Category: अर्थतन्त्र

१३ जेठ, काठमाडौं । लगानी बोर्डको ६३औँ बैठकले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको उपयुक्त विकल्प पेस गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले कार्यदल गठन गरेको लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ ।

“आजको बैठकले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन कारखाना सम्बन्धमा पेस भएको अन्तिम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन जानकारीमा लिँदै उक्त प्रतिवेदनको समीक्षा तथा पुनरावलोकन गरी उपयुक्त विकल्प बोर्डमा सिफारिस गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ”, जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्तै, बैठकले पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजनाको विस्तृत अध्ययन, विकास तथा सञ्चालन–व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्राप्त प्रस्तावलाई ‘स्वीस च्यालेन्ज’ अवधारणा अनुरुप प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको छ । साथै विभिन्न मुलुकसँग हालसम्म गरिएका दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता तथा लगानी प्रवर्द्धन सम्झौताका सम्बन्धमा अध्ययन गरी थप मुलुकसँग उक्त सम्झौता गर्नेबारे बोर्डसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न एक कार्यदल गठन गरिएको छ ।

यसैगरी, बैठकबाट ‘डिप सिबेड माइनिङ’ परियोजनाको सम्बन्धमा प्राप्त प्रस्तावउपर प्रचलित अन्तरराष्ट्रिय कानुन, राष्ट्रिय नीति तथा कानुनी व्यवस्थासहित आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरी बोर्डमा प्रतिवेदन पेस गर्न अर्को समितिसमेत गठन गरिएको छ । नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजनसम्बन्धी अध्ययन तथा उद्योग स्थापना सम्बन्धमा प्राप्त प्रस्तावअनुरुप परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई अख्तियारी दिने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयको काम कारबाहीलाई थप छिटोछरितो तथा प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन बोर्डमा रहेका केही अधिकार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै, निर्माणाधीन अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौताको प्रावधानअनुसार ‘प्रोजेक्ट रिभ्यु प्यानल’ गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१२ जेठ, तानसेन । हाम्रै भान्सा, घर, अफिस, स्कुल, कलकारखानाबाट दिनहुँ फोहर निस्कन्छ । यसलाई कहाँ र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने धेरैलाई चिन्ता छ । कसैलाई यो चिन्ताको विषय बनिरहँदा कोही फोहरमै भविष्य देख्नेहरू पनि छन् । तानसेन नगरपालिका–६ पदमेटारीका तीन दाजुभाइले विगत पाँच वर्ष यता फोहरमा मोहर खोज्दै छन् । यहाँका सुशील, उमेश र टार्जन भण्डारीले तानसेन–७ लामिडाँडामा नेप्लिज वेस्ट बैंक नै सञ्चालन गरी फोहरबाट मोहर खोज्दै आएका हुन् ।

तानसेन बजारबाट दैनिक निस्कने फोहरले बजार प्रदूषित भइरहेका बेला बजारलाई स्वच्छ र सफा राख्ने हेतुले तीन दाजुभाइ मिलेर कवाडी सङ्कलन र प्रशोधित गरी आम्दानी लिइरहेका छन् । उनीहरुले उद्योग दर्ता गरी केही युवाहरूलाई रोजगारीसमेत प्रदान गरेका छन् । उनीहरुले कागज, कार्टुन, किताब, कापी, फलामका टुक्रा, सिसा, बोतल जस्ता प्रयोगविहीन वस्तुहरु सङ्कलन गरी प्रशोधन गरेर आम्दानी गरिरहेका छन् ।

तीनै दाजुभाइले स्नातक सम्मको अध्ययन गरेका छन् । सुशील जसले मेकानिक्स डिप्लोमा सकेर हाल स्नातक गर्दै छन् । उमेशले विएस्सी सकेर हाल एमए इकोनमिक्समा अध्ययनरत छन् । टार्जनले विविए पूरा गरिसकेका छन् । तर उहाँहरुमा न विदेश जाने सोच छ नत सरकारी जागिर नै । तीन दाजुभाइको एउटै सोच छ तानसेनलाई फोहरमुक्त सहर बनाउने ।

सङ्कलित कवाडी वस्तुहरुको वर्गीकरण गरी उनीहरुले भैरहवा, काठमाडौँ, वीरगञ्जलगायत ठूला सहरका रिसाइकल कम्पनीमा पठाउने गरेको सञ्चालक उमेश भण्डारीले बताए । केही वस्तुहरु भने आफैँ रिसाइकल गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । उनीहरुले कवाडी सङ्कलनबाटै वार्षिक ३० देखि ५० लाखसम्म कमाइ गर्दै आएका छन् । कवाडी सङ्कलनका लागि उनीहरुले छ जनालाई रोजगारी दिएका छन् । यहाँ तीन जना नेपाली र तीन जना भारतीय नागरिकले रोजगार पाएका छन् ।

सुरुमा पढेका युवाहरुले फोहर सङ्कलन गर्ने काम गर्छन् भन्दा धेरैले गिज्याएका थिए, तर अहिले उनीहरुको काम देखेपछि धेरैले प्रशंसा गर्न थालेका छन् । उमेश सुरुका दिन सम्झदै भन्छन्, “सुरुवातमा हामीलाई यो काम गर्न त्यति सहज थिएन, कसैले सोचेका थिएनन्, पढेका युवाले कवाडी सङ्कलन गरेर खालान भनेर, त्यति बेला नत स्थानीय सरकारले सहयोग ग(यो न त समाजमा कसैले साथ दिए । परिवारलाई बुझाउन गाह्रो भो, बरु हामीले फोहर सङ्कलन गरेको देखेर समाजका केही व्यक्तिहरूले त फलाम, प्लास्टिक, बोतल टिप्ने कवाडी भनेर गिज्याए ।”

पहिले–पहिले फोहर सङ्कलनका लागि उनीहरू ग्राहक खोज्दै हिँड्थे । तर, अहिले ग्राहक ‘रिसाइकलर्स’ खोज्दै उनीहरूसम्म आइपुग्छन् । प्रत्येक दिन दुई टनभन्दा बढी कवाडी सङ्कलन हुन्छ । सङ्कलन भएका फोहरलाई त्यसको प्रकारका आधारमा छुट्टाएर पुनः प्रशोधनका लागि सम्बन्धित कम्पनीसँग समन्वय गर्छन् । कवडीबाट प्राप्त आम्दानीबाट उनीहरुले तानसेन नगपालिकालाई कर बुझाउँदै आएका छन् ।

राससको सहयोगमा

११ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले दैनिक ९० प्रतिशत न्यूनतम मौज्दात राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाइएको छ । राष्ट्र बैङ्कले आज मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनीक गर्दै नीतिगत दर, निक्षेप संकलन दर र बैङ्कदर भने यथावत राखेको छ । “आन्तरिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र परिदृश्यका आधारमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगतापूर्वक सन्तुलित राखिएको छ ।

नीतिगत दरलाई विद्यमान पाँच प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई तीन प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैङ्क दरलाई साढे छ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ,” समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैङ्कले भनेको छ, “विद्यमान अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलतासम्बन्धी अनुपातलाई यथावत राखिएको छ । वित्तीय प्रणालीको विद्यमान तरलताको अवस्था र पछिल्लो समय खुला बजार कारोबार उपकरणमा गरेको सुधारलाई मध्यनजर गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले दैनिक ९० प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ ।”

विद्यमान सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार पनि घटाइएको छ । हाल सेयर धितो कर्जामा रहेको कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । कानुनी सुधारतर्फ पनि राष्ट्र बैङ्कले केही नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ ।

लगानी वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा भएको पछिल्लो संशोधनका व्यवस्थालाई समावेश गरी “नेपाल राष्ट्र बैङ्क विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८” जारी गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधनबमोजिम चेक अनादरसम्बन्धी व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरी जारी गर्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

११ जेठ, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले काठमाडौँको ग्वार्कोमा निर्माणाधीन फ्लाईओभर यही जेठ अन्त्यसम्ममा सम्पन्न हुने बताएका छन् आज बिहान फ्लाईओभर निर्माण क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा उनले बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिए ।

जेठभरिमा निर्माण सम्पन्न भएलगत्तै फ्लाईओभरबाट सवारीसाधन सञ्चालनको तयारी गरिने उनले बताए । “अब पनि ढिलाइ गर्ने छुट छैन”, मन्त्री दाहालले भने, “परिस्थिति बाहिरको प्राकृतिक विपद् नआएमा जेठको अन्त्यसम्ममा सवारीसधान सञ्चालनको तयारी गर्नुपर्छ । यो एउटा प्रतिक्षाको आयोजना भएकाले यथाशीघ्र सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।”

फ्लाईओभरअन्तर्गत ३५ मिटर स्पानको चारलेन प्रिकाष्ट ग्रिडर पुलसहित एप्रोच सडक तथा कालोपत्र निर्माण भइरहेको छ । फ्लाईओभरमा ट्राफिक लाइट जडानको कार्य पनि हुनेछ । अनुगमनका क्रममा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले निर्माणका क्रममा केही प्राविधिक समस्या देखिएका बताउँदै ती समस्या समाधान भइसकेका जानकारी दिए । सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले राजधानीको सवारी व्यवस्थापनका लागि ग्वार्को फ्लाईओभर महत्त्वपूर्ण योजनाका रूपमा रहेकाले यसलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

सडक विभागको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका प्रमुख दिप बराहीका अनुसार भौतिक पूर्वाधारको मुख्य काम सकिएको छभने हाल आवश्यक भागमा कालोपत्र भइरहेको छ । विसं २०८० फागुन ११ गते सम्पन्न गर्नेगरी रु १७ करोड ६ लाख ८८ हजारको लागतमा निर्माण सुरु भएको फ्लाईओभर निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएपछि म्याद थप भएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट लेखन तयारीमा व्यस्त छ । विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाव समेत ध्यानमा राखेर अर्थ मन्त्रालय बजेट लेखन तयारीमा व्यस्त भएको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । अर्थ प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले मुलुकको आवश्यकता तथा जनअपेक्षा, उपलब्ध साधन स्रोतको सीमा र प्राप्त सुझाव ध्यान दिएर बजेट निर्माणको काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिए । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेल र उनको टिम बजेट निर्माणमा केन्द्रित रहेको सचिवालयको भनाइ छ ।

अर्थले २०८२/८३ को बजेट निर्माणबारे मन्त्रालय, विभाग, राष्ट्रिय योजना आयोग, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श गरेको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतसँग परामर्श गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग समेत परामर्श गरेको थियो ।

त्यसैगरी पूर्वअर्थ सचिवहरू, अर्थविद्हरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायत विषयतगत संघसंस्थासँग छलफल गरेको थियो । विकास साझेदारसँग पनि छलफल भएको थियो । बजेट निर्माण सन्दर्भमा जनप्रतिनिधि, विभिन्न संघसंस्थाका पदाधिकारी, नागरिकले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले बजेटसम्बन्धी सुझाव दिन सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त र प्राथिमकताबारे संसद्‌मा छलफल भइसकेको छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थतन्त्र सुधार, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण, भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा लगायत क्षेत्रगत प्रथामिकता राखिएको छ । १४ जेठमा संसद्‌मा आर्थिक सर्वेक्षण र १५ जेठमा बजेट पेस हुनेछ ।

काठमाडौं । नवनियुक्त गभर्नर प्रा डा विश्वनाथ पौडेलले पदभार ग्रहण गरेका छन् । उनले बुधबार केन्द्रिय बैंक पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन् । सो अवसरमा उनले ५० र १ हजार दरका नयाँ नोट छपाइ गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर समेत गरे । पत्रकार सङ्ग छोटो कुराकानी गर्दै पौडेलले अर्थ नीति सफल बनाउन राष्ट्र बैङ्कले भुमिका खेल्ने बताए ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नर प्रा डा विश्वनाथ पौडेल नियुक्त भएका छन् । मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले उनलाइ गभर्नरमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सिफारिस समितिले डा विश्वनाथ पौडेल, राष्ट्र बैङ्कका कायममुकायम गभर्नर निलम ढुङ्गाना र पूर्वसचिव डा दिनेश भट्टराईसहित तीन जनाको नाम सिफारिस गरेकामा डा पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।

डा. पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत भइसकेका छन् । यसअघि गभर्नर सिफारिस समिति सदस्य रहनुभएका उहाँले पछि त्यसबाट राजीनामा दिएका थिए । गभर्नर नियुक्तिको विषय पछिल्लो समय निकै चर्चामा थियो ।

६ जेठ, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज ९नेप्से० परिसूचक उच्च अङ्कले बढेको छ । आज नेप्से परिसूचक ४९ दशमलव ०९ अङ्कले बढेर दुई हजार छ सय ७७ दशमलव ४५ को विन्दुमा कायम भएको हो । यो एक दशमलव ८६ प्रतिशतको वृद्धि हो । आज तीन सय १० कम्पनीको एक करोड ६८ लाख ८८ हजार चार सय ५९ कित्ता शेयर ७३ हजार ५४ पटक खरिदबिक्री हुँदा रू सात अर्ब ३१ करोड २७ लाख ९० हजार एक सय ९६ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ ।

आजको कारोबारमा सबै समूहको उपसूचक हरियो देखिएको छ । सबैभन्दा धेरै होटल तथा पर्यटन समूह तीन दशमलव ४२ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकिङ एक दशमलव ९१, विकास बैङ्क दुई दशमलव ९५, वित्त दुई दशमलव ४४, जलविद्युत् दुई दशमलव ४५ र लगानी समूह दुई दशमलव ३३ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, जीवन बीमा एक दशमलव ३२, उत्पादन तथा प्रशोधन एक दशमलव ८९, लघुवित्त एक दशमलव १३, म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव ३३, निर्जीवन बीमा एक दशमलव ७४, व्यापार एक दशमलव ४९ र अन्य समूह शून्य दशमलव ८४ प्रतिशतले बढेको छ ।

सिन्धु विकास बैङ्क लिमिटेड र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैङ्क लिमिटेडको शेयर मूल्यमा आज सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा भने विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य तीन दशमलव ०९ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै राधी विद्युत् कम्पनी लिमिटेडको रू ४१ करोड ८० लाख बराबरको शेयर किनबेच भएको छ । कारोबार भएका शेयर संख्याका आधारमा भने सबैभन्दा धेरै प्रभु सेलेक्ट फन्डको १४ लाख ७२ हजार तीन सय कित्ता खरिदबिक्री भएको छ ।

६ जेठ, काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी शङ्कास्पद कारोबार तथा गतिविधि पछिल्लो एक वर्षमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा बढेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको ‘वित्तीय जानकारी इकाईको सन् २०२४ का गतिविधिसम्बन्धी प्रतिवेदन’ अनुसार गतवर्ष यस्ता कारोबार तथा गतिविधिबारे राष्ट्र बैंकलाई गराइएको जानकारी करिब ४९ प्रतिशतले बढेको छ ।

“सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम सूचक संस्थाहरूले इकाईमा सम्प्रेषण गरेका शङ्कास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदनको सङ्ख्या सन् २०२३ मा छ हजार २५५ रहेकोमा सन् २०२४ मा सो सङ्ख्या करिब ४९ प्रतिशतले वृद्धि भई नौ हजार ३०४ पुगेको छ”, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

गत वर्ष राष्ट्र बैंकमा प्राप्त प्रतिवेदनमध्ये सन् २०२४ मा जम्मा एक हजार ८९४ प्रतिवेदन विश्लेषण गरिएको जनाइएको छ । सोमध्ये एक हजार ८६ वटा प्रतिवेदन थप अनुसन्धानका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने अनुसन्धानकारी निकाय तथा नियामकीय कारबाहीका लागि पठाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसरी पठाइएका प्रतिवेदनमध्ये ८०८ वटा प्रतिवेदनमध्ये भविष्यमा थप जानकारी प्राप्त भएमा राष्ट्र बैंकले पुनः विश्लेषण गर्ने गरी अभिलेखीकरण गरिएको पनि राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरको छ ।

त्यस्तै, सूचक संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकमा सन् २०२३ मा १७ लाख ८३ हजार १८३ वटा सीमा कारोबारको विवरण पेस गरेकामा गत वर्ष अर्थात् सन् २०२४ मा सो सङ्ख्या १९ लाख ७२ हजार ८५५ पुगेको जनाइएको छ । स्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण मामलासँग जोडिएका विभिन्न संस्था तथा निकायहरुको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

“सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी गर्नुपर्ने रिपोर्टिङ तथा पत्राचारका लागि राष्ट्र बैंकको गोएएमएल प्रणालीमा आबद्ध सूचक संस्थाहरू, कानुन कार्यान्वयन गर्ने र अनुसन्धानकारी निकायहरू र नियामक निकायहरूको जम्मा संङ्या सन् २०२३ को अन्त्यमा एक हजार ४९६ रहेकामा सन् २०२४ को अन्त्यमा एक हजार ९०५ पुगेको छ”, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

काठमाडौं । गभर्नर नियुक्ति गर्न मन्त्रीपरिषद बैठक सुरु भएको छ । आज बसेको गभर्नर सिफारिस समिती बैठकले विश्व पौडेलको नाम पहिलो नम्बरमा राखेर तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । सो नाम बोकेर अर्थमन्त्री मन्त्रीपरिषद बैठकमा पुगेका छन् ।