२२ असार, काभ्रे । अवरुद्ध नाला–भक्तपुर सडकखण्डमा आज बिहानदेखि यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ । काभ्रेको बनेपा नगरपालिका वडा नं ४ र १ को सीमास्थलमा रहेको पुल शुक्रबार राति भाँचिएपछि सो सडकमा यातायात अवरुद्ध भएको थियो । भाँचिएको पुल अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएपछि यातायात सञ्चालन भएका हुन् ।
गए राति छवटा ठुल्ठूला ह्युमपाइप राखेर अस्थायी रूपमा पुल निर्माण गरेपछि आज बिहानदेखि यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय बनेपाले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सुनिल धाँजुका अनुसार बनेपा नगरपालिका कार्यालय तथा सडक विभागको समन्वयमा रातभरमा अस्थायी रूपमा पुल सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
यहाँको नाला र भक्तपुरको च्यामासिङ सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने उक्त सडक राजधानी काठमाडौँको पूर्वीनाका आवतजावत गर्ने वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको थियो । उक्त पुल २०३७ सालमा निर्माण भएको जनाइएको छ । स्थानीयका अनुसार शनिबार राति मालवाहक गाडी पुल पार गरेलगत्तै ४५ वर्षअघि निर्मित उक्त पुल भाँचिएको थियो ।
पुल भाँचिएपछि अवरुद्ध उक्त वैकल्पिक सडकखण्डमा राजधानी जाने र राधजानीबाट मध्यपूर्वतर्फ बाहिरिने सवारीलाई पूर्णतः रोक लगाइएको थियो । हाल अरनिको राजमार्गअन्तर्गत भक्तपुरको सूर्यविनायकबाट काभ्रेपलाञ्चोक धुलिखेलसम्मको सडक विस्तार भइरहेकाले विगत दुई वर्षदेखि राजमार्गमा गुड्ने अधिकांश सवारी नाला–च्यामासिङ सडकखण्ड प्रयोग गर्दै आइरहेका हुन् ।
२१ असार, काभ्रे । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका ४ र १ को सीमास्थलमा रहेको पुल गए राति भाँचिएपछि उक्त सडकखण्डमा यातायात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकको नाला र भक्तपुरको च्यामासिङ सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने उक्त सडक पूर्वतर्फबाट राजधानी काठमाडौँ जाने वैकल्पिक मार्गका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको थियो ।
उक्त पुल विसं २०३७ मा निर्माण भएको जनाइएको छ । स्थानीय शान्तलाल श्रेष्ठका अनुसार आज बिहान सबेरै मालबाहक गाडी पुल पार गरेलगत्तै ४५ वर्षअघि निर्माण भएको उक्त पुल भाँचिएको हो । पुल भाँचिएपछि उक्त सडकखण्ड अवरुद्ध भएको हो । यही बाटो प्रयोग गरी राजधानी जाने र राजधानीबाट मध्यपूर्वतर्फ बाहिरिने सवारीलाई पूर्णतः रोक लगाइएको छ ।
हाल अरनिको राजमार्गअन्तर्गत भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलसम्मको सडक विस्तार भइरहेकाले विगत दुई वर्षदेखि राजमार्गमा गुड्ने अधिकांश सवारी नाला–च्यामासिङ सडकखण्ड प्रयोग गर्दै आइरहेका थिए । जिल्ला ट्राफिक कार्यालय बनेपाले भक्तपुरबाट उक्त सडकखण्डमा सवारी नपठाउन भनिएको र बनेपाबाट राजधानीतर्फ जाने सवारी बनेपामा रोकिएको जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सुनिल धाँजूले उक्त सडकखण्ड अस्थायी रुपमा सञ्चालन गर्न सडक विभाग र स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए ।
एजेन्सी २१ असार, काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले श्रीलङ्काको निर्यातमा ४४ प्रतिशत कर कायम गरेमा र प्रतिस्पर्धी व्यापारिक साझेदारहरूमाथिको कर घटाएमा श्रीलङ्काको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा १।५ प्रतिशतसम्म गिरावट आउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले श्रीलङ्काविद्ध लगाएको ४४ प्रतिशत कर जुलाई ९ सम्मका लागि स्थगित भएको छ भने हाल आधारभूत १० प्रतिशत निर्यात करको सामना गरिरहेको छ ।
आइएमएफका अनुसार विशेष गरी गार्मेन्ट क्षेत्रका लागि नाफादर कम छ जसले फर्महरूको पर्याप्त कर वृद्धिलाई अवशोषित गर्ने क्षमतालाई सीमित गर्दछ । प्रतिवेदनमा बाह्य मागमा कमी र व्यापारमा देखिएको अस्थिरताका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तीन प्रतिशत बिन्दुले निर्यात घट्न सक्ने उल्लेख छ । आईएमएफले आयातित सामग्रीको न्यून आवश्यकता, विश्वव्यापी वस्तुको मूल्यमा आएको कमी र विनिमय दरको अवमूल्यनका कारण निर्यातमा आएको कमीलाई आंशिक रुपमा पूर्ति गर्ने बताएको छ ।
श्रीलङ्काको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आएको कमी र बढ्दो अनिश्चितताले व्यावसायिक लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा नोक्सानी हुने आइएमएफले जनाएको छ । आइएमएफले बेरोजगारी बढ्ने चेतावनी पनि दिएको छ भने सहयोग प्रदान गर्न सरकारमाथि सार्वजनिक दबाबले सुधार कार्यान्वयनलाई सुस्त बनाउन सक्छ र कार्यक्रमको कमजोर प्रदर्शनको जोखिम बढाउन सक्छ ।
एजेन्सी २१ असार, काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले क्यानाडाबाट आयात हुने सामानमा कर लगाउन थालेपछि क्यानाडाको अमेरिका तर्फको निर्यात निरन्तर घटिरहेको छ । क्यानाडाको राष्ट्रिय तथ्यांक संस्था अनुसार अमेरिका तर्फको निर्यात पछिल्लो पटक ०.९ प्रतिशतले घटेको छ, जुन लगातार चौथो पटकको गिरावट हो । यसअघि क्यानाडाको निर्यातको झन्डै ७६ प्रतिशत हिस्सा अमेरिकातर्फ जान्थ्यो, तर हाल त्यो घटेर ६८.३ प्रतिशतमा झरेको छ – जुन इतिहासमै सबैभन्दा कम अनुपातहरूमध्ये एक हो ।
अमेरिका बाहेक अन्य देशहरूसँगको क्यानाडाको व्यापार भने तीव्र रूपमा बढेको छ । निर्यात ५.७ प्रतिशतले बढेको छ र कुल व्यापार ४७.६ अर्ब क्यानाडियन डलर (३५ अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको छ, जुन लगातार तेस्रो पटकको रेकर्ड हो । साथै, क्यानाडाको कुल निर्यात १.१ प्रतिशतले बढेर ६०.८ अर्ब क्यानाडियन डलर पुगेको छ भने आयात १.६ प्रतिशतले घटेर ६६.७ अर्ब क्यानाडियन डलरमा झरेको छ ।
२० असार, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानलाई परिपत्र गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको हो । योगादनमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने जानकारी गराउन पनि अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
अहिले कर्मचारी, मजदुर तथा अन्य व्यक्तिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न ‘योजनानामा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४’ र सरकारी कर्मचारीका लागि ‘निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५’ कार्यान्वयनमा छन् । जसअनुसार २०७५ सालदेखि योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गरिएको थियो ।
२० असार, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालको भौतिक पूर्वधार र पर्यटन क्षेत्रमा थप लगानी गर्न मलेसियाका लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल भ्रमणमा रहेको मलेसिया–नेपाल व्यापार परिषद्को प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी लगानीकर्तासँग आज मन्त्रालयमा भएको भेटमा उहाँले नेपालको पूर्वाधार विकास र पर्यटनमा राम्रो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै थप लगानी गर्न अनुरोध गरे ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “निजी क्षेत्रबाट लगानीका लागि नेपालमा उपयुक्त वातावरण छ । हाम्रा नीतिहरू लगानीमैत्री छन् । लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गरी अघि बढनुहोस्, सरकार आवश्यक सहयोग गर्न र सहजीकरण गर्न तयार छ ।” प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागीहरूले सूचना प्रविधि, व्यापार, जलविद्युत् , पूर्वधार, वातावरण, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्नेबारे चासो व्यक्त गरेका थिए । प्रतिनिधिमण्डलमा मलेसिया–नेपाल व्यापार परिषद्का अध्यक्ष प्रदीपकुमार कुकरेजा, डा चाइ कि खान, गणेशकुमार वनगाह, एमके संग्राहलगायत सहभागी थिए ।
२० असार, काभ्रे । बिपी राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक–खण्डमा आगामी आइतबारदेखि राति साढे १० घण्टा यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेभञ्ज्याङदेखि सिन्धुलीको सिमाना नेपालथोकसम्म आइतबार साँझ ६ः३० देखि बिहान ५ः०० बजेसम्म एक महिनाका लागि सडक सञ्चालनमा रोक लगाउने जनाएको हो ।
कार्यालयद्वारा आज जारी सार्वजनिक सूचनामा मनसुन सक्रिय भएको अवस्थामा बिपी राजमार्गमा बाढीपहिरोको सम्भावित जोखिम रहेकाले विपद्जन्य घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न उल्लेखित क्षेत्रमा एक महिनाका लागि यातायात सञ्चालनमा रोक लगाएको जनाइएको छ । यसअघि यही असार ६ गते काभे्रपलाञ्चोक, सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको सुरक्षा समितिका पदाधिकारीको अन्तरजिल्ला समन्वय समितिको निर्णयले बिपी राजमार्गमा असार ७ गतेदेखि सोही समयमा करिब १० घण्टा १५ दिनका लागि सडक सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो ।
मनसुनजन्य विपद्बाट हुनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उक्त राजमार्गमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक र निजी सवारीसाधनलाई यसअघि १५ दिनका लागि राति सञ्चालनमा रोक लगाइएको काभे्रपलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वर्षामा बाढीपहिरोको जोखिम भएकाले यस अवधिमा काठमाडौँबाट जाने सवारीलाई काभे्रपलाञ्चोकको काभ्रेभञ्ज्याङ र काठमाडौँतर्फ आउने सवारीलाई सिन्धुलीको खुर्कोटमा रोकिएको थियो । आइतबारदेखि काठमाडौँबाट जाने सवारीलाई काभ्रेपलाञ्चोकको काभ्रेभञ्ज्याङ र काठमाडौँतर्फ आउने सवारीलाई सिन्धुलीको सिमाना नेपालथोकमा रोकिने छ ।
गत वर्ष असोजको बाढीपहिरोले बिपी राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको चौकीडाँडाबाट सिन्धुलीको बर्खेखोलासम्मको आठ किलोमिटर सडकखण्ड सडक नै बगाएको थियो । पूर्वी नेपाल जोड्ने छोटो दूरीका रूपमा रहेको यस राजमार्गबाट दैनिक हजारौँ यातायातका साधन आवतजावत गर्छन् । बाढीपहिरोले राजमार्गको कुल १६० किमीमध्ये तेस्रोखण्डअन्तर्गत सिन्धुलीको खुर्कोटबाट नेपालथोकसम्म ३४ किमी र चौथो खण्ड नेपालथोकबाट काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलसम्म ५० किमी गरी ८४ किमी सडकको विभिन्न स्थानमा बढी क्षति पुर्याएको डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ । क्षतिग्रस्त राजमार्ग निर्माणका लागि चार खण्डमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
२० असार, भोजपुर । चिरखुवा खोलामा रु पाँच करोड ६२ लाखको लागतमा २० दशमलव ६० मिटर लामो पक्की पुल निर्माण भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत निर्मित पुलबाट षडानन्द नगरपालिका र साल्पासिलिछो गाउँपालिकाका सर्वसाधारण प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । उक्त रकम कोशी प्रदेश सरकारले प्रदान गरेको हो ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख राजनराज रेड्डीका अनुसार षडानन्द नगरपालिका १ र ५ लाई जोड्ने चिरखुवा खोलामा पुल बनेपछि यी वडाका बासिन्दा ११ किलोमिटर घुमेर दिङ्ला पुग्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएका छन् । पुलमा हल्का सवारी साधन पनि सञ्चालन भएका छन् । जिल्ला सदरमुकाम पुग्न पनि अब सहज भएको छ ।
२० असार, चितवन । पर्यटकीय नगर सौराहामा विगत २५ वर्षदेखि व्यवसाय गर्दै आउनुभएका दीपक भट्टराईले यो वर्षायाममा जस्तो सुनसान सौराहा कहिल्यै देखेनन् । वर्षालागेसँगै पर्यटकीय गतिविधि कम हुने भए पनि विदेशी पर्यटक नआएको उहाँको यो पहिलो अनुभव हो । क्षेत्रीय होटल सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष भट्टराई अहिले पाँचदेखि १० प्रतिशत मात्रै होटलमा ‘अकुपेन्सी’ रहेको बताउँछन् । शुक्रबार र शनिबार १० प्रतिशत हाराहारी पुगे पनि अन्य दिनमा यो पाँच प्रतिशतमा झर्ने गरेको छ । यो याममा विगतका वर्ष ३० प्रतिशत हाराहारीमा पर्यटक आउने गरेका उनले बताए । पर्यटकको नभएपछि अधिकांश होटलले कर्मचारीलाई बिदा दिएका छन् । चितवन फरेस्ट रिसोर्टका सञ्चालक भट्टराईले भने, “हाल २५ प्रतिशत कर्मचारी मात्र काममा छन् ।” वर्खामा पनि भारतीय, चिनियाँ र स्वदेशी पर्यटक सौराहा आउने गरेका तर भारतीय पर्यटक आउने मुख्य नाका भैरहवाबाट सतहमार्ग हुँदै आउन असहज भएकाले पर्यटक घटेका उनको अनुमान छ ।
विसं २०३३ देखि पर्यटन क्षेत्रमा लागेका गिरिधारी चौधरी आर्थिक मन्दीका कारण पर्यटक घटेका बताउँछन् । काठमाडौँ र बुटवलबाट आउने सडक असहज हुनु, हवाई यातायात पनि अनियमित हुँदा पर्यटक घटेका उहाँको ठम्म्याइ छ । सौराहामा निकुञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा जिप, पैदल, हात्ती, डुङ्गा सफारी गर्ने र वन तथा वन्यजन्तु अवलोकन गर्न पर्यटक आउने गर्छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले बर्खालागेसँगै जिप सफारी बन्द गरेको छ । सौराहामा करिब १५० होटल छन् । आठ हजार बढी शय्या भएका यी होटलमा छ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् ।
१९ असार, काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौँको चोभार गल्छीका चट्टान नफोडिने स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निकास विन्दुका रुपमा रहेको गल्छीका चट्टान नफोडिने उल्लेख गर्दै त्यहाँ रहेको फोहोर भने हटाउने बताएको हो । अविरल वर्षाका बेला चोभार गल्छी आसपास डुबानको समस्या दोहोरिँदै आएपछि फोहोर व्यवस्थापन गरिने लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले ऐतिहासिक चट्टानहरू हटाउने कुनै योजना नभएको उल्लेख गर्दै अनावश्यक रुपमा भ्रम फैलाउने काम भएको बताए ।
“गल्छी वरपरको क्षेत्रमा विगतमा बगाएर ल्याएको फोहोर हटाउने, पहिरो जान सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान गरी रोकथाम गर्ने र दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक प्राविधिक अध्ययनसहित कार्ययोजना तयार गर्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो,” उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयले चोभार गल्छी चौडा पार्ने वा प्राकृतिक रूपमा रहेका ऐतिहासिक चट्टानहरू हटाउने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पार्दै यस्ता कार्यको भ्रम फैलाउनु अनुचित हो ।”
मैनालीका अनुसार चोभार गल्छी उपत्यकाको प्रमुख जलनिकास बिन्दु हो जहाँ सहरभरिका खोलानाला भएर बगेका पानीहरू भेला हुने र वर्षाको समयमा पानीको निकास अवरुद्ध हुँदा सहरका विभिन्न क्षेत्रहरू डुबानमा पर्ने जोखिम बढ्दो छ । उनले यस क्षेत्रको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले आफ्नो उद्देश्य स्पष्ट पार्दै धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व बोकेको चोभार गल्छीको मौलिक स्वरूपलाई जोगाउँदै डुबान न्यूनीकरण गर्न फोहोरको व्यवस्थापन गरिने बताए ।
यही असार १४ गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी समितिको ३२औँ बैठकबाटे चोभार गल्छीमा सम्भावित डुबान न्यूनीकरण गर्न नेपाली सेनासँग समन्वयमा आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिइएपछि सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न राजनीतिक वृत्तहरूमा यस विषयलाई लिएर विभिन्न धारणा सार्वजनिक भएको भन्दै मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ । विपद् न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित निर्णयहरूमा जनचासो बढ्दो रहेको बेला मन्त्रालयको यो स्पष्टिकरणले विवादको निराकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
१९ असार, तानसेन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सिद्धबाबा सुरुङमार्गमा ‘इन्भर्ट’ निर्माणको काम सकिएको छ । मुख्य टनेलको कुल एक हजार ०८९ मिटरमा इन्भर्टको निर्माण कार्य सकिएको सुरुङमार्ग आयोजना कार्यालयकी इञ्जिनियर सविता ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनले भने, “इन्भर्ट निर्माणको काम बुधबारदेखि सकिएको छ । ‘लाइनिङ’को काम धमाधम अगाडि बढाइरहेका छौँ । हालसम्म लाइनिङको काम ८३४ मिटर सकिएको छ ।”
सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–३, दोभान क्षेत्रमा निर्माणाधीन सुरुङमार्गको हालसम्म समग्र भौतिक प्रगति ५६ दशमलव तीन प्रतिशत पुगेको छ । यसैगरी, वित्तीय प्रगति ५० दशमलव २४ प्रतिशत रहेको आयोजनाले जनाएको छ । सुरुङमार्गको ‘ब्रेक थ्रू’ भएपछि कामले गति लिएको छ । सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत बुटवल–तानसेन सडक खण्डको माथिल्लो सिद्धबाबा मन्दिरदेखि एक हजार १२६ मिटर सुरुङमार्ग २०७९ सालदेखि निर्माण सुरु भएको हो । आयोजनाअन्तर्गत मुख्य सुरुङको ‘ब्रेक थ्रू’ भइसकेको छ । सुरुङमार्ग पाँच वर्ष अर्थात् २०८३ मा सक्नेगरी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसनले रु सात अर्ब ३४ करोड २१ लाख ४० हजारको लागतमा सुरु भएको थियो ।
सिद्धार्थ राजमार्गको तल्लो सिद्धबाबा मन्दिरदेखि पाल्पाको दोभानसम्म अत्यधिक पहिरो झर्ने क्षेत्र पर्छ । सुक्खायाममा पनि धुले पहिरो खस्ने गरेकाले राजमार्गको यस खण्डलाई सुरक्षित बनाउन सुरुङमार्ग निर्माण गरिएको हो । यस खण्ड हुँदै गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, पोखरा, बाग्लुङ तथा म्याग्दीसम्म यातायातका साधन सञ्चालन हुने गर्छन् । पाल्पा–सिद्धबाबा मन्दिरदेखि एक हजार १२६ मिटर लामो निर्माणाधीन सिद्धबाबा सुरुङमार्ग र नागढुङ्गा सुरुङमार्गका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु दुई अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको छ ।
१९ असार, काठमाडौं । नेपालमा विगत १० वर्षको अवधिमा मनसुनजन्य विपद्का घटनाहरू तीव्र रूपमा बढेका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिरकणको तथ्याङ्कअनुसार २०७२ सालदेखि २०८१ सम्म मनसुनजन्य विपद्का घटनामा परी दुई हजार ३१७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यस अवधिमा मनसुनसँग सम्बन्धित बाढी, डुबान, भूक्षय, भारी वर्षा, चट्याङ र आकस्मिक बाढीका कारण आठ हजार ४१८ विपद्का घटना भएका छन् । ती घटनाबाट ५६ हजार ७०५ परिवार प्रभावित भएका छन् । यसैगरी, ३६ हजार ४७९ घर, १९५ पुल र एक हजार ३४६ गोठमा क्षति पुगेको छ ।
विसं २०८१ को मनसुनजन्य विपद्को घटनाबाट ४९५ ले ज्यान गुमाएका छन् । त्यस वर्ष पहिरोमा परी ३४४, बाढीका कारण ९१, भारी वर्षाका कारण आठ र चट्याङका कारण ५२ जनाले ज्यान गुमाएको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । सो वर्षको बाढीका कारण १८ र पहिरोका कारण ४८ जना अझै बेपत्ता छन् ।
तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा पहिरोको कारण मानवीय क्षति बढी देखिएको छ । १० वर्षको अवधिमा पहिरोका कारण एक हजार २९६ जनाको ज्यान गएको छ । यस्तै, बाढीले ५३९ र चट्याङले ३८५ जनाको ज्यान लिएको छ । सो अवधिमा दुई हजार ६४९ जना घाइते भएका छन्भने ४१९ जना बेपत्ता छन् । सबैभन्दा बढी घोइते पनि पहिरोकै कारण भएको तथ्याङ्क छ । यस अवधिमा तीन हजार ५३२ पहिरोका घटना भएका छन्, जसबाट एक हजार १३६ घाइते र १७ हजार २३६ परिवार प्रभावित भएका छन् ।
भू–गर्भविद् डा सुबोध ढकालले बाढी पूर्वानुमान प्रणालीमा सुधार भए पनि पहिरोको पूर्वानुमान अझै चुनौतीपूर्ण रहेकाले यसबाट हुने मानवीय क्षति बढी भएको बताए । “पहिला बाढीका कारण धेरै मानिसको ज्यान जान्थ्यो, तर अहिले पूर्वानुमान प्रणालीको सुधारले जनधनको क्षति घटेको छ”, उनले भने, “तर पहिरोका विषयमा पूर्वसूचना प्रणालीको विकास भएको छैन । अझै पनि पहिरो पूर्वानुमान गर्न गाह्रो छ ।”
डा ढकालका अनुसार पहाडका धेरै बस्ती पुराना पहिरो गएका जमिन क्षेत्रमै बसेकाले पनि जोखिम बढिरहेको छ । त्यस्ता ठाउँमा फेरि पहिरो जाने सम्भावना उच्च हुने गरेको उनको भनाइ छ । यस्तै, सडक तथा अन्य पूूर्वाधार निर्माणका क्रममा वैज्ञानिक विधि नअपनाउँदा पनि जोखिम थप बढिरहेको ढकालले बताए । “सडक खन्ने बेलामा संवेदनशील ठाउँ पहिचान नगरेरै निर्माण गरेको पाइन्छ । प्रविधिको उचित प्रयोग नगर्ने चलन कायमै छ । यस्तै, जहाँ जमिन छ, त्यहीँ घर बनाउने प्रवृत्ति छ । त्यो ठाउँ पहिरोको जोखिममा पर्छ कि पर्दैन भन्ने विश्लेषण नभई घरहरू बनिरहेका छन्”, उनी भन्छन्, “त्यसैले भू–उपयोग नीति वैज्ञानिक र व्यवस्थित हुनुपर्छ । प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन सोच, वैज्ञानिक योजना र प्रविधिको उचित प्रयोग, पहिरोको पूर्वसूचना प्रणालीको विकास अपरिहार्य छ ।”
मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुन अवधिमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले मनसुनको चार महिनाको अवधिमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको भन्दै विशेष सतर्कता अपनाउन आवश्यक रहेको बताए । “यस मनसुन ऋतुमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना छ । कर्णाली प्रदेशको पूर्वी भू–भाग, लुम्बिनीको उत्तरी भू–भाग र गण्डकीका अधिकांश भू–भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत छ”, उनले भने, “सुदूरपश्चिम प्रदेशको दक्षिणी भू–भाग, लुम्बिनीको पश्चिमी भू–भाग, गण्डकीको उत्तर–पूर्वी भू–भाग, बागमती र कोशी प्रदेशको उत्तरी भू–भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको छ ।”
यसैगरी, मधेश प्रदेशका पूर्वी तथा दक्षिणी भू–भागमा सरदर वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको छभने देशका बाँकी भू–भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको जोशीले सुनाए । यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्का कारण करिब २० लाख मानिस प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार गरेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ ले यस्तो आकलन गरेको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टले यस वर्ष मनसनुजन्य विपद्बाट देशभर करिब चार लाख ५७ हजार १४५ घरधुरीका १९ लाख ९७ हजार ७३१ जनसङ्ख्या प्रभावित हुने आकलन गरिएको बताए । त्यसलाई मध्यनजर गरी आवश्यक पूर्वतयारी गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । “यसपटक मनसुनबाट २० लाख मानिस प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने अनुमान गरिएकामा दुई लाख मानिसचाहिँ प्रत्यक्ष प्रभावित हुनसक्ने अनुमान छ । जसलाई कुनै न कुनै रूपमा राहत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर तयारी गरिरहेका छौँ”, उनले भने, “स्थानीय तहमा स्वयंसेवकलाई तालिम दिइरहेका छौँ । सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी तयारी अवस्थामा राखेका छौँ । स्थानीय तहलाई विभिन्न तालिम दिएर बलियो बनाएका छौँ । नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घसँग समन्वय गरेर विपद्को समयमा सवारीसाधन रोक्न अनुरोध गरेका छौँ ।”
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका बाढीविद् विनोद पराजुलीले मनसुन अवधिभर ‘मौसम कक्ष’ २४ घण्टा सक्रिय हुने तथा बाढी र डुबानबारे पूर्वसूचना एसएमएस, टेलिफोन र भ्वाइस म्यासेज प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गरिने बताए । नागरिकले ‘११५५’ नम्बरबाट सिधा सूचना पाउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । प्राधिकरणका अनुसार स्थानीय तहलाई नदी, खोलानाला सफा गर्र्न, ढल प्रणाली खुला राख्न, पहिरो सम्भावित क्षेत्रमा चेतावनी दिन, सुरक्षित स्थलमा अस्थायी आश्रय बनाउने कार्य प्राथमिकतामा राख्न भनिएको र सबै स्थानीय तहमा उद्धार टोली तयार पारिएको छ । नेपाली सेनाले विभिन्न हेलिकप्टर बेसहरूमा पूर्वतयारीसहित ‘रेस्क्यु’ टोली तैनाथ गर्ने र विपद् प्रतिकार्यमा हवाई उद्धारका लागि निजी हेलिकप्टर प्रयोग सम्बन्धमा वायुसेवा सञ्चालक सङ्घ र प्राधिकरणबीच समझदारीपत्रमा हस्तान्तरणसमेत भइसकेको छ ।
“विगतमा विपद् व्यवस्थापनमा भएका राम्रा र नराम्रा पक्षको विश्लेषणगरी आवश्यक पाठ सिकेका छौँ । कहाँ राम्रो भयो ? कहाँ चुक्यौँ ? के गर्दा थप राम्रो हुनसक्थ्यो भनेर समीक्षा गरेका छौँ । त्यही आधारमा यस वर्ष प्रतिकार्य योजना बनाएका छौँ”, प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख भट्टले भने, “विगतका अनुभव र सिकाइका आधारमा यस वर्ष पूर्वतयारीमा जोड दिएका छौँ । त्यसैले विगतभन्दा हाम्रो योजना सफल र प्रभावकारी हुने विश्वास छ ।”
एजेन्सी १९ असार, काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो वैदेशिक सहयोगमा गरेको व्यापक कटौतीका कारण सन् २०३० सम्ममा विश्वका अति कमजोर र जोखिममा परेका समुदायहरूमा एक करोड ४० लाखभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । एक तिहाइभन्दा बढी मृतकहरू पाँच वर्षमुनिका बालबालिका हुने सम्भावना रहेको अध्ययनले देखाएको छ । यो अध्ययन स्वास्थ्य क्षेत्रको एक प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको हो, जुन हाल स्पेनको सेविल्ला सहरमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सम्मेलनको सन्दर्भमा सार्वजनिक गरिएको हो । सो सम्मेलनमा विश्वभरका नेताहरू तथा विज्ञहरू सहभागी भएका थिए ।
उक्त अध्ययनमा विगतमा गरिएको सहयोगको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दै विकासशील मुलुकहरूमा अमेरिकाको वैदेशिक सहयोगबाट सन् २००१ देखि २०२१ सम्ममा करिब नौ करोड १८ लाख व्यक्तिको ज्यान बचाइएको उल्लेख गरिएको छ । यो संख्या दोस्रो विश्वयुद्धमा मृत्यु भएका मानिसहरूको तुलनामा पनि बढी रहेको छ । सन् २०२५ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पुनः सत्तामा फर्किएपछि अमेरिकी सरकारद्वारा वैदेशिक सहायता कार्यक्रमको करिब ८३ प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको थियो । यो नीतिले दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य सेवामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावनाबारे विज्ञहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सहयोग कटौतीको प्रत्यक्ष असरस्वरूप, विशेष गरी पाँच वर्षमुनिका बालबालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । अध्ययन अनुसार, आगामी पाँच वर्षभित्र ४५ लाखभन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु हुने जोखिम छ, जुन वार्षिक हिसाबमा करिब सात लाख बाल मृत्यु बराबर हो । विज्ञहरूका अनुसार अमेरिकाबाट प्राप्त सहयोगले एचआईभी÷एड्स, मलेरिया तथा अन्य उपेक्षित रोगहरू विरुद्धको उपचार तथा रोकथाममा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको थियो । ती क्षेत्रमा सहयोग पाएका देशहरूमा मृत्युदर ६५ प्रतिशतसम्म घटेको देखिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको एचआईभी कार्यक्रम (युएनएड्स) प्रमुख विनी ब्यान्यीमाले सहयोग कटौतीका कारण चार वर्षभित्र ६६ लाख नयाँ एचआईभी संक्रमण र ४२ लाख मृत्यु हुनसक्ने जानकारी दिनुभयो, जसमा तीन लाख बालबालिका पनि समावेश हुनेछन् । अमेरिकी सहयोग कटौतीपछि, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत लगायतका अन्य प्रमुख दातृ राष्ट्रहरूले पनि आफ्नो सहायता बजेट घटाउने घोषणा गरेका छन् । यसले हालको संकटलाई अझ गहिरो बनाउने विज्ञहरूको धारणा रहेको छ ।
स्पेनको सेविल्ला सहरमा हालै सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सम्मेलनमा दर्जनौँ मुलुकका प्रतिनिधिहरूले सहभागिता जनाएका थिए । यद्यपि, संयुक्त राज्य अमेरिका भने सो सम्मेलनमा सहभागी भएन। सम्मेलनमा साझा प्रतिबद्धता दोहो¥याइएको घोषणापत्र जारी गरिएको भए तापनि, त्यसले कानुनी बाध्यता भने राख्दैन ।
यस अध्ययनले सामान्य नागरिकको सानो सहयोगबाट पनि ठूलो परिणाम हासिल गर्न सकिने देखाएको छ । एकजना अनुसन्धानकर्ताका अनुसार, अमेरिकी नागरिकहरूले दैनिक करिब १७ पैसा बराबर सहयोग गरिरहेका थिए, जुन वार्षिक रूपमा करिब ६४ अमेरिकी डलर हुन आउँछ । यस्तो सानो रकमले करोडौँ मानिसको जीवन जोगाउन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै, यदि नागरिकलाई यसको प्रभावबारे जानकारी गराइयो भने उनीहरू सहयोग जारी राख्न इच्छुक हुने सम्भावना उच्च रहेको उनले उल्लेख गरे ।
१८ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजीसिएल) र पाँचवटा जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीबीच ग्रीड कनेक्सनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको प्रमुख आतिथ्यमा मङ्गलबार राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड र पाँच कम्पनीबीच ग्रीड कनेक्सनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा मङ्गलबार हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौतापत्रमा राष्ट्रिय ग्रीड प्रसारण कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इञ्जिनियर सागर श्रेष्ठ र एससी पावर कम्पनी प्रालि, सुर्मा सरोबर हाइड्रोपावर प्रालि, माता मालिका इनर्जी मल्टिपल प्रालि, सूर्य होल्डिङ प्रालि र हिमजल हाइड्रोपावर प्रालिका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरे ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले सम्झौताले नेपालले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताए । “ऊर्जा क्षेत्रको सही प्रवर्द्धन र लगानी व्यवस्थापनको अभावले नेपालको समृद्धिको मार्गमा ठूलो अवरोध पुर्याएको छ, यसप्रकारका सम्झौताले मात्र हामीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा आवश्यक सुधार ल्याउन मद्दत पुग्नेछ”, उनले भने ।
ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धिताललगायतले सरकारले सन् २०३५ सम्म राखेको ऊर्जा विकासको लक्ष्यलाई पूरा गर्न यस्ता सम्झौताले सहयोग पुग्ने बताए । एससी पावर कम्पनी पालिद्वारा प्रवर्द्धन गरिएको तिला–१ जलविद्युत् आयोजना (४४० मेगावाट, कालीकोट), सुर्मा सरोबर हाइड्रोपावर प्रालिद्वारा महाकाली सेती अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (५४ मेगावाट, बझाङ), माता मालिका इनर्जी मल्टिपल प्रालिद्वारा मालुमेला सेतीनदी पिकिङ हाइड्रोपावर आयोजना (७२ मेगावाट, बझाङ), सूर्य होल्डिङ प्राइभेट लिमिटेडद्वारा अपर मेवा खोला ‘ए’ हाइड्रोपावर आयोजना (३१.९२ मेगावाट, ताप्लेजुङ) र हिमजल हाइड्रोपावर प्रालिद्वारा सुपर दरौदी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट (९.१४३ मेगावाट, गोरखा) रहेका छन् ।
योगेश आदी १७ असार, न्यूयोर्क । गैरआवासीय नेपालीका माग सम्बोधनका लागि सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी छुट्टै विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको संवैधानिक अधिकारबाट आफूहरु वञ्चित भएको भन्दै गैरआवासीय नेपालीले गुनासो गरेपछि सरकारले उनीहरुका मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी छुट्टै विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । विधेयकको मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरेर विभिन्न निकायमा सुझावका लागि पठाएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिएका छन् ।
विश्वसन्देश मासिकसँग कुराकानीका क्रममा गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका सन्दर्भमा सरकारले छुट्टै विधेयक ल्याउने आवश्यकता महसुस गरेर काम गरेको छ । यो विषयलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर काम थालेका छौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले यस सन्दर्भमा मस्यौदा बनाउने काम गरेको छ । विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग रायसुझाव लिएपछि त्यसले औपचारिकता प्राप्त गर्नेछ । संविधानको भावना र संविधानको व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक हकअधिकारलाई नेपाली नागरिकसरह प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । गृहमन्त्री लेखक भन्छन्, ‘संविधानको भावना र संविधानको व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले संविधानले प्रत्याभूत गरेको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्नेछन् । यसको सबै व्याख्या त्यही विधेयकले गर्नेछ । हामीले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएपछि छिट्टै सदनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले यसका सबै पक्षमा छलफल गरेर प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको र विभिन्न सरकारी निकायमा सुझाव संकलनका लागि पठाइएको छ ।’
प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार अब गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा घरजग्गा वा सम्पत्तिको कारोबार गर्दा नेपाली नागरिक सरह सेवा–सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । यसअघि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिले भिसा लगाएर नेपाल भित्रिनुपर्नेमा अब यो कानून बनेर कार्यान्वयनमा आएमा भिसा लगाउनु पर्ने छैन । सांस्कृतिक अधिकारमा पनि एकरुपता कायम हुनेछ । त्यस्तै, हवाई भाडामा हुँदै आएको फरक–फरक मूल्य पनि हटाउने तयारी गरिएको छ ।
प्रस्तावित मस्यौदाले विभिन्न ठाउँमा विदेशी र स्वदेशीबीचमा हुँदै आएको विभेदबाट गैरआवासीय नेपाली प्रभावित हुने छैनन् । अहिले विभिन्न ठाउँमा विदेशको नागरिकको हैसियतले प्रवेश गर्दा शुल्क लाग्ने, नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य टिकटमा हुँदै आएको विभेद पनि अन्त्य हुनेछ । सबै मन्दिर प्रवेशमा शुल्क नलाग्ने तथा नेपाली नागरिकसरह सेवा–सुविधा प्राप्त गर्नेगरी मस्यौदा तयार गरिएको छ । गृहमन्त्री लेखकले विश्वसन्देशसँग भने, ‘अब हामीले विभिन्न शक्तिपीठहरुमा विदेशी नागरिकलाई लाग्ने शुल्क नेपालीसरहको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्र्छाैं ।
त्यस्तै, नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य उडानमा लाग्ने शुल्कलाई पनि एकरुपता कायम गर्ने तयारी गरेका छौं । आर्थिक अधिकारका अन्य पक्षलाई पनि विधेयकमार्फत नै हामीले व्याख्या गर्नेछौं । घर–जग्गा खरिद र नेपालमा लगानीका लागि निश्चित हद तोक्ने परिपार्टीलाई पनि अन्त्य गर्नेगरी हामीले काम गरेका छौं ।
नेपालको सेयर बजारमा लगानी गर्ने र प्रतिफल लिनका लागि पनि यो विधेयकमा विषय समेटेका छौं । समग्रमा गैरआवासीय नेपालीका माग सम्बोधन गर्नेगरी तयारी गरेका छौं ।’ गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई कार्यान्वयनका लागि विभिन्न १३ प्रकारका कानूनको संशोधन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले एकसाथ छुट्टै विधेयक ल्याएर गैरआवासीय नेपालीको अधिकांश माग सम्बोधनको तयारी गरिएको छ ।
समितिमा एनआरएनए नागरिकताको बहस गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका सन्दर्भमा संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अधिकार क्षेत्रका बारेमा छलफल भएको छ । समितिमा बोलाइएका गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का नेताहरुले एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले हाल दिइँदै आएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले अंशबण्डा, मालपोत, सम्पत्ति खरिद तथा बिक्रीवितरण, सेयरबजारमा लगानी लगायतका विषयमा अधिकार प्राप्त गर्दैन । त्यसैले गैरआवासीय नेपाली संघका नेताहरुले एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अहिले वितरण भइरहेको नागरिकता केवल नाम मात्रैको भएको उनीहरुको गुनासो छ ।
समिति बैठकमा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले पूर्णअधिकारसहितको नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले हाललाई संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार वञ्चित गरिएकोमा चिन्ता प्रकट गरेका छन् । उनले विदेशमा बस्ने लाखौं नेपालीमाथि सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र राज्य संयन्त्रबाट विभेदमा परेको गुनासो गरे । त्यस्तै, संघका पूर्वअध्यक्ष रविना थापाले आफूहरुले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिए पनि मालपोतले नै मान्यता नदिने अवस्था सिर्जना भएको बताइन् । उनले संविधानले अधिकार दिए पनि व्यवहारमा संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरिन् ।
विभिन्न समूहमा विभाजित एनआरएनएका नेताहरुले पनि सरकार, राजनीतिक दल र संसदीय समितिमार्फत अधिकार सम्पन्न नागरिकताका लागि पहल गरेका छन् । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले गैरआवासीय नेपालीका माग सम्बोधनका लागि सरकारले प्रष्ट कानूनी व्यवस्था ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ब्रिटिस गोर्खाका मागका सन्दर्भमा भने सरकारले अन्यौलमा देखिएको छ । वंशज र अंगीकृत दुवै नागरिकता प्रदान गर्न नहुनेमा सरकारले जोड दिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा पनि यो विषय समेटिएको छैन ।
ब्रिटिस गोर्खाका मागका सन्दर्भमा समस्या प्रस्तावित मस्यौदामा गोरखा सैनिकहरुको माग सम्बोधनका विषयमा कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिएको छैन । उनीहरुको माग सम्बोधन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधनबाट केही भए पनि सम्बोधन गरिने सरकारले जनाएको छ । गृहमन्त्री लेखकले गोरखा सैनिकका माग सम्बोधनका लागि अझै पनि बहस आवश्यक रहेको जानकारी दिएका छन् ।
तर, उनले ऐन संशोधनले गोरखा सैनिकका माग सम्बोधन गर्न नसक्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् । गोरखा सैनिक र उनका सन्ततीका लागि वंशजको नागरिकताको माग पूरा गर्न संविधान नै बाधक रहेको छ । नेपालको संविधानले दुईवटा नागरिकताको परिकल्पना नगरेको कुरा लेखकले प्रष्ट पारेका छन् । गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुले बेलायतको नागरिकता प्राप्त गरे पनि नेपालको वंशजको नागरिकतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् ।
प्रस्तावित मस्यौदामा गोरखा सैनिकका माग सम्बोधनका लागि कुनै पनि विषय समावेश गरिएको छैन । संविधानले दोहोरो नागरिकताको परिकल्पना नगरेकाले संविधान संशोधनले मात्रै यो विषय सम्बोधन हुन सक्नेछ । एनआरएनए उपमहासचिव सोम सापकोटाले गोरखा सैनिकका माग सम्बोधनका लागि पहल गरिए पनि ठोस निष्कर्ष भने नआइसकेको जानकारी दिए । गैरआवासीय नेपाली भए पनि गोरखा सैनिक र अन्य व्यक्तिका बारेमा फरक व्यवहार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । गोरखा सैनिकका माग सम्बोधनका लागि एनआरएनएले विगत लामो समयदेखि पहल गर्दै आइरहेको उनको भनाइ छ ।
माग जस्ताको त्यस्तै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्ति सुरु गरिएको दुई वर्ष पुग्दासमेत संविधानले दिएका अधिकारबाट गैरआवासीय नेपालीलाई वञ्चित गरिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको राजनीतिक अधिकारबाहेकको अधिकार प्रयोगमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली मूलका व्यक्तिहरुलाई विशेष प्रकारको नागरिकता अर्थात् गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको संविधानले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक जीवनमा सहभागिता जनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधान जारी भएको लामो समयपछि २०७९ सालमा संशोधन गरिएको नागरिकता ऐनअनुसार सार्क राष्ट्रबाहेक अन्य देशको नागरिकता लिएका व्यक्तिहरु, जो स्वयं, उनका आमाबाबु वा हजुरबुबा वा हजुरआमाले जन्म वा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका थिए, उनीहरुले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था गरियो । नेपाली मूलका तेस्रो पुस्तासम्म अर्थात् नातिनातिनाले समेत यो नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोलिएको थियो ।
ऐनअनुसार पहिले नेपाली नागरिकता लिएका थिए र पछि विदेशी नागरिकता लिएको अवस्थामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन उक्त व्यक्तिले पहिलेको नेपाली नागरिकता त्याग गरेको हुनपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन सुरु भएको छोटो समयमा नै हजारौंले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । नागरिकता प्राप्तिदेखि यसको अधिकारका विषयमा फरक–फरक धारणा रहेको छ ।
नेपालको संविधान तथा कानूनको पालना गर्ने शपथ लिनुपर्ने र गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रहित विपरीत कार्य गरेमा, सरकारले उक्त व्यक्तिको नागरिकता खारेज गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । तर, संविधानले दिएका अधिकार प्रयोगमा भने वञ्चित गरिएको छ । संविधानले दिएका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न अहिले जारी भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले पाइँदैन ।
५७०० लाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण २०८० साल असोज ३० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुरु गरेका थिए । एनआरएनएका तत्कालीन अध्यक्षद्वय कुल आचार्य र डा. बद्री केसीलाई पहिलो नागरिकता प्रदान गरेर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण गरिएको थियो । नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनेको संख्या हजारौं पुगेको छ ।
तर, गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई संविधानले भनेअनुसार राजनीतिक अधिकारबाहेकका अधिकार भने दिइएको छैन । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण सुरु भएको झण्डै दुई वर्षमा ५ हजार ७ सय जनाले अहिलेसम्म नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । गृह मन्त्रालयको नागरिकता महाशाखाले भने ५ हजार ७ सय जनाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिइसकेको जनाएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि इच्छुक व्यक्तिले आफू वा आफ्ना पूर्वजको नागरिकता जारी भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तै, नेपाली राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । दूतावासमार्फत दिइएको निवेदन परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्छ । जहाँ आवेदकको नेपाली नातेदार वा चिनजानको व्यक्तिले सनाखत गरिदिनुपर्छ । त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफैंले सहयोग गर्छ ।
आवेदन दिनका लागि आवेदकको नाम, थर र ठेगाना उपलब्ध हुनुपर्छ । त्यस्तै, गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र नम्बर, विदेशी नागरिकताको विवरण, पासपोर्टको प्रतिलिपि र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा संलग्न छैन भन्ने स्वघोषणा पनि आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख अर्थात् सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सबै विवरणको छानबिन गरेर नागरिकता दिन उपयुक्त देखिएमा मात्र प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्छन् ।
शंका लागेमा वा कागजात नपुगेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विदेशी राहदानी वा नागरिकताको वैधतासम्बन्धी जानकारी नेपाली नियोग, दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमार्फत लिन सक्नेछन् । त्यसरी प्राप्त गरेको गैरआवासीय नागरिकता ७ वर्षका लागि मान्य हुन्छ । त्यसपछि नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका लागि ५०० अमेरिकी डलर शुल्क लाग्छ । जुन गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रको शुल्क पनि हो । यो परिचयपत्र नलिएर नागरिकता लिन सकिँदैन । नागरिकता प्रमाणपत्र लिनुअघि आवेदकले प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा तोकिएको प्रतिनिधिसमक्ष शपथ लिनुपर्छ ।
शपथमा आवेदकले नेपालको संविधान र कानूनको पालना गर्ने र यो नागरिकताले प्रदान नगरेका अधिकारहरु जस्तै मतदान, उम्मेद्वार बन्ने वा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नेलगायतका दाबी नगर्ने प्रतिबद्धता पनि गर्नुपर्ने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी आचार्यले बताए । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति कसैले नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता वा राष्ट्रहित विपरीत काम गरेको पाइएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता रद्द गर्न सक्ने प्रावधान पनि रहेको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाण, आफ्नो बाबु–आमा वा बाजे, बज्यैको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, विदेशी नागरिकताको प्रमाण, विदेशी पासपोर्ट वा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, निवेदन फारम, शपथपत्र, नेपाली दूतावास वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सनाखत गर्ने व्यक्तिको विवरण उल्लेख हुनुपर्छ । नेपालबाट आवेदन दिएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन पेश गर्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छानबिन गरेर योग्यता ठहर गर्ने हुन्छ ।
विदेशबाट आवेदन दिएमा विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास, नियोग वा महावाणिज्य दूतावासमा निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने गर्छन् । सनाखत प्रक्रियाअन्तर्गत नेपालमा रहेका नातेदार वा चिनजानका सनाखत गर्ने व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्नेुपर्ने हुन्छ । अनुमोदनपछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
छुट्टै कानून ल्याएर माग सम्बोधन गर्दै छौं : गृहमन्त्री लेखक गैरआवासीय नेपालीहरुको लामो समयदेखिको मागलाई सम्बोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी छुट्टै विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरी हाल विभिन्न सरकारी निकायहरुसँग सुझाव संकलनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गृह मन्त्रालयसहित अन्य सरोकारवाला निकायहरुले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् ।
गैरआवासीय नेपालीको माग सम्बोधनका लागि मैले नै यो विषयमा अली बढी पहल गरेको छु । संविधानको भावना र प्रावधानअनुसार गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकता दिने विधेयक तयार पार्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सुझाव संकलनपछि विधेयकलाई परिष्कृत गरी छिट्टै सम्मानित संसद्मा पेस गर्नेछौं । विधेयकमार्फत गैरआवासीय नेपालीहरुले संविधानले प्रत्याभूत गरेका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारहरु प्राप्त गर्न पाउनेछन् । गैरआवासीय नेपालीले अब घरजग्गा खरिद, सम्पत्ति कारोबार र अन्य सेवासुविधा नेपाली नागरिकसरह प्राप्त गर्न सक्नेगरी हामीले व्यवस्था गर्न थालेका छौं ।
भिसा लिनुपर्ने झन्झट हटाइने र सांस्कृतिक अधिकारमा समानता कायम गरिने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ । विधेयकले हवाई भाडादरमा हुने भिन्नता हटाउने, विदेशी नागरिकका लागि लाग्ने शुल्कलाई नेपालीसरहको दर कायम गर्ने र आन्तरिक तथा बाह्य उडानमा लाग्ने शुल्कमा एकरुपता ल्याउने छ । अहिले नेपाली नागरिकता बोकेका व्यक्ति र गैरआवासीय नेपालीबीच हवाई भाडादर नै धेरै अन्तर छ ।
आर्थिक अधिकारका अन्य पक्षहरु पनि सोही विधेयकमार्फत स्पष्ट गर्नेछौं । घरजग्गा खरिदमा हालसम्म कायम रहेको सीमितताको अन्त्य गर्दै नेपालमा लगानी गर्न चाहने गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि सहज वातावरण बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । साथै, नेपालको सेयर बजारमा उनीहरुको लगानीलाई कानुनी आधार प्रदान गर्दै प्रतिफल प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ । तर, ब्रिटिस गोरखाका माग सम्बोधन गर्न भने संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । त्यो विषय अहिले सम्भव म देख्दिन ।
नेपालको संविधानले दुईवटा नागरिकताको परिकल्पना गरेको छैन । हामीले छिट्टै कानून बनाएपछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रभावकारिता थप बढ्नेछ । उनीहरु राजनीतिकबाहेकका अधिकार सम्पन्न भएपछि नेपालमा उल्लेख्य लगानी गर्न बाटो खुल्नेछ भन्ने अपेक्षा मैले गरेको छु । त्यसैले हामीले जतिसक्यो छिटो यो विषयलाई टुंगोमा लैजानेछौं । गैरआवासीय नेपालीका धेरै कुरा त हामीले सम्बोधन गर्नेछौं । नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको कुरा संविधानमै नभएको कुरा सरकार वा राजनीतिक दलले सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । उहाँहरुलाई नेपाल र नेपालीसँग जोड्नका लागि हामी सकारात्मक ढंंगले अगाडि बढेका छौं ।
१७ असार, गोरखा । चीनको स्वशासित क्षेत्र सिजाङ आवतजावत गर्ने उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका–७ छेकम्पारको ङुइला नाका खुलेको छ । तिब्बती सुरक्षाकर्मीले आजदेखि उक्त नाका खुला गरेको छेकम्पारका निवर्तमान वडाअध्यक्ष पासाङफुञ्जोले राससलाई लामाले जानकारी दिए । निवर्तमान वडाअध्यक्ष लामाका अनुसार यसपटक तीन महिनाका लागि नाका खुला गरिएको हो । कोरोना महामारीपछि उक्त नाका बन्द गरिएको थियो ।
गत वर्ष सो नाका एक महिनाका लागि खुलेको थियो । तिब्बती नाका खुला भएसँगै हालसालै सङ्कलन गरिएको यार्सागुम्बालगायत जडीबुटी तिब्बती बजारमा बेचेर त्यहाँबाट खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा अन्य आवश्यक सामग्री ल्याउन पाइने भन्दै स्थानीय खुशी भएका छन् । चुमनुब्री–१ स्थित रुइला नाका भने हाल खुला गरिएको छैन ।
१७ असार, काठमाडौं । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को बजेटमार्फत सरकारले उपलब्ध गराएको रु एक करोड अनुदान नलिने जनाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आगामी आवको वार्षिक विकास कार्यक्रमको बजेट उपशीर्षक नम्बर २१ मा सेजनलाई सञ्चालन अनुदान रु एक करोड विनियोजन गरेको उल्लेख छ । सेजनको आज बसेको कार्यसमिति बैठकले अनुदान अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष सुजन ओलीले जानकारी दिए । “सेजनले सञ्चार मन्त्रालयसँग यस प्रकारको कुनै पनि बजेट माग गरेको छैन र हालसम्म उक्त मन्त्रालयबाट कुनै पनि निःशर्त अनुदान स्वीकार पनि गरेको छैन”, अध्यक्ष ओलीले भने।
विनियोजन कुशलता, बजेट अनुशासन एवं वित्तीय स्रोत उपयोगको प्रभावकारिताबारे सरकार तथा मातहतका निकायमाथि निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा रु एक करोडको निःशर्त अनुदान स्वीकार गर्नु आफ्नै विरासत र संस्थागत मौलिकताको विपरीत हुने देखिएको सेजनले जनाएको छ । “वित्तीय स्रोतको अभाव झेलिरहेको हाम्रो सरकारका लागि नागरिकको आधारभूत आवश्यकता र जीवन रक्षामा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ”, सेजनले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, “जनताको करबाट प्राप्त स्रोतको नागरिक हितमा अधिकतम उपयोग गर्नसक्ने विकल्प छाडेर जिम्मेवार पत्रकारहरूको छाता संस्थाले बजेट उपयोग गर्नु हाम्रो पेसागत धर्म र मर्यादाको समेत खिलाफ हुन जान्छ ।”
१७ असार, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नेपाल एयरलाइन्समा जहाज थप गर्ने विषय प्राथमिकताका साथ अघि बढेको जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सभा सदस्यहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले नेपाल एयरलाइन्सलाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक संस्थामा रूपान्तरण गर्न व्यवस्थापन सुधारको कामसमेत प्राथमिकताका साथ अघि बढेको समेत बताए ।
“नेपाल एयरलाइन्समा अन्तरराष्ट्रिय तथा आन्तरिक उडानका लागि अन्तरराष्ट्रिय लिज तथा प्रदेशसँगको सहकार्यमा पारदर्शी र खुला प्रक्रियाद्वारा जहाजहरू थप गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ”, मन्त्री पाण्डेले भने । मन्त्री पाण्डेले देशभरका विभिन्न विमानस्थलको अवस्थाबारे सभालाई जानकारी दिए । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा क्रमशः अन्तरराष्ट्रिय उडानको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको र आन्तरिक उडान सङ्ख्यामा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको उनको भनाइ थियो ।
“दाङको टरीगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा विकासका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट आवश्यक अध्ययन तथा पूर्वतयारी भइरहेको छ”, मन्त्री पाण्डले भने, “निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण तथा सञ्चालन ढाँचा स्पष्ट गरी कार्य अघि बढाइने छ ।”
सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा विस्तारका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट आवश्यक अध्ययन तथा पूर्वतयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । त्यसका लागि प्राधिकरणमार्फत आवश्यक बजेट परिचालन भई कार्य अघि बढ्नेसमेत मन्त्री पाण्डले बताए । यसैगरी उनले सबै धर्मावलम्बीका आस्थाका प्रतीकको संरक्षण र सम्भारमा उचित ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । बृहत्तर लुम्बिनी गुरुयोजनाअनुरूपका कार्यहरू सम्पन्न गर्न मन्त्रालय र कोषको सहकार्यमा कार्य भइरहेको मन्त्री पाण्डले जानकारी दिए ।
सगरमाथा हेरिटेज ट्रेलमा बजेट विनियोजन भई निरन्तर कार्य भइरहेको जानकारी दिँदै उनले दोलखा पदमार्ग, मन्दिर तथा गुम्बाहरूको संरक्षणलगायत पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन भएको उनले जानकारी गराए । पर्यटकीय गन्तव्यलाई गुणस्तरीय र आकर्षक बनाउन रु तीन करोडमाथिका योजनालाई प्राथमिकता दिई कार्यान्वनयनमा लगिनेसमेत मन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो ।
कैलालीको गौरीफन्टालगायत सबै नाकाबाट आउने पर्यटकीय सेवाका सवारीसाधनलाई सहज आगमनको व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलगायत निकायसँगको समन्वयमा काम भइरहेको उहाँले सभालाई जानकारी दिए ।
१७ असार, काठमाडौं । अमेरिकाद्वारा मध्य अमेरिकी निर्यातमाथि गरिएको भन्सार शुल्क अनुचित मात्र नभई क्षेत्रीय अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती बन्ने अर्थशास्त्रीले चेतावनी दिएका छन् । फाउन्डेशन फर द डेभलपमेन्ट अफ सेन्ट्रल अमेरिकाका अध्यक्ष डा. ओस्कार काब्रेराले यस कदमका कारण कृषि तथा वस्त्रजस्ता प्रमुख निर्यात क्षेत्रहरूमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने बताउनुभयो, जसले गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्रको निर्यातमा करिब एक–दुई प्रतिशतको गिरावट आउने सम्भावना रहेको छ ।
उनले एल साल्भाडोरले मात्रै यस वर्ष करिब १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए ।यसबाहेक, आयातमा निर्भर खाद्यान्न, औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्यमा वृद्धि हुने सम्भावना रहेकाले आम नागरिकको दैनिक जीवनमा थप आर्थिक दबाब सिर्जना हुन सक्ने उनकोभनाइ छ। यसले मुद्रास्फीति समेत बढ्न सक्ने संकेत गरेको छ ।
डा. काब्रेराले मध्य अमेरिकी राष्ट्रहरूलाई अमेरिकी बजारमा निर्भरता घटाउँदै वैकल्पिक व्यापार साझेदारहरूको खोजी गर्न तथा दीर्घकालीन औद्योगिक नीतिहरू निर्माणमार्फत आर्थिक विविधीकरणको मार्ग अँगाल्न आग्रह गरेका छन् । “हामीले छोटो अवधिका व्यापारिक प्रभावको समाधान गर्दै दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनशीलता, नवप्रवर्तन तथा उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने औद्योगिक संरचना निर्माणतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ,” उनले भने ।
१७ असार, काभ्रे । दूधमा आत्मनिर्भर काभ्रेबाट उत्पादितमध्ये ७० प्रतिशत दूध संघीय राजधानी काठमाडौं लगायत जिल्लामा आपूर्ति हुने गरेको छ । केही वर्षदेखि जिल्लामा वार्षिक करिब डेढ लाख मेट्रिक टन अर्थात् १४ करोड ९२ लाख ८० हजार लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जिल्लामा वार्षिक एक लाख ४९ हजार २८० मेट्रिक टन दुग्ध उत्पादन हुने गरेको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले जनाएको छ ।
दुग्धमा आत्मनिर्भर यस जिल्लामा एक लाख ४७ हजार ८७४ गाई र एक लाख ३८ हजार ४९९ भैँसीबाट उक्त परिमाणमा दूध उत्पादन भएको जनाइएको छ । कार्यालयका अनुसार कुल गाईमध्ये हालको अवस्थामा ४३ हजार १०७ दूधालु गाई र ५९ हजार ३२० दूधालु भैँसी रहेका छन् । यस्तै जिल्लामा रहेका दूधालु गाईमध्ये २३ हजार ८३५ स्थानीय र १९ हजार २७२ उन्नत जातका छन् ।
जिल्लाका कुल दूधालु भैँसीमध्ये ३४ हजार ३४० स्थानीय र २४ हजार ९८० उन्नत जातको रहेको कार्यालयले जनाएकोे छ । कार्यालय प्रमुख डा सृजा वाग्लेका अनुसार पछिल्लो समय जिल्लामा दुग्धको बिक्रीबाट जिल्लामा भित्रने रकमबारे आधिकारिक तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ । जिल्लाको पनौती, बनेपा, मण्डनदेउपुर र पाँचखाल नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी दूध उत्पादन हुँदै आएको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
विसं २००९ देखि दूध बिक्री हुँदै आएको इतिहास रहेको काभ्रेपलाञ्चोकलाई २०७३ साल साउनमा ‘दूधमा आत्मनिर्भर जिल्ला’ घोषणा गरिएको थियो । जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अनुसार जिल्लामा उत्पादित कुल दूधमध्ये ७० प्रतिशतको हाराहारीमा अन्य जिल्लामा आपूर्ति भइरहेको छ । “उत्पादित दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमध्ये ३० प्रतिशत जिल्लामा खपत हुने गरेको र बाँकी काठमाडाँैलगायत अन्य जिल्लामा पनि दूध पठाइन्छ”, सङ्घका अध्यक्ष नारायणप्रसाद बडालले भने ।
काभ्रेमा दैनिक करिब पाँच लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको बजारमा तीन लाख लिटर दूध बिक्रीका लागि पठाइने गरिएको छ । १३ स्थानीय तहमध्ये डाडाँपारिका खानीखोला, महाभारत र कोशीपारिस्थित चौँरीदेउराली तथा भुम्लु गाउँपालिकाबाट तरल दूध बजारमा आउने गरेको छैन । तरल दूध नआउने स्थानीय तहबाट मख्खन, छुर्पी, खुवा, पनिरलगायत दुग्धजन्य पदार्थ बजारमा आउने गरेको सङ्घले जनाएको छ । सङ्घका अनुसार जिल्लाबाट विशेषगरी काठमाडौँमा दूध पठाइनुका साथै पाण्डर बनाउन पोखरा, चितवन, हेटौँडामासमेत दूध पठाइने गरिएको छ ।
यसैबीच सरकारद्वारा जारी दूध तथा दुग्ध पदार्थ उत्पादन मापदण्ड निर्देशिका–२०७५ कार्यान्वयनमा निकै कठिनाइ देखिएको छ । नेपाल खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय धुलिखेलले काभ्रेमा रहेका दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा दूध सङ्कलन केन्द्रको पटकपटक अनुगमन गरी सचेत गराए पनि जिल्लाका अधिकांश व्यवसायीले अझै प्लाष्टिककै भाँडामा दूध ढुवानी गरिरहेका छन् । निर्देशिकाअनुसार प्लाष्टिकको भाँडामा दूध बोक्न तथा भण्डारण गर्न पाइने छैन भने बासी दूध पनि बिक्री गर्न पाइने छैन ।
१७ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ६७ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सन् १९५८ जुलाई १ मा स्थापना भएको निगमले २८ सिट क्षमतायुक्त डोग्लस डिसी ३ डाकोटाबाट सेवा प्रारम्भ गरी ६७ वर्षे दौरानमा पछिल्लो पटक वाइडबडी ए ३३०–२०० सिरिजको विमान भित्र्याएर सेवा दिइरहेको छ ।
निगमले हाल अन्तरराष्ट्रियतर्फ भारतको नयाँदिल्ली, बेङ्लोर र मुम्बई तथा हङ्कङ, मलेसिया, थाइल्याण्ड, जापानको नारिता, कतारको दोहा, युनाइटेड अरब इमिरेटसको दुबई र साउदी अरबको रियादमा उडान भर्दै आएको छ । निगमले दुई थान वाइडबडी ए ३३० र दुई थान न्यारोबडी ए ३२० सिरिजका विमानमार्फत अन्तरराष्ट्रिय उडान गरिरहेको छ ।
आन्तरिकतर्फ दुर्गम भेगका विमानस्थलमा निगमले सेवा दिइरहेको छ । निगमसँग आन्तरिक उडानका लागि दुई थान ट्वीनअटर विमान छन् । विमान अभावले आन्तरिक बजारमा निगमको खस्कँदो उपस्थिति छ । निगमले विगत वर्षमा औपचारिक समारोह आयोजना गरेर वार्षिकोत्सव मनाउँदै आएकामा पछिल्ला वर्षमा सामान्य कार्यक्रम मात्र गर्दै आएको छ । स्थापनाको ६७ वर्षको इतिहास बोकेको निगमले आफ्नो बजार हिस्सामा भने उल्लेख्य सुधार गर्न सकेको छैन । निगमको ऋण दायित्व करिब रु ५० अर्ब पुगेको जनाइएको छ ।
वाइडबडी विमान खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट निगमले ऋण लिएको थियो । भएका विमान पनि राम्ररी सञ्चालन नहुनु, बजेट एयरलाइन्ससँगको प्रतिस्पर्धालगायत कारणले खस्केको निगमको साख अहिले उत्कृष्ट ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा, अन्तरराष्ट्रिय गन्तव्यमा व्यापार प्रवर्द्धनले उकासिएको छ ।
निगमको विद्यमान अवस्थाको सुधारका लागि पटकपटक अध्ययन समिति बने पनि तिनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निगमको व्यवस्थापकीय सुधारका लागि तालुकदार मन्त्रालयले विभिन्न योजना सार्वजनिक गरे पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
निगमका प्रवक्ता सुवास डाँगीले निगमले अन्तरराष्ट्रिय गन्तव्यमा भएका चारवटै वाइडबडी विमान पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको दाबी गरे । आन्तरिक बजारमा विमानको सङ्ख्या कम भएकाले सबै गन्तव्यमा सेवा विस्तार गर्न नसकिएको उहाँले बताए । अन्तरराष्ट्रियतर्फ थप नयाँ गन्तव्यमा उडान सेवा विस्तारका लागि पहल भइरहेको प्रवक्ता डाँगीले बताए ।
१७ असार, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको छ । निगमले आज मध्यराति १२ः०० बजेदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु पाँचले वृद्धि गरेको छ । यस्तै, मट्टितेल र डिजलमा प्रतिलिटर रु चारले वृद्धि गरेको छ ।
नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर रु १६५ पुगेको छ भने डिजल र मट्टितेल प्रतिलिटर रु १४९ पुगेको छ । इण्डियन आयल निगमले आज पठाएअनुसार यहाँ मूल्यवृद्धि गरिएको जनाइएको छ । यस्तै, हवाई इन्धन अन्तरराष्ट्रियतर्फ प्रतिकिलोलिटर अमेरिकी डलर ५१ ले वृद्धि भएको निगमले जनाएको छ ।
१५ असार, काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष असार १५ गते दहीचिउरा खाएर मनाइने सांस्कृतिक परम्परा आज विधिवत् मनाइएको छ । खेतमा रोपाइँ गरी दहीचिउरा खाएर मनाइने यो सांस्कृतिक परम्परा रोपाइँ सुरु हुन थालेपछिदेखि नै मनाउन थालिएको हो । असार मुठी रोपेर मुरी उमार्ने महिनाका रुपमा सदियौँदेखि लिइँदै आएको महिना हो । विसं २०६२ देखि भने यो दिनलाई राष्ट्रिय धान दिवसका रुपमा पनि मनाउन थालिएको छ ।
किसान वर्षभरका लागि छाक जुटाउन यो महिना खेतीमा व्यस्त हुन्छन् । व्यस्त हुने महिनाको मध्यमा अर्थात् १५ गते दहीचिउरा खाएर धान दिवस मनाउने परम्परा नेपाली समाजमा चल्दै आएको छ । आजका दिन असारे भाकामा लोकदोहोरी गाउँदै छुपुछुपु हिलोमा धान रोपिन्छ । ‘छुपु र छुपु हिलोमा धान रोपेर छोडौँला, बनाई कुलो लगाई पानी आएर गोडौँला’ जस्ता लोक लयका गीत गाएर खेतमै रमाइलो पनि गरिएको छ ।
मध्य गर्मीको यो समयमा युवा लाठे र युवती रोपाहारले खेतका गराको हिलो छ्यापा छ्याप गरेर मनोरञ्जन गर्छन् । कामको चटारोले थकित भएका किसान शक्ति प्राप्तिका लागि दहीचिउरा खान्छन् । यसबेला दहीचिउराले शरीरमा शीतलता भई शक्ति सञ्चय हुने विश्वास गरिन्छ । असार १५ गतेलाई नेपाली समाजमा दहीचिउरा खाने पर्वको रुपमा पनि लिइन्छ । खेतीपातीबाहेक अन्य पेसा र व्यवसायमा लागेका नेपालीले पनि आज दहीचिउरा खाई असार १५ गत सांस्कृतिक पर्व मनाएका छन् ।
हाम्रो संस्कृतिमा दहीको स्थान महत्वपूर्ण छ । शुभकार्यका लागि घरबाहिर निस्कने, विदेश जाने आदि महत्वपूर्ण काम गर्नुअघि दही अक्षता मुछेर निधारमा रातो टीका लगाउने परम्परा छ । यस्ता शुभकाममा निस्कनु अघि सगुनका रुपमा पनि दही खुवाएर बिदाइ गरिन्छ । निस्कने बेलामा दही खाएर हिँडे साइत पर्ने जनविश्वास रही आएको छ । दही वैज्ञानिक दृष्टिले पनि स्वास्थ्यवद्र्धक मानिन्छ । गुरु गोरखनाथले नेपालको एकीकरणकर्ता श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहलाई दही खान दिएर पराक्रमी हुने भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो भनिन्छ । आयुर्वेदमा भोजनको अन्त्यमा दही मथेर बनाएको मोही पिएमा औषधि उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मीकहाँ जानु नपर्ने बताइएको छ । ‘भोजनान्ते पिबेत् तक्रं वैद्यस्य किं प्रयोजनम्’ भन्ने जस्ता वाक्य पनि आयुर्वेदमा उल्लेख गरिएको छ । दहीले पाचन शक्ति पनि बढाउँछ ।
पखाला लागेका बेला दहीचिउरा खाएमा औषधिको काम गर्छ । यसैले दहीचिउरा खाने संस्कारले नेपाली संस्कृतिमा बृहद् रुप लिएको छ । यसरी असार १५ गते नेपाली समाजमा राष्ट्रिय सांस्कृतिक पर्व बन्न सफल भएको छ । परम्परादेखि असार धान रोप्ने महिनाका रुपमा परिचित हुँदै आएको हो । विसं २०६१ मङ्सिर २९ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी २०६२ असार १५ गतेदेखि राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन थालिएको हो । यसै अनुसार आज २२औँ धान दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । कृषि प्रधान देश भएकाले नेपालका अधिकांश नागरिकको पेसा खेतीपाती हो । असार १५ बितिसक्दा पनि देशका सबै भागमा पानी नपरेका कारण हुनुपर्ने जति धान रोपाइँ हुन नसकेका खबर सार्वजनिक भएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मलको मौज्दात रहेको जनाएपनि कतै कतै भने किसानले मल नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । रासायनिक मल बिक्री गर्न स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । स्थानीय तहले छनोट गरेका सहकारीमार्फत रासायनिक मल बिक्री वितरण हुने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारीले व्यवस्थित रुपमा मल वितरण नगर्दा किसान मर्कामा परेका हुन् ।
१४ असार, दमौली । मुग्लिन पोखरा सडकअन्तर्गत पूर्वी खण्डको कालोपत्रको काम सकिएपछि खुसियाली साटासाट गरिएको छ । आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको सडकअन्तर्गत चार लेनको कालोपत्र सकिएसँगै निर्माण कम्पनी चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले आज तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–४ विमलनगरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी खुसी साटासाट गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि, परामर्शदाता, कामदारलगायतको उपस्थिति थियो ।
मुग्लिन पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले कालोपत्रको मुख्य काम सकिएसँगै अनौपचारिक रुपमा कार्यक्रम गरी खुसी साटासाट गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, “पूर्वी खण्डको आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको चार लेनमा ‘डबल’ लेनमा कालोपत्र सकिएको छ, मुख्य काम सकिएको खुसियालीमा निर्माण कम्पनीले अनौपचारिक हिसाबले कार्यक्रम गरेको हो ।”
पाण्डेका अनुसार पूर्वी खण्डमा अब स–साना काम मात्रै बाँकी छ । ४१ दशमलव पाँच किलोमिटर दूरीको उक्त खण्डमा सडक सुरक्षा, सडक मार्किङलगायतका काम पनि भइरहेका छन् । सम्झौता भएको तीन वर्ष र पछिल्लो ४५६ दिनको अवधिमा कालोपत्रको काम सकिएको उनको भनाइ छ । यो खण्डको अन्तिम म्याद आगामी असार २९ गतेसम्म रहेको छ । पूर्वी खण्डमा विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । विसं २०२६ मा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारी साधनको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाइएको हो । पूर्वी खण्डको ठेक्का रु छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजारमा लागेको छ ।
एजेन्सी १३ असार, काठमाडौं । सिंगापुरको उत्पादन क्षेत्रले मे महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३.९ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। सिंगापुरको आर्थिक विकास बोर्डले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार, अघिल्लो महिना अर्थात् वैशाखमा यो वृद्धिदर ५.९ प्रतिशत रहेको थियो। मौसमी रुपमा मिलाइएको मासिक आधारमा हेर्दा, कुल उत्पादन ०.४ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ। तर, औषधिजन्य उत्पादनलाई बाहिर राख्दा, उत्पादनमा ०.७ प्रतिशतको वृद्धिदर देखिएको छ।
उत्पादन वृद्धिमा यातायात प्रविधि क्षेत्र सबैभन्दा अगाडि रहेको छ, जसमा वार्षिक रूपमा २५.६ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ। यस क्षेत्रभित्र हवाई प्रविधि उपक्षेत्रले ४३.६ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ, जुन हवाई जहाजका भागपुर्जा उत्पादन र वाणिज्यिक विमानहरूमा मर्मत, जाँच र सुधारका कार्य बढेका कारण भएको हो। जल तथा अपतटीय प्रविधि उपक्षेत्रमा पनि पानीजहाज कारखानाहरूमा गतिविधि बढेसँगै ५.३ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ।
यन्त्रनिर्माण, औषधिजन्य उत्पादन, विद्युतीय सामग्री निर्माण, र रासायनिक उत्पादन क्षेत्रहरूमा पनि वार्षिक रुपमा सकारात्मक वृद्धि देखिएको छ। तर, सामान्य उत्पादन क्षेत्र भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ ।
एजेन्सी १२ असार, अमेरिकी अर्थतन्त्र सन् २०२५ को पहिलो तीन महिनामा अघिल्लो अनुमानभन्दा बढी घटेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । अमेरिकी वाणिज्य विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, पहिलो त्रैमासिकमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वार्षिक दरमा ०.५ प्रतिशतले घटेको हो । यसअघि ०।२ प्रतिशतको गिरावट हुने अनुमान गरिए पनि हालको तथ्याङ्कले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै सङ्कुचन अझ गहिरो भएको देखाएको छ। गत वर्षको अन्तिम त्रैमासमा अमेरिकी अर्थतन्त्र २.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।
जीडीपी घट्नुमा उपभोग खर्च र निर्यात अपेक्षाभन्दा कमजोर हुनु मुख्य कारण मानिएको छ। साथै, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पुनः कार्यभार सम्हालेपछि लगाइएका व्यापक भन्सार शुल्कका कारण आयातमा तीव्र वृद्धि भएको छ । व्यापारिक साझेदारहरूबाट आयातमा लाग्ने नयाँ कर लागू हुनुअघि व्यापारीहरूले ठूलो मात्रामा सामग्री आयात गरी भण्डारण गरेकाले यो असर देखिएको हो ।
जीडीपीको गणनामा आयात नकारात्मक रूपमा गनिन्छ, जसका कारण सरकारी खर्चमा गिरावट र उपभोगमा कमजोरीसँगै समग्र अर्थतन्त्रमा घटावट देखिएको हो । वाणिज्य विभागका अनुसार, हालको परिमार्जित अनुमानले उपभोग खर्च र निर्यातमा गिरावट देखाएको छ, यद्यपि आयातको गिरावटले केही हदसम्म त्यसको असरलाई न्यून तुल्याएको छ ।
हाल अमेरिकी प्रशासनले अधिकांश व्यापारिक साझेदारहरूबाट आउने सामानमा १० प्रतिशत भन्सार कर घोषणा गरिसकेको छ, जुन अझै कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छैन । तर जुलाईमा सो निर्णय कार्यान्वयन हुने सम्भावना भएकाले बजारमा अनिश्चितता बढेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले स्टिल, एल्युमिनियम र सवारीसाधन आयातमा समेत उच्च कर लगाएका छन् ।
यस्ता कदमहरूले बजारमा अस्थिरता ल्याउनुका साथै आपूर्ति प्रणालीमा बाधा र उपभोक्ताहरूको मनोबलमा गिरावट ल्याएको अर्थविद्हरूको भनाइ छ । हालका लागि नीति निर्माताहरूले गर्मीयामभर आर्थिक तथ्याङ्कहरू नजिकबाट विश्लेषण गरिरहेकाले आगामी नीतिमा त्यसको असर देखिने अनुमान गरिएको छ ।
१२ असार, काठमाडौं । नेपालमा उत्पादित आँपको बजारीकरण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले तीनदिने ‘नेपाल म्याङ्गो फेस्ट’ महोत्सव हुने भएको छ । तराई–मधेसमा उत्पाति नेपाली आँपहरूको विविधता, स्वाद र मूल्य शृङ्खला प्रवर्द्धनका लागि यही असार १३ देखि १५ सम्म आयोजना गर्न लागिएको हो । काठमाडौँ अर्गानिक, एग्री नेपाल, अर्थियर एप र युबी होल्डिड्सको सहकार्यमा महोत्सव आयोजना हुनेछ । महोत्सवमा नेपाली स्वाद, रङ र आँप संस्कृतिको अनुपम सङ्गम अनुभव गर्न सकिने आयोजकले जनाएको छ ।
काठमाडौँको लाजिम्पाटस्थित वालनट बिस्ट्रोमा आयोजना हुने उद्घाटन कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी सहभागी हुने आयोजकले जनाएको छ । महोत्सवको मुख्य उद्देश्य नेपाली आँपको पहिचान फैलाउने, स्थानीय कृषकको मूल्य शृङ्खला मजबुत बनाउने र प्राकृतिक, विषादीरहित उत्पादनप्रति उपभोक्ताको पहुँच बढाउने रहेको काठमाडौँ अर्गानिकका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत निशा तौजले जानकारी दिइन् ।
कार्यक्रमको आकर्षणका रूपमा १० भन्दाबढी प्रजातिका आँप प्रदर्शनीमा राखिनेछन् । पाँच भन्दाबढी प्रजातिका आँपहरू प्रत्यक्ष किसानबाट किनमेल गर्न सकिने छ । माल्दा, दशहरी, जरदा, किसानबोग, कलकत्तिया जातका आँप किसानबाट प्रत्यक्ष किन्न सकिने तौजले जानकारी दिइन् ।
यस्तै, २० भन्दा बढी आँप समावेश गरिएका परिकार र पेयपदार्थ सहकार्य गरेका रेस्टुरेन्टमा पाइनुका साथै सबै उमेरका सहभागीका लागि रमाइलो म्याङ्गो खेल र विविध गतिविधि सञ्चालन हुने उनले बताइन् । तीनदिने महोत्सव लाजिम्पाटको वाल्नट बिस्ट्रो, स्वयम्भूको एचटुओ क्याफे र झम्सीखेलको वाटरिङ हलमा हुनेछ । यी तीनवटै रेस्टुरेन्टले महोत्सवलाई आकर्षक बनाउने गरी तयारी भइरहेको जनाएका छन् ।
१२ असार, सिरहा । सिरहा र धनुषालाई जोड्ने कमला नदीमाथि पुल निर्माणका लागि मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा रु एक करोड विनियोजन गरेको छ । बर्खायाममा कमला नदीमा पुल नहुँदा आवत–जावतमा कठिनाई व्यहोर्दै आएका थिए । यहाँ १४ वर्षदेखि पुल निर्माणाधिन थियो । सर्वसाधारणले जोखिमपूर्ण तरिकाले नदी पार गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको पहलमा यो योजना अघि बढाइएको हो ।
उनले भने, “कमला नदीमा पुल निर्माण गर्नु धनुषा–सिरहा मात्रै होइन, सिङ्गो मधेस प्रदेशको आवश्यकता हो । हामी यो कार्य दृढताका साथ अगाडि बढाउँछौँ ।” रु एक करोडले मात्र पुल निर्माण सम्भव नभएको उनले बताए । मुख्यमन्त्री सिंहका अनुसार आवश्यकताअनुसार चरणबद्ध रूपमा थप बजेटको व्यवस्था गरिनेछ ।
सिरहा नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष इन्द्रजीत यादवले भने, “थोरै बजेट राखेर भएपनि प्रदेश सरकारले कमला पुललाई समेटेको छ । पुल बनाउन यो रकम पर्याप्त छैन । सङ्घीय सरकारले पनि यसका लागि सहयोग गरोस् ।” निर्माणाधिन अवस्थामै भासिएको यो पुल विगत लामो समयदेखि जीर्ण छ । वर्षा याममा नदी पार गर्न बाँसको अस्थायी संरचना बनाइएको छ ।
एजेन्सी १२ असार, काठमाडौं । अस्ट्रेलियाको मुद्रास्फीतिको वार्षिक दर मे महिनामा अपेक्षाभन्दा बढी घटेर सन् २०२५ को सबैभन्दा न्यून स्तरमा पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । अस्ट्रेलियाली तथ्याङ्क विभाग (एबीएस) ले बुधबार भनेको छ कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मे सम्मको १२ महिनाको अवधिमा २।१ प्रतिशतले बढेको छ, जुन यस वर्षको अप्रिलमा २.४ प्रतिशत र सन् २०२४ अक्टोबरमा सबैभन्दा कम वार्षिक रेकडै हो ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार अर्थशास्त्रीहरूले उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क (सिपिआई) मे महिनामा २.३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेका थिए। अस्ट्रेलियाको रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलियाको आन्तरिक मुद्रास्फितिको प्राथमिकताको मापन, वार्षिक कटौती गरिएको औसत दर अप्रिलमा २.८ प्रतिशतबाट घटेर मे सम्मको १२ महिनाको अवधिमा २.४ प्रतिशतमा झरेको छ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार अर्थशास्त्रीहरूले यस वर्ष मे महिनामा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क २.३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेका थिए । अष्ट्रेलियाको रिजर्भ बैङ्कको अन्तर्निहित मुद्रास्फीतिको वार्षिक औसत मापन यस वर्षको अप्रिलमा २.८ प्रतिशतबाट घटेर १२ महिनाको अवधिमा २.४ प्रतिशतमा झरेको छ । एबीएसका तथ्याङ्क प्रमुख मिचेल माक्र्वार्टले नोभेम्बर २०२१ पछि वार्षिक छाँटकाँट गरिएको औसत मुद्रास्फीतिको सबैभन्दा कम दर हो ।
एबीएसले मे महिनामा खाद्य, मादक पेय पदार्थ, आवास, रक्सी र सुर्र्तीजन्य पदार्थले सिपिआईको वृद्धिमा सबैभन्दा ठूलो योगदान दिएको बताएको छ । अप्रिलमा ३.१ प्रतिशत रहेको खाद्य र मादक पदार्थको मूल्य गत बर्षको १२ महिनाको अवधिमा थप २.९ प्रतिशतले बढेको छ ।
गत बर्षको अप्रिलमा ५.० प्रतिशत कायम रहेको भाडा मे महिना अर्थात् बितेका १२ महिनामा ४.५ प्रतिशत कायम भएको छ र यो डिसेम्बर २०२२ पछि सबैभन्दा कम वार्षिक वृद्धि हो । वृद्धिहरूमा १२ महिनामा बिजुलीको मुल्यमा ५.९ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो, जुन सरकारी छुटहरूद्वारा सञ्चालित थियो । मोटर तथा इन्धनको मूल्य समान अवधिमा १० प्रतिशतले घटेर सेप्टेम्बर २०२२ पछि सबैभन्दा कम अवस्थामा पुगेको छ ।
एजेन्सी १२ असार, काठमाडौं । विश्व बैंकले गत वर्ष इजरायल र इरान समर्थित हिजबुल्लाहबीचको विनाशकारी युद्धपछि लेबनानको पुनर्निर्माण र पुनर्प्राप्तिमा सहयोग गर्न २५ करोड डलरको परियोजनालाई स्वीकृति दिएको छ । बैंकले यसअघि पुनर्निर्माण र पुनर्प्राप्तिको लागत करिब ११ अर्ब डलर खर्च हुने अनुमान गरेको थियो ।
“विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले हिजो लेबनानलाई क्षतिग्रस्त महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पूर्वाधार र लाइफलाइन सेवाहरूको सबैभन्दा जरुरी मर्मत र पुनर्निर्माण तथा द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रहरूमा भग्नावेशषको दिगो व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्न २५ करोड अमेरिकी डलरको आर्थिक सहयोग स्वीकृत गरेको छ”, बैंकले एक विज्ञप्तिमा भन्यो ।
विश्व बैंकको मध्यपूर्व विभागका डिभिजन निर्देशक जिन–क्रिस्टोफ कार्रेटले भने, “लेबनानको ठूलो पुनर्निर्माण आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै परियोजनालाई विश्व बैंकबाट प्रारम्भिक २५ करोड डलर योगदानका साथ एक अर्ब डलरको स्केलेबल फ्रेमवर्कको रूपमा संरचित गरिएको छ ।” लेबनानका प्रधानमन्त्री नवाफ सलामले यस निर्णयलाई स्वागत गर्दै यस परियोजनालाई ‘युद्ध प्रभावित क्षेत्रहरूमा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार र आवश्यक सेवाहरूमा भएको क्षतिको जवाफ दिएर पुनर्निर्माणको महत्त्वपूर्ण कदम’ भनेका छन् ।
“यो सहयोगले राज्यको नेतृत्वमा रहेको कार्यान्वयन ढाँचाभित्र पुनर्प्राप्ति प्रयासहरूलाई बलियो बनाउँछ र धेरै आवश्यक अतिरिक्त वित्तपोषणको लाभ उठाउँछ”, उनले भने । लेबनानी समूह हिजबुल्लाह र इजरायलबीच सेप्टेम्बरमा सुरु भएको पूर्ण युद्धसहित एक वर्षभन्दा बढीको शत्रुता नोभेम्बरको अन्त्यमा युद्धविराम सम्झौतामा समाप्त भएको थियो ।
द्वन्द्वले लेबनानभर व्यापक विनाश गर्यो । विशेष गरी देशको दक्षिण र पूर्वमा हिजबुल्लाहको गढ र बेरुतको दक्षिणी उपनगरहरूमा ठूलो विनाश ल्यायो र सन् २०१९ मा सुरु भएको आर्थिक सङ्कटले गर्दा आर्थिक सङ्कटलाई अझ बढाएको छ । पुनर्निर्माण लेबनानको सरकारले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीहरूमध्ये एक हो । बेरुतले युद्धपछिको पुनर्प्राप्तिको वित्तपोषणका लागि विदेशी सहायता खोजिरहेको छ ।
