काठमाडौँ, २६ कात्तिकः गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष मनसुनको समयमा जनधनको क्षति कम भएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार, वर्ष २०८१ मा दुई हजार एक ३९ घटना भएकामा यस वर्ष एक हजार चार सय ५४ वटा घटना भएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार, विपद्मा परेर गत वर्ष चार सय ९५ जनाको निधन भएकामा यस वर्ष एक सय ४० जनाको ज्यान भएको छ ।
गत वर्ष विपद्का कारण १० हजार आठ सय २३ घरपरिवार प्रभावित भएकामा यस वर्ष पाँच हजार नौ सय ९५ घरपरिवार प्रभावित भएका छन् । विपद्मा परेर गत वर्ष ६६ जना बेपत्ता भएकामा यस वर्ष ३० जना बेपत्ता भएका छन् । गत वर्ष विपद्जन्य घटनामा परेर पाँच सय २२ जना घाइते भएकामा यस वर्ष तीन सय जना घाइते भएको प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणका अनुसार, यस वर्ष बाढीका दुई सय ९२, पहिरोका पाँच सय १३, भारी वर्षा तीन सय ९७ र चट्याङका दुई सय ५२ वटा घटना भएका थिए । बाढीमा परेर ३७ जनाको मृत्यु, २६ जना बेपत्ता र १४ जना घाइते हुँदा तीन हजार दुई सय घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए । यस्तै पहिरोमा परेर ६७ जनाको मृत्यु,चार जना बेपत्ता र ७७ जना घाइते भएका थिए भने एक हजार पाँच सय १८ घरपरिवार प्रभावित भएका छन् ।
भारी वर्षाका कारण सात जनाको मृत्यु, २० जना घाइते भए भने नौ सय ६६ घरपरिवार प्रभावित भएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार, चट्याङमा परेर २९ जनाको मृत्यु, एक सय ८९ घाइते हुँदा तीन सय ११ घरपरिवार प्रभावित भएका छन् । यस वर्ष मनसुन सरदरभन्दा बढी अवधिसम्म रह्यो । सरदरभन्दा केही दिनअघि अर्थात् २०८२ जेठ १५ गते नेपाल प्रवेश गरेको मनसुन एक सय ३५ दिन रहेर गत असोज २४ गते बाहिरिएको थियो ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार, मनसुन अवधिमा एक हजार तीन सय ७५ दशमलव चार मिलिमिटर वर्षा भएको छ । जुन सरदर एक हजार चार १५ दशमलव पाँच मिलिमिटर वर्षाको तुलनामा ९७ दशमलव २३ प्रतिशत हो । औसतभन्दा बढी वर्षा भएपनि मानवीय तथा भौतिक क्षति विगत बर्षको तुलनामा कम भएको थियो । मनसुनको अन्त्यतिर अर्थात् गत असोज १७ देखि २० गतेसम्म ५३ जनाको ज्यान गएको थियो । मनसुनमा मानवीय क्षतिको हिसाबले इलाम सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको थियो । इलाममा मात्रै ३९ जनाको ज्यान गएको थियो ।
सरकारले इलामलाई तीन महिनाका लागि विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । रसुवाको भोटेकोशीमा गत असार २४ गते गएको बाढीका कारण १८ जना बेपत्ता भएकामा ११ वटा शव तथा मानव अंग फेला परेको थियो । बाढीले रसुवागढी नाकामा रहेको मितेरी पुल बगायो । सुक्खा बन्दरगाह र तीन वटा जलविद्युत् आयोजानमा अर्बौको क्षति भयो । कार्गोसहित ७६ वटा गाडी बगायो । मनसुनको सुरुवातमा मधेश प्रदेशमा सुक्खाको समस्याबाट प्रभावित भयो । सरकारले मधेश प्रदेशलाई गत सायन ८ गते तीन महिनाका लागि सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ पारित गरी सबै निकायलाई एकीकृत रुपमा परिचालन गरेका कारण क्षति कम भएको अनुमान गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखको नेतृत्वमा कमाण्ड सेन्टर स्थापना गरी लगातार ३८ घण्टासम्म स्म्बन्धित सरोकारवालासँग समन्वय तथा निर्देशन जारी भएको थियो ।
यस्तो छ १० वर्षको विवरण
प्राधिकरणका अनुसार, २०७३ सालमा छ सय ४२ विपदजन्य घटना भई दुई सय ८९ जनाको निधन भएको थियो । यस्तै, २०७४ मा छ सय २४ वटा विपदजन्य घटनामा परेर दुई सय ८९ जनाको ज्यान गएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार, २०७५ मा छ सय ९३ विपदजन्य घटनामा परेर एक सय २२ जनाको ज्यान गयो ।
यस्तै, २०७६मा आठ सय ४६ विपदजन्य घटनामा परेर दुई सय तीन जनाको निधन भएको थियो । यस्तै, २०७७ मा एक हजार १५ विपदजन्य घटनामा परेर तीन सय ८२ जनाले अकालमा ज्यान गुमाउनु प¥यो । प्राधिकरणको विवरण अनुसार, २०७८ मा सात सय ३७ विपदजन्य घटनामा परेर एक सय ६५ जनाको निधन भयो ।
त्यस्तै, २०७९ मा सात सय १२ वटा विपदजन्य घटनामा परेर एक सय ७९ जनाको ज्यान गयो । त्यसैगरी, २०८० मा आठ सय ९१ वटा विपदजन्य घटनामा परेर ९२ जनाको ज्यान गयो । विसं २०८१ मा दुई हजार एक सय ३९ वटा विपदजन्य घटनामा परेर चार सय ९५ जनाको निधन भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, २६ कात्तिकः दाङको घोराहीमा सञ्चालित सोनापुर मिनरल एण्ड आयालले उपभोग गरेको बिजुलीको बक्यौता बुझाएको छ । मङ्गलबार उक्त उद्योगले पहिलो किस्ताबापत रु ८६ लाख ३० हजार बुझाएपछि काटिएको लाइनबाट सोही दिनदेखि विद्युत् आपूर्ति गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार उक्त उद्योगको रु २४ करोड २९ लाख ९९ हजार बक्यौता रहेकामा हिजो उक्त रकम दाखिला गरेको हो । उक्त उद्योगको बक्यौतालाई २८ किस्तामा विभाजन गरिएको छ ।
काठमाडौँ, २६ कात्तिकः मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा देखिएको समस्या समाधान भएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मङ्गलबार अबेर भएको सहमतिअनुसार आयोजनाको पानी पथान्तरणसँग जोडिएको समस्या समाधान भएको हो । सहमतिअनुसार, आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तह, स्थानीय सामाजिक उत्थान कार्यक्रम समितिहरु, बाढीपीडित सङ्घर्ष समिति, स्थानीय भेण्डर तथा भाडावाल जस्ता विभिन्न सरोकारवालाबाट समय समयमा राखिएका मागका सम्बोधन गरिनेछ ।
“मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन आदेश, २०७९ जारी भएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट पुँजीगत रकम निकासा प्रक्रियामा देखिएको प्राविधिक जटिलताको कारणले आव २०७९÷८० देखि हालसम्म रकम निकासा हुन नसकेको विषयलाई फुकाउन स्थानीय तहबाट प्राप्त लिखित सहमति समेतको आधारमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णय बमोजिमको मस्यौदा तयार गरी संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गरिनेछ”, सहमतिमा भनिएको छ ।
त्यसका लागि सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सत्यतथ्य सङ्कलन गरिनेछ । राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गरिनेछ । सो समितिमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र स्थानीय सरोकारवाला पिडित पक्षको तर्फबाट तीन जना प्रतिनिधि रहने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने र यस कार्यलाई तीन महिनाभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।
विभिन्न समयमा आएकाको बाढीको कारण मेलम्ची प्रभावित क्षेत्रमा भएको जनधनको क्षति, उद्योग व्यवसाय, कृषि फर्म तथा दैनिक जीवनयापनमा परेको प्रभाव समेतको अध्ययन गरिनेछ । स्थानीय भेण्डरहरुको बक्यौता रकम निकासा गर्ने निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयवाट हालसम्म निकासा हुन नसकेकोले निकासा गराई १५ दिनभित्र निकासा गरिनेछ ।
आयोजनाबाट वितरण हुने खानेपानीको परिपूरण निर्धारणका सम्बन्धमा यसअघि गठन भएका समितिका प्रतिवेदन समेतका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी पैतालिस दिनभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिने सहमति भएको छ ।
यस्तै, मेलम्ची अम्बाथान मेलम्ची घ्यांग सडक निर्माणका लागि विनियोजन भएको बजेट रकममध्ये रु २५ करोड सडक विभागलाई हस्तान्तरण भइसकेको हुँदा उक्त रकमको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । सो सडकलाई बहुबर्षीय ठेक्का योजनाअन्तर्गत रु एक अर्बको स्रोत सहमति लिई डिभिजन सडक कार्यालय, दोलखाले बोलपत्रको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइनेछ ।
स्थानीय सामाजिक उत्थानका कार्यक्रम समितिका लागि बिनियोजन भएको रकम रु चार करोड र थप रकम रु १९ करोड निकासाको लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिनेछ । मेलम्ची हेलम्बु एकीकृत विकास कोरिडोर विकास कार्यक्रम अगामी आवका लागि प्रस्ताव गर्ने सहमति भएको छ । सहमति भए पश्चात् आयोजनामा देखिएको समस्या तत्कालका लागि समाधान भएको छ । सहमतिपत्रमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस्तै, सहमतिपत्रमा स्थानीयबासी तथा सरोकारवाला समूहका तर्फबाट हस्ताक्षर भएको छ । यस्तै, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक जगरनाथ दासलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपाल सरकार, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङको समुपस्थितिमा उक्त सहमति भएको हो ।
काठमाडौँ, २६ कात्तिक । काठमाडौँ महानगरपालिकाले गौरवको योजनाअन्तर्गत सहरलाई धुलोमुक्त बनाउने कार्यलाई तीव्र बनाएको छ । उक्त कार्यअन्र्तगत पछिल्लो समय बिग्रेका सडकको मर्मत, ढल मर्मत, खाल्टाखुल्टी भएका सडकमा कालोपत्रे तथा ढलान धमाधम भइरहेको कामपाको धुलोरहित सडक कार्यक्रम पश्चिम क्षेत्रका फोकल पर्सन, वरिष्ठ इञ्जिनियर माधव काफ्लेले जानकारी दिए । कामपा वडाबाट आएको मागका आधारमा काम गरिने ‘धुलोरहित सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत पश्चिम क्षेत्रमा करिब ८ किलोमिटर सडक सुधार योजना कार्यान्वयन थालिएको छ ।
इञ्जिनियर काफ्लेका अनुसार लामो समयदेखि स्वामित्व विवादमा रहेको बालाजु बाइपासबाट बालाजु उद्यान हुँदै बालाजु चोकसम्मको एक हजार १६० मिटर लामो सडक पनि कालोपत्रे हुनेछ । स्थानीयबासीले आफ्नो नामको जग्गा सडकमा रहेको दावी गरिरहेको यो विवादित सडक खण्डको करिब १९० मिटर सडक गएको महिना कालोपत्रे गरिएको छ । यो सडक खण्डमा ९ मिटरदेखि १४ मिटरसम्मको चौडाइ छ ।
बालाजु सडकसँगै विष्णुमती कोरिडोरअन्तर्गत वडा नम्बर १३, १४, १५ र १६ क्षेत्र, कुलेश्वर टेकु सडक, भगवती मन्दिर (कुमारी क्लव), कुलेश्वर लिङ्क मार्ग, शितला स्कुलबाट नागरिक बजार चोक ९जामाचो मार्ग०, सोह्रखुट्टे– पकनाजोल, चाक्सीबारीबाट जेपी चोकसम्म, कुलेश्वर–फलफूल बजार, बालाजु हाइटको गणेश मन्दिरबाट नागार्जुन पर्खालसम्म, शितला मार्गबाट पहिरा लिङ्क मार्ग, उमा महेश्वर मार्ग, रवि भवन मार्ग, बल्खुको सर्भिस ट्रयाकसहितका सडकमा काम हुनेछ ।
पूर्वाधार सुधार धुलोरहित सहर बनाउने कामपाको ‘धुलोरहित सडक’ कार्यक्रम ३ वर्षसम्म सञ्चालन हुने बहुवर्षीय योजना हो । यसका लागि हरेक वर्ष करिब रु १ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस कार्यका लागि कामपाको भौगोलिक क्षेत्रलाई ४ भागमा विभाजन गरेर हरेक क्षेत्रका लागि एउटा प्याकेज बनाइएको छ । यसअन्तर्गत पूर्व क्षेत्रमा वडा नं ६, ७, ८, ९, १०, ३१ र ३२ गरी ७ वटा वडा पर्छन् । पश्चिम क्षेत्रमा वडा नम्बर १३, १४, १५ र १६ पर्छन् । उत्तर क्षेत्रमा वडा नं १, २, ३, ४, ५, २६, २८, २९ र ३० पर्छन् । मध्य क्षेत्रमा भित्री वडाहरू, वडा नं ११, १२, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५ र २७ पर्छन् । यस क्षेत्रको कामका लागि करिब रु ४५ करोड लागत अनुमान गरिएको छ ।
काठमाडौँ, २५ कात्तिकः प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपाल वायुसेवा निगममा खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएकी छिन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीका हैसियतले प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रालयका सचिव हरि मैनालीसँग हालसम्मको प्रगतिबारे जानकारी लिँदै उक्त निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
निगममा महाप्रबन्धक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीले सचिव मैनालीकै संयोजकत्वमा यही कात्तिक १४ गते छनोट समिति गठन गरेकी थिइन् । समितिमा क्याप्टेन केबी लिम्बू विज्ञसदस्य र मन्त्रालयकै योजना तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख सदस्यसचिव छन् । सचिव मैनालीले यसबीचमा कार्यविधिको काम गरेको र केही समय बाहिर पनि जानुपरेको बताएको प्रधामन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
