Category: अर्थतन्त्र

  • पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो

    पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो

    काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार पेट्रोलमा २ र डिजेल र मट्टितेलमा भने एक रुपैयाँले मूल्य वृद्धि भएको हो । वृद्धि भएको मूल्य आजै राति १२ बजेबाट लागू हुने निगमले जनाएको छ । हवाइ इन्धनको मूल्य भने घटेको छ । निगमले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार, आन्तरिकतर्फ ३ रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ प्रति किलो लिटर २२ अमेरिकी डलरले घटाइएको छ । अब काठमाडौंमा पेट्रोलको मूल्य काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा १ सय ५९ रुपैयाँ पर्नेछ । सुर्खेत र दाङमा भने पेट्रोलको मूल्य १ सय ५८ रुपैयाँ पर्ने निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

    चारआली, विराटनगर, अमलेखगञ्ज, जनकपुर, भलवारी, नेपालगञ्ज, धनगढी, वीरगञ्जमा भने पेट्रोलको मूल्य १ सय ५६ रुपैयाँ ५० पैसा पर्ने निगमले जनाएको छ । त्यस्तै, अब काठमाडौंमा डिजेल र मट्टितेलको मूल्य काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा १ सय ४३ रुपैयाँ पर्नेछ । सुर्खेत र दाङमा भने डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १ सय ४२ रुपैयाँ पर्ने निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चारआली, विराटनगर, अमलेखगञ्ज, जनकपुर, भलवारी, नेपालगञ्ज, धनगढी, वीरगञ्जमा भने डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १ सय ४० रुपैयाँ ५० पैसा पर्ने निगमले जनाएको छ ।

  • बाढीले निर्माणाधीन ‘एसियन हाइवे’का तीन डाइभर्सन बगायो

    बाढीले निर्माणाधीन ‘एसियन हाइवे’का तीन डाइभर्सन बगायो

    रासस
    १७ जेठ, झापा । स्तरोन्नति भइरहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गको पूर्वीखण्डमा गए रातिको अविरल वर्षापछिको बाढीले निर्माणाधीन ‘एसियन हाइवे’ का तीन वटा डाइभर्सन बगाएको छ । बाढीले बगाएका तीनवटै डाइभर्सन मेचीनगर नगरपालिका क्षेत्रका हुन् । काँकडभिट्टा–लौकही सडक योजना कार्यालय (पूर्वी खण्ड) का आयोजना प्रमुख इञ्जिनियर सुनिलबाबु पन्तका अनुसार मेचीनगरको काँकडभिट्टास्थित कालीखोला, धुलाबारीको ढुकुरे खोला र चारआलीको ‘एनिमल अन्डरपास’ को डाइभर्सन बाढीले बगाएको हो ।

    डाइभर्सन बगेपछि आज बिहानदेखि पूर्वपश्चिम राजमार्गमा यातायात अवरुद्ध भएको थियो । बिहान ११ बजेसम्ममा चारआलीको ‘एनिमल अन्डरपास’ बाहेक कालीखोला र ढुकुरे खोलाको डाइभर्सन मर्मत सम्भार गरेर यातायात चल्न सक्ने बनाइएको उनले जानकारी दिए । “एनिमल अन्डरपासको डाइभर्सनमा धमाधम मर्मत सम्भारको काम भइरहेको छ”, उनले भने, “काँकडभिट्टा र धुलाबारीको डाइभर्सन मर्मत सम्भार गरिसकिएको छ, डाइभर्सन माथिबाटै गाडी चल्न थालिसकेका छन् ।” कालीखोलामा पुरानो पुल भत्काएर पक्की पुल निर्माण भइरहेको थियो । ढुकुरे खोलाको पुरानो कल्भर्टलाई विस्थापित गर्दै नयाँ कल्भर्ट बनिरहेको थियो । चारआलीको जङ्गल क्षेत्रमा वन्यजन्तु ओहोरदोहोरका लागि उपयुक्त हुने ‘एनिमल अन्डरपास’ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ ।

    तीनै स्थानमा साँघुरो डाइभर्सनबाट यातायात सञ्चालन हुँदै आएको थियो । राजमार्गमा यातायात अवरुद्ध भएपछि ट्राफिक प्रहरीले राजमार्गसँग जोडिएका सहायक सडकमा घुमाएर लामो तथा छोटो दुरीको यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएको थियो । यसवर्ष मनसुनी वर्षा अनुमान गरिएभन्दा १५ दिन अगावै सुरु भएकाले पूर्वयोजना अनुरुप डाइभर्सनलाई सुदृढ बनाउन नभ्याइएको आयोजना प्रमुख पन्त बताउँछन् ।

    “बाढीले आवतजावतमा अवरोध नपु¥याओस् भनेर निर्माणको ठेक्का लिएको कम्पनीलाई छिटो कल्भर्टको काम सक्नुप¥यो र पुल निर्माणाधीन रहेको स्थानमा बलियो डाइभर्सन बनाउन पर्यो भनेर धेरै पहिलेदेखि हामीले निर्देशन र परिपत्र दिदै आएका थियौँ”, उनले भने, “तर, सोचेभन्दा अगावै मनसुन सुरु भयो, बाढीको पानी थेग्न सक्ने डाइभर्सन बनाउने योजना पूरा नगर्दै ठूलो पानी परिहाल्यो ।”

    उहाँले आजै सबैतिर सहज यातायात सञ्चालन हुने गरी डाइभर्सनको मर्मत सम्भार गरिने र आगामी १५ दिनभित्र सबै कल्भर्टमाथि दुई लेनबाट गाडी गुड्ने वातावरण बनाइने बताए । कालीखोला र भालुखोलाको पुरानो पक्की पुल भत्काइएको हुँदा त्यसस्थानमा नयाँ पुल बनाइसक्न समय लाग्ने देखिएको छ । ती स्थानमा तीन तहको ह्यूमपाइप हालेर जुनसुकै बाढी थेग्नसक्ने बलियो डाइभर्सन बनाइने उनको भनाइ छ ।

    एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा रु १० अर्बको लगानीमा एसियन हाइवेको पूर्वीखण्डको स्तरोन्नतिको कार्य भइरहेको छ । निर्माणसम्बन्धी ठेक्का लिएको एभ्रास्कन कालिका जेभीले लिएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापाका अध्यक्ष लोकराज ढकालले राजमार्ग स्तरोन्नतिमा ढिलासुस्ती भएका कारण यसपालिको वर्खामा राजमार्ग क्षेत्रमै बाढीजन्य विपद् निम्तिने एक साता अघि नै चेतावनी दिए ।

    काँकडभिट्टा–लौकही सडक योजना कार्यालय (पूर्वी खण्ड) दमकका आयोजना प्रमुख पन्तले वर्षात्को अवधिमा राजमार्ग क्षेत्रमा कुनै समस्या आएमा ¥यापिड रेस्पोन्स टोलीमार्फत तत्काल समस्याको निरुपण गर्ने तयारी रहेको बताए ।

  • जुम्लाका किसानलाई मार्सीधान रोप्न भ्याइनभ्याइ

    जुम्लाका किसानलाई मार्सीधान रोप्न भ्याइनभ्याइ

    रासस
    १७ जेठ, जुम्ला । यहाँका किसानलाई यो याममा मार्सीधान रोप्ने भ्याइनभ्याइ भएको छ । जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहमा उत्पादन हुने मार्सीधानको रोपाइँमा किसान बिहानदेखि रातिसम्म खेतमै व्यस्त हुन थालेको तातोपानी गाउँपालिका–४ का स्थानीय प्रेमराज पाण्डेले जानकारी दिए । जेठको पहिलो सातादेखि असारको दोस्रो सातासम्म जिल्लाभर धान रोपाइँ हुने गरेको छ । पछिल्लो समय मार्सीधानको चामलले बजार पाउन थालेपछि किसान मार्सीधानप्रति आकर्षित हुन थालेको स्थानीय पाण्डेको भनाइ छ ।

    जुम्लामा उत्पादन हुने मार्सीको माग देशभर बढिरहेकाले यसको खेती वर्सेनि बढेको कृषि विकास कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख रामभक्त अधिकारीले बताए । सिञ्जा, चन्दननाथ क्षेत्र, तातोपानी, देपालगाउँ, गज्र्याङकोट र विश्वकै उच्च स्थानमा धान फल्ने पातारासी गाउँपालिकाको छुमचौरमा काली तथा रातो मार्सी धानको रोपाइँ धमाधम भइरहेको छ । जिल्लामा दुई हजार ८५० हेक्टरमा धानखेती हुन्छ । सोमध्ये एक हजार २०० हेक्टरमा मार्सीधानको खेती हुने गरेको प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ ।

    यहाँको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल चन्दननाथ भैरवनाथ मन्दिरको शेरा खेतमा कालीमार्सी धानको रोपाइँ सम्पन्न गरिएको छ । परम्परागतरुपमा रोपिँदै आएको मार्सीधान उक्त शेरा खेतमा रोपिएको हो । चन्दनाथ बाबाले भारतको काश्मीरबाट ल्याएर खेती सुरु गरिएको मार्सीधानलाई मन्दिरको शेरा खेतमा रोपाइँ गरेको चन्दननाथ भैरवनाथ गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमरबहादुर थापाले बताए । हरेक वर्षको जेठ १४ गते शेरा खेतमा रोपाइँ हुने गरेको छ । गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थापाले भने, “चन्दननाथ बाबाको शेरा जिउलो परापूर्वकालदेखि नै मन्दिरमा अक्षता चढाउनका लागि मार्सीधान रोप्ने गरिन्छ ।” जिउलोमा रोप्दै गर्दा मागल गाउने, पञ्चेबाजा बजाउने गरेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।

    जिल्लाको धार्मिक इतिहाससँग जोडिएको शेरा जिउलोमा मार्सीधान रोपाइँ गर्दा अहिले विस्तारै मागल गाउने, पञ्चेबाजा बजाउने क्रियाकलाप हराउन थालेको यहाँका स्थानीयले गुनासो गर्न थालेका छन् । मन्दिरको शेरा खेतमा रोपाइँका लागि स्थानीय, चन्दननाथ माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीलगायत नागरिक अगुवाको उपस्थिति थियो । पातारासी–३ मा रहेको छुमचौर जिउलोमा विश्वको उच्च स्थानमा फल्ने मार्सीधान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । कृषि विकास कार्यालय र पातारासीको मार्सीधान संरक्षण तथा प्रवर्द्धन केन्द्रले संयुक्त रुपमा रोपाइँ सम्पन्न गरेको कृषि विकास कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख रामभक्त अधिकारीको भनाइ छ ।

    स्वदेशी तथा विदेशीको रोजाइमा परेको मार्सीधानको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवर्द्धनका लागि सो जिउलोमा रोपाइँ गरिएको हो । विगतका वर्षदेखि धान रोपाइँ भइरहको पातारासी–३ का वडाध्यक्ष गोविन्द रावतको भनाइ छ । विश्वको अग्लो ठाउँमा फल्ने धान यहाँ उत्पादन हुने भन्दै यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पालिका लागिपरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जनमाया रोकायाले बताए । सिञ्जा सभ्यताको इतिहास जोडिएको जुम्लामा मार्सीधान लोप हुने अवस्थामा पुगेपछि कृषक, स्थानीय सरकारलगायत सरोकार भएका निकाय यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा लाग्न आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष रोकायाको भनाइ छ ।

  • गड्डाचौकी–अत्तरिया सडकखण्ड स्तरोन्नति हुँदै, विकासमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास

    गड्डाचौकी–अत्तरिया सडकखण्ड स्तरोन्नति हुँदै, विकासमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास

    रासस
    १७ जेठ, कञ्चनपुर । पूर्व पश्चिम राजमार्गको गड्डाचौकी–अत्तरिया सडकखण्डको स्तरोन्नतिको विकासमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०८२–८३ को बजेट वक्तव्यमा चार लेनको सडक स्तरोन्नीका लागि रु २१ अर्ब १९ करोड बजेट विनियोजन भएपछि सडक पूर्वाधार निर्माणले फड्को मार्ने विश्वास गरिएको छ । ‘एसियन हाइवे स्टयाण्र्ड’ को सडक बन्ने भएपछि यसले सुदूरपश्चिमको विकासमा टेवा पु¥याउने भएको छ । बजेटअनुसार आधुनिक तरिकाले सडक पूर्वाधारका कार्य हुने भएका छन् ।

    सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर हरिशप्रसाद जोशीले गड्डाचौकीदेखि अत्तरियासम्मको ४९ किलोमिटर सडक बजेट सुनिश्चित गरिएपछि आउँदो आवदेखि स्तरोन्नतिको कार्य हुने बताए । उहाँले सडक विभागअन्तर्गतको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाले सडक स्तरोन्नतिका लागि अलग्गै कार्यालय खोलेर कार्य अगाडि बढाउने बताए । शाखाले देशमा ठूला सडक, पुल निर्माण र मर्मतसम्भार कार्य गर्ने गर्दछ ।

    “ठूलो बहुवर्षीय आयोजना भएकाले अलग्गै कार्यालय खोलेर सडक स्तरोन्नतिको कार्य आगामी आवदेखि सुरू गरिन्छ”, उनले भने, “सडक स्तरोन्नतिको कार्य सुरू गर्नुअघि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (आइइ), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) लगायतका कार्य पूरा भएपछि मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा जान्छ, आयोजनाको कार्यको गुणस्तरका लागि परामर्शदाता नियुक्तिको कार्य हुन्छ, त्यस पछि मात्रै निर्माण कार्य सुरू हुन्छ ।”

    चार लेनको गुणस्तरयुक्त सडक ‘अस्फाल्ट कङ्क्रिट’ प्रविधिको हुने उनले भने, आयोजना पूरा हुनका लागि तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको समयावधि लाग्ने उनले बताए । वर्षौँदेखि थाँति रहेको सडक स्तरोन्नतिको कार्य हुने भएपछि यस क्षेत्रका व्यापारी, बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधिले खुसी व्यक्त गरेका छन् । राजनीतिक तथा सामाजिक अगुवा लालबहादुर सिंहले सडक स्तरोन्नतिको कार्य भएपछि सुदूरपश्चिम क्षेत्रले विकासमा फड्को मार्ने बताए । “सुक्खा बन्दरगाह निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ, त्यो बनेपछि ठूला ढुवानीका साधन चल्छन्, अहिलेको सडक साँघुरो छ”, उनले भने, “फराकिलो सडकको आवश्यकता थियो, बजेटमा सम्बोधन भएको छ, सकारात्मक छ ।”

    दुरदृष्टि राखेर सडक निर्माणको कार्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले बजेट कार्यान्वयको पक्ष कस्तो रहन्छ, त्यसमा भरपर्ने बताए । “कागजी खोष्टका रूपमा आयोजना रहनु हुनुहुँदैन, आयोजनाको कार्य यथाशीघ्र सञ्चालन हुनुपर्छ”, उनले भने, तत्कालीन झलारी गाविसका अध्यक्ष टेकबहादुर हमाल सडक आयोजाका लागि बजेट छुट्टयाउने कार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छन् ।


    “अहिलेको सडकमा सवारीसाधनको चाप अधिक छ”, उनले भने, “सवारीसाधनको चाप धान्ने सडक नहुँदा दुर्घटनाका घटना बढ्दै आएका छन्, ट्राफिकको त्यस्तै अवस्था छ, सडक स्तरोन्नतिको कार्यले भएपछि समस्या समाधान हुन्छ ।” सडक डिजाइन गर्दा पुरानै सवारी चापलाई मध्यनजर गरी बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको बढ्दो सवारी चाप सडकले धान्ने अवस्था नरहेको बताए । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका सामाजिक विकास समितिका संयोजक रमेशबहादुर ऐर गड्डाचौकी–अत्तरिया सडकखण्ड भारतको सिमानासम्म जोड्ने सडक भएकाले नेपाल–भारतबीचको व्यापार, पर्यटन जनसांस्कृतिक आदानप्रदानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सडकका रूपमा रहेको बताए ।


    “यस सडकखण्डको अत्तरिया सुदूरपश्चिमको प्रमुख यातायात जक्सनका रूपमा रहेको छ”, उनले भने, “यहाँँबाट कैलाली, कञ्चनपुरसहित पहाडी जिल्लामा जाने सडक छुट्टिने गर्दछन्, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र भीमदत्त राजमार्गको सङ्गम विन्दुका रुपमा रहेको छ । सडकको स्तरोन्नतिको कार्य पहिलेनै हुनुपर्दथ्यो, ढिलो भए पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ, कार्यान्वयन पक्षलाई सवल बनाएर कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ ।” झलारी बजारका मोडर्न इन्टरप्राइजेजका प्रतिष्ठित व्यवसायी मदनराज भट्ट पूर्वपश्चिम राजमार्ग देशकै ‘लाइफलाइन’का रुपमा रहेको बताउँछन् ।
    “पूर्वपश्चिम राजमार्गको गड्डाचौकी अत्तरिया सडकखण्डले सुदूरपश्चिमको तराईका मुख्य सहर अत्तरिया, धनगढी, महेन्द्रनगरलगायतलाई जोड्ने गर्दछ”, उनले भने, “स्तरोन्नतिको कार्यले सवारी चाप घटाउने हुन्छ, दुर्घटनाको जोखिम घटाउँछ, समयको बचत हुन्छ, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय राष्ट्रिय विकासकोे आधार बन्न सक्छ ।”

    देशकै सबैभन्दा लामो पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तत्कालीन राजा महेन्द्रले विसं २०१८ मा गैँडाकोटमा शिलान्यास गरेका थिए । यसको निर्माणको कार्य विसं २०१९ सालदेखि सुरू भएको थियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चिसापानी– गड्डाचौकी सडकखण्ड भारत सरकारको सहयोगमा सन् १९९६ मा सुरू भई सन् २००० मा कार्य सम्पन्न भएको थियो । राजमार्गको सडकखण्डमा भारत सरकारले सडकसँगै २२ वटा मोटरेवल पुल निर्माण गरेको थियो ।

  • सुदूरपश्चिमको समृद्धिको ढोका खोल्दै महाकाली करिडोर

    सुदूरपश्चिमको समृद्धिको ढोका खोल्दै महाकाली करिडोर

    रासस
    १७ जेठ, दोधारा चाँदनी । दार्चुलाको मालिकार्जून गाउँपालिका–५ डाडाकोटका नरेश अवस्थी नेपाल, भारत र चीनसँगकोे त्रिदेशीय नाका तिङ्करसम्म महाकाली करिडोर बन्ने भएपछि चीन र भारतसँग व्यापारको ढोका खुल्ने र रोजगारीका थुप्रै अवसर सिर्जना हुनेमा आशावादी छन् । हालसम्म छिमेकी मुलकसँग व्यापारिक नाका नभएका कारण पनि महाकाली करिडोर त्रिदेशीय व्यापारिक नाका बन्ने र सुदूरपश्चिम व्यापारिक हब बन्ने उनको बुझाइ छ ।

    लामो समय शिक्षण पेशामा लागेका उनी अहिले व्यवसायिक रूपमा कृषिमा लागेका छन् । तर भारतसँगको सहज कनेक्टिभिटि नहुँदासुदूरपश्चिमले आर्थिक लाभ लिन नसकेको उनको तर्क छ । “महाकाली करिडोर निमार्णपछि सुदूरपश्चिम मात्रै नभई मुलुककै आर्थिक विकासमा कोसेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।” उनले भने, “सुदूरपश्चिम आर्थिक गतिविधिमा न्युन छ, हाम्रो लागि सम्भावना भनेकै महाकाली करिडोर हो यसलाई राज्यले प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाओस ।” दार्चुलाको तिङ्करदेखी कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवसम्म महाकाली नदीको किनारै किनार निमार्ण हुने करिडोरले यहाँको सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

    भारतका सबैभन्दा ठूला र महत्वपूर्ण, ठूला आर्थिक गतिविधि र जनसङ्ख्या भएका अनि औद्योगिक करिडोर भएका सहरसँग नजिकबाट जोडिएको छ । त्यति मात्रै होइन, उत्तरतिर चीनको सीमासम्म जान पनि सबैभन्दा राम्रो सरल पहुँच हुनेछ । महाकाली करिडोर निर्माण भए कञ्चनपुरदेखि दार्चुलासम्म महाकाली किनारैकिनार छोटो दूरीमा यात्रा गर्न सकिने यहाँका स्थानीयको अपेक्षा छ । करिडोरले महाकाली किनारका बस्तीलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने र लामो दुरीको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने दार्चुलाको मालिकार्जून गाउँपालिका–५ का वडा अध्यक्ष मदन चन्द बताउँछन ।

    “करिडोर सञ्चालनमा आइदिए त यहाँका जनतालाई धेरै फाईदा हुन्थ्यो ।” चन्दले भने, “यहाँबाट कञ्चनपुर घुमाउरो बाटो भएर आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भइन्छ ।” उनले भने, महाकाली करिडोर सञ्चालनमा आए सुदूर पहाडका जनताको आर्थिक अवस्थासमेतमा सुधार आउने बताए । “छोटो दुरीमा आवतजावत त हुने नै भयो तिङ्करनाका सञ्चालनमा आए आर्थिक गतिविधि पनि बढ्छ ।” उनले भने,“सरकारले छिटो काम सम्पन्न गर्नेगरि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।”

    ब्रह्मदेवदेखि महाकाली किनार हुँदै डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्लाको तिङ्करनाकासम्म यातायातको सहज पहुँच विस्तार गरी सुदुरपश्चिम प्रदेश तथा मुलुकको विकासमा कोसे ढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा दार्चुलाको लेकम गाउँपालिकाका स्थानीय कोमल विष्ट बताउँछन् ।

    “करिडोर निमार्णपछि आर्थिक हिसाबले सुदूरपश्चिमलाई फाइदा हुन्छ नै यसले धार्मीक पर्यटनको सम्भावना पनि बढाउँछ ।” विष्टले भने, “सजह अवागमन र आर्थिक गतिविधि बढाउन करिडोर प्रमुख आधार हो ।” करिडोर बनेपछि कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव, डडेल्धुरा जिल्लाको जोगबुढा, बैतडी जिल्लाको पन्चेश्वर, चमेलिया, दार्चुला जिल्लाको लाली, उकू, खलङ्गा, धारी, हिकिला, हुती, धौलाकोट र सुन्सेरा हुँदै तिङ्कर नाकासम्म सडक निर्माण गरी उक्त क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक पर्यटकीय साथै शैक्षिक विकासमा योगदान पुर्याउने छ ।

    महाकाली करिडोर अन्तर्गत महेन्द्रनगरमा सिद्धवैजनाथ, डडेल्धुरामा परशुरामधाम, बैतडीमा त्रिपुरा सुन्दरी, मेलौली भगवती र निङ्लाशैनीजस्ता प्रसिद्ध धार्मीकस्थल छन् । त्यसैगरी दार्चुलामा राष्ट्रकै चौथो धामका रूपमा परिचित मालिकार्जुन धामजस्ता प्रसिद्ध धार्मीकस्थल रहेकाले करिडोरले धार्मीक पर्यटनसमेतमा टेवा पुग्ने पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् ।

    “महाकाली करिडोर बने मात्रै सुदूरको विकासको ढोका खुल्छ ।” यहाँका पर्यटन व्यवसायि जगदीश चन्द्र भट्टले भने, “यसले धार्मीक पर्यटनसमेतलाई फाइदा पुग्छ अर्कोतर्फ उत्तरतर्फ चीनसँग पनि व्यापारको ढोका खुल्छ ।” उनले अझै पनि भारतबाट यहाँका प्रसिद्ध धाममा भारतीय धार्मीक पर्यटन आउने गरेको बताउँदै करिडोरले आवागमनमा सहज भएपछि यहाँ धार्मीक पर्यटनको फष्टाउने बताए ।

    कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवबाट डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलाको तिङ्करसम्म सडक ३३४ किलोमिटर सडक महाकाली लोकमार्ग आयोजना कार्यालय र ७९ किलोमिटर सडक नेपाली सेनाले निमार्ण गरिरहेको महाकाली करीडोर सडक ९ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दाचुला–तिङ्करसडक) योजना कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी रामचन्द्र जैशीले हालसम्म करिडोरको २३० किलोमिटर ट्र्याक खुलेको जानकारी दिए ।

    उनका अनुसार अझै ५५ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकि छ । करिडोर अन्तर्गत कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर, डडेल्धुरामा ५८ किमी, बैतडीमा १४४ किमी र दार्चुलामा १२१ किमी सडक निर्माण हुनेछ । जसमध्ये कञ्चनपुरमा ११ किमी ट्रयाक खुलिसकेको छ भने डडेल्धुरामा २८ किमी ट्रयाक खुलेको छ । त्यसैगरी बैतडीमा ११४ किमी र दार्चुलामा ७७ किमी ट्रयाक खुलेको छ ।

    योजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु ४१ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको सूचना अधिकारी जोशीले बताए । “बजेट अभावका कारण निर्माण व्यवसायिलाई भुक्तानी दिन सकेत समस्या भएको छ, चालु आर्थिक वर्षमा आएको बजेटमध्ये १७ करोड गत आवको भुक्तानी दायित्व थियो ।” उनले भने, “न्युन बजेट र रुख कटानलगायत प्रक्रियागत अल्झनका कारण निमार्णमा ढिलाइ भइरहेको छ ।” महाकाली करिडोसँगै कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा बनेको चार लेनको पक्की पुल र दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह निमार्णपछि मुलुककै समृद्धि हुने अपेक्षा व्यवसायिहरूको छ ।

    सुदुरपश्चिम प्रदेशका चार जिल्ला कन्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्ला जोड्दै नेपाल र चीनको ताक्लाकोटको सीमामा रहेको पिल्लर नं १ सम्म निर्माण हुने यस सडक योजनाबाट उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिव एक करोड जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने सरकारको अपेक्षा छ । त्रिदेशिय नाका भएका कारण व्यापारिक महत्व धेरै नै रहेको र धार्मिक हिसाबले कैलाश मानसरोवर भ्रमणको लागी छोटो बाटोको रूपमा प्रयोग हुने छ । निमार्ण सम्पन्न पछि यहाँको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, पर्यटकीय साथै शैक्षिक विकासमा टेवा पुग्ने छ ।

  • बजेटमा समावेश भएसँगै दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्ने विश्वास

    बजेटमा समावेश भएसँगै दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्ने विश्वास

    रासस
    १७ जेठ, खोटाङ । खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सिमानामा पर्ने रभुँवाघाटस्थित दूधकोशीबाट उत्पादन गर्न लागिएको ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्ने भएको छ । बजेट अभावले मुआब्जा निर्धारण रोकिएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट समावेश गरेपछि आयोजनाको काम अघि बढ्ने विश्वास गरिएको हो ।

    दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनेगरी सरकारले यही जेठ–१५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा समावेश गरेको हो । एमाले नेता विशाल भट्टराईले भने, “दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा मुआब्जाका लागि पटक–पटक छलफल भए पनि बजेट अभावका कारण निर्धारण हुन सकेको थिएन । यो पटक सरकारले बजेटमा आयोजनालाई समावेश गरेको छ । अब मुआब्जा निर्धारण गरेर जग्गाधनीलाई वितरण गर्नेगरी काम अघि बढ्छ । यो जिल्लावासीको लागि खुसीको कुरा हो ।”

    खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सिमानामा पर्ने रभुँवाघाटबाट उत्पादन गरिने बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पालामा नेपाल सरकार र लगानीकर्ताबीच सहमति जुटाइएको थियो । करिब ४२ वर्षअघि अध्ययन गरेर सुरू गरिएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) लगायतका वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने जनाएको छ ।

    दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले ओगट्ने खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका सरकारी तथा व्यक्तिका गरी करिब २५ हजार रोपनी जग्गा प्राप्ति (अधिग्रहण)को प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि सरकारी जग्गाबाहेक व्यक्तिको नाममा रहेको करिब २० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुने अनुमान गरिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

    बजेट अभावका कारण व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाको मुआब्जा लामो समयसम्म निर्धारण नहुँदा जलविद्युत् आयोजना नै के हुने भन्ने जिल्लावासीमा चिन्ता बढ्दै गएको थियो । मुआब्जा निर्धारण नभए पनि जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित हुने जग्गाको किनबेचमा भने, नेपाल सरकारले रोक लगाएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ ।

    सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकोरूपमा रहेको दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा निर्धारणका लागि रायसुझाव लिन बसेको सर्वदलीय छलफलले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम चलनचल्तीको मूल्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने मूल्याङ्कन, जिल्लामा कारोबार भएको मूल्य र सरकारी दर रेटलाई आधार मानेर जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने निचोड निकालेको छ ।

    जलविद्युत् आयोजनाका लागि खोटाङतर्फको जग्गा विसं २०७८ असार २३ गतेदेखि रोक्का छ भने, ओखलढुङ्गातर्फको जग्गा अधिग्रहणका लागि विसं २०७८ फागुन २३ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन र जग्गाधनीको अपेक्षा नमिल्दा दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।

    दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीको रायलाई संशोधन गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहको तर्फबाट मूल्य निर्धारण समिति र उपसमितिलाई यसअघि नै राय दिइसकेको रावाबेँसी गाउँपालिकाका प्रमुख फटिककुमार श्रेष्ठले बताए ।

    “जग्गाको अन्तिम मूल्य निर्धारण गर्न सकिएको छैन । यसका लागि तीन वा पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा भएका जग्गाधनीलाई दिइने मुआब्जाबारे छुट्टै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिएको छ”, उनले भने, “प्रभावित क्षेत्रमा पुस्तौँदेखि अरूको जग्गा कमाएर बसेका र प्रभावित क्षेत्रमै अरूको जग्गामा ३० देखि ४० वर्षदेखि घरटहरा बनाएर बसिरहेका छन् । उनीहरूको पुनःस्थापनाको विषयले पनि मूल्य निर्धारणमा अलमल गराएको छ । लामीडाँडाको रभुँवाघाटमा वर्षौँदेखि माझी समुदायको ठूलो सङ्ख्यामा बसोबास छ । उनीहरूका लागि उचित ठाउँमा पुनर्वासका स्थानान्तरण गर्नसमेत सम्बन्धित निकायसमक्ष स्थानीय सरकारको तर्फबाट माग गरेका छौँ ।”

    दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका क्रममा १६२ घरपरिवार पूर्णरूपमा विस्थापित हुने र ९८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुने प्रारम्भिक गरिएको छ । बहुवर्षे आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाइएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले एक हजार ५० घर परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा फर्ने जनाइएको छ ।

    खोटाङको लामीडाँडास्थित रभुँवाघाटमा २२० मिटर अग्लो बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट सुरूङमार्फत हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–९ धितुङमा पानी खसाएर जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब ४४ करोड ३० युनिट बिजुली उत्पादन हुने विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

    दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवासँगै जलाशयमा डुङ्गा सयर, माछापालन तथा तीन जिल्लाको पर्यटन विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । दूधकोशी जलाशयमा त्रिधार्मिकस्थल हलेसी तथा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आउने पर्यटकलाई डुङ्गा सयर गराउन सकिने जनाइएको छ ।

  • भारतको वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर ६.५ प्रतिशत

    भारतको वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर ६.५ प्रतिशत

    १७ जेठ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०२४\२५ मा भारतको आर्थिक वृद्धि दर ६.५ प्रतिशत कायम भएको शुक्रबार सार्वजनिक सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
    अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । कमजोर उत्पादन क्षेत्र, कडा मौद्रिक नीति र गत वर्षको अधिकांश समय शहरी उपभोक्ताको भावनामा आएको सुस्ततासँग विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको भारत जुधिरहेको थियो । पछिल्लो दुई त्रैमासिक अवधिमा अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छ भने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कर वृद्धिले दिगो पुनरुत्थानका लागि जोखिम निम्त्याएको छ ।

    अमेरिकाले ‘पारस्परिक कर’को संज्ञा दिएको कर नीतिबारे नयाँ दिल्लीले हाल वासिङ्टनसँग व्यापार सम्झौताको लागि वार्ता गरिरहेको छ । वार्ताले ट्रम्पको करनीतिबाट हुनसक्ने सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट बचाउने आशा गरिरहेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार वार्षिक वृद्धिको आँकडा र शान्त मुद्रास्फीतिको तथ्याङ्कले भारतको केन्द्रीय बैङ्कलाई अर्को हप्ताको समीक्षा बैठकमा ब्याज दर सहज चक्र जारी राख्न विश्वस्त पार्नेछ।

    शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आँकडा विश्लेषकहरूको ६.३ प्रतिशतको अपेक्षाभन्दा केही माथि थियो तर सरकारले वार्षिक रूपमा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको छ । जनवरीदेखि मार्चसम्मको पछिल्लो त्रैमासिकको तथ्याङ्क अनुसार यो आर्थिक वर्षको सबैभन्दा छिटो र ६.८ प्रतिशतको वृद्धिको विश्लेषकहरूको अनुमानलाई पछाडि पार्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अघिल्लो बर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मार्चको त्रैमासिक वृद्धिलाई बढ्दो निर्माण क्षेत्रले मद्दत गरेको जनाइएको छ।

    भारत अझै पनि सबैभन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको प्रमुख अर्थतन्त्र भए तापनि आर्थिक वर्ष २०२४÷२५ को आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । थप आर्थिक वृद्धिका लागि नयाँ दिल्लीले पर्याप्त राम्रो तलब पाउने रोजगारी सिर्जना गर्न र आर्थिक समृद्धि सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूको धारणा रहेको छ । गत वर्ष आर्थिक गतिविधिमा आएको मन्दीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारलाई यस वर्ष आयकरमा १२ अर्ब अमेरिकी डलर कटौती गर्न बाध्य बनाएको थियो।

    रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (भारतीय केन्द्रीय बैंक)ले पनि फेब्रुअरीमा करिब पाँच वर्षमा पहिलो पटक ब्याज दरमा कटौती गरेको थियो भने अप्रिलमा अर्को कटौती गरेको थियो । एक सरकारी अधिकारीले हालै भारतले जापानलाई उछिन्दै विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको दाबी गरेपछि देशको आर्थिक वृद्धिलाई लिएर सार्वजनिक बहस सुरु भएको थियो । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमानले यो वर्षको अन्त्यसम्म यो परिवर्तन नहुने सङ्केत गरेको छ।

  • १५ दिनअघि नै नेपाल भित्रियो मनसुन

    १५ दिनअघि नै नेपाल भित्रियो मनसुन

    १६ जेठ, काठमाडौं । नेपालमा सरदर मितिभन्दा १५ दिन छिटो मनसुन प्रवेश गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज विज्ञप्ति जारी गरी यस वर्षको मनसुन बिहीबार रातिबाट नेपालको पूर्वबाट प्रवेश गरी कोशी प्रदेशका अधिकांश भू–भागमा विस्तार भएको जनाएको छ । मनसुनका कारण कोशी प्रदेशका अधिकांश मौसम केन्द्रमा हल्कादेखि मध्यम मनसुनी वर्षा भएको विभागले जनाएको छ ।

    विभागमा महानिर्देशक कमलराम जोशीले नेपालमा मनसुन भित्रिने सरदर मिति जुन १३ रहे पनि मे २९ मा नै नेपालमा मनसुन भित्रिएको जनाकारी दिए । “नेपालका अन्य भू–आगहरूमा मनसुनको प्रभाव विस्तार हुन अझै केही समयमा लाग्ने देखिन्छ । हाल देशको बॉकी भू–आगमा भने पश्चिमी वायू र स्थानीय वायुको प्रभाव यथावत् देखिन्छ,” उनले भने । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मौसमको अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ र सोहीअनुसार नियमित रुपमा मौसम सूचना अद्यावधिक गर्दै जाने जोशीले जानकारी दिए ।


    विभागले आगामी मनसुनमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विभागले आज सर्वाजनिक गरेको आगामी मनसुनको हावा पानी आकलन अनुसार यही जेठ १८ देखि असोज १४ सम्मको चार महिनाको मनसुन ऋतुमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको जानकारी दिएको छ । “यस ऋतुमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना छ ।

    कर्णाली प्रदेशको पूर्वी भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशको उत्तरी भू–भाग र गण्डकी प्रदेशको अधिकांश भू–भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने संभावना ५५ प्रतिशतदेखि ६५ प्रतिशत छ”, उनले भने, “सुदूरपश्चिम प्रदेशको दक्षिणी भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिमी भू–भाग, गण्डकी प्रदेशको उत्तर–पूर्वी भू–भाग, बागमती र कोशी प्रदेशको उत्तरी भू–भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ४५ प्रतिशतदेखि ५५ प्रतिशत छ ।”

    त्यसैगरी मधेस प्रदेशका पूर्वी तथा दक्षिणी भू–भागमा सरदर वर्षा हुने सम्भावना ३५ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशत छ भने देशका बाँकी भू–भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ३५ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशत रहेको जोशीले बताए ।

  • साझा यातायातलाई थप १०० विद्युतीय बस उपलब्ध गराइने

    साझा यातायातलाई थप १०० विद्युतीय बस उपलब्ध गराइने

    १६ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा साझा यातायातलाई थप १०० विद्युतीय बस उपलब्ध गराइने भएको छ । सङ्घीय संसदको आजको संयुक्त बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात व्यवस्थालाई वातावरणमैत्री बनाउन साझा यातायातलाई थप विद्युतीय बस उपलब्ध गराइने बताए । “सवारी प्रदूषण मापनका लागि आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरिने छ,” उनले भने, “सार्वजनिक यातायातको यात्रु चापलाई व्यवस्थित गर्न सहरी क्षेत्रमा मास ट्रान्सपोर्ट सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।”

    सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि रिफ्रेस सेण्टर सञ्चालन गरिने, सबै प्रकारका सवारी साधनको नियमित रूपमा परीक्षण हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनुका साथै तेस्रो पक्ष बीमालाई समय सापेक्ष बनाउँदै लगिने बजेटमा उल्लेख छ । मन्त्री पौडेलले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई विश्वसनीय, गुणस्तरीय र दिगो बनाउन प्रोत्साहित गरिने र निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेशन तथा वर्कसप निर्माण गर्न आकर्षित गरिने बताए ।

    “काठमाडौँ उपत्यकालगायत ठूला सहरमा स्मार्ट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ । सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण सञ्चालनमा ल्याइनेछ । प्रदेशस्तरबाट सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण हुने व्यवस्था मिलाइने छ,” उनले भने, “काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई आधुनिक र व्यवस्थित गर्न मेट्रोरेल, मोनोरेल जस्ता विकल्पहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।”

    सवारी दुर्घटनाबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय सडक सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ । प्रमुख राजमार्गमा शीघ्र उद्धारका लागि हेलिकप्टर, विशिष्टिकृत एम्बुलेन्स, ट्रमा उपचारलगायतका आपतकालीन सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

  • राजविराज बसपार्क ३८ वर्षपछि सञ्चालनमा

    राजविराज बसपार्क ३८ वर्षपछि सञ्चालनमा

    १६ जेठ, राजविराज । राजविराज बसपार्क ३८ वर्षपछि सञ्चालनमा आएको छ । बसपार्कको बिहीबार एक समारोहबीच राजविराज नगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख इसरत परविनले उद्घाटन गरे । राजविराज–२ स्थित राजदेवी टोलमा बसपार्क सञ्चालनमा आएपछि नगरको मुख्य सडकहरुमा देखिएको सवारीसाधनको चाप कम हुने कार्यवाहक नगरप्रमुख परविनले बताए ।

    लामो समयदेखि बसपार्क सञ्चालनमा नआएका कारण बजार व्यवस्थित गर्न समस्या भएको उनले बताए । यहाँ सञ्चालन भएको बसपार्कबाट लामो तथा छोटो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालन हुने छन् । “राजविराजका लागि यो ठूलो पूर्वाधार हो, यसबाट नगरलाई सुन्दर बनाउन मद्दत पुग्ने छ”, उनले भने ।

    राजविराजमा सुविधा सम्पन्न बसपार्क नहुँदा सवारीसाधन व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको थियो । पहिलोपटक २०४४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह, दोस्रो पटक २०४६ सालमा तत्कालीन अञ्चलाधीश सूर्यबहादुर सेन ओली र तेस्रो पटक २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बसपार्कको शिलान्यास गरेका थिए । चौथो पटक २०७४ सालमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा र राजविराज नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख शम्भुप्रसाद यादवले संयुक्त रुपमा बसपार्कको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । त्यसपछि निर्माण कार्य सुरु भएको थियो ।

    पटक–पटक स्थानीय जग्गाधनीको अवरोध र निर्माणमा संलग्न ठेकेदारको ढिलाइका कारण बसपार्क निर्माण सम्पन्न हुन सकेको थिएन । राजविराज–२ राजदेवी मन्दिर नजिकै १९ हजार ६०० वर्गमिटरमा पैmलिएको बसपार्कमा सोधपुछ कक्ष, टिकट काउन्टर, सर्भिस सेन्टर, बैंकब्रान्च, प्रतीक्षालय, शौचालय, रेष्टुराँ, मिनिमार्केट, सभाहल, प्रहरी बिटलगायतका संरचना निर्माण गरिएका छन् ।

    सहरी विकास मन्त्रालयबाट रु १६ करोड ३८ लाख ९६ हजारमा ठेक्का पाएको सिनर्जी बिल्डर्स प्रालिले बसपार्क निर्माणका लागि २०७४ पुस १६ गते सम्झौता गरेको थियो । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय राजविराजले गत वैशाख २३ गते एक कार्यक्रमबीच राजविराज नगरपालिकाका कावा नगरप्रमुख परविनलाई राजविराज बसपार्क हस्तान्तरण गरेका थिए ।

  • अमेरिकी व्यापार अदालतले भन्सार शुल्कमा रोक लगायो, ट्रम्पलाई ठूलो धक्का

    अमेरिकी व्यापार अदालतले भन्सार शुल्कमा रोक लगायो, ट्रम्पलाई ठूलो धक्का

    एजेन्सी
    १६ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकी सङ्घीय अदालतले बुधबार डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापक आयात भन्सार शुल्कहरूलाई प्रभावमा आउनबाट रोकेको छ । राष्ट्रपतिले विश्वव्यापी भन्सार शुल्कका साथ आफ्नो अधिकार नाघेको फैसला गर्दै अदालतले उक्त कदम रोकेको हो । कडा नयाँ भन्सार शुल्कहरूमार्फत सरकारहरूलाई वार्ताको टेबलमा ल्याएर संसारसँग अमेरिकी व्यापारिक सम्बन्धलाई पुनः आकार दिने प्रयास गरिरहनुभएका राष्ट्रपति ट्रम्पका लागि यो राय महत्त्वपूर्ण धक्का हो ।

    ट्रम्पको विश्वव्यापी व्यापार युद्धले वित्तीय बजारहरूलाई हल्लाएको छ, जसले अमेरिकालाई बेच्ने भन्दा कम किन्ने अर्थतन्त्रहरूलाई दण्डित गर्ने उद्देश्यले भन्सार शुल्कहरूको रोक–सुरु कार्यान्वयन गरेको छ । ट्रम्पले परिणामस्वरूप व्यापार घाटा र लागूऔषधको आप्रवाहले उत्पन्न खतराले व्यापक भन्सार शुल्कहरूलाई उचित ठहराउने ‘राष्ट्रिय आपत्काल’ निर्माण गरेको तर्क गरे । तर तीन न्यायाधीशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतले जनवरीमा पदभार ग्रहण गरेदेखि राष्ट्रपतिले घोषणा गरेका अधिकांश प्रतिबन्धहरूलाई छोडेर प्रभावकारी रूपमा युद्धविरामको आह्वान गरेको छ ।

    ह्वाइट हाउसले उक्त फैसलाको आलोचना गर्दै ‘अनिर्वाचित न्यायाधीशहरूलाई’ ट्रम्पको मुद्दालाई सम्हाल्ने तरिकामा तौल गर्ने कुनै अधिकार छैन भनी तर्क गरेको छ । “राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकालाई पहिलो स्थानमा राख्ने वाचा गर्नुभएको थियो र प्रशासन यस सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र अमेरिकी महानतालाई पुनःस्थापित गर्न कार्यकारी शक्तिको हरेक प्रयोग गर्न प्रतिबद्ध छ”, ट्रम्पका प्रवक्ता कुश देसाईले भने । ट्रम्प प्रशासनका वकिलहरूले बुधबारको फैसलाविरुद्ध अपिल गर्न तुरुन्तै आवेदन दिए ।

    ट्रम्पका सबैभन्दा नजिकका ह्वाइट हाउस सहयोगीहरू मध्ये एक स्टिफन मिलर कम कूटनीतिक थिए । किनभने उनले सामाजिक सञ्जालमा ‘न्यायिक कू’ को निन्दा गरे । जुन उनले ‘नियन्त्रण बाहिर’ भएको बताए । ट्रम्पले अप्रिल २ मा अधिकांश व्यापारिक साझेदारहरूमा व्यापक आयात भन्सार शुल्कहरू घोषणा गरेका थिए । यसमा आधारभूत १० प्रतिशतमा, साथै चीन र युरोपेली सङ्घ (इयु) सहित दर्जनौँ अर्थतन्त्रहरूमा बढी भन्सार शुल्क रहेका छन् ।

    यो फैसलाले क्यानाडा, मेक्सिको र चीनमा आपत्कालीन शक्तिको प्रयोग गरेर अलग्गै लगाएको भन्सार शुल्कलाई पनि खारेज गरेको छ । उनले ठूला भन्सार शुल्कहरूलाई ९० दिनका लागि रोकेपछि र व्यक्तिगत देशहरू र समूहहरूसँगको वार्ताको पर्खाइमा अन्य भन्सार शुल्कहरू स्थगित गरेपछि उथलपुथल केही शान्त भएको थियो ।

    ट्रम्पको भन्सार शुल्कको खतरासँग सम्बन्धित ‘अनिश्चितता’ लाई उद्धृत गर्दै दक्षिण कोरियाको केन्द्रीय बैंकले बिहीबार आफ्नो बेन्चमार्क ब्याज दर घटाएको छ र यसको वृद्धिको पूर्वानुमान कम गरेको छ । राष्ट्रपतिले काङ्ग्रेसको बजेट अधिकारको उल्लङ्घन गरेको तर्क गर्दै सङ्घीय व्यापार अदालतले व्यवसायहरू र राज्य सरकारहरूको गठबन्धनले ल्याएका दुई अलग–अलग मामिलामा फैसला गरिरहेको थियो ।

    “अदालतको सामु रहेका दुई मुद्दामा मुख्य प्रश्न यो छ कि सन् १९७७ को अन्तर्राष्ट्रिय आपत्कालीन आर्थिक शक्ति ऐन .आइइइपिए) ले राष्ट्रपतिलाई संसारका लगभग सबै देशबाट आउने सामानहरूमा असीमित भन्सार लगाउने अधिकारका रूपमा यी शक्तिहरू प्रत्यायोजन गर्छ कि गर्दैन”, तीन–न्यायाधीशको प्यानलले हस्ताक्षर नगरिएको रायमा लेखेको छ, “अदालतले यस्तो असीमित अधिकार प्रदान गर्न आइइइपिए पढ्दैन र त्यसअन्तर्गत लगाइएका चुनौती भन्सार शुल्कहरूलाई खारेज गर्दछ ।”

    व्यापार विवादबाट उत्पन्न देवानी मुद्दाहरूको फैसला गर्ने अदालतले अदालतको कागजातअनुसार आइइइपिएको कुनै पनि व्याख्या ‘असीमित भन्सार प्राधिकरणलाई प्रतिनिधित्व गर्ने’ असंवैधानिक हो भनेको छ । आइइपिएले राष्ट्रपतिलाई आपत्कालीन समयमा ‘असामान्य र असाधारण खतरासँग लड्न’ आवश्यक आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाउन अधिकार दिएको बेन्चले जनाएको छ । फैसलाले ह्वाइट हाउसलाई कर रोक्ने ब्युरोक्रेटिक प्रक्रिया पूरा गर्न १० दिनको समय दिएको छ । सदनको विदेश मामिला समितिका शीर्ष डेमोक्रेट ग्रेगरी डब्लु मिक्सले फैसलाले ‘यी भन्सार शुल्कहरू कार्यकारी शक्तिको अवैध दुरुपयोग हो’ भनेर पुष्टि गरेको बताए ।

  • मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुको करका दरमा हेरफेर, कुन वस्तुको कति पुग्यो ?

    मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुको करका दरमा हेरफेर, कुन वस्तुको कति पुग्यो ?

    १६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८२ मार्फत विभिन्न वस्तुहरूको करका दरसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा हेरफेर गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै विभिन्न शीर्षकका राजस्वका दरसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरिएको बताए ।

    बजेटको नयाँ व्यवस्थाअनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टले विशेष उद्योगसरह आयकर र विद्युत् महसुल छुट पाएका छन् । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट दिइएको छ । नेपालमा बसेर विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा पाँच प्रतिशतमात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ ।

    सरकारले रु १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलिने भएको छ । त्यस्तै, प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मिसिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल हटाइएको छभने यसमा लाग्ने अन्य सबै खालका कर तथा महसुल खारेज गरिएको छ ।

    फुटबल, क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यीय रङ्गशालाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण तथा खेल सामग्रीको आयातमा एक प्रतिशतमात्र भन्सार लगाउने व्यवस्था ल्याइएको छभने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि मिसिनरी उपकरण आयातमा सबै किसिमका कर छुट दिइएको छ । ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटमा राखिएको छ ।

    विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा एक प्रतिशत भन्सार महसुलबाहेक अरु कुनै पनि प्रकारका कर लाग्ने छैनन् । साथै, यस्ता उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिइएको छ । डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ । त्यस्तै, खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूललगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दूधजन्य पदार्थमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरिएको छ । श्रवणशक्ति कमजोर भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने श्रवणयन्त्रमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर पनि खारेज गरिएको छ ।

    राजस्व छुट सुविधामा पैठारी गर्न पाउने बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्समा विद्यमान रु १६ लाखको मूल्य सीमा हटाइएको छ । बीस वर्षभन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम दुई वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ ।

    मदिरा, वियर, सुर्ती र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा वृद्धि भएको छभने विद्यमान अन्तःशुल्क दरमा पनि वृद्धि भएको छ । स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरिएको छ ।

    अन्तःशुल्कमा परिवर्तन

    घरपालुवा चराहरू (पोल्ट्री)को ताजा (फ्रेस), चिस्याइएको वा हिमीकृत (फ्रोजन) मासुमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छभने खुद्रा बिक्रीका लागि राखिएका कुकुर वा बिरालोको खानाको अन्तःशुल्क १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत बनाइएको छ । त्यस्तै, अम्रिसोमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ ।

    सुर्तीजन्य पदार्थको अन्तःशुल्क बढाइएको छ । फिल्टर नभएको चुरोट तथा सिगारको अन्तःशुल्क प्रतिएम रु सात सय ५५ रहेकामा त्यसलाई बढाएर रु सात सय ७८ बनाइएको छ । फिल्टर भएको ७० मिलीमिटरसम्म लम्बाइको चुरोटको प्रतिएम अन्तःशुल्क रु एक हजार ७४० रहेकामा त्यसलाई बढाएर रु एक हजार ७९२ बनाइएको छ । त्यस्तै, ७० भन्दा बढी र ७५ मिलीमिटरभन्दा कम लम्बाइको चुरोटको प्रतिएम रु दुई हजार ३७० बाट रु दुई हजार ४४१ पुर्याइएको छ ।

    काठको धुलो, सिमेन्ट र विभिन्न बाइन्डिङ केमिकल्स मिश्रण गरी बनेका विभिन्न मोटाइका बोर्डहरूको अन्तःशुल्क पाँच प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ । त्यस्तै, निर्माण वा सिभिल इन्जिनियरिङका लागि पूर्वनिर्मित संरचनात्मक अवयवहरूको पनि अन्तःशुल्क पाँच प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाइएको छ । कर्कतपाता, ब्रेक लाइलिङ प्याडहरूको अन्तःशुल्क पाँच प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाइएको छ ।

    भन्सार दरमा परिवर्तन

    सुकाएको अङ्गुर (किसमिस) सार्क मुलुकका लागि सात दशमलव २५ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकामा त्यसलाई घटाएर सार्क मुलुकका लागि छ प्रतिशत र अन्य मुलुकका लागि १० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

    चुकुन्दरको चिनी सार्क मुलुकबाट छ प्रतिशत र अन्य मुलुकका ल्याउँदा ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकामा सार्क मुलुकका लागि लाग्ने भन्सार यथावत राखिएको छभने अन्य मुलुकका लागि भन्सार घटाएर १५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ । त्यस्तै, सक्खर गुँड, भेली, गुँडगट्टा, खाँडसारी चिनी, उखुको अन्य चिनी, मिश्रीको भन्सार ३० प्रतिशत लाग्ने गरेकामा त्यसलाई घटाएर १५ प्रतिशत बनाइएको छ । ‘फ्रुटपल्स’को भन्सार बढाएर १० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत बनाइएको छ । त्यस्तै, सुप, ब्रोथ र सोका लागि चाहिने वस्तुको भन्सार महसुल २० प्रतिशत रहेकामा त्यसलाई बढाएर ३० प्रतिशत बनाइएको छ ।

    सुर्तीरहित सुगन्धित सुपारीको प्रतिकिलो रु १०० भन्सार लाग्ने गरेकामा त्यसलाई परिमार्जन गरी ४० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । त्यस्तै, इनर्जी ड्रिङ्समा प्रतिलिटर रु १०० का दरले भन्सार लाग्दै आएकामा अब ४० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । हल्का पेय पदार्थ, बास्नायुक्त दूधका पेय पदार्थको भन्सार पनि ४० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

    पेय पदार्थ र अल्कोहलजन्य वस्तुमा यसअघि प्रतिलिटर बराबर निश्चित रकम भन्सार दर तोकिएकामा त्यसलाई संशोधन गरिएको छ । जाँैबाट बनेको बियर आयातमा प्रतिलिटर रु २०० का दरले भन्सार लाग्ने गरेकामा त्यसलाई संशोधन गरी ८० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

    ताजा अङ्गुरको वाइन र अल्कोहल हाली सुरक्षित गरिएको ‘फोर्टिफाइड वाइन’, ‘स्पार्किङ वाइन’को भन्सार प्रतिलिटर रु ३०० रहेकामा अब ८० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा राखिएको छ । छ्याङ ९कन्ट्री वियर०, सेम्पेन, सेरी, मिड, पेरी, साइडरको भन्सार ४० बाट बढाएर ८० प्रतिशत बनाइएको छ । त्यस्तै, ८० प्रतिशत घनत्व अल्कोहल शक्ति वा सोभन्दा माथि अल्कोहल भएको ‘अन्डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल’ र जुनसुकै अल्कोहल भएको ‘डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल’ तथा अन्य स्प्रिटको भन्सार प्रतिलिटर रु ६० लाग्ने गरेकामा त्यसलाई अब ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि ब्राण्डीको आयातमा प्रतिलिटर रु एक हजार ५०० सय भन्सार दर रहेकामा अब ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तै अरु विभिन्न खालका अल्कोहलजन्य पदार्थमा १०० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरी आर्थिक विधेयक ल्याइएको छ ।

    सिगार र चुरोटको प्रति एक हजार खिल्लीको भन्सार रु रु नौ हजार रहेकामा त्यसलाई बढाएर रु ११ हजार पुर्याइएको छ । तयारी बिँडी, फिल्टर भएको विभिन्न लम्बाइको चुरोट र सिगारमा प्रतिहजार खिल्ली रु चार हजार ५०० भन्सार लाग्दै आएकामा त्यसलाई बढाएर प्रतिहजार खिल्ली रु पाँच हजार ५०० बनाइएको छ । चुरोट तथा बिँडीका लागि प्रशोधित सुर्तीको भन्सार ३० प्रतिशतबाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ ।

    इकोजिन वा अन्य चुन मिश्रित स्मारक वा भवन बनाउने ढुङ्गा र एलावास्टर ९स्फटिक ढुङ्गा०को ३० रहेको भन्सार दरलाई घटाएर २० प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यसैगरी, कपडाबाट बनेको भित्ता ढाक्ने वालपेपर (वाल कभरिङ) विभिन्न बुट्टा कुँदिएको भित्तामा टाँस्ने कागज वा प्लास्टिक वालपेपरमा सार्क मुलुकबाहेक अन्यबाट आयात गर्दा यसअघि १५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकामा बढाएर २० प्रतिशत बनाइएको छ ।

    ट्रिमिङ भएको टोपीको भन्सार १५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत बनाइएको छ । काठको धुलो, सिमेन्ट र विभिन्न वाइन्डिङ केमिकल्स मिश्रण गरी बनेको सङ्घार, फ्याक, झिङ्गटी तथा बोर्डहरू सार्कबाहेक मुलुकबाट आयात गर्दा २० प्रतिशत लाग्ने गरेकामा घटाएर १५ प्रतिशत बनाइएको छ ।

    सिमेन्ट क्रङ्क्रिट वा कृत्रिम ढुङ्गाका सामान आयात गर्दा सार्क मुलुकका लागि सात दशमलव २५ बाट घटाएर छ प्रतिशत र सार्कबाहेकका मुलुकका लागि १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ । विभिन्न निर्माण उपकरण जस्तै, खामो गाड्ने (पाइल ड्राइभर) खामो उखेल्ने (पाइल एक्सट्र्याक्टर) छिद्रण गर्ने (बोरिङ) लगायतका उपकरणमा पाँच प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकामा एक प्रतिशतमा झारिएको छ ।

    छुट तथा सहुलियत

    अन्तःशुल्कको जरिवाना र विलम्ब शुल्क मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था ल्याइएको छ । २०८१ चैत मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने अन्तःशुल्क र विलम्ब शुल्कको ५० प्रतिशत हुने रकम आगामी पुस मसान्तसम्म बुझाएमा जरिवाना र बाँकी विलम्ब शुल्क मिनाहा गर्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

    त्यस्तै, दर्ता हुन बाँकी रहेका अन्तरराष्ट्रिय हवाई यातायात सेवा प्रदायक तथा हवाई टिकट बिक्री गर्ने व्यक्ति मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई विसं २०८० कात्तिक १ गतेदेखिको मूअकर आगामी असोज मसान्तसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने ब्याज, जरिवाना र थप दस्तुर मिनाहा गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

    आय विवरण पेस नगरेका करदातालाई पनि छुटको व्यवस्था आर्थिक विधेयकमार्फत ल्याइएको छ । यसअघिका कुनै पनि आर्थिक वर्षको आय विवरण नबुझाएको भए त्यस्तो विवरण पेस गरी आगामी पुस मसान्तसम्म आयकर बुझाउन सकिने छ ।

  • नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड अवरुद्ध

    नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड अवरुद्ध

    १६ जेठ, मध्यविन्दु । नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को चोरमारा र दुम्कीवासमा बनाइएको डाइभर्सन बाढीले बगाउँदा सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत चोरमारा र दुम्कीवासमा निर्माण गरिएको वैकल्पिक सडक बाढीले बगाएपछि यातायात आवागमन ठप्प भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी(बर्दघाट सुस्तापूर्व)का प्रहरी उपरीक्षक यादव ढकालले जानकारी दिए ।

    चोरमारा र दुम्कीवासमा पुल भाँचिएपछि बनाइएको डाइभर्सन बिहीबार रातिको वर्षाले बगाएपछि अहिले वैकल्पिक सडक निर्माणको काम सुरु गरिएको छ । अहिले चोरमारा र दुम्कीवास क्षेत्रमा सयौँ यात्रु बाटोमा अलपत्र परेका छन् । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) अन्तर्गत पर्ने चोरमारा पुल गत वैशाख २९ गते र दुम्कीवास पुल गत पुस २६ गते भाँचिएको थियो । पुल भाँचिएपछि खोलाबाट डाइभर्सन बनाएर सवारीसाधन सञ्चालन गरिँदै आएका थिए ।

  • बजेटमार्फत् के–के भयो करमा हेरफेर ?

    बजेटमार्फत् के–के भयो करमा हेरफेर ?

    १६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दै विभिन्न शीर्षकका दरसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा हेरफेर गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै विभिन्न शीर्षकका राजस्वका दरसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरिएको बताए ।

    नयाँ व्यवस्थाअनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टले विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत महसुल छुट पाउने भएका छन् । त्यस्तै, सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था ल्याइएको छ । नेपालमै बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा पाँच प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने व्यवस्था पनि सरकारले ल्याएको छ ।

    बजेट वक्तव्यअनुसार रू १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । त्यस्तै, काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन काठ सिजनिङ गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मिल मेशिनरी पैठारी गर्दा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लाग्नेछ । यस शीर्षकका अन्य सबै कर तथा महसुल खारेज गरिएको छन् । प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मेसिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल हटाईएको छ भने यसमा लाग्ने अन्य सबै खालका कर तथा महसुल खारेज गरिएको छ ।

    फुटबल, क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यीय रङ्शालाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण तथा खेल सामग्रीको पैठारीमा एक प्रतिशत भन्सार महशुल लगाई अन्य कर तथा महशुल खारेज गरिएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि पैठारी हुने मेशिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत् सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने ब्याट्री तथा अन्य यन्त्र उपकरणको पैठारीमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

    विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा पनि एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । साथै, यस्ता उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यस्तै, डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न समाशोधनगृहको सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ । खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूललगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दूधजन्य पदार्थमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरिएको छ ।

    श्रवण शक्ति कमजोर भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने श्रवणयन्त्रमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ । हवाई वा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले नेपालमा विनिमय हुने पाँच हजार अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर्स चेक साथमा ल्याउन पाउने र सोभन्दा बढी भन्सार विन्दुमा घोषणा गरी ल्याउन सक्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । राजस्व छुट सुविधामा पैठारी गर्न पाउने बिरामी बोक्ने एम्वुलेन्समा विद्यमान रू १६ लाखको मूल्य सीमा हटाइएको छ ।

    विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदुषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन भन्दै सरकारले त्यस्ता सवारी साधनमा लगाइएको सबै प्रकारका कर तथा महसुल यथावत राखेको छ । बीस वर्षभन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम दुई वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ ।

    सडक, सिँचाइ र जलविद्युत् आयोजनामा सुरूङ प्रविधिको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रले टनेल बोरिङ मेसिन पैठारी गर्दा एक प्रतिशत भन्सार शूल्क लाग्नेछ । त्यस्तै, ढुवानी सेवा प्रदायक व्यवसायीले प्राकृतिक व्यक्तिको ढुवानीका साधन भाडा वापत अग्रीम कर कट्टी गरी भुक्तानी गरेकोमा सो भाडा बापतको रकम करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको विवरण बुझाउन वा कर दाखिल गर्न नसकेका व्यक्तिलाई विवरण र कर बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क र जरिवानामा सहुलियत दिइएको छ ।

    त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी र सोका हवाई टिकटको कारोबार गर्ने व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई बुझाउन बाँकी कर रकम बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । आय विवरण पेस नगरेका करदातालाई कार्यालयबाट गरिएको संशोधित कर निर्धारणबाट सिर्जित बक्यौता फरफारक गर्ने मौका दिइने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । मदिरा, वियर, सूर्ति र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा वृद्धि भएको छ भने विद्यमान अन्तःशुल्क दरमा पनि वृद्धि भएको छ । स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरिएको छ ।

  • आगामी आवका लागि रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट

    आगामी आवका लागि रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट

    १६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि रू १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमान पेस गरे । “आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालुतर्फ रू ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६० दशमलव एक प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रू चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड अर्थात् २० दशमलव आठ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापमा नरू तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९ दशमलव एक प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत भने ।

    बजेटले उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका साथै प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार, सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र नागरिकमैत्री सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
    प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान क्रमशः रु तीन अर्ब २८ करोड र रु १० अर्ब ६ करोड उपलब्ध हुनेछ । विशेष अनुदान प्रदेशका लागि रु तीन अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि रु नौ अर्ब ७८ करोड विनियोजन भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व वाँडफाँटबाट रु एक खर्ब ६५ अर्ब हस्तान्तरण हुने छ । राजस्व वाँडफाँट र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षमा रु पाँच खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।

    सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल खर्च रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगततर्फ रु चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रहेको छ । यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा पाँच दशमलव छ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८ दशमलव दुई प्रतिशतले बढी हो ।

    आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट रु ५३ अर्ब ४५ करोड तथा रु पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु तीन खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ ।

  • चार मन्त्रालयलाई एक खर्ब बढी बजेट

    चार मन्त्रालयलाई एक खर्ब बढी बजेट

    १६ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि सबैभन्दा बजेट बढी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पाएको छ । देशभरका शिक्षक, कर्मचारीको तलब भत्ता, विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा तथा अन्य शैक्षिक प्रतिष्ठानका लागि खर्च गर्ने गरी रु दुई खर्ब ११ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रु एक खर्ब ५२ अर्ब बजेट पाएको छ । देशभरका भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयनका लागि उक्त बजेट उपलब्ध गराइएको हो ।

    आगामी आवको बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि रु एक खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड विनियोजन भएको छ । यसैगरी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले रु ९५ अर्ब ८१ करोड बजेट पाउँदा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि रु ८६ अर्ब एक करोड विनियोजन भएको छ ।

    खानेपानी मन्त्रालयका लागि रु ३३ अर्ब ८९ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रु ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट पाउँदा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले रु सात अर्ब ४९ करोड बराबर खर्च गर्न पाउनेछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि रु १० अर्ब १४ करोड, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका लागि रु १३ अर्ब २८ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु १८ अर्ब ६१ करोड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले रु सात अर्ब ७२ करोड बजेट पाएको छ ।

    श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय रु चार अर्ब २८ करोड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि रु ६ अर्ब आठ करोड र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि रु दुई अर्ब आठ करोड बराबरको बजेट पाएको छ । यसैगरी, विपद् पछिको पुनर्निर्माणका लागि रु १८ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेशका लागि रु ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि रु ८८ अर्ब ९७ करोड हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रु ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि रु दुई खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड करोड विनियोजन भएको छ ।

    प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान क्रमशः रु तीन अर्ब २८ करोड र रु १० अर्ब ६ करोड उपलब्ध हुनेछ । विशेष अनुदान प्रदेशका लागि रु तीन अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि रु नौ अर्ब ७८ करोड विनियोजन भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व वाँडफाँटबाट रु एक खर्ब ६५ अर्ब हस्तान्तरण हुने छ । राजस्व वाँडफाँट र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षमा रु पाँच खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।

    सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल खर्च रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगततर्फ रु चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रहेको छ । यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा पाँच दशमलव छ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८ दशमलव दुई प्रतिशतले बढी हो ।

    आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट रु ५३ अर्ब ४५ करोड तथा रु पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु तीन खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ ।

  • यी हुन सरकारले देखेको मुलुकको अर्थतन्त्रको चुनौती

    यी हुन सरकारले देखेको मुलुकको अर्थतन्त्रको चुनौती

    १६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा रहेको चुनौतीका बारेमा बुँदागत रुपमा जानकारी दिएको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थतन्त्रमा रहेको चुनौतीका बारेमा सविस्तार उल्लेख गरिएको छ । समयमै पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्दा र अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रभावकारी हुन नसक्दा मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको सघन अनुगमन सूचीमा परेको परेको विषयलाई चुनौतीका रुपमा स्पष्ट पारिएको छ ।

    परम्परागत खेती प्रणालीमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व न्यून रहेको छ भने युवामा खेती गर्ने आकर्षण बढ्न नसक्नु पनि चुनौतीका रुपमा चित्रण गरिएको छ । यस्तै, नवप्रवर्तन र प्रविधिको उपयोगको कमी, न्यून उत्पादकत्व र अधिक उत्पादन लागतले गर्दा कूल राष्ट्रिय आयमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान अपेक्षा गरेअनुरूप हुन नसकेका विषयलाई पनि महत्व दिइएको छ ।

    “समग्र मागमा आएको कमीले गर्दा उद्योग क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधारमा गरिएको लगानी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा प्रतिविम्बित हुन नसक्दा उत्पादन वृद्धिमा वाञ्छित योगदान पुग्न सकेको छैन । जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर कृषि, खानेपानी, सिँचाइलगायत क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको छ”, अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा भनिएको छ ।

    यस्तै, डिजिटल पूर्वाधारको कमीले डिजिटल अर्थतन्त्र विकासको गति सुस्त रहेको तथा मुलुकको श्रम बजार र उत्पादित जनशक्तिको सीपबीच सामाञ्जस्यता कायम हुन नसक्नु पनि चुनौतीका रुपमा रहेको जानकारी दिइएको छ । औद्योगिक र निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति विदेशबाट आपूर्ति भइरहेको छ भने स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिसमेत विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति चिन्ताजनक अवस्थामा रहनु र गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्याको अनुपात अझै उच्च रहेको छ ।

    लगानी जोखिम व्यवस्थापन गर्न विकसित भएका नयाँ नयाँ वित्तीय उपकरणलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न हुन सकेको छैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवश्यकमात्रामा वित्तीय साधन प्रवाह हुन नसक्नु एवं नियामक निकायको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने र वित्तीय जोखिम न्यून गर्ने चुनौती छ । पहिलोपटक सम्पन्न भएको मुलुकको क्रेडिट रेटिङबाट तुलनात्मक रूपमा अनुकूल नतिजा प्राप्त भए पनि त्यसबाट लाभ लिन बाँकी नै रहेको विषयलाई बजेटले चुनौती देखेको छ । नीतिगत र कानुनी सुधार गरिए पनि अपेक्षाकृत रूपमा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षित हुन सकेको छैन ।

    निर्यात विस्तार र विविधीकरण हुन नसक्दा उच्च व्यापार घाटा कायमै छ । कमजोर उत्पादन क्षमताले गर्दा उपभोग्य वस्तुको आयात उच्च रहनु एवं पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रबाट सेवा निर्यात हुने उच्च सम्भावनाको अपेक्षित लाभ लिन नसकिएका विषयलाई पनि अर्थमन्त्रीले चुनौतीका रुपमा लिएका छन् । “विप्रेषणको उच्च भूमिका रहेको बाह्य क्षेत्रलाई दिगो रूपमा सन्तुलनमा राख्ने चुनौती छ”, बजेटमा भनिएको छ ।

    विकासका लागि राजस्व वचत न्यून हुँदै जानु, आम्दानीका स्रोत साँघुरिँदै जानु, राजस्वको वर्तमान संरचनालाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित, फराकिलो र दिगो बनाउने कामलाई पनि चुनौतीका रुपमा लिइएको छ । विनियोजन कुशलता कायम गर्न नसक्नु, चालु खर्च उच्च रहँदा परम्परागत स्रोतबाट पुँजीगत खर्च जुटाउन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा आयोजना सम्पन्न गर्न लामो समय र बढी लागत लाग्ने अवस्था छ ।

    स्रोतको आवश्यक प्रबन्ध नहुँदा विकास कार्यक्रम तथा आयोजना घोषणामा सीमित हुने जोखिम बढेको तथा सार्वजनिक ऋणको बढ्दो परिमाणले ऋणको दिगोपना कायम गर्ने चुनौती थपेको छ । “सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायीकरण गर्न नसक्दा सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, जिम्मेवारी बोधको कमी, परम्परागत निर्णय प्रक्रिया र अन्तर निकाय समन्वय कमजोर हुँदा सुशासन कायम गर्ने चुनौती छ”, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

  • किसानका लागि २८ अर्ब विनियोजन

    किसानका लागि २८ अर्ब विनियोजन

    १६ जेठ, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा रासायनिक मल खरिद गर्न तथा बाँझो जमिनको उपयोग र उखु किसानको समस्या समाधानका लागि रु २८ अर्ब वजेट विनियोजन गरेका छन् । अहिले वैदेशिक रोजगारी तथा कृषिमा न्यून उत्पादन र लगानी बढेका कारण किसान पलायन हुने अवस्था रहेको अवस्थामा यसबाट किसानलाई केही राहत पुगेको छ ।

    अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत बजेटको स्वागत गरिएको छ । धनुषाको ढल्केवरका रामपुकार महतोले मलको समस्या समाधानका लागि बजेट विनियोजन भएकामा खुसी व्यक्त गरे । बाँझो जमिनको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा भएको घोषणाबाट किसानलाई राहत मिलेको उनको भनाइ छ ।

    जनकपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले बजेट समग्रमा राम्रो भएको र अब यसको कार्यावन्यनमा जानुपर्नेमा जोड दिए । तराईमा हुलाकी सडक निर्माण, काठमाडौँ–तराइ मधेस द्रूतमार्गको निमार्ण तथा तराई मधेसको जिल्ला सदरमुकामदेखि सीमावर्ती नाकासम्मको सडक निर्माणको घोषणा सराहनीय भएको उनले बताए ।

    साथै तराईको विपद् व्यवस्थापन, कृषि क्षेत्रको विकास, कृषिमा उद्यम तथा रोजगारी उद्योगको विकास तथा संरक्षणका साथै पर्यटन विकास र आयात÷निर्यातलाई व्यवस्थित बनाउने कार्य महत्वपूर्ण रहेको प्रा डा योगेन्द्र यादवले बताए । विगतमा बजेटको आकार ठूलो हुने तर कार्यावन्यन नहुने जस्तो समस्या हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

  • पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गरिने

    पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गरिने

    १५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलललाई पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पोखरा विमानस्थललाई पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।
    पोखरा विमानस्थलमा सञ्चालनमा आए पनि नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान हुन नसकेको अवस्थामा उडानलाई नियमित गर्नेगरी बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्ने भए पनि पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गरिने विषय बजेटमा आएको यहाँका पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन् ।

    पोखरा विमानस्थललाई पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गरिने कुरा अमूर्त भएको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारीले टिप्पणी गरे । विमानस्थल पर्यटकीय हबका रुपमा विकास हुनका लागि यहाँबाट नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान हुनुपर्ने भएपनि त्यसतर्फ बजेटमा उल्लेख नभएको उनले बताए । सरकारले यहाँबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान सञ्चालनका लागि सर्वप्रथमतः नेपाल वायुसेवा निगमका जहाजको व्यवस्था गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रका सम्बन्धमा बजेटमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
    सरकारले पूर्वाधारको विकास, गुणस्तरीय सेवा विस्तार र बजारीकरणका माध्यमबाट नेपाललाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा ब्राण्डिङ गरिने उल्लेख गरेको छ ।

    छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई लक्षित गरी प्रवर्द्धनका विशेष प्याकेज सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । पर्या–पर्यटन, पर्वतीय तथा साहसिक पर्यटन, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनका प्रमुख गन्तव्य स्थलहरूमा पर्यटक लक्षित सेवा विस्तार गरिने भन्दै सरकारले प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक, चलचित्र, आरोग्य र खेलमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेको छ । स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी स्वागत तथा सेवा केन्द्र स्थापना गरिने बजेटमा भनिएको छ ।

    पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुुभयो । सरकार निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिनुलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५ का कार्यसम्पादन समितिका संयोजक गोपीबहादुर भट्टराईले बताए । आवश्यक पूूर्वाधारको विकास भने राज्यको जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ ।

    “निजी क्षेत्र लगानी गर्नका लागि सधैँ तयार नै छ”, उनले भने, “सरकारले सडक लगायतका अत्यावश्यकीय पूर्वाधार विकास भने गरिदिनुपर्छ ।” निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजीकरणमा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको बजेटमा भनिएको छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सुरक्षित पर्या पर्यटन पदमार्गहरूको विकास गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

    होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह आयकर तथा विद्युत् महसुल छुट दिइने बजेटमा भनिएको छ । सरकारले होटेल तथा रिसोटलाई उत्पादनमुलक उद्योग सरह मान्दै उल्लेखित छुटका विषय उल्लेख गरिनु स्वागत योग्य भएको होटेल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले बताए । उल्लेखित विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

    नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका वायुसेवा कम्पनीहरूलाई भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट निश्चित सङ्ख्यामा उडान सञ्चालन गर्न थप प्रोत्साहन र सहुलियत दिइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । पोखरा विमानस्थललाई पर्यटक हब बनाउने हो भने पहिला त यहाँबाट जहाजहरू चल्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी बताउँछन् । उडानको सुनिश्चितताका लागि विमानस्थलको प्राविधिक सक्षमता, सरकारको व्यवसायिक योजनासँगै विमानस्थल अन्तरराष्ट्रिय नक्सामा अङ्कित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

  • अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने यस्ता छन् सरकारको योजना

    अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने यस्ता छन् सरकारको योजना

    १६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनका लागि विभिन्न सार्थक प्रयास गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मुलुकलाई निर्धारित समयअगावै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमको निगरानी सूचीबाट बाहिर निकाली अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु सरकारको महत्त्वपूर्ण कार्यसूची रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
    यस्तै पहिलो सार्वभौम क्रेडिट रेटिङबाट प्राप्त भएको उत्साहजनक नतिजालाई बाह्य पुँजी परिचालनका लागि उपयोग गर्दै माथिल्लो रेटिङ प्राप्त गर्न आर्थिक सुधारका थप कार्यक्रम अघि बढाउने योजनासमेत उनले बताए । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र लगानीको वातावरण सृजना गर्न अध्यादेशमार्फत कानुनहरूमा गरिएको सुधारबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको सन्दर्भमा सार्वजनिक लगानीलाई प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गरी निजी क्षेत्रको पुँजी र प्रविधि आकर्षित गर्दै आर्थिक क्रियाकलापमा गुणात्मक वृद्धि गरिने भएको छ ।

    आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भूमिकामा स्थापित गर्ने र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपश्चात हुनसक्ने लगानीको न्यूनता पूरा गर्न स्रोतको विविधिकरण गर्ने, राजस्व प्रशासनलाई व्यावसायिक र राजस्व प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने सरकारको योजना छ । सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा परिचालन गरिने छ । अनुपयुक्त आयोजना कटौती गरी प्राथमिकताप्राप्त र नतिजामूलक आयोजना कार्यान्वयनलाई उच्च महत्व दिने तथा विकास वित्तको न्यूनता पूर्ति गर्न वैकल्पिक वित्तका नवीन र सम्भाव्य उपकरणको उपयोग गर्ने सरकारको योजना छ ।

    प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि र उपभोग्य वस्तुको आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धनमार्फत व्यापार सन्तुलनमा जोड दिने एवं वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विशेषज्ञ र सीपयुक्त नेपालीलाई स्वदेशमै उद्यमशील र स्वरोजगार बन्न आकर्षित गर्ने एवं नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी युवा लक्षित रोजगारी सृजना गर्न उच्च प्राथमिकता दिने योजनासमेत बजेटमा समेटिएको छ । “वर्तमान सरकार गठन भएपछि हासिल भएका सकारात्मक परिणामको जगमा थप उपलब्धि हासिल गर्न, जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन, सबै प्रकारका निराशा चिर्न र आम जनतामा आशा जगाउन सरकार दृढ सङ्कल्पित छ”, अर्थमन्त्रीले भने ।

  • रासायनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गरी छ लाख मेट्रिक टन पुर्‍याइने

    रासायनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गरी छ लाख मेट्रिक टन पुर्‍याइने

    १५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गरी छ लाख मेट्रिक टन पुर्‍याइने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बिहीबार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै रासायनिक मलमा अनुदानका लागि रु २८ अर्ब ८२ करोड लाग्ने बताए । लगानी बोर्डमार्फत रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिने उनले बताए ।

    माटोको गुणस्तर कायम राखी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि रु ४० करोड विनियोजन गरिएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गको आसपासका कृषियोग्य बाँझो जमिनमा उत्पादन प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । यसअन्तर्गत नगदे बाली, पशुपालन, उच्च मूल्यका फलफूल, गैरकाष्ठ वन पैदावार, घाँस तथा कृषि वन प्रणालीको विस्तार गर्न रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

  • अन्तरराष्ट्रिय सगरमाथा दिवस मनाइँदै

    अन्तरराष्ट्रिय सगरमाथा दिवस मनाइँदै

    रासस
    १५ जेठ, काठमाडौ । आज विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा पहिलो पटक आरोहण गरेको दिन अर्थात् ७२औँ अन्तरराष्ट्रिय सगरमाथा दिवस । नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी यो दिवश भव्य रूपमा मनाइँदैछ । सन् १९५३ मे २९ तारिखका दिन नेपाली तेन्जिक नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्यान्डका सर एडमन्ड हिलारीले पहिलो पटक सगरमाथाको शिखरमा पाइला टेकी विश्वलाई मानवीय साहस र क्षमताको ऐतिहासक परिचय दिएका थिए । सोही दिनलाई स्मरण गर्दै हरेक वर्ष मे २९ का दिन अन्तरराष्टिय सगरमाथा दिवस मनाउन थालिएको हो ।

    यस वर्ष पनि सरकारले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी भव्य रूपमा सगरमाथा दिवस मनाउने कार्यक्रम तय गरेको छ । दिवस मनाउन पर्यटनमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरराष्ट्रिय सगरमाथा दिवस मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ । रासससँग कुराकानी गर्दै पर्यटनमन्त्री पाण्डेले अन्तरराष्ट्रिय सगरमाथा दिवसलाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न सबै सरोकार भएका निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरिएको बताए । उनले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस र संसद्मा बजेट वक्तव्य पनि रहेकाले उपयुक्त कार्यक्रमसँग नजुध्नेगरी कार्यक्रम मिलाइएको जानकारी दिए ।

    बिहान प्रभातफेरी गरिने तथा गणतन्त्र दिवस र दिउँसो बजेट वक्तव्य कार्यक्रम सकिएपछि ‘सगरमाथा समिटर्स समिट’को आयोजना गरिनेछ । दिवसका अवसरमा आज बिहान कर्मचारी सञ्चयकोष ठमेलबाट विभिन्न झाँकीसहित प्रभातफेरी प्रारम्भ भई वसन्तपुरमा औपचारिक कार्यक्रममा परिणत हुनेछ । दिउँसो ‘सगरमाथा समिटर्स समिट’ कार्यक्रमको आयोजना गरिनेछ ।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा हुने कार्यक्रममा कीर्तिमानी आरोहीका अनुभव आदान–प्रदानका साथै साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन तथा जलवायु परिवर्तनले हिमालमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणबारे बहस हुनेछ । दिवसकै अवसरमा विभिन्न कीर्तिमानी आरोहीलाई सम्मान गरिने कार्यक्रम छ । पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभाग, नेपाल पर्वतारोहण सङ्घलगायत निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी एवं सरोकार भएकाहरूसँगको सहकार्यमा प्रत्येक वर्ष सगरमाथा दिवस मनाउँदै आएको छ ।

    नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले पहिलो सगरमाथा आरोहीको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष अन्तरराष्ट्रिय सगरमाथा दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै आएको बताए । हिलारीको परिवार तथा विभिन्न मुलुकका आरोही अन्तरराष्ट्रिय सगरमाथा दिवस मनाउन नेपाल आउने उनले जानकारी दिए । “लुक्ला विमानस्थललाई तेञ्जिङ हिलारी विमानस्थलको नामाकरण गरिएको छ । सगरमाथा विश्वको सम्पदा र सम्पत्ति भएकाले यसलाई जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट जोगाउन सबै गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ”, अध्यक्ष शेर्पाले भने, “पछिल्लो समय विश्वव्यापी तापमानका कारण हिमालको हिउँ पग्लेर कालापत्थर देखिन थालेको भन्दै सगरमाथा र हिमाल संरक्षणबारे चिन्तन गर्ने बेला आएको छ ।”

    एक तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा पाँच हजार ८०० मिटर माथिका एक हजार ७९२ हिमाल रहेका छन् । आठ हजार मिटरभन्दा माथिका आठ हिमाल नेपालमा छन् । यी सबैमध्ये ४६१ मात्रै आरोहणका लागि खुला गरिएका छन् । यस वर्ष पनि दिवसका अवसरमा कीर्तिमानी आरोहीहरू र पर्वतीय पर्यटन व्यवसायीहरूलाई सम्मान गरिने पर्यटन विभागले जनाएको छ । दिवसको आयोजनाले भावी पुस्तालाई हिमाल आरोहणको सपनाहरू पछ्याउँदै भावी परिदृश्यहरूको सम्मान र संरक्षण गर्नसमेत प्रोत्साहित गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

  • आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज सार्वजनिक हुँदै

    आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज सार्वजनिक हुँदै

    १५ जेठ, काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)पेस गर्ने कार्यसूची छ । अपराह्न ३ः०० बजे हुने बैठकमा नेपालको संविधानको धारा ११९ बमोजिम अर्थमन्त्रीले आगामी आवको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेस गर्ने कार्यसूची रहेको सङ्घीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले बताए ।

    संसद् सचिवालयले दुवै सदनका सदस्यलाई दिउँसो २ः४५ बजे अगाडि नै प्रतिनिधिसभा बैठककक्षमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ । त्यसअघि प्रतिनिधिसभाको अपराह्न १ः३० हुने बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको बेहोरा वाचन गर्ने तथा अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने कार्यसूची छ । त्यसैगरी राष्ट्रियसभाको अपराह्न १ः४५ मा हुने बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले ‘आर्थिक सर्वेक्षण’ सभासमक्ष पेस गर्ने सम्भावित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

  • राष्ट्रपति ट्रम्पको ‘मेगा बिल’बाट ‘मस्क निरास

    राष्ट्रपति ट्रम्पको ‘मेगा बिल’बाट ‘मस्क निरास

    एजेन्सी
    १५ जेठ, काठमाडौं । दशौं हजार मानिसलाई बर्खास्त गरेर अमेरिकी सरकारको खर्च कटौती गर्ने आफ्नो भूमिकाबाट पछि हटेका अर्बपति एलन मस्कले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको खर्च विधेयकको हस्ताक्षरलाई लिएर आलोचना गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर अहिले सिनेटमा जाने ‘एउटा विशाल सुन्दर खर्च विधेयक’ ले ट्रम्पको नयाँ ‘सुनौलो समय’ को परिकल्पनालाई कानुनी दायरामा ल्याउनेछ ।

    यसको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई संकुचित गर्ने प्रयासले सन् २०१७ को कर कटौतीको १० वर्षको विस्तारका लागि भुक्तानी गर्न सकिन्छ । आलोचकहरूले यसले गरिब अमेरिकीहरूको स्वास्थ्य सेवालाई नष्ट गर्नेछ र राष्ट्रिय ऋणलाई बढाउँदै लैजाने बताए । मस्कले सीबीएस न्यूजसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “म विशाल खर्च बिल देखेर निराश भएँ । स्पष्ट रूपमा, यसले खर्चलाई घटाउँछ मात्र होइन बजेट घाटा बढाउँछ, र डीओजीई टोलीले गरिरहेको कामलाई कमजोर पार्छ।” ट्रम्पले यो कार्यकालमा आफै सिर्जना गरेको नयाँ डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसियन्सी (डीओजीई) को प्रमुखको रूपमा मस्कलाई सरकारी खर्च कटौती गर्ने जिम्मा दिएका ट्रम्पसँग उनको मतभेद रहेको टिप्पणीसहित मङ्गलबार साँझ एक अंश प्रसारण गरिएको थियो।

    खर्च विधेयक ट्रम्पको घरेलु नीतिको एजेन्डाको केन्द्रबिन्दु हो र यसले ह्वाइट हाउसमा उहाँको दोस्रो कार्यकाललाई परिभाषित गर्न सक्छ। स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले यसले एक दशकमा घाटा चार ट्रिलियन डलरसम्म बढाउने चेतावनी दिएका छन्। मस्कले सीबीएस न्यूजसँग भने, “ मेरो व्यक्तिगत विचारमा बिल ठूलो हुन सक्छ वा यो सुन्दर हुन सक्छ । यो दुबै हुन पनि सक्छ ।” उहाँसँगको पूरा साक्षात्कार आइतबार प्रसारण हुनेछ । वासिङ्टन पोस्टलाई दिएको अर्को अन्तर्वार्तामा टेस्ला र स्पेसएक्सका प्रमुख मस्कले सुधारको नेतृत्व गर्ने आफ्नो कामको मुल्याङ्कन गरेका छन् ।, जसका कारण धेरै सरकारी कर्मचारीहरूले थोरै वा कुनै चेतावनीबिना आफ्नो जागिर गुमाएका थिए।” “संघीय कर्मचारीतन्त्रको अवस्था मैले महसुस गरेभन्दा धेरै खराब छ,” उनले भने, “मेरो बुझाइमा त्यहाँ समस्याहरू छन् । यो निश्चित रूपमा डीसीमा चीजहरू सुधार गर्न प्रयास गर्ने एक कठिन लडाई हो ।”

    मस्कले अप्रिलको अन्त्यमा आफ्नो कम्पनी पुनः सञ्चालन गर्न सरकारबाट पछि हट्ने घोषणा गरेका छन् । उनले मे महिनामा भन्नुभएको थियो, “ दशौं हजार मानिसहरूलाई सरकारी पेरोलबाट हटाइयो र धेरै सरकारी विभागहरू नष्ट वा पूर्ण रूपमा बन्द गरियो तरपनि मैले डीओजीईसँग आफ्ना सबै लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सकिन ।” मस्कले पोस्टसँग भने, “म डीओजीईमा काम गरिरहनु हुनेछ तर अधिक मानिसहरूलाई निकाल्नुको सट्टा संघीय सरकारको कम्प्युटर प्रणालीअपग्रेड गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहुनेछ ।”

  • आगामी वर्ष ३ करोड माथिका १३ सय २७ आयोजनाले बजेट पाउने

    आगामी वर्ष ३ करोड माथिका १३ सय २७ आयोजनाले बजेट पाउने

    १४ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा यसवर्ष ९७ अर्बभन्दा बढी लागतका एक सय १७ आयोजना समावेश गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा परेका आयोजनालाई मात्रै वार्षिक बजेट छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको सोही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुअघि यो सङ्ख्यामा नयाँ आयोजना प्रविष्ट गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीको सचिवालयले प्रेस विज्ञप्तीमार्फत जनाएको छ ।

    आयोगले गत फागुनमा राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ जारी गरेको थियो । उक्त मापदण्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि चैत मसान्तसम्म प्रोजेक्ट बैंकमा आयोजना प्रविष्टि गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तोकिएको समयमा आयोजना प्रविष्टि गर्न नसकिएपछि वार्षिक बजेट सार्वजनिक हुने दुई दिन अर्थात् यही जेठ १३ गतेसम्मका आयोजना हालिएको हो । “

    यही जेठ १३ गतेसम्म राष्ट्रिय आयोजना बंैक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा कूल एक हजार तीन सय २७ आयोजनाहरू प्रविष्ट भएका छन् । जसमध्ये रु तीन करोड लागतका एक हजार १४१, रु तीन करोडदेखि पाँच करोड लागतका ७९, रु पाँच करोड देखि १० करोड लागतका ४४, र रु १० करोडदेखि रु एक अर्बसम्मका २३ वटा आयोजना प्रविष्ट भएका छन्”, आयोगका उपाध्यक्षको सचिवालयले भनेको छ ।

    आयोगका अनुसार रु एक अर्बभन्दा बढी लागत भएका कूल ४० आयोजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी १९ वटा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गराएको छ । त्यस्तै, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ११ आयोजना प्रविष्ट भएका छन् । “आयोजना बैंकमा हालसम्म प्रविष्ट भएका एक हजार ३२७ आयोजनाको अनुमानित कूल लागत रु नौ खर्ब २० अर्ब रहेको देखिन्छ । जसमध्ये नयाँ आयोजनाको लागत ९७ अर्ब १९ करोड, क्रमागत आयोजनाको रु आठ खर्ब २३ अर्ब र अध्ययनको चरणमा रहेका आयोजनाको रु ३२ अर्ब ६४ करोड अनुमानित लागत रहेको छ”, प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

    प्रोजेक्ट बैंकमा परेकामध्ये एक सय १७ (आठ दशमलव ८१ प्रतिशत) नयाँ आयोजना, ८९ ९छ दशमलव ७० प्रतिशत० क्रमागत आयोजना र एक हजार १२१ (८४ दशमलव ४७ प्रतिशत) अध्ययनका आयोजना रहेका छन् । कूल प्रविष्ट भएका आयोजनामध्ये सहरी विकास मन्त्रालयका एक हजार १४७ (८६ दशमलव ५८ प्रतिशत), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका ८२ (छ दशमलव १७ प्रतिशत), गृह मन्त्रालयका ६१ (चार दशमलव ५९ प्रतिशत) आयोजना रहेका छन् ।

    मापदण्डमा रु तीन करोडभन्दा बढी लागत भएका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने भए पनि चालु प्रकृतिका तथा सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन हुने आयोजना प्रवृष्टि गर्नु नपर्ने व्यवस्था छ । यसवर्ष रु तीन करोड भन्दा कम लागतका आयोजना प्रविष्ट नभएको जनाइएको छ । यस प्रावधानको कार्यान्वयनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा कुशलता हासिल हुने र पुँजीगत खर्च क्षमतामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनालाई नयाँ वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटमा समावेश गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यी आयोजनाको लागत ९ खर्ब भन्दा धेरै रहेको समेत आयोगले जनाएको छ ।

  • सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठक आज बस्दै

    सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठक आज बस्दै

    १४ जेठ, काठमाडौं । सङ्घीय संसदका दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ः०० बजे बस्ने कार्यसूची छ । मङ्गलबार प्रतिपक्षी दलहरुको विरोधका कारण नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी बैठक स्थगित भएको थियो । आजको बैठकका लागि सङ्घीय संसद सचिवालयले सम्भावित कार्यसूची तय गरेको छ । आजको बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘सङ्घीय निजामति सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८०’ पेश गर्ने कार्यसूची तय भएको छ ।

    यसैगरी, उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्नुहुनेछ । सम्भावित कार्यसूची अनुसार, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि दफावार छलफल गरी आजै पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश हुनेछ । यसैगरी, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले ‘कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२’ पेश गर्नेछन् ।


    युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसम्बन्धी मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिने सम्भावित कार्यसूची तय भएको सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्यमप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । राष्ट्रियसभाको बैठक अपराह्न १ः१५ मा बस्दैछ । राष्ट्रियसभामा पनि उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षण गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

    यसैगरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० लाई दफाबार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । राष्ट्रियसभाको बैठकमा आज शहरी विकास, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिने कार्यसूची छ ।

  • बजेट अभावमा नारायणगढ–मुग्लिन सडकको भासिएको भाग बनेन

    बजेट अभावमा नारायणगढ–मुग्लिन सडकको भासिएको भाग बनेन

    १४ जेठ, चितवन । बजेट अभावमा नारायणगढ–मुग्लिन सडकको २६ किलोमा भासिएको भाग चालु आर्थिक वर्षमा नबन्ने भएको छ । सो क्षेत्रमा एक सय ६५ मिटर भाग भासिएको छ । गत असोजको अविरल वर्षापछि सो ठाउँमा सडक भासिएको थियो । सो क्षेत्रको ८५ मिटर लम्बाइ र ३.५ मिटर चौडाइ आठ मिटर तलसम्म भासिएको छ । बाँकी भाग चिरा परेको छ । अब बनाउँदा सबै भागलाई एकैसाथ बनाउनुपर्ने डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख नारायण लामिछानेले बताए ।
    चालु आर्थिक वर्षमा बजेट सुनिश्चितता हुन नसक्दा काम हुन नसकेको हो ।

    वर्षाले कालोपत्र तलको माटोको भागलाई बगाएर खोक्रो बनाएपछि सडक भासिएको हो । अठारदेखि २५ मिटरसम्म पायल राखेर मर्मत गर्नुपर्ने उनले बताए । सोहीअनुसारको डिजाइन तयार गरेर सडक विभागमा पेस गरिएको छ । गत माघमा डिजाइन तयार गरी फागुनमा स्रोत सुनिश्चितताका पेस गरिएको भए पनि बहुवर्षे ठेक्काका लागि बजेट विनियोजन गर्ने समय समाप्त भएकाले यस वर्ष काम हुन नसकेको उनले बताए । भासिएको भाग मर्मत गर्न रु ३२ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । हाल सडकमा थप क्षति हुन नदिन ग्यावियन जाली लगाएर अस्थायी रोकथामका काम गरिएको छ । यो सडक हुँदै राजधानी काठमाडौँ र पोखरातर्फ दैनिक १० हजारभन्दा बढी सवारीसाधन सञ्चालन हुन्छन् ।

  • तिरुपती उडप्यानल इन्डष्ट्रीमा आगलागी

    तिरुपती उडप्यानल इन्डष्ट्रीमा आगलागी

    १४ जेठ, इटहरी । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरस्थित तिरुपती उड प्यानल इन्डष्ट्रीमा आज बिहान २ः३० बजेदेखि लागेको आगो निभाउने प्रयास जारी छ ।
    इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मी भण्डारीका अनुसार विद्युत् सर्ट भएर आगो सल्किएको अनुमान छ । आगो निभाउन धरान, विराटनगर, इटहरी, दमक, पथरी, दुहवी, इनरुवालगायत स्थानका १६ वटा दमकल प्रयोग गरिएको छ ।

  • योजना आयोगका उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरबीच भेट, के भयो कुराकानी ?

    योजना आयोगका उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरबीच भेट, के भयो कुराकानी ?

    १३ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलबीच भेटवार्ता भएको छ । आज सिंहदरबारस्थित आयोगमा भएको भेटवार्तामा मुलुकको वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादम्यता र अन्तरसम्बन्धका विषयमा छलफल भएको उपाध्यक्ष अधिकारीको सचिवालयले जनाएको छ ।

    आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिलाई सामञ्जयपूर्ण ढङ्गले कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भएको थियो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ महामारी तथा विभिन्न प्राकृतिक विपद्बाट परेको असर न्यूनीकरण गर्दै सोह्रौँ आवधिक योजनाले लक्षित गरेअनुरूपको उच्च, दिगो तथा समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न अबलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिबारे छलफल भएको हो ।

    छलफलका क्रममा आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले वित्तीय हस्तान्तरण, आयोजनाको पुनः प्राथामिकिकरण, आयोजना बैङ्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा मध्यमकालिन खर्च संरचनालगायत विषयमा आयोगबाट भए गरेका सुधारका कार्यको बारेमा जानकारी गराएका थिए । त्यस्तै राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर पौडेलले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न राष्ट्र बैङ्कले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

  • त्रिवि क्रिकेट रङ्गशालाको प्यारापिट ढलान आजदेखि सुरु

    त्रिवि क्रिकेट रङ्गशालाको प्यारापिट ढलान आजदेखि सुरु

    १३ जेठ, कीर्तिपुर । त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट रङ्गशालाको प्यारापिट ढलान आजदेखि सुरु भएको छ । यही जेठ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी सबै कार्य अगाडि बढाइएका सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव चक्रवर्ती कन्ठले बताउए । रङ्गशालालाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउने कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा पश्चिमी र पूर्वी भागतर्फ गरी कूल १० हजार जना दर्शक अट्ने गरी प्यारापिट बनाउन लागिएको छ ।

    पहिलो चरणमा निर्माण गर्नुपर्ने प्यारापिटलाई १२ भागमा विभाजन गरिएको र त्यसमध्ये आज पहिलो भागको ढलान सुरु भएको कण्ठले जानकारी दिए । “प्रयोगशालामा गुणस्तर नियन्त्रण गरिएका कङ्क्रिटमाथि उच्चस्तरको ‘फ्लोर हार्डनर’ प्रयोग गरिएको छ । रङ्गशालाको कङ्क्रिट सतह अत्यधिक घोटिने भएकाले यसको प्रयोग गरिएको हो’, उनले भने, “ रङ्गशालाको भूबनोटअनुसार पश्चिमी र दक्षिणी भागको जमिन मैदानभन्दा अग्लो भएका कारण जमिनकै सतहमाथि पिसिसी गरि ढ्लान गरिएको छ ।

    पूर्वी भागको जमिन भने मैदान सरहकै भएका कारण पिलर उठाएर आवश्यक स्लोप कायम गरिएको छ । सबै कार्य जेठ महिनाको अन्त्यसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।” प्यारापिटबाहेक रातिको समयमा खेल सञ्चालन गर्न आठ वटा फ्लडलाइटसमेत जडान हुँदैछन् । यी सबै कार्यको निरीक्षण गर्न त्यहाँ पुगेका सहरी विकास सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले गुणस्तरमा ध्यान दिन र निर्धारित समयमै कार्यसम्पन्न गर्न निर्देशन दिए ।