काठमाडौं । अमेरिकापछि क्यानडा र चीन पनि व्यापार युद्धमा होमिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार चीनले क्यानडाबाट आउने विभिन्न वस्तुमा शतप्रतिशत ट्यारिफ लगाउने घोषणा गरेको छ । जसमा मटर, तेलसहितका विभिन्न वस्तु रहेका छन् । रोयटर्सका अनुसार यसको सुरुवात भने क्यानडाले गरेको थियो ।
उसले चीनबाट आउने विद्युतीय सवारी साधन, इस्पात र आल्मुनियमका उत्पादनमा आयात सुरुल लगाउन थालेको थियो । यसको जवाफमा शनिबार चीनले शतप्रतिशत शूल्क घोषणा गरेको हो । खासगरी क्यानडेली कृषि र खाद्य उत्पादनमा चीनले कडा शूल्क लगाएको छ । यसअघि अमेरिकाले विभिन्न देशबाट आयात हुने सामातमा यस्तो शूल्क बढाउँदै ट्रेड वार थालेको थियो ।
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले बढाउँदै लगेको चिनियाँ उत्पादनमा लाग्ने आयातशुल्क ट्यारिफको बदला लिएसँगै बेइजिङ आफू अमेरिकासँग ुजस्तोसुकै युद्धुका निम्ति तयार रहेको बताएको छ। ट्रम्पले सबै चिनियाँ वस्तुमाथि थप शुल्क लगाएपछि विश्वका दुई सबभन्दा ठूला अर्थतन्त्र व्यापार युद्धको सँघारमा पुगेका छन्।
ट्रम्पको कदमको बदलामा चीनले तत्कालै अमेरिकी कृषिजन्य वस्तुहरूमा १०.१५ प्रतिशत आयातशुल्क लगाएको छ । ‘यदि अमेरिकाले युद्ध नै चाहेको हो भने, चाहे त्यो ट्यारिफ युद्ध होस्, वा व्यापार युद्ध वा जस्तोसुकै प्रकारको अन्य युद्ध, हामी अन्त्यसम्म लड्न तयार छौँ, मङ्गलवार चिनियाँ सरकारले गरेको टिप्पणीलाई वाशिङ्टनस्थित चिनियाँ दूतावासले एक्समा रिपोस्ट गरेको छ।
ट्रम्पले कार्यभार सम्हाले यताको यो सबभन्दा तीखो चिनियाँ प्रतिक्रिया हो। राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको वार्षिक सम्मेलनका निम्ति चिनियाँ नेताहरू बेइजिङमा भेला हुँदै गर्दा यो टिप्पणी गरिएको छ। बुधवार चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि चियाङले यो वर्ष फेरि उसको चीनको रक्षा खर्च ७.२ प्रतिशतले बढाइने घोषणा गरे। उनले विश्वभरि एक शताब्दीयता नदेखिएका परिवर्तनहरू द्रुत गतिमा भइरहेको चेतावनी पनि दिए। यो वृद्धि गत वर्ष नै घोषणा गरिएको थियो र अपेक्षाकृत नै छ।
अमेरिकाको तुलनामा आफ्नो देश एक स्थिर र शान्त मुलुक भएको छवि प्रस्तुत गर्न चीन लालायित रहँदै आएको छ। अमेरिका मध्यपूर्व र युक्रेनमा फसेको उसले बताउने गर्छ। क्यानडा र मेक्सिकोजस्ता साझेदार मुलुकविरुद्ध समेत आयातशुल्क थोपर्ने ट्रम्पको कदमबाट बेइजिङ फाइदा लिन चाहन्छ र धेरै चर्का कुरा गरेर सम्भावित नयाँ विश्वव्यापी साझेदारहरूलाई तर्साउन चाहँदैन। बीबीसी
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय महत्त्वका आयोजना मात्र संघले गर्ने भएकाले नयाँ बजेटका लागि आयोजनाहरू प्रस्तुत गर्दा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी सहरी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयसँगको छुट्टाछुट्टै छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले संवैधानिक कार्य जिम्मेवारी अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दै ठूला आयोजनामा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका हुन् ।
उनले संघीयतामा प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काम संघले गर्न जरुरी नरहेको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर अघि बढ्दामात्र संघीयताको अभ्यास बलियो हुने बताएका छन् । उनले तयारीमा रहेका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन र आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण आयोजनाको तयारीमा ध्यान पुर्याउन पनि अनुरोध गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले विकासलाई नीतिमार्फत पनि सम्बोधन गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिँदै नीतिले थप क्षेत्र खुला गर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । अहिलेको संसदबाट योभन्दा बलियो सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सबैभन्दा बलियो सरकार भएका सबै पक्षसँग परामर्श गरी देशको आवश्यकता र जनताको चाहना अनुसार नयाँ बजेट बनाउने बताएका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयसँगको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, सचिव र विभागीय प्रमुखहरू थिए भने ऊर्जा मन्त्रालयसँगको छलफलमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, सचिव, विभागीय प्रमुख लगायत सहभागी थिए ।
काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले लोडसेडिङ अन्त्यको श्रेय छिमेकीमुलुक भारतलाई दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङप्रति लक्षित गर्दै एक जना व्यक्तिले मात्रै लोडसेडिङ अन्त्य गर्न नसक्ने बताए ।
‘४ सय मेगावाट उहाँहरू (भारत)लाई चाहिँदा चाहिँदा पनि हामीलाई ४५० मेगावाट खरिद गर्न दिनुभयो । त्यसका लागि म यही सदनबाट भन्न चाहन्छु लोडसेडिङ अन्त्यको श्रेय भारतलाई दिनुपर्छ,’ उनले भने । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै समयमा भारतबाट बिजुली खरिद गर्ने निर्णय भएको स्मरण गराउँदै मन्त्री खड्काले लोडसिडङको अन्त्य एकजना व्यक्तिले मात्रै नगरेको बताए ।
उनले भने, ‘उहाँ एक जना (कुलमान घिसिङ) व्यक्तिले मात्रै गरेको होइन । कार्यान्वयन पक्ष राम्रो गर्नुभयो होला । त्यसमा पनि छलफल गरौं । उहाँले राम्रो गरेको काममा कन्जुस्याइँ कहाँ गरौं भनेको छ र । उहाँलाई धन्यवादै दिन सकिन्छ । यहाँ उठेका प्रश्नहरू मात्रै मैले निवेदन गर्न चाहेको हुँ । त्यस्तो होइन है माननीयज्यूहरू । यो भ्रममा नपालौं भन्न चाहेको हुँ ।’
मन्त्री खड्काले शून्य अंक दिएको विषयमा पनि प्रष्ट पारे । ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन समयमै नबुझाएका कारण शून्य अंक दिइएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले पटक–पटक माग्दा बेवास्ता गरिएको थियो, एकैपटक पुसमा उहाँ आफैंले ९८.९९ प्रतिशत आएको छ भनेर मन्त्रालयलाई दिनुभयो । यहाँ धेरै शिक्षक साथीहरू हुनहुन्छ, विद्यार्थी भएर आएकाहरू पनि हुनुहुन्छ, यदि विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुँदैन भने कति नम्बर प्राप्त गर्नुहुन्छ ?’
उनले ‘घिसिङ कानुनभन्दा माथि छन्, कानुन लाग्दैन’ भन्ने हो भने संविधान लेख्नुपर्यो भन्दै जवाफ पनि फर्काए । यस्तै उनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई काँधमा बोकेर नहिँड्न पनि सुझाव दिए । ‘एउटा कर्मचारीलाई काँधमा बोकेर हिँड्दा गाउँघरतिर भने जस्तै बच्चालाई काँधमा बोकेको पिसाब फेरिदिएछ भन्छन् । त्यस्तो नहोस्,’ मन्त्री खड्काले भने ।
मन्त्री खड्काले कुलमानको विषयमा जति खोतल्यो उति नै भ्वाङ पर्ने पनि बताए । ‘सबैले राम्रो काम गर्नुभएको छ भन्नुभयो होला भनेर म पनि उहाँसँग खुसी नै थिएँ, उत्साहित नै थिएँ । तर, जति खोतल्यो उति भ्वाङ पर्छ,’ उनले भने । मन्त्री खड्काले राम्रो कामका लागि पुरस्कृत गर्न पनि आफू तयार भएको बताए ।
काठमाडौं । सरकारले जारी गरेका ६ मध्ये ५ अध्यादेश आज राष्ट्रिय सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदै छ । सरकारले माघ १८ गते ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेस गरेको थियो । तीमध्ये भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ बाहेकका अध्यादेशहरु आज ३४ औं दिनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लागिएको हो ।
आज दिउँसो १ बजे बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने छ । यी अध्यादेशहरु प्रतिनिधि सभाले बुधबार पास गरिसकेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम संसद सुरु भएको दुई महिनाभित्र निर्णयार्थ प्रस्तुत नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । ती अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन अर्थात् माघ १८ गते नै संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)मा प्रस्तुत भएको थियो ।
२४ माघमा दुवै सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएको थियो । तर, सत्तापक्षमै रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने निर्णय गरेपछि २४ माघमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची दुवै सदनमा स्थगित भएको थियो ।
राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश पारित गर्न ३० जना सदस्य आवश्यक रहेकोमा अध्यादेशको पक्षमा अधिकतम २८ जना सदस्य मात्रै छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेकलाई मात्रै स्वीकार गर्ने अडान लिएपछि सरकारले भूमिबाहेकका अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लागेको हो ।
निर्णयार्थ पेस हुन लागेका पाँच वटा अध्यादेशको विपक्षमा १२ वटा अस्वीकारको सूचना दर्ता भएका संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ । तिनलाई राष्ट्रिय सभा नियमावली बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइने संसद सचिवालयले जनाएको छ । नियमावली अनुसार सुरुमा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेस हुनेछ । सो प्रस्ताव पेस भएपछि सदस्यहरुले छलफलमा भाग लिने छन् । त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रीले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने छन् । त्यसपछि सो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुने छ ।
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले विभिन्न पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ । तर, सँगै सदनमा प्रस्तुत भएको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश ‘होल्ड’ मा राखिएको छ । यो अध्यादेश गत २ माघमा जारी भएको थियो । यो अध्यादेश ‘होल्ड’ गरेर प्रतिनिधि सभाले बाँकी अध्यादेश अगाडि बढाएको हो ।
गत १४ पुसमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो । यसलाई प्रतिनिधि सभाले बुधबार बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । २९ पुसमा थप चारवटा अध्यादेश जारी भएका थिए । सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी भएको थियो ।
निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको थियो । यी अध्यादेश पनि बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ । अब राष्ट्रिय सभाबाट समेत स्वीकृत भएपछि सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्छ ।
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयगत छलफल सुरु गरेको छ । यसैक्रममा आज अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र त्यस मातहतका विभाग तथा निकायहरुसँग परामर्श गरेको छ । सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा अनुशासित र यथार्थपरक बजेट ल्याउने बताए । यर्थाथपरक बजेट आउँदा बीच बीचमा रकमान्तर र संशोधन गर्न नपर्ने र कार्यान्वयनमा समस्या नआउने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री पौडेले बजेटको सिद्धान्त, मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गरी बजेट बनाउने र विगतको अनुभवबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्ने धारणा उनको थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार रहेकाले संघीयता र संघ सरकारको भूमिकालाई विशेष ध्यान दिएर बजेट बनाउनेमा जोड दिनु भएको छ । मन्त्रालयहरु र विभिन्न निकायबीचको समन्वयमा बजेट निर्माण हुने हुँदा बजेटप्रति सबैले अपनत्व लिने अर्थमन्त्रीको विश्वास छ ।
विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले जीवन्त र प्रभावकारी बजेट बनाउने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तादाम्यता मिलाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने बताउनु भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले कार्यान्वयन हुन नसक्ने र कम प्राथमिकताका आयोजनाहरुलाई स्थगन गर्दै कार्यान्वयन योग्य योजनाहरु मात्र समावेश गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।
त्यसैगरी साना योजनाहरुलाई रोकी क्रमागत योजनाहरुको संख्या घटाउन पनि सुझाव दिए । पूर्व तयारी सम्पन्न भएका र अत्यन्तै आवश्यकता महसुस गरिएका आयोजनाहरु मात्र समावेश गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । बजेटको सिलिङलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गर्न पनि सुझाव समेत दिए ।
छलफलमा भौतिक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव केशवकुमार शर्मा लगायत सहभागी थिए ।
मन्त्रालयलाई अर्थमन्त्री पौडेलको आग्रह यस्तो छ प्राप्त बजेट सीमाभित्र रहेर कार्यान्वयनको क्रममा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्नु नपर्ने गरी यथार्थपरक बजेट प्रस्ताव गर्नु साना आयोजनामा श्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु क्रमागत आयोजनाको संख्या घटाउनु कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा कम प्राथमिकताका आयोजना स्थगन गर्नु कार्यान्वयनयोग्य आयोजना मात्र प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था मिलाउनु नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा पूर्व तयारी सम्पन्न आयोजनमात्र प्रस्ताव गर्नु कार्यान्वयनयोग्य देखिएका गुणस्तरीय आयोजना मात्र समावेश गर्नु क्रमागत आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी सकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव गर्नु आयोजना प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनामा मात्र समावेश गर्नु चालु कार्यक्रम तथा आयोजनाहरको हालसम्मको कार्यान्वयन अनुभवको आधारमा पुनर्संरचना तथा एकीकृत गर्नुपर्ने भएमा सो अनुसार गर्नु आयोजना प्रस्ताव गर्दा अन्तर तह तथा अन्तर निकायमा दोहोरोपना नपर्ने सुनिश्चित गर्नु विपद्पछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिई बजेट प्रस्ताव गर्नु सशर्त अनुदानका आयोजनाहरुलाई पुनस् प्राथमिकीकरण गरी गुणस्तरीय आयोजनामात्र निरन्तरता दिने तयारी पूरा नभएका तथा लागानी विधि सुनिश्चित नभएका नयाँ आयोजना प्रस्ताव नगर्नु राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सिर्जना हुने दायित्वलाई भुक्तानी गर्न पुग्ने गरी एअरमार्क भएको भन्दा कम नहुने गरी विनियोजन प्रस्ताव गर्नु
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पछिल्ला दुई वर्षमा बजेट विनियोजन घटेको देखिएको हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आर्थिक वर्षको आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने मार्गदर्शनमा गरिएको प्राथमिकीकरण र सुझावमा आधारित रहेर आवश्यक बजेट प्रस्ताव गर्नु
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानीसहित स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूका लागि थप ३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मागका आधारमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त रकम निकासा निर्णय गरेका हुन्।
जसमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई ३ अर्ब रुपैयाँ, ज्येष्ठ नागरिकहरूको उपचारलगायतका लागि ६० करोड रुपैयाँ र मुटु रोगका बिरामीलाई निशुःल्क उपचारका लागि सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई २४ करोड रुपैयाँ रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।
काठमाडौं । ग्यास उद्योगी र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ। मंगलबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गोविन्द बहादुर कार्की, नेपाल आयल निगम र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पदाधिकारीबीच भएको बैठकले पाँच बुँदे सहमति गरेको हो। सरकार र ग्यास उद्योगीबीच सहमति भएसँगै उद्योगीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्। नेपाल आयल निगम र उद्योग संघबीच प्रतिसिलिण्डर १२ रूपैयाँ ७५ पैसा कमिसन बढाउने सहमति भएको छ।
उक्त कमिसन बढाउँदा उपभोक्तालाई भार नपर्ने निगमले बताएको छ। त्यसको भार भने आयल निगमले बेहोर्ने छ। हाल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ३ सय ३० रूपैयाँ घाटा बेहोरिरहेकोमा अब कमिसन बढाएसँगै घाटा तीन सय ४२ रूपैयाँ ७५ पैसा पुग्नेछ।
यस्ता छन् पाँच बुँदे सहमतिः
मिति २०८१ फागुन १८ गते बसेको नेपाल आयल निगम सञ्चालक समिति बैठकले ग्यास उद्योगहरूको बाह्य ढुवानी भाडा, आन्तरिक ढुवानी भाडा, सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च रकममा समायोजन गरी साविकको खर्चमा प्रतिसिलिन्डर १२ रूपैयाँ ७५ पैसाले वृद्धि गरेको विषयमा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पदाधिकारीहरूलाई जानकारी गराइयो।
निगम सञ्चालक समितिको मिति २०८१ फागुन १८ गतेको निर्णय अनुसार एलपी ग्यास उद्योगको खर्चमा समायोजन गरिएपछि पनि मुनाफा प्रतिशतमा हुनुपर्ने मागलाई निरन्तरता दिई मिति २०८१ फागुन १८ गतेदेखि ग्यास उद्योगीहरूले निगमबाट पिडिओ नउठाएको र सो कारणले बजारमा एलपी ग्यास आपूर्ति असहज बन्न थालेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै हाल ग्यास उद्योगीलाई दिइँदै आएको मुनाफा प्रतिसिलिन्डर फ्ल्याट रकममा प्रदान गर्ने वा निश्चित प्रतिशतमा प्रदान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निगमले उपसमिति बनाइ अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने।
निगम र संघ दुवै पक्षको समन्वयमा सम्बोधन गर्न सकिने मागहरू निगम व्यवस्थापनले सम्बोधन गर्ने
निगमले सम्बोधन गर्न नसक्ने अन्य मागहरूका सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य गरी सञ्चालक समिति तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्ने। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले राखेका माग माथि उल्ललेख भए बमोजिम सम्बोधन गर्ने सहमति भएकाले नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले हाल जारी राखेको विरोधका सम्पूर्ण कार्यक्रम आजदेखि फिर्ता लिने र आजदेखि नै सबै ग्यास उद्योगीले निगमबाट नियमित पिडिओ लिई एलपी ग्यास आपूर्ति सहज बनाउने।
काठमाडौँ । नेपाल–हिमालय एअरलाइन्सले नेपालको पर्यटकीय राजधानी पोखरा र विश्व प्रसिद्ध ‘रुफ अफ द वल्र्ड’ ल्हासाबीच आफ्नो नयाँ साप्ताहिक उडान सुरु गर्दै क्षेत्रीय सञ्जाल बिस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । मार्च ३१, २०२५ देखि सुरु हुने यो नयाँ रुटको उडानमार्फत हिमालय एअरलाइन्स्ले नेपाल र चीनबीचको हवाई सम्पर्कलाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ जुन एअरलाइन्स्का लागि एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हुने कम्पनीको भनाइ छ । काठमाडौँ–ल्हासा–पोखरा–ल्हासा–काठमाडौँ सेक्टर जोड्न तथा मागको आधारमा आगामी दिनमा उडानहरू थप्ने योजनासहित हाल हप्तामा एउटा उडान सञ्चालन गर्न लागेको हिमालयले जनाएको छ । योजनाअनुसार काठमाडौँ–ल्हासा उडान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट स्थानीय समयअनुसार मार्च ३१, २०२५ मा बिहान ८ः३० बजे उडान भर्ने र सोही दिन चीनको स्थानीय समयअनुसार १२ः०५ बजे ल्हासा गोङ्गर विमानस्थलमा पुग्नेछ । त्यसैगरी, ल्हासा–पोखरा उडानले ल्हासा गोङ्गर विमानस्थलबाट स्थानीय समयअनुसार मार्च ३१, २०२५ मा १३ः१५ बजे उडान भर्ने र सोही दिन नेपाली स्थानीय समयअनुसार १२ः४५ मा पोखरा अवतरण गर्नेछ । यसै गरी, ऐतिहासिक पोखरा–ल्हासा उडान पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अप्रिल ०१, २०२५ मा स्थानीय समयअनुसार बिहान ८ः२० मा प्रस्थान गरी सोही दिन चीनको स्थानीय समयअनुसार १२ः०५ बजे ल्हासा गोङ्गर विमानस्थलमा पुग्नेछ । त्यसैगरी, ल्हासा–काठमाडौँ उडानले ल्हासा गोङ्गर विमानस्थलबाट अप्रिल ०१, २०२५, मा स्थानीय समयअनुसार १२ः३० मा प्रस्थान गरी सोही दिन नेपाली स्थानीय समयअनुसार १२ः०५ मा काठमाडौँ अवतरण गर्नेछ । हिमालय एअरलाइन्स् आफ्ना यात्रुहरूलाई गुणस्तरीय सेवा र सुरक्षित यात्राको अनुभव प्रदान गर्न सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । यो मार्गमा उडान शुभारम्भ भएसँगै सुस्त ग्रीष्मकालीन सिजनमा पनि पर्यटन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । हिमालय एअरलाइन्स्का उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता विजय श्रेष्ठले नयाँ सुरु हुन लागेकोे रुटप्रति उत्साह व्यक्त गर्दै भने “हिमालयको मुख्य उद्देश्य चीनका विभिन्न १० पर्यटकीय क्षेत्रमा उडान सञ्चालन गर्ने र १० लाख चिनियाँ पर्यटकलाई नेपालमा स्वागत गर्ने हो ।”
काठमाडौं । थापाथली क्षेत्रमा आज बिहान मेलम्चीको पाइप फुटेको छ । थापाथली चोकबाट नर्भिक अस्पतालतर्फ मोडिने ठाउँमा खानेपानीको पाइप फुटेको हो ।
पाइप फुटेपछि ठूलो फोर्समा पानी बाहिर निस्किँदा सडक भत्किएको छ । सडकपेटीमा पनि क्षति पुगेको छ । सडकभरि हिलो र ढुंगाका गिट्टी छरिएका छन् ।
वरपरका पसलहरुमा पानीको भेल पसेको छ । सो क्षेत्रमा रेष्टुरेन्ट, औषधि र फलफूल पसलहरु छन् । केही पसल र रेष्टुरेन्टहरुमा भेल पसेर जलमग्न भएको छ । घरका भुइँतला डुबानमा परेका छन् ।
आज बिहान करिब पाँच बजेतिर पाइप फुटेको बताइएको छ । पाइप फुटेको थाहा पाउनासाथै काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)का कर्मचारीले गेटभल्भ बन्द गरेकाले ठूलो क्षति हुन भने पाएन ।
यसअघि माघ ३० गते काठमाडौंको बिजुलीबजार–बबरमहल सडकखण्डमा पनि मेलम्चीको पाइप फुटेको थियो ।
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले पूर्व अर्थ सचिवहरुसँग अर्थतन्त्र सुधारबारे छलफल गरेको छ । पूर्व अर्थ सचिवहरुले अर्थतन्त्रमा थप सुधारका लागि बोल्ड कदम चाल्न सुझाव दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालममा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरुले प्रतिफल नदिने आयोजनाहरुमा निर्मतापूर्वक कैची चलाउन, ठूला आयोजनामा केन्द्रित हुन, वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन, पूँजीगत खर्चका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरुलाई उत्तरदायी बनाउन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
त्यसैगरी चालू खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन, आन्तरिक स्रोतलाई वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई न्यूनीकरण गर्न सुझाव दिएका छन् ।
पूर्व अर्थ सचिवहरुले बीमा, सहकारी, पूँजीबजार र संस्थानहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरण र अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याउनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
वैदेशिक सहयोगमा सहयोग र ऋण भन्दा लगानीमा जोड दिनुपर्ने, जलवायु वित्तलाई जोड दिनु पर्ने, तथ्यपरक र कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने पनि पूर्व सचिवहरुको सुझाव छ । सामाजिक सुरक्षाबारे समीक्षा गरी एकीकृत गर्न, रुग्ण उद्योगहरुलाई अध्ययनका आधारमा हटाउन, कर छुट दिँदा विचार गर्न, राजस्व परिचालनका क्षेत्रमा थप विकल्प खोज्न, बजारमा तरताल बढाउन, राज्यलाई दीर्धकालीन दायित्व पर्ने क्षेत्रमा विशेष ध्यान पुर्याउन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् ।
त्यसैगरी वैकल्पिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन, राजस्वको लक्ष्य महत्वकांक्षी भन्दा यथार्थपरक राख्न, पूँजी खर्च वृद्धि गर्न, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल मिलाउन, तथ्यमा आधारित भएर नीति र बजेट बनाउन, भएका ऐन कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, नीतिगत स्थिरता कायम गर्न, सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । पूर्व अर्थ सचिवहरुले निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी व्यवसायिक वातावरण वृद्धि गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रममा पूर्व मुख्य सचिव एवं पूर्व अर्थ सचिव डा. बिमल कोइराला, पूर्व अर्थ सचिवहरु रामेश्वर खनाल, भानु आचार्य, कृष्णहरि बाँस्कोटा, सुमन शर्मा, डा. राजन खनाल, शिशिर ढुङ्गाना, मधु मरासिनी र पूर्व राजस्व सचिवद्वय लालशंकर घिमिरे र रामशरण पुडासैनी सहभागी थिए । अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरले पूर्व सचिवहरुबाट प्राप्त सुझावलाई ध्यान दिएर अघि बढ्ने बताए ।
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट लेखनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेखन समिति गठन गरेको छ । समितिको संयोजकमा बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल हुनुहुन्छ । सदस्यहरुमा वैदेशिक महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पंगेनी, आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक तिर्थ चिलुवाल र सहमहालेखा नियन्त्रक सुशीला अर्याल छन् । बजेट लेखन समितिको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता निर्धारण, मन्त्रालयगत आयोजनाहरु कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण गर्न सहजीकरण, बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार गर्नुका साथै नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव पेश गर्ने कार्य जिम्मेवारी रहेको संयोजक नेपालले जानकारी दिए । यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजनाबाट स्रोत समितिको निर्णय बमोजिम प्राप्त भएको बजेटको सीमाभित्र रहेर चालु, पूँजीगत, वित्तीय व्यवस्था तथा अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणको मन्त्रालयगत सीमा तथा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा उपलब्ध गराएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐनमा फागुन १५ गते सम्ममा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्ग दर्शन पठाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले समानीकरण अनुदानको सीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगलाई उपलब्ध गराएको छ । समपुरक र विशेष अनुदानको सीमा राष्ट्रिय योजना आयोग र सशर्त अनुदानको सीमा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरुलाई उपलब्ध गराएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु र मुख्य मुख्य आयोजनाहरुका लागि बजेट एयरमार्क गरी पठाइएको छ । बजेट मार्ग दर्शनमा बजेटको सीमाभित्र रही गुणस्तरीय आयोजना तथा क्रियाकलापमा बजेट प्रस्ताव गर्न भनियको छ ।
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले धनी आप्रवासीहरूले अमेरिकामा बसोबास गर्न पाउने नयाँ योजना सार्वजनिक गरेका छन्। उनका अनुसार ५० लाख डलर खर्च गर्ने आप्रवासीहरूले गोल्ड कार्ड पाउने छन् र यसले उनीहरूलाई अमेरिकी नागरिकता पनि पाउने मार्ग खोल्ने छ। वर्तमान विनिमय दरअनुसार त्यो भनेको झन्डै ७० करोड नेपाली रुपैयाँ हुन आउँछ। यस योजनामार्फत् अमेरिकामा रोजगारदाताहरू भित्र्याई सार्वजनिक ऋण कम गर्न सकिने उनको तर्क छ।
यस योजनाबाट अति राम्रा मानिसहरू अमेरिका भित्रिने उनले बताएका थिए र यसबारे थप स्पष्टीकरण सोध्दा उनले तिनमा रुसी धनाढ्यहरू पनि पर्न सक्ने बताए। अर्थात् क्रेम्लिनसँगको सम्बन्धका कारण पश्चिमाहरूको आर्थिक प्रतिबन्धमा परेका रुसीहरूले पनि यसबाट फाइदा लिन सक्ने छन्। गरिब आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गर्ने उनको राष्ट्रपतिकालको एक मुख्य नीति बनेको छ। ट्रम्पले निर्वाचन अभियानताका नै आप्रवासनबारे कठोर नीति लिने बताउँदै आएका छन्।
दोस्रो कार्यकालको आरम्भमै उनले विभिन्न कार्यकारी आदेशहरू जारी गरेर आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्ने कदम चाले। जन्मका आधारमा नागरिकताको हक को परिभाषा परिवर्तन गर्नेदेखि सीमाबाट हुने गैरकानुनी प्रवेशलाई रोक्न मेक्सिकोसँगको सीमामा राष्ट्रिय सङ्कटकाल घोषणा गर्ने विषय त्यसमा समेटिएका छन्।
उनको प्रशासनले सीबीपी वन नामक एप रद्द गरेपछि केही घण्टाअघि नै हजारौँ विदेशीहरूका आप्रवासनसम्बन्धी कामका लागि सरकारी अधिकारीसँग भेटका लागि समय निर्धारण गरिएकाहरूको तालिका पनि रद्द भएको थियो। उक्त एप सीमा प्रवेशबिन्दुमा उपस्थितिको समय लिनका लागि प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो। आफ्नो शपथग्रहणपछिको मन्तव्यमा ट्रम्पले अमेरिकामा हुने सबै गैरकानुनी प्रवेश रोकिने भन्दै दशौँ लाख अपराधी विदेशीलाई देशनिकाला गरिने बताएका थिए।
ूट्रम्पले आवश्यक कागजात नभएका विदेशी आप्रवासीहरूलाई राख्न क्युबास्थित कुख्यात अमेरिकी सैनिक बन्दीकेन्द्र ग्वान्टनामो बे मा हिरासत केन्द्र बनाइने पनि बताएका छन्। ट्रम्पले त्यहाँ ३० हजार गैरकानुनी आप्रवासीहरू राख्ने मिल्ने स्थान बनाइने बताएका हुन्। उनले क्युबास्थित अमेरिकी जलसेनाको आधार शिविर रहेको उक्त स्थानमा त्यहाँ रहेको उच्च सुरक्षायुक्त सैनिक जेलभन्दा अलग्गै त्यस्तो नयाँ आप्रवासी हिरासत केन्द्र बनाइने र त्यसमा अमेरिकी जनताका लागि खतरा बनेका सबैभन्दा खराब अपराधी गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई राखिने बताएका छन्।
अमेरिकी भूमिमा जन्मेका शिशुहरू स्वतः त्यहाँको नागरिक हुने व्यवस्था अन्त्य गर्ने गरी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गरेको कार्यकारी आदेश विवादमा परेको छ। सिआटलका एक सङ्घीय न्यायाधीशले उक्त आदेशको कार्यान्वयनमा अस्थायी रोक लगाइदिएका थिए। यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्टका न्यायाधीश जोन कफ्नरले उक्त आदेश स्पष्ट रूपले असंवैधानिक रहेको बताउँदै दुई साताका लागि त्यो कार्यान्वयन गर्नमा तत्काल रोक लगाएका थिए। उक्त निर्णय फेब्रुअरी १९ देखि जन्मिने शिशुहरूका हकमा लागु हुने अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले पेस गरेको कानुनी दस्ताबेजमा उल्लेख थियो।
काठमाडौं । अमेरिका र युक्रेनबीचको खनिज तथा पुनर्निर्माण सम्झौतामा सहमति भएको छ । दुई देशबीच सहमति भएसँगै युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले अमेरिकाको भ्रमण गर्ने भएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको बताएका छन् । त्यसका लागि जेलेन्स्की यसै साता ह्वाइट हाउस आइपुग्ने ट्रम्पको भनाइ छ । ‘युक्रेनी राष्ट्रपति शुक्रबार आउने भन्ने सुनेको छु, ट्रम्पले ओभल अफिसमा पत्रकारसँग भने, ‘पक्कै पनि यो मेरो साथ ठीक छ यदि उसले चाहन्छ भने । म बुझ्छु, यो ठूलो कुरा हो, धेरै ठूलो कुरा ।’
केहि दिनयता युक्रेनी खनिजको स्वामित्वका विषयमा दुई देशबीच कुराकानी भइरहेको थियो । ‘हामीले वास्तवमै केही राम्रा परिमार्जनसहित त्यसमा सहमति जनाएका छौं । यसलाई सकारात्मक परिणामको रूपमा हेरेका छौँ, एक वरिष्ठ युक्रेनी अधिकारीले बीबीसीसँग भनेका छन् । अमेरिकाले यसअघि ५ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको युक्रेनी रेयर अर्थ मेटलका साथै तेल तथा ग्यासलगायत प्राकृतिक स्रोतसाधनमा अधिकार दाबी गरेको थियो । तर अमेरिका त्यसमा भने केही पछि हटेको फाइनान्सियल टाइम्सले जनाएको छ । तर सहमतिमा यसअघि जेलेन्स्कीले राखेको युक्रेनको सुरक्षाबारे भने सहमतिले कुनै ग्यारेन्टी सुनिश्चितता नगरेको बीबीसीले जनाएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) गाडी खरीद निरुत्साहित हुने गरी नीति ल्याएको छ । इभी गाडीको ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशतमा झारेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै ईभीको ऋण मूल्य अनुपात घटाएर खरिदमा असहज बनाएको छ ।
उता पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने अन्य व्यक्तिगत सवारीसाधनमा भने थप सहज बनाएको छ । यसअघि सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपात ५० प्रतिशत रहेकोमा १० प्रतिशत बढाएर ६० पुर्याएको हो । राष्ट्र बैंकले पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन र ईभीको ऋण मूल्य अनुपात बराबर बनाएको हो । यसबाट नेपालमा इभी गाडीको बढ्दो आकर्षणमा ब्रेक लाग्न सक्ने देखिएको छ ।
काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी) बाट सञ्चालित हुने भनिएका तीन वटा कार्यक्रमहरू डिजाइनकै क्रममा रहेकाले अहिलेसम्म कुनै सहयोग प्राप्त नभएको अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । यसअघि यसमा रकम आइसकेको भन्दै ट्रम्पले फ्रड भनेका थिए ।
मन्त्रालयले सोमबार सूचना सार्वजनिक गर्दै विगत केहीदिनदेखि युएसएआइडीबाट सञ्चालित कार्यक्रमको सम्बन्धमा सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचार र टिप्पणीप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै यस्तो प्रस्टीकरण दिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार जैविक विविधता, प्रदेश एवं स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रम र जलवायु उत्थानशील नगरपालिका सेवा कार्यक्रम गरी तीन वटा कार्यक्रमहरू डिजाइनका क्रममा छन् । यी कार्यक्रमका लागि सम्झौता नभइसकेकाले कुनै सहयोग प्राप्त नभएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट सन् २०२५ जनवरी २० मा कार्यकारी आदेश जारी गरेर युएसएआइडीबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू ९० दिनका लागि रोकिएको जानकारी पाएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । सोही अनुसार डिजाइनका क्रममा रहेका ती कार्यक्रम पनि रोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यकारी आदेशबमोजिम नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र तथ्याङ्कसँग सम्बन्धित चार वटा कार्यक्रमहरू पनि ९० दिनका लागि रोकिएको जानकारी प्राप्त भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयले नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा मित्रराष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले विगत लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको र युएसएआइडीबाट सन् १९५१ देखि नेपालमा निरन्तर रूपमा अनुदान सहायतामार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको जनाएको छ ।
काठमाडौं । ताप्लेजुङको धार्मिक पर्यटकीय स्थल पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलन जारी भएपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । आज बिहान ५ बजेबाट लागू हुनेगरी जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले फुङलिङको बजार क्षेत्र र काफ्लेपाटीको बल्लुडाँडा क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेको हो ।
नो केबलकार पक्षको पदयात्राका क्रममा शनिबार साँझ फुङलिङ बजारको वीरेन्द्र चोकमा प्रहरीसँग झडप भएको थियो । ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माका अनुसार प्रदर्शन र जुलुसका कारण स्थानीय स्तरमा प्रतिकूल स्थिति सिर्जना भई शान्ति सुरक्षा भंग हुन सक्ने परिस्थिति देखिएपछि शनिबार राति बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो ।
प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी भएको क्षेत्रमा पाँचजनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भएर सभा, जुलुस, प्रदर्शन गर्न पनि रोक लगाएको छ । फुङलिङ नगरपालिका बजार क्षेत्रमा सल्लेरी, घोडेचौर, उकालीपानी र शेर्पा टोलसम्म निषेधाज्ञा जारी भएको हो । काफ्लेपाटी–बल्लुडाँडा क्षेत्रतर्फ पर्यटक प्रहरी भवनको १०० मिटर इलाका, बल्लुडाँडा र डडेले इलाका, केबलकार बेस स्टेशन र नयाँ बसपार्क इलाकाको १०० मिटर यस्तो आदेश जारी भएको हो ।
काठमाडौं । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी सम्बन्धी ग्रे लिस्टमा परेको छ । यो दोस्रो पटक भएको हो । फ्रान्सको पेरिसमा शुक्रबार सम्पन्न फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रूप बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी लगानीको जोखिम पूर्ण सूची लिस्टमा राखेको हो । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले यसको पुष्टी गरेका छन् ।
उनले नेपाल निर्धारित समय अगावै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कने बताए । एफएटिएफले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखेपछि संक्षिप्त प्रतिकृया दिँदै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘विगतमा निर्धारित समयमा निर्धारित काम सम्पन्न गर्न नसक्दा यो परिस्थिति निर्माण भएको हो । पेरिस बैठकबाट नेपालको एक्सन प्लान स्वीकृत भएको छ । एक्सन प्लान अनुसार प्रभावकारी रुपमा काम गरेर हामी निर्धारित समय अगावै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन्छौं ।’
दुई वर्षअघि एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक ग्रूप (एपीजी) को पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (एमईआर) ले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति नभएपछि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो । एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधमा लगानी रोक्न संसारभरका मुलुकहरुले खडा गरेको अन्तरसरकारी निकाय हो । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा रहेका मुलुकलाई ब्ल्याक लिस्ट तथा ग्रे लिस्टमा राख्दै आएको छ ।
यसअघि फिलिपिन्सको मनिलामा हालै भएको एपीजी बैठकमा नेपालको प्रगतिबारे समीक्षा भएको थियो । त्यसमा नेपालको प्रगति चित्तबुझ्दो नभएको निष्कर्षसहित एपीजीले नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूचीमा राख्नुपर्ने गरी सिफारिस गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनहरुको कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान र कारबाहीमा नेपालले सुधार गर्न नसकेको निष्कर्ष एपीजीले निकालेको थियो । सो बैठकमा सहभागी नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसअघि नै नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नसक्ने बताएका थिए ।
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिको जलहरी निर्माणको भ्रष्टाचारका आरोपितहरुलाई विशेष अदालतले त्रुटीपूर्ण रुपमा सफाइ दिएको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिवहरु डा. प्रदीप ढकाल र डा. मिलनकुमार थापालाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भनेको छ ।
उसले विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याएर आरोपितहरुलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने माग गरेको छ । झन्डै डेढ किलो सुन हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष डा. मिलन थापा, सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल र विशेष नाइके(स्टोरकिपर) अरुण कुमार श्रेष्ठ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकबाट खरिद भएको र जलहरी निर्माणमा प्रयोग भएको अनि बँचेको सुनमा करिब डेढ किलो फरक देखिएको भन्दै अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरुले बाँकी सुन हिनामिना गरेको दावी गरिएको छ । त्यतिबेलाको बजारभाउ अनुसार एक करोड १७ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको दाबी गर्दै अख्तियारले निर्माणमा संलग्नहरुलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने दावी गरेको हो ।
खरिद भएको सुन, निर्माणमा प्रयोग भएको सुन र बाँकी सुनको पारदर्शी हिसाव नराखी संलग्नहरुले बदनियत र लापबाही गरेको भन्दै अख्तियारले सबै आरोपितहरुलाई सफाइ दिनु गलत भएको जिकिर गरेको हो ।
अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका दुई पदाधिकारी र एक कर्मचारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । असोज, २०८० मा अख्तियारले जलहरी राख्ने क्रममा करिव डेढ किलो सुन हिनामिना भएको दावी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरुमाथि एक करोड १७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप थियो ।
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम र जापान एयरलाइन्सबीच द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ । दुई कम्पनीबीचको आपसी सम्झौताले जापानबाट अन्य गन्तव्य जाने यात्रुलाई सहज हुनेनिगमले जनाएको छ । अहिले नेपाल एयरलाइन्सले काठमाडौंबाट जापानको नारितासम्म सिधा उडान गर्दै आएको छ । यो सम्झौतासँगै नेवानि जहाजबाट नारिता पुगी छोटो र छिटो ‘कनेक्टिङ फ्लाइट’ मार्फत अमेरिकी तथा पश्चिमी मुलुक र कोरियाको यात्रा सहज हुने निगमले जनाएको छ ।
सम्झौता अनुसार नेवानिको टिकटबाट जापान एयरलाइन्सको कनेक्टिङ फ्लाइट मार्फत विश्वभरि यात्रु तथा ब्यागेज चेक–इन सुविधा लिन सहज हुने कम्पनीको भनाइ छ । यसले संसारभरिका यात्रुलाई नेपाल भ्रमणमा आउन समेत सहज हुने दुवै कम्पनीले जनाएका छन् । जापानसँगको सम्झौतासँगै यस्तो सम्झौता हुने एयरलाइन्स संख्या यात्रुतर्फ २५ र कार्गोमा २८ पुगेको छ ।
काठमाडौं । काठमाडौं हाँडीगाउँका विभिन्न रुटमा महानगरपालिकाले आजदेखि एकतर्फी प्रणाली लागू गरेको छ । पुस ५ गते बसेको महानगरको भवन व्यवस्था समितिको बैठकले आजदेखि लागू हुने गरी उक्त निर्णय गरेको थियो । हाँडी गाउँका साँघुरा सडकमा सवारी चाप हुँदा यात्रु, चालक र स्थानीयले हैरानी खेप्दै आएका थिए । सडक एकतर्फी भएपछि आउजाउमा सहज हुने स्थानीयको विश्वास छ । सडक चाप घटाउन हाँडीगाउँमा प्रत्येक शनिबार सवारी साधन पूर्णरुपमा निषेध गर्दै आएको थियो ।
नयाँ रुट काठमाडौँ महानगरपालिका ५ अन्तर्गत थटु मार्गबाट वडा कार्यालय भीमसेन मार्ग, हात्ती महांकाल मार्ग-हाडीगाउँ मार्गतर्फ मात्र प्रवेश गर्न पाउने ।
विशालनगरतर्फबाट आउने सवारी साधनहरूलाई भीमसेन मार्ग हुँदै वडा न ५ कार्यालयतर्फ जान प्रवेश निषेध गरी हात्ती महांकाल तर्फमात्र प्रवेश गर्न पाउने ।
हाँडीगाउँ हुँदै ढुंगेधारातर्फ सोझो प्रवेश निषेध गरी सवारी साधनहरूलाई थटु मार्ग तर्फबाट पठाउने ।
नक्साल भाटभटेनीतर्फबाट आउने सवारी साधनहरू वडा नं ५ को कार्यालयबाट थटु मार्गतर्फ प्रवेश निषेध गरी भीमसेन मार्गतर्फ मात्र जान पाउने ।
ढुंगेधाराबाट हात्ती महांकालतर्फ प्रवेश निषेध ।
वडा नं. ५ कार्यालयको दक्षिणतर्फबाट गहना पोखरीतर्फ प्रवेश निषेध ।
बाल मन्दिर तर्फबाट टंगाल जाने कैलाश मार्गमा बालमन्दिरतर्फबाट मात्र प्रवेश गर्न पाउने र टंगालबाट प्रवेश निषेध ।
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारलाई नटेरेको बताएका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा घिसिङसँग रुष्ट रहेका ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको समेत आरोप लगाए ।
‘प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्छ, उहाँ कार्यान्वयन गर्नुहुन्न, सरकारलाई टेर्नुहुन्न,’ प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भने, ‘प्राधिकरणमा सय प्रतिशत लगानी सरकारको छ, तर एउटा कर्मचारी भाषण गर्दै हिँड्नुहुन्छ । यस्तो अराजक गतविधिलाई सरकारले सधै हेरेर बस्नु हुँदैन । लगाम लगाउनुपर्छ ।’ स्ययम ऊर्जा मन्त्री भने विभिन्न ठेक्का पट्टामा विवादित बन्दै गएका छन् । आज संसदमा सांसदहरुले उनलाई विभिन्न प्रश्न गरेका थिए ।
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले गत असोज दोस्रो साता गएको बाढी पहिरोबाट क्षति भएका सडक तथा पुल गरी २६ वटा आयोजना पुनर्निर्माणका लागि १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट ४ फागुनमा माग भई आएकोमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मंगलबार आयोजनाहरू पुनर्निर्माणका लागि स्रोत सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेका हुन् । २६ वटा आयोजनामा १३ वटा सडक र १३ वटा पुल पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना छन् । सडक पुनर्निर्माणमा बीपी राजमार्ग, मेची राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, कान्ति राजमार्गसहित १३ वटा आयोजना छन् ।
त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण अघि बढाउन अस्थायी कार्यालय स्थापनाका साथै दरबन्दी सिर्जना गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सहमति प्रदान गरेको छ । यसअघि लामो समयदेखि अर्थले सहमति नदिँदा भत्किएका सडकहरू पुनर्निर्माणको काम अड्किएको थियो । सोहीकारण भौतिक मन्त्रालयले अस्थायी रुपमा मर्मतको काम थालेको थियो । भौतिक मन्त्रालयका अनुसार यस्ता आयोजनाको कागजी काम सकिएको छ । स्रोत सुनिश्चितता हुनासाथ ठेक्का पट्टा प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
काठमाडौं । नेपालमा अमेरिकी सहायता संस्था ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजना स्थगित भएका छन् । नेपाल सरकारलाई यसबारे २ फागुन २०८१ मा इमेल आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल सरकार र यस निकायबीच २९ भदौ २०७४ मा एमसीसी कार्यान्वयनबारे सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अन्तर्गत एमसीसीबाट भुक्तानी हुने क्रियाकलाप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको २० जनवरी २०२५ को कार्यकारी आदेश अनुसार ९० दिनका लागि स्थगित भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड) का परियोजना ९० दिनका लागि स्थगित गर्न भन्दै अमेरिकी सरकारले पत्राचार गरेपछि ती कार्यक्रमको काम रोकिएको थियो । युएसएड अन्तर्गतका विभिन्न ६ परियोजना रद्द नै गर्ने निर्णय अमेरिकी सरकारले गरिसकेको छ । तर एमसीसीका सन्दर्भमा भने ढिला गरी दायित्व सृजना हुने काम नगर्नू भन्ने सन्देश आएको हो ।
नयाँ दिल्ली । कतारका राज शेख तमीम बिन हमाद अल थानी भारत भ्रमणमा आएका छन् । दुई दिने भ्रमणमा नेपाल आएका उनको स्वागतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयमः विमानस्थल पुगेका थिए । सामान्यतया भारतमा सरकार प्रमुख आफै स्वागतमा जाने प्रचलन छैन । दुई नेताबीच मंगलबार औपचारिक वार्ता हुने भएको छ । सोमबार भारत आएका कतारी राजा मंगलबार नै स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।
दुई मुलुकबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७० वर्ष पुगेको छ । कतारमा अहिले रहेका कुल मानिससँगे २७ प्रतिशत भारतीय छन् । कतारमा १५ हजार भन्दा बढी भारतीय कम्पनी रहेका छन् । भारतले कतारबाट सबैभन्दा ठूलो