Category: अर्थतन्त्र

  • सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक निर्माणमा तिव्रता दिन मन्त्री कुलमानको निर्देशन

    सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक निर्माणमा तिव्रता दिन मन्त्री कुलमानको निर्देशन

    काठमाडौं, ७ मंसिर । भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलसम्मको सडक विस्तारको समग्र प्रगति ५० प्रतिशत पुगेको छ । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत सूर्यविनायक—धुलिखेल खण्ड १५.८ किलोमिटर सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्न दुई प्याकेजमा विभाजन गरी काम भइरहेको छ । यसअन्तर्गत सूर्यविनायकदेखि साँगासम्मको ८.३ किलोमिटर खण्डको प्रगति ४५ प्रतिशत रहेको छ । साँगादेखि धुलिखेलसम्मको ७.५ मिटर सडक खण्ड विस्तार प्रगति ५५ प्रतिशत रहेको छ । हाल दुवै प्याकेजको निर्माण धमाधम भइरहेको छ ।


    ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तारको अनुगमन गरी निर्माण प्रगतिबारे जानकारी लिनुभएको छ । निर्माण प्रगति, समस्यालगायतका विषयमा सडक विभागका महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख, निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरी मन्त्री घिसिङलले काम गर्ने अहिले अहिले उपयुक्त मौसम रहेकाले निर्माणलाई तिब्रता दिन आग्रह गरे ।


    उहाँले आयोजनातर्फबाट निर्णय गर्न बाँकी विषय भए ती विषयमा तत्काल निर्णय गर्न, जनशक्ति र उपकरण थप गरी निर्माणमा पूर्णरूपमा परिचालित भई आगामी असारभित्रमा सडक विस्तार सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गरे । अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले अब आयोजना निर्माणमा बजेट अभाव नहुने उनले उल्लेख गरे ।


    सडक सीमा विवाद, घरटहरा हटाउने समस्या, बजेटको अभावलगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित भएको थियो । आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ७० करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । आयोजनाले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको छ । मन्त्री घिसिङले बनेपा नगरपालिकाका प्रमुखसँग छलफल गरी बनेपा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गरिदिन पनि आग्रह गरे । दुबै प्याकेजमा टेवा पर्खाल तथा नाली निर्माण प्रगति ९५ प्रतिशत रहेको छ । साँगा—धुलिखेल खण्डको करिब २ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ ।

  • व्यवसायीले बल्ल पाए ‘अण्डा’ को लागत मूल्य

    व्यवसायीले बल्ल पाए ‘अण्डा’ को लागत मूल्य

    नारायण अधिकारी – रासस
    चितवन, ७ मङ्सिरः अवैध अण्डा रोकिएपछि नेपाली किसानले अण्डाको लागत मूल्य पाएका छन् । निर्वाचनका कारण भारतीय सीमाक्षेत्रमा कडाइ गरिएसँगै अवैध रूपमा छिर्ने गरेको अण्डा रोकिएको छ । यससँगै नेपालमा अण्डाको मूल्य आजबाट लागू हुनेगरी भारी वृद्धि भएको हो । किसानको फार्म मूल्यलाई आधार बनाएर समर्थन मूल्य जारी गर्दै आएको नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घले जारी गरेको मूल्यसूचीमा भारी वृद्धि भएको हो । यसअनुसार अति ठूलो ९एक्सएल० अण्डा प्रतिक्रेट ९३० वटाको० रु पाँच सय २०, ठूलो अण्डा रु पाँच सय पाँच र मिडिएम रु चार सय ९० कायम गरिएको छ ।

    सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोखरेलका अनुसार यसअघिको मूल्यभन्दा प्रतिक्रेट रु ५५ ले बढेको हो । उहाँका अनुसार भारतीय अण्डा सीमाबाट अवैध रूपमा छिर्न रोकिएपछि नेपाली अण्डाले लागत मूल्य पाएको हो । भारतमा भएको निर्वाचनका कारण सिमानामा कडाइ र त्यहाँको अण्डाको खपतसँगै मूल्य बढेपछि अवैध रूपमा अण्डा नेपाल भित्रन नपाएको उनले बताए ।


    सङ्घका सल्लाहाकार त्रिलोचन कँडेलका अनुसार भारतमा प्रतिगोटा अण्डा भारतीय रु सात दशमलब ८० मा बिकेको छ । भारतमा नै राम्रो मूल्य पाएपछि अवैध रूपमा नेपाल अण्डा भित्र्याउने प्रयाससमेत नगरिएको हो । कँडेलले भने, “नेपालमा भारतीय अवैध अण्डा नभित्रिँदा किसानले लागत मूल्य पाउने देखियो ।” अण्डाको लागत मूल्य नेपालमा प्रतिगोटा रु १६ दशमलब ५७ पर्न आउँछ । अहिलेको दररेटमा अण्डा बिक्री गर्दा नेपालका किसानले लागत मूल्य पाएको उहाँले बताउनुभयो ।

    नेपालमा अण्डाको बजारीकरणमा जुटिरहेको सङ्घका अध्यक्ष पोखरेलले जाडो महिनामा अण्डाको खपत बढ्ने गरेको बताए । उनका अनुसार जाडोमा चिसोबाट जोगिनका लागि अण्डा खानुपर्छ भन्ने जनचेतना जगाउन सकेका कारण माग बढेको हो । तीन महिनाअघि ठूलो अण्डा प्रतिक्रेट रु पाँच सय ३० पुगेकामा क्रमशः रु चार सयमा झरेको थियो । पुनः क्रमश बढ्दै गएर किसानले लागत मूल्य पाउने अवस्थामा पुगेको हो । यससँगै किसान लाभान्वित हुने भएका छन् । अहिले नेपालमा दैनिक ४० लाख गोटा हाराहारी अण्डा उत्पादन हुने गरेको अनुमान छ ।

  • वाग्मती करिडोलाई सुन्दर बनाउन ढल व्यवस्थापनमा जोड

    वाग्मती करिडोलाई सुन्दर बनाउन ढल व्यवस्थापनमा जोड

    काठमाडौं,६ मङ्सिरः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले वाग्मती करिडोलाई सुन्दर बनाउन ढल व्यवस्थापनमा जोड दिएका छन् । आज बिहान वाग्मती नदी करिडोरअन्तर्गत गुह्येश्वरी–गोकर्ण खण्डमा पर्ने गोकर्णेश्वर नगरपालिका–५ जम्बुडाँडा क्षेत्रको अनुगमन गरेपछि उनले वाग्मती करिडोर क्षेत्रको ढल व्यवस्थापन, सडक स्तरोन्नति र सरसफाइमा जोड दिए ।

    मन्त्री घिसिङले नदी सफा भए मात्र शहर सफा हुने भन्दै वाग्मतीलाई सफा बनाउन ढल व्यवस्थापन, करिडोरका सडक मर्मत र नदीमा फालिएको फोहोर प्राथमकिताका साथ हटाइने बताए । नदीको सबै फोहोर हटाएर त्यसको चेक बाँधलाई सञ्चालन, सो स्थानमा साना तलाउ बनाएर पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नेगरी काम भइरहेको मन्त्री घिसिङले जानकारी दिएका छन् ।

  • तीन महिनाभित्र कमला पुल सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीको प्रतिबद्धता

    तीन महिनाभित्र कमला पुल सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीको प्रतिबद्धता

    सिरहा, ६ मङ्सिर । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङको स्थलगत निरीक्षण र निर्देशनपछि धनुषा र सिरहा जोड्ने कमला नदीको अधुरो पुल तीन महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । तराई\मधेसको लाइफ लाइन मानिने हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको यो पुल २०६८ सालमा तीन वर्षभित्र सक्ने गरी सम्झौता भएको भए पनि १४ वर्ष बितिसक्दा पनि अपूरै रहेको थियो । मन्त्री घिसिङले शुक्रबार पुल निर्माणस्थलको निरीक्षण गर्दै स्थानीयले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको जोखिम, सास्ती र असुरक्षा लाई नजिकबाट अनुभूत गरेृका थिए । उनले स्वयं डुङ्गा चढेर नदी पार गर्दै स्थानीयको दैनिक कष्टलाई प्रत्यक्ष अनुभव गरेका थिए ।


    निरीक्षणपछि मन्त्री घिसिङले आज सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आफ्नो मन भारी भएको उल्लेख गरेका थिए । “विसं २०६८को जेठमा तीन वर्षमै बन्ने गरी ठेक्का सम्झौतासहित सुरु गरिएको यो पुल आजसम्म अधुरो छ र यसको सबैभन्दा धेरै मार स्थानीय बासिन्दाले बेर्होनु परिरहेको छ”, उनलले अगाडि लेखेका छन्, “अनुगमनका क्रममा स्थानीय बासिन्दाले भोग्दै आएको दैनिक सास्ती, जोखिम र आक्रोश प्रत्यक्ष देख्दा मन भारी भयो । स्थानीयका वर्षौंदेखिका कष्ट कति चुनौतीपूर्ण छन् भन्ने गहिरो अनुभूति गरायो ।”

    उनले स्थानीयको तत्काल आवतजावत सहज बनाउन अस्थायी विकल्पबारे पनि विस्तृत छलफल भएको र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए । साथै, प्राविधिक पक्षमा उठेका प्रश्नबारे सम्बद्ध निकायहरू जिम्मेवार हुने र मन्त्रीस्तरीय अनुगमन निरन्तर चलिरहने स्पष्ट पारे । पुल निर्माणको जिम्मेवारी लिएको निर्माण कम्पनी लुम्बिनी बिल्डर्सका सञ्चालक विष्णुप्रसाद शर्माले मन्त्रीसमक्ष तीन महिनाभित्र पुलको काम सकेर सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । स्थलगत निरीक्षणको क्रममा उनले भने, “हामी मन्त्रीज्यू समक्ष तीन महिनाभित्र पुल सकेर सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।”

    विसं २०६८ मा तीन वर्षभित्र पुल निर्माण गरिसक्ने सम्झौता भएको थियो । तर, पटक–पटक म्याद थपेर १३ वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माणको काम अधुरै छ । पप्पु कन्ट्रक्सनले तीन वर्षमा निर्माण गर्नुपर्ने पुल अलपत्र पारेसँगै पप्पु कालोसूचीमा परेपछि बाँकी काम लुम्बिनी बिल्डर्सले गर्दै आएको थियो । विसं २०७८ असार १७ को बाढीका कारण पुलका दुई जग भासिँदा क्षति भएको थियो । कूल ४६९ मिटर लम्बाइको यो पुलको ८३ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ८२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । पुल निर्माणका सम्झौता हाल नवौँ म्याद थपको प्रक्रियामा छ ।

    शुक्रबारको स्थलगत अनुगमन टोलीमा मन्त्री घिसिङसँगै युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैशी, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय जनकपुरका प्रमुख कृष्णकुमार महतो, जेन्जी अगुवाहरू सुदन गुरुङ, शिव यादव, पुरषोत्तम यादवलगायतको टोली सहभागी थियो । कमला नदीको यो पुल मधेस प्रदेशको यातायात सुगमता, सुरक्षा र आर्थिक विकासका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । मन्त्रालयले अब नियमित अनुगमन, सहजीकरण र आवश्यक सहयोग गर्दै कामलाई समयमै सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

  • कान्तिलोकपथ सडक अवरुद्ध

    कान्तिलोकपथ सडक अवरुद्ध

    बागमती, ६ मङ्सिर । सडकमै ट्रक पल्टिएपछि हेटौँडा–काठमाडौँ जोड्ने कान्तिलोकपथ सडक आज बिहानदेखि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । वीरगञ्जबाट काठमाडौँतर्फ औषधि लोड लिई जाँदै गरेको ना३ख ३१९२ नम्बरको ट्रक मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–८ बगुवास्थित सडकमा ब्रेकफेल भई अनियन्त्रित भएर पल्टिँदा सो सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक पुष्कर बोगटीले जानकारी दिए ।
    सडक अवरुद्ध हुँदा हेटौँडाबाट काठमाडौँ गुडेको र काठमाडौँबाट हेटौँडा आउँदै गरेका सवारीसाधन बाटोमै रोकिएका छन् । दुर्घटनास्थलबाट ट्रक हटाएर बाटो सुचारु गराउने पहल भइरहेको उनले बताए । उता, मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका–७ ध्यारी टोलमा आगलागी हुँदा करिब रु चार लाख मूल्य बराबरको क्षति भएको छ ।

    घरमा जडान गरिएको सोलारको तार सर्ट भई आगलागी हुँदा स्थानीय ७० वर्षीया आइती मायाँ प्रजाको एक तले घर, घरभित्र रहेको नगद रु ७० हजार, सुनको तिलहरी एक थान, लत्ताकपडा, भाडावर्तन, खाद्यान्नलगायतका सम्पूर्ण सामान जलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक पुष्कर बोगटीले जानकारी दिए । प्रहरी र स्थानीयवासीको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा आएकाले थप क्षति हुनबाट जोगिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक बोगटीले बताए ।

  • ‘धुर्मुस’लाई रङ्गशालाको भुक्तानी गर्न भरतपुर महानगरलाई कानुनी बाधा

    ‘धुर्मुस’लाई रङ्गशालाको भुक्तानी गर्न भरतपुर महानगरलाई कानुनी बाधा

    नारायण अधिकारी\रासस
    चितवन, ५ मङ्सिर । धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले भरतपुरमा निर्माण सुरु गरेर बीचमै छाडेको गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको भुक्तानी दिन भरतपुर महानगरपालिकालाई कानुनी बाधा परेको छ । सङ्घीय सरकारले रु १५ करोड बजेट विनियोजन गरे पनि कानुनी व्यवधान आउँदा भुक्तानी गर्न नसकेको महानगरपालिकाले स्पष्ट गरेको छ ।

    भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले सङ्घीय सरकारले सिर्जित सम्पत्ति खरिद गर्न भनेर महानगरलाई रु १५ करोड बजेट व्यवस्था गरेको बताए । उनका अनुसार सिर्जित सम्पत्ति खरिद शीर्षकमा रकम छुट्याएको र यसरी छुट्याइएको रकम सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिममात्र खर्च गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

    प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले अनुदान भनेर बजेट प्रबन्ध गरेको भए महानगरलाई भुक्तानी दिन सहज हुने थियो भन्दै रङ्गशालाको निर्माण सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नगरिएकाले कसरी पैसा भुक्तानी दिने भन्नेमा नीतिगत अन्योल भएको बताए । उनले अगाडि भने, “फाउन्डेसन मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता भएको संस्था नभएको र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार रकम भुक्तानी गर्दा ‘भ्याट’ तिर्नुपर्ने भएकाले पनि यो विषय पेचिलो बनेको हो ।”

    निर्माणको समयमा महानगरपालिकाले अनुदानका रूपमा फाउन्डेसनलाई रकम दिएको थियो । तत्कालीन समयमा महानगरको आफ्नै स्रोतको रकम भएकाले आफैँले कार्यविधि बनाएर भुक्तानी गरेको भए पनि अहिले सङ्घबाट आएको रकम सङ्घीय कार्यविधिअनुसार मात्र भुक्तानी गर्न मिल्ने पौडेल बताउँछन् । उनले भने, “पहिले फाउन्डेसनलाई बजेट दिन मिल्ने, अहिले किन नमिल्ने ? भन्ने प्रश्न छ, पहिले हामीले आफ्नै स्रोतबाट कार्यविधि बनाएर अनुदान दिएका थियौँ । अहिले सङ्घीय बजेट हो । सङ्घीय ऐन, कानुन र कार्यविधिभित्र रहेरमात्र भुक्तानी दिनुपर्छ ।”

    यस विषयमा थप स्पष्ट हुन आफूहरूले सङ्घीय सरकारअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय र खेलकुद मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको भए पनि ती दुवै संस्थाबाट थप राय आवश्यक नरहेको भन्ने जवाफ पाएको उनले जानकारी दिए । महानगरले गत कात्तिक २१ गते यस विषयमा थप स्पष्ट हुनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्रचार गरेको थियो । जसको जवाफ मन्त्रालयले कात्तिक २४ गते पठाएको छ । यसैगरी महानगरले कात्तिक २८ गते पुनः खेलकुद मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । खेलकुद मन्त्रालयले कात्तिक ३० गते जवाफ दिएको थियो ।

    भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले भुक्तानीमा कठिनाइ भएपछि आफूले अर्थमन्त्री, सचिव र विज्ञहरूसँग परामर्श गर्दा महानगरपालिकाले सोझै भुक्तानी गर्न नसक्ने जवाफ पाएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, “हामी यथाशक्य छिटो भुक्तानी गर्न चाहन्छौँ, तर कानुनी प्रक्रिया मिलेन ।” महानगरले जतिसक्दो चाँडो भुक्तानी गर्न चाहेको भए पनि कानुनी अड्चनका कारण नसकिएको उनले प्रष्ट पारिन् ।


    महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले फाउन्डेसनलाई रकम भुक्तानी गर्ने पक्षमा महानगर रहेको तर ऐन, कानुनका कारण भुक्तानी दिन नसकिएको बताए । उनले भने, “महानगर प्रमुख, म र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यस विषयलाई यथाशक्य छिटो टुङ्ग्याउने उद्देश्यका साथ निरन्तर छलफलमा छौँ । सम्बन्धित क्षेत्रका अधिकारी एवं विज्ञहरूसँग परामर्शका आधारमा रकम भुक्तानी दिन सकिने अवस्था छैन । कानुनी अड्चनका कारण हाम्रो चाहनाले मात्र दिन नसकिने रहेछ ।” महानगरले नचाहेको भए पहिले नै खेलकुद मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइने बताउँदै उनले उपाएको खोजीमा आफूहरू लागिरहेको बताए । उनले भने, “महानगरले भुक्तानी गरेन भन्नुभएन, भुक्तानीको बाटो खोजिरहेका छौँ, वास्तविकताभन्दा बाहिर गई यस विषयलाई अतिरञ्जित नगर्न सबैसँग अनुरोध गर्दछु ।”

    महानगरकै आग्रहमा फाउन्डेसनले रङ्गशाला बनाएको र नसकेपछि जिम्मेवारी महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । फाउन्डेसनले छाडेपछि विसं २०८० कात्तिक २१ मा भरतपुर महानगरपालिका र बागमती प्रदेश सरकारबीच मिलेर रङ्गशाला निर्माणको काम अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । यस्तो सहमतिपछि कात्तिक २३ मा सङ्घीय सरकारले यो रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

    फाउन्डेसनले हस्तान्तरण गरेको अधुरो निर्माणसम्बन्धी काम महानगरले विसं २०८१ सालको असारबाट अगाडि बढाइसकेको छ । जसमा अहिलेसम्म ४५ प्रतिशत काम भएको छ । फाउन्डेसनले रु ५७ करोड १२ लाखबराबरको काम सम्पन्न गरेको दाबी गर्दै आएको छ । जसमध्ये रु १८ करोड ४३ लाख उधारो रहेको जनाएको छ ।

    फाउन्डेसनले विसं २०७५ माघ १६ मा काठमाडौँमा गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसलगत्तै फाउन्डेसन र भरतपुर महानगरबीच रङ्गशाला निर्माणको सम्झौता भएको थियो । जसमा महानगरले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, उक्त जग्गामा रङ्गशाला बनाउन अनुमानित रु तीन अर्ब लाग्ने र त्यो खर्च फाउन्डेसनले नेपाल सरकार तथा देश विदेशमा रहेका व्यक्ति, संस्था, सबै निकायसँग आह्वान गरी नगद या जिन्सी सहयोग लिने उल्लेख छ । फाउन्डेसनले सहमति गरेपछि आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

    यसैबीच भरतपुर महानगरपालिकाले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी राज्यको सर्वोसञ्चित कोषबाट सरकारी निकायले भुक्तानी दिने विषयमा कानुनका निश्चित प्रक्रिया, मापदण्ड, औचित्य र नियमितताका आधार अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निजी व्यक्ति तथा संस्थाले निजी रूपमा सिर्जना गरेको निजी दायित्व सरकारी रकम प्रयोग गरी सरकारी कार्यालयबाट भुक्तानी दिने विषय अत्यन्त संवेदनशील एवं कानुनी रूपमा जटिल विषय हो ।”

    प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सार्वजनिक प्रशासकीय कार्याहरू भावनात्मक संवेगद्वारा भन्दा पनि वैज्ञानिक विधिद्वारा सञ्चालित हुनुपर्ने जनाइएको छ । महानगर समस्या समाधानमा केन्द्रित भइरहेको भन्दै नकारात्मक टिप्पणी र पूर्वाग्रहयुक्त धारणा सार्वजनिक नगर्नसमेत अपिल गरिएको छ ।

  • कमला नदी पुल निरीक्षणमा पुगे भौतिक मन्त्री घिसिङ

    कमला नदी पुल निरीक्षणमा पुगे भौतिक मन्त्री घिसिङ

    गोलबजार, ५ मङ्सिर । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले हुलाकी सडकखण्डअन्तर्गत सिरहा–धनुषा जोड्ने क्षतिग्रस्त कमला पुलको निरीक्षण गरेका छन् । यो पुल ठेक्का सम्झौता भएको करिब १४ वर्ष पुग्दा पनि पुल निर्माण हुन सकेको छैन । तराई–मधेसको लाइफ लाइनका रूपमा रहेको हुलाकी राजमार्गमा पर्ने कमला पुल निर्माणका लागि २०६८ साल जेठमा रु २४ करोड ९१ लाख ९भ्याटसहित०मा पप्पु लुम्बिनी जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सुरुको सम्झौताबमोजिम पुल निर्माण २०७१ साल मङ्सिरमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो ।

    तोकिएको समयमा पुल निर्माण हुन नसकेपछि आठौँपटक थपिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद गत असारमा सकिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट आगामी असारसम्मका लागि म्याद थपका लागि प्रस्ताव पेस भएको छ । हाल ठेक्काको म्याद थपको प्रक्रियामा रहेको हुलाकी सडक आयोजना निर्देशनालय जनकपुरधामका कार्यालय प्रमुख इञ्जिनियर कृष्णकुमार महतोले जानकारी दिए ।

    भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री घिसिङले यो पुल समग्र मधेस क्षेत्रको विकासका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेकाले तीव्रगतिमा निर्माणकार्य अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता जनाए । उनले पुल जसरी पनि बनाइने र विगतमा निर्माणमा भएका अनियमितताको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले छानबिन गरिरहेको पनि बताए । दोषी देखिएकालाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने उनले बताए ।

    हालसम्म रु २० करोड ४३ लाख ९भ्याट०सहित भुक्तानी भइसकेको छ । पुल निर्माणको भौतिक प्रगति र वित्तीय प्रगति क्रमशः ८३ र ८२ प्रतिशत रहेको छ । बाह्रवटा स्पान भएको पुलको लम्बाइ चार सय ६९ मिटर रहेको छ । व्यवसायीले नै पुलको डिजाइन गरी निर्माण गर्ने मोडलमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

    पुल निर्माणसँगै नदीको दुवै किनारतर्फ एक हजार ३०० मिटर नदी नियन्त्रण र दुई सय मिटर पहुँच सडक निर्माण गर्नुपर्ने छ । अनुगमन टोलीमा मन्त्री घिसिङ, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैशीलगायत सम्मिलित टोलीले शुक्रबार कमला पुलको अनुगमन गरेको छ ।

  • प्रकृति र संस्कृतिको सङ्गम तीनचुले

    प्रकृति र संस्कृतिको सङ्गम तीनचुले

    म्याग्दी, ५ मङ्सिर । घनाजङ्गलको बीचमा रहेको पहाडको टाकुरा । पूर्व र उत्तरतर्फ लहरै हिमाल । सूर्योदय र सूर्यास्तको मिठास दृश्य । नदी किनारदेखि हिमालको चुचुरोसम्मको भूगोल एकैठाउँबाट देख्न सकिने शान्त र एकान्त ठाउँ । चराचुरुङ्गीको चिरबिर आवाज । म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–५ र बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका–४ को सिमानामा रहेको तीनचुले प्रकृति र संस्कृतिको सङ्गम हो ।

    यो ठाउँ समुद्री सतहदेखि दुई हजार ९३२ मिटर उचाइमा अवस्थित छ । हिमशृङ्खला, सूर्योदय र पहाडी भूगोलको मनोरम दृश्यावलोकन गर्न सकिने तीनचुले सुनसान छ । धर्मिक पर्यटकीय क्षेत्र तीनचुले संरक्षण तथा प्रवर्द्धन समितिका अध्यक्ष धनबहादुर घर्तीले तीनचुलेको सम्भावना र सौन्दर्य स्थानीयस्तरमै सीमित भएको बताए ।

    “हरेक वर्षको कात्तिक शुक्ल पूर्णिमाका दिन तीनचुले बराहतालमा तोरण तार्ने धार्मिक मेलामा ताराखोला र मङ्गलाका बासिन्दा उपस्थित हुनेबाहेक अन्य समयमा पर्यटक आउन सकेका छैनन्”, उनले भने, “आधारभूतस्तरको पूर्वाधार तयार पारेर तीनचुलेमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्र्याउने प्रयासमा छौँ ।”

    तीनचुलेको आकर्षण

    तीनचुलेबाट सिस्ने, चुरेन, गुर्जा, धवलागिरि, मानापाथी, निलगिरि, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, हिमशृङ्खलाको अवलोकन गर्न सकिन्छ । सिस्नेदेखि माछापुच्छ्रे रेञ्चका हिमशृङ्खला अवलोकन गर्न सकिने विरलै ठाउँमध्येको एक हो तीनचुले । सूर्योदय र सूर्यास्तका साथै म्याग्दीको मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकाका ग्रामीण बस्ती, नागबेली परेर बगेको म्याग्दी नदी, पहाडी भूगोल जङ्गलको बीच भागको उच्च ठाउँमा अवस्थित तीनचुलेको थप विशेषता हो । मङ्गला गाउँपालिका–२ का हरि भट्टराईले तीनचुलेमा धार्मिक आस्थासँगै हिमशृङ्खला अवलोकन र प्राकृतिक सौन्दर्यमा रमाउन सकिने अनुभव सुनाए ।

    तीनचुलेमा रहेको गोलो आकारको बराहतालमा हरेक वर्षको कात्तिक पूर्णिमाका दिन प्रकृतिलाई खुसी पार्न तोरण तार्ने चलन छ । शिवालय मन्दिरमा पूजाआजा गरेमा मनोकाङ्क्षा पूरा हुने विश्वास रहेको ताराखोलाका भपिन्द्र घर्तीमगरले बताए । “चुलो आकार हुनेगरी तीनवटा ढुङ्गाका थुम्का भेटेपछि गोठालाले तीनचुले नामकरण गरेका किंवदन्ती छ”, उनले भने, “शान्त र एकान्त ठाउँ भएकाले यहाँ ऋषिमुनिहरू तपस्या गर्न आउँथे । सोही क्रममा मन्दिर र आश्रय स्थापना भई पूजाआजा गर्न थालिएको हो ।”

    विसं २०२४ देखि बैकुण्ठ चतुदर्शीका दिन तीनचुले नजिकैको माझखर्कमा जम्मा भएर रातभर भजन गाएर जाग्राम बस्ने र कात्तिक शुक्ल पूर्णिमाका दिन पूजाआजा तथा बराहतालमा तोरण तार्ने चलन सुरु भएको थियो । तपस्याका लागि तीनचुले पुगेका तत्कालीन अर्मन गाउँ पञ्चायतका केयरसिंह पुर्जाले २०३१ सालमा बनाएको मन्दिरलाई पुनर्निर्माण र व्यवस्थित गरेर पूजाआजा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । गोलो आकारको तीनचुलेको बराहतालमा जस्तोसुकै खडेरीमा पनि पानी नसुक्ने र पानीको स्रोत पनि नदेखिने स्थानीयवासी बताउँछन् ।

    पूर्वाधार तयार

    गण्डकी प्रदेश सरकार, ताराखोला, मङ्गला गाउँपालिका र समुदायको साझेदारीमा यहाँ पूर्वाधार निर्माण भएको छ । ताराखोला गाउँपालिकाको रु २० लाख बजेटबाट गत आर्थिक वर्षमा तीनचुलेको शिवालय मन्दिर पुनर्निर्माणका साथै माझखर्कदेखि तीनचुलेतर्फ जाने २१० मिटर स्लेट ढुङ्गा बिछ्याएर पदमार्ग निर्माण भएको समितिका सचिव पूर्णभद्र निउरेले बताए ।
    स्थानीयवासीले चन्दा सङ्कलन गरेर माझखर्कमा वनभोजस्थल र आश्रयस्थल निर्माण गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष ताराखोला गाउँपालिकाको रु सात लाख बजेटबाट मन्दिर परिसरमा घेराबार पर्खाल र दुई सय मिटर पदमार्ग निर्माण भएको थियो ।

    तीनचुलेमा दृश्यावलोकनस्थल निर्माणका लागि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सञ्चालन भएको अभियानमार्फत करिब रु तीन लाख सङ्कलन भएको समितिले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको रु ७५ लाख र तालाखोला गाउँपालिकाको रु १० लाख लगानीमा ताराखोला गाउँपालिका–४ नागबेलीदेखि दावा हँुदै तीनचुले जोड्ने पाँच किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । सडक बनेपछि दुई घण्टाको बाटो २० मिनेटमा छोटिएको छ ।

    मङ्गला गाउँपालिका–५ देउरालीदेखि तीनचुले जोड्ने सात किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको रु २१ लाख लगानीमा सौर्य ऊर्जाको प्रयोग गरी चैतेथरीको मुहानबाट दुई हजार २०० मिटर लामो पाइपबाट पानी लगेर पाँच हजार लिटर क्षमताको ट्याङ्कीमा सङ्कलन र दुईवटा धारा बनाएर वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

    कसरी पुग्ने ?

    तीनचुले म्याग्दीको अर्मन र बागलुङको ताराखोला हुँदै सडक तथा पदमार्गको प्रयोग गरेर पुग्न सकिन्छ । मङ्गला गाउँपालिकाको केन्द्र बाबियाचौरदेखि किमचौर हँुदै दुई घण्टा कच्ची सडकको यात्रा गरेपछि तीनचुले पुगिन्छ । ताराखोलाको दोगाडी, नागबेलीखोला गाउँदेखि तीनचुले नजिकैको माझखर्कसम्म पुग्ने कच्ची सडक छ ।

    टिकावाङ, किमचौर, दोगाडी र नागबेलीखोलाका बासिन्दाले पाहुनालाई खाजा, खाना खुवाउने गर्छन् । ‘क्यापिङ’ पदयात्रा गर्नेहरूका लागि पनि यो ठाउँ उपयुक्त छ । ताराखोला र मङ्गला गाउँपालिकामा मगर समुदायको बाहुल्य बसोबास छ । मगर समुदायको जीवनशैली, संस्कार, संस्कृति, रहनसहन र मेलाजात्रामा रमाउन सकिन्छ ।

    दुई जिल्लाको सम्बन्धको सेतु

    तीनचुलेले बागलुङ र म्याग्दीको सम्बन्धका सेतुको पनि काम गरेको छ । म्याग्दी र बागलुङको सिमानामा पर्ने सोलेडाँडालगायत सीमाक्षेत्रमा पर्ने पर्यटकीयस्थल र प्राकृतिक सम्पदाको उपभोगको विषयमा विवाद छ । तर ताराखोला र मङ्गलाका बासिन्दाले सहकार्य, समन्वय र साझेदारीमा तीनचुलेको विकासमा जुटेर सकारात्मक सन्देश दिएका छन् ।

    ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर विक (हिमाल)ले पालिकाको केन्द्र अर्गलस्थित सहिद पार्कदेखि दशवर्षे ‘जनयुद्ध’का समयमा लडाकु र विद्रोही पक्षका नेता कार्यकर्ता आवतजावत गर्ने बाटोलाई गुरिल्ला पदमार्गका रूपमा विकास गर्न लागिएको बताए । अर्गलदेखि सहिदपार्क हुँदै तीनचुले, हिले, दुरलेक जोड्ने पदमार्गको परिकल्पना गरेको र हिलेमा होमस्टे सञ्चालन भएको उनले बताए ।


    मङ्गला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले बेनी नगरपालिका र काठेखोलाको सिमाना बेलढुङ्गा, ताराखोलाको सिमाना गम्फाको धुरी, झाँक्रीपानी, तीनचुले, चाङ्गालगायत स्थानलाई समेटेर पदमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न छिमेकी पालिकाहरूसँग समन्वय गरेको बताए । “तीनचुलेलाई केन्द्र बनाएर सातदेखि १० दिनको नयाँ पदमार्ग बनाउन अन्तरपालिकाहरूसँग छलफल चलाएका छौँ”, उनले भने, “पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी पूर्वाधार विकास र ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी तथा आयआर्जनको अवसर सृजना गराउन सम्भव हुन्छ ।”

  • कात्तिकमा मात्र ३५ हजार बढी विदेशी पर्यटक अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमणमा

    कात्तिकमा मात्र ३५ हजार बढी विदेशी पर्यटक अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमणमा

    गण्डकी, ५ मङ्सिर । कात्तिकमा ३५ हजार ९५२ विदेशी पर्यटकले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)भित्र पर्ने विभिन्न गन्तव्यस्थलको भ्रमण गरेका छन् । जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आठ प्रतिशतले बढी हो । विसं २०८१ को कात्तिकमा ३३ हजार ३१० जना पर्यटक यस क्षेत्रको भ्रमणमा आएका थिए । त्यसअघि २०८० साल कात्तिकमा २४ हजार ४१६ पर्यटक यस क्षेत्रमा भित्रिएका थिए । नेपालमा असोज–कात्तिकलाई मुख्य पर्यटकीययामका रूपमा लिइन्छ । दक्षिण एसियाली देशमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतीय पर्यटक यस क्षेत्रको भ्रमणमा आउने गरेका ‘एक्याप’का प्रमुख डा रविन कडरियाले बताए ।

    आयोजना कार्यालयले अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा घुमफिर गर्ने विदेशी पर्यटकको मात्र तथ्याङ्क राख्ने गरेको छ । सडकमार्ग भएर बर्सेनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा आन्तरिक पर्यटक यस क्षेत्रमा भित्रने गरेका आयोजना प्रमुख डा कडरियाले बताए । कात्तिकमा पर्यटकीययामसँगै मुख्य चाडपर्व र बिदाको समय पर्ने भएकाले यो समयमा आन्तरिक पर्यटकको आगमन पनि बढ्ने गरेको हो ।

    यस याममा अन्नपूर्ण आधार शिविर, मर्दी हिमाल, घान्द्रुक, मनाङको तिलिचो ताल, थोरङ्ला भञ्ज्याङ, उपल्लो मुस्ताङ, म्याग्दीको घोरेपानी, पुनहिलगायत अन्नपूर्ण फेरोमा पर्ने गन्तव्यस्थलमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहलपहल बढ्ने गरेको छ । मुक्तिनाथसहित अन्य धार्मिक गन्तव्यमा जाने अधिकांश भारतीय पर्यटकले सडकमार्ग प्रयोग गरे पनि अन्य मुलुकका पर्यटकले भने पदयात्रा रुचाउने गरेका छन् ।

    सात हजार ६०० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङका १५ स्थानीय तहका ८७ वडा पर्दछन् । हिमशृङ्खलासहितका आकर्षक गन्तव्यस्थल, पर्यटनमैत्री पूर्वाधार, हावापानी, स्थानीयवासीको आतिथ्यता र सेवासुविधाका हिसाबले अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग घुमफिरका लागि विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा चिनिन्छ । कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दीलगायत मार्गबाट अन्नपूर्ण क्षेत्रको छोटो, मध्यम र लामो दूरीको पदयात्रा गर्न सकिन्छ ।

  • अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा तीन अर्ब लगानी गरिँदै

    अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा तीन अर्ब लगानी गरिँदै

    काठमाडौँ, ५ मङ्सिर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा कुल रु तीन अर्ब लगानी गर्ने भएको छ । प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रीड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडको संयुक्त कम्पनीमा लगानीको स्रोत सुनिश्चित गरिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतका अनुसार प्राधिकरणले नेपालमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा रु एक अर्ब र भारतमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा रु दुई अर्ब बराबरको स्वपुँजी लगानी हुनेछ ।

    इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बेरेली चार–चार केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति दुई देशका उच्च सरकारी अधिकारीका बीचमा यसअघि नै भइसकेको छ । विद्युत् आदानप्रदानका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका ती अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सन् २०३० सम्म निर्माण हुनेछन् ।

    प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपालतर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र भारतीय कम्पनी पावर ग्रीड कर्पोरेशन अफ इन्डिया लिमिटेडको ४९ प्रतिशत सेयर रहनेछ । यस्तै, भारतमा स्थापना हुने कम्पनीमा भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत र प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत सेयर रहनेछ ।

    नेपालमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोतबाट स्वपुँजी लगानी गरिनेछ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ को दफा ३ को उपदफा २ बमोजिम भारतमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीको लगानीमा छुट दिइनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चटौतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम आवश्यक सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरी जानकारी दिइएको छ । रासस

  • घरजग्गा कारोबार क्रमश : ओरालो लाग्दै, राजस्व सङ्कलन पनि घट्यो

    घरजग्गा कारोबार क्रमश : ओरालो लाग्दै, राजस्व सङ्कलन पनि घट्यो

    काठमाडौँ, ५ मङ्सिर : देशभर घरजग्गाको कारोबार क्रमशः घट्दै गएको पाइएको छ । कारोबार घट्दै जाँदा राजस्व सङ्कलनमा समेत ह्रास आएको छ । कारोबारको विवरण राख्ने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा राजस्व सङ्कलनको मात्रा क्रमशः ओरालो लागेको छ ।

    सरकारले घरजग्गा कारोबारमा सहजीकरण गरेको भए पनि राजस्व सङ्कलन अपेक्षित रूपमा बढ्नसकेको छैन । केही दिन पहिलेमात्र सरकारले भूउपयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावली संशोधन गरेको छ । गत कात्तिक महिनामा देशभरका मालपोत कार्यालयले रु दुई अर्ब ७४ करोड ५१ लाख ७२ हजार एक सय ९९ बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।

    गत असोजमा रु दुई अर्ब ७५ करोड ८५ लाख ५७ हजार ९२७ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको थियो । यस्तै, भदौमा रु तीन अर्ब १४ करोड सात लाख १६ हजार ३३५ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको थियो । गत साउनमा रु तीन अर्ब २८ करोड ९१ लाख ३८ हजार २४२ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार गत कात्तिकमा सेवा करमार्फत रु २१ करोड ३४ लाख ४७ हजार ४१३, रजिष्ट्रेसन दस्तुर रु एक अर्ब ५० करोड ६२ लाख ९६ हजार १४ र पुँजीगत लाभकरमार्फत रु ९९ करोड ७८ लाख ४४ हजार ३९२ सङ्कलन गरेको थियो ।

  • अमेरिकी बेरोजगारी दरमा सामान्य वृद्धि

    अमेरिकी बेरोजगारी दरमा सामान्य वृद्धि

    वाशिङ्गटन, ५ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । अमेरिकी लामो सरकारी बन्दपछि ढिलो गरी बिहीबार प्रकाशित मासिक रोजगार रिपोर्टअनुसार सेप्टेम्बरमा अमेरिकी बेरोजगारी दर बढेको छ। श्रम विभागका अनुसार अमेरिकाले अगस्टको तुलनामा एक लाख १९ हजार रोजगारी थपेपनि अघिल्लो बर्षको सेप्टेम्बरमा रहेको बेरोजगारी दर ४.३ प्रतिशतबाट सामान्य बढेर ४.४ प्रतिशतमा पुगेको हो । अगस्टको संशोधित तथ्याङ्कले रोजगारीको स्थिति मूल अनुमान गरिएको भन्दा निराशाजनक रहेको देखाएको थियो । रिपोर्टअनुसार अपेक्षा अनुसार अमेरिकामा यो महिना २२ हजार थपिनुपर्ने अनुमान गरिएकोमा थप चार हजार रोजगारी गुमेको देखिएको छ ।

    बिहीबारको तथ्याङ्कले दुई महिना भन्दा बढीमा समग्र श्रम बजारको अवस्थाकोे पहिलो आधिकारिक अवस्थालाई सङ्केत गर्छ । अमेरिकामा ४३ दिनको सरकारी बन्दको कारण रोजगारी दरमा कमी भएको हो । सङ्घीय कामदारहरूको सामूहिक बर्खास्त र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आयातमा धेरै कर लगाउने नीतिको कारण देखिएको व्यवसायिक उथलपुथलको बीचमा रोजगार बजार कमजोर भइरहेको बताइएको छ।

    डिसेम्बरमा फेडरल रिजर्भको नीति बैठक अघि यो अन्तिम मासिक रोजगार रिपोर्ट आएको छ। अधिकारीहरूले लगातार तेस्रो ब्याज दर कटौती गर्ने कि नगर्ने निर्णय यसैलाई आधार मानेर लिन सक्नेछन् । केन्द्रीय बैङ्कले पनि मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ तर कमजोर रोजगार बजारले फेडलाई अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन थप दर कटौतीतर्फ धकेल्न सक्छ ।

    सेप्टेम्बरमा, यातायात र भण्डारण साथै संघीय सरकार मातहतका निकायमा रोजगारी घटेकोे छ यद्यपि स्वास्थ्य सेवा जस्ता क्षेत्रहरूमा सामान्य लाभ देखिएको छ ।

    बिहीबारको रिपोटले सङ्घीय सरकारको रोजगारी अघिल्लो महिनाको तुलनामा बेरोजगारी सङ्ख्या तीन हजारले घटेको छ भने जनवरीको तुलनामा ९७ हजारले घटेको छ। सेप्टेम्बरमा औसत प्रति घण्टा आय ०.२ प्रतिशतले बढेर ३६.६७ अमेरिकी डलर भएको छ। डाउ जोन्स न्यूजवायर र द वाल स्ट्रिट जर्नलका अर्थशास्त्रीहरूको सर्वेक्षणले रोजगार सङ्ख्या यसको सट्टा ५० हजारले बढ्ने अपेक्षा गरेको थियो।

    “बिहीबारको रिपोर्ट महिनौं ढिलो भए पनि यसले हामीलाई अर्थव्यवस्थामा हालसालै के भइरहेको छ भन्ने बारेमा जानकारी दिएको छ,” एलियान्ज ट्रेड नर्थ नर्थका डान नर्थले एएफपीसँग भने। सरकारी बन्दले मुद्रास्फीतिदेखि खुद्रा बिक्रीसम्मका विभिन्न आधिकारिक तथ्याङ्कहरूलाई गणना गर्नबाट रोकेकोले रोजगारीको दरमा सामान्य कमी देखिए पनि समग्र बजारमा सकारात्मक भाव पैदा गर्ने अनुमान अर्थशास्त्रीहरुले गरेका नर्थले बताए । सरकारी बन्दले केही सर्वेक्षण डाटाको सङ्ग्रहमा पनि असर पारेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    अक्टोबरको पूर्ण रोजगार रिपोर्ट जारी गर्नुको सट्टा, उपलब्ध तथ्याङ्कलाई नोभेम्बरको तथ्याङ्कको साथ मूल्याङ्कन गरिनेछ। “सन् २०२५ नोभेम्बरको तथ्याङ्क सङ्कलन अवधि विस्तार गर्न थप समय आवश्यक हुने मन्त्रालयले बताएको छ । यो तथ्याङ्क अब डिसेम्बर १६ मा प्रकाशित हुनेछ।

  • भारतद्वारा नेपाललाई मोड्युलर पुल हस्तान्तरण

    भारतद्वारा नेपाललाई मोड्युलर पुल हस्तान्तरण

    काठमाडौँ, ४ मङ्सिरः भारत सरकारले ७० मिटर लामो मोड्युलर पुलको पूर्ण सेट र पुल जडान गर्न प्रयोग हुने विशेष उपकरण नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तले हेटौँडामा आज आयोजित एक समारोहबीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङलाई उक्त उपकरण हस्तान्तरण गर्नुभएको दूतावासले जनाएको छ ।

    पूर्वी नेपाललाई प्रभावित पारेको सन् २०२५ अक्टोबरमा आएको विनाशकारी वर्षापछि नेपाल सरकारले अनुरोध गरेअनुसार भारत सरकारले कूल १० वटा यस्ता ७० मिटर लामो र अग्ला स्प्यान पुलहरु प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । रु ७३ करोडभन्दा बढी मूल्यका १० वटा बेलिब्रिजहरु भारतले अनुदानका आधारमा प्रदान गर्ने जनाएको छ ।

    आज हस्तान्तरण गरिएको मोड्युलर पुललाई तुरुन्तै रामेछापमा जडानका लागि पठाइनेछ । जहाँ सन् २०२५ अक्टोबरमा भारी वर्षा पछि सडक ‘कनेक्टिभिटी’ प्रभावित भएको थियो । गत वर्ष सन् २०२४ सेप्टेम्बरमा आएको बाढी र पहिरोपछि भारत सरकारले रु ४१ करोड बराबरका १० वटा ‘प्री–फ्याब्रिकेटेड’ स्टिल ब्रिज उपलब्ध गराएको थियो जसमध्ये चार वटा जडान भइसकेका छन् ।

    कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले भारतको निरन्तर र महत्वपूर्ण सहयोगप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै छिटो जडान गर्न सकिने यस्ता पुलहरु तथा पुल जडान गर्न प्रयोग हुने उपकरणहरुको उपलब्धता आपतकालीन पुनर्निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे । साथै उनले पुल छिट्टै सञ्चालनमा ल्याइने आश्वासन पनि दिए ।


    राजदूत श्रीवास्तवले मोड्युलर पुल र पुल जडान गर्न प्रयोग हुने विशेष उपकरणहरुको आपूर्ति भारत–नेपाल सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने मित्रताको दिगो सम्बन्धको शक्तिशाली प्रमाण भएको र नेपालको पूर्वाधार विकास र विपद्पछिको पुनर्निर्माण प्रयासहरुका लागि सबै सम्भव सहयोग उपलब्ध गराउने भारत सरकारको नीतिलाई पुष्टि गरेको बताए । पुनर्निर्माण तथा विपद् न्यूनीकरण प्रयासमा भारत सरकारले नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई निरन्तर सहयोग गर्दै जाने प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

  • चोयाबाट बनेका हस्तकलाका सामग्रीमा आकर्षण घट्दै

    चोयाबाट बनेका हस्तकलाका सामग्रीमा आकर्षण घट्दै

    म्याग्दी, ४ मङ्सिरः स्थानीय स्रोत र रैथाने सीपमा आधारित हस्तकलाका सामग्रीमा आकर्षण घट्दै गएको छ । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९ गलेश्वरधाममा आयोजित बालाचतुर्दशी मेलामा विगतमा चोयाबाट निर्मित यस्ता सामग्रीको माग उच्च हुने गरे पनि यसपटक त्यस्तो नपाइएको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । बालाचतुर्दशी पर्वका अवसरमा गलेश्वरमा शत्बीज छर्न आएकाले घरायसी काममा प्रयोग हुने चोयाबाट निर्मित डाला, नाङ्ला र काठका ठेका–मदानी खरिद गरेर लैजाने प्रचलन रहेको छ ।

    मेलामा तीन दशकदेखि डाला र नाङ्ला व्यापार गर्दै आउनुभएका बागलुङको बढीगाड गाउँपालिका–४ जलजलाका मनबहादुर छन्त्यालले पछिल्लो समय प्लास्टिकका सामानले चोयाका सामग्रीलाई विस्थापित गर्न थालेको बताए । हरेक पटकको मेलामा डालाडाली र नाङ्ला बिक्रीको लागि आउने गरेको र पछिल्लो समय यस्ता सामानका माग घट्दो क्रममा रहेको उनको भनाइ छ ।

    “पहिले गाउँघरमा डुलाएर पनि बिक्री गथ्र्यौं । मेलापर्व र महोत्सवमा समेत उत्साहजनक किनबेच हुन्थ्यो, तर पछिल्ला वर्षयता प्लास्टिकबाट बनेका डाला र नाङ्लोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले स्थानीय स्रोत र सीपको उपयोगबाट बनेका सामग्री विकाउनै मुस्किल हुन थालेको छ”, छन्त्यालले भने ।
    गलेश्वरधाममा बागलुङका साथै तनहुँबाट समेत चोयाबाट बुनेका नाङ्ला ल्याएर आउने धेरै व्यापारी छन् । मेलामा डाला रु ८०० देखि दुई हजारसम्म र नाङ्ला रु ६५० देखि ९०० सम्ममा किनबेच हुने गरेको छ ।

    जङ्गलमा पाइने निगालोको चोयाबाट बुनेर तयार गरिने नाङ्लो अन्नपात केलाउन र डालो अन्नपात राख्न प्रयोग गरिन्छ । चोयाका डाला र नाङ्ला वातावरणमैत्री हुनाका साथै टिकाउ र आकर्षकसमेत हुन्छन् । प्लास्टिकका सामग्रीको मूल्यमा चोयाका सामग्री खोज्ने प्रचलनका कारण आफूहरु समस्यामा परेको गलेश्वरको बालाचतुर्दशी मेलामा नाङ्ला बेच्न आउनुभएका तनहुँको बन्दीपुरका तिलबहादुर भुजेलले बताए ।


    गलेश्वर मेलामा करिब १०० जनाले घरायसी र दैनिक उपभोग्य सामानदेखि लत्ताकपडाको व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गरेकामा न्यून मात्रामा डाला र नाङ्लाको खरिदबिक्री भएको गुनासो गरेका छन् । मेलामा रैथाने सीप प्रयोग गरी बनाइएका काठका ठेकाठेकी र मदानीको समेत खरिदबिक्रीसमेत उत्साहजनक छैन । गाउँघरमा दूध सङ्कलन र मोही पार्नका लागि काठका ठेका र मदानीको विकल्पमा सिल्टे र प्लास्टिकका सामान भित्रिएपछि ठेका बनाउने पेसा नै सङ्कटमा पर्न थालेको छ ।

  • नारायणघाट बुटवल खण्डको नारायणी नदि पुल क्षेत्रमा दुई दिन राति गाडी सञ्चालनमा रोक

    नारायणघाट बुटवल खण्डको नारायणी नदि पुल क्षेत्रमा दुई दिन राति गाडी सञ्चालनमा रोक

    नवलपुर (नवलपरासी), ४ मङ्सिरः पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणघाट बुटवल खण्डको नवलपुर र चितवन जोड्ने नारायणी नदी क्षेत्रमा दुईदिन रातिमा सडक बन्द गरिने भएको छ । उक्त खण्डको नारायणी नदी पुलदेखि पश्चिमतर्फको भागमा सडक कालोपत्र गर्न रातिमा पाँच घण्टा सडक बन्द गर्न लागिएको हो । नारायणघाट बुटवल सडक योजना पूर्वी खण्डका योजना प्रमुख इन्जिनियर ईश्वरबहादुर रिजालले मङ्सिर ५ गते र ६ गते राति ११ देखि भोलिपल्ट बिहान ४ बजेसम्म राजमार्ग बन्द गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

    “निर्माणाधीन नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको नारायणी पुल गैँडाकोटतर्फको एप्रोच सडकको भागमा कालोपत्र गर्ने प्रयोजनार्थ राति सडक बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो,” उनले भने, “उक्त स्थानमा सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाएर काम गर्नुपर्ने भएकाले रातिमा सडक बन्द गर्न लागिएको हो ।”

    रातिको समयमा सडक बन्द गरिँदा पूर्वतर्फ जाने सवारीसाधन नवलपुरका विभिन्न स्थानमा र पश्चिमतर्फ आउने सवारीसाधन चितवनका विभिन्न स्थानमा रोकिने रिजालले जानकारी दिए । रातिको समयमा ६ घण्टा सडक बन्द हुने भएकाले तोकिएको ठाउँमा सवारीसाधन रोकेर पालो पर्खेर जान वा वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न उनले आग्रह गरे । बुटवलबाट नवलपुर हुँदै पूर्वतर्फ जाने सवारीसाधनमध्ये बस, मिनीबस, माइक्रो बस, साना चार पाङ्ग्रेसहितका सवारीसाधन थुम्सीदेखि पश्चिमतर्फ रोकिने छन् । यस्तै, ट्रक, ट्रेलर, कन्टेनर, लहरी जस्ता ठूला मालवाहक सवारीसाधन बेल्डिहादेखि पश्चिमतर्फ रोकिने छन् ।

    यसैगरी नवलपुर हुँदै पश्चिम जान पूर्वतर्फबाट आएका सवारीसाधन नवलपुर नपुग्दै चितवनमा रोकिने छन् । बस, मिनीबस, माइक्रो बस, साना चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन मुग्लिन नारायणघाट सडकको रामनगरदेखि जुगेडीसम्म र पूर्वपश्चिम राजमार्गको केन्द्रीय बसपार्कदेखि गोन्द्राङसम्म रोकिने रिजालले जानकारी दिए । यस्तै, ट्रक, ट्रेलर, कन्टेनर, लहरी जस्ता मालवाहक सवारीसाधनहरु भने जुगेडीदेखि दासढुङ्गासम्म र गोन्द्राङदेखि टिकौलीसम्म रोकिने छन् ।

    सडक बिस्तार सुरु भएदेखि नै यस खण्डमा भएका खाल्डाखुल्डीका कारण यात्रुले दुःख पाउँदै आएका छन् । नारायणी नदीको पुलदेखि पश्चिमतर्फ १७० मिटर सडक कालोपत्र भएपछि नारायणघाट बुटवल खण्डको दाउन्नेसम्म करिब ६० किलोमिटर सडक कालोपत्रले जोडिनेछ ।

  • नेपालमा पुनः चल्ला ट्रली बस ? सम्भाब्यता अध्ययनमा सहयोग खोज्दै मन्त्री कुलमान

    नेपालमा पुनः चल्ला ट्रली बस ? सम्भाब्यता अध्ययनमा सहयोग खोज्दै मन्त्री कुलमान

    काठमाडौं,३ मंसिर २०८२ । ऊर्जा, जलस्रोत तथासिँचाइ, भौतिकपूर्वाधार तथायातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ र विस्तार भइरहेका मुख्य राजमार्गमा विद्युतीय ट्रली बस सञ्चालनको सम्भाव्यताअध्ययनमा सहयोग गर्न एशियाली विकास बैंक (एडिबी)लाई आग्रह गरेका छन् । एडिबी नेपाल आवासीय नियोग प्रमुख आर्नोड कुश्वालगायतको टोलीसँग दिगो शहरी विद्युतीय परियोजना बारे जानकारी लिंदै मन्त्री घिसिङले ट्रली बस प्रणाली सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरे ।


    भेटमा मन्त्री घिसिङले भने, ‘काठमाडौंको चक्रपथ, काठमाडौं–धुलिखेल, पोखरा– मुग्लिङ, बुटवल–नारायणघाट, बुटवल–भैरहवा, विराटनगर–धरानलगायतका सडक विस्तार भइरहेका छन्, उक्त सडकका एक लेन ट्रली बसका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन पनि ट्रलीजस्ता विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ, ट्रली सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक सहयोग गर्नुहोला ।’


    चीन सरकारको सहयोगमा २०३३ सालमा काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरबाट भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म सञ्चालनमा आएको ट्रली बस २०६६ सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो । एडिबीको सहयोगमा काठमाडौं उपत्यका, पोखरा महानगरपालिका र लुम्बिनी–बुटवल–सिद्धार्थनगर करिडोरमा सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई जोड दिंदै दिगो शहरी विद्युतीय परियोजनाका परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको छ ।


    परियोजनामार्फत सार्वजनिक यातायातका लागि २५० वटा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रयोगमा ल्याइने छ । विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेसन, मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन पूर्वाधार, बसस्टपसम्म पुग्न साइकल जग्गा गैह्र मोटर सुविधा लगायत निर्माण गरिने छ । परियोजनाका अवधारण पत्र स्वीकृत भइसकेको छ । हाल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । नगर विकास कोष र पूर्वाधार विकास बैकमार्फत परिचालन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत परियोजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।

    पोखरा महानगरपालिकामा परियोजना कार्यान्यनका गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
    परियोजनाको अनुमानितलागत १६ करोड अमेरिकी डलर (करिब २२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ) रहेको छ ।यसमध्ये १० करोड रुपैयाँ एडिबीले सहुलितपूर्ण र ४ करोड शून्यव्याजदरको कर्जा रहेको छ । बाँकी रकम सरकारले बेहोर्नु पर्ने छ ।

  • नयाँ नयाँ माग थप्दै काठमाडौंको फोहोर फाल्न अवरोध, हात उठाउने कुलमानको चेतावनी

    नयाँ नयाँ माग थप्दै काठमाडौंको फोहोर फाल्न अवरोध, हात उठाउने कुलमानको चेतावनी

    काठमाडौं, ३ मंसिर । विगतमा भएमा सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर फाल्न अवरोध गर्दै आएका बञ्चरैडाँडाका स्थानीयले एकपछि अर्को नयाँ माग थप्न थालेपछि समस्या समाधानका लागि भएको वार्ता विनानिश्कर्ष टुङ्गिएको छ । बुधबारबाट फोहोर लैजान अवरोध गरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले सरोकारवालासँग बैठक आयोजना गरेका थिए । शहरी विकास मन्त्रालय, प्रभावित धादिङको धुनिवेंसी नगरपालिका, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका,काठमाडौं महानगरपालिका पदाधिकारी र स्थानीय बासिन्दाको प्रतिनिधिका रुपमा अधिवक्ता सुभास पाठकको सहभागिता थियो ।


    विगतमा गरिएका अधिकांश सहमति कार्यान्वयनमा गइसकेका र पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनपछि प्रभावित क्षेत्रको एकिन भएपछि ल्याण्डफिल्डका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले विभिन्न माग राखी पटक–पटक फोहर लैजान अवरोध गर्दा नराम्रो सन्देश जाने भएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । उनले समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसँग पछि छलफल गरिएकाले सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सकारात्मक रुपमा काम गरिरहेको बताए ।

    त्यसपछि बैठकमा सहभागी भएका अधिवक्ता पाठकबाट नै बैठकको निर्णयका ९ बुँदे मस्यौदा तयार परिएको थियो । यसमा बैठकमा सहभागी दुवै पालिकाका जनप्रतिनिधि सहमत हुनुभएको थियो । मन्त्री घिसिङको उपस्थितिमा निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा आफैंले तयार गरेको निर्णयमा असहमति जनाउँदै पाठक निस्किएपछि अन्य जनप्रतिनिधिलेसमेत हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । त्यसपछि मन्त्री घिसिङले माग सम्बोधन गर्न आफूहरु हदैसम्मको लचक भएको तर एकपछि अर्को नयाँ माग थप्दै जाने हो भने महानगर र स्थानीयबीचको विषयबाट आफूहरु हात उठाउन वाध्य हुने चेतावनी दिए ।


    यस्तो थियो निर्णयको मस्यौदा
    जनताको आवाज उठाउँदै स्थानीय जनतालार्इ चलाएको मुद्धाहरुको सम्बन्धमा तत्काल निर्णय गरी पत्राचार गर्ने ।

    प्रतिवेदन छिटो तयार गर्नको लागि कम्पनीलाई पत्राचार गरी सोको लिखित प्रतिवद्धता समेत लिने । आगामी आ.व.को बजेटमा प्रतिवेदन अनुसारको जग्गा अधिकरणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने कार्य अगाडि बढाउने ।

    बन्चरे डाँडाको स्थानीयहरुको लागि तत्काल घर–टहरा तथा बालीको मुआब्जा दिन काठमाडौं महानगरपालिका लाई पत्राचार गर्ने साथै का.म.न.पा.ले समेत १ महिना भित्र बन्चरे क्षेत्रको अति प्रभावित स्थानीयलाई साविकमा सिसडोलबाट प्रभावित क्षेत्रलाई लिएको आधारमा बन्चरेको हकमा समेत आधार मानी हालको मूल्यमा घर–टहरा तथा बालीको मुआब्जा प्रदान गर्ने ।

    फोहोर फाल्नको लागि तयार पारेको क्षेत्र भन्दा पनि बाहिर गएर वरपरको डाँडा कटान गरी फोहोर फालेको कारण लिचेड सिधै पानीको मुहानमा मिसिएको कारण कोल्पु खोला प्रदुषण भई स्थानीयको जीवन यापनमा ठूलो असर परेको हुँदा सो कार्य तत्काल रोकी उक्त कार्य गर्नेलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने साथै लिचेडको उचित व्यवस्थाको लागी १५ दिन भित्र विज्ञको टोली तयार गरी फिल्ड निरीक्षण समेत गरी दीर्घकालिन समाधनको बाटो अपनाउने ।

    बन्चरे र सिसडोलको अति प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरुलाई विशेष कार्डको व्यवस्था वा अन्य कुनै माध्यमबाट काठमाडौं महानगरपालिका भित्रको कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा जुनसुकै रोग लागेमा समेत निशुल्क उपचारको व्यवस्था अबको एक महिना भित्र मिलाउने साथै शिक्षाको सम्बन्धमा समेत काठमाडौं उपत्यका भित्रको स्कूल, कलेजहरुमा अनिवार्य कोटाको व्यवस्था अबको एक महिना भित्र गर्ने ।

    फोहोर उत्सर्जन गर्ने नगरपालिकाहरुमा बन्चरे ल्याण्डफिल साइटका प्रभावितहरुलाई रोजगारीको अवसरका लागि मेयरस फोरम वा मन्त्रालयबाट आब्हान हुने बैठकमा एजेन्डाको रुपमा प्रस्तुत गर्ने । महानगरले २ वटा पालिकालाई दिँदै आएको ३–३ करोड रकम वृद्धि गरि ६–६ करोड पुर्याउन फोहर उत्सर्जन गर्ने अन्य नगरपालिकालाई समेत योग्दान गर्न शहरी विकाश मन्त्रालयले अनुरोध गर्ने ।
    सिसडोल र कुडुले बन्चरे डाँडाको फोहरको कारण हाल सम्म विभिन्न रोग लागेर मृत्यु भएका परिवारलाई तत्काल उचित राहात दिन कार्यविधि तयार गर्ने ।
    स्थानीयबाट फोहरमैला ढुवानी एवं विसर्जनमा भएको अवरोधलाइ तत्काल हटाउने र सुचारु गर्ने ।

  • सुनचाँदीको मूल्य फेरि बढ्यो

    सुनचाँदीको मूल्य फेरि बढ्यो

    काठमाडौँ, ३ मङ्सिरः अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा आएको उतारचढावको असर स्थानीय बजारमा पनि परेको छ । मङ्गलबारको तुलनामा आज दुवै धातुको मूल्य बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार मङ्गलबारको तुलनामा आज सुनको मूल्य तोलामा रु दुई हजार ८०० ले बढेको छभने त्यति नै परिमाणको चाँदी रु ६० ले बढेको छ ।

    आज एक तोला सुनको मोल रु दुई लाख ४२ हजार ३०० निर्धारण भएको छ । त्यसैगरी, चाँदीको मूल्य प्रतितोला रु तीन हजार १५० कायम भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन चार हजार ७४ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।

  • एमसिसीमा अमेरिकाले थप ५० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने निश्चित

    एमसिसीमा अमेरिकाले थप ५० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने निश्चित

    काठमाडौँ, ३ मङ्सिर : नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले एमसिसी नेपाल सम्झौतामा अमेरिकाले पाँच करोड अमेरिकी डलर (करिब सात अर्ब रुपैयाँ) को अनुदान रकम थप गर्ने घोषणा गरेका छन् । यससँगै उक्त सम्झौताअन्तर्गत उपलब्ध कूल रकम ७४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करिब एक खर्ब छ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको छ, जसमा अमेरिाको ५५ करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर रहने छ ।

    यो थप स्रोतले प्राथमिकता प्राप्त विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारलाई पूर्ण बनाउने, नेपालको ऊर्जा प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको अभिवृद्धिलाई सम्भव बनाउनेजस्ता सो सम्झौताका मुख्य उद्देश्यहरू पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ । ऊर्जा ग्रिडको विश्वसनीयता र बजार पहुँचमा सुधार गरी यस सम्झौताले अन्तरराष्ट्रिय ‘कनेक्टिभिटी’मा सहयोग पु¥याउने र ऊर्जा पूर्वाधारमा अमेरिकी उत्कृष्टता तथा असल अभ्यासहरूको प्रवद्र्धन गर्ने अपेक्षा राखिएको छ । उक्त सम्झौताले अमेरिकी प्रविधि र कम्पनीहरूका लागि नेपाली बजारमा प्रवेश गर्ने अवसरहरूको विस्तार पनि गर्दछ ।

    यो आर्थिक सहयोगले अमेरिका र नेपालबीच रहेको चिरस्थायी साझेदारी प्रतिविम्बित गर्दछ । दशकौँसम्म दुई देशले आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा र पारस्परिक समृद्धिलाई अघि बढाउनसँगै काम गरेका छन् । एमसिसी नेपाल सम्झौताले उच्च प्रभावयुक्त पूर्वाधारमा केन्द्रित, ऋणरहित र अनुदानमा आधारित सहायतामार्फत उक्त इतिहासलाई निरन्तरता दिएको यहाँस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ ।

  • विश्व प्रविधि क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभुत्व

    विश्व प्रविधि क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभुत्व

    लन्डन, ३ मङ्सिर (रासस–सिन्ह्वा) । चीनका सहरहरूले पहिलोपटक विश्वका शीर्ष दस वैज्ञानिक अनुसन्धान केन्द्रमध्ये आधाभन्दा बढी स्थान सुरक्षित गरेका छन् । ‘नेचर इंडेक्स सन् २०२५ साइन्स सिटिज’ परिशिष्टका अनुसार चीनका शीर्ष स्थानमा पर्ने सहरहरू सन् २०२३ का पाँचबाट सन् २०२४ मा छ पुगेका छन् । यससँगै शीर्ष दसमा चीनले पहिलोपटक बहुमत पाएको हो । यो प्रतिवेदनले सन् २०१५ देखि २०२४ सम्म प्रकाशित वैज्ञानिक लेखहरूको आधारमा प्रत्येक सहरको योगदान मापन गरेको छ । ‘सेयर’ नामक सूचक प्रयोग गरिने यो प्रणालीले कुनै सहरभित्रका सबै वैज्ञानिक संस्थानहरूले गरेका योगदानको जम्मा गरेर समग्र स्थान निर्धारण गर्दछ ।

    सूचकका अनुसार विश्वका शीर्ष विज्ञान सहरहरूमा बेइजिङ, साङ्घाइ, न्यूयोर्क क्षेत्र, बोस्टन क्षेत्र, नान्जिङ, ग्वाङ्गजोउ, सान फ्रान्सिस्को खाडी क्षेत्र, वुहान, बाल्टिमोर–वासिङ्टन क्षेत्र र हाङ्जोउ समावेश छन् । बेइजिङको समायोजित योगदान सन् २०२३ देखि २०२४ बीच ९ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ, जबकि साङ्घाइले २० प्रतिशतको उल्लेख्य वृद्धि हासिल गरेको छ । यसको विपरीत, शीर्ष दसमा रहेका अमेरिकी सहरहरूको संयुक्त योगदान घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    प्रतिवेदनले चीनले वैज्ञानिक क्षेत्रको अग्रता विस्तार गर्दै गएको र अमेरिकाको प्रभाव क्रमशः कमजोर हुँदै गएको प्रवृत्ति झल्किने निष्कर्ष निकालेको छ । रसायन, भौतिक विज्ञान तथा पृथ्वी–पर्यावरण विज्ञानजस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूमा चीनका सहरहरू अग्रस्थानमा छन् । पहिलोपटक रसायन क्षेत्रमा शीर्ष दसै स्थान चीनले हात पारेको छ, भने अन्य दुई विषयमा पनि छ–छ स्थान चीनका सहरहरूले ओगटेका छन् । ती तीनै क्षेत्रमा बेइजिङ विश्वको एक नम्बरमा रहेको छ ।

  • क्यासिनोलाई थप कानुनी दायरामा ल्याइदै, विभागले दियो १२ बुँदे निर्देशन

    क्यासिनोलाई थप कानुनी दायरामा ल्याइदै, विभागले दियो १२ बुँदे निर्देशन

    काठमाडौँ, ३ मङ्सिरः सरकारले व्यावसायिक मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रका रुपमा रहेको क्यासिनोलाई थप कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यका साथ विभिन्न १२ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको पर्यटन विभागले हाल सञ्चालनमा रहेका सबै क्यासिनोलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र त्यसका सबै व्यवस्थाको पूर्ण परिपालनामा जोड दिएको छ ।

    विभागले क्यासिनो व्यवसायीलाई जारी गरेको निर्देशन एवम् सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशनको पूर्ण परिपालनामा जोड दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी परिवत्र्य मुद्रा कारोबारको इजाजत नलिई विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न नहुने विषयलाई विभागले स्मरण गराएको छ । क्यासिनो नियमावली, २०८२ र सम्पीत्त शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा पर्यटन विभागबाट क्यासिनो व्यवसायीलाई जारी गरेको निर्देशन बमोजिमको विवरण नियमित रुपमा विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

    क्यासिनो खेलाडीको ग्राहक पहिचान प्रणाली, बायोमेट्रिक विवरणहरु तोकेअनुसार अध्यावधिक गरी विभागले माग गरेको अवस्थामा उपलब्ध गराउनुपर्ने, क्यासिनो स्थलमा हुने सबै गतिवधि रेकर्ड गर्ने गरी सिसिटीभी क्यामेराको अभिलेख कम्तीमा छ महिना सुरक्षित राख्नुपर्नेछ ।

    तेस्रो पक्षसँग सम्झौता गरी वा अन्य कुनै तरिकाबाट क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाइने, इजाजत लिएको स्थानमा बाहेक अन्य कुनै पनि स्थानमा सञ्चालन गर्न पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

    खेलाडीले क्यासिनोबाट जितेको रकम भुक्तानी गर्नुअघि त्यस्तो खेलाडीले जितेको रकमबाट प्रचलित कानुन बमोजिम तत्काल आकस्म्कि लाभकर अग्रीम रुपमा कट्टी गर्नुपर्नेछ ।

    आकस्मिक लाभकर कट्टी गरेपछि इजाजत प्राप्त कम्पनीले खेलाडीलाई आकस्मिक लाभ कर कट्टी गरेको प्रमाणपत्र लिई त्यसको विवरण तत्काल सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पठाउनुपर्ने र सो को जानकारी विभागमा समेत दिनुपर्नेछ ।

    यस्तै, इन्टरनेटमा आधारित वा अनलाइन माध्यमबाट कुनै पनि खेल खेलाउन प्रतिबन्ध हुनेछ । क्यासिनो तथा होटल परिसर भित्र तथा बाहिर प्रर्याप्त सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेछ । यस्तै, नेपाल ग्रे लिष्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२ बमोजिम जोखिमको आधारमा क्यासिनो अनुमगन अनुगमन गर्दा दुरुस्त नपाइएमा तत्काल कानुन बमोजिम कारवाही हुनेछ ।

  • पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट भुटानको पारोमा उडान सुरु

    पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट भुटानको पारोमा उडान सुरु

    वासुदेव पौडेल–कृष्ण दवाडी (रासस)
    गण्डकी, २ मङ्सिर । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट आजदेखि भुटान सिधा उडान सुरु भएको छ । युनिभर्सल टुर्स एण्ड ट्राभल (यूटीटी)ले यसअघि नै गत असोज १२ (२८ सेप्टेम्बर) देखि चारवटा चार्टर उडान गर्ने जनाए पनि उक्त उडान विभिन्न कारणले हुन नसकेको अवस्थामा आजदेखि उडान थालिएको हो । यसअघि असोज १२ सहित १६, २० र २४ गते उडान गर्नेगरी तालिकासमेत तय गरिएको थियो । भुटान एयरको पोखरा–पारो (भुटान) सिधा उडान आज पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट औपचारिक रूपमा शुभारम्भ भएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताए ।


    भुटान एयर र नेपालस्थित प्रतिनिधि युनभर्सल टुर्स एण्ड ट्राभल्सको निमन्त्रणामा आफू पहिलो उडानमार्फत थिम्पु पुुगेको जानकारी दिँदै महानगरपालिकाका प्रमुख आचार्यले भने, “भुटानस्थित पारो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट पोखरा खाली आएको विमानले पोखराबाट नौ जना पाहुना तथा क्रु मेम्बरसहित पारो विमानस्थलमामा सुरक्षित अवतरण गरेको छ । आज केही प्राविधिक कारणले पूर्व निर्धारित टिमसहितको यात्रा हुन नसके पनि, छिट्टै नियमित उडान सञ्चालन हुने अपेक्षा राखेको छु ।” भुटान एयरलाइन्स र युनभर्सल टुर्स एण्ड ट्राभल्सले यसअघि गरेको प्रतिबद्धता निकट भविष्यमै नियमित उडानमा पूरा हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।


    अक्टोबरदेखि सुरु हुने बताइएको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम नेपालमा भएको अघिल्लो आन्दोलनका कारण पुनतालिकीकरण भएको र आज पहिलो उडान सफलतापूर्वक शुभारम्भ भएको उल्लेख गर्दै उनले बाँकी नियमित सिधा उडान २०२६ अप्रिलदेखि पुनः सुरु हुने भुटान एयरलाइन्सबाट जानकारी प्राप्त भएको बताए ।
    भुटान एयरलायन्स एक सय २६ सिट क्षमताको हो । ट्राभल्सले चार्टर उडानसहित ट्राभल्स प्याकेजसमेत बनाएको छ । सो प्याकेज चार रात र पाँच दिनको रहेको छ । पोखरादेखि भुटान र भुटानदेखि पोखराको सिधा उडान सुरु हुनुले दुवै देशको पर्यटन प्रवद्र्धन सहयोग पुग्ने पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारी बताउँछन् ।


    विमानस्थलबाट यस्ता किसिमबाट उडान हुुनुपर्ने बताउँदै उहाँले यो यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सकारात्मक भएको धारणा राखे । पोखरा र भैरहवामा उडान गर्ने विदेशी वायुसेवालाई सरकारले आकर्षक छुट सुविधासमेत दिएको छ । जसअनुसार यहाँबाट हुने अन्तरराष्ट्रिय उडानबाट पाउने सम्पूर्ण शुल्क छुट दिइएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले दिने ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ सेवामा जम्मा २५ प्रतिशतबाहेक अतिरिक्त कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्दैन ।

    यी दुई विमानस्थलबाट हुने अन्तरराष्ट्रिय उडानको छुट तथा सहुलियत सरकारले २०८१ साउन २८ देखि दिएको हो । सरकारले ‘नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समग्र सुधार तथा गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनसम्बन्धी कार्ययोजना’ अनुसार छुट दिएको हो । यी दुई विमानस्थलको अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि हवाई टिकटमा लाग्ने प्रतियात्रु तीन हजार रूपैयाँको यात्रु सेवा शुल्कमा छुट छ । यी दुवै विमानस्थलको अन्तरराष्ट्रिय उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ र न्याभिगेसन शुल्कमा पूर्ण तथा नेपाल एयरलाइन्सले दिने ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिइएको छ ।

    हाल भुटानबाट त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौँमा भुटान एयरलायन्सले सातामा चार वटा उडान भर्दै आएको छ । यसअघि गत असार ७ गते चीनको छेन्दु विमानस्थलबाट सिचुवान एयरलाइन्सको न्यारोबडी एयरबस ३१९ जहाजले पोखरामा चार्टर उडान गरेको थियो । पोखराबाटै छेन्दुमा हिमालयन एयरलाइन्सले पनि उडान भरिरहेको छ ।

    त्यस्तै सिचुवानले पोखरा–सिचुवान–अष्ट्रेलिया उडानको पहलसमेत गरिरहेको छ । यसअघि सिचुवान एयरलाइन्सले पोखरा विमानस्थलमा केही समय चार्टर उडान गरेको थियो । कम्पनीले नयाँ गन्तव्यका रूपमा अष्ट्रेलियामा नियमित उडान गर्न चाहेको हो । उक्त एयरलाइन्सको एयरवस ‘ए’ ३१९ पहिलो पटक २०८० असार ६ गते पोखरा विमानस्थलमा उडान सुरु गरेको थियो । असारको ८ र ९ गते फेवातालमा भएको ‘नेपाल–चाइना फ्रेन्डसीप ड्रागन बोट रेस फेस्टिभल २०२३’ सहभागी चिनियाँ प्रतिनिधि, खेलाडी, दर्शकसहितका पर्यटकलाई ल्याउने र लैजाने प्रयोजनार्थ चार्टर्ड उडान गरिएको थियो । हाल हिमालय एयरलायन्सले ल्हासाको नियमित उडान गरिरहेको छ ।

    हिमालय एयरलाइन्सले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा हप्तामा एक दिन नियमित उडान गरिरहेको छ । काठमाडौँ–ल्हासा–पोखरा–ल्हासा–काठमाडौंँ जोड्नेगरी हिमालयले उडान सञ्चालन गरिरहेको हो । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको दुई वर्षपछि हिमालयले पहिलो व्यावसायिक उडान थालेको थियो ।

    हिमालयका साथै सिचुवान र भुटान एयरलाइन्सको उडान भएमा यसबाट पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल चलायमान बन्ने र विश्वका विभिन्न गन्तव्य जाने यात्रुका लागि पनि सहज हुने विश्वास लिइएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल १७ पुस २०७९ मा उद्घाटन गरिएको थियो ।

    तीन हजार ९०० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरा विमानस्थल करिब २२ अर्ब लागतमा निर्माण भएको हो । वार्षिक आठ लाख यात्रुलाई सेवा दिनसक्ने क्षमताको विमानस्थलमा दुई हजार ५०० मिटर लम्बाइ र ४५ मिटर चौडाइको धावनमार्ग छ ।

  • फोहोर लैजान अवरोध नगर्न मन्त्री घिसिङको आग्रह

    फोहोर लैजान अवरोध नगर्न मन्त्री घिसिङको आग्रह

    २ मंसिर, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङले बञ्जरेडाँडामा फोहोर बिसर्जनमा अवरोध नगर्न आग्रह गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर फोहोर बिजर्सनमा अवरोध भएपछि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री घिसिङले प्रभावित स्थानीय बासिन्दासँग आग्रह गरेका हुन् । मन्त्री घिसिङले बिजर्सन गर्न बञ्जरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइट प्रभावित स्थानीय बासिन्दासँग सरकारले जनाइसकेका छन् । फोहोर बिजर्सनमा अवरोध भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ल्याण्डफिल्ड साइटमा गत १६ कात्तिकमा गएर तत्काल पूरा गर्न सकिने माग १५ दिनभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

    माग पूरा नगरेको भन्दै केही स्थानीयबाट फोहोर लैजान अवरोध गर्ने घोषणा गरिएको थियो। मन्त्री घिसिङले मंगलबार आन्दोलनकारीलाई टेलिफोन गरी प्रतिबद्धता जनाइएका बुँदाहरु कार्यान्वयनमा गइसकेकाले फोहोर फाल्न अवरोध नगर्न र आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरे । स्थानीयको मागबमोजिम ल्याण्डफिल साइटमा रात्रिकालीन फोहोर व्यवस्थापनका लागि बत्ति जडान कार्य सम्पन्न गरिएको छ। त्यस्तै प्रतिबद्धता अनुसार, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रभावित धुनिवेसी नगरपालिकाका प्रमुख तथा ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रहेको सकजीकरण समिति गठन गरिएको छ।

    समितिले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वय अवस्थाको प्रगति विवरण तयार गरेको छ। मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका लागि समितिबाट तत्कालको लागि सिसडोलमा अपनाइएको विधिअनुसार ल्याण्डफिल्ड साइट नजिक पर्ने धादिङ र नुवाकोटका प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप रकम वितरण गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गरिएको छ।

    क्षतिपूर्तिका लागि विगतमा वार्षिक रुपमा ६५ लाख काठमाडौं महानगरले वितरण गर्र्दै आएमा चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट बृद्धि गरी एक करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। फोहोर लैजान निकुञ्ज भएर जाने छुट्टै बाटो प्रयोग गर्न शहरी विकास विभागबाट प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) गर्न परामर्शदातासँग सम्झौता गरिएको छ । ल्याण्डफिल्ड प्रभावित क्षेत्रका विभिन्न ४ सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि बोलपत्र आह्वान भई मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको छ।

  • घुस रकमसहित दुई कर्मचारी पक्राउ

    घुस रकमसहित दुई कर्मचारी पक्राउ

    काठमाडौँ, २ कात्तिक । नापी कार्यालय वीरगञ्ज, पर्सामा कार्यरत सर्भेक्षक रामप्रमोद राउत र कार्यालय सहयोगी अरुणप्रसाद उपाध्याय रु एक लाख घुससहित पक्राउ परेका छन् । छुट जग्गा दर्ता गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग विभिन्न बहाना बनाइ घुस मागिएको सूचनाका आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गालबाट खटिएको टोलीले निजहरूलाई रङ्गेहात नियन्त्रणमा लिएको हो ।

    आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार राउत र उपाध्यायले सेवाग्राहीसँग रु एक लाख घुस मागी लिइसकेको अवस्थामा आज वीरगञ्ज महानगरपालिका–३, आदर्शनगर पानी ट्याङ्कीस्थित नापी कार्यालय पर्सा–१, २, ३ नं नापी टोलीको कार्यालयबाट पक्राउ गरिएका हुन् । यसबारे थप अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।

  • सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा नेपालले फेरि पायो ‘बीबी माइनस’

    सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा नेपालले फेरि पायो ‘बीबी माइनस’

    २ मंसिर, काठमाडौं । सार्वभौम क्रेडिटमा नेपालले पुनः ‘बीबी माइनस’ रेटिङ प्राप्त गरेको छ । सन् २०२५ का लागि ‘फिट्च रेटिङ्स’बाट दोस्रो पटक यस्तो रेटिङ्स प्राप्त गरेको हो । गत वर्षको मूल्याङ्कनबाट पनि नेपालले सोही रेटिङ प्राप्त गरेको थियो । पछिल्ला महिनाहरूमा देखिएको सामाजिक–राजनीतिक चुनौति, वर्षाजन्य प्राकृतिक विपत्ति र विश्वव्यापी आर्थिक सुस्तता जस्ता परिस्थितिका बीच पनि गत वर्षको जस्तै रेटिङ कायम रहनुप्रति अर्थ मन्त्रालय भने सन्तुष्ट देखिएको छ ।

    मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले नेपालको दीर्घकालीन दायित्व पूरा गर्ने क्षमतालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पुनः प्रमाणित गर्नुका साथै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व स्थिर र बलियो रहेको पुष्टि गर्ने उनले बताए । चुनाव–केन्द्रित खर्च तथा अनिश्चितता बढ्ने सम्भावनाबीच पनि सरकारले अपनाएको वित्तीय अनुशासन, राजस्व व्यवस्थापनमा सुधार, उचित खर्च प्राथमिकता, समयमै चुनाव सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र रणनीतिक परियोजनाहरूलाई अवरोध रहित रूपमा निरन्तरता दिने नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालप्रतिको विश्वास मजबुत बनाएको उनको दाबी छ ।

    साथै, नेपालले प्राप्त गरेको यो रेटिङले मुलुक भित्र स्थिर तथा सकारात्मक आर्थिक आधार तयार हुँदै गएको स्पष्ट संकेत दिएको छ । मुलुकभित्र वैदेशिक लगानी बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य विस्तार गर्न र भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा नेपालले आफ्नो सार्वभौम ऋण जारी गर्दा आवश्यक पर्ने स्थिर क्रेडिट प्रोफाइल कायम राख्न यो रेटिङले मद्दत पुर्‍याउने समेत उनले बताए ।

    विशेषगरी ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि र डिजिटल अर्थतन्त्रमा हुने दीर्घकालीन लगानी आकर्षणका लागि रेटिङ स्थायित्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सूचकको रुपमा रहेको हुन्छ । यस अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू, वैदेशिक लगानीकर्ताहरू, निजी क्षेत्र तथा आम नागरिकहरूले नेपाल सरकार प्रति देखाएको विश्वास र सहयोगका लागि अर्थ मन्त्रालयले आभार व्यक्त गरेको छ । आगामी दिनमा पनि आर्थिक स्थायित्व, पारदर्शिता, सुशासन, उत्पादनमूलक लगानी, रोजगारी सिर्जना तथा सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका साझा लक्ष्य प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

  • मालढुङ्गा–बेनी सडकको लस्ती–बेनी खण्डमा कालोपत्र सुरु

    मालढुङ्गा–बेनी सडकको लस्ती–बेनी खण्डमा कालोपत्र सुरु

    रासस
    म्याग्दी, २ मङ्सिरः म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने मालढुङ्गा–बेनी सडकको लस्ती–बेनी खण्डमा कालोपत्र गर्न सुरु भएको छ । भारत र चीनलाई जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजना कार्यालयमार्फत सोमबारदेखि छ किलोमिटर ५०० दूरीको सडकमा कालोपत्र गर्न थालिएको हो । कार्यालयका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर विष्णु चापागार्इंले दुई लेनमा अक्सफाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गरिने जानकारी दिए । “गत वर्ष पाँच दशमलव पाँच किलोमिटर दूरीको मालढुङ्गा–फर्से खण्डमा कालोपत्र भएको थियो”, उनले भने, “बाँकी रहेको फर्से–बेनी खण्डमा यही महिनाभित्र कालोपत्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण कम्पनीले उपकरण र मजदुर परिचालन गरेको छ ।”

    कूल १३ किलोमिटर दूरीको मालढुङ्गा–बेनी सडकको पहिरो प्रभावित र पर्वत बेनीको बजार क्षेत्रको एक किलोमिटरलाई ठेक्काबाट हटाइएको छ । दुई किलोमिटर २०० मिटर ढलान भएको छ । लस्ती बजारको ५६० मिटर र लस्ती पुलदेखि केराबारीको पहिरोसम्म २५० मिटरमा सोमबार एकतर्फी कालोपत्र भएको छ । मङ्गलबार उक्त खण्डमा दुईतर्फी कालोपत्र सकेर केराबारीदेखि मिलनचोकतर्फ कालोपत्र सुरु गर्ने निर्माण कम्पनी एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीका इञ्जिनियर जीवन चौधरीले बताए ।


    कालोपत्रलाई तीव्रता दिनका लागि स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा म्याग्दी र मुस्ताङ जाने आउने सवारीसाधनलाई मालढुङ्गा–बागलुङ–रत्नेचौर– बेनी जोड्ने वैकल्पिक सडकबाट आवतजावत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । मङ्सिर २० गतेसम्मका लागि मालढुङ्गा–बेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि बिहान १० देखि साँझ ५ः०० बजेसम्म बन्द गरिएको म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीप्रसाद तिवारीले बताए ।


    एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीले विसं २०७७ चैतमा रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । विसं २०७९ मा सम्पन्न हुनुपर्ने सडक निर्माण कार्यले लक्ष्यभन्दा तीन वर्षपछि पूर्णता पाउन लागेको हो । कोरोना महामारी, बाढीपहिरो, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावका कारण देखाएर सहायक ठेकेदार ओमकारेश्वरले अलपत्र बनाएको योजनालाई पूर्णता दिन एक वर्षअघि मुख्य ठेकेदार कार्यक्षेत्रमा आएका थिए ।

    जलजला गाउँपालिका–७ मिलनचोकका बासिन्दा बाबुराम कार्कीले सडक कालोपत्र भएपछि यात्रा अवधि छोटिने, ढुवानी र सार्वजनिक यातायातको भाडादर घट्ने, धुलो र हिलोमा जोखिम तथा कष्टपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताए । सडक निर्माणलाई गति दिन जनप्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी र सरोकारवालाहरुले दबाब दिँदै आएका छन् ।

    यो सडकमा म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाका साथै पर्यटक र तीर्थयात्री आवतजावत गर्छन् । ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत २०५२ सालमा मार्ग खुलेको मालढुङ्गा–बेनी सडक बेनी सडक २०६८ सालमा कालोपत्र गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षभित्र सडक कालोपत्र सम्पन्न हुने आयोजनाले जनाएको छ ।

  • आन्दोलनमा आगजनी गरिएको मौलाकाली केबलकार पुनःसञ्चालनमा ल्याउने तयारी

    आन्दोलनमा आगजनी गरिएको मौलाकाली केबलकार पुनःसञ्चालनमा ल्याउने तयारी

    नवलपुर (नवलपरासी), २ मङ्सिरः गत भदौ २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट बन्द भएको मौलाकाली केबलकार पुनःसञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनबाट क्षति पुगेर बन्द भएको केबलकारको दुई महिनापछि परीक्षण सञ्चालन सफल भएको हो । मौलाकाली केबलकार लिमिटेडका स्टेशन म्यानेजर सुरज पौडेलले आइतबार साँझ गरिएको प्राविधिक परीक्षण सफल भएपछि चाँडै नै केबलकार नियमित सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको बताए । केबलकारको अझै केही दिन प्राविधिक परीक्षण गर्ने कुनै समस्या नआएमा केही दिनभित्रै सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने पौडेलको भनाइ छ ।

    गैँडाकोट–१ मा रहेको ऐतिहासिक धार्मिकस्थल मौलाकालिका मन्दिरलाई लक्षित गरी गत वर्षको वैशाखबाट सञ्चालनमा आएको केबलकार जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडपछि बन्द भएको थियो । “आगजनी र तोडफोडका क्रममा केबलकारको तल्लो स्टेशनमा क्षति पुगेको थियो”, उनले भने, “क्षतिग्रस्त उपकरणको विस्तृत परीक्षण तथा मर्मतका लागि केबलकार जडान गरिएको अष्ट्रियाको संस्थाबाट विशेष प्राविधिक टोली आएर एक सातासम्म परीक्षण गरेको थियो ।”

    प्राविधिक परीक्षणपछि क्षतिग्रस्त उपकरणको कमजोरी पहिचान गरी आवश्यक मर्मतसम्भार गरेपछि केबलकार सञ्चालन गरिएको पौडेलले बताए । केबलकारको आन्तरिक परीक्षणपश्चात् सबै ‘सिस्टम’ले स्थिर रूपमा काम गरिरहेको पुष्टि भएसँगै अब केही दिनभित्रै सर्वसाधारणका लागि औपचारिक सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको पौडेलको भनाइ छ ।

    “मर्मतपछि केबलकारको सम्पूर्ण प्रणाली प्राविधिक रूपमा सुरक्षित रहेको पुष्टि भएको छ”, स्टेसन म्यानेजर पौडेलले भने, “अब अन्तिम चरणका केही परीक्षण र निरीक्षणपछि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउनेछ ।” मौलाकालिका मन्दिरका दर्शनार्थी तथा अपर स्टेसनमा रहेको होटलमा जाने यात्रुहरू ढुक्क भएर यात्रा गर्नसक्ने अवस्था भएपछि केबलकार नियमित सञ्चालनमा ल्याइने पौडेलले बताए ।


    मौलाकाली केबलकार लिमिटेडका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा केबलकारमा भएको आगजनी र तोडफोडका कारण ठूलो क्षति पुगेको बताए । उनले आगजनी र तोडफोडबाट केबलकार संरचना तथा उपकरणमा करोडौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको बताए । जेनजी आन्दोलनपछि केबलकार बन्द हुँदा मौलाकालिका मन्दिर आउने भक्तजनको सङ्ख्यामा कमी आएको जनाइएको छ ।

    धार्मिक सेवा समिति मौलाकालिका मन्दिरका अध्यक्ष शालिकराम सापकोटाका अनुसार पछिल्लो समय मन्दिरमा भक्तजनको उपस्थिति न्यून रहेको छ । “केबलकार सञ्चलनमा हुने समयसम्म मन्दिर आउने दर्शनार्थीहरु उल्लेख्य रुपमा देखिनुहुन्थ्यो”, उनले भने, “केबलकार बन्द भएकाले यस वर्ष दसैँको समयमा अपेक्षाकृतरुपमा भक्तजनको उपस्थिति देखिएन ।” अब केबलकार नियमित रुपमा सञ्चालनमा आएपछि मन्दिरमा दर्शन गर्न आउने भक्तजन बढ्ने अपेक्षा गरिएको सापकोटाले बताउनुभयो ।

    पछिल्लो समय यस मन्दिरमा धार्मिकसँगै प्रकृतिमा रमाउने पर्यटक आउने गरेका सापकोटाले बताए । “हिउँदका समयमा मन्दिरबाट बिहान मन्दिरमुनि बजार क्षेत्रमा हुस्सु (कुहिरो) र सूर्योदयको सुन्दर दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ”, उनले भने, “योसँगै उत्तरतर्फ तनहुँ र गोरखाका रमणीय पहाडसँगै हिमालसमेत अवलोकन गर्न सकिन्छ ।” समुद्री सतहबाट ५६१ मिटर उचाइमा रहेको मौलाकालिका मन्दिर नारायणघाट बजारबाट पाँच किलोमिटर पश्चिम उत्तरमा पर्छ ।

  • दूधकोशीको वित्तीय व्यवस्थापन तत्काल टुङ्गो लगाउन मन्त्री घिसिङको आग्रह

    दूधकोशीको वित्तीय व्यवस्थापन तत्काल टुङ्गो लगाउन मन्त्री घिसिङको आग्रह

    काठमाडौँ, १ मङ्सिर । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन तत्काल टुङ्गो लगाउन एसियाली विकास बैंक (एडिबी)लाई आग्रह गरेका छन् । एडिबी दक्षिण एसिया विभागका उपमहानिर्देशक सोना श्रेष्ठ, एडिबी नेपाल आवासीय नियोग प्रमुख आर्नोड कुश्वालगायतको टोलीसँग आज भएको भेटमा उनले वित्तीय व्यवस्थापन धेरै लामो समयदेखि चर्चामा रहेकाले तत्काल टुङ्गो लगाइनुपर्ने बताए ।


    आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित दुई अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब रु दुई खर्ब २५ अर्ब) रहेको छ । यसमध्ये एक अर्ब ६८ करोड डलर ऋणबाट र बाँकी स्वपुँजी जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी भइरहेको जनाइएको छ । एडिबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट आयोजनामा एक अर्ब डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी हुनेछ । त्यसमध्ये एडिबीले ५५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ । आयोजनाको हाल निर्माणपूर्वका तयारीका काम भइरहेका छन् ।

    भेटमा मन्त्री घिसिङले खानेपानी, सडक, सिँचाइ, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गरे । काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न चोकको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि फ्लाइओभर, सुरुङमार्गलगायतको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउन उनले आग्रह गरे ।

    मन्त्री घिसिङले एडिबीको सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा वन क्षेत्रका जग्गा प्रयोग एवं रुख कटान, जग्गा प्राप्ति, ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिलगायत वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षणका विषय कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरिने र कार्यान्वयन गर्ने निकायको संस्थागत क्षमता विकास गर्दै जाने बताए । सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन, जग्गा अधिग्रहण तथा ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न, आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता अभिवृृद्धि गर्न एडिबीका तर्फबाट अनुरोध गरिएको थियो ।

  • उत्कृष्ट करदाता सम्मानित, को को परे ?

    उत्कृष्ट करदाता सम्मानित, को को परे ?

    काठमाडौँ, १ मङ्सिर : राष्ट्रिय कर दिवस–२०८२ का अवसरमा उत्कृष्ट करदातालाई सम्मानित गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले आज एक कार्यक्रमबीच आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को आय विवरणअनुसार क्षेत्रगत रुपमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदातालाई सम्मानित गरेको हो । सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने कम्पनीका रुपमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण सम्मानित भएको छ ।

    त्यस्तै, एकलौटी फर्ममध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने थर्ड आई इण्टरनेशनल, वस्तु निर्यातको कारोवार गर्नेमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने डावर नेपाल प्रालि, सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवामा सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने ओरिक्स नेपाल प्रालि र कृषि एवं पशुपंक्षीजन्य उद्योगमध्ये गर्ने मध्ये पोषक ब्रिडर फार्म प्रालिलाई सम्मानित गरिएको हो ।

    त्यस्तै, बैंकिङ र बीमा संस्थातर्फ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थातर्फ नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल, पर्यटन व्यवसायतर्फ सोल्टी होटल लिमिटेड, वस्तु व्यापार गर्ने संस्थातर्फ भाटभटेनी सुपर मार्केट, ऊर्जामूलक उद्योगतर्फ भोटेकोशी पावर कम्पनी प्रालि, रेमिट्यान्स तथा मनी कारोबार गर्ने संस्थामा आईएमई लिमिटेड सम्मानित भएको हो ।

    व्यक्तिगत आयकरतर्फ सबैभन्दा बढी कर तिर्ने राजबहादुर शाहलाई सम्मानित गरिएको छ । वार्षिक कारोबारका आधारमा रू ५० करोडदेखि रू एक अर्बसम्मको कारोबार गर्नेमा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड र रू ५० करोडसम्मको कारोबार गर्ने संस्थाका रूपमा भिएफ सर्भिसेज प्रालिलाई सम्मानित गरिएको छ ।

    त्यस्तै, २०७६ सालदेखि २०८२ सालसम्म नियमित रूपमा सबैभन्दा बढी मुल्यअभिवृद्धि कर दाखिला गर्ने कम्पनीका रूपमा नेपाल दूरसन्चार कम्पनी लिमिटेड, विशेष उद्योगतर्फ सबैभन्दा बढी कर तिर्ने युनीलिभर नेपाललाई उत्कृष्ट करदाताका रूपमा सम्मान गरिएको छ । गतवर्ष सर्वोत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालय बाग्लुङलाई सम्मानित गरिएको छ ।

  • भीषण खडेरीपछि इरानले वर्षा गराउन क्लाउड सिडिङ सुरु

    भीषण खडेरीपछि इरानले वर्षा गराउन क्लाउड सिडिङ सुरु

    तेहरान, १ मंसिर (रासस\एएफपी) । इरानी अधिकारीहरूले दशकौँयता देखिएको सबैभन्दा कडा खडेरीसँग जुध्न वर्षा उत्प्रेरणा गर्ने क्लाउड सिडिङ प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेका छन् । सरकारी मिडियाका अनुसार यो वर्षको जल चक्रमा पहिलोपटक यस्तो प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको हो । इरना समाचार एजेन्सीले शनिबार राति सूचित गरेअनुसार सेप्टेम्बरमा सुरु हुने चालु जल वर्षअन्तर्गत उर्मिया ताल बेसिनमा पहिलो क्लाउड सिडिङ उडान सम्पन्न गरिएको छ । देशको उत्तर–पश्चिममा रहेको उर्मिया इरानको सबैभन्दा ठूलो ताल हो तर दीर्घ खडेरीका कारण ठूलो भाग सुकेर विशाल नुनथलोमा परिणत भएको छ ।

    एजेन्सीले पूर्वी र पश्चिम अजरबैजान प्रान्तहरूमा आगामी दिनहरूमा थप सञ्चालन गरिने जानकारी दिएको छ । क्लाउड सिडिङमा विमानमार्फत बादलहरूमा सिल्भर आयोडाइड, नुन लगायतका सूक्ष्म कणहरू छर्केर वर्षा गराउने प्रयास गरिन्छ । गत वर्ष इरानले यस प्राविधिक प्रक्रियामा स्वदेशी प्रविधि विकास भएको घोषणा गरेको थियो । सरकारी मिडियाले शनिबार पनि देशको पश्चिमका इलाम, केरमानशाह, कुर्दिस्तान र लोरेस्तान तथा उत्तरपश्चिम पश्चिम अजरबैजान प्रान्तमा वर्षा भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो ।

    मौसम विज्ञान सङ्गठनका विवरणअनुसार इरानमा यस वर्ष दीर्घकालीन औसतको तुलनामा वर्षा करिब ८९ प्रतिशतले घटेको छ । “तपाईंहरूले अहिले देशले पछिल्ला ५० वर्षमा भोगेको सबैभन्दा सुक्खा शरद ऋतु अनुभव गरिरहनुभएको छ”, एजेन्सीले उल्लेख गरेको छ । तेहरान नजिकै अल्बोर्ज पर्वत शृङ्खलामा अवस्थित तोचल पर्वत र स्की रिसोर्टमा यो वर्ष पहिलोपटक हिउँ परेको दृश्य पनि राज्य मिडियाले सार्वजनिक गरेको छ ।

    धेरैजसो सुक्खा भू–भाग भएको इरान वर्षौंदेखि लगातार दीर्घ खडेरी, चर्को तापक्रम र गर्मीको लहरको सामना गर्दै आएको छ, जसलाई जलवायु परिवर्तनले झनै जटिल बनाइरहेको बताइन्छ । स्थानीय अधिकारीहरूले राजधानी तेहरानमा वर्षा एक शताब्दीमा सबैभन्दा न्यून स्तरमा झरेको र देशको आधा प्रान्तमा महिनौँदेखि वर्षाको एक थोपा पनि नपरेको जनाएका छन् ।

    धेरै प्रान्तलाई पानी आपूर्ति गर्ने प्रमुख जलाशयहरूको सतह पनि रेकर्ड न्यूनमा पुगेको छ । यो महिनाको सुरुमा राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले पानी नपरेमा तेहरानले जाडो अघि नै सम्भावित निकासी स्थिति झेल्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए । यद्यपि विस्तृत कारण खुलाइएको थिएन । यस्तै, संयुक्त अरब इमिरेट्ससहित क्षेत्रका अन्य देशहरूले पनि कृत्रिम रूपमा वर्षा उत्पादनका लागि क्लाउड सिडिङ प्रविधिको उपयोग गर्दै आएका छन् ।