१६ साउन, लोथर । बाराको अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने कार्य अघि बढेको छ । नेपाल आयल निगमले आज लोथरमा परियोजनाको फिल्ड कार्यालय स्थापना गरेर दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको काम शुभारम्भ गरेको हो । राप्ती नगरपालिका–१ लोथरस्थित करिब २३ बिघा १२ कठ्ठा जग्गामा अत्याधुनिक सुविधासहितको ग्रीन फिल्ड टर्मिनल निर्माण गरिने निगमले जनाएको छ । आइओसीको मोतिहारी डिपोमा रहेको पम्प हाउसबाटै लोथरसम्म पाइपलाइनका लािग पेट्रोलियम पदार्थ पम्पिङ गर्ने व्यवस्था गरिने निगमले जनाएको छ । अमलेखगन्जदेखि लोथरसम्मको दूरी ६२ किलोमिटरको दूरीमा १.।७५ इन्चको पाइपलाइन बिच्छयाइने निगमले जनाएको छ ।
परियोजना प्रमुख प्रदीपकुमार यादवले पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार परियोजना आजदेखि सुरू भएको बताए । “सम्पूर्ण कागजी प्रक्रिया पूरा भएको छ, अब कार्यान्वयन सुरू भयो”, उनले भने, “भोलिबाट सडक निर्माण गर्ने, आइओसीसँग समन्वय गर्ने काम सुरू हुन्छ, तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउछौँ ।” यादवले पाइपलाइन परियोजनाबाट पेट्रोलिमय पदार्थ ढुवानी गर्दा वातावरणीय प्रभाव न्यून हुने, पेट्रोलिमय पदार्थको चोरी तथा मिसावट कम हुने उनको भनाइ छ । निगमले स्थानीयसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले परियोजनाका तर्फबाट स्थानीयलाई रोजगारीलगायत व्यवस्था गरिने बताए । पाइपलाइनबाट दुई सय ७३ किलोलिटर प्रतिघण्टाको गतिमा तेल आपूर्ति गर्न सकिने निगमका सहायक प्रबन्धक अनुपम पराजुलीले जानकारी दिए । पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर पाइपलाइन निर्माण गरिनेछ ।
६२ किलोमिटर लामो पाइपलाइनमा जुनसुकै बेला नियमित रूपले ३२ सय किलोलिटर इन्धन भण्डारण भइरहेको हुनेछ । पाइपलाइनबाट वार्षिक २० मिलियन टन इन्धन ढुवानी गर्न सकिने सहायक प्रबन्धक पराजुलीले जानकारी दिए । लोथरमा एक सय ६० वर्गमिटरको क्षेत्रफलमा पाइपलाइन स्टेशन निर्माण हुनेछ । त्यसस्थानमा पेट्रोल भण्डारणका लागि ११ हजार किलोलिटर क्षमताका तीन वटा भर्टिकल ट्याङ्की निर्माण हुनेछ । यस्तै डिजेल भण्डारणका लागि १५ हजार ५०० किलोलिटर क्षमताका तीन वटा र मट्टितेल भण्डारणका लागि आठ सय किलोलिटर क्षमताका दुई वटा टयाङ्की निर्माण गरिनेछ ।
यसै हवाई इन्धनका लागि तीन हजार छ सय किलोलिटर क्षमताका तीन वटा टयाङ्क निर्माण गरिने निगमले जनाएको छ । लोथरमा बन्ने नयाँ डिपोमा ९१ हजार ९०० किलोलिट पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण हुनेछ । यसबाहेक दुई वटा ट्रान्समिक्स टयाङ्क निर्माण गरिनेछ । पाइपलाइनसहित भण्डारण गृह निर्माण लागत रु १४ अर्ब नौ करोड ६० लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । भारतको मोतिहारीदेखि अमलेखगन्जेसम्म सञ्चालनमा ल्याइएको अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइप २०८१ जेठमा गर्नुभएको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षीसँग अमलेखगन्ज–लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन र लोथरमा भण्डारण गृहसहितको सुविधा सम्पन्न डिपो निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो ।
सो समझदारीमा दुवै देशका सरकारीस्तरका पेट्रोलियम कम्पनीले आपसी सम्झौता गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने उल्लेख थियो । सोही समझदारीअनुसार गत असोज १७ गते इण्डियन आयल कर्पोरेशन र नेपाल आयल निगमबीच बिटुबी सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौतामा निर्माण कार्य सुरू भएको ५४ महिनामा परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख छ । इण्डियन आयल कर्पोरेशनले सो परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गरिसकेको छ ।
भारतको मोतिहारीदेखि बाराको खमलेखगन्जसम्मको ६९ किलोमिटर लामो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना २०७६ सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो । सुरूआती चरणमा डिजेल र मट्टितेल पाइपलाइनमार्फत आयात गरिएकामा केही समय अघिदेखि पेट्रोलियम पदार्थ पनि पाइपलाइनबाट ल्याइएको छ । सो परियोजना निर्माण भएपछि नेपालका पश्चिमी र उत्तरी क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा सजह हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । विसं २०२७ सालमा मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति, भण्डारण र वितरण कार्यका लागि निगमको स्थापना भएको थियो ।
१६ साउन, त्रिशूली । विनाशकारी ‘गोरखा भूकम्प’ले क्षति पुगेको नुवाकोटको साततले दरबार (दुर्गरत्न) पुनर्निर्माणका लागि भत्काउन थालिएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने उक्त दरबारको पुनर्निर्माण अघिको पूर्वतयारीका लागि प्राविधिक कार्य सम्पन्न भएसँगै क्षतिग्रस्त संरचनाको भाग भत्काउन थालिएको हो । पुरातत्व विभाग, स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कार्यालयका प्रमुख सुनिल पाण्डेका अनुसार दरबारमा लगाइएको स्क्राफ फोल्डिङ (मचान)मार्फत छाना (झिङ्गटी) निकाल्ने कार्य सकिएर माथिल्लो तला हटाउन थालिएको छ ।
“पुरातात्विक सम्पदाको संरचना भएकाले त्यसको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै नेपाली प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सजगताका साथ दरबारको संरचना हटाउने कार्य भइरहेको छ”, उनले भने, “भत्काउने क्रममा दरबारमा प्रयोग भएका झिङ्गटी, झ्याल, बुर्जा, बार्दलीलगायत सामग्रीको संरक्षणका लागि सोहीअनुसार प्रबन्ध मिलाइएको छ ।” नेपाल एकीकरणका क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट राज्यमाथि १८०१ सालमा विजयी हासिल गरेका थिए । त्यसपश्चात उनले निर्माण गर्न लगाएका उक्त साततले दरबार १० वर्षअघि २०७२ साल वैशाख १२ को भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएसँगै आवश्यकताका आधारमा पुनर्निर्माण थालिएको हेरचाह कार्यालयका प्रमुख पाण्डेले बताए ।
साततले दरबार पुनर्निर्माणका क्रममा पुनर्निर्माण, प्रबलीकरण के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा दरबार भत्काउँदै गएपछि मात्र एकिन हुने चिनियाँ पक्षले जनाएको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठले जानकारी दिए । “अहिलेको प्राविधिक अध्ययनअनुसार दरबारको जग सतहदेखि तेस्रो तलासम्मको संरचना सुरक्षित छ । यद्यपि, दरबार भत्काउँदै जाने क्रममा गरिने प्राविधिक अध्ययनपश्चात् दरबार पूरै भत्काउने वा जोखिम भएका तलाहरू हटाई सोही ठाउँबाट पुनर्निर्माण गरिने भन्ने विषयमा आगामी दिनमा निर्णय लिने चिनियाँ पक्षले जानकारी गराएको छ”, उनले भने ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा चिनियाँ सहयोगअन्तर्गत चाइनिज एकेडेमी अफ कल्चरल हेरिटेजमार्फत नुवाकोटको साततले दरबार, तुलजा भवानीको मन्दिरसहित आठवटा संरचनाको पुनर्निर्माण हुने नगरप्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुनर्निर्माणअन्तर्गत भूकम्पले पूर्णक्षति बनाएको लिच्छविकालीन तुलजा भवानी (तलेजु)को मन्दिर पूरै भत्काइएको छ । हाल उक्त स्थानमा भेट्टिएका पुरातात्विक सम्पदासँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन भइरहेको दरबार हेरचाह कार्यालयका प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त अध्ययनपश्चात् तलेजु मन्दिरको नयाँ निर्माण पहिलाजस्तो थियो सोहीअनुसार हुनेछ ।
साततले दरबार र तुलजा भवानीको मन्दिरको पुनर्निर्माण विसं २०८३ असोजभित्र सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्नेगरी निर्माण गरिने चाइनिज एकेडेमी अफ कल्चरल हेरिटेजले प्रतिबद्धता जनाएको छ । बाँकी छवटा धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक संरचनाको निर्माण त्यसपछि सुरु हुने समझदारी भएको छ । ती सबै पूर्णक्षति भएकाले नयाँ निर्माण गर्न लागिएको हो । भूकम्पले क्षति पुगेको साततले दरबार, तुलजा भवानीको मन्दिरसहित गारदघर, रङ्गमहल, लामपाटी, शीतलपाटी, नारायण र विष्णु मन्दिरको पुनर्निर्माण चीन सरकारको सहयोगमा भइरहेको पाण्डेले जानकारी दिए ।
१६ साउन, काठमाडौं । सरकारले कोदोजन्य बालीहरूको आयात रोक्न, उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले पहिलोपटक आज राष्ट्रिय कोदो दिवस मनाउने भएको छ । कोदोजन्य बालीले साना किसानको आयआर्जन बढाउन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि आज साउन १६ गते दिवस मनाउन लागिएको हो ।
कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलको अध्यक्षतामा प्रथम राष्ट्रिय कोदो दिवस मूल आयोजक समिति गठन गरी ‘कोदोजन्य परिकारको आहारः खाद्य सुरक्षा र स्वस्थ जीवनको आधार’ भन्ने नारा तय गरिएको हो । देशको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न, जलवायु परिवर्तनवाट हुने असर कम गर्न र जैविक विविधता जोगाउँदै खाद्य प्रणालीको रुपान्तरण गर्न दिवस महत्त्वपूर्ण हुने विभागका महानिर्देशक सन्जेलले जानकारी दिए । कृषि विभागले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा रु ७६ करोड ६३ लाख ८६ हजारबराबरको करिब १८ हजार ३१६ मेट्रिक टन कोदोजन्य उत्पादनको आयात भएको जनाएको छ ।
दिवसका अवसरका चाँगुनारायण नगरपालिकास्थित ताथलीमा कोदो रोपाइँ तथा कृषक, राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ, पत्रकारलगायतका विभिन्न विधामा पुरस्कार तथा कदरपत्र वितरणको कार्यक्रम छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूबाट पनि उक्त अवसरमा विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । कोदो दिवस मूल आयोजक समितिका अध्यक्ष सञ्जेलले रासायनिक मलखाद र विषादीको प्रयोग नगरी वा कम गरेर पनि औसत उत्पादन लिन सकिने बताउँदै हानिकारक हरित ग्यास उत्सर्जन कम गर्नमा सघाउ पुर्याई जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । विभागले दिवसको सबै तयारी पूरा भएको जनाएको छ ।
१५ साउन, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले राष्ट्रिय गौरवको निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनको ‘मोडालिटी’ टुङ्ग्याइने बताएका छन् । राष्ट्रियसभा, सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा उनले उक्त विमानस्थल निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । “निजगढ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना त हो तर अहिले पनि अन्योल नै छ, यसपटकको बजेट भाषणमा यसको निर्माण र सञ्चालनको मोडोलिटी टुङ्ग्याउने भनेका छौँ, यो काम हामी तदारुकताका साथ अघि बढाउँछौँ”, उनले भने ।
पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल हवाई रुटभन्दा पनि यात्रु अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसकेको स्वीकार गर्दै मन्त्री पाण्डेले ती विमानस्थलमा यात्रु सङ्ख्या वृद्धिका लागि विभिन्न योजना अघि बढाइएको स्पष्ट पारे ।“कतिपय हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले यात्रुको सङ्ख्या नहुँदा करोडौँ घाटा भइरहेको जनाएका छन्”, उनले भने, “यात्रु सङ्ख्या बढाउन श्रम स्वीकृति, मेनपावर कम्पनी, स्वास्थ्य परीक्षणलगायत सुविधा सो क्षेत्रमा पु¥याउनुपर्छ ।” नेपाल एयरलाइन्सको छवटा विमान सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री पाण्डेले आगामी दिनमा सञ्चालनमा व्यवधान नहुनेगरी काम गर्न निर्देशन दिइएको बताए । प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा पहाडी जिल्लामा साना जहाज चलाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
आगामी दशकलाई पर्यटन प्राथमिकता दशक घोषणा गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पाण्डेले सङ्घीय मन्त्रालय र निकाय, तीनै तहका सरकार निजी क्षेत्रलाईसँगै राखेर पर्यटन संवाद कार्यक्रम गरिएको बताए । नीतिगत तथा कानुनी सुधारलाई आफूले प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न योजना अघि सारिएको बताए । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीले भैरहवा र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडानको प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।
छलफलमा सांसदहरुले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनको मोडालिटी टुङ्गो लगाउन, पोखरा र भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडानको योजना बनाउन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले योजना बनाउनुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मापदण्ड बनाउन सुझाव दिए ।
१४ साउन, काठमाडौं । आज बुधबार बिहान अन्दाजी २ बजे आएको बाढीले रसुवागढी क्षेत्रको भौतिक संरचनामा पुनः ठूलो क्षति गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाका अनुसार भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक पुनस् अवरुद्ध भएको छ । २४ असारमा आएको बाढीले यो सडक खण्ड दुई साता अवरुद्ध भएको थियो । त्यसपछि अस्थायी सञ्चालनमा आएको यो सडकमा बुधबार मेदामुदुङ, कुलुङ, लिङलिङ, तातोपानी, टिमुरे, घट्टेखोला, भन्सार यार्ड प्रवेशद्वार र नेपाली सेनाको चेकपोस्ट नजिक गरी ८ स्थानमा क्षति पुगेको छ । यस भेगमा ५ सय ४० मिटर क्षति पुगेको कार्यालयले जनाएको छ । सडक पुन: पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको छ ।
स्याफ्रुबेसी–दोभान सडक अन्तर्गत लाङटाङ जलविद्युत् आयोजना प्लान्ट नजिक बाढीका कारण बाटो कटान भई सडक मार्ग अवरुद्ध भएको समेत कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ । टिमुरेस्थित भन्सार यार्डमा थप कटान गरेको छ । साथै, यार्डको दक्षिणतर्फ रहेको सानो घर र सँगै रहेको धर्मकाँटा समेत बगाएको छ । टिमुरे भन्सार यार्डको पारिपट्टि रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको आवास क्याम्पको वर्कसपमा दुई युनिट फोर्ड पिकअप गाडी आज बाढीले बगाएको छ ।
गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ तातोपानीस्थित भोटेकोशी नदीमा अवस्थित रसुवागढी हाइड्रोपावर जाने पुल र कालिका गाउँपालिका–१ तथा उत्तरगया गाउँपालिका–१ जोड्ने त्रिशूली नदीमा अवस्थित पक्की पुलको दुवैतर्फको प्रोटेक्सन ग्याबिनरवाल बाढीले भत्काएको छ । अहिले दुवै पुल जोखिममा रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–५ रुङ्गा पुल नजिकै काठले बनेको जस्ताको छानो भएको चार वटा टहरा समेत बाढीले बगाएको कार्यालयले जनाएको छ । २४ असारको बाढीबाट प्रभावित त्रिशूली–३ए जलविद्युत् र त्रिशूली ३बी आयोजनाको हब स्टेसनमा समेत थप क्षति भएको पाइएको छ । आजको बाढीले मानवीय क्षति भने भएको छैन ।
ज्ञानमणि न्यौपाने १४ साउन, काठमाडौं चिकित्सा विज्ञान थप आधुनिकतातर्फ मोडिदा योगाभ्यासको प्रचलन पनि बढ्दै गएको छ । योग पहिलो पटक नेपालबाट शुरु भएको हो । यो नेपाल र भारतको आध्यात्मिक प्रक्रिया हो, जसले शरीर, मन र विचारलाई एकसाथ प्रभावित पार्छ । यसलाई बौद्ध, हिन्दु, जैन लगायत धर्मसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । योग शब्द नेपालबाट उत्पन्न भएर भारत–चीन हुँदै एसियाभर फैलिएको शास्त्रीय विश्वास रहेको छ ।
योगको सुरुवात शिव र पार्वतीको संवादबाट सुरु भएको मानिन्छ । शिव–पार्वतीको वास नेपालकै हिमालय क्षेत्रमा थियो, नेपाल माहात्म्यको हिमवत् खण्डमा यसको चर्चा छ । योग अहिले संसारकै एक प्रमुख स्वस्थकर विधिका रुपमा स्थापित भएको छ । भागवद् गीतामा समेत योग शब्दको पटक–पटक प्रयोग गरिएकाले धार्मिक तथा शास्त्रीय कालदेखि नै प्रयोग गरिएको पुष्टि हुन्छ ।
नेपालबाटै मनुस्मृतिका पालादेखि योग शुरु भएकाले विदेशी नागरिकका लागि नेपाली योगा आकर्षक बनेको हो । पछिल्लो समय नेपालमा बर्सेनि हजारौं विदेशी योग सिक्नका लागि आउने गरेको योग गुरु डा. चिन्तामणाी गौतम बताउँछन् । उनका अनुसार अमेरिकी महादेश, यूरोपियन र एसियाका सबैजसो देशबाट नेपालमा हजारौं योग सिक्न आउने गरेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा योग सिकाउनका लागि विभिन्न केन्द्रहरु खोलिएको छ । योगको बजार अहिले पोखरासम्म समेत पुगेको छ । गौतमबुद्ध, महर्षि पतञ्जलि, मनु, वाल्मीकि, विश्वामित्र लगायतले नेपालमा योगको अभ्यास गरेका थिए । त्यसो त भगवान श्री भोलेनाथले नेपालको हिमालयबाटै योगको शुरु गरेको मानिन्छ । योगको अभ्यासबाट मानिसको दिमागमा सकारात्मक सोचको विकास हुने गौतम बताउँछन् ।
योगमा पनि भारतको दाबी भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थललाई आफ्नो दाबी गर्ने भारतले योगलाई पनि आफ्नो देशबाट सुरु भएको कुरा बेलाबेलामा दाबी गर्ने गरेको छ । नेपालबाट शुरु भएको योगलाई भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघमा भारतबाट शुरु भएको भनेर सन् २०१४ मा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको प्रस्ताव गरेको थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ मा गरेको उक्त प्रस्तावलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पहिलो समर्थन गरेका थिए । त्यसपछि १ सय ७७ देशले उक्त प्रस्तावमा समर्थन गरेपछि महासभाबाट उक्त प्रस्ताव पारित भयो । सन् २०१५ को जुन २१ देखि हरेक वर्ष यो दिवस मनाइन्छ । तर, योगको शुरुवात नेपाल भए पनि नेपालले भने यसबाट फाइदा लिन सकेको छैन ।
नेपालले योगका बारेमा प्रचारप्रसार नगर्दासमेत अहिले हजारौं विदेशी योग सिक्न आउने गरेका छन् । प्रचारप्रसार गर्न सकेको अवस्थामा यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्ने निश्चित छ । नेपालमा विक्रम संवत २०३६ सालदेखि उत्तरायण सुरु हुने दिन पारेर नेपालमा डा. हरिप्रसाद पोखरेलको सक्रियतामा योगको क्षेत्रमा काम गरेका संस्थाको सहभागितामा योग दिवस मनाउन थालिएको थियो ।
वैदिककालमा हिमालयको काखमा ऋषिमुनिले अध्ययन–अनुसन्धान गरी प्रतिपादन गरेको योग नेपालमै लुप्तप्रायः बनेको थियो । पछिल्लो समय भने योगको विकास बढ्दै गएको छ । यसले व्यावसायिक रुप लिएको छ । प्राचीनकालमा योग, ध्यान र आयुर्वेदका माध्यमबाट मानसिक शान्ति एवम् स्थिरता र आरोग्यताको प्राप्ति हुन्थ्यो । आधुनिक युगको प्रभावमा यसलाई चटक्क बिर्सिएका नेपाली युरोप र अमेरिकामा उपचार र सुख–शान्तिका लागि बढी प्रयोगमा आउन थालेपछि योगतिर आकर्षित हुन थालेका हुन् ।
योग वैदिक चिकित्सा पद्धति भएकाले अथर्ववेदमा ‘योगश्चित्तवृत्ति निरोधः’ अर्थात् मनमा आउने विभिन्न विषयलाई रोक्ने अभ्यास गर्नु नै योग हो भनिएको छ । इसापूर्व १६०० मा रचना गरिएको आर्युवेदिक ग्रन्थ चरक संहितामा मनलाई जित्ने सत्वावजय चिकित्सा पद्धतिको विकास हिमालय क्षेत्रको वनमा ऋषिमुनिले योग, ध्यान साधना र तपस्याद्वारा गरेको उल्लेख छ । योग दिवस मनाउन थालेपछि नेपालमा योग र आयुर्वेदको क्षेत्र विकसित हुने यस क्षेत्रमा लागेका स्नातकोत्तर योग विज्ञान एशोसियसन अफ नेपालले जनाएको छ ।
नेपालमा जनशक्ति उत्पादन बढ्दो त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट यो वर्ष स्नातकोत्तर अर्थात् मास्टर्स गर्नेहरु पासआउट भएका छन् । झण्डै ३० जनाले योगमा स्नातकोत्तर गरे । अब दोस्रो ब्याच पासआउट हुने तयारीमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जनाएको छ । विद्यावारिधि गर्नेको संख्या पनि एक दर्जन पुगिसकेको छ । डा. चिन्तामणि गौतम, डा. राजु अधिकारी, डा. पवनमान सुवेदी, डा. दीपक आचार्य लगायतले योग विज्ञानमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।
नेपालमा योग र प्राकृतिक चिकित्साको औपचारिक अध्ययन अध्यापन नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको वाल्मीकि विद्यापीठमा हुँदै आएको छ । प्रवेशिका गरेकालाई छ महिनाको योग र प्राकृतिक चिकित्साको तालिम दिने गरिएको हो । अन्य संघसंस्थाले पनि योगको तालिम दिने गरेका छन् । नेपालभर योग सिकाउने ६ सय संस्था छन् । यी संस्थामा योग अभ्यास गर्न आउने नेपालीभन्दा पनि प्रायः विदेशी छन् ।
नेपालको पहाडी र हिमाली भेगको मध्यभागमा योग एवम् ध्यान केन्द्र स्थापना गरी प्रचारप्रसार गर्नसके योग पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । नेपालमा योग शिक्षा लिई विदेश गएका जनशक्तिले मासिक रु. एक लाखदेखि चार लाखसम्म प्रशिक्षण दिएरै कमाइरहेका छन् ।
किन गर्ने योग ? हालका वर्षहरुमा योगको लोकप्रियता उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि भएको छ । बिहानै उठेर मर्निङ वाक गर्ने, ध्यान तथा योग अभ्यासमा सहभागी हुने व्यक्तिहरुको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । धेरै मानिसले योगलाई स्वस्थ, सन्तुलित र दीर्घजीवी जीवनशैलीको आधारका रुपमा स्वीकार गरेका छन् ।
विशेषज्ञहरुका अनुसार, योग न केवल रोग निवारणको प्राकृतिक माध्यम हो, यसले मानसिक, शारीरिक र आत्मिक सन्तुलन कायम गर्नसमेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । पछिल्ला विभिन्न अनुसन्धानहरुले पनि योगलाई दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि अपरिहार्य अभ्यासका रुपमा पुष्टि गरेका छन् ।
योग विशेषज्ञहरुका अनुसार, योगले मानिसलाई आत्मपहिचान गराउन मद्दत गर्दछ । नियमित योग अभ्यासबाट ‘म को हुँ ?’, ‘मेरो कर्तव्य के हो ?’ भन्ने गम्भीर प्रश्नप्रति उत्तर खोज्ने चेतना जागृत हुन्छ । यसले व्यक्तिगत अनुशासनको विकासका साथै सकारात्मक समाज र समुन्नत राष्ट्र निर्माणको परिकल्पनातर्फ प्रेरित गर्दछ । योग गुरु डा. चिन्तामणि गौतम भन्छन्, ‘योग भनेको जीवन उपयोगी नियम हो । यो प्राकृतिक जीवनशैलीमा फर्कन सक्ने अचूक माध्यम पनि हो । जब हामी कृत्रिम जीवनशैली र असन्तुलित खानपानतर्फ आकर्षित भइरहेका हुन्छौं, योग अभ्यासले हामीलाई पुनः स्वाभाविक र सन्तुलित जीवनशैलीतर्फ डो¥याउँछ । यसले प्रकृति र जीवनलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन मद्दत गर्दछ । समाजमा रोगव्याधी मात्र होइन, आपराधिक मनोवृत्ति कम गर्न पनि यसले ठूलो सहयोग गर्छ ।’
स्वस्थ जीवनशैली निर्माणमा योगको भूमिका महत्वपूर्ण छ । नियमित अभ्यासबाट शरीरलाई लचिलो, ऊर्जावान र रोग प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ । विशेषतः पछिल्लो समयमा बढ्दो अव्यवस्थित जीवनशैली, मानसिक तनाव, असन्तुलित आहार र शारीरिक निष्क्रियता जस्ता कारणले उत्पन्न भएका जीवनशैलीजन्य रोगहरुको नियन्त्रण तथा निवारणमा योग प्रभावकारी उपायको रुपमा स्थापित भएको छ । योगले केवल स्वास्थ्यमा मात्र नभई शिक्षा, आचरण, भोजन संस्कृति र सोचमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । नियमित योग अभ्यासबाट आत्मविश्वास अभिवृद्धि हुने, क्रोध, तनाव, रिस जस्ता नकारात्मक भावनाहरु न्यून हुने र जीवनमा सकारात्मक सोच उत्पन्न हुने गरेका छन् ।
योगले शरीरमा तनाव र चिन्ताका कारण उत्पन्न हुने हर्मोेनहरुलाई सन्तुलनमा ल्याउने कार्य गर्दछ । यसको परिणामस्वरुप मानसिक शान्ति प्राप्त हुने र दीर्घकालीन रुपमा मानसिक स्वास्थ्य पनि सुदृढ हुने गर्दछ । त्यसैले हरेक उमेर समूहका मानिसका लागि योग अभ्यास अत्यन्तै लाभदायी र आवश्यक छ । आजको व्यस्त, तनावपूर्ण र प्रदूषित जीवनशैलीबाट मुक्त भई स्वस्थ, सन्तुलित र आनन्दमय जीवन बिताउन योग उत्तम अभ्यास साबित भएको छ । त्यसैले पश्चिमा देशका नागरिकहरु पूर्वीय दर्शन र योगका सन्दर्भमा बढी रुचीकर बन्न थालेका छन् ।
वार्षिक ७ हजार पर्यटक आउँछन् नेपाल नेपालमा योग पर्यटन तीव्ररुपमा फस्टाउँदै गएको छ । विशेषगरी काठमाडौं र पोखरामा विदेशी योग पर्यटक बस्न रुचाउने गरेका छन् । गर्मी समयमा धेरै गर्मी नहुने र जाडो समयमा तापक्रम माइनसमा नजाने भएका कारणले गर्दा काठमाडौं, पोखरा लगायतका पहाडी क्षेत्र योग अभ्यासका लागि उपयुक्त मानिन्छ । यिनै कारणले ती क्षेत्रमा योगसम्बन्धी संस्था र पूर्वाधारमा लगानी पनि बढेको छ । पछिल्लो समय बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी पनि योग सिक्न आउने विदेशी पर्यटकको गन्तव्य बन्न थालेको छ ।
हालसम्म नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायले योग पर्यटनसम्बन्धी औपचारिक तथ्यांक संकलन नगरेको भए पनि निजी संस्थाहरुको विवरणले यसको वास्तविकता बताउन सकिन्छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले अघिल्लो वर्षभन्दा सन् २०२४ मा नेपालमा पर्यटकको संख्या बढे पनि योग पर्यटनका लागि आएकाको संख्या उपलब्ध नभएको जनाएको छ । यसमा सबैभन्दा धेरै भारत र त्यसपछि अमेरिकाबाट नेपाल घुम्न आउनेहरु रहेका छन् ।
