Category: अर्थतन्त्र

२७ साउन, काठमाडौं । गत शुक्रबारदेखि निरन्तर उकालो लागको सुनको मूल्यमा आज केही कमी आएको छ । सोमबारको तुलनामा आज एक तोला सुनमा रु एक हजार ३०० ले गिरावट आएको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला सुनको मोल रु एक लाख ९६ हजार ८०० कायम भएको छभने सोही परिमाणको चाँदीको मूल्य रु दुई हजार ३०५ तोकिएको छ । सोमबार एक तोला चाँदी रु दुई हजार ३१५ मा कारोबार भएको थियो ।

गत शुक्रबार एक तोला सुनको मूल्य एक लाख ९९ हजार २०० कायम भएको थियो । सोही दिन एक तोला चाँदी रु दुई हजार ३३० मा खरिदबिक्री भएको थियो ।

२६ साउन, सिरहा । सिरहा र धनुषा जिल्लालाई जोड्ने कमला नदीको पक्की पुल १४ वर्षदेखि अधुरै छ । विसं २०६८ मा तीन वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको चार सय ६९ मिटर लामो पुल अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न नहँुदा स्थानीयवासी बर्सेनि सास्ती भोग्न बाध्य छन् । पुल नबन्दा स्थानीयले अस्थायी रूपमा बनाइएको बाँस वा काठको पुलमार्फत जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यही साउनको तेस्रो हप्तामा आएको बाढीले बाँसको अस्थायी पुल बगाएपछि आवतजावत ठप्प भएको थियो । हाल पुनः काठको संरचना बनाएर आवतजावत केही सहज बनाइएको भए पनि जोखिम यथावत् छ ।

सिरहा – ६ का प्रवीण यादव भन्छन्, “पुल नबन्दा हामी वर्षौंदेखि सास्ती भोग्दै आएका छौँ । अहिले बनाइएको काठे संरचना जोखिमपूर्ण छ, तर त्यही बाटो भएर हामी हिँड्न बाध्य छौँ । मोटरसाइकलसहित यात्रा गर्दा झन् डर लाग्छ, तर विकल्प छैन । त्यसमा पनि यात्रुहरूमाथि मनपरी शुल्क असुली भइरहेको छ ।” नगरपालिकाले निःशुल्क सञ्चालनको दाबी गरे पनि रु ५० सम्म तिर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, पहिले ठेक्का सम्झौताअनुसार रु २० लिइन्थ्यो, अहिले त्यो पनि हटेको भनिए तापनि व्यवहारमा शुल्क झनै बढेको छ । जनतामाथि दोहोरो भार परेको छ एकातिर जोखिमपूर्ण यात्रा, अर्कातिर अनियमित शुल्क असुली ।” पुल निर्माणको जिम्मा पहिले पप्पु–लुम्बिनी जेभीलाई दिइएको थियो । पप्पु कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा परेपछि बाँकी काम लुम्बिनी बिल्डर्सले गर्दै आएको हो । तर बाढीले दुई पाया भासिएपछि आवश्यक मर्मतका लागि आठ करोडको बिमा रकम नपाएको कारण देखाउँदै कम्पनीले पछिल्लो एक महिनादेखि काम रोकिदिएको छ ।

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुरका सूचना अधिकारी इञ्जीनीयर रञ्जितकुमार रायका अनुसार निर्माण कम्पनीले तोकिएको म्यादमै काम रोकेकाले ठेक्का तोडेर लुम्बिनी बिल्डर्सलाई पनि कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सिरहा—६ का वडाध्यक्ष इन्द्रजित यादवका अनुसार, पुल नहुँदा बाढीपछिको समयमा पैदलयात्रुले बाँसको भ¥याङ चढेर वा डुङ्गाबाट नदी पार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । कमला नदीमाथिको पुल अधुरो रहँदा हरेक वर्षको वर्षायाम स्थानीयवासीका लागि चुनौती बनेको छ ।

२६ साउन, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष बाँके र बर्दियाका जनप्रतिनिधि र उद्योगी–व्यवसायीले नेपालगञ्ज–नयाँ दिल्ली सिधा हवाइ उडानका लागि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको भेटमा नेपालगञ्ज विमानस्थलमा आवश्यक पूर्वाधार विकास भइसकेकाले पश्चिम नेपालको ३२ जिल्लाको हवाइ सुविधा र व्यावसायिक श्रीवृद्धिका लागि नेपालगञ्ज–नयाँ दिल्ली सिधा हवाइ सेवा सञ्चालनको माग गरिएको हो । मागपत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू यसका लागि सकारात्मक रहेको र भारत सरकारसँग छलफल गरिने विश्वास दिलाए । उनले नेपालगञ्ज विमानस्थलको धावनमार्ग थप विस्तार र जमिन संरक्षणलगायत काममा चासो दिन आग्रह गरे ।

२६ साउन, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक २७ दशमलव ९० अङ्कले घटेर दुई हजार ८२२ दशमलव ४६ को बिन्दुमा कायम भएको छ । आज नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ९७ प्रतिशतले घटेको हो । आज विभिन्न ३२४ कम्पनीका दुई करोड ५० लाख ९२ हजार ४९० कित्ता शेयर ९८ हजार ५२५ पटक खरिदबिक्री हुँदा रू १० अर्ब २१ करोड एक लाख ४२ हजार ३०८ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ ।

