Category: अर्थतन्त्र

९ भदौ, काठमाडौं । देशभित्र उच्च शिक्षाका लागि विभिन्न विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा रहेको भएपनि ठूलो मात्रामा धनराशी विदेशिने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को विवरणअनुसार शिक्षाका लागि मात्रै एक खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विदेशिएको छ ।

अघिल्लो वर्ष शैक्षिक गतिविधिका लागि एक खर्ब २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रकम विदेशिएको थियो । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार सेवा खाताअन्तर्गत भ्रमण व्यय १८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई दुई खर्ब २३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष भ्रमण व्यय एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

आव २०८१\८२ मा खुद सेवा आय ९० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष खुद सेवा आय ५५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो ।
सेवा खाताअन्तर्गत समिक्षा वर्षमा भ्रमण आयत ७।७ प्रतिशतलृ वृद्धि भई ८८ अर्ब ६६ रुपैयाँ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आय ८२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थियो ।

९ भदौ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जग्गा विकास र भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीलाई प्रवाह गरेको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिकाअनुसार आगामी असोज मसान्तभित्र ऋणको पुनः संरचना गरिसक्नुपर्ने छ । त्यस्तो कर्जालाई आगामी चैत्र मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको थियो कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

एकीकृत निर्देशिका अनुसार, पुनः संरचना गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ‘राइट ब्याक’ गर्न नपाइने प्रबन्ध छ । जग्गा विकास तथा भवन निर्माणको अनुमतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गरेको प्रमाणसमेत लिनुपर्नेछ । कृषि कर्जाको भुक्तानीको तालिकाका सम्बन्धमा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । इजाजत प्राप्त संस्थाले कृषि उपज कृषियोग्य जमिन, कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैँले मूल्याङ्कन गरी १० लाख रुपैयाँसम्मको खाद्यान्न बाली, पशुपन्छी, माछापालानलगायतका कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।

कर्जा सुरक्षणको रुपमा राखिएको धितो मूल्याङ्कन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी वा अन्य धितो मूल्याङ्कनकर्ताबाट गर्न सकिनेछ भने सो मूल्याङ्कन गरेबापत् ऋणीसँग धितो शुल्क लिन पाइने छैन । किसानले तरकारी खेतीका लागि कर्जा माग गरेमा किसानले उत्पादन गरी बजारमा ल्याउन चार महिनाको समय लाग्ने भएमा कर्जाको किस्ता चार÷चार महिनामा हुने गरी कायम गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी त्यस्तो कर्जाको पर्याप्त मात्रामा ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्नेछ । ग्रेस अवधि प्रदान गरेको पहिलो वर्ष असल कर्जाका लागि ०।२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०।५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ । संस्था स्वयम्ले धितो मूल्याङ्कन गरी प्रवाह भएको कर्जालाई प्राथमिकतामा राखी सम्बन्धित संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षणमार्फत नियमित अनुमगन तथा मुल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपज उत्पादनका लागि बढीमा १.५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर तोक्नुपर्नेछ । ग्रेस अवधि प्रदान गरेको पहिलो वर्ष असल कर्जाका लागि कायम गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ०.२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.५ प्रतिशत मात्रै कायम गर्नुपर्नेछ । कर्जामा आवश्यक ग्रेस अवधि प्रदान गर्न वा ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ ।

हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका तीन करोड रुपैयाँसम्मका उत्पादनमूलक उद्योग तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छताका आधारमा होटल , रेष्टुरेन्ट स्तरीकण गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम खाद्य स्वच्छता स्तरीकरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र लिएका होटल तथा रेष्टुरेन्टलाई आधार दरमा बढीमा दुई प्रतिशतसम्म थप गरी कर्जाको ब्याजदर तोक्नुपर्नेछ ।

८ भदौ, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चार दशमलव शून्य छ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको गत आवको वार्षिक तथ्याङ्कमा आधारित मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार मूल्यवृद्धि वाञ्छित सीमाभित्र देखिए पनि गैरखाद्य वस्तुमा भन्दा दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुमा मूल्य बढेको देखिएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहअन्तर्गत तरकारी उपसमूहको मूल्यवृद्धि १० दशमलव ७१, घ्यू तथा तेलको आठ दशमलव ७२, दाल तथा गेडागुडीको सात दशमलव ९० र खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको छ दशमलव १३ प्रतिशतले बढेको छ ।

मरमसला उपसमूहको मूल्य सूचकाङ्क दुई दशमलव ६२ प्रतिशत र माछा तथा मासुको शून्य दशमलव ३४ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवाहरू उपसमूहको मूल्यवृद्धि नौ दशमलव ३९, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको छ दशमलव शून्य नौ, मदिराजन्य पेय पदार्थको पाँच दशमलव ६५, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको चार दशमलव ७८ र सुर्तीजन्य पदार्थको चार दशमलव ३७ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यस्तै, गत आवमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चार दशमलव ६९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो आवमा उक्त समूहको मुद्रास्फीति छ दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको थियो । गैरखाद्य तथा सेवा समूहको वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति तीन दशमलव ७१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आवमा उक्त समूहको मुद्रास्फीति चार दशमलव ६४ प्रतिशत थियो ।

गत आवमा काठमाडौँ उपत्यकाको वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति तीन दशमलव ७७, तराईको चार दशमलव १४, पहाडको तीन दशमलव ८६ र हिमालको चार दशमलव ८९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क चार दशमलव ४० प्रतिशत र सहरी क्षेत्रको तीन दशमलव ९४ प्रतिशतले बढेको छ ।

प्रदेशगत रूपमा कोशीको वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ४६, मधेशको चार दशमलव १४, बागमतीको तीन दशमलव ५७, गण्डकीको तीन दशमलव ३२, लुम्बिनीको तीन दशमलव ७०, कर्णालीको तीन दशमलव ३१ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पाँच दशमलव शून्य दुई प्रतिशत रहेको छ ।

८ भदौ, काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा आर्थिक तथा वित्तीय सूचकहरूमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको गत आवको वार्षिक तथ्याङ्कमा आधारित मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य दुवै सूचकमा सुधार हुँदै गएको देखिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा सरकारको चालु खाता रु चार खर्ब नौ अर्ब २० करोडले बचतमा रहेको छ । आव २०८०–८१ मा चालु खाता रु दुई खर्ब २१ अर्ब ७१ करोडले बचतमा थियो ।

गत आवमा शोधनान्तर स्थिति रु पाँच खर्ब ९४ अर्ब ५४ करोडले बचतमा छ । आव २०८०–८१ मा शोधनान्तर स्थिति रु पाँच खर्ब दुई अर्ब अर्ब ४९ करोडले बचतमा थियो । गत आवमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर रु नौ अर्ब ८४ करोड छ भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) रु १२ अर्ब दुई करोड बराबर भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत आवमा आर्थिक वृद्धि चार दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । जसमध्ये कृषि क्षेत्रको वृद्धि तीन दशमलव २८, उद्योग क्षेत्रको चार दशमलव ५३ र सेवा क्षेत्रको वृद्धि चार दशमलव २१ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । गत आवको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको अंश क्रमशः २५ दशमलव १६, १२ दशमलव ८३ र ६२ दशमलव शून्य एक प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै, गत आवमा कूल गार्हस्थ्य बचत कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको छ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको छ । कूल स्थिर पुँजी निर्माण र कूल राष्ट्रिय बचतको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात क्रमशः २४ दशमलव शून्य सात र ३६ दशमलव २४ प्रतिशत रहेको छ । गत आवमा कूल विद्युत्को जडित क्षमता वृद्घि भई तीन हजार ५९१ मेगावाट पुगेको छ । जडित क्षमतामध्ये जलविद्युत् तीन हजार ३९० मेगावाट रहेको छ । त्यस्तै, कूल पर्यटक आगमन एक दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भई ११ लाख ४७ हजार ८३४ जना पुगेको छ । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार २०८१ असार मसान्तको तुलनामा २०८२ असार मसान्तमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ दुई दशमलव ६६ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ ।

८ भदौ, काठमाडौं । भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन भएको १७औँ संस्करणको ‘नाडा अटो शो’को एक लाख ६० हजारभन्दा बढी दर्शकले अवलोकन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही भदौ ३ गते उद्घाटन गर्नुभएको उक्त प्रदर्शनीमा अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित १३५ प्रदर्शनी कक्ष रहेका छन् । यस वर्षको प्रदर्शनीमा विगतका तुलनामा ३० नयाँ उत्पादनलाई समेटिएको आयोजक संस्था नाडाले जनाएको छ । प्रदर्शनीको पूर्वप्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, उद्योगी, युवा व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले अभिरुचिका साथ अवलोकन गरेका थिए ।

यस पटकको प्रदर्शनीमा अवलोकनकर्ताको मुख्य आकर्षण उड्ने कार र रोबर्टप्रति रह्यो । प्रदर्शनी समापनका अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले उत्कृष्ट प्रदर्शनीकक्ष सञ्चालन गर्ने उत्पादनकर्तालाई प्रशंसापत्र प्रदान गरे । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले मुलुकमा सबैभन्दा बढी राजस्व प्राप्त गर्ने र उपभोक्ता जोडिएको क्षेत्र अटोमोबाइल रहेको बताए । नेपालले अटोमोबाइल क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन र आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ पाइला अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै मन्त्री पौडेलले सडक यात्रालाई दुर्घटनारहित तुल्याउन तथा वातावरण मैत्री अटोमोबाइलका सामान उत्पादन गर्नेतर्फ ध्यान पु¥याउनुपर्छ भने ।
नाडाका अध्यक्ष करणकुमार चौधरीले नाडाका हरेक संस्करण स्मरणयोग्य भइरहेको दाबी गर्दै नेपालले पनि नयाँ प्रविधि र उपकरण उत्पादन गरी समृद्धिको यात्रामा अघि बढनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “भविष्यको नयाँ नेपालको विश्वासको ढोका यस वर्षको प्रदर्शनीले खोलेको छ ।” प्रदर्शनीमा पछिल्लो समय उत्पादन भएका विभिन्न प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधन, पाटपुर्जा, टायर र लुब्रिकेटजस्ता सामग्री राखिएका थिए ।

रासस
८ भदौ, गोदावरी । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–२ कुकुरभुक्कामा झण्डै ५६ वर्षअघि निर्माण गरिएको गुर्गी सिँचाइ आयोजना अलपत्र परेको छ । आर्थिक वर्ष २०६२–६३ मा बनाइएको पक्की बाँध २०६४ सालमा आएको बाढीले भत्काएपछि सो आयोजना हालसम्म अलपत्र परेको हो । गुर्गी सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि बर्सेनि बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । पानीको स्रोत सुनिश्चितता नभएका कारण बजेट फ्रिज हुँदै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आयोजनाका लागि आव २०७५–७६ मा रु २० लाख र प्रशासनिक खर्चका लागि कैलारी गाउँपालिका कार्यालयले रु एक लाख ५० हजार विनियोजन गरेको थियो । आव २०७९–८० मा योजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश सरकारले रु छ करोड विनियोजन गरे पनि खर्च हुन नसकेर फ्रिज गएको थियो । आव २०८०–८१ मा रु १२ करोड विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले २०८१÷८२ मा रु पाँच करोड रकम विनियोजन गरिए पनि खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको जनाइएको छ ।

आयोजना अघि बढाउन हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरिँदै आए पनि पानीको स्रोत सुनिश्चितता नभएकाले आयोजना निर्माणका लागि पुनः डिपिआर तयार गर्नुपर्ने जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका इञ्जिनियर टेकराज विनाडीले बताए । उनले आव २०८१–८२ मा कार्यालयले आयोजनालाई ठेक्का प्रक्रियामा लैजान रु ४४ करोड लागत अनुमानको प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पेस गरेको भए पनि मन्त्रालयले रु ३० करोड लागत अनुमानको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दा ठेक्का सम्झौता कार्य अघि बढ्न नसकेको बताए । उनले आयोजनाको डिपिआरका लागि बजेटको माग गरिएको बताउँदै बजेटको सुनिश्चितता भएपछि डिपिआरको काम अघि बढ्ने जानकारी दिए ।

झण्डै दुई दशकअघि भत्केको बाँध अहिलेसम्म बन्न नसकेपछि किसान नहरको पानी उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएको स्थानीय दयाराम चौधरीले बताए । वर्षौँ पुरानो सिँचाइ आयोजनामध्ये गुर्गी सिँचाइ आयोजनाको बाँध २०२६ सालमा तत्कालीन जमिनदार रामदिन महतो, छिमानन्द र देशराज महतोले आफ्ना रैतीमार्फत बनाएको बताइन्छ । आव २०६२–६३ मा पक्की बाँध बनाइए पनि २०६४ सालमा आएको बाढीले आयोजनाको बाँध भत्काएपछि सो आयोजना निर्माणको काम अहिलेसम्म अघि बढ्न नसकेको चौधरीको गुनासो छ ।

आयोजना बन्द भएर नहरसमेत अतिक्रमण भएपछि कैलारीका वडा नं १, २, ५ र ७ वडाका किसानले सिँचाइ अभावमा सो क्षेत्रका किसानले अकासे पानी र बोरिङको भरमा खेतीपाती गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जिल्लाकै नमूना रहेको सो योजनाबाट झण्डै छ हजार बढी किसान लाभान्वित हुँदै आएका थिए । बाढीले योजनाको बाँध भत्काएछि अकासे पानीको भर पर्नुपरेको किसानको गुनासो छ । उक्त सिँचाइ योजनाबाट एक हजार चार सयभन्दा बढी हेक्टर जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध हुँदै आएको जनाइएको छ ।

सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको सर्भेअनुसार योजनाको लागत रु ४४ करोड अनुमान गरिएको छभने एक हजार ८०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । योजनाबाट कैलारी–१ का बिसनपुर, लवलपुर, मनाउ, हरिनगर, डम्मरा गाउँ, वडा नं ५ का सडकपुर, पबेरा, गोब्रैला, जग्दहवा, मनिकापुर, बैसपुर गाउँ र वडा नं ७ का रतनपुर, सिउपुर, नारायणपुर, वसन्ता, छटकपुर वसन्ता, भुँइयाफाटा, रामपुर गाउँका किसान लाभान्वित हुने जनाइएको छ ।

यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाअन्तर्गतको संसदीय उपसमिति अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक समितिले एक हप्ताअघि सो बाँधको स्थलगत अनुगमनपश्चात सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको थियो । आयोजना ढिलाइ सम्बन्धमा समितिले सो क्षेत्रका किसानसँग सुनुवाइ कार्यक्रम सुरु भएलगत्तै स्थानीय किसानले कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेको प्रदेशसभा सदस्य शिवसिं वलीले जानकारी दिए ।

रासस
८ भदौ, चौतारा । सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकास्थित ब्रह्मायणी नदीमा निर्माणाधीन मोटरेबल पक्की पुल पाँच वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी रु आठ करोडमा उक्त पुल निर्माण गर्न सूर्य जेभी निर्माण कम्पनीले जिम्मा पाएको थियो । विसं २०७८ चैत २३ गते तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जुगल गाउँपालिका–१ र ५ जोड्ने ६३ मिटर लामो पुलको शिलान्यास गरेका थिए ।

जुगल गाउँपालिका उपाध्यक्ष हिमाल श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय सरकारले पटकपटक निर्माणकार्य अघि बढाउन आग्रह गरे पनि निर्माणमा संलग्न व्यवसायीले बेवास्ता गरिरहेको छ । उनका अनुसार पुल बनेपछि साविकको सेलाङ र गोल्चे गाविसका बासिन्दा लाभान्वित हुनेछन् । मुख्य ठेकेदारले पेटी ठेकेदारलाई निर्माणको काम जिम्मा दिएर ठेकेदार सम्पर्कविहीन हुँदै आएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।

निर्माणको जिम्मा पाएको सूर्य जेभी निर्माण कम्पनीका प्रोपाइटर गणेश आर्चाय ‘ड्रइङ डिजाइन’को ‘एप्रुभ’ भइसके पनि चरिकोट डिभिजन कार्यालयले भिओ नबनाइदिएको कारण काम सुरु नभएको बताउँछन् । “हामी पुलको काम तत्कालै गर्न चाहन्थ्याँै तर सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले भिओ नबाइदिएको कारण काम गर्न गाह्रो भयो”, उनले भने । सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले दुई वर्षदेखिको बिल भुक्तानी नगरेको उनको दाबी छ ।

पुलको बीचको पिलर १० इन्च फरक परेको र सोको ड्रइङ पुनः निर्माण गरेर एप्रुभ भइसकेकाले भिओ र बिल भुक्तानीको काम नरोकिने सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटका डिभिजन प्रमुख आकाश श्रेष्ठ बताउँछन् । जुगल गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र घिमिरे पुल निर्माण अघि नबढ्दा जनताले सास्ती भोग्नुपरेको बताउँछन् । नदी वारिपारि गर्न झोलुङ्गे पुल भए पनि जीर्ण भएकाले जोखिम रहेको उनी बताउँछन् ।

७ भदौ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा रु एक खर्ब ६६ अर्ब ९७ करोड ३१ लाख बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार गत महिना रु एक खर्ब ४३ अर्ब चार करोड बराबरको आयात र रु २३ अर्ब ९३ करोड २४ लाख बराबरको निर्यात भएको हो । यो अवधिमा देशलाई रु एक खर्ब १९ अर्ब १० करोड ८२ लाख बराबर व्यापार घाटा भएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको वैदेशिक व्यापारको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा आयात ११ दशमलव ४२ र निर्यात ९५ दशमलव ७५ प्रतिशतले बढेको छ ।

साउनमा छिमेकी मुलुक भारतसँग रु ८३ अर्ब ५३ करोड ९९ लाख बराबरको आयात र रु १९ अर्ब ४५ करोड २० लाख बराबरको निर्यात हुँदा मुलुकले रु ६४ अर्ब आठ करोड ७८ लाख घाटा व्यहारेको छ । चीनसँग रु २७ अर्ब ९९ करोड ६० लाख बराबरको आयात र रु पाँच करोड ४८ लाखको निर्यात गर्दा रु २७ अर्ब ९४ करोड १२ लाख बराबर व्यापार घाटा भएको छ । जर्मनी, अफगानस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रुस, बेल्जियम, नर्वेलगायत मुलुकसँग समीक्षा अवधिमा व्यापार नाफा भएको छ ।

साउनमा सबैभन्दा बढी आयात पेट्रोलियम पदार्थको भएको छ । विभागका अनुसार रु पाँच अर्ब ७७ करोड १४ लाख बराबरको पेट्रोल, रु पाँच अर्ब ८८ करोड ७७ लाखको डिजेल र रु चार अर्ब ६६ करोड ६४ लाख बराबरको एलपी ग्यास आयात भएको छ । देशमा रु १० अर्ब ८० करोड ९५ लाख बराबरको कच्चा सोयाबिन तेल, रु तीन अर्ब ४१ करोड ९२ लाखको स्मार्टफोन, रु एक अर्ब ७४ करोड ४८ लाखको मोटरसाईकल, रु तीन अर्ब सात करोडको फलामजन्य वस्तु र रु एक अर्ब ५२ करोड ६३ लाख बराबरको सुन आयात भएको छ ।

मुलुकबाट निर्यात भएका वस्तुमा भटमासको तेल पहिलो स्थानमा छ । साउनमा रु १० अर्ब ६९ करोड ५८ करोड बराबरको भटमासको तेल निर्यात भएको हो । समीक्षा अवधिमा प्लाईउड, फलफुल जुस, धागो, गलैँचा, अलैँचीलगायत उत्पादन निर्यात भएका हुन् ।

७ भदौ, काठमाडौं । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त सडक करिडोर तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल भएको छ । सेनाको व्यवस्थापनमा रणनीतिक महत्वका कोशी करिडोर, कर्णाली करिडोर, महाकाली करिडोर, बेनिघाट–आरुघाट–लार्केभञ्ज्याङ सडक आयोजनामा वार्षिक लक्ष्यअनुसार शतप्रतिशत प्रगति हासिल भएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय चुरे–तराई-मधेस संरक्षण र बङ्कर टु व्यारेक कार्यक्रममा पनि सोहीअनुसार नतिजा प्राप्त भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्यले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये सर्वाधिक महत्वको ‘काठमाडौँ–तराईरमधेस द्रूतमार्ग सडक आयोजना’को प्रगति भने उक्त आर्थिक वर्षमा ६७ दशमलव ५ मा सीमित भएको छ । दु्रत मार्गको प्रस्थान विन्दुदेखि ६.५ किमीसम्म पर्ने प्याकेज नं ११ मा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या रहेको तथा प्रस्थान विन्दु र सवारी अवागमन सम्बन्धमा निर्णय नहुँदा आयोजनाको भौतिकतर्फ वार्षिक लक्ष्य प्राप्त हुन नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कोशी करिडोरअन्तर्गत खाँदबारी–किमाथाङ्का (च्याम्ताङ्ग–घोङ्घप्पा) सडक आयोजनाअन्तर्गत १० दशमलव ५१, कर्णाली करिडोरको (घाटपारीचौर–बद्रिगाउँ–भुक्काखोला) सडक आयोजनाको दुई दशमलव पाँच र लाँलीबगर–दुल्लीकुनाको ११ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलिसकिएको छ ।

कर्णाली करिडोरको बोक्चे गौडा र भीर गौडामा दुईरदुई सय मिटर तथा याङ्चु भीरमा ४०० चार सय मिटर लम्बाइको सडक निर्माण र खार्पुनाथस्थित चुवाखोलामा बेलिब्रृज निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस्तै बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभञ्जयाङ् सडक आयोजनामा दुई दशमलव पाँच किलोमिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण भएको छ । सोही सडक खण्डको तातोापनी भीरमा सडक चौडा पार्ने कार्य पनि लक्ष्यअनुसार सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

महाकाली करिडोरअन्तर्गत दार्चुला–टिङ्कर सडक आयोजनाअन्तर्गत गत आवसम्ममा १७ दशमलव ५ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएको छ । गत आवमा सो सडकमा एक दशमलव आठ किलोमिटत नयाँ ट्रयाक निर्माण र एक दशमलव दुई किलोमिटर ट्रयाक स्तरोन्नति गर्ने वार्षिक लक्ष्य लिएको थियो । यस्तै दार्चुला–टिङ्कर सडकखण्डमा दुई दशमवल तीन किलोमिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण भएका मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भौगोलिक कठिनाइ भएका स्थानमा सडक पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न नेपाली सेनाका एक सय आठ सकल दर्जाले वीरगती प्राप्त गरेका छन् । निर्माण सम्पन्न भएका त्रिशुली–सोमदाङ सडक आयोजनामा १२, कटारी–ओलखढुङ्गा सात, बेनी–जोमसोम १८, कर्णाली राजमार्ग (सुर्खेत–जुम्ला) ६२, नाग्मा–गमगढी एक, बेशिसहर–चामे तीन र जाजरकोट–डोल्पा एक गरी एक सय चार जनाले वीरगती प्राप्त गरेका छन् । ती सडक आयोजना निर्माणका क्रममा गैरसैनिकतर्फ २४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

हाल निर्माणाधीन सडक आयोजनातर्फ कर्णाली करिडोरमा चार जना सैनिक र निर्माणाधीन विभिन्न सडक आयोजनामा २८ जना गैर सैनिकको क्षति भएको छ । बङ्करदेखि व्यारेक कार्यक्रमअन्तर्गत गत आवमा विभिन्न ७३ वटा संरचना निर्माण भएका छन् । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत एक हजार नौ सय ९५ संरचना निर्माण गर्न बाँकी रहेको सेनाले जनाएको छ ।

यस्तै रणनीतिक महत्वको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय निर्माणमा पनि गत आवमा शतप्रतिशत सफलता प्राप्त भएको वार्षिक प्रगतिमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयको भौतिक संरचनाको निर्माणलाई निरन्तरता दिने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ७४ दशमवल ०४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७४ दशमलव ०२ प्रतिशत रहेको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिकास्थित पेरुङ्गेडाँडामा निर्माण भइरहेको उक्त विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, कानुन र पाठ्यक्रम निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

प्रकृति संरक्षण कार्यमा पनि नेपाली सेनाले असरदार भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । सोही क्रममा उक्त आर्थिक वर्षमा दुई लाख ५४ हजार एक सय ३३ पट्रोल, ३७ हजार आठ सय ६७ एम्बुस, नौ हजार दुई सय २४ आकस्मिक छड्केलगायतका गतिविधि सञ्चालित गरिएको मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । प्रकृति संरक्षणको सिलसिलामा हालसम्म एक सय १६ सैनिकले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा रक्षा मन्त्रालयतर्फ तीन अर्ब ४५ करोड ८३ लाख ४० हजार बेरुजु रहेकामा त्यसको ६१ दशमलव ३९ प्रतिशत फछ्र्योट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो वर्ष ६० प्रतिशत बेरुजु फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

६ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा विपद्का घटनामा कमी आएको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा कामपामा ४३१ विपद्का घटना घटेका थिए । गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा ४२५ विपद्का घटना घटेको कामपाले जनाएको छ । कामपा नगर प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्णुप्रसाद जोशीका अनुसार सङ्ख्यात्मक रूपमा विपद्का घटनामा गत आवमा कमी आए पनि शीर्षकगत रूपमा भने बढेको छ ।

उनका अनुसार शीर्षकगत रूपमा रूख कटान र जल उत्पन्नसम्बन्धी विपद्का घटना बढेका छन् । आगलागीका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३११ घटना घटेकामा गत आवमा १५२ मात्र आगलागीजन्य घटना घटेको तथ्याङ्क कामपासँग छ । उनका अनुसार कामपा क्षेत्रमा बत्तीको पोलमा हुने आगलागीका घटना बढी छन् । जोशीका अनुसार सडक किनारामा रूप रोप्ने काम जारी रहेको र पुराना रूख व्यवस्थापनको काम नभएकाले रूखबाट हुने विपद्का घटना बढेका हुन् । यस्ता घटनामा कमी ल्याउन कामपाले पुराना रूख व्यवस्थापन गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

बत्तीको पोलमा हुने आगलागीका घटना विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाले अस्तव्यस्त रूपमा राखेको तारको कारणले हुने गरेको कामपाको ठहर छ । त्यसैगरी थोत्रा ग्यास सिलिण्डरको प्रयोग, ग्यास पाइप र रेगुलेटरको नियमित परीक्षण नगर्दा आगोजन्य विपद्का घटनामा कमी आउन नसकेको उपरीक्षक जोशीको भनाइ छ ।

६ भदौ, काठमाडौं । लगानी बोर्डको बैठकले ५४ मेगावाट उत्पादन क्षमताको तल्लो अप्सुवा जलविद्युत् परियोजनाका लागि रु आठ अर्ब ८४ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार आज सम्पन्न बोर्डको ६५औँ बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

बैठकले आठ सय मेगावाट क्षमताको पश्चिमसेती जलविद्युत् परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौताको मस्यौदा तयारी, वित्तीय ढाँचालगायतका विषयमा विकासकर्तासँग छलफल गरी बोर्डमा प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकले पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास तथा सञ्चालनसम्बन्धी परियोजना र काठमाडौँ–हेटौँडा–वीरगञ्ज पोडवे परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न तथा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अख्तियारी लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइनको नयाँ रुट ‘अलाइनमेन्ट’को सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन गर्नका लागि प्रवर्द्धक कम्पनी कर्णाली ट्रान्समिसन कम्पनी प्रालिलाई सहमति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारी, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।

६ भदौ, काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालका निकुञ्ज रक्षक, स्वयंसेवी शिकारीविरोधी कार्यकर्ता तथा स्थानीय समुदायलाई सात लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्य बराबरको उपकरण सहयोग गरेको छ । यहाँस्थित अमेरिकी दूतावासका उप–मिशन प्रमुख जेसन मिक्सले अन्तरराष्ट्रिय लागुऔषध तथा कानुनी कार्यान्वयन मामिलासम्बन्धी अमेरिकी विभाग र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषसँगको सहकार्यमा उक्त सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेलले उक्त सामग्री बुझेका छन् । सहयोग सामग्रीमा ल्यापटप, वाकी–टकी, हेडलाइट, सर्चलाइट, दुरबिन, क्यामेरा तथा औषधि उपचार किटजस्ता सामग्रीहरू रहेका दूतावासले आज जनाएको छ ।

यस किसिमको सहयोगले नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र गस्ती कार्यलाई सुदृढ गर्ने, अन्तरदेशीय वन्यजन्तु अपराधलाई निरुत्साहित गर्ने तथा जैविक विविधताको संरक्षणमा योगदान पु¥याउने विश्वास लिइएको छ । यसले नेपाल मात्र नभई अमेरिका पनि थप सुरक्षित हुने अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ ।

६ भदौं, काठमाडौं । कोरिया अन्तरराष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी ९कोइका०ले नेपालमा आफ्नो विकास साझेदारीको ३० वर्ष पूरा गरेको छ । यही अवसरमा आज यहाँ आयोजित विशेष समारोहमा तीनवटा महत्त्वपूर्ण परियोजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको छ । पहिलो सम्झौताअनुसार गण्डकी प्राविधिक संस्थान स्थापना गर्न सन् २०२५ देखि २०३० सम्म कार्यान्वयन हुनेगरी नौ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगमा कार्यक्रम अघि बढाइने छ । उक्त सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय र नेपालस्थित दक्षिण कोरियाली राजदूत महामहिम पार्क ते–यङ्गले हस्ताक्षर गरे ।

त्यस्तै ‘फ्रुट्स एण्ड भेचिटेबल भ्यालु चेन डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट’ दोस्रो चरण हस्ताक्षर भएको छ । सन् २०२५ देखि २०३१ सम्म सञ्चालन हुने यस परियोजनाको बजेट १० मिलियन डलर रहेको छ । सम्झौतामा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा हरिबहादुर केसी र कोइका नेपालका देशीय निर्देशक मूहन कोङले हस्ताक्षर गरे ।

सुदूरपश्चिम पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापनाको अर्को परियोजनामा पनि हस्ताक्षर भएको छ । सन् २०२५ देखि २०३० सम्म कार्यान्वयन हुने यस परियोजनाको बजेट १० मिलियन डलर छ । सम्झौतामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटा र कोइका नेपालका निर्देशक मूहनले हस्ताक्षर गरे ।
समारोहमा निर्देशक मूहनले नेपाल र कोरियाबीचको दीर्घकालीन साझेदारी, समावेशी र दिगो विकासप्रतिको दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सुशासनजस्ता क्षेत्रमा कोइकाको प्राथमिकता रहेको बताए । कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भृगु ढुङ्गानाले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन कोइकाले पुर्याएको योगदानप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै नेपालका दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न यसले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे ।

नेपालका लागि कोरियाली राजदूत महामहिम पार्क ते–यङ्गले कोइकाको ३० वर्षे यात्रा नेपाल–कोरिया मित्रताको प्रतिविम्ब भएको बताउँदै नयाँ परियोजना सम्झौतालाई साझेदारी र प्रगतिका प्रतीकका रूपमा औँल्याए । पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले कोइकालाई यस ऐतिहासिक अवसरमा बधाई दिँदै नेपाल सरकार आगामी कार्यक्रमहरूको पहुँच र दिगोपन विस्तारमा सहकार्य गर्न तत्पर रहेको बताए ।

सन् १९९१ देखि कोइकाले नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, प्राविधिक तालिम, ग्रामीण विकास, सूचना प्रविधि र पर्यटनलगायत क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । हालसम्म कोइकाले दुई हजार ९२१ जना स्वयंसेवकलाई नेपालमा परिचालन गरेको छभने दुई हजार २३० जना नेपाली निजामती कर्मचारीले क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका छन् ।

सन् २०१० मा नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेपछि दक्षिण कोरियाली सरकारमार्फत नेपालमा सहयोग उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा कोइकाको कुल सहयोग २०० मिलियन अमेरिकी डलर नाघेको छ । विकास सहयोगसम्बन्धी नयाँ रूपरेखा सम्झौता प्रक्रियामा रहेको र यसले नेपाल–कोरिया मित्रतालाई अझ सबल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

गुल्मी, ६ भदौः राक्सेमा पहिरो खसेपछि कालीगण्डकी करिडोर पूर्ण रुपमा अवरुद्ध भएको छ । सडक अवरुद्ध भएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ पहिरो पन्छाउन पुर्तिघाटस्थित प्रहरीचौकीबाट प्रहरी टोली परिचालन भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी गङ्गाबहादुर सारुका अनुसार बाटो खोल्न डोजरलगायत उपकरण प्रयोग गरिएको छ । सडक अवरुद्ध भएपछि पर्वत, बागलुङ, रिडी हुँदै पाल्पा र बुटवल जाने सवारीसाधन बीचबाटोमा रोकिएका छन् । रासस

६ भदौ, म्याग्दी । जिल्लाबाट वार्षिक दुई सय ५० परिवारका दरले अन्यत्र बसाइँसराइ गरेर जाने गरेका छन् । स्थानीय तहका पञ्जीकरण शाखाको अभिलेखअनुसार जिल्लाभरका पालिकामा बसाइँसराइ गरेर आउने परिवारको सङ्ख्या भने वार्षिक एक सयको हाराहारीमा छ । बढ्दो बसाइँसराइका कारण ग्रामीण क्षेत्रको सामाजिक, सांस्कृतिक, विकास गतिविधिमा असर पर्नुका साथै विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव हुन थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा म्याग्दीका स्थानीय तहमा ८९ परिवार बसाइँसराइ गरेर आउँदा दुई सय ४७ परिवारले थातथलो छाडेर अन्यत्र गएका छन् । आव २०८०–८१ मा दुई सय ५२ परिवार बसाइसराइ गरेर जाँदा आउने परिवारको सङ्ख्या एक सय भएको स्थानीय तहको पञ्जीकरण शाखाको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

गत वर्ष बसाइँसराइ गरेर आउनेहरूको परिवार सङ्ख्या बेनी नगरपालिकामा ४५, धवलागिरिमा तीन, मालिकामा आठ, मङ्गलामा १९, रघुगङ्गामा चार र अन्नपूर्णमा १० छ । बेनीबाट ६५, धवलागिरिबाट २३, मालिकाबाट ३९, मङ्गलाबाट ५५, रघुगङ्गाबाट २१ र अन्नपूर्णबाट ४४ परिवारले बसाइँसराइ गरेर अन्यत्र गएका छन् । म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पस समाजशास्त्र विषयका प्राध्यापक गोरखबहादुर जिसीले गण्डकी प्रदेशको म्याग्दी, स्याङ्जा र पर्वत जिल्लाको बसाइँसराइ उल्टो रहेको बताए । “गाउगाउँमा पुगेको सडक, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार सुविधाले मानिसलाई रोक्न सकेको छैन”, उनले भने, “रोजगारी र आयआर्जन अवसरको खोजीमा गाउँबाट सहर र सुविधा भएको ठाउँमा मानिस बसाइँसराइ गर्ने क्रम बढेको हो ।”

विसं २०७८ मा भएको जनगणनाको नतिजाअनुसार म्याग्दीको २५ हजार ३७४ घरमा २९ हजार २४२ परिवारका एक लाख सात हजार ३७२ जनसङ्ख्याको बसोबास छ । विसं २०६८ मा म्याग्दीको कुल जनसङ्ख्या एक लाख १३ हजार ६४१ जना थियो । विशेषगरेर ग्रामीण क्षेत्रमा युवा उमेर समूहका उत्पादनशील जनशक्ति नहुँदा विवाहमा जन्ती, मृत्युमा मलामी जानेहरू प्रौढ र वृद्धहरू बढी देखिन थालेका धवलागिरि गाउँपालिका–४ का चित्र पुनले बताए । “खेतीबाली लगाउन अर्मपर्म गर्ने चलन हरायो”, उनले भने, “खेतीयोग्य जमिन बाँझिएको छ । आयातित खाद्यान्नमा निर्भरता बढेको छ ।”

जन्मदर कम भएको र गाउँमा भएकाले पनि आर्थिक हैसियत बढेपछि छोराछोरी पढाउन बजार झर्ने क्रमसँगै विद्यार्थी सङ्ख्या घटेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ को टिकोट माविका प्रअ प्रदीप पुनले बताए । कक्षा १० सम्म पठनपाठन हुने उक्त विद्यालयमा करिब ५० जनामात्र विद्यार्थी छन् । म्याग्दीबाट कास्कीको पोखरा, हेम्जा, काठमाडाँै, चितवन, बुटवल र तनहुँमा बसाइँसराइ गरेर जाने गरेका छन् । सम्पन्नहरूले बजारमा घरघडेरी किनेर झरेका छन्भने विपन्नहरू काम र मामका लागि बजार झर्ने क्रम देखिएको प्राध्यापक जिसीले बताए । “शिक्षालाई उत्पादन र रोजगारीमा नजोड्ने हो भने म्याग्दीको जनसङ्ख्या घट्ने र बसाइँसराइ बढ्ने दर अझै बढ्दै जानेछ”, उनले भने, “विकासलाई रोजगारी र सम्भावनालाई आयआर्जनसँग जोड्न आवश्यक छ ।”

बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले विकास गाउँतिर केन्द्रित भएको समयमा त्यसको उपभोग गर्ने जनसङ्ख्या भने सहरबजार झर्ने र विदेशिने अवस्था चुनौती रहेको बताए । विकास आयोजनामार्फत रोजगारी सृजना, कृषि र पर्यटनमा जोड दिएको उनले बताए ।

५ भदौ, काठमाडौँ । पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको अरनिको राजमार्गको कोदारी खण्ड सञ्चालनमा आएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल र चीन जोड्ने तातोपानी नाका कोदारी नजिक पहिरो जाँदा सो खण्ड अवरुद्ध भएको थियो । सो स्थानमा नयाँ डिजाइनअनुसार काम गर्नुपर्ने भएकाले हाल पानी र पहिरो नियन्त्रणको काम भई रहेको सडक विभागका महानिर्देशक डा विजय जैसीले जानकारी दिए । “पहिरोका कारण माथिल्लो भागमा रहेको मानव बस्ती जोखिममा रहेको हुँदा कठिनाइ भएको थियो । सडक डिभिजन चरिकोटबाट खटिएको यन्त्र, उपकरणसहितको प्राविधिक टोली पहिरो पन्छाउन खटिएको थियो”, उनले भने, “पहाडी धरातल र लेदो बगी रहने गरेका कारण सो स्थानमा समयसमयमा समस्या आउने गरेको छ ।”

ग्याविन पर्खाललगायतका अन्य संरचनाको निर्माण गरी सडक अवरुद्ध हुन नदिन प्राविधिक टोली क्रियाशील रहेको जैसीले बताए । सो स्थानको पहिरो नियन्त्रणको दिगो समाधानका लागि विज्ञ सम्मिलित टोलीले अध्ययन जारी राखेको सडक विभागले जनाएको छ । पहिलो चरणमा पहिरो पन्छाएर साना तथा हलुका सवारीसाधन सञ्चालन गरिएको र आज अपराह्नदेखि ठूला सवारीसाधनसमेत सञ्चालन हुन थालेको सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख शुभराज न्यौपानले जानकारी दिए ।

यातायात सहज रुपमा सञ्चालनका लागि प्राविधिक तथा उपकरणहरु अझै कार्यक्षेत्रमा नै परिचालित रहेको उनले जनाए । दीर्घकालीन समाधानका लागि केही समय लाग्ने भए पनि चाडपर्वहरु नजिकिँदै गरेको समयमा राजमार्ग अवरुद्ध हुन नदिने गरी प्राविधिक तथा जनशक्ति परिचालन गर्न मन्त्री दाहालको निर्देशन रहेको थियो ।

५ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिङ्गै नेपाललाई समृद्ध बनाउन सरकार लागिरहेकाले सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्ने बताएका छन् । सिस्नुपानी नेपालको प्रस्तुति ‘जुरुक्क कर्नाली’ कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भएका सकारात्मक प्रयास र विकासलाई पनि उत्तिकै महत्व दिन आग्रह गर्दै कसैलाई सरापेर नभई कर्मठ भएर लाग्दा मात्रै नेपाल बन्ने स्पष्ट गरे ।

“यो कार्यक्रम कर्णालीको विकासका लागि हौसला दिने र आशाको दियो बाल्ने खालको छ, तर भएका विकास र प्रगतिका कुरा अझै आएनन् । कर्णालीमा हामीले विश्वविद्यायल, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, कर्णाली करिडोर, हुम्ला जोड्ने बेलिब्रिज, रङ्गशाला आदि बनाइसकेका छौँ”, उनले भने, “कर्णालीको स्याउले अब बजार पाउँछ । अब सबै सदरमुकमासहित हुम्लामा कालोपत्र बाटो पनि जान्छ । हामी सबैले सकारात्मकता र आशा जगाउनुपर्छ । ‘मोटरबाटो चढी जाउँला रारा घुम्न’ जस्ता गीतहरु अब यथार्थ भइसकेका छन् ।”

कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको प्रेक्षालयमा विशिष्ट व्यक्तिहरु र दर्शकहरुबीच भएको उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोनन्ति हुने तयारी भएको स्मरण गराए । उनले सरकारले गच्छेअनुसार कर्णालीको विकासका लागि उच्च प्राथमिकता दिने विश्वास दिलाए ।

“मैले पहिला ग्यास र खानीको उत्खनन्को कुरा गर्दा उडानेहरुले दैलेखमा मिथेन ग्यासको भण्डार पत्ता लागिसकेको नदेख्न सक्छन्, तर कर्णाली त्यतिसारो वैगुनी हुन सक्दैन । अब हामी यार्सागुम्बा निर्यात गर्नतिर पनि लाग्नेछौँ”, उनले भने, “निरकुंश राजतन्त्रको अँध्यारो युगमा जस्तो होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कर्णालीले न्याय पाउँछ । नेपाल बन्छ, बन्दैछ । कर्णाली बन्छ, बन्दैछ । सिङ्गै नेपाल उठ्छ, कर्णाली जुरुक्क उठ्छ ।”

५ भदौ, ढोरपाटन । यसवर्ष निसेलढोर र ढोरपाटनमा स्याउ नफलेपछि किसान चिन्तित बनेका छन् । निसीखोला गाउँपालिका–५ निसेलढोरको कुँडे, गाभा, काङलगायतका स्थानमा स्याउ उत्पादन नभएपछि किसान चिन्तित भएका हुन् । निसेलढोरसँगै ढोरपाटन नगरपालिका–९ को नवी, भूजी, स्यालपाखेलगायत क्षेत्रमा पनि स्याउ उत्पादनमा गिरावट आएको छ । जिल्लामा सबैभन्दा बढी स्याउ फल्ने क्षेत्रमै उत्पादनमा कमी आएको छ । स्थानीय हेमराज सापकोटाले चार रोपनी क्षेत्रमा लगाएको स्याउले यस वर्ष १० प्रतिशत पनि उत्पादन नदिएको बताए । झण्डै एक दशकदेखि स्याउखेती गर्दै आएकामा पछिल्लो तीन वर्षदेखि उत्पादन निरन्तर घट्दै गएको उनले गुनासो गरे ।

“अघिल्लो वर्ष कम उत्पादन भए पनि यस वर्ष अधिकांश स्याउका बोट रित्तो छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण समस्या भएको छ । पहिले समयमा नै वर्षा हुने हुँदा राम्रो उत्पादन हुने गरेको थियो । पछिल्ला केही वर्ष यता समयमा पानी पर्दैन । लाखौँ लगानी गरेर खेती गरेको स्याउ नफल्दा ठूलो नोक्सानी भएको छ”, सापकोटाले भने, “यस वर्ष त अचम्मै भयो, रूखमा एउटा÷दुई वटा दानाबाहेक देखिँदैनन् । स्याउका बोट सबै खाली छन् । यही हिसाबले त आगामी वर्ष एउटा पनि दाना फल्दैन कि भन्ने डर छ ।”

किसान मनबहादुर घर्तीले गत हिउँदमा लामो खडेरी पर्दा स्याउ उत्पादन हुन नसकेको बताए । स्याउ उत्पादन हुँदा किसानले लाखौँ नोक्सानी व्यहोर्नु परेको उहाँको भनाइ छ । इटालियन फुजी जातको बाहेक अन्य जातको स्याउ नफलेको घर्तीले सुनाए । “पोहोर परार सालमा एक\डेढ लाखको स्याउ बिक्री हुन्थ्यो, यसपालि त दुई हजारको पनि फलेन”, उनले भने, “हिउँदमा लामो समय खडेरी भयो, हिउँ पनि परेन । हिउँ परे त स्याउ राम्रो उत्पादन हुन्थ्यो, वर्षा नै नहुँदा यो समस्या आयो ।” जिल्लाभर ५६ दशमलव ९२ हेक्टर क्षेत्रमा स्याउखेती हुने गरेको छभने बर्सेनि ३३१ दशमलव दुई मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन हुँदै आएको थियो । कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी सन्तोष अधिकारीले यस वर्ष उत्पादनमा ठूलो मात्रामा गिरावट आएको बताए ।

४ भदौ, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक नौ दशमलव ७० अङ्कले घटेर दुई हजार ७६७ दशमलव २० को विन्दुमा कायम भएको छ । आज ३२३ कम्पनीको एक करोड ५२ लाख ६६ हजार ६१७ कित्ता शेयर ५३ हजार ८५३ पटक खरिदबिक्री हुँदा रू पाँच अर्ब २० करोड सात लाख ५३ हजार ८६८ बराबरको कारोबार भएको छ । होटल तथा पर्यटन समूह दुई दशमलव शून्य तीन र म्युचुअल फण्ड शून्य दशमलव शून्य छ प्रतिशतले बढेको छ भने अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । बैंकिङ शून्य दशमलव १९, विकास बैंक शून्य दशमलव ७६, वित्त शून्य दशमलव ५३, जलविद्युत् शून्य दशमलव ५८ र लगानी समूह शून्य दशमलव ३९ प्रतिशतले घटेको छ ।

जीवन बिमा शून्य दशमलव ३२, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव ६७, लघुवित्त शून्य दशमलव ४०, निर्जीवन बिमा शून्य दशमलव ५८, व्यापार एक दशमलव शून्य छ र अन्य समूह शून्य दशमलव १० प्रतिशतले घटेको छ । विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा आज सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा बढी पञ्चकन्या माईहाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयर मूल्य नौ दशमलव शून्य तीन प्रतिशतले घटेको छ ।

कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा बढी नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको रू २५ करोड नौ लाख ७९ हजार २४० बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा बढी आरबिबी म्युचुअल फण्ड–१ को २६ लाख ५७ हजार ५५५ कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ ।

४ भदौ, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले रुपन्देहीको रोहिणी नदी किनारमा करिब छ अर्ब लागतमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न नयाँ इन्धन डिपो निर्माण गर्ने भएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको भलबारीस्थित डिपो साँघुरो, घनाबस्ती बीचमा र वर्तमान परिस्थितिको पेट्रोलियम पदार्थको माग धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले सो क्षेत्रमा करिब साढे २५ बिघा क्षेत्रफलमा नयाँ डिपो निर्माण गर्न लागिएको हो । कुल रु पाँच अर्ब ७९ करोड ३० लाख (करबाहेक) लागतमा उक्त डिपो निर्माण गरिनेछ । काठमाडौँ विश्वविद्यालय कन्सल्टेन्सी सेवा विभागले आज निगमलाई उक्त डिपोको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) हस्तान्तरण गरेको छ ।

सो डिपोमा कुल १८ हजार छ सय ८८ किलोलिटर इन्धन भण्डारण गर्न ट्याङ्क निर्माण गरिने निगमका भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि परियोजना प्रमुख प्रदीपकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो । जसअन्तर्गत डिजेल भण्डारण गर्न १३ हजार पाँच सय किलोलिटर, पेट्रोलका लागि चार हजार नौ सय ६० किलोलिटर र मट्टितेलका लागि दुई सय २८ किलोलिटर क्षमताका भण्डारण ट्याङ्क निर्माण गरिनेछ । नयाँ बन्ने भण्डारण गृहले लुम्बिनी प्रदेशको एक महिनाको माग धान्ने छ ।

डिपोभित्र अग्नि सुरक्षा प्रणालीका लागि २१ सय किलोलिटर क्षमताको दुई वटा पानी ट्यांकी निर्माण हुनेछन् । जसमा कूल चार हजार दुई सय किलोलिटर पानी भण्डारण हुनेछ । इन्धन लोडिङ सेडमा आठ वटा ’वे’ र अनलोडिङ सेडमा पनि आठ वटा ‘वे’ निर्माण हुनेछ । पूर्ण रुपले अटोमेसनमा आधारित डिपोमा भण्डारण गृह, पेट्रोलियम पदार्थको प्रवाह तथा फायर फाइटिङ प्रणालीको पाइपिङ निर्माण, विद्युतीय कार्य, प्रशासनिक भवन, कन्ट्रोल भवन, प्रयोगशाला भवन, बिलिङ तथा स्टोर भवन, कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारी आवास गृहलगायत संरचना निर्माण गरिने निगमले जनाएको छ ।

असोजमा बोलपत्र आह्वान गरी मङ्सिरबाट निर्माण गरिने निगमले जनाएको छ । निर्माण सुरु भएको तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । डिपिआर हस्तान्तरण कार्यक्रममा भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि परियोजना प्रमुख यादवले हालको भलबारी डिपो अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डको नरहेको तथा भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न ठाउँ साघुँरो भएकाले रोहिणी क्षेत्रमा डिपो स्थान्तरण गर्न लागिएको जानकारी दिए । काठमाडौँ विश्वविद्यालय कन्सल्टेन्सी सेवा विभागका प्रमुख डा विवेक बरालले पेट्रोलियम पूर्वाधार डिजाइन र निर्माण गर्न नेपाली इञ्जिनियर सक्षम रहेको बताए ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पेट्रोलियम विज्ञ एवं निगमका पूर्वनिमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले भलबारीमै भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने अवस्था नरहेकाले उक्त डिपो स्थान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । “भलबारीमा दुई÷तीन दिनको माग धान्ने भण्डारण छ, अहिले अमलेखगञ्जबाट भैरहवा इन्धन ढुवानी हुँदै आएको छ, केही कारणले राजमार्ग अवरुद्ध भएको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशको आपूर्ति शृङ्खलामा प्रभाव पर्न सक्छ”, उनले भने, “भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न नयाँ डिपो निर्माण गर्नुपरेको हो ।“

निगमले रुपन्देहीको रोहिणी र ओमसतिया गाउँपालिकामा रहेको जग्गामा नयाँ इन्धन डिपो निर्माणका लागि डिपिआर तयार गर्न गत मङ्सिरमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरेको थियो । डिपो निर्माणका लागि रोहिणी र ओमसतिया गाउँपालिकामा आयल निगमले साढे ११ बिघा जग्गा खरिद गरेको छ । सो क्षेत्रमा रहेको थप साढे ८ विधा पर्ती जग्गा निगमको स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको निगमले जनाएको छ ।

उक्त स्थानमा इन्धन डिपो निर्माणका लागि रोहिणी र ओमसतिया गाउँपालिकाबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ । यस्तै पर्ती जग्गा भोगचलन गरिरहेका ९७ जना स्थानीयले डिपो निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग र समन्वयन गर्न लिखित सहमति तथा प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरेको निगमले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा इन्धन वितरणका लागि निगमले हाल भलवारीमा प्रादेशिक कार्यालय संचालन गरिरहेको छ । करिब साढे पाँच बिघा जमिनमा फैलिएको डिपोमा न्यून भण्डारण क्षमता रहेको छ ।

हाल भलवारी डिपोमा पेट्रोलका लागि पाँच सय १९ किलोलिटर, डिजेलका लागि तीन हजार ४० किलोलिटर र मट्टितेलका लागि दुई सय ८० किलोलिटर क्षमताको भण्डारण ट्यांक रहेको छ । वर्तमान खपत परिमाणको तुलनामा हालको भण्डारण क्षमता अत्यन्त न्यून तथा सोही स्थानमा भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्नका लागि जग्गा अभाव भएकाले डिपो स्थान्तरण गर्नुपरेको निगमले जनाएको छ । बुटवल–भैरहवा सडकसँगै जोडिएको र घना बस्तीको बीचमा रहेको डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार हुँदा सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै स्थानीयले डिपो स्थानान्तरणको माग गर्दै आएका छन् ।

४ भदौ, पाँचथर । मेची राजमार्गअन्तर्गत पाँचथरको हेवा खोलामा निर्माण सम्पन्न भएको ‘मोडुलर बेलिब्रिज’को आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले उद्घाटन गरेका छन् । गत वर्ष असोज १२ गते आएको बाढीले ‘बेलिब्रिज’ बगाएपछि निर्माण गरिएको ७० मिटर लामो ‘बेलिब्रिज’को आज मन्त्री दाहाल र राजदूत श्रीवास्तवले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे । उक्त बेलिब्रिजका सामग्री भारत सरकारले उपलब्ध गराएको र संरचना निर्माण तथा जडानको काम नेपाल सरकारले गरेको सडक विभागले जनाएको छ ।

बेलिब्रिज निर्माणपछि सहज रुपमा राजमार्ग खुला हुनुका साथै ताप्लेजुङ जिल्ला र पाँचथरको उत्तरी भेगका तीन वटा गाउँपालिकाको आवागमन सहज भएको छ । उक्त बेलिब्रिजको भार बहन क्षमता २५ टन रहेको छ । मेची राजमार्गअन्तर्गत हेवा खोलामा रहेको सडक पुल यसअघि २०८० असार २ गते आएको बाढीले बगाएको र सोही स्थानमा थियो । करिब एक महिना लगाएर निर्माण गरेको नयाँ बेलिब्रिज पनि ०८१ असोज १२ गते आएको बाढीले बगाएको थियो ।

हेवा खोलामा ‘डाइभर्सन’का माध्यमबाट सवारीसाधन आवतजावत गर्दै आएकामा वर्षायाम सुरु भएपछिको बाढीले पटकपटक उक्त डाइभर्सन बगाउँदा यात्रु एवं स्थानीय जनताले दुःख व्यहोरिरहेका थिए । गत चैतदेखि बेलिब्रिज निर्माण कार्य थालिएको थियो । ‘दोभान–सुपरसौगात–लाइट विल्डर्स जेभी’ले जडानको कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको समयमा गत जेठ ३१ गते अचानक बेलिब्रिज भाँचिएर झर्दा तीन जना कामदारको ज्यान गएको थियो ।

यसपछि सडक विभागले बेलिब्रिजका संरचना निर्माण गर्ने भारतीय कम्पनी ‘गार्डेन रिचसिप विल्डर्स एण्ड इञ्जिनियरिङ’लाई भाँचिएका सामग्री तथा प्राविधिक पठाइदिन आग्रह गरेको थियो । भारतबाट आएका प्राविधिक र मिस्त्रीहरुले गत साउन १७ गते बेलिब्रिज जडानको काम थालेर साउन २८ गते सम्पन्न गरेका थिए ।
बेलिब्रिजका लागि आवश्यक पहुँचमार्गसहितका संरचना निर्माण भएपछि आज उद्घाटन गरी सञ्चालनमा ल्याइएको सडक डिभिजन कार्यालय इलामका प्रमुख पवन भट्टराईले जानकारी दिए ।

प्रमुख भट्टराईका अनुसार भारतीय पक्षले सामग्रीका अतिरिक्त पठाएको ‘लञ्चिङ सेट’ र पुल जडान गर्न इञ्जिनियर तथा प्राविधिकहरु रहेको १८ जनाको टोलीले छोटो समयमै बेलिब्रिज जडान गर्न सफल भएको हो । बेलिब्रिजका सबै सामग्री भारत सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराएको थियो ।

४ भदौ, काभ्रे । काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिकाको दुई वडाबासीले ५० वर्षपछि आफ्नो जग्गाको लालपूर्जा पाएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले मङ्गलबार लालपूर्जा वितरण सुरु गरे । विसं २०३२ देखि गाउँपालिकाको (तत्कालीन भुम्लु र फलाँटे गाविस) हालका दुई वडाका बासिन्दा लालपूर्जाको पखाईमा थिए । प्रारम्भिक चरणमा भुम्लु गाउँपालिका वडा नं ७ र ८ का ४३१ जग्गाधनीलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको छ । मङ्गलबार वडा नं ७ का १८५ र वडा नं ८ मा २४६ जग्गाधनीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

यसका लागि नापी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले विसं २०७१ जेठ २५ गतेदेखि स्थानीय तहमा नापी टोलीले काम गरिरहेको थियो । काभ्रेपलाञ्चोकको सांसद एवं तत्कालीन मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विसं २०७६ मसिंर २० गते भुम्लु गाउँपालिकामा फिल्ड कार्यालयको शुभारम्भ गरेका थिए । कार्यालयका अनुसार हाल दुई वडाको ४५० वटा लालपूर्जा बनेको छ भने सोही हाराहारीको सङ्ख्यामा छानविन गरी लालपूर्जा बनाउन बाँकी छ । कार्यालय प्रमुख अशोककुमार भुसालले वडा नं ७ मा ३०० र वडा ८ मा ६०० लालपूर्जा बनाउनुपर्ने देखिएको जानकारी दिए ।

साविकको पिपलटार गाविस हुँदादेखि नै कमाई गर्दै आइएको ‘टार’ भन्ने खेतियोग्य जमिन पिपलटार गाविस फुट्दा भुम्लुटार र फलाँटे दुवै गाविसमा परेको थियो । तत्कालीन समयमा खेतियोग्य जमिनमा दुवै गाविसले दाबी गरेपछि विवाद भएको थियो । विसं २०३२ मा नापी गर्न गएको टोली र दुई गाविसका नेतृत्वको विवादका कारण काम हुन सकेको थिएन । विसं २०३५ मा पनि काम हुन नभएपछि स्थानीयले जग्गाको लालपूर्जा पाउन सकेका थिएनन् ।

४ भदौ, काठमाडौं । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आज अपराह्न १ः०० बजे बस्दैछ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ बमोजिम सांसदहरुले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची छ ।

बैठकमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साहले ‘ बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।

बैठकमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत हुनेछ ।