Category: अर्थतन्त्र

  • प्रधानमन्त्री र युएईका उपप्रधानमन्त्रीबीच भेट, के भयो कुराकानी ?

    प्रधानमन्त्री र युएईका उपप्रधानमन्त्रीबीच भेट, के भयो कुराकानी ?

    १० वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का उपप्रधानमन्त्री एवं विदेशमन्त्री शेख अब्दुल्लाह बिन जायेद अल नाह्यानले आज शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा दुई देशबीचको आपसी मित्रवत् सम्बन्धका विविध पक्षका साथै व्यापार र लगानीका विषयमा छलफल भएको थियो ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले विकासको मार्गमा युएईले गरेको तीव्र प्रगतिको प्रशंसा गर्दै नेपालमा जलविद्युत्, हरित ऊर्जा, हाइड्रोइनर्जीलगायत क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि आग्रह गरे । उपप्रधानमन्त्री नाह्यानले युएईका व्यवसायीलाई नेपालको पर्यटन, ऊर्जा, कृषिलगायत क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि प्रोत्साहन गर्ने बताए । नेपालको दुईदिने भ्रमणका लागि मङ्गलबार काठमाडौँ आएका उनले नेपालसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्न आफूहरू तत्पर रहेको उल्लेख गरे ।

  • तीनकुने घटनामा मृत्यु भएकाका परिवारलाई सरकारले जनही १० लाख दिने

    तीनकुने घटनामा मृत्यु भएकाका परिवारलाई सरकारले जनही १० लाख दिने

    १० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले गत चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको घटनामा मृत्यु भएका सविन महर्जन तथा सुरेश रजकका परिवारलाई प्रतिपरिवार रु १० लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही वैशाख ८ गतेको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सो निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

    सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन गर्नेसमेत निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । वैशाख १६ देखि २२ गतेसम्म भारतको नयाँदिल्ली, देहरादुन र लखनउमा द्विपक्षीय भेटघाटका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र प्रमुख सचिव डा कमलप्रसाद पोखरेलको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    सासेक विद्युत् ट्रान्समिसन तथा वितरण आयोजना कार्यान्वयनका लागि ओपेक फन्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (ओफिड) बाट १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम ऋण सहायता लिनका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने र उल्लिखित ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन सरकारकोतर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

    सरकारले आगामी जेठ २४ गतेदेखि ३१ गतेसम्म जापानमा आयोजना हुने ‘काउन्टर पार्ट प्रोग्राम’मा सहभागी हुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, यही वैशाख २४ गतेदेखि २६ गतेसम्म श्रीलङ्का सरकारले कोलम्बोमा आयोजना गर्न लागेका १७औँ ‘रिमेस काउन्सिल मिटिङ एण्ड फोर्थ रिमेस मिनिस्टेरियल कन्फ्रेन्स’मा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

    बैठकले यही वैशाख १५ र १६ गते काठमाडौँमा आयोजना हुने दोस्रो ‘विलाटेरल टक्स विटविन नारकोटिक्स कन्ट्रोल अथोरिटिज अफ नेपाल एन्ड इन्डिया’मा गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यही वैशाख ८ गतेदेखि १२ गतेसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना हुने युनाइटेड नेसन्स इकोनोमिक एण्ड सोसियल कमिसन फर एसिया एण्ड द पेसिफिक (युनेस्क्याप) को ८१औँ सत्रमा अध्यक्षता गर्नेगरी सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

    सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता रहेको कपिलवस्तु जिल्ला, साविक बहादुरगञ्ज गाविस वडा नं ८ ख को ८–१०–९ बिघा सरकारी जग्गा प्रदेशस्तरीय बागवानी स्रोत केन्द्र निर्माण गर्न कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशलाई उपयोग गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ ।

  • कुलमान हटाउने निर्णयको विरोध गरेका ऊर्जा राज्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले पदबाट गरे बर्खास्त

    कुलमान हटाउने निर्णयको विरोध गरेका ऊर्जा राज्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले पदबाट गरे बर्खास्त

    १० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउँदा सो निर्णयको विरोध गरेका कांग्रेस सांसद तथा ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम)लाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट बर्खास्त गरेका छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकले तामाङलाई बर्खास्तमा परेको टेलिफोनमार्फत् जानकारी गराएको बताइएको छ ।

    मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयविरुद्धमा पटकपटक अभिव्यक्ति दिएपछि तामाङलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बर्खास्त गरेको समेत बताइएको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले फरक मत राख्नै सबैलाई आफ्नो निसाना बनाइरहेका छन् ।

  • भारतीय विद्युतमन्त्रीको दुईदिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न

    भारतीय विद्युतमन्त्रीको दुईदिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न

    १० वैशाख, काठमाडौं । भारतका विद्युत्, आवास तथा सहरी मामिलामन्त्री मनोहरलाल खट्टर दुईदिने नेपाल भ्रमण सकेर आज साँझ स्वदेश फर्किएका छन् । मन्त्री खट्टरको भ्रमणले नेपाल–भारतबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई नयाँ गति दिएको छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत् निकासीका लागि भारतसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने द्विपक्षीय सम्झौताले नेपाललाई सहयोग पुगेको छ । प्रसारण लाइनको अभावमा नेपालमा उत्पादित विद्युत् खेर जानसक्ने चिन्ताकाबीच भारतसँग ४०० केभी क्षमताका अन्तर्देशीय दुई प्रसारणलाइन निर्माणका लागि सम्झौता हुनु ऐतिहासिक कदम मानिएको छ ।

    सम्झौतासँगै अब बन्ने इनरुवा–न्यु पूर्णिया प्रसारण लाइनमा नेपालतर्फ २५ किलोमिटर र भारततर्फ १०० किलोमिटर दूरी रहनेछ भने दोधारा–बरेली प्रसारण लाइन नेपालतर्फ करिब ३५ र भारततर्फ १५० किलोमिटर रहनेछ । यी प्रसारण संरचनाले भारत–नेपाल विद्युत् कारोबारलाई सहज बनाउँदै ऊर्जा प्रवाहलाई भरपर्दो बनाउने आशा गरिएको छ । दुई देशबीच भएको सम्झौतामा नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत् इनरुवा–न्यु पूर्णिया अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट भारतसहित तेस्रो मुलुक बङ्गलादेशसम्म बिक्री गर्ने बाटो खुल्नेछ ।

    नेपालको दोधारा र भारतको बरेली प्रसारण लाइन निर्माणपछि नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा उत्पादित बिजुली भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा बिक्री गर्न सहज हुनेछ ।
    ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री खड्का इनरुवा–न्यु पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली प्रसारण लाइन केबल संरचना मात्र नभएर दुई देशबीचको आपसी विश्वास र दीगो विकासतर्फको साझा यात्रा रहेको बताउँछन् । “हामीले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ, भारतका समकक्षी मन्त्री खट्टरजीको भ्रमणले यो लक्ष्यप्राप्तिका लागि आवश्यक संरचना र सहकार्यमा महत्त्वपूर्ण टेवा पु¥याउनेछ”, उनले भने ।
    भारतीय विद्युत्मन्त्री खट्टर नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगति भारतका लागिसमेत महत्त्वपूर्ण भएको बताउँछन् । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्झौता हुनु खुसीको कुरा भएको उनको भनाइ थियो ।


    भ्रमणका क्रममा मन्त्री खट्टरले नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री खड्कासँग संयुक्त रूपमा सङ्खुवासभास्थित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गरेका थिए । दुवै मन्त्रीले आयोजनाको पावर हाउस र बाँध क्षेत्र निरीक्षण गर्दै निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसँग आयोजनाको कामका बारेमा जानकारी लिए । यसैगरी, भारतीय मन्त्री खट्टरले पशुपतिनाथ मन्दिर र मुक्तिनाथ मन्दिरमा विशेष पूजाअर्चना गरे ।

    मुक्तिनाथ यात्राका क्रममा उहाँसँग ऊर्जामन्त्री खड्का र नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तव पनि सहभागी थिए । नेपाल भ्रमणकै क्रममा मन्त्री खट्टरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरे ।

  • विश्वभर हिउँचितुवाको संख्यामध्ये १० प्रतिशत हिस्सा नेपालमा

    विश्वभर हिउँचितुवाको संख्यामध्ये १० प्रतिशत हिस्सा नेपालमा

    भीष्मराज ओझा/रासस

    १० वैशाख, काठमाडौं । विश्वकै दुर्लभ अवस्थामा मानिएको हिउँचितुवाको नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपालका अनुसार नेपालमा हिउँचितुवाको सङ्ख्या तीन सय ९७ भएको पाइएको छ । विश्वको कूल दुई प्रतिशत हिउँचितुवाको बासस्थान रहेको नेपालमा १० प्रतिशत हिउँचितुवा भेटिएका आइयूसिएनको भनाइ छ । नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रको ३० हजार पाँच सय वर्गकिमी क्षेत्रफलमा यसको बासस्थान रहेको छ ।

    अमेरिकामा रहेको ‘स्नो लियोपार्ड ट्रष्ट’ का अनुसार हाल विश्वको २० लाख किलोमिटर क्षेत्रमा तीन हजार २० देखि पाँच हजार तीन सय ९० को सङ्ख्यामा हिउँचितुवा रहेको अनुमान छ । हिउँचितुवा बढी जसो नेपाल, चीन, अफगानिस्तान, भुटान, चीन, काजकिस्तान, कीर्गीस्तान, भारत, मङ्गोेलिया, रसिया, पाकिस्तान, ताजकिस्तान र उज्वेकिस्तानलगायतका १२ वटा मुलुकमा पाइन्छन् । पछिल्लो समयमा नेपालसँगै भारत, मङ्गोलिया र भुटानले प्रविधि, अनुसन्धान र तथ्याङ्क विश्लेषण गरी हिउँचितुवाको नयाँ र आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।

    तथ्याङ्कअनुसार चीनमा कम्तीमा दुई हजारदेखि दुई हजार पाँच सय, मङ्गोलियामा नौ सय ५३, भारतमा सात सय १८, नेपालमा तीन सय ९७ र भुटानमा एक सय ३४ हिउँचितुवा रहेको विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपालका पर्वतीय कार्यक्रम प्रबन्धक सरिन श्रेष्ठले जानकारी दिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र वन तथा भू–संरक्षण विभागको नेतृत्वमा कोषलगायत सङ्घसंस्थाको सहयोगमा विभिन्न तथ्याङ्क र अनुसन्धानको विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी सो तथ्याङ्क निकालिएको उनले बताए ।


    यस मूल्याङ्कनमा २०१५ देखि २०२४ सम्म सरकार, संरक्षण संस्थाहरू र अनुसन्धानकर्ताद्वारा नेतृत्व गरिएका विभिन्न अध्ययनबाट तथ्याङ्क निकालिएको हिउँचितुवा विज्ञ शशाङ्क पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यो तथ्याङ्क क्यामेरा ट्रयाप र दिशाको नमूनाहरूको आनुवंशिक विश्लेषणलगायत अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी विभिन्न सात अध्ययन क्षेत्रहरूबाट हिउँचितुवाको वितरण र जनसङ्ख्या घनत्वको तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको उनले बताए । यस मूल्याङ्कन उपलब्धिले हिउँचितुवा र तिनीहरूको संवेदनशील पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीको सुरक्षा गर्न मुलुकको प्रतिबद्धतालाई जोड दिन्छ ।

    यो मूल्याङ्कन निकुञ्ज विभागका वरिष्ठ पारिस्थितिकीय विद्को नेतृत्वमा रहेको प्राविधिक टोलीद्वारा ग्लोबल स्नो लियोपार्ड एण्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्सन प्रोग्रामको ‘पपुलेसन एसेसमेन्ट अफ द वर्ल्डस् स्नो लियोपाड्र्स’ निर्देशिकाअनुसार सञ्चालन गरिएको थियो । जसमा कोषलगायत व्यक्तिगत अनुसन्धानकर्ताहरू र संरक्षण संस्थाहरू सहभागी थिए ।

    विश्वका १२ देशमा मात्र पाइने हिउँचितुवा स्वच्छ हिमाली पर्यावरणको सूचक मानिन्छ । हिउँचितुवाको बासस्थानमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत क्षेत्र निकुञ्ज बाहिर रहेको र त्यस्तो बासस्थान खण्डिकरण हुँदै गएकाले यसमा चुनौती थपिएको छ । साथै द्वन्द्वका कारण बद्लावको भावनाले केही व्यक्तिले पासो थाप्ने, आहारमा विष मिसाउने, भौगोलिक कठिनाइ, उचित प्रविधि, जनशक्ति र बजेटको कमीका कारण प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्नुलगायत चुनौती छन् ।

    हिउँचितुवा सामान्यतया समुद्री सतहबाट पाँच सय ४० देखि पाँच हजार मिटर उचाइमा पाइन्छन् । हिउँचितुवालाई आइयुसिएनले ‘रेड लिस्ट’ विश्वव्यापी जोखिमको रूपमा सूचीबद्ध गरेको छ । बिरालो प्रजातिको हिउँचितुवाले आफ्नो लामो पुच्छरले शरीरलाई सन्तुलन गर्छ । तथ्याङ्कअनुसार नेपालको पूर्वको तुलनामा पश्चिममा बढी सङ्ख्यामा हिउँचितुवा छन् त्यसमध्ये डोल्पा क्षेत्रमा हिउँचितुवाको सङ्ख्या ९० रहेको छ ।

    डब्लुडब्लुएफ नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा घनश्याम गुरुङले हिउँचितुवाको पछिल्लो तथ्याङ्क नेपालको संरक्षण यात्रामा एक ऐतिहासिक कदम भएको उल्लेख गर्दै यस तथ्याङ्कले हिउँचितुवाको सङ्ख्याको स्पष्ट चित्र मात्र नभई भविष्यका संरक्षण रणनीतिलाई सूचीत गर्ने बताए । उनले यो नतिजाले सहभागीमूलक संरक्षणका लागि आधारको रूपमा काम गर्ने बताउँदै मूल्याङ्कनका निष्कर्षहरूले हिउँचितुवा पाइने क्षेत्रहरूमा तिनको दीर्घकालीन अस्तित्व सुनिश्चित गर्न परिष्कृत सुरक्षा उपायहरूको आवश्यकता पर्ने संरक्षण प्राथमिकताको उजागर गरेको अवगत गराए ।


    वन मन्त्रालयले हिउँचितुवाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर ‘हिउँचितुवा संरक्षण र कार्ययोजना (२०२४–२०३०) तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कार्ययोजनाले संरक्षण प्रयासलाई मार्गदर्शन गर्न विभिन्न रणनीतिक लक्ष्य र उद्देश्य राखेको छ । कार्ययोजनामा हिउँचितुवाको संरक्षणका लागि बासस्थान र करिडोर सुधार गर्ने, समुदायको संलग्नतामार्फत मानव–हिउँचितुवा द्वन्द्व कम गर्ने, प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयनमार्फत चोरी सिकारी नियन्त्रण गर्ने र सीमापार, क्षेत्रीय, अन्तरराष्ट्रिय सहयोग र समर्थनलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएका छन् ।

    छ वर्षसम्म यो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न रु एक अर्ब ७७ करोड ९७ लाख खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ । योजनामा मानव–हिउँचितुवा द्वन्द्वलाई कम गर्न समुदायको सहभागितामार्फत करिब ३५ प्रतिशत र वन्यजन्तु अपराध व्यवस्थापनका लागि करिब २६ प्रतिशत बजेट अनुमान गरेको छ । यद्यपि सबै रणनीतिमा, स्थानीय समुदाय र उनीहरूको नेतृत्वलाई साझेदारी, क्षमता निर्माण र संलग्न गर्न लगानी गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
     
    हिउँचितुवा ठूला बिराला प्रजातिहरूमध्ये सबैभन्दा कम अध्ययन गरिएको क्षेत्रमध्ये पर्दछ । विश्व वन्यजन्तु कोषको सन् २०२१ को एक प्रकाशनअनुसार उक्त समयसम्म हिउँचितुवाको विश्वव्यापी क्षेत्रको लगभग २३ प्रतिशत मात्र व्यवस्थित रूपमा अध्ययन गरिएको छ । तीन प्रतिशतभन्दा कममा मात्र सङ्ख्यासम्बन्धी अनुभवजन्य तथ्याङ्क उपलब्ध छन् ।

  • युएईका उपप्रधानमन्त्री काठमाडौंमा, द्विपक्षीय वार्ता आज

    युएईका उपप्रधानमन्त्री काठमाडौंमा, द्विपक्षीय वार्ता आज

    १० वैशाख, काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)का उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री महामहिम शेख अब्दुल्लाह बिन जायेद अल नाह्यान नेपालको दुईदिने औपचारिक भ्रमणमा मङ्गलबार साँझदेखि काठमाडौँमा छन् । उनलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारी, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई र उक्त मन्त्रालयका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूले स्वागत गरे ।

    परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार यहाँ रहँदा युएईका उपप्रधानमन्त्रीले उच्चस्तरीय राजनीतिक भेट गर्नुका साथै उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग औपचारिक द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।

    उपप्रधानमन्त्री नाह्यानका साथ युएइका परराष्ट्र राज्यमन्त्री अहमद अली मोहम्मद अल सायेघ, आर्थिक तथा व्यापार मामिला सहायकमन्त्री सईद मुबारक राशिद अलहजेरी, ऊर्जा तथा दिगोपन मामिला सहायकमन्त्री अब्दुल्ला बलाला, नेपालका लागि युएईका राजदूत अब्दुल्ला जरवान अलशाम्सी र युएई सरकारका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरू छन् । उपप्रधानमन्त्री नाह्यान नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल आजै अपराह्न युएई प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ ।

  • एक तोला सुनको मूल्य दुई लाख नजिक

    एक तोला सुनको मूल्य दुई लाख नजिक

    ९ वैशाख, काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा लगातार सुनको मूल्य बढिरहेको छ । त्यसको असर स्थानीय बजारमा पनि परेको छ । आज एक तोला पहेँलो धातुको मूल्य रू एक लाख ९७ हजार ९०० कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । यो हालसम्मकै उच्च मूल्य हो ।

    स्थानीय बजारमा सोमबारको तुलनामा आज एक तोलामा रू छ हजार ९००ले सुनको भाउ बढेको हो । चाँदीको मूल्य पनि तोलामा रु १० ले बढेको छ । आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला एक हजार ९७० कायम भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज प्रतिऔंस सुन तीन हजार ४७९ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।

  • ऊर्जामन्त्री खड्का र भारतीय समकक्षीद्वारा अरुण तेस्रो आयोजनाको अवलोकन

    ऊर्जामन्त्री खड्का र भारतीय समकक्षीद्वारा अरुण तेस्रो आयोजनाको अवलोकन

    ९ वैशाख, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र भारतका विद्युत्, आवास तथा शहरी मामिलामन्त्री मनोहरलाल खट्टरले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गरेका छन् । दुईदिने भ्रमणका क्रममा आज नेपाल आएका खट्टरले भारतीय लगानीमा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको पावर हाउस र बाँध क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरे । सोही अवसरमा उहाँहरूले आयोजनाको ‘युनिट–२’ को संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नाका साथै वृक्षरोपण गरेका छन् ।

    अवलोकनका क्रममा मन्त्रीद्वयले हालसम्मको आयोजनाको प्रगति र आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका समस्याका बारेमा ठेकेदार कम्पनीसँग जानकारी लिए । ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा भारत सरकारले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद दिए । “अरुण तेस्रो देशकै महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोेजना भएकाले सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ, सरकारले कुनै कमी हुन दिँदैन,” मन्त्री खड्काले भने ।

    भारतका विद्युत्मन्त्री खट्टरले नेपाल जलविद्युत्को क्षेत्रमा अपार सम्भावना भएको मुलुक भएकाले ऊर्जा क्षेत्रबाटै समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्न सके दुवै देशलाई फाइदा हुने भएकाले समयमै सक्नुपर्नेमा जोड दिए । भारत सरकार नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

    सङ्खुवासभाको मकालु र चिचिला गाउँपालिकाको सिमानामा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना ९०० मेगावाट क्षमताको छ । उक्त आयोजना विसं २०७५ वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका थिए । रु एक खर्ब चार अर्ब लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने उक्त आयोजना निर्माणको ठेक्का भारतीय सतलज हाइड्रोपावर कम्पनीले लिएको छ ।

  • भृकुटीमण्डपमा नेपाल अन्तरराष्ट्रिय व्यापार मेला २०८२ हुँदै

    भृकुटीमण्डपमा नेपाल अन्तरराष्ट्रिय व्यापार मेला २०८२ हुँदै

    ९ वैशाख, काठमाडौं । ‘नेपाली वस्तुको प्रवर्द्धन, समृद्ध नेपाल निर्माण’ भन्ने मुख्य नारासहित १० औँ’ नेपाल अन्तरराष्ट्रिय व्यापार मेला २०८२’ आयोजना गरिने भएको छ । यही वैशाख २५ गतेदेखि २९ गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने उक्त मेलाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोजक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आयोजना तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहयोग र व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र (टिइपीसी), ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल हस्तकला महासङ्घको सहकार्यमा मेला आयोजना गरिँदैछ ।

    आयोजकका अनुसार मेलामा नेपालसँगै मुख्यगरी चीन, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, थाइल्यान्डलगायत देशका उद्योगी–व्यवसायीहरू सहभागी हुनेछन् । यो वर्षको मेलामा स्वदेशी तथा विदेशी गरी २५० भन्दा बढी स्टल राखिनेछन्, जहाँ विभिन्न वस्तु तथा सेवाको प्रदर्शनी गरिनेछन् । आयोजकहरूले २० हजारभन्दा बढी अवलोकनकर्ता मेलामा आउने अपेक्षा राखेको छ ।

    महासङ्घका अनुसार मेलामा हस्तकला, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि उत्पादन, ऊर्जा, भवन निर्माण, व्यावसायिक शिक्षा तथा विद्युतीय सवारीसाधनजस्ता विभिन्न क्षेत्रका सामग्री प्रदर्शित हुनेछन् । साथै, मेलाका अवसरमा विभिन्न देशका व्यापारिक प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष भेटघाट, द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धन तथा लगानीका सम्भावनामा पनि छलफल हुनेछ । मेलाबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले मेलाले नेपाली उत्पादनलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पहिचान दिलाउने र विदेशी लगानी तथा प्रविधि भित्र्याउन सघाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

  • ९ महिनामा काम खोज्दै विदेशिए ६ लाख ७ हजार नेपाली

    ९ महिनामा काम खोज्दै विदेशिए ६ लाख ७ हजार नेपाली


    काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ९ महिना (साउन–चैत) मा काम खोज्दै ६ लाख ७ हजार ८ सय ७४ युवा विदेशिएका छन् ।

    वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चैतमा मात्र ७३ हजार ४ सय ३ युवाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । फागुनसम्म यो संख्या ५ लाख ३४ हजार ४ सय ७१ थियो ।
    तथ्यांक अनुसार यस वर्ष औसत मासिक ६७ हजार ५ सय ४१ युवाले कामको खोजीमा देश छाडेका छन् । दैनिक औसत यो संख्या २२५१.३८ हुन आउँछ ।

    यस वर्ष साउनमा ५९ हजार ५ सय ७५ जना विदेशिएको तथ्यांक छ । भदौमा ५७ हजार ४ सय ९३, असोज ५३ हजार ५ सय २५, कात्तिक ७० हजार ९ सय ९०, मंसिर ८४ हजार २ सय २६ र पुसमा ६७ हजार २ सय ५८ जना विदेशिएका थिए ।

    त्यस्तै माघमा ७२ हजार ४ सय ४१ र फागुनमा ६८ हजार ९ सय ६३ तथा चैतमा ७३ हजार ४ सय ३ युवाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । चाडबाड लगत्तै नेपाली बढी विदेश जाने गरेको ट्रेन्ड दोहोरिएको छ ।

    यस वर्ष सबैभन्दा धेरै नेपालीको गन्तव्य यूएई रहेको छ । चैत २०८१ मा मात्र २३ हजार ६ सय ७१ युवाले यस मुलुकका लागि श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ ।

    योसँगै ९ महिनामा यूएई जाने नेपालीको संख्या १ लाख ९६ हजार ९ सय २१ जना रहेको छ । यस वर्ष कुल १ सय ८ देशमा नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर गएको देखिएको छ । यस वर्ष दोस्रो स्थानमा साउदी अरब र तेस्रो स्थानमा कतार छ ।

    त्यसपछि मलेसिया र कुवेत लोकप्रिय गन्तव्यमा पर्छन् । यस वर्ष मलेसियाबाट नयाँ माग नआउँदा नेपालीको संख्या घट्दो टे«न्डमा रहेको छ । साइप्रस, बहराइन, जापान, कोरिया, रोमानिया, ओमान सहित देशमा धेरै नेपाली कामको खोजीमा पुगेका छन् ।

    नेपालबाट विदेशिनेमध्ये अर्धदक्ष कामदारको बाहुल्य छ । यद्दपि, अदक्ष कामदारको विदेश यात्रा अझै रोकिन सकेको छैन । चैत महिनामा मात्र विदेशिएका ७३ हजार ४ सय ३ मध्ये २१ हजार ६ सय ९५ युवा अदक्ष छन् ।

    अर्धदक्ष युवा ४२ हजार ४ सय ५४ छन् । दक्ष कामदार संख्या ८ हजार ८ सय ९९ छ । व्यावसायिक कामदार २ सय ७७ र अतिदक्ष कामदार ७८ जनाले मुलुक छाडेको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

  • आगामी बजेट : आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गरी खर्च गर्न सक्नेलाई मात्र बजेट विनियोजन गर्न सुझाव

    आगामी बजेट : आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गरी खर्च गर्न सक्नेलाई मात्र बजेट विनियोजन गर्न सुझाव

    ७ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफलसम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई उक्त प्रतिवेदन बुझाए । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममाथि सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय तथा आयोगसँग नीतिगत एवं कार्यक्रमगत छलफल गरी सोको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार उक्त प्रतिवेदन पेस भएको हो ।

    कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधारहरु भइरहेका र त्यसको परिणाम स्वरुप पछिल्ला दिनमा अर्थतन्त्रका समस्त सूचकहरु सकारात्मक बन्दै गएका बताए । उनले अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुने दाबी गरे । आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालय, निकाय र आयोगसँग व्यापक परामर्श र छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए ।

    प्रतिवेदनमार्फत आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । मन्त्रालय तथा निकायहरूले विगत आर्थिक वर्षहरूमा सिर्जित दायित्व तथा आगामी वर्षहरूका लागि आवश्यक पर्ने अनिवार्य दायित्वका लागि हुने आवश्यक पर्ने खर्च रकम प्रस्ताव गरेर मात्र बजेट सीमाभित्र रहेको बजेटका आधारमा आयोजना प्राथमिकीकरण तथा पुनःप्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

    दीर्घकालीन सोच २१०० तथा सोह्रौँ योजनाले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक कार्यक्रम तथा आयोजना प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव तथा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन कुशलता बढाउनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ । “कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समन्वयात्मक अतिरिक्त लाभ (सिनर्जी) सिर्जना तथा दिगो बनाउन सहयोगी हुने र कार्यान्वयन गर्दा शून्य विरोधाभाष सिर्जना हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव तथा विनियोजन गरिनुपर्छ”, आयोगले भनेको छ ।

    उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सघाउने र रोजगारी सिर्जना हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याउन भनिएको छ । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च हुने र खर्च गर्न सकिने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ । चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भएका र आगामी वर्षसम्ममा सम्पन्न हुने चरणमा रहेका वहुवर्षीय आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याउनुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याइएको छ ।

    सोह्रौँ योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति तथा नतिजा खाका र दिगो विकास लक्ष्यका सूचकलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्न आयोगले अर्थलाई प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, क्रमागत कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रकृतिअनुसार कार्यान्वयनको अवस्था, आयोजना अवधि, सिर्जित दायित्व तथा खर्च गर्ने अवस्थाको आधारमा पुनःप्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन गर्न भनिएको छ ।

    “क्रमागत कार्यक्रम तथा आयोजनाको पुनरावलोकन गरी दोहोरोपना रहेका एउटै प्रकृतिका कार्यक्रम वा आयोजना एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्नुपर्ने नीति लिईनुपर्छ”, आयोगले भनेको छ । त्यस्तै बजेटमा पर्ने आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा निर्धारित समयावधिभित्र अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने र सोको आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गर्न भनिएको छ । थप नयाँ कुनै पनि संस्थागत संरचना निर्माण नगर्ने र मौजुदा संरचनाको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति बजेटले अबलम्बन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

    कतिपय नियमित र चालु प्रकृतिको खर्चसमेत वैदेशिक सहायताबाट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न कठिनाइ देखिएको आयोगले औँल्याएको छ । प्रादेशिक सन्तुलन र तीन वटै तह बीचको समन्वय प्रभावकारी हुने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास आयोजना बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम कार्यक्रम तथा आयोजना बाँडफाँट हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

  • वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह

    वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह

    ६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीको प्रशस्त सम्भावना भएको उल्लेख गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई लगानीका लागि आह्वान गरेका छन् । शुक्रबार साँझ कतारको राजधानी दोहामा बागलुङ सेवा समाज कतारको संरक्षकत्वमा बुहउद्देश्यीय अक्षयकोष स्थापनाका लागि आयोजित प्रथम अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले नेपालमा केही पनि छैन, केही भएन भन्ने जस्ता गलत भाष्य निर्माण गरिएको समेत बताएको महासङ्घले जनाएको छ । उनने भने, “नेपालमा सम्भावना नै छैन भन्ने गलत र नकारात्मक भाष्य बनाउन खोजिएको छ, विदेशमा बसेर यहाँको विकास र प्रविधिसँग तुलना गर्दै नेपालको विरोध पनि गरिएको पाइन्छ, नेपालमा पनि विदेशमा जस्तै मेहनत गर्ने हो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ ।”

    वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई लगानीको अवसर प्रदान गर्ने गरी रु १० अर्ब पुँजीको नेपाल डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिएको जानकारी गराउँदै ढकालले त्यस कम्पनीमार्फत लगानी गर्न वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आग्रह गरे । उक्त कम्पनीले मुलुकभित्र तथा बाहिर रहेका नेपालीहरुको छरिएर रहेको पुँजी सङ्कलन गरी जलविद्युत्, पर्यटन, उद्योग तथा विभिन्न सम्भावना भएका क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न गइरहेको उनले बताए । उनले उक्त कम्पनीमा सहभागी भइ लगानी गर्न अनुरोध गरे । अध्यक्ष ढकालले बागलुङबाट कतारमा आएका बागलुङवासीले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत काम गर्न अक्षयकोष स्थापना गरेकोमा विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै उहाँले त्यस कोषमा रु १५ लाख सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए । कार्यक्रममा बागलुङवासीसमेत भएकाले अध्यक्ष ढकाललाई सम्मान प्रदान गरिएको थियो ।

  • नौ महिनामा रू तीन खर्ब ६६ अर्ब ऋण उठाइयो

    नौ महिनामा रू तीन खर्ब ६६ अर्ब ऋण उठाइयो

    ६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१८२ को चैत मसान्तसम्म साढे तीन खर्बभन्दा बढी ऋण उठाएको छ । यस अवधिमा साढे दुई खर्बभन्दा बढी साँवा–ब्याज तिरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको २०८१ चैत मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कूल सार्वजनिक ऋण रू २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड थियो ।

    पछिल्लो नौ महिनामा रू दुई खर्ब ३३ अर्ब १७ करोड ऋण थपिएको छ । यसरी चैत मसान्तसम्ममा नेपालले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण रू २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड पुगेको कार्यालयले जनाएको छ । “चैत मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को अनुपातमा ४६ दशमलव ७५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

    कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१ दशमलव १९ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८ दशमलव ८१ प्रतिशत छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मुलुकको हालसम्मको कूल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण रू १३ खर्ब एक अर्ब ९४ करोड र बाह्य ऋण दायित्व रू १३ खर्ब ६५ अर्ब ३२ करोड बराबर छ ।

    सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि करिब साढे पाँच खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकामा गत चैत मसातसम्म ६७ प्रतिशत हाराहारी उठिसकेको छ । “चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा रू पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा चैत मसान्तसम्ममा रू तीन खर्ब ६६ अर्ब नौ करोड ऋण प्राप्ति भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक प्राप्ति ६६ दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

    चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म सरकारले रू दुई खर्ब ९१ अर्ब १४ करोड आन्तरिक ऋण उठाएको हो भने रू ७४ अर्ब ९५ करोड बाह्य ऋण उठाएको हो । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको आन्तरिक ऋणको प्राप्ति ८८ दशमलव २२ प्रतिशत र बाह्य ऋणको प्राप्ति ३४ दशमलव ५४ प्रतिशत बराबर हो । यस आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रू तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण र रू दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

    सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएसँगै त्यसको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि हुने खर्च पनि बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा मात्रै करिब साढे दुई खर्बभन्दा बढी रकम साँवा ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ । “चालु आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्चमा रू चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा चैत मसान्तसम्म रू दुई खर्ब ५२ अर्ब ४८ करोड भुक्तानी भएको छ”, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले भनेको छ, “यो वार्षिक विनियोजनको आधारमा ६२ दशमलव ६७ प्रतिशत हो । जिडिपीको आधारमा चैत मसान्तसम्ममा कूल ऋण सेवा खर्च चार दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको छ ।”

    पछिल्लो नौ महिनामा आन्तरिक ऋणको साँवाव्याज भुक्तानीका लागि मात्रै रू दुई खर्ब १२ अर्ब ९३ करोड खर्च भएको छ । आन्तरिक ऋणको साँवा तिर्नका लागि रू एक खर्ब ७० अर्ब नौ करोड र ब्याज तिर्नका लागि रू ४२ अर्ब ८४ करोड बराबर खर्च भएको हो । त्यस्तै, बाह्य ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि रू ३९ अर्ब ४३ करोड बराबर खर्च भएको छ । जसमध्ये बाह्य ऋणको साँवा तिर्नका लागि रू ३२ अर्ब ९३ करोड र ब्याज तिर्नका लागि रू छ अर्ब ६१ करोड खर्च भएको छ ।

    चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले मात्रै रू ७० अर्ब नौ करोड बराबर सार्वजनिक ऋणको दायित्व थपिएको कार्यालयले जनाएको छ । नेपालले वैदेशिक ऋण ‘स्पेशल ड्रइङ राइट’ एसडिआर) अन्तर्गतका पाँचवटा विदेशी मुद्रामा लिन्छ । जसमा अमेरिकी डलर, युरो, पाउण्ड स्टर्लिङ, चिनियाँ युआन र जापानी येन पर्दछन् । चालु आर्थिक वर्षमा एसडिआरको विनिमय दरमा आएको वृद्धिले वैदेशिक ऋण दायित्वमा थप प्रभाव परेको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

  • मुग्लिन–पोखरा सडकः दमौली बजारमा धमाधम कालोपत्र हुँदै

    मुग्लिन–पोखरा सडकः दमौली बजारमा धमाधम कालोपत्र हुँदै

    ५ वैशाख, काठमाडौं । मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तारअन्तर्गत दमौली बजारमा धमाधम कालोपत्र भइरहेको छ । व्यास नगरपालिका–२ बागबजार, मुख्यचोक, सफासडक चोकदेखि तरकारी लाइनसम्म कालोपत्र भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै दमौली खण्डमा कालोपत्र सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का इञ्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले राससलाई जानकारी दिए । बिहीबार मुख्यचोकमा एकतर्फी कालोपत्र गरिएको छ ।

    बागबजार खण्डमा बुधबार कालोपत्र गरिएको थियो । दुर्गामन्दिरदेखि चापाघाटसम्म पनि चाँडै कालोपत्र हुनेछ । पूर्वी खण्डअन्तर्गत अन्य ठाउँमा घरटहरा हटाउन ढिलो हुँदा कालोपत्रको काम रोकिएको थियो । अब चार किलोमिटर मात्र कालोपत्र गर्न बाँकी छ । पूर्वी खण्डअन्तर्गत सडकको काम ८२.९५ प्रतिशत पूरा भएको छ । यो खण्डमा पहिलो तहअन्तर्गत ३८.३१ किलोमिटर खण्डमा चार लेन र ०(२९ किलोमिटर खण्डमा दुई लेन सडक कालोपत्र भएको छ ।

  • कोरलामा व्यापारिक चहलपहल बढ्यो

    कोरलामा व्यापारिक चहलपहल बढ्यो

    सुन्दरकुमार थकाली/रासस

    ४ वैशाख, मुस्ताङ । नेपाल–चीन उत्तरी कोरलानाकास्थित दशगजा क्षेत्रको नेपाली भूमिमा करिब एक दर्जन स्थानीय व्यापारीले नेपाली तथा चिनियाँ सामानको पसल सञ्चालन गरिरहेका छन् । सीमावर्ती गाउँपालिका लोमान्थाङ-२ र १ वडाका साना व्यापारीले समुन्द्री सतहको चार हजार ६१० मिटरको अग्लो उचाइ कोरलापासमा बसेर नेपाली तथा चिनियाँ सामानको बिक्री गर्न पसल सञ्चालन गरेका हुन् ।

    विसं २०८० को कात्तिक २७ गतेदेखि नेपाल-चीन कोरलानाका खुलेपछि सीमावर्ती क्षेत्र छोसेरका स्थानीय तथा साना व्यापारीहरू कोरलानाकामा पसल र रेष्टुरेन्ट चलाएर बस्न थालेका लोमान्थाङ-२ छोसेरका युवा पासाङ वाङ्दीले बताए । कोरलानाका अवलोकनका लागि यहाँ पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई स्थानीयस्तरमा उत्पादित सामाग्रीका साथै चिनियाँ सामान बिक्री गरेर आम्दानी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

    “कतिपयले नाकामा पुगेका पर्यटकलाई खाजानास्ता र चियाकफी समेत बनाएर खुवाउँछन् । नाकामा एक दर्जन व्यापारीले त्रिपाल टाँगेर व्यापार गर्दै आइरहेका छन् । कोरलानाका अग्लो सुक्खा पठार भूमि दशगजा क्षेत्रमा त्रिपालमुनि बसेर व्यापर गरिरहेका छौँ । बिहान उठ्ने बित्तिकै रेष्टुरेन्ट व्यवसायसँगै चिनियाँ पसलमा व्यापार सुरु हुन्छ । साँझ बिक्री गर्न राखिएका सबै सामान त्रिपालमुनि लगेर थन्क्याउँछौँ । यसरी हाम्रो दैनिकी चलेको छ”, वाङ्दीले भने । उनले आफू पनि यहाँ व्यापार गर्न स्टल थापेर बसेको बताए ।

    नेपाल र चीनको सिमानामा रहको कोरलानाकामा चिनियाँ व्यापारीले राखेका पसल । नाका अवलोकन गर्न पुगेका नेपाली पर्यटकलाई लक्षित गर्दै उनिहरुले पसल सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । तस्बिर : सुन्दरकुमार थकाली\रासस

    दुई महिनादेखि कोरलापासमा व्यापार गर्न बसेका पासाङले चिनियाँ व्यापार सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गरे । दैनिक बिहान ९ बजे कोरलानाकाको तिब्बती भूमि लिग्चेमा पुगेर चिनियाँ सामान किनेर दिउँसो २ बजे फर्किने गरेका लोमान्थाङ १ छोसेरकी लाक्पाछेसुङ गुरुङले उल्लेख गरिन् । चीनले बिहान ९ बजे चीनतर्फको नाका छिरेर दिउँसो २ बजेपछि मात्रै फर्किने नियम रहेको उनले जानकारी दिइन् । दजगजा क्षेत्रबाट चीनको भूमि लिग्चेसम्मको करिब ३०० मिटर दूरी रहेको भन्दै त्यहाँबाट आफैँले बोकेर सामान ल्याउनुपर्ने उहाँले सुनाउनुभयो ।

    गुरुङले चीनको नाका प्रवेश गरेर जान सरकारले वितरण गरेको सीमापार पास देखाएर मात्रै जान पाइने उल्लेख गरिन् । “गाउँका धेरैजसो युवा विदेश गइसके, म भने यही नाकामा पसल चलाएर बसेकी छु”, उनले भनिन्, “दैनिक रु छ(सात हजारको व्यापार हुन्छ, फाइदा रु दुई-तीन हजार हुन्छ ।” गुरुङले कोरलानाकामा नेपाली पर्यटक आउने क्रम बढ्दै जान थालेको बताइन् ।

    नाका खुलेपछि बर्खायामभरि नाकामा त्रिपालमुनि बसेर दिउँसो चिनियाँ सामग्रीको पसल चलाएको बताउँदै उनले भनिन्, “हिउँदयाममा चिसो हुन्छ, पर्यटक पनि आउँदैनन्, यसैले जाडो महिनामा पोखरा झरेर व्यापार गर्ने गरेकी छु । घरायसी प्रयोजनबाहेक यहाँको सामान तल लैजान पाइँदैन, भन्सारले रोकिदिन्छ, यसैले पनि दुईचार पैसा आम्दानी होला कि भनेर यहाँ बसेकी हुँ ।”

    कोरलानाकामा बसेर व्यापार गर्न उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । पठार सुक्खा अग्लो स्थानमा लामो समय बसेर व्यापार गर्दा लेक लाग्ने समस्या हुने गुरुङले बताइन् । नाका अवलोकनका लागि पुगेका कतिपय पर्यटकलाई लेक लागेर बिरामी हुने गरेका बताउँदै सरकारले कोरलानाका खुलाए पनि आवश्यक वातावरणमैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माण नहुँदा यहाँ बसेका व्यापारी तथा पर्यटकलाई स्वास्थ्यमा समस्या हुने गरेको उनले बताइन् । नाकामा खानेपानी र भरपर्दो शौचालय नहुँदा व्यापारी तथा पर्यटकले सास्ती भोग्नु परेको व्यापारीहरू बताउँछन् ।

    नाकामा व्यापार गर्न बसेका व्यापारीलाई चीन सरकारले खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराएको गुरुङले जानकारी दिइन् । कोरलानाकामा कमजोर संरचनाको अस्थायी शौचालय निर्माण गरिए पनि त्यो भरपर्दो नभएको व्यापारीहरू सुनाउँछन् । नाकामा चीनको सामान ल्याएर बिक्री गर्ने स्थान रहे पनि खुल्ला पठारमा स्टल राख्दा हावा, धुवाँ र धुलोको समस्याले स्वास्थ्य समस्या हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । पर्यटकले जथाभावी फोहोर फाल्ने तथा व्यापारी फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सीमानाका दुर्गन्धित तथा प्रदूषित बन्ने गरेको छ ।

    नेपाल—चीन उत्तरी कोरलानाका उपल्लो मुस्ताङका दुई पालिकाका लागि खुलेपछि हालसम्म तीन हजार बढीले चीन प्रस्थान गर्ने सीमापार पास पाइसकेका छन् । उपल्लो मुस्ताङका नागरिकका लागि घरायसी सामान किनमेल गर्न खुलेको यो नाकाबाट व्यापारी प्रयोजनका लागि नेपाली तथा चिनियाँ सामान आयात, निर्यात गर्न पाँच महिनादेखि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको लोमान्थाङ–२ छोसेरका वडाध्यक्ष कर्मानाम्ग्याल गुरुङले जानकारी दिए ।

    नेपाल र चीनको सिमानामा रहको कोरलानाकामा चिनियाँ व्यापारीले राखेका पसल । नाका अवलोकन गर्न पुगेका नेपाली पर्यटकलाई लक्षित गर्दै उनिहरुले पसल सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । तस्बिर : सुन्दरकुमार थकाली\रासस

    नाकाबाट भन्सारले सामान ल्याएर बिक्रीवितरण गर्न नदिएपछि कतिपयको रोजीरोटी खोसिएको उनले बताए । वडाध्यक्ष गुरुङले नाका खुल्ला भयो भनेर मात्रै नहुने भन्दै त्यसका लागि सरकारले भन्सार सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेर आयात, निर्यातलाई सहज बनाइदिनुपर्नेमा जोड दिए ।

    नेपाल–चीन कोरलानाकास्थित न्हेचुङ भन्सारले स्थानीय व्यापारीलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि सामान ल्याउन नदिएपछि आफूहरू अप्ठ्यारोमा परेको लोमान्थाङ–३ ठिङ्गरका साना व्यापारी कर्माम्टुक गुरुङले दुःखेसो पोखे । कोभिड सङ्क्रमणकालमा लगातार चार वर्षसम्म बन्द रहेको कोरलानाका खुले पनि उपल्लो मुस्ताङका नागरिकलाई खासै सुविधा प्राप्त नभएको यस क्षेत्रका नागरिकको गुनासो छ ।

    नाका खुलेको डेढ वर्ष पुग्दा गत पुसदेखि न्हेचुङ भन्सार कार्यालयले राजस्व सङ्कलन गर्न छाडेको छ । केही महिनाअघि उपल्लो मुस्ताङका एक व्यक्तिले अवैध रूपमा ठूलो परिमाणमा विद्युतीय चुरोट ‘भेप’ आयात गरेपछि मुस्ताङ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरेको थियो । त्यसपछि भन्सार कार्यालयले चीनबाट सामान ल्याएर बिक्रीवितरण गर्ने कार्यलाई प्रतिबन्ध गरेको वडाध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए ।

    लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङले कोरलानाकाबाट सामान ल्याएर बिक्री गर्ने कार्यमा परेको कानुनी जटिलता र अप्ठ्याराहरूको समाधान खोज्न सरकारसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । “कोरला नाकाबाट नेपालीले किराना सामग्री, कस्मेटिक, पेयपदार्थ, कृषि उपकरण, फर्निचरलगायत सामान आयात गर्दथे । यता नेपालबाट स्थानीय कृषि उत्पादन चीनतर्फ निर्यात हुन्थ्यो । अहिले त्यसखालको आयात, निर्यात पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ”, उनले भने ।

  • निर्माणाधीन दाउन्ने सडक अनुगमनमा भौतिकमन्त्री, मनसुनअघि सक्न निर्देशन

    निर्माणाधीन दाउन्ने सडक अनुगमनमा भौतिकमन्त्री, मनसुनअघि सक्न निर्देशन

    ४ वैशाख, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले बुटवल–नारायणगढ सडकको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । विस्तार क्रममा रहेको उक्त सडक खण्डको निरीक्षण क्रममा दाहाल सहित टोलीले दाउन्ने क्षेत्रमा जारी निर्माण कार्यबारे समेत जानकारी लिएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने बुटवल–नारायणगढ खण्डमा पर्ने दाउन्ने क्षेत्रको जटिल भूधरातलका कारण सवारीसाधन केही समय बन्द गराएर विस्तारको काम भइरहेको छ ।

    सवारी आवागमन रोकेर काम गर्दा यात्रुले सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो समेत आउने गरेको छ । तर, सकेसम्म कम समस्या हुने गरी समय व्यवस्थापन गरेर निर्माणको काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा विस्तार भइरहेको सडकको उक्त खण्डलाई प्राथमिकतासाथ निर्माणको काम अघि बढाइएको आयोजनाको भनाइ छ ।

    दाउन्ने क्षेत्रको निरीक्षण क्रममा मन्त्री दाहालले सवारीसाधन तथा यात्रुलाई सकेसम्म कम समस्या हुने गरी निर्माणलाई गति दिन निर्देशन दिए । झरी पर्ने सुरु हुन लागेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिँदै उनले वर्षायाम अघि नै निर्माण कार्य सकेर सवारी आवागमन सहज बनाउन उनको निर्देशन छ ।

    सडक विस्तार तथा निर्माणको कार्य गरिरहेको एडीबी आयोजनाले उक्त जटिल सडक खण्डलाई परम्परागत भन्दा फरक शैलीबाट द्रुत र दिगो बनाउने गरी काम भइरहेको जनाएको छ । आयोजना निर्देशक चुडाराज ढकालले उक्त स्थानमा धरातलीय विशिष्टता र जटिलताका कारण कालोपत्र भन्दा ढलान प्रविधि उपयुक्त हुने बताए । सोही कारण त्यस खण्डमा जतिसक्दो छिटो सडक ढलान गरी सवारी आवागमन सहज बनाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए ।

  • धौलागिरिमा बन्दैछन् तीन वटा लामा झोलुङ्गे पुल

    धौलागिरिमा बन्दैछन् तीन वटा लामा झोलुङ्गे पुल

    ४ वैशाख, म्याग्दी । धौलागिरि गाउँपालिकामा तीन वटा लामा झोलुङ्गे पुल निर्माण सुरु भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनामार्फत धौलागिरि गाउँपालिका–३ मुना, ४ बगर र ६ मराङमा पुल निर्माण सुरु भएकोे हो । धौलागिरि गाउँपालिका–३ मुना र दर जोड्ने ३५५ मिटर र वडा नं ६ को खाउरीवाङ–धाइरिबोट जोड्ने ३६५ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि रामकृष्ण कन्ट्रक्सनसँग रु चार करोड ७० लाख ३६ हजार दुई सय ५० मा ठेक्का सम्झौता भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

    पुलको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत भएको छ । आयोजनाका इञ्जिनियर मनिष अधिकारीले धौलागिरि गाउँपालिका–४ बगर तातोपानी कुण्ड जाने बाटोमा म्याग्दी नदी माथि २५० मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु ६० लाख बजेट विनियोजन भएको योजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । रासस

  • इ–सेवाको खाताबाट अनधिकृत रुपमा एक करोड ट्रान्सफर

    इ–सेवाको खाताबाट अनधिकृत रुपमा एक करोड ट्रान्सफर

    ३ वैशाख, काठमाडौं । आर्थिक अपराधका गिरोहले खाता ‘सस्पेण्ड’ हुन लागेको बताउँदै अनधिकृत रुपमा चार हजारभन्दा बढीको इ–सेवाको खातामा पहुँच पु¥याइ करोडौँ रकम ट्रान्सफर गरेको पाइएको छ । ‘फिसिङ लिङ्क’ पठाइ इ–सेवाको रकम चोरी गरेको अभियोगमा काठमाडौँको अनामनगर बस्ने कञ्चनपुर कृष्णपुर नगरपालिका–१ घर भएका २२ वर्षीय राहुल बूढालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई एसएमएसमार्फत फिसिङ लिङ्क पठाइ खाता सस्पेण्ड हुन लागेको भनी चेतावनी दिइ भेरिफाइका लागि लिङ्क खोल्न लगाई इ–सेवामा अनधिकृत पहुँच पुयाइ रकम ठगी गरेका हुन् ।

    उनले चार हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूको इ–सेवामा रहेको मौज्दात रकम पशुपति ग्लोबल इनोभेसन प्रालिको खातामा एक करोड दुई लाख रूपैयाँ बराबरको रकम ट्रान्सफर गरेको पाइएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक अङ्गुर जिसीले जानकारी दिए । रकम चोरीमा संलग्न उनलाई काठमाडौँको कालीमाटीबाट पक्राउ गरी आज कार्यालयले घटना विवरण सार्वजनिक गरेको हो । उनलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि आजै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ पठाइएको उनले बताए ।

  • अमेरिकासँग व्यापार युद्ध लड्न नडराएको चीनको प्रतिक्रिया

    अमेरिकासँग व्यापार युद्ध लड्न नडराएको चीनको प्रतिक्रिया

    ३ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वार्ताको टेबुलमा आउने कुरा बेइजिङमा निर्भर रहेको बताएपछि चीनले बुधबार अमेरिकासँग व्यापार युद्ध लड्न ‘नडराउने’ चेतावनी दिएको छ । यद्यपि, चीनले वार्ताका लागि अमेरिकालाई पुनः आह्वानसमेत गरेको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले भने, “यदि अमेरिका वास्तवमै संवाद र वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न चाहन्छ भने उसले चेतावनी र ब्ल्याकमेलिङजस्ता अत्यधिक दबाबको नीति रोक्नुपर्छ र समानता, सम्मान र पारस्परिक लाभका आधारमा चीनसँग वार्ता गर्नुपर्छ ।

    ट्रम्पले सुरुमा फेन्टानिल आपूर्ति शृङ्खलामा चीनको कथित भूमिकाको कारण चीनबाट आयात हुने सामानमा कर लगाउनुभएको थियो । हालै, वासिङ्टनले अनुचित ठानेको व्यापार अभ्यासमाथि ती करहरू तीव्र रूपमा बृद्धि भएका छन् । यस वर्ष राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनबाट आउने धेरै सामानमा थप १४५ प्रतिशत कर लगाएका छन् । फेन्टानिल र अन्य अवैध लागूपदार्थमा २० प्रतिशत र व्यापार अभ्यासमा १२५ प्रतिशतभन्दा बढी कर समावेश छन् । ट्रम्प प्रशासनले स्मार्टफोन र ल्यापटपजस्ता केही प्राविधिक उत्पादनहरूमा पछिल्लो कर वृद्धिबाट अस्थायी छूट दिएको छ।

    मङ्गलबार अमेरिकी राष्ट्रपतिले भन्नुभयो, “बल चीनको कोर्टमा छ । चीनले हामीसँग सम्झौता गर्न आवश्यक छ,” राष्ट्रपति ट्रम्पका प्रेस सचिव कारोलिन लेभिटले पढेर सुनाएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यसप्रति बेइजिङको तर्फबाट लीनले बुधबार प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो, “अमेरिकाले नै यो कर युद्ध सुरु गरेको हो र चीनको अडान स्पष्ट छ कि कर युद्ध वा व्यापार युद्धमा कोही पनि विजेता हुँदैन । यसको मतलब, चीन युद्ध गर्न चाहँदैन, तर परेमा यसको सामना गर्न डराउँनेछैन ।”

  • उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाइने

    उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाइने

    काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन समिति गठन भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव (शासकीय मामला क्षेत्र) को संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (उद्योग) रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वमा गठित आयोगले हालै प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि विभिन्न सुझाव दिइएको छ । जसमा क्षेत्रगत रूपमा सुझावहरू दिइएको छ ।

  • विश्व बैंकबाट थप साढे १८ अर्ब ऋण लिँदै नेपाल

    विश्व बैंकबाट थप साढे १८ अर्ब ऋण लिँदै नेपाल

    काठमाडौं । रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको कामका लागि विश्व बैंकबाट १८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ हाराहारी सहुलियतपूर्ण ऋण लिइने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालन हुने यो आयोजनाका लागि १३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (१८ अर्ब ७६ करोड ९० लाख रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण लिन सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

    यो ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौता र आयोजना दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले साना किसान सिँञ्चाइ कार्यक्रमका लागि स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने थप अनुदान सहायता १८ लाख ८० हजार लाख स्विस फ्र्यांक (३१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ) प्राप्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

  • बोइङ जेटको डेलिभरी नलिन एयरलाइन्सलाई चीनको आदेश

    बोइङ जेटको डेलिभरी नलिन एयरलाइन्सलाई चीनको आदेश

    २ वैशाख, काठमाडौं । चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको व्यापार युद्ध गहिरो हुँदै जाँदा बेइजिङले आफ्ना एयरलाइन्सलाई अमेरिकी उड्डयन जायन्ट बोइङबाट जेटहरू डेलिभरी गर्न रोक्न भनेको मङ्गलबार एउटा रिपोर्टले जनाएको छ । जनवरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेदेखि विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र प्रतिक्रियात्मक भन्सार युद्धमा फसेका छन् ।

    अमेरिकाले अब चीनबाट आयातमा १४५ प्रतिशतसम्म कर लगाएको छ । बेइजिङले वासिङ्टनको गैरकानूनी ‘धम्की’ भनेको कुरामा क्रोधित प्रतिक्रिया दिएको छ र थप वृद्धिलाई अर्थहीन भन्दै अमेरिकी आयातमा १२५ प्रतिशतको प्रतिशोधात्मक भन्सार शुल्क लगाएको छ । चीनले यस मामिलासँग परिचित व्यक्तिहरूलाई उद्धृत गर्दै बोइङ विमानहरूको डेलिभरी रोक्न एयरलाइन्सलाई आदेश दिएको ब्लुमबर्ग न्युजले मङ्गलबार रिपोर्ट गरेको छ ।

    बेइजिङले आफ्ना वाहकहरूलाई अमेरिकी कम्पनीहरूबाट विमानसम्बन्धी उपकरण र पुर्जाहरू खरिद गर्न निलम्बन गर्न पनि भनेको वित्तीय समाचार आउटलेटले मानिसहरूलाई रिपोर्ट गरेको छ । एएफपीले टिप्पणीका लागि बोइङ र चीनको विदेश मन्त्रालयलाई सम्पर्क गरेको छ । अमेरिकी आयातमा बेइजिङको प्रतिशोधात्मक भन्सार शुल्कले सम्भवतः विमान र घटकहरू ल्याउने लागतमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्नेछ । ब्लुमबर्गले चिनियाँ सरकारले बोइङ जेट भाडामा लिने र उच्च लागतको सामना गर्ने क्यारियरहरूलाई सहयोग गर्ने विचार गरिरहेको बताएको छ ।

    ट्रम्पको भन्सार शुल्कको आक्रमणले विश्व बजारहरूलाई हल्लाउनुका साथै मित्रराष्ट्र र विरोधीहरूसँगको कूटनीतिलाई उलटपुलट पारेको छ । अस्थिर अमेरिकी नेताले गत हप्ता थप वृद्धिमा अचानक रोकको घोषणा गरे तर बेइजिङलाई तत्काल कुनै राहत दिएनन् । अमेरिकी अधिकारीहरूले शुक्रबार स्मार्टफोन, सेमीकन्डक्टर र कम्प्युटर जस्ता उच्च–टेक सामानहरूका लागि चीन र अन्य विरुद्धको नयाँ भन्सार शुल्कबाट छुटको घोषणा गरेका छन् ।

  • गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

    गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

    २ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि ६५ वर्षे उमेर हद नचाहिने गरी नेपाल सरकारले गरेको मापदण्डमा संशोधनको प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले आज उक्त विवादमा नेपाल सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो । अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र गभर्नर छनोट समितिलाई यही वैशाख ७ गते उपस्थित हुन भनेको छ ।

    गभर्नरको नियुक्तिका मापदण्डलाई आ–आफ्नो अनुकूल संशोधन गर्न गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । गत फागुन २७ गते अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ३ (ग) हटाएर नेपाल सरकारले गभर्नरको नियुक्तिमा उमेरको योग्यताको प्रावधान हटाएको थियो । उक्त दफामा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको व्यवस्था थियो ।

    रिट निवेदनमा उमेरजन्य योग्यता नै नतोकी आफूले मन पराएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै उक्त उमेरको योग्यता हटाउने निर्णयसमेत झिकाइ मगाइ बदर गर्न माग गरिएको थियो । साथै, रिट निवेदनमा सरकारको निर्णय बदर गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदको नियुक्ति गर्दा उमेरजन्य योग्यतासमेत तोकी योग्य व्यक्तिको नियुक्ति गर्नु गराउनु भनी परमादेशसमेत माग गरिएको थियो ।

  • पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो

    पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो

    काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको छ । आज (मंगलबार) राति १२ बजेबाट लागू हुनेगरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घटाइएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा ३–३ रुपैयाँ घटाइएको हो । यो सँगै काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा पेट्रोलको १ सय ६० र मट्टितेलको १ सय ४६ रुपैयाँ पर्नेछ ।

    सुर्खेत र दाङमा पेट्रोलको १ सय ५९ र मट्टितेलको १ सय ४५ रुपैयाँ पर्नेछ । त्यस्तै, चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलबारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीगञ्जमा भने पेट्रोलको १ सय ५७ रुपैयाँ ५० पैसा र मट्टितेलको १ सय ४३ रुपैयाँ ५० पैसा पर्नेछ ।

  • चीनको निर्यात व्यापार १२.४ प्रतिशतले वृद्धि

    चीनको निर्यात व्यापार १२.४ प्रतिशतले वृद्धि

    १ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका कारण बढ्दो व्यापार माहोललाई पार गर्दै चीनले गत महिनासम्मको १२ महिनाको निर्यातमा १२.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएको छ । यो आँकडा ब्लुमबर्गको सर्वेक्षणमा अनुमान गरिएको ४.६ प्रतिशतको तु्लनामा झण्डै तेब्बर बढी हो । बेइजिङको सामान्य भन्सार प्रशासनका अनुसार सोही अवधिमा आयात ४.३ प्रतिशतले घटेको छ ।

    चीनका शीर्ष नेताहरूले गत महिना पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा वार्षिक आर्थिक वृद्धिको महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेका थिए र आन्तरिक मागलाई मुख्य आर्थिक चालक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीनले सुस्त उपभोग र सम्पत्ति क्षेत्रमा लामो समयसम्म ऋण सङ्कटको सामना गरिरहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सुरु गरेको व्यापार युद्धका कारण यो नाजुक पुनरुत्थानले नयाँ चुनौतीको सामना गरिरहेको छ ।

  • अर्थतन्त्रमा सुधार गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्नुपर्छ : राष्ट्रपति

    अर्थतन्त्रमा सुधार गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्नुपर्छ : राष्ट्रपति

    १ वैशाख, भक्तपुर । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले न्यून आर्थिक वृद्धिको चक्रबाट मुक्ति लिँदै नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधार गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । नगरकोटको बतासे डाँडामा आज आयोजना गरिएको ‘नगरकोट भ्रमण वर्ष–२०८२’ को शुभारम्भ कार्यक्रममा उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र नेपाली जनताले चाहेको तीव्र विकासको आकांक्षा पूरा गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताए ।

    “पर्यटन, कृषि, जलस्रोत, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र उद्योगधन्दा मुलुकको अर्थतन्त्रको मूल मेरुदण्ड हुन् । आर्थिक वृद्धिका लागि यी क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधान गरेर उपयुक्त नीति, कानुन र अवसरको सिर्जना गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । रोजगारीका अवसर सिर्जना, लगानीयोग्य वातावरण निर्माण, उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गरी औद्योगिकरणलाई बढावा दिनु पनि उत्तिकै जरूरी छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने, “न्यून आर्थिक वृद्धिको चक्रबाट मुक्ति लिँदै नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधार गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणसहित तीव्र विकासको आकांक्षा पूरा गर्नु सबैले भूमिका खेलौँ ।”

    सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक धरोहरलाई आर्थिक विकासमा रूपान्तरण गर्न पूर्वाधारको विकास र कौशल बढाउनुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउँदै राष्ट्रपति पौडेलले यस क्षेत्रको विशिष्टता, प्राकृतिक सौन्दर्य, संस्कृति, सभ्यतालाई नेपाल र विश्व पर्यटन बजारमा प्रवर्द्धन गरी पर्यटन क्षेत्रलाई आयआर्जन र समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको बताए । उनले भने, “पर्यटकीय उपजहरूको व्यवसायीकरण गरी यसबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । पर्यटकीय वस्तुको विकास, बजारीकरण र सहज पहुँचको व्यवस्था गरी नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नुपर्दछ ।”

    राष्ट्रपति पौडेलले काठमाडौँको उकुसुमुकसबाट उम्केर प्रकृतिमय क्षण व्यतित गर्ने उत्कट चाहना राख्नेका लागि नगरकोट नजिकको रोजाइस्थल भएको उल्लेख गर्दै यो क्षेत्र संस्कृति, प्रकृति, इतिहास र भौगोलिक आकर्षणका लागि गौरव भएको उल्लेख गरे । “जसले देश विदेशमा चिनाउन र पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न योगदान दिएको छ । यसलाई अझै विकसित, आधुनिक र सुविधा सम्पन्न बनाउन स्थानीय बासिन्दा, उद्यमी, पर्यटन व्यवसायीसहित सङ्घ, प्रदेश र विशेषत यहाँका चारवटै नगरपालिकाको सहकार्य बढी अपेक्षित रहेको मैले ठानेको छु”, उनले भने ।
    राष्ट्रपति पौडेलले उत्तरतर्फका सुन्दर हिमश्रृङ्खला, सूर्योदय र सूर्यास्त एवं सुन्दर काठमाडौँ उपत्यका अवलोकनको लागि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकबीच नगरकोटको महिमा अधिक रहेको उल्लेख गरे । “यसको निकटमा अवस्थित विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत चाँगुनारायण मन्दिर, पौराणिक प्रसङ्ग जोडिएको महादेव पोखरी, मञ्जुश्री गुफा, ऐतिहासिक भङ्गेरी र पुतली दरबार, शङ्खरापुर नगरपालिकाको प्रसिद्ध शालीनदी तथा बज्रयोगिनी माईको मन्दिर एवं साँखु बजारको ऐतिहासिक, पुरातात्विक सम्पदासँगै यसलाई केन्द्रमा राखेर विस्तार हुँदै गएको पदयात्रा मार्गले यहाँको पर्यटकीय गतिविधिलाई बढाएको छ”, उनले भने ।

    नगरकोटलाई मूलविन्दु बनाएर चारवटै नगरपालिकाले आ–आफ्नो क्षेत्रका सम्पदा एवं ऐतिहासिकस्थलको प्रवर्द्धन गर्न अगाडि बढ्नु प्रशंसनीय रहेको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले पर्यटन पूर्वाधारको विस्तार र सहज आवागमनका लागि सडकको स्तरोन्नति गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरूरी रहेको बताए । उनले नगरकोट भ्रमण वर्षले विकासको प्रमुख आधारशीला पर्यटन क्षेत्रबाट लाभ लिएर मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

    राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ वष–२०८२ को अवसरमा जनताको चाहनाअनुरुप शान्ति, दिगो विकास, समावेशी समाज, आर्थिक समृद्धि र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणसहित राष्ट्र निर्माणको अभियानमाा जुट्न यो दिनले सबैलाई प्रेरणा देओस् भन्ने कामना गरे । कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नगरकोटको ऐतिहासिक, सम्पदा, पर्यटकीय स्थललगायतको महत्व अधिक रहेको चर्चा गर्दै भ्रमण वर्षले यस क्षेत्रसँग जोडिएका चार पालिकसँगै धुलिखेल, पनौती, नमोबुद्ध, शिवपुरी, चन्द्रागिरिसम्म पर्यटनको विकास हुने बताए । महाभूकम्प र कोेरोना महामारीपछि थला परेको पर्यटन क्षेत्र पछिल्लो समय सुधारोन्मुख रहेको भन्दै उनले तीन तहलाई चलायमान बनाउँदै आर्थिक वृद्धि र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार अगाडि बढिरहेको बताए ।


    प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नगरकोट हिमाल, सूर्योदय, सूर्यास्त हेर्न मात्रै नभई ‘स्काई’ पर्यटन र काभ्रेमा जलपर्यटन सुरु गर्न लागिएको बताए । बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री विमल ठकुरीले नगरकोटमा पर्यटक भित्र्याउन भ्रमण वर्ष कोशेढुङ्गा सावित हुने बताए ।

    चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख जीवन खत्रीले नगरकोटलाई केन्द्रविन्दु बनाएर सुरु भएको भ्रमण वर्षले यहाँको मात्र नभई देशभरकै आर्थिक विकासलाई चलायमान बनाउने धारणा राखे । उनले नगरकोटलाई सरकारले पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने बताए । मण्डन देउपुर नगरपालिकाका प्रमुख टोकबहादुर वाइबा, बनेपा नगरपालिकाका प्रमुख शान्तिरत्न शाक्यले चाँगुनारायण, मण्डन देउपुर, बनेपा र शङ्खरापुर नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको भ्रमण वर्षले यहाँको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

  • जाजरकोट भूकम्प : ३४ हजार निजी आवासको क्षति आँकलन

    जाजरकोट भूकम्प : ३४ हजार निजी आवासको क्षति आँकलन

    १ वैशाख, काठमाडौं । यही चैत मसान्तसम्ममा जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवासको क्षति आँकलन गरिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ३४ हजार ३५ निजी आवासको विस्तृत क्षति आँकलन गरिएको विवरण आफ्नो प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेको जनाएको छ ।

    प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं उपसचिव रामबहादुर केसीले अझै क्षति आँकलनको काम भने जारी रहेको बताए । अब नयाँ वर्षसँगै जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त थप निजी आवासको क्षति आँकलनका लागि प्राधिकरण र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबीच सम्झौता भएको उनले जानकारी दिए । यसका लागि हालै मात्र प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई दिनेश भट्ट र विश्वविद्यालयको ग्राजुएट स्कुल अफ इञ्जिनियरिङका डिन सहप्राध्यापक डा राजन सुवालले यससम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

    कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा अवस्थित विश्वविद्यालयले २८ हजार ३५७ परिवारको निजी घरको क्षति आँकलनका लागि ८५ जना प्राविधिक बाँकी स्थानीय तहहरूमा खटाउने छ । यसअघि, विस्तृत क्षति आँकलनका लागि प्राधिकरण र पुल्चोक इञ्जिनियरिङ क्याम्पसबीच सम्झौता भई विस्तृत क्षति आँकलन भएको थियो ।

  • प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धतामा छलाङ

    प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धतामा छलाङ

    १ वैशाख, काठमाडौं । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) स्वीकृतिमा नेपालले छलाङ मारेको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को ९ महिना (साउन–चैत)मा ५८ अर्ब रुपैयाँ एफडीआई स्वीकृत भएको छ उद्योग विभागले जनाएको छ । यो अघिल्लो आवको यसै अवधिको तुलनामा २७ अर्ब ८८ करोडले बढी हो । यस वर्ष चैत मसान्तसम्म ५७ अर्ब ९७ करोड ५४ लाख ७३ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबर एफडीआई स्वीकृत भएको छ । अघिल्लो वर्ष चैत मसान्तसम्म ३० अर्ब ९ करोड ९५ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबर एफडीआई स्वीकृत भएको थियो । विभागका अनुसार चैत मसान्तसम्म ‘अप्रुभल रुट’ बाट ५५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ र ‘अटोमेटिक रुट’ बाट २ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबर एफडीआई स्वीकृत भएको छ ।

    चैत २०८१ मा मात्र १३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबर एफडीआई स्वीकृत भएको छ । गत वर्ष चैतमा ९६ करोड रुपैयाँ बराबर मात्र एफडीआई स्वीकृत भएको विभागको तथ्यांक छ । तथ्यांक अनुसार यस वर्ष ९ महिनामा कुल ४ सय ८० उद्योग दर्ता भएका छन् । तीमध्ये चैतमा मात्र ५३ उद्योग दर्ता भएको देखिएको छ । तीमध्ये अटोमेटिक रुटबाट २ सय २४ उद्योग दर्ता भएको आँकडा छ । यस वर्ष फागुन र चैतमा अधिक एफडीआई भित्रिएको तथ्यांक छ ।

    यस वर्ष एफडीआई स्वीकृतिको ट्रेन्ड हेर्दा साना उद्योगमा लगानी केन्द्रित देखिन्छ । चैत मसान्तसम्म कुल ४ सय ६८ साना उद्योग दर्ता भएका छन् । मध्यमस्तरीय उद्योग ८ वटा दर्ता भएको देखिएको छ । ठूला उद्योग भने ४ वटा मात्र दर्ता भएको विभागले जनाएको छ । चैतमा दर्ता भएका सबै ५३ उद्योग साना प्रकृतिका छन् । एफडीआई स्वीकृत भएका उद्योगमध्ये लगानी पर्यटन क्षेत्र र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अधिक केन्द्रित देखिएको छ । उद्योग विभागका अनुसार पर्यटनसँग सम्बन्धित १ सय ८९ उद्योग दर्ता भएका छन् । जुन कुल दर्ता उद्योगको ३९ प्रतिशत हो ।

    त्यस्तै सूचना प्रविधि ९आईटी० सँग सम्बन्धित १ सय ८५ उद्योग दर्ता छन् । जुन ३९ प्रतिशत हो । यसबाहेक सेवा क्षेत्रमा ६३ उद्योग दर्ता भएको देखिन्छ । यो १३ प्रतिशत हिस्सा हो । उत्पादनसँग सम्बन्धित ३४ उद्योग दर्ता भएका छन् । यो ७ प्रतिशत हो । यसबाहेक कृषिमा ७, ऊर्जा १ र पूर्वाधारमा १ उद्योग दर्ता भएको विभागले जनाएको छ । रकमका हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा धेरै सेवा क्षेत्रमा ३४ अर्ब ९२ करोड र पर्यटनमा १८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबर लगानी प्रतिबद्धता रहेको समेत देखिएको छ ।

    आईटीमा संख्यात्मक रूपमा धेरै उद्योग दर्ता देखिए पनि लगानी प्रतिबद्धता भने १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमात्र रहेको देखिन्छ । यस वर्ष बिजनेस भिसा लिनेको संख्यामा समेत बढोत्तरी भएको देखिन्छ । चैतसम्म अघिल्लो वर्ष १ हजार ७ सय २० जनाले बिजनेस भिसा लिएकोमा यस वर्ष २ हजार ५ सय ५५ जनाले यस्तो भिसा लिएको देखिएको छ ।

  • निषेधआज्ञाले वीरगञ्जमा नयाँ वर्ष प्रभावित

    निषेधआज्ञाले वीरगञ्जमा नयाँ वर्ष प्रभावित

    १ वैशाख, वीरगञ्ज । हनुमान जयन्तीका अवसरमा शनिबार निकालिएको शोभायात्राका क्रममा उत्पन्न विषम परिस्थिति नयाँ वर्ष वीरगञ्जमा प्रभावित भएको छ । गत चैत ३० गते हनुमान जयन्तीको अवसरमा निकालिएको शोभायात्रा दुई समूहबीचको झडपपछि नियन्त्रणका लागि लगाइएको निषेधआज्ञा (कफ्र्यू)आदेशको कारणले वीरगञ्जवासीको नयाँवर्ष अन्य वर्षको जस्तै मनाउन पाएनन् ।

    नयाँ वर्ष लक्षित गरेर वीरगञ्ज महानगरले आयोजना गरेको रात्रि बजार पनि निषेधआज्ञाको कारणले शनिबार र आइतबार दुई दिन सञ्चालन नपाएपछि स्थगित गरिएको छ । होटल तथा पर्यटन व्यवसायी सङ्घ पर्साकाका अध्यक्ष हरि पन्तले वीरगञ्जमा उत्पन्न भएको विषम परिस्थितिको कारणले ‘बुकिङ’ भएका होटल पनि धमाधम खाली भएको जानकारी दिए ।


    ‘‘नयाँवर्ष मनाउन आएका भारतीय पाहुना पनि निषेधआज्ञाको कारणले होटल छाडेर फर्किएका छन्,’’ उनले भने, भने, ‘नयाँ वर्ष मनाउन आएका पाहुनापछि एकाएक छाडेर जाँदा यहाँको पर्यटन व्यवसायी झनै धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको छ ।’’ अध्यक्ष पन्तले नेपाली नयाँ वर्षको ‘इभ’ तथा नयाँवर्षको दिन वीरगञ्जका होटल भारतीय पाहुना तथा स्वदेशी पर्यटकले भरिभराउ हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले निषेधआज्ञा आदेशको कारणले कोही पनि व्यक्ति घरबाट निस्किन पाइरहेका छैनन् । नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा निषेधआज्ञा चैत ३० गते बेलुका ६ः३० बजेदेखि चैत ३१ गते रातको १२ बजेसम्म निरन्तर रुपमा निषेधआज्ञा जारी भएको थियो ।

    उनले नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा वीरगञ्जका होटल ५५ प्रतिशत ‘अंकुपेन्सी’ भएको भए पनि अहिले पहुना होटल खाली गरेर छाडेर गएको दाबी गरे । वीरगञ्जमा भारतीय तथा अन्य मुलुकका पर्यटकलाई लक्षित गरेर क्यासिनोसहितका सुविधासम्पन्न तारे होटल पनि सञ्चालनमा रहेका छन् । वीरगञ्जका तारे होटलमा दियालो लडर्स प्लाजा, भिष्वा, क्लार्क रिसोर्ट, सुरज होटल लगायतका रहेका छन् ।

    वीरगञ्ज बजार क्षेत्रमा मात्रै साना ठूला गरेर ८५ भन्दा धेरै होटल तथा लज रहेका छन् ।‘‘बन्द हड्तालको कारणले होटलमात्रै नभएर सबै खालका व्यापार व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पार्दै आइरहेका छन्,’’ उनले भने, ‘‘बन्द ,हड्ताल , निषेधाज्ञा लगायतका गतिविधि सधैँका लागि बन्द गर्नुपर्नेमा यस्तो गतिविधि हुँदा पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित हुने गरेको छ ।’’

    एकातर्फ व्यापारिक तथा औद्योगिक सहरको छायाँ र अर्कोतर्फ पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचारप्रसारको कमीको कारणले पनि वीरगञ्जमा अपेक्षाकृत पर्यटक भित्रिन सकिरहेका छैनन् । सीमावर्ती रक्सौल नाका हँुदै मासिक हजारौँको सङ्ख्यामा भारतीय पर्यटक नेपाल आइरहेका हुन्छन् ।

    आकर्षक गन्तव्यको अभावमा भारतीय पर्यटकलाई वीरगञ्ज आसपासको क्षेत्रमा रोक्न सकिएको छैन । जसले गर्दा यहाँको पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दै आइरहेको छ । भारतको रक्सौल नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय पर्यटकले वीरगञ्जलाई केबल बाटोका रुपमा मात्रै प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । जसका कारणले वीरगञ्जको पर्यटन क्षेत्रले त्यसको लाभ उठाउन सकिरहेका छैनन् ।

    त्यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले वीरगञ्ज नाका हँुदै नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय पर्यटकलाई कम्तीमा पनि दुई रात पर्सा आसपासकै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान दिइरहेको जनाएको छ ।
    वीरगञ्जमा करिब १० अर्ब भन्दा धेरै लागतमा तारे तथा अन्य होटल सञ्चालनमा रहेका छन् ।

  • सुनको मूल्यमा निरन्तर कीर्तिमान, तोलाकै एक लाख ८६ हजार

    सुनको मूल्यमा निरन्तर कीर्तिमान, तोलाकै एक लाख ८६ हजार

    ३१ चैत, काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेसँगै त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पनि परेको छ । आज एक तोला सुनको मूल्य रु एक लाख ८६ हजार कायम भएको छ । स्थानीय बजारमा यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार गत शुक्रबार प्रतितोला रु एक लाख ८५ हजारमा कारोबार भएको सुन आज तोलामा रु एक हजार बढेको हो । आज प्रतितोला चाँदीमा रु ५५ वृद्धि भएको छ । आज एक तोला चाँदी एक हजार ९६० मा खरिदबिक्री हुनेछ ।