आजको कारोबारमा म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव १७ र अन्य समूह शून्य दशमलव ३१ प्रतिशतले बढेको छ भने अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । सबैभन्दा धेरै विकास बैंक समूह दुई दशमलव ३१ र लघुवित्त समूह दुई दशमलव ३५ प्रतिशतले घटेको हो । बैंकिङ शून्य दशमलव ४१, वित्त एक दशमलव २७, होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव ७६, जलविद्युत् एक दशमलव ४१ र लगानी समूह दशमलव १७ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै जीवन बीमा शून्य दशमलव ८०, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव ७५, निर्जीवन बीमा एक दशमलव २४ र व्यापार समूह एक दशमलव ४४ प्रतिशतले घटेको छ ।

रिभर फल्स पावर लिमिटेडको शेयर मूल्यमा आज सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा भने उन्नती सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य सात दशमलव ६४ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडको रू ५३ करोड ८८ लाख ६० हजार ९५७ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा भने सबैभन्दा धेरे सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २ को नौ लाख २३ हजार ५४९ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

२५ साउन, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मलको सहज व्यवस्थापन भइरहेको र कुनै गुनासो नआओस् भन्नेमा यथेष्ट ध्यान दिइएको जनाएको छ । तत्कालका लागि २८ हजार ८२४ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात छ भने एक लाख ४० हजार ५०४ मेट्रिक टन मार्गस्थ छ । साल्ट टे«डिङ कम्पनी र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा उक्त परिमाणको मल उपलब्ध रहेको तथा आवश्यक बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
खेतीपातीको समयमा रासायनिक मल सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल र प्रयत्न गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सोहीअनुसार कृषि सामग्री कम्पनीमा कुल २९ हजार १११ मेट्रिक टन मल मौज्दात छ । त्यसमा युरिया १६ हजार ५३९ मेट्रिक टन, डिएपी सात हजार ६५३ मेट्रिक टन तथा पोटास चार हजार ९१५ मेट्रिक टन मौज्दातमा छ ।

त्यसैगरी, साल्ट टे«ड्रिङ कम्पनीमा १३ हजार ७१२ मेट्रिक टन मल मौज्दात छ । त्यसमध्ये युरिया १० हजार ९८४ मेट्रिक टन, डिएपी नौ सय ४२ मेट्रिक टन, पोटास एक हजार ७८५ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले चालु आवका लागि ६ लाख मेट्रिक टन मलको व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि रु २८ अर्ब ८२ करोड बराबरको बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । हालसम्म तीन लाख मेट्रिक टन मल खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ ।

त्यसैगरी, मार्गस्थ अवस्थामा रहेको रासायनिक मल एक लाख ४० हजार ५०४ मेट्रिक टन रहेको छ । सोमध्ये कृषि सामग्री कम्पनीतर्फ ७८ हजार ३४९ मेट्रिक टन र साल्ट टे«डिङतर्फ ६२ हजार १५४ मेट्रिक टन छ । गत आवको ३० हजार ९८३ मेट्रिक टन मल भने मौज्दात छ । त्यसमा युरिया १९ हजार ९२३ मेट्रिक टन, डिएपी १० हजार ४४८ मेट्रिक टन र पोटास छ सय ११ मेट्रिक टन छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीका अनुसार किसानले सहज रूपमा रायायनिक मल पाउने गरी सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल भएको छ ।

२५ साउन, काठमाडौं । गत असार २३ गते रसुवा जिल्लामा अविरल वर्षा तथा बाढी पहिरोको क्षतिबाट उत्पन्न प्रारम्भिक बीमा दाबी रु ९८ करोड ५९ लाख ८२ हजार बराबर पुगेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार यही साउन २२ गतेसम्म कुल बीमा दाबी ७८ पुगेको छ । त्यसमा सम्पत्ति बीमा छ, सामुद्रिक बीमा नौ, इञ्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम पाँच, मोटर बीमा (निजी) १६ र मोटर बीमा (सार्वजनिक) ४२ वटा दाबी परेको छ । प्राधिकरणका अनुसार हिमालयन एभरेष्टमा रु ५५ करोड, शिखर इन्स्यारेन्स कम्पनीमा रु १६ करोड ९६ लाख ३० हजार, नेपाल इन्स्यारेन्स कम्पनी रु आठ करोड ७३ लाख तथा सानिमा जिआइसीमा रु ६ करोड ८४ लाख ८२ हजार बराबरको बीमा दाबी भएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार नेको इन्स्योरेन्स रु पाँच करोड ६७ लाख, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा रु दुई करोड ६५ लाख, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीमा रु ९१ लाख, आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी रु ७६ लाख ७० हजार, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीमा रु ४७ लाख, सिद्धार्थ प्रिमियर रु ३१ लाख र प्रभु इन्स्योरेन्स रु २८ लाख बराबरको बीमा दाबी परेको छ । लेहेन्दे खोलामा आएको बाढीका कारण नेपाल–चीन सीमामा रहेको मितेरी पुल, भन्सार यार्डमा पार्किङ गरी राखिएका सवारीसाधन बगाएको थियो । यस्तै, रसुवागढी हाइड्रोपावरलगायत संरचनामा समेत बाढीले क्षति पुगेको थियो ।

२४ साउन, काठमाडौं । “झरी परेपछि हिलाले बोटामा हिँड्नेस्थिति हुँदैन । अरूको घरको भित्ता समाउँदै हिलाम्मे सडक पार गर्नुपर्ने स्थिति छ”, बुटवलकी शुभद्रा भट्टराई शङ्खमूलस्थित वडा नं ३१ को सडकको बिजोग देखेर भन्छिन्, “छि, सडक ।” यहाँ असारे बजेट खर्च गर्नैका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका–३१ ले धमाधम सडक खनेको थियो, तर त्यसको व्यवस्थापन भएन, जसले गर्दा सडकछेउका नागरिक र यही बाटो भएर आउनेलाई निकै सास्ती भएको छ । “घर आउने यो बाटोको अर्को विकल्प छैन । दिनहुँ हिँड्नै पर्छ,त् हिँडेपछि सास्ती । अस्ती सानी नातिनी हिलोमा चिप्लिएर लडी । हामी बूढाबूढी पनि हिँड्न पनि त्यस्तै जोखिम छ”, शङ्खमूल डेरा गरेर बस्ने भट्टराई भन्छिन् ।

कोटेश्वर, बालकुमारी करिडोर सडक भएर बानेश्वर वा बबरमहल निस्किने अधिकांश यात्रीले यहाँको दुर्दशा देखिरहेका छन् । जेठ\असार लागेपछि बाटो खन्ने र समयमै सम्पन्न नभए पनि सामान्य व्यवस्थापनसमेत नगरेको भन्दै धेरैजसो आक्रोशित छन् । दैनिक यो बाटो प्रयोग गर्नै पर्ने बाध्यतामा रहेका स्थानीय झनै आक्रोसित छन् । वडाले खानेपानीका पाइप, बिजुलीको तार, ठूला ढल राख्ने भनेर बाटो भत्काए पनि सामान्य हिलोसमेत नफाली छोड्दा व्यापार व्यवसायमा पनि समस्या परेको aछ । तरकारी व्यापारी माया तामाङ हिलोका कारण आवातजावत गर्न समस्या भएकाले मान्छेको चहलपहल कम भएको र यसले व्यापारीले घाटा बेहोर्नु परेको गुनासो गर्छिन् ।

सडक हिलाम्मे हुँदा फोहोर उठाउन पनि त्यत्तिकै सास्ती छ । स्थानीयले फोहोर बटुलेर चोकसम्मै पुग्नु परिरहेको छ । अधिवक्ता एवं स्थानीयवासी भूपेन्द्र पोख्रेलले विकासका नाममा जनताको सामान्य हिँड्डुल गर्ने स्थितिको हेक्का नै नगरी सडक खन्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण काम भएको बताए । सडक खन्ने पनि जनताले कसरी हिँड्डुल गर्लान् भनेर हेक्का नै नराखी काम गरेको उहाँले बताउनुभयो। “मान्छे कहाँबाट हिँड्छ त, सोच्नु पर्दैन रु विकासको नाममा भत्काएर अलपत्र छोड्ने होइन, त्यो पनि बर्खामासमा”, उनले भने, “वडाले चाँडोभन्दा चाँडो हिलोबाटोलाई व्यवस्थापन गरेर हिँड्डुल गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।”

कोटेश्वरदेखि शङ्खमूलस्थित स्कुलमा छोरा लिएर आउने शङ्कर कार्कीले हिलो सडकका कारण निकै समस्या भएको बताए । शङ्खमूल गणेशमार्ग नजिकै रहेको उक्त सडक बालकुमारी, कोटेश्वर, तीनकुने करिडोर भएर आउनेहरू आउजाउहरूले सास्ती भोगिरहेको उनको भनाइ छ । किराना पसल व्यापारी रमेश लामिछानेले असारे विकासका नाममा धमाधम सडक खनेर त्यत्तिकै छोड्दा आफूहरूको दैनिक गुजारा गर्ने व्यवसाय नै ठप्पजस्तै भएको बताए ।

वर्षाभरि हिलोले सताउने भयो, चैत–वैशाखमा धुलोले पिरोल्ने”, उनी भन्छन्, “विकासको नाममा उल्टै नागरिकको दैनिकी नै नराम्ररी प्रभावित हुनेगरी काम गर्नु निन्दनीय छ ।” यस विषयमा स्थानीय मिलेर वडा कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराइए पनि सुनुवाइ नभएको लामिछानेले गुनासो गर । “खाल्टो खन्दा सडकबाट निस्किएको हिलोलाई व्यवस्थापन गरेर अलिकति समथल बनाइदिए काम चल्थ्यो, तर यहाँ जसरी भत्काइयो, त्यस्तै छ । यो जनप्रतिनिधिको लापरबाही हो ।”

काठमाडौँ महानगरपालिका–३१ का वडाअध्यक्ष सरोज ढकाल ढल व्यवस्थापनसँगै अन्य काम पनि एकैपटक गर्ने योजनाका कारण गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा सबै काम नसकिएपछि समस्या भएको बताउँछन् । “५० वर्षअघि राखिएको छ इन्चको ढल प्रतिस्थापन गरी हाल ४२ इन्चको ठूलो ढल राखिएको छ । खानेपानीको पाइप र बिजुलीका तार एकैसाथ बिछ्याउने तयारी भएको हुँदा यस्तो भएको हो”, उनले भने, “पाइप, ढल राख्न सडक खन्नै प¥यो । हिलोमा ग्राभेल गर्न सकिँदैन । स्थानीयलाई गाह्रो भएको छ, तर अरू उपाय छैन । तीन–चार महिनापछि त पहिलेको भन्दा राम्रो सडक बनिहाल्छ नि ।”

लमजुङ, २४ साउनः लमजुङ मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–६ मा निर्माणधीन ४० दशमलव २७ मेगावाट क्षमताको सुपर न्यादी जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत एक जना कामदारको आज पहिरोले पुरिएर मृत्यु भएको छ भने तीन जना घाइते भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक रमेश बोहोराका अनुसार आज दिउँसो अचानक आएको पहिरोले बेँसीसहर नगरपालिका–८ मा अस्थायी रूपमा बस्ने ४४ वर्षीय लगनध्वज गुरुङको मृत्यु भएको हो । दोर्दी गाउँपालिका–५ का २१ वर्षीय विराज गुरुङ, मध्यनेपाल नगरपालिका–७ बस्ने ३५ वर्षीय प्रितम लामा र प्यूठान जिल्ला झिम्रुक गाउँपालिका–६ का २५ वर्षीय विकास विष्ट घाइते भएका उनले जानकारी दिए । घाइतेहरूको बेँसीसहर नगरपालिका–८ स्थित प्रदेश अस्पताल लमजुङमा उपचार भइरहेको छ ।

आयोजनाको काम गरेर क्याम्पमा खाना खाने क्रममा पहिरो आएको जनाउँदै प्रहरी नायब उपरीक्षक बोहोराले भाग्ने क्रममा सो पहिरोमा परी एकको मृत्यु र तीन जना घाइते भएका बताए । उनका अनुसार सो क्याम्पमा करिब ४० जना कामदार बस्दै आएकामा पहिरो आएपछि भाग्ने क्रममा चार जना पहिरोमा परेका हुन् । न्य ३६ जना भने सकुसल रहेको प्रहरीले जनाएको छ । यस घटनाबारे विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

२३ साउन, दमौली । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका-१ मा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत मुख्य बाँधका लागि ७३ हजार घनमिटर कङ्क्रिट निर्माण गरिएको छ । एक सय ४० मिटर अग्लो मुख्य बाँध बनाउनका लागि करिब नौ लाख घनमिटर कङ्क्रिट निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ७३ हजार घनमिटरको काम सकिएको हो । मुख्य बाँधको कङ्क्रिटका लागि विसं २०८१ चैत ७ गतेदेखि काम सुरु भएको जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिए । आयोजनाको ‘प्याकेज १’ अन्तर्गत व्यास नगरपालिका ५ र ऋषिङ गाउँपालिका १ स्थित सेती नदी फर्काएर बाँध निर्माणलाई अघि बढाइएको उनले बताए ।

एक सय ४० मिटर अग्लो बाँध निर्माणअन्तर्गत अहिले बाँधको फाउण्डेसनमाथि औसत १० मिटर उचाइसम्म कङ्क्रिटका ब्लकहरू उठाइसकिएको आयोजना प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिए । उच्च बाँधको ठूलो कङ्क्रिटको तापमान नियन्त्रण अत्यन्त संवेदनशील मानिने भएकाले त्यसलाई ख्यालमा राखेर काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

विसं २०८० कात्तिक २० गतेदेखि जग खन्ने काम सुरु भएकामा विसं २०८१ असारमा सकिएको थियो । ऋषिङ गाउँपालिका(१ र व्यास नगरपालिका ५ सीमाना भएर बग्ने सेती नदीलाई १४० मिटर अग्लो कङ्क्रिट मुख्य बाँध निर्माणस्थलभन्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट ६२६ दशमलव ९२ मिटर लामो सुरुङ निर्माण गरी फर्काएर काम थालिएको भण्डारीले जानकारी दिए ।

“डाइभर्सन सुरुङमार्फत फर्काइएको पानीलाई मुख्य बाँध निर्माणस्थलबाट तल्लो तटीय क्षेत्र हुँदै पुनः सेती नदीमा खसालिएको थियो । बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउने कामलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ”, उनले भने । विसं २०७८ भदौ १४ गतेदेखि प्याकेज १ अन्तर्गत १४० मिटर अग्लो बाँध निर्माण सुरु भएकामा हालसम्मको प्रगति ४३ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

भण्डारीका अनुसार ‘प्याकेज २’ अन्तर्गतको विद्युत्गृहभित्र संरचनागत कार्यहरू सम्पन्न भएर उपकरण जडान भइरहेको छ । ‘प्याकेज(२’ अन्तर्गत भूमिगत विद्युत्गृहमा ६७ र ‘प्याकेज ३’ अन्तर्गत प्रसारणलाइन निर्माणमा ७४ प्रतिशत प्रगति भएको उनले जानकारी दिए । आयोजनाको समग्र निर्माण विसं २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापनसहित आयोजनाको कुल लागत (प्रसारणलाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याजसमेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले १५ करोड, जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकारअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

२३ साउन, गण्डकी । लामो समयदेखि बहसमा रहेको गाँजाखेती र घरेलु मदिरालाई वैधता दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत गाँजाखेती र घरेलु मदिरालाई कानुनी मान्यता दिने घोषणा गरेको थियो । औद्योगिक उत्पादन र औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाखेती खुला गर्ने गरी प्रदेश सरकारले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानुन तथा संवैधानिक मामिला महाशाखाका सचिव रामजी दनाईले मस्यौदामाथि प्राररम्भिक छलफल सुरुआत भएको बताए । “मुख्यमन्त्रीसहित सरोकार भएका पक्षहरुबीच एक चरण छलफल भइसकेको छ, मस्यौदा थप परिमार्जन तथा संशोधन हुनसक्छ”, उनले भने, “सेवनका लागि नभई गाँजाको औद्योगिक र औषधीजन्य उत्पादनलाई मात्र वैधता दिने गरी प्रदेश सरकारले कानुन ल्याउन लागेको हो ।”

प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, राजनीतिक दलका नेता, विधेयकको प्राररम्भिक मस्यौदा तयारीमा प्रदेश सरकारलाई सहयोग गरिरहेको नेपाल कानुन समाजका पदाधिकारीलगायत सम्मिलित उक्त बैठकमा गाँजाखेतीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्नेमा एकमत देखिएको थियो । सचिव दनाईले प्रस्तावित विधेयकको खाकाले पूर्णता पाइनसकेकाले ऐन निर्माणको प्रक्रियाले केही समय लिने बताए । लागूऔषध सम्बन्धी सङ्घीय ऐन र अन्य प्रचलित कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा गाँजाखेती र व्यवसायका लागि कडा प्रावधान राखिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले गाँजाखेती सम्बन्धी नौ प्रकारका इजाजत दिने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो । जसमा प्रतिव्यक्ति निवेदन दस्तुरको रु. पाँच हजारदेखि खरिद बिक्रीसँगै आयात निर्यातका लागि रु. एक करोड ५० लाखसम्म तिरेर अनुमति लिनुपर्ने पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

गाँजाखेतीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकाबाट अनुमति लिनुपर्ने र सोको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मुख्मन्त्रीमा रहने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । अनुमतिबिना गाँजाखेती, ओसारपसार र बिक्रीवितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । गाँजाजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न नपाइने तर रेशाबाट बनेका कपडा, तेल, महल जस्ता औद्योगिक उत्पादनको भने विज्ञापन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । गाँजाखेती व्यवस्थापन र नियमनका लागि शक्तिशाली ‘गाँजा नियमन बोर्ड’ गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

लुकीछिपी उत्पादन र बिक्री वितरण भइरहेको घरेलु मदिरालाई पनि नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार ऐन ल्याउने तयारीमा छ । सो सम्बन्धी विधेयक विषयतगत समितिबाट पास भई दफाबार छलफलका लागि प्रदेशसभामा पेस गरिएको छ । उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालले अर्थ विकास समितिमा विज्ञहरुसहित सरोकार भएका पक्षहरुबीच दफाबार छलफल भएको बताए । “प्रदेशसभा अधिवेशन सुरु हुनासाथ यस विधेयकमा दफाबार छलफल हुन्छ र विधेयक पारित गर्ने प्रकृया अगाडि बढ्छ”, उनले भने ।

प्रदेश सरकारले सोसम्बन्धी विधेयकलाई गत चैत १४ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । मन्त्री बस्यालले घरेलु मदिराको ‘ब्रान्डिङ’का लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न लागिएको बताए । मापदण्ड र गुणस्तर तय गरेर घरेलु मदिराको व्यावसायिक उत्पादनलाई खुला गर्न लागिएको हो । सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी विधेयकलाई पूर्णता दिइने मन्त्री बस्यालले बताए । परम्परागतरुपमा घरघरमा बनाइँदै आएको मदिरालाई एकसाथ वैध घोषणा गर्दा गुणस्तर सुनिश्चितताको समस्या आउन सक्ने हुँदा व्यावसायिक उत्पादनलाई मात्र कानुनी दायरामा ल्याइने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले घरेलु मदिराको ‘ब्राण्डिङ’ र बजारीकरणलाई पनि आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेट्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि पटकपटक घरेलु मदिरालाई ‘ब्राण्डिङ’ गरेर कानुनी मान्यता दिने बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय तहले घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले केही वर्षअघि संस्कारजन्य कार्यका लागि एक परिवारले वर्षमा ३० लिटरसम्म उत्पादन गर्न पाउने फैसला गरे पनि व्यावसायिक उत्पादन र बिक्री वितरणका लागि घरेलु मदिरा वर्जित छ । मदिरा ऐन, २०३१ ले पनि घरेलु मदिरालाई वैधानिक मान्यता दिएको छैन ।

सोही ऐनमा टेकेर प्रहरीले बेलाबेला घरेलु मदिरा नष्ट गर्ने अभियान नै चलाउँछ । जनजाति समुदायको संस्कृतिसँग गाँसिएको र कतिपयको आयआर्जनको माध्यम बनेको घरेलु मदिरा जफत गरेको भन्दै प्रहरीकै आलोचना हुने गर्छ । वैज्ञानिक विधिबाट गुणस्तरीय घरेलु मदिरा उत्पादन र बजारीकरण गर्न सके राज्यलाई ठुलो आर्थिक लाभ मिल्ने मन्त्री बस्यालले बताए ।

केही समयअघि गण्डकी विश्वविद्यालयले गरेको घरेलु मदिरा बनाउन प्रयोग हुने मर्चाको गुणस्तर निर्धारण अनुसन्धान सफल भएको थियो । प्रदेशका ११ वटै जिल्लाबाट रक्सी बनाउने विधिको अध्ययनसहित मर्चा सङ्कलन गरेर रासायनिक विश्लेषण गरिएको थियो । मर्चाको मापदण्ड र गुणस्तर कायम गरेर घरेलु मदिरालाई सुरक्षित बनाउन सकिने आधार अनुसन्धानबाट देखिएपछि प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई कानुनी मान्यता दिन लागेको हो ।

विधेयकमा घरेलु मदिरा उत्पादनका लागि प्रदेश सरकारबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले उद्योग दर्ता नगराई घरेलु मदिराको उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा बिक्री वितरण गर्न मनाउने व्यवस्था गरिएको छ । धर्म, परम्परा, घरायसी प्रयोजन तथा निजी उपयोगका लागि वार्षिक ५० लिटरसम्म उत्पादन गर्न इजाजत पत्र लिनु नपर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको मन्त्री बस्यालले जानकारी दिए । उद्योग दर्ता गराउन स्थानीय तहको सहमति, स्थान, आवश्यक पर्ने भाँडा, उपकरण, अन्न तथा फलफूल जस्ता कच्चा पदार्थको आपूर्ति गर्ने क्षेत्र उल्लेख गर्नुपर्ने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

घरेलु मदिरालाई गण्डकी प्रदेश भित्रका कृषि सहकारीलेसमेत दर्ता गर्न सक्नेछन् । यस्तो मदिरामा अन्य मिसावट गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । कोदो , फापर, उवा, जौ, गहुँ, मकै, स्याउ , सुन्तला, खुर्पानी, मौवा, अम्वा, लिची, ऐसेलु, चुत्रो, डिम्बर जस्ता अन्न र फलफूलबाट मदिरा बनाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले घरेलु मदिरालाई कानुनी दायरामा ल्याउँदा स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने बताए । मदिराको व्यावसायिक उत्पादनसँगै संस्कार र संस्कृतिलाई पनि ध्यान दिन जरूरी रहेको उनको भनाइ छ ।

२३ साउन, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समय तालिका बनाएर आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट कार्यान्वयन गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा भएको बैठकमा उनले बजेटसम्बन्धी वार्षिक योजना र समयतालिका बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । उनले बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयले सक्दो सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै सही समयमा कदम चालेर बजेट कार्यावन्यनमा परिणाम निकाल्न पनि निर्देशन दिए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले विद्यमान कानुनको व्यवस्था र सीमाभित्र रहेर गैरकर राजस्वको अधिकतम क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा रु एक खर्ब २८ अर्ब गैरकर सङ्कलन भएको थियो, जुन कूल राजस्वको १०.९ प्रतिशत हो । बैठकमा गैरकर राजस्वसम्बन्धी थप स्रोत पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नेबारे छलफल भएको छ । बैठकमा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, मन्त्रालयका सचिव लगायतको उपस्थिति रहेको अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

२२ साउन, काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक १८ दशमलव ३० अङ्कले उकालो लागेर दुई हजार ८५० दशमलव ३७ मा पुगेको छ । ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक दुई दशमलव ६१ अङ्कले उकालो लागेर चार सय ९० दशमलव १६ मा पुगेको छ । कूल दुई करोड ५४ लाख तीन हजार ५४० कित्ता शेयर रु आठ अर्ब ५३ करोड ७५ लाख ८१ हजार २५४ मूल्यमा खरिद बिक्री भएको छ ।

नेप्सेका अनुसार सिक्लेस हाइड्रोपावर, बरुण हाइड्रोपावर, मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर, रिलायवल समृद्धि योजना र खानीखोला हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । यस्तै, उन्न्ती सहकार्य लघुवित्त, समाज लघुवित्त, सान्भी इनर्जी, मैलुङ खोला हाइड्रोपावर र नबिल डिवेञ्चरका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् ।

कारोबार भएका कूल ३१८ कम्पनीमध्ये १८७ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ । यस्तै, ६२ कम्पनीको शेयर मूल्य ओरालो लाग्दा अन्यको भने स्थिर छ । कारोबारका आधारमा लिवर्टी इनर्जी, शिवम् सिमेन्ट, हिमालय रिइन्स्योरेन्स, नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी र युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर कम्पनी शीर्ष स्थानमा छन् । आजको कारोबारपछि कूल बजार पूँजीकरण रु ४७ खर्ब ५७ अर्ब ७६ करोड बराबर पुगेको छ ।

२१ साउन, बैतडी । अविरल वर्षासँगै खसेको पहिराले आज बिहानैदेखि बैतडी–बझाङ जोड्ने जयपृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । सिगास गाउँपालिका–९ रमिलापुरमा सडकमा पहिरो खस्दा राजमार्ग अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता बलराम पाण्डेयले जानकारी दिए ।

राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा रोकिएको छ । सवारी आवागमन रोकिँदा यात्री बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन् । जयपृथ्वी राजमार्गमा बेलाबेलामा पहिरो खस्दा अवरुद्ध हुने गरेको छ । अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउने प्रयास भइरहेको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ, २० साउनः सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूमा स्थलगत रूपमा छलफलमार्फत समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्दै यथाशीघ्र बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेको निर्देशनमा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा तीन महाशाखाका प्रमुख कालीप्रसाद पराजुली प्रकाश दाहाल र रुद्रसिंह तामाङको नेतृत्वमा सहजीकरणको काम गर्ने निर्णय भएको हो ।

त्यस्तो वातावरण निर्माणका लागि पहल गर्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी प्रतिनिधिसमेतको संलग्नतामा यही साउन २१ गतदेखि विभिन्न तीन वटा टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सङ्घीय व्यवस्थामा स्थानीय तहको सशक्तीकरणको मूल आधारका रूपमा आर्थिक स्वायत्तता र वित्तीय अनुशासन रहेको हुन्छ । नेपालको संविधानले धारा ५९ मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग र धारा ६० मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँटको अधिकार सुनिश्चित गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक स्वायत्तता प्रदान गरेको छ ।

सो अधिकारको विधिसम्मत प्रयोग गर्दै स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नेपालको संविधानको धारा २३० मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गरी पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा स्थानीय तहले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमबाहेकका अन्य रकम आफ्नो बजेटमा व्यवस्था गरेर सभाबाट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ ले कार्यपालिकाबाट स्वीकृत बजेट असार १० गतेभित्र सभासमक्ष पेस गर्नुपर्ने र सो बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरी सक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तहमा सुशासनको प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्न उपर्युक्त अनुुसारका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाबमोजिम समयमै बजेट पारित गरी कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य भए पनि केही उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले हालसम्म पनि चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सभाबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको देखिँदैन । सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार सङ्घ र स्थानीय तह तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्पर्क र समन्वयको जिम्मेवारी यस मन्त्रालयमा रहेको छ । सो जिम्मेवारीअनुरुप सभाबाट समयमै बजेट तथा कार्यक्रम पारित गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेका स्थानीय तहहरुका समस्याका सम्बन्धमा छलफल गरी समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने विषयलाई यस मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।

२० साउन, म्याग्दी । धवलागिरि गाउँपालिका–२ मुनाको धवलागिरि माविका शिक्षक र विद्यार्थीले तरकारीखेती गरेका छन् । मुनामा वार्षिक रु पाँच हजार भाडा तिर्नेगरी दुई रोपनी जग्गा भाडामा लिएर तरकारीखेती गरेका हुन् । एक रोपनीमा बन्दा, काउली, रायोसाग, मुला, गाजर र दुईवटा पलास्टिक टनेलमा गोलभेँडाका बिरुवा रोपिएको प्रधानाध्यापक रुपेश सुवेदीले जानकारी दिए । “गत हप्ता कक्षा ८, ९ र १० का विद्यार्थीका साथै शिक्षकले खाली समयमा श्रमदान गरेर जग्गा तयार गरेर तरकारीका बिरुवा लगाएका छौँ”, उनले भने, “बाँकी एक रोपनी जमिनमा प्याजका बिरुवा उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने योजना छ ।”

विद्यार्थीलाई तरकारीखेतीसम्बन्धी व्यावहारिक र व्यावसायिक ज्ञान, सीप सिकाउने, छात्रावासमा आवश्यक पर्ने तरकारी आफँै उत्पादन गर्ने र तरकारी बिक्री गरेर विद्यालयको कोष वृद्धि गर्ने उद्देश्यले तरकारीखेती थालिएको प्रअ सुवेदीले बताए । तरकारीखेतीका लागि धवलागिरि गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को ‘धवलागिरिको इच्छा, गरिखाने शिक्षा’ भन्ने कार्यक्रममार्फत सहयोग गरेको थियो । गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको रु एक लाख ५० हजारबाट मल, बीउ, टनेल खरिद, जग्गा भाडा तिरेको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले विद्यार्थीलाई पढ्दै कमाउँदै गर्ने सीप सिकाउने उद्देश्यले हेम नमूना आवासीय मावि र धवलागिरि माध्यमिक विद्यालयमा ‘धवलागिरिको इच्छा, गरिखाने शिक्षा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताए । हेम नमूना आवासीय माविको झिनडाँडास्थित छात्रावासमा बस्ने ५० विद्यार्थीले छ रोपनी पाखोको झाडी फाडेर तरकारीखेती गरेर हराभरा बनाएका छन् । गत वर्ष रु तीन लाख बजेट विनियोजन भएको कार्यक्रम प्रभावकारी बनेकाले आगामी वर्षलाई पनि निरन्तरता दिएको उनले बताए ।

१९ साउन, म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीबाट विद्युत् उत्पादन गर्न जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको छ । कालीगण्डकी नदीमा निर्माण हुन लागेको यो पहिलो आयोजना हो । हाइड्रो सपोर्ट कम्पनीले ६६ दशमलब तीन मेगावाट क्षमताको मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण थालेको हो । सिभिल ठेकेदार रसुवा–मल्टी जेभीले अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ नागढङ्गामा विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरेर गत हप्तादेखि चार हजार तीन सय १९ मिटर लामो सुरुङ निर्माण सुरु गरेको हाइड्रो सपोर्टका सञ्चालक चन्द्र ढकालले बताए ।

अडिटको दुरी चार सय ५९ मिटर छ । बाँधतर्फबाट यही साउन महिनाभित्र र आउटलेटबाट हिउँददेखि सुरुङ खन्ने तयारी भएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ सुकेबगरमा १२ मिटर अग्लो र ३५ मिटर लामो बाँध बनाइ ल्याउने पानी एक सय ५१ मिटर उचाइबाट अन्नपूर्ण–२ नौनीबगरमा निर्माण हुने भूमिगत विद्युत्गृहमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । रन अफ दर रिभर प्रकृतिको यस आयोजनाको विद्युत्गृह, स्विचार्ड, कन्ट्रोल रुम जमिनभित्र भूमिगत हुन्छ । रसुवा–मल्टि जेभीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फणिन्द्रराज पाण्डेले सुरुङ निर्माणका लागि अत्याधुनिक बुमर रोवटिक सटकिटलगायत उपकरण ल्याएको बताए ।

मध्य कालीगण्डकीको विद्युत् नौनीबगरदेखि सात किलोमिटरमाथि दानामा रहेको २२० केभी क्षमताको सवस्टेशनमार्फत केन्द्रिय प्रणालीमा आवद्ध हुनेछ् । आगामी तीन वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको हाइड्रो सपोर्टका सञ्चालक ढकालले बताए । कूल रु १२ अर्ब ९३ करोड लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनामा नविल बैंक लिमिटेडको नेत्तृत्वमा छ वटा वाणिज्य बैंकले ७५ प्रतिशत, २५ प्रतिशत प्रर्वद्धक र शेयर लगानीकर्तामार्फत जुटाइने भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्रधिकरणसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता हुँदा हिउँदयामको विद्युत् खरिद दर रु आठ ४० पैसा र वर्षायामको दर रु चार रुपैयाँ ८० पैसा कायम भएको छ । आयोजनाबाट हिउँदमा एक सय ३० गिगावाटबाट रु एक अर्ब नौ करोड र बर्खामा दुई सय ७७ गिगावाटबाट रु एक अर्ब ३३ करोड आम्दानी हुने प्रक्षेपण छ ।

मध्य कालीगण्डकीसहित कालीगण्डकी नदी बेसिनमा तीन सय मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका तीन वटा जलविद्युत् आयोजनाले निर्माणको अनुमति लिएका छन् । ६५ मेगावाटको माथिल्लो कालीगण्डकी, एक सय ८० मेगावाटको कालीगण्डकी गर्जले पनि निर्माणको तयारी गरेका अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले बताए ।

१८ धनुषाधाम । तराई–मधेसको सिँचाइ, खानेपानी र ऊर्जा उत्पादन समस्याको दिगो समाधानका रूपमा हेरिएको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्य सुस्त छ । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना निर्माण सम्झौताको सात वर्ष बित्दासमेत हालसम्म करिब ३७ प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।

