२७ असार, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्त कम्पनीहरूको लाभांशसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोक गर्ने भएको छ । गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले आज प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त कम्पनीको विद्यमान लाभांशसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरिने उल्लेख छ । “लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ”, नीतिमा भनिएको छ ।
यस्तै, लघुवित्त कम्पनीहरूबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको रु तीन लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा रु पाँच लाख गरिनेछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तका लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको सीमा व्यवस्थाको अध्ययन गरी पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
२७ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मार्फत राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदर थप घट्नेगरी बैङ्कदर तथा नीतिगत दर घटाइएको छ भने व्यक्तिगत आवास र शेयर कर्जामा थप लचिलो नीति अबलम्बन गरिएका छन् ।
“सहज मुद्रास्फीति, सुविधाजनक विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति र परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक लचिलो बनाइएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण र सरकारको आन्तरिक ऋण परिचालनको लागतमा समेत कमी आई आर्थिक गतिविधि अभिवृद्धि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ”, मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्नुहुँदै गभर्नर पौडेलले भने ।
वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै कर्जाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि तथा कर्जा अधिकेन्द्रीकरण कम गर्न मौद्रिक उपाय र विवेकशील नियमनलगायत नियामकीय व्यवस्थामा तादात्म्यता कायम गरिएको गभर्नर पौडेलको दाबी छ ।
त्यस्तै, खुला बजार कारोबार एवम् ब्याजदर करिडोरलाई थप सुदृढ बनाई मौद्रिक प्रसार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइने नीति राष्ट्र बैङ्कले लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रको मुद्रास्फीति र कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्दै सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएबमोजिम ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षका लागि विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रुपमा रहेको बैङ्कदरलाई ६ दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाइ ६ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रुपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई तीन प्रतिशतबाट घटाइ दुई दशमलव ७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । नीतिगत दरलाई पाँच प्रतिशतबाट घटाइ साढे चार प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
वित्तीय प्रणालीमा देखिएका विद्यमान अवसर र चुनौतीको सम्बोधन गर्दै वित्तीय प्रणालीको दिगो विकास र विस्तारका लागि दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपश्चात् कार्यान्वयनमा ल्याइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । निजी आवास खरिद गर्न प्रवाह हुने कर्जामा लचिलो नीति राष्ट्र बैङ्कले लिएको छ ।
काठमाडौँ, २७ असार :
थापाथलीस्थित राष्ट्र बैङ्कको नवनिर्मित भवन
काठमाडौँको थापाथलीस्थित नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नवनिर्मित भवनको हालसालै खिचिएको दृश्य । नेपालको केन्द्रीय बैङ्कको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । तस्बिर : सुबास ढुंगाना/रासस
“निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा रु दुई करोडबाट बढाई रु तीन करोड कायम गरिनेछ । पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहका लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ”, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ ।
कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गरी न्यून र मध्यम आय भएका घरपरिवारको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले केही नयाँ व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको छ ।
“बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैँले मूल्याङ्कन गरी रु १० लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसरी प्रवाह हुने रु १० लाखसम्मको कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिनेछ”, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, “खाद्यान्न, बाली, पशुपन्छी, माछापालनलगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यका लागि व्यक्ति वा व्यावसायिक फर्मलाई फसल तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुनेगरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गर्दै कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ ।”
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ९नार्क०ले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपजको उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा सहजीकरण गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो (सङ्केत) लिएका होटल तथा रेष्टुरेन्ट र राजमार्गको मुख्य बजार आसपासका उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न उक्त क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीलाई प्रवाह हुने कर्जाका लागि पनि केही नयाँ व्यवस्था ल्याइएका छन् । त्यस्तै, रु तीन करोडसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । यस्तो कर्जामा आधार दरमा बढीमा दुई प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लिएको व्यवस्थाअनुसार जाजरकोट, रुकुमलगायतका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा परियोजना रहेका व्यावसायिक कर्जा तथा उक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिले लिएको कर्जा पुनः तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्न चाहेमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी बुझाउनुपर्ने ब्याज रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न सक्नेछन् ।
ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने ‘मार्जिन’ प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा रु १५ करोडबाट बढाई रु २५ करोड बनाइएको छ । चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
वाणिज्य बैंकहरूको तरलता जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन आन्तरिक तरलता पर्याप्तता मूल्याङ्कन प्रक्रियासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिने पनि केन्द्रिक बैंकले जनाएको छ । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रकृयागत व्यवस्था, कर्जाको ब्याजदर गणना, सेवा शुल्क लगायतका विषयलाई समेटी उक्त नियमाकीय व्यवस्थामा आवश्यक संसोधन गरिने जनाइएको छ ।
नेपाल सरकारले तोकेको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका निकायले वित्तीय श्रोत जुटाउन जारी गरेका डिबेञ्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीले विगत लामो समयदेखि वासेल २ र ३ अनुसारका न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता अनुपातलगायत विभिन्न नियामकीय मापदण्ड कार्यान्वयनमा रहेको सन्दर्भमा ‘ग’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीले प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने सीमा हटाइएको छ ।
त्यसैगरी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गैर बैङ्किङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म उक्त सम्पत्तिबापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पँुजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतीमा आफ्नो पुँजी बढाउन सक्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा राखिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने जनाइएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा तथा गैरबैङ्किङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि आवश्यक ऐन र नियमको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिने पनि राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत जनाएको छ ।
त्यस्तै, समस्याग्रस्त हुने अवस्थामा पुगेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको समस्याको पहिचान गरी सुधारात्मक कारबाही गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली परिमार्जन गर्ने नीति लिइएको छ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको सन्दर्भमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान शाखा विस्तार नीति पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, विगतमा फरक आवश्यकता र चुनौती सम्बोधन गर्न स्थापित कतिपय संस्थाको कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएको र राज्यको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा साधन परिचालन अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको सन्दर्भमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको क्रेडिट स्कोरका आधारमा समेत कर्जा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
२७ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को मौद्रिक नीतिमार्फत विदेशी विनिमय व्यवस्थापनसम्बन्धी केही व्यवस्थामा परिमार्जन र नयाँ व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई हाल प्रतिपटक अमेरिकी डलर दुई हजार ५०० सम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकामा यस्तो सटही सुविधा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर तीन हजार कायम गरिने उल्लेख छ ।
यसैगरी, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कालगायत विदेशी मद्राको कारोबार बढ्दै गएका मुलुकहरूका मुद्रालाई परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सूचीमा थप गर्दै लगिने पनि राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । विप्रेषण कारोबारमा प्रयोग हुने विनिमय दर (फेडान रेट) लाई आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने र परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा हुने अन्तरबैङ्क कारोबार सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
विदेशी लगानी आकर्षण गर्न वाणिज्य बैङ्कमार्फत विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिमा सहजीकरण हुनेगरी ‘नेपाल राष्ट्र बैङ्क विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ लाई संशोधन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
भन्सार स्वःघोषणा गर्नुपर्ने नगद विदेशी मुद्राको सीमामा पुनरावलोकन गर्ने र नेपाली नागरिक वा संस्थाका नाममा विदेशमा रहेको विदेशी विनिमयको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण गरिने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा राखिएको छ । सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै, विप्रेषण कम्पनीहरूको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।
२७ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नभई अनुमानभन्दा धेरै लागत लाग्ने र जनताले दुःख पाउने अवस्था परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज भएको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५४औँ बैठकमा समितिका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरू विकासलाई केन्द्रित गरेर अगाडि बढे पनि सोचेजति कामले गति लिन नसक्नुका समस्याहरू पहिचान गरी स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ लाग्न निर्देशन दिए । उनले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ बने पनि बाँकी कामको ठेक्का समयमा लाग्न नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गरे । यस्तो प्रवृत्तिबाट समयमा परिणाम र उत्पादन दिन नसकिने उनको भनाइ छ ।
“जनतालाई मलमा अनुदान दिने नीति छ तर मलचाहिँ समयमा पाइँदैन । यस खालको जनता अलमल्याउने कुरा नगरौँ । बरु अनुदान घटाऔँ, आपूर्ति बढाऔँ”, प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न थियो, “हामीले देशको दू्रततर गतिमा विकास गर्नुछ । लागत अनुमान रु १२ अर्ब लागतबाट थालनी गरिएको कुनै आयोजना रु ५२ अर्बसम्म लाग्ने स्थिति पनि देखिएको छ । यो स्थिति कसरी आयो ? यस्तो अति लापर्वाह गर्नेलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ?”
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौता गरिएको ठेकेदार वा ढाँचाबाट काम नभए अर्को बाटो लिनुपर्नेमा जोड दिँदै यस खालको गतिले विकासमा अघि बढ्न नसकिने भएकाले कामको तरिकामा क्रान्तिकारी परिवर्तन गरी चुस्तदुरुस्त रूपमा गर्ने शैलीमा लाग्न आग्रह गरे । उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरु, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, मुख्यसचिव र सचिवहरू सहभागी बैठकमा विभिन्न मन्न्त्रालयसँग सम्बन्धित विकास समस्याहरूको कारण र समाधानका उपायबारे चार घण्टा बढी छलफल भएको थियो ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको अवस्था र प्रवृत्ति, नेपाल सरकारको सार्वजनिक वित्त परिचालनको अवस्था, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासको अद्यावधिक अवस्था, दिगो विकासको लक्ष्य र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिसम्बन्धी अद्यावधिक स्थिति, समितिका यसअघिका बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन स्थितिबारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।
२७ असार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक आज बस्दै छ । मेयर बालेन शाहले शुक्रबार दिउँसो २ बजेका लागि कार्यपालिका बैठक बोलाएका हुन् । कार्यपालिका बैठकअघि बिहान ११ बजे बजेट स्रोत समितिको बैठक बस्ने गरी बोलाइएको छ । त्यसपछि आजै उपमेयर सुनिता डंगोल नेतृत्वको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको बैठक बस्ने समेत बताइएको छ ।
यी प्रक्रिया पूरा गरेपछि दिउँसो २ बजे कार्यपालिका बैठक बोलाइएको हो । बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट नगर सभामा पेस गर्ने निर्णय गर्नेछ । मेयर बालेन र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज गुरागाईं बिचको टकरावले कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको थिएन । नेपालको कानूनमा स्थानीय तहले असार १० भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
२६ असार, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आजको वार्षिक साधारणसभा बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि रु २८ अर्ब १२ करोड ५७ लाख २१ हजार बजेट पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा भएको बैठकले रजिष्ट्रार प्राडा केदारप्रसाद रिजालद्वारा प्रस्तुत सो बजेट पारित गरेको हो ।
उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७ दशमलव ४८ प्रतिशतले बढी हो । बजेटमा त्रिविको आन्तरिक स्रोतबाट ४९ दशमलव ३९ (रु १३ अर्ब ८८ करोड ९३ लाख) र नेपाल सरकारबाट ५० दशमलव ६१ प्रतिशत (रु १४ अर्ब २३ करोड ६३ लाख) प्रस्ताव गरिएको छ ।
बजेटले समयसापेक्ष बजारमुखी नयाँ विषयको अध्यापन तथा अनुसन्धान सुरु गर्ने र विद्यमान पाठ्यक्रमको परिमार्जन गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ । बैठकले विभिन्न सङ्काय र तहमा उत्तीर्ण भएका ८९ हजार १९१ विद्यार्थीहरुसहितको ६३ औँ ग्रेसलिष्ट पारित पनि गरेको छ । नवनियुक्त उपकुलपति प्राडा दीपक अर्यालले कार्यभार सम्हालेको भोलिपल्ट यो पहिलो सिनेट बैठक भएको हो ।
२६ असार, काठमाडौं । नेपाल–चीन सीमा नाका रसुवागढी क्षेत्रमा बाढीबाट विस्थापित बनेका नागरिकलाई सुरक्षितरुपमा गन्तव्यतर्फ पठाइएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसहितका सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा अस्थायी पदमार्ग खोली आज ४८५ जनालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको हो । ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीको कटान तथा पहिरोबाट रसुवागढी–स्याफ्रुबेँसी सडकखण्ड पूर्ण रुपमा बन्द भएपछि अस्थायी बाटो बनाएर उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा पठाइएको सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए । प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले रसुवाको टिमुरेस्थित भन्सार कार्यालयको यार्डमा फसेका दुई वटा कन्टेनर र एउटा विद्युतीय गाडीलाई सुरक्षित स्थानमा सारेका छन् ।
मङ्गलबार बिहान ल्हेन्दे खोलामा एक्कासी बाढी आउँदा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । बाढीमा परी तीन सुरक्षाकर्मीसहित १४ नेपाली र छ जना चिनियाँ नागरिक हराइरहेका छन् । हालम्म चार जनाको शव तथा पाँच वटा मानव अङ्ग मात्र फेला परेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । फेला परेकामध्ये एक वटा शवको मात्र पहिचान हुनसकेको छ । अन्य शव र मानव अङ्ग त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा राखिएको छ ।
बाढीले नेपाल–चीन जोड्ने मितेरी पुलसमेत बगाएको छ । अहिले सो नाका पूर्ण रुपमा अवरुद्ध भएको छ । उक्त क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पूर्ण रुपमा ठप्प छ । सञ्चारका साधनले समेत काम गर्न छाडेका छन् । यसैबीच, काठमाडौँ उपत्यकामा हुनसक्ने डुबानलगायत विपद्को सामना गर्न २४सै घण्टा तैनाथी अवस्थामा राखिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा रहेका सशस्त्रका प्रत्येक गण, गुल्म र सुरक्षाबेसमा करिब चार सय बढी फौजलाई उद्धार सामग्रीसहित तयारी राखिएको सहप्रवक्ता थापाले जानकारी दिए ।
२६ असार, काठमाडौं । ‘भिसा भेरिफिकेसन’ प्रक्रिया लम्बिँदा कैलाश मानसरोवर यात्रामा निस्केका पर्यटक समस्यामा परेका छन् । चिनियाँ दूतावासले भिसा भेरिफिकेसनमा १० दिनभन्दा बढी समय लाग्दा कम्तीमा दुई हजार ५०० पर्यटक काठमाडौँमा अड्किएको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । विगतमा तीन दिनमा हुने भिसा प्रक्रिया हाल १० दिनसम्म लाग्ने र भिसाको सुनिश्चितता नहुँदा काठमाडौँका विभिन्न पाँचतारे होटलमा झन्डै तीन हजार पर्यटक मानसरोवर यात्राको प्रतीक्षामा रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
ओझा होलिडे टुर्स एन्ड ट्रेक्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रमेश ओझाले ‘सिजन’कै बेला भिसा भेरिफिकेसनसम्बन्धी नयाँ नीतिले पर्यटन व्यवसायी मर्कामा परेको बताए । उनका अनुसार तीन दिनमा हुने भिसा प्रक्रिया हाल १० दिनसम्म लाग्ने गरेकाले दुई हजारभन्दा बढी धार्मिक पर्यटक मानसरोवर जान पाएका छैनन् । भिसा भेरिफिकेसनले कैलाश मानसरोवर यात्रा विलम्ब भइरहेका बेला हालै रसुवामा आएको बाढीले सडकबाटो अवरुद्ध हुँदा पर्यटक थप समस्यामा परेका छन् ।
धेरैजसो पर्यटक रसुवागढीबाट केरुङ रुट भएर मानसरोवर पुग्ने गरेकाले समस्या भएको हो । यो मार्ग अवरुद्ध हुँदा भारतीय पर्यटकलाई गन्तव्यमा पुग्न कठिन भएको छ । अधिकांश भारतीय नागरिक यो ‘रुट’ भएर मानसरोवर जाने गरेका छन् । कैलाश मानसरोवरमा विभिन्न देशमा रहेका भारतीय मूलका नागरिक हवाई यातायातको माध्यमबाट काठमाडौँ–हुम्लाको सिमीकोट र काठमाडौँबाट चीनको ल्हासा भएर मानसरोवर पुग्ने गरेका छन् ।
काठमाडौँबाट केरुङ रुट भएर पनि कैलाश मानसरोवर पुग्न सकिन्छ । यसका लागि काठमाडौँबाट रसुवागढी हुँदै केरुङ पुग्नुपर्छ । काठमाडौँबाट नेपालगञ्ज भएर हुम्ला हुँदै मानसरोवर जानसकिन्छ । ओझा होलिडेज, रिचा ट्राभल्स एन्ड टुर्स, इको ट्रेक, हेरिटेज टुर्स एन्ड ट्राभल, सनि ट्राभल, ट्रेकर सोसाइटीलगायत आधा दर्जन बढी कम्पनीले सर्वाधिक रूपमा कैलाश मानसरोवर टुर गराउँछन् ।
भारतको मुम्बईस्थित लिआजर पोर्टका सञ्चालक नमराज जोशीले ३९ जनाको समूह लिएर १० दिनदेखि काठमाडौँमा भिसा कुरिरहनुपरेको दुःखेसो पोखे । दूषित प्रिन्सेस काठमाडौँमा बसिरहेका उनीहरू चाँडै भिसा आउने प्रतीक्षामा छन् । सिजनमै कैलाश मानसरोवर यात्रामा व्यवधान आउँदा समस्या भएको व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको यही असार २२ गतेको बैठकमा पनि सांसदहरूले मानसरोवर जाने पर्यटकको प्रवेशाज्ञा (भिसा) प्रक्रिया विलम्ब हुँदा सयौँको सङ्ख्यामा विदेशी नागरिक होटलमा कुरिरहेको भन्दै पर्यटनमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जवाफमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले मानसरोवर जाने पर्यटकहरूका लागि भिसा प्रक्रिया सहजीकरणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चिनियाँ दूतावाससँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कैलाश मानसरोवरका लागि विदेशीले दुई हजार ५०० देखि तीन हजार डलरमा प्याकेज खरिद गरेका हुन्छन् । उनीहरूले दुई हजार हाराहारी डलर हवाई टिकटमा आफैँ खर्च गर्नुपर्छ । यसरी पाँचदेखि सात हजार डलर विदेशीले मानसरोवर जान खर्च गर्नुपर्छ ।
“विदेशीलाई ल्हासाबाट प्रवेश अनुमति आउँछ, पासपोर्ट दिएपछि तीन दिनमा भिसा आउने गरेको थियो । हाल विदेशी आइसकेपछि चिनियाँ दूतावासले भिसा भेरिफिकेसन गर्ने गरेका छन् । भिसा विलम्ब हुँदा पाँचदेखि १० रातको बढी रकम होटललाई टुर अपरेटर कम्पनी आफैँले तिर्नुपरेको छ । आफ्नो कमिसनभन्दा पनि उल्टै बढी पैसा खर्च भएको र अनावश्यक तनाव र झन्झट पनि बेहोर्नु परिरहेको छ”, व्यवसायीले भन्ने गरेका छन् ।
रसुवा नाका पहिरोले अवरुद्ध भएपछि भिसा पाएकाहरूलाई नेपालगञ्ज, हुम्ला हुँदै गन्तव्यमा पु¥याउनका लागि पहल भइरहेको व्यवसायीले बताएका छन् । बसाइँ लम्बिँदा पर्यटक बेखर्ची हुने र कतिपय फर्किन अवस्थामा रहेका भन्दै व्यवसायीले जानकारी दिएका छन् । नेपाल भएर तिब्बत, मानसरोवर, ल्हासा जाने पर्यटक समग्र पर्यटनको झन्डै २० प्रतिशत रहेको यस क्षेत्रमा कार्यरत कम्पनीले बताउने गरेका छन् । यसरी वार्षिक २० देखि २५ हजार पर्यटक मानसरोवर जाने गरेका छन् ।
जुन २५ देखि जुलाई नौ तारिखसम्म भिसा भेरिफिकेसनका नाममा पर्यटक होटलमै बसिरहनुपरेको र आर्थिक भार नेपाली व्यवसायीमाथि थुप्रिएको गुनासो छ । अमेरिकाबाट आएका भारतीय मूलका नागरिक १० दिनपछि भिसा प्रक्रिया पु¥याएर बुधबार ल्हासा पुगेको एक कम्पनीले जनाएको छ । “समयमा भिसा भेरिफिकेसन नहुँदा सबैभन्दा मारमा हामी व्यवसायी परेका छौँ । टुर चलाएर पाउने कमिसनभन्दा बढी खर्च गरेर पर्यटक व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ”, कैलाश यात्रा गराउने सोहम जर्निस प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सूर्य पाठकले गुनासो गरे ।
एक सिजनमा तीन हजार पर्यटक पठाउने गरेको स्मरण गर्दै व्यवसायी पाठकले यस वर्ष मुस्किलले एक हजार पर्यटक पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उक्त कम्पनीले सन् २०१९ मा झन्डै चार हजार जनालाई मानसरोवर यात्रा गराएको थियो ।
एसोसियसन अफ कैलास टुर अपरेटर्स नेपालमा आबद्ध ३० भन्दा बढी कम्पनी छन् । मेदेखि सेप्टेम्बरसम्म करिब पाँच महिना कैलाश मानसरोवर जाने सिजन हो । सो संस्थाले जनाएअनुसार वार्षिक २५ हजारसम्म पर्यटक नेपाल भएर मानसरोवर जाने गरेका छन् । त्यहाँ पुग्न नेपालगञ्ज–सिमिकोट–हिल्सा सबभन्दा नजिकको रुट पर्ने हुनाले हरेक वर्ष उल्लेख्य सङ्ख्याका पर्यटक यो मार्ग भएर गन्तव्यमा पुग्छन् ।
मानसरोवार जान भारतीय नागरिकलाई रु अढाई लाखदेखि तीन लाख र गैरआवासीय भारतीय नागरिकलाई कम्तीमा रु १० लाख लाग्ने टुर कम्पनीहरूले जनाएका छन् । कैलाश मानसरोवरमा भारतीय मूलका, तर विश्वका विकसित देशहरू अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, अस्ट्रेलियामा बस्ने गैरआवासीय भारतीयहरू बढिजसो जाने गरेका छन् ।
२६ असार, गलकोट । अविरल वर्षाका कारण मङ्गलबार राति आएको बाढीले बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–९ पैयुँथन्थापमा करिब रु एक अर्ब चार करोड बराबरको क्षति पु¥याएको छ । पैयुँथन्थाप–९ हुँदै बग्ने कालुङखोलामा आएको बाढीले कालुङखोला जलविद्युत् आयोजनामा पूर्ण रूपमा क्षति पु¥याएको छ ।
जलविद्युत् आयोजना बगाउँदा झन्डै रु दुई करोड बराबरको क्षति भएको जैमिनी नगरपालिका उपप्रमुख हरिहर शर्माले बताए। आयोजनामा क्षति पुग्दा त्यस ठाउँका १२२ घरपरिवार अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन् । बाढीले सोही ठाउँमा मात्रै रु ३५ लाख खर्चेर निर्माण गरिएको पुल बगाएको छ । केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइनको ‘ट्रान्सफर्मर’मा समेत क्षति पु¥याएको छ ।
यस्तै, त्यस ठाउँको खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ । वार्षिक आठ सयदेखि एक हजार मुरी धान उत्पादन हुने खेत बगरमा परिणत भएको उपप्रमुख शर्माले बताए । बाढीका कारण छ घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन् । स्थानीय कुलबहादुर थापा, टेकबहादुर थापा, खड्गबहादुर थापा, केयरसिंह थापा, पहलसिंह थापा र खेमबहादुर थापाको घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेको बताइएको छ । बाढीले ठेउलेका पाँच घर जोखिममा परेका छन्, दुई गोठमा पूर्ण क्षति भएको छ ।
टेकबहादुर र खड्कबहादुरको गोठमा क्षति पु¥याएको छ । टेकबहादुरको गोठमा रहेको एक गोरु मरेको छ । बाढीले कुश्मीसेरा–पैयुँथन्थाप–राङखानी हुँदै बरेङ जाने सडकसमेत अवरुद्ध भएको छ । त्यस ठाउँका १० वटा सिँचाइ कुलोमा क्षति पुगेको छ । विभिन्न क्षति मूल्याङ्कन गर्दा करिब रु एक अर्ब चार करोड बराबर क्षति भएको अनुमान गरिएको उपप्रमुख शर्माले बताए ।
२६ असार, मुस्ताङ । उपल्लो मुस्ताङमा अकल्पनीय बाढीले पु¥याएको क्षतिको प्रारम्भिक अनुगमनका लागि अनुगमन सुरु भएको छ । लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङ, उपाध्यक्ष छ्युमी बिष्ट, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकास केसी, गाउँपालिकाका प्राविधिक टोली, पाँचवटै वडाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यलगायत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षा प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा बाढीले त्यहाँ पु¥याएको क्षति यकिन गर्न बुधबार अनुगमन गरेका छन् ।
बाढीले तीनवटा पक्की पुलसहित गाउँपालिकाको शाखा सडकमा कुल सातवटा पुलमा क्षति पुगेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले जानकारी दिए । यसबाट रु डेढ करोडभन्दा बढी नोक्सान भएको अनुमान गरिएको उनले बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीका अनुसार मङ्गलबार साँझ लोमान्थाङ—४ चुम्जुङस्थित छुआमा खोलाको बाढीले आर्का—भार्सा जोड्ने पक्की पुलसहित तीनवटा पक्की मोटरेबल पुल, एक फलामे पुल र तीनवटा काठेपुलमा पूर्ण क्षति पुगेको छ । बाढीले सडक पुलहरूमा क्षति पुगे पनि मानवीय तथा पशुचौपायामा कुनै क्षति नपुगेको जनाइएको छ ।
अध्यक्ष गुरुङले लोमान्थाङ गाउँपालिकाभित्रको रिङरोड सडक र अन्य शाखा सडक जोड्ने पक्की पुल र अस्थायी पुलमा क्षति पुगेको बताए । बाढीले पुलहरुमा क्षति पुगेपछि रिङरोड सडकको सवारी आवागमन अवरुद्ध रहेको उनले बताए । उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ–४ स्थित चुम्जुङ गाउँ नजिकैको छुआमा खोलामा अकल्पनीय बाढी हिमताल फुटेका कारण आएको हुनसक्ने आशङ्का गरिएको छ ।
पानी नै नपर्ने भनेर चिनिएको हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा बाढी आउँदाको समय त्यस क्षेत्रमा वर्षा नभएको लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले बताए । “हामीले बाढी आउँदा त्यस स्थान र मुहानको लेकमा मौसमी अवस्था कस्तो थियो भनेर स्थानीयसँग जानकारी लियौँ, उनीहरूले त्यस क्षेत्रमा पानी नपरेको जनाएका छन्”, अध्यक्ष गुरुङले भने, “यसरी एकाएक बाढी आउनुको एउटै कारण हुनसक्छ, त्यो हो हिमताल फुट्नु ।”
्लोमान्थाङ—२ छोसेरस्थित नेचुङस्थित सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउटपोस्ट (बिओपी)का सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक विष्णुहरि थापाले बाढी आउनाका कारण पत्ता लगाउन गएको टोली चुम्जुङबाट फर्किएको जानकारी दिए । चुम्जुङस्थित छुआमा खोलाको मुहान भएको लेकमा हिमतालहरू रहेको यार्सा सङ्कलन गर्नेहरूले बताएका उनको भनाइ छ ।
“यहाँ बाढी आउनाको मुख्य कारण हिमपात नै फुटेर हो कि भन्ने हाम्रो अनुमान छ, बाढी आउँदा मुहानको लेकमा पानी परेको थियो भनेर जानकारी आइसकेको छैन”, उनले भने । यहाँको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल बिष्टले उपल्लो मुस्ताङका शाखा नदीहरूको मुहानमा दर्जनौँ हिमताल रहेको जानकारी दिए । उनले जलवायु परिवर्तनका कारण जमिनको तापमान वृद्धि भइरहेकाले उच्चलेकमा रहेका हिमालका हिउँका ढिस्का खसेर हिमपातमा क्षति पु¥याउने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे ।
२६ असार, काठमाडौं । पेसागत महासङ्घ नेपालको राष्ट्रिय समितिको पाँचौँ बैठकले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न माग गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनालको अध्यक्षता बुधबार सम्पन्न बैठकले प्रत्येक दुई वर्षमा राष्ट्रसेवकको तलब पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था भएकामा सो नगरी कानुन उल्लङ्घन गरिएको भन्दै संसद्बाट पारित बजेटका सन्दर्भमा महासङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मर्यादाक्रमअनुसारको तलबमान निर्धारण गर्न परमादेश जारी भएकाले सो आदेश यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न र राष्ट्रिय श्रम आयोग गठनलगायतका विषय सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । बैठकले आगामी छ महिनाको अर्धवार्षिक कार्यक्रम तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास गर्ने निर्णयसहित समसामयिक विषयका प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
सहकारी घोटाला, भिजिट भिसालगायत भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्नलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै बैठकले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको विषयलाई तोडमोड गरी थपघट गर्ने कार्यको आवश्यक छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन तथा सङ्घीय शिक्षा ऐनमा शिक्षक महासङ्घसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
संविधानप्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार, पेसाकर्मीको वृत्तिविकास, सेवासुविधा र राजनीतिक अधिकारसहितको ट्रेड युनियन अधिकारको ‘ग्यारेन्टी’ गर्नेगरी सेवा सञ्चालन गर्ने ऐनहरू जारी गर्नसमेत महासङ्घले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । यस्तै, सरकारी निकाय तथा विद्यालय, क्याम्पस, स्वास्थ्य सेवा तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा अस्थायी, करार, आउटसोर्सिङमा काम गर्ने कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको सुविधा प्रदान गर्न र आवश्यक स्थानमा दरबन्दी निर्धारण गरी स्थायी नियुक्तिका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न राज्यका यातायात, औषधि उपचारलगायत क्षेत्रमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट सुविधा प्रदान गर्न र महँगी भत्ता प्रदान गर्न, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्दै आमश्रमिक पेसाकर्मीको जीवनस्तर सहज बनाउने योजना ल्याउनसमेत आग्रह गरिएको छ । यस्तै, युवा श्रमशक्ति पलायन हुनबाट रोक्न स्वदेशमा रोजगारी सृजना र विदेशमा मृत्युवरणमा परेका व्यक्तिका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
२५ असार, काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का सांसद र अर्थतन्त्रका जानकारले आगामी मौद्रिक नीति वैदेशिक लगानी आकर्षण, अर्थतन्त्र चलायमान, लगानीको वातावरण सिर्जना र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने खालेको हुनपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को मौद्रिक नीतिका विषयमा उहाँहरूले उत्पादन र रोजागारी बढाउने क्षेत्रमा कर्जा वृद्धिको व्यवस्था लागु गर्न सुझाव दिए ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले घरजग्गाको धितो बाहेक परियोजना कर्जा सहज रूपमा दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । उनले कुल कर्जाको हाल ६५ प्रतिशत ऋण घरजग्गा धितोमा दिइएकाले त्यसमा पुनःविचार गर्न सल्लाह दिए । बैंकिङ क्षेत्रको साधन–सोत सार्वजिक सम्पत्ति भएकाले हाल रु ७० खर्ब निक्षेप हुँदा लगानीकर्ताको पुँजी रु ४ खर्ब ४ अर्ब मात्र प्रयोग भएको अवस्थालाई ध्यान दिई सन्तुलित विकास हासिल गर्न विवेकशील लगानीको अभ्यास सुरू गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
विदेशी मुद्राको हालको विनिमय दर व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न अध्ययन र पूर्व तयारी गरी अघि बढ्न सुझाव दिदै उनले बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने आन्तरिक र बाह्य कारोबारको निगरानी गरी अवैध र अवाञ्छित क्रियाकलाप रोक्ने प्रभावकारी व्यवस्थाको खाँचो औंल्याए । अर्का अर्थविद नरबहादुर थापाले अधिकतम तरलता र ब्याजदर न्यून हुँदासमेत लागनी नभइरहेको अवस्थालाई ध्यान दिएर विनियोजन विधेयकलाई मेल खानेगरी आगामी मौद्रिक नीति तर्जूमा गर्न सुझाव दिए ।
उनले भने, “अर्थतन्त्र चलायमान नहुनु भनेको निराशाको परिस्थिति सिर्जना हुनु हो । सहरी क्षेत्रका घडेरी सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा माथि छ । वैज्ञानिकरूपमा कृषि क्षेत्रका विकासका लागि लगानी ज्यादै न्यून भएकाले बढाउनुपर्छ ।”
बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले श्रोत कम भएको नाममा बजेट सानो आकारको घोषणा गर्ने कार्यले आर्थिक नीतिलाई सङ्कुचन गर्ने धारणा राखे । उनले भने, “मौद्रिक नीति खुकुलो, संयमित, अनुशासित र अर्थतन्त्र चलायमान भएर अघि बढने खालको हुनुपर्छ । खास गरी साना र मझौला उद्योगको मनोवल बढाउनुपर्छ ।”
पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अब आउने मौद्रिकक नीतिले विगतमा हतारिएर गरिएका कामकारवाही सच्याउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, “उच्च व्यावसायिकता र दीर्घकालीन सोचका साथ मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी व्यावसायिक गर्न चाहलेलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति बनाइनुपर्छ ।”
समिति सदस्य एवं अर्थविद् डा स्वर्णीम वाग्लेले मुलुकका आर्थिक संरचना र प्रक्रिया पनि राजनीतिक चङ्गूलको चपेटामा परेको प्रतिक्रिया दिए । सांसद विनोद चौधरीले अहिले भइरहेको लगानी निस्प्रभाविको अवस्थामा सुधार ल्याउन लगानीकर्ता प्रोत्साहन गर्ने तथा बैँकलाई पनि कर्जा फर्कने सुनिश्चिताको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए । त्यसअवसरमा अहिले मुलुकको शोधानान्तर बचत र ४ खर्ब ९१ अर्ब तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति रु २५ खर्ब ६९ अर्ब उच्च रहेको तथ्याङक प्रस्तुत गरियो ।
मुद्रास्फ्रिति ४ दशमलव २ प्रतिशत मात्र रहेको तथा बैकिङ क्षेत्रमा रु ७ खर्बभन्दा बढी कर्जायोग्य रकम रहेको र कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्कमा झरेको तथ्याङक प्रस्तुत गरियो । पछिल्लो समय आयात तथा निर्यातमा बृद्धि हुन थालेको तथा जलविद्युत्, सडक सञ्जाल, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय कार्य भएको जानकारी दिइयो ।
२५ असार, म्याग्दी । धवलागिरि गाउँपालिका–४ बाँसबोटको भिरबाट खसेको पहिरोले आज दिउँसो थुनिएको म्याग्दी नदी पुरानै लयमा बग्न थालेको छ । धवलागिरि गाउँपालिका– ४ र ७ को सिमाना भएर बग्ने म्याग्दी नदीमा भिरबाट खसेको पहिरो थुप्रिँदा नदीको नियमित प्रवाह आंशिक रूपमा रोकिएको र तलाउ बनेको थियो । ठूला डुङ्गासहित पहिरोले बनाएको बाँध नाघेर नदी बग्न र तलाउमा पानीको सतह घट्न थालेको धवलागिरि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले बताए ।
दिउँसो १२ः३० देखि पहिरोका कारण तल्लो क्षेत्रमा पानीको सतह घटेको थियो । घटनास्थलमा पुगेका बाँसबोटको छिमेकी छहरीका बासिन्दा तम पुनले थुनिएको नदी बग्न थालेपनि भिरबाट पहिरो खस्ने क्रम भने नरोकिएको बताए । करिब तीन सय मिटर लामो र ३० मिटर गहिरो तलाउ बनेको उनले बताए । आज बिहान म्याग्दीको धवलागिरि र मालिका गाउँपालिकामा भारी वर्षा भएको थियो । छहरी, कल्लेनी, बगर, भारवाङ, साँवता, थापाचौर, दरवाङ, छिसवाङ, खोप्टी, पिपलबोट, बाबियाचौर, तोराखेत, सिमलचौर, तातोपानी, सिङ्गा र बेनी बजार म्याग्दी नदीको तटीय क्षेत्रका बस्ती हुन् ।
धवलागिरि हिमालमा मुहान भएको म्याग्दी नदी बेनी बजारमा आएर कालीगण्डकीमा मिसिन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले तत्काललाई जोखिम टरे पनि तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई खोला किनारमा नजान र सकर्त रहन अनुरोध गरेका छन् ।
धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले पहिरो खसेको भिरको फेदीमा रहेको बाँसबोटका बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने तयारी गरेको बताए । बाँसबोटमा पाँच घरपरिवारको बसोबास छ । पहिरोका कारण धवलागिरि गाउँपालिका–४ खिवाङ, बगर र नाउरा जोड्ने सडक अवरुद्ध भएको छ ।
सडक अवरुद्ध हुँदा स्थानीयवासीका साथै ५३ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको अपर म्याग्दी १ र ३७ मेगावाट क्षमताको अपर म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ ।
२५ असार, बलेवा ।जैमिनी नगरपालिका–९ पैयुथन्थापस्थित कालुङ्खोले उपल्लो कालुङ्खोला लघुजलविद्युत् आयोजनाको बाँध र पावरहाउस बगाएको छ । आज बिहानको बाढीले आयोजनाको बाँधसँगै पावरहाउस बगाएको स्थानीय गङ्गा आचार्यले राससलाई बताए । गत वर्ष रु ३५ लाख खर्चेर निर्माण गरिएको स्टिल पुल पनि बगेको आचार्यले बताउनुभयो ।
बाढीले केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइनको ट्रान्सफर्मरमा पनि क्षति भएको छ । ट्रान्सफर्मरमा क्षति भएपछि स्थानीय विद्युत् पैञ्युथन्थापका एक सय ३० घरमा बिजुली आपूर्ति बन्द भएको छ । पैञ्युथन्थापको खरेयाबोटका दुई परिवार बाढीबाट विस्थापित भएका छन् । सात परिवार बाढीपहिरोको जोखिममा रहेका स्थानीय आचार्यले बताए । बाढीबाट खोला किनारमा लगाइएको धानबाली क्षति भएको छ ।
२५ असार, मुस्ताङ । उपल्लो मुस्ताङमा मङ्गलबार साँझ लेदोसहितको बाढीले छवटा पुलमा क्षति पुर्याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ । नेपाल(चीन उत्तरी सीमावर्ती गाउँ लोमान्थाङ गाउँपालिका-४ छोसेरस्थित चुम्जुङ खोलामा करिब तीन घण्टा भीषण बाढी आएको थियो । बाढीले लोमान्थाङ-४ स्थित चुम्जुङ खोलामा एक पुल र लोमान्थाङ-२ साम्जुङस्थित निर्माणाधिन अर्को एक गरी दुई वटा पक्की मोटरेबल पुलमा क्षति पुर्याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले सूचना संम्प्रेषण गरेको छ ।
यसैगरी बाढीले त्यसक्षेत्रमा रहेको फलामे पुल र तीन वटा काठेपुल बाढीले बगाएर क्षति पुर्याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले उल्लेख गरेको छ । उपल्लो मुस्ताङको बाढीका कारण जोखिमा रहेको खोलाको बीचमा सञ्चालनमा रहेको एक होटल र लोमन्थाङ-४ स्थित अन्दाजी चार सय मिटर दुरीमा रहेको न्याम्डो गाउँका दुई वटा घरका नागरिकहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थान्तरण गरिएको मुस्ताङका प्रहरी नायब उपरीक्षक छिरिङ किप्पा लामाले जानकारी दिए । उनका अनुसार बाढीले त्यस क्षेत्रमा मानवीय तथा पशुचौपायामा क्षति नभएको बताए ।
बाढीको सतह अहिले केही मत्थर हुँदै गइरहे पनि त्यस क्षेत्रको सुरक्षा सावधानीका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय छोेसेरबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक र छोसेरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल (.बीओपी) नेचुङबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा नौ जनाको टोली खटिएको उनले उल्लेख गरे । त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुले स्थानीयलाई हुन सक्ने खतराको बारेमा सूचित गराइएको छ । अहिले त्यस क्षेत्रमा बाढीको बाहव कम भइसकेको भए पनि सम्भावित जोखिमको खतरा टरिनसकेकाले स्थानीयलाई आवश्यक सर्तकता अपनाउनसमेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले अनुरोध गरेको छ ।
२५ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेललाई नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले आज अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतले मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै अग्राधिकार दिनसमेत आदेश गरेको छ ।
यो आदेशसँगै गभर्नर पौडेललाई तत्कालका लागि काम गर्न अवरोध हुने छैन । अधिवक्ताहरू विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेललगायतले गत जेठ १३ गते गभर्नर नियुक्ति गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
२४ असार, रसुवा । गत रातिको बाढीका कारण रसुवागढी भन्सारको सुक्खा बन्दरगाह बगाउँदा भएको क्षसितको थप विववरण सार्वजनिक भएको छ । रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रुवप्रसाद अधिकारीका अनुसार बाढीका कारण २३ वटा मालवाहक कन्टेनर, छ मालवाहक ट्रक र ३५ वटा नयाँ विद्युतीय सवारीसाधन गरी ६४ वटा बगेका छन् । यस्तै, बेपत्ता हुनेमा हालसम्म २० जना रहेका छन् । तीमध्ये नेपाल प्रहरीका तीन जना, सुक्खा बन्दरगाहमा काम गर्ने छ, डिब्बा चालक पाँच र चिनियाँ नागरिक छ जना रहेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जानकारी दिए । बाढीका कारण ड्यामसाइट बगाउँदा १११ मेघावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् केन्द्रको उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ ।
यसैगरी, २० मेघावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् केन्द्रको तेलरेटरमा बाढीको लोदो पस्दा उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द छ । यसलाई पुनः सञ्चालनका लागि मर्मत कार्य अगाडि बढाइएको पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । साथै माथिल्लो त्रिशूली ‘ए’को ६० मेघावाट क्षमताको जलविद्युत् केन्द्रको ड्यामसाइटमा पनि क्षति भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । अन्य क्षतिको विवरण प्राप्त भएको छैन ।
यसैबीच नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले नदी किनारका जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट ५५ जनालाई सुरक्षित ठाउँमा उद्धार गरेको पनि सहप्रजिअ अधिकारीले बताए । “ल्हेन्दे खोलाको मितेरी पुल बताउँदा केरुङसँगको सीधा सम्बन्ध टुटेको छ । १० मिटर चौडाइ र १०० मिटर लम्बाइको रहेको सो पुलमा क्षति भएको प्राविधिकहरूले बताएका छन् । रसुवागढीबाट करिब ८० कोषमाथि छुसुमधो भन्ने चिनियाँ भूभागबाट आएको पहिरोले क्षति बनाएको अनुमान छ”, उनले भने ।
२४ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण भएको धनजनको क्षतिको स्थलगत अवलोकन गरी फर्किएका छन् । बाढीबाट भएको क्षति, उद्धार र राहतबारे प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीसँग छलफल पनि गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले क्षतिग्रस्त क्षेत्रबाट बेपत्ता भएकाहरुको स्थिति, नेपाल–चीन सिमानाको रसुवागढी भन्सारको क्षतिग्रस्त सुक्खा बन्दरगाह, बगाइएका मालवाहक कन्टेनर बगाउँदा भएको क्षतिको विवरणबारे चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका थिए । उक्त विपद्बाट बेपत्ता हुनेमा हालसम्म २० जना रहेका छन् ।
तीमध्ये नेपाल प्रहरीका तीन जना, सुक्खा बन्दरगाहमा काम गर्ने छ , डिब्बा चालक पाँच र चिनियाँ नागरिक छ जना रहेका छन् । बाढीले ड्यामसाइट बगाउँदा १११ मेघावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् केन्द्र र २० मेघावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् केन्द्र प्रभावित भएको छ । बाढीले ल्हेन्दे खोलाको मितेरी पुल बगउँदा केरुङसँगको सीधा सम्बन्ध टुटेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको टोलीमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, प्रधानमन्त्री मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङ, प्रधानसेनापतिसहित चारै सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायत थिए ।
२४ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को आजको बैठकले रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२, रसुवागढीमा गएराति आएको आकस्मिक बाढीबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै बेपत्ता स्वदेशी र विदेशी व्यक्तिको सकुशल खोज–उद्धार कार्यलाई निरन्तरतासहित थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको बैठकमा बाढीको सम्भावित कारण र हालसम्म प्राप्त क्षतिको विवरणको जानकारी लिँदै दुर्घटनामा जीवन गुमाएकाहरूमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली र परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ । बैठकले जोखिमपूर्ण स्थितिमा खोज र उद्धारमा संलग्न सुरक्षाकर्मी र स्थानीय जनताप्रति धन्यवाद दिएको छ ।
बैठकले नेपाल–चीन जोड्ने नाका रसुवागढीस्थित भोटेकोशी नदीको मितेरी पुल बगाइ आवागमन बन्द भएकाले पुल र चीनतर्फको बाटो पुनः निर्माण गरी केरुङ नाका सञ्चालन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् मित्रराष्ट्र चीनसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ । सडक पूर्वाधार सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ भने चीनसँगका वैकल्पिक नाकाहरूको सुसञ्चालनका लागि पनि आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तै क्षतिग्रस्त भन्सार, अध्यागमन, जलविद्युत् आयोजनाका पूर्वाधारको शीघ्र मर्मत गरी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । व्यवसायीका कन्टेनर, सवारीसाधन र अन्य सामग्रीहरूको क्षतिको बिमालगायतका अन्य प्रक्रियामा सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
परिषद्को बैठकले घटनामा मृतक र बेपत्ता परिवारलाई प्रचलित कानुन अनुसार तत्काल राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गरेको छ । परिषद्ले घटनाको कारण पहिचानका लागि आवश्यक अध्ययन, पूर्वतयारी तथा मित्रराष्ट्र चीनको सरोकारवाला निकायसँग समन्वयको व्यवस्था मिलाउन सरोकारवाला सबै निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी यसवर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने पूर्वानुमान आएकाले पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यका लागि सजग एवं तयार रहन बैठकले सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गरेको छ । क्षतिग्रस्त क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनबाट फर्किएलगत्तै राखिएको परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वानुमान र कल्पनाभन्दा बाहिरको अप्रत्याशित विपद् उत्पन्न भई क्षति भएको देखिएको बताए ।
उनले मानवीय क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बेपत्ताहरूको तत्काल गर्नुपर्ने उद्धारका काममा सुरक्षा निकायबाट भइरहेको कामलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे । उनले बगाइएको मितेरी पुलमा तत्काल बेलिब्रिज बनाएर भए पनि नाकाको बाटो सुचारु गर्न नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतलाई आफूले आजै आग्रह गरेको जानकारी गराउँदै मुस्ताङको कोरला नाकालगायत वैकल्पिक मार्गलाई व्यवस्थित सञ्चालनको तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
२४ असार, काठमाडौं । नेपाल–चीनको सिमानाको ल्हेन्दे खोलामा गए राति आएको भीषण बाढीले रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ टिमुरेस्थित इभी चार्जिङ स्टेसनमा रहेका करिब सात–आठवटा गाडी बगाएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका अनुसार बाढीले भन्सार कार्यालय रसुवाको यार्डमा क्षति पुर्याउनुका साथै त्यहाँ रहेका आठ–नौवटा लोड गरिएका कन्टेनर डिब्बा बगाएको छ । बढीले रसुवागढी हाइड्रोपावरको ड्याममा पनि क्षति पुर्याएको जानकारी दिइएको छ ।
खोलामा बढी आएलगत्तै सशस्त्र प्रहरी बल रसुवाबाट सहायक प्रहरी निरीक्षक रवीन्द्र दाहालको कमाण्डमा तालिमप्राप्त सातसहित २१ जनाको टोली खटाइएको सशस्त्र प्रहरी बलका नायब उपरीक्षक शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए । भोटेकोशीको बहाब कायमै रहेकाले उद्धार सामग्रीसहित खटिएका टोली घटनास्थल क्षेत्रमा पुग्ने प्रयास गरिरहेको जानकारी दिइएको छ ।
प्रहरीका अनुसार ल्हेन्दे खोलाको बाढीले मितेरी पुल बगाएकोे छ । रसुवा गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ तातोपानीस्थित पासाङल्हामु राजमार्गअन्तर्गत स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकखण्डमा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले सडक कटान र पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध रहेको जानकारी दिइएको छ ।
२३ असार, काठमाडौं । टोखा–छहरे खोला सुरुङमार्ग निर्माण, नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालन र स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक सुधारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज सरोकार भएका निकायबीच छलफल भएको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै सडक पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिन र आउँदो दसँै–तिहारलक्षित सवारी व्यवस्थापन सरल हुने गरी पूर्वाधार निर्माण र सुधारमा अहिलेदेखि गृहकार्य गर्न छलफल गरिएको हो । टोखा–छहरेखोला सुरुङमार्गको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन निर्माण र स्वीकृतिका सम्बन्धमा देखापरेका समस्या र परियोजनाको सम्भाव्यताका सम्बन्धमा चिनियाँ पक्षले गर्नुपर्ने कार्य र उत्पन्न असमझदारी हल गर्न वन मन्त्रालय तथा अन्य निकायले गर्नसक्ने आवश्यक सहजीकरणका निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव विनोदबहादुर कुवँरले जानकारी दिए ।
नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि भौतिक प्रगति ९२ प्रतिशत पुगिसकेको र निर्माण सम्पन्नपश्चात् सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनाले सञ्चालनको कानुनी प्रबन्ध, ढाँचा र त्यसमा देखिएका समस्याका विषयमा छलफल गरिएको छ । यो विषय नेपालकै पहिलो अभ्यास हुन लागेका कारण यसको विस्तृत तयारी गर्न जोड दिइएको थियो ।
चीन सरकारको अनुदानमा निर्माण भइरहेको स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिमा कूल लम्बाइ ८२ किमीमध्ये हालसम्म ३८ किमी कालोपत्र सम्पन्न भएको तथा नयाँ आर्थिक वर्षमा ठेक्का लगाउन बाँकी १९ किमी पनि ठेक्का लगाउने प्रबन्ध मन्त्रालयले गरिरहेको छलफलमा अवगत गराइएको छ । कुनै सहजीकरण आवश्यक भएमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्ने जनाएको छ ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक–विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार किरण पौडेल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थलगायतको सहभागिता थियो ।
२३ असार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने भएका छन् । स्पेन भ्रमणबारे जानकारी दिने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री ओलीले आज प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्न लागेका हुन् । विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिएर प्रधानमन्क्री ओली शुक्रबार स्वदेश फर्किएका थिए । एक साता लामो स्पेन बसाइको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले स्पेनका समकक्षीसहित संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव लगायतसँग भेटवार्ता पनि गरेका थिए । प्रतिनिधि सभाको आज दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकलाई प्रधानमन्त्री ओलीले स्पेन भ्रमणबारे जानकारी दिने गरी तय गरिएको छ । संसदमा रास्वपाको भने अवरोध कायम छ ।
२३ असार, फुङ्लिङ । सिदिङ्बा गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रमा रहेको ढङ्ढङ्गे झरना अझैपनि आम दृष्टिबाट टाढा छ । सिदिङ्वा—५ लिम्बुदिन र ६ मेहेलेको बीचमा रहेको यो झरना आफैंमा बाजाको ताल जस्तो लाग्छ । यही विशेषताका कारण यस झरनालाई स्थानीयले ‘ढङ्ढङ्गे’ नामकरण दिएका हुन, जहाँ जलको बहाव र चट्टानको सङ्घर्ष सङ्गीत बनिन्छ । स्थानीय असलबहादुर राईले भने, “पहिला त फावाखोला भन्ने गरिन्थ्यो, अहिले ढङ्ढङ्गे भनेर चिनिन्छ । बाजाबजाए जस्तो आवाज आउँछ ।”
ढङ्ढङ्गे झरनाको प्राकृतिक सुन्दरता यति अद्वितीय छ, कि एक पटक पुग्ने जो कोहीको स्मृतिमा अमिट रूपमा बस्छ । पछिल्लो समय यहाँ आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या विस्तारै बढ्दै गएको छ । स्थानीय अब बाह्यपर्यटक पनि आकर्षित हुने आशामा छन् । स्थानीय नयाँ सम्भावनाको ढोका खुल्ने अपेक्षामा बसेका छन् । “हामी त पर्खिराखेका छौँ । बाहिरबाट पनि पर्यटक आएर आम्दानीको स्रोत बनोस् भनेर ।” स्थानीय नारायणप्रसाद राई बताउँछन् ।
झरनामा पुग्ने आन्तरिक पर्यटकको अनुभव विशेष हुन्छ । दृश्य सुन्दर मात्र होइन, आत्मामा शान्ति दिने किसिमको अनुभूति उहाँहरूले व्यक्त गरेका छन् ।“नाम सामान्य लाग्यो तर दृश्य हेर्दा मुखमै मुस्कान आयो । यस्तो प्राकृतिक उपहार देख्दा मन रमायो ।” अन्तरिक पर्यटक साहारा लिम्बूले बताए । झरनालाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउका लागि स्थानीय सरकार पनि सक्रिय देखिन्छ । झरनासम्म पुग्न ढुङ्गाका गोरेटो बाटो बनाइएका छन्, होमस्टे निर्माणको तयारी भइरहेको छ । आगामी नीति तथा कार्यक्रममा ढङ्ढङ्गे झरनालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको सिदिङवागाउँपालिका उपाध्यक्ष बन्दना कडरीयाले बताइन् ।
तर अझै पनि झरनाको आधिकारिक लम्बाइमापन गरिएको छैन । वैज्ञानिक दृष्टिकोणले यसको अध्ययन आवश्यक छ । प्रचारप्रसारलाई तीव्रता दिन सकिएमा यो झरना जिल्लाको अर्को पर्यटकीय परिचय बन्न सक्छ । जिल्ला सदरमुकाम फुङ्लिङ बजारदेखि पाँचथरको गणेश चोक हुँदै करिब तीन घण्टामा साब्लाखु भञ्ज्याङ पुग्न सकिन्छ । साब्लाखुदेखि करिब ४० मिनेटपछि ढङ्ढङ्गे झरना सम्मपुग्न सकिन्छ । झरनासम्म नै सहजरुपमा मोटर बाटो विस्तार भएकाले सवारीसाधन सहजरुमा झरनासम्म पुग्दै आएको छ । ताप्लेजुङ, जहाँ प्रत्येक पहाडको ढिस्को र खोल्साको गर्जनमा पर्यटकीय सम्भावनाको ध्वनि लुकेको छ । मिक्वाखोलाको फुङफुङगे झरनाको चर्चा धेरैले सुनेका छन् ।
२३ असार, भजनी । यहाँको टीकापुर नगरपालिकाले आगामी साउन १ गतेदेखि प्लास्टिकका झोलाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । नगरपालिकाले प्लास्टिकजन्य वस्तु प्रतिबन्धसम्बन्धी ऐन २०८० निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी थालेको हो । “वातावरणीय हिसाबले प्लास्टिक हानिकारक छ”, नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामलाल डगौरा थारुले भने, “यसको नियमनले नगरपालिकालाई ठूलो राहत हुनेछ भने प्लास्टिककै कारण हुने जोखिम कम हुँदै जाने छ ।”
बजार क्षेत्रमा प्लास्टिकको अत्यधिक प्रयोगले ढलको निकास रोकिने र वर्षातको समयमा बाढी र डुबानको जोखिम निम्त्याउने कारक प्लास्टिक बन्दै आएको नगरपालिकाका सरसफाइ शाखा प्रमुख लोकबहादुर बुढा बताउँछन् । उनले भने, “प्राकृतिक विपद्बाट बच्नका लागि प्लास्टिक जन्य वस्तुमा रोक लगाउन लागेका हौँ ।” नगरपालिकाले नागरिकस्तरमा जनचेतना फैलाउने काम गर्दै आएको छ ।
स्थानीय व्यापारीहरुले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । “सधैँ प्लास्टिक प्रयोग गरेको बानीले सुरुमा अप्ठ्यारो लागे यसलाई सकारात्मक प्रयासको रुपमा लिएका छौँ”, व्यापारी पुष्पराज देवकोटाले भने, “नगरपालिकाले सूचना आह्वान गरेपछि त्यसको विकल्प व्यापारीहरुले खोज्न थालिसकेका छन् ।”
प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध लगाएपछि स्थानीय गार्मेन्ट उद्योगले थप काम पाउन विश्वास गरिएको छ । प्लास्टिकका झोलाको विकल्पमा कपडाको झोलाले बजार पाउन आशा गार्मेन्ट व्यवसायीको छ । “जनस्वास्थ्यका हिसाबले हानिकारक प्लास्टिकलाई बन्द गर्दा स्थानीय उद्योगले काम पाउने स्थिति देखिएको छ”, गार्मेन्ट व्यवसायी मातृकाप्रसाद तिमिल्सिनाले भने, “यसबाट स्थानीय स्तरमा रोजगारीका सम्भावना बढ्ने देखिन्छ ।”
नियम पालना नगर्नेलाई जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्लास्टिकको झोला बिक्रेतालाई पहिलोपटक एक हजार, दोस्रोपटकमा तीन हजार र तेस्रो पटकदेखि पाँच हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी प्लास्टिकको झोला प्रयोग गर्नेलाई पनि ऐनमा जरिवानाको व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रथम पटक १० रुपैयाँ, दोस्रो पटक ५० रुपैयाँ, तेस्रो पटक एक सय रुपैयाँ र त्यति गर्दा प्रयोग गर्न नछोडेको खण्डमा नाम सार्वजनिक गरेर दण्ड र सजायको व्यवस्था हुने भनिएको छ ।
प्लास्टिकको झोला उत्पादनकर्तालाई ऐनले जरिवाना तोक्ने भनेको छ । जसमा प्रथम पटकमा उत्पादनकर्ताको हकमा दुई हजार, दोस्रो पटक चार हजार, तेस्रो पटक छ हजार र त्यसपछि अटेर गरे नाम सार्वजनिक गर्दै अन्य दण्ड सजायको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ । त्यति मात्र नभई, निषेधित प्लास्टिकजन्य वस्तुहरु उत्पादन, बिक्री वितरण, निर्यात तथा भण्डारण तथा प्रयोग गरेको सूचना गर्ने व्यक्ति, जफत गर्ने कार्यमा संलग्न अनुगमन समितिका सदस्य तथा अन्य कर्मचारीलाई जरिवाना रकमको ५० प्रतिशत रकम दामासाहीले पुरस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
२२ असार, काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सहकारीपीडितलाई रु तीन अर्ब ७१ करोड ६६ लाख पाँच हजार ६५४ फिर्ता तथा हिसाब मिलान गर्न सफल भएको छ । समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमका अनुसार सहकारीका ६१ हजार ९४ बचतकर्ताले आफूहरुको रु ३८ अर्ब ४२ करोड ९६ लाख ३२ हजार ७३० बचत हिनामिना, अपचलन र दुरुपयोग भएको भनी उजुरी दिएका थिए ।
समितिका अनुसार अब रु ३४ अर्ब ७१ करोड ३० लाख २७ हजार ७६ बचत फिर्ता गर्न बाँकी छ । सहकारीको सिद्धान्त, मर्म र उद्देश्य विपरीत बचतकर्ताको बचत हिनामिना, अपचलन र दुरुपयोग गर्ने सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको जिम्मेवारी समितिले लिँदै आएको छ ।
त्यस क्रममा समितिले हालसम्म २३ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेकामा तीनवटा सहकारीको रकम फिर्ता र हिसाब राफराफ गरिरहेको छ । सोही क्रममा समितिले गत कात्तिकदेखि यही असार १५ गतेसम्म सङ्कलित रु २९ करोड ८२ लाख आठ हजार १२८ सहकारीका ५६ हजार १०६ जनालाई बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न प्रस्ताव गरेको छ । सङ्कलित रकम बचतकर्ताको बचतको तुलनामा ४१ देखि ५७ प्रतिशत मात्रै भएको आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
समितिको हालसम्मको अध्ययनबाट बचतकर्ताको अपचलन भएको शत्प्रतिशत रकम फिर्ता दिनसक्ने सम्भावना ज्यादै न्यून भएको समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। समस्याग्रस्त सहकारीमा फसेको बचतकर्ताका अधिकतम बचत फिर्ता गर्न हरसम्भव प्रयत्न भइरहेको उनको भनाइ थियो । समितिसँग रकम अपचलन गर्ने सहकारीको स्वामित्व आफूले लिई सञ्चालकको सम्पत्ति र कारोबार रोक्का गर्ने अधिकार छ ।
समितिले सहकारीको ऋण असुली, सम्पत्ति बेचबिखन र सङ्कलित रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाइरहेको सदस्य काशिचन्द्र बरालले बताए । ओरेन्टल कोअपरेटिभ लि, स्ट्यान्डर्स सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लि, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारीसंस्था लि, लुःनिभा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लि, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लि, शिवशिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लि र तुलसी बहुमी सहकारी लिमिटेड समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा सूचीकृत छन् ।
समितिका अनुसार हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी, कृषि विकास बहुद्देश्यीय सहकारी, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सकारी, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी, गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी र नेपाल सहकारी वित्तीय संस्थाका समेत गरी ५६ हजार १०६ जनाको फिर्ता गर्न बाँकी बचत रकम रहेको जानकारी दिइयो । विसं २०७४ पुसमा स्थापना भई २०७५ असार १८ गतेदेखि क्रियाशील समितिले सङ्घीय सरकार मातहतका समस्याग्रस्त सहकारीमा नागरिकले बचत गरेको रकम फिर्ता गर्न विभिन्न रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्दै आएको छ ।
२२ असार, जलेश्वर । महोत्तरीको औरही नगरपालिका–७ मा रहेको कृषि सडकमा कल्भर्ट निर्माण गरिरहेका एक मजदुरको आज साँझ करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा जिल्लाको रामगोपालपुर–५ बस्ने ३२ वर्षीय मजदुर छटु मुखिया रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक शैलेन्द्रकुमार भट्टले बताए ।
औरही नपा–७ भोयल निम्किया गाउँको कृषि सडकमा कल्भर्ट निर्माण गर्दै गरेको मजदुर छटुको शरीरमा बिजुलीको तार चुँडिएर खस्दा करेन्ट लागेर मृत्यु भएको प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय रोशनकुमार यादवले बताए । स्थानीय तथा पीडित परिवारले विद्युत् प्राधिकरणको लापरबाहीको कारण घटना घटेको आरोप लगाएका छन् । प्रहरीले घटनास्थलमा पुगेर सर्जमिन मुचुल्का तथा शवपरीक्षणका लागि अस्पताल पठाउने तयारी गरिहेको जिल्ला प्रहरीका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक भट्टले बताए ।
२२ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले वित्त नीतिले निर्देशित गरेका कार्यक्रमलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति तयार हुने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)द्वारा आइतबार राजधानीमा आयोजित ‘प्रि मनिटरी’ छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच उचित समन्वय गरिने जनाएका हुन् । सो क्रममा गभर्नर डा। पौडेलले कृषि, ऊर्जा र उद्योग जस्ता प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको प्रवद्र्धन हुने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने जानकारी दिए ।
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमै निस्क्रिय कर्जाको बढी समस्या रहेको स्विकार गर्दै उनले मौद्रिक नीतिमार्फत उचित सम्बोधन हुने बताए । ‘डेढ सय वर्षअघि संस्थाको ब्यालेन्स सिट हेरेर ऋण तिरेको छ छैन हेर्ने गरिन्थ्यो । तर अहिले कृषि र उद्योग क्षेत्रमा कर्जा बढी जाओस् भन्ने चाहे पनि सोहि क्षेत्रमा बढी ‘एनपिएल’ देखियो,’ उनले भने, ‘साना व्यवसायी लाई पनि प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने छ । यसैले सबै क्षेत्रलाई नछोडि अगाडि बढाउँछौं ।’
कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले खराब कर्जाको आकार बढिरहँदा घरजग्गा धितो लिलामी बिक्रीसमेत नभएको अवस्थाले गर्दा बैंकहरुले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको माग गरेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि यस्तो अभ्यास भएकोले नेपालमा पनि यस्तो कम्पनी हुँदा समस्या निराकरण हुने उनको धारणा थियो । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा सीमा तोकेर पु¥याउनुपर्छ भनिरहँदा त्यस क्षेत्रको एनपिएल बढेकोबारे पनि पूनर्विचार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
बैंकहरुमा धितोको नभइ नगद समस्या भएको अध्यक्ष कोइरालाले भएको बताए । ‘समस्या धितोको होईन नगदमा छ । सामान बिक्री भएका छैनन् । पैसा नउठ्दा ऋण तिर्न सकेको छैन । खास समस्या यहाँ भएकाले यसबारे सम्बोधन होस्,’ उनले भने । चालुपूँजी कर्जासम्बन्धी मापदन्डले स्व–अनुशासनमा ल्याउन सहयोग पुगेको उनको धारणा थियो । केन्द्रबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहले पनि फरक नीतिगत व्यवस्था गर्दा अप्ठ्यारो भइरहेको उनले बताए ।
बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)का अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौड्यालले केन्द्रिय बैंकले निर्देशित गरेको कर्जा प्रतिशत पु¥याउने चक्करमा बैंकहरु आक्रामक भएको बताए । ‘आक्रामक कर्जा गयो तर उठाउन नसकेर एनपीए बढ्दै गएकोमा विश्लेषण जरुरी छ’ उनले भने । साना तथा मझौला उद्यमीहरुको व्यवसाय व्यवस्थापन नै प्रमुख चुनौति बनेको अवस्थामा उनीहरुको क्षमता मापन अर्को चुनौति बनेको उनको भनाई थियो । ‘यसैले ऋणीलाई कर्जा तिर्ने क्षमता कसरी बढाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । निर्देशित कर्जा नीतिहरुको प्रभाव हेर्न छुट्टै काम गरौं’ उनले भने ।
‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति आवश्यक’ चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने खालको गरी आगामी मौद्रिक नीति तयार गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । खासगरी निस्क्रिय कर्जाले चुनौति बढेपछि यसको समाधानका लागि अबको मौद्रिक नीतिले विकल्प खोज्नु पर्ने उनीहरुको सुझाव छ । सेजनको प्रि मनिटरी छलफल कार्यक्रमको प्यानल सत्रका सहभागीले यस्तो उल्लेख गरेका हुन् ।
छलफलमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंकहरुलाई कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजन) कडा भएको गुनासो गरे । ‘यसअघि अनौपचारिक कर्जामा प्रोभिजन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजीमा दबाब परेको थियो । भारतमा धितोले नपुग्नेलाई मात्रै कर्जा नोक्सानी प्रोभिजनमा छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर नेपालमा अहिल बढि कडा भयो’ उनले भने । यसले गर्दा अहिले जग्गा बेचेर ऋण तिर्छु भन्दा पनि बिक्री हुने अवस्था नरहेको उनले बताए ।
अर्थशास्त्री डा. मेनुका कार्कीले निजी क्षेत्रको कर्जाले अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व र रोजगारीमा पुगेको योगदान विश्लेषण गरेर नीति बनाउन जरुरी रहेको सुझाव दिइन् । खराब कर्जा बढ्दैमा बैंक नराम्रो भन्न नमिल्ने उनको तर्क थियो । ‘एक दुई–वर्षअघि नेपालको बैंकमा १२÷१३ प्रतिशतसम्म खराब कर्जा थियो । केही समयअघि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिईयो’ उनले भनिन् ‘ केही समयपछि बैंकहरुको वास्ताविक अवस्था बाहिर आएपछि दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने धेरैले चाहेका थिए ।’
पूर्व मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले मौद्रिक र वित्त नीति दुवैको उद्देश्य उस्तै भए पनि थोरै फरक रहेको बताए । वित्त नीतिले वातावरण सिर्जना गर्ने उनको भनाई थियो । ‘मौद्रिकले वित्त नीतिलाई सहायता गर्नुपर्ने हो । तर हाम्रोमा वित्त नीति आउँछ त्यसलाई मौद्रिकले सघाउने भनिए पनि आइसोलेट भएर आउँछ’ उनले भने । वित्त नीतिले नबोलेको विषयमा मौद्रिक नीतिले बोल्ने धेरै निजी क्षेत्रको अपेक्षा हुने भएपनि नीतिगत स्थिरता नभएको उनले बताए । सरकारको खर्च र राजश्व संकलनको सन्तुलन नमिल्दा वित्त नीति विस्तारकारी हुन नसक्ने हुँदा निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिबाट बढी अपेक्षा राखेको देखिने उनले बताए ।
अर्थशास्त्री डा. समिर खतिवडा भने मौद्रिक नीति र वित्त नीति सधै समन्वय हुनुपर्छ भन्ने नहुने तर्क गर्छन् । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु हो । ‘वित्त नीतिले मौद्रिक नीतिलाई काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकको स्वायतता कायम राखेर काम गर्न पाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा केन्द्रिय बैंकको भूमिका बलियो हुँदै गएको हो,’ उनले भने ।
२२ असार, हुम्ला । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली करिडोरलाई चीन र भारतसँगको व्यापारिक मार्गका रुपमा अघि बढाइने बताएका छन् । उनले कर्णाली करिडोर कर्णाली र हुम्लावासीको मात्र नभई दुई छिमेकी देशसँगको व्यापाररिक मार्ग भएकाले यसलाई तत्काल दुई लेनको बनाइनुका साथै कालोपत्र गर्दै लैजाने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले खार्पुनाथ गाउँपालिका–५ चुवाखोलामा आज एक समारोहबीच बेलिब्रिजको उद्घाटन गर्दै कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पर्ने चुवाखोलामा छिट्टै पक्की पुल निर्माण गरिने बताए । उनले हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट औपचारिक रुपमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएकामा खुशी व्यक्त गरे । हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग तथा त्रिदेशीय सीमासँग जोड्न बेलिब्रिज निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यहाँ निर्माणाधिन पक्कीपुललाई निरन्तरता दिएर हुम्लालाई मात्र नभएर देशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ डोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अप्ठयारो ठाउँमा ढलान गरेर भए पनि सडक स्तरोन्नति गर्दै लैजाने उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकी मुलुक चीनसँग जोडिएको हिल्सा नाकामा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिने प्रतिवद्धता जनाए । उनले यहाँ व्यापार व्यवसायको ठूलो सम्भावना भएको उल्लेख गर्दै छिमेकी मुलुकसँग व्यापार व्यवसाय गर्न पनि क्वारेन्टाइन तत्काल स्थापना गर्न आवश्यक भएको बताए । हुम्लालाई सडक सञ्जालसँग जोड्न नेपाली सेनाले गत वर्ष चैत १० गतेदेखि चुवाखोलामा बेलिब्रिज जडान गर्न सुरु गरेको थियो । उक्त बेलिब्रिजको उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री ओली नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा आज काठमाडौँबाट सुर्खेत हुँदै खार्पुनाथ पुगेका हुन् । उनी पुग्दा स्थानीयले बाँजागाँजासहित स्वागत गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीका साथमा रक्षामन्त्री मानवीर राई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, नेकपा (एमाले) का उपमहासिचव प्रदीप ज्ञवाली, कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी, मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मालगायत हुम्ला पुगेका थिए ।
कर्णाली करिडोर निर्माण आरम्भ भएको २६ वर्षपछि हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाएको कर्णाली कोरिडोरअन्तर्गत खार्पुनाथ–५ चुवाखोलामा यही असार १० गते नै बेलिब्रिज निर्माण सम्पन्न गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । यसले कर्णालीलाई उत्तर र दक्षिण अन्तरदेशीय सडक सञ्जालसँग जोड्ने छ ।
२२ असार, म्याग्दी । राहुघाट नदी कटानको जोखिममा रहेको म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९ गलेश्वर, रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ राहुघाट, कालीगण्डकी करिडोरको सडक र मोटरेबल पुल संरक्षण गर्न तटबन्ध निर्माण भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाले सडक, पुल र बस्ती संरक्षणका लागि रु तीन करोड ३९ लाख ८६ हजार ८२३ को लागतमा नदी किनारमा ‘कम्पोजिट’ प्रविधिको पर्खाल निर्माण गरेको हो । पर्खाल निर्माणपछि सडक, मोटरेबल पुल, गलेश्वर र राहुघाटको बस्तीमा बाढी र कटानको जोखिम न्यूनीकरण भएको बेनी नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष चक्र केसीले बताउनुभयो । राहुघाटको कटानका कारण गलेश्वर, राहुघाटका करिब ५० घरपरिवार, एक सय मिटर सडक र मोटरेबल पुल जोखिममा परेको थियो ।
राहुघाट नदी किनारमा राहुघाट बस्तीतर्फ ५० मिटर ‘पलम पर्खाल’ र गलेश्वरतर्फ ८५ मिटर ‘कम्पोजिट’ पर्खाल निर्माण भएको योजना कार्यालयले जनाएको छ । गत फागुनदेखि सुरु भएको योजना निर्धारित समयमै सम्पन्न भएको हो । नदीमा आउने बाढीलाई नियन्त्रण गर्न चार मिटर चौडाइ भएको तीनतीन मिटर अग्लो कङ्क्रिट र त्यसमाथि छ तहमा ग्याविन पर्खाल निर्माण भएको छ ।
रु चार करोड ७२ लाख ३७ हजार ४६४ लागत अनुमान गरिएको योजना निर्माणका लागि गत फागुन १३ गते महाप्रभु–विआरटी साय जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि शिव जिसीले रातको समयमा पनि मजदुर र उपकरण परिचालन गरेर नदीमा पानीको सतह बढ्नुअघि नै तटबन्ध गरेको बताए । बेनी–गलेश्वर सडकअन्तर्गत गलेश्वरमा पनि नदी कटानबाट सडकलाई जोगाउन तटबन्धन निर्माण भएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाका इञ्जिनियर बिष्णु चापागाईँले बताउ ।
२२ असार, लमजुङ । चट्टान खोपेर बनाइएको साँघुरा सडक । माथि हेर्दा आकाशै छोएझैँ लाग्ने अग्लो चट्टाने पहरा, तल हेर्दा आङ सिरिङ हुने छङ्गाछुर भिर । अनि तल मसिनो धागोजस्तै देखिने नालबेली बगेको निलो मस्र्याङ्दी नदी । उतिबेला अहिलेजस्तो डोजर र एक्साभेटर चलाइएको होइन, घन, छिनो र सावेलले ठूलाठूला चट्टान खोपेर बनाइएको सडक । मस्र्याङ्दी नदीको किनारैकिनार बेँसीसहरबाट हिमालपारिको मनाङ पुग्ने अत्यन्तै जोखिमपूर्ण बेँसीसहर–चामे सडक ।
सोही सडकमा दैनिक सयौँ यात्रु जोखिम मोल्दै यात्रा गर्न बाध्य छन् । साँघुरो कच्ची सडक, सधैँ जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि अहिले ठाउँठाउँमा खसेको पहिरोका कारण जोखिमपूर्ण सडक पार गर्दै दैनिक सयौँ यात्री भगवान्को नाम जप्दै यात्रा गर्न बाध्य छन् । यस्तो जोखिमपूर्ण बाटोमा दर्जनाँै सवारीसाधन लमजुङ–मनाङ आवतजावत गर्दछन् । हिमालपारिको जिल्ला मनाङबाट लमजुङ हुँदै विभिन्न ठाउँमा आउने र यहाँबाट मनाङ जाने एउटै बेँसीसहर–चामे सडक हो । भिरैभिर र मस्र्याङ्दी नदीमाथिमाथि हुँदै ढुङ्गैढुङ्गाको सडक व्यवस्थित नहुँदा यात्री बँेसीसहर–चामे सडकमा त्रसित हुँदै जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
बेँसीसहरबाट खुदी, भुलभुले, स्याँगे, जगत, च्याम्चे हुँदै मनाङको तालबजार, तिमाङ हुँदै मनाङ सदरमुकाम चामेबजारसम्म ६५ किलोमिटर दूरी छ । यस सडकमा यात्रा जोखिमपूर्ण रहेको यात्रीहरू बताउँछन् । अधिकांश सडकखण्ड चट्टाने पहरो काटेर बनाइएकाले जोखिमपूर्ण छ भने अग्लो भिर, स–साना मोड, ग्रेडिङ नमिलेका र साँघुरो भएकाले थप जोखिमपूर्ण भएको स्थानीय सोमबहादुर गुरुङले बताए ।
जीप चालक सोमराज मगरातीले भने, “विभिन्न ठाउँमा बेलाबेलामा पहिरो गइरहन्छ, पहिलाभन्दा पनि बाटो बिग्रँदै गएको छ, कुन बेला के हुन्छ डर रहन्छ ।” अर्का चालक रामबहादुर तामाङ भन्छन्, “सडकबाट खसिहाल्यो भने सिधै मस्र्याङ्दीमा पुग्ने भएकाले बाँच्ने कुनै सम्भावना छैन ।” यात्राका क्रममा अधिकांश यात्री सडक र भिरको अवस्था देखेर डराउँछन् । कहिले त जीप गुड्दागुद्दै पनि माथिबाट ढुङ्गा र पहिरो खस्ने गर्छ, अझ बढी बर्खायाममा जोखिम हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
डुम्रे–बेँसीसहर–चामे सडक योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी नवीन विष्टका अनुसार बेँँसीसहर–चामे सडकको यात्रा जोखिमपूर्ण छ । सरकारले आवश्कतानुसार पर्याप्त बजेट दिन नसक्दा सडक गुणस्तरीय नहुँदा जोखिम बनिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा रु ३६ करोड बजेट प्राप्त भएको थियो । आगामी आवका लागि यस सडकका लागि रु ४० करोड प्रारम्भिक बजेट सरकारले उपलब्ध गराउन लागेको छ ।
विभिन्न ठाउँमा दैनिकजसो पहिराले सडक अवरुद्ध बनाउँदा मनाङवासी चिन्तित छन् । लामो समयसम्म पहिराले यो सडक अवरुद्ध बनाउँदा मनाङबाट बेँसीसहर हुँदै विभिन्न ठाउँमा जान हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन । जिल्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने सरकारको योजनाअनुरुप २०५१ सालदेखि सडक डिभिजन कार्यालय दमौली तनहुँले सडक निर्माण गर्न सुरु गरेको थियो ।
विभिन्न कारणले २०५७ सालदेखि नेपाली सेनाले उक्त सडक निर्माणको जिम्मेवारी पायो । बाँदर लड्लाजस्तो जोखिमपूर्ण भिरमा ज्यानको बाजी लगाएर सेनाले उक्त सडक निमार्ण गर्न सफल भयो भने बाटो निर्माणका क्रममा केहीको मृत्युसमेत हुन पुग्यो । यसरी सेनाले निर्माण गरेको सडकबाट मनाङवासीको सपना पूरा भए पनि सडक स्तरोन्नति हुन नसक्दा भने मनाङवासी निराश छन् । उनीहरूमात्र नभई लमजुङवासी, यात्री तथा पर्यटकसमेत सडक स्तरोन्नति नहुँदा चिन्तित छन् । सबैको एउटै चाहना छ, सडक गुणस्तरीय होस् र दुर्घटनाको जोखिम न्यून होस् ।
बेँसीसहरस्थित तत्कालीन नेपाली सेना कार्यगणले २०६९ सालमा सडक निर्माणकार्य सम्पन्न गरेसँगै सडक डिभिजन कार्यालय दमौली तनहुँलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । गणका इञ्जिनियर भरत श्रेष्ठ र इन्द्रीवर गुरुङको नेतृत्वमा सडक निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको हो । बेँसीसहर–चामे सडक पार गर्न झण्डै ६ घण्टा लाग्छ । बर्खालागेसँगै यो सडकमा पटकपटक पहिरो खस्ने र सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रीहरू हैरानीमा छन् ।
