Category: अर्थतन्त्र

  • उपत्यकाका नदी स्वच्छ बनाउन तीन अर्ब ४२ करोड बजेट

    उपत्यकाका नदी स्वच्छ बनाउन तीन अर्ब ४२ करोड बजेट

    २३ जेठ, काठमाडौं । उपप्रधान एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले उपत्यका नदी स्वच्छ बनाउन र करिडोर सडक स्तरोन्नतिका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले आज गोकर्णेश्वर–५ बागमती करिडोरमा आयोजना गरेको वृक्षरोपण कार्यक्रममा उनले सहरी विकास मन्त्रालयले बागमतीसहित उपत्यकाका नदी स्वच्छ बनाउन रु तीन अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरेको बताए ।

    मन्त्री सिंहले वातावरण संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सबैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै वातावरण संरक्षणमा सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे । बागमतीलाई सफा र स्वच्छ बगाउन आफूले मन्त्रालय सम्हालेको दिनबाटै चासो दिएको भन्दै उनले बागमतीसहित उपत्यकाका विष्णुमती, धोवीखोलालगायत सबै नदीलाई ढलमुक्त बनाउने गरी काम भइरहेको उनको भनाई थियो । “नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने काम सरकारले गर्छ । तर, वृक्षरोपण गरेपछि रूख जोगाउने काम अरूले गरिहाल्छन् नि भनेर हुँदैन । रूख जोगाउन र नदीमा जथाभावी फोहोर मिसाउन नदिन स्थानीय समुदायले चासो राख्नुपर्छ,” उनले भने ।

    कार्यक्रममा रु ४० करोडभन्दा बढी योजना गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै नगरप्रमुख दीपक रिसालले उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई धन्यवाद दिए । कार्यक्रममा सांसद सन्तोष चालिसेले पनि यसपटकको बजेटले उपत्यकाका महत्वपूर्ण योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

  • गाउँगाउँका सडक कालोपत्र, स्थानीय खुसी

    गाउँगाउँका सडक कालोपत्र, स्थानीय खुसी

    २३ जेठ, दाङ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१२ को लामीडाँडामा कुनै बेला वर्षात्मा हिलाम्मे र अन्य समयमा धुलाम्मे सडकका कारण आवतजावत गर्न निकै कठिन थियो । तर, अहिले सडक कालोपत्र भएपछि आवतजावतमा निकै सहज भएको छ । “पहिले हिलैहिलो हुन्थ्यो, साइकल लैजान पनि समस्या हुन्थ्यो”, स्थानीय नन्दकुमार पुनले भने, “अहिले त साइकलमा नै बजार पुग्न सजिलो छ, छिट्टै बजार पुगिन्छ ।”

    कालोपत्र नहुँदा गाडीले धुलो उडाउने र त्यो धुलो घरभित्रै पस्थ्यो । सुकाएका कपडामा पनि धुलैधुलो हुने अवस्था थियो । अहिले त्यो अवस्था हटेको स्थानीय देवी थापाले बताए । “सुकाएका कपडामा पनि धुलैधुलो हुन्थ्यो, घरै फोहर हुन्थ्यो, अब त सजिलो भयो”, उनले भने, सोही ठाउँको आठ सय मिटर सडक कालोपत्र भएको हो ।

    त्यसैगरी, तुलसीपुर–१२ कै हरिपौरीमा झनै कम्मरसम्म हिलो हुने समस्या थियो । त्यतिमात्र होइन, वर्षात्मा घरहरू नै डुबानमा पर्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर, अहिले नालीसहित सडक कालोपत्र भएपछि सहज भएको स्थानीय डिला केसीले बताए । “वर्षात्मा घरहरू पनि डुब्ने अवस्था हुन्थ्यो, कम्मरसम्म हिलो हुन्थ्यो”, उनले भने, “तर अहिले नालीसहित सडक कालोपत्र भएपछि सहज भएको छ ।” जहाँ साढे तीन सय मिटर सडक कालोपत्र भएको हो ।

    यी दुवै सडकका लागि रु ८६ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको नगरस्तरीय बजेटबाट उक्त काम पूरा गरेको वडाध्यक्ष खुसीराम चौधरीले बताए । उनका अनुसार वडाले आवश्यकताका आधारमा नगरस्तरीय बजेटलाई व्यवस्थापन गरेको भन्दै उनले यो ठाउँमा कालोपत्र गरिएको बताए ।

    “सबै क्षेत्रलाई सन्तुलन मिलाउने गरी हामीले अहिले गाउँगाउँका सडक स्तरवृद्धि तथा कालोपत्र गर्ने काम गरिरहेका छौँ”, उनले भने, “यसले निकै सहज बनाएको छ ।” यस वर्षमात्र वडामा दर्जन बढी सडक स्तरवृद्धि गरिएको बताए । आवश्यकतानुसार नयाँ ट्रयाक खोल्ने, नाली निर्माण गर्ने, कल्भर्ट हाल्ने, ग्राभेल गर्ने कार्यसमेत गरिएको उनको भनाइ छ ।

  • सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै

    सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै

    २३ जेठ, काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ः०० बजे बस्ने गरी निर्धारण भएको छ । आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वक्तव्यसहित ‘आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने र सो प्रस्तावमाथि छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची छ ।

    यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२’ पेस गर्नेछन् । राष्ट्रियसभाको बैठक आज दिउँसो १ः१५ बजे बस्ने छ । सो बैठकमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल जारी रहने छ ।

  • ट्रम्पको कर वृद्धिसँगै अप्रिलमा अमेरिकी व्यापार घाटा ह्वात्तै घट्यो

    ट्रम्पको कर वृद्धिसँगै अप्रिलमा अमेरिकी व्यापार घाटा ह्वात्तै घट्यो

    २३ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विश्वव्यापी कर वृद्धिसँगै आयातमा आएको गिरावटका कारण अमेरिकी व्यापार घाटा अप्रिलमा आधाभन्दा बढीले घटेको बिहीबार सार्वजनिक सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । ट्रम्पले लगभग सबै व्यापारिक साझेदारहरूमाथि १० प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेकै महिना विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भनिने अमेरिकाले ६१.६ अर्ब डलरको व्यापार घाटा बेहोरेको थियो। मार्चको तुलनामा यो घाटा ५५.५ प्रतिशतले घटेको वाणिज्य विभागले जनाएको छ ।

    व्यवसायहरूले ट्रम्पको प्रतिज्ञा गरिएको कर कार्यान्वयनमा आउनु पहिले विदेशी वस्तुको आयातमा व्यापक लगानी गरेपछि मार्चमा समग्र अमेरिकी व्यापार घाटा १३८.३ अर्ब डलर पुगेको थियो । अमेरिकी सहयोगी र प्रतिस्पर्धीहरूमाथि समान रूपमा १० प्रतिशत आधारभूत कर लगाएपछि अप्रिलमा आयात १६.३ प्रतिशतले घटेर ३५१ अर्ब डलरमा झरेको छ ।

    आधारभूत १० प्रतिशत करबाहेक ट्रम्पले चीन, युरोपेली सङ्घ र जापानसहितका दर्जनौं अर्थतन्त्रमा उच्च कर दरको घोषणा पनि गर्नुभएको थियो यद्यपि, ती दर व्यापार वार्ताका लागि ठाउँ दिने शर्तमा जुलाईको सुरुसम्म लागू नहुने सहमति ती मुलुकले गरेका छन् ।

    विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रले एकअर्काको उत्पादनमा दुवै पक्षको कर तीन अङ्कमा पु¥याएपछि चीनबाट आउने सामान ट्रम्पको सबैभन्दा ठूलो निशाना बनेको थियो । अमेरिका र चीनबीच स्थितिलाई कम गर्न अस्थायी सम्झौतामा पुग्नुअघि चीनबाट धेरै ढुवानीहरू रोकिएको थियो । तत्कालका लागि सबैका आँखा ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको फोन वार्तामा केन्द्रित छन् । उनी बीच बिहीबार नै फोन वार्ता भएको छ । फोनवार्ताले विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्न मद्दत गर्न सक्ने आशा गरिएको छ ।

    ट्रम्पले गत हप्ता बेइजिङले आफ्नो अस्थायी सम्झौताका शर्तहरू उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएपछि दुई देशबीचको व्यापार सम्झौताको अवस्था अनिश्चित छ । गत अप्रिलमा अमेरिकी आयात १६.३ प्रतिशतले घटेर ३५१ अर्ब डलरमा झरेको थियो । विशेष गरी उपभोग्य वस्तुहरूको आयात ३३ अर्ब डलरले घटेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अमेरिकी निर्यात तीन प्रतिशतले बढेर २८९.४ अर्ब डलर पुगेको छ, जसले औद्योगिक आपूर्तिजस्ता वस्तुनिर्यातलाई सहयोग गरेको छ तर अमेरिकी अटो तथा पार्टपुर्जाको निर्यात ३.३ अर्ब डलरले घटेको छ ।

    ट्रम्पले हालैका महिनाहरूमा घोषणा गरेको कर विभिन्न देशहरूलाई लक्षित गरी व्यापक शुल्कहरू बाहेक, व्यवसायहरूले क्षेत्र–विशिष्ट शुल्कहरूको साथ पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । मार्च र अप्रिलमा राष्ट्रपति ट्रम्पले स्टिल, आल्मुनियम र कारको आयातमा २५ प्रतिशत कर लगाउनुभएको छ भने उहाँले यस महिना दुबैमा कर दोब्बर पारिएको घोषणा गरेका छन् । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार अप्रिलको समग्र अमेरिकी घाटा सन् २०२३ को सुरुदेखि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम हो ।

  • लगानी बोर्डको ६४औँ बैठक : मुक्तिनाथ केवलकार परियोजनाको लगानी स्वीकृत

    लगानी बोर्डको ६४औँ बैठक : मुक्तिनाथ केवलकार परियोजनाको लगानी स्वीकृत

    २२ जेठ, काठमाडौं । लगानी बोर्ड नेपालको ६४औँ बैठकले मुक्तिनाथ केवलकार परियोजनाको लगानी स्वीकृतिलगायत विभिन्न परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री निवास, बालुुवाटारमा बसेको बैठकले पर्वतको सेराफाँट ९वीरेठाँटी÷नयाँ पुल०देखि मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म सात स्थानमा स्टेशनसहित ८१।०४१ किलोमिटरको लामो केवलकार निर्माणका लागि लगानी स्वीकृत गरेको हो ।

    रु ५७ अर्ब ६४ करोड ३७ लाख लागत रहने उक्त परियोजना निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण ‘बूट’ (बिल्ड, ओन, अपरेट, ट्रान्सफर) ढाँचामा मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । बैठकले उक्त प्रालिसँग परियोजना विकासको सम्झौताको शर्त आदि विषयमा वार्ता गर्न बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । उक्त केवरकार सञ्चालनमा आएमा स्थानीयस्तरमा ठुलो मात्रामा पर्यटक र रोजगारी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

    बैठकले ७५० मेगावाट क्षमताको रु १६० अर्ब लगानी रहने पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन थप अध्ययन गर्ने, नेपालमा रेलमार्ग क्षेत्रमा सहकार्यका लागि अध्ययन गर्न दक्षिण कोरियाको कोरेल नामक संस्थासँग गरिने सम्झौताको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिने निर्णय पनि गरेको छ ।

    त्यसैगरी ४३.२ मेगावाटको छिलुुङ खोला जलविद्युुत आयोजना, २१६ मोगावाटको बझाङ माथिल्लो सेती जलविद्युुत आयोजना र ४४ मोगावाटको बकान खोला जलविद्युत परियोजनाको लगानी स्वीकृतिको निर्णय बोर्डबाट भएको छ । बैठकले जनकपुरमा रिफाइन इडिबल आयल (खानेतेल) उद्योग र विभिन्न स्थानमा सूचना प्रविधि उद्यान स्थापनाका लागि प्राप्त प्रस्तावहरु अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

  • पुर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

    पुर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

    काठमाडौं । पुर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । उनलाइ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतन्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । पतन्जलीका नाममा हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न दिएको र दुई महिना नबित्दै गैरकानुनी रुपमा हाउजिङ कम्पनीलाई बेच्ने अनुमतिको स्वीकृति उनले दिएका थिए । नेपालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री स्तरका व्यक्तिलाइ भ्रष्टाचार मुद्दा  लागेको हो । साथै मन्त्रीपरिषदको निर्णय माथी समेत मुद्दा  लागेको पहिलोपटक हो ।

  • मध्यपहाडी लोकमार्गको मोदीखोलामा पुल निर्माण सुरु

    मध्यपहाडी लोकमार्गको मोदीखोलामा पुल निर्माण सुरु

    २२ जेठ, पर्वत । पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाअन्तर्गत पर्वत खण्डमा पर्ने मोदीखोलामा ‘आर्क ब्रिज’ निर्माण हुने भएको छ । राजमार्गको पर्वतखण्ड कालोपत्र गरी सम्पन्न भएको दुई वर्षपछि पुल निर्माण हुन लागेको हो । मोदी गाउँपालिका–२ पातीचौर–६ डिमुवा जोड्नेगरी पुल निर्माण हुन लागेको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

    आयोजनाका इञ्जिनियर कल्पना मिश्रका अनुसार आर्क ब्रिज निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पुल विभागबाट स्वीकृत भएको छ । पुल निर्माण हुने स्थानमा रहेका विद्युत्का उपकरण हटाउने काम भइरहेको इञ्जिनियर मिश्रले जानकारी दिए । बैसठ्ठी मिटर लामो र ११ मिटर चौडा पुल निर्माणका निम्ति रु सात करोड ५० लाखमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।

  • पर्यटन बोर्डले सुरु गर्‍यो ‘नेपाल ट्राभल स्पेसलिस्ट’ अनलाइन पाठ्यक्रम

    पर्यटन बोर्डले सुरु गर्‍यो ‘नेपाल ट्राभल स्पेसलिस्ट’ अनलाइन पाठ्यक्रम

    २२ जेठ, काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटन पेसाकर्मीहरूको ज्ञान, दक्षता र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ‘ट्राभल स्पेसलिस्ट–बेसिक लेभल’ अनलाइन पाठ्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) नेपालसँगको सहकार्यमा बोर्डले अनलाइन पाठ्यक्रम सुरु गरेको हो । काठमाडौँमा जारी हिमालयन ट्राभल मार्टको उद्घाटनका अवसरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले क्युआर सार्वजनिक गर्दै अनलाइन तालिमको औपचारिक शुभारम्भ गर्नुभएको बोर्डले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

    प्यासिफिक ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल र नेपाल एयरलाइन्ससहित अन्य निजी क्षेत्रको सहकार्यमा बोर्डले आयोजना गरेको तीनदिने मार्ट आज सम्पन्न हुँदैछ । नेपालका पर्यटन पेसाकर्मीहरूको ज्ञान, दक्षता र सेवा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको यो अनलाइन तालिमले नेपालको पर्यटन उद्योगलाई दिगो, समावेशी र व्यावसायिक बनाउन सहयोग पु¥याउने मन्त्री पाण्डेको बताए । कार्यक्रममा विशेषतः ट्राभल एजेन्ट, गाइड, टुर अपरेटर, ट्रेकिङ कम्पनी तथा पर्यटन विषय अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरिएको छ ।

    बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले यस कार्यक्रमले पर्यटन क्षेत्रका पेसाकर्मीहरूलाई डिजिटल क्षमताको विकासमा एउटा कोसेढुङ्गा हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, “युएनडिपीसँगको सहकार्यमार्फत हामी केवल ज्ञान आदान–प्रदान गरिरहेका छैनौँ, हामी दिगो, समावेशी र पेसागत पर्यटन उद्योगको जग बलियो बनाउँदैछौँ ।”

    ‘सस्टेनेबल टुरिज्म प्रोजेक्ट –एसटिपी’ अन्तर्गत तयार पारिएको यो तालिम नेपाल पर्यटन बोर्डको ‘इ–लर्निङ प्लेटफर्म स्पेसलिस्ट बेसिक लेभल’मार्फत निःशुल्क रूपमा प्रदान गरिने जनाइएको छ । अनलाइन पाठ्यक्रममा नेपालका भौगोलिक, सांस्कृतिक र जैविक विविधता, प्रमुख पर्यटन उत्पादनहरू जस्तै ट्रेकिङ, साहसिक यात्रा, सांस्कृतिक सम्पदा र वेलनेस पर्यटन, दिगो पर्यटनका सिद्धान्त र गन्तव्य संरक्षण, जिम्मेवार यात्रा अभ्यास, जलवायु लचकता, ग्राहक सेवा सीप र आगन्तुकसँगको प्रभावकारी संलग्नता जस्ता विषयवस्तु समावेश गरिएका छन् ।

    नेपाल सरकारले घोषणा गरेको ‘पर्यटन दशक’ रणनीतिअनुसार सन् २०३२ सम्म ३५ लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर मानव संसाधन विकासमा लगानी गरिँदै आएको बोर्डले जनाएको छ । यसै सन्दर्भमा बोर्डले युएनडिपीसँगको सहकार्यमा सन् २०२५ देखि २०२८ सम्म सञ्चालन हुने ‘सस्टेनेबल टुरिज्म प्रोजेक्ट’ले दुई हजार ५०० रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा पाँच हजारलाई पर्यटनसम्बन्धी सीप अभिवृद्धि तालिम दिने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।

    विशेषगरी महिला र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई लक्षित गरी स्थानीय तहमा पूर्वाधार सुधार, डिजिटल नवप्रवर्तन र गन्तव्यहरूको क्षमता विकासमार्फत परियोजना कार्यान्वयन गरिने बोर्डले जनाएको छ । परियोजनाले दिगो, समावेशी र स्थानीय स्रोतमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धन गर्दै आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याउने बोर्डको विश्वास छ ।

  • भारतबाट फर्केका तीन जनामा कोरोना पुष्टि

    भारतबाट फर्केका तीन जनामा कोरोना पुष्टि

    २१ जेठ, बैतडी । भारतबाट फर्किएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन जनामा कोभिड सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । कोभिड पुष्टि हुनेमा दुई पुरूष र एक महिला रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका महामारी सम्पर्क व्यक्ति हेमराज जोशीले जानकारी दिए । कञ्चनपुरको पुनर्वासका २० वर्षका युवक, अछामको ढकारीका ३२ वर्षीय युवक र कैलालीको धनगढीकी २४ वर्षीया महिलामा कोभिड पुष्टि भएको हो । उनले भने, “भारतको विभिन्न सहरबाट गौरीफान्टा नाका भएर स्वदेश फर्किरहेका शङ्कास्पद ३६ जनाको परीक्षण गर्दा तीन जनामा कोभिड पुष्टि भएको छ । कोभिड पुष्टि भएका सबैलाई होम आइसोलेसन बस्न भनेका छौँ ।”

    कोभिड पुष्टि भएका सबैको पिसीआर परीक्षणका लागि केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु काठमाडौँ पठाइएको निर्देशनालयका महामारी सम्पर्क व्यक्ति जोशीले जानकारी दिए । उनले भने, “कोभिड पुष्टि भएका तीनैजनाको स्याम्पल काठमाडौँ पठाएका छौंँ । काठमाडौँमा पिसीआर परीक्षणपछि उनीहरूमा कोभिडको कुन भेरियन्ट रहेछ भन्ने पत्ता लाग्छ ।” भारत तथा अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण देखा परिरहेकाले नेपालमा पनि यसको सङ्क्रमण र महामारी निम्तन सक्ने भएकोले सुदूरपश्चिमका सबै सीमानाकामा सतर्कता अपनाइएको छ ।

    स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागले सङ्क्रमणको महामारी निम्तन सक्ने साम्भव्यतालाई मध्यनजर गर्दै मातहातका कार्यालय, अस्पताल र प्रयोगशाला तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ । सतर्कता अपनाउन तथा तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिए पनि सुदूरपश्चिममा कोभिड सङ्क्रमण भए नभएको पत्ता लगाउने किटको अभाव रहेको छ ।

  • सार्वजनिक यातायात सेवामा बन्द, हडताल नगर्न आदेश

    सार्वजनिक यातायात सेवामा बन्द, हडताल नगर्न आदेश

    २१ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायात सेवामा बन्द, हडताल नगर्न यातायात व्यवसायीको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले आज नागरिकलाई प्रत्यक्ष असरपर्ने सार्वजनिक यातायात सेवामा बन्द हड्ताल नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।

    अदालतले अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । अधिवक्ता विमल पोखरेलले सार्वजनिक यातायात ठप्प पारी व्यवसायीहरूले नागरिकको संवैधानिक हक हनन् गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । (

  • नयाँ तारामण्डल ‘शो’ले वैज्ञानिकहरूलाई ब्रह्माण्डीय रहस्य खोल्न सहयोग

    नयाँ तारामण्डल ‘शो’ले वैज्ञानिकहरूलाई ब्रह्माण्डीय रहस्य खोल्न सहयोग

    एजेन्सी
    २१ जेठ, काठमाडौं । वैज्ञानिकहरूले एउटा अप्रत्याशित स्रोतबाट सौर्यमण्डलका धेरै रहस्यमध्ये एक खोलेका छन्ः सोमबार जनताका लागि खुला गरिएको तारामण्डल शो । अमेरिकन म्युजियम अफ नेचुरल हिस्ट्रीमा गत शरद ऋतुमा विशेषज्ञहरू ‘एन्काउन्टर्स इन द मिल्की वे’ तयार गर्न कडा मेहनत गरिरहेका थिए । यो ताराहरू र अन्य आकाशीय वस्तुहरूको चालद्वारा आकार पाएको हाम्रो घर आकाशगङ्गाको गहिरो अध्ययन थियो ।

    उनीहरूले ओर्ट क्लाउड भनिने क्षेत्रलाई चित्रित गर्ने दृश्यलाई ठीक गरिरहेका थिए । यो प्लुटोभन्दा धेरै टाढाको क्षेत्र हो र यो सौर्यमण्डलको गठनबाट हिउँले भरिएको अवशेषले भरिएको क्षेत्र हो । धूमकेतुहरू यस बादलबाट पृथ्वीतर्फ दौडन सक्छन्, तर वैज्ञानिकहरूले यसको वास्तविक आकार कहिल्यै देखेका छैनन् ।

    एक साँझ ओर्ट क्लाउडको दृश्य हेर्दा वैज्ञानिकहरूले तारामण्डलको गुम्बजमा प्रक्षेपित केही अनौठो कुरा देखे । “त्यहाँ किन कुण्डली छ रु”, सङ्ग्रहालयका ज्याकी फाहर्टीले भने । अर्बौं धूमकेतुहरू मिलेर बनेको ओर्ट क्लाउडको भित्री भाग हाम्रो मिल्की वे आकाशगङ्गाको आकार जस्तै दुई लहरदार हातहरू भएको बार जस्तो देखिन्छ । वैज्ञानिकहरूले लामो समयदेखि ओर्ट क्लाउडलाई गोलाकार वा च्याप्टो खोलाको आकारको भएको, अन्य ग्रहहरू र आकाशगङ्गाको धक्का र तानाबाट विकृत भएको ठानेका थिए । तारामण्डल प्रदर्शनीले भित्र अझ जटिल आकार हुन सक्ने सङ्केत गर्‍यो ।

    सङ्ग्रहालयले सोका लागि ओर्ट क्लाउड डेटा प्रदान गर्ने शोधकर्तालाई सम्पर्क गर्‍यो । उनीहरू पनि कुण्डली देखेर पनि चकित भए । “यो वास्तवमा भएको एक प्रकारको संयोगजन्य दुर्घटना हो”, साउथवेस्ट रिसर्च इन्स्टिच्युटका डेभिड नेस्भोर्नीले भने । अनुसन्धानकर्ताहरूले केही नयाँ कुरामा ठक्कर खाएको महसुस गरेपछि उनीहरूले यस वर्षको सुरुमा द एस्ट्रोफिजिकल जर्नलमा आफ्ना निष्कर्षहरू प्रकाशित गरे । “यो कुण्डली ‘बाहिरी सौर्यमण्डलको हाम्रो बुझाइमा एक उल्लेखनीय परिवर्तन’ हो”, अध्ययनमा संलग्न नभएका राइस विश्वविद्यालयका ग्रह वैज्ञानिक आन्द्रे इजिडोरोले इमेलमा भने ।


    इजिडोरोका अनुसार आकाशीय वस्तुहरूको चालका डेटा र सिमुलेशनको प्रयोग गरेर गरिएको यो खोज अवलोकनद्वारा पुष्टि गर्न गाह्रो हुनेछ । तर टाढाका धूमकेतुहरूको कक्षाको बारेमा थप जान्नाले वैज्ञानिकहरूलाई केही सुराग दिन सक्छ । तारामण्डल शो तयार गर्दा सङ्ग्रहालयका विशेषज्ञहरूले ब्रह्माण्डको आन्तरिक कार्यप्रणालीमा झ्यालको अपेक्षा गरेका थिएनन् । सङ्ग्रहालयका जोन पार्करका अनुसार अभिनेता पेड्रो पास्कलले वर्णन गरेको यो शोमा धेरै जीवन्त दृश्यहरू छन् जसले ओर्ट क्लाउडभन्दा दर्शकहरूलाई बढी आकर्षित गर्न सक्छ, जसमा मिल्की वेसँग धनु मिनी आकाशगङ्गाको चलिरहेको मिश्रण समावेश छ ।

    शोका दृश्यहरू जतिसुकै आकर्षक र सुन्दर भएता पनि ङ्ंग्रहालय यसलाई वैज्ञानिक रूपमा सटीक बनाउन प्रतिबद्ध थियो । यसैले केही नयाँ कुरामा ठक्कर खाने उत्तम अवस्था सिर्जना भएको सङ्ग्रहालयका कार्टर एमार्टले बताए । “तपाईँले के फेला पार्न जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई कहिल्यै थाहा हुँदैन”, एमार्टले भने ।

  • विश्वको आर्थिक वृद्धि दर सन् २०२५–२६ मा घट्ने प्रक्षेपण

    विश्वको आर्थिक वृद्धि दर सन् २०२५–२६ मा घट्ने प्रक्षेपण

    २१ जेठ, काठमाडौं । आर्थिक सहकार्य तथा विकास संगठन (ओईसीडी) ले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा अनुमान गरिएको ३.३ प्रतिशतको विश्व आर्थिक वृद्धि दर आगामी वर्षहरूमा घट्दै सन् २०२५–२६ मा २.९ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार, सन् २०२५ मे महिनासम्म कायम रहेका भन्सार शुल्कका दरहरू यथावत् रहने प्राविधिक मान्यताको आधारमा यस पटकको प्रक्षेपण गरिएको हो, यद्यपि केही कानुनी विवादहरू अझै जारी छन्।

    ओईसीडीले यदि हाल देखिएका प्रवृत्तिहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देखिएको असहजता, कर्जा तथा लगानीको पहुँचमा कडाइ, उद्योग तथा उपभोक्ताको भरोसा कमजोर हुँदै जानु र नीतिगत अनिश्चितता—निरन्तरता पाएमा विश्वको आर्थिक सम्भावनामा गम्भीर असर पर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। अहिले अमेरिकी नीतिले विश्वभर व्यापार र उत्पादन प्रभावित बनेको छ । यसको असर समेत अर्थतन्त्रमा देखिने भएको छ । साथै विश्वका क्षेत्रीय युद्धहरुले समेत अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्नेछ ।

  • वीरगञ्जलाई विरुप बनाउने खम्बाका तार हटाइँदै

    वीरगञ्जलाई विरुप बनाउने खम्बाका तार हटाइँदै

    रासस
    २१ जेठ, वीरगञ्ज । वीरगञ्जलाई विरुप बनाएका बिजुलीका खम्बाका तार आगामी १५ दिनमा हटाइने भएको छ । स्थानीय प्रशासनले बिजुलीका खम्बामा लत्रिएका टेलिफोन, इन्टरनेट र केबलका तार हटाउने निर्णय गरेको हो । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको अध्यक्षतामा मङ्गलबार भएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँगको बैठकले नगर क्षेत्रका अव्यवस्थित तारलाई १५ दिनभित्र व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

    तार व्यवस्थापनको अनुगमनका लागि प्रहरी नायब उपरीक्षक किशोर लम्सालको संयोजकत्वमा नेपाल टेलिकम, वीरगञ्ज महानगर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वीरगञ्ज वितरण केन्द्र, ग्रिनिसिटी सामुदायिक सेवा केन्द्र र आइस्पानका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यान्वयन एवं अनुगम टोली गठन गरी बुधबारदेखि नै परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ ।

    नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वीरगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख अवधेश दुवेले वीरगञ्ज सहरमा अव्यवस्थित रूपमा रहेका तारमा आगजनीका घट्न बढ्दै आइरहेको पनि नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए । नेपाल टेलिकम वीरगञ्ज कार्यालय प्रमुख मनिष गुप्ताले सामूहिक प्रयासले मात्र अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए । वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णले अव्यवस्थित तार हटाउने कार्यमा सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

    नेपाल टेलिकम मधेस प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख कुसुमप्रसाद भण्डारीले एकअर्का निकायबीच समन्वय नहुँदा तार व्यवस्थापनमा जटिलता थपिएको बताए ।
    पर्साका प्रहरी प्रमुख गौतम मिश्रले सरोकारवाला निकायले तोकिएको समयसीमाभित्र नै तार व्यवस्थापन नगरेको खण्डमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । वल्र्डलिङ्क वीरगञ्ज र सिजिनेट वीरगञ्जका प्रतिनिधिद्वय सुचित पौडेल र शेख सजाजले तार व्यवस्थित गर्ने अभियानमा आफूहरूले पनि समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

  • सडक पक्की बनेसँगै सुगम बन्दैछन् पर्वतका ग्रामीण बस्ती

    सडक पक्की बनेसँगै सुगम बन्दैछन् पर्वतका ग्रामीण बस्ती

    रासस
    २१ जेठ, पर्वत । कुनै समय थियो, सरकारी वा गैरसरकारी निकायका कर्मचारीको पर्वत जिल्लामा सरुवा भयो भने आउन मान्दैनथे । पर्वत भनेको डाँडाकाँडा मात्रै भएको विकट जिल्ला होला, सडक सुविधा छैन होला भन्ने आम सोच थियो । विंस २०४८ तिर जिल्लामा तत्कालीन भूपि शेरचन राजमार्गको रुपमा पोखरा–बागलुङ राजमार्ग विस्तार भयो । जसले सदरमुकाम कुश्मा बजारलाई जोड्यो । तर बागलुङबाट छुट्ने सबै सवारीसाधनमा पर्वत वा कुश्मा भनेर लेखिएको हुँदैनथ्यो । बागलुङ र म्याग्दी भन्ने मात्रै हुन्थ्यो ।

    यति मात्र हैन कुनै बेला मकै, घ्यू, चामल, महलगायत स्थानीय उत्पादनको भारी बोकेर पैदल हिँड्दा पाँच दिनसम्मको यात्रा गरेर बुटवल पुगिन्थ्यो । आफूले लगेको वस्तुसँग नुन, चिनी, चियापती जस्ता वस्तु साटेर फेरि पाँच दिनको पैदल यात्रा गरेर फर्किन्थ्यो । उतिबेला निकै दुःख थियो, सडक, बिजुली भन्ने कुरा कल्पनासमेत गरिएको थिएन । बिहादी गाउँपालिका–२ बर्राचौरका ८३ वर्षीया इन्द्रप्रसाद पराजुलीले चार दशकअघिका दुःख सम्झिँदै भने, “नुन बोक्न जाँदा कतिपय बाटोमै बित्थे, भीरबाट लडेर अङ्गभङ्गसमेत हुन्थ्यो, “म पनि कैयौँ पटक नुनको भारी बोक्न आफन्तसँग गएको थिए । अहिलेको यो परिवर्तन देख्दा र ती कहाली लाग्दा दिन उमेर सम्झेर अचम्म लाग्छ ।”

    विकासले पिछडिएर जिल्लाकै कालापानी भनेर परिचित दक्षिण पर्वतका तीन पालिकाको अवस्था अहिले निकै फरक भइसकेको छ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग कालीगण्डकी करिडोर विस्तारपछि कालापानीको परिचय फेरिएर सुगम क्षेत्र बन्न पुगेको छ । पर्वत जिल्लामा सङ्घीयताअघि नै तत्कालीन ५५ वटै गाविसमा सडक सञ्जालले छोएको थियो । वडा तहसम्म सडक सञ्जाल फैलिए हिउँदका केही महिना मात्र मुस्किलले यातायातको सुविधा पाइन्थ्यो । वर्षायाम लागेपछि ती सडकहरु ठप्प नै हुन्थे । समयमा मर्मत हुँदैनथ्यो, बजेट कम हुन्थ्यो ।

    विसं २०६५ पछि दोविल्ला–फलेवास सडक र कुश्मा–दुर्लुङ्ग सडक तत्कालीन ग्रामीण पूर्वाधार विकास आयोजनामार्फत स्तरोन्नति थालियो । केही ग्रामीण सडक सञ्चालनमा आए । उत्तर–दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर पर्वत हुँदै ट्रयाक खोल्न सुरु गरेपछि जिल्लाको कालापानी भनेर चिनिने दक्षिण पर्वतको विहादी र पैंयुँ गाउँपालिकामा पनि सडकका पहुँच पुग्न थाल्यो । वर्षायामा नभए पनि हिउँदका महिनामा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले सडक सुविधा पाउन थाले ।

    अहिले पर्वतको परिचय पहिलेको जस्तो छैन । पर्वत सुगम जिल्लाको रुपमा परिचित छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै तीनै तहका सरकारको पहलमा जिल्लाका सबै टोल बस्तीमा सडकको पहुँच पुगेको छ । सडकबाट घरसम्म जानका लागि जस्तोसुकै विकट बस्तीका नागरिकलाई पाँचदेखि १० मिनेटभन्दा बढी हिँड्नुपर्ने अवस्था नरहेको जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख विष्णुराम विक बताउँछन् ।
    पर्वतका सबै टोल बस्तीमा सहज रुपमा सडकको पुहँुच पुगिसकेको छ । जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहसम्म कालोपत्रे सडकको सुविधा छ भने अधिकांश वडा कार्यालयसम्म कालोपत्रे सडकले छोएको अवस्था छ । आसपासका छिमेकी जिल्लाको तुलनामा पर्वत सडक पूर्वाधारमा उल्लेख मात्रामा विकास भएको विकको भनाइ छ ।
    तत्कालीन जिल्ला विकास समितिकै तथ्याङ्कअनुसार पर्वतमा विसं २०७३ सम्म करिब दुई हजार दुई सय किलोमिटर सडकको कच्ची ट्रयाक खुलेको थियो । तर अहिले यसको दुरी बढेर दुई हजार छ सयको हाराहारीमा छ । चार सय ९४ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको पर्वत जिल्लामा सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहले ती सडकको स्तरवृद्धिमा लगानी गरिरहेका छन् । प्रदेश र केन्द्रमा पहुँच हुने पालिका प्रमुखले मुख्य सडक स्तरवृद्धि तथा कालोपत्रको काम तीव्ररूपमा अघि बढाउँदै गएपछि अहिले जिल्लाका अधिकांश वडामा गुणस्तरीय सडकको पहुँच विस्तार भएको छ ।

    कुश्मा नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीका अनुसार नगरका सबैजसो वडामा कालोपत्र सडक पुगेको छ । “कच्ची सडकले नछोएको कुनै बस्ती छैन”, उनले भने, “कालेपत्र हुन बाँकीमा पनि चाँडै काम हुन्छ ।” पर्वतका सातै पालिकाको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म करिब चार सय किलोमिटर ग्रामीण सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । त्यसबाहेक करिब ५० किलोमिटर सडक ढलान छ । भिरालो र ओसिलो क्षेत्रको सडक कालोपत्र गर्दा टिकाउ नहुने भएकाले ढलान गर्नुपरेको प्राविधिकको भनाइ छ ।

  • चल्न थाले सार्वजनिक सवारी

    चल्न थाले सार्वजनिक सवारी

    २१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले यातायात व्यवसायीको माग पुरा गर्दै राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावली रोक्न लगाएसँगै आजबाट सार्वजनिक यातायात र ट्याक्सीले सेवा थालेका छन् । यसअघि व्यवसायीले १९ जेठबाट देशव्यापी यातायात ठप्प पारेका थिए ।

    व्यवसायीले अत्यावश्यक सेवा ठप्प पर्दा समेत उनीहरुलाई सरकारले कारवाही गरेन, बरु उपहार दियो र भनेजस्तै सबै माग पुरा गरिदिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै चिठी पठाएपछि प्रदेशले सो नियमावली एक महिनाका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

    यातायात व्यवसायीको दादागिरी अगाडी सरकार झुक्न बाध्य भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ । २०७५ सालमै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यातायात सिण्डिकेट हटाएको बताएको थियो । तर, व्यवहारमा सडकमा यातायात व्यवसायीको दादागिरी अझ बढेको छ ।

  • सङ्घीय संसदका दुवै सदनको बैठक बस्दै, बजेटबारे छलफल अगाडी बढाउने तयारी

    सङ्घीय संसदका दुवै सदनको बैठक बस्दै, बजेटबारे छलफल अगाडी बढाउने तयारी

    २१ जेठ, काठमाडौं । सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपराह्न १ः०० बजे बस्दैछ । आजको बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वक्तव्यसहित ‘ आर्थिक बर्ष २०८२–८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुहुने र प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसूची छ ।

    यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘सङ्घीय निजामति सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२’ पेस गर्नेछन् । राष्ट्रियसभाको बैठक अपराह्न १ः१५ बजे बस्नेछ । सो बैठकमा पनि अर्थमन्त्री पौडेलले राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुहुने र सो प्रस्तावमाथि छलफल प्रारम्भ गर्ने कार्यसूची छ ।

  • यातायात व्यवसायीको आन्दोलन फिर्ता

    यातायात व्यवसायीको आन्दोलन फिर्ता

    २० जेठ, काठमाडौं । विभिन्न सात सुत्रिय मागपत्र राख्दै आन्दोलनरत यातायात सम्बध महासंघहरु र यातायात मजदुर सम्बध संघ, संगठनले यातायात बन्दको कार्यक्रम फिर्ता गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले रायड सेयरिङ सम्बन्धित नियमावली स्थगित गर्ने निर्णय गरेसँगै यातायात व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन् । आन्दोलन अन्तर्गत जेठ १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशभरी र जेठ १९ गतेदेखि देशव्यापी रुपमा सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द गरिएको थियो ।

    संघीय सरकारको जोडबलमा प्रदश सरकारलाई नियमावली फिर्ता लिन लगाएर सरकारले आन्दोलन फिर्ता गराएको हो । यससँगै यातायात व्यवसायीले पुनः एक पटक सरकारलाई झुकाउन सफल भएका छन् । यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरुका माग र मुद्दाका सन्दर्भमा जेठ १९ गते राति नेपाल सरकार र संघर्ष समिति सम्मिलित कार्यदलबीचको छलफलले ६ बुँदे निर्णय गरिसकेको थियो ।

    निर्णयको नम्बर १ का विषय गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको राइड सेयरिङ नियमावली स्थगनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जेठ २० गते गण्डकी प्रदेश सरकारलाई गरेको सिफारिसलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले ग्रहण गर्दै नियमावली स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

  • एक महिनाका लागि ‘राइड सेयरिङ’ कार्यान्वयन स्थगन गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय

    एक महिनाका लागि ‘राइड सेयरिङ’ कार्यान्वयन स्थगन गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय

    २० जेठ, कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले एक महिनाका लागि ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसहित वार्ता समितिबीचको छलफलपछि एक महिनाका लागि नियमावली कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव एवं वार्ता समिति संयोजक कमलकुमार अधिकारीले जानकारी दिए ।

    उनका अनुसार यातायात व्यवसायीहरूलाई वार्ताका लागि पुनः आह्वान गर्ने र सो अवधिभर गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ बमोजिमका राइड सेयरिङसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया स्थगन हुनेछ ।

    प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आज नै सार्वजनिक यातायात बन्दका कार्यक्रम फिर्ता लिई जनजीवन सामान्यीकरण गर्ने वातावरण निर्माणका लागि प्रदेश सरकारलाई पत्र प्राप्त भएको पनि सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेश सरकारले यही जेठ १ मा राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली–२०८२ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यसको विरोधमा व्यवसायीले जेठ ८ गते प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

    आफ्ना माग पूरा नभएका भन्दै यातायात व्यवसायीले जेठ १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेश र जेठ १९ गतेदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात बन्द गर्दै आएका छन् । सोमबार राति सङ्घ सरकार र व्यवसायीबीच सहमति भए पनि प्रदेश सरकारले निर्णय नगरेसम्म बन्द जारी रहने भन्दै आज पनि व्यवसायीले देशभर यातायात बन्द गरेका छन् ।

  • सरकार र यातायात व्यवसायीबीच छ बुँदे सहमति, तर सवारी अझै खुलेनन्

    सरकार र यातायात व्यवसायीबीच छ बुँदे सहमति, तर सवारी अझै खुलेनन्

    २० काठमाडौं । सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सोमबार दिनभर र रातिसम्म भएको छलफल सकारात्मक र समस्या समाधानमा केन्द्रित रहेको बैठकमा सहभागीले बताएका छन् । सरकार र यातायात व्यवसायीबीच वार्ता छबुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार गर्दै टुङ्गिएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधनलाई भाडामा सञ्चालन गर्न पाउनेगरी नियमावली (निर्देशिका) बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान लागेको भन्दै त्यसविरुद्ध यातायात व्यवसायीले आन्दोलन थालेका थिए ।

    सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य एवं गृहमन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यले गण्डकी प्रदेशले ल्याएको निर्देशिकाका सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत गण्डकी प्रदेश कार्यालयमा अनुरोध गर्नेगरी सहमति भएको राससलाई जानकारी दिए ।

    छलफलमा सहभागी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं वार्ता टोलीका सदस्य सरोज सिटौलाले गण्डकी प्रदेशले नियमावलीमा भएको उक्त बुँदा हटाएपछि मात्रै आन्दोलन स्थगित गर्नेगरी सहमति भएको जनाउँदै त्यो नहुँदासम्म आन्दोलन यथावत् रहने बताए ।


    गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको निर्देशिकाका सम्बन्धमा सोमबार राति अबेरसम्म भएको छलफलमा कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेपछि आज पुनःबैठक बस्ने जनाइएको छ । यसअघि आज बिहान ८ बजे गृहमन्त्रालयमा बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तको नेतृत्वमा टोली गठन गरेको थियो ।

    उक्त टोलीमा सरकारका तर्फबाट आठ जना प्रतिनिधि सहभागी थिए । यातायात व्यवसायीले पनि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय वार्ता टोली छलफलका लागि गठन गरेको थियो । सरकार र व्यवसायीका प्रतिनिधिबीच गृहमन्त्रालयमा भएको वार्तापछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग छलफल गरेको थियो । त्यसपछि दुवै पक्षका वार्ता टोलीबीच यातायात मन्त्रालयमा भएको छलफल सोमबार अबेर राति छबुँदे सहमति गर्दै टुङ्गिएको हो ।

  • दिनभर चलेनन् सार्वजनिक सवारी, अत्यावश्यक सेवा चलाउन राज्य उदासित

    दिनभर चलेनन् सार्वजनिक सवारी, अत्यावश्यक सेवा चलाउन राज्य उदासित

    १९ जेठ, काठमाडौं । निजी प्रयोजनका लागि दर्ता गरिएका रातो नम्बर प्लेटको सवारीसाधनलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले भाडाका सवारीसाधन सरह प्रयोग गर्न दिन लागेको भन्दै यातायात व्यवसायीले गरेको आन्दोलनका कारण यात्रुले सास्ती पाएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयको विरोधमा व्यवसायीले यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधन ठप्प पार्दा यात्रुहरूले सास्ती पाएका हुन् ।

    यात्रुबाहक सवारीसाधन सञ्चालन नभएपछि छोटो दूरीको यात्रा गर्ने यात्रु पैदल तथा तीन पाङग्रे अटोरिक्सा र राइड शेयरिङमार्फत गन्तव्यतर्फ लागे पनि टाढा जाने यात्रु सडक किनारमा सवारीसाधनको प्रतिक्षामा बसेका छन् । चर्को घाममा राजमार्गको छेउमा सवारीसाधन कुरेर बस्दा निकै सास्ती खेप्नुपरेको यात्रुको गुनासो छ ।

    नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैँडाकोटबाट बुटवलका लागि हिँड्नुभएकी राधिका क्षेत्रीले गाडी नचल्दा निकै दुःख पाएको बताइन् । उनले काखमा नाबालक छोरा बोकेर सवारीसाधन कुरिरहेकी थिइन् । “चर्को घाममा गाडी कुरेर बस्नुपरेको छ, उता गर्मीले बच्चा रोइरहेको छ,” उनले भनिन्, “जानैपर्ने काम भएर बुटवल हिँडेको गाडी कुरेर तीन घण्टा भइसक्यो ।”

    यात्रु बस बन्द भए पनि मालबाहक ट्रकमै यात्रा गर्न ट्रक रोक्दा उनीहरूलेसमेत लैजान नमानेको क्षेत्रीको भनाइ छ । “जसले जे माग राखेर आन्दोलन गर्दा पनि यात्रुले दुःख पाउँछन्,” उनले भने, “अत्यावश्यक सेवा मानिने सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द गर्न नपाइने नियमको समेत पालना हुनसकेको छैन ।” बुटवलका केशव शर्मा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर राति नारायणघाटमा बास बसेर बिहान बुटवल जान खोज्दा गाडी नपाएको बताए ।

    “हिजो आउँदा राति भयो, थकाइ लागेकाले नारायणघाटमा बास बसेँ,” उनले भने, “बिहान उठेर बुटवल जान गाडी कुर्दा गाडी नपाएपछि हिँडेर गैँडाकोटसम्म आएको छु, अहिले घर पुग्ने बेला भइसक्यो तर यतिकै बस्नुपरेको छ ।”

    यातायात व्यवसायीको सम्बोधन नहुने कुरामा सवारीसाधन बन्द गरेर यात्रुलाई दुःख दिन नहुने शर्माले बताए । केही यात्रु भने राइड शेयरिङ र तीन पाङ्ग्रे अटोमार्फत चर्को भाडा तिरेर गन्तव्यमा जान राजमार्गमा आउँदा सार्वजनिक सवारीसाधन नचलेपछि दुःखी छन् । “चितवनको टाँडीबाट पठाओ गरेर यहाँसम्म आएँ,” गुल्मीका प्रिन्स शाहीले भने, “बिहान ५ बजे गैँडाकोट आइपुगेको अहिलेसम्म गाडी चलेको छैन, घरमा छोरो आउँछ भनेर आमाबाले बाटो कुर्दै होलान् ।” गाडी बन्द हुन्छ भन्ने थाहा नभएर घरमा जान हिँडेको भन्दै शाहीले सरकारले व्यवसायीको कुरा नसुन्दा आफूहरूले दुःख पाएको गुनासो गरे ।


    “सरकारले व्यवसायीको माग सुनिदिएको भए बन्द हुने थिएन होला,” उनले भने, “नेपालमा आफ्नो माग पूरा भएन भने बन्द गर्‍यो, आन्दोलन गर्‍यो यो त चलेकै रीति हो । तर, यात्रुहरूलाई कहाँ जानु छ, बिरामी हुन्छन्, काममा जनुपर्छ यो बारे नसोचेपछि दुःख पाउने हामी जनताले नै हो ।” आफ्नो माग पूरा गराउने नाममा बन्द गर्नु राम्रो पक्ष नभएको उनको भनाइ छ ।

    यातायात व्यवसायी भने आफूहरूले यात्रुलाई दुःख नदिएको दाबी गर्दै आएका छन् । यातायात व्यवसायी दीपक मिश्रले सरकारले आफूहरूको कुरा नसुनेसम्म र निजी प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको सवारीसाधनलाई यात्रु बोक्न दिने निर्णय नसच्याएसम्म गाडी नचलाउने बताए । “भाडाको गाडीले मात्रै सवारी बोक्न पाउनुपर्छ, निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधनलाई यात्रु बोक्न दिनु हुँदैन,” उनले भने, “हाम्रो यो माग सम्बोधन भयो भने गाडी खुल्छ होइन भने हाम्रो बन्द अनिश्चितकालीन हो ।”

    सार्वजानिक यातायात बचाउ केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले आइतबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आजदेखि देशभर यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधन अनिश्चित कालका लागि ठप्प परेको जनाएको छ । व्यवसायीले राखेको मागप्रति सरकार गम्भीर नबन्दा गरिएको सवारीसाधन बन्दले देशभरका यात्रुहरूले दुःख मात्रै पाएका छैनन् अत्यावश्यक कामसमेत ठप्प भएको छ ।

  • दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण तीव्र

    दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण तीव्र

    १९ जेठ, दोधारा चाँदनी । दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण तीव्र भइरहेको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बन्दरगाह निर्माणका लागि तीव्र रुपमा काम भइरहेकोे जानकारी दिए । उनका अनुसार बन्दरगाह निमार्णका लागि दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ स्थित मायापुरी सामुदायिक वनमा हालसम्म एक हजार रुख कटानी भएका छन् । “बन्दरगाह निर्माणस्थलमा एक हजार पाँच सय ९३ रुख काट्नुपर्ने थियो । हालसम्म एक हजार रुख कटानी भइसकेका छन् ।” उनले भने, “यो महिनाभित्र रुख कटानको काम सम्पन्न गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाउने तयारी छ, त्यसका लागि भारतले निर्माण कम्पनी छनौट गरिसकेको छ ।”

    भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाहका लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच जुन १, २०२३ मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । भारतीय पक्षले बन्दरगाह निर्माणका लागि दुई अर्ब ५४ करोड ३१ लख ९९ हजार भारतीय रकम लागतमा बोलपत्र आह्वान गरेर निर्माण कम्पनी छनौट गरिसकेको छ । नेपाली पक्षले बन्दरगाहस्थल खाली गरेर भारतीय पक्षलाई हस्तान्तरण भएपछि पूर्वाधार निमार्ण सुरु हुनेछ ।

    बन्दरगाहका लागि प्रयोग हुने ४२।३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा दुई वटा गोदाम भवन, भन्सार जाँच भवन, क्वारेन्टाइन भवन, अध्यागमन भवन, सुरक्षा भवनल लगायतका पूर्वाधार निमार्ण हुने इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ । नेपालले सुक्खा बन्दरगाहसम्मको छ लेनको पहँुच मार्ग र महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल सञ्चालनमा आइसकेको छ । भारत बन्दरगाहसम्मको पहुँचमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । सुक्खा बन्दरगाह निर्माणसँगै पश्चिममी नाका सञ्चालनमा आए सुदूरपश्चिम विकासको सम्भावनाको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

  • हुम्लामा दुई सबस्टेसन निर्माण हुँदै

    हुम्लामा दुई सबस्टेसन निर्माण हुँदै

    १९ जेठ, हुम्ला । यहाँको अदानचुलीगाउँपालिका–१ कुम्णामा ३३ केभि प्रसारण लाइन क्षमताको सबस्टेसन निर्माण हुन लागेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानीमा उक्त सबस्टेसन निर्माण हुन लागेको हो । केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारसँगै सबस्टेसन निर्माण थालिएको हो । हाल हुम्लामा दुई वटा ३३र३३ केभि क्षमताका सबस्टेसन बनिरहेका छन् ।

    सदरमुकाम सिमकोटमा र अदानचुली गाउँपालिकाको कुम्णामा निर्माण भइरहेका यी दुवै सबस्टेसन निर्माणधीन छन् । यी दुबै सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि यहाँका सात वटै गाउँपालिकामा विद्युत् सेवा पुग्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, हिल्दुम विद्युत्् वितरण केन्द्र प्रमुख जितेन्द्र शाहले बताए । “प्रसारण लाइन विस्तारपछि जिल्लामा विद्युत्् अभाव हुने छैन, यहाँ मात्र नभएर मुगु र बाजुराका स्थानीय तहमा पनि विद्युत् विस्तार हुनेछ ।” जिल्ला सदरमुकामस्थित हिल्दुम वितरण केन्द्रले सिमकोट र खार्पुनाथ गाउँपालिकामा विद्युत्् पहुँच पुर्याए पनि अन्य गाउँपालिकामा अझै लघु जलविद्युत्को भरमा गाउँले छन् ।

    जिल्लाको तल्लो क्षेत्रको ताँजाकोटमा कादुरी नामक संस्थाले लघु जलविद्युत् उत्पादन गरी विद्युत् वितरण गरेको छभने अदानचुलीमा हाल स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका १०० किलोवाटका दुई वटा विद्युत् आयोजना भएपनि पटकपटक बिग्रने गरेको छ । हाल कुकुर फाल्ना लघु जलविद्युत् आयोजना मात्र सञ्चालनमा छ । तर, सो विद्युत् सबै वडामा नभई ४, ५ र ६ वडाका केही घरमा मात्र बलेको छभने वडा नम्बर १, २ र ३ का लागि बनेको छहराखेत जलविद्युत्को पावर हाउस गतवर्ष पहिरोले बगाउँदा पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन ।

    ती प्रसारण लाइनबाट गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति हुन नसकेपछि ३३ केभि प्रसारण लाइनका सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो । यसले विद्युत् आपूर्ति नियमित हुने अपेक्षा गरिएको अदानचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहन विक्रम सिंहले बताए । यतिबेला ३३ केभि सबस्टेसन बन्न सुरु गरेको छ भने यता सुदुरपश्चिम हुँदै ११ केभिको एलटीलाईन तान्ने काम भइरहेको निर्माणको जिम्मा लिएको न्यु स्मार्ट इलेक्ट्रीक एण्ड प्लम्बिङ सर्भिस प्रालिका सुनिल घिसिङले बताए । उनका अनुसार बाजुराको मार्तडी सबस्टेसनबाट, कोल्टी, खत्त्याड हुँदै अदानचुली सबस्टेसनमा आउने भएकाले हाल तीन हजार ओटा पोल गाड्ने काम भइरहेको र सकेसम्म दसैँमा विद्युत् बाल्ने तयारी छ ।

    हुम्लाको विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन सदरमुकाम सिमकोट र अदानचुलीको कुम्णामा ३३ केभी सबस्टेसन र ११ केभीको लाइन तान्ने काम भइरहेको प्राधिकरण प्रमुख शाह बताउँछन् । हुम्ला र मुगुका चार सब स्टेसन निर्माण गर्ने ठेक्का हेन्स टिसी कम्पनीले लिएर काम गरिरहेको तुम्च सब स्टेशन कुम्णामा खटिनुभएका इन्जिनियर योगेन्द्र रोकायाले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल मुगुको खत्याड र माङ्ग्रीमा, हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट र अदानचुलीमा सबस्टेशन निर्माण भइरहेको छ ।

    हाल ३३ केभीमा स्तरोन्नति भइरहेको प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश कार्यालय प्रमुख शम्भु कुसियत यादवले बताए । विसं २०८० भदौ २५ गते मुगुमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेसँगै ७७ जिल्लामध्ये ७६ जिल्लामा राष्ट्रिय ग्रिडको विद्युत् पुगेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कालिकोटबाट जुम्ला जाने ३३ केभी प्रसारण लाइनलाई नाग्मामा ट्यापिङ गरी करिब ८५ किलोमिटर लाइन निर्माण गरी मुगु सदरमुकाम गमगढीसम्म विद्युत् पुर्याएको थियोे ।

    मुगुमा राष्ट्रिय ग्रिड पुगेपछि अब हुम्ला मात्र जोडिन बाँकी रहेकामा अबको केही महिनामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने निश्चित भएको हो । हुम्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई हाल सदरमुकाम सिमकोट, जिल्लाको तल्लो क्षेत्र अदानचुलीको तुम्च र कुम्णामा सब स्टेसन निर्माण भइरहेको छ ।

  • शिलान्यासको छ वर्षपछि बल्ल नमूना सदरमुकाम निर्माण थालियो

    शिलान्यासको छ वर्षपछि बल्ल नमूना सदरमुकाम निर्माण थालियो

    रासस
    १९ जेठ, त्रिवेणी । शिलान्यासको छ वर्षपछि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) नवलपुरको नमूना सदरमुकाम निर्माणले गति लिएको छ । विसं २०७६ वैशाख ७ गते जिल्लामा रहने सबै सरकारी कार्यालय एकै ठाउँमा निर्माण गर्ने गरी सदरमुकामको शिलान्यास गरिएको थियो । जिल्लाको कावासोती नगरपालिका–३, मा रहेको एक सय ८७ बिघा जग्गामा सदरमुकाम निर्माण गर्ने महत्वकाक्षी योजनाअघि सारिएको थियो । तर शिलान्यास भएको लामो समयसम्म काम अघि बढ्न सकेको थिएन । हाल आएर सदरमुकाम निर्माणले गति लिएको छ ।

    नमूना सदरमुकाम निर्माणस्थलमा हाल दुई वटा ठेक्काबाट अलगअलग कार्यालयका भवन निर्माणको काम अघि बढेको छ । पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन र अन्य दुई वटा कार्यालय रहने गरी एउटा एकीकृत भवन निर्माणको काम थालिएकोमा अहिले थप भवन निर्माणको काम सुरु गरिएको छ । चौधरी कष्ट्रक्सनले रु ३० करोड ६५ लाख छ हजार पाँच सय २७ को लागतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र एउटा एकीकृत भवन निर्माणको काम गरिरहेको छ ।

    विसं २०८३ पुस २१ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कामअघि बढिरहँदा अहिले दोस्रो चरणमा भ्याटबाहेक रु तीन अर्ब ६१ करोडको लागतमा सदरमुकाम निर्माणस्थलमा थप काम अघि बढेको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, चितवनका प्रमुख झपटबहादुर थापाले बताए ।

    समानान्तर–बुद्ध हिमाली जेभीले अहिले अदालत भवन, सरकारी वकिलको कार्यालय, सभाहल, तीन वटा एकीकृत भवन, ब्यारेक, आवास गृह, सदरमुकामस्थल कम्पाउन्ड, निर्माणस्थलसँगै जोडिएको केरुङ्गे खोला तटबन्ध, सदरमुकामस्थलको मूल सडक कालोपत्र, खानेपानी र विद्युत् लाइन विस्तार लगायतको काम गर्ने गरी ठेक्का प्राप्त गरेको आयोजनाका प्रमुख थापाले बताए ।


    सोहीअनुसार अहिले निर्माणका काम अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो । विसं २०८२ वैशाख २९ गते निर्माणको सम्झौता भएको र विसं २०८४ कात्तिक २८ गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढेको आयोजना प्रमुख थापाले बताए । आयोजनाको काम सुरु गर्न विविध कारणले ढिलो भएको र अब निर्धारित समयमा सम्पन्न गराउनका लागि आफूहरू लाग्ने उनले बताए । “सदरमुकामस्थलमा निर्माणको काम अहिले धमाधम अघि बढेको छ, निर्धारित समयमा थालिएका काम सम्पन्न गराउने गरी हामी लागि परेका छौँ”, आयोजना प्रमुख थापाले भने ।


    नवलपुरको नमूना सदरमुकाम निर्माणस्थलका लागि छुट्टाइएको एक सय ८७ बिघा जग्गामा सङ्घ र प्रदेशका सबै कार्यालयहरू निर्माण हुनेछ । अहिले सङ्घस्तरका कार्यालयहरू निर्माणको काम अघि बढेको छ । तर प्रदेश मातहतका कार्यालय निर्माणको काम थालिएको छैन ।

    नमूना सदरमुकाम निर्माणको गुरु योजनाअनुसार यहाँ सङ्घ र प्रदेश मातहतका सबै कार्यालय , पार्किङ, बाटिका, २५ हजार दर्शक क्षमताको फुटबल स्टेडियम, १५ हजार दर्शक क्षमताको क्रिकेट स्टेडियम, कर्मचारीका लागि आवास गृह, अतिथि गृह, सभाहल, पुस्तकालय, खाजा घरलगायत संरचना निर्माण हुनेछन् । प्रारम्भिक गुरु योजनाअनुसार आयोजनाको कूल लागत रु १६ अर्ब २५ करोड ५३ लाख ९० हजार रहेको छ ।

  • आज देशभरी सार्वजनिक यातायात बन्द, यात्रुलाई गम्भीर मार

    आज देशभरी सार्वजनिक यातायात बन्द, यात्रुलाई गम्भीर मार

    काठमाडौं । आज सार्वजनिक सवारी सञ्चालकहरुले देशैभरी बन्द आह्वान गरेका छन् । सार्वजनिक सवारी नचल्दा यात्रुको विचल्ली भएको छ । अत्यावश्यक काममा निस्कनु पर्ने यात्रु समेत आज विचल्लीमा परेका छन् । राजधानीसहितका शहर र राजमार्ग सुनसान देखिएको छ । यात्रुले हिँडेर गन्तव्यतर्फ लम्किरहेको देखिन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सञ्चालन अनुमति दिने गरी नियमावली ल्याएको विरोधमा आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीहरुले आज देशभर लामो तथा छोटो दुरीका सवारी साधन नचलाउँदा यात्रीहरु मर्कामा परेका हुन् । यातायात व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले कालो नम्बर प्लेटका सबै यातायातका साधन सातवटै प्रदेशमा नचलाएको बताए ।

    काठमाडौं उपत्यकामा पनि लामो तथा छोटो दुरीका सवारी साधन चलेका छैनन् । काठमाडौं उपत्यकाका सडकहरुमा निजी मोटरसाइकल, कार र केही ट्याक्सीहरु फाट्टफुट्ट चलेको देखिएको छ । तर सार्वजनिक बस, माइक्रो बस र टेम्पोहरु चलेका छैनन् । सधैं व्यस्त हुने काठमाडौंका सडकहरु आज बिहानैदेखि सुनसान देखिन्छन् । बस स्टपहरुमा यात्रीहरु गाडीको प्रतिक्षा गरिरहेको देखिन्छ । कोही पठाओमा चढेर र कोही पैदलै हिँडेर गन्तव्यमा गइरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले अघिल्ला दिनको तुलनामा आज सार्वजनिक सवारी साधन कम मात्र चलेको जनाएको छ । यसै मेसोमा राइड सेयरिङको नाममा बढी भाडा असल्ने धन्धा समेत फस्टाएको छ ।

  • पर्यटक सवारीसाधनलाई निर्वाध सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह

    पर्यटक सवारीसाधनलाई निर्वाध सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह

    १८ जेठ, पोखरा । पोखरा पर्यटन परिषद्ले पर्यटक सवारी साधनहरूलाई निर्वाध रुपमा सञ्चालन गराउन सम्बद्ध सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ । परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै पर्यटन राजधानी पोखरा र गण्डकी प्रदेशमा हालै पर्यटक सवारी साधनहरुको संञ्चालनका क्रममा भएको अवरोधहरूप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै बन्द हड्तालमा पनि पर्यटक सवारीसाधनहरुलाई निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण सृजना गर्न सार्वजनिक यातायात बचाउ सङ्घर्ष समिति र सबै पक्षसँग आग्रह गरे ।

    यस्ता अवरोधहरूले गण्डकी प्रदेशको समग्र पर्यटन व्यवसायमा असर पार्नुका साथै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुमा नकरात्मक सन्देश प्रवाह हुने खतरा बढ्ने भन्दै विज्ञप्तिमा पर्यटन क्षेत्र नेपालको समृद्धिको मुख्य आधारमध्ये एक भएको र यसलाई व्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाउनु सरोकारवालाहरुको साझा दायित्व भएको भनिएको छ । बन्द नै समाधान नभएको भन्दै परिषदले सबै सरोकारवाला निकायहरू प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण सहित शान्तिपूर्ण, व्यवस्थित र पर्यटकमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ । यातायात व्यवसायीले अहिले गण्डकी प्रदेशमा यातायात प्रभावित बनाएका छन् ।

  • सुनकोशी मरिन डाइभर्सन परियोजना समयमा सम्पन्न नभए ठेक्का तोडिनेछः प्रधानमन्त्री

    सुनकोशी मरिन डाइभर्सन परियोजना समयमा सम्पन्न नभए ठेक्का तोडिनेछः प्रधानमन्त्री

    १८ जेठ, जनकपुर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनामा ढिलाइ भए ठेक्का तोडिने चेतावनी दिएका छन् । मधेश प्रदेश सरकारको एक निर्वाचन क्षेत्रः एक सडक आयोजनाअन्तर्गत आज जनकपुरधाममा एकैसाथ ६४ सडकको विद्युतीय माध्यमबाट शिलान्यास गर्दै उनले सिँचाइको आशामा मधेशका जनताले लामो समय जमिन बाँझो राख्न नसक्ने भन्दै परियोजना चाँडो सम्पन्न गर्न आग्रह गरे ।


    प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन र विकासमा जोड दिँदै भ्रष्टाचारभन्दा ठूलो अपराध ढिलासुस्ती भएकाले विकासमा बामे सर्ने नभई रफ्तारमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कुनै पनि परियोजनमा ढिलासुस्तीले त्यसको लागत बढ्ने र लाभान्वित समूह पनि प्रभावित भई विकास र समृद्धिमा बाधा उत्पन्न हुने उनको भनाइ थियो ।

    ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा विकास गरिएको राष्ट्रिय गौरवको उक्त परियोजनाअन्तर्गत सिन्धुलीमा रहेको सुनकोशी नदीको पानी बाग्मतीको सहायक मरिन नदीमा अन्तर–बेसिन जल स्थानान्तरण गरी मधेशका रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र बारामा थप एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गराइने लक्ष्य छ । साथै ३१ दशमलव ०७ मेगावाटको जलविद्युुत् उत्पादनबाट औद्योगिक विकासमा टेवा पुु¥याइने जनाइएको छ । रु ४९ अर्ब ४२ करोडको लागतमा बन्ने सो आयोजनाको ‘हेडवक्र्स’मा गत वर्षको बाढी–पहिरोबाट सामान्य क्षति हुँदा केही समय काम प्रभावित भएको थियो ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले ऐतिहासिक र पवित्र भूूमिका रूपमा रहेको मधेश प्रदेशको विकासका लागि केन्द्र सरकार दृढ रहेको बताउँदै जनकपुरको रेल सेवामा घाटा अन्त्य र आफ्नै दक्ष जनशक्तिको विकास गरिने बताए । उनले चुुरे संरक्षण, कृषिमा आधुनिकीकरण, युवा लक्षित कार्यक्रम, शिक्षा–स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान, जनकपुरमा रङ्गशालाको निर्माण, छोरी पढाऔँ अभियानजस्ता काममा गुणस्तर कायम गर्दै प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीलेसुशासनका लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन र गलत गर्ने जो कोहीलाई कारबाही हुने स्पष्ट गरे ।

  • राइड सेयरिङलाई प्रदेश सरकारले मान्यता दिएसँगै देशैभरी यातायात व्यवसायी आन्दोलित, मर्कामा यात्रु

    राइड सेयरिङलाई प्रदेश सरकारले मान्यता दिएसँगै देशैभरी यातायात व्यवसायी आन्दोलित, मर्कामा यात्रु

    १८ जेठ, काठमाडौं । यातायात व्यवसायी तथा मजदुरले निजी सवारीसाधनलाई यात्रु ओसारपसार गर्न दिएकामा आपत्ति जनाएका छन् । यातायात व्यवसायी तथा मजदुरले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली नै जारी गरेर ‘राइड सेयरिङ’का नाममा निजी सवारीसाधनलाई पनि यात्रु ओसारपसारमा प्रयोग गर्न दिएकामा आपत्ति जनाएका हुन् । यातायात व्यवसायी तथा मजदुरले सोमबारदेखि सवारीसाधन थन्क्याएर सेवा ठप्प पार्ने घोषणा गरेका छन् ।

    नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले गण्डकी प्रदेश सरकारले संविधानको धारा, ५७ को उपधारा ६, उपधारा ३ वा ५ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत निजी सवारीलाई सार्वजनिक यातायात सरह मान्यता दिएको भन्दै आन्दोलनमा जान बाध्य हुनुपरेको बताए । प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै बाध्य भएर सेवा बन्द गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो ।

    आन्दोलनमा सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, अखिल नेपाल यातायात मजजुर सङ्घ, एकीकृत समाजवादी यातायात मजदुर सङ्घ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनलगायतले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

  • पोखरा–मुग्लिन सडक बिस्तार धमाधम, यस्तो बन्दैछ राजमार्ग

    पोखरा–मुग्लिन सडक बिस्तार धमाधम, यस्तो बन्दैछ राजमार्ग

    १८ जेठ, काठमाडौं । ८०.३३ किलोमिटर लामो मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार आयोजनाको काम धमाधम भइरहेको छ । सडक विभाग, आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) का अनुसार अहिले कामले गति लिएको छ । यो आयोजनालाई दुई भागमा छुट्याएर काम भइरहेको छ । आँबुखैरेनी–जामुनेसम्म ४१.४५ किलोमिटरका काम चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले गरिरहेको छ ।

    जामुनेदेखि पोखरा पृथ्वीचोकसम्मको ३८.८८ किलोमिटर सडक विस्तारको काम भने आनहुई काइयुआन हाइवे एन्ड ब्रिज कम्पनीबाट भइरहेको छ । पूर्वी खण्डको काम २०७७ वैशाखदेखि सुरु भएको हो भने पश्चिम खण्डको काम २०७८ भदौदेखि सुरु भएको हो । यो आयोजनामा भूगोल हेरेर २१ देखि ४५ मिटरसम्म सडक फराकिलो बनाउने लक्ष्य छ । आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराएको छ ।

    मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार अन्तर्गत तनहुँको व्यास नगरपालिका–१२ कमलाबारीमा चिटिक्क देखिएको सडक । मुग्लिन पोखरा सडक विस्तार अन्तर्गत पूर्वी खण्डमा कालोपत्र करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तस्बिर: कृष्ण न्यौपाने / रासस

    ४२ महिनाभित्र काम सक्ने गरी राजमार्ग विस्तारको जिम्मा आनहुई काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कम्पनीले ७ अर्ब ४० करोड ४६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको हो । मुग्लिनदेखि तनहुँको जामुनेसम्म ४१ किलोमिटर पूर्वी खण्डमा माघ २०७७ मा ६ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजार रुपैयाँमा चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । आयोजनाका अनुसार यस सडक विस्तारका दौरान कुल २८८ स्थानमा कल्भर्ट बनाउनु पर्ने छ । कुल २९ वटा साना–ठूला पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । साइड ड्रेनतर्फ कुल १००.८५ किलोमिटर निर्माणको लक्ष्य छ ।

  • भक्तपुर–नगरकोट सडक स्तरोन्नति सुरु

    भक्तपुर–नगरकोट सडक स्तरोन्नति सुरु

    १८ जेठ, भक्तपुर । भक्तपुरको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट जाने मुख्य मार्गका रूपमा रहेको भक्तपुर–नगरकोट सडक चाँगुनारायण नगरपालिकाले पुनर्निर्माण एवं स्तरोन्नति सुरु गरिएको छ । गत वैशाखदेखि चाँगुनारायण नगरपालिकाले आयोजना सुरु गरेको नगरकोट भ्रमण वर्ष–२०८२ लाई लक्षित गर्दै नगरपालिकाले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नेगरी भक्तपुर–नगरकोट सडक स्तरोन्नति कार्य सुरु गरेको हो । नगरपालिकाले सडक निर्माणका लागि भक्तपुर नगरकोटसम्मको १५ किलोमिटर सडकखण्ड स्तरोन्नति आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट गर्नेगरी बोलपत्र आह्वान गर्दै रु १७ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरी स्तरोन्नति एवं पुनर्निर्माण सुरु गरेको हो ।

    एक्जिम बैंक इन्डियाको ऋण सहयोगमा नेपाल सरकारसँग २०७३ असार ३ गतेसम्म सम्पन्न गर्नेगरी २०७१ जेठ २२ गते शैलुङ कन्स्ट्रक्सन र भारतीय कम्पनी अराभली इन्फ्रापावर लिमिटेडले संयुक्त निर्माण गर्नेगरी रु २७ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता गरेको ११ वर्षमा १०औँ पटक म्याद थप गरेर लागत बढाउँदै रु ३१ करोड पुर्याउँदा पनि विभिन्न बाहना गर्दै सडक निर्माण सम्पन्न नगरेपछि गत पुस अन्तिम साता सडक सुधार तथा विकास परियोजना निर्देशनालयले उक्त सडकको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

    सरकारले लगाएको ठेक्का ११ वर्षसम्म पूरा नभएर सडक अलपत्र पारेको पीडा जनताले धेरै भेगकाले यो सडकलाई पूरा गर्न भक्तपुर– नगरकोट सडकको स्तरोन्नति आवश्यक रहेको बताइएको छ । केन्द्रीय सरकारले यो सडक पुनः स्तरोन्नति गर्न यस वर्ष बजेट नभएको र प्रक्रियामा जाँदा प्रक्रिया पूरा गर्नै लामो समय लाग्ने मन्त्रालयले जनाएपछि नगरपालिका आफैँले कालोपत्र गर्न लागेको हो । बागमती प्रदेश सरकारको रु ५९ करोडको लागतमा भक्तपुर नगरपालिकाको डेकाचादेखि चाँगुनारायण हुँदै काठमाडौँको साँखु नौ किलोमिटर सडक कालोपत्र सुरु भएको छ ।

  • धरान–धनकुटा सडक एकतर्फी सञ्चालन

    धरान–धनकुटा सडक एकतर्फी सञ्चालन

    १७ जेठ, धरान । अविरल वर्षाका कारण लेउती खोलामा आएको बाढीले कोशी राजमार्गअन्तर्गत धरान–धनकुटा सडकखण्डको एक भाग बगाएपछि अवरुद्ध भएको सो सडक आज साँझदेखि एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ । साँगुरीगढी गाउँपालिका–६ स्थित फेदी मूलघाटमा खोलाले सडक बगाएपछि राजमार्ग आज बिहानदेखि अवरुद्ध भएको हो । अस्थायी डाइभर्सन गरेर आज साँझदेखि एकतर्फी सवारी सञ्चालन गरिएको कोशीे प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता भीमबहादुर दाहालले जानकारी दिए ।

    सडक अवरुद्ध हुँदा धरानतर्फ आउने र धनुकुटातर्फ जाने सवारीसाधन बाटोमा अलपत्र परेका थिए । ती सवारीसाधनका यात्रीलाई नेपाल प्रहरी तथा नेपाली सेनाको सहयोगमा वैकल्पिक मार्गबाट गन्तव्यतर्फ पठाइएको थियो । सडक अबरुद्ध हुँदा कोशी राजमार्ग र तमोर करिडोर भएर पूर्वी तराईको धरानबाट भेडेटार, धनकुटा हुँदै भोजपुर, सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ र पाँचथर जाने सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा ठप्प भएको थियो ।