बागमती प्रदेशअन्तर्गत सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–८ ढुङ्गे्रबाँस (खुर्कोट)स्थित सुनकोशी नदीबाट सुरु भएको उक्त डाइभर्सन आयोजनामा हालसम्म ३६ दशमलव ८३ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको जनाइएको छ । नेपाल सरकार र निर्माण कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार २०७६-०७७ देखि २०८५-०८६ अर्थात् १० वर्षमा आयोजनाको काम सम्पन्न हुनुपर्नेछ, तर आयोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको काम ढिलो भएपछि समयमै पूरा हुनेमा शङ्का व्यक्त गरिएको छ ।

हाल १३ दशमलव ३१६ किलोमिटर सुरुङमार्गको निर्माण सम्पन्न भए पनि अन्य भौतिक पूर्वाधार र विद्युत् उत्पादनकार्यमा अपेक्षित प्रगति भएको छैन ।
शनिबार मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादव र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादवलगायतको टोलीले आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको थियो । टोलीले ढुङ्ग्रेबास (खुरकोट)देखि सुरुङको अन्तिम बिन्दु कमलामाई नगरपालिका–२ कुसुमटारस्थित मरीन खोलासम्म पुगेर आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी लिएको थियो ।

अवलोकनका क्रममा आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अशोक राज गौतमले आयोजना दोश्रो चरणको ठेक्का सम्झौताअनुसार २०७९ माघ ११ गतेदेखि पटेल–रमण जेभी प्रालिले काम थालेको र हालसम्म १० दशमलव १३ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नेपाल सरकार र निर्माण कम्पनीबीचको सम्झौताअनुसार दोस्रो चरणअन्तर्गतको काम २०८४ असार २५ भित्र सम्पन्न हुनुपर्नेछ । पहिलो चरणको ठेक्काको काम चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसीज इन्जिनियरिङ ग्रुपले सम्पन्न गरिसकेको त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो ।

मुख्यमन्त्री सिंहले मधेसमा पानीको चरम अभाव भोगिरहेका बेला समस्या समाधानका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको आयोजनाको काममा ढिलाइ हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो । उहाँले आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गराउन प्रदेश सरकारका तर्फबाट नेपाल सरकारलाई औपचारिक रूपमै प्रतिवेदन तयार गरी जानकारी गराइने बताउनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सरोजकुमार यादवले आयोजनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष चासो रहेको भन्दै समयमै ठेक्का सम्झौता पालना नहुने अवस्था रहे सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

यो आयोजना रु ४९ अर्ब ४२ करोड ३१ लाख लागतमा निर्माण भइरहेको छ । मधेस प्रदेशका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाको एक लाख २२ हजार हेक्टर अर्थात एक लाख ८३ हजार बिघा जमिनमा वर्षभर सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य रहेको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गौतमले बताउनुभयो । साथै आयोजनाबाट ३१ दशमलव ०७ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुने उहाँले बताउनुभयो ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि कृषिबाट अनुमानित वार्षिक रु १० अर्ब ३० करोड र बिजुली उत्पादनबाट रु एक अर्ब ५५ करोड राजश्व सङ्कलन हुने अपेक्षा छ । आयोजना निर्माणमा हालसम्म रु १९ अर्ब ३३ करोड ५१ लाख बजेटमध्ये १६ अर्ब ५० करोड २७ लाख खर्च भइसकेको छ ।

प्रारम्भिक चरणमा केही प्रगति देखिए पनि दोस्रो ठेक्का सम्झौताअनुसारको कार्य अत्यन्त सुस्त देखिएकाले गति बढाउन समन्वय भइरहेको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गौतमको भनाइ छ ।

१७ साउन, धनुषा । लामो समयको पर्खाइपछि वर्षा हुँदा यहाँका किसानलाई राहत भएको छ । पानी नपर्दा रोपेका खेतमा धाँजा फाटेका र बीउ सुक्न लागेको अवस्थामा शुक्रबार बेलुकादेखि वर्षा भएपछि किसानलाई राहत भएको हो । क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका—४ हरैयाका किसान दिपो यादवले रोपाइँको बेला वर्षा नहुँदा समस्या भएकामा हाल केही राहत भएको बताए । धनुषामा ४८ हजार सात सय ६० हेक्टर जमिन धानखेती योग्य भएकामा पछिल्लो समय ४२ हजार हेक्टरमा मात्र खेती हुने गरेको छ ।

कृषिज्ञान केन्द्रका प्रमुख डा रामचन्द्र यादवका अनुसार ६५ प्रतिशत खेतमा आकाशेपानीको भरमा धानखेती हुँदै आएको छ । शुक्रबारदेखि पानी परेकाले अब रोपाइँमा सुधार हुने उनले बताए । जिल्ला समन्वय समिति धुनषाका पूर्वसभापति रहेका ६५ वर्षीय रामदेव यादवले पछिल्लो समय धानखेती महँगो भएको र त्यसमा पनि मौसम चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । धानखेती महँगो भए पनि लागतअनुसार उत्पादन र त्यसको बजार मूल्यसमेत पाइने नगरेको उनको गुनासो छ ।

जिल्लामा करिब सात लाख जनसङ्ख्या रहेकामा त्यसमध्ये ७० प्रतिशत किसान धानखेतीमा संलग्न छन् । कृषि जनगणना २०७८ अनुसार जिल्लामा विस्तारै धानखेती घट्दै गएको छ । जिल्लाको १८ पालिकामध्ये गणेशमान चारनाथ, मिथिला र क्षीश्वरनाथ नगरपालिका तथा बटेश्वर गाउँपालिकाबाहेक १४ स्थानीय तहका किसानले व्यावसायिक रुपमा धानखेती गर्दै आएका छन् ।