नेपाल योगा एकेडेमी र पञ्चेश्वरी योगा रिट्रिटका तथ्यांकअनुसार, महामारीपछिको समयमा विदेशी योग पर्यटकको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । यस्ता संस्थाहरु नेपालभर करिब १५ वटा रहेका छन् । एक संस्थामा मात्र वार्षिक २ सय जना विदेशी योग टिचर बन्ने र ३ सय हाराहारीमा रिट्रिटका लागि आउने गरेका अनुमान गरिन्छ । त्यसलाई आधार मान्दा नेपालमा पछिल्लो एक वर्षमा करिब ७ हजार विदेशी योग पर्यटक आएका छन् । यी संस्थाबाहेक पनि व्यक्तिगत सम्पर्कबाट पनि नेपालमा योग पर्यटक आउने गरेका छन् ।
यी पर्यटकले औसतमा प्रतिदिन ६ हजारदेखि १२ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्छन् । योग टिचर बन्ने अधिकांश विदेशीले झन्डै दुई महिनासम्म प्रशिक्षण सेवा लिन्छन् भने रिट्रिटका लागि आउनेहरु करिब १५ दिनसम्म बस्ने गर्छन् । यसबाट नेपालले महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा आम्दानी गरिरहेको छ ।
नेपालमा अमेरिकन योगा अलाइन्सको प्रभाव नेपालमा योग अभ्याससँग सम्बन्धित संस्थाहरु हाल अमेरिकन योगा अलाइन्समा आबद्ध भइरहेका छन् । अमेरिकामा स्थापना भएको यो गैरनाफामूलक संस्थाले बालबालिका, युवा, वृद्ध र अन्य समूहका लागि विशेष योग पाठ्यक्रम विकास गर्छ । यसमा आबद्ध हुने प्रशिक्षकहरुले वार्षिक सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्छ । यसअघि भारत र अष्ट्रेलियाका योग संघहरुको प्रभाव रहे पनि हाल अमेरिकन योगा अलाइन्सको प्रभाव बढ्दो छ ।
योग अभ्यासका तीन स्वरुप नेपालमा योग अभ्यास तीन प्रकारले भइरहेको पाइन्छ । शैक्षिक योग : औपचारिक रुपमा योग विषयमा अध्ययन गरेका प्रशिक्षकद्वारा प्रदान गरिने । तालिमप्राप्त योग शिक्षक : सर्ट टर्म कोर्स पूरा गरेका व्यक्तिहरुले सिकाउने । आध्यात्मिक योग : बाबा, साधु–सन्तमार्फत ध्यान, योग र आध्यात्मिक सेवा प्रदान गरिने ।
कहाँबाट आउँछन् योग पर्यटक ? नेपालमा योग पर्यटनका लागि आउने विदेशीमध्ये युरोपेली देशहरु विशेषगरी फ्रान्सबाट सबैभन्दा धेरै आउने गरेका छन् । नेपाल र नेपालीलाई हेर्दा नेपालको सांस्कृतिक दर्शन र योगतर्फ फ्रान्सेलीहरु आकर्षित भएको फ्रान्सको एक विश्वविद्यालयमा नेपाली भाषा पढाइरहेकी प्राध्यापक सुमित्रा बुर्लाकोटी बताउँछिन् । उक्त विश्वविद्यालयले लामो समयदेखि नेपाली भाषा पढाइरहेको छ ।
फ्रान्सपछि अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा र खाडी मुलुक योग पर्यटकका प्रमुख स्रोत राष्ट्र हुन् । पछिल्लो समय चीनबाट आउने योग पर्यटकको संख्या पनि बढ्दो छ । भारतमा योग केन्द्रहरु भीडभाडयुक्त भएपछि र चिनियाँ नागरिकलाई भारतीयले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएपछि चिनियाँ योग पर्यटकले नेपाललाई शान्त र सहज गन्तव्यका रुपमा रोज्न थालेका हुन् ।
नीतिगत अभाव र संरचनागत सम्भावना नेपालमा योग पर्यटनको सम्भावना उच्च छ, तर सरकारको नीतिगत ध्यानको अभाव देखिएको छ । योगा तथा रिट्रिट केन्द्रहरुलाई आधिकारिक रुपमा दर्ता गराउने व्यवस्था, कर छुट सुविधा, संरचनागत पूर्वाधार (बाटो, बिजुली, सञ्चार)मा लगानी, तथा एकान्त र शान्त वातावरणयुक्त क्षेत्रहरु योग ग्रामका रुपमा चिनाउने काम सरकारले गर्न सके यो क्षेत्र पर्यटन आम्दानीको अर्को बलियो स्रोत बन्न सक्नेछ ।
थाइल्याण्डजस्ता देशले योग केन्द्रहरुलाई कर छुट प्रदान गरेर यो क्षेत्रको विकास गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालले पनि अब सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक देखिएको छ । नेपालको प्राकृतिक, सांस्कृतिक र आध्यात्मिक पृष्ठभूमि योगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षण बन्न सक्ने क्षमतायुक्त छ । त्यसैले आवश्यक नीति, लगानी र समन्वयमार्फत योग पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
यस्तो अवस्थामा गर्नु हुँदैन योगा नेपालमा पछिल्लो समय योग अभ्यासको दर बढेको छ भने हिमालयको देशबाटै योगा शुरु भएकाले नेपालमा योग सिक्नका लागि आउने विदेशीको संख्या पनि बढ्दो क्रममा छ । योग गर्दा के–के कुराहरु गर्नु हुँदैन भन्ने जानकारी पनि सबैले राख्न जरुरी छ ।
खाली पेट योग गर्नु उत्तम योग गर्नुभन्दा पहिले खाना खान हुँदैन । खाना खाएपछि योग गर्दा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्छ । भोमिटिङ, नोजिया र थकान बढी हुन सक्छ । खाना डाइजेस्ट गर्दा शरीरको शक्ति प्रयोग हुन्छ । त्यस्तो बेलामा योगा गर्दा थप समस्या निम्तिन सक्छ । त्यसैले खाली पेट योग गर्नु उत्तम हुन्छ ।
चोट–पटक लागेका बेला तपाईलाई शरीरमा कहीं चोटपटक लागेको छ भने योगा गर्नु हुँदैन । कुनै भागमा चोट–पटक लागेको छ भने त्यहाँबाट थप रगत बग्ने, फ्युड बग्ने र चोट पटकमा इन्फेक्सनसमेत हुन सक्छ । त्यसैले चोटपटक लागेका बेला योगा गर्नु राम्रो होइन ।
मोबाइल प्रयोग गर्नु हुँदैन योग गर्ने समयमा मोबाइलको प्रयोग गर्नु राम्रो होइन । योगा र मोबाइल दुवै एकसाथ गर्नु हुँदैन । यसले योगामा ध्यान दिन सकिंदैन । त्यसैले योगाको समयमा आफ्नो मोबाइल प्रयोग गर्नु राम्रो मानिंदैन । यसले नैराश्यता बढाउन पनि मद्दत गर्छ ।
योग अनुकूल कपडा योग अभ्यासका लागि योग अनुकूलका कपडा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । पसिना कम सोस्ने खालका कपडा लगाउँदा ध्यान केन्द्रित नहुन सक्छ । त्यस्तै, गलत कपडा प्रयोगले योग राम्रोसँग गर्न सकिंदैन भने कतिपय अवस्थामा कपडा च्यातिने हुन्छ । त्यसैले योगको समयमा सही कपडा प्रयोग गर्नुपर्छ ।
योगको समयमा कुराकानी गर्नु हुँदैन योग गर्दै कुराकानी गर्दै गर्ने बानी पनि राम्रो होइन । यसले योगबाट हुने फाइदा हुन सक्दैन । त्यति मात्र होइन एक जनाले कुराकानी ग¥यो भने अरु सबैको समेत ध्यान विकेन्द्रित हुन्छ । त्यसैले योगको समयमा कुराकानी गर्नु राम्रो मानिदैन । योगको समयमा कम बोल्नु नै बुद्धिमान मानिन्छ ।
टावेल नजिकै राख्न भुल्नु हुँदैन योगको समयमा टावेल आफू नजिकै राख्नु पर्छ । टावेल हुन नसके पनि हामीले रुमाल नजिकै राख्नुपर्छ । यसले पसिना सफा गर्न सहयोग गर्छ भने कहिलेकाहीं कपडा च्यातिएर हुने समस्याबाट पनि मुक्ति दिन्छ ।
बलको प्रयोग गर्नु हुँदैन योगको समयमा बल प्रयोग गर्नु हुँदैन । उत्साहमा आएर जबरजस्ती योग गर्दा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर हुन्छ । शरीरमा विभिन्न प्रकारका समस्या निम्तिन सक्छन् । त्यसैले बिस्तारै योग अभ्यास गर्नु राम्रो मानिन्छ ।
नेपाल योग पर्यटनको उत्कृष्ट गन्तव्य डा. चिन्तामणि गौतम योगगुरु नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक गहिराइ र आध्यात्मिक चेतनाले गर्दा नेपाल अब योग पर्यटनको सम्भावनायुक्त गन्तव्यका रुपमा स्थापित हुँदैछ । म विगत दुई दशकदेखि नेपालमा योग प्रवद्र्धन र योग पर्यटन विस्तारमा सक्रिय छु । पछिल्ला केही वर्षयता नेपालमा ध्यान, फिजिकल फिटनेस र दर्शनशास्त्रमा चासो राख्ने विदेशी योग पर्यटकको आगमनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिन्छ ।
योग केवल शारीरिक अभ्यास होइन, यो जीवन दर्शन हो । वैदिक जीवनशैली, आयुर्वेद, तन्त्र, ध्यान र आध्यात्मिक चिन्तनसँग जोडिएको विषय हो योग । यही कारणले आज विश्वभर मानिसहरु योगको खोजीमा छन् र नेपालजस्तो शान्त, पवित्र र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको मुलुक तिनका लागि आदर्श गन्तव्य बन्न पुगेको छ । नेपालमा शिवको तान्त्रिक भूमि, गौतम बुद्धको ध्यान भूमि, ऋषिमुनिहरुको तपोभूमिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ । विश्वभरका आध्यात्मिक जिज्ञासुहरुका लागि नेपालको यो सन्दर्भले गहिरो प्रभाव पार्दछ । योगको उत्पत्तिसँग नेपाल पनि जोडिएको हो भन्ने सन्देश अहिले धेरै विदेशीहरुले दिन थालेका छन् ।
नेपालमा योगका लागि विदेशी पर्यटक विशेषगरी काठमाडौं र पोखरा रुचाउँछन् । यी दुवै शहरमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका योग एकेडेमी र रिट्रिट केन्द्रहरु स्थापना भएका छन् । पछिल्लो समयमा लुम्बिनी पनि योग अभ्यासका लागि महत्वपूर्ण स्थल बन्दै गएको छ । गौतम बुद्धको जन्मभूमिको रुपमा लुम्बिनीले ध्यान र शान्तिको वातावरण दिन्छ, जसले विदेशी योगी र आध्यात्मिक यात्रीहरुलाई आकर्षित गर्छ ।
सरकारसँग अहिलेसम्म योग पर्यटनसम्बन्धी कुनै तथ्यांक छैन । तर, नेपाल योग एकेडेमी, योगमाण्डू, पञ्चेश्वरी योगा रिट्रिट लगायतका संस्थाका आन्तरिक तथ्यांक हेर्दा पछिल्लो दुई वर्षमा योग पर्यटन उल्लेखनीय रुपले बढेको छ । नेपाल योग एकेडेमीबाट मात्रै वार्षिक २ सय जना विदेशी योग शिक्षक तयार हुन्छन् । टिचर ट्रेनिङका लागि नेपाल आउने विदेशी विद्यार्थी दुई महिनासम्म बसोवास गर्छन् ।
उनीहरु दैनिक ६ देखि १२ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्छन्, जसमा आवास, भोजन, प्रशिक्षण, ध्यान, आयुर्वेदिक उपचार, स्पा सेवा आदिका लागत सामेल छन् । रिट्रिटका लागि आउने पर्यटकहरु भने एक सातादेखि १५ दिनसम्म बस्छन् । उनीहरुको उद्देश्य विश्राम, आत्मअन्वेषण र मानसिक सन्तुलन प्राप्त गर्नुहुन्छ । ध्यान, आसन, प्राणायाम, वैदिक दर्शन, सत्कर्म, योग वर्कशप, हाइकिङ, स्पा, पञ्चकर्म लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुन्छन् ।
नेपालमा हाल १५ वटा योग संस्थानहरु छन् जसले नियमित प्रशिक्षण र पर्यटनसँग जोडिएका सेवाहरु दिइरहेका छन् । योगमाण्डूले मात्र हरेक वर्ष करिब ५ सय जना टिचर उत्पादन गर्छ । संस्थागत रुपमा मात्र होइन, व्यक्तिगत रुपमा तालिम दिने प्रशिक्षकहरुको संख्या पनि उल्लेखनीय छ ।
नेपालमा योग अभ्यासका लागि युरोपेली देशहरु, विशेषतः फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्याण्ड्स, स्विट्जरल्यान्ड आदि प्रमुख स्रोत हुन् । त्यस्तै अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा र जापानबाट पनि राम्रै संख्यामा पर्यटक आउने गरेका छन् । पछिल्लो समय चीनबाट पनि पर्यटकको चाप बढ्दै गएको छ । भारतमा केही असहजता बढेपछि चिनियाँ पर्यटक नेपालतर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन् । नेपालमा योग पर्यटनको सम्भावना भए पनि यो क्षेत्र अझै सरकारी प्राथमिकतामा परेको छैन । योगका नाममा सञ्चालन भइरहेका एकेडेमी तथा रिट्रिट सेन्टरहरु आज पनि ‘होटल’ भनेर दर्ता गरिन बाध्य छन् ।
सरकारले अझैसम्म योग, ध्यान तथा आयुर्वेदसँग सम्बन्धित सेवाहरुलाई छुट्टै विधागत मान्यता दिइसकेको छैन । थाइल्याण्ड, भारत वा श्रीलंकाले जस्तै ‘ट्याक्स फ्री योग जोन’, ‘रिट्रिट भ्याली’ जस्ता अवधारणा ल्याउन सकिने सम्भावना छ । नेपालमा डाँडाकाँडा, जंगलको छेउ, शान्त एकान्त स्थानहरु प्रशस्त छन् । जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका योग केन्द्रहरु स्थापना गर्न सकिन्छ ।
तर, सरकारले न बाटो बनाएको छ, न बिजुली, न पूर्वाधार । मैले बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छु– सरकारले कुनै डाँडोलाई योग क्षेत्र भनेर छुट्याओस्, त्यहाँ न्यूनतम पूर्वाधार बनाओस्, छाता संगठनमार्फत एकेडेमीहरुलाई समन्वय गराओस् । यसले नेपालमा योग पर्यटनको सुनौलो भविष्य निर्माण हुनेछ ।
कोरोना महामारीको समयमा भने सिंगो योग क्षेत्र शून्य अवस्थामा पुग्यो । यात्रा प्रतिबन्ध, क्वारेन्टाइन, होटल बन्द, तालिम स्थगित सबै ठप्प भए । तर, महामारीपछिको पुनरागमनमा योगको महत्व झन् बढेर आएको छ । मानिसहरु स्वास्थ्य र मानसिक सन्तुलनप्रति झनै जागरूक बनेका छन् । हाम्रो एकेडेमीमा महामारीपछि फेरि विदेशीहरु आउन थालेका छन् । झन् ती आउनेहरु अब योगलाई केवल ‘फिटनेस’ नभई ‘लाइफ स्टाइल’का रुपमा बुझ्न थालेका छन् । नेपालमा योग पर्यटनको सम्भावना मात्र होइन, सजीव आवश्यकता छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा रोजगारी, राजस्व र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल ल्याउन सक्छ । तर, यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीतिगत स्पष्टता र पूर्वाधार विकास अनिवार्य छ । म यो क्षेत्रसँग मेरो जीवनको दुई दशक जोडिएको अनुभूत गर्छु । मैले आफैं संस्थागत रुपमा हजारौं विदेशीलाई प्रशिक्षण दिएको छु । तर, अझै पनि म भन्न सक्छु– नेपालमा योग पर्यटनले आकाश छुने सम्भावना छ । त्यसका लागि हामीले अब नीति, लगानी र दृष्टिकोण प्रष्ट पार्नुपर्छ ।
१४ साउन, त्रिशूली । आज बिहान ३ः०० बजेदेखि भोटेकोसीमा भीषण बाढी आएको छ । बाढीका कारण त्रिशूलीको जलसतह ह्वात्तै बढेको छ । रसुवा र नुवाकाटका स्थानीय प्रशासनले सतर्क रहन तटीय क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ । नुवाकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद हुमागाईका अनुसार बाढीले जिल्लाको पैरेबेँसी, वेत्रावती, त्रिशूली, देवीघाटलगायत स्थानमा कटान गरेको छ ।
बाढी बस्तीतर्फ पनि पस्ने सक्ने भएकाले सुरक्षित रहन प्रशासनले आग्रह गरेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका जवानले ‘माइकिङ’ गरेर नदी आसपासमा भएका घरपरिवारका सदस्यलाई सुरक्षित स्थानमा बस्न अनुरोध गरेका छन् । बाढीले नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका–५ स्थित ‘त्रिशूली–काठमाडौँ प्रसारण लाइन’को स्टेशनमा क्षति भएको छ ।
१३ साउन, कैलाली । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाअन्गतर्गत थप सिँचाइ, जलविद्युत् र प्रसारण लाइनको आज उद्घाटन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले १४ हजार ३०० हेक्टर सुविधाको सिँचाइ आयोजना र चार दशमलव ७१ मेगावाट जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरेका हुन् । कैलालीको जानकी गाउँपालिका–९ कटासेस्थित सिँचाइ नहरबाट उत्पादित विद्युत् ३३ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रहेको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको दोस्रो चरणका कार्यक्रम सम्पन्न भई अब तेस्रो चरणका कार्यक्रम सुरु भएको हो ।
सो आयोजनाले टीकापुर, लम्कीचुहा र जानकी गाउँपालिकामा सेवा दिँदै आएकामा अब तेस्रो चरणअन्तर्गतको आयोजनाबाट भजनी, जोशीपुर, बर्दगोरिया, घोडाघोडीलगायतका पालिकामा सिँचाइ विस्तार र कृषि उत्पादन वृद्धि हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले सो आयोजनालाई नेपालको जलस्रोत तथा ग्रामीण कृषि क्षेत्रको विकासमा ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै यसले नेपालको ग्रामीण जीवनशैली, कृषि उत्पादन, ऊर्जा आत्मनिर्भरता र खाद्य सुरक्षाको चित्रण गर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले १२० वर्षअघिको स्थानीय किसानको सामूहिक प्रयास र परम्परागत सीपबाट सुरु भएको रानी जमरा कुलरिया प्रणालीलाई आधुनिक स्वरूपमा विस्तार गरिएको उल्लेख गर्दै स्थानीय सहभागिता र सरकारको समन्वयबाट आजको सफलताको जग खडा भएको हो भनेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना—सिक्टा, बबई, महाकाली तेस्रो, भेरी–बबई र सुनकोशी–मरिन बहुद्देश्यीय आयोजनाहरू शीघ्र सम्पन्न गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिए ।
१३ साउन, सुदूरपश्चिम । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार देश विकासका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । कैलालीको पूर्वी क्षेत्रमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको दोस्रो चरणमा निर्माण पूरा भएको सिँचाइ प्रणाली र विद्युत्गृहको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा परिर्वतन ल्याउन योगदान गरेका दुई ठूला दलको अहिलेको सरकार स्थिरता, स्थायित्व कायम गर्नेगरी काम गरिरहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “देशमा स्थिरता, स्थायित्व, विकास, सुशासन ल्याउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, आगामी चुनावसम्म यो सरकार जान्छ ।” रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको निर्माणबाट सरकारको विकासप्रतिको चाहाना एवं तीव्रता दिने कुरालाई झल्काएको उल्लेख गर्दै उनले यो आयोजनाको तेस्रो चरणको काम पनि पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले १२० वर्षदेखिको परम्परागत सीपबाट सुरू भएको यो सिँचाइ प्रणालीलाई आधुनिक स्वरूपमा विस्तार गरिएको उल्लेख गर्दै स्थानीयको जनसहभागिता र सरकारको समन्वयबाट आजको यो सफलता प्राप्त भएको बताए । देश विकासका लागि प्रतिबद्ध रहेका उहाँले यो सिँचाइ आयोजना निर्माणबाट नेपालको जलस्रोत तथा ग्रामीण कृषि क्षेत्रको विकासमा ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताए । यस आयोजनाले ग्रामीण जीवनशैली परिवर्तन कृषि उत्पादनमा वृद्धि ऊर्जामा आत्मनिर्भर खाद्य सुरक्षामा टेवा पु¥याउन सहयोग गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको काम अघि बढाउन विश्व बैंकसँग ऋण लिने निर्णय गरेको छ ।” उनले मधेसमा देखिएको सुक्खाग्रस्त समस्याका साथै खानेपानीको अभाव समाधान गर्न ५०० वटा डिप बोडिङ जडान गर्न लागेको जानकारी दिए । चुरे संरक्षणका लागि चुरे क्षेत्रमा मत्स्यपालन र पोखरी निर्माण गरी पानी रिचार्ज हुनसक्ने भएकाले सरकारको ध्यान यसतर्फ गएको उनले बताए ।
सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, भेरी बबै सिँचाइ आयोजना, तम्मोर डाइभर्सनलगायत महत्त्वपूर्ण आयोजनाको निमार्ण पूरा गर्न सरकारले ध्यान दिएको उनले बताए । सामाजिक संस्कृति, सभ्यता मूल्यमान्यताविपरीत एकथरीले जथाभावी गाली गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा खाली लेख्ने, हरेक विकासका काममा विरोध गर्ने गरेकोप्रति उनले असन्तुष्टी व्यक्त गरे ।
ऊर्जा जल स्रोत सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले दुई ठूला दल एक ठाउामा उभिएर काम गर्दा राजनीतिक परिवर्तन र देश विकासको सवालमा प्रतिफल दिइरहेको बताउँदै हरेक दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले यो सिँचाइ आयोजनामा निर्माण भएको विद्युत् गृहबाट वार्षिक राम्रो आम्दानी हुने देखिएको उल्लेख गरे ।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सिँचाइ आयोजनाको निर्माण भएबाट मुलुकले समृद्धिको आधार तय गरेको अनुभव भएको सुनाए । उनले सुदूरपश्चिम जलस्रोतमा धनी भए पनि यसको सही सदुपयोग हुन नसकेकाले उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मुख्यमन्त्रीले प्रदेशका महत्त्वपूर्ण सडक सञ्जाल, गेटा विश्वविद्यालय र रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको बाँकी खण्डको निमार्णका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन व्यावस्था गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरे ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सञ्जीव बरालले पहिलो तथा दोस्रो चरणमा निर्माण भएको नहरसहितको सिँचाइ प्रणालीबाट १४ हजार ३०० क्षेत्रफल जग्गामा सिँचाइ पुगेको र विद्युत्गृहबाट चार दशमलव ७१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको जानकारी दिए । सिँचाइ प्रणालीबाट स्थायी रूपमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुँदा धान, गहुँ र मकैको उत्पादकत्व वृद्धि भएको जानकारी दिए । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले यो सिँचाइ आयोजनाको कर्णाली नदीमा रहेको मुख्य मुहान (इन्टेक) को स्थलगत निरीक्षण अनुगमन गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको स्थलगत निरीक्षण टोलीमा ऊर्जा जल स्रोत तथा सिँचाइमन्त्री खड्का, सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाह, मन्त्रालय र सिँचाइ विभागका पदाधिकारीहरूको सहभागीता थियो ।
आर्थिक वर्ष २०६७–०६८ देखि निर्माण सुरू गरिएको यो आयोजनाको पहिलो चरण २०७४–०७५ मा सकिएको थियो भने दोस्रो चरण २०८०–०८१ मा सम्पन्न भएको हो । अद्यावधिक गुरुयोजनाअनुसार २०८२ मसान्तसम्म रु २० अर्ब ५८ करोड ५६ लाख बराबरको (६९.५५ प्रतिशत) काम र ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ । विश्व बैंक र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको यो सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी १४ हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । साथै सिँचाइ प्रणालीअन्तर्गत नै जानकी गाउँपालिका–९ कटाँसेमा निर्माण पूरा भएको विद्युत्गृहबाट चार दशमलव ७१ मेगावाटको विद्युत् उत्पादन भएको छ । उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ ।
सिँचाइ आयोजनाको लम्की शाखातर्फ १४ किलोमिटर ६५० मिटर मूल नहर बनिसकेको छ । यसका शाखा र उपशाखा नहर बनेमा थप छ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्ने र आयोजनाको सिञ्चित क्षेत्र २० हजार ३०० हेक्टर हुनेछ । तेस्रो चरणको काम पूरा भएमा यो सिँचाइ आयोजनाबाट कूल ३८ हजार ३०० हेक्टर क्षेत्रफलको जग्गामा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुग्ने आयोजना कार्यालयका प्रमुख प्रेम घिमिरेले जानकारी दिए ।
१३ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले भूमिसम्बन्धी ऐन वास्तविक सुकुम्बासीको पक्षमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको बैठकमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासलाई उस्तै समस्याको रूपमा लिन नहुनेमा जोड दिइएको थियो । सांसद प्रतिमा गौतमले वन क्षेत्रभित्र पर्ने खाली जग्गा वन क्षेत्रभित्रै राख्नुपर्ने बताउँदै हदबन्दी छुट जुन प्रयोजनको लागि लिएको हो सोही प्रयोज जग्गाको प्रयोग हुनुपर्ने बताए । उनले “भूमि र वनको विषयमा प्रदेश र स्थानीयसँग समन्वय गर्नुपर्छ, सुकुम्बासीको नाममा राजनीति गर्ने गरी विधेयक ल्याउनुहुँदैन ।”
सांसद विनिता कठायतले भूमिसम्बन्धी विधेयक सामान्य जनताका निम्ति वा पहुँचवालाका लागि ल्याइएको हो भनेर प्रष्ट हुनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले वास्तविक सुकुम्वासी र भूमिहीन दलित कति छन् भन्नेबारे स्पष्ट तथ्याङ्क हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद सोविता गौतमले भूमिसम्बन्धी ऐनमा हालसम्म १६ पटक संशोधन भइसकेको उल्लेख गर्दै विधेयकमा चरणबद्ध संशोधन पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको निरन्तरता भएको बताइन् । उनले भने, “भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीहरू जोसँग भूमि छैन, निरीह छ, तिनलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ । उनीहरू सरकारले भूमि सरकारले दिनुपर्छ, तर त्यसो भन्दै गर्दा राज्यले स्ष्ट लक्ष्य र आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउनुपर्छ ।”
१३ साउन, काठमाडौं । ईयूको निर्यातमा १५ प्रतिशत कर लगाइने गरी आइतबार संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली संघ (ईयू) बीच व्यापार सम्झौता भएको छ । यो सम्झौता ट्रान्सएट्लान्टिक भन्सार शुल्क विवादलाई समाधान गर्न गरिएको हो । यसअघि उक्त भन्सार विवादका कारण अमेरिका र ईयूबीच व्यापारिक युद्ध हुन सक्ने जोखिम देखिएको थियो ।
स्कटल्यान्डस्थित आफ्नै गल्फ रिसोर्टमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनसँग उच्चस्तरीय बैठकमा उक्त सम्झौता गरेपछि त्यसलाई सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनी टिप्पणी गरेका थिए । युरोपेली सामानमा ३० प्रतिशत अमेरिकी करबाट बच्नका लागि अगस्ट १ को समयसीमा अगावै नेताहरूले करिब एक घण्टामा सम्झौता गरेका थिए ।
‘हामीले सम्झौता गरेका छौं, यो सबैका लागि राम्रो हो । यो सायद कुनै पनि क्षेत्रमा गरिएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सम्झौता हो,’ ट्रम्पले भने । ट्रम्पका अनुसार १५ प्रतिशतको आधारभूत कर युरोपको महत्त्वपूर्ण अटोमोबाइल क्षेत्र, फर्मास्युटिकल्स र सेमीकन्डक्टरसहित सबैतिर लागू हुनेछ । ट्रम्पले सम्झौताको एक हिस्साका रूपमा २७ सदस्य राष्ट्र रहेको ईयूले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ‘७ खर्ब ५० अर्ब डलर मूल्यको ऊर्जा’ खरिद गर्न सहमत भएको र ६ खर्ब डलर थप लगानी गर्न सहमत भएको बताए ।
भोन डेर लेयनले रुसी स्रोतहरूबाट टाढा विविधीकरण गर्ने ब्लकको प्रयासको एक भागका रूपमा अमेरिकी तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास, तेल र आणविक इन्धनको ‘महत्त्वपूर्ण’ खरिद तीन वर्षमा हुने बताए । ईयूका २७ देशका तर्फबाट वार्ता गर्दै भोन डेर लेयनले सामान र सेवाहरूमा वार्षिक १९ खर्ब डलरको व्यापारिक सम्बन्ध बचाउन कडा प्रयास गरिरहेको थियो । ‘यो राम्रो सम्झौता हो,’ ईयू प्रमुखले पत्रकारसँग भनिन्, ‘यसले स्थिरता ल्याउनेछ, एट्लान्टिकको दुवै किनाराका हाम्रा व्यवसायका लागि यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ ।’ उनले विशेष गरी विमान, केही रसायन, कृषि उत्पादन जस्ता रणनीतिक उत्पादनहरू र महत्त्वपूर्ण कच्चा मालमा द्विपक्षीय भन्सार शुल्क छुटमा सहमति भएको बताइन् ।
ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि गत जनवरीमा ह्वाइट हाउस छिरेपछि अमेरिका र ईयूबीच भन्सार शुल्कमा निकै धेरै गलफत्ती चलेको थियो । अझै पनि अमेरिकाले ईयू राष्ट्रबाट आउने कारहरूमा २५ प्रतिशत, स्टिल र एल्युमिनियममा ५० प्रतिशत र सम्पूर्ण वस्तुहरूमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क तोकेको छ । जबकि वासिङ्टनले यसलाई बढाएर ३० प्रतिशतसम्म पुर्याउने धम्की दिएपछि ईयू अमेरिकासँग भन्सार शुल्कका बारेमा वार्ता गर्न बाध्य भएको हो । ईयूले विमानदेखि मदिरासम्मका महत्त्वपूर्ण उद्योगहरूका लागि भन्सार शुल्क छुटको माग गरिरहेको थियो भने फ्रान्स र जर्मनीका कार, मोटरमा लगाइएको चर्को भन्सारका कारण पहिले नै पीडित थिए । ‘१५ प्रतिशत करलाई कम आकलन गर्नु हुँदैन, तर यो हामीले प्राप्त गर्न सक्ने सबैभन्दा राम्रो हो,’ भोन डेर लेयनले भनेकी छन् । अमेरिकासँगको उक्त सम्झौतालाई ईयू सदस्य राष्ट्रहरूद्वारा अनुमोदन गरेपछि नयाँ कर लागू हुनेछ । जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले यस सम्झौताको तत्काल प्रशंसा गर्दै यसले ‘ट्रान्सएट्लान्टिक व्यापार सम्बन्धमा अनावश्यक वृद्धि’ हुनबाट जोगाएको बताए । तर जर्मन निर्यातकर्ताहरू भने अझै पनि कम उत्साहित देखिएका छन् । औद्योगिक समूहहरूको शक्तिशाली बीडीआई महासंघले उक्त सम्झौताले ‘पर्याप्त मात्रामा नकारात्मक परिणामहरू’ ल्याउने बताएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि ईयूको शीर्ष निर्यातकर्ताहरूमध्ये एक आयरल्यान्डले सम्झौताको स्वागत गरेको छ, तर यसको विदेश मामिला र व्यापार विभागको एक बयानमा भने आधारभूत करप्रति ‘खेद’ व्यक्त गरेको छ । ईयूले स्टिलमा सम्झौताका लागि दबाब दिएको थियो जसले भन्सार शुल्क लागू हुनुअघि संयुक्त राज्य अमेरिकामा निश्चित कोटा प्रवेश गर्न दिन सक्छ । स्टिल ‘जस्तो छ त्यस्तै रहनेछ’ भन्दै ट्रम्पले यसलाई अस्वीकार गरेका थिए, तर ईयू प्रमुखले स्टिलका लागि पछि ‘भन्सार शुल्क कटौती गरिनेछ र कोटा प्रणाली स्थापना गरिनेछ’ भनी जोड दिएकी थिइन् ।
यदि स्कटल्यान्ड वार्ता असफल भएको भए ईयूका सदस्य राष्ट्रहरूले अगस्ट ७ देखि विमान र कारहरूसहित १ खर्ब ९ अर्ब डलर (९३ अर्ब युरो) का अमेरिकी वस्तुहरूमा प्रति–भन्सार शुल्क लगाउन अनुमति दिएको थियो । उता, ट्रम्पले पनि अगस्ट १ सम्ममा वासिङ्टनसँग सम्झौता नगरे ईयू राष्ट्रसहित अन्य दर्जनौं देशलाई दण्डात्मक भन्सार शुल्क लगाउने धम्की दिएका थिए ।
१३ साउन, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दहालले नागढुङ्गा सुरुङको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा स्थलगत अनुगमन गरी जानकारी लिएका छन् । मंगलबार बिहान सडक विभागका अधिकारीहरू सहित उनले सुरुङ मार्गको निरीक्षण गरेका हुन् ।
त्यसक्रममा उनले बाँकी काम छिटो सकेर संचालनको तयारी गर्न निर्देशन दिए । सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैशीले सुरुङ मार्गको संरचना पूरा भएको र पहिरोको जोखिम रहेको स्थानमा केही काम भइरहेको जानकारी दिए । यो सुरुङमार्ग १ जनवरी २०२६ बाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ ।
१३ साउन, काठमाडौं । पाटेबाघ संरक्षणको महत्त्वबारे जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले आज विश्व बाघ दिवस मनाइँदै छ । हरेक वर्ष जुलाई २९ मा ‘विश्व बाघ दिवस’ मनाइन्छ । सन् २०१० मा रुसको सेन्टपिटर्सवर्गमा आयोजित अन्तरराष्ट्रिय बाघ मञ्चले उक्त घोषणा गरेसँगै ‘विश्व बाघ दिवस’ मनाउन थालिएको हो । उक्त मञ्चमा पहिलो विश्व बाघ सम्मेलन भएको थियो । नेपालमा पनि दिवसका अवसरमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ । सन् २०२२ मा गरिएको पछिल्लो राष्ट्रिय बाघ गणनाअनुसार नेपालमा हाल बाघको संंख्या ३५५ पुगेको छ ।
नेपालमा बाघको संंख्या लक्ष्यभन्दा धेरै वृद्धि भएसँगै यिनको व्यवस्थापन, मानव–बाघ द्वन्द्व, बासस्थानलगायत विविध चुनौतीसमेत देखिएका छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय घाँस दाउरा, निहुरो टिप्न र गाईभैँसी चराउन जाने क्रममा बाघको आक्रमणमा पर्ने गरेका छन् । त्यस्तै कतिपय अवस्थामा बाघको चोरीसिकारी हुने, स्थानीय जनताको आक्रोशको निशानामा पर्ने र ठूला तथा लामा पूर्वाधारमा वारपार गर्ने क्रममा बाघ मर्नेक्रम पनि बढेको छ ।
वर्तमान अवस्थामा नेपालमा बाघको संंख्याको आवश्यकताका बारेमा बहस सुरु भएको छ । कतिपयले वातावरणीय क्षमताका हिसाबले नेपालमा बाघको संंख्या बढी भएको तर्क गरेका छन् भने कतिपयले बाघको संंख्याको ‘धान्ने क्षमता’ (क्यारिङ क्यापासिटी) चार सय हाराहारी रहेको बताएका छन् । नेपालमा बाघको संंख्याको ‘धान्ने क्षमता’का बारेमा हाल मन्त्रालयसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ९एनटिएनसी०, विश्ववन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपाल र जिओलोजीकल सोसाइटी अफ लण्डन (जेडएसएल)लगायत संस्थाले अध्ययन गरिरहेका छन् ।
जेडएसएलका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा. भगवानराज दाहालले अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले नेपालमा बाघको संंख्या धान्ने क्षमता चार सय हाराहारी रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘त्यसैले अहिले बाघको संंख्या बढी भयो भन्न मिल्दैन, बरु बाघलाई आफ्नो बासस्थानमा अडिनका लागि गुणस्तरीय आहारा वृद्धि गर्न पानीका स्रोत र घाँसेमैदान बढाउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।’ उनले बाघको संंख्याको अनुपातमा हाल संरक्षणको क्षेत्रफल कम नभएको तर्क गर्दै बासस्थानको गुणस्तरीयता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
पाटे बाघ विश्वका १३ देशमा पाइन्छन् । ती मुलुकका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखको सन् २०१० मा सेन्टपिटर्सवर्गमा भएको सम्मेलनले बाघको संंख्यालाई सन् २०२२ सम्ममा दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा नेपालले सन् २००९ को गणनाअनुसार नेपालमा रहेका तत्कालीन बाघको संंख्या १२१ लाई बढाएर दोब्बर पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । हाल नेपालमा बाघको संंख्या बढेर त्यसको झण्डै तेब्बर पुगेको छ ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी) का निर्देशक तथा बाघ विषयमै विद्यावारिधि गरेका डा. चिरिञ्जीवीप्रसाद पोखरेलले मुलुकको पर्यापर्यटनमा बाघको सबैभन्दा बढी महत्व रहेकोे उल्लेख गरे। उनले बाघ निश्चित क्षेत्रफल ओगटेर बस्ने र अर्को भालेसँगको जुधाइ, आहाराको खोजी, जङ्गलभित्रका खोला पोखरी सुक्दा खानेपानीको खोजीलगायत कारण मात्र बासस्थानबाट बाघ जङ्गल बाहिर आउने गरेको बताए ।
‘बाघले आफ्नो आनीबानी परिवर्तन नगर्ने भएकाले मानव–बाघ द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि मानिसले संरक्षित क्षेत्रमा जानेलगायत आनीबानी परिवर्तन गर्नुपर्छ’, निर्देशक डा पोखरेलले भने, ‘मन्त्रालयसँग मिलेर हामीले बाघ संरक्षणका सवालमा समुदायमा जनचेतना जगाउने र आर्यआर्जनलगायत सीपमूलक तालिम तथा कार्यक्रम गर्दै आएका छौँं ।’ उनले पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन गर्न र मानवसँगको द्वन्द्व रोकथामका लागि मानव–बाघ सहअस्तित्वका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पछिल्लो सन् २०२२ को गणनाअनुसार सबैभन्दा बढी बाघ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा १२८ वटा र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक सय २५ बाघ रहेका छन् । त्यस्तै बाँकेमा २५, पर्सामा ४१ र शुक्लाफाँटामा ३६ वटा बाघ रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । नेपालले विसं २०६७ देखि बाघ दिवस मनाउँदै हरेक चार वर्षमा राष्ट्रियस्तरमा बाघ गणनासमेत गर्दै आएको छ । नेपालमा बाघको संंख्या सन् १९९५ मा ९८, सन् २००० मा १०९, सन् २००५ मा १२६, सन् २००९ मा १२१, सन् २०१३ मा एक सय ९८ र सन् २०१८ मा बाघको संंख्या बढेर २३५ पुगेको थियो ।
विश्वजन्तु कोष नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा। घनश्याम गुरुङले बाघ पर्यापर्यटनको ठूलो धरोहर भएको बताउँदै सबै मिलेर यसको संरक्षणमा लाग्नुपर्ने बताए । मानव–बाघ द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि जङ्गल वरपरका स्थानीयलाई जङ्गल नपस्ने गरी जीविकोपार्जनको विकल्प दिनुपर्ने, स्थानीयको वन्यजन्तुप्रति गर्ने आनीबानीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले भने, ‘वन्यजन्तुको वासस्थानको राम्रो व्यवस्थापन गर्नसके वन्यजन्तु बाहिर निस्किँदैनन् र स्थानीयलाई पनि वैकल्पिक आयको व्यवस्था गर्नसके जीविकोपार्जनका लागि जङ्गल जान बाध्य नहुने अवस्था बनाउन सकिन्छ । यसमा सरोकारवाला सबै लाग्नुपर्छ ।’ बाघ समस्या नभएको र यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
नेपालबाहेक भारत, चीन, भुटान, रुस, बङ्गलादेश, भियतनाम, म्यान्मा, मलेसिया, इन्डोनेसिया, थाइल्याण्ड र लाओसमा पाटेबाघ पाइन्छन् । विश्वभर सन् १९०० सम्म एक लाखको हाराहारीमा बाघको संंख्या रहेको अनुमान थियो । त्यो संंख्या सन् २०१० मा घटेर तीन हजार २०० मा सीमित भएको थियो ।
विश्ववन्यजन्तु कोषको तथ्यांकअनुसार त्यसपछिका विश्वभरबाट भएका संरक्षणका प्रयासले बाघको संंख्या बढेर सन् २०१६ मा तीन हजार ९०० र सन् २०२२ मा चार हजार ५०० पुगेको थियो । सन् २०२५ पछिल्लो तथ्यांक अनुसार विश्वमा बाघको संंख्या बढेर पाँच हजार ३५७ पुगेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी भारतमा तीन हजार १६७, रुसमा ७५०, इण्डोनेसियामा ४००, नेपालमा ३५५, थाइल्याण्डमा एक सय ८९, भुटान १५१, मलेसियामा १५०, बङ्गलादेशमा १४६, म्यान्मामा २२ चीनमा २० भियतनाममा पाँच र लाओसमा दुई वटा बाघ रहेका छन् ।
निकुञ्ज विभागका वरिष्ठ इकोलोजिष्ट हरिभद्र आचार्यले छिमेकी मुलुक भारतका राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका बाघको घनत्व हेर्दा नेपालको बाघको संंख्या धेरै भयो भन्न नमिल्ने बताए । गुणस्तरीय घाँसेमैदान, पानीको स्रोत र आहारा वृद्धि गरी बाघको संंख्या अहिलेकै क्षेत्रफलमा थप गर्न सकिने प्रसस्त सम्भावना रहेको उनको तर्क छ ।
मानव–बाघ द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि आफूहरुले विभिन्न प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘विभागले विभिन्न निकायसँग मिलेर बाघ र मानव सहअस्तित्वका विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ । बाघ जङ्गलको भित्री भागमा रहिरहनका लागि गुणस्तरीय आहाराको वृद्धि र स्थानीयलाई पनि जीविकोपार्जनका लागि जङ्गलको भित्री भागमा जान बाध्य नहुने अवस्थाका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ ।’
देशभरका खोरमा १८ समस्याग्रस्त बाघ
बाघको संंख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएसँगै राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र र आसपासका क्षेत्रमा समस्याग्रस्त बाघको समस्या पनि बढ्दो छ । खासगरी मानव बस्तीमा पसेका, मानव तथा घरपालुवा जनावरलाई आक्रमण गरेका र घाइते अवस्थामा भेटिएका बाघलाई उद्धार गरेर खोरमा राख्ने गरिएको छ ।
हाल मुलुकभर यस्ता समस्याग्रस्त बाघको संंख्या १८ वटा छ । तीमध्ये ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा पाँच, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सात, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा चार, बाँके र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक÷एक बाघ खोरमा राखिएका छन् ।
यस्ता बाघको दैनिक आहारा, हेरचाह, उपचार र अन्य व्यवस्थापनमा बर्सेनी सरकारको ठूलो रकम खर्च हुँदै आएको छ ।
बाघलाई मार्न र बेचबिखन गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान छ । तसर्थ समस्याग्रस्त यस्ता बाघको व्यवस्थापनका लागि ‘टाइगर जु’ स्थापना गर्नुपर्ने, मित्रराष्ट्रलाई वन्यजन्तु कूटनीतिमार्फत उपहारस्वरुप प्रदान गर्नुपर्ने, प्रदेशमा रहेका प्राणी उद्यानमा व्यवस्थापन गरी आयआर्जन गर्न सकिने, केही उपाय नलागे मार्नुपर्नेलगायत विकल्पमाथिसमेत बहस सुरु भएको छ ।
१२ साउन, काठमाडौं । रसुवमा निर्माणाधीन टिमुरे सुक्खा बन्दरगाहमा २४ असारको बाढीले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको पाइएको छ । यो परियोजना निर्माण गरिरहेको तिब्बत फुली कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ ली र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलबीचको छलफलमा उक्त जानकारी गराइएको हो। म्यानेजर लीका अनुसार भोटेकोशी नदीतर्फ लगाइएको रिटेन्सन पर्खाल ४ सय मिटर भत्किएको छ ।
२ सय ५० युनिट सवारीसाधन पार्किङ गर्न मिल्ने गरी बनाइएको कंक्रिट ढलान पूर्णरूपमा क्षति भएको छ । २ वटा गोदाममा माटो र ढुंगा भरिएको छ । २ वटा लोडिङ÷अनलोडिङ सेडमा क्षति पुगेको छ । यीसमेत कुल १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उनले बताएका छन् । बन्दरगाह निर्माणमा खटिएका कामदारमध्ये १४ चिनियाँ र ८ नेपाली कामदारको मृत्यु भएको समेत उनले बताए । सुक्खा बन्दरगाह परिसरमा बनाइएका संरचनामध्ये प्रशासनिक भवनमात्र ठिक अवस्थामा रहेको उनले बताए ।
यो आयोजना चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको हो । आयोजना लागत २ अर्ब १६ करोड रहेको छ । छलफलका क्रममा निर्माण कम्पनीका म्यानेजरले त्यहाँ सुक्खा बन्दरगाह बनाउन उपयुक्त नभएको र अन्य स्थानमा छनोट गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । त्यसबारे मन्त्रालयमा छलफल गरी निर्णय लिइने कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले बताए ।
यो बन्दरगाह चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बनिरहेको छ । १६ अक्टोबर २०१४ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । १० अप्रिल २०१५ मा लेटर अफ एक्सचेन्जमा हस्ताक्षर भएको थियो । निर्माण सम्बन्धमा २०७६ सालमा हस्ताक्षर भएसँगै आयोजना अगाडि बढेको हो । यो आयोजना निर्माण अवधि १६ फागुन २०८२ सम्म छ ।
१२ साउन, काठमाडौं । सिन्धुलीमा भैँसीको मासु प्रशोधन गर्ने उद्योग खुल्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यसबारे जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार उद्योग विभागबाट उक्त उद्योग स्थापना गर्न २० अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) स्वीकृत भएको छ ।
चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित छेन्दु जियान फुड कम्पनीले मरिण गाउँपालिका–४ सिन्धुलीमा उक्त उद्योग स्थापनाको प्रस्ताव गरेको हो । उद्योगले वार्षिक २ लाख टन मासु र ५५ हजार टन सहायक उत्पादन (छाला, भित्री अंग, टाउको उत्पादन) गर्ने लक्ष्य राखेको प्रधानमन्त्री ओलीले जनाएका छन् ।
यो उद्योगले ५ हजार १ सय ५६ जनालाई रोजगारी दिने भएको छ । उद्योगबाट वार्षिक डेढ खर्ब रुपैयाँको मासु चीन निर्यात हुनेसमेत प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।
११ साउन, काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक १८.४४ अंकले घटेको छ । गत बिहीबारको तुलनामा शून्य दशमलव ६१ प्रतिशतले घटेपछि नेप्से २९ सय ६४ दशमलव २० विन्दुमा ओर्लिएको छ । कुल ६३ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो भने १८६ कम्पनीको मूल्य घट्यो । कुल २ लाख ३ हजार ६५८ पटकको किनबेचबाट ५ करोड ८६ लाख ५३ हजार ७६२ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ ।
नेप्सेका अनुसार २६ अर्ब ५७ करोड ७४ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । विकास बैंक, उत्पादन तथा प्रशोधन, लघुवित्त, सामुहिक लगानी कोष र व्यापार उपसमूह मात्रै बढ्यो । बाँकी उपसमूहहरू घट्यो । समता घरेलु लघुवित्त र ट्रेड टावर लिमिटेडको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेपछि सर्किट ब्रेक लाग्यो ।
११ साउन, काठमाडौं । एक वर्षमा करिब २४ सय प्रहरीले राजीनामा दिएका छन् । २०८१ साउनदेखि २०८२ असार मसान्तको अवधिमा जवानदेखि अधिकृत तहसम्मका २३ सय ६९ प्रहरीले राजीनामा दिएका हुन् । प्रहरीमा सरुवा, बढुवा, वृत्तिविकासलगायतमा देखिएको असन्तुष्टिको असर राजीनामामा देखिएको हो । कतिपय प्रहरी वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलब पाएर पनि सेवाबाट अलग हुने परिस्थिति देखिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कतिपय प्रहरी भने अपराध र आचरण विपरीतका गतिविधिमा मुछिएपछि विभागीय कारबाहीमा परेर पनि राजीनामा दिएर अलग हुने गरेको देखिएको जनाएको हो ।
यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा देशभरका प्रहरी कार्यलयमा अपराधका ५८ हजार ४ सय ७२ जाहेरी परेको छ । जसमा योजनबद्ध रूपमा व्यक्तिहत्या गरेको अभियोगमा मात्रै ५ सय १० मुद्दा दर्ता भएका हुन् । अपहरणका १ सय ४२, मानव बेचबिखनका १ सय ५२ जबर्जस्ती करणीका २ हजार ३ सय ८७ छन् । प्रहरीमा दैनिक रूपमा मात्रै १ सय ६० मुद्दा दर्ता हुने गरेको आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्रहरी प्रवक्ता विनोद घिमिरेले जानकारी गराए । गत आर्थिक वर्ष आत्महत्या गर्नेको संख्या मात्रै ६ हजार ८ सय ५२ रहेको छ । साइबर अपाधका मुद्दा १ सय १२ मुद्दा दर्ता भएको छ । यस वर्ष रेड नोटिस जारी भएका ३४ जना र विभिन्न देशबाट पक्राउ गरी ल्याइएका २० जना रहका छन् ।
११ साउन, काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपालमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय अमेरिकी सरकारले गरेको छ । अमेरिकी सरकारले गत साता मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल)लाई निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न अनुमित दिने निर्णय गरेको नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले जनाएको छ ।
‘अमेरिकी सरकारले गरेको वैदेशिक सहायता समीक्षाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल सम्झौताको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन सिफारिस गरेको छ र हामीले नेपाल सरकारलाई यस निर्णयबारे सूचित गराएका छौं,’ अमेरिकी दूतावासले भनेको छ, ‘५० करोड डलर बराबरको एमसीसी सम्झौता र त्यसमा नेपाल सरकारको थप १९.७ करोड डलरको योगदानले विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण र सडक सञ्जालको सुधार गरी समृद्धि र क्षेत्रीय ऊर्जा प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याउँछ ।’ यो निर्णयसँगै अब एमसीसी नेपाल कार्यक्रम निर्वाध रुपमा अघि बढ्न बाटो खुलेको छ ।
११ साउन, काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले अवैध रूपमा विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने तीन जनालाई पक्राउ गरी ७६ लाख नगदसहित पक्राउ गरेको छ । उनीहरूको साथबाट ७५ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको नेपाली तथा विदेशी मुद्रा बरामद गरेको कास्की प्रहरीले आइतबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्यामबाबु ओलियाले जानकारी दिए ।पक्राउ पर्नेमा रूपन्देही सिद्धार्थनगर १३, हाटबजारका रेस्टुरेन्ट व्यवसायी महमुदिन एम अहमद, झापा दमक नगरपालिका ४, घर भई हाल पोखरा–६, बैदाम बस्ने हिलारी मनिचेन्जरका सञ्चालक राजकुमार बुढाथोकी र पोखरा १९, पुरनचौरका सगरमाथा मनिचेन्जरका सञ्चालक खेमराज पौडेल रहेका छन् ।
उनीहरूको साथबाट १९ हजार ६ सय अमेरिकी डलर, ४ हजार युरो र ४४ लाख ८ हजार नेपाली नोट बरामद भएको हो । पक्राउ परेकाहरू लामो समयदेखि सङ्गठित रूपमा अवैध विदेशी मुद्राको कारोबारमा संलग्न रहेको खुलेको प्रहरी उपरीक्षक ओलियाले जानकारी दिए । राजकुमार विगत २० वर्षदेखि र खेमराज पौडेल विगत १४ वर्षदेखि मनिएक्सचेन्ज कम्पनी सञ्चालन गरी अवैध सटही कारोबारमा संलग्न रहेको देखिएको छ । सबै जनालाई राष्ट्र बैँक ऐन, २०५८ को परिच्छेद ११ अन्तर्गत दफा ९५ बमोजिम बैँकबाट इजाजत पत्र नलिई विदेशी विनिमय कारोबार गरेको कसुरमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रहरी उपरीक्षक ओलियाले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैँकका सूचना अधिकारी सुमन न्यौपानेका अनुसार मनिचेन्जर विदेश जाने नागरिकलाई दुई सय डलरसम्म बिक्री गर्न सक्छ । त्यसका लागि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेका दुई वटा मनिचेन्जर रहेका छन् । अन्य मनिचेन्जरले भन्सार प्रमाणित नभएकोमा ५ हजार र भन्सार प्रमाणित भएकोमा जति पनि विदेशी मुद्रा खरिद गर्न पाउँछन् । उनीहरूले सो वापतको कमिसन लिएर सटाई सुविधा दिएका हुन्छन् । मनिचेन्जरले त्यसरी खरिद गरेको विदेशी मुद्रा दुई दिन भित्र नेपाल राष्ट्र बैँकमा अनिवार्य दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रहरीले सोही कानुनको बर्खिलाप गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले यसरी सटही भएका विदेशी मुद्राहरू भारत हुँदै अन्य विदेशी मूलकमा जाने गरेको आशङ्का गरेको छ । प्रहरीका अनुसार यसले अवैध सुनदेखि अन्य वस्तुहरू खरिद गर्ने र राज्यलाई ठुलो नोक्सानी पुर्याउने अनुमान छ ।यस्तो अवैध विदेशी मुद्राको कारोबार गर्नेलाई बिगो जफत गरी सो बराबरको तिन गुणा जरिवानाका साथ ७ वर्ष जेल सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
११ साउन, काठमाडौं । मधेश प्रदेशलाई विपद् सङ्कट ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी सरकारले राहत र सहयोगका लागि आह्वान गरेपछि बेलायतको एक संस्थाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा बेलायत सरकारअन्तर्गत सञ्चालित ‘स्टार्ट फन्ड नेपाल’ परियोजना राहत र सहयोग कार्यक्रम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको हो। खडेरीबाट प्रभावित पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, सिराहा र सप्तरीका १० वटा पालिकामा लागू हुने उक्त कार्यक्रम आगामी ६० दिनसम्म सञ्चालन हुने मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
परियोजनाबाट आठ हजार ३५५ घरका करिब ४४ हजारभन्दा बढी नागरिक लाभान्वित हुनेछन्। कार्यक्रमका लागि कुल रु दुई करोड ६० लाख ३३ हजार ४७६ बजेट विनियोजन गरिएको छ। कार्यक्रमलाई तीन चरणमा कार्यान्वयन गरिनेछ। पहिलो चरणमा खडेरीग्रस्त क्षेत्रमा आपत्कालीन रूपमा पानी वितरण, दोस्रो चरणमा गहिरो बोरहोल खन्ने सम्भाव्यता अध्ययन, सिँचाइ प्रणालीको सुधार तथा दिगो पानी प्रणाली निर्माणमा जोड दिइनेछ। तेस्रो चरणमा जीविकोपार्जन पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिइने र यसअन्तर्गत ‘क्यास फर वर्क’ कार्यक्रम, सिँचाइ मर्मत तथा वैकल्पिक बाली प्रवर्द्धनमा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने जानकारी आएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अवधेश झाले बताए ।
११ साउन, काठमाडौं । आगामी भदौभित्र ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गरे समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका ऋणीले छुट पाउने भएका छन् । बागमती प्रदेश सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत गठित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले जारी गरेको सूचना अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका ऋणीले भदौ ३१ गतेसम्म ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गरेमा ब्याज र हर्जना छुट पाउने भएका हुन् ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका ऋणी सदस्यले संस्था समस्याग्रस्त घोषणा हुनुभन्दा अघिल्लो दिनलाई आधार मानेर भदौ मसान्तसम्म ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गरेमा त्यसपछिको ब्याज र हर्जना नलाग्ने सूचनामा उल्लेख छ । भदौ मसान्तसम्म पनि ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न नआउने ऋणीको हकमा साँवाब्याज र हर्जना रकमसमेत गणना गरी ऋण असुली गर्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
हालसम्म बागमती प्रदेश कार्यक्षेत्र भएका पाँच सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषित छन् । जसमध्ये सिभिल सहकारी २०८० भदौ २१ गते, दर्शन सहकारी २०८१ कात्तिक २१ गते र नेसनल नमोबुद्ध, लालीगुँरास तथा सुमेरु सहकारी संस्था २०८१ पुस २८ गते समस्याग्रस्त घोषित भएका हुन् ।
अब सहकारी सङ्घ संस्थाको ऋण असुलीमा समस्या भए संस्थाले कर्जा असुली न्यायाधिकरणमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने भएका छन् । सरकारले केही समयअघि गठन गरेको कर्जा असुली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारी सङ्घ संस्थालाई ऋण असुलीका लागि वैधानिक बाटो खुलेको हो । सङ्घ संस्थाले ऋण असुलीका लागि यथेष्ट प्रयास तथा कारबाही गर्दा समेत ऋण असुली हुन नसकेमा कर्जा असुली न्यायाधिकरणमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहकारी विभागले जनाएको छ ।
विभागले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८२ मा संस्था स्वयम्ले ऋण असुलीको प्रयास गर्दा पनि असुली हुन नसकेको अवस्थामा ऋण असुलीका लागि न्यायाधिकरण समक्ष उजुरी दिन भनिएको छ । सहकारीबाट ऋण लिएर समयमा ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा आलटाल गर्ने सदस्यलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गरी ऋण असुली गर्न समेत विभागको निर्देशनमा उल्लेख छ । त्यसै गरी सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका सदस्यले ऋण लिँदाका बखतमा तोकिएको सर्तबमोजिम साँवाब्याजको किस्ता तोकिएकै समयमा तिनुपर्ने छ ।
१० साउन, काठमाडौं । ब्रिटिश सैन्य योजनाविद्हरूको एउटा सानो टोलीले गाजामा सहायता सामग्री आकाशबाट खसाल्ने योजनामा जोर्डनलाई सघाउन लागेको बुझिएको छ। तिनलाई आगामी दुई दिनभित्र परिचालन गर्न सकिने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री केअर स्टार्मरले शनिवार मिरर पत्रिकामा लेख्दै ब्रिटिश सरकारले ब्रिटिश सहायतालाई विमानमा राखेर गाजामा पुर्याउन जोर्डनी अधिकारीहरूसँग तत्काल कार्य थालिसकेको उल्लेख गरेका छन्। विगतमा पनि यूकेले गाजामा जोर्डनी नेतृत्वमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनअन्तर्गत ११० टन राहत सामग्री आकाशबाट खसालेको थियो।
गाजामा गम्भीर बिरामी परेका बालबालिकालाई यूकेमा औषधोपचारमा पहुँच दिलाउने नयाँ योजना पनि थालिने बताइएको छ। कति बालबालिकालाई कसरी सहयोग गरिन्छ भनेर प्रस्ट पारिएको छैन। तर गत एप्रिलमा प्रोजेक्ट प्योर होप अभियानअन्तर्गत दुई बालबालिकालाई यूके ल्याएर उपचार गरिएको कामलाई नै विस्तार गरिने ठानिएको छ। इजरेलले आगामी दिनहरूमा अन्य देशहरूले गाजामा आकाशबाट खसालेर सहायता सामग्री त्यहाँ पुर्याउन सक्ने बताएको छ। जोर्डन र संयुक्त अरब इमिरेट्सले उक्त कार्य गर्ने ठानिएको छ – तर कहिले र कसरी राहत खसालिन्छन् भनेर विवरण खुलाइएको छैन।
यूकेका प्रधानमन्त्री स्टार्मरले गाजामा हवाई सहायता पुर्याउन सक्दो सहयोग गर्ने बताएका छन्। तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस किसिमका वितरण ुखर्चिलो र कम प्रभावकारीु हुने भनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था मेडिसाँ साँ फ्रन्तिए ९एमएसएफ०ले आकाशबाट खसालिएका सामग्रीमा पहुँच पाउन जोखिममा परेका मानिसहरूलाई कठिन हुने र त्यसले थप अस्तव्यस्तता निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार गाजामा प्रत्येक तीनमध्ये एक मानिसले कैयन् दिनदेखि खान पाएका छैनन्। त्यहाँ ९० हजार महिला तथा बालबालिकालाई कुपोषणको ुतत्काल उपचारुको खाँचो परेको उसले बताएको छ। फ्रान्स, यूके र जर्मनीका नेताहरूले इजरेलले सहायताको प्रवाहमाथि लगाइएको व्यवधान तत्काल हटाउन पर्नेमा सहमति जनाएका छन्।
तीमध्ये हालसम्म केवल फ्रान्सले प्यालेस्टीनी राज्यलाई मान्यता दिने भनेको छ। तर इजरेली प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहूले फ्रान्सको कदमले आतङ्कवादलाई पुरस्कृत गर्ने प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। फ्रान्सको निर्णयलाई अमेरिकाले पनि आलोचना गरेको छ। यूकेमा २०० जनाभन्दा धेरै सांसदहरूले यूकेले पनि त्यस्तै मान्यता दिन अनुरोध गरे पनि स्टार्मरले त्यसमा सहमति जनाएका छैनन्।
प्यालेस्टीनी राज्यलाई मान्यता दिने विषय उक्त क्षेत्रको समग्र योजनाअन्तर्गत पर्ने स्टार्मरले बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनेका १९३ राष्ट्रमध्ये अहिलेसम्म १४० वटाभन्दा बढीले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको मान्यता दिएका छन्। तीमध्ये स्पेन र आयरल्यान्डसहितका केही ईयू सदस्य राष्ट्र छन्।
गाजामा भोकको सङ्कट गहिरिएपश्चात् इजरेलमाथि सहायता वितरणको दबाव बढेपनि उसको रुचि सङ्कट सम्बोधनमा भन्दा पनि आलोचना अस्वीकार गर्नमा ज्यादा देखिएको बीबीसीका मध्यपूर्व संवाददाता ह्युगो बचेगाले जनाएका छन्। इजरेलले उसले र अमेरिकाले समर्थन गरेको गाजा ह्युमेनिटेरियन फाउन्डेशन (जीएचएफ)ले दशौँ लाख खाना बाँडेको भन्दै हमाससँग मिलेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सहायता वितरणमा रोकावट गरेको आरोप लगाएको छ।
राष्ट्रसङ्घीय अधिकारीहरूले खानेकुरालाई अस्त्रका रूपमा उपयोग गरिएको भनेका छन् जुन युद्ध अपराध मानिन्छ। इजरेलले त्यस्ता आरोपको खण्डन गरेको छ। मध्येपूर्व संवाददाता ह्युगो बचेगा भन्छन् इजरेलले बीबीसीसहित अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार संस्थाहरूलाई गाजामा जानबाट रोकिदिएको छ। जसको अर्थ हुन्छ ती संस्थाले गाजाभित्रबाट रिपोर्टिङ् गर्न सक्दैनन् र उनीहरू प्यालेस्टीनी पत्रकारहरूमा निर्भर रहन्छन् जो स्वयं भोकको चपेटामा परेका छन्। बीबीसीबाट
१० साउन, काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषित तराई–मधेशका स्थानीय तहका प्रमुखरअध्यक्ष र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा आज ‘भर्चुअल’ रूपमा आयोजित समन्वयात्मक बैठकमा उनले नागरिकको पीडामा सरकार गम्भीर भन्दै गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मधेश प्रदेशलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको जानकारी दिए । मन्त्री लेखकले खानेपानी र सिँचाइको समस्याग्रस्त स्थानका साथै प्राथमिकताका आधारमा डिप ट्युववेल र डिप बोरिङ जडान गर्ने स्थानको पहिचान गर्ने कार्यका लागि समन्वय र सहजीकरणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिए ।
उनले पानीको स्रोत नभएका वा स्रोत सुकेका स्थानमा ट्याङ्करबाट पानी वितरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै यसका लागि सुरक्षा निकायसहित निजी क्षेत्रका ट्याङ्करको समेत उपयोग गर्न निर्देशन दिए । गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘सरकारी कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल, गैरसरकारी संस्थाका कार्यालयमा पानीको स्रोत रहेको छभने पानी खानका लागि तिनको पनि उपयोग गरियोस् । सङ्कटको अवस्थाको फाइदा उठाएर कसैले ‘कार्टेलिङ’ र कालोबजारी गर्नसक्ने भएकाले सख्त अनुगमन गर्न पनि आवश्यक छ । यसमा ध्यान दिनुहोला ।’
बैठकका अध्यक्ष एवं प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टले प्राधिकरणले राष्ट्रसङ्घीय निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र रेडक्रसलाई आफ्ना कार्यक्रम हालेको आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी मधेशमा केन्द्रित गर्न अनुरोध गरिसकेको जानकारी दिए । बैठकमा मधेश प्रदेशलगायत सुक्खाग्रस्त जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख एवं अध्यक्ष र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आफ्ना स्थानीय तह एवं जिल्लाको अवस्थासहित समस्या समाधान गर्न भइरहेका पहलबारे जानकारी गराए ।
मन्त्रिपरिषद्ले यही साउन ८ गते मधेशलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यसअघि, पानीको स्रोत तथा मुहान सुकी खानेपानी तथा सिँचाइ कार्यमा समस्या उत्पन्न भएपश्चात् असार २६ गते मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
९ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सार्वजनिक स्थलहरूमा धुम्रपान गरे प्रत्येक पटक पाँच सय जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । हालै सम्पन्न नगरसभाबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि ल्याइएको आर्थिक विधेयकलाई पास गर्दै सो व्यवस्था गरिएको हो । महानगरभित्रको सार्वजनिक स्थलमा अत्याधिक धुम्रपान गर्ने काम भएको र जनगुनासा व्यापक आएपछि जरिवाना गर्नेगरी आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरिएको नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।
‘सार्वजिक स्थलमा धुम्रपान गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै धुम्रपान भएको गुनासा हाम्रो हटलाइनमा धेरै आएको थियो,’ पाण्डेले भने, ‘हालैको नगरसभाबाट पास भएको आर्थिक ऐन अनुसार प्रत्येक पटक पाँच सय जरिवाना गर्ने निर्णय भएको छ । निजी सम्पत्ति बाहेकका अन्य स्थलहरू धुम्रपान निषेध गरिएको छ ।’ पाण्डेका अनुसार तोकिएको स्थानमा बाहेकका स्थलमा सवारीसाधन पार्किङ गरे सबै किसिमका तीनपारी सवारी साधन मोटरसाइकल स्कुटरलाई एक हजार जरिवाना गरिनेछ ।
सबै किसिमका चारपांग्रे सवारी साधन (कार, जीप, डेलिभरी भ्यान) लाई २५०० जरिवाना गरिने उनले बताए । मझौला सवारी साधन मिनीबस, मिनीट्रक लगायतलाई ३ हजार ५ सय जरिवाना गरिने उनले बताए । त्यस्तै, सबै किसिमका ठूला सवारी साधन, बस, ट्रकलाई पाँच हजार जरिवाना गरिनेछ । प्रचलित कानुनले निषेध गरेको विज्ञापन गरेमा १० हजार जरिवाना गरिनेछ । विना अनुमति सार्वजनिक स्थलबाट देखिने गरी होडिङ बोर्डमा विज्ञापन गरेमा १० हजारदेखि एकलाखसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ ।
पर्चा, पम्प्लेट, पोष्टर, स्टिकर सार्वजनिक स्थानमा टाँस गरेमा तथा सार्वजनिक स्थलमा ब्रोसर तथा प्रचार समाग्री वितरण गरी फोहर गर्ने कार्य गरेमा ५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिबाना तोकिएको छ । खम्बा, पर्खालमा गरिएको पेन्टिङ वा लेखन कार्य प्रतिस्थान ५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना तोकिएको छ भने स्विकृत नलिई बेलुन वा यस्तै प्रकारले विज्ञापन गरेमा ५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना तोकिएको छ । सार्वजनिक स्थलमा गेट तथा स्वागतद्वार निर्माण गरेमा महानगरले ५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना गर्नेछ । सार्वजनिक स्थल वा संरक्षित स्थानमा रहेका रुख, बिरुवामा क्षति पुर्याएमा पाँचसयदेखि पचास हजारसम्म जरिवाना गरिनेछ ।
९ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुक्खाग्रस्त मधेशमा तत्कालीन समस्या समाधानका लागि ५ सय डिप बोरिङ जडान गर्ने घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार महोत्तरीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । एउटा डिप बोरिङबाट ६० बिघा क्षेत्रफल सिंचाई गर्न सकिने उनले बताए । ‘हामी अहिले तत्काल केही डिप बोरिङहरू जडान हुन्छ । तत्कालका लागि ५ सय जति डिप बोरिङ गर्नेछौँ । एउटाले लगभग ६० बिघा जमिन सिंचाइ गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । पानीको अभावका कारण मधेस सुख्खाग्रस्त भएको बताउँदै सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणासमेत गरिसकेको उनले बताए । सरकार संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा मात्रै गरेर नबस्ने भन्दै दीर्घकालीन र तत्कालीन उपायहरू सुरु गरिसकेको बताए । ‘मधेश सुख्खाग्रस्त छ । पानीको अभावको कारणले सुख्खाग्रस्त भएकाले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका छौँ । संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने मात्रै होइन यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन र तत्कालीन दुई उपायहरूबाट काम गर्नेछौं,’ उनले भने,
चुरेमा पानीका तालतलैया बनाउने, पानी जम्मा गर्ने कार्यमा सरकार लागेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । ‘चुरेमा पानीका तालतलैया बनाउने, पानी जम्मा गर्ने, जसबाट जमिनको सतहको पानी तल जान नदिने गरी अनुकूल वातावरणतर्फ फर्काउने काम गर्दछौँ । तत्कालका लागि अरु विभिन्न काम अघि बढाउनेछौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिलेको सरकारको तर्फबाट यस काममा मद्दत गर्न सरकारका सबै निकायहरूलाई आग्रह गर्दछु । गैरसरकारी संघसंस्था सबैलाई साथ सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले ८ वटै जिल्लालाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि सो क्रममा जनाए ।
९ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज खडेरीको मारमा रहेको मधेश प्रदेश जाने भएका छन् । उनी महोत्तरी र बारा जिल्लाका कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यक्रम छ । उनी आफैंले फेसबुकमार्फत् यो जानकारी दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले लेखेका छन्, ‘आज महोत्तरी र बारा जाँदै छु । तराई मधेशमा लागेको सुख्खाले साउनको पहिलो सातासम्म पनि धान रोपाइँ हुन सकेको छैन । त्यहाँको वस्तुस्थिति हेरौं र स्थानीय किसानहरूका कुरा पनि सुनौं भन्ने लागेको छ । आज बारा र महोत्तरीका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूसँग भेट हुने छ ।’ हिजो व्यस्तताले बाहिर ननिस्किएको उनको भनाई छ । उनले भनेका छन्, ‘दिनरात नै लगातार कामको चापका कारण थकित थिएँ । हिजो बाहिरका कुनै कार्यक्रममा सहभागी भइनँ।’ हिजो बाहिरका कार्यक्रममा सहभागी नभए पनि आज भने मधेश जाने उनको भनाइ छ ।
मधेशमा लामो समयदेखि पानी नपर्दा सुक्खा र खडेरीले किसानहरु समस्यामा परेका छन् । पानीको कमीले खानेपानी र सिंचाइ प्रणालीमा प्रभाव परेको छ । नेपालको अन्नभण्डार भनिने तराई मधेशमा मनसुन भित्रिएको डेढ महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि किसानहरुले धान रोप्न पाएका छैनन् । धान रोपिएका खेत पनि पानी अभावले चिरा परेका छन् । इनार र ट्युबेल सुकेका छन् । अन्न भण्डार मानिने मधेशमा खडेरीले गर्दा धान उत्पादन घट्ने चिन्ता छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले मधेश प्रदेशका आठ जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
८ साउन, काठमाडौं । सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको मितिले तीन महिना अवधिको लागि मधेश प्रदेशभर विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । सरकारको साउन ७ गते बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। आज नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिदै भने, “मधेशमा मौसमी संकटका कारण समस्या भोग्नु परेकाछ। यसका लागि तत्काल समस्याको समाधान गर्न यो घोषणा गरिएको हो।”
उनका अनुसार मधेशमा अहिले खेतीपातीमा खडेर पर्नु र अर्को १५ प्रतिशत घर धुरीमा खानेपानीको अभाव देखिएकोछ। सरकारले मधेश प्रदेशभर विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर तत्काल जनताको घरमा खानेपानी पुर्याउने र जनजीवनमा आएका समस्याको समाधान खोज्ने तर्फ अग्रसर हुने बताए । उनले मधेशको समृद्धि बिना नेपालको समृद्धि अपुरो रहने उल्लेख गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र आवश्यक विकासका पुर्वाधार निर्माण गर्न जरुरी हुने प्रष्ट पारे । त्यस्तै, वातावरणको संरक्षण गर्दै विकासको समृद्धि हासिल गर्नु पर्ने पनि उनले बताए ।
८ साउन, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको काठमाडौं सिनामंगलस्थित हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरण हुने भएको छ । उक्त डिपो काठमाडौं महानगरपालिका–८ गुह्येश्वरीस्थित नेपाली सेनाको गल्फ कोर्स भएको स्थानमा सारिने निगमले जानकारी दिएको छ । डिपो स्थानान्तरणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने जिम्मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ईन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको कन्सल्टेन्सी सेवालाई दिइएको थियो । ५ मंसिर २०८१ मा भएको सम्झौता अनुसार तयार पारिएको डीपीआर कन्सल्टेन्सी सेवाले निगमलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
नयाँ डिपो पूर्णरूपमा स्वचालित एल३ स्तरको अटोमेसनयुक्त हुनेछ । प्रस्तावित योजना अनुसार हाललाई ३ हजार किलोलिटर क्षमताका ५ वटा भर्टिकल ट्यांकी निर्माण गरिने छ भने भविष्यमा भण्डारण क्षमता थप गर्न पर्याप्त खाली स्थानको समेत व्यवस्था गरिने छ । यसैगरी इन्धन लोडिङ तथा अनलोडिङका लागि क्रमशः ६ र ८ वटा ‘बे’ निर्माण गरिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने जहाजका लागि ७ वटा पिट हाइड्रान्ट रिफ्युलिङ सिस्टम र २ वटा रिफ्युलिङ डिस्पेन्चर रहनेछन् ।
निगमका अनुसार डिपोमा अग्नि सुरक्षाका लागि २ हजार १ सय किलोलिटर क्षमताका २ वटा स्टाटिक वाटर ट्यांक र पूर्णस्वचालित फायर फाइटिङ सिस्टम जडान गरिने छ । यसबाहेक प्रशासनिक भवन, प्रयोगशाला भवन, मर्मतसम्भार यार्ड र सुरक्षार्थ खटिने नेपाली सेनाका लागि छुट्टै आवासीय तथा कार्यकक्ष समेत निर्माण गरिने जनाइएको छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मापदण्ड एपीआई, आईएसडीको पूर्णपालना गरिने निगमले जानकारी दिएको छ । निर्माण हुन लागेको यस डिपोको निर्माण लागत ६ अर्ब ५४ करोड २९ लाख ५ हजार ५७ रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । निगम कार्यालय प्रमुख प्रदीपकुमार यादवले गत आव मंसिरमा निर्माण कार्य सुरु गरी दुई वर्ष (२०८४ मंसिर) भित्र निर्माण सम्पन्न गरी डिपो सञ्चालन गर्ने निगमको योजना रहेको जानकारी दिए ।
८ साउन, काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा रहेका रोजगारदाताहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (आइओई) का महासचिव रोबर्टो सुवारेज सान्तोसले औद्योगिक सम्बन्ध सुधारमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन् । बिहीवार महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल र पदाधिकारीसंगको भेटमा उनले उक्त धारणा राखेका हुन् । महासंघका अध्यक्ष ढकालको निमन्त्रणमा आएका सान्तोषले हालै सहमतिमा भएको न्यूनतम ज्याला निर्धारण, सामाजिक सुरक्षा र औपचारिकीकरणमा महासंघको भूमिका अनुकरणीय भएको बताए । साथै उनले सरकार र ट्रेड यूनियनहरुको भूमिका रचनात्मक रहेको पनि बताए ।
महासचिव सान्तोस २०८२ साउन ८ देखि १० गते (२४–२६ जुलाई २०२५) सम्म नेपाल भ्रमणमा रहने छन् । यसै वर्ष जेनेभामा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा अध्यक्ष ढकाल र महासचिव सान्तोसबीच भएको भेटवार्ताका क्रममा अध्यक्ष ढकालले महासचिव सान्तोसलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका थिए । महासंघमा भएको भेटवार्ताका क्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपालको २०२६ मा हुने अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती र यसले नेपालको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा पार्ने प्रभावमा आइओईको सहजिकरणका विषयमा चर्चा गरेका थिए ।
साथै उनले निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मत्मक क्षमता अभिवृद्धि लगायतका आइओइका सहयोग आवश्यक रहेको बताए । ‘नेपालको २०२६ मा हुने एलडीसी स्तरोन्नती हुँदा हामीसंग अवसर र चुनौती दुवै छन्, यसबाट अगाडि बढ्न आइओईका अनुभव आदानप्रदान, विश्व समुदायमा नेपालको पक्षमा पैरवी र सहकार्यका लागि हामी आइओइको सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं’, अध्यक्ष ढकालले भने । नेपालमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न, सरकार रोजगारदाता र श्रमिक संगठन बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्दै औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न महासंघले सधैं उल्लेखनीय काम गर्दै आएको अध्यक्ष ढकालले बताए ।
सो अवसरमा उनले स्तरोन्नति पछिको अवस्थामा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा आवश्यक सहजिकरणका लागी आइओई सधैं सकारात्मक रहेको बताए । नयाँ अवसरहरुमा नेपालका उद्यमिहरुलाई जोड्न पनि सहजिकरण गर्ने बताए । सो अवसरमा महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, महासंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगादाता परिषदका सभापति ज्योत्सना श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष भरतराज आचार्य, महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा परिषद्का उपसभापति बाबुकाजी कार्की र अरनिको राजभण्डारी लगायतले नेपालमा रोजगारदाता र श्रमिक बीच असल सम्बनध निर्मार्ण तथा औद्योगिक वातावरणका बिषयमा आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।
१९२० मा स्थापना भई जेनेभामा मुख्यालय रहेको अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाताहरुको संगठन (आइओई) विश्वकै सबैभन्दा ठूलो निजी क्षेत्रको सञ्जाल हो । जसले १४० भन्दा बढी देशहरूमा रहेका १५० भन्दा धेरै रोजगारदाताहरुको संगठनहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । नेपालमा महासंघ आइओइको सदस्य हो ।
८ साउन, काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश गर्न चाहने नेपालीहरूले अब ‘भिसा इन्टेग्रिटी शुल्क’ तिर्नुपर्ने भएको छ । हालै पारित गरिएको ट्रम्प प्रशासनको वन बिग ब्युटीफूल बिल एक्ट अन्तर्गत यो व्यवस्था गरिएको हो । कम्तीमा २५० अमेरिकी डलर शुल्क अन्य भिसा शुल्कहरूका अतिरिक्त शुल्क हो । यो शुल्क नेपालीका लागि नभएर संसारका धेरै देशहरूका लागि तोकिएको छ । एनबीसी न्यूजका अनुसार यो शुल्क कहिलेदेखि लागू हुन्छ र फिर्ता गर्ने प्रक्रिया के हो भन्ने कुरा अझै अस्पष्ट छ ।
सन् २०२५ को अमेरिकी आर्थिक वर्ष ९अक्टोबर १, २०२४ (सेप्टेम्बर ३०, २०२५० मा शुल्क कम्तीमा २५० डलर तिर्नुपर्नेछ । यो शुल्क होमल्याण्ड सेक्युरिटी नेतृत्वले अझ बढाउन सक्नेछन् । आगामी वर्षहरूमा यो शुल्क मुद्रास्फीतिअनुसार समायोजन गरिने बताइएको छ । यो शुल्क सबै गैरआवासीय भिसा ९नन(इमिग्रान्ट भिसा० लिने पर्यटक, व्यवसायी वा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई लागु हुने उल्लेख छ । तर भिसा वेभर प्रोग्राम अन्तर्गत अमेरिका प्रवेश गर्न पाउने देशका नागरिकलाई यो लागु नहुन सक्छ। यी देशहरूमा अस्ट्रेलिया, जापान, केही युरोपेली देशहरू लगायत रहेका छन् ।
एनबीसी न्यूजका अनुसार यो शुल्क भिसा जारी हुनेबेला तिर्नुपर्छ। तर भिसा अस्वीकृत भयो भने यो शुल्क तिर्नुपर्दैन । यो यसअघि भिसा शुल्कभन्दा थप अर्थात् अतिरिक्त शुल्क हो । उदाहरणका लागि, एच(वानबी आवेदनकर्ताले पहिल्यै २०५ डलर तिर्ने गरेकोमा अब ४५५ डलरसम्म तिर्नुपर्नेछ । एनबीसी न्यूजका अनुसार फर्म–१९४ को शुल्क ६ डलरबाट २४ डलरमा वृद्धि भएको छ । यो शुल्क अधिकांश आगन्तुकले तिर्नुपर्छ ।
भिसा अवधि ननाघ्ने, अनधिकृत रूपमा काम नगर्ने लगायतका सर्तहरू पूरा गरिएमा यात्रा सकिएपछि शुल्क फिर्ता लिन सकिन्छ । तर फिर्ता कसरी, कहिले, कहाँबाट पाउने भन्ने अझै प्रस्ट छैन । यो शुल्क अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन र कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्नेमा अन्योल रहेको एनबीसी न्यूजले जनाएको छ । होमल्याण्ड सेक्युरिटीका प्रवक्ताका अनुसार यो शुल्क आप्रवासन प्रणालीमा इमानदारिता ल्याउने उद्देश्यले ल्याइएको हो ।
सन् २०१६–२०२२ को बीचमा १–२ प्रतिशत मात्रै गैरआवासीय आगन्तुकहरू भिसाको म्याद नाघ्दासम्म बसेका थिए । तर, १ करोड १० मिलियन अनधिकृत आप्रवासीमध्ये करिब ४२ प्रतिशत कानुनी तरिकाले आएर म्याद नाघेर बसेको तथ्यांक छ । नयाँ शुल्कको व्यवस्थाले पर्यटक र विद्यार्थीहरू बढी प्रभावित हुनेछन् । अमेरिकामा सन् २०२६ मा अमेरिकाको २५० औँ वार्षिकोत्सव र फिफा वर्ल्ड कप जस्ता ठूला कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ ।