Category: अर्थतन्त्र

काठमाडौं । लेखा व्यवसायीको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन मंगलबारदेखि सुरु हुने भएको छ । ‘कर र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको आधुनिकीकरण मार्फत अर्थतन्त्रको रूपान्तरण’ भन्ने नारासाथ लेखा व्यवसायीको सम्मेलन आयोजना हुन लागेको आयोजक नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) ले जानकारी दिएको छ । कार्यक्रम अवधिभर लेखा व्यवसायी, नीति निर्माता, शिक्षाविद्, उद्योगी तथा विद्यार्थीमाझ कर प्रणाली तथा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको आधुनिकीकरण विषयमा अन्तर्क्रिया हुने आयोजकले जनाएको छ ।

दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा पाँच प्राविधिक तथा दुई पूरक सहित कुल ७ सत्र सञ्चालन हुँदैछन् । कर प्रणाली र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको आधुनिकीकरणका लागि गहन छलफल मार्फत उपयुक्त नीति निर्माण, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन गर्न लागिएको आइक्यानले जानकारी दिएको छ । सम्मेलनले लेखा पेसाको उन्नति र आर्थिक विकासमा समेत योगदान पु‍र्‍याउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । ७ सेसनमा ३५ वक्ता सहभागी हुनेछन् । चार जनाले प्रस्तुति दिनेछन् । पाँच जना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि समेत उपस्थित हुने आयोजकले जनाएको छ । सम्मेलनमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गरी करिब १ हजारको सहभागिता रहने अनुमान छ ।

मंगलबार हुने उद्घाटन कार्यक्रममा आइक्यान अध्यक्ष प्रविनकुमार झा र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी, डेपुटी महालेखा परीक्षक बामदेव शर्मा अधिकारी र दक्षिण एसियाली लेखा महासंघ अध्यक्ष अशाफाक युसुफ तोलासमेत उपस्थित रहने जनाइएको छ ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघका अध्यक्ष अरुण राउत र अडिटर्स एसोसिएसन अध्यक्ष बद्रिप्रसाद भट्टराईको समेत उपस्थिति रहनेछ । आइक्यान उपाध्यक्ष निलबहादुर मगरले कार्यक्रम समापन गर्ने योजना छ । सम्मेलन उद्घाटनपछि पहिलो सेसन सुरु हुनेछ । पहिलो सत्रमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको नवीनता तथा विश्वव्यापी प्रवृत्ति र नेपालमा कार्यान्वयन स्थितिबारे छलफल हुनेछ ।

उक्त सत्रमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था भारतका अध्यक्ष चरणजोत सिंह नन्दले अध्यक्षता ग्रहण गर्नेछन् । आइक्यानका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र भट्टराईले मोडरेटर तथा पूर्वउपमहालेखा परीक्षक रामुप्रसाद डोटेलले पेपर प्रिजेन्टेसन गर्ने कार्यक्रम छ । प्यानलिस्टमा सरकारका सहसचिव सुवासचन्द्र सिवाकोटी, सीए हेमकुमार काफ्ले र दक्षिण एसियाली लेखा महासंघका प्रतिनिधि रहने कार्यक्रम छ ।

दोस्रो सत्रमा दिगो अर्थतन्त्र र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा भइरहेका पहल एकीकृत गर्ने गरी परामर्श हुनेछ । यसमा आइक्यान सदस्य आनन्दराज शर्मा वाग्लेले मोडरेटर गर्नेछन् । श्रीलंकाका काउन्सिल मेम्बर शमन श्रीलाले पेपर प्रिजेन्टेसन दिनेछन् । तेस्रो सत्र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार तथा लेखा व्यवसायीको भूमिकामा केन्द्रित रहने छ । जसमा उपमहालेखा परीक्षक बैकुण्ठबहादुर अधिकारीले अध्यक्षता ग्रहण गर्नेछन् । सीए ठाकुरप्रसाद अधिकारीले मोडरेटर तथा सीए नन्दकिशोर शर्माले पेपर प्रिजेन्टेसन गर्नेछन् । छलफल सत्रमा सीए विश्वराज बसौला, गोरखबहादुर शाही, सीए भवनाथ दाहाल र सीए सञ्जिता नेपाल रहनेछन् ।

चौथो सत्र वैदिक साहित्य र वित्तीय अनुशासनमा केन्द्रित रहने छ । यो सेसनमा सीए हरिकुमार सिलवाल मोडरेटर रहनेछन् भने अर्जुनप्रसाद बास्तोलाले पेपर प्रिजेन्टेसन गर्नेछन् । पाँचौ सत्र ‘स्वस्थ जीवनका लागि स्वस्थ आहार’ मा केन्द्रित रहने छ । डा. उमेश श्रेष्ठले प्रस्तुति दिनेछन् । छैटौं सेसनमा ‘रणनीतिक कर सुधार ः लचिलो कर प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अवलम्बन’ का विषयमा छलफल हुनेछ । जसमा सीए निलबहादुर सारु मगर मोडरेटर हुनेछन् । प्यानलिस्टमा पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल, आइक्यान पूर्वअध्यक्ष सुदर्शनराज पाण्डे, उद्योग वाणिज्य महासंघ कर तथा राजस्व कमिटी अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेल, आन्तरिक राजस्व विभागका डेपुटी डाइरेक्टर पदमकुमार श्रेष्ठ, दक्षिण एसियाली लेखा महासंघका प्रतिनिधि रहनेछन् ।

अन्तिम तथा सातौं सेसनमा लचिलो कर निर्माणमा लेखा व्यवसायीको भूमिकामा केन्द्रित रहने छ । जसमा मोडरेटरका रूपमा सीए सुनिल देवकोटा रहनेछन् भने प्यानलिस्टमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, सहायक महालेखा परीक्षक घनश्याम पराजुली, सीए उमेशराज पाण्डेय, सीए झलकमणि लम्साल र सीए शेशमणि दाहाल रहनेछन् ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा नेपालको अर्थतन्त्र ४.५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ । आर्थिक आघातबीच नेपालको अर्थतन्त्र उत्थानशील रहने समेत विश्व बैंकले भनेको छ । ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ को अप्रिल अडिसन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले यस आवमा आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने अनुमान गरेको हो । अघिल्लो आव नेपालको अर्थतन्त्र ३.९ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान विश्व बैंक थियो । सन् २०२४ अन्त्यतिर नेपालले ठूला प्राकृतिक विपत्ति सामना गर्नुपरेको थियो । यस वर्ष आन्तरिक व्यापार, जलविद्युत् तथा धान उत्पादन वृद्धिबाट आर्थिक वृद्धिदर उकास्न मद्दत पुग्ने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

आगामी आवसमेत अर्थतन्त्र अझ विस्तार हुने अनुमान छ । यसमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढी हुने अनुमान छ । आगामी आव ५.२ प्रतिशत र त्यसपछि ५.५ प्रतिशतले विस्तार हुनेसमेत विश्व बैंकको अनुमान छ । विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय विभागीय निर्देशक डेभिड सिसलेनले नेपालले आवश्यक रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रले अगुवाइ गरेको आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले यसलाई हासिल गर्न नेपालले आफ्नै उत्थानशील वृद्धिको प्रभावशाली इतिहासको जगमा संरचनात्मक सुधार गर्न आवश्यक रहेको समेत बताए ।

प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक परिदृष्यमा रहेको सम्भावित जोखिम ९अपेक्षित प्रतिफल कम भएर लगानी ह्रास० लाई औंल्याएको छ । जसमा भूराजनीतिक र व्यापार सम्बन्धी अनिश्चितता समावेश छन् । यसले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको ऋणको गुणस्तरमा थप गिरावट आउन सक्ने सम्भावना साथै सरकारले बारम्बार कर्मचारी सरुवा गर्दा उत्पन्न हुने नीतिगत असंगतिको जोखिम तथा पूँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ सम्बन्धमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटले पछिल्ला आर्थिक विकासबारे महत्त्वपूर्ण अन्तरदृष्टि प्रदान गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा शिवराज अधिकारी बताउँछन् । नेपालको १६औं योजनाका लक्ष्य हासिल गर्न आर्थिक वृद्धिलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने भएकाले प्रभावकारी पूँजीगत बजेट कार्यान्वयन एवं चालु परियोजना समयमै सक्नु आवश्यक रहेको समेत उनले बताए ।

काठमाडौं । अघिल्लो दिन सामान्य मूल्य घटेको सुन फेरि नयाँ उचाइमा पुगेको छ । बिहीबार सुनको भाउ हालसम्मकै उच्च प्रतितोला १ लाख ८० हजार ३ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा आज १२ सय रुपैयाँले सुन बढेको हो । अघिल्लो दिन १ लाख ७९ हजार १ सय रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो । चाँदीको भाउ तोलामा २५ रुपैयाँ घटेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला २ हजार २० रुपैयाँ रहेको चाँदी आज १ हजार ९९५ रुपैयाँ पुगेको छ ।

काठमाडौं । मलेसियाको सरकारी ऊर्जा फर्म पेट्रोनासद्वारा सञ्चालित ग्यास पाइपलाइनमा मंगलबार आगलागी हुँदा कम्तीमा एक सय जना मानिस घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये ६० जनालाई अस्पताल भर्ना गरिएको अग्नि नियन्त्रण विभागले जनाएको छ । तीमध्ये अधिकांश जलेका, सास फेर्न समस्या भएका तथा चोटपटक लागेको जनाइएको छ ।

विस्फोटका कारण कम्तीमा ४९ घरमा क्षति पुगेको अग्नि नियन्त्रकहरूले बताएका छन् । राजधानी क्वालालम्पुर नजिकै भएको घटनाका कारण धेरै मानिसहरू आफ्नो घरबाट भाग्न बाध्य भएका समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन् । सेलाङ्गोर राज्यका अग्निनियन्त्रण निकायको विज्ञप्ति अनुसार ईद मनाउने क्रममा लागेको आगो ग्यास पाइपलाइन चुहावटका कारण लगभग ५ सय मिटरसम्म फैलिएको हो ।

सञ्जय पौडेल
काठमाडौं । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आयातमा केन्द्रित छ । समग्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ८८ प्रतिशत आयात र १२ प्रतिशत मात्रै निर्यात हुन्छ । तर, निर्यात पनि आयातमा केन्द्रित सामानको हिस्सा निकै ठूलो छ । चालु आर्थिक वर्षमा निर्यात भएको १ खर्ब २७ अर्बको सामानमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात आयातमा केन्द्रित हो । अहिलेको निर्यातमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वनस्पति तेलको छ । यस्तो तेल नेपाली उत्पादन होइन । तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिन्छ र सामान्य प्रशोधनपछि भारत पठाइन्छ ।

१ खर्ब २७ अर्बको निर्यात हुनेमा ३९ अर्ब अर्थात् ३० प्रतिशत हिस्सा भटमास र सूर्यमुखी तेलको मात्रै छ । खाने तेल आयातमा पनि उच्च आयात हुने वस्तुमा पर्छन् । यो वर्ष भटमास र सूर्यमुखीको कच्चा तेल ५५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । भटमासको कच्चा तेल अर्जेन्टिना, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, इराक, थाइल्यान्ड, युक्रेन लगायतका देशबाट किनिएको छ । रिफाइन गरिएको उपभोग्य तेल भने भारतमा बेचिएको छ ।

सूर्यमुखीको कच्चा तेल चीन, मलेसिया, स्पेन, भियतनाम, युक्रेन लगायतका देशबाट किनिन्छ । रिफाइन गरिएको उपभोग्य तेल भने भारतमा बेचिन्छ । विगतका वर्षहरूमा यसैगरी पाम तेलको पनि आयात निर्यात हुने गरेको थियो । यो वर्ष भने पामको निर्यात खस्किएको छ । भटमास र सूर्यमुखी तेलको केही मात्रा नेपालमा उत्पादन भए पनि पाम भने नेपालमा उत्पादन नै हुँदैन ।

आयात गरिएको वस्तुलाई ३० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गरी भन्सार संकेत (एचएस कोर्ड) अर्को हुने गरी निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । व्यापारीहरुले यही नियमको पालना गरेर यस्ता सामानको आयात निर्यात गर्ने गरेको बताएका छन् । नेपालमा २५ वटा खाने तेल उद्योगहरु सञ्चालन छन् । यी उद्योगले तेस्रो मुलुकबाट कच्चा तेल आयात गरेर भारतमा निर्यात गर्ने गरेका छन् ।
नेपालकै कच्चा पदार्थमा आधारिक वस्तुहरु भने निकै कम मात्रामा विदेशी बजारमा पुग्छन् ।

नेपालले गर्ने समग्र व्यापारमा छिमेकी देशहरु भारत र चीन क्रमशः पहिलो र दोस्रो स्थानमा छन् । तेस्रो स्थानमा अर्जेन्टिना छ भने चौथो स्थानमा अमेरिका रहेको छ । नेपाल वस्तुको बिक्री गर्नका लागि भने भारतपछिको दोस्रो बजार अमेरिका देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको निर्यातमा ९८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको निर्यात भारतमा भएको छ । त्यसपछिको ठूलो निर्यात भने अमेरिकामा छ । अमेरिकामा १० अर्ब २ करोड रूपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ ।

अमेरिका दोस्रो बजार
‘एक खर्ब २७ अर्बको निर्यातमा १० खर्ब रूपैयाँ सामान्य नै मानिए पनि नेपाली वस्तुका लागि भने अमेरिकी बजार निकै महत्वपूर्ण छ । नेपाली वस्तुका लागि मात्रै हेर्ने हो भने भारत, अमेरिका उस्ता–उस्तै नै रहन्छन्,’ व्यापारविज्ञ पुरूषोत्तम ओझाले भने– ‘लामो समयदेखि नेपाली सामानको दोस्रो बजार अमेरिका नै छ ।’ चालु वर्षको समग्र निर्यातमा अमेरिकाको हिस्सा करिब ८ प्रतिशतको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि अमेरिका निर्यात व्यापारमा दोस्रो स्थानमा थियो भने समग्र निर्यात व्यापारको हिस्सा ११ प्रतिशतको रहेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँको निर्यात भएकोमा अमेरिकामा मात्रै १७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ ।

विभिन्न सामानहरुमा दिएको फ्री भन्सार सुविधाका कारण पनि नेपाली वस्तु अमेरिका पु¥याउन सहज भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ बराबरको जनावरको रौं र ऊनबाट बनेका कपडाको निर्यात भएको छ । नेपाली वस्तुको यो सामानमा अमेरिकामा भन्सार फ्री छ । तर, अमेरिकाबाट यस्तो सामान आयात गर्दा भने ३० प्रतिशत भन्सार रहेको छ । त्यस्तै २ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ बराबरको प्याक गरिएको कुकुर बिरालोको खाना अमेरिका निर्यात गरिएको छ । यो सामानमा पनि अमेरिकामा फ्री भन्सार छ । तर, नेपाल आयात गर्दा भने १० प्रतिशत भन्सार महसुल छ ।

अमेरिका निर्यात भएका यस्ता धेरै सामानहरुमा भन्सार छुटको सुविधा छ । तर, हालसालै अमेरिकी राष्ट्रपतिले रेसिप्रोकल भन्सार नीति लागू गर्ने जनाउ दिएका छन् । यो भनेको व्यापार गर्ने देशले अमेरिकाबाट सामान पठाउँदा जति भन्सार लिन्छ, सोही आधारमा भन्सार लिने भनेको हो । यस्तो अवस्थामा भने अमेरिकी बजार गुम्न सक्ने सम्भावना हुन्छन् ।

कस्ता वस्तुको आयात हुन्छ नेपालमा
चालु वर्षको सात महिनाको अविधमा ९ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । आयात व्यापारमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको रहेको छ । यो अवधिमा नेपालले ६६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको डिजेल मात्र आयात गरेको छ । त्यस्तै, पेट्रोल ३७ अर्ब ६४ करोड र एलपी ग्यास ३५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको आयात गरेको छ ।

सोही अवधिमा भटमासको कच्चा तेल ३८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको आयात गरेको छ । यसैगरी, शुद्ध फलाम २९ अर्ब ९५ करोड, तयारी कपडा २५ अर्ब २४ करोड, एचआर सिट २४ अर्ब २४ करोड, मोबाइल टेलिफोन २० अर्ब २० करोड, एलोपेथिक औषधी १८ अर्ब १६ करोड र सूर्यमुखीको कच्चा तेल १७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँबराबर आयात भएको छ ।

कुन वस्तुको कति निर्यात
चालु वर्षको सात महिनाको अवधिमा १ खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँको वस्तु नेपालले निर्यात गरेको छ । सबैभन्दा धेरै योगदान भने वनस्पति तेलको रहेको छ । प्रशोधन गरिएको भटमासको तेल ३२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ । त्यस्तै, निर्यात गरिएका अन्य वस्तुहरुमा क्रमशः सेन्थेटिक यार्न ८ अर्ब १० करोड, सूर्यमुखी तेल (प्रशोधित) ६ अर्ब ५७ करोड, ऊनी गलैंचा कार्पेट ६ अर्ब ४६ करोड, अलैंची ५ अर्ब ३९ करोड, प्लाइउड ५ अर्ब ५ करोड, तयारी कपडा ४ अर्ब ९३ करोड, फलामे पाता ४ अर्ब ८९ करोड, फलफूलको जुस ३ अर्ब ९६ करोड र चिया ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको रहेका छन् ।

विद्युतीय गाडीको आयात उच्च
नेपालमा विद्युतीय गाडीको बढ्दो प्रयोगले हालैका वर्षहरुमा ठूलो मात्रामा गति लिएको छ । यसले नेपालको यातायात क्षेत्रमा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ र पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा केही मात्रामा कमी आएको छ । तथापि, यो प्रवृत्ति अझै प्रारम्भिक अवस्थामा छ र यसको प्रभाव पूर्णरुपमा देख्न अझै समय लाग्न सक्छ । यहाँ नेपालमा विद्युतीय गाडीको प्रयोगको अवस्था, यसको प्रभाव, र भविष्यका सम्भावनाहरुसम्बन्धी गहन अध्ययन, अनुसन्धान भने अझै हुन सकेको छैन ।

चिनियाँ, भारतीय र अमेरिकी कम्पनीका विद्युतीय गाडीको आयात उच्च छ । संसारभर उत्पादन भएका विद्युतीय गाडी नेपाली बजारमा पाउन सकिन्छ । संसारमै उदाहरणीयरुपमा नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीको प्रयोग प्रतिशतका हिसाबले धेरै छ । नेपाल सरकारको तथ्यांकअनुसार नयाँ बिक्री हुने गाडीमध्ये झण्डै ७० प्रतिशत विद्युतीय गाडीले बजार लिएको छ । जसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमै नयाँ ढंगले सोचनीय बनाएको छ ।

नेपालमा विद्युतीय गाडीको बढ्दो प्रयोगको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा धेरै कार बिक्री भएको पाइएको छ । त्यसपछि मोटरसाइकल तथा स्कुटर, सामाग्री ओसार पसार गर्ने मिनी ट्रकहरु, हाइस मोडेलका गाडी र ठूला ठूला बसहरु आयात भएको पाइएको छ । नेपालमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग पछिल्ला ५ वर्षमा धेरै बढेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । यसको मुख्य कारणहरुमा सरकारको प्रोत्साहन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र वातावरणीय असुरक्षाले निम्ताएको चिन्ता समावेश छन् ।

विद्युतीय गाडीहरुले पेट्रोल र डिजेलमा निर्भरता कम गर्ने, वायु प्रदूषण घटाउने र देशको ऊर्जा सुरक्षा बढाउने सम्भावना राख्ने भएका कारणले नेपाल सरकारले विद्युतीय गाडीको प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्दै आइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने जीप, कार, भ्यान झण्डै ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको आयात गरिएको छ । त्यही ७ महिनामा विद्युतीय जीप, भ्यान र कारको आयात १४ अर्ब १७ करोडको रहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८१\०८२ को ८ महिनामा नेपालमा १० हजारभन्दा धेरै गाडी आयात भएको छ । विद्युतीय, पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालन हुने १० हजार २४ गाडी ८ महिनामा भित्रिएको नेपाल सरकारको तथ्यांकले देखाएको छ । चीनबाट ५ हजार २ सय ८५ र भारतबाट ४ हजार २ सय गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । कार, जीप, भ्यानलगायतका गाडी नेपालमा आयात गरिएको छ । इण्डोनेसिया, जापान, कोरिया, अमेरिका र जर्मनीका ब्राण्डका गाडी पनि भित्रिने गरेका छन् ।

पछिल्लो ८ महिनामा भित्रिएका १० हजारभन्दा धेरै गाडीमध्ये ७ हजार ८९ विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । त्यसमध्ये ५ हजार २ सय ७८ विद्युतीय गाडी चीनबाट मात्र आयात गरिएको छ । बाँकी भारतलगायतका देशबाट आयात गरिएको छ । नेपाल भित्रिने बसको भर भारतमै पर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो । तर, अहिले चीनबाट ११ देखि २५ सिटसम्मका गाडी आयात गरिएको छ । त्यस्ता गाडी पछिल्लो ८ महिनामा १ हजार ३ सय ८१ रहेका छन् । यी सबै गाडी चीनबाट आयात भएको तथ्यांक छ ।

नेपालमा विद्युतीय गाडीहरुको बजार बिस्तार हुँदै गइरहेको छ । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाजस्ता ठूला शहरहरुमा इलेक्ट्रिक कार, स्कूटर, र बसहरुको प्रयोग बढेको छ । विद्युतीय स्कूटर र इ–रिक्साहरुले सहरी यातायातमा ठूलो स्थान बनाएका छन् । यसका साथै, निजी क्षेत्रले पनि विद्युतीय गाडी आयात गर्ने र बिक्री गर्ने कार्यमा ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ । नेपाल सरकारले विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न नीतिगत प्रोत्साहनहरु ल्याएको छ ।

उदाहरणका लागि, विद्युतीय गाडीहरुमा लाग्ने करमा छुट, चार्जिङ स्टेशन स्थापनाका लागि अनुदान र आयात शुल्कमा छुट दिइएको छ । यसले गाडी आयातकर्ता र उपभोक्ताहरुलाई आकर्षित गरेको छ । विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्नुसँगै चार्जिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरको विकास पनि बढ्दै गइरहेको छ । काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, चितवन र अन्य प्रमुख शहरहरुमा चार्जिङ स्टेशनहरु स्थापना भएका छन् । तथापि, यो अझै अपर्याप्त छ र ग्रामीण क्षेत्रहरुमा चार्जिङ सुविधा अझै पुग्न सकेको छैन । जसले गर्दा अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रका मानिसले विद्युतीय गाडी किन्दा सोच्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी
नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ धेरै ठूलो मात्रामा आयात गर्छ । अर्बौं रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा खर्च हुने गरेको छ । यसले देशको व्यापार घाटा बढाउनुका साथै विदेशी मुद्राको भारी माग पनि सिर्जना गर्छ । विद्युतीय गाडीको बढ्दो प्रयोगले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा केही मात्रामा कमी ल्याएको छ । नेपालले प्रतिवर्ष करिब १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ । यो देशको कुल आयातको एक ठूलो हिस्सा हो । विद्युतीय गाडीले यस निर्भरता कम गर्ने सम्भावना राख्छ ।

विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढेपछि पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा केही मात्रामा कमी आएको छ । यसले आयात खर्च घटाउन मद्दत गरेको छ । तथापि, यो कमी अझै नगण्य छ किनभने विद्युतीय गाडीको प्रयोग अझै कम छ । विद्युतीय गाडीले नेपालको ऊर्जा सुरक्षा बढाउन मद्दत गर्छ । यसले विदेशी पेट्रोलियममा निर्भरता घटाउँदै आत्मनिर्भरता बढाउने सम्भावना राख्छ ।

विद्युतीय गाडीको बढावाका लागि र पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई निरूत्साहित गर्नका लागि चार्जिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरको अभावलाई हटाउनुपर्छ । चार्जिङ स्टेशनहरुको अभावले विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई बढावा दिन सकिएको छैन । त्यसैले विद्युतीय गाडीको प्रारम्भिक लागत पेट्रोलियम गाडीको भन्दा बढी भएकाले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । विद्युतीय गाडीको प्रयोगका लागि अझै पनि जनचेतनाको अभाव पाइन्छ ।

धेरै उपभोक्ताहरुलाई विद्युतीय गाडीको फाइदा र प्रयोग विधिसम्बन्धी जानकारी छैन । वातावरणीय फाइदा हुने र विद्युतीय गाडीले वायु प्रदूषण घटाउन मद्दत गर्ने, विद्युतीय गाडीको चलाउने लागत पेट्रोलियम गाडीभन्दा कम रहेको कुरा जानकारी तथा सरकारले विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत व्यवस्थाहरु खुकुलो बनाउँदा नेपालको आयात, निर्यातको बजारलाई नै फरक ढंगले लैजान सकिन्छ ।

नेपालमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ र यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा केही मात्रामा कमी ल्याएको छ । तथापि, यो प्रवृत्ति अझै प्रारम्भिक अवस्थामा छ । चार्जिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरको विकास, जनचेतना बढाउने र सरकारी नीतिहरु प्रभावकारी बनाउने गरी विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई अझ बढाउन सकिन्छ । यसले नेपालको ऊर्जा सुरक्षा बढाउनुका साथै वातावरणीय प्रदूषण घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाएको छ । सोमबार मध्यराति १ बजेदेखि लागू हुने गरी डिजेल, मट्टितेल र हवाइ इन्धनको मूल्य घटाएको हो । आयल निगमनका अनुसार डिजेल र मट्टितेलमा प्रति लिटर २ रुपैयाँ तथा हवाइ इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रति लिटर ७ रुपैयाँले घटेको छ ।

यस्तै हवाइ इन्धन अन्तराष्ट्रियतर्फ काठमाडौ्का लागि प्रतिकिलो लिटर अमेरिकी डलर ५१ ले घटाइएको छ । सरकारले भारतबाट आउने मूल्यका आधारमा हरेक १५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौँको जडीबुटीस्थित जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीको उत्पादन बन्द हुनका साथै करोडौँको सामान नष्ट भएको छ । राजावादी समर्थकले गत शुक्रबार गरेको तोडफोडका कारण कम्पनीको उत्पादन बन्द भएको हो । कम्पनीका महाप्रबन्धक सङ्गीता यादवका अनुसार कार्यालयको भवन, चार गाडी, १४ मोटरसाइकलमा क्षति पुगेको छ । साथै ठुलो परिणाममा औषधीसमेत नष्ट भएको छ । कम्पनीको मुख्य भवन नै पूर्ण रूपमा क्षति हुनका साथै कम्पनीमा रहेको औषधी जलेर नष्ट भएको छ । कति क्षति भयो विवरण सङ्कलनकै क्रममा रहेको उनको भनाई छ ।

तोडफोडका कारण कम्पनीको उत्पादन बन्द गरिएको छ । कहिलेदेखि सञ्चालन हुने भन्ने पनि अन्योलमै रहेको उनको भनाई छ । कम्पनीका अनुसार आन्दोलनकारीले कारखाना प्लान्ट, कच्चा पदार्थ स्टोरेज कोठा, प्याकेजिङ गर्ने कोठा, उत्पादित उत्पादन राख्ने कोठालगायतमा प्रवेश गरी ढुङ्गामुढाले तोडफोड गरी आगजनी गरेका थिए । आगजनीका कारण कार्यालय हाताभित्र रहेका सानादेखि ठुला रुख बिरुवासमेत जलेर नष्ट भएका छन् ।

प्लान्टसहित, कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ गर्ने बोतल, बट्टा र प्याकेटसमेत जलेका कारण तत्कालै उत्पादन गर्न सम्भव नभएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले पछिल्लो समयमा विविधीकरण गर्दै १० र पाँच एमएलको सन्चोबाहेक सन्चो बाम, सन्चो शिलाजित, सन्चो जटा हेयर आयल, सन्चो पेन रिलिफ आयल, सन्चो ह्यान्ड स्यानिटाइजर, पाल्मारोसा आयललगायत उत्पादन गर्दै आएको थियो ।

यस्तै लेमनग्रास आयल, टिमुर आयल, इयुकाल्पटस आयल, मेन्था आयल, तेजपात आयल, च्मोमाइल आयल, सिट्रोनेला आयल, फ्रेन्च वेसिल आयल, जटामसी आयल र सन्चो मह उत्पादन गर्दै आएको थियो । अहिले सन्चो शुद्ध टिमुर बजारमा ल्याउने तयारी भइरहेको थियो । कम्पनीबाट उत्पादन हुँदै आएको सन्चो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत निर्यात हुने गरेको कम्पनीले जनाएको छ । स्थानीय जडीबुटी प्रयोग गरेर कम्पनीले विभिन्न प्रकारका सामान उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनी पछिल्लो समयमा पाँच करोड रुपियाँको लगानीमा अटोमेसन प्रणालीमा गएसँगै मल्टिपल प्याकेजिङ प्रणालीलाई अङ्गीकार गरी शाखा र बजार विस्तारमा लागेको थियो ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ बजेट निर्माण सम्बन्धमा १६ वटा मन्त्रालयसँग छलफल सकेको जनाएको छ। बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा उड्डयान पर्यटन मन्त्रालसँग छलफल गरिएको छ। मन्त्रालयहरूसँगको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको अंकभन्दा नीतिगत सिफ्टलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे। उनले संघीयताको मूल मर्म र भावना, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका अनुसार संघमा रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको हस्तान्तरण, तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र साझेदारीलाई जोड दिए।

अर्थमन्त्री पौडेलले विगतका सबै कार्यक्रम र योजनाहरूको समीक्षा गरी संघीय योजनाहरूमा केन्द्रित हुन, कार्यक्रम तथा योजनाहरू रोक्न, घटाउन, समायोजन गर्न, अत्यावशक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र परिवर्तित समय अनुसार जनतासँग जोडिने स्मार्ट कार्यक्रम तथा योजनाहरू समावेश गर्न आग्रह गरे। उनले तीन करोड रूपैयाँभन्दा कमका आयोजनाहरू समावेश नगर्न आग्रह गरेका छन्। यसैगरी अर्थमन्त्री पौडेले अध्ययन र कार्यान्वयनमा जाने योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्न पनि जोड दिएका छन्। कार्यक्रम तथा योजनाहरू पेस गर्दा रकमान्तर र शोधान्तर गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक प्रस्ताव पेस गर्न उनले आग्रह गरेका छन्।

उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गर्दै जनताको आंकाक्षा र राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी अनुशासित र यथार्थपरक बजेट आउने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। दुई दिन अघि अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरी बजेट विनियोजना साथै पुँजीगत खर्चमा पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसहित सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छुटा–छुट्टै छलफल गर्दै आएको छ।

तीन पक्षबीचको समन्वयमा कार्यक्रम र बजेट आउँदा कार्यान्वयनमा अपनत्व बढ्ने र उचित परिणाम आउने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालयले यस अघि भौतिक, सहरी विकास, सञ्चार, शिक्षा, रक्षा, गृह, खेलकुद, भूमि सुधार, कृषि, खानेपानी, संघीय मामिला, उद्योग, स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो।

काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बुधबार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासिक अवधि (साउन–पुस) को राष्ट्रिय लेखा अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार यस त्रैमासमा ५.१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान छ। कार्यालयका अनुसार यातायात क्षेत्रमा भएको वृद्धि, निर्माण क्षेत्रमा विस्तार, कृषि उत्पादन वृद्धि, विद्युत् उत्पादन तथा वितरणमा भएको वृद्धि र वित्तीय मध्यस्थताको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई धनात्मक बनाउन भूमिका खेलेको हो ।

यस त्रैमासमा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र धनात्मक छन् । पहिलो त्रैमासमा निर्माण र औद्योगिक क्षेत्र ऋणात्मक रहेकोमा त्यसमा समेत सुधार देखिएको कार्यालयको तथ्यांक छ । पछिल्ला महिना आयात तथा निर्यातमा भएको वृद्धि, पर्यटक आगमनमा सुधार सहित तथ्यांकले अर्थतन्त्र विस्तार भइरहेको संकेत गरेको छ ।
कार्यालयले अर्थतन्त्रका १८ वटा क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिदरको अनुमानमा समेट्ने गर्छ । यस अवधिमा शिक्षा, आवास तथा भोजन क्षेत्र र अन्य सेवा क्षेत्रमा भने उल्लेख्य वृद्धि छैन ।

उता, त्रैमासिक हिसाबले यस त्रैमास (कात्तिक–पुस) मा पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) को तुलनामा अर्थतन्त्र २.२ प्रतिशतले विस्तार हुने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सरकारले ६ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । पछिल्ला महिना आयात तथा निर्यातमा भएको वृद्धि, पर्यटक आगमनमा सुधार सहित तथ्यांकले अर्थतन्त्र विस्तार भइरहेको संकेत गरेको छ ।

अर्थतन्त्रका १८ क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा धेरै वृद्धिदर यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रको छ । जसको वृद्धिदर १४.२ प्रतिशत छ । खानी तथा उत्खनन क्षेत्र ९.५ प्रतिशत सहित दोस्रो स्थानमा छ । विद्युत् तथा ग्यास ९.२ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । निर्माणले यस त्रैमासमा छलाङ लिएको देखिएको छ । यो क्षेत्रको वृद्धिदर ९.१ प्रतिशत छ । यसअघि यो क्षेत्र ऋणात्मक थियो । निर्माण सामग्री आयात तथा घरेलु उत्पादन वृद्धिले निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर बढेको अनुमान छ ।

औद्योगिक वस्तुको उत्पादनमा क्रमिक सुधार आउँदा यो क्षेत्रले समेत गति लिएको देखिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रको ७.४ प्रतिशत, निक्षेप तथा कर्जामा भएको वृद्धिले वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रको वृद्धिदर ६.६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । व्यापारको ६.१ प्रतिशत र सूचना तथा प्रविधिमा ४.९ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान छ । अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान गरेको कृषि क्षेत्रको भने ३.२ प्रतिशत मात्र वृद्धिदर रहने भएको छ ।

यस्तै धान उत्पादन वृद्धि, तरकारी, अमिलो जातको फलफूल तथा हिउँदे फलफूल र पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा भएको वृद्धिले यो क्षेत्र समेत धनात्मक रहेको कार्यालयको भनाइ छ । अर्थतन्त्रको दोस्रो ठूलो क्षेत्र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको दोस्रो चौमासिकमा कृषि तथा व्यापारजन्य वस्तुको स्वदेशी उत्पादनमा भएको वृद्धि र प्रमुख व्यापारजन्य वस्तुको आयातमा भएको वृद्धिले व्यापार क्षेत्र विस्तार भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

औद्योगिक वस्तुको उत्पादनमा क्रमिक सुधार आउँदा यो क्षेत्रले समेत गति लिएको देखिएको छ । दोस्रो त्रैमासमा सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा २.२ प्रतिशत, स्वास्थ्यमा २.१ प्रतिशत, घरजग्गा कारोबारमा ३.१ प्रतिशतको विस्तार देखिएको छ । उता, पहिलो र दोस्रो त्रैमासको तुलना गर्दा विद्युत् तथा ग्यासको वृद्धिदर सबैभन्दा बढी ४.८ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । आवास तथा भोजन २.७ प्रतिशतले ऋणात्मक देखिन्छ । त्यसभन्दा बाहेक भने धनात्मक छन् । सबैभन्दा धेरै ६.४ प्रतिशतले यातायात तथा भण्डार क्षेत्र विस्तार भएको देखिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाएर नियुक्ति दिएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पदभार ग्रहण गरेका छन् । सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई नियुक्त गरेको हो । उनको नियुक्तिको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

शाक्यले मंगलबार राती प्राधिकरणको कार्यालयमा पदभार ग्रहण गरे । सरकारले कार्यकारी निर्देशकबाट घिसिङलाई बर्खास्त गर्दै शाक्यलाई नियुक्त गरेको हो । यसअघि उनले नोभेम्बर २०२० देखि अगस्ट २०२१ सम्म उनले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गरेका थिए ।

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । घिसिङ दोस्रो पटक २५ साउन २०७८ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए ।

सरकारले कुलमानलाई हटाउने उद्देश्यले पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो । सोही आधारमा उनलाई पदबाट हटाइएको बताइएको छ । सरकारको यो निर्णयको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । कुलमान नेपालमा लोडसेडिङ हटाउने मूख्य पात्र हुन् ।

काठमाडौं । मकवानपुरस्थित कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्रको तीनवटै युनिट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएका छन् । कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाका अनुसार सुक्खायाम सुरू भएकाले कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्रको प्रथम, दोस्रो र तेस्रो युनिट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएका हुन् । कुलेखानी प्रथमका प्रमुख तारादत्त भट्टले कुलेखानी जलविद्युत् प्रथमले ६० मेगावाट, दोस्रोले ३२ मेगावाट र तेस्रोले १४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार आवश्यकताका आधारमा अहिले दैनिक १४ देखि १८ घण्टा कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको छ ।

‘रनअफ रिभर’ मा आधारित आयोजनाको सुक्खायाममा उत्पादन घटेकाले विद्युत् भार व्यवस्थापन गर्न कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्रका तीनवटै युनिट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिएको प्रमुख भट्टले बताए । उनले वर्षायाममा ‘रनअफ रिभर’ मा आधारित आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा गर्नुनपर्ने भएकाले उक्त समयमा ड्याममा पानी सञ्चित गरेर राख्ने र सुक्खायाम सुरू भएपछि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने जनाए ।

अहिले दैनिक १४ देखि १८ घण्टासम्म विद्युत् उत्पादन गरिरहेको र आवश्यकताका आधारमा चौबीसैँ घण्टा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने आयोजनाले जनाएको छ । यस केन्द्रबाट चालु आव २०८१–८२ को साउनदेखि फागुनसम्ममा कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्र प्रथमले ८१ हजार दुई सय नौ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको छ । आव २०८०–८१ मा ३४ हजार तीन सय ८८ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गरेको थियो ।

काठमाडौं । नेपालको गरिबी निवारणमा रेमिट्यान्सको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । नेपालले चरम गरिबी लगभग निवारण गरेको र गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । यमसा रेमिट्यान्स (विप्रेषण) को ठूलो भूमिका रहेको समेत प्रतिवेदनमा छ । विश्व बैंकले सोमबार ‘नेपाल राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य’ नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार भविष्यमा सुदृढ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपालले आन्तरिक अवसरलाई खुला गर्ने नीतिगत कदममा प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रगतिबीच नेपालको आर्थिक वृद्धि क्षेत्रीय समकक्षी राष्ट्रहरूको तुलनामा निकै पछाडि देखिन्छ । सन् १९९६ देखि २०२३ अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ४.२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको देखिएको छ । जुन दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्रमध्ये छैटौँ स्थानमा पर्छ । निर्यातमा गिरावट, औद्योगिक क्षेत्रको गतिहीनता र न्यून उत्पादकत्व जस्ता संरचनागत चुनौतीले नेपालको अर्थतन्त्र पछाडि धकेलेको समेत प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना सुस्त भएको र आन्तरिक रोजगारी अवसर सीमित हुँदा युवा श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘गरिबी न्यूनीकरणमा नेपालको सफलता उल्लेखनीय छ, तर मुलुकको आर्थिक सम्भावना अझै पूर्णरूपमा उपयोग हुन सकेको छैन,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका विभागीय राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, ‘नेपालसँग आप्रवासनको प्रतिफल वृद्धि गर्ने, निर्यात बढाउने, जलविद्युत्को कुशलतापूर्ण उपयोग गर्ने र डिजिटलाइजेसन प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता सुधार मार्फत मजबुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ ।’

नेपाल सरकारको १६औं योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले बताए । यसले उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, मर्यादित तथा फलदायी रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा अल्पविकसित राष्ट्रबाट सहज स्तरोन्नति सुनिश्चित गर्ने प्राथमिकता राखेको उनले बताए । हरेक पाँच वर्षमा तयार गरिने ‘नेपाल ः राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य’ ले प्रमुख क्षेत्रमा तीव्र आर्थिक वृद्धिको मार्गचित्र प्रदान गर्ने गर्छ । यसले नेपालको आर्थिक सम्भावना उजागर गर्न चार प्रमुख क्षेत्रमा नीतिगत सुधार सिफारिस गरेको छ । जसमा आप्रवासनबाट थप लाभ उठाउन सकिने उल्लेख छ ।

व्यवस्थित र समावेशी संस्थागत प्रवासन प्रणालीले आप्रवासनबाट थप लाभ हासिल गर्न मद्दत गर्ने विश्व बैंकको भनाइ छ । राष्ट्रिय विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण रणनीतिहरूसँग आप्रवासनलाई एकीकृत गर्दा यस प्रकारको प्रणालीतर्फ काम गर्ने मञ्च (प्लेटफर्म) प्रदान गर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नीतिहरू दीर्घकालीन सिप विकास र श्रम गन्तव्य विविधीकरण ध्यानमा राख्दै सिपयुक्त श्रमिकहरूको प्रवासन लागत घटाउने र लाभ एवं सुरक्षा बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।

त्यस्तै थप द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने र तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुने सुझाव दिइएको छ । विदेशबाट फर्कने श्रमिकहरूलाई आन्तरिक श्रम बजारमा पुनः समायोजन गर्न उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, पुनर्तालिम, तथा पुनः सिप विकास कार्यक्रमहरू लागु गर्न समेत भनिएको छ । राष्ट्रिय विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण रणनीतिहरूसँग आप्रवासनलाई एकीकृत गर्दा यस प्रकारको प्रणालीतर्फ काम गर्ने मञ्च (प्लेटफर्म) प्रदान गर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निर्यात क्षमतामा सुधार गर्ने समेत सुझाव दिइएको छ ।

मुख्य क्षेत्रहरूमा बजार प्रतिस्पर्धा सुधार तथा पूर्वाधार न्यूनता सम्बोधन गरेर निर्यात बढाउन सकिने उल्लेख छ । मुद्रास्फीतिको दबाब राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्दा निर्यातकर्ताको मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता सम्बोधन गर्न सकिने छ । विप्रेषणलाई लगानी र व्यवसाय वृद्धिका लागि उपयोग गर्न मानिसहरूलाई प्रोत्साहित गरे मुद्रास्फीति बढ्ने क्रम सुस्त हुने समेत विश्व बैंकको भनाइ छ ।

व्यवसायले आयातित वस्तुमा कर फिर्ता प्राप्तिको प्रणाली सरलीकरण र आयात कर कटौतीले निर्यातकर्तालाई थप निर्यातका लागि सहज बनाउने उल्लेख छ । नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रका रूपमा प्राप्त गर्ने व्यापार सुविधा कटौती हुने अवस्था मध्यनजर गर्दै प्रतिवेदनले थप सुविधायुक्त व्यापार सम्झौता खोज्न सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी जलविद्युत् सम्भावना उपयोगको अर्को सुझाव पनि दिइएको छ । जलविद्युत् विकासका लागि स्पष्ट वित्तीय रणनीति निर्माण गरी आवश्यक लगानी आकर्षित गर्न सकिने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस रणनीति अन्तर्गत स्थानीय बचतपत्र (बन्ड) बजार विकास तथा ठूला सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) का बृहत परियोजनाका लागि प्रभावकारी ढाँचा निर्माण आवश्यक रहेको समेत बताइएको छ ।

प्रशासनिक झन्झट घटाएर र इजाजत (लाइसेन्स) प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुका साथै नियमन तथा कानुनी संरचना सशक्तीकरण गर्न सुझाव दिइएको छ । यसले नेपालको विद्युत् बजार संरचना सुधार गर्ने छ र थप लगानी आकर्षित गर्ने उल्लेख छ । डिजिटल क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्न विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ । नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा तीव्र सुधार ल्याउन दूरसञ्चार ऐन परिमार्जन गर्नुका साथै डिजिटल रणनीति अबलम्बन र डिजिटल पूर्वाधार विकासले यस क्षेत्रको विकासलाई विस्तार गर्ने उल्लेख छ ।

नेपालमा कम डिजिटल सिप एउटा प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेकाले विद्यालय पाठ्यक्रममा डिजिटल सिप समावेश गर्नुका साथै विभिन्न उमेर समूहका लागि र जनसांख्यिक विशेषताका आधारमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ ।