ । विसं २०७८ असार १७ मा बाढीले पुलका दुई पिलर भासिएपछि थप समस्या भएको छ । पुल नबन्दा मधेशका लाखौँ नागरिकको यात्रा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर असर पारेको छ”, उनले भने ।

अभियन्ता यादवले सरकारले १४ वर्षमा पनि पुल बनाउन नसकेपछि अब जनता आफैँले पुल बनाउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै प्रतिकात्मक आन्दोलन सुरु गरिएको बताए । पटक–पटक सरकारको ढोका ढक्ढकाउँदा पनि काम नभएपछि केही दिनअघि पुल निरीक्षणका लागि आएका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङलाई जानकारी गराएरै अभियान सुरु गरिएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री घिसिङले प्राथमिकतामा राखेर जसरी पनि पुल बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि ढुक्क हुने अवस्था नरहेको अभियन्ताहरूको भनाइ छ । त्यसैले कमला पुल निर्माणमा करिब रु दुई अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएकाले धनुषा, सिरहा र सप्तरीका बासिन्दाबाट चन्दा सङ्कलन गरेर सरकारलाई सहयोग गर्ने योजना रहेको बताइएको छ । यस अभियानका लागि प्रतिपरिवार रु १० हजारका दरले चन्दा सङ्कलन, विष्णु महायज्ञ र अभियानलाई प्रशासनमा दर्ता गराएर आउने अनुदान रकम सरकारकै कोषमा जम्मा गर्न लगाउने बताइएको छ ।

काठमाडौँ, २० मङ्सिरः काठमाडौंको मध्य भाग भएर बग्ने टुकुचा खोलालाई सफा गरी वाग्मतीमा मिसाउन दैनिक रूपमा डेढ करोड लिटर पानी प्रशोधन गर्ने क्षमताको केन्द्र निर्माणाधीन छ । काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर र ललितपुरको कुपण्डोल दोभानमा २।५३ हेक्टरमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइरहेको हो । एसियाली विकास बैंक ९एडिबी०को वाग्मती नदी बेसिन सुदृढीकरण परियोजनामार्फत प्राप्त सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको प्रशोधन केन्द्रको लागत रु तीन अर्ब १८ करोड छ । केन्द्रको निर्माण आगामी मङ्सिरमा पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।

टुकुचाको प्रवाहलाई उक्त केन्द्रमा पथान्तरण गरी पानी प्रशोधन भएपछि वाग्मतीमा प्रवाहित गरिने छ । प्रशोधन केन्द्रका सहउत्पादनको रुपमा ८०० किलोवाट विद्युत् पनि त उत्पादन हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङको निजी सचिवालयले जनाएको छ । हाल त्रिपुरेश्वरतर्फ ढल प्रशोधन केन्द्रका भौतिक संरचना निर्माण भइरहेका छन्भने स्थानीयको अवरोधका कारण ललितपुरतर्फका संरचनाको निर्माण हुन सकेको छैन । ललितपुरमा विद्युत् उत्पादन हुने संरचना मात्र रहनेछन् । मुख्य ढल प्रशोधन गर्ने संरचना भने त्रिपुरेश्वरमा निर्माणधीन छन् ।

मन्त्री घिसिङले आज निर्माणधीन प्रशोधन केन्द्रको निरीक्षण गरी निर्माण प्रगतिबारे जानकारी लिए । त्यस क्रममा उनले निर्माणमा संलग्न आयोजना व्यवस्थापन, परार्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग निर्माण सम्पन्न हुने तालिका, बेहोरिरहेका समस्या, समाधानका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णयलगायतका विषयमा छलफल गरे ।

उनले सरकारले बागमती नदीलाई सफा बनाउन यसका सहायक खोला तथा नदी किनार व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको उल्लेख गरे । निर्माण व्यवसायीले त्रिपुरेश्वरतर्फका संरचना तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

काठमाडौँ, २० मङ्सिरः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आज पशुपतिनाथ क्षेत्र, विमानस्थल, मित्रपार्क र बत्तीसपुतलीलगायतका स्थानमा बिद्युत् कटौती गर्ने भएको छ । विद्युत् वितरण प्रणाली भूमिगत तथा सुदृढीकरण आयोजनाले आज बिहान आठबजेदेखि मध्यान्न १२ बजेसम्म सो क्षेत्रमा बिजुली कटौतीका लागि आग्रह गरेको प्राधिकरणको बानेश्वर वितरण केन्द्रले जनाएको छ । मित्रपार्क पशुपति कलेज क्षेत्र, विमानस्थल फिडर अन्तर्गत गर्ने ढल किवास आयोजना, विमानस्थल आर्मी व्यारेकसम्म र बत्तीसपुतली फिडर अन्तर्गत चाबहिल दिर्घायु हस्पिटलदेखि जयवागेश्वरी हुँदै पशुपतिनाथ मन्दिरसम्म विद्युत् आपूर्ति बन्द रहने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यस्तै नयाँ चाबहिल नयाँबस्ती फिडर अन्तर्गत पर्ने मित्रपार्क अगाडि विद्युत् वितरण प्रणाली भूमिगत तथा सुदृढीकरण आयोजनाले बिहान ७ बजेदेखि आठबजेसम्म चाबहिलचोक र गौरीघाट चोकदेखि नयाँबस्ती पूरै क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुनेछ । बिजुली आपूर्ति नहुँदा ग्राहक वर्गमा पर्न जाने असुविधाप्रति प्राधिकरणले क्षमा मागेको छ । तोकिएको कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा विद्युत् आपूर्ति नियमित हुने प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख छ ।

बागमती, १९ मङ्सिर । सर्वोच्च अदालतले हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले मुख्य सडक विस्तारका लागि १५ दिने सूचना जारी गर्दै मङ्सिर २० गतेदेखि सडक सीमाभित्र पर्ने संरचना भत्काउने सूचनाविरुद्ध विन्दवासिनी कंसाकारले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका नाममा आदेश दिएको छ ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो रु मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सोसमेत खुलाइ यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनिभत्र प्रत्यर्थी नं १, ३, ४, ५ र ६ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र प्रत्यर्थी नं २ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी अदालतले आदेश दिएको छ ।

अदालतले अन्तरिम आदेश माग भएको सन्दर्भमा विचार गर्दा निवेदकहरूको बसोबास र सम्पत्तिको हकको विषय निवेदनमा उठाइ आएकाले विषयवस्तुको प्रकृति हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने के हो, दुवै पक्षहरु राखी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु मनासिव देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । छलफलका लागि मङ्सिर २६ गतेको पेशी तोकिएको छभने छलफल भई अन्तरिम आदेश जारी हुने÷नहुने विषय टुङ्गो नलागेसम्म प्रत्यर्थी सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँ र सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुर हेटौँडाको मिति २०८१ मङ्सिर ५ को सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु भनी अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौँडाको रातमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती खोला पुलसम्म तथा त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडकखण्डमा सडकको मध्यभागबाट दायाँबायाँ २५–२५ गजभित्र निर्माण भएका स्थायी र अस्थायी घरटहरा तथा अन्य संरचना १५ दिनभित्र हटाउन सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले गत शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । तोकिएको समयसीमाभित्र धनीले त्यस्तो संरचना नहटाए सडक डिभिजन कार्यालयले भत्काएर हटाउने र त्यसमा लाग्ने सम्पूर्ण लागत खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाटै धनीबाटै असुलउपर गर्ने जनाएको थियो ।

काठमाडौँ, १८ मङ्सिरः काठमाडौँ उपत्यकामा दिनहुँ बढ्दो ट्राफिक जाम नियन्त्रण गर्न ट्राफिक प्रहरीले कडाइका साथ नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । अबदेखि उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सबै लामो दूरीका रात्रि तथा दिवा सेवाका सार्वजनिक सवारी साधन अनिवार्य रूपमा तोकिएको बसपार्कबाट मात्रै छुट्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

लामो दूरीका सवारी साधनले पछिल्ला दिनमा स्थानीय सवारी साधन (लोकल बस) जस्तै जथाभावी सडकको किनारमै थामेर यात्रु चढाउने–ओराल्ने कार्य बढाएको पाइएकाले यसले विशेषगरी ‘पिक आवर’मा सडकमा गम्भीर जाम सिर्जना हुँदै आएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले राससलाई जानकारी दिए ।

उनले भने, “राजधानीका सडकमा अत्यधिक भिडभाड तीव्र गतिमा बढिरहेका छन्, लामो दुरीका गाडीहरूले नियमविपरीत सडक रोकेर यात्रु उठाउने–झार्ने कार्यले जामलाई अझै चर्काएको छ, त्यसैले अब सबै गाडी बसपार्कबाट मात्रै छुट्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको हो ।” यसैगरी लामो दूरीका गाडीलाई दिइँदै आएको बाटो इजाजतपत्रसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले ट्राफिक कार्यालयले सम्बन्धित निकायसमक्ष आवश्यक पहलका लागि अनुरोध गरिसकेको प्रवक्ता सुवेदीले बताए । “ट्राफिक जामका कारण नागरिकको दैनिकीमा सिधा असर पर्ने भएकाले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सबै सरोकारवाला निकायको समन्वय अपरिहार्य रहेको छ”, उनले भने ।

ट्राफिक प्रहरीले सडक अनुशासन मजबुत बनाउन विभिन्न कडाइ पनि अघि सार्दै आएको छ । रातो बत्ती उल्लङ्घन गर्ने, लेन क्रस गर्ने, तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउने तथा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने चालकलाई अनिवार्य रूपमा सचेतना कक्षा दिन थालिएको कार्यालयले जनाएको छ । चालकमा जिम्मेवार व्यवहार विकास गर्ने उद्देश्यले यी कक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउन पनि योजना बनाइएको जनाइएको छ ।

यसबाहेक सेवाग्राहीका लागि अनलाइन सचेतना कक्षा पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस सेवाको प्रयोग गर्न मोबाइल एप प्रयोग गर्दै आएका चालक तथा सेवाग्राहीले पहिले ‘इन्स्टल’ गरेको एप्लिकेसनलाई एक पटक ‘अनइन्स्टल’ गरी पुनः इन्स्टल गर्नुपर्ने प्रवक्ता सुवेदीले बताए । उनका अनुसार नयाँ प्रणालीमार्फत घरमै बसेर कक्षा लिन सकिने भएकाले यसले सेवाग्राहीलाई थप सहजता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि उपत्यकामा देखिँदै आएको अव्यवस्थित पार्किङ, अनावश्यक रोकावट तथा यात्रु व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सुधार आउने विश्वास लिइएको प्रवक्ता सुवेदीको भनाइ छ । उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन र नागरिकलाई सहज आवागमन उपलब्ध गराउन ट्राफिक प्रहरी निरन्तर सक्रिय रहेको जनाइएको छ ।