Category: अर्थतन्त्र

काठमाडौं, १ मंसिर । सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका रुग्ण ठेक्का तोड्न सुरु गरिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले सोमबार २५ रुग्ण ठेक्का तोडिएको सर्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । ठेक्का तोडिएका आयोजना आर्थिक वर्ष २०६७\६८ देखि २०७९\८०मा सम्झौता भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यसपछि सडक विभाग मातहतका कार्यालय रुग्ण ठेक्का तोड्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएका थिए ।

सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंबाट गत ११ कात्तिकमा ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै सम्बन्धित २५ निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्ध गरिएको कार्यालयका प्रमुख सुवोध देवकोटाले जानकारी दिए । कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौती बापतको रकम, पेश्की जमानत जफत र पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुको साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने देवकोटाले उल्लेख गर्नुभयो । निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुने निर्देशन दिइएको छ ।

ठेक्का तथा योजनाको पटकपटक म्याद थप भई तोकिएको अवधिमासमेत निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाई निर्माण कार्य अधुरो तथा अलपत्र परी निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिक रुपमा उपस्थित नभएर आधारभूत रुपमा ठेक्का उल्लङ्घन,ठेक्काको म्याद नरहेको, ठेक्का फरफारक नगरेकाले सम्झौता रद्द गरिएको उल्लेख छ । विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रुपमा कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध तथा जानकारी गराउँदा समेत निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण कार्य सम्पन्नतर्फ कुनै चासो नदेखाई ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन गरिएको जनाइएको छ ।

काठमाडौँ, १ मङ्सिरः नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सम्पत्ति तथा दायित्व रु २६ खर्ब २३ करोड ९५ लाख ४० हजार बराबरको पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को प्रतिवेदनअनुसार, २०८२ असार मसान्तको वित्तीय स्थितिमा २९ दशमलव २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार, विभिन्न कोषमा आवश्यक रकम विनियोजन गरी बाँकी रु ४२ अर्ब नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०८१–८२ को विदेशी विनिमय तथा अन्य सम्पत्ति पुनः मूल्याङ्कन लाभ हानी समायोजनअघिको खुद् आय अघिल्लो वर्षको तुलनामा नौ दशमलव ११ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ८० अर्ब ४८ करोड २६ लाख ५० हजार कायम भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ९१ मा बैङ्कले वासलात, आय, व्यय र सोसँग सम्बन्धित विवरण वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

काठमाडौँ, ३० कात्तिकः चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को पहिलो तीन महिनामा साढे पाँच खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को असोज महिनासम्मको तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार विप्रेषण आप्रवाह ३५ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भई रु पाँच खर्ब ५३ अर्ब ३१ करोड पुगेको हो । गत असोज महिनामा मात्र रु दुई खर्ब एक अर्ब २२ करोड विप्रेषण आप्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यो अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) रु छ खर्ब १० अर्ब ६१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय रु चार खर्ब ४३ अर्ब ७६ करोड रहेको थियो । पछिल्लो तीन महिना अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत तथा व्यक्तिगततर्फ अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या एक लाख २३ हजार ४५९ र पुनःश्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ७७ हजार २५७ रहेको छ ।

काठमाडौँ, ३० कात्तिकः गत वर्षको तुलनामा मुद्रास्फीति उल्लेख्य रुपमा घटेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार गत असोजमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति एक दशमलव ४७ प्रतिशत देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति चार दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को प्रथम त्रैमासको औसत मुद्रास्फीति एक दशमलव ६७ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको औसत मुद्रास्फीति चार दशमलव २६ प्रतिशत रहेको थियो ।

गत असोज महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति दुई दशमलव ५४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ भने गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति तीन दशमलव ८० प्रतिशत रहेको छ । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेल उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क सात दशमलव ७५ प्रतिशत, गैरमदिराजन्य पेय पदार्थको तीन दशमलव ७१ प्रतिशत र माछा तथा मासुको तीन दशमलव १५ प्रतिशतले बढेको छ । तरकारी उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १५ दशमलव ६३ प्रतिशत, मरमसलाको सात दशमलव ८२ प्रतिशत र दाल तथा गेडागुडीको चार दशमलव ४१ प्रतिशतले घटेको छ ।

गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १५ दशमलव ५१ , शिक्षाको सात दशमलव ६७, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको छ दशमलव २९, सुर्तीजन्य पदार्थको चार दशमलव ८४ र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको चार दशमलव ५५ प्रतिशतले बढेको छ । बीमा तथा वित्तीय सेवा उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क शून्य दशमलव २३ प्रतिशतले घटेको छ ।

त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क एक दशमलव २९ प्रतिशतले र सहरी क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क एक दशमलव ५३ प्रतिशतले बढेको छ । प्रदेशगत रूपमा समीक्षा महिनामा कोशी प्रदेशको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दुई दशमलव ३३, मधेश प्रदेशको एक दशमलव २०, बागमती प्रदेशको एक दशमलव १३, गण्डकी प्रदेशको एक दशमलव १६, लुम्बिनी प्रदेशको एक दशमलव ८९, कर्णाली प्रदेशको एक दशमलव ९१ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको शून्य दशमलव ६९ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति एक दशमलव ४३, तराईको एक दशमलव २९, पहाडको एक दशमलव ५० प्रतिशत र हिमालको दुई दशमलव ३३ प्रतिशत रहेको छ ।

काठमाडौँ, ३० कात्तिकः तराई आर्क क्षेत्रअन्तर्गतको ‘आरइडिडीप्लस’ उत्सर्जन कटौती कार्यक्रममार्फत करिब १८ लाख ८८ हजार टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन घटाउन सफल भएपछि मुलुकले विश्वव्यापी वन कार्बन साझेदारी कोषबाट रु एक अर्ब १९ करोड प्राप्त प्राप्त गरेको छ । यो रकम कोषअन्तर्गतको इमिसन रिडक्सन पेमेन्ट एग्रिमेन्ट (इआरपिए)अनुसार नेपालले पाएको यो पहिलो भुक्तानी हो । यसले वन विनाश रोक्ने, समावेशी तथा दिगो वन व्यवस्थापन प्रवद्र्धन गर्ने नेपालका प्रयास मुखरित भएको विश्व बैंकले आज एक विज्ञप्ति निकालेर जनाएको छ ।

बैंकले यो उपलब्धिबाट नेपालले वन विनाश रोक्न, जैविक विविधता संरक्षण बढाउन र स्थानीय समुदायका लागि दिगो जीविकोपार्जनका अवसर विस्तार बल पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले प्राप्त रकमले वनमा निर्भर समुदाय, आदिवासी जनजाति तथा सरकारको संयुक्त प्रतिबद्धतालाई प्रमाणित गरेको बताए ।

काठमाडौँ, ३० कात्तिकः अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा आएको उतारचढावको असर स्थानीय बजारमा पनि परेको छ । गत शुक्रबारको तुलनामा आज दुवै धातुको मूल्यमा गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार गत शुक्रबारको तुलनामा आज सुनको मूल्यको मूल्यमा रु छ हजार ९००ले गिरावट आएको छ । आज एक तोला सुनको मोल रु दुई लाख ४२ हजार ८०० निर्धारण भएको छ । शुक्रबार एक तोला सुन रु दुई लाख ४९ हजार ७०० मा किनबेच भएको थियो ।

त्यसैगरी, चाँदीको मूल्य पनि रु १५० ले घटेको छ । आज चाँदी प्रतितोला रु तीन हजार १३५ मा कारोबार भइरहेको छ । गत शुक्रबार त्यति नै परिमाणको चाँदी रु तीन हजार २८५ मा खरिदबिक्री भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन चार हजार ८५ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।

काठमाडौँ, ३० कात्तिकः चालु आर्थिक बर्षको चार महिना पूरा भए पनि मधेश प्रदेशका २४ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । देशभर हालसम्म कूल सात सय २८ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरे पनि २५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकारले र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । चालु आवको एक चौमासिक बित्दासमेत मधेस प्रदेशका कुल एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये एक सय १२ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरे पनि २४ स्थानीय तहले प्रस्तुत गरेका छैनन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, सप्तरीको राजविराज नगरपालिका, अग्नीसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका ,बलान बिहुन गाउँपालिका, कल्याणपुर नगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । यस्तै, सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, धनुषाको क्षिरेश्वर नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

त्यस्तै, धनुषाको धनौजी गाउँपालिका,महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका, मलङ्गवा नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिका तथा रामनगर गाउँपालिका, रौतहटको कटहरिया नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, यमुनामाइ गाउँपालिका, बाराको महागढीमाई नगरपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका र पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट हालसम्म प्रस्तुत नगरेको पाइएको छ । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशको शुद्धोधन गाउँपालिकाले हालसम्म चालु आवको बजेट प्रस्तुत गरेको छैन ।

मुस्ताङ, ३० कात्तिकः घरपझोङ गाउँपालिकास्थित थाक–पाँचगाउँ जोड्ने १० दशमलव पाँच किमीको चक्रपथ सडक निर्माण अन्तिम चरण पुगेको छ । विसं २०७६ असारमा बन्दना भगवती निर्माण सेवासँग ठेक्का सम्झौता भएको उक्त सडक ६ वर्षको अन्तरालमा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो । गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ‘एक निर्वाचन, एक सडक’ योजनाअन्तर्गत मुस्ताङ सदरमुकामदेखि ठिनी, ढुम्बा, छैरो, चिमाङ, मार्फा, स्याङ हुँदै जोमसोम जोड्ने गरी पूर्वाधार विकास कार्यालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

घरपझोङस्थित कालीगण्डकी नदी पारि पूर्वमा रहेका ग्रामीण बस्तीमा सडकको पहुँच स्थापित गर्नेगरी जोमसोम–ढुम्बा पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र र ढुम्बादेखि छैरो–चिमाङ हुँदै मार्फा मुख्य राजमार्ग जोडिने गरी पाँच दशमलव पाँच किमी ग्राभेल सडकको काम अघि बढाइएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर घनश्याम रोकामगरले जानकारी दिए ।

निर्माण कम्पनी बन्दना भगवती निर्माण सेवाको चरम ढिलासुस्ती र बेवास्ताका कारण यहाँको थाक पाँचगाउँ जोड्ने घरपझोङ चक्रपथ सडक सम्पन्नमा विलम्ब भइरहेको थियो । सुरुआती ठेक्का सम्झौताअनुसार २०७७ माघमा सकिनुपर्ने भए पनि निर्माण कम्पनीले कोरना माहामारी, प्रतिकूल मौसम र हिमपातलगायत कारण देखाउँदै सातौँ पटकसम्म म्याद थप गरेको थियो ।

यहाँको घरपझोङ–४, ५, १ र २ जोड्ने चक्रपथको लागत रु २४ करोड ४५ लाख ७४ हजार रहेको सूचना अधिकारी रोकामगरले जानकारी दिए । घरपझोङस्थित थाक पाँच गाउँ जोड्ने सडक अन्तिम चरणमा पुगेको र चालु आवभित्रमा सडक कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिने उनले बताए । सडकको पछिल्लो भौतिक प्रगति ९३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ८८ प्रतिशत रहेको छ ।

चक्रपथको ६ किलोमिटर नाली निर्माणसहित ढुम्बातालसम्मको पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको छ । त्यसैगरी ढुम्बातालदेखि छैरो–चिमाङसम्मको दूरीमा चट्टान काटेर नयाँ सडक ट्रयाक खोलेर नालीसहित पाँच मिटर चौडा ग्राभेल सडक विस्तार भइसकेको सूचना अधिकारी रोकामगरको भनाइ छ । चक्रपथमा ट्राफिक सङ्केतका पोल गाड्ने, नाली सफा गर्ने र सडकको जोखिमयुक्त स्थानमा सवारी दुर्घटना रोक्न बार लगाउने काम भइरहेको छ । त्यसैगरी चक्रपथ सडकले ठिनी, ढुम्बा, छैरो र चिमाङलगायतका गाउँ सडक सञ्जालले जोडिएकाले त्यहाँका किसानले उत्पादन गरेका स्याउलगायत अन्नबाली, फलफूल र तरकारी यातायातका साधनमार्फत ढुवानी गर्न सजिलो भएको छ ।

काठमाडौँ, ३० कात्तिकः नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ ३० पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६४ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर १६५ रुपैयाँ २२ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १८६ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर १८६ रुपैयाँ ९२ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १७८ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १७९ रुपैयाँ ६७ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९२ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर ९२ रुपैयाँ ६२ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०० रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर १०१ रुपैयाँ ३७ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ २५ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ २० पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ०४ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ९५ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ०४ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ३८ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ७४ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३४ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ३४ रुपैयाँ ४३ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ७५ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ०३ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ १२ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ३१ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४६१ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर ४६३ रुपैयाँ ९१ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३७५ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर ३७७ रुपैयाँ ४३ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३६८ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर ३६९ रुपैयाँ ६१ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

काठमाडौँ, ३० कात्तिकः लुम्बिनी प्रदेशमा खाद्य तथा अन्य बालीले ढाकेको कुल क्षेत्रफल घटेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा गत वर्षको तुलनामा खाद्य तथा बालीले ढाकेको क्षेत्रफल एक दशमलव ४२ प्रतिशतले घटेर सात लाख ६८ हजार ९६८ हेक्टर कायम भएको छ ।

समीक्षा वर्षमा यस प्रदेशमा खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादन गत वर्षको तुलनामा तीन दशमलव ४३ प्रतिशतले वृद्धि भई ३३ लाख ८० हजार ३२७ मेट्रिक टन भएको छ । समीक्षा वर्षमा दूध, मासु, अण्डा र माछाको उत्पादन गत वर्षको तुलनामा क्रमशः दुई दशमलव ८८ प्रतिशत, तीन दशमलव शून्य तीन प्रतिशत, तीन दशमलव ११ प्रतिशत र १३ दशमलव ९८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समीक्षा वर्षमा वनजन्य उत्पादनतर्पm काठ उत्पादन गत वर्षको तुलनामा दुई दशमलव ३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा तीन दशमलव ४६ प्रतिशतले घटेको छ भने कुल प्रवाहित कृषि कर्जामा रुपन्देही जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा धेरै ४३ दशमलव ८० प्रतिशत र रुकुमपूर्व जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा कम शून्य दशमलव ४० प्रतिशतमात्र रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ५० दशमलव ६० प्रतिशत रहेको छ । नमूना छनोटमा परेका उद्योगमध्ये रोजिन उत्पादन गर्ने उद्योगले सबैभन्दा बढी ८८ दशमलव ६९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम ड्राइ सिरप उत्पादन गर्ने उद्योगले आठ दशमलव ६४ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेका छन् ।

त्यस्तै, समीक्षा वर्षमा औद्योगिक उत्पादनतर्पm सबैभन्दा बढी सिन्थेटिक कपडाको उत्पादन एक सय ७० दशमलव ७७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी, औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा ६ दशमलव ९३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादनसम्बन्धी उद्योगहरूमा ४३ दशमलव ६३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम विद्युत्, ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा एक प्रतिशतमात्र रहेको छ ।

सेवा क्षेत्रअन्तर्गत नमूना छनोटमा परेका पर्यटकस्तरीय होटलमध्ये १० वटाबाट प्राप्त तथ्याङ्कबमोजिम होटल शय्या सङ्ख्या ३४ दशमलव २० प्रतिशत, शय्या बिक्री स¬ङ्ख्या ४५ दशमलव ७४ प्रतिशत र पर्यटक आगमन सङ्ख्यामा ६१ दशमलव ७८ ले घटेको छ । यस्तै, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन सङ्ख्यामा ४२ दशमलव ८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेशनबापतको राजस्व रकम गत वर्षको तुलनामा पाँच दशमलव ४५ प्रतिशतले ह्रास भएको छ ।