सोलुखुम्बु, २५ कात्तिकः विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणका लागि सुरक्षित बाटो आगामी चैतभित्रमा सञ्चालन हुने भएको छ । न्यूजील्याण्डका सर एडमण्ड हिलारी र नेपालका तेञ्जिङ नोर्गे शेर्पाले पहिलो पटक सन् १९५३ मा प्रयोग गरेको नुप्से हिमालतर्फबाट सगरमाथा आरोहण गर्ने मार्ग करिब ८० प्रतिशत निर्माण सकिएको पर्यटन विभागले जनाएको छ ।
विभागका निर्देशक हिमाल गौतमका अनुसार यो मार्ग खुम्बु आइसफलतर्फको भन्दा सुरक्षित रहेकाले आगामी वसन्तयाम (स्प्रिङ) मौसमभित्र सञ्चालन हुनेगरी तयारी भइरहेको छ । यो करिब २०० मिटरजति लामो हुने भएकाले छोटो बाटोका लागि सिधै खुम्बु आइसफल हुँदै सगरमाथा आरोहण गर्ने मार्ग खोलिएको उनले बताए । खुम्बु आइसफलको बाटो पहिलोपटक सन् १९८४ मा सञ्चालनमा ल्याइएको विश्व पर्वतारोहण महासङ्घका विज्ञ एवं पर्यटनविद् आङ्छिरिङ शेर्पा बताए । उनका अनुसार खुम्बु आइसफलको बाटो खुलेपछि परम्परागत मार्गको नामले परिचित नुप्सेतर्फको उक्त बाटो उपयोगविहीन भएको हो । यो बाटो खुम्बु आइसफलतर्फको भन्दा धेरैगुणा सुरक्षित र भरपर्दो रहेको उनको भनाइ छ ।
सोही मार्गको खोजी, अनुसन्धान तथा पुनःसञ्चालनका लागि विश्वविख्यात आरोही तथा अनुसन्धानकर्ता काजी शेर्पा, फ्रान्सका आरोही मार्क वटाई र फ्रान्सकै अर्का विश्वविख्यात आरोही एन्ट्वान एरोेलाई जिम्मा दिइएको पर्यटन विभागका निर्देशक हिमाल गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार नुप्से हिमालको फेदीमा सगरमाथा आधार शिविर हुनेगरी उक्त मार्ग निर्माणको करिब ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ ।
बाँकी २० प्रतिशत कार्य पूरा गरी आगामी वसन्तयाम (फागुन–चैत) भित्रमा सञ्चालन गर्नेगरी तयारी भइरहेको विभागका निर्देशक गौतमले बताए । “विश्वविख्यात आरोही नेपालका काजी शेर्पा र सगरमाथा आरोही फ्रान्सका मार्क वटाईको टोली सक्रिय भएका छन्, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विभागले अनुमति दिइसकेको छ”, उनले भने, “यद्यपि त्यसका लागि सरकारको आर्थिक लगानी भने गरेको छैन ।”
फ्रान्सस्थित विभिन्न पर्वातारोहण सङ्घसंस्थाको आर्थिक सहयोगमा पर्यटन मन्त्रालयले उक्त ऐतिहासिक बाटोलाई वैकल्पिक रूपमा खुलाउन लागेको गौतमले जानकारी दिए । “सगरमाथा आरोहणका लागि अहिले सञ्चालनमा रहेको खुम्बु आइसफल हुँदै क्याम्प एकसम्मको बाटो असाध्यै जोखिमयुक्त मानिन्छ । बर्सेनि आधा दर्जनभन्दा बढी आरोहीले अरोहणका क्रममा सगरमाथा क्षेत्रमा ज्यान गुमाउने गरेका छन् । तीमध्ये एक चौथायी घटना खुम्बु आइसफलमा हुने गरेको छ”, विभागका निर्देशक गौतमले भने ।
सगरमाथा आरोहण गर्दा पहिलो जोखिम भनेको खुम्बु आइसफलमा हो । यहाँ हिउँ पग्लने, फाट्ने भइरहने हुनाले धेरै खतरा मोलेर जानुपर्ने सगरमाथा आरोही विजय घिमिरेले बताए । नयाँ मार्ग नुप्सेको फेदीबाट खुम्बु आइसफल छलेर जाने भएकाले अन्यन्त उपयोगी र कम जोखिमयुक्त हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
सोही बाटो हुँदै ७२ वर्षअघि तेञ्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमण्ड हिलारीले पहिलो पटक सगरमाथा शिखरमा पाइला टेकेका थिए । यही पुरानो मार्गलाई पुनःजीवन दिनेगरी करिब १० जना विश्वविख्यात आरोहीसहितको समूहले करिब तीन वर्षअघिदेखि सक्रिय नयाँ पदमार्ग खोजी गरेको खोज तथा अनुसन्धानकर्ता काजी शेर्पाले बताए । उनका अनुसार आगामी वसन्तयाम (स्प्रिङ सिजन) भित्र सो आरोहण मार्ग औपचारिक रूपमा खुल्ने तयारी तीव्र गतिमा अघि बढेको छ ।
काजीले भने, “यो केबल हिमाल आरोहणको बाटो होइन । यो नेपालको इतिहास, गौरव र पहिचानको पुनर्जन्म हो, जसमा यसपटक स्थानीय समुदाय, नेपाली आरोही, अन्तरराष्ट्रिय दाताहरू र नेपाल सरकार सबैको सहकार्य जोडिएको छ । अहिलेसम्म पूरै मार्गको ८० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ । बाँकी काम आगामी मार्च–अप्रिल अर्थात् वसन्तयामभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।”
सरकारद्वारा अनुमति प्राप्त
सगरमाथाका लागि ऐतिहासिक उक्त मार्ग खुलाउन सरकारले काजी शेर्पा र फ्रान्सका मार्क वटाईको नेतृत्वमा अनुमति प्रदान गरेको छ । सङ्घीय सरकारको २०८१ पुस २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार शेर्पा र वटाईको टोलीलाई लिखित रूपमा अनुमति दिइएको विभागका निर्देशक गौतमले जानकरी दिए ।
विभिन्न फ्रान्सेली संस्था तथा दाताहरूको आर्थिक सहयोगमा काम अघि बढे पनि अन्य सहयोग र समन्वयमा सङ्घीय सरकारअन्तर्गत पर्यटन विभागको साथ रहेको उक्त समूहको नेतृत्व लिनुभएका शेर्पाले बताए । विभागले आरोही शेर्पाको नेतृत्वमा रहेको समूहलाई छ हजार १०० मिटर उचाइसम्म मार्ग विस्तार र निश्चित मार्ग निर्माणको लिखित अनुमति दिएको छ ।
“सगरमाथा क्याम्प एकसम्म मात्रै अनुमति दिइएको छ । क्याम्प एकभन्दा माथि जाने बाटो भने एउटै छ”, पर्यटन विभागका निर्देशक गौतमले भने । यो मार्ग सञ्चालनमा ल्याउनसके आरोहण यामका बेला हालको आधार शिविरमा भइरहेको मानवीय चाप, कोलाहल तथा प्रदूषणलाई कम गर्न सकिने विभागको विश्वास छ ।
यो परियोजना नेपालको पर्वतारोहण इतिहाससँग सम्बन्धित भएकाले मन्त्रालयको सहमति र पर्यावरणीय स्वीकृतिसहित अघि बढाइएको गौतमले बताए । उनले भने, “हामीले यसलाई सुरक्षित र स्थायी बनाउन सबै प्राविधिक मापदण्डमा ध्यान दिएका छौँ ।”
स्थानीय र अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यको नमुना
यो अभियानको विशेषता केबल सरकारी परियोजना मात्र नभएर मुलुकको इतिहाससँग जोडएको विज्ञको भनाइ छ । यस अभियानमा हिमालयन एक्सपेडिसन लुम्बिनी विकास कोषका गुडविल एम्बासडर तथा ग्रिसका कन्सुलर विक्रम पाँडेकाजीले पनि आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ । साथै पर्यटन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा नारायणप्रसाद रेग्मीले प्राविधिक र नीतिगत समन्वयमा सक्रिय रूपमा साथ दिनुभएको शेर्पाले उल्लेख गर्नुभयो ।
फ्रान्सका एन्तोनियो इरोडले पनि उक्त टोलीसँग जोडिएर काम गरिरहेका छन् । “यो केबल मार्ग निर्माण होइन, यो विश्वका आरोहीहरूसँग नेपालको पुरानो सम्बन्ध पुनःस्थापना हो”, इरोडले भने । उनका अनुसार अहिलेसम्म करिब २२० वटा निश्चित खुट्किला तयार भइसकेका छन् । “यसले आरोहणमा प्रयोग हुने सुरक्षा डोरी र सिँढीहरूको आधार तयार गर्छ । कूल करिब २७० वटा खुट्किला बनाउनुपर्नेमा बाँकी ५० वटाको काम आगामी फागुन, चैतभित्र सम्पन्न हुने योजना छ”, उनले भने ।
चार लाख अमेरिकी डलर अनुमानित लागत
यो मार्ग पूर्ण रूपमा तयार गर्नका लागि करिब चार लाख अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । अहिलेसम्म तीन लाख डलर खर्च भइसकेको आरोही काजी शेर्पाले बताए । बाँकी एक लाख डलर दाताहरूले अझै सङ्कलन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
शेर्पाले भने, “मुख्य सहयोग फ्रान्सका पर्वतारोहण प्रेमी र निजी दाताबाट आएको छ । यो रकम निश्चित मार्गसहित खुट्किला निर्माण, सुरक्षा व्यवस्थापन, प्राविधिक उपकरण र मार्ग सफाइका लागि प्रयोग भइरहेको छ ।”
नयाँ बाटोः कम जोखिम, बढी सुरक्षा
नयाँबाटो पुरानो खुम्बु आइसफल मार्गको विकल्पका रूपमा तयार हुँदैछ । खुम्बु आइसफल सगरमाथाको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण भाग मानिन्छ । जहाँ वार्षिक रूपमा हिउँपहिरो र हिउँका ब्लक खस्ने घटनाले आरोहीको ज्यान लिने गर्छ । आरोहीको ज्यान लिने अधिकांश घटना खतरायुक्त खुम्बु आइसफल क्षेत्रमा हुने गरेको पर्यटन विभागका निर्देशक गौतमले बताए । उनका अनुसार सगरमाथा आरोहणका लागि बर्सेनि करिब ५०० जना विदेशी तथा ३०० जति नेपाली सहयोगी गरी ८०० जनाभन्दा बढीले अनुमति लिने गर्दछन् । खुम्बु आइसफल जोखिमयुक्त भएकाले कतिपय आरोहीले आरोहण नगरी फर्कने गरेका गौतमको भनाइ छ ।
अब खुल्ने भनिएको वैकल्पिक बाटो दूरीको हिसाबले करिब २०० मिटर जति लामो रहेको जनाउँदै जोखिम निकै कम हुने आरोहण क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । पर्यटन विज्ञ आङ्छिरिङ शेर्पाले भने, “यो बाटोले खुम्बु आइसफलको खतरा घटाउँछ र सगरमाथा आरोहण अझ सुरक्षित र विश्वसनीय बन्नेछ ।”
यो बाटो खुल्दा नेपालको पर्वतारोहण उद्योगमा क्रान्ति ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले यो बाटो खुल्ने हो भने नेपालमा सगरमाथा आरोहणका लागि आउने आरोहीहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुने बताए ।
अन्तरराष्ट्रिय ध्यान पुनःसगरमाथातर्फ
यो परियोजनाले अन्तरराष्ट्रिय पर्वतारोहण जगत्को ध्यान फेरि नेपालतिर तानेको छ । विश्वका प्रमुख पर्वतारोहण संस्था र डोनरहरूले यसलाई ‘हिस्टोरिक रुट रिभाइभल’ का रूपमा नियालेका छन् । मार्ग निर्माणका क्रममा उनीहरुले पर्यावरणीय सन्तुलनमा विशेष ध्यान दिएका छन् ।
पर्यटनमा हुने सम्भावित प्रभाव
यो मार्ग खुल्नेपछि सगरमाथा आरोहणका लागि आउने पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अनुसार हरेक वर्ष करिब ८०० भन्दाबढी आरोही सगरमाथाको अनुमति लिन्छन् । तर खुम्बु आइसफलको जोखिमका कारण धेरै आरोही नेपाल बाहिरका अन्य हिमाल रोज्ने गरेका छन् । नयाँ मार्गले त्यो धारणा तोड्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सगरमाथा क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी दावा शेर्पाले भने, “यो बाटो खुल्दा नेपालका गाइड, पोर्टर र स्थानीय व्यवसायी सबैको रोजगारी बढ्नेछ । सगरमाथा पुनःविश्व पर्वतारोहणको केन्द्र बन्नेछ ।”
इतिहास, संस्कृति र आत्मसम्मानको पुनर्जन्म
तेञ्जिङ नोर्गे र एडमण्ड हिलारीले सन् १९५३ मा सगरमाथा आरोहण गर्दा नेपाली जनताको आत्मसम्मान विश्वमाझ पुगेको थियो । सगरमाथा आरोही तेम्बा छिरी शेर्पाले भने, “हिँडेको बाटो पुनःखुल्दैछ, त्यसले त्यो गौरवलाई पुनर्जीवित गरेको अनुभूति सबैमा छ ।” यो मार्ग नेपालका युवाका लागि प्रेरणाको बाटो हो, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जका पूर्वप्रमुख संरक्षण अधिकृत भूमिराज उपाध्यायले भने, “यो केबल चढाइ होइन, इतिहाससँगको पुनःसम्बन्ध हो ।”
म्याग्दी, २५ कात्तिक । मुस्ताङमा रहेको कोरलानाका पवित्र तीर्थस्थल कैलाश मानसरोवर जाने मार्ग खुलाउन पहल थालिएको छ । कोरला हुँदै मानसरोवर जोड्ने धार्मिक, पर्यटकीय मार्ग खुलाउने प्रस्ताव लिएर लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको टोली चीनको ढोङ्वासेनमा पुगेका छन् । लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङले गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभागसँग समन्वय गरेर दुईवटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तिब्बती जनप्रतिनिधि र अधिकारीहरूसँग छलफलका लागि गत शुक्रबार गएको बताए ।
कोरलानाका हँुदै गएको टोलीमा लोमान्थाङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष छ्युमी विष्ट र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष छिरिङल्होमो गुरुङसहितका १३ जनप्रतिनिधि सहभागी छन् । यो भ्रमण जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत खर्चमा भएको पनि अध्यक्ष गुरुङले बताए । “नेपाल र चीन सरकारका अधिकारीहरूसँग समन्वय गरेर कोरलानाका हँुदै मानसरोवर पुग्ने धार्मिक पर्यटकीय मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आएका हौँ”, उनले भने, “हाम्रो पहलले सार्थकता पाएमा गण्डकी प्रदेश र नेपालको पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र आर्थिक समृद्धिमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास लिएका छौँ ।”
कोरलानाका हुँदै कैलाश मानसरोवर, ल्हासा तिब्वत घुम्न जाने र चीनका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई कोरलानाका भएर लुम्बिनीमा ल्याउन यो छोटो मार्ग हुने अध्यक्ष गुरुङले बताए । उनका अनुसार कोरलानाकादेखि कैलाश मानसरोवर तीन सय किलोमिटर र ल्हासा एक हजार किलोमिटर दूरीमा रहेको छ ।
कैलाश मानसरोवरको दर्शनका लागि कोरलानाकाबाट निकै छोटो, कम खर्चिलो र सहज हुने म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुुविन श्रेष्ठले बताए । हाल भारतीय र नेपाली पर्यटकहरू हुुम्ला हँुदै मानसरोवर दर्शनका लागि जाने गरेका छन् । अहिले भारतीय मार्ग हुँदै जाँदा एउटै धार्मिक पर्यटकले प्रतिव्यक्ति रु दुई लाखभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा कोरलानाकाबाट सहज आवतजावत भएमा निकै कम खर्चमा कैलाश तथा मानसरोवरको भ्रमण गर्न सकिने बताइएको छ ।
विसं २०८० कात्तिक २७ गतेदेखि मुस्ताङवासीका लागि सामान किनमेल गर्न खुला भएको कोरलानाकामा गत वर्ष अध्यागमन कार्यालय स्थापना भएको थियोभने यस वर्षदेखि तातोपानी र रसुवाको नाका बन्द भएपछि चीन र नेपालको निकासी, पैठारी यही नाकाबाट हुन थालेको छ । पोखरा र काठमाडौँबाट हवाईमार्ग र सडक सञ्जालबाट सहजै कोरालानाका हँुदै सवारीसाधनको प्रयोग गरी मानसरोवरसम्म जान सकिन्छ । चीनको तिब्बतमा पर्ने कैलाश मानसरोवर क्षेत्रमा बर्सेनि हजारौँ नेपाली पर्यटकले भ्रमण गर्ने गरेका छन् ।
मुस्ताङको बाटो हँुदै कैलाश मानसरोवर जान काठमाडौँबाट २५ मिनेटमा पोखरा र पोखराबाट २५ मिनेटको उडान र चार सय किलोमिटरको यात्रापछि पोखराबाट म्याग्दी बेनी हुँदै मुस्ताङको कोरलानाका पुग्न सकिन्छ । हवाईमार्ग हँुदै मुस्ताङको जोमसोम पुगेकाहरू ९६ किलोमिटरको दूरी पार गरेपछि लोमान्थाङ हुँदै करिब साढे चार घण्टामा कोरला पुग्न सकिन्छ ।
नेचुङ–लिजी भन्सारबाट करिब ५८ किलोमिटरमा चीनको सिगात्से प्रान्तको झोम्वासेनमा पुगिन्छ भने त्यहाँबाट तीन सय किलोमिटरको यात्रापछि छ घण्टामा कैलाश तथा मानसरोवरमा पुगिने अध्यक्ष गुुरुङले बताउनुभयो । तिब्वती क्षेत्रको सडक सञ्जाल र सवारीसाधनसमेत आधुनिक भएकाले यात्रा निकै सहज रहेको उहाँले बताउनुभयो । हिन्दू धर्ममा शिवको बासस्थान भनिने कैलाश समुद्र सतहबाट छ हजार ६०३ मिटर उचाइमा रहेको छ । कैलाश पर्वतलाई परिक्रमा गर्दा ठूलो पुण्य र मानसरोवरमा स्नान गर्दा मोक्ष प्राप्ति हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।
कोरलानाकास्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख प्रवेश बडुवालले कार्यालयबाट पहिलोपटक भिसा लगाएर १३ जना जनप्रतिनिधिको टोली कोरलानाका हुँदै एक साताका लागि चीन गएका बताए । नेपाल प्रवेश गर्ने चिनियाँ र अन्य मुलुकका नागरिकका लागि एक सय ५० दिनको ‘अनअराइभल भिसा’ निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले उपल्लो मुस्ताङ प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकका लागि पाँच सय डलर प्रवेश शुल्क तोकेकाले चुुनौतीका रूपमा रहेको छ ।
२५ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । आयोजनाको बाँध (हेडवर्क्स), विद्युतगृहलगायतका सिभिल संरचना, गेटलगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि निर्माण व्यवसायी पटेल–रमण जेभीसँग भएको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
आयोजनाले ठेक्का सम्झौता किन नतोड्ने भन्दै मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । ठेक्का सम्झौताको अवधि करिब ६१ प्रतिशत सकिँदा पनि भौतिक प्रगति एकदमै न्यून ९करिब १० प्रतिशत० मात्र रहेको, प्रगति बढाउन कुनै तदारुकताका नदेखाएको, सम्झौताको प्रावधानअनुसार कामका सुधार गर्न सूचना जारी गर्दा समेत त्यसतर्फ कुनै चासो नदिएकाले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्दको प्रक्रियासँगै पटेल–रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानतवापत राखेको २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीको १ अर्ब २० करोड गरी ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेण्टी जफतको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले आयोजनामा निर्माणमा अस्वाभाविक ढिलाई देखएपछि गत ७ असोजमा मन्त्रालयका सचिव, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, आयोजनाका प्रमुख,परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए ।
सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको तर बाँध, विद्युतगृहलगायतका संरचना बनाउन नसक्दा आयोजना अलपत्र परेका आयोजनालाई नयाँ सिराबाट अगाडि विकल्प नहरको बताएका थिए । आयोजना निर्माणका लागि पटेल(रमण जेभीसँग १४ अर्ब ८ करोड ८ करोड रुपैयाँ (करसहित)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
पटेल–रमण जेभीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीले माघ २०७९बाट काम सुरु गरेको थियो । असार २०८४ भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्र छ । हालसम्म २ अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) रकम भुक्तानी गरिएको छ । आयोजनाको १३।३ किलोमिटर टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोग गरी खनिएको थियो । सुरुङ २६ वैशाख २०८१मा छिचोलिएको थियो ।
सिन्धुली र रामेछापको सीमानामा रहेको सुनकोशी नदीको पानीलाई बाँध बनाएर सुरुङमार्फत मरिण नदीमा खसाली बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्याइने छ । हाल सिँचाइ भएको ४५ हजार ६०० हेक्टर जमिनसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको कूल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।
सुनकोशीको पानी मरिण नदीमा पथान्तरण गरी ३१ मेगावाटको जलविद्युत उत्पादन गरिने छ । मधेश प्रदेशका उर्वर भूमि रहेका पाँच वटा जिल्लामा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्याइ कृषि उत्पादकत्वको बृिद्ध किसानको जीविकोपार्जनमा उल्लेख्य सुधार, जलविद्युतसमेत उत्पादन गरी सिंगो देशको अर्थतन्त्रमा टेवा दिनुको साथै प्रादेशिक सुन्तुलनमा समेत योगदान दिने भएकाले सुनकोशी मरिणलाई राष्टिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । आयोजनाको अनुमानित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
काठमाडौँ, २५ कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्यासिनोसहित यस्ता प्रकृतिका संस्थाले अनुमति (इजाजत) लिएर मात्रै विदेशी मुद्राको कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले एक सूचनामार्फत विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा तीन अनुसार इजाजत लिएर मात्रै विदेशी विनिमयको कारोबार गनुपर्ने प्रावधान अनुसार नयाँ प्रबन्ध गरिएको जनाएको छ ।
विदेशी विनिमयका सम्बन्धमा विभिन्न विनियमावलीसमेत जारी भएको स्मरण गराउँदै केन्द्रीय बैंकले क्यासिनोलाई विदेशी विनिमयको कारोबार गर्न इजाजत प्रदान गर्ने स्म्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गरिएको जनाएको हो । क्यासिनोलगायतका संस्थाले इजाजत लिएर विदेशी विनिमय (भारतीय मुद्रा समेत)को कारोबार गर्नु÷गराउनु पर्ने केन्द्रीय बैंकको सूचनामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै ‘प्रिपेड कार्ड’, ‘डेबिट कार्ड’ र ‘क्रेडिट कार्ड’बाट गरिने कारोबारको सीमा निर्धारण गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार डेबिट कार्डबाट प्रतिकारोबार रु २० हजार बराबर मात्रै गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार अब प्रतिदिन रु ५० हजार बराबरको मात्रै कारोबार हुनेछ । यसअघि प्रतिदिन रु एक लाख बराबरको कारोबार हुँदै आएको थियो ।
यसैगरी, प्रिपेड कार्डबाट प्रतिकारोबार रु १० हजार बराबर मात्रै गर्न सकिनेछ । प्रतिदिन रु २० हजार बराबर मात्रै कारोबार गर्न सकिने र मासिक रूपमा रु दुई लाख बराबर कारोबार हुनेछ । प्रिपेड कार्डबाट हुने कारोबारमा भने कुनै संशोधन भएको छैन । क्रेडिट कार्डका हकमा स्वीकृत सीमाको १० प्रतिशतसम्म गर्न सकिने पूरानै व्यवस्था कायम छ ।
गलेश्वर (म्याग्दी) २५ कात्तिकः गुणस्तरभन्दा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै उन्नत जातको धानबालीतर्फ जिल्लाका किसान रमाइरहेका छन् । धानखेतीका लागि उर्वरभूमिका रुपमा परिचत ज्यामरुककोट, रत्नेचौर, पुलाचौर, बाबियाचौर, राखुलगायतका फाँटहरुमा रैथाने जातलाई विस्थापित गर्दै उन्नत जातका धान लगाउने चलन बढेको छ ।
करिब दुई दशकअघिसम्म म्याग्दीका सबैजसो फाँट खेतहरूमा गौरिया, गुडुरा, जेठोबुढो, ताकमारे, जौधानलगायतका रैथाने जातिका धान लगाउने चलन थियो । तर, अहिले यहाँका फाँटमा स्थानीय जातको धान पाउन करिब मुस्किल हुने भएको छ । जिल्लास्थित कृषि प्राविधिकका अनुसार अहिले यहाँ स्थानीय जातका धान लगाउने चलन करिब हराइसकेको छ । रैथाने धानका विकल्पमा नयाँ–नयाँ उन्नत जातका धान लगाउने चलन बढ्दो छ । बेनी नगरपालिका–१ रत्नेचौरमा उत्पादन हुने औषधीय गुणसमेत भएको ‘जौधान’ लगाउन छोडेपछि यहाँस्थित लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध ‘भुजा’ इतिहासमा सीमित बन्न पुगेको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले स्थानीय जातको धानको बीउ संरक्षण र उत्पादनमा जोड दिए पनि कृषकले नै उन्नत जातको धान रोज्न थालेपछि स्थानीय धान संरक्षण अभियान सङ्कटमा परेको स्पष्ट गरेको छ । जिल्लाको मङ्गला गाउँपालिकाले रैथाने जातका धानको बीउ संरक्षणका लागि पहल गरिरहेको कृषि प्राविधिक प्रशान्त पौडेल बताउँछन् । रैथाने जातका धान बालीमा रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुने भएकाले रोग प्रतिरोधी जातसँग ‘क्रसिङ’ गरेर परम्परागत जातहरू संरक्षण गर्ने अभियानमा पालिका जुटेको छ । लोपोन्मुख जातको संरक्षणका लागि बीउ सङ्कलन गरी खुमलटारस्थित ‘जिन’ बैङ्कमा राख्ने गरिएको प्राविधिक पौडेल बताउँछन् ।
वासनामय ‘गौरिया’ धान अहिले बगरफाँटका खेतमा पाइनै छाडेको स्थानीय पदमपाणि शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार पहिलापहिला बगरफाँटमा झुल्ने गौरिया र गुडुरा धान खेत वरपरसमेत हरहर बास्ना आउने गरेकामा अहिले रासायनिक मल प्रयोग गरेकै कारण होला, भान्छामा पनि बास्ना आउन छाडेको छ । “उत्पादन त कम हुने नै भयो, पहिलोको तुलनामा स्वाद पनि हराएको छ,” उनले भने । समुद्री सतहबाट करिब ३०० मिटरदेखि एक हजार २०० मिटरको उचाइमा फल्ने यी धान यहाँका प्राचीन रैथाने जात हुन् । पछिल्ला वर्षमा गौरिया, गुडुरा, आँगा, जौ, भट्टे, मार्सी, ठिमुहा, जेठोबुढो, पोखरेली, ताकमारे बर्मेली, एक्लेजस्ता धान विस्थापित नै भइसकेको कृषकहरू बताउँछन् ।
कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीका अनुसार जिल्लामा तीन हजार ८९० हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुने गरेको छ । गौरीया, गुडुरा जेठो बूढो, जर्नेली, पहेँले, मार्सी, ताकमारे, भट्टे, छमरुङजस्ता रैथाने जातका धान लगाउने चलन कम हुँदै गएको र माछापुच्छे«, अन्नपूर्ण–३, खुमल–४, खुमल–१०, लुम्ले–२ लगायतका उन्नत जातका धानखेतीतर्फ कृषक आकर्षित हुने गरेको देखिन्छ ।
वासुदेव पौडेल–कृष्ण दवाडी गण्डकी, २४ कात्तिक (रासस) । आँखै अगाडी चाँदीझैँ टलक्क टल्कने माछापुच्छे हिमालसहितको मनोरम हिमशृङ्खला, वरिपरि हरियाली वनङज्गल एवम् ढुङ्गाले छपक्क छापिएको बाटा तथा घरहरू । यो हेम्जाकोट हो, जहाँबाट दक्षिणतर्फ पोखरा देखिन्छ । हालसम्म आरोहण नभएका कारण हिमालको उपमा पाएको माछापुच्छ्रे काखमा रहेको यो गाउँ कास्कीको माछापुच्छ्रै गाउँपालिका–६ मा पर्दछ ।
प्रकृतिकसँगै ऐतिहासिक महत्वको यो गाउँ नेपालका वाइसे चौवीसे राजका पालादेखि अस्तित्वमा रहेको बताइन्छ । गाउँ माथिको कोत (कोट)मा तत्कालीन समयमा राजाहरूको दरबार रहेको र यही कोटको नामबाट गाउँको नाम हेम्जाकोट रहेको हुनसक्ने सामुदायिक हेम्जाकोट होमस्टेका अध्यक्ष इश्वर गुरुङले जानकारी दिए ।
गुरुङका अनुसार गाउँकै अर्कोतर्फ टाकुरामा जङ्गलको बीचमा अर्को जयकोट नाम गरेको कोट छ । यस कोटमा पनि बलिपूजा गर्ने प्रचलन छ । जय कोटमा दिइएको बलीको प्रसाद महिलाले खान नहुने तथा घरमा पनि लैजान नहुने विश्वास गरिन्छ । धार्मिक एवम् ऐतिहासिक रुपमा चर्चा कर्माएको यो क्षेत्र प्राकृतिक रुपमा उत्तिकै मोहक छ । यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यता एवम् ऐतिहासिकतालाई पर्यटनसँग जोड्ने लक्ष्यका साथ २०६२ सालदेखि घरवास सञ्चालन गरिएको छ ।
सुरुमा आफूले एउटा घरबाट घरवास कार्यक्रम सुरु गरेको अनुभव सुनाउँदै गुरुङले त्यसयता यहाँका १६ वटासम्म घरमा घरवास सञ्चालन भएको जानकारी दिए । “यहाँ कोभिड अघिसम्म १६ वटा घरमा घरवास सञ्चालन भएकोमा त्यस पछि भने १२ वटा घरमा मात्रै घरवास सञ्चालनमा छ”, उनले भने, “पहिला पर्यटन बोर्डमा घरवास दर्ता भएकामा अहिले माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा दर्ता गरिएको छ ।”
आउने पर्यटकलाई राम्रो आतिथ्यता प्रदान गर्दै आएका यहाँका स्थानीयले पर्यटकका लागि खाजा, बेलुकाको खाना, बास र बिहनाको नास्तासहित एक हजार २०० रुपैयाँको प्याकेज निर्धारण गगरेका छन् । पोखरा महानगरपालिका–१ को सिमपानीदेखि हेम्जाको याम्दी, मिलनचोक, मेलबोट हुँदै माछापुच्छ्रे«े गाउँपालिकाको धितालबाट तीन किलोमिटर अगाडि हेम्जाकोट गाउँ छ । पोखराको सिमपानीबाट १८ किमी दूरीमा रहेको यस ठाउँमा अधिकांश गुरुङ समुदायको बसोबास छ । ५० घर रहेको बस्तीका १२ घरमा ८० जनासम्म पाहुना अटाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यो सामुदायिक होमस्टे विसं २०७२ मा पर्यटन मन्त्रालयद्वारा उत्कृष्ट गाउँ पर्यटन गन्तव्य घोषित भएको थियो ।
यहाँबाट माछापुच्छ्रे«सहित अन्नपूर्ण, लमजुङलगायत हिमालका साथै छिमेकी गाउँ ल्वाङको चियाबारी आदि एकसाथ अवलोकन गर्न सकिन्छ । यो गाउँ ‘माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेक’मा पर्ने भएकाले पर्यटकीय मौसममा स्वदेशी एवम् विदेशी पर्यटकको भीड लाग्ने गर्दछ । रमणीय गाउँ भए पनि यहाँ अझै अपेक्षित पर्यटकको आगमन बढाउन नसकिएको अर्का घरवास सञ्चालक पूर्ण गुरुङले बताए । “हेम्जा मेलबोटबाट सुरु हुने माछापुच्छ«े मोडेल ट्रेक त्यहाँबाट अस्ताम, धिताल, हेम्जाकोट, धम्पुस, अष्ट्रेलिय क्याम्प, पोथना, पितम देउराली, लान्द्रुक, छोम्रोङ हुँदै अन्नपूर्ण आधार शिविरसम्म पुग्दछ ”, उनले भने ।
शान्त र मनोरम गाउँले परिवेश, गुरुङ मौलिक संस्कृतिसँगै हिमालको मनोरम दृश्यावलोकन हेम्जाकोटको विशेषता रहेको माछापुच्छ«े गाउँपालिकाका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङ बताउँछन् । पछिल्लो समयमा हेम्जाकोटमा विभिन्न म्युजिक भिडियो तथा चलचित्र छायाङ्कन गर्ने स्थलका रुपमा पनि रोजाइमा पर्ने गरेको छ ।
गलकोट (बागलुङ), २४ कात्तिक । निर्माण व्यवसायीको लापर्वाहीले जीर्ण बनेको यहाँको काठेखोला गाउँपालिका–७ रेश जाने चार किलोमिटर सडक छ पटक ठेक्का म्याद थपेपछि कालोपत्र थालिएको छ । कोरोना, आर्थिक संकट र भुक्तानी जस्ता समस्या देखाउँदै निर्माण व्यवसायीले सडक कालोपत्र गरेका थिएनन् । हाल भने धमाधम ‘ग्राभेल’ भइरहेको छ । सङ्घीय सरकार र काठेखोला गाउँपालिकाको साझेदारीमा निर्माण थालिएको सडक कालोपत्रका लागि बिग्रेका पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् । २०७७ जेठमा दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी जोशी÷निशान÷आचार्य जेभीसँग रु छ करोड ७१ लाखमा ठेक्का लागेको थियो । सम्झौता अवधिमा काम नहुँदा छ पटक म्याद थपिएको छ ।
एक वर्षदेखि फिल्डमा नदेखिएको निर्माण व्यवसायी काममा फर्केपछि कालोपत्रको तयारी थालिएको काठेखोला गाउँपालिकाका इञ्जिनियर विनोद लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । पूर्वाधारको काम पहिल्यै सम्पन्न गरेपनि कालोपत्र हुन नसक्दा पूर्वाधारहरु समेत जीर्ण बनेका थिए । उक्त सडकको ७० प्रतिशत भौतिक तथा ६५ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको छ ।
इञ्जिनियर लामिछानेले १४ औं खरिद संशोधनलाई आधार मानेर अन्तिम पटक म्याद थप गरेको बताउनुभयो । यस पटक भने कालोपत्रका लागि उपकरण र कच्चा समाग्रीको समेत जोहो भइसकेको छ । कोराना कहर, भुक्तानीमा समस्या र कच्चा सामग्रीको अभावले काममा ढिला भएको जनाउँदै निर्माण व्यवसायी प्रकाश आचार्यले छिट्टै काम सम्पन्न गरी सडक हस्तान्तरण गर्ने बताउनुभयो । उक्त सडक बरेङ–शान्तिपुर जाने यात्रुले समेत प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
२३ कात्तिक, काठमाडौं । नक्सालस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केट भत्काउने क्रममा दुई जना गम्भीर घाइते भएका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवन भट्टराईका अनुसार, हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१ का ३३ वर्षीय राजकुमार स्याङ्तान र २५ वर्षीय दीपक तामाङ गम्भीर घाइते भएका हुन् । घाइते भएका उनीहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएको उक्त भवन मर्मत तथा सरसफाइका लागि भत्काउन थालिएको थियो । आगलागीले क्षतिग्रस्त भवन भत्किन थालेपछि भग्नावशेषहरू हटाउन थालिएको थियो । सो क्रममा आज दुई जना गम्भीर घाइते भएका हुन् । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा रहेका भाटभटेनी भवनमा पनि तोडफोड र आगजनी गरिएका थिए ।
महादेव अवस्थी–रासस दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर), २३ कात्तिक । यहाँको भीमदत्त नगरपालिका–९ टुडिखेलका लोकबहादुर थापामगर २०६५ सालमा डडेल्धुराको जोगबुढाबाट बसाइँ सरी यहाँ आए । त्यतिबेला कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको टिङ्करसम्म महाकाली करिडोर निर्माण हुने खबरले उनमा उत्साह थियो । करिडोर यातायातको सुविधामात्र नभइ अवसरको ढोका पनि रहेकाले व्यापारका नयाँ सम्भावना खुल्ने अपेक्षा उनमा थियो । आफ्नै घर छेउबाट सडक निर्माण हुने भएपछि यहाँको यहाँका स्थानीयको आर्थिक अवस्था फेरिने आशा पलाएको थियो । तर उक्त सडक निर्माण हुन्छ भनेको सुनेको पनि डेढ दशक भइसकेको छ । “त्यो बेला सडक निर्माण हुन्छ भन्ने सुनेपछि धेरै खुसी भएका थियौँ”, थापाले भने, “एकातर्फ महेन्द्रनगर बजार सहज पहुँच हुने र सडक बनेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापार हुने ठूलो आशा थियो तर अहिलेसम्म बनेन ।”
उक्त क्षेत्रमा करिडोरको ट्रयाक खुलेको छ तर यात्रा गर्न सजह छैन । वर्षात्को समयमा त उक्त सडक बन्द हुने गरेको उनको भनाइ छ । “सडक नहुँदा बिरामीलाई बोकेर अस्पताल लग्नुपर्ने बाध्यता आउँछ गाउँमा न स्वास्थ्य संस्था छ न विद्यालय नै”, उनले भने, “हाम्रो मुख्य समस्या भनेकै सडक हो, सडक नहुँदा निकै सास्ती खेप्नुपरेको छ ।” उनले दुई घण्टा पैदल हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यताले नातिनीलाई कैलालीको लम्कीस्थित भाइको घरमा अध्ययनका लागि पठाएको बताए । अहिले पनि स्थानीय उत्पादन बिक्री गरेर आम्दानी गरिरहेको बताउँदै सडक सञ्जालले जोडिए यहाँका स्थानीयको आर्थिक सुधार हुने उनको भनाइ थियो ।
बाइस वर्षदेखि यहाँको टुँडिखेलमा बस्दै आएका लीला पुनमगर पनि करिडोर निर्माण हुने खबरले उत्साही भए । तर सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा भने उहाँको उत्साह पनि निराशामा परिणत भएको छ । “करिडोर बन्छ भन्ने सुनेको १२ वर्षपछि ट्रयाक ९मार्ग० खुलेको छ, अझै आशा त मरेको छैन तर सडक बनिसक्नुपर्ने समयसम्म पनि नबन्दा सुरुको जस्तो उत्साह छैन”, उनले भने, “सरकारले ढिलाइ गर्नु भएन यो सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ ।” उनले सडक निर्माणपछि लामो दूरीको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने बताए । महाकाली करिडोरले यातायातको पहुँचसँगै भारतसँगको व्यापारिक पहुँच, घरेलु उद्योगको विस्तार र पर्यटन सम्भावनामा समेत ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने यहाँका स्थानीय रमेश नायक बताउँछन् । “यो सडक यातायातका लागि मात्र नभई व्यापारिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ ।” उनले भने, “सरकारको पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर सडक निर्माणलाई पूर्णता दिनुपर्छ ।”
उहाँले करिडोर सञ्चालनमा आए सुदूरपहाडका जनताको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार आउने बताए । “करिडोर सञ्चालनमा आइदिए यहाँका स्थानीयले आठआठ घण्टा लगाएर जानुपर्ने ठाउँमा दुई घण्टामै पुग्छौँ”, उनले भने, “यो सुदूरपहाडका जनताका लागि लाइफ लाइन नै हो ।” करिडोर बनेपछि ब्रह्मदेव, डडेल्धुराको जोगबुढा, बैतडीको पञ्चेश्वर, चमेलिया, दार्चुलाको लाली, उकू, खलङ्गा, धारी, हिकिला, हुती, धौलाकोट र सुन्सेरा हँुदै टिङ्कर नाकासम्म सडक निर्माण गरी उक्त क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय साथै शैक्षिक विकासमा योगदान पुर्याउने छ ।
महाकाली करिडोर निर्माण भएपछि चीन र भारतसँग व्यापारको ढोका खुल्ने र रोजगारीका थुप्रै अवसर सृजना हुनेमा यहाँका व्यवसायी आशावादी छन् । सुदूरपश्चिमको समृद्धि र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको महाकाली करिडोर डेढ दशकअघि उत्साहका साथ सुरु गरिएको थियो । तर योजना सम्पन्न गरिसक्ने समयमा पनि बजेट अभाव, प्रक्रियागत उल्झन र सरकारी उदासिनताका कारण अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार जिल्ला कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जोड्दै नेपाल र चीनको ताक्लाकोटको सिमानामा रहेको पिलर नम्बर १ सम्म चार सय १३ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । सडक निर्माणपछि सुदूरपश्चिमका करिब आठ लाख जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने र त्रिदेशीय नाका भएका कारण व्यापारिक महत्व पनि धेरै नै रहेको छ । यसका साथै धार्मिक हिसाबले कैलाश मानसरोवर भ्रमणको सुविधा उपलव्ध हुने देखिन्छ । तर प्रक्रियागत उल्झन र बजेट अभावले योजनाले अपेक्षित गति लिनसकेको छैन । सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको महाकाली करिडोर निर्माणका लागि न्यून बजेट विनियोजन हुँदा निर्माणको काम ठप्पजस्तै छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा करिडोर निर्माणका लागि रु २२ करोड ९७ लाखमात्र बजेट विनियोजन भएको महाकाली करिडोर सडक (ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दाचुला–टिङ्कर सडक) योजना कार्यालयका योजनाका सूचना अधिकारी रामचन्द्र जैशीले जानकारी दिए । उक्त बजेटले निर्माण व्यवसायीको पनि भुक्तानी गर्न सकिँदैन । “योजनाअन्तर्गत कार्यालयले डेढ अर्ब दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने छ”, उनले भने, “चालु आर्थिक वर्षमा आएको बजेट न्यून छ, यसले नयाँ ठेक्का खोलेर काम गर्न सकिने अवस्था छैन ।” उनले यही गतिमा बजेट आए योजना सम्पन्न गर्न अझै वर्षौँ लाग्ने बताए । योजना कार्यालयका अनुसार करिडोरअन्तर्गत कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर, डडेल्धुरामा ५८ किलोमिटर, बैतडीमा एक सय ४४ किलोमिटर र दार्चुलामा एक सय २१ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ । जसमध्ये कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर मार्ग खुलिसकेको छभने डडेल्धुरामा २८ किलोमिटर खुलेको छ । त्यसैगरी, बैतडीमा एक सय १४ किलोमिटर र दार्चुलामा ७७ किलोमिटर मार्ग खुलेको छ । तुसारापानीदेखि टिङ्करसम्मको ७९ किलोमिटर सडकखण्डमा मार्ग खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ ।
डडेल्धुराको सिमलतालदेखि भागेश्वर गाउँपालिका हुँदै सुर्नयासम्म, बैतडीको शिवनाथ र पञ्चेश्वर क्षेत्र तथा दार्चुलाको लेकम र मालिकार्जुन गाउँपालिका क्षेत्रमा मार्ग खोल्न बाँकी छ । हाल योजनाले छवटा प्याकेजमा गरी डडेल्धुरा र दार्चुलामा ३७ किमीमा सडक कालोपत्रको काम निर्माणाधीन छ । करिडोरअन्र्तगत दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका क्षेत्रमा १२ किलोमिटर र खलङ्गादेखि तुसारपानी खण्डमा १०–१० किमी गरी दुई प्याकेजमा सडक कालोपत्रको काम निमार्णाधीन छ । आर्थिक वर्ष २०६५\६६ देखि सुरु भएको करिडोरको सुरुको कुल लागत अनुमान रु १८ अर्ब १६ करोडमा आर्थिक वर्ष २०८०\८१ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य थियो । तर बजेट अभाव, रुख कटानलगायत प्रक्रियागत उल्झनले योजनाको लागत र समय लम्बिँदै गएको छ ।
वाशिङ्गटन, २३ कात्तिक (रासस–एएफपी) । दक्षिण अफ्रिकामा स्वेत अफ्रिकीहरूलाई योजनावद्धरूपमा ‘हत्या’ गरिएको दाबी गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त्यहाँ हुने जी–२० शिखर सम्मेलनमा कुनै पनि अमेरिकी अधिकारी उपस्थित नहुने बताएका छन् । दक्षिण अफ्रिकाले राष्ट्रपति ट्रम्पको आरोपलाई खण्डन गरेको छ। ट्रम्पले सेप्टेम्बरमा उपराष्ट्रपति जेडी भान्स यस महिनाको अन्त्यमा उनको सट्टा बैठकमा सहभागी हुने बताएको भए पनि यसलाई संशोधन गर्दै अमेरिकी प्रतिनिधिहरूले यसलाई पूर्ण रूपमा वेवास्ता गर्ने बताएका छन् ।
“जी–२० दक्षिण अफ्रिकामा आयोजना गरिनु पूर्ण रूपमा लज्जाको बिषय हो,” ट्रम्पले आफ्नै लगानीको सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा भनेका छन् । उनले भने, “यी मानवअधिकार उल्लङ्घनहरू जारी रहेसम्म कुनै पनि अमेरिकी सरकारी अधिकारी उपस्थित हुने छैनन्।” ट्रम्पले भने, “दक्षिण अफ्रिकाका युरोपबाट आप्रबासन गरी सवैभन्दा पहिले बसोबास गर्ने श्वेत अफ्रिकीहरूलाई ‘हत्या’ गरिएको र उनीहरूको जग्गा र खेतहरू अवैध रूपमा जफत गरिएको छ।”
उनले थपे, “संयुक्त राज्य अमेरिका सन् २०२६ को जी–२० शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न उत्सुक छ । अर्बपति अमेरिकी राष्ट्रपतिले विवादास्पद रूपमा फ्लोरिडाको मियामीमा रहेको आफ्नै गल्फ रिसोर्टमा सम्मेलन आयोजना गर्ने यस पहिले नै घोषणा गरेका छन् । दक्षिण अफ्रिकी विदेश मन्त्रालयले ट्रम्पको टिप्पणीलाई ‘खेदजनक’ भनेको छ र नोभेम्बर २२ र २३ मा तय गरिएको शिखर सम्मेलनको सफलतापूर्वक आयोजना गर्ने बताएको छ।
“अफ्रिकीहरूलाई विशेष रूपमा गोरा समूहको देशको रूपमा चित्रण गर्नु ऐतिहासिक छ तर यो समुदायले सतावटको सामना गरिरहेको दाबी तथ्यले प्रमाणित गर्दैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। प्रिटोरियाले आफ्नो जी–२० अध्यक्षताको विषयवस्तुको रूपमा ‘एकता, समानता, र दिगोपन’ रोजेको तर वाशिङ्गटनबाट केही प्रतिरोधको सामना गर्नु परेको जनाएको छ। “दक्षिण अफ्रिकाको ध्यान यसको सकारात्मक विश्वव्यापी योगदानमा केन्द्रित छ,” विदेश मन्त्रालयले भनेको छ।
“जातीय विभाजनबाट लोकतन्त्रसम्मको हाम्रो आफ्नै यात्रालाई ध्यानमा राख्दै हाम्रो राष्ट्र जी–२० भित्र वास्तविक एकताको भविष्यको विशिष्ट रूपमा काम गर्नेछ।” जनवरीमा ह्वाइट हाउस फर्केदेखि ट्रम्पले दक्षिण अफ्रिकालाई धेरै मुद्दाहरूमा कठोर व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् । विशेष गरी दक्षिण अफ्रिकामा ‘श्वेत नरसंहार’ हुने गरेको दावी उहाँको छ।
उनले यस वर्षको सुरुमा ओभल अफिसमा दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाविरूद्ध बोल्दै रङ्गभेद पछिको सरकारद्वारा गोरा किसानहरू विरुद्धको अभियान चलाएको आरोप लगाएका थिए । दक्षिण अफ्रिकाको सरकारले यस्तो कुनै पनि नीतिलाई अस्वीकार गर्दछ। ट्रम्पको प्रशासनले गत हप्ता संयुक्त राज्य अमेरिकाले वार्षिक रूपमा स्वीकार गर्ने शरणार्थीहरूको सङ्ख्यालाई सात हजार ५०० को रेकर्ड न्यूनतम सङ्ख्यामा घटाउने र गोरा दक्षिण अफ्रिकीहरूलाई प्राथमिकता दिने योजना घोषणा गरेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्र संघको सर्वोच्च अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतमा गाजामा इजरायललाई नरसंहारको आरोप लगाएको दक्षिण अफ्रिकाको मुद्दा लगायतका मुद्दाहरूमा पनि दुई देशहरू विवादमा परेका छन्। यसैबीच ट्रम्पले दक्षिण अफ्रिकाबाट आयातच हुने सामानमा ३० प्रतिशत कर लगाएका छन् र यो उप–सहारा अफ्रिकामा सबैभन्दा उच्च हो।
वीरगञ्ज (पर्सा), २३ कात्तिक । कृषि तथा पशुपन्छी विकास डा मन्त्री मदनप्रसाद परियारले सरकारी अनुदानको रासायानिक मल वितरण प्रणालीलाई किसानमैत्री र न्यायोचित ढङ्गले वितरण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अनलाइन संरचनाको विकास गर्न लागेको बताएका छन् । शनिबार पर्सा र बाराका कृषि र पशुपन्छीसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयको निरीक्षण तथा किसानहरूसँगको छुट्टाछुट्टै भेटघाट कार्यक्रममा उनले रासायनिक मल वितरण प्रणालीमा कतै न कतै समस्या भएकाले सो वितरण प्रणालीलाई वास्तविक कृषकमैत्री बनाउन खोजेको जानकारी दिए ।
“सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको मल वास्तविक किसानले सहज र न्यायोचित ढङ्गले प्राप्त गर्न नसकिरहेको गुनासा आइरहेका छन् । त्यस्ता खालका गुनासालाई सम्बोधन गर्नका लागि अनलाइन प्रणालीबाट कुन किसानले कति परिमाणको मल प्राप्त गर्नुभयो भन्ने खालको अनलाइन प्रणालीको विकास गर्न जुटेका छौँ । सम्भवतः सो कार्य छिट्टै सञ्चालनमा ल्याइनेछ”, उनले भने, “सरकारले ठूलो धनराशिको रासायनिक मल खरिद गरेर किसानलाई अनुदानका रूपमा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । तर, अनुदानको मलमा वितरण प्रणालीमा कतै न कतै समस्या भने कायमै छ । सो कमजोरीलाई सुधार्न हामीले खोजिरहेका छौँ ।”
मन्त्री परियारले मल बिक्री वितरण गर्न सहजीकरण गर्ने पालिका र मल वितरणका लागि अनुमति वा ‘डिलरसिप’ प्राप्त गरेका सहकारी संस्था, फर्म वा कम्पनीको बदमासीका कारणले वास्तविक किसानले रासायनिक मल प्राप्त गर्न नसकिरहेको जानकारी दिए । “कुन–पालिकाका किसानले कति मल प्राप्त गर्नुभयो भन्ने वितरण अनलाइनबाटै हेर्न सकिने व्यवस्था गर्दैछौँ ।
यो प्रणालीले मल प्राप्त गर्ने र नगर्नेको मूल्याङ्कन गर्न पनि सहज हुनेछ”, उनले भने, “मल वितरण प्रणालीमा अहिले पहुँचवालाको मनलाग्दीलाई पनि अन्त्य गर्न सहयोग पुग्नेछ”, मन्त्री परियारले अनुदानको मल वितरणमा भएको त्रुटिलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्नेगरी अनलाइन प्रणालीको विकास गर्न लागेको बताए । “सरकारी अनुदानको मल कुन सहकारीमा कति पुग्यो, कुन–कुन किसानले प्राप्त गरे भन्ने खालको तथ्यपरक तथ्याङ्क अनलाइनबाटै हेर्न मिल्ने खालको संरचना निर्माणको तयारीमा जुटिरहेका छौँ । यसले अनुदानको रासायनिक मल दुरुपयोग रोक्नलाई सहज हुने अपेक्षा राखेका छौँ ।”
सरकारले अहिले युरिया मलको आयात विन्दुको मूल्य रु १४ प्रतिकिलोग्राम तोकेको छ । त्यस्तै डिएपीको प्रतिकिलोग्रामका लागि रु ४३ र पोटास प्रतिकिलोग्रामका लागि रु ३१ तोकेको छ । मन्त्री परियारले सरकारले निकै महँगो मूल्यमा रासायनिक मल खरिद गरेर किसानलाई सस्तो मूल्यमा अनुदानको मल उपलब्ध गराउँदै आइरहेको दाबी गरे । “रासायनिक मलको माग बर्सेनि वृद्धि भइरहेको छ”, उनले भने, “सरकारले प्रत्येक वर्ष साढे चार लाख मेट्रिक टनदेखि पाँच लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्दै आइरहे पनि किसानको माग अझै थेग्न सकिने अवस्थामा पुगेको छैन”, उनले भने, “किसान पनि प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्नेतर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ ।” मन्त्री परियारले विगतका वर्षमा जस्तो यो वर्ष रासायनिक मलको हाहाकार नहुने दाबी गरे ।
फरक प्रसङ्गमा कृषिमन्त्री परियारले उखु किसानको विगतमा प्रतिक्विन्टल रु ७० दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगिसकेको जानकारी दिए । “उखु किसानको समस्याको विषयमा गम्भीर छौँ”, उनले भने, “मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक समन्वय हुने काम भइरहेको छ ।”
मन्त्री परियारले कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्न जरुरत भएको बताउनुभयो । कृषि औजार अनुसन्धान केन्द्र रानीघाटका प्रमुख सचिन मिश्रले कृषि औजार प्रयोग गरेर खेतीकिसानी गर्न सकेको खण्डमा बाली लगाउने लागत घटाएर उत्पादकत्व बढाउन सकिने बताए । “सरकारले कृषि औजार यान्त्रिकीकरणमा विशेष जोड दिने बेला भइसकेको छ । यान्त्रिकीकरणका माध्यमबाट कृषिमा राम्रो फड्को मार्न सकिनेछ ।”
कृषि अनुसन्धान निर्देशानलय परवानीपुरका प्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद यादवले निर्देशनालयले लाइफस्टकअन्तर्गत भैँसीपालन गर्न थालेको बताए । “यहाँ कृषि क्षेत्रसँग भएका नवीनतम् अभ्यासको काम गर्दै आइरहेको छ । सरकारले कृषि अध्ययन अनुसन्धान र यान्त्रिकीकरणमा आवश्यक सहयोगको आवश्यकता रहेको छ”, उनले भने ।
राष्ट्रिय पन्छी अनुसन्धान कार्यक्रमका उप प्रमुख डा अजित झाले सरकारले उन्नत जातका पन्छीका अण्डाहरू अनुसन्धान प्रयोजनमा ल्याउनका लागि सहज वातावरण मिलाउनुपर्ने बताए । “अहिले नेपालमा उन्नत जातका पन्छीका अण्डा ल्याएर यहाँ अध्ययन अनुसन्धान प्रयोजनका लागि निकै झन्झट व्यहोर्नुपरिरहेको छ”, उनले भने, “कृषि मन्त्रालयले अध्ययन र अनुसन्धानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न जरुरी भइसकेको छ ।”
कृषि मन्त्री परियारले शनिबार साल्ट्र टे«डिङ कर्पोरेसन, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जसँग मौज्दात रहेको रासायनिक मल तथा नुनको उपलब्धताको विषयमा जानकारी लिएका थिए । त्यसैगरी, मन्त्री परियारले राष्ट्रिय उखुबाली अनुसन्धान कार्यक्रम, बाराको फत्तेपुरका उखु कृषक, जीतपुर सीमरा उमहानगर वडा नं ८ का उखु किसान, बाराको कोल्हवीका माछापालक कृषक, निजगढका केराखेती गर्ने किसानलगायतसँग छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरेका थिए ।
रासस मुस्ताङ, २३ कात्तिकः एक साताअघि परेको भारी हिमपात र अत्यधिक चिसो बढेसँगै यहाँका उच्च लेकमा पालिएका याकचौँरीलाई बेँसीमा स्थान्तरण गरिएको छ । हिमपातका कारण उच्च लेक क्षेत्रमा घाँसे चरनक्षेत्र हिउँले पूरै ढाकिएको र पानीका मुहान हिउँले जमेपछि यहाँका याकचौँरीलाई हिमपात र चिसोबाट जोगाउन बेँसीको न्यानो स्थानमा झारिएको हो ।
बर्सेनि मुस्ताङका उच्च लेकमा हिउँदयाममा हिउँ पर्न थालेपछि बेँसीमा झारिने र बर्खायाममा हिउँ पग्लिन थालेपछि उच्च लेक तथा खर्कमा पुर्याएर याकचौँरीको व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ । मुस्ताङका पाँच स्थानीय तहका उच्च लेकमा पालिएका परम्परागत याकचौँरी कात्तिकदेखि जेठ महिनासम्म बेँसीमा स्थान्तरण गरिने गरिएको छ । यसरी हिउँदयाममा हिमपात र चिसो छल्न झारिएका याकचौँरीलाई गर्मी सुरु भएपछि वैशाखदेखि असोज मसान्तसम्म उच्च लेकमा राखिने गरिएको हिमालयन चौरीपालक तथा संरक्षण समितिका सचिव सोजन हिराचनले बताए ।
हिउँदयाममा उच्च लेकमा हिउँले चरनक्षेत्र अभाव हुने याकचौँरीलाई घाँस, पानी र आहारा व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने तथा गोठालालाई पनि हिमपात र चिसोले सास्ती पुर्याउने भएकाले उच्च लेक र खर्कका याकचौँरी क्रमशः बेँसी झारिने गरिएको हो । यसरी झारिएका याकचौँरी बर्खायाममा उच्च लेकका अस्थायी गोठमा लगेर पालन गरिन्छ । बर्खायाममा हिउँ पग्लिएर घाँस पलाउने र गोठालालाई याकचौँरी व्यवस्थापन गर्न सहज हुने भएकाले समुद्री सतहको चार हजार मिटरमाथिको उच्च लेकमा याकचौँरीपालन गर्ने गरिएको समितिका सचिव हिराचनको भनाइ छ ।
मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–२ स्थित मार्चे लेकका १० घरपरिवारका १० गोठका झण्डै एक हजार याकचौँरी हिमपात र जाडो छल्न बेँसी झारिएको समितिका सचिव हिराचनले उल्लेख गर्नुभयो । त्यसैगरी थासाङस्थित धवलागिरि आइफल रहेको मुलीखर्क लेकका आठ घरपरिवारका करिब पाँच सय याकचौँरी र थासाङ–१ र घरपझोङ–२ मा पर्ने बतासे लेकमा रहेका छ घरपरिवारका करिब सात सय याकचौँरी हिमपातसँगै जाडो छल्न बेँसी झारिएको समिति सचिव हिराचनको भनाइ छ ।
यहाँको थासाङ–२ स्थित मार्चे लेकमा १०, मुलिखर्कमा आठ र बतासे लेकमा छवटा चौँरीगोठ रहेको थासाङ–२ का वडाध्यक्ष गौतम शेरचनले जानकारी दिए । मार्चे लेकमा थासाङ गाउँपालिका र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको अनुदान सहयोगमा घम्ती गोठ निर्माण भएको उनको भनाइ छ । थासाङ गाउँपालिकाअन्तर्गत कोवाङ, सौरु, खन्ती, लार्जुङ, नाउरिकोट, नाकुम, बोक्सी खोला, छाक्ताङ र ताक्लुङका पशुपालकहरूले परम्परागत रूपमा चौँरीपालन व्यवसाय अपनाउँदै आइरहेको वडाध्यक्ष शेरचनले उल्लेख गरे ।
यहाँको घरपझोङ–४ जोमसोमका याकचौँरीपालक भूपेन्द्र शेरचन र वीरबहादुर घर्तीका करिब पाँच सय बढी चौँरी हिमपातका कारण ठिनी गाउँमाथिको लेकमा झारिएका छन् । समुद्री सतहको उच्चस्थानमा गोठ खडा गरी पालन गरिएका शेरचन र घर्तीका चौँरी नमुख लेकबाट तलको पारिलो स्थानमा झारिएको हो । भूपेन्द्रले हिउँदयाममा चौँरी रेखदेख गर्न समस्या हुने र उच्च लेकमा घाँस र खानेपानीको समस्या हुने भएकाले बेँसी झार्नुपरेको सुनाए । यहाँको घरपझोङ गाउँपालिकास्थित स्याङ, मार्फा र जोमसोमका गरी सात घरपरिवारले याकचौँरीपालन गरेका उनी बताउँछन् ।
माथिल्लो मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–५ ताङ्ग्यामा एक र वडा–४ ध्येगाउँमा एक गरी दुई घरले करिब पाँच हाराहारीमा याकचौँरीपालन व्यवसाय गरेको ताङ्ग्याका कर्मा साङ्वो गुरुङले जानकारी दिए । बर्खायाममा उच्च लेकको कराङमा रहेका चौँरी हिमपातपछि थाक्से लेकको पारिलो स्थानमा राखिएको जानकारी दिए । त्यसैगरी लोघेकर–४ ध्येका चाँैरीपालक कुन्साङ रिनजीन गुरुङले पनि हिमपातपछि आफ्ना चौँरी बेँसी नजिकको लेकमा ल्याएर राखेको बताए ।
त्यसैगरी माथिल्लो मुस्ताङस्थित लोमान्थाङ गाउँपालिका लोमान्थाङ र सम्जुङमा पनि चौँरीपालन गरिएको छ । पछिल्लो समय उच्च हिमाली क्षेत्रमा परम्परागत संस्कृतिका रूपमा व्यावसायिक याकचौँरीपालन जलवायु परिवर्तनका कारण सङ्कटमा पर्न थालेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण अनुकूल मौसममा हिउँ नपर्नु, उच्च लेकको चरनक्षेत्रमा घाँस अभाव हुनु र हिमचितुवालगायत वन्यजन्तुको आक्रमणबाट याकचौँरीलगायत घरपालुवा पशुचौपायामा क्षति हुँदै जाने जोखिमका कारण यहाँको परम्परागत संस्कृतिका रूपमा रहेको चौँरीपालन व्यवसाय सङ्कटमा पर्न थालेको हो ।
यहाँका पालन गरिएका चौँरी तथा याकनाकपालनलाई जलवायुको सङ्कट थपिएको हो । भारी हिमपात, आंशिक हिमपात र कुनै याममा हिउँ नै नपर्ने प्राकृतिक घटनाका कारण जलवायुको प्रत्यक्ष र परोक्ष असर चौँरीपालनमा परेको छ । मुस्ताङका किसानले चौँरीको दूधबाट दही, घिउ र छुर्पीलगायतका परिकार निर्माण गर्छन्, चौरीको पुच्छर हिन्दू धर्मालम्बीहरूले पूजा कोठामा राख्ने भएको यो महँगो मूल्यमा बिक्री हुन्छ ।
यहाँको घरपझोङ र थासाङका याकचौँरीपालकले बर्सेनि वैशाख र भदौमा याकचौँरीको आलो रगत निकालेर दोहोरो फाइदा निकाल्छन् । यहाँ वयस्क याकचौँरीलाई मासुका रूपमा समेत उपयोेग गरिने भएकाले एउटै जिउँदो याकको मूल्य रु एक लाखदेखि रु एक लाख ५० हजारसम्म पर्छ । तस्बिर सौजन्यः सन्दीप गुरुङ
काठमाडौँ, २२ कात्तिकः त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको ‘रनवे लाइटिङ’ प्रणालीमा प्राविधिक समस्या आएपछि बन्द भएका हवाई उडान अहिले सञ्चालन भएको छ । आज साँझ ५ः३० बजेदेखि धावनमार्ग ९रनवे० को ‘एयरफिल्ड लाइटिङ सिस्टम’मा समस्या आएपछि बन्द भएका हवाई उडान अहिले नियमित सञ्चालनमा आएको विमानस्थलका महाप्रबन्धक हंसराज पाण्डेले राससलाई जानकारी दिए ।
उनले भने, “रनवेको एयरफिल्ड लाइटिङ सिस्टममा समस्या आएपछि हवाई उडान केही घण्टा बन्द भएको थियो । अहिले हामीले वैकल्पिक प्रविधि प्रयोग गरी लाइटिङ प्रणाली सुचारु गरेसँगै बन्द भएका हवाई उडान सुरु भएका छन् ।” बन्द भएका हवाई उडान सञ्चालन भएसँगै नेपाली वायुसेवाका आकाशमा ‘होल्ड’ गरिएका विमान अवतरण गरेका जनाउँदै अन्य डाइभर्ड भएका जहाजहरू पनि आउने क्रम जारी रहेका महाप्रबन्धक पाण्डेले बताए ।
२२ कात्तिक, काठमाडौं । धावनमार्गको लाइटिङ प्रणालीमा आएको समस्याका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान–अवतरण ठप्प छ । विमानस्थल कार्यालयका अनुसार अहिले जहाजहरु धमाधम डाइभर्ट गरिएको छ । कतार एयरवेजलाई ढाका पठाइएको छ । कोरियन एयरको जहाज दिल्ली पठाइएको छ । फ्लाइ दुबई लखनउ डाइभर्ट गरिएको छ । दर्जनौं आन्तरिक उडान रद्द भएका छन् । अझै पनि समस्या समाधान भइसकेको छैन । आज रात्रिकालिन सबै उडान अनिश्चित बनेका छन् । आन्तरिक उडानका दर्जन बढी जहाज रद्द भएका छन् ।
काठमाडौँ, २२ कात्तिकः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनका लागि सरकारले विशेष पहल लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय बृहत् आर्थिक बहस २.०’ कार्यक्रममा मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले राज्यले निजी क्षेत्रको योगदान आत्मसात् गर्दै आमसर्वसाधारणलाई पनि बुझाउने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
“दिगो शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सबैको प्रयास अहिलेको समयमा आवश्यक छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दल, युवा पुस्तालगायत सरोकारवालासँगको संवाद र सहकार्यमा समयमै निर्वाचन हुने वातावरणको सुनिश्चितता हो”, उनले भने, “सरकारले यसतर्पm प्रयास गरिरहेको पनि छ । हामी निजीक्षेत्र पनि सम्पूर्ण रुपमा शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि समयमै निर्वाचनको वातावरण बनाउन आग्रह गर्दछौँ । यसमा निजीक्षेत्र सहयोग र सहकार्य गर्न तयार छ ।”
अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले हालैको एक कार्यक्रममा निजीक्षेत्र भनेको फल दिने वृक्ष हो भनेको स्मरण गर्दै यसलाई थप मलजल गरी बढीभन्दा बढी फल दिनेगरी संरक्षण गर्न सकियो भने मात्रै मुलुकले अधिकतम लाभ लिनसक्ने र मुलुक समृद्ध बन्ने बताए । युवा पुस्ताको आन्दोलन र मागबमोजिम मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी सुशासन कायम गर्ने प्रयत्नमा सरकार लागेको समयमा निजीक्षेत्र पनि खरानी टक्टक्याउँदै जुर्मुराउन खोजिरहेको उनको भनाइ छ ।
महासङ्घले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा रु ४८ अर्बको भौतिक क्षति भएको र यसबाट निजी क्षेत्रको करिब रु ८८ अर्ब बराबार नोक्सानी भएका उनको भनाइ छ । उनले हरेक आन्दोलन वा प्रदर्शनमा निजी क्षेत्रमाथि प्रहार हुने गरेको भए पनि यसपटक विगतका आन्दोलनभन्दा यसपटक बढी आहत भएको उल्लेख गरे ।
“एउटा उद्यमीले जसोतसो जोहो गरेर, सरसापट गरेर, ऋण काडेर उद्यमीले लगानी गरेको हुन्छ, राजस्वमा योगदान पु¥याएको हुन्छ, रोजगारी सिर्जना गरेको हुन्छ । तर पनि आन्दोलनमा उद्यमी व्यवसायीका शयन कक्षसम्म लुटपाट भएको छ । व्यापार व्यवसायमा आगो लागेको छ । यो घटनाले सबैले आफैले आफैलाई फर्केर हेर्न पनि बाध्य पारेको छ । हामी पनि समीक्षा गर्दैछौँ हामी कहाँ चुक्यौँ । अनि समाज कहा चुक्यो”, उनले भने ।
उनले आन्दोलनका क्रममा आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही नहुने हो भने दण्डहीनता मौलाउने उल्लेख गर्दै दोषीलाई कुनै पनि नाममा प्रश्रय दिन नहुनेमा जोड दिए । उनले नेपालमा केही पनि हुँदैन र नेपालको लगानीले केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य चिर्नका लागि महासङ्घको पहलमा नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र गैरआवासीय नेपाली सङ्घ सदस्य एवं अन्य व्यवसायीको संलग्नतामा नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड (एनडिपीं) कम्पनी स्थापना भएको पनि उल्लेख गरे ।
“यस कम्पनीले मुलुकभर छरिएर रहेको आन्तरिक पुँजी सङ्कलन गरी ठूला पूर्वाधारका परियोजनामा लगानी गर्नेछ । यसबाट लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र आन्तरिक पुँजीको परिचालनबाट पनि ठूला परियोजना गर्न सकिने सन्देश दिन सकिनेछ”, उनले भने ।
काठमाडौँ, २२ कात्तिकः प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ‘जेनजी’ आन्दोलन पृष्ठभूमिमा राज्यविहीनताको फाइदा उठाउँदै केही उच्छृङ्खल समूहले उद्योग व्यापारिक क्षेत्रमा गरेको क्षति सरकारलाई अस्वीकार्य भएको बताएकी छिन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस २।०’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त क्षतिबाट मर्माहत भएको निजी क्षेत्रलाई तत्काल राहत दिँदै आत्मविश्वासको जगेर्ना गर्न सरकारले कुनै प्रयास बाँकी नराख्ने विश्वास दिलाइन् ।
कानुनको शासन स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सम्पूर्ण शक्तिका साथ सरकार लागिपरेको बताइन् । “घुसखोरी, पार्टीगत लेवी र कमिसनको सञ्जाल सह्य छैन, लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र हामीलाई स्वीकार्य छैन, इमानदार उद्यमीलाई प्रताडित गर्ने र नीतिगत चलखेल गर्नेहरू पोसिने अवस्था रहनुहुँदैन”, जेनजी आन्दोलनको सन्देश स्पष्ट पार्दै उनले भनिन् ।
सुशासन कुनै पनि मुलुकको सामाजिक न्याय र आर्थिक वृद्धिको पूर्वसर्त भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले राजकीय सम्पत्तिमाथि राजनीतिक आवरणमा भएका लुट, निजी क्षेत्रमाथि लादिएका शङ्का र दोहनकारी सङ्कटपूर्ण प्रणालीप्रति सरकार सजग रहेको बताइन् । “व्यवसायीका पिर, मर्का हाम्रै पिर, मर्का हुन्, उद्योगी व्यवसायीहरू केवल राज्यलाई कर मात्र तिरेका हुँदैनन्, उनीहरूले रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताबाट राज्यको ठूलो दायित्व पनि बहन गरिदिएका हुन्छन्”, उनले भनिन् । “तसर्थ, उद्योग व्यवसायबिना देश बन्दैन, उद्योगीको मनोबल नउठेसम्म अर्थव्यवस्था उठ्न सक्दैन, निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्न निरन्तर सहकार्य गरिरहेका छौँ ।”
नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थिरताका लागि कडा कदम चालिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार गर्न नीतिगत जटिलता हटाइँदै लगिएको बताइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले सिङ्गो मुलुक आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको उल्लेख गर्दै निर्वाचनमार्फत दिगो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा मुलुक अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । “यहीँ नै गरी खान सकिन्छ भन्ने आशा जगाउँदै त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन प्रयासरत छौँ”, उनले भनिन् ।
अर्थमन्त्री डा रामेश्वर खनालले जेनजी आन्दोलनको प्रभावबाट निजी क्षेत्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउन वर्तमान सरकारले पहिलो दिनदेखि नै काम थालनी गरेको स्पष्ट पारिन् । “सरकारले पटकपटक निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिरहेको छ”, उनले भनिन्, “निजी क्षेत्र मैत्री व्यवहार गर्न सरकार लागिपरेको छ ।” कर प्रशासनका सेवालाई विकेन्द्रित गर्दै लगिएको जानकारी दिँदै उहाँले व्यवसायी जगत्लाई भरोसा जगाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । “व्यवसायीलाई कुनै पनि दुःख नदिईकन सेवा दिन सरकार तत्पर छ”, उनले भनिन् ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आमनागरिकको अभिभावकका रूपमा काम गरिरहेको वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रको सरोकार सम्बोधन गर्ने बताए । “मुलुक अहिले कानुनी राज्यका रुपमा अघि बढिरहेको छ, सरकारले कानुनी राज्यको सरकारले गर्छ”, उनले भने, “अर्थतन्त्रको आधारशीला बलियो बनाउनुपर्छ, यसका अङ्गलाई सुरक्षा दिनुपर्छ, यही काम सरकारले गरिरहेको छ ।”
अर्थतन्त्रको जगेर्ना गर्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्रीले सरकार र निजी क्षेत्रले मुलुकको समृद्धिमा हातेमालो गर्नुपर्ने बताए । “जेनजी आन्दोलनका घुुसपैठ भयो, आपराधिक तत्वले क्षति गरे, तर त्यसलाई राज्यले सम्बोधन गरेको छ”, उनले भने, “३८० जना पक्राउ परेका छन्, १५० जनामाथि मुद्दा चलेको छ, सरकारले उद्योगी, व्यवसायीलाई पूर्ण सुरक्षा दिन्छ ।”
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले औद्योगिक वातावरण प्रवर्द्धनका लागि बाधक बनेको कानुनी व्यवस्था परिमार्जनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । उद्योगीलाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको जानकारी दिँदै उहाँले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पारे । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गरेर काम खोजीमा वैदेशिक रोजगारीमा विदेशिनुपर्ने बाध्यता अन्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले उच्च मनोबलका साथ निर्धक्क भएर व्यावसायिक क्रियाकलाप अघि बढाउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । “उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुस् । एउटा दुर्घटनाजस्तो भयो । त्यसपछि वैधानिक सरकार बनेको छ, यो अवसरलाई तपार्इंहरुले सकारात्मक रुपमा लिएर यसलाई सदुपयोग गर्नुहोला”, उनले भने । सो अवसरमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले उद्योगी–व्यवसायीलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, ऐन कानुनलाई व्यवसायीमैत्री बनाउनुपर्ने, सेवा प्रवाहलाई सरलीकृत गर्नुपर्नेलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
रासस म्याग्दी, २२ कात्तिक । मुस्ताङ र म्याग्दी घुम्न आएका झापाको अर्जुनधाराका राकेश स्याङताङले फर्कने क्रममा बेनीको कोसेली घरमा पाँच बट्टा टिमुरको चटनी किने । काभ्रेकी अनुस्का तामाङले पनि म्याग्दीको कोसेलीको रूपमा टिमुरको धुलो लगिन् । “मसलाको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने र औषधीय गुण भएकाले घर फर्कँदा टिमुर किनेको हो”, तामाङले भने, “पदयात्राको क्रममा लेक लागेमा औषधिको साथै खानासँगै चटनीका रूपमा प्रयोग गर्न स्वादिलो हुनेरहेछ ।”
रमरम गर्ने स्वाद पाइने, शरीर न्यानो बनाउने र बास्नादार टिमुर दाल र चटनीमा मसलाका रूपमा प्रयोग हुन्छ । म्याग्दी भ्रमणमा आउनेले किनेर लैजानेदेखि देशका विभिन्न सहर तथा विदेशमा रहेका आफन्तहरूलाई कोसेली पठाउने प्रमुख वस्तु टिमुर बनेको बेनीकी उद्यमी मिना राम्जालीले बताइन् । “घुम्न आएकाले सबैभन्दा धेरै किनेर लैजाने वस्तु टिमुरको धुलो र चटनी हो”, उनले भनिन्, “बहुउपयोगी टिमुर म्याग्दीको कोसेली बनेको छ ।” ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरूले उत्पादन गरेको टिमुर बेनीका कोसेली घरहरूलाई ल्याएर बिक्री गर्छन् । उद्यमीहरूले टिमुरलाई प्रशोधन गरेर धुलो र चटनी बनाएर बट्टामा राखेर बिक्री गर्छन् । बट्टाको आकारअनुसार टिमुरको धुलो र चटनीको मूल्य हुन्छ ।
कोसेलीको साथै मुस्ताङ, पोखरा, काठमाडौँ, चितवनलगायत सहरका होटल तथा जापान, बेल्जियम, कोरिया र अमेरिकामा टिमुर बिक्री हुने गरेको टिमुर व्यवसाय गर्दै आएका बेनी नगरपालिका–९ तोरीपानीका सागर बानियाँले बताए । बेनी–९ को तोरीपानी, धावा, धुपीबोट, ढोलथानका करिब १५० परिवारले व्यावसायिक टिमुरखेती गरिरहेका छन । यस वर्ष करिब ५० मुरी टिमुर उत्पादन भएको अनुमान गरिएको टिमुरखेती समेत गरेका बानियाँले बताए ।
म्याग्दीमा २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा टिमुरखेती भइरहेको डिभिजन वन कार्यालयको तथ्याङ्क छ । बेनी–९ जिल्लामा बढी टिमुरखेती हुने स्थान हो । म्याग्दीमा हाल वार्षिक करिब छ मेट्रिक टनको हाराहारीमा टिमुर उत्पादन हुने गरेको वन डिभिजनको तथ्याङ्क छ । टिमुरखेतीसम्बन्धी अनुसन्धान गर्दै आएका डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीका वन अधिकृत चन्द्रमणि सापकोटाका अनुसार टिम्मुर औषधीय गुण भएको मसलेदार फल हो । उच्च रक्तचामलाई नियन्त्रण, कलेजो र दाँतको सुरक्षा, ‘फुड पोइजनिङ’ हटाउने टिमुर कलेजोसम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले पनि आयुर्वेदिक औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने उनले बताए ।
पहिलाका वर्षमा साउन, भदौमा टिमुर टिप्ने किसानले पछिल्ला केही वर्षदेखि गुणस्तरीय उत्पादनका लागि कात्तिकको अन्तिम सातादेखि टिप्ने गरेका छन् । अनुकूल मौसम भएको र फूल खेल्ने समयमा असिना नपरेकाले यसपालि टिमुरको उत्पादन बढेको ढावाकी जमुना राईले बताउनुभयो । खेतबारीमा निजी प्रयोजनका लागि रोपेको टिमुरको दाना बेचेर आम्दानी हुन थालेपछि यहाँका कतिपय किसानले व्यावसायिक उत्पादन पनि थालेका छन् ।
पाखो, बारीको कान्ला र खेतबारीको छेउमा बारका रूपमा लगाइएको टिमुर बेचेर घरखर्च चलाउन सहयोग पुगेको किसान नरबहादुर राइले बताए । जिल्लामा टिमुरखेती विस्तार गर्न डिभिजन वन कार्यालय, भू–तथा जलाधार संरक्षण कार्यालय, स्थानीय तह र विभिन्न सङ्घसंस्थाले बिरुवा वितरण गर्दै आएका छन । म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घले टिमुरलाई जिल्लाको प्रमुख उत्पादनका रूपमा प्रवर्द्धन गर्दै आइएको जनाएको छ ।
काठमाडौँ, २२ कात्तिकः गत असोजमा गएको बाढी पहिरोका कारण पुगेको क्षतिका कारण बीमा कम्पनीहरुमा रु तीन अर्ब ७८ करोड ४० लाख ९० हजार बराबरको दावी परेको छ । गत असोज १७ गतेदेखि १९ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण जनधनको क्षति भएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार कब्ूल ४३४ वटा बीमा दावीको आवेदन परेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सम्पत्ति बीमा ३८२, इञ्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम ९२, कृषि तथा बाली बीमा २०९, मोटर बीमा निजीतर्फ ३७, मोटर बीमा सार्वजनिक १०, अन्य बीमा एक र सामुन्द्रिक बीमाका तीन वटा आवेदन परेको छ । कूल ३७ जिल्लामा भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि बीमा दावीको आवेदन परेको छ । सबैभन्दा बढी १९७ वटा बीमा दावीको आवेदन सुनसरीमा परेको छ । यस्तै, इलाममा ६०, काठमाडौँ ८०, मोरङ ९०, झापा २०, पर्सा ७१, रौतटहमा २८ वटा बीमा दावीको आवेदन परेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण भएको क्षतिको रु २३ अर्ब २३ करोड बराबरको बीमा दावीको आवेदन परेको छ । यस्तै, गत असारको बाढी पहिरोका कारण भएको क्षतिको कारण रु ९८ करोड ५९ लाख बराबरको बीमा दावीको आवेदन परेको थियो । प्राकृतिक जोखिमबाट हुने क्षतिमा भएको बृद्धिसँगै बीमा कम्पनीमा बीमा दावीको आवेदन पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । हाल नेपालमा १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, चार वटा निर्जीवन लघुबीमा कम्पनीमा बीमा दावीको आवेदन परेको हो ।
नेपालगञ्ज, २२ कात्तिकः पश्चिम नेपालको नेपालगञ्ज विमानस्थलमा अत्याधुनिक ‘टर्मिनल’ भवन निर्माण भएको छ । तोकिएको समयअघि निर्माण सकिएको उक्त भवन केही दिनमा नेपालगञ्ज विमानस्थल टर्मिनल भवन आयोजनालाई हस्तान्तरण गरिने छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले आज नेपालगञ्ज विमानस्थालमा निर्माण सम्पन्न भएको टर्मिनल भवनको निरीक्षण गर्दै यथाशीघ्र यो टर्मिनल भवन सञ्चालनमा आउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले पोखरा, भैरहवा र त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलभन्दा गुणस्तरीय भवन निर्माण भएको बताउँदै यसले रोजगारी वृद्धिमा समेत टेवा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
काठमाडौँपछिको ठूलो विमानस्थल मानिएको नेपालगञ्ज विमानस्थालबाट भारतको प्रमुख सहर दिल्ली, लखनउ उडान गर्ने उद्देश्य राखिएको उल्लेख गर्दै महानिर्देशक अधिकारीले उडानका सन्दर्भमा नेपाल र भारतबीच छलफल जारी रहेको बताए । “नेपालगञ्ज विमानस्थलको टर्मिनल भवनबाट अन्तरराष्ट्रिय विमानको उडान गर्न पनि सहज हुनेछ”, उनले भने । धनी मुलुकबाट नेपाल आएका पर्यटकले यहाँको विमानस्थल हेरेर गरिब देशमा आएको अनभूत गरे विमान तथा उडानको अन्तरराष्ट्रिय व्यापार टिकाउ हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले समयको मागअनुसार अत्याधुनिक टर्मिनल भवन निर्माण गरिएको बताए ।
नेपालगञ्ज विमानस्थल टर्मिनल भवन आयोजनाका प्रबन्धक नलविक्रम थापाले म्याद सकिनुभन्दा करिब डेढ महिनाअघि निर्माण कम्पनीले काम पूरा गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सो टर्मिनल भवनका लागि कुल लागत रु दुई अर्ब ९८ करोड रहेको छ । उनले भने, “काम एकदमै सन्तोषजनक छ, सबै काम गुणस्तरीय छन्, हाम्रा इन्जिनियरको प्रत्यक्ष निगरानीमा काम सम्पन्न भएको छ ।”
शर्मा एण्ड कम्पनीका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक रमेश शर्माले करिब दुई महिनाअघि विमानस्थलको टर्मिनल भवनको निर्माण सकिएको उल्लेख गर्दै अन्तरराष्ट्रिय उडानसमेत गर्न मिल्नेगरी काम भएको बताए । नेपालमा निर्माण व्यवसायीले समयमा काम गर्न सक्दैनन् भन्ने भाष्य बनेको छ, त्यसलाई चिर्न सकिएको उनको भनाइ छ । अत्याधुनिक प्रविधि र सुविधा समेटिएको भवनले ‘पिकआवर’मा प्रतिघण्टा एक हजार ६०० यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने बताइएको छ । विसं २०७९ पुसदेखि काम सुरु गरेको निर्माण कम्पनीले तीन वर्ष अर्थात् आगामी पुसमा सक्नेगरी तीव्रता दिएको थियो । टर्मिनल भवन सेमी बेसमेन्टसहित तीन तलाको छ । जसको बेसमेन्ट कमर्सियल प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको छ ।
पाँच हजार ७५ स्क्वायर मिटरको क्षेत्रफल ओगटेको टर्मिनल भवनभित्र यात्रु चेकजाँच काउन्टर १४, भिआइपी कक्ष तीन, बच्चाका लागि खेल्ने क्षेत्र (चिल्ड्रेन प्लेइङ एरिया) एक, भन्सार र क्वारेन्टिइन चेकजाँचका लागि अलगअलग कक्ष निर्माण गरिएका छन् । नयाँ टर्मिनल भवनभित्र बगैँचाका साथै पाँचदेखि १४ मिटर फराकिलो बाटो निर्माण गरिएको छ । टर्मिनल भवनको पेरिफेरिमा ढल निकास तथा बढी भएको पानी निकासका लागि उचित नालाको व्यवस्थापनसमेत गरिएको छ ।
काठमाडौँ, २१ कात्तिक : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले शनिबार काठमाडौँमा ‘राष्ट्रिय बृहत् आर्थिक बहस’ कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भएको छ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित अर्थ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको सहभागिता रहने महासङ्घले जनाएको छ ।
यस्तै कार्यक्रममा मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूतहरू, विकास साझेदार र नियोगका प्रमुख एवं प्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रका संस्थाका प्रमुख तथा पदाधिकारीको सहभागिता रहनेछ । जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि देशको समग्र आर्थिक परिस्थति र आगामी कार्यदिशाका बारेमा साझा धारणा तय गर्न ‘राष्ट्रिय बृहत् आर्थिक बहस’ आयोजना गरिएको महासङ्घले जनाएको छ । उद्योग वाणिज्य महासङ्घले यसअघि पनि २०८० सालमा राष्ट्रिय बृहत आर्थिक बहस पहिलो शृङ्खला आयोजना गरेको थियो ।
काठमाडौँ, २१ कात्तिक । आफ्ना माग पुरा नभएको भन्दै भेण्डर, मेलम्ची बाढी पीडितलगायतका समितिहरुको समूहले मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँ पथान्तरण बन्द गरेका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गतको मुहान क्षेत्रमा बिहीबार स्थानीयवासीले काठमाडौँ पथान्तरण गरिने पानी बन्द गरेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जगरनाथ दासले जानकारी दिए । उनले भने, “गतवर्ष तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै स्थानीयले आज मुहान बन्द गरेका छन् । मुहान बन्द गरिएपछि बिहीबार दिउँसोेदेखि काठमाडौँमा आउने मेलम्चीको पानी पूर्ण रूपमा रोकिएको छ ।”
विसं २०७८ सालको बाढीपहिरो पीडितलगायतका अन्य पीडितहरुका माग पूरा नभएको भन्दै स्थानीयवासीले पानी बन्द गरेका हुन् । वर्षा सुरु भएपछि गएको असारमा बन्द गरिएको मेलम्चीको पानी आपूर्ति गत असोज २६ गतेदेखि सुरु गरिएको थियो । मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा आपूर्तिका लागि आन्दोलनरत पक्षसँग कुरा गरी निकास निकालिने कार्यकारी निर्देशक दासले बताए । सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेका चार वटा सरोकार समितिले एक हप्ता अघि काठमाडौँको पानीपोखरीस्थित मेलम्ची खानेपानी कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गरेका थिए ।
राँझा (बाँके), २१ कात्तिक । नेपालगञ्जका फलफूल व्यवसायी प्रेमलाल साहु तेली कर्णालीको स्याउलाई पश्चिम नेपालको बजारमा स्थापित गर्न चार दशकदेखि अनवरत रूपमा लागिपरेका छन् । कर्णाली राजमार्ग सञ्चालनमा आउनुअघि कर्णालीको स्याउ तराईका सहरहरूमा पुर्याउनु ठूलो चुनौती थियो । प्रेमलाल साहु तेलीसँग वर्षौँअघि हवाईजहाजबाट नेपालगञ्जसम्म स्याउ ढुवानी गरेर बिक्री गरेको अनुभव छ ।
कमजोर ढुवानी व्यवस्थापनका कारण स्याउको गुणस्तर कायम राख्न मुस्किल थियो, तर पनि उनले कर्णालीको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने आफ्नो प्रयास जारी राखे । “पहिला बाटो नहुँदा हवाईजहाजबाट नेपालगञ्ज ल्याएर बिक्री वितरण गर्नुपथ्र्यो, हवाईजहाजबाट ल्याउँदा स्याउ थिचिने सड्ने जोखिम धेरै हुन्थ्यो”, उनी सम्झन्छन् ।
कर्णाली राजमार्ग सञ्चालनमा आएपछि भने ढुवानीमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आएको छ । अहिले जुम्लाबाटै ग्रेडिङ गरेर प्याकिङ भई स्याउ सिधैँ तराईका बजारहरूमा आइपुग्छ । “अहिले जुम्लाबाटै ग्रेडिङ गरेर प्याकिङ भएर आउने हुँदा कर्णालीको स्याउ गुणस्तरीय छ, त्यसैले विदेशी स्याउलाई विस्थापित गर्न सकेको छ”, साहु तेली भन्छन् ।
विषादी प्रयोग नहुने र गुणस्तर पनि राम्रो हुन थालेपछि कर्णालीको स्याउको माग बढेको छ । नेपालगञ्जमा विगत चार दशकदेखि कर्णालीको स्याउको थोक बिक्री गर्दै आउनुभएका प्रेमलालको अनुभवमा अहिले पश्चिम नेपालको फलफूल बजारमा कर्णालीको स्याउको दबदबा छ । भारतीय स्याउको तुलनामा सस्तो र राम्रो भएकाले उपभोक्ताले यसलाई बढी रुचाएका छन् ।
सडक सञ्जालको सहजताले गर्दा अहिले सुर्खेत, नेपालगञ्ज, धनगढी, बुटवललगायतका सहरमा ग्राहक जुम्लाको स्याउ खोज्दै आउने गरेका छन् । हेर्दा आकर्षक र खाँदा स्वादिलो कर्णालीको स्याउ आमउपभोक्ताको रुचिमा परेको छ । अहिले नेपालगञ्ज, कोहलपुर, सुर्खेत, दाङ र बुटवलका चोकचोकमा कर्णालीको जुम्ली स्याउले बजार तानेको प्रेमलालको भनाइ छ ।
नेपालगञ्जमा कर्णालीको स्याउ थोक बिक्रेता रहेका प्रेमलालले यहाँबाट लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सहरमा स्याउ बिक्री वितरण गर्छन् । कर्णालीको रेड डेलिसियस र गोल्डेन डेलिसियस जातको स्याउ बजारमा उपलब्ध छन् । नेपालगञ्जमा कर्णालीको स्याउको आयात बढ्दै गएको छ । यातायातको सिधा पहुँच भएसँगै कर्णालीको जुम्लालगायत जिल्लाबाट सुर्खेत र नेपालगञ्जमा स्याउ आउने गरेको छ ।
जुम्लाका फलफूल व्यवसायी र किसानमार्फत नेपालगञ्ज र सुर्खेतमा ल्याएर थोक फलफूल व्यापारीले मागअनुसार देशभर कर्णालीको स्याउ बिक्री गर्ने गरेको प्रेमलालले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष नेपालगञ्जबाट मात्र करिब तीन हजार क्विन्टल कर्णालीको स्याउ बिक्री भएको थियो । यो वर्ष पाँच हजार क्विन्टल बिक्री हुने अनुमान छ ।
“अहिलेको उत्पादनले नेपाली बजारलाई तीन महिनालाई मात्र धानेको छ, सरकारले प्रोत्साहन गर्ने हो भने अहिलेको दोब्बर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती गरी उत्पादन पनि दोब्बर लिन सकिन्छ”, प्रेमलालले भने, “उत्पादन बढाएर चिस्यान केन्द्रमा राख्ने होभने नेपालको कुल स्याउ बजारको छ महिनालाई नेपाली उत्पादनले धान्ने सम्भावना र अवसर छ ।”
कर्णालीमा अहिलेसम्म किसान र केही व्यवसायीले आफ्नो हिसाबले स्याउखेती गरिरहेका छन् । टिपाइ, ग्रेडिङ, प्याकिङलगायतमा ध्यान दिनसके कर्णालीको स्याउ नेपालभर बिक्री गर्न सकिने व्यवसायी साहुको भनाइ छ । किसान र व्यवसायीको जोडबलमै कर्णालीको स्याउले बजार बनाएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले स्याउखेतीलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रोत्साहनमूलक नीति र कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
काठमाडौँ, २१ कात्तिक । अर्थ मन्त्रालयले विश्व वातावरण सुविधाबाट प्राप्त रकमका लागि प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाले सार्वजनिक सूचनामार्फत विश्व वातावरण सुविधामार्फत प्राप्त हुने १० लाख ८९ हजार पाँच सय ५५ अमेरिकी डलर रकम उपयोगका लागि प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेको हो ।
विश्व वातावरण सुविधाको ग्लोबल बायोडाइभरसिटी फ्रेमवर्क फण्डबाट नेपाललाई बाँडफाँट भएको रकममध्ये बाँकी रहेको रकमको उपयोग गर्नेगरी विश्व वातावरण सुविधामा परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न भनिएको हो । राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट रकम प्रवाह हुनेगरी परियोजना प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्न सबै निकायलाई मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले नोभेम्बर ३० सम्म मन्त्रालयमा परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौँ, २१ कात्तिक । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि र औषधिजन्य सामग्री सिंहदरबार वैद्यखानाबाट लिने भएको छ । यसरी औषधि लिनका लागि कामपा स्वास्थ्य विभाग र सरकार–सरकार साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत कामपाले माग गर्ने आयुर्वेदिक औषधि लागत मूल्यमा वैद्यखानाले उपलब्ध गराउनेगरी सम्झौता पनि भइसकेको कामपाले जानकारी दिएको छ ।
कामपा स्वास्थ्य विभागका प्रमुख दीपककुमार केसीले आगामी दिनमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत आयुर्वेदिक औषधि वितरणमा सहज हुने विश्वास रहेको बताए । कार्यक्रमका फोकल पर्सन ज्ञानबहादुर ओलीका अनुसार अहिले कामपाले सञ्चालन गरेको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट नेपाल सरकारले निःशुल्क वितरणका लागि तोकेका औषधि वैद्यखानाबाट उपलब्ध भएसम्म त्यहीँबाट प्राप्त गर्ने तयारीका साथ सम्झौता अघि बढाइएको हो ।
कामपाले यसअघि नै यस्तै प्रकारको सहकार्य नेपाल औषधि लिमिटेडसँग पनि गरिसकेको ओलीले जानकारी दिए । सम्झौताबमोजिम वैद्यखानाले औषधिको ७५ प्रतिशतसम्म उपभोग अवधि बाँकी रहेका औषधि माग भएको सात दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त औषधि नै कामपाले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट निःशुल्क रूपमा वितरण गर्ने जनाएको छ । यस्तै वैद्यखानाका कार्यकारी निर्देशक डा प्रदीप केसीले औषधिको गुणस्तरीयतामा संवेदनशील भएर माग पूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) घोडाघोडी (कैलाली), २१ कात्तिक । यहाँको घोडाघोडी नगरपालिका–३ निम्दीका स्वरूप चौधरी शनिबार बिहानै भजनीमा धान बिक्रीका लागि पुगे । सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकी धान खरिद सुरु गरेपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको उपकेन्द्र भजनी गोदाममा पुग्नुभएका स्वरुपले त्यो दिन पालो पाएनन् । उनलाई धान बेच्नका लागि चार दिन लाग्यो ।
जिल्लाको भजनी–४ का राजकुमार चौधरीलाई धान बेच्नका लागि चार दिन लाग्यो । सरकारले तोकेको मूल्यमा धान बिक्री गर्न पाइने आशाले किसान उत्साहित छन् । तर खरिद प्रक्रिया ढिलो भई लामो लाइन बस्दा पालो नआउँदा त्यो उत्साह निराशामा बदलिँदै गएको छ । कतिपय किसानले बिहानदेखि बेलुकीसम्म कुर्दा धान बेच्न नपाई घर फर्किनुपरेको छ । कति रातभरै केन्द्र अगाडि बस्छन्, भोलिपल्ट पहिलो पालोमा आफ्नो धान बेच्न सकुन् ।
तीन दिन भयो घर फर्किएको छैन । घोडाघोडीका किसान विष्णु चौधरी भन्छन्, “धान बेच्न यति दुःख कहिल्यै भएको थिएन । बिहानदेखि बेलुकीसम्म लाइनमा बस्दा पालो आउँदैन, रातमा डल्लफ र धानको सुरक्षा गर्न यही बस्नुपर्छ ।” उनीजस्तै धेरै किसान अहिले सरकारी खरिद केन्द्रमा धान बेच्नका लागि दिनरात लाइनमा उभिरहेका छन् । यस वर्ष सरकारले मोटो धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ४६३ तोकेको छ । बजारमा व्यापारीहरूले कम रकममा किन्ने गरेकाले किसान सरकारी मूल्यमा बेच्ने आशामा केन्द्रमा लामबद्ध छन् ।
जिल्लामा कात्तिक ११ गतेदेखि धान खरिद सञ्चालन गर्ने सूचना निकालिएको थियो । मौसमका कारण कात्तिक १६ गतेदेखि धान खरिद सुरु गरेको भजनी खरिद उपकेन्द्रका कर्मचारी भीमबहादुर बुढा बताउँछन् । प्रतिकिसान ५० क्विन्टलका दरले धान खरिद भइरहेको उनले बताए । बुढाका अनुसार खरिदमा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण पूर्वाधारको कमी हो । उनी भन्छन्, “धान खरिदका लागि एउटा काटामात्र सञ्चालनमा छ । किसानको समस्यालाई मध्यनजर गरी नगरपालिकासँग समन्वय गरी अर्को काटा थप्ने तयारी गरिरहेका छौँ ।”
कैलाली जिल्लाको अधिकांश भूभाग तराईमै पर्छ, जहाँको मुख्य आम्दानीको स्रोत धानलगायत अन्य बाली हो । यहाँका किसानले वर्षभरको मेहेनत यही बालीमा लगाउँछन् । खेतमा पसिना बगाउने उनीहरूका लागि धान बेच्नुमात्र व्यापार होइन, परिवारको जीविकोपार्जनको आधार हो । तर धान बेच्ने पालो नपाउँदा उनीहरू समस्यामा छन् ।
धान बिक्रीमा ढिलाइ हुँदा किसानको आर्थिक अवस्था प्रभावित भएको छ । खेतमा नयाँ बाली लगाउनका लागि रकम चाहिन्छ, तर धान नबेचेसम्म नगद हातमा आउँदैन । कतिपय किसान बाली बेचेर नै घर चलाउँछन् । घोडाघोडीकी रमिता चौधरी भन्छन्, “धान बेचेपछि तिरौला भनेर सापटी मागी घर खर्च चलाएको छु । लाइनमा बसेको दुई दिन भयो खै कहिले पालो आउँछ ।”
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान उत्पादनको पकेट क्षेत्रलाई आधार मानी १३ वटा खरिद केन्द्रहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । जसअन्तर्गत नेपालभरि नै कैलालीबाट धान खरिद सुरु गरेको छ । भजनी, मोहनपुर, सत्ती, गौरीगङ्गा, जोशीपुर र टीकापुर गरी जिल्लाका छवटा खरिद उपकेन्द्रमार्फत धान खरिद गरिरहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड सुदूरपश्चिम प्रमुख दीपक थापाले जानकारी दिए । सबै उपकेन्द्रहरूमा किसानको लामो लाइन छ ।
कैलालीमा ३५ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने भनी तोकिएको छ । हिजोसम्म नौ हजार क्विन्टल बढी खरिद भइसकेको छ । सरकारको समर्थन मूल्यमा नै धान खरिद गरिरहेको बताउँदै उनले भने, “अरू ठाउँमा मूल्य कम पाउने गरेका कारण सबै किसान खरिद केन्द्रमै आएका छन् । जसका कारण निकै भीड छ ।”
अर्कै समस्या जनशक्ति र पूर्वाधर हो । प्रदेश कार्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी कम हुन्छ । चार कर्मचारी, अछाम, बाजुरा, बझाङ, कालिकोटबाट ल्याएको बताउँदै थापाले भने, “यसपटक सरकारको बजेटमा नै धान खरिद गरेबापत रकम किसानको खातामा हाल्ने व्यवस्था गरेकाले कागजातहरू मिलानका लागि एक जना कर्मचारी त्यही व्यस्त हुन्छन् । त्यसैले धान खरिदमा केही जटिल भएको छ ।” एक उपकेन्द्रमा दुई जना कर्मचारी खटाइएको उनले बताए । बिहान १०ः०० बजेबाट ४ः०० बजेसम्म धान खरिद गर्नुपर्ने भए पनि किसानको चापका कारण बिहान ८ः०० देखि सुरु गरी बेलुका ९ः०० बजेसम्म नै धान खरिद गरिरहेको उनले बताए ।
