Category: अर्थतन्त्र

१६ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको सहरीकरणको ५० बर्से गुरुयोजना तयार गर्ने भएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले काठमाडौँ उपत्यका सहरीकरणको गुरुयोजना तयार गरी सोहीबमोजिम योजना कार्यान्वयन अगाडि बढाइने जानकारी दिए ।

“काठमाडौँ उपत्यकामा आगामी ५० वर्षमा बढ्ने जनसङ्ख्याको प्रक्षेपण गरी सुन्दर बनाउन दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाएर सोहीबमोजिम सहरलाई सुन्दर बनाउन खोजेका छौँ,” मन्त्री घिसिङले भने, “ढल, विद्युत्, खानेपानी, सडक, फोहोर व्यवस्थापन, ढल प्रशोधन केन्द्र स्थापनालगायतका योजना एकीकृत रूपमा बनाएर सोहीबमोजिम काम अगाडि बढाउन लागेका छौं ।” पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले सहरीकरणका अन्य काममा भन्दा योजनाबद्ध रूपमा ढल निर्माण र प्रशोधनमा केन्द्रित गराउन सुझाव दिए ।

यसैबिच मन्त्री घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन महसुलको बक्यौता रकम भुक्तान गर्न उद्योगीलाई आग्रह गरेका छन् । शनिबार बागमती सफाइ महाअभियानको ६५० हप्ता पूरा भएको अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुलको बक्यौता केही औद्योगिक ग्राहकले तिर्न नमान्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कानुनबमोजिम लाइन काट्न बाध्य भएको बताए । आफू प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहँदा पनि चार पटकसम्म लाइन काटिएको स्मरण गर्दै घिसिङले तत्कालीन अवस्थामा राजनीतिक तहबाट विरोध र अवरोध भएको जिकिर गरे ।

“लाइन काट्ने निर्णय नयाँ होइन, विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास हुँदा पनि राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप भयो,” घिसिङले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक एकाउन्टमा समेत लेखेका छन् । “२०८१ साल चैत ११ गते मैले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा, विनियमावली अनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत् नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको थिएँ । त्यसै दिन मलाई पदबाट हटाइयो । हो, बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो ।”

घिसिङले महसुल नतिर्दा बर्सेनि लाखौँ सर्वसाधारण ग्राहकको पनि लाइन काटिने गरेकोसमेत बताए । मन्त्री घिसिङले सबैले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर कानुनको सम्मान गर्दै देशको हितमा इमानदार बन्न आग्रह गरे । “प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता रकम बुझाउन सबै उद्योगी–व्यवसायीलाई अनुरोध गर्दछु,” उनले भने, “यदि कसैलाई अन्याय भएको महसुस छ भने न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्ने अधिकार सबैलाई छ ।”

१६ कात्तिक, काठमाडौं । नागढुंगा—सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग सञ्चालन तथा मर्मतका लागि सेवा प्रदायक छनोटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र टेण्डर आह्वान भएको छ । नागढुंगा सुरुङ निर्माण आयोजनाले आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट अनुभवी तथा सक्षम सेवा प्रदायक छनोटका लागि टेण्डर आह्वान गरेको हो । बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिन आगामी २ पुस ९१७ डिसेम्बर २०२५० रहेको छ । सुरुङ मार्गमार्फत सवारी साधन चलाउन सक्ने अवस्था भए तापनि दक्ष जनशक्ति एवम् सुरक्षाका कारण सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन ।

सुरुङमा अत्याधुनिक प्रणाली समावेश रहेको तर सडक विभागको हालको कार्यबोझ तथा सीमित अनुभव र उपलब्ध जनशक्तिबाट सुरुङ सञ्चालन एवम् मर्मत कठिन हुने भन्दै विशेष तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्तिमार्फत सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रदायक छनोट गर्न लागिएको हो । सेवा प्रदायकले पाँच वर्षको सुरुङ मार्ग सञ्चालन तथा मर्मत गर्ने छ । यस अवधिमा पर्याप्त मात्रामा विदेशी विज्ञहरुबाट नेपाली प्राविधिक र व्यवस्थापकलाई प्रविधि हस्तान्तरण हुने र भविष्यमा अन्य सुरुङ, फास्ट ट्रयाकजस्ता संरचनाहरु स्वदेशी जनशक्तिबाटै सञ्चालन गर्न सहज हुने विश्वास छ ।

सुरुङ २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनाले दुर्घटना, आगलागी वा प्रणाली बिग्रिएमा तत्कालै आपत्कालीन सेवा आवश्यक पर्ने भन्दै त्यसका लागि १५० जनाको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ । सुरुङ सञ्चालन तथा मर्मत प्रमुखको नेतृत्वमा कर्मचारी रहनेछन् । सुरक्षा व्यवस्थापन युनिटमा सबैभन्दा बढी ६४ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । सडक उपभोग दस्तुर (टोल) उठाउन ५४ जना कर्मचारी रहनेछन् । ट्राफिक सुविधा अनुगमन तथा नियन्त्रणका लागि १४ जना, सिभिल संरचना तथा अन्य संरचना मर्मतका लागि ८र८ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

मुख्य सुरुङ मार्गको लम्बाइ २.७ किलोमिटर र आपत्कालीनको २.६ किलोमिटर रहेको छ । सरकारले सुरुङ मार्गबाट गुड्ने सवारी साधनका लागि सडक उपभोग दस्तुर तोकिसकेको छ । नागढुंगा सुरुङमार्ग मार्फत कार तथा भ्यानहरूले काठमाडौं आउँदा ६५ रुपैयाँ र जाँदा ६० रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । त्यस्तै मिनिबस र मिनिट्रकले काठमाडौं आउँदा १ सय १५ रुपैयाँ र जाँदा ८० रुपैयाँ तोकिएको छ भने बस तथा ट्रकले काठमाडौं आउँदा २ सय ६० र जाँदा २ सय रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने छ । यसैगरी भारी उपकरणका सवारीसाधनका लागि भने काठमाडौं आउँदा ६ सय र जाँदा २ सय ५० दस्तुर तोकिएको छ ।

१४ कात्तिक, काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हेरफेर गरिएको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार आज राती १२ बजेदेखि लागु हुने गरी डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १ रुपैयाँले घटाइएको छ । हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिकिलोलिटर अमेरिकी डलर ७ ले बढाईको छ । पेट्रोलको मूल्य भने यथावत राखिएको निगमले जनाएको छ ।

भारतबाट पेट्रोलको मूल्य सामान्य घटेर आएको थियो । हवाई इन्धन पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका भने खरीद मूल्य नै कायम गरिएको छ । नयाँ मूल्य अनुसार काठमाडौंमा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १४४ रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि १४५ रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो ।

१४ कात्तिक, काठमाडौं । बीपी राजमार्ग अन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक खण्डको विभिन्न स्थानमा पहिरो र लेदोको कारण सवारी आवागमन पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको छ । राजमार्गको अवरोध हटाएर सडक सञ्चालन गर्न समय लाग्ने भएकाले पूर्व जाने गाडीहरु काभ्रेपलाञ्चोकको भकुन्डेमा रोकिएका छन् । अविरल वर्षाका कारण बीपी राजमार्ग अन्तरगत चौकीडाँडा, चारसयबेसीको नाङसाल क्रसर, बोक्सीकुना र माम्तीमा पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध छ । नार्के, पिन्थलीबेसी, विरुवाडाँडा लगायतका स्थानमा लेदोका कारण राजमार्ग पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय मंगलटारका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक ईश्वर कार्कीका अनुसार चौकीडाँडामा खसेको पहिरो पन्छाउन लाग्दा पुनस् माथिबाट पहिरो खसेको छ । पानी परिरहेकाले जोखिम बढेको भन्दै हाल पहिरो पन्छाउन रोकिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रमुख कोमल शाहले बीपी राजमार्ग अन्तर्गत काभ्रे जिल्ला भित्रको अवरोध हटाएर सडक सञ्चालन गर्न समय लाग्ने बताए । उनले सुरक्षित यात्राका लागि सडकको अवस्थाबारे जानकारी लिएर मात्रै यात्रा गर्न अनुरोध गरे ।

१३ कात्तिक, काठमाडौं । बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
जापान सरकारले यो राजमार्गको मर्मत र पुनर्निर्माणका लागि २ अर्ब ८० करोड जापानी येन (२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) बराबर अनुदान सहायता दिने भएको छ । सम्झौता अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयमा आज भएको हो । महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासदेखि काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको धुलिखेलसम्मको यो राजमार्गको कुल लम्बाई १५९ किलोमिटर रहेको छ । राजमार्ग जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा बनेको हो ।

गत वर्षको विनासकारी बाढी र पहिरोका कारण राजमार्गका विभिन्न खण्डमा गम्भीर क्षति पुगेको छ । जसमा रोशी खोला आसपासको खण्ड पूर्ण रुपमा नष्ट भएको छ । सम्झौतामा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र जापानको तर्फबाट नेपालका लागि राजदूत तोरु माएदाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले अनुदान सहायता नेपाल र जापानबीचको मित्रता र सहकार्यको महत्त्वपूर्ण प्रतिक भएको बताए । जापानी राजदूत माएदाले यो सहयोगले बीपी राजमार्गका क्षतिग्रस्त भाग पुनर्स्थापना गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।

१२ कात्तिक, काठमाडौं । राजनीतिक अन्यौल तथा आर्थिक चुनौतिपूर्ण वातावरणबीच चौधरी ग्रुपले वैदेशिक लगानी भित्र्याएको छ । ग्रुपको एफएमसीजी कम्पनी सीजी फुड्सले भारतको प्रख्यात स्न्याक्स ब्रान्ड बिकाजी फुड्स इन्टरनेसनल सँगको सहकार्यमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएको हो । सो लगानीबाट नवलपरासीस्थित सीजी इन्डस्ट्रियल पार्कमा बिकाजी स्न्याक्स फ्याक्ट्री सञ्चालन हुने भएको छ । फ्याक्ट्रीको आज शिलान्यास गरिएको छ ।

बुधबार आयोजित भूमिपूजन समारोहमा चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक वरुण चौधरीले स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी र कम्पनीका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थितिमा प्लान्टको शिलान्यास गरेका हुन् । समारोहमा ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीको समेत उपस्थिति थियो । हालैको जेनजी आन्दोलनका क्रममा चौधरी ग्रुपका व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूमाथि आगजनी एवं तोडफोड भएको थियो । सीजी इलेक्ट्रोनिक्सको मुख्य केन्द्रमाथि आगजनी गरेर ध्वस्त बनाइनुका साथै ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीको निजी निवासमा पनि आगजनी गरिएको थियो ।

उक्त घटनापछि ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले यस्ता घटनाका बाबजुत सीजीको नेपालप्रतिको प्रतिवद्धतामा कमी नआउने र आर्थिक विकासका लागि नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्ने संकल्प गरे । उक्त घटनाको करिव डेढ महिना बितिरहँदा चौधरीले ग्रुपले नेपालमा बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई भित्र्याएको हो ।

बिकाजीसँगको साझेदारीमा निर्माण हुन लागेको यो फ्याक्ट्रीमार्फत भुजिया, नमकीन लगायत अन्य लोकप्रिय स्न्याक्सहरुको उत्पादन हुनेछ । यो साझेदारी नेपालको खाद्य उद्योगलाई नयाँ गतिमा अघि बढाउने, आयातमा निर्भरता घटाउने र नेपाली बजारका लागि विश्वस्तरीय उत्पादन उपलब्ध गराउने कम्पनीको भनाइ छ ।

यस प्लान्टमा पहिलो चरणमा करिब ५० करोड रूपैयाँ लगानी हुनेछ भने करिव चार सय रोजगारी सिर्जना हुनेछ । शिलान्यास समारोहमा बोल्दै प्रबन्ध निर्देशक वरुण चौधरीले भने, ‘नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ ऊर्जाको आवश्यकता रहेको समयमा हामीले नेपालमा नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दैछौँ, यसले नेपालप्रति चौधरी ग्रुपको गहिरो प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गर्दछ।’

निराशाबाट गुज्रिरहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा यस लगानीले नयाँ आशाको सञ्चार गर्ने विश्वास रहेको प्रवन्ध निर्देशक चौधरीले बताए । नवलपरासीसहित आसपासका ग्रामीण क्षेत्रमा औद्योगिक गतिशीलता ल्याउन यस पहलले सकारात्मक योगदान पुग्नेछ ।

चौधरी ग्रुप अन्तर्गत रहेको सीजी फुड्सका उत्पादन हाल ६३ देशहरूमा फैलिएका छन् । विश्वभर चर्चित ‘वाइ वाइ’ ब्रान्डको निर्माता सिजी फुड्सले नयाँ–नयाँ उत्पादन वर्गहरूमा विस्तार गर्दै नवप्रवर्तन, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय औद्योगिकीकरणलाई बल पुर्‍याइरहेको छ ।

१२ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच इनरूवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त उपक्रम तथा सेयरहोल्डर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौतापत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इण्डियाले संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी दुवै प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति जनाएका छन्। दुवै प्रसारण लाइन सन् २०३० भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ र नेपालले २५ वर्षको आईटीएसए सम्झौताअनुसार प्रसारण लाइन प्रयोग गर्नेछ।

१२ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच इनरूवा–पूर्णिया र लम्की (दोदोधारा)–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त उपक्रम (जेभी) तथा सेयरहोल्डर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ र भारतका विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्टरको उपस्थितिमा बुधबार नयाँ दिल्लीमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

सम्झौतापत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तर्फबाट उपकार्यकारी निर्देशक सुभाषकुमार मिश्र र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इण्डिया लिमिटेडका अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय प्रमुख सञ्चालन अधिकृत सञ्जय कुमार गुप्ताले हस्ताक्षर गरे । संयुक्त लगानी सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा दुवै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कम्पनी संस्थापना गर्न बाटो खुलेको छ ।

दुई वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारतीय भूभागमा पर्ने खण्ड निर्माणका लागि भारतमा स्थापना गरिने संयुक्त कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ५१ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहनेछ । त्यस्तै नेपाली भूभागमा पर्ने खण्ड नेपालका लागि नेपालमा संस्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहनेछ ।

दुई प्रसारण लाइनको निर्माणमा ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत सेयर पूँजी रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिनेछ । इनरुवा पूर्णिया प्रसारण लाइनको करिब २६ किलोमिटर खण्ड नेपाली र १०९ किलोमिटर खण्ड भारतीय भूभागमा पर्नेछ । लम्की बरेली प्रसारण लाइनको करिब ३३ किलोमिटर खण्ड नेपाली र १८५ किलोमिटर खण्ड भारतीय भूभागमा निर्माण हुनेछ ।

नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीले सन् २०१९ मा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार इनरुवा पूर्णिया प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक लागत नेपाली र भारतीय खण्डको क्रमशः २ अर्ब ६५ लाख र ४ अर्ब १३ करोड भारतीय रुपैयाँ ९भारु० लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै लम्की बरेली प्रसारण लाइनको नेपालमा प्रारम्भिक लागत अनुमान नेपाली र भारतीय खण्डको क्रमशः २ अर्ब ५७ करोड र ६ अर्ब १४ करोड भारु रहेको छ ।प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट नेपाल र भारतमा संस्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा क्रमश १ अर्ब र २ अर्ब बराबरको इक्विटी लगानी गर्नेछ ।

नेपाल र भारतबीचको विद्युत व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन संयोजन एवम् सञ्चालन संयोजन सम्बन्धी सम्झौताको प्रावधनबमोजिम दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको ११ फेब्रुवरी २०२५ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बैठकले प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन र लगानी मोडालिटीमा सहमति गरेको थियो ।

त्यसपछि प्राधिकरण र पावर ग्रिडबीच विभिन्न चरणमा भएका छलफलपछि २२ अप्रिल २०२५ मा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी संस्थापना गर्ने समझदारीपत्र ९एमओयू०मा हस्ताक्षर भएको थियो । दुवै लाइनको निर्माण सन् २०३० भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपाल र भारतबीच व्यापारका लागि हाल ४०० केभीको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर पहिलो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ । बुटवल—गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । नेपालको चमेलियादेखि भारतको उत्तराखण्डस्थित जैलिजिवीसम्म २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दुई देशबीच सहमति जुटिसकेको छ ।

त्यस्तै, भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यसँग जोडिएका १३२, ३३ र ११ केभीका प्रसारण लाइन पनि रहेका छन् । प्राधिकरणले हाल ४०० र १३२ केभी प्रसारण लाइन संरचना प्रयोग गरी भारत एवम् बंगलादेशतर्फ विद्युत निर्यात गरिरहेको छ । नेपालले दैनिक ११ सय २५ मेगावाट विद्युत निर्यात गर्छ भने भारतको बाटो हुँदै बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात हुन्छ ।

निर्माणाधीन प्रसारण लाइन सम्पन्न भएपछि त्यसमार्फत ६ हजार मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात हुन सक्नेछ । अघिल्लो वर्ष नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने गरी दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भएको थियो । यी प्रशारण लाइनले त्यो लक्ष्य हासिल गर्न महत्वूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।

अब दोस्रो चरणमा दुवै देशमा निर्माण हुने प्रसारण लाइन प्रयोगका लागि कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता हुनुपर्ने छ । नेपाल र भारत दुवैतर्फको प्रसारण लाइन सम्पूर्ण रुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै प्रयोग गर्ने सहमति गत ९ माघमा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको दुई देशको ऊर्जा सम्बन्धी संयुक्त कार्यदल ९जेडब्लुजी० बैठकमा भएको थियो ।

त्यसअनुसार यी प्रसाणलाइन प्रयोग र भाडा ९ह्विलिङ चार्ज० विद्युत प्राधिकरणले नै २५ वर्षको आईटीएसए सम्झौता गर्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यसपछि प्रसारण लाइन कसको स्वामित्वमा आउने भन्ने विषयमा भने सहमति हुन बाँकी छ ।

यसअघि ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्ड पनि २५ वर्षपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउने गरी सम्झौता भएको छ । तर, बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्डका विषयमा पछि दुई देशबीच हुने सहमतिका आधारमा हुने गरी सम्झौता भएको छ ।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले थप दुईवटा क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढ्नु द्धिपक्षीय एवम् क्षेत्रीय विद्युत व्यापारका लागि अर्को महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा भएको उल्लेख गरे ।

उनले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणबाट दुई देशबीच तथा क्षेत्रीयस्तरमा समेत नेपालमा उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने आधार तयार भई अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारसम्म नेपालको पहुँच पुर्‍याई नेपालको जलविद्युतमा स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन थप सहज हुने बताए ।

भारतीय विद्युतमन्त्री खट्टरले थप दुई वटा क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल—भारतबीचको विद्युत विनिमय सारभूत रुपमा थप सुदृढ हुनुका साथै क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामा सुधार, सुदृढ ग्रिड बन्नेहुँदा यसले दुवै देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने उल्लेख गरे ।

मन्त्रिपरिषद्को ३० असोजको बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा नेपाल तथा भारत दुवै भूमिमा दुईवटा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न र उक्त कम्पनीहरूमा स्वपूँजी ९इक्विटी० लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले दुई वटा थप अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणबाट दुई देशबीच तथा क्षेत्रीयस्तरमा समेत नेपालमा उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने आधार तयार भई अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारसम्म नेपालको पहुँच पुर्‍याइ नेपालका जलविद्युतमा स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन थप सहज हुने बताए ।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा भारतका लागि नेपालका राजदूतका शंकर प्रसाद शर्मा, भारतका विद्युत सचिव पंकज अग्रवाल, विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सागरराज गौतमलगायतको उपस्थिति थियो ।

११ कात्तिक, काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजार ६२.२९ अंक बढेको छ । सो वृद्धिपछि नेप्से परिसूचक २५७१ अंकमा कायम भएको छ । कारोबार खुलेको केही मिनेट बजार रातो देखिए पनि १० मिनेटपछि दिनभर हरियो रह्यो । कारोबार रकममा पनि उच्च वृद्धि भएको छ । अघिल्लो दिन आइतबार जम्मा २ अर्ब ७९ करोडको कारोबार भएकोमा आज ४ अर्ब ५७ करोडको भयो । २३६ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १२ को घट्यो भने २ को स्थिर रह्यो ।

विकास बैंक समूह सबैभन्दा धेरै ४.४७ प्रतिशत बढ्यो । बैंकिङ १.९२, फाइनान्स ३.१४, होटल तथा पर्यटन २.८०, हाइड्रोपावर ३.९०, लगानी ३.१९, जीवन बीमा ३.५५, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.३७, माइक्रोफाइनान्स २.५९, निर्जीवन बीमा २.५४ र अन्य समूह १.९१ प्रतिशत बढे । तीन कम्पनीको मूल्य १० प्रतिशत बढ्यो । १० प्रतिशत बढ्नेमा न्यादी हाइड्रोपावर, बुटवल पावर र एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक छन् ।

राधि विद्युतका् ९.६०, लुम्बिनी विकास बैंकको ९.३५, सिंगटी हाइड्रो इनर्जीको ८.२१, फस्र्ट माइक्रोफाइनान्सको ८.१२ प्रतिशत मूल्य बढ्यो । हिमालयन पावर पार्टनरको मूल्य सबैभन्दा धेरै ६.३६ प्रतिशत घट्यो । युनिलिभरको ३.८८, बोटलर्स नेपाल बालाजुको ३.७७ प्रतिशत घट्यो । आज धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा हिमालयन पावर पार्टनर, युनियन हाइड्रोपावर, राधि विद्युत, बुटवल पावर र एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर छन् ।

१० कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जेनजी आन्दोलनका क्रममा घुसपैठ भई उद्योग, व्यवसाय र निजी सम्पत्तिमाथि लुटपाट, तोडफोड तथा आगजनी गर्नेलाई कारबाही अगाडि बढाउन माग गरेको छ । ती घटनामा संलग्नहरूको जाहेरी नै नलिएको भनी सदस्यहरूबाट गुनासो आइरहेको महासंघले जनाएको छ । यसले समाजमा दण्डहीनता मौलाउँदै जाने र व्यवसायी हतोत्साहित हुने उल्लेख गर्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघले यी घटनाले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर पार्ने मात्र नभई आर्थिक क्रियाकलापमै नकारात्मक असर पुर्‍याएको जनाएको छ । ‘घटनाका दोषीविरुद्धका जाहेरी दर्ता नलिने र कारबाहीमा उदासिनता देखिएको सदस्य व्यवसायीबाट जानकारी प्राप्त भइरहेकाले यस्तो अवस्था कायम रहे दण्डहिनता बढ्न गइ लगानीको वातावरणलाई गम्भीर चुनौती दिने देखिन्छ’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यसले रोजगारी सिर्जना, राजस्व संकलन, लगानी प्रवद्र्धन र समग्र अर्थतन्त्रमा नै दिर्घकालीन असर पार्ने छ ।’

यस्तै निजी क्षेत्रको सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि केन्द्र र जिल्लास्तरीय सुरक्षा समितिहरूमा महासंघको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित जिल्ला, नगर, उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिको सहभागिताका लागि पनि आग्रह गरेको छ । यसबारे औपचारिक आग्रह गर्दैै महासंघले गृहमन्त्रालयमा पत्राचार समेत गरिसकेको छ । सबै तहमा सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वय जरुरत रहने महासंघले जनाएको छ । मुख्यगरी जिल्लास्तरीय सुरक्षा योजना, जोखिम मूल्यांकन र आकस्मिक निर्णय प्रक्रियामा पनि व्यावसायिक समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।

आइतबार महासंघका पदाधिकारी, स्थायी समिति तथा समितिरफोरमका सभापतिहरू सम्मिलित छलफलमा महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले शान्ति सुरक्षा नभइ स्थायित्व नहुने, स्थायित्व नभइ उद्यम व्यवसाय सञ्चालन हुन नसक्ने र उद्यम व्यवसाय सञ्चालन नहुँदा अर्थतन्त्रमै गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने हुँदा व्यवसायीको शान्ति सुरक्षा अपरिहार्य शर्त भएको बताए ।

उनले दण्डहीनता अन्त्य गरी भविष्यमा पनि उद्यम व्यवसायीमाथि आक्रमण नहुने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने बताए । समाजमा थप अन्यौल र अनिश्चितताको वातावरण बन्न नदिन र दण्डहिनताको अन्त्यका लागि दोषीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले देशको आर्थिक गतिविधिलाई दिगो रूपमा अगाडि बढाउन, लगानीको वातावरण विश्वसनीय बनाउन तथा निजी क्षेत्र आत्मविश्वासपूर्वक क्रियाशील रहन सक्ने अवस्था सिर्जना सरकारको सक्रियता अपेक्षा गरिएको बताए । उनले अहिलेको अवस्थामा शान्ति सुरक्षा कायम गरी स्थायित्वतर्फ लैजान र उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उठाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक रहेको बताए ।

छलफलका क्रममा देशको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रमाथिको आक्रमणले उद्यमी व्यवसायी निरुत्साहित भएको भन्दै यस अवस्थामा उद्यमी व्यवसायीले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

छलफलमा उपाध्यक्षद्वय हेमराज ढकाल, ज्योत्सना श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष भरतराज आचार्य सहित स्थायी समिति तथा समितिफोरमका सभापतिहरू सहभागी थिए ।

१० कात्तिक, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले तीन वटा सुरक्षा निकायलाई २५१ वटा गाडी किन्न स्रोत सहमति दिएको छ। जेनजी आन्दोलन क्रममा भदौ २४ गते धेरै सुरक्षा निकाय र सरकारी गाडीमाथि आगजनी र तोडफोड गरिएको थियो। मन्त्रालय मातहतका प्रयोगका लागि थप गाडी नकिन्ने निर्णय गरे पनि सुरक्षा निकायका लागि भने अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति दिएको हो।

६ वटा गाडी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि, १७५ वटा नेपाल प्रहरीका लागि र ७० वटा सशस्त्र प्रहरीका लागि किन्न स्रोत सहमति दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । जेनजी प्रदर्शनपछि बनेको वर्तमान सरकारले फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोकेको छ। निर्वाचन र सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने बजेटमा सम्झौता नहुने अर्थको प्रतिवद्धता छ । अर्थले अन्य निकायलाई भने नयाँ गाडी खरीदमा कडाई गरेको छ ।

९ कात्तिक, काठमाडौं । तिहारपछि नेपाली बजारमा सुनको भाउ तोलामा ११ हजार ६ सय रुपैयाँ घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आइतबारका लागि सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ४१ हजार ९ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । तिहारअघि कात्तिक ३ गते सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ५३ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो । तिहारपछि नेपालमा पहिलो पटक आइतबार मूल्य समायोजन गरिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कात्तिक ४ गते नै सुनको भाउ करिब ५ प्रतिशत घटेको थियो ।

असोज ३ गते अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिऔंस ४३५८ अमेरिकी डलरसम्म पुगेको सुनको भाउ अहिले ४१११ डलर छ । एक औंस बराबर २. ४३ तोला हुन्छ । नेपालमा भने सार्वजनिक विदा परेसँगै महासंघले कात्तिक ४ र त्यसयता मूल्य समायोजन गरेन ।

यसको प्रभाव आइतबार मात्रै देखिएको हो । असोज ३१ गते सुनको भाउ हालसम्मकै उच्च प्रतितोला २ लाख ५८ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यस्तै चाँदीको भाउ प्रतितोला २६५ रुपैयाँ घटेको छ । तिहारअघि चाँदी प्रतितोला ३ हजार २८० रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज ३ हजार १५ रुपैयाँ कायम भएको छ । असोज ३१ गते चाँदीको भाउ हालसम्मकै उच्च प्रतितोला ३३५० रुपैयाँ पुगेको थियो ।

९ कात्तिक, काठमाडौं । सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका थप ४० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । सडक विभागअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङ्टार, इलाम, हेटौंडा र नेपालगञ्जले आइतबार आफू मातहत रुग्ण अवस्थामा रहेका ४० वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् ।

तुम्लिङ्टारले १७, इलामले १२, हेटौंडाले ७ र नेपालगञ्जले ४ ठेक्का गरी ४० ठेक्का ठेक्का किन नतोड्ने रु भन्दै आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् । विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालयले यसअघि रुग्ण रहेका ६८ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन् । विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रुपमा कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध तथा जानकारी गराउँदा समेत निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण कार्य सम्पन्नतर्फ कुनै चासो नदेखाई ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन गरिएको जनाइएको छ ।

सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने संसोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने कुनै मनासिब कारण भए सत्यतथ्य प्रमाण राखी स्पष्टीकरणसहित आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित हुन सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ ।

उक्त अवधमिा काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी बापतको रकम, पेश्की जमानत जफत र पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुको साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । ठेक्का व्यवस्थापनमा अहिले भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङ कडा एक्सनमा उत्रिएका छन् ।

९ कात्तिक, काठमाडौं । ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका सिँचाइतर्फका १२ रुग्ण ठेक्का तोडिएको छ । साविकको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं २ जलेश्वर महोत्तरीअन्तर्गतका १२ रुग्ण ठेक्का तोडिएको हो । बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ रुग्ण ठेक्का तोड्ने तयारी अनुसार ३० असोजमा १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भइसकेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही बमोजिम ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामले आइतबार सार्वजनिक सूचनामार्फत १६ जेठ २०८१ र १ साउन २०८१ मा ठेक्का अन्त्य गर्ने आशयको सूचना दिइए पनि निर्माण व्यवसायीबाट सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न नगरी निर्माण अलपत्र पारेकाले ठेक्का अन्त्य गरिएको जनाएको छ ।

कार्यालयबाट पटक पटकको अनुरोध तथा सर्वाजनिक सूचना जारी गर्दासमेत काम गर्न कुनै ध्यान नदिइएको हुँदा सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानअनुसार कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने कारबाही अगाडि बढिसकेको जनाएको छ । साथै, सार्वजनिक खरिद कानुनको व्यवस्था बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन हालसम्म गरिएको कामको नापजाँच एवम् बाँकी कामको मूल्याङ्कन गर्न १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्न जानकारी गराइएको छ । रद्द गरिएका ठेक्का आर्थिक वर्ष २०६८\६९, २०६९\७०, २०७३\०७४ र २०७४\०७५मा सम्झौता गरिएका थिए ।

८ कात्तिक, काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले शनिबार सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । मन्त्री घिसिङ, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल,शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनलगायत सम्मिलित टोलीले निर्माणस्थलको अनुमगन गरेको हो । सो क्रममा निर्माण सम्पन्न हुन समय तालिकाका विषयमा छलफल गरिएको छ ।

संसद भवन तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७६ असोजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। पाँचौपल्ट थपिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद आगामी १६ पुसमा सकिँदैछ। आयोजनाको सिभिललगायतका संरचना निर्माणको प्रगति करिब ८७ प्रतिशत रहेको छ। इन्टेरियर, सुरक्षा प्रणालीलगायतका काम गर्न २०८० मा अर्को ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यस प्याकेजको निर्माण प्रगति ३० प्रतिशत रहेको छ ।

मन्त्री घिसिङले दुवै निर्माण व्यवसायीलाई निर्माणस्थलमै सम्पन्न हुने तालिकाका विषयमा प्रतिवद्धता माग गरेका छन् । उनले नेपालमा निर्माण भइरहेको भवनहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो र महत्वको परियोजना रहेकाले १६ पुसभित्र सम्पन्न सुनिश्चित हुने गरी हरेक दिनको कार्यतालिका बनाएर काम गर्न आग्रह गरे ।

धेरै मेहनत नगरिएमा तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन गाह्रो रहेकाले हरेक दिनको बेलुका निर्माण कार्य प्रगतिको समीक्षा गरी सोहीअनुसार आवश्यक स्रोतसाधन परिचालन गर्न निर्देशन दिंदै उनले निर्माण कार्यको आफैंलेसमेत नियमित अनुमगन गर्ने बताए ।

‘जेन—जी आन्दोलनका क्रममा पुरानो संसद भएन क्षतिग्रस्त भएको छ, राष्ट्रिय सभाको बैठक चलाउनु पर्नेछ, आगामी २१ फागुनको चुनावपछि प्रतिनिधि सभा पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ, संसद भवनको निर्माण छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गरिएन भने धेरै असर पर्ने देखिएको छ, आजको निर्माण गति हेर्दा तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न गाह्रो देखिएको छ, दुवै निर्माण व्यवसायी एक आपसमा समन्वय गरेर काम गर्नुहोस्,’ मन्त्री घिसिङले भने । ‘कामको गति बढाउनतर्फ लाग्नु भएन भने ठेक्का सम्झौता बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, त्यसको सम्पूर्ण दायित्व निर्माण व्यवसायीले बहोर्नुपर्नेछ, त्यसैले सबै गम्भीर भएर लाग्नुहोला ।’

उनले संसद भवन निर्माण राष्ट्रिय महत्वको परियोजना भएकाले यसको प्रगति बारे नियमित रुपमा खवरदारी गर्न सञ्चारमाध्यमसहित आम नागरिकलाई आग्रह गरे । सचिव सिग्देले तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न मन्त्रालयकातर्फबाट आवश्यक सहयोग, समन्वय सहजीकरण र अनुगमन गरिने बताए । निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिबाट तोकिएकै समयका काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको बताइएको थियो । उनीहरुबाट तालिकाभन्दा केही पछाडि भएता पनि अहिले देखिएको ढिलाइलाई पूर्ति गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।

राष्ट्रिय र प्रतिनिधि सभा हलमा फल्स सिलिङका लागि थप ट्रस तथा दुवै भवनको पहिलो तलामा रहेको मल्टिपरपोज हलमा फल्स सिलिङ लागि थप ट्रसको निर्माण, इलेक्ट्रिकलअन्तर्गत मेन एलटी प्यानल, सब एलटी प्यानल, मेन, सम्पूर्ण स्यानेटरी, इलेक्ट्रिकल फायर फाइटिङ, एचभिएसी परीक्षण तथा सञ्चालन लगायतका काम बाँकी रहेका छन् ।

८ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ह्यात होटलको सेवा बन्दर र कर्मचारी प्रवेशमा गरिएको निषेधबारे चासो व्यक्त गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीको चासोपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले शनिकार बिहान ह्यात रिजेन्सी व्यवस्थापनसँग जानकारी लिएका हुन् । त्यस क्रममा अर्थमन्त्री खनालले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिन सरकार तयार रहेको र कत्ति पनि विचलित नभई सेवा सुचारु गर्न आग्रह गरेको बताइएको छ ।

खनालले भनेका छन्, ‘‘तपाईँहरु आत्तिन भएन । उच्च मनोबलका साथ आफ्नो सेवा सुचारु गर्नुहोस् । हामी साथमा छौँ । सुरक्षाको व्यवस्था हामी मिलाउँछौँ । कत्ति पनि विचलित नभएर आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिनुहोस् ।’’यसबारे भोलि (आइतबार) होटल व्यवस्थापनसँग सरकारले थप छलफल गरी आवश्यक पहल गर्ने बताइएको छ ।

५ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल–चीन उत्तरी कोरला नाकास्थित मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले ३ अर्ब १ करोड ४४ लाख ३६ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो चिनियाँ विद्युतीय कार आयात हुने मुख्य नाका हो। गत भदौ ३१ गते पूर्ण रूपले व्यापारिक मार्गका रुपमा सञ्चालनमा आएको कोरला नाकाबाट मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले मंगलबारसम्म उक्त राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ। हालसम्म कार्यालयले ६६४ वटा मालवाहक कन्टेनरको जाँचपास गरी गन्तव्यमा पठाएको न्हेचुङस्थित मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख रमेश खड्काले जानकारी दिए।

चीनबाट पैठारी गरिएका मालसामानमा दसैं–तिहार लक्षित रेडिमेड लत्ताकपडा, कस्मेटिक र इलेक्ट्रोनिक सामान रहेको मुस्ताङ भन्सारले जनाएको छ। नेपालतर्फबाट भने हस्तकला सामग्री र नेपाली उत्पादन निकासी भएको भन्सार प्रमुख खड्काको भनाइ छ। हालसम्म कोरला नाका हुँदै चीनबाट पैठारी गरिएका १४९८ वटा विद्युतीय कारको भन्सार जाँचपास भई गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गरिसकेको भन्सार प्रमुख खड्काले जानकारी दिए।

यहाँको नेपाल–चीन उत्तरी कोरला नाकालाई भन्सार विभागले तातोपानी नाका र रसुवागढी नाका अवरूद्ध भएपछि वैकल्पिक नाकाका रुपमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो। त्यसैबीच, भन्सार विभागले यहाँको कोरला नाकालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी मुस्ताङ भन्सार कार्यालयलाई अनलाइन प्रणाली भन्सार आशिकुडा प्रणालीमा जोडेको छ।
विभागले यो नाकालाई व्यापारिक आयात-निर्यात सहज तुल्याउन भन्सार प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न अनुमति दिएको थियो। नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आए पनि बाह्रै महिना यहाँको नाकाबाट आयात-निर्यात गर्न चिसो र उच्च भूगोलका कारण चुनौती हुने भन्सार प्रमुख खड्काले बताए। कोरला नाका ४६१० मिटरको अग्लो उचाइमा रहेकाले चिसोले इन्धन जमेर ढुवानीका साधन स्टार्ट नहुने र धकेलेर तल झार्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्सार प्रमुख खड्काको भनाइ छ।

कोरला नाकालाई बाह्रै महिना एकैनासले सञ्चालन गर्न सडकको अवस्थामा सुधार र कोरला नाकामा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्सार प्रमुख खड्काले औंल्याए। यसअघि कोरला नाका २०८० कात्तिक २७ गते उपल्लो मुस्ताङका नागरिकका लागि मात्रै घरायसी मालसामान किनमेल गर्न चीन पक्षले बाह्रै महिना खुला गरेको थियो।

त्यस बेला चीनले तामझामका साथ उपल्लो मुस्ताङका नागरिकका लागि नाका बाह्रै महिना खुला भएको सन्देश दिएको थियो। कोरलाबाट नेचुङ–लिजीसम्म जान जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको सीमापार पास देखाएर मुस्ताङका नागरिक चीन प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो। रासस