१ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कला, संस्कृति र आतिथ्यता झल्किने गरी ठमेलमा हेरिटेज होटल ‘आर्या होटल एन्ड स्पा’ सञ्चालनमा आएको छ । जापानमा करिब साढे दुई दशक बिताएका धादिङका गैरआवासीय नेपाली कृष्ण सिम्खडाको एकल स्वामित्वमा होटल सञ्चालनमा ल्याइएको हो । सञ्चालक सिम्खडाले नेपाली पर्यटनमा भविष्य देखेर नै आफ्नै देशमा लगानी गरेको बताए । “म जापानमा बस्दा महत्वपूर्ण कुरा सिक्ने मौका पाएँ, उनीहरूलाई आफ्नो कला र संस्कृतिलाई लामो समयदेखि जोगाइराखेका छन् । मलाई पनि आफ्नै देशमा आएर केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचले होटल निर्माण सुरु गरेँ ।”
सिम्खडाको बुझाइअनुसार ठमेल विदेशमा नेपाल चिनाउने माध्यम हो । नेपाल आउने सबैजसो पर्यटक ठमेल नपुगी फर्कंदैनन् । नेपालबाट स्वदेश फर्कंदै गर्दा उनीहरुले नेपाली कला र संस्कृतिको अनुपम अनुभव लिएर फर्किन पाऊन् भन्ने उद्देश्यले आफ्नै सोचमा होटल निर्माण गरेको उनको भनाइ छ । होटल फरक र मौलिक बनाउने प्रयास गरिएको छ । मूल ढोकाबाट भित्र पस्दै गर्दा नेपाली शिल्पकलाले स्वागत गर्छ । परम्परगत पोसाकमा सजिएका कर्मचारीले आतिथ्यता प्रदर्शन गर्छन् । पहिलो तलादेखि नै नेवारी शिल्पकलाको बेजोड प्रस्तुति यहाँ देख्न सकिन्छ । होटलका थाम, कुर्सी, कुसनमा नेपालीपन झल्काउने प्रयास गरिएको छ । ठमेल नरसिंह चोकमा छ यो होटल ।
होटलको लबीमा मयूर झ्याल र देशमरु झ्यालको मिश्रणसहितको उत्कृष्ट काष्ठकला देख्न सकिन्छ । होटलका रूपमा देखिने टुँडाल, फाल्चा, आँखीझ्याललगायत नेपाली कलाकृतिले जोकोहीलाई मोहित बनाउँछ । पाहुनालाई स्वागत गर्नका लागि पनि नेपाली परम्परालाई अँगालिएको सिम्खडाले बताए । उनका अनुसार करिब २० आना जग्गामा निर्माण भएको होटलमा जग्गासहित रु दुई अर्ब ५० करोड लगानी भइसकेको छ ।
“विदेशका चिल्ला होटल हेर्न त सबै आउँछन् तर नेपाली कला र संस्कृति झल्कने होटल निर्माण गर्न सकियो भने यसले हाम्रो संस्कृति संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्छ भन्ने विश्वास छ”, सिम्खडाले भने । ७२ वटा रुम भएको होटलमा ४१ वटा डिलक्स रुम छन्, जसलाई आधुनिक र परम्परागत गरी दुई शैलीमा डिजाइन गरिएको छ । परम्परागत शैलीमा डिजाइन गरिएका रुममा नेपाली कला बढी देख्न सकिन्छ ।
होटलका हेरिटेज रुमहरुमा भक्तपुरमा निर्माण गरिएको तेलिया इँटा बिछ्याइएको छ । परम्परागत शैलीको कोठामा ऐनाको फ्रेमदेखि दराजको ढोकामा काष्ठकला देख्न पाइन्छ । होटलका रुमहरु स्वयम्भू, धरहरा र सिटी भ्यू हुनेगरी तयार गरिएको छ । दुई सभाहल रहेको होटलको १२औँ तलामा ‘सोरा’ नामक अल डे डाइनिङ रेष्टुरेन्ट छ । त्यसैको छेउमा ‘स्काई लाइन सोरा’ पनि छ । सोरा स्काई लाइनको सिसामा स्काई वाकको मजा लिँदै डिनर गर्न सकिन्छ । यहाँ एक सय साठी डलरदेखि एक हजार ६०० डलर सम्मका विभिन्न वर्गका रुमहरू रहेका सञ्चालक सिम्खडाले पत्रकारहरूलाई जानकारी दिए ।
काठमाडौं । पाथीभरामा केबलकार निर्माणको बाटो खुलेको छ । पाथीभरामा बनाउन लागिएको केबलकारले वातावरण विनास गर्ने र लिम्बु जातिहरुको मुन्धुमी सभ्यता संकटमा पर्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि निर्माणको बाटो खुलेको हो ।
याम बहादुर लिम्बु समेत ८ जनाले पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रा.लि लगायतलाई विपक्षी कायम गरी २०८१ चैत ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । ताप्लेजुङमा रहेको प्रसिद्ध तिर्थस्थल पाथीभरामा केबलबार बनाउने सम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेसँगै केबलकार निर्माणको बाटो खुलेको हो । पाथीभरामा केबलकार निर्माणले मुन्धुमी संस्कृती माथि प्रहार गरेको भन्दै स्थानीय लिम्बु समुदाय आन्दोलित बनेका थिए ।
३१ वैशाख, काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ सार्वजनिक भएको छ । तीनवटै तहका सरकार र तिनको मातहतमा रहेका सार्वजनिक निकाय तथा सङ्गठित संस्थाको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरूजुको स्थिति, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन स्थिति तथा भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारलगायतका विषय समेटेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।
महालेखापरीक्षक तोयम रायाले आजै उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका थिए । महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरूजु रू सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड नौ लाख बराबर छ । अद्यावधिक बेरूजु गत वर्षकोभन्दा ९ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढेको छ ।
त्यस्तै, अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रू पाँच खर्ब ५१ अर्ब एक करोड गरी कूल रू १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड बराबर पुगेको हो । यसरी हालसम्मको कूल बेरूजु रू १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड नाँघेको छ । प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो एक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा मात्रै रू ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख बराबर बेरूजु थपिएको छ ।
यो वर्ष सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको रू ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । लेखापरीक्षणबाट विभिन्न सैद्धान्तिक बेरूजुका अतिरिक्त रू ९१ अर्ब ६० करोड लगती बेरूजु देखिएको छ । सोमध्ये तीन हजार ९३ सङ्घीय सरकारी कार्यालयको रू ३१ खर्ब छ अर्ब १६ करोड लेखापरीक्षणबाट रू ४७ अर्ब ७४ करोड अर्थात् एक दशमलव ५४ प्रतिशत बेरूजु देखिएको छ ।
प्रदेशतर्फ एक हजार १६५ कार्यालयको रू तीन खर्ब आठ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षणबाट रू चार अर्ब २० करोड अर्थात् एक दशमलव ३६ प्रतिशत देखिएको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७५३ र बक्यौता आठसमेत कूल ७६१ को रू ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोडको लेखापरीक्षणबाट रू २५ अर्ब ३२ करोड अर्थात् दुई दशमलव २६ प्रतिशत बेरूजु देखिएको छ । समिति र अन्य संस्थातर्फ ६९५ निकायको रू पाँच खर्ब २२ अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षण भएकामा रू १४ अर्ब ३३ करोड बेरूजु कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, ४३ सङ्गठित संस्थाको ४५ आय वर्षको रू ४४ खर्ब सात अर्ब पाँच करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ । सोको अतिरिक्त ४२ सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम रू १५ खर्ब ७७ अर्ब ४९ करोडको लेखापरीक्षण भएको महालेखाले जनाएको छ । वित्तीय लेखापरीक्षणको अतिरिक्त ११ विषयको कार्यमूलक, एक विषयको वातावरणीय, एक विषयको सूचना प्रविधि र दुई विषयको विशेष लेखापरीक्षण गरिएको जनाइएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९–८० वर्षसम्मको बाँकी बेरूजु रू छ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेकोमा समायोजन तथा फछ्र्यौट गरिएको अङ्क घटाई यो वर्षको थपसमेत रू सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड बेरूजु बाँकी रहेको छ । त्यस्तै लेखापरीक्षणका क्रममा तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष रू १४ अर्ब ४८ करोड असुल भएको महालेखाले जनाएको छ । कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रू पाँच खर्ब ५१ अर्ब दुई करोड रहेकोमध्ये राजस्व बक्यौता रू चार खर्ब ७२ अर्ब ३५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान रू छ अर्ब २५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण रू १४ अर्ब ३३ करोड, जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा ब्याज रू ४९ अर्ब ३७ करोड र लेखापरीक्षण बक्यौता रू आठ अर्ब ७१ करोड रहेको छ ।
प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा एक दशमलव ३६ प्रतिशत बेरूजु कायम भएकामा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशको दुई दशमलव ५७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशको शून्य दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा दुई दशमलव २६ प्रतिशत बेरूजु कायम भएको छ । यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट पाँच प्रतिशतभन्दा कम बेरूजु हुने स्थानीय तह ६९२ वटा रहेका छन् । त्यस्तै, पाँचदेखि १५ प्रतिशतसम्म बेरूजु हुने ६८ र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरूजु हुने एक स्थानीय तह रहेको छ ।
त्यस्तै, यो वर्ष तीन हजार ९३ सङ्घीय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएकामा एक हजार १०५ कार्यालय अर्थात् ३५ दशमलव ७३ प्रतिशतमा उल्लेख्य बेरूजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ एक हजार १६५ निकायको लेखापरीक्षण गरेकोमा ३३३ कार्यालय अर्थात् २८ दशमलव ५८ प्रतिशतमा उल्लेख्य बेरूजु देखिएन । सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फ यो वर्ष लेखापरीक्षणबाट रू १४ अर्ब ४८ करोड ४१ लाख असुल गराएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा दिँदै आएको राजस्व छुटमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । “भन्सार विभागको तथ्याङ्क प्रणाली (आसिकुडा) को तथ्याङ्कअनुसार २०८०÷८१ मा भन्सार राजस्वतर्फ रू ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख छुट दिएको देखिन्छ । आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फसमेत छुट दिएकामा सोको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले राखेका छैनन्”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । साफ्टा सुविधाअन्तर्गत मालवस्तु पैठारी गर्दा भन्सार महसुल रू चार अर्ब ८७ करोड ९९ लाख र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत छुट भएको देखिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
“अर्थ मन्त्रालयले २०८० फागुन मसान्तसम्म विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, संस्थानसमेतको रू ३४ अर्ब २७ करोड ५२ लाख पैठारी मूल्यमा रू छ अर्ब ६० करोड ९९ लाखसमेत विगत चार वर्षमा रू २० अर्ब ६२ करोड ६९ लाख राजस्व छुट दिएको छ । वैदेशिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाका लागि आयोजना विकास सम्झौताको सर्तको अधीनमा रही रू ४३ अर्ब ५६ करोड ४८ लाख ३० हजार पैठारी मूल्यका मालवस्तुमा रू सात अर्ब ५२ करोड ९८ लाख ८५ हजार राजस्व छुट दिएको देखिन्छ”, महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यसरी सुविधामा पैठारी हुने सामग्री तथा उपकरणमा लाग्ने राजस्व छुट दिएको वस्तु तथा रकमको अद्यावधिक अभिलेख अर्थ मन्त्रालयले राखेको छैन ।”
सम्बन्धित आयोजनाले बोलपत्र आह्वान गर्नुअगावै मास्टरलिष्ट स्वीकृत गराएको अवस्थामा मात्र छुट दिने र सुविधामा पैठारी भएका मालवस्तुको उपयोग सोही आयोजनामा भएरनभएको अनुगमनसमेत हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन महालेखाले सुझाव दिएको छ । पछिल्ला वर्षमा राजस्व छुटको दायरा बढ्दै गएकाले सोको प्रभाव विश्लेषण गर्नुका साथै राजस्व छुटको एकीकृत तथ्याङ्क संसद्मा पेसगरी पारदर्शिता कायम गर्न भनिएको छ ।
३१ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देशका ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई आग्रह गरेका छन् । गैर–आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)द्वारा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले विश्वभर फैलिएको नेपाली डायस्पोरामा नवीनता र वित्तीय पुँजी रहेको र त्यसलाई सदुपयोग गरेर देश विकासमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “एनआरएनए अलगअलग होइन, एकजुट भएर जानुपर्दछ । नेपाली जहाँ पनि राजनीति गर्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । यो सकारात्मक होइन । यसलाई चिर्दै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।”
एनआरएनले उठाएका मुद्दामा महासङ्घले समर्थन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले गैरआवासीय नेपालीलाई अधिकार मात्र खोज्नेभन्दा पनि देशप्रतिको कर्तव्यलाई सम्झेर काम गर्न आग्रह गरे । “म विदेश यात्राका क्रममा डायस्पोराबाट कहिलेकाहीँ नकारात्मक टिप्पणी हुने गरेको सुनेको छु । अमेरिका, अष्ट्रेलिया, कोरियाको तुलनामा हाम्रो देशमा कम विकास भएको छ ।
त्यसैले एनआरएनएसँगको अनुभव, पुँजी, सीप र प्रविधिलाई नेपालमा प्रयोग गरेर नेपाललाई पनि अरू देश जस्तै समृद्ध मुलुक बनाउने काम गर्न आग्रह गर्दछु,” उनले भने । नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पहलमा १० अर्ब पुँजीको नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरी काम भइरहेको जानकारी दिँदै एनआरएनएलाई पनि कम्पनीमा सहभागी हुनआह्वान गरे ।
३१ वैशाख, काभ्रेपलाञ्चोक । पाँचखाल नगरपालिकाका २६ परिवारले ३५ वर्षपछि आफूले भोगचलन गर्दै आएको जमिनको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् । साविक देवभूमि बालुवा गाविसको करिब ६५ रोपनी जग्गा चन्द्रध्वज खाँडका नाममा भूलवश नापी भएकाले स्थानीय जग्गावालाले जग्गाधनी पूर्जा बनाउन सकेका थिएनन् । जग्गा नापीका बेला अर्काका नाममा दर्ता भएपछि वास्तविक जग्गाधनीले पूर्जा पाएका थिएनन् । “आफ्नो नाममा जग्गा ल्याउन ३५ वर्षसम्म कुर्नपरयो”, स्थानीय रामबहादुर दनुवारले भने । उनले नगरप्रमुख महेश खरेलबाट १४ आना दुई पैसा क्षेत्रफल जग्गाको पूर्जा लिए ।
लालपूर्जाविहीनका लागि स्थानीय अगुवाले वर्षौँदेखि पूर्जा दिलाउन प्रयास गरेका थिए । छब्बीस परिवारलाई नगरप्रमुख खरेलले पूर्जा वितरण गरे खाँडका नाममा दर्ता उक्त जग्गामध्ये हाल करिब २७ रोपनी जग्गाको पूर्जा बनाई वितरण गरिएको उनले बताए । “पहिलो चरणमा बनेको पूर्जा २६ जना जग्गाधनीलाई वितरण गरियो, अब पूर्जा बन्न बाँकी जग्गाको जिल्ला मालपोत कार्यालयमा दर्ता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ”, उनले भने ।
एजेन्सी ३१ वैशाख, काठमाडौं । बेइजिङ र वासिङ्टनले उनीहरूको व्यापार युद्धको एक प्रमुख तनाव कम गर्दै अस्थायी रूपमा भन्सार शुल्कहरू घटाउन सहमति जनाएपछि चीनले घरेलु एयरलाइन्सलाई नयाँ बोइङ विमान स्वीकार गर्नमाथिको प्रतिबन्ध हटाएको एक रिपोर्टमा उल्लेख छ । गत महिना अमेरिकी विमान निर्माताले चिनियाँ एयरलाइन्सले दुवै पक्षले लगाएको भारी भन्सार शुल्कका कारण नयाँ विमानको डेलिभरी स्वीकार गर्न छाडेको पुष्टि गरेको थियो । तर मङ्गलबार ब्लुमबर्ग न्युजका अनुसार चिनियाँ अधिकारीहरूले घरेलु वाहकहरूलाई उनीहरू अमेरिकी–निर्मित विमानको अर्डर पुनः सुरु गर्न सक्छन् भनेर भन्न थालेका छन् ।
बोइङले तत्काल टिप्पणीको अनुरोधमा प्रतिक्रिया दिएन । दुई देशले सोमबार ९० दिनका लागि भन्सार शुल्क घटाउने र वार्ता जारी राख्ने घोषणा गरेपछि यो समाचार आएको हो । वासिङ्टनले चीनबाट हुने धेरै आयातमा एक सय ४५ प्रतिशत नयाँ भन्सार शुल्क लगाएको थियो भने बेइजिङले अमेरिकी सामानमा एक सय २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएर जवाफ दिएको थियो ।
जेनेभामा वार्तापछि सोमबारको घोषणाले संयुक्त राज्य अमेरिकाले ३० प्रतिशतमा कर घटाएको र चीनले आफ्नो १० प्रतिशतमा कटौती गरेको देखिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले परिणामलाई ‘पूर्ण पुनर्निर्धारण’ भनेका छन् र समकक्षी सी जिनपिङसँग चाँडै वार्ता हुनसक्ने बताए । कम्पनीले सन् २०२५ मा चीनलाई करिब ५० वटा विमान आपूर्ति गर्ने योजना बनाएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी केली ओर्टबर्गले गत महिना बताए । चीनको विदेश मन्त्रालयले पनि तुरून्त टिप्पणीको अनुरोधको जवाफ दिएको छैन।
एजेन्सी ३० वैशाख, लण्डन । बेलायतको श्रम बजारले सन् २०२५ को प्रारम्भिक चरणमा मन्दीका थप सङ्केत देखाएको छ । हालै सार्वजनिक गरिएको सरकारी तथ्याङ्कअनुसार तलब वृद्धिको दर केही घटेको, बेरोजगारीमा सामान्य वृद्धि देखिएको र रोजगार अवसरहरू पनि घट्दै गएका छन् । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय (ओएनएस) का अनुसार सन् २०२५ को पहिलो त्रैमासिकमा रोजगारी दर ७५ प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा थोरै उच्च हो ।
यद्यपि, बेरोजगारी दर भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा केहि बढेको देखिएको छ । फेब्रुअरीदेखि मार्च महिनाको अवधिमा कम्पनीहरूको तलब सूचीमा रहेका कर्मचारी सङ्ख्या ४७ हजारले घटेको छ भने प्रारम्भिक अनुमानअनुसार अप्रिल महिनामा थप ३३ हजारले कमी आउने सम्भावना देखिएको छ ।
तलब वृद्धिदर पनि केही मन्द भएको देखिएको छ । बोनस बाहेकको औसत साप्ताहिक आम्दानी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले बढेको छ, जुन अघिल्लो त्रैमासिकको ५.९ प्रतिशतभन्दा केही कम हो । बोनससहितको कुल तलब ५.५ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । मुद्रास्फीतिसँग समायोजन गर्दा वास्तविक तलब वृद्धिदर १.८ प्रतिशत रहेको छ । अर्कोतर्फ, रोजगारको अवसर पनि घट्दै गएका छन्। अहिले कुल रोजगारीको अवसर सात लाख ६१ हजार पुगेको छ, जुन महामारीपूर्वको स्तरभन्दा थोरै कम हो ।
आर्थिक विश्लेषकहरूले श्रम बजारमा देखिएको मन्दी पछाडि उच्च तलब कर र हालै गरिएको न्यूनतम तलब वृद्धिलाई मुख्य कारणका रूपमा औंल्याएका छन् । खुद्रा तथा आतिथ्य सेवाका क्षेत्रहरूमा विशेष गरी मार्च र अप्रिल महिनामा रोजगारीमा कटौती देखिएको छ । यद्यपि श्रमिक मागमा केही गिरावट देखिएको भए पनि तलब वृद्धिदर अझै उच्च भएकाले बेलायतको केन्द्रीय बैङ्क (बैङ्क अफ इङ्गल्याण्ड)लाई मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा चुनौतीको सामना गर्नुपरेको बताइएको छ ।
बैङ्क अफ इङ्गल्याण्डले यसै महिनाको प्रारम्भमा आफ्नो प्रमुख ब्याजदर ०.२५ प्रतिशतले घटाउँदै ४.२५ प्रतिशतमा झारेको थियो । तथापि, थप ब्याजदर घटाउने विषयमा नीतिनिर्माताहरू अझै मुद्रास्फीति घटेको थप प्रमाणको प्रतीक्षामा रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आफ्नो श्रमशक्ति सर्वेक्षणमा तथ्याङ्क सङ्कलनको पद्धतिमा सुधार आएको उल्लेख गरे पनि सर्वेक्षणको सहभागिता दर महामारीपूर्वको तुलनामा अझै कम रहेकाले केही विवरणहरूमा सीमा रहेको स्वीकार गरेको छ । विश्लेषकहरूको धारणा अनुसार श्रम बजारमा आएको चिसोपन केवल आन्तरिक नीति परिवर्तनले मात्र नभई, विश्वव्यापी व्यापारिक अनिश्चितताहरूका कारण व्यापारिक विश्वासमा परेको प्रभावको परिणाम पनि हो ।
३० वैशाख, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको समग्र आर्थिक सुधारलाई सरकारले उच्च महत्वका साथ अघि बढाइरहेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे विकास साझेदारसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उहाँले आर्थिक सुधारको प्रक्रिया थालिसकेको र त्यसलाई भविष्यमा अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने बताए ।
“केही समयदेखि आर्थिक सुधार थालेका छौँ । त्यसबाट सकारात्मक नतिजा पाइरहेका छौँ । भविष्यमा पनि आर्थिक सुधारका कार्यक्रमलाई उच्च महत्व दिनेछाँै”, उनले भने, “अध्यादेशबाट गरिएका कानुन संशोधन, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझाव, विभिन्न नीति तथा निर्णय नीतिगत सुधारका महत्वपूर्ण पक्षहरु हुन् ।”
अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेट विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने जानकारी दिए । स्रोत सुनिश्चिताको हिसाबले सुविधाजनक अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माण गर्दा मितव्यितता, खर्च कटौती र सीमित साधन स्रोतलाई अत्याधिक प्रतिफल हुने गरी विनियोजन गर्नेमा ध्यान दिने बताए ।
“वैदेशिक सहायतालाई नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्ने, त्यसको सही र प्रभावकारी सदुपयोग गर्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ । पूँजीगत खर्च र त्यो खच नहुँदाकोे समस्या समाधानका लागि पनि ध्यान दिएका छौँ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने । संसद्मा प्रस्तुत गरेपछि आगामी बजेटलाई सबैले यथार्परक भनेर मूल्याङ्कन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्रीले मुलुकको विकासमा मित्रराष्ट्र र विकास साझेदारका निरन्तर सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको बताए । अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले आगामी वर्षको बजेटले आर्थिक अनुशासन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए ।
अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको बताए । मुुलुकको विकास साझेदार एवं तिनका प्रतिनिधिले राजस्व परिचालन, स्रोतको अधिकतम सदुपयोग, यथार्थपरक बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनलगायत विषयमा सुझाव दिँदै भविष्यमा पनि नेपाललाई सहायता निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
छलफलमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, कोरिया, अष्ट्रेलिया, नर्वे, जर्मनी, फिनल्याण्ड, युरोपेली सङ्घ, विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलगायत विकास साझेदार सहभागी थिए ।
३० वैशाख, धुलिखेल । अवरुद्ध बिपी राजमार्ग १६ घण्टापछि पुनः सञ्चालनमा आएको छ । सोमबार रोशी खोलामा आएको बाढीले काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका–१२ माम्तीमा डाइभर्सन बगाएपछि बिपी राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो । सडक खुलेसँगै आज दिउँसोदेखि यातायातका सम्पूर्ण साधन दुईतर्फी चल्न थालेका प्रहरी नायव उपरीक्षक मिनबहादुर घलेले जानकारी दिए । रोशी खोलामा बाढी आएपछि सोमबार रातीदेखि सडक अवरुद्ध भएको हो ।
सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरको पहलमा प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा अवरुद्ध सडक खुलाइएको सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरका कर्मचारी चन्द्रबहादुर लामाले बताए । यसअघि गत वर्ष असोज १० देखि १२ गतेसम्म रोशी खोलामा आएको बाढीले बिपी राजमार्गको विभिन्न ठाउँमा क्षति पुगेको थियो । त्यसपछि सडक डिभिजन कार्यालयले खोलाको किनारै किनार भएर अस्थायी डाइभर्सन बनाएर यातायात सञ्चालन गरेको थियो ।
३० वैशाख, ताप्लेजुङ । कञ्चनजङ्घा हिमाल आरोहणका क्रममा एक फ्रान्सेली नागरिकको मृत्यु भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त गरी आरोहणमा गएका दुई जना फ्रान्सेली नागरिकमध्ये ६३ वर्षीया मार्गेटा मोरिङको मृत्यु भएको हो ।
सिरीजङ्घा गाउँपालिका–८ स्थित कञ्चनजङ्घा हिमालको दक्षिणी धारबाट वैशाख २६ गते आरोहण सुरु गरेका उनीहरू वैशाख २७ गते राति करिब ११ः०० बजेको समयमा करिब आठ हजार मिटरको उचाइमा पुगेका थिए । त्यही क्रममा मार्गेटाको श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । फ्रान्सेली आरोही मार्गेटा मोरिङसँगै रहेका गाइड योगेन्द्र तामाङले जानकारी दिएको प्रहरीले जनाएको छ । मृतकको शव समुद्री सतहदेखि करिब सात हजार ५०० मिटर उचाइमा रहेको जनाइएको छ ।
२९ वैशाख, चितवन । आइएमई ग्रुपको लगानीमा नवलपुरको गैँडाकोट नगरपालिका–१ मौलाकालीकामा इला होटल तथा रिसोर्ट औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएको छ । मौलाकाली केवलकार सञ्चालनमा आएको दुईवर्षपछि होटल सञ्चालनमा ल्याइएको हो । मौलाकाली केबलकारको माथिल्लो स्टेसनमा रहेको उक्त होटलमा स्वीट तथा डिलक्स गरी ६५ वटा कोठा, एक हजार जना अट्ने क्षमताको ब्याङक्वेट तथा सभाहल, रेष्टुरेन्टको सुविधा रहेको आइएमई ग्रुप तथा मौलाकाली केवलकारका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताए ।
स्थानीयको साझेदारीमा आइएमई समूहले केवलकार र होटल सञ्चालन गरेको हो । केबलकार र होटल निर्माणले नारायणी, देवघाट, त्रिवेणीलगायतका देवभूमि, तपोभूमिमा आउने पर्यटकका लागि सहज भएको ढकालले बताए । ढकालका अनुसार आइएमई ग्रुपले सातवटै प्रदेशमा केबलकार, होटल तथा रिसोर्टसहितको पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरिहेको छ । यहाँबाट नवलपुर, देवघाट एवं चितवनको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ । धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा रहेको यस स्थानमा होटल सञ्चालनमा आएसँगै रात्रिकालीन बास बस्ने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष अमृत भट्टचनले मौलाकालीकामा केवलकार र होटलले यहाँको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने बताए । केवलकार सञ्चालनमा आएसँगै भारतीय र तेस्रो मुलुककासमेत पर्यटक आएको भन्दै उहाँले होटल सञ्चालनले पर्यटकको बसाइँ लम्भ्याउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । मौलाकालिका मन्दिरमा जाने यस केवलकार सञ्चालनमा आएपछि २५ प्रतिशतभन्दा बढी भक्तजन आउने गरेका छन् । होटल सञ्चालनसँगै भक्तजनको सङ्ख्या थपिने अपेक्षा गरिएको छ ।
आइएमई ग्रुपले हालसम्म तीनवटा प्रदेशमा केबलकार निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने यस होटल सञ्चालनसँगै दुई वटामा होटलसहितका आयोजना नै सञ्चालनमा आइसकेका छन् । लुम्बिनी केबलकारको टप स्टेसन वसन्तपुरमा होटल निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ भने सुदूरपश्चिमको कैलालीमा होटल, रिसोर्ट र केबलकार निर्माणको काम एकसाथ अघि बढिरहेको छ । त्यहाँ अबको एक वर्षभित्र केबलकार सञ्चालनमा आउनेछ भने त्यसको केही समयपछि नै होटल र रिसोर्ट पनि सञ्चालनमा आउने गु्रपका अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए । ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबलकार निर्माण प्रक्रियामा छ ।
२९ वैशाख, त्रिवेणी । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व० नवलपुरको चोरमारास्थित गिरुबारी खोलाको पुल भाँचिदा नारायणगढ–बुटवल सडक अवरुद्ध भएको छ । गए राति पुल भाँचिएको हो । पुल भाँचिएपछि यातायात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रमुख जनकराज बञ्जराले बताए । सामान बोकेको ट्रक पुल पार गर्ने क्रममा भाँचिएको हो ।
ट्रक पार गर्ने क्रममा ट्रक रहेको स्थानमा केही तल पुल दबिएको छ । साथै पुलको छेउछाउमा समेत चर्किएको छ । ट्रक हटाएपछि मात्र पुल माथिबाट सवारी सञ्चालन गर्न सक्ने÷नसक्ने यकिन हुने प्रमुख बञ्जराले बताए ।
२९ वैशाख, काठमाडौं । यस वर्ष वसन्त ऋतुको हिमाल आरोहणबाट ७७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रोयल्टी सङ्कलन भएको छ । पर्यटन विभागको पर्वतारोहण शाखाका अनुसार आइतबारसम्म ७७ लाख ३५ लाख ८७ हजार ९१५ रुपैयाँ रोयल्टी जम्मा भएको हो । सगरमाथाबाट मात्रै ६७ करोड ६० लाख ९ हजार २८ रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त भएको छ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित २६ हिमाल आरोहणका लागि ११९ आरोही समूहका दुई सय ४० महिला र ८८७ पुरुष गरी कूल एक हजार १२७ जनाले आरोहण अनुमति लिएका छन् ।
विभागका निर्देशक लीलाधर अवस्थीका अनुसार सबैभन्दा बढी सगरमाथा आरोहणमा ४५ आरोही समूहका ८४ महिला र ३७२ पुरुष गरी कूल ४५६ आरोहीले आरोहण अनुमति लिएका छन् । सगरमाथा आरोहणका लागि ५७ देशका आरोही आएका हुन् । आमादब्लममा १० समुहका १०२, ल्होत्सेमा नौ समूहका १०७, मकालुमा आठ समूहका ७९, कञ्चनजङ्घामा सात समूहका ७५, नुस्सेमा छ समूहका ७६ र अन्नपूर्णमा छ समूहका ६६ आरोही छन् ।
वसन्त ऋतु सगरमाथासहितका हिमाल आरोहणका लागि उपयुक्त मौसम मानिन्छ । यो याममा सगरमाथा आरोहणका लागि विश्वभरबाट उल्लेख्य सङ्ख्यामा आरोही आउँछन् । आरोहण अनुमति जारी रहेकाले अझै सङ्ख्या बढ्नसक्ने विभागको अनुमान छ ।
२९ वैशाख, काठमाडौं । विप्रेषण (रेमट्यान्स) आप्रवाह बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार चालु आर्थिक बर्षको नौ महिनामा रु ११ खर्ब ९१ अर्ब ३१ करोड बराबरको विप्रेषण नेपाल भित्रिएको छ । समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १७ दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।
अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह सात दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि भई आठ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही प्रकृतिको आप्रवाह १५ दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) रु १३ खर्ब एक अर्ब ९४ करोड पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रु ११ खर्ब ७४ अर्ब ५४ करोड रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या तीन लाख ५८ हजार २२२ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या दुई लाख ४९ हजार ६५२ रहेको छ ।
२८ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिस समितिबाट विश्व पौडेलले राजीनामा दिएका छन् । पौडेललाई गभर्नरमा नियुक्त गर्न सत्तारुढ कांग्रेस–एमालेबीच सहमति भएपछि उनले सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएका हुन् । यसअघि सत्तारुढ दल कांग्रेस–एमालेबीच राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भएको थियो । तर, भट्टको नाममा प्रधानमन्त्री ओली नै सहमत नभएपछि कांग्रेसले पौडेललाई गभर्नरको नयाँ उम्मेदवारको रुपमा अघि सारेको छ ।
सोही पृष्ठभूमिमा पौडेलले सिफारिस समितिका अध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई आइतबार दिउँसो राजीनामा बुझाएका हुन् । समितिमा अध्यक्षमा अर्थमन्त्री पौडेल र सदस्यमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र विश्व पौडेल सदस्य थिए । यसअघि पनि राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले समितिबाट राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाई नयाँ सदस्य बनाइएको थियो । पौडेलको ठाउँमा सरकारले अर्थशास्त्रीहरूमध्येबाट कसैलाई सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने छ ।
२८ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवादमा सहयोगस्वरुप भारत सरकारले १५ वटा विद्युतीय सवारीसाधन उपलब्ध गराएको छ । आज परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहमा परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवालाई नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले सवारीसाधन हस्तान्तरण गरे । नेपाल—भारत सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत ती सवारीसाधन उपलब्ध गराइएका हुन् ।
त्यस अवसरमा मन्त्री डा राणाले सगरमाथा संवादका लागि उपलब्ध गराइएको सहयोगका लागि भारत सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिन् । उनले जलवायु परिवर्तन नेपालको मात्र नभई यस क्षेत्रकै साझा चुनौतीका रूपमा रहेकाले यसको समाधानका लागि आपसी समन्वय र सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताइन् । संवादले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी यस क्षेत्रका साझा समस्याको उजागर गर्दै तिनको समाधानका उपाय खोजीका लागिसमेत सामूहिक प्रयत्नको ‘मोडल’ तय गर्ने जानकारी दिँदै उनले यसमा भारत सरकारको सहयोग उल्लेखनीय रहेको बताइन् ।
मन्त्री डा राणाले संवादको सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र अब नेपाल सरकार विदेशी उच्चपदस्थ व्यक्तित्व तथा पाहुनाको स्वागतको प्रतीक्षामा रहेको बताइन् । नेपालका लागि भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले भारत सरकारले नेपालको आर्थिक, सामाजिकलगायत क्षेत्रमा पु¥याउँदै आएको सहयोगको चर्चा गर्दै सगरमाथा संवादका लागि सवारीसाधन उपलब्ध गराउन पाएकामा खुसी व्यक्त गरे । उनले जलवायु परिवर्तनका साझा चुनौती समाधानमा अवलम्बन गरिने उपायमा भारत सरकार नेपालको साथमा रहेको बताए ।
२८ वैशाख, लमजुङ । जलविद्युत् ‘हब’ बन्दै गएको लमजुङमा १७ आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गरिरहेको पाइएको छ । जिल्लास्थित मस्र्याङ्दी नदी, दोर्दी, मिदिम, ङादी, स्याँगे, खुदीलगायत खोलाबाट यतिका सङ्ख्यामा आयोजनाले बिद्युत् उत्पादन गरिरहेका हुन् । लमजुङ विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुख मेघनाथ भट्टराईका अनुसार जिल्लामा उत्पादित उक्त सङ्ख्याका आयोजनाबाट करिब ३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ ।
उक्त केन्द्रका अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा बढी मस्र्याङ्दी नदीमा निर्माण भएको ७० मेगावाट क्षमताको मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत, ५४ मेगावाट क्षमताको सुपर दोर्दी ‘ख’, ५० मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दी, ३० मेगाावट क्षमताको न्यादी हाइड्रोपावर, २७ मेगावाटको दोर्दीखोला, २५ मेगावाटको अपर दोर्दी ‘ए’, १२ मेगावाटको दोर्दी–१, ७ मेगावाटको उपर मिदिम, पाँच मेगावाटको सिउरीखोला तथा चार दशमलव चार मेगावाटको राँधीखोला आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ ।
त्यसैगरी चार–चार मेगावाट क्षमताको खुदीखोला साना जलविद्युत् आयोजना र अपर छन्दीखोला, तीन मेगावाटको मिदिमखोला, दुई दशमलव चार मेगावटको अपर स्याँगे खोला, दुई मेगावाटको छन्दीखोला, १८३ किलोवाटको स्याँगे माइक्रो हाइड्रो र ८० किवाको मिदिम माइक्रो हाइड्रोबाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । जिल्लामा ४० हजार ५४२ ग्राहक रहेको उक्त केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रीय विद्युत् लाइन केहीकेही भागबाहेक जिल्लाको अधिकांश भागमा पुगेको कार्यालय प्रमुख भट्टराईले बताए । उनका अनुसार जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म दुई करोड ३९ लाख, आठ हजार ९२५।९० युनिट बिजुली बिक्री भएको छ । सोबाट रु १९ करोड ५३ लाख ५४ हजार उठेको छ । केन्द्रका अनुसार जिल्लामा ११ जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् ।
सोमध्ये मस्र्याङ्दी बेँसी ५० मेगावाट, सुपर न्यादी हाइड्रो ४० दशमलव २७, अपर खुदी २१ दशमलव २१, न्यादी फिदी २१ मेगावाट, मिदिमखोला–१ आयोजनाबाट १३ दशमलव ४२४, १२ दशमलव छ मेगाावट क्षमताको लोयर न्यादी, छ दशमलव ८२ मेगावाट क्षमताको हिदीखोला, चार दशमलव आठ मेगावाट क्षमताको मिडिल मिदिम, दुई मेगावाट क्षमताको चेपेखोला क्यास्केड, एक दशमलव छ मेगावाटको लोदोखोला साना आयोजना र शून्य दशमलव ९९६ मेगावाट क्षमताको लोअर मिदिम आयोजना निर्माणाधीन छन् । लमजुडमा दुई हजार ५०० मेगावाट क्षमता विद्युत् उत्पादन हुनसक्ने अनुमान छ । राससबाट
काठमाडौं , मुग्लिन-नारायणगढ सडक खण्डको तुईनखोला भन्ने स्थानमा ट्रक पल्टिँदा पूर्णरुपमा बन्द भएको बाटो एकतर्फी खुलेको छ । वीरगञ्जबाट काठमाडौं जाँदै गरेको मधेश प्रदेश ०३–००१ख ९८१७ नम्बरको ट्रक आज बिहान ७ बजे पल्टिएको थियो ।
कोइला लोड गरेको सो ट्रक आफैं अनियन्त्रित भई पल्टिँदा दुबैतर्फ बाटो अवरुद्ध भएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनामा मानवीय क्षति भने भएको छैन । सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका अनुसार दुईतर्फी सूचारु हुन अझै केहीबेर लाग्ने छ ।
२८ वैशाख, मध्यविन्दु । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) मा गत वर्षसम्म विवाह, व्रतबन्ध र भोजभतेरका अवसरमा कोल्डड्रिङ्क, जुस र बोतल बन्द पेय पदार्थ अत्यधिक प्रयोग हुने गर्दथ्यो । तर अहिले परिस्थिति फेरिँदै गएको छ । गाउँदेखि सहरसम्म, साधारण भोजदेखि पार्टीप्यालेससम्म, मही र दहीको प्रयोग पुनः लोकप्रिय बन्दै गएको छ । पछिल्लो केही वर्षदेखि भोजभतेरमा मही तथा दहीको प्रयोग अनिवार्यजस्तै बन्दै गएको कावासोतीस्थित पानस पार्टीप्यालेसका सञ्चालक गुरु पोख्रेलले बताए । “पहिले गाउँघरमा मही र दही भोजमा अनिवार्यजस्तै थियो । अहिले पनि त्यसैगरी भोजमा मही र दही राख्न थालिएको छ”, उनले भने ।
गाउँमा मात्र होइन, सहरबजारका पार्टीप्यालेसमा पनि अब मही विशेष पेयका रूपमा प्रस्तुत गरिन थालेको छ । पार्टीप्यालेसका सञ्चालक पोख्रेलका अनुसार पहिला चिसो पेय र बोतलको पेय राखिन्थ्यो । अहिले ग्राहक आफैँले मही माग्छन् । हामीले भोजभतेरको ‘मेनु’मा नै दही महीलाई समावेश गर्न थालेका छौँ ।” जिल्लामा पछिल्लो समय आयोजना गरिने सभासमारोह एवं औपचारिक कार्यक्रममा पनि महीको प्रयोग हुन थालेको छ । यस्ता कार्यक्रममा खाजाका रूपमा तयारी जुस वा चिया दिइने गरेकामा गर्मी मौसममा मही नै रोजाइमा पर्न थालेको देवचुली नगरपालिका–१० का राजु चापागाईँले बताए ।
“स्वाद, स्वास्थ्य र संस्कृतिको सङ्गम बनेको मही हिजोआज भोजभतेरसँगै औपचारिक कार्यक्रममा पनि राखेको देख्न पाइन्छ”, उनले भने, विशेषगरी गर्मी मौसममा महीले चिसो र शीतल पार्ने हुँदा यसको प्रयोग बढ्दो छ । देवचुली नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठका अनुसार मही प्रोटिन, क्याल्सियम र इलेक्ट्रोलाइट्सले भरिपूर्ण हुन्छ । भोजमा कोल्ड ड्रिङ्कको सट्टा मही राख्दा स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुने उनको भनाइ छ ।
माग बढ्न थालेपछि स्थानीय पशुपालक तथा दुग्ध उत्पादक किसानले दही र महीको आपूर्तिमा ध्यान दिन थालेका छन् । भोजभतेर तथा कार्यक्रमका लागि दैनिक दही र महीको माग आउने क्रम बढेको गौरादेवी नवीन कृषि तथा पशु फार्म कावासोती–६ का सञ्चालक गङ्गाधर न्यौपानेले बताए । “हिजोआज भोजमा एकैचोटी सयौँ किलो दहीको माग आउँछ । यसले किसानलाई फाइदा पुगेको छ”, उनले भने ।
२८ वैशाख, ढोरपाटन । बागलुङको गलकोट नगरपालिकामा एकैपटक दुई स्वास्थ्य चौकीका भवन निर्माण गरिएका छन् । वडा नं १ को दुदिलाभाटी र वडा नं ७ मा मल्म स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरिएका हुन् । वर्षौँ पुराना भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएका स्वास्थ्य चौकीलाई व्यवस्थित गरी नगरपालिकाले प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न नयाँ संरचना थप गर्दै आएको छ । दुईवटै स्वास्थ्य चौकी निर्माण अघिल्लो वर्ष सुरु गरिएको थियो । दुदिलाभाटी स्वास्थ्य चौकी २०८० मङ्सिरमा सम्झौता गरी काम सुरु भएको थियो । विष्णु निर्माण सेवाले रु एक करोड ८१ लाख ५८ हजार ६८० लागतमा निर्माणको जिम्मा पाएको नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । उक्त भवन गत माघमा सम्पन्न भएको थियो ।
मल्म स्वास्थ्य चौकी २०८० असारमा सम्झौता भई काम सुरु भएको थियो । जयकालिका भगवती÷केसी निर्माण सेवा जेभीले रु दुई करोड ३१ लाख ३६ हजारको लागतमा निर्माण गर्नेगरी जिम्मा पाएको उक्त भवन गत वर्ष पुसमा सम्पन्न भएको थियो । प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार, गलकोट नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको छ । पालिकाका सबै स्वास्थ्य चौकीको सुविधायुक्त भवन बने, यहाँबाट दिइने सेवालाई पनि गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । आम नागरिकले विश्वास गर्नेगरी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा दिने प्रयास भइरहेको छ । कोही बिरामी भए गाउँमै उपचार पाउने भएका छन् ।
दुदिलाभाटी स्वास्थ्य चौकी प्रमुख याममाया रानाले ५० वर्ष अगाडि बनेको साँघुरो कच्ची भवनबाट सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । एउटै कोठाबाट धेरै सेवा दिँदा बिरामीलाई लाइनमा बसाल्नुपर्ने समस्या भएको भन्दै अब उक्त समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ । पालिकाको ११ वटै वडामा नगरपालिकाले स्वास्थ्य सेवा पुर्याएको छ । गलकोटमा एउटा नगर अस्पतालसहित १४ स्वास्थ्य संस्था रहेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सुशील पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नगरपालिकामा सात स्वास्थ्य चौकी, तीन सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र तीन आधारभूत स्वाथ्य सेवा केन्द्र छन् । नगरपालिकाले नौ स्थानमा बर्थिक सेन्टर र पाँच स्वास्थ्य संस्थामा ल्याब सेवा दिँदै आएको छ । गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरी बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गरेपछि दूरदराजका नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउनुका साथै घरमा सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या शून्यमा झरेको प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए ।
२८ वैशाख, भरतपुर । चितवनको विकट कान्दामा अझै सवारी साधन पुगेको छैन । चेपाङ समुदायको बसोबास रहेको सो स्थानमा सवारी साधान पुगेको ठाउँबाट दुई घण्टा बढी पैदलयात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, बोकेरै भए पनि यहाँका चेपाङ समुदायले गाउँमा पहिलोपटक हाते ट्रयाक्टर पुर्याएका छन् । पहिलोपटक बारी जोत्ने ट्रयाक्टर पुग्दा उनीहरु दङ्ग छन् । मितेरी कृषक समूहका अध्यक्ष सीताबहादुर चेपाङ गाउँमै हाते ट्रयाक्टर आइपुग्दा सबै स्थानीय खुसी भएको बताए । उनले भने, “युवाहरु श्रम गर्न बाहिर जाँदा गाउँमा बुढाबुढी र बालबालिकामात्र रहनुपर्ने अवस्था छ, गोरु पाल्ने परम्परा पनि घट्दै जाँदा खेतबारी बाँझै हुने अवस्था थियो । अब हाते ट्रयाक्टरले जोत्न पाउँदा सहज हुने भयो ।”
राप्ती नगरपालिका–१३ मा पर्ने कान्दा चितवनको सबैभन्दा विकट ठाउँ पनि हो । अहिलेसम्म विद्युतीकरणसमेत नभएको कान्दा पूर्वपश्चिम राजमार्गको भण्डाराबाट चेपाङ मार्ग हुँदै दुई घण्टा गाडीको यात्रा गरेपछि भञ्ज्याङ पुगिन्छ । त्यहाँबाट झण्डै दुई घण्टा हिँडेपछि मात्र कान्दा पुग्न सकिन्छ । उनीहरूले शनिबार बोकेरै हाते ट्रयाक्टर कान्दा पुर्याएका हुन् । हाते ट्रयाक्टर बोक्न सबै गाउँले उपस्थित भएका थिए । यस ठाउँमा १५ वर्षअघि जङ्गली च्याउ खाँदा एकै परिवारका आठ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
त्यसपश्चात यस ठाउँमा विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहयोगमा रुपान्तरणका काम भइरहेका छन् । जङ्गली कन्दमूल खाएर जीवनयापन गर्दै आएका यहाँका चेपाङ समुदाय पछिल्लो समयमा आफैँ कृषि पेसा गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । कृषि पेसालाई व्यावसायिक बनाउन सहयोग गर्न यस हाते ट्रयाक्टरले धेरै सहयोग पुग्ने विश्वास अध्यक्ष सीताबहादुरको छ ।
स्थानीय किसान कृष्णबहादुर प्रजाले गाउँमा पहिलोपटक ट्रयाक्टर देख्न पाउँदा नयाँ युगमा प्रवेश गरेको अनुभूति गरेको बताए । उनले सबै कुराले पछाडि परेको कान्दालाई राज्यले ध्यान दिन नसकेको गुनासो गरे कृषि विकास कार्यालयको ५० प्रतिशत अनुदान र भरतपुरको सेन्ट्रल कलेजको ५० प्रतिशत सहयोगमा विकट कान्दामा हाते ट्रयाक्टर पुगेको हो । पैसठ्ठी घर रहेका कान्दामा मितेरी कृषक समूहमार्फत किसान एकीकृत भएर कृषि पेसा गरिरहेका छन् । यस्तै सोही ठाउँको कान्देश्वरी आधारभूत विद्यालयको छात्राबासको जग्गामा पनि कृषिखेती गरिएको छ ।
त्यहाँ उत्पादन भएको तरकारी र अन्न छात्राबासमा बसोबास गरेर अध्ययन गर्ने चेपाङ बालबालिकालाई खुवाउने गरिएको छ । हाते ट्रयाक्टर कृषक समूह र छात्राबास दुवैका लागि प्रयोगमा ल्याइने कान्देश्वरी आधारभूत विद्यालयका प्राधानाध्यापक बालकृष्ण थपलियाले बताए । उनले यहाँका किसानलाई हाते ट्रयाक्टर उपलब्ध भएपछि बारी जोत्न र उत्पादन बढाउन सहयोग मिल्ने बताए । “कृषि उत्पादनसँग यहाँ अध्ययनरत चेपाङ बालबालिकालाई जोड्ने गरेका छौँ”, उनले भने, “बालबालिकाकै माध्यमबाट अभिभावकहरू पनि यसतर्फ आकर्षित भइरहनुभएको छ ।”
सेन्ट्रल कलेजका प्रिन्सिपल यज्ञविलास पौडेलले पछाडि परेका चेपाङ समुदायलाई सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । उनले राज्य र निजी क्षेत्रको सहकार्य र सहयोगबाट नै चेपाङ समुदायमा रुपान्तरण ल्याउन सकिने बताए । कान्दामा लामो समयदेखि काम गरिहेको मितेरी फाउन्डेसनका अध्यक्ष तथा पत्रकार रमेशकुमार पौडेलले हाते ट्रयाक्टर पुर्याउनका लागि सहजीकरण गर्नुभएको थियो । उहाँले चेपाङ समुदायले लामो समयदेखि परम्परागत कृषि प्रणालीबाट खेती गरिरहेकाले व्यावसायिकताका लागि सहजता ल्याउन किसानको अवस्था देखेर हाते ट्रयाक्टर उपलब्धताका लागि पहल गरिएको बताए ।
“किसानले चाहना गरे पनि आर्थिक अवस्थाले भ्याउने थिएन, अनुदानको ट्रयाक्टरमा पनि ५० प्रतिशत रकम जुटाउन नसकेपछि सहयोगी हात खोजेका हौँ”, उनले भने, यहाँका चेपाङ समुदायको जीवनस्तर कृषिमार्फत सुधार्न सकिने भन्दै त्यसका लागि राज्यका निकायले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यहाँका किसानले मकै, कोदो, फापर र तरकारीखेती गर्दै आएका छन् । हावापानीका दृष्टिकोणले चिसो मौसम रहेको यस ठाउँमा मौसमअनुसारका फलफूलखेती गर्न सकिन्छ । राससबाट
२७ वैशाख, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट निर्माणमा बजेट विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षता बढाउनु पर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘विनियोजन कुशलता र वास्तविक बजेट’ विषयक पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्व मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले बजेट तर्जुमा, विनियोजन, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकनजस्ता बजेट चक्रमै समस्या रहेको उल्लेख गरे ।
यसलाई सुधार गरिनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । पछिल्लो ५० वर्षमा विनियोजनअनुसार सधैँजसो कम खर्च हुने गरेको तथ्य उल्लेख गर्नुहुँदै उनले पाँच दशकमा औसत ८६ दशमलव ९७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयपछिका वर्षमा पनि खर्चको प्रभावकारिता देखिन नसकेको उनको भनाई छ ।
“संविधान आएको पछिल्ला १० वर्षमा तीन पटकमात्र ८० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्च भएको छ । पछिल्लो १३ वर्षमा चालु शीर्षकमा औसत ८४ दशमलव ७६, पुँजीगत औसत ६७ दशमलव ८० र वित्तीय व्यवस्थातर्फ औसत ८१ दशमलव ५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसरी हेर्दा औसत ८० दशमलव ५८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ ।”, पूर्व मुख्यसचिव अर्यालले भने, रक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा र मनोरञ्जन, सँस्कृति तथा धर्ममा भने विनियोजन अनुसार बढी खर्च देखिएको तर पुँजी निर्माणमा हुने क्षेत्रमा ८० प्रतिशत भन्दा कम मात्र खर्च भएको तथ्य उनले प्रस्तुत गरे ।
तर्जुमामा समस्या रहेको, विनियोजन दक्षता नदेखिएको, स्रोतको तुलनामा अत्यधिक माग, कार्यान्वयनका पूर्वशर्त पूरा नभएका र अध्ययन नै नभएका आयोजनामा बजेट माग गर्ने प्रवृत्तिजस्ता समस्या उनले औल्याए । त्यस्तै, बजेट विनियोजन, खर्च र नतिजाबीचको सम्बन्ध स्थापना गर्न कठिन रहेको, अन्तिम समयमा बजेट राख्ने प्रवृत्ति बढ्दोक्रममा रहेको अर्यालले उल्लेख गरे । निवृत्तिभरण तथा सामाजिक सुरक्षाको बढ्दो दायित्व, वैदेशिक भ्रमणमा जाने प्रतिनिधिमण्डलको बढ्दो संख्या, सवारीसाधनको वृद्धिले गर्दा इन्धन खर्च, बढ्दो आर्थिक सहायता र औषधोपचार खर्च, विगतका वर्षमा दिइएका स्रोत सुनिश्चितताको सिर्जीत दायित्वमा लगातार वृद्धि भइरहेको र यसको अद्यावधिक लेखाङ्कनसमेत हुन नसकेको उनले समस्या औंल्याए ।
त्यस्तै मध्यमकालीन खर्च संरचनाको पालना हुन नसकेको, निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको, क्रमागत आयोजनामा पर्याप्त बजेट नहुनु, सार्वजनिक खरिद कानूनमा पटक पटक संशोधन गर्दा अन्यौल सिर्जना हुनु, एउटै काममा लागि दोहोरो बजेट पर्नु, विगतमा स्रोत सुनिश्चितता दिइएका आयोजनामा बजेट अपुग हुनु, वैदेशिक सहायताका शर्तहरु जस्तै खर्चका लागि दोहोरो तेहेरो स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोग स्वीकृति, अन्य निकायसँगको कमजोर समन्वय, निर्माण व्यवसायीको कमजोर क्षमता, जनशक्ति र उपकरणको अभाव, स्थानीय अवरोध, निर्माण सामग्रीको अभाव, आयोजना सम्बद्ध कर्मचारीको तारन्तार सरुवाजस्ता कारण पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदै गएको पूर्व मुख्यसचिव अर्यालको भनाई छ । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण नगरीकन आन्तरिक र बाह्य स्रोत खर्च गर्न नसकिने भएकाले त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे ।
आयोजनाको लागत अनुमान तेस्रो पक्षबाट गर्न सकिने सुझाव अर्यालले दिएका छन् । त्यस्तै, मन्त्रालयले कुनै कार्यक्रमका लागि बजेट राख्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि वर्षान्तमा प्रदेशलाई सशर्त अनुदान दिने भनेर रकम बाँढ्ने प्रवृत्ति देखिएको पनि उनले बताए । विकास आयोजना सहजीकरणसम्बन्धी कानून आवश्यक पर्ने र उक्त कानूनको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको उनले बताए । दक्ष जनशक्ति बढाउनका लागि लगानी बढाउनुपर्ने, अनुगमन मूल्यांकनमा संस्थागत बहुलबाद हटाउने, कर्मचारीमा काम गर्ने उत्साह बढाउने, कार्यसम्पादनको स्तर र नतिजामा बढी केन्द्रित हुने, अनुगमनलाई नाम मात्रको र घुम्न जाने विषयमा सीमित नगरी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको जोड थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजेटमा मुख्यगरी तीनवटा विरोधाभाष रहेको बताए । “पहिलो, शुरुमा विस्तारकारी बजेट आउँछ तर कार्यान्वयन गर्दा संकुचन देखिन्छ । दोस्रो, संघीय सरकार बजेट घाटामा छ तर, तीनवटै तहको सरकारको जोड्दा बचतमा देखिन्छ । तेस्रो, आयोजनाको प्राथमिकीकरण निकै कमजोर छ,” डा. श्रेष्ठले भने । यी तीनवटा विरोधाभाष चिर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा आयोजनामा बैंकमा १८ हजार भन्दा बढी आयोजना रहेकोमा त्यसलाई पुनर्संरचना गरिएको उनले उल्लेख गनरे । पुनर्संरचना गरिएको नयाँ आयोजना बैंकमा पनि आयोजनाको संख्या सात हजार भन्दा माथि पुगेको उनको भनाई छ । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले रु तीन करोड भन्दा कम लागतका आयोजनालाई संघ सरकारले बजेट नछुट्याउने विषयलाई गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्ने पनि श्रेष्ठको भनाई छ ।
आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटको समन्वयन मिलाउने गरी काम भईरहेको उनले बताए । मन्त्रालयको पूर्व तयारी निकै कमजोर रहेका कारण कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमा योजना तथा कार्यक्रममा राख्दा ८० प्रतिशत प्राविधिक र २० प्रतिशत राजनीतिक रुपमा आउनुपर्ने धारणा उनले राखे ।
बजेट प्रणलीमा सुधार गर्न चाहन्छु :अर्थमन्त्री कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य तथा नतिजामुखी बनाउन बजेटमा राखिने योजना तथा कार्यक्रममा व्यापक हेरफेर गरिने बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोतको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई हेरेर योजनाको प्राथमिकीकरण गरिने बताए । बजेट प्रणालीमा नै समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको समाधानका लागि केहि हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिने स्पष्ट पारे ।
“बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनका बीचमा ठूलो खाडल सिर्जना भएको छ र त्यसो हुनुमा हामी नै जिम्मेवार छौं । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ११ हजारभन्दा बढी योजना प्रोजेक्ट बैंकमा थपिनुले पनि हाम्रो विनियोजन कुशलता कति छ भन्ने देखाउँछ,” उनले भने । “अहिले म थप खाल्डो खन्न होइन त्यसलाई पूर्न खोजिरहेको छु । मैले यसमा सबै क्षेत्रको साथ खोजेको छु ।” आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन प्रयास गर्ने र कार्यान्वयन सुनिश्चितासहितको बजेट ल्याउने उनको दावी छ । त्यस्तै, कुशलतासहितको विनियोजन गर्ने, अनुशासनतर्फ फर्किन प्रयास गर्ने र असीमित दायित्वलाई प्राथमिकीकरण गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलेले उल्लेख गरे ।
अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु विस्तारै सुधार हुँदै गएको भएपनि विगतमा स्रोत व्यवस्थापनको ठूलो खाडल देखिएकाले त्यसलाई पुर्न अझै केहि समय लाग्ने उनको भनाई छ । बजेट प्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा संविधान रहेकाले सोहिअनुसारको नीति अबलम्बन गरिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे ।संविधानमा अधिकारको सूची स्पष्ट रुपमा आएको तथा त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले संघ सरकारले साना आयोजनामा बजेट नहाल्ने बताए । संघीय महत्वका आयोजना मात्रै बजेटमा पार्ने प्रतिवद्धता उनले दोहोर्याए ।
“अहिले संघले छुट्याउने बजेटमा संघका कार्यक्रम मात्रै छैनन् प्रदेश र स्थानीय तहका पनि छन् । अझ केहि आयोजना त उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने प्रकृतिका पनि संघीय सरकारको बजेटमा पर्ने गरेका छन् । यसकारण संघले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजना र कार्यक्रमको संख्या निकै कम हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं ।”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
चालु शीर्षकको बजेट खर्च निरन्तर बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले अनुमान गरेको भन्दा बाहिरबाट परिस्थिति सिर्जना भएका कारण पनि यस्तो खर्च बढ्ने गरेको बताए । केहि समयअघि आन्दोलनरत शिक्षकका सबै माग पूरा गर्ने हो भने धेरै ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने र यसले साधारण खर्च बढ्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई छ । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षामा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको अहिलेको अवस्थाबारे चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालीको औसत आयु बढेको तर वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने विषयमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेकोसमेत बताए । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको खर्च व्यवस्थानको खाडल देखिएकोमा यसलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उनको भनाई छ ।
दशकभन्दा बढी समयसम्म पनि पूरा नहुने वहुवर्षीय आयोजनाहरु बजेटमा रहेकाले तिनको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्नेमा अर्थमन्त्री पौडेलको जोड छ । आयोजनाको दोहोरोपन हटाउने, प्रतिफल दिने खालका परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडि पुष्पलाल राजमार्गजस्ता पूर्वाधार आयोजनामा बजेट केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) का अध्यक्ष सुजन ओलीले स्रोतमा चाप बढिरहने तर बजेट विनियोजनमा अनुशासन नदेखिँदा समस्या देखिएको बताए । बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउन विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन प्रभावकारिता महत्वपूर्ण हुने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा सरकारले यी कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव नरुलाल चौधरीले संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्दा समस्या सिर्जना भएको बताए । “भुक्तानीको बेला बजेट काटिनु भनेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । दायित्व सिर्जना भईसकेको हुन्छ, तर भुक्तानी दिने बेला बजेट काटिँदा समस्या भएको छ ।”, उनले भने ।
२७ वैशाख, बागलुङ । एक दशकअघिसम्म हाँडिकोटको महत्त्व पशु चरिचरनका लैजाने स्थानीयले मात्र चिन्दथे । पशुचौयाया चराउने र घाँस दाउरा लिन पुग्ने हाँडिकोटमा अहिले पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएको छ । घना जङ्गलको बीचमा रहेको अग्लो पहाड हाँडिकोट टापु एकाएक चर्चामा आउन थालेपछि पदयात्रामा आउनेका लागि उपयुक्त गन्तव्य बन्न थालेको हो । समुद्री सतहदेखि दुई हजार एक सय ९५ मिटर उचाइमा रहेको हाँडिकोट जैमिनी क्षेत्रकै अग्लो पहाडमा अहिले गोठाला जान छोडे तर आन्तरिक पर्यटक पुग्न थालेका छन् । हाँडिकोट पुग्नका लागि डाँडाखानी र ब्याडथलाबाट दुवैतर्फबाट पदमार्ग निर्माण भएपछि पदयात्रामार्फत त्यहाँ पुग्ने पर्यटकहरू आकर्षति भएका हुन् ।
डाँडाखानीबाट झण्डै चार किमी पदमार्ग र ब्याडथलाबाट तीन किलोमिटर परम्परागत पदमार्ग निर्माणपछि त्यहाँ पुग्ने पर्यटकलाई सहज भएको छ । पूर्वाधार र प्रचारप्रसारका कारण ऐतिहासिक तथा पशुपालन किसानको चरिचरनस्थल हाँडिकोट टापु पुग्ने आन्तरिक पर्यटकहरू बढिरहेका छन् । बागलुङको गलकोट दुदिलाभाटीबाट तस्बिर कैद गर्नका लागि हाँडिकोट पुग्नुभएको राम खत्रीले यहाँबाट देखिने मनोरम दृश्यले लोभाएको बताए । डाँडाखानीबाट एक घण्टको पैदलयात्रामा हाँडिकोट पुगेका खत्री फर्कंदा ब्याडथलाको पदमार्ग प्रयोग गरेको बताउँछन् । उनले सूर्योदय हेर्न, गुराँसको वन हेर्न र दर्जनाँै हिमाल हेर्नका लागि हाँडिकोट उपयुक्त गन्तव्य रहेको बताए । यहाँबाट धौलागिरि, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रेसँगै दर्जर्नौ हिमऋङ्खला देख्न सकिन्छ ।
“फोटो भिडियो खिच्न रूची राखेर पैदलयात्रामार्फत पर्यटकीय स्थाल पुग्ने गरेको छु, हाँडिकोड पछिल्लो समय चर्चामा आएको गन्तव्य रहेछ, पदयात्रामा रूची राख्ने र प्रकृतिसँग रमाउनेका लागि हाँडिकोट उपयुक्त गन्तव्य लाग्यो, बिहानै आउने पर्यटकका लागि सूर्योदयले मनै लोभ्याउनछ, कोलाहलपूर्ण वातावरणबाट अलग्गै बस्नका लागि हाँडिकोट पृथक गन्तव्य रहेछ”, खत्रीले भने, “यहाँबाट देखिने जैमिनीका अधिकांश गाउँ, हिमालहरूले मनै लोभ्यायो, पहिलाको पशु चरिचरन अहिले पर्यटकीयस्थल भएछ ।” हाँडिकोट पुग्नका लागि पछिल्लो समय सडक मार्ग पु¥याइएको छ । जैमिनी नगरपालिकाले नगरको पर्यटकीय गन्तव्यमा जैमिनी धामपछि हाँडीकोट टापुलाई लिएर पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिएको जनाएको छ ।
धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वको रूपमा रहेको हाँडिकोटका थुपै्र विशेषता रहेका छन् । जसमध्ये सूर्योदय र सूर्यास्त पर्यटकलाई लोभ्याउने माध्यम बनेको छ । बागलुङको जैमिनी नगरपालिकामा रहेको हाँडिकोट टापुबाट देखिने मनोरम दृश्यहरू आन्तरिक पर्यटकलाई साच्चिकै लोभ्याउने खालको छ । जैमिनी नगरपालिका–१० राङखानी, वडा नं ७ जैदी र वडा नं ८ छिस्तीको शिरमा रहेको हाँडिकोट टापु पछिल्लो बन्दोबस्तीका सामानसहित त्यही रात बिताउन जाने गरेका छन् ।
पदमार्गको पहुँच विस्तारपछि र प्रचारप्रसारका कारण हाँडिकोटमा आन्तरिक पर्यटक आउन थालेकोे राङ्खानीका स्थानीय लालबहादुर पुनले बताए। उनले बाख्राभैँसी चराउन जाने हाँडिकोटमा अहिले पर्यटक आउने गरेको बताए । हाँडिकोटमा पुग्ने पदमार्ग, मन्दिर, सत्तल तथा भ्यू टावरलगायत संरचनामा करिब ७५ लाख खर्च भइसकेको जैमिनी नगरपालिकाले जनाएको छ । त्यहाँ भ्यू टावरले पूर्णता र खानेपानीको बन्दोबस्त हुन बाँकी रहेको छ । हाँडिकोट टापुबाट तल बाँदलले ढाकेका पहाडहरू देख्दा हाँडिकोटले त्यहाँ पु¥याउने पर्यटकहरूलाई लोभ्याउने गरेको छ ।
बाइसे चौबिसे राजाका पालामा रहेको दरबारका भग्नावशेषसमेत हाँडिकोटमा पाउन सकिन्छ । समथर भुभाग, राजदरबारका भग्नावशेष, मन्दिर, कुटी, पोखरी र शीला सुसज्जित हाँडिकोट पुगेर सूर्योदय हेर्ने र तस्बिर खिचाउन बागलुङ बजार, पर्वत, म्याग्दी र पोखराबाट पर्यटकहरू आउने गरेका छन् । हाँडिकोट पुग्नलाई सडक मार्ग, दुई तर्फबाट पदमार्ग, विश्रामस्थल, सत्तल, दृश्यावलोकन स्तम्भ, शिव मन्दिर, कुटी, मञ्च, खेल मैदान, टल्कने शिला संरक्षणलगायतका थुप्रै पर्यटकीय पूर्वाधार सतिह ७५ लाखभन्दा बढी लगानी भइसकेको जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्माले जानकारी दिए ।
हाँडिकोटको प्रचारप्रसारका लागि हाँडिकोट महोत्सव गरिँदै आएको छ । हाँडिकोटमा २०७७ साल यता पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पाएको हो । हाँडिकोट बाइसे चौबिसे राज्यका पालामा भुरेटाकुरे राजा रजौटाहरूले राज्य गरेको स्थान हो । भुरेटाकुरे राजारजौटाले प्रयोग गरेका जाँतो, ओखललगायत सामग्री अहिले जीवित रहेका छन् । हाँडिकोट टापु पुग्नका लागि सदरमुकाम बागलुङ बजारदेखि तीन घण्टाको मोटर यात्रामा व्याडथला र डाँडाखानी पुग्न सकिन्छ भने त्यहाँबाट पैदलयात्रा र सडक यात्रा दुवैमार्फत टापुमा पुगिन्छ ।
२७ वैशाख, काठमाडौं । कास्की जिल्लाको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका तथा पोखरा महानगरपालिका स्थित सेती नदीमा २५ मेगावाट क्षमताको सेतीनदी जल विद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको छ । भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनीद्वारा प्रवर्द्धित आयोजना निर्माण सम्पन्न भई औपचारिक उदघाटन भई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा जोडिइसकेको छ ।
विसं २०७५ असोज २६ गते पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको भिजन लुम्बिनी ऊर्र्जा कम्पनी लिमिटेडबाट एक हजार ५०० सयभन्दा बढि संस्थापक लगानीकर्ता यस आयोजनाका मालिक भएको कम्पनीका अध्यक्ष जगत पोखरेलले जानकारी दिए ।
विसं २०७७ सालमा निर्माण सुरुवात गरेको आयोजनाको निर्माणकार्य सम्पन्न भई मिति २०८१ कात्तिक २७ गतेदेखि प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गर्न सुरु गरेको छ । आयोजना सञ्चालनमा आएपछि हालसम्म हरेक महिना विद्युत् खरिद सम्झौतामा तोकिएभन्दा राम्रो ऊर्र्जा उत्पादन भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । सेतीनदी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली लाहाचोक सवस्टेसनसम्म १३२ केभी क्षमताको चार किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएको छ ।
झण्डै रु छ अर्ब लगानी रहेको यस आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीबाट सुरुको वर्षमा वार्षिक रू ८७ करोड आम्दानी गर्नेछ । आयोजनामा एनएमबि बैङ्कको नेतृत्वमा कर्मचारी सञ्चय कोष र कृषि विकास बैङ्कको ऋण लगानी रहको छ । आयोजनाका लागि बैङ्ककातर्फबाट तत्कालिन अवस्थामा अनुमानीत कूल लागतको ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत संस्थापक लगानीकर्ताको स्वपूजी लगानी रहेको छ ।
कम्पनीले आज यहाँ एक उद्घाटन समारोहको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीलगायतले ऊर्जा उत्पादनमा भिजन लुम्बिनीले स्थापना गरेको मानक उदाहरणीय रहेको बताए ।
२५ वैशाख, लमजुङ । जिल्लाको सुन्दरबजार नगरपालिकाबाट अन्यत्र बसाइँ सर्नेको सङ्ख्या पछिल्लो समय बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तसम्म ७२ परिवारका एक सय ९८ जना यहाँबाट अन्यत्र बसाइँ सरेका हुन् । नगरपालिकाको सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखाका एमआइएस अपरेटर सन्तोष पोख्रेलले गत आवमा २८ परिवारका ९३ जना बसाइँ सरेकामा चालु आवको चैतसम्म त्यो सङ्ख्या दोब्बरले बढेको जानकारी दिए । उनका अनुसार नगरभित्र पनि अन्यत्रबाट बसाइँसराइ गरी आउनेको सङ्ख्या बढेको छ । गत आवमा १३ परिवारका २७ जना सुन्दरबजार आएका थिए भने चालु आवको चैत मसान्तसम्म ३९ परिवारका एक सय २० जना नगरमा बसाइँसराइ गरी आएका पोख्रेलले उल्लेख गरे ।
एघार वडा रहेको सुन्दरबजार नगरपालिकाका केही वडामा बजार विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेका छन् भने केही वडा अझै ग्रामीण र दुर्गम अवस्थामा छन् । ग्रामीण वडाबाट बजार क्षेत्रमा बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको पोख्रेलले बताए । बजार क्षेत्रबाट ठूला सहरतर्फ बसाइँसराइको गति तुलनात्मक रूपमा केही कम रहेको उनको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी सुन्दरबजार–३ बाट १४ परिवारका ४१ जना र सबैभन्दा कम वडा नं ५ र १० बाट दुई(दुई परिवारका छ(छ जना बसाइँ सरेका पोख्रेलले जानकारी दिए ।
बसाइँसराइ बढ्नुका मुख्य कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र लगानीको खोजी रहेका नगरका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विवेककुमार पण्डितले बताए । “बसाइँसराइ रोक्ने स्थानीयस्तरमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु, प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन तथा लगानीको वातावरण बनाउनेतर्फ पालिकाको प्राथमिकता हुनुपर्छ”, उनले भने । नगरप्रमुख कृष्णप्रसाद कोइरालाले सुन्दरबजारबाट बाहिरिनेको सङ्ख्या भित्रिनेको भन्दा बढी हुनु नगरका लागि चिन्ताको विषय बनेको बताए ।
उनले भने, “पालिकाले रोजगारी तथा सेवा प्रवाह सहज हुने कार्यक्रम लागू गरिरहेको छ । बसाइँसराइको कारण पहिचान गरी समाधानको उपाय अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ ।” उनका अनुसार आर्थिक सम्पन्नता, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, रोजगारी, व्यापार व्यवसाय, पारिवारिक सम्पर्कलगायत विविध कारणले नगरवासी ठूला सहरतिर बसाइँ सरिरहेका छन् ।
२५ वैशाख, इनरुवा । सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ मा रहेको जामिया इस्लामिया मदर्शालाई बस हस्तान्तरण गरिएको छ । बुधबार एक कार्यक्रमबीच विद्यालय प्रशासनलाई औपचारिक रूपमा बस हस्तान्तरण गरिएको गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष आलम अंसारीले जानकारी दिए । स्थानीयवासीले चन्दा सङकलन गरी खरिद गरिएको बस विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको उनले बताए । गाउँपालिकाका अध्यक्ष अजमल अख्तर अजादले विद्यालयका प्रधानाध्यापक समिमअख्तर फलाहीलाई बसको साँचो हस्तान्तरण गरे ।
स्थानीयवासीले विद्यालयलाई चन्दा सङ्कलन गरेर बस हस्तान्तरण गरेकामा धन्यवाद दिँदै उहाँले शिक्षा यो प्रवर्द्धनतर्फको ऐतिहासिक कदम भएको धारणा राखे । “हामीले गाउँपालिकालाई शिक्षामैत्री बनाउने प्रतिबद्धता गरेका छौँ । सोहीअनुसार सरकारी तथा निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यमार्फत शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ”, अध्यक्ष आजादले भने । विद्यालयमा सवारीसाधन नहुँदा टाढाबाट आउने बालबालिकालाई समस्या हँुदै आएकामा अब केही राहत हुने विद्यालयका प्रधानाध्यापक फलाहीले बताए । “विद्यालयको आफ्नै सवारीसाधन नहुँदा टाढाबाट आउने विद्यार्थीले निजी, साथीसँगी वा सार्वजनिक सवारीको प्रयोग गरेर अध्ययनका लागि आउने गरेका थिए । अब केही राहत हुनेछ । यसका लागि सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद छ”, उनले भने ।
२५ वैशाख, गलकोट । बागलुङ जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिकाले हलगोरु पाल्ने किसानलाई पोषणभत्ता वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाले ‘गोरुलाई पोषण, कृषकलाई प्रोत्साहन’ नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत १७८ हलगोरु पाल्ने किसानलाई रु पाँच हजारका दरले पोषणभत्ता वितरण गरेको हो । परम्परागत तरिकाले खेतबारी जोत्न प्रयोग गरिने गोरुलाई संरक्षण गर्दै किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले रु आठ लाख ९० हजार पोषणभत्ता सोझै किसानको हातमा पु¥याइएको अध्यक्ष राजु थापाले बताए ।
उनले गाउँपालिकाभित्र हलगोरु पाल्ने किसानको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर १७८ जनालाई रु पाँच हजारका दरले पोषणभत्ता प्रदान गरिएको बताए । हलगोरु पाल्ने र जोत्ने परम्परा हट्दै जान थालेपछि यसको संरक्षणका लागि कार्यक्रम अघि बढाएका थियौँ, हाल १७८ किसानले लाभ उठाउनुभएको छ । पालिकाले गोरु संरक्षण र मलमूत्रको उपयोगिता बढाउनका लागि पहिलो पटक यो कार्यक्रम ल्याएको हो”, अध्यक्ष थापाले भने, “गाउँपालिकाले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छ, दूध उत्पादन गर्ने किसानले प्रतिलिटर रु साढे दुईका दरले अनुदानसमेत पाएका छन्भने वडास्तरमा माइनर ल्याब स्थापना गरी पशु सेवा दिइएको छ ।”
आधुनिकताको नाममा मिनी टिलर हलो वितरण हुन थालेपछि परम्परागत गोरुपालक किसानलाई समस्यामा परेको महसुसपछि यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । “विभिन्न स्थानीय तहमा कृषिमा आधुनिकीकरणका नाममा मिनी टिलर हलो वितरण गर्ने लहडै चलेको तर हामीले गाउँ–गाउँमा परम्परागतखेती गर्नका लागि हलगोरु नै उपयुक्त देखेका छौँ । कृषिमा मलमूत्रको प्रयोग अपरिहार्य रहेकाले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न यो अभियान सुरु गरेका हौँ”, अध्यक्ष थापाले भने ।
गाउँपालिका पशु शाखा प्रमुख होमबहादुर थापा गोरु पाल्दा वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले यसलाई जोगाइ राख्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन् । त्यसैकारण पालिका आफैँले यो अभियानको सुरुआत गनले बताए । गाउँपालिका–७ रेशका गोरुपालक किसान डम्मरबहादुर थापाले गोरु पाल्ने किसानले पहिलोपटक सहयोग पाउँदा सम्मानको महसुस गरेको बताए । उनले रेशमा आफूजस्ता हलगोरु पाल्ने पाँच जना किसानले अनुदान पाएको बताए ।
काठेखोला गाउँपालिकाले किसानलाई प्रोत्साहनका लागि दूधमा समेत अनुदान दिन थालेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुर्णबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । किसानलाई निःशुल्क रूपमा पशुलाई औषधि वितरण र ९२ वटा गाईभैँसीको नस्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भाधान गराइएको उनले बताए । पालिकाले नयाँ बाख्रा पकेट विकास कार्यक्रममार्फत अनुदान र पशुपक्षी फार्म यन्त्रिकीकरणमा सहयोग गरिरहेको छ ।
२५ वैशाख, जुम्ला । गुठीचौर गाउँपालिका–१ का ४८० घरधुरी तीन महिनादेखि विद्युत्विहीन भएका छन् । यस वडामा रहेको अदालीखोला लघुजलविद्युत् आयोजनाको जेनरेटर र ट्रान्समिटरमा समस्या आएपछि नापानी, गढिगाउँ, मणि साँघु, डिल्लीकोट र मणि गाउँमा समस्या भएको स्थानीय परेक ऐडीले जानकारी दिए । गत फागुनदेखि ५५ किलोवाटको जेनरेटर र ट्रान्समिटर बिग्रिएपछि बिजुली आपूर्ति ठप्प भएको छ तर मर्मतका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।
बिजुली अभावले बालबालिकाको पठनपाठन, मोबाइल चार्ज, कुटानी–पिसानी मिल र स्थानीय फर्निचर उद्योगलगायतमा असर परेको स्थानीय गणेश ऐडीले बताए । आयोजनाका अध्यक्ष जितेन्द्र लामाले आर्थिक अभावका कारण जेनरेटर र ट्रान्समिटर मर्मत गर्न नसकिएको बताए । गुठीचौर गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष अर्जुनकुमार महताराले मर्मतका लागि स्थानीय सरकारले रु तीन लाख विनियोजन गरिएको र आवश्यक परे थप बजेटको व्यवस्थापन गरिने बताए । अब चाँडै विद्युत् सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक काम हुने उनको भनाइ छ ।
२४ वैशाख, भक्तपुर । सूर्यविनायक नगरपालिका–९ काँक्राबारी रातोमाटेको कहाली लाग्दो अग्लो घिसिङ डाँडा । डाँडासँगै जोडिएका झपक्कै हरिया सामुदायिक वन । एक महिना अगाडिसम्म सानो बस्ती देखिन्थो तर अहिले जङ्गलको मुहानबाट स्थानीयले खानेपानीका लागि ल्याएका धारा, हरिया जङ्गल उराठ देखिन थालेका छन् । यहाँको दृश्य देख्दा त्यहाँ पुग्ने जोकोही सच्चा नेपालीको मन कटक्क खान्छ । तर एक महिनादेखि दुई दर्जन डोजरले यहाँको प्रकृति दोहोन गरिँदा नजिकैको स्थानीय सरकारदेखि, डिभिजन वन कार्यालय र जिल्लाका सबै सरोकारवाला निकाय बेखबर झै भए । जैविक विविधता र प्रकृतिमाथि दोहोन भइरह्यो ।
यतिखेर यहाँको करिब चार सय ५० रोपनी ठारो भीर डोजरले कटान गरी उजाड बनाएको छ । निक भुजिकिक हाउजिङ प्रालिले जग्गा खण्डिकरण गरी आवास निर्माणका लागि भन्दै स्थानीय लामा बस्तीका बासिन्दासँग खरिद गरेको जग्गामा डोजर मात्रै चलाएन यहाँको प्रकृति, कुलो, सार्वजनिक बाटो, सानो लामा बस्ती, सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्रसमेत मासेको छ ।
स्थानीयले गुनासो गरेसँगैभक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी गण दुवाकोटका प्रहरी उपरीक्षक, नापी कार्यालय, उपत्यका विकास प्राधिकरण भक्तपुर शाखा, डिभिजन वन कार्यालय, सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख, वडा अध्यक्ष र पत्रकारको टोलीसहित स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।
प्रजिअ अर्यालले भने, “यहाँ प्रक्रिया पूरा गरेर काम गरेको देखिएन, सम्बन्धित निकायसँग अनुमति नलइ नआधिकृत रूपमा डोजर चलाएको पाइयो । त्यसैले सार्वजनिक जग्गा, वन क्षेत्र कति अतिक्रमण भएका छन्, सबैको आधिकारिक प्रतिवेदन तयार पार्नेछौँ । गैरकानुनी भए हामी कारबाही गर्छौँ । प्रक्रिया पूरा गरेर नआएसम्मका लागि आजैदेखि यहाँ डोजर चलाउन र काम गर्न रोक्न निर्देशन गर्नेछु ।”
यस क्षेत्रमा समस्या अइसकेपछि यहाँका विषयतगत कार्यालयसँग छलफल गरी यथार्थ विवरण लिने र कम्पनीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने बताउँदै उहाँले सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्र छुट्याएर सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर नआएसम्मका लागि कुनै पनि काम नगर्न कम्पनीका नाममा आजै लिखित पत्राचार गर्ने उनले बताए । स्थानीयले साविक नंखेल गाविस वडा नं–४ ‘क’ र ‘ख’ मा पर्ने उक्त क्षेत्रमा प्लटिङका नाममा जङ्गल क्षेत्र, खानेपानीको मूल, पाटी, कुलो, बाटो, पाइपलाइन, खोलालगायत संरचना मासिएको र जोखिममा रहेका ६ घर लामा टोलका घरहरू भत्काएर बस्ती सारिएको छ । सुनपा–९ का वडाध्यक्ष भगवान् खत्रीले जग्गा प्लटिङ कम्पनीले दुई महिना अगाडि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा यहाँका स्थानीयवासी, चार वटा गुठीसमेतको सहमति भएपछि मात्रै वडा कार्यालयले सूर्यविनायक नगरपालिकालाई सिफारिस गरेको बताए ।
उनले भने, “यसअघि म आउँदा सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्र मिचिएको थिएन, तर अहिले आउँदा १२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा र १९ रोपनी वन क्षेत्र मिचिएको पाइयो ।” अनुगमन टोलीमै रहनुभएका सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ लुइँटेलले नगपालिकाले उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई सिफारिसम्म दिने बताउँदै यसलाई स्वीकृत दिने निकाय नगरपालिका नभइ प्राधिकरण भएको बताए । उनले भने, “नगरपालिकामा जग्गा सम्याउने भनेर कम्पनीको तर्फबाट निवेदन आएको थियो । नगरपालिकाले अनुमति दिइसकेको छैन । साइड क्लिरियन्सको नाममा स्वीकृत नै नलिइ धेरै काम भइसके छ । यहाँको बस्ती नै हटेछ, हामी पनि छक्क परेका छौँ । अब थप काम अगाडि बढाउन पाइँदैन ।”
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण भक्तपुर शाखाका प्रमुख सफल श्रेष्ठले ५० रोपनीभन्दा माथिको जग्गा प्लानिङका लागि प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयसँग अनुमति लिनुपर्ने भएकाले यसबारेमा जिल्ला कार्यालयलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारी दिनेश थापामगरले नापी कार्यालयको टोली बोलाएर वन क्षेत्र छुट्याएर किला ठोके पनि करिब १९ रोपनी वन क्षेत्रफलमा डोजर चलाएको बताउँदै यहाँको सल्लाको रूख कटान भएको बताए । काँक्रबारी भित्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामकृष्ण तामाङले सामुदायिक वनको करिब १९ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको बुट्यान र सल्लाका रूख कटान भएको बताउँदै यहाँबाट गढी जाने पदमार्ग, घाँस दाउरा गर्न जाने बाटोे, कुलो र पानीको पाइप मासिएको बताए ।
नापी कार्यालयका सर्वेक्षक राजीव श्रेष्ठले नापी कार्यालय सिमाङ्कनसम्म गरिदिने बताउँदै भूउपयोग नियमावली बमोजिम कित्ताकाट गरेर राजीनामा लिखित गरी मालपोतबाट आएपछि मात्रै नापीले काम गर्ने बताए । सङ्घर्ष समिति अध्यक्ष स्थानीयले प्रेमबहादुर तामाङ, उपाध्यक्ष एकराज तामाङ, सचिव सुनिल तामाङ डोङलगायतले एक महिनासम्म डोजर चलेर प्रकृति विनाश भइरहँदा पनि सरोकारवाला मौन बस्नुको रहस्य खोज्नुपर्ने बताए ।
समितिका अध्यक्ष तामाङले यहाँका करिब ६० घरधुरीले प्रयोग गर्दै आएको खानेपानी बन्द भएको, २० रोपनीभन्दा बढी वन तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको बताए । हाउजिङ कम्पनीका अध्यक्ष पूर्णबहादुर लिम्बूले भने कम्पनीमाथि लागेको आरोप निराधार भएको दाबी गरे । उनले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गर्दै वडा कार्यालयबाट सिफारिस प्राप्त भई नगरपालिकामा फाइल पेस गरी नगरपालिकाबाट निर्णयको अन्तिम चरणमा रहेको, आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित सरकारी निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गरिसकिएको दाबी गरे ।
माटोको गुणस्तर परीक्षण गरिएको, खहरे खोल्सीहरूको हकमा पानीको बहावमापन तयार गरिएको, आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने सरकारी जग्गा, गोरेटो, कुलो खोल्सीको हकमा उपत्यका विकास प्राधिकरणको नियमअनुसार नै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गरिने, प्राधिकरणबाट निर्णय प्रक्रियाको चरणमा रहेको बताए । कम्पनीले पहिलो चरणमा करिब रू एक अर्ब लगानीमा चार सय रोपनी क्षेत्रमा प्लटिङ आयोजना सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ ।
२३ वैशाख, रामपुर । घर वरपरका बगैँचा, आँगनका छेउमा लहरै राखिएका मौरीका घार छन् । बिहान उज्यालो भएदेखि साँझ अबेरसम्म घार वरिपरि नै बस्न मन पराउने जयनारायण न्यौपाने अहिले भने घार देख्दा विक्षिप्त छन् । मौरीघार उनलाई आम्दानीको स्रोतमात्र नभई दिन बिताउने माध्यम बनेको थियो । घारसँग रमाउँदै दिन कटाउने उनलाई घार देख्दा मन भारी भएर आउँछ । रामपुर नगरपालिका–६ किसानटोलका किसान न्यौपाने घारमा रहेका मौरी मरेर सखाप भएपछि उनी चिन्तित छन् ।
एक्कासी मौरी मरेपछि उनलाई व्यवसाय निल्नु न ओकल्नुजस्तै बनेको छ । बगैँचामा मौरीसँगै भुलेर दिन कटाउन पाउँदा समय बितेको पत्तो हुँदैनथ्यो । यसरी नै मौरीको रेखदेख गरेर समय बिताउने गरे पनि हिजोआज भने मौरी बगैँचामा पस्न पटक्कै मन छैन । मौरीका रित्ता घार देख्दा उनको मन विक्षिप्त बनेको छ । “बगैँचाभरि मौरीको हेरचाह गरेर समयको गएको पत्तो हँुदैनथ्यो, अहिले मौरी सबै मासिएपछि घरमा दिन कटाउन गाह्रो भएको छ”, उनले भने, “हिजोका दिन खाना खाने समयबाहेक बगैँचामा नै बसेर दिन बिताउँथे, घरमा कोही आफन्त, साथीभाइ, इष्टमित्र आए पनि बगैँचातिर डुलाउँथे, अहिले बगैँचाभित्र पस्न पनि मन छैन, मौरीघार रित्ता देख्दा मन खिन्न भएर आउँछ ।”
छिमेकीले बालीनालीमा विषादी छरेका कारण फार्ममा भएका मौरी मरेर करिब रु सात लाख बराबरको नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको उनी बताउँछन् । विषादीले ८५ गोलाघारमा तयार गरिएको मौरी सबै क्षति हुन पुगेको उनले सुनाए । विसं २०५५ देखि ‘न्यौपाने मौरी उद्योग’ स्थापना गरेर मौरी उद्योग सञ्चालन गर्दै आउनुभएका न्यौपानेले पहिलोपटक ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको जनाएका छन् । यस वर्ष उहाँ ६० घार गोलासहित मौरी बिक्री गर्ने तयारीमा थिए ।
विभिन्न ठाउँबाट मौरी तयार हुनुअगावै माग आइसकेको थियो । तर पठाउने तयारी गरिरहेको अवस्थामा एक्कासी मौरी सबै नष्ट हुनपुगेको छ । “छिमेकीले खेतबारीमा विषादी छर्कँदा मौरीमा ठूलो क्षति पुगेको छ, व्यवसायका क्रममा पहिलोपटक यस्तो क्षति भोग्नुपरेको छ, घारमा राखिएका मौरी मरेपछि बगैँचामा फर्कन मन छैन, रित्ता घार देखेर मन खिन्न बनेको छ”, उनले भने ।
बगैँचामा पसेर मौरीको हेरचाह, स्याहार गरेर उनले आफ्नो समय बिताउाथे । मौरी नै जीवन जिउने साहारा थियो । बुढेसकालको साहारा र नयाँ पुस्तालाई मौरीपालन व्यवसायबारे जानकारी दिन आफ्नै घरमा व्यवसाय चलाएका थिए । उनी उमेरले करिब आठ दशक भए पनि फूर्तिलो बनेर मौरीसँग रमाए । मौरीसँग उनको एक किसिमको गहिरो मायाप्रेम नै बसेको छ । गत फागुनको पहिलो हप्ताबाट विषादीका कारण मौरी मर्न थालेको उनले बताए ।
लामो समयदेखि यस व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आउनुभएका न्यौपानेले जीवनकालमै यस्तो महामारीका रूपमा क्षति भोग्नुपरेको सुनाए ।आफ्ना अभिभावक गुमाउँदाभन्दा बढी पीडावोध भएको दुःखेसो उनले व्यक्त गरे । “मौरीको प्रागसेनले बाली बिरुवालाई राम्रो बनाउँछ, चरनका लागि मौरी बिहान ३ः३० बजे नै निस्केर ९ः०० बजे घारमा आएर बस्छन्, बिहानको समयमा बालीबिरुवामा विषादी छर्कँदालगत्तै चर्न जाने भएकाले रस सेवनले मौरी मासिएको छ, साँझ ५ः०० बजेपछि विषादी प्रयोग गरेको भए कम क्षति हुन्थ्यो”, उले भने ।
मह बिक्रीबाट न्यौपानेले वार्षिक रु पाँच लाखदेखि छ लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन्, भने सरदरमा ८० गोलासहितको घार बिक्री गर्दै आएको उनले बताए । गोलासहित एक घारको रु नौ हजार, खाली घारलाई रु पाँच हजारमा बिक्री भइरहेको छ । गोलासहित बिक्री गर्दा व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरेको उनको अनुभव छ ।
पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ, नवलपरासी, गुल्मी, झापालगायत विभिन्न जिल्लामा यहाँबाट मौरी तथा घार पठाउने गरिएको छ । उद्योगमा नै मौरीघार तयार पारिने भएको हुँदा विभिन्न जिल्लाबाट घार खरिद गर्न आउने गरेका छन् । मौरीलाई जोगाउन स्थानीय निकायबाट किसानलाई चेतनामूलक कार्यक्रम ल्याउन उनको माग छ । मौरीपालन क्षेत्र अध्ययन गरेर कुन समयमा विषादी छर्कँदा उपयुक्त हुन्छ, त्यसबारेमा किसानलाई सुसूचित गराउन पूर्वजानकारी दिइयो भने किसानले पनि उपयुक्त समयमा विषादी प्रयोग गर्ने उनको भनाई छ ।
