Category: अर्थतन्त्र

सीबी अधिकारी\रासस
३१ चैत, काठमाडौं । गत माघमा काठमाडौँको सुकेधारामा पाँचतारे होटल ‘मक्र्योर काठमाडौँ’ सञ्चालनमा आयो । पर्यटन व्यवसायी देशबन्धु बस्नेतले रु तीन अर्ब लगानीमा सञ्चालनमा ल्याएको होटलको व्यवस्थापन फ्रान्सेली होटल व्यवस्थापन कम्पनी एकोर ग्रुपले गरिरहेको छ । त्यसअघि गत साउनमा काठमाडौँकै नक्सालमा पाँचतारे होटल ‘हिल्टन काठमाडौँ’ सञ्चालनमा आयो । शङ्कर ग्रुपले रु आठ अर्ब ३५ करोडको लागतमा उक्त होटल सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

साथै यही चैतको अन्तिमतिर पोखराको लेकसाइडमा टेम्पल बेल बुटिक होटल एन्ड स्पा प्रालि सञ्चालनमा आयो । पर्यटन व्यवसायी विश्वराज पौडेल नेतृत्वको चिल्ली ग्रुपले रु एक अर्ब २५ करोड लगानीमा सञ्चालन भएको हो । साथै पछिल्लो समय सिद्धार्थ हस्पिटालिटीले पनि चेन होटलका रुपमा आक्रामक व्यापार विस्तार गरिरहेको छ । यस वर्ष सिद्धार्थ हस्पिटालिटीको व्यवस्थापनमा तनहुँको दमौलीमा तीनतारे स्तरको ‘सिद्धार्थ होटल दमौली’ सञ्चालनमा आएको छ ।

सिद्धार्थले केही समयअघि बुटवलमा सिद्धार्थ कटेज सञ्चालनमा ल्याएको थियो भने धनगढीमा पाँचतारे होटल निर्माण सुरु गरेको छ । सिद्धार्थले व्यवसाय विस्तारलाई आक्रमक ढङ्गले विस्तार गर्दै लगेको र छिट्टै अन्य स्थानमा पनि होटल स्थापना गर्नेगरी काम भइरहेको जनाएको छ । त्यसैगरी नयाँ वर्षको सुरुआत अर्थात् वैशाख १ गतेदेखि भरतपुरमा सेन्ट्रल प्लाम होटल र साराङ वाइल्डलाइफ स्याङचुरी मेगौलीमार्फत पनि सेवा विस्तार गर्दैछ ।

सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा मात्र होइन देशका विभिन्न सहरमा पाँचतारेदेखि पर्यटकस्तरीय होटल सञ्चालनमा आउने क्रम यस वर्ष पनि जारी रह्यो । त्यसमा पनि विदेशी चेन होटलका साथै स्वदेशी कम्पनीहरूले पनि होटल व्यवसाय विस्तारलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

साथै गत पुसमा गुण समूहले रु ६ अर्ब लगानीमा होटल रोयल टुलिप सञ्चालनमा ल्याएको छ भने गत माघमा गौशाला पिंगलास्थानमा रु एक अर्ब ५० करोड लगानीमा चार तारे स्तरको होटल वेस्ट वेस्टर्न प्लस काठमाडौँ सञ्चालनमा आइसकेको छ । त्यसैगरी शेष घलेको निर्माणाधीन होटल यस वर्ष पनि सञ्चालनमा आउन सकेन । हाल उक्त होटलको लगानी रु १२ अर्ब पुगिसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।

होटल सङ्घ नेपाल (हान)का अनुसार पछिल्ला केही वर्षयता होटलमा लगानी ओइरिएको छ, जुन वर्ष २०८१ मा पनि जारी रह्यो । हानका अनुसार हाल वार्षिक ३५ लाख पर्यटक धान्न सक्नेगरी होटल निर्माण भइसकेका छन् । होटलमा खर्बौँ रुपैयाँ लगानी भए पनि त्यसको अपेक्षित प्रतिफल भने प्राप्त नभएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । हानका अध्यक्ष विनायक शाहले खर्बौँ लगानी रहेको होटलमा ३५ लाख पर्यटक धान्ने पूर्वाधार भए पनि जम्मा एकतिहाइ मात्र उपयोग भएको बताउँछन् ।

“होटलहरू बनिरहेका छन्, तर अपेक्षाकृत लाभ भने लिन सकिएको छैन”, उनले भने । उनका अनुसार लगानीका हिसाबले राम्रो वर्ष भए पनि प्रतिफल भने कम आएको छ । “एकातिर एकपछि अर्को गर्दै अन्तरराष्ट्रिय चेन होटल आउने क्रम जारी छ, विश्वप्रसिद्ध चेन होटल आउँदा नेपालबारे अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ”, उनले भने ।
थपिदैँ अन्तरराष्ट्रिय चेन होटल

होटल सङ्घका अनुसार यो वर्ष मात्र झन्डै एक दर्जन पाँचतारे र चेन होटल सञ्चालनमा आए । अझै आधा दर्जन पाइप लाइनमा छन् । पछिल्लो एक दशकमा मेरियट, लेमनट्री, रमादा, दूसित थानी, सिन्तामणि, प्रिन्सिेस, अलफ्ट, ह्यात प्यालेसलगायत चेन होटल सञ्चालनमा आएका छन् । काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बिनी, विराटनगर, बुटबल, भैरहवा, नेपालगन्जलगायत क्षेत्रमा धमाधम तारे होटल बनिरहेका छन् ।

सरकारले हालै नयाँ कानुन ल्याएर होटल उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगका रूपमा मान्यता दिएको छ । यसबाट होटल उद्योगमा लगानी गरेका व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । सङ्घका अध्यक्ष शाहले भविष्यमा विदेशी पर्यटक बढ्ने र होटलको ‘अकुपेन्सी’ बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने “सरकारले हालै ल्याएको ऐनमा होटल उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । यसले होटल व्यवसायीलाई उत्साहित बनाएको छ । पर्यटन व्यवसायीले लामो समयदेखि उठाएको विषय सरकारले सम्बोधन गरेको छ, यसले समग्र पर्यटन उद्योग र व्यवसायी उत्साहित भएका छन् ।”

पर्यटन विभागका अनुसार हालसम्म देशभर ३३७ पर्यटकस्तरीय होटल सञ्चालनमा छन् । हाल नेपालमा पाँचतारे होटल मात्र २३ वटा सञ्चालनमा छन् । तीनवटा पाँचतारे डिलक्स होटल छन् । देशभर ४१ वटा चारतारे होटल छन् । यस्तै डिलक्समा हेरिटेज ९चार तारेस्तर० होटल चारवटा छन् भने ३७ वटा तीनतारे होटल सञ्चालनमा छन् । पचास वटाको हाराहारी दुई र एकतारे होटल छन् । साथै लज्जरी बुटिक र हेरिटेज, रिसोर्ट र साधारण रिसोर्ट गरी विभिन्न स्तरका होटल पनि सञ्चालनमा छन् । होटल व्यवसायी महासङ्घमा आबद्ध होटलको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ ।

आक्रामक अन्तरराष्ट्रिय बजारीकरण

नेपाल पर्यटन बोर्डले होटललगायत पूर्वाधारमा लगानी बढेसँगै आफूहरूले पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारीकरणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको जनाएको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) दीपकराज जोशीले बोर्डले आक्रमक रूपमा अन्तरराष्ट्रिय प्रवर्द्धन गरिरहेको जानकारी दिए । उनले भने, “पछिल्लो चारदेखि पाँच महिनामा विदेशमा १७ वटा बि–टु–बी कार्यक्रम र नेपाल प्रवर्द्धनका कार्यक्रम गरेका छौँ, जसमा दुई सयभन्दा बढी नेपालका टूर अपरेटर, होटल व्यवसायी, एयरलाइन्सका प्रतिनिधि सहभागी भएर नेपाल गन्तव्यको प्रवर्द्धन गरेका छन् ।”

सिइओ जोशीका अनुसार नेपालका गन्तव्यहरूमा विदेशी ‘इन्फ्लुएन्सर, मिडिया’लाई भ्रमण गराएर पर्यटन प्रवर्द्धन गरिएको छ । हालसम्म ११४ जनालाई भ्रमण गराइसकिएको छ । “नेपालमा विदेशी पर्यटक आगमन कोरोनापूर्वको अवस्थामा आइपुगेको छ, अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन पनि ९५ प्रतिशत पुनरुत्थान भइसकेको छ, नेपालको सन्दर्भमा थप एयरलाइन्स थपिने र तीन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको खण्डमा आगामी दिनमा पर्यटक बढ्ने पक्का छ”, उनले भने ।

हवाई पूर्वाधार र सडक सञ्जाल राम्रो भएमा निर्धारित लक्ष्य भेट्टाउन सहज हुन्छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित छ । तर, भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

नीतिगत डिपार्चरमा पर्यटन मन्त्रालय

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एक वर्षमा उल्लेखनीय नीतिगत र संरचनागत सुधारका काम अगाडि बढाएको जनाएको छ । संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयनसम्बन्धी ऐन, कानुन निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको छ । यो पास भयो भने युरोपेली सङ्घ ९इयु०को सुरक्षा सूचीबाट नेपाललाई हटाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले बताए । उनका अनुसार हवाई नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको छ । हवाई दुर्घटना जाँच आयोग गठनको मस्यौदा तयार भएको छ । पर्यटन ऐनको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा छलफलमा रहेको र छिट्टै संसद्मा पेस गरिने छ । पर्यटन नीति, संस्कृति नीति र हवाई नीति संसद्मा लैजाने प्रक्रियामा रहेको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।

पर्यटन बोर्ड र नेपाल एयरलाइन्सलाई सक्रिय बनाउनेगरी केही कदम चालिएको मन्त्री पाण्डेले बताए । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि कार्ययोजना बनाएर काम अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ । वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन सुधारका लागि विभिन्न उपायहरूको खोजी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । विमानको सङ्ख्या नथपी निगमलाई फाइदामा लैजान नसकिने उल्लेख गर्दै उहाँले सँगै व्यवस्थापन सुधारका लागि उपायको खोजी भइरहेको जानकारी दिए ।
पर्यटन क्षेत्रका उपलब्धि

वर्ष २०८१ मा पर्यटन क्षेत्रमा नीतिगत र संरचनागत सुधारका लागि सकारात्मक प्रयास भएका छन् । वायुसेवा निगमको संरचनागत सुधारका लागि काम थालिएको छ । विमान थपेर सेवालाई प्रभावकारी बनाउन पहल भइरहेको छ । क्षेत्रीय हब विमानस्थल स्तरोन्नति र आधुनिक टर्मिनल भवनको काम भइरहेको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल (टीआइए) को क्षमता अभिवृद्धिको काम धमाधम भइरहेको छ । यसै वर्ष दैनिक १० घण्टा उडान बन्द गरेर करिब पाँच महिना विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गतको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाले रु १५ अर्ब खर्चिएर विमानस्थलको दक्षिण–पश्चिमतर्फ समानान्तर ‘ट्याक्सी वे’, उत्तरतर्फको ‘इन्टरनेशनल एप्रोन’ र विमानस्थलको पूर्वतर्फको ‘ह्याङ्गर एप्रोन’लगायत विस्तार गरिरहेको छ । हालसम्म करिब ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । संकृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, समग्र पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकास तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रको उन्नयनमा मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको दाबी गरेको छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता

सुदूरपश्चिम प्रदेशको खप्तड र कर्णाली प्रदेशको रारामा पर्यटक प्रहरीको एकाइ विस्तार गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा एउटा हिल स्टेशन निर्माण गर्ने उद्देश्यले चारवटा प्रदेशका एक–एक स्थान छनोट गरी विस्तृत परियोजना निर्माण सुरु गरिएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

राजविराज विमानस्थलमा रात्रिकालीन अवतरण क्षमतायुक्त बनाई सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यससँगै १० वटा विमानस्थल रात्रिकालीन उडान सञ्चालन योग्य रहेको छ । कपिलवस्तुस्थित तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदासूचीमा समावेश गर्न पुरातात्विकस्थल पहिचान भएको क्षेत्रको थप जमिन अधिग्रहण, युनेस्को इसिमोडको मिसनद्वारा स्थलगत अवलोकन लगायतका कार्यहरू गरिएको छ ।

नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स (नाट्टा)का अध्यक्ष कुमारमणि थपलियाले समग्रमा वर्ष २०८१ आशा र निराशाको वर्ष भएको प्रतिक्रिया र्दि । “आशा पलाएको निराशा भएको वर्षको रुपमा रह्यो”, उनले भने, “भैरहवा विमानस्थलमा अन्तरराष्ट्रिय उडान भएको थियो तर वर्षको उत्तराद्र्धमा उडान स्थगन भएको छ । समग्रमा धेरै राम्रा काम भएका छन्, यद्यपि गर्नुपर्ने काम धेरै छन् ।”

इन्द्राकुमारी केसी/रासस
३० चैत, कैलाली । विसं २०८० माघ १० गते सरोज गोडिया पक्राउ परे । उनलाई कर्णाली नदी किनारमा अड्किएका काठ ट्र्याक्टरमा लोड गरेर घर ल्याउँदै गर्दा टीकापुर प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । बर्दियाको गुलरिया घर भई टीकापुरमा दैनिक ज्यालादारीमा ट्र्याक्टर चलाउँदै आएका गोडियालाई पक्राउ गरेर प्रहरीले सबडिभिजन वन कार्यालय टीकापुरमा बुझाइदियो । उनलार्ए कर्णाली नदी किनारमा बाढीले अलपत्र पारेका काठ सङ्कलन गरेर ओसारपसार गरेको आरोप थियो ।
सबडिभिजन वन कार्यालयले थप अनुसन्धान गरेर कारबाहीका लागि पक्राउ परेका गोडियाविरुद्ध कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो । गोडिया रु १४ हजार ४३३ बिगो बराबरको धरौटी तिरेर रिहा भएको सबडिभिजन वन कार्यालयका फरेष्टर भीष्मराज ओझाले बताए । गोडिया फरक जिल्ला बर्दियाका बासिन्दा भएका कारण पक्राउ परेका होइनन् । कर्णाली नदीबाट काठ निकाल्ने जो कोहीलाई स्थानीय प्रशासनले पक्राउ गर्दै आएको छ । त्यहीँका स्थानीयले पनि नदीले बगाएर ल्याएको काठ सङ्कलन गरेर प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।

हरेक वर्ष वर्षायाममा कर्णाली नदीले काठ बगाएर ल्याउँछ । अधिकांश काठ भेलसँगै बगेर भारततर्फ जान्छन् । भारतको कोडियाघाटलगायत स्थानीयले ती काठ केहीमात्रामा सङ्कलन गर्ने गर्दछन् । नेपालमा भने कर्णाली नदीबाट काठ सङ्कलनमा रोक लगाइएको छ । कानुनी जटिलताका कारण आफ्नै देशको काठ कुहिएर खेर गइरहेको छ ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार विगत छ वर्षमा रु एक खर्ब ४१ अर्ब ३८ करोड बराबरको काठ तथा फर्निचर आयात भएको छ भने रु २७ अर्ब चार करोड मूल्य बराबरको निर्यात भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म रु सात अर्ब ८४ करोड आयात र रु पाँच अर्ब ८७ करोड निर्यात भएको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा आयात निरन्तर बढिरहेको छ । केही स्थानीय र काठ व्यवसायीले बगेको काठ सदुपयोग गर्न खोजे पनि उनीहरु सफल भएका छैनन् । वन ऐन नियमावलीअनुसार कसैले पनि वन कार्यालयको इजाजतबिना काठ दाउरा सङ्कलन, ओसारपसार तथा बिक्री गर्न पाइँदैन ।

त्यस कारण कतिले पक्राउ परी जेल सजायसमेत भोगेका छन् भने घरायसी प्रयोजनका लागि पनि नदीका काठ दाउरा सङ्कलन गर्न पाउँदैनन् । टीकापुरस्थित फाटा गाउँका दानबहादुर चौधरीसँग काठ सङ्कलन गरेबापत प्रहरीको केरकार सहनु परेको अनुभव छ । उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, “गत वर्ष नदीबाट निकालेको गोलिया नजिकैको सत्ती बजारमा रहेको सःमिलबाट चिरान गरी आफ्नै घरको झ्याल ढोकाका लागि लैजाँदै थिए, सशस्त्र प्रहरीले रोकेर यसको पुर्जी, सःमिल÷फर्निचरको बिल चाहिने, नभए काठ लैजान नमिल्ने र मुद्दासम्म चल्ने भनेर रोकेका थिए, पछि आइन्दा यस्तो नगर्नु भनेर छाडिदिए ।”

उहाँलाई नदीमा बग्दै गरेका, अड्किएका, पुरिएका र गाडिएका रुख सङ्कलन गरी प्रयोगमा ल्याउँदासमेत प्रहरी प्रशासनले अपराधी जस्तो व्यवहार गरेको अनुभव हुन्छ । त्यस कारण स्थानीय बासिन्दासँग बगेर जाने नदीका काठ हेरेर बस्नुको विकल्प हुँदैन । कर्णाली नदीमा चार दशक बढीदेखि डुङ्गा चलाइरहेका राजापुर बर्दियाका गौरीशङ्कर थारु पनि बगेर जाने काठ हेरि बस्नुहुन्छ । उहाँका आँखा अगाडिबाट वर्षात्मा बाढीसँगै कर्णाली नदीमा धेरै काठ दाउरा बगेर भारत पुग्छन् । “नदी किनारमा अड्किएका काठ पनि प्रयोगमा रोक लगाइएको छ रु, स्थानीयलाई बगेर जाने काठ सङ्कलन गर्ने अनुमति छैन भने नगरपालिका, वन कार्यालय वा अन्य कुनै निकायलेसमेत सङ्कलन गर्दैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “एकातिर बाढीसँगै थुप्रै काठ दाउरा बगेर जाने छँदैछ, अर्कोतिर कर्णाली नदीमा अड्किएका र गाडिएका रुख पनि आधिकारिक रूपमा सङ्कलन हुँदैनन् ।”

नेपालको सबैभन्दा लामो कर्णाली नदी तिब्बतको मानसरोवरबाट नेपालमा हुम्ला हुँदै कर्णालीमा मिसिएपछि यसको नाम कर्णाली रहन्छ । बाजुरा, कालीकोट, दैलेख, अछाम, सुर्खेत हुँदै कैलाली र बर्दियाको सिमाना भएर यो नदी भारतको गङ्गा नदीमा मिसिन्छ । ठूली भेरी, सानी भेरी, तिला, बूढीगङ्गा र सेतीजस्ता ठूला नदी यसका सहायक नदी हुन् । कर्णाली र यसका सहायक नदी तटीय क्षेत्रमा घना वनजङ्गल रहेको छ । यहाँ विशेषगरी खयर, सिसौ, साल, हल्दु, असनालगायत मूल्यवान प्रजातिका रुख पाइन्छन् । नदी कटानले ल्याएका रुख वर्षात्मा बगेर भारत पुग्छन् तर स्थानीयलाई तिनको सदुपयोग गर्नबाट बञ्चित गरिँदै आएको छ ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?

वन नियमावली २०७९ मा नदी वा खोलाले बगाइल्याएको, किनारा लागेको, अड्केको, डुबेको वा पुरिएको काठ दाउरालाई ‘दहत्तर बहत्तर’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । वन ऐन, २०७६ को परिच्छेद–११ मा दहत्तर बहत्तर वा बेवारिसे अवस्थामा रहेको काठ अरू कसैको हक प्रमाण पुगेकाबाहेक प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहने प्रावधान रहेको छ ।

डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका बेवारिसे तथा दहत्तर बहत्तर काठ, दाउरा सङ्कलन तथा घाटगद्दी गरी डिभिजनल वन अधिकृतले लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने र लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान वन नियमावली, २०७९ मा रहेको छ ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन, २०७७ को परिच्छेद १७ को दफा ७८, ७९ र ८० मा दहत्तर बहत्तर वा बेवारिसे काठ दाउरा प्रदेश सरकारको सम्पत्ति ठहरिने र उक्त काठ डिभिजनल वन अधिकृतले सङ्कलन गरी सुरक्षित स्थानमा घाटगद्दी गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । डिभिजनल वन अधिकृतले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रबाट सङ्कलन गरी घाटगद्दी गरेको बेवारिसे तथा दहत्तर बहत्तर काठ दाउराको कुनै व्यक्ति, उपभोक्ता समूह, सङ्घ संस्था वा निकायले हक दाबीसम्बन्धी सूचना प्रकाशन, छानबिन गरी कसैको हक दाबी नपुग्ने भएमा उक्त काठ लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश वन नियमावली २०७८ को परिच्छेद–१३ मा व्यवस्था रहेको छ ।

सङ्कलन गर्ने छैन इजाजत

कर्णाली सत्ती पुलको उत्तरतर्फ पश्चिमी नदी तटीय क्षेत्रमा एउटा सानो बस्ती छ । त्यसको नाम हो फाँटा गाउँ । टिकापुर नगरपालिका–८ मा पर्ने उक्त फाँटा गाउँमा अधिकांश कच्ची घर र कमजोर आयस्रोत भएका थारु समुदायको बसोबास छ । पचासभन्दा बढी घरधुरी भएको उक्त फाँटा गाउँका मानिसको जीविकोपार्जनको प्रमुख स्रोत नै कर्णाली नदी हो । नदीमा माछा मार्ने, हिउँदमा बगरमा तरकारी खेती गर्ने र बाह्रै महिना नदीमा बग्दै गरेका, अड्किएका, डुबेका काठ दाउरा सङ्कलन गरी टीकापुर राजापुरलगायत बजारमा बिक्री गरेर गुजारा चलाउने गरेको फाँटा गाउँका राजेश चौधरी बताउँछन् ।

फाँटा गाउँको पूर्वपट्टी नदी ढिक, गाउँको सडक किनार र घर वरिपरि गोलिया काठ तथा दाउरा सङ्कलन गरेर राखेको भेटिन्छ । सत्ती पुलबाटै पनि नदीको किनारमा काठ दाउरा किनार लगाएर राखेको देख्न सकिन्छ । ती काठ दाउरा बाढीको बेला समातेका र अड्किएका रुख स्थानीयले सङ्कलन गरेर राखेको चौधरी बताउँछन् । काठ दाउरा आफ्नै घरायसी प्रयोजनसँगै केही बिक्री गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । चौधरीका अनुसार नदीमा बगेर जाने काठमध्ये अड्किएर बसेका २० देखि २५ प्रतिशत मात्रै गाँउलेले सङ्कलन गर्ने गर्दछन् ।

त्यसरी सङ्कलन गरेको काठ दाउरा आफैँले प्रयोग गर्दा कोही केही गर्दैनन् तर अरूलाई बिक्री गर्दा भने समस्या हुने गरेको अर्का स्थानीय दानबहादुरले बताए । उनले भने, “बिक्री गर्नका लागि काठ दाउरा उत्पादनको स्रोत कहाँबाट हो भन्ने चाहिने रहेछ, हामीसँग नदीबाट काठ दाउरा सङ्कलन गर्ने कुनै अनुमति हुँदैन, त्यस्तो अनुमति नहुँदा वनबाट चोरेर ल्याएको भन्ने बुझिने रहेछ ।”

राजेश र दानबहादुर जस्तै फाँटा गाउँका स्थानीय ज्यानै जोखिममा राखेर बाढीको बेला र अरू बेला काठ दाउरा सङ्कलन गर्छन् । उनीहरू सबैको एउटै गुनासो छ, “काठ दाउरा सङ्कलन गर्दा कोही कसैले केही भन्दैनन् तर जब आफ्नो ज्यानसमेत जोखिममा राखेर बगेर जाने काठ दाउरा सङ्कलन गरिन्छ तब प्रहरी र वन कर्मचारीले यो काठ दाउरा कहाँबाट ल्याएको, पूर्जी वा इजाजत छ छैन खोज्दै आउँछन् ।” ती रुखहरू सङ्कलन गर्ने कुनै अनुमति नभएको र प्रविधि पनि नभएको दानबहादुर बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि हामी बाढीका बेला डोरीले बग्दै गरेको काठलाई अड्काएर किनारा लगाउँछौँ, गाडिएका काठ पनि निकाल्छौँ, तर यो सबै गर्न हामीसँग कुनै कानुनी अनुमति भने हुँदैन ।”

वर्षात्मा कर्णाली नदी तटीय क्षेत्रमा भू–क्षय, पहिरो र कटानका कारण नदीले रुखसमेत बगाएर लैजान्छ । बगेर आएका अधिकांश रुख वर्षात्को भेलसँगै भारततर्फ जान्छन् भने कतिपय रुख नदीको बहाव कम भएसँगै चिसापानी पुलको दक्षिणतर्फ जानकी गाउँपालिका र टिकापुर नगरपालिकाका विभिन्न घाटमा अड्किएर नदीभित्र पुरिने गरेको जानकी–६ स्थित माँ भुवनेश्वरी सःमिल तथा फर्निचर उद्योगका सञ्चालक लोकेन्द्रबहादुर शाह बताउँछन् । सो गाउँपालिकाअन्तर्गत बलचौर घाट, पाताभार घाट र टिकापुरअन्तर्गत दौलतपुर घाट, प्रमौला घाट, सत्तीघाट, सन्कट्टी घाट तथा वनकट्टी घाटलगायत फराकिला स्थान रहेका छन् । त्यस्ता ठाँउमा बगेर आउने काठ छेउ लागेर अड्किन्छन् भने कतिपय नदीभित्र पुरिन्छन् ।

कर्णाली नदी चिसापानीबाट तल लागेपछि धेरै भँगालोमा बाँडिन्छ । ती भँगालोको बीचबीचमा प्राकृतिक वन छन् । ती वनको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा वन पैदावारको सदुपयोग गर्न स्थानीय समुदायलाई सामुदायिक वनका रूपमा हस्तान्तरण गरिएका छन् । सामुदायिक वनका रूपमा हस्तान्तरण गरे पनि बाढीसँगै बगेर जाने रुख सङ्कलन गर्ने अनुमति भने वन कार्यालयले नदिने गरेको गाउँपालिकास्थित छतिवन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष विनोद भण्डारीले बताए ।

भण्डारीका अनुसार सामुदायिक वनको क्षेत्रभित्र पर्ने भँगालोमा अड्केका, पुरिएका रुखह भने केही मात्रामा निकाल्न मिल्छ । अड्किएका सबै रुख सङ्कलन गर्न मिल्दैन । जिल्लाको जानकी गाउँपालिकाअन्तर्गत चिसापानी कर्णाली, छतिवन, चेतना, कालिका, शिवशक्ति पाताभार, जगतपुरलगायत सामुदायिक वन कर्णाली नदीका विभिन्न भँगालोमा अवस्थित छन् । सामुदायिक वनहरूले आफ्नो वन क्षेत्रभित्र पर्ने भँगालोमा अड्किएका र पुरिएका रुख स्वीकृत वन कार्य योजनाको अधीनमा रही तोकिएको मात्रामा असोजदेखि जेठसम्म सङ्कलन गर्ने गरेको सव–डिभिजन वन कार्यालय टीकापुरका फरेष्टर भीष्मराज ओझाले बताए ।

कानुनी मापदण्डको अभाव

कैलालीको वन क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मातहतमा दुई डिभिजन वन कार्यालय रहेका छन् । जिल्लाको पश्चिमी भागको आधा क्षेत्र कैलाली र पूर्वी क्षेत्र पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत पर्दछ । कर्णाली नदी र आसपासको वन क्षेत्रको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरको पर्दछ । कर्णाली नदीबाट हालसम्म दहत्तर बहत्तर काठ\दाउरा सङ्कलन नगरिएको डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका डिभिजनल वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले बताए । कँडेलका अनुसार जिल्लाका अन्य नदीभन्दा कर्णालीबाट काठ÷दाउरा सङ्कलनको प्रकृति बेग्लै छ ।

जिल्लामा कर्णालीबाहेकका नदी, खोलाहरुको उद्गमस्थल चुरे क्षेत्र हो । त्यसमा वर्षात्को समयमा मात्र धेरै पानी हुने र हिउँदमा प्रायः सुक्ने वा एकदमै कम पानी रहने गर्छ । कर्णाली नदीमा भने बाह्रै महिना ठूलो पानी हुन्छ । अझ वर्षात्को समयमा धेरै नै रहन्छ । चुरे क्षेत्र उद्गम भएका स–साना नदी खोलाले बाढीका बेला बगाइल्याएका रुख केही तल नेपालको सीमाभित्रै अड्किने, किनार लाग्ने भए पनि कर्णालीले बगाएर ल्याउने काठ\दाउरा भने पानीको उच्च बहावका कारण सिधै भारततर्फ बगेर जाने कँडेलले बताए ।

बग्दै गरेका रुखलाई सङ्कलन गर्न सकिने कुनै कानुनी व्यवस्था वा मापदण्ड नै नभएको कँडेलको भनाइ छ । “वन कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने काठ÷दाउरा सङ्कलन गर्न रुखको गोलाइ, लम्बाइ, त्यसको ‘जीपीएस लोकेसन’सहितको विवरण सव–डिभिजन वन कार्यालय मार्फत लिने र त्यस्ता रुखको डिभिजन वन कार्यालयबाट १५ प्रतिशत तथा प्रदेश वन निर्देशनालयबाट पाँच प्रतिशत जाँचपश्चात् मात्र सङ्कलन गर्ने अनुमति दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । यस प्रक्रियाले बग्दै गरेको काठ सङ्कलन गर्न सकिने कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन”, उनले भने ।

कतिपय रुख नदी बगरको सतहमा गाडिएका वा पानीभित्र डुबेको अवस्थामा रहेका हुन्छन् । त्यस्ता रुखलाई स्काभेटरको सहायताले उत्खनन गरेर मात्रै सङ्कलन गर्न सकिन्छ । “बग्दै गरेका, गाडिएका, डुबेका रुख सङ्कलन गर्न डिभिजन वन कार्यालयसँग रहेको स्रोत साधन, जनशक्ति, सामथ्र्य र बजेटले भ्याउँदैन”, उनले भने ।

काठ सदुपयोगमा सरकारी उदासीनता

कर्णाली नदीमा अड्किएका तथा गाडिएका रुखको व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भए पनि अन्तर सरकार विवादका कारण सफल हुन सकेको छैन । टीकापुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५\७६ र २०७६\७७ मा ठेक्कामार्फत दहत्तर बहत्तर काठ दाउरा सङ्कलनको पहल गरेको थियो । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच कार्यक्षेत्रको विवादका कारण उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिन नसकिएको टिकापुरका निवर्तमान नगर प्रमुख तपेन्द्र रावलले बताए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–९ दफा ६२ क (२) अनुरूप, पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा भएका काठ, दाउरा, जराजुरी, दहत्तर बहत्तर आदि बिक्री गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यही व्यवस्थाअनुसार कर्णाली नदीका दहत्तर बहत्तर काठको सङ्कलनका लागि टीकापुरले दुई वर्षको ठेक्का प्रदान गरेको थियो ।

ठेक्का सम्झौताअनुसार उक्त काठ सङ्कलनको जिम्मा टीकापुर–१ स्थित भास्कर सःमिल तथा फर्निचर उद्योगले पनि पाएको थियो । उद्योगका सञ्चालक दिलबहादुर ठकुल्लाका अनुसार आवश्यक साधन स्रोत तथा अनुभवको अभावका कारण सो समयमा पर्याप्त काठ सङ्कलन गर्न सकिएन । “यदि अहिलेको जस्तो स्रोत, साधन र अनुभव भएको भए, एक लाख घन फिटभन्दा बढी काठ सङ्कलन गर्न सकिन्थ्यो”, ठकुल्लाले भने ।

वन कार्यालयले उक्त सङ्कलन कार्य प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भन्दै ठेकेदारका ढुवानीका साधन नियन्त्रणमा लिई काममा अवरोध गरेको थियो । त्यसयता, वन कार्यालयले र नगरपालिकाले कर्णाली नदीका दहत्तर बहत्तर काठ सङ्कलनका लागि कुनै पहल नगरेको पूर्वनगरप्रमुख रावलले बताए ।
आँखै अगाडि करोडौ पर्ने काठ बगेर भारततर्फ गएको देखिन्छ । कतिपय रुख नदीमा गाडिएका, अड्किएका तथा डुबेका अवस्थामा छन् । बाढीसँगै बगेर जाने काठबाहेक, अड्किएका काठ सङ्कलन गर्न सकिए मात्र पनि करोडौँ आम्दानी हुनसक्ने जानकी–६ स्थित माँ भूवनेश्वरी सःमिल तथा फर्निचर उद्योगका सञ्चालक शाहले बताउनुभयो । “कर्णाली नदीमा अहिले पनि वर्षाको बाढीले बगाएर ल्याई अड्किएका तथा गाडिएका हजारौँ रुख देख्न सकिन्छ”, शाहले भन्नुभयो, “तर, यी काठ सङ्कलन नगरिँदा अर्को वर्षको बाढीले फेरि सबै बगाएर लैजान्छ ।”

डिभिजन वन कार्यालय कैलाली र पहलमानपुरको तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली नदी बाहेकका अन्य साना नदीबाट चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै जिल्लामा एक हजार २६ रुख (३९ हजार ७६ क्युफिट) काठ सङ्कलनका लागि लगत लिइएको छ । लगत लिइएका ती काठ सङ्कलन भए करिब रु चार करोड बराबरको राजस्व प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने वन कार्यालयको आँकलन छ । कर्णाली नदीमा मात्रै अन्य नदीको तुलनामा पाँचगुणा बढी (करिब दुई लाख क्यु फिट) भन्दा धेरै काठ बगेर जाने आकलन रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्ट बताउँछन् । यस आकलनअनुसार करोडौं बराबरको काठ बग्ने गर्दछ ।

सङ्घीय संरचनाअनुसार संरक्षित क्षेत्रबाहेकको वन व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । प्रदेश सरकारले वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा वन पैदावार सदुपयोगका लागि प्रदेश वन ऐन र नियमावली जारी गरेको छ । यी कानुनी व्यवस्थाले कर्णाली नदीमा बगेर जाने, गाडिएका, अड्किएका र डुबेका रुखको सङ्कलन सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी आधार तय गर्न सकेका छैनन् ।

कानूनी रूपमा कर्णाली नदीमा बगेर आउने काठको स्वामित्व प्रदेश सरकारको हुन्छ । सोको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारसँग कानुन बनाउन, कार्यान्वयन गर्न तथा आवश्यक संस्थागत संरचना स्थापित गर्ने अधिकार पनि छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय, डिभिजन वन कार्यालय र सव डिभिजन वन कार्यालय प्रदेशभर स्थापना गरिएका छन् ।

प्रदेश सरकारको उदासीनताका कारण कर्णाली नदीमा करोडौँ बराबरको काठ व्यवस्थापन हुन नसकेको पर्यावरण संरक्षण तथा वन पैदावार उद्योग व्यवसायी सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष जोन शाहले बताउनुभयो । नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलताका कारण ढलेका, सुकेका रुख तथा कर्णाली जस्ता ठूला नदीबाट सङ्कलन गर्न सकिने काठसमेत उपयोगमा आउन नसकेको अध्यक्ष शाहले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले सहज कानुनी व्यवस्था गरेमा कर्णाली नदीका काठ सङ्कलन गर्न सकिन्छ । यसबाट वन पैदावार आयात प्रतिस्थापनमा टेवा पुग्ने मात्र होइन नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाले रोजगारी पाउने र प्रदेश सरकारलेसमेत करोडौँ राजस्व सङ्कलन गर्नसक्ने शाहको दाबी छ ।

प्रविधिको अभावले राजस्व गुमाउँदै सरकार

वर्षात्को समयमा कर्णाली पुलबाट हेर्दा प्रशस्तमात्रामा काठ बगेर गएको देखिन्छ । बगिराखेकै अवस्थामा काठ सङ्कलन गर्ने क्षमता नहुँदा भारततर्फ गइरहेको प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टले बताए । “हामीसँग हालसम्म बग्दै गरेको काठ दाउरा सङ्कलनका लागि उपयुक्त प्रविधि छैन, असार, साउन, भदौमा पानीको बहाव धेरै हुँदा ठूलठूला रुख बगेर गएको देखिन्छ”, विष्टले भने । “त्यस्ता काठ सामान्य तरिकाबाट निकाल्न सकिँदैन, त्यसका लागि काठ सङ्कलन गर्ने घाट बनाएर ठूला क्रेनले तान्नुपर्छ ।”

नीतिगत समस्याका कारण कर्णाली नदीका काठ सङ्कलन गर्न नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराईले बताए । उनले भने, “हालसम्म त्यस्ता काठ सङ्कलनका लागि प्रदेश सरकारमार्फत काम गरिएको छैन, अब सङ्कलन गर्ने योजना बनाउनेछौँ ।”

३० चैत, तनहुँ\रासस । जिल्लाको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ स्थित मर्स्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रबाट अहिले ३० मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ ।
६९ मेगावाट क्षमताको यस केन्दबाट हाल ३० मेगावाट अर्थात् ४० प्रतिशत मात्रै विद्युत् उत्पादन भएको हो । लामो समयदेखि सुख्यायाम हुँदा नदीमा पानीको बहाव कमि भएकाले उत्पादन ह्वात्तै घटेको केन्द्रका प्रमुख इञ्जीनीयर पशुपति गौतमले बताए । गौतमले भने, “यस वर्षको हिउँदमा पानी परेन्, लामो खडेरीले गर्दा विद्युत् उत्पादन घटेर ४० प्रतिशत झरेको छ ।”

हाल ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनुपर्नेमा लामो खडेरी गर्दा ३१ मेगावाट पुगेको गौतमले जानकारी दिए । केन्द्रमा २३–२३ मेगावाटका तीनवटा टर्बाइन रहेका छन् । यो केन्द्र सन् १९८९ मा निर्माण सम्पन्न भएको हो । सो केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत् चितवनको भरतपुर र काठमाडौँको स्युचाटार स्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडी वितरण हुँदै आएको छ ।

सुख्यायाम भएकाले नदीमा मिसिने खोला, झरना, खोल्सीको पानी घटेको तथा कतिपय सुकेकाले उत्पादनमा असर परेको गौतमले जानकारी दिए । केन्द्र प्रमुख गौतमले भने, “वैशाख लागेपछि घाम चर्को लाग्ने हुँदा हिउँ धेरै पग्लने र वर्षा बढी हुने भएकाले उत्पादन बढ्दै जाने विश्वास लिइएको छ ।”सुख्खा मौसममा विद्युत् उत्पादन कम हुँदा प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मर्स्याङ्दी हिमालबाट बगेर आएको नदी हो । चिसो मौसममा तापक्रम घट्दै जाँदा हिउँ कम पग्लिने र वर्षा नहुँदा यसका सहायक नदी, खोला, खोल्सी, झरनामा पानीको बहाव घढेसँगै विद्युत् उत्पादन पनि घट्ने गरेको हो ।

२९ चैत, काठमाडौं । शुक्रबार नेपाल प्रहरीले राजावादी अभियन्ता दुर्गा प्रसाईलाई पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको खबर सबैभन्दा चर्चामा रहन सफल भयो । समाजिक संजाल समेत यसकै वरिपर केन्द्रित भयो । शुक्रबार पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो । आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षक आन्दोलन तथा कुलपतिको राजिनामाबारे तिखो टिप्पणी गरेका छन् । यी र यस्तै खबरसँगै यी हुन आजका प्रमुख ५ खबर तस्वीरमा….

२९ चैत, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुलसम्बन्धी विवादमा उद्योगीसँग छलफल सुरु गरेको छ । लामो समयदेखि विवादका रुपमा रहँदै आएको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम उठाउनका लागि प्राधिकरणका कार्यकारी हितेन्द्रदेव शाक्यले आज व्यवसायीसँग छलफल गरेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले गरेको पहललाई उद्योगी व्यवसायीले सकारात्मक सुरुवातका रूपमा लिएका छन् । प्राधिकरणमा आज भएको छलफलमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले राखेको प्रस्तावअनुसार विवाद समाधानका लागि महसुल पुनरावलोकन प्रक्रियामा जान उद्योगी व्यवसायी तयार देखिएका हुन् ।

प्राधिकरणको विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ मा पुनरावलोकन गर्नका लागि आवश्यक धरौटी रकम २५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको निर्णयलाई उद्योगीले स्वागत गरेका छन् । छलफलमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले लामो समयदेखि विवादका रुपमा रहँदै आएको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन वक्यौता विवाद समाधान गर्न सम्भव भएको बताए । आफूले उद्योगी व्यवसायीलाई रोजगारदाता र महत्वपूर्ण ग्राहकका रूपमा लिने नीति अवलम्बन गरेको उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले २०८१ सालमा देशभर सबैभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने १० ग्राहकलाई ‘सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्राहक’ प्रदेशस्तरमा बढी खपत गर्ने १० ग्राहकलाई ‘अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्राहक’ तथा वितरण केन्द्रअनुसार बढी खपत गर्ने १० ग्राहकलाई ‘महत्वपूर्ण ग्राहक’ को सूचीमा राखेर विशेष प्राथमिकता दिइने जनाएको छ । यद्यपि, सूचीमा पर्न दुई महिनाभन्दा बढी बक्यौता नहुने शर्त तोकिएको छ ।

प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दिर्घायुकुमार श्रेष्ठले यस छलफललाई प्राधिकरण र औद्योगिक ग्राहकबीच विश्वास निर्माणको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्योगीहरू सधैँ कानुनी प्रक्रियामा रहने पक्षमा रहेको भन्दै पुनरावलोकनको माध्यमबाट समाधानमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।

सिमेन्ट उद्योगका प्रतिनिधि ध्रुव थापाले सरकारका विभिन्न निकायको निर्देशनअनुसार महसुल तिर्न उद्योगी तयार रहेको र लाल आयोगले तोकेको अवधिको विद्युत महसुल टाइम अफ डेका आधारमा तिर्न सकिने बताए । छलफलले औद्योगिक क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै दीर्घकालीन समाधानको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल र भारत भन्सार प्रशासनबीच सन् १९९५ मा पहिलो पटक महानिर्देशक स्तरीय बैठक आयोजना भएपछि आलोपालो बैठक गर्ने परम्परा अनुसार २१औं बैठक सम्पन्न भएको छ । २८ देखि २९ चैतमा काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई र भारतीय टोलीको नेतृत्व डाइरेक्टोरेट अफ रिभिन्यु इन्टिलिजेन्सका महानिर्देशक अभयकुमार श्रीवास्तवले गरेका थिए ।

बैठकमा व्यापार सहजीकरण र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका विविध विषयमा गहन छलफल भएको थियो । दुवै पक्षले भन्सार प्रक्रियालाई कागजविहीन (पेपरलेस) बनाउँदै व्यापार सहजीकरण गर्न, लजिस्टिक लागत घटाउन तथा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सहकार्य गर्न सहमति जनाएका छन् ।

बैठकमा नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली मार्फत जारी हुने उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई भारतले मान्यता दिने, आयात–निर्यात सम्बन्धी पूर्वसूचना आदान–प्रदानका लागि समझदारी गर्ने, भन्सार सम्बन्धी आपसी सहयोगबारे सम्झौता अगाडि बढाउने, सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने र नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टिन सुविधा विस्तार गर्ने सहमति भएको छ ।

त्यसैगरी तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै नेपाल आउने र जाने रेलमार्ग व्यापारमा प्रयोग हुँदै आएको ‘इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम’ (ईसीटीएस) लाई सडकमार्ग (ट्रक) मा समेत विस्तार गर्ने र लागत घटाउने, भैरहवा र चाँदनी दोधारामा निर्माणाधीन एकीकृत जाँचचौकी (आईसीपी)हरू शीघ्र निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने, विराटनगरमा रेल कार्गो सेवा सञ्चालन गर्ने लगायत विषयमा पनि सहमति भएको छ ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट भन्सार विभागका महानिर्देशक भट्टराईको नेतृत्वमा अर्थ, परराष्ट्र, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि एवं प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभागका महानिर्देशकहरूको सहभागिता थियो ।

भारतका तर्फबाट डाइरेक्टोरेट अफ रिभिन्यु इन्टिलिजेन्स महानिर्देशक श्रीवास्तवको नेतृत्वमा विभिन्न भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरू, काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बद्ध निकायका प्रतिनिधि सहभागी थिए । नेपाल–भारत भन्सार प्रशासनबीच आगामी २२औं महानिर्देशक स्तरीय बैठक भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजना हुनेछ ।

२९ चैत, काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले नेपाल सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । सरकारले २०८१ कात्तिकको दोस्रो हप्ता देखि अध्ययनको काम प्रारम्भ गरी शुक्रबार अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको हो । आयोगको संयोजक पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल छन् । उनले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रतिवेदन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल समक्ष बुझाएका हुन् । यस अघि आयोगले २०८१ पुस २४ गते तत्काल गर्न पर्ने विषय समेटेर अन्तरिम प्रतिवेदन दिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ देखि आयोगले अध्ययन प्रारम्भ गरेको समयसम्मको तथ्यांकहरूको विश्लेषण गर्दा समग्र माग पक्ष कमजोर भएकोले आर्थिक वृद्धि दर सुस्त रहेको देखिएको छ । निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरू, सबै भौगोलिक क्षेत्रका व्यवसायीहरू, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र विज्ञहरूसँगको अन्तरक्रियामा पनि उपभोगको वृद्धि दर घट्नु र लगानीमा ह्रास आउनु अर्थतन्त्रको वर्तमान चरित्र रहेको विषय मुख्य रूपमा उठाइएको थियो ।

कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नु पर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नू र व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको देखिन्छ।

समग्र माग पक्ष कमजोर भए पनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न माग(पक्षीय नीतिहरू मात्र पर्याप्त छैनन् भन्ने आयोगको निष्कर्ष रहेको छ। तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ, तर सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी आवश्यक छ।

आयोगले सुधारका प्रस्तावहरू तर्जुमा गर्दा केही मान्यताहरू लिएको छ । जसमा तत्काल विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने, आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग गर्ने, सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धि दर बढाउने रहेका छन् ।
संरचनात्मक अवरोधहरूलाई कम गर्दै आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्ने र अवसरमा सबैको पहुँच पुर्याउने दिशामा सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू लक्षित हुन आवश्यक रहेको आयोगले भनेको छ ।

नियन्त्रणको अवधारणामा आधारित प्रणालीले अवसर सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याउँदैन भन्दै आयोगले सिर्जनालाई कुण्ठित गर्ने र समग्र अर्थतन्त्र संचालन गर्न तर्जुमा गरिने कानुन, विधि र प्रक्रियाहरू विश्वासमा आधारित हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रत्येक नागरिकमा क्षमता छ, र त्यो क्षमता प्रयोग गर्न दिँदा व्यक्तिलाई मात्र होइन पुरै समुदाय र राष्ट्रलाई लाभ पुग्छ भन्ने दृष्टिकोण आवश्यक रहेको आयोगको सुझाव छ ।

अवसर सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने र आर्थिक गतिविधि संचालन गर्न स्वतन्त्रता दिने मान्यतामा आयोगले एक दर्जन बढी ऐनहरू खारेज गर्ने एक दर्जन बढी ऐनहरू परिमार्जन गर्ने र केही नयाँ कानुन जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

सार्वजनिक निकायहरूको संस्थागत क्षमता र विश्वसनीयतामा सुधार नल्याई क्षेत्रगत आर्थिक नीतिहरूले काम गर्न नसक्ने भएकोले आयोगले यसमा सुधारका लागि सुझाव दिएको छ। आर्थिक वृद्धिका क्षेत्र हरू कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेका अवरोध कम गर्न र ती क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्न आयोगले सुधारका सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरूमा अवसर सिर्जना गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा तथा दक्षता विकास, स्वास्थ्य र अनुसन्धान तथा विकास आवश्यक पर्ने भएकोले यी विषयमा गर्नु पर्ने नीतिगत तथा कार्यक्रमिक हस्तक्षेपको पहिचान गर्ने काम पनि आयोगले गरेको छ ।

मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थितिले सिर्जना गरेका सीमाहरूलाई चिर्दै विश्व अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन दृढ इच्छाशक्ति सहित नवीन ढंगले काम गर्नु पर्ने र सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनु पर्ने आयोगको धारणा रहेको छ ।
सार्वजनिक वित्तका कतिपय विषयमा नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा गठन गरेका उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र उच्चस्तरीय कर सुधार समितिले सार्वजनिक खर्च, राजस्व नीति र प्रशासनका विषयमा दिएका सुधारका सुझाव नै कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखेकाले आयोगले सार्वजनिक वित्तका सीमित विषयमा मात्र अध्ययन गरेको छ।

यसै गरी नेपाल सरकारका कतिपय निकायहरूले आवधिक सुधारका रणनीति पत्र तर्जुमा गरेका र परिणाम देखिने गरी सुधार गरेकाले त्यस्ता विषयमा पनि आयोगले सुधारलाई समर्थन जनाउँदै थप केही उल्लेख गरेको छैन। प्रत्येक निकायले निकायगत र कार्यगत सुधारका योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नु पर्छ र सुधारलाई संगठनको नियमित काम बनाउनु पर्छ भन्ने आयोगको सुझाव रहेको छ।

छ महिनाको निर्धारित अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्नु पर्ने भएकोले कतिपय आर्थिक विषयमा आयोगले पर्याप्त अध्ययन गर्न नभ्याएकोले प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छैन। नेपाल सरकारले विश्वास गरी सुधारका प्रस्ताव तर्जुमा गर्ने महत्वपूर्ण काम सुम्पेकोमा आयोग नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ ।

२९ चैत, काठमाडौं । सोसाइटी अफ ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियर्स नेपालको आयोजनामा आजदेखि यहाँ तेस्रो अन्तरर्राष्ट्रिय यातायात सम्मेलन–२०२५ आयोजना हुनेभएको छ । सम्मेलन आगामी चैत २९ देखि ३१ गतेसम्म चल्ने छ । सम्मेलन सोसाइटी अफ ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियर्स नेपालको आयोजना, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयको सहआयोजना रहेको छ ।

सोसाइटी अफ ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियरर्स नेपालका अध्यक्ष डा हरेराम श्रेष्ठले यातायात सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै दिगो र सुरक्षित यातायातको नीति निर्माण तर्जुको पक्षपोषण गर्नु सम्मेलनको उद्देश्य रहेको जानकारी दिए । यातायातका विज्ञ, नीति निर्माता, प्रविधि, नवप्रवर्तनकर्ता र सरोकारवाला निकायबीच सहकार्यको माध्यमबाट प्रभावकारी समाधानको उपाय पहिचान गर्दै समग्र यातायातको सुधार, भविष्यमा अपनाउनुपर्ने रणनीतिबारे गहन छलफल गरिने छ ।

सार्वजनिक यातायात सुधार यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, प्रभावकारी र वातावरणमैत्री बनाउन पहल गर्ने, स्मार्ट यातायात प्रणालीको प्रवर्द्धन कृत्रिम बुद्धिमत्ता र बौद्धिक यातायात प्रणालीको प्रयोगद्वारा स्मार्ट यातायात सेवा विस्तार गर्ने, उत्थानशील पूर्वाधारको विकास प्राकृतिक प्रकोप, जलवायु परिवर्तन तथा अन्य विपद्हरूको सामना गर्न सक्ने यातायात प्रणालीको निर्माण गर्नु सम्मेलनको प्रमुख ध्येय छ ।

अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनले यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, दिगो, प्रभावकारी र उत्थानशील बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आयोजकको विश्वास रहेको छ । विभिन्न सरोकारवालासँग सहकार्य गरी प्रभावकारी नीति निर्माण, प्रयोग र यातायात सञ्चालनमा सुधारका उपायहरू खोजिने र सम्मेलनले नेपालको यातायात प्राणालीलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन योगदान गर्ने अपेक्षा लिइएको छ ।

२८ चैत, काठमाडौं । बिहीबार नेपालमा देशभर हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको छ । यसले मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौंदेखि देशैभरी राहत महसुस भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वार्षिक साधारणसभामा सहभागी भएका छन् । देशका विभिन्न स्थानमा सडक दुर्घटनामा मानिसहरुको ज्यान गएको छ । यी समाचारहरुको साथमा आजका प्रमुख समाचार पाँच तस्वीरमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

२८ चैत, म्यानमार । नेपालले म्यानमार सरकारलाई २७ टन बराबरको राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित म्यानमारका नागरिकलाई सहयोगस्वरुप उक्त राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको हो । नाय पिटाव अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा आज बिहान नेपाली टोलीले म्यानमारका सरकारी अधिकारीलाई उक्त राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं दक्षिणपूर्वी एसिया महाशाखा प्रमुख तापस अधिकारीले जानकारी दिए । राहत सामग्रीमा खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधि, स्वास्थ्य उपकरणलगायत छन् ।

सहसचिव अधिकारीका अनुसार म्यानमारका लागि नेपाली राजदूत हरिशचन्द्र घिमिरे र म्यानमारका सरकारी प्रतिनिधिलगायतको उपस्थितिमा सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो । सामग्री हस्तान्तरणपछि दुई देशका सरकारी प्रतिनिधिबीच छलफलसमेत भएको थियो । सोह्र सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारी र पत्रकारलगायत थिए । त्यसअवसरमा सहसचिव अधिकारीले भूकम्पमा परी मृत्यु भएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुका साथै म्यानमार सरकार र जनताप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेका थिए ।

उनले घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै नेपालमा २०७२ सालको भूकम्पको समयमा म्यानमार सरकारले गरेको सहयोग स्मरणसमेत गरे । “म्यानमारमा भूकम्पले ठूलो क्षति गरेको छ, यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रबाट प्राप्त २७ टन बराबर राहत सामग्री यहाँको सरकारलाई उपलब्ध गराइएको हो”, सहसचिव अधिकारीले भने, “नेपाल सरकारले आगामी दिनमा पनि सहयोगलाई निरन्तरता दिनेछ, यसप्रकारको सहयोग आदानप्रदानले दुई देशबीचको मित्रता अझ प्रगाढ बन्नेछ ।”

त्यस अवसरमा म्यानमारका सरकारी प्रतिनिधि हेयू वाई लुविनले उक्त सहयोगका लागि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिए । उनले भूकम्पबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिबारे संक्षिप्त जानकारी दिए । उनका अनुसार भूकम्पमा परी हालसम्म तीन हजार ५९० भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छभने चार हजार ८०० भन्दा बढी घाइते र १४८ बेपत्ता छन् ।

म्यानमार लागि नेपाली राजदूत घिमिरेले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा करिब एक लाख ५० हजार नेपालीभाषी म्यानमारमा रहेको उल्लेख गर्दै भूकम्पमा परी १८ जना नेपालीको मृत्यु भएको जानकारी दिए । म्यानमारको सघाइ प्रान्तलाई केन्द्रविन्दु बनाएर यही मार्च २८ मा सात दशमलव सात रेक्टर स्केलको भूकम्प धक्का महसुस भएको थियो । “भूकम्पका कारण अझै १५ जना नेपाली नागरिक बेपत्ता छन्, उहाँहरुको खोजी भइरहेको छ, घाइतेहरुको उपचार जारी छ”, राजदूत घिमिरेले भने ।

म्यानमारस्थित नेपालीहरूको छाता सङ्गठन अखिल म्यानमार गोर्खा हिन्दू धार्मिक संस्थामा करिब २५० जना भूकम्प प्रभावित नेपालीहरूले आश्रय लिएको पनि उहाँले जानकारी दिए । नेपाली सेनाको चिकित्सकको टोलीले विगत सात दिनदेखि म्यानमारको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगी सेवा दिइरहेको छ । नेपाली सेनाको टोलीले हालसम्म एक हजार ३०० भन्दा बढीको उपचार गरिसकेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त टोलीले आठ जना जटिल अवस्थाका घाइतेको सफल शल्यक्रिया गरिसकेको छ ।
रासस

२८ चैत, सुर्खेत । कर्णालीका चार जिल्लाका विभिन्न खण्डमा पहिरो खसेपछि यातायात सेवा अवरुद्ध भएको छ । रुकुम पश्चिमको मुसिकोट–११ मा स्थित पृतिबाङ खोलामा बाढी आएपछि राप्ती राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । कालीकोटको पचालझर्ना गाउँपालिका–८ मा पहिरोका कारण कालीकोट–हुम्ला खण्ड अवरुद्ध भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

कालीकोटको खाडाचक्र–८ सिम्लाघार्डमा ढुङ्गा खसेका कारण सुर्खेत सडक अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ । कालीकोटकै सन्नीत्रिवेणी–३ सिस्नेगाड, रास्कोट– ८ भार्तडीमा पहिरो जाँदा कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । भेरीगङ्गा–११ साधिकोखोला पहिरो जाँदा जाजरकोट सडक अवरुद्ध भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार अवरुद्ध सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको छ ।

काठमाडौं । तेस्रो विमस्टेक कृषि मन्त्रीस्तरीय बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । बैठकलेमा बिम्स्टेक राष्ट्रहरूमा क्षेत्रीय खाद्य भण्डारण स्थापना, क्षेत्रीय बीउ भण्डारण स्थापना गर्ने लगायत विषयमा सहमति भएको छ । यसैगरी क्षेत्रीय कृषि व्यापार प्रवर्द्धन, सदस्य राष्ट्र बीच कृषि क्षेत्रको क्षमता विकास लगायत क्षेत्रमा विशेष पहल गर्ने सहमति भएको छ । बैठकमा सदस्य राष्ट भारतले कृषि क्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि बिम्स्टेक सेन्टर अफ एक्सिलेन्स र कृषि विकासमा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको स्थापनाबारे अवधारणा प्रस्तुत गरेको थियो ।

बैठकले पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा सहकार्यका लागि नयाँ कार्ययोजनाको अनुमोदन गरिएको छ । बैठकमा कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहकार्यको आवश्यकता औंल्याएका थिए । जलवायु परिवर्तन, विषादीको बढ्दो प्रयोगले बिम्स्टेक अन्तर्गतका राष्ट्रहरूमा चुनौती थपेको उल्लेख गर्दै मन्त्री अधिकारीले यसको सामना गर्न सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

भारतका कृषिमन्त्री शिवराज चौहानले बिम्स्टेक राष्ट्रहरूमा कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनको अपार सम्भावना रहेको चर्चा गर्दै सदस्य राष्ट्र बीचको सहकार्यलाई अझ बलियो पार्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यसअघि बसेको उच्च अधिकारीको बैठकले संयुक्त वक्तव्य तयार पारेको थियो । आज बसेको मन्त्रिस्तरीय बैठकले यसलाई अनुमोदन गरेको हो । बैठकमा तीन देशका मन्त्रीहरूको प्रत्यक्ष सहभागीता रहेको थियो भने ४ सदस्य राष्ट्रका मन्त्री तथा प्रतिनिधिहरू भर्चुअल रूपमा सहभागी भएका थिए ।

आजै कृषिमन्त्री अधिकारी र भारतका कृषिमन्त्री शिवराज चौहानबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्तामा कृषिमन्त्री अधिकारीले नेपाली कृषिवस्तु निर्यातमा भारत सरकारको सहयोगमा जोड दिएका थिए । भारतीय कृषिमन्त्री चौहानले दुई देशको आयात निर्यातमा देखिएका समस्या समाधानका लागि थप गृहकार्य गरी सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यसैगरी भुटानका कृषिमन्त्री लेन्पो योन तेन फुन्थ्सो सँग पनि दिपक्षिय भेटवार्ता भएको छ ।

भेटवार्तामा कृषिमन्त्री अधिकारीले भुटान र नेपालबीच कृषि क्षेत्रमा समान समस्या रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल र भुटान बीच याकको विकासमा सहकार्य गर्न सकिने बताए । भुटानका मन्त्रीले दुई देशका प्रयासहरू समान र साझा रहेकाले नेपाल र भुटानबीच कृषि क्षेत्रको विकासका लागि थप सहकार्य गर्न चाहेको बताएका थिए ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को ८ महिना (साउन–फागुन) अवधिमा साढे १० खर्बमाथि रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार फागुन मसान्तसम्म १० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो गत आव २०८०–८१ को तुलनामा ९.४ प्रतिशत बढी हो । रेमिट्यान्स बढी भित्रिए पनि वृद्धिदरमा भने यस वर्ष कमी आएको छ । गत आव यसै महिना १८.३ प्रतिशतले विप्रेषण आप्रवाह बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स ६।९ प्रतिशतले बढेको छ । डलरमा ७ अर्ब ७४ करोड रेमिट्यान्स आएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १६.१ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या भने बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ८ महिनामा अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ३ लाख १७ हजार ६८ छ । गत वर्ष यो संख्या २ लाख ८५ हजार ३ सइ ५२ थियो । पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या यस वर्ष २ लाख १७ हजार ४ सय ३ छ । गत वर्ष यो संख्या १ लाख ८२ हजार ७ सय ८३ थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार फागुन मसान्तसम्म खुद द्वितीय आय ११ अर्ब ४८ अर्ब १२ करोड छ । अघिल्लो वर्ष यस अवधिमा यो आय १० खर्ब ४१ अर्ब थियो ।

काठमाडौं । नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २४ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको वित्तीय विवरणअनुसार असार मसान्तको तुलनामा यस्तो सञ्चिति १८ प्रतिशतले बढेको हो । अमेरिकी डलरमा भने १३.१ प्रतिशत बढेको छ ।

अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति १७ अर्ब २७ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को आठ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७.२ महिनाको वस्तु आयात र १४.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक संतोषजनक अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।

काठमाडौं । नारायणगढ–बुटवल सडक योजना अन्तर्गत दाउन्ने खण्डमा आजदेखि दैनिक चार घण्टा सवारी आवागमन बन्द हुँदैछ । नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माण आयोजनाका सूचना अधिकारी शिव खनालका अनुसार दाउन्ने खण्ड आज बिहान ११ः०० देखि अपराह्न ३ः०० बजेसम्म बन्द हुनेछ ।

चैत ३१ गतेसम्म यो समयसारिणी कायम रहने छ । वैशाख १ गतेदेखि राति ११ः०० देखि बिहान ५ः०० बजेसम्म बाटो बन्द हुनेछ । वर्षाअगाडी नै आयोजनालाई तिब्रता दिने उद्देश्यले सडक बन्द गराउन लागिएको हो । दाउन्ने खण्डमा अहिले यात्रुले बढी सास्ती भोगिरहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाललाई ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न गृहकार्य सुरु भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशक समितिको आज बसेको बैठकमा नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन कार्य योजनालाई अन्तिम रूप दिने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ ।

जिम्मेवार निकाय, क्रियाकलाप र क्रियाकलाप सम्पन्न गर्ने समयसीमा सहित कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न कार्य योजना अनुसार काम गर्दै गर्दा आगामी दिनमा नेपाल ग्रे लिस्टमा नपर्ने गरी दीर्घकालीन हिसाबले काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न कानुन अभाव नभएको बताए । उनले इच्छाशक्ति लगाएर काम गर्ने हो भने नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सकिने धारणा राखे । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सबै निकायमा संस्थागत सुशासन हुन जरुरी रहेको बताए । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सबै निकायबीच समन्वय गरी प्राथमिकता साथ काम गर्न आवश्यक भएको बताए ।

उनले प्रविधिलाई जोड दिएर कार्ययोजना अनुसार काम गर्दा नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन सक्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका कामु गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनाले अन्तिम समयमा काम गर्नेभन्दा कार्ययोजना अनुसार सुरुदेखि नै काम गर्न आवश्यक भएको बताइन् ।

बैठकमा सहभागीले जोखिम मूल्यांकन, अन्तरनिकाय समन्वय, नियमन तथा सुरपरीवेक्षण, अनुसन्धान तथा अभियोजन, कसुरजन्य सम्पत्ति लगायत क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै कानुनभन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक भएको बताएका थिए । नेपाल ९ फागुनमा एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको थियो ।

२६ चैत, काठमाडौँ । बिम्स्टेक कृषिमन्त्रीस्तरीय बैठक बुधबार काठमाडौँमा बस्ने भएको छ । बैठकमा सहभागी हुन सदस्य राष्ट्रका कृषिसँग सम्बन्धित मन्त्रीहरु काठमाडौँ आउँदै छन् । यसअघि सचिवस्तरीय बैठक काठमाडौंमा बसेको कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीको सचिवालयले जनाएको छ । सो बैठकमा बिम्स्टेक राष्ट्रका कृषिसँग सम्बन्धित सचिवहरु सहभागी थिए ।

सचिवस्तरीय बैठकले मन्त्रीस्तरीय बैठकका प्रस्ताव तय गरेको जनाइएको छ । बिम्स्टेक सदस्य रहेका सात राष्ट्रमध्ये तीन राष्ट्रका कृषिमन्त्री बैठकमा सहभागी हुने र बाँकी राष्ट्रका मन्त्रीहरुले भर्चुअलरुपमा सहभागिता जनाउने छन् ।
बुधबार हुने मन्त्रीस्तरीय बैठकको अध्यक्षता कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले गर्नेछन् ।

बैठकमा सहभागी हुन भारत र भुटानका कृषिमन्त्रीहरु आज बेलुकी काठमाडौँ आइपुग्ने कार्यक्रम छ । बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरुमा कृषिको अवस्था, चुनौती र सहकार्यमा छलफल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२६ चैत, डुम्रे । चैते धानखेतीतर्फ किसानलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले तनहुँमा ‘चैते धानखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको छ । अधिकांश सिञ्चित क्षेत्रका खेतमा चैते धान रोपाइँ जारी रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रले चैते धानखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत किसानलाई ७५ देखि ८५ प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गरी सहज बनाइएको कृषि ज्ञान केन्द्रका बाली संरक्षण अधिृकत एवं सूचना अधिकारी किरण परियारले जानकारी दिए । उनले धान आयातलाई कम गराउने लक्ष्यका साथ अनुदानको व्यवस्था गरिएको बताए ।

“चैते धानखेती गर्ने किसानले छाड्ने क्रम बढ्दै गएकाले प्रोत्साहन गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो, उर्वरभूमिमा नै खेती गर्न छाड्दै गएको पाइन्छ”, उनले भने “विशेषगरी खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने अवस्थामा पुगेपछि यस कार्यक्रमले किसानलाई सहयोग पुग्नेछ ।” कृषि पेसामा आकर्षित गर्न पनि यसले टेवा पुग्ने सूचना अधिकारी परियारको भनाइ छ ।

सूचना अधिकारी परियारका अनुसार कार्यक्रमअन्तर्गत ढुवानी, बीउ, सिँचाइ, उपकरण खरिदमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । धानको बीउमा ७५ प्रतिशत र सिँचाइअन्तर्गत कुलो निर्माण र मर्मतमा ८५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था छ । दुई हजार ९४० रोपनी खेतमा चैते धानखेती गर्न १३ वटा कृषक समूह तथा सहकारी यस कार्यक्रममा समावेश भएका छन् ।

कार्यक्रमका लागि रु ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । कृषक समूह तथा सहकारीसँग सम्झौतासमेत भइसकेको केन्द्रले जनाएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत धान चुट्ने थ्रेसर, खेत जोत्ने मिनीटिलर तथा ट्रयाक्टरमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । सिँचाइ (कुलो) निर्माणका लागि रु २० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । चैते धान विशेषगरी चिउराका लागि प्रयोग गरिने तर खेत बाँझो हुँदा भारतबाट आयात हुने गरेको सूचना अधिकारी परियारको भनाइ छ ।

किसानबाट माग धेरै आए पनि बजेट कम हुँदा सबैलाई समेट्न समस्या भएको उनले बताए । जिल्लाका ठूला फाँट सत्रसय, सेपाबगैँचा, कलेस्ती, पुर्कोट, म्याग्दे, तनहुँसुर, गजरकोटको अत्रौली, आँबुखैरेनी, साँगे फाँटलगायत स्थानमा रोपाइँ भइरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “हालसम्म सिञ्चित क्षेत्रको ८५ प्रतिशत चैते धान रोपाइँ सकिएको छ ।”

केही वर्षयता चैते धानखेती कम हुँदै गएकाले यस कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार बर्सेनि चैते धानखेती घट्दै गएको छ । अघिल्ला वर्ष छ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धानखेती गरिन्थ्यो । गत वर्ष एक हजार ८०२ हेक्टरमा चैते धानखेती गरिएकामा आठ हजार ७०४ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । यसैगरी आव २०७९÷८० मा दुई हजार ४७० हेक्टर जमिनमा खेती गरिएकामा ११ हजार १८३ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । चैते धानखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमले धान उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

जिल्लामा करिब ५१ हजार ५५० हेक्टर क्षेत्रफलमा खेतीयोग्य भूमि रहेको छ । त्यसमध्ये छ हजार ३४७ हेक्टर क्षेत्रफलमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । तेह्र हजार ५८३ हेक्टर सिञ्चित क्षेत्र र सात हजार २३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा बेमौसमी सिँचाइ सुविधा रहेको हुँदा अकासे पानीको भरमा पनि किसानले धानखेती गर्छन् । समयमा पानी नपर्दा यस वर्ष चैते धानखेती कम हुने आकलन केन्द्रले गरेको छ ।

म्याग्दी, २६ चैत । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ स्थित पर्यटकीयस्थल पुनहिलमा विद्युत् सुविधा विस्तार भएको छ । समुद्री सतहबाट तीन हजार २१० मिटर उचाइमा रहेको पुनहिलमा हिमाल, सूर्योदय, जङ्गल, पहाडी भूगोलको दृष्यावलोकन गरी प्रकृतिमा रमाउन आउने पर्यटकको सुविधाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण म्याग्दी वितरण केन्द्रले विद्युत् सुविधा विस्तार गरेको हो ।

पर्यटकको सहजताका लागि पदमार्ग उज्यालो बनाउन, विद्युतीय उपकरण चार्ज गर्न र केही तल रहेको मूलबाट पानी तान्ने उद्देश्यले घोडेपानीबाट १५ वटा पोल र एक किलोमिटर एबिसी तार तानेर पुनहिलमा विद्युत् सुविधा विस्तार गरिएको केन्द्रका प्रमुख सत्यनारायण गामीले जानकारी दिए । घोडेपानीवासीको मागअनुसार २०८० साल पुसमा रु २५ लाख खर्चेर विद्युतीयको लाइन पुर्याए पनि गाउँपालिकाले हालै मिटरबक्स जडान गरेपछि विद्युत् वितरण थालिएको उनले बताए।

घोडेपानी क्षेत्रको विद्युत् आपूर्तिलाई सहज र गुणस्तरीय बनाउन नाङ्गो तार हटाएर एबिसी केबुल र ५० केभीए क्षमताको नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको छ । विद्युत सुविधा भएपछि पदमार्गमा सडक बत्ती जडान गर्न र पुनहिलमा लिफ्ट प्रविधिबाट पानी तानेर लैजाने तयारी गरेको घोडेपानी टोल सुधार समितिका उपाध्यक्ष जुली ठकुरी पुनले बताए । पुनहिलमा घोडेपानीबाट ग्यालिन, बोत्तल र ड्रममा बोकेर पानी लैजाने गरिएको छ । एक घण्टा लगाएर उकालोमा पानी बोकेर लैजानुपर्ने भएकाले पुनहिलमा तातोपानी, चिया, कफीको मूल्य बढी तिर्नुपर्दा पर्यटकले मर्कामा परेको गुनासो गरेका छन् ।

चुरेन, पुथा, गुर्जा, धवलागिरि, मानापाथी, निलगिरि, अन्नपूर्ण, बराह शिखर, माछापुच्छ्रे, लमजुङ र मनास्लु हिमालका साथै सूर्योदयको अवलोकन गर्न सकिने पुनहिलमा यहाँ वार्षिक ३० हजार जनाको अनुपातमा विदेशी र त्योभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटक पुग्ने गर्छन् । पुनहिल भ्रमणका लागि अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई नेपालीले प्रतिव्यक्ति रु ५० र विदेशीले रु १५० का दरले प्रवेश शुल्क तिर्नुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुनहिल प्रवेश शुल्क र चिया पसल सञ्चालनका लागि गाउँपालकाले रु ४० लाख १०० मा ठेक्का लगाएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरानवासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सोमबार सुनसरीको धरान उपमहानरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) सहितको प्रतिनिधिमण्डल भेट्न पुगेका थिए । भेटमा धरानवासीलाई खानेपानी पुर्‍याउने प्रक्रिया अघि बढेको बारे प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

‘धरानवासीले खानेपानी पिउन पाउनुपर्छ । यो प्रक्रिया आजैबाट अघि बढ्यो । यसका लागि संघीय सरकारले बजेटको प्रबन्ध लगायत अन्य विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ । यो सन्देश धरानवासीलाई सुनाइदिनुहोला,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयले भनेको छ । खनेपानी आयोजनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन यसअघि सङ्घीय सरकारले तयार गरिसकेको छ । यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओलीले धरानको फोहोर व्यवस्थापनका लागि परम्परागत नभई आधुनिक प्रविधियुक्त ल्याण्डफिलसाइट बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी मापदण्ड विपरीतका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरूसँगको छलफलमा उनले नियम विपरीत सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउन सडक तथा यातायात विभागले मात्र सम्भव नहुने भएकाले गृह मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरिने बताए ।

सडक निर्माण स्थलमा सवारीसाधन अवरोध हुन नदिन वैकल्पिक रुट तथा डाइभर्सन व्यवस्थापनलाई समेत प्राथमिकता दिइने उनले बताए । काठमाडौ र पूर्वी नेपाल जोड्ने बीपी राजमार्ग मर्मतलाई तीव्रता दिइएको भन्दै उनले वैकल्पिक सडकका रूपमा उपयोग हुने कान्ति लोकपथ मर्मतलाई समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको जानकारी दिए । मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले यातायात सञ्चालन व्यवस्थित बनाउन गृह मन्त्रालय, ट्राफिक प्रहरी लगायत निकाय तथा संघीय सरकारसँग थप समन्वय गरिने बताए ।

दाउन्ने सडक खण्डमा भइरहेको निर्माण कार्यका कारण सवारीसाधन तथा यात्रुलाई परेको समस्याप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको भन्दै मालवाहक तथा यात्रुवाहक गाडीलाई उपयुक्त समय मिलाएर पास हुने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ । उक्त सडक खण्डको निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएकाले चाँडै यातायात सहज पारिने उनले बताए ।

कार्यक्रममा यातायात व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष विजय स्वाँर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला, महासचिव डेगनाथ गौतम, विभिन्न मजदुर संगठनका प्रतिनिधि लगायत सहभागी थिए । साथै, सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेल, उपमहानिर्देशकहरू लगायत उपस्थित थिए ।