Category: अर्थतन्त्र

१२ असार, ललितपुर । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज आफ्नो पार्टीको सदस्यता शुल्क र लेबी तिरेका छन् । सो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलको वित्त तथा कोष व्यवस्थापन विभागमा आफै पुगेर आर्थिक दायित्व तिरेका हुन् ।

अध्यक्ष ओलीलाई केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा भीष्म अधिकारी र लेखा प्रमुख राजेन्द्र श्रेष्ठले रसिद बुझाए । एमालेमा प्रधानमन्त्री पदमा रहेका व्यक्तिले मासिक २५ हजार बुझाउनु पर्ने नियम बनाइएको छ । सामाजिक संजालमा भने राज्यको तलव कोष पार्टीलाई बुझाएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

११ असार, काठमाडौं । संवैधानिक प्रावधानअनुसार सङ्घीय सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट ल्याउने गरेको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रावधान छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार मङ्गलबार अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आवका लागि वार्षिक बजेट पेस गरेका छन् । केहीले निर्धारित मितिभन्दा अघि नै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । केही स्थानीय तहमा आन्तरिक विवादका कारण बजेट रोकिएको छ भने केहीमा प्राविधिक कारण देखाइएको छ । कूल छ वटा महानगरमध्ये काठमाडौँ महानगरको बजेट तोकिएको समयमा प्रस्तुत हुन सकेन ।

विराटनगर, वीरगञ्ज, ललितपुर, भरतपुर र पोखरा महानगरले बजेट प्रस्तुत गरिसक्दा सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरले भने आन्तरिक विवादका कारण समयसीमाभित्र प्रस्तुत गर्न सकेन । सङ्घीय सरकारका केही मन्त्रालयको भन्दा बढी बजेट चलाउने काठमाडौँ महानगरको बजेटका बारेमा आम चासो रहने गरेको छ । काठमाडौँ महानगरको नगरसभा लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । नगरसभा बस्न नसकेको र बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको सन्दर्भमा महानगरको तर्फबाट कुनै पनि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

सङ्घीय सरकारले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रमुख बालेन्द्र साहकाबीचमा केही असमझदारी रहेको अनुमान गरिएको छ । महानगरको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटकाबारेमा सम्बद्ध पदाधिकारीका बीचमा छलफल हुन सकेको छैन । यस्तै, देशका अन्य केही स्थानीय तहमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।

१० असार, काभ्रे । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकस्थित निर्माणाधीन धुलिखेल–खावा सडकखण्डको स्तरोन्नति कार्य अलपत्र अवस्थामा रहँदा यो वर्षायाममा यात्रुले सास्ती खेप्नु परेको छ । चार किलोमिटर लम्बाईको यो सडक करिब चार वर्षसम्म सडक नबनेको र निर्माणले गति नलिएपछि ठेक्का रद्द गरेको डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले स्पष्ट गरेको छ । निर्माण सम्झौता रद्द भएको सो सडकखण्डको स्तरोन्नतिका लागि स्रोत सुनिश्चित भए पनि नयाँ ठकेकेदारमार्फत काम थाल्न अझै केही समय लाग्ने डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

उक्त सडकखण्डको स्तरोन्नतिको काम तोकिएको समयसीमाभित्र पूरा नभएपछि नियमानुसार ठेक्का रद्द भएसँगै सम्बद्ध निर्माण व्यवसायीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका थिए । जिल्ला सदरमुकाम धुलिखेलदेखि–खावासम्मको सडक विस्तारको काम उक्त कम्पनीले २०७९ जेठ २० गते २२ महिनाभित्र बनाइसक्नुपर्ने गरी रु २० करोड १९ लाख ४६ हजार ठेक्का लिएको थियो ।
ठेकेदार कम्पनीले निर्माणमा आलटाल गर्दै आएका कारण समयसीमा सकिएको ११ महिना बितिसक्दा पनि २५ प्रतिशत निर्माण कार्य भएको थिएन । सम्झौता अनुसारको समयसीमा सकिएको ११ महिनापछि कार्यालयले गत साल फागुन १५ गते स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएको ‘गौरी–पार्वती निर्माण सेवा’सँगको ठेक्का रद्द गरेको थियो ।

उक्त सडकखण्डको ठेक्का रद्द गरेपछि अदालत गएका व्यवसायीको मुद्दामा केही दिनपछि अदालतले ‘निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने, धरौटी रकम जफतलगायत कारबाही नगर्न तथा हाल जुन अवस्थामा रहेको छ, सोही अवस्थामा राख्न’ अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सडकखण्ड निर्माणका काम अवरुद्ध भएको हो ।

स्रोत सुनिश्चित भए पनि नयाँ ठेक्कामा जाँदा अझै केही महिना लाग्ने भएकाले सवारीसाधन र यात्रुलाई सहज बनाउन खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख सिडिई सुमन योगेशले केही दिनमै नयाँ ‘स्टिमेट’ तयार गरी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिए । “नयाँ ठेक्काका लागि दुईदेखि साढे दुई महिना लाग्छ, भदौ अन्तिम साता वा असोजदेखि काम सुरु गर्नेगरी तयारी हुन्छ,” उनले भने, सो सडक स्तरोन्नतिका लागि नयाँ ठेक्का खोल्न रु ४२ करोड स्रोत सुनिश्चित भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका प्रमुख सुमन योगेशका अनुसार अदालतको आदेशबाट पुनः ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन कुनै बाधा पर्दैन । यसअघि लिखित स्पष्टीकरण दिए पनि सन्तोषजनक र विश्वसनीय जवाफ नआएकाले बाध्य भई ठेक्का रद्द गर्नु परेको हो । सो सडक निर्माण कार्यअन्तर्गत अहिलेसम्म धुलिखेल बसपार्कदेखि जिपलाइनसम्म डाँडा काट्ने काम मात्रै भएको छभने केही स्थानमा नाली तथा ‘ड्रेन–वाल’ लगाउने काम पनि भएको छ । जिपलाइनदेखि तल खावासम्म सडक मात्रै भत्काइएको तर एक किलोमिटर भागमा ‘कटिङ’ गर्न बाँकी रहेको छ । अघिल्लो जेठमा धुलिखेलतर्फबाट बेस, सब–बेस हाल्ने काम सुरु गरिए पनि पटकपटकको वर्षाले बगाएर खण्डहरझैँ बनाएको थियो ।

समयमै निर्माणसम्पन्न नहुँदा यस राजमार्ग भएर गुड्ने सवारीसाधनका यात्रुले दुई वर्षदेखि निकै सास्ती खेप्दै आउनुपरेको छ । सडक निर्माणको काम समयमा नसकिदा पुनःनिर्माणका लागि भत्काइएको सडकमा सवारीसाधन दुर्घटना परी कैयौँ यात्रु घाइते हुनाका साथै उनीहरूले सास्ती व्यहोर्नु परेको छ । केही वर्षदेखि जीर्ण बन्दै आएको धुलिखेल–खावा सडकखण्डको राजमार्ग १२ मिटरको फराकिलो बनाई कालोपत्रे गर्न लागिएको थियो ।

उक्त सडकमा गुड्ने मालवाहक सवारीको भारवहन क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै बलियो बनाउन सो कार्यालयले नेपालमै पहिलोपटक ग्राभेलमाथि २० सेन्टिमिटर बाक्लो सिमेन्ट मिसाइएको बेस हाल्ने तथा दुई चरणको ‘डिबिएम र आस्फाल’ कालोपत्रे गर्ने योजना बनाएको थियो । अरनिको राजमार्ग हुँदै छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनसँगको उत्तरी नाका सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीसहित दोलखा, रामेछाप जिल्ला पुग्ने यो सडकखण्डको निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको कार्यालय प्रमुख एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले जानकारी दिए ।

१० असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको बजेट सकेसम्म सन्तुलित रुपमा ल्याइएको अवगत गराउँदै आगामी दिनमा माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलत कायमका लागि थप प्रयास गरिने बताए । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक तथा खर्च कटौतीको प्रस्तावको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यको पर्याप्त क्षमता नहुँदा बजेटमाथि सबै सांसदहरु सन्तुष्ट हुने स्थिति नआएकाले आगामी दिनमा सन्तुलन कायमको प्रयास गरिने बताए ।

“हामीलाई छिटो र धेरै ठाउँमा विकास चाहिएको छ तर बजेट कम छ । त्यसकारण बजेटमा सबै सांसद सन्तुष्ट हुन नसक्ने स्थिति हुन सक्छ । माग र आपूर्तिको असन्तुलन मिलाउन आगामी दिनमा ध्यान दिइनेछ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हामीलाई लगानीको आवश्यकता छ, यसका लागि निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी ल्याउनु परेको छ । लगानीको आवश्यकता, विश्लेषण र योजनाका लागि लगानी बोर्डबाट प्रभावकारी काम गरिनेछ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् जनताको बलिदान, सङ्घर्ष र सपनालाई साकार पार्ने थलो भएकाले सदनमा लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने खालका हल्काफुल्का टिप्पणी नगर्न आग्रह गरे । उनले विद्यमान व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउने गरी संविधानको संशोधनमा सरकार लाग्ने भएकाले संविधान र प्रणालीको अपमान हुने खालका कुरा नगर्न आग्रह गरे ।

“यो प्रणाली र संविधानको रक्षा गरौँ । यसको कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई समृद्ध, नेपाल सुखी नेपालीको गन्तव्य पूरा गर्ने सवालमा सरकार अघि बढेको छ । यसमा सबै ढुक्क भए हुन्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “म ममाथि गरिएको गाली र अपमान सहन्छु तर सहिद, जनताको बदिदान र विद्यमान व्यवस्थाप्रतिको अपमान सहन्न । संसद् जनताको बलिदानको धज्जी उडाउने र प्रणालीको अपमान गर्ने थलो हुन सक्दैन ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोगका योजना बैङ्कको व्यवस्था गरी रु तीन करोडभन्दा कमका आयोजना नराखिएको नीति तर्जुमा गरिएको जनाउँदै आगामी वर्षमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जोड दिइने बताए । राज्यका सबै निकायलाई विकास निर्माण र सुशासनका लागि प्रभावकारी रुपमा काम गरेर जनअपेक्षाअनुरुप सम्मुनतिको मार्गमा अघि बढाउन सरकार प्रयासरत रहेको स्पष्ट गर्दै सरकारलाई कसैका विरुद्ध कुनै खेल खेल्ने फुर्सद नभएकाले खेल खेल्यो भन्ने खालका प्रचार नगर्न आग्रह गरे ।

१० ऋसँर, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले विनियोजन विधेयक, २०८२ पारित गरेको छ । आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राख्नुभएको ‘विनियोजन विधेयक, २०८२ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सभाको बहुमतले पारित गरेको हो । त्यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेले विनियोजन विधेयक, २०८२ का दफाहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेक्ँ ीथ्उ ।

सांसदहरू डा अमरेशकुमार सिंह, प्रभु साह, दुर्गा राई, प्रेम सुवाल, अमनलाल मोदी, जनार्दन शर्मा, बिमला सुवेदी, रेखा शर्मा, चित्रबहादुर केसी, शक्तिबहादुर बस्नेत, हितराज पाण्डे, रामकुमार राई, देवेन्द्र पौडेल, माधव सापकोटा, रणेन्द्र बराली, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, उर्मिला माझी, हितबहादुर तामाङ, अम्मरबहादुर थापा, छिरिङ ल्हामु लामा (तामाङ) नारायणी शर्मा, गङ्गा कार्की र लेखनाथ दाहालले प्रस्तुत गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृह, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, अर्थ, सहरी विकास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपतिको कार्यालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकहरू माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिउ ।

सरकारद्वारा गत जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । यसअघिका बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सामान्य र मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो । विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्न र स्पष्टीकरणको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिउ ।

१० असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट विनियोजन विधेयक, २०८२ पारित गरिने भएको छ । आज बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘विनियोजन विधेयक, २०८२ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले ‘आर्थिक विधेयक, २०८२ र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तालिका रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

त्यसअघि बैठकले श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा, गृह, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, अर्थ र सहरी विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम छ ।

बैठकमा सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, प्रभु साह, दुर्गा राई, प्रेम सुवाल, अमनलाल मोदी, जनार्दन शर्मा, विमला सुवेदी, रेखा शर्मा, चित्रबहादुर केसी, शक्तिबहादुर केसी, हितराज पाण्डे, रामकुमार राई, देवेन्द्र पौडेल, माधव सापकोटा, रणेन्द्र बराली, ज्ञानु बस्नेत, उर्मिला माझी, अम्मरबहादुर थापा, छिरिङल्हामु लामा (तामाङ), नारायणी शर्मा, गङ्गा कार्की र लेखनाथ दाहालद्वारा प्रस्तुत खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

काठमाडौँ, ९ असारः क्षेत्रगत कर्जा विस्तारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति अबलम्बन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आज ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१’ मा संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहमा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम सीमा पुर्याउने समय एक वर्ष थपेको हो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने र साना तथा मझौला उद्योगमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जाको सीमा पु¥याउनका लागि २०८५ असारसम्मको समयसीमा पाएका हुन् । यसअघि यस्तो क्षेत्रगत कर्जाको सीमा कायम गरिसक्न २०८४ असार मसान्तसम्मको समय दिइएको थियो ।

एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरी वाणिज्य बैंकहरुले कृषि, लघु, घरेलु, साना उद्योगमा प्रवाहित कर्जा २०८२ असार समान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसम्ममा १२ प्रतिशत, २०८४ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८५ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत पु¥याइसक्नुपर्नेछ । यसअघि यस्तो क्षेत्रगत कर्जा २०८२ असार समान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत पुर्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संशोधित एकीकृत निर्देशनअनुसार विकास बैंकहरुले कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम २० प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरुले १५ प्रतिशत कायम गरिसक्नुपर्ने समयसीमामा पनि एक वर्ष थपेर २०८५ असार मसान्तसम्म कामय गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका वाणिज्य बैंकले अन्य क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत बमोजिम कर्जा लगानी गर्न नसकेमा नपुग प्रतिशत आफ्नो विशेषज्ञता भएको क्षेत्रमा थप लगानी गरी कुल प्रतिशतमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

त्यस्तै, रु दुई करोडसम्मको क्षेत्रगत कर्जालाई पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ । एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ, “परिस्थितिवश समस्यामा परेका रु दुई करोडसम्मका कृषि, उर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा व्यावसायिक योजना तथा नगदप्रवाह लगायतका पक्षहरुको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी एक पटकका लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ ।”

कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणका लागि केही सर्त राखिएका छन । जसमा यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने, पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ पुस मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने र पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना अघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ‘राइट ब्याक’ गर्न नपाइनेलगायत सर्त छन् ।

९ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले सहकारी क्षेत्रलाई नियमनका क्रममा सङ्कुुचन गर्न नहुने विषयमा आज ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुुवाटारमा आज भएको भेटमा महासङ्का अध्यक्ष ओमदेवी मल्लसहितको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंङ्क र सहकारी प्राधिकरणबाट जारी भएका निर्देशिका र मापदण्डमा स्रोत सङ्कलनको सीमाअन्तर्गत १० प्रतिशत निक्षेप र १५ प्रतिशत ऋणको व्यवस्था सन्तुुलित नभएको, सदस्य भएको तीन महिनाभित्र कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत माग राखिएको छ ।

नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागका प्रमुख खगराज अधिकारी, पूर्वमन्त्री एवं महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष केशव बडाल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मालगायत सहभागी छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित क्षेत्रको सहज सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि कानुन, नीति र निर्देशिकाहरू ल्याइने भएकाले त्यस अनुसार प्रबन्ध गर्न सरकारले सहजीकरण गर्ने विश्वास दिलाए । सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयकका कतिपय प्रावधानलाई परिमार्जन गर्न सुुझाव बुुझाएको छ ।

९ असार, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार देखिएको छ । आज नेप्से परिसूचक चार दशमलव ७८ अङ्कले बढेर दुई हजार ६०० दशमलव ७६ को बिन्दुमा कायम भएको हो । आज तीन सय २५ कम्पनीको एक करोड ७५ लाख ८७ हजार ३६ कित्ता शेयर ७० हजार ८३१ पटक खरिदबिक्री हुँदा रू छ अर्ब ४७ करोड १९ लाख ५२ हजार ६७८ बराबरको कारोबार भएको छ ।

आजको कारोबारमा विकास बैंक शून्य दशमलव ०९, जीवन बीमा शून्य दशमलव ३९, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव ६१, म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव ३४, निर्जीवन बीमा शून्य दशमलव २३ र अन्य समूह शून्य दशमलव १९ प्रतिशतले घटेको छ भने अरु सबै समूहको उपसूचक बढेको छ । सबैभन्दा धेरै व्यापार समूह दुई दशमलव २० प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, बैंकिङ शून्य दशमलव १५, वित्त शून्य दशमलव ७२, होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव ९०, जलविद्युत् शून्य दशमलव ४२, लगानी शून्य दशमलव ३७ र लघुवित्त समूह शून्य दशमलव ०१ प्रतिशतले बढेको छ ।

जोशी हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य आज सबैभन्दा धेरै नौ दशमलव ९८ प्रतिशतले बढेको छ । सबैभन्दा धेरै घट्नेमा भने गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ । कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै राधी विद्युत् कम्पनी लिमिटेडको रू ५२ करोड १८ लाख ५९ हजार ८६६ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ । कारोबार भएका शेयर संख्याका आधारमा भने ङादी ग्रुप पावर लिमिटेडको आठ लाख ३१ हजार ४८१ कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ ।

९ असार, काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहान ११ः०० बजे बस्ने बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ र स्पष्टीकरण दिने कार्यसूची छ ।

विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत, वन तथा वातावरण, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, रक्षा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची छ ।

त्यसैगरी युवा तथा खेलकुद, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, खानेपानी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गुह र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका शीर्षकमाथि पनि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची छ ।

राष्ट्रियसभाको बैठक अपराह्न १ः१५ बजे बस्दैछ । सो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को वार्षिक प्रतिवेदन’ पेस गर्नेछन् । यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘चलचित्र विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

८ असार, मन्थली । जिल्ला सदरमुकाम मन्थलीसँगै जोडिएको कुनाउरीमा निर्माणाधीन पक्की मोटरेबल पुल भाँचिएको छ । मन्थली नगरपालिका–६ को कुनाउरीको भलुवाखोलाबाट वडा नं ७ भटौलीको ठेडीखोला जोड्ने तामाकोसी नदीमा निर्माणाधीन पुल आज दिउँसो भाँचिएको हो । यसअघि निर्माणाधीन अवस्थामा पुल सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले तीव्रता पाइरहेको अवस्थामा बीच भागको एउटा स्पान दुई महिना अगाडि भाँचिएको थियो । उक्त स्पानलाई प्राविधिकले मर्मत गरेर प्रयोगमा ल्याउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएपछि निर्माण कम्पनीले स्पानको मर्मत गरिरहेको थियो ।

मर्मत भइरहेको अवस्थामा आज दिउँसो पुलको स्पान एक्कासी पूरै भाँचिएको स्थानीय लेखनाथ ढुङ्गेलले बताए । गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेर वा अन्य कारणले यसरी पटकपटक स्पान भाँचिएकाबारे खोजी हुनेपर्नेमा उनलेृ जोड दिए । भाँचिएको स्पान पूर्ण रूपमा पिल्लरबाट भत्किएर भुइँमा झरेको मन्थली–७ का पूर्ववडाध्यक्ष सुदर्शन प्रसाईंले जानकारी दिए । पुल भत्किएको थाहा पाउनासाथ उक्त ठाउँमा स्थानीय घुइँचो लागेको थियो ।

आगामी भदौ मसान्तसम्म पुल निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी तीव्र गतिमा काम भइरहेको थियो । निर्माणाधीन उक्त पुल भत्केपछि लामो प्रतीक्षामा रहेका स्थानीय बासिन्दा चिन्तित छन् । सडक विभागले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा कूल रु २२ करोड ५५ लाख चार हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । चार वटा स्पानसहित कूल दुई सय ३० मिटर लामो उक्त पुल ११ मिटर चौडाइको थियो । कूल सम्झौता रकमको झण्डै ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी लिइसकेका छन् ।

पुल सञ्चालनमा आएपछि मन्थली–खुर्कोट सडकखण्डभन्दा पकरबास गोगनपानीबाट सित्खा हुँदै सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिकाको मुल्कोट निस्केर छोटो दूरीमा काठमाडौँ आवतजावत गर्न सकिनेछ । सदरमुकाम मन्थलीबाट जिल्लाका तीन वटा पालिका जोड्ने वैकल्पिक मार्गका रूपमा यसलाई लिइएको थियो ।

८ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दैलेखको ग्यास उत्खनन र पूर्वी नवलपरासीको धौवादी फलाम खानी उत्पादनका विषयमा आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायका अधिकारीसँग ब्रिफिङ लिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज भएको छलफलमा चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न पेट्रोलियम अन्वेषण कार्यको नतिजा एवं भावी कार्यदिशाबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवगत गराइएको हो । चाइना जियोलोजिकल सर्भेबाट प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार हालको ड्रिल साइटमा ११२ दशमलव एक अर्ब घनमिटरको प्राकृतिक मिथेन ग्यासको भण्डार देखिएको र अन्य क्षेत्रमा पनि ग्यासको भण्डार रहेको अनुमान गरिएको अवगत गराइएको छ ।

त्यसैगरी, धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेडले पूर्वी नवलपरासीमा ड्रिलिङ तथा फलाम खानीको सम्भाव्यता अध्ययन भई प्रक्रिया अघि बढिरहेको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवगत गराइएको छ । आगामी एक सय वर्षका लागि पुुग्ने करिब ९९ मिलियन टन फलामको धाउ भण्डार उत्खनन गर्न सकिने कम्पनीले जानकारी गराएको छ । नियमित प्रक्रियाबाट २०८५ सालभित्रमा फलाम÷स्टिल उत्पादन गर्न सकिने कम्पनीको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षभित्र उपयोगमा ल्याउन सकिने गरी मिथेन ग्यासको उत्पादनमा गम्भीरतापूर्वक लाग्न निर्देशन दिँदै यसका लागि आवश्यक बजेट र सहजीकरणमा सरकारबाट कमी नहुने स्पष्ट गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले २०८५ साल अघि नै फलाम÷स्टिल उत्पादान गरी बिक्री र उपयोगमा ल्याउने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिए । सो कार्यका लागि स्रोत, साधन र कानुनी सहजीकरणका लागि सरकारले सबै प्रबन्ध गर्ने स्पष्ट गरे । छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुुप्रसाद रिमाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, दैलेखका सांसदहरुलगायत सहभागी थिए ।