केन्द्र्रीय बैंकका अनुसार २०८२ असार मसान्तसम्ममा सो प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको निक्षेप परिचालन २०८१ असार मसान्तको तुलनामा १५ दशमलव ४३ प्रतिशत र कुल कर्जा प्रवाह दुई दशमलव ९२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समीक्षा वर्षमा छनोटमा परेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कुल पुँजी दुई दशमलव ४४ प्रतिशतले ह्रास भएको छ भने बचत परिचालन ६ दशमलव १६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । उक्त संस्थाबाट गरिएको कर्जा प्रवाह दुई दशमलव ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

काठमाडौँ, २९ कात्तिकः नेपाल आयल निगमले डिजेल\मट्टितेल र पेट्रोलको मूल्य बढाएको छ । निगम सञ्चालक समितिको आजको बैठकले आज मध्यरातिदेखि लागू हुनेगरी डिजेल र मट्टितेलको साबिकको बिक्री मूल्यमा मूल्य प्रतिलिटर रु तीन रुपैयाँ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु दुई बढाएको हो । मूल्य समायोजनसँगै डिजेल÷मट्टितेल पहिलो वर्गका लागि प्रतिलिटर १४४ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गमा १४६ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गका लागि प्रतिलिटर १४७ रुपैयाँ कायम भएको छ । निगमले पेट्रोलको मूल्य पहिलो वर्गका लागि प्रतिलिटर १५८ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गमा १६० रुपैयाँ र तेस्रो वर्गका लागि प्रतिलिटर १६१ रुपैयाँ तोकेको छ ।

निगमले चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगन्ज, भलबारी, नेपालगन्ज, धनगढी र वीरगन्ज डिपो पहिलो वर्ग, सुर्खेत र दाङ दोस्रो तथा काठमाडौँ, पोखरा र दिपायलस्थित डिपोलाई तेस्रो वर्र्गमा वर्गीकरण गरेको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट आज प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा दुई रुपैयाँ ५४ पैसा र डिजेलमा छ रुपैयाँ ५३ पैसाले बढेर आएकाले मूल्य समायोजन गरिएको निगमले स्पष्ट पारेको छ ।

नवलपुर (नवलपरासी), २९ कात्तिकः पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल खण्डको गैँडाकोटमा रातिको समयमा मात्र सडक विस्तारको काम भइरहेको छ । नारायणी नदीको पुलबाट पश्चिमतर्फ १७० मिटर सडक कालोपत्रसँग जोडिन बाँकी रहेकाले रातिमा काम अगाडि बढाइएको हो । नारायणघाट बुटवल सडक आयोजना पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर शिव खनालले हरेक दिन राति १० बजेदेखि भोलिपल्ट बिहान ४ बजेसम्म काम भइरहेको बताए ।

“दिउँसोमा सवारीसाधनको चाप अत्यधिक हुने भएकाले सहज रूपमा काम गर्न समस्या देखियो”, उनले भने, “रातिमा सवारीसाधनको न्यून चाप हुनाले सहज रूपमा सडक विस्तार भइरहेको छ ।” दिनमा यो सडकमा काम गर्दा सवारीसाधनको लामो जाम भएकाले ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या देखिएपछि रातिमा काम थालिएको उनले बताए ।

कार्यतालिका बमोजिम प्रगति हासिल भएमा अबको १० दिनमा यस सडकमा कालोपत्र गरेर सकिने सूचना अधिकारी खनालले बताए । गैँडाकोटको यसखण्ड र दाउन्नेको पहाडबाहेक नारायणघाट बुटवल सडकको पूर्वी खण्डमा एकतर्फी कालोपत्रको काम भइसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । चाडपर्व सकिएपछि सडक विस्तारको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको खनालको भनाइ छ ।

“दाउन्नेमा तीन किमी सडक कालोपत्र गरिँदै छ भने बाँकी करिब १० किमी ढलानको काम भइरहेको छ”, उनले भने, “दुईतर्फी सडक कालोपत्र भइसकेको ठाउँमा भने डिभाइडर, सर्भिसलेनलगायत सौन्दर्यकरणको काम हुँदैछ ।” यस सडकको भौतिक प्रगति करिब ७० प्रतिशत हाराहारी पुगेको खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार नारायणघाट–बुटवल खण्डको ११४ किमीमध्ये पूर्वी खण्डमा ६५ किमी र पश्चिम खण्डमा ४९ किमी पर्दछ ।

सडक विस्तारका क्रममा यस खण्डको १०० किमी चार लेनमा तथा दाउन्नेको १४ किमी सडक तीन लेनमा विस्तार हुँदैछ । भौगोलिक कठिनाइका कारण दाउन्नेमा तीन लेनमा मात्रै सडक विस्तार हुने आयोजनाका सूचना अधिकारी खनालले बताए । उनका अनुसार विस्तारका क्रममा सहरी क्षेत्रमा सडकबाट उत्तरतर्फ र दक्षिणतर्फ अतिरिक्त दुई लेनलाई ‘सर्भिस लेन’का रूपमा निर्माण गरिनेछ ।

राँझा ९बाँके०, २८ कात्तिक । नेपालगञ्ज सहरको व्यस्तता र आयातित तरकारीको भीडमा बाँके र बर्दियाका ग्रामीण भेगका थारू महिलाले उत्पादन गरेको अर्ग्यानिक तरकारी फरक पहिचान र स्वाद बोकेर आएको छ । थारू महिलाको मिहिनेतले उत्पादन भएको यो ताजा उपजले अहिले नेपालगञ्जवासीलाई मात्रै लोभ्याएको छैन, महिला सशक्तीकरण र आत्मनिर्भरताको सुन्दर उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेको छ । प्रत्येक दिन बिहानीपख नेपालगञ्जको धम्बोझी चोक क्षेत्रमा थारू महिलाहरूको एउटा मिनीबजार नै लाग्ने गर्छ ।

विषादीरहित र ताजा तरकारीको खोजीमा रहेका उपभोक्ताको यहाँ लर्को लाग्ने गर्दछ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–२ निवासी सुनीलसिंह हमाल विगत तीन वर्षदेखि आफ्नो भान्सामा यही गाउँको अर्ग्यानिक तरकारी पाक्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन् । उनका अनुसार यो कार्य आर्थिक कारोबारमात्र नभइ थारू महिलाको सेवाभाव पनि हो ।

मौसमअनुसार महिलाहरूले बिक्री गर्ने तरकारीमा बोडी, फर्सी, लौका, घिरौला, तीतेकरेलो, तोरी र भाजीको साग, काँक्रालगायत उपज प्रमुख छन् । यसबाहेक उनीहरूले अरहर र मसुराको दाल पनि बिक्री गर्ने गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका थारू महिलाका लागि यो कृषि पेसा केवल जीविकोपार्जनको साधनमात्र नभई स्वावलम्बनको आधार बनेको छ । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका नौबस्तामा घरवरिपरि तरकारीखेती गरिरहेकी वसन्ती थारू परिवारको जीविकोपार्जन तरकारी बिक्रीबाटै चलेको छ । तरकारीको माग बढेपछि बाँके र बर्दियाका ग्रामीण भेगका थारू महिलाले आफैँले उत्पादन गरेर बजारमा पुर्याउन थालेका छन् ।

बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिका–३ की महिला वडासदस्य दुसानी थारू त जनप्रतिनिधि भएर पनि दैनिक बर्दियाबाट नेपालगञ्ज अग्र्यानिक तरकारी ल्याएर बिक्री गर्छिन् । उनी विगत १० वर्षदेखि कृषि पेसामा संलग्न छिन् । उनको भनाइमा पहिले साइकलमा राखेर चोकचोकमा पुर्याउनुपर्ने तरकारी अहिले धम्बोझीमा सहजै बिक्री हुन्छ । विभिन्न किसिमका तरकारी बिक्री गरेर मासिक रु १५ देखि २० हजारसम्म आम्दानी गर्न उनी सफल छिन् । बर्दिया राजापुरकी श्यामकली थारू तरकारी बेचेर घरखर्च जुटाउन सहज भएको बताउँछिन् । गाउँबाट ल्याएको तरकारी तत्काल बिक्री भई राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि यो पेसातर्फ अधिकांश थारू महिला आकर्षित भइरहेका छन् ।

नेपालगञ्जको धम्बोझी क्षेत्रमा तरकारी बिक्री गर्ने थारू महिलाले भारतीय बजार रूपैडिहाको तरकारी बिक्रेताले पनि सँगै राखेर बिक्री गर्दा आफूहरूलाई समस्या भएको गुनासो गरेका छन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजालले थारू महिलाहरूको यो मिहिनेत र अर्ग्यानिक तरकारी उपलब्ध गराउने कार्य सराहनीय रहेको बताए । उनले उनीहरूले उत्पादन गरेको तरकारी व्यवस्थित रूपमा बिक्री वितरणको व्यवस्था गराउन उपमहानगरपालिकाले आवश्यक पहल गरिरहेको जानकारी दिए । बाँके र बर्दियाका थारू महिलाहरूले आफ्नो पौरखबाट सहरलाई स्वस्थ तरकारीको उपलब्धतामात्र गराएका छैनन्, बरु स्थानीय उत्पादन, महिला नेतृत्व र दिगो कृषि प्रणालीको महत्वलाई पनि उजागर गरेका छन् । उनीहरूको यो अभियानले नेपालगञ्जको बजारमा गाउँको स्वाद र पौरखलाई पुनःस्थापित गरिरहेको प्रवक्ता रिजालको भनाइ छ ।

रासस

काठमाडौं, २८ कात्तिक २०८२ । सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणका लागि राष्ट्रिय भवन संहिता (कोड)लाई परिमार्जन गरी लागू गरेको छ । पुरानो कोडमा रहेका प्रावधान अव्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय मानकसँग मेल नखाने, डिजाइन गणनामा जटिलता र निर्माणमा अनावश्यक खर्च बढाउने जस्ता व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिएको छ । परिमार्जित राष्ट्रिय भवन संहितालाई बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । नयाँ कोडले भवन मात्र नभएर जलविद्युत आयोजनाका बाँध, विद्युतगृह, सुरुङजस्ता भूमिगत संरचना निर्माणका लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ ।

शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले यो परिमार्जित कोड देशको सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि कोशेढुङ्गा रहेको बताए । मन्त्री घिसिङले नयाँ कोड अनुसार बनाइएका भवनबाट आगामी दिनमा आउनसक्ने भूकम्पबाट हुने ज्यान र सम्पत्तिको हानिलाई न्यून बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । स्थानीय तह, इन्जिनियर र आम नागरिकलाई नयाँ भवन निर्माणमा कोडलाई काडाइकासाथ लागू गर्न आह्वान उनले आग्रह गरे ।

परिमार्जित कोडमा ७५३ वटै स्थानिय तहलाई समेट्ने गरी नयाँ सिस्मिक जोनिङ्ग म्याप (भूकम्पीय क्षेत्रगत नक्सा) तयार गरिएको छ । जसले स्थानअनुसार डिजाइनमा स्पष्ट दिशानिर्देश गर्छ । माटोको वर्गीकरणमा सुधार गर्दै काठमाण्डौ उपत्यकाको माटोको प्रकार सम्बन्धमा विशेष नक्सा समावेश गरिएको छ । नयाँ लोड संयोजन सूत्रहरूमा हिमपात, तरल पदार्थको दवाव र माटोको दवाव समावेश गरी लोड संयोजन गरी स्थायित्व जाँचको लागि नयाँ समीकरण समेत अद्यावधिक गरिएको छ ।

संरचनाको लचिलोपन सुधार गर्न नयाँ मापदण्ड समावेश गरी भवनहरूलाई भूकम्पका बेला थप ऊर्जा वहन गर्न सक्ने वनाइएको छ । अग्ला भवनहरुको स्थायित्वको लागि सफ्टस्टोरी र टोर्सनल इरेगुलरिटीमा नियन्त्रणको विषयमा सुधार गरिएको छ । यसबाट भवन निर्माणमा हुने खर्च कटौती हुनेछ ।

पेशागत डिजाइनर,स्ट्रक्चरल इन्जिनियरर्स एसोसिएसन (सिनेप), पेशागत समाज, विश्वविद्यालयका प्राज्ञहरुलगायतका सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तक्रिया गरी प्राप्त सुझावलाई समेटेर नयाँ कोडा तयार गरिएको हो । भवन संहितालाई समय सापेक्ष प्रयोगकर्तालाई सहज र सरल हुने गरी प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन विभिन्न देशले प्रयोगमा ल्याएका कोडको व्यवस्थालाई समेत अध्ययन गरी आन्तरिक तथा वाह्य विशेषज्ञहरु समक्ष छलफल गराई प्राविधिक रुपमा परिमार्जन गरिएको छ ।

पुरानो कोडमा केही अन्तर्राष्ट्रि मापदण्डहरू अपुग भएका कारण डिजाइनमा प्राविधिक कठिनाइ देखिएको थियो । परिमार्जित कोडले भवन भूकम्पमा कम क्षति हुने, मानव जीवनको सुरक्षा बढ्ने, डिजाइन र निर्माणमा एकरूपता र पारदर्शिता कायम हुने, स्थानीय तहका भवन स्वीकृति प्रक्रियामा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुने, दीर्घकालीन लागत घट्ने, मर्मतसम्भार सरल हुने, इन्जिनियर र डिजाइनरका लागि स्पष्ट दिशानिर्देश गर्ने छ ।

दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर), २८ कात्तिक । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–७ का भक्तबहादुर महरा दुई दशक अघिसम्म फर्निचरको काम गर्थे ।
उक्त कामबाट परिवारको जोहो गर्न मुस्किल पर्न थालेपछि त्यसको विकल्पको खोजी गरे । एक दिन उहाँका साथीले काष्ठकलाका सामग्री बनाउने भिडियो उनको मोबाइलमा पठाउनुभयो । “इन्टरनेटमा भिडियो देखेपछि मलाई काष्ठकलाका सामग्री बनाउने इच्छा लाग्यो र यसमै लागेँ”, महराले भने, “हाउस डेकोरेसनको काम गर्दा कहिले काम पाइन्थ्यो, कहिले पाइँदैनथ्यो घर खर्च चलाउनै समस्या हुन्थ्यो, अहिले मजदुरीभन्दा यसमा फाइदा छ ।” उनले दुई वर्षअघिदेखि विजयसालको काठ र बाँसबाट गिलास, जग, बोत्तल, अम्खोरा, कचौरा, फूलदानी, मसलादानी, बेलनालगायत सामग्री बनाउने गरेको बताए ।

उत्पादन गरिएका काष्ठ र बाँसका सामग्री रु पाँच सयदेखि रु दुई हजारसम्ममा बिक्री हुने गरेका छन् । युट्युबकै सहायताबाट अहिले उहाँले काठका भाँडाकुँडा तयार पार्दै आएका छन् । “अहिले मासिक रु ४० हजारभन्दा बढी आम्दानी हुन्छ, पहिला महिनौँसम्म खाली बस्नुपथ्र्यो”, महराले भने, “यसरी राम्रो आम्दानी गर्न सकिएला भन्ने साचेकै थिइनँ ।” अहिले उनले उत्पादन गरेका सामग्री खरिद गर्न घरमै पुग्छन् । उनले उत्पादन गरेका सामग्री बिक्री गर्न समस्या नरहेको बताए । “माग त धेरै आउँछ, मागअनुसार मैले उत्पादन गर्न सकेको छैन एक्लै छु”, उनले भने, “यहाँका सामुदायिक वनले राम्रो गरेका छौँ भनेर कच्चा पदार्थ दिने गरेका छन् ।”

पछिल्लो समय युट्युबलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा मानिस लामो समय बिताउने गरेका छन् । तर यी सञ्जालहरूको सदुपयोग गर्न जानेमा धेरै लाभ लिन सकिन्छ भन्ने एक उदाहरणीय पात्र बनेका छन् महरा । उनको पारिवारिक समस्याका कारण ज्याला मजदुरी गर्दागर्दै यहाँसम्म पुगेको महराको भनाइ छ । “आर्थिक अभावले छिटो पैसा कमाउने भन्ने सोच थियो । यसमा मलाई यति राम्रो आम्दानी होला भन्ने कल्पना गरेको थिइनँ”, महराले भने, “अहिले सन्तुष्ट छु राम्रै कमाइ भइरहेको छ ।” उहाँले स्वदेशमै लगनशील भएर आफ्नो सीपको सदुपयोग गरे यहाँ मनग्य आम्दानी गर्न सकिने बताए ।

म्याग्दी, २७ कात्तिकः कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत लस्ती–बेनी खण्डमा कालोपत्र गर्न थालिएको छ । यो मालढुङ्गा–बेनी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने मुख्य सडक हो । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर विष्णु चापागाईका अनुसार आज फर्सेदेखि बेनीतर्फको बाटो कालोपत्र गरिने छ । “तेह्र किलोमिटर लामो मालढुङ्गा–बेनी सडकको पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा दुई किलोमिटर ढलान भइसकेको छ”, उनले भने ।

यसअघि मालढुङ्गा–बेनी सडकअन्तर्गत पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मालढुङ्गादेखि जलजला गाउँपालिका–८ नाग्लीवाङको फर्सेसम्म पाँच किलोमिटर कालोपत्र भएको थियो । मालढुङ्गा–बेनी सडकलाई ११ मिटर फराकिलो बनाएर अस्फाल्ट प्रविधिको कालोपत्र र ढलान गर्न २०७७ साल चैतमा रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)
दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर), २७ कात्तिकः भारतमा मजदुरी गरेर परिवारको जोहो गर्दै आएका कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ का शिवचरण राना अहिले आफ्नै गाउँमा दूध बिक्रीबाट मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । मजदुरी गर्दा अनेक दुःख भोगेका राना गाउँमा नै केही गर्ने योजना बनाएर भारत छोडेर स्वदेश फर्किएका हुन् । कुनै बेला भारतमा मजदुरी गर्ने राना अहिले गाउँमा डेरीका मालिक बनेका छन् । मजदुरी छोडेर मालिक बन्न रानाले धेरै मेहनत र सङ्घर्ष गर्नुपर्यो । विसं २०६८ देखि साइकलमा दूध सङ्कलन गरेर बिक्री गर्न सुरु गर्नुभएका उहाँ अहिले डेरी मालिक बन्न सफल भएका छन् ।

रानाले दुई लिटर दूधबाट व्यवसाय सुरु गरेका हुन् । अहिले उनी दैनिक एक हजार ५०० लिटर दूध सङ्कलन गरेर बिक्री गर्दै आएका छन् । “भारतमा मजदुरी गर्दा अनेक दुःख पाइयो, गाउँ फर्किएर साइकलमा दूध बिक्री गर्न थालेँ,” रानाले भने, “यसैबाट कमाएको रकम बचत गरेपछि अहिले आफ्नै डेरी व्यवसायसमेत सञ्चालन गरेको छु ।” सुरुआतमा साइकलमा दूध सङ्कलन गर्दै हिँड्ने रानाले आफूलाई स्थापित गर्न धेरै सङ्घर्ष गरे ।

त्यही लगन र परिश्रमले उनलाई राम्रो आम्दानीसँगै सफल व्यवसायी समेत बने । गाउँगाउँबाट दूध सङ्कलन गरेर रानाले स्थानीय झलारी बजार, अत्तरिया र कैलालीमा बिक्री गर्दै आएका छन् । दूध बोक्न ६ जनालाई मासिक रु २० हजारदेखि रु २६ हजारसम्म तलब दिएर उनले कामदार राखेका छन् । “दुई लिटर दूधबाट सुरु गरेको थिएँ, बिस्तारै दूध बढी सङ्कलन हुन थाल्यो,” उनले भने, “अहिले एक हजार ५०० लिटर दूध सङ्कलन हुन्छ ।”

यसै व्यवसायबाट रानाले करिब रु ९० लाख बराबरको सम्पत्तिसमेत जोडेका छन् । “दूध बिक्रीबाट अहिले सबै खर्च कटाएर वार्षिक रु १३ लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको छ,” रानाले भने, “यसबाट म एकदमै खुसी छु, अहिले छोरालाई पनि यसै व्यवसायमा लगाएको छु ।”

पछिल्लो समय स्वदेशमा रोजगारी नभएको भन्दै थुप्रै युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । तर विदेशमा गरिने दुःखभन्दा आफ्नै भूमिमा केही गर्नुपर्छ भन्दै फर्किनेहरु पनि थुप्रै छन् । विदेशको जागिर छोडेर आफ्नै गाउँघरमा कडा परिश्रम गरेका रानाको सफलता लोभलाग्दो छ । उनी अहिले समाजमा उदाहरणीय व्यक्ति बनेका छन् ।

काठमाडौँ, २६ कात्तिकः बागमती प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधारहरू सडकमार्ग, स्वास्थ्य सेवा र सहज खानेपानी, ढल तथा फोहोर व्यवस्थापन, पूर्वाधारयुक्त व्यवस्थित बस्ती विकास एवम् उचित व्यवस्थापन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको नेपाल राष्ट्र बैकले गरेको अध्ययनमा देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को आर्थिक गतिविधि अध्ययन’ अनुसार, यस प्रदेशमा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम उच्च रहेकाले यस्ता प्रकोपलाई रोकथाम गर्दै ती प्रकोपबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ ।

बागमती प्रदेशका केही चुनौतीहरु उल्लेख गर्दै अध्ययनमा भनिएको छ, “शिक्षामा गुणात्मक विकास गर्ने कार्य तथा स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउनुका साथै सहज पहुँच विस्तार गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।” सहरी क्षेत्रमा बढ्दो जनसङ्ख्या वृद्धिले कृषियोग्य भूभाग सङ्कुचन हुनुका साथै पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा बसाइसराइका कारण जमिन बाँझो हुने प्रवृत्तिका कारण कृषियोग्य जमिनको संरक्षण तथा उपयोगमा सन्तुलन मिलाउने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको अध्ययनमा देखाइएको छ ।

जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारण कृषि, जलविद्युत्, पूर्वाधार, उद्योग, सेवा क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्दै दिगो विकासका लागि आवश्यक लगानी बढाउने कायलाई पनि जटिलताको रुपमा लिइएको छ । कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्यालाई पूर्णकालीन रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र कृषि उत्पादन बृद्धि गर्ने कार्यलाई पनि केन्द्रीय बैंकले चुनौतीको रुपमा ठहर गरेको छ ।

उपत्यकालगायत आसपासका क्षेत्रमा जग्गाको मूल्यमा वृद्धि भएसँगै उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रले अधिक मूल्यमा जग्गा लिजमा लिनुपर्ने र सोकारण उत्पादित वस्तुतथा सेवाको उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने कार्यलाई जटिलताका रुपमा लिइएको छ । यस प्रदेशमा चुनौती मात्रै होइन सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको अध्ययनमा समावेश छ । काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरजस्ता ऐतिहासिक स्थललाई धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटनमा ठुलो योगदान पु¥याउन सक्ने सम्भावना छ ।

नेपालको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमध्ये सबैभन्दा व्यस्त विमानस्थल यसै प्रदेशमा रहेको र अन्य प्रदेशको तुलनामा पर्याप्त पर्यटकीय पूर्वाधार रहकाले पनि छिट्टै आर्थिक विकास हुन सक्ने केन्द्रीय बैंकको अध्ययनमा समावेश छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासमार्फत प्रदेशको चौतर्फी विकास गर्ने सम्भावना रहेको र यस प्रदेशमा उपलब्ध भौगोलिक विविधता तथा अन्य प्रदेशको तुलनामा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् तथा व्यापारका क्षेत्रमा रहेको लगानीका कारण रोजगारीको अवसर र आर्थिक वृद्वि हासिल गर्ने सम्भावना उच्च छ ।

सूचना प्रविधि तथा बढ्दो सञ्जालीकरणले उपलब्ध गराएको अवसरको उपयोगमार्फत प्रदेशमा दिगो आर्थिक वृिद्व हासिल गर्ने सम्भावना उच्च रहेको अध्यनमा देखिएको छ । यस प्रदेशमा रहेका उच्च बहावयुक्त नदी एवम् जलस्रोतको उच्चतम प्रयोगमार्फत जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना रहेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधि, गुणस्तरीय बिउ बीजन एवम् प्राविधिक सहजीकरणको उपयोग गरी कृषिमा व्यावसायीकरण गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तथा भौगोलिक अवस्थिति अनुसार जडिबुटीको खेती गरी कृषकहरूको आयआर्जन एवम् सो उत्पादनहरूलाई अन्तिम वस्तुका रूपमा प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना गरी बहुआयामिक लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रचारप्रसार गरी आन्तरिक एवम् बाह्य पर्यटकीय गतिविधिसँग सम्बन्धित सेवामूलक उद्योग स्थापना गरी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रचारप्रसार गरी आन्तरिक एवम् बाह्य पर्यटकीय गतिविधिसँग सम्बन्धित सेवामूलक उद्योग स्थापना गरी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सम्भावना रहको अध्ययनमा देखाइएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव दुई प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत वर्ष यस्तो वृद्धिदर तीन दशमलव सात प्रतिशत रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा यस प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रचलित मूल्यमा) रु २२ खर्ब ३० अर्ब २३ करोड पुग्ने अनुमान छ । समीक्षा वर्षमा यस प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः ११ दशमलव आठ प्रतिशत, ११ दशमलव एक प्रतिशत र ७७ दशमलव एक प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

समीक्षा वर्षमा मुलुकको समग्र कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा बागमती प्रदेशको अंश क्रमशः १७ दशमलव एक प्रतिशत, ३१ दशमलव सात प्रतिशत र ४५ दशमलव चार प्रतिशत रहने अनुमान छ । बागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमध्ये थोक तथा खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवाको अंश सबैभन्दा बढी रहेको छ । घरजग्गा कारोबारको अंश १५ दशमलव दुई प्रतिशत, कृषि, वन तथा मत्स्यपालनको अंश ११ दशमलव आठ प्रतिशत, वित्तीय तथा बीमाको अंश ११ दशमलव दुई प्रतिशत, यातायात तथा भण्डारणको अंश नौ दशमलव तीन प्रतिशत तथा उत्पादनमूलक उद्योगको अंश चार दशमलव नौ प्रतिशत रहको छ ।