Category: अर्थतन्त्र

काठमाडौं । सरकारले मनसुनजन्य विपद् पश्चातको पुनर्निर्माणका लागि सक्रियता बढाएको बताएको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आइतबार गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतमा बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकले यसबारे जानकारी गराएको हो ।

पश्चिम नेपालमा गएको भू–कम्प तथा गत वर्षको मनसुनजन्य विपद् पश्चातको पुनर्लाभ (पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजना) कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बैठकमा छलफल भएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।

विगतमा भएका मनसुनजन्य विपद्का कारण सृजित जनधनको क्षतिको स्मरण गर्दै सम्भावित मनसुनजन्य विपद्को प्रतिकार्यका लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमानसमेतको आधारमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ लाई प्राधिकरणबाट यथाशीघ्र अन्तिमरुप दिने तथा कार्ययोजनामा तोकिएका निकायगत जिम्मेवारीसहित पूर्वतयारीलाई तिब्रता दिन सरोकारवाला सबै निकायलाई निर्देशन दिने बैठकले निर्णय गरेको उनले बताए ।

कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर भट्टका अनुसार विगत वर्षमा मनसुनजन्य विपद्बाट उच्च जोखिम व्यहोरेका कारण यस वर्ष छिट्टै पूर्वतयारी थालिएको हो । बर्सेनि मौसमसम्बन्धी पूर्वानुमान घोषणा भएपछि पूर्वतयारी आरम्भ गर्ने गरिएकामा यसपटक भारतले गरेको पूर्वानुमानको आधारमा पूर्वतयारी थालेको उनले बताए ।

“सुरक्षा निकाय तथा विभिन्न निकायलाई पूर्वतयारीका साथ रहन आग्रह गरेका छौँ”, कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर भट्टले भने । पूर्वतयारीलाई कसरी द्रुतगतिमा अगाडि बढाउने तथा यसबारे प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारका अन्य निकायसम्म कसरी पु¥याउने तथा कसरी प्रतिकार्य गर्नेबारे बैठकमा छलफल गरिएको उनको भनाइ छ ।

२१ वैशाख, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजाले पदबहाली गरेका छन् । राज्यमन्त्री खर्बुजाले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शपथग्रहण गरेपछि सिंहदरबारस्थित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पुगेर पदबहाली गरेका हुन् । पदबहालीपछि सञ्चारकर्मीसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले देश र जनताका पक्षमा काम गर्ने बताए ।

उनले मन्त्रालयलाई सफल पार्न सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । नेपाली कांग्रेस म्याग्दीका सभापति एवम् म्याग्दीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित गर्बुजालाई प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख १७ गते राज्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन् ।

२१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस समिति सदस्यमा पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । गभर्नर पदमा नाम सिफारिस समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि सो पद रिक्त थियो । यससँगै गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया पनि लम्बिएको छ ।

सरकारले राष्ट्र बैंकलाई लामो समय रिक्त राखेकोमा भने आलोचना हुँदै आएको छ । आज मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सिफारिस समितिमा नियुक्तिबारे जानकारी गराएका हुन् । यसअघि अधिकारी गभर्नर थिए । उनको कार्यकाल सकिएसँगै गभर्नर पद खाली छ ।

२१ वैशाख, गोरखा । गोरखा सदरमुकामबाट घ्याम्पेसाल हुँदै बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको केन्द्र ताकुकोट जोड्ने सडक कालोपत्र भएको छ । घ्याम्पेशालबाट ताकुकोटसम्मको ८।३६ किलोमिटर सडकखण्ड ट्रयाक खोलेको २८ वर्षपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले कालोपत्र गरेको हो । दुई लेनको उक्त सडकको चौडाइ सात मिटर छ । एमएस, बिरुवा, वाइबा एण्ड लामा जेभी कम्पनीले रु २९ करोड ७७ लाख लागतमा सो सडक कालोपत्र गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाका इन्जिनियर कपिल काप्रीले जानकारी दिए । विसं २०८१ चैत मसान्तभित्र काम सक्ने गरी २०७७ साउन १५ गते ठेक्का सम्झौता भएको हो ।

“ठेक्का सम्झौता भएपछि कोभिड–१९ का कारण केही ढिलाइ भएको थियो”, इन्जिनियर काप्रीले भने, “सडक कालोपत्रसँगै एक मिटर चौडाइको नाली निर्माण र विभिन्न ठाउँमा ग्याविन तथा मेसिनरी पर्खाल निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । सडक कालोपत्र भएपछि स्थानीय उत्साहित भएका बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका–७ का अध्यक्ष कृष्ण गुरुङले बताए । हाल सडक कालोपत्रको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

“यो ट्रयाक २०५४ सालतिरै खुलेको हो । तर हालसम्म पनि कालोपत्र हुन सकेको थिएन”, उनले भने, “सधैँ कच्ची सडकमै यात्रा गर्नुपर्ने चिन्ता थियो ।” सडक कालोपत्र नहुँदा स्थानीयवासीले सास्ती खेप्नुपरेको वडाध्यक्ष गुरुङ बताए । उनी भन्छन्, “पहिला कच्ची सडक हुँदा यातायातको समस्या थियो । बर्खामा ठाउँठाउँमा पहिरो जाने, सडक हिलाम्य हुँदा सास्ती थियो । सडक कालोपत्र भएपछि बर्खाको समयमा समेत सहजै यातायात सञ्चालन हुने छ ।” बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको केन्द्र समेत जोड्ने उक्त सडकखण्ड कालोपत्रको काम सम्पन्न भएपछि पालिकावासीलाई जिल्ला सदरमुकामसम्म आवतजावत गर्न सहज हुने छ ।

२१ वैशाख, भक्तपुर । गत रातिदेखिको वर्षाले अरनिको राजमार्गअन्तर्गत भक्तपुरको सूर्यविनायक–जगाति सडकमा आवत जावत गर्न समस्या भएको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख एवं प्रहरी निरीक्षक प्रदीप खत्रीले वर्षाका कारण भक्तपुरको सूर्यविनायक–जगाति हुँदै काभ्रेपलाञ्चोक जाने निर्माणाधीन सडक एकतर्फी रूपमा सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए । भक्तपुर र काभ्रे जिल्ला जोड्ने राजमार्गमा छ लेनको सडक निर्माणमा ढिलाइ भएसँगै काभ्रेको साँगा र भक्तपुरतर्फ आउने सडकमध्ये भक्तपुर खण्ड वर्षाका कारण निकै जोखिम बढेसँगै अरनिको राजमार्ग एकतर्फी मात्र सञ्चालन गर्नुपरेको जनाइएको छ ।

सडकमा सवारीसाधन चिप्लिएर जोखिम बढेपछि काभ्रेबाट भक्तपुरतर्फ आउने सवारीसाधन मात्र साँगबाट आउन दिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार भक्तपुर हुँदै काभ्रे जाने दुई पाङ्ग्रेलगायत हल्का चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन जगातिबाट च्याम्हसिं हुँदै ताथली–नाला सडकबाट बनेपा निस्कने गरी सवारीसाधनलाई डाइभर्सन गरिएको छ । भक्तपुरबाट काभ्रे जाने ठूला मालवाहक सवारीसाधनलाई भने सल्लाघारीको चौर र जगातिमै रोकिएको छ । सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकखण्ड निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका कारण साँगा खण्डमा हल्का वर्षाले पनि सडक हिलाम्मे हुने गरेको छ ।

गाडी चिप्लिएर सयौँ फिट तल खस्ने जोखिम रहेपछि सवारीसाधनलाई एकतर्फी गरिएको हो । बाटो हिलाम्मे भएर चिप्लिन थालेपछि ठूला सवारीसाधन माथि उक्लनै नसक्ने, सडकमै भासिने गरेका छन् भने साना सवारी चिप्लेर लड्ने गरेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ । वर्षामा जोखिम बढे पनि समस्या समाधानका लागि तीव्रगतिमा काम हुन नसक्दा समस्या आएको छ ।

२१ वैशाख, नवलपुर । गत रातिदेखि निरन्तर परेको वर्षाका कारण पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणघाट–बुटवल सडक अवरुद्ध भएको छ । सडक विस्तारका क्रममा रहेको यस सडकको दाउन्ने क्षेत्रमा निरन्तरको वर्षाका कारण सडकमा सवारीसाधन चिप्लिन थालेपछि सडक अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक मधु नेपालले जानकारी दिए ।

उनले गत रातिदेखि परेको पानीका कारण सडक चिप्लो भएर पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुँदा यो सडक भएर यात्रा गर्ने सम्पूर्ण यात्रुहरूलाई वैकल्पिक सडकबाट यात्रा गर्न समेत आग्रह गरे । सडक विस्तारको कामलाई तीव्र पार्न दाउन्ने खण्डमा राति ११ः०० देखि बिहान ५ः०० बजेसम्म दैनिक रूपमा सडक पूर्ण रूपमा बन्द गरिँदै आएको छ । रातिदेखि नै बन्द भएको यस सडक वर्षाका कारण आवागमन बन्द भएपछि सवारीसाधनको लाइन लामो हुँदै गएको सूचना अधिकारी नेपालले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, गए रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण हेटौँडाबाट काठमाडौँ जाने कान्तिलोकपथ अवरुद्ध भएको छ । वर्षाका कारण बागमती नदीमा बाढी आउँदा कान्ति लोकपथअन्तर्गत मकवानपुरको भिमफेदी गाउँपालिका–८ र ललितपुरको बागमती गाउँपालिका–२ को सिमानामा रहेको बागमती खोला डाइभर्सन बगाउँदा सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको मकवानपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रहरीका अनुसार उक्त डाइभर्सन बगाएपछि अज बिहान ६ः०० बजेदेखि नै सवारी साधनको आवतजावत अवरुद्ध भएको हो । अहिले प्रहरी टोली घटनास्थलमा खटिएको छ र अवरुद्ध सडक खुलाउने प्रयास जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामु अर्यालले जानकारी दिए । प्रहरीले यात्रीलाई हेटौँडाबाट काठमाडौँ जान अन्य मार्ग प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।

२० वैशाख, काठमाडौं । त्रिभुवन राजपथको नागढुङ्गा-पिप्लामोड सडक निर्माण तथा सुधार गर्नुपर्ने भएकाले नागढुङ्गा–नौबिसे खण्ड यही वैशाख २२ गतेदेखि रातिमा बन्द गरिने भएको छ । नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक योजना (पूर्वी खण्ड)ले उक्त जानकारी गराएकाले सोहीअनुसारको व्यवस्था मिलाउने गरी आवश्यक तयारी थालिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिए ।

नागढुङ्गा-मुग्लिङ सडक योजना (पूर्वी खण्ड) ले आज एक सूचना जारी गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा वैशाख २२ देखि वैशाख ३१ गते राति ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म उक्त सडकमा सवारीसाधन आंशिक रूपमा रोकी निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराएको उनले बताए ।

काठमाडौँबाट जाने सवारीसाधन नागढुङ्गा चेकपोस्टमा रोकिने र नौबिसेबाट काठमाडौँतर्फ आउने सवारीसाधन खत्रपौवा पुलमा रोकिने जनाइएको छ । आयोजनाले सीतापाइला-भीमुढङ्गा-रामकोट-धार्के सडक तथा सामाखुशी-टोखा-गुर्जेभञ्ज्याङ छहरे–त्रिशूली-गल्छी सडक प्रयोग गर्न पनि अनुरोध गरेको छ ।

उपरोक्त स्थानमा रोकिएका सबै सवारीसाधनलाई बिहान ३ बजेपछि मात्र छाडिने जनाइएको छ । सूचनामा भनिएको छ, “रोकिएका समयमा सवारीसाधन रोक्दा र सवारी चलाउँदा कडाइका साथ आफ्नो लेन अनुशासन कायम राख्नुहुन तथा सवारी लामबद्ध भएका अवस्थामा जथाभावी ओभरटेक नगर्नसमेत अनुरोध छ । साथै एम्बुलेन्स र सुरक्षा निकायका सवारीसाधन निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने व्यहोरासमेत जानकारी गराइन्छ ।”

२० वैशाख, सिरहा । हुलाकी सडकअन्तर्गत सिरहा र धनुषा जोड्ने १३ वर्षदेखि निर्माणाधीन कमला पुल निर्माण कम्पनीले काम रोकेपछि ठेक्का सम्झौता तोड्ने तयारी थालिएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ । निर्माण कम्पनी ‘लुम्बिनी बिल्डर्स’ लाई आगामी असार मसान्तसम्म भासिएको पुलको पुनःनिर्माण सम्मन्न गरिसक्ने गरी अन्तिम पटकलाई ठेक्का सम्झौता भएकोमो उक्त निर्माण कम्पनीले महिनादिन अघिदेखि काम ठप्प गरेपछि ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको निर्देशनालयका योजना प्रमुख कृष्णकुमार महतोले बताए ।

“सम्झौताअनुसार असार मसान्तसम्म काम सम्पन्न हुनुपर्ने हो । तर, एक महिनाअघिदेखि निर्माण कम्पनीले काम ठप्प पारेको छ । म्याद थपको लागि निवेदन पनि दिएको छैन”, उनले भने, “सम्झौताअनुसार काम नभएपछि कारबाहीको लागि केन्द्रमा सिफारिस गरेका छौँ ।”

यसअघि निर्माण कम्पनी र बिमा कम्पनीबीचको विवाद उच्च अदालत पाटनसम्म पुगेको थियो । पुल निर्माणको क्रममा पुलको दुईवटा पाएर भासिएपछि निर्माण कम्पनीले बिमाबापतको रकम दाबी गरेको थियो । हाल उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले निर्माण सम्झौता र कारबाही प्रक्रिया के हुने भन्नेबारेमा निर्देशनालयले कानुनी परामर्श गरिरहेको प्रमुख महतोले बताए ।

पुलको निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको बेला बाढीले क्षति पु¥याएपछि कम्पनीले क्षतिबापत बिमाबाट पाउनुपर्ने रु आठ करोड रकम नपाएपछि आफूहरू अदालत जानुपरेको निर्माण कम्पनीका ‘लुम्बिनी बिल्डर्स’ का ‘साइट इञ्चार्ज’ सुदीप थापाको भनाइ छ । उक्त रकम प्राप्त नगर्दा आर्थिक अभावले पुल निर्माणको बाँकी काम रोक्नुपरेको उनले जानकारी दिए ।

विसं २०६८ मा तीन वर्षभित्र पुल निर्माण गरिसक्ने सम्झौता भएको थियो । तर, पटक–पटक म्याद थपेर १३ वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माणको काम अधुरै छ । ‘पप्पु कन्ट्रक्सन’ले तीन वर्षमा निर्माण गर्नुपर्ने पुल अलपत्र पारेसँगै पप्पु कालोसूचीमा परेपछि बाँकी काम ‘लुम्बिनी बिल्डर्स’ले गर्दै आएको थियो । यसबिचमा अन्तिमपटकका लागि ०८२ असारसम्मको थपिएको म्याद पनि त्यत्तिकै गुज्रिएको छ ।

स्थानीयले वर्षौंदेखि कमलामा काम चलाउ काठेपुल बनाएर आवतजावत गरिरहे पनि वर्षायाममा भने सोही पुल बगाएर सधैँ सास्ती भोग्नुपरेको सिरहा नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष इन्द्रजित यावदले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सिरहा र सप्तरीका मानिसलाई प्रदेश राजधानी जनकपुर आउजाउ गर्न भारतीय बजार जयनगर वा रू एक सय तिरेर डङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै आधा घण्टाको बाटोलाई मिर्चैया, ढल्केवर हुँदै करिब तीन घण्टा लामो घुमाउरो यात्रा गर्नुपर्ने हुनेछ ।

तराई मधेसको ‘लाइफ लाइन’का रूपमा हेरिएको हुलाकी सडक मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामसँग जोड्ने छोटो दूरीको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । सम्पन्न भई उद्घाटनको तयारी भइसकेको अवस्थामा कमला नदीमा आएको बाढीले भासिएको अलपत्र पुलको पुनः निर्माण कार्यमा ढिलाइ मात्र भएको छैन, पुल बन्नेनबन्ने अनिश्चित भएको छ ।

२० वैशाख, म्याग्दी । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–७ मा २२ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ठूलोखोला हाइड्रोपावर लिमिटेड प्रवर्द्धक रहेको तीन वर्षअघि निर्माण सुरू भएको आयोजनाको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत पुगेको हो । आयोजना प्रमुख लोकबहादुर नायकले बाँध, विद्युत्गृह र पाइपलाइन जडान सकिएको आयोजनाको विद्युत्गृहमा उपकरण जडान र प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।

“२०८२ को वैशाख महिनासम्म परीक्षण उत्पादन सुरू गर्ने कार्यतालिका बेनीदेखि आयोजना निर्माणस्थल जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका कारण अवरूद्ध भएपछि प्रभावित बनेको छ”, उनले भने, “सडकका कारण भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा अवस्थित विद्युत्गृहका उपकरण ढुवानी रोकिँदा जडान गर्न ढिलाइ भएको हो ।”

सुगुरथलामा बाँध, डिसेन्डर (पानी थिग्राउने पोखरी), दुई हजार ९०० मिटर मुख्य पाइपलाइन र ३०० मिटर सर्च साफ्ट पाइपलाइन जडान, फेदीमा विद्युत्गृह निर्माण भएको छ । विद्युत्गृह परिसरमा स्विचयार्ड निर्माण गर्न थालिएको छ । फेदीदेखि बन्दीसम्म १४ वटा टावर बनाएर पाँच किलोमिटर लामो १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । बन्दीदेखि ठूलोखोला र चिमखोलादेखि चिमखोला–मङ्गले–राहुघाट जलविद्युत् आयोजनासँग सहकार्य गरेर तिल्केनीचौर हुँदै २२० केभी क्षमताको दाना–खुर्कोट प्रसारण लाइनमार्फत आयोजनाको विद्युत् केन्द्रीय प्रणालीमा आबद्ध गराइनेछ ।

देव ऊर्जा कन्ट्रक्सन सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल र बिएफएल ब्याङलोर इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेकेदार हुन् । रु तीन अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा सिटिजन्स र माछापुच्छे बैंकले ७० प्रतिशत ऋण लगानी गरेका छन् । प्रवद्र्धकको १० प्रतिशत लगानी रहने आयोजनाको २० प्रतिशत लगानी सेयर जारी गरेर सर्वसाधारणमार्फत जुटाइनेछ ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले जलवायुसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रमा पहुँच बढाउने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारकोे आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै जलवायु वित्त परिचालन रणनीति र कार्बन व्यापार नियमावली तर्जुमा गरिने उल्लेख गरे ।

“जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्न परेको चुनौतीबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न विसं २०८२ जेठ २ देखि ४ गतेसम्म सगरमाथा संवाद आयोजना गरिनेछ । उक्त संवादमा व्यक्त धारणाहरूका आधारमा जलवायु अनुकूलन र असर न्यूनीकरणका कार्यक्रम लागू गरिनेछ । सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश बन्ने नेपालको प्रतिबद्धता पूरा गर्न दीर्घकालीन रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

सरकारले वनस्पति उद्यान व्यवस्थापन र जडीबुटी स्रोतको संरक्षण, विकास र उपयोग गर्नुका साथै नदीजन्य स्रोतको उत्खनन, प्रशोधन तथा व्यापारमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुने कानुनी प्रबन्ध गर्ने र पूर्वाधार निर्माणमा सामग्री अभाव हुन नदिने गरी नदीजन्य स्रोत परिचालन गर्ने भएको छ । जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोग गर्दै विद्युत्को माग अधिक हुने समयका लागि आपूर्ति व्यवस्थापन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न नदी पथान्तरण र जलाशययुक्त आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना छ ।

त्यसैगरी सरकारले देशभरिका नदी प्रणालीहरूको समुचित संरक्षण र संवर्द्धनका लागि कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरी एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको अवधारणा अनुरूप नदी बेसिन गुरुयोजनाको कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध गर्ने भएको छ । “जलवायु परिवर्तन र भूकम्पजन्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन र सिँचाइ प्रणालीको पुनःनिर्माण गरिनेछ, जल तथा मौसम केन्द्रको सञ्जाल विस्तार र स्तरोन्नति गरिनेछ, जलस्रोतको एकीकृत तथा बहुपक्षीय विकास गर्दै कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सेवा विस्तार गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले कृषकको सुविधालाई प्राथमिकता दिई सिँचाइ प्रणालीको पुनस्र्थापना गर्नुका साथै जल पुनर्भरण, ताल तलैया संरक्षण र जलाशय निर्माणमा जोड दिने र आधुनिक तथा नवीकरणीय ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच कायम गर्ने भएको छ । “ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१” कार्यान्वयन गर्न कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने नवीकरणीय ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतका रूपमा सौर्य, वायु र हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।

सुक्खायाममा विद्युत् आपूर्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न र ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्न बहुउद्देश्यीय तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि उपयुक्त वित्तीय मोडेल अपनाउने र तीन तहका सरकारको सहकार्यमा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा अफग्रिड सौर्य तथा वायु ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत् र मिनी ग्रिडमार्फत विद्युत् आपूर्ति विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ ।

निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय उच्च क्षमताका प्रसारणलाइनको विस्तार गर्ने र विद्युत् प्रसारण संरचना निर्माण गर्न ट्रान्समिसन एवं ह्विलिङ चार्ज निर्धारणलगायत अन्य आवश्यक नीतिगत र नियामकीय व्यवस्था मिलाउने सरकारको योजना छ । सरकारले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत जलविद्युत् निर्माणका लागि स्वःपुँजी परिचालन गर्नुका साथै त्यस्ता आयोजनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको विप्रेषण रकमसमेत परिचालन गर्न प्रयास गर्ने भएको छ ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले युवालाई आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका प्रमुख वाहकका रूपमा परिचालन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारकोे आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै युवामा स्वयंसेवी र सदाचारी भावना विकास गर्ने उल्लेख गरे । राष्ट्रपति पौडेलले भने, “युवाको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि नियमित खेलकुद सञ्चालन र राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ । सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र खेल सङ्घको सहकार्यमा स्पोट्र्स स्कुल कार्यक्रम सुरु गरिनेछ ।” विद्यालय तहदेखि खेलकुद तालिम, प्रशिक्षक र खेलाडी प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।

रङ्गशालालगायतका खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा तीन तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने र खेलकुदलाई निजी क्षेत्रका संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमसँग जोडिने सरकारको योजना छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई आधुनिकस्तरको क्रिकेट मैदानमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारले अन्तरराष्ट्रिय पदक प्राप्त खेलाडी र उनीहरूका सन्ततिलाई अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोगमार्फत कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । नदी पथान्तरण र जलाशययुक्त आयोजनाको कार्यान्वयनलाई जोड दिने भएको छ । हाल भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना र सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् । यी दुवै आयोजना नदी पथान्तरणतर्फका ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् ।

सोही आधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नदी पथान्तरणका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त सदनमा पेस गरेको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा जलाशययुक्त आयोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए ।

देशभरका नदी प्रणालीको समुचित संरक्षण र संवर्द्धनका लागि कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्ने, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको अवधारणाअनुरुप नदी बेसिन गुरुयोजनाको कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध गर्ने कार्यक्रम समेटिएको उनले उल्लेख गरे । जलवायु परिवर्तन र भूकम्पजन्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन र सिँचाइ प्रणालीको पुनःनिर्माण गर्ने विषयलाई महत्वका साथ नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । जल तथा मौसम केन्द्रको सञ्जाल विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

जलस्रोतको एकीकृत तथा बहुपक्षीय विकास गर्दै कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने, किसानको सुविधालाई प्राथमिकतामा राखेर सिँचाइ प्रणालीको पुनःस्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई पनि महत्त्व दिइएको छ । जलस्रोतको दिगो उपयोग, भूमिगत, जल पुनःभरण, तालतलैया संरक्षण र जलाशय निर्माणमा जोड दिइएको छ ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने नीति लिएको छ । आज सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ । “निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय उच्च क्षमताका प्रसारणलाइनहरूको विस्तार गरिनेछ ।

विद्युत् प्रसारण संरचना निर्माण गर्न ‘ट्रान्समिसन’ एवं ‘ह्विलिङ’ चार्ज निर्धारणसहित अन्य आवश्यक नीतिगत र नियामकीय व्यवस्था मिलाइनेछ”, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । आधुनिक तथा नवीकरणीय ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच कायम गरिने जनाइएको छ । ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’ कार्यान्वयन गर्न कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतका रूपमा सौर्य, वायु र हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास गर्नेलगायत विषयहरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन् ।

सुख्खायाममा समेत विद्युत् आपूर्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न र ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्न बहुउद्देश्यीय तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि उपयुक्त वित्तीय ढाँचा अपनाइने जनाइएको छ । “तीन तहका सरकारहरूको सहकार्यमा राष्ट्रिय ‘ग्रिड’ नपुगेका स्थानमा ‘अफग्रिड’ सौर्य तथा वायु ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत् र मिनी ग्रिडमार्फत विद्युत् आपूर्ति विस्तार गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । ‘

जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्तर्गत जलविद्युत् निर्माणका लागि स्वःपुँजी परिचालन गराइने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्ता आयोजनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको विप्रेषण रकमसमेत परिचालन गर्न प्रयास गरिने उल्लेख छ । ‘विद्युत् खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरण कार्य योजना, २०८०’ अनुसार घरायसी, कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक, पर्यटकीय र यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारको छ ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले ‘इन्टर्न’लाई पनि ‘स्टार्टअप’मा संलग्न गर्न कार्य घण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै श्रम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै श्रमलाई सम्मान गर्ने परिपाटी बसालिने उल्लेख गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरिने बताए ।

उनले दक्ष जनशक्ति पलायन रोक्न विगतमा भए गरेका तर हाल रोकिएका श्रम प्रोत्साहनका अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने बताए । राष्ट्रपति पौडेलले देशभित्रै उद्यमशीलता विकासगरी युवा रोजगारी सिर्जना गर्ने र आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशकका रूपमा मनाउने बताए । श्रम अडिटका माध्यमबाट आधारभूत श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिने बताइएको छ ।

स्वरोजगारी तथा ज्याला रोजगारी दुवैका माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । उनले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन नीति, कानुन तथा कार्यविधि संशोधन र तर्जुमा गरिने उल्लेख गरे । “राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय श्रमबजारका मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिका विस्तार गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा सबै प्रकृतिका, जुनसुकै सेवा सर्तमा रोजगारीमा संलग्नलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नेगरी कोषको भूमिका र दायरालाई विस्तार गरिने उल्लेख छ । कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म वा अन्य सङ्गठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लखे छ ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम संसद् बैठकमा प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणालाई थप सुुदृढ गर्दै कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलगायत निकायबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबीच समन्वय गरिने उनले उल्लेख गरे ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा कोष खडा गरी समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को नीति तथा कार्यक्रममा समस्याग्रस्त सहकारीका थोरै रकम भएका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न यस्तो नीति लिइएको उल्लेख छ । सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ नीति जारी गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, सहकारीको तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्न सरकारले विद्युतीय सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सहकारीको यकिन तथ्याङ्क नहुँदा समस्या समाधानमा असहज भइरहेको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि समस्याग्रस्त सहकारीमा रु पाँच लाखभन्दा थोरै बचत भएका पीडितलाई बचत फिर्ता गर्ने भनी उल्लेख गरिए पनि हालसम्म फिर्ता हुन नसकेको भनी सहकारीपीडितले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गरिने बताए ।

“परियोजनाको वर्गीकरण गरी आगामी आवमा सम्पन्न हुने र यस संसद्को अवधिभित्र सम्पन्न हुने गरी समयतालिका निर्धारण गरिनेछ”, सम्बोधनका क्रममा उनले भने । राष्ट्रपति पौडेलले विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेरिने बताए ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग र पूर्वाधारको व्यवस्थापनमार्फत गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाको देशव्यापी पहुँच विस्तार गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त वैठकमा सरकारकोे आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सो घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले भने, “सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सवलीकरण गर्दै आमसञ्चार सामग्री उत्पादन, प्रकाशन र प्रसारणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।” सरकारले हुलाक सेवाका पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गरी कार्यक्षेत्रको विविधीकरण, सेवा प्रवाहमा आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण पनि गर्ने भएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “एक स्थानीय तह, एक स्मार्ट हुलाक अवधारणाको कार्यान्वयन गरिनेछ, सुरक्षण मुद्रणलाई दिगो र भरपर्दो रुपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।” डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सरकारले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि डिजिटल ‘इकोसिस्टम’ निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्टको विकास र प्रयोगका लागि संस्थागत र कानुन आधार तयार गरी सञ्चार र निगरानी क्षमतामा वृद्धि गर्न नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह सञ्चालनको आधार तयार गर्ने सरकारको योजना छ ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सरकारी खर्चमा विनियोजन कुशलता वृद्धि गरी उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले भने, “अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने वा पुनर्संरचना गरिनेछ । चालु खर्च वाञ्छित सीमामा राखी, सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीलाई निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन तथा परिपूरक हुने गरी केन्द्रित गरिनेछ ।”

सरकारले औद्योगिकीकरण, लगानी प्रवर्द्धन र अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेगरी कर प्रणालीमा संरचनात्मक रूपान्तरण गर्नाका साथै कर प्रशासन सुधार र सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट करदातामैत्री राजस्व प्रणाली विकास गर्ने भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “वैदेशिक सहायतालाई विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत परिचालन गरिनेछ । वैदेशिक लगानीलाई उच्च प्रतिफलयुक्त औद्योगिक तथा भौतिक पूर्वाधार आयोजनामा केन्द्रित गरिनेछ ।” राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु वित्त कोषमा नेपालको पहुँच, नवीन प्रविधिको विकास, निजी क्षेत्रको लगानी तथा अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलता अभिवृद्धि हुनेगरी सहायता परिचालन गरिने उल्लेख गरे । यस्तै, परियोजना लगानीको आवश्यकता पूरा गर्न वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गरिने उल्लेख गरे ।

सरकारले वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गर्नाका साथै सोह्रौँ योजनाको रणनीतिअनुरूप सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धि एवम् संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ जोड दिइने जनाइएको छ । सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको सङ्क्रमणलाई सहज तुल्याउने रणनीति पनि लागू गर्ने भनिएको छ ।

“व्यापार सम्झौता विस्तार, वैकल्पिक वित्त र वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिनेछ । नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत सम्भावना भएका सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी पुँजी आकर्षित गर्ने र धितोपत्र बोर्ड सुदृढीकरण तथा स्टक एक्सचेन्ज पुनर्संरचना गरी पुँजी बजारको क्षमता एवम् पारदर्शिता वृद्धि गरिने छ”, राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरे ।

उनले दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गरिने पनि उल्लेख गरे । “दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गरिनेछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैङ्किङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिनेछ । सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार गरी ‘डिजिटल’ अर्थतन्त्रको विकास र नगदरहित वित्तीय कारोबार अभिवृद्धि गरिनेछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत हुँदैछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठक आज दिउँसो ३ः०० बजेका लागि बोलाइएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेका अनुसार संयुक्त बैठकको सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ९५ बमोजिम राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले दिनको २ बजेर ४५ मिनेटभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आशनग्रहण गरिसक्न र निर्धारित पोशाकमा उपस्थित हुन यसअघि नै आग्रह गरेका छन् । यसअघि नै सत्ता साझेदार राजनीतिक दलका बीचमा अर्थतन्त्रलाई थप चलायनमान बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने विषयमा छलफल भइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा युवामा आशा जगाउने, उद्यमशीलता, सीप विकास, स्टार्टअप, व्यावसायिक योजना, सरकारको खर्च वृद्धि गर्ने र सुशासन कायम गर्ने विषयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुने विश्वास लिइएको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले यही वैशाख २२ देखि २८ गतेसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची यसअघि नै तय गरिसकेको छ । यस्तै, वैशाख ३० गते विनियोजन विधेयकमाथिको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल प्रारम्भ हुनेछ । प्रि–बजेट छलफलका रूपमा त्यसलाई लिइएको छ । नेपालको संविधानअनुसार आगामी, जेठ १५ गते सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।

१८ वैशाख, काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारतबाट नेपालमा आयात गरिएको विद्युत्को समय चार घण्टा बढाइएको छ । भारतको इण्डियन एक्सचेञ्ज मार्केट ९आइएक्स०मार्फत बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म आइरहेको विद्युत्को समय चार घण्टा बढाइएको हो । समय बढाएसँगै अब बिहान २ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म विद्युत् आपूर्ति हुनेछ ।

भारतको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत आपूर्ति हुँदै आएको ६०० मेगावाट विद्युतको समयावधि बढाइएको हो । उक्त निर्णयसँगै अब औद्योगिक क्षेत्रहरूमा साँझ ५ बजेसम्म निर्वाध विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित हुने भएको छ । नदी तथा खोलानालामा पानीको बहाव बढेसँगै देशभित्रै जलविद्युत् उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको भए पनि औद्योगिक मागलाई पूरा गर्न भारतबाटको आयात अझै अपरिहार्य रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा नियमित र भरपर्दो विद्युत् उपलब्धतालाई हालको व्यवस्थापनले उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक शाक्यको भनाइ छ । प्राधिकरणले मागअनुसार कम भएको विद्युत् आपूर्ति आन्तरिक उत्पादनले उपलब्ध गराउन नसकुञ्जेल भारतबाट अधिकतम मूल्यमासमेत आयतको प्रयास गरिएको र यसले औद्योगिक ग्राहकमा देखिएको समस्या समाधान हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले नेपालको आन्तरिक उत्पादनले मात्र मागअनुसारको विद्युत् आपूर्ति गर्न पर्याप्त नभएको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा भारत सरकारबाट ६०० मेगावाट विद्युत् आयातको समयावधि थप चार घण्टा बढाइ गरिएको सहयोगप्रति भारत सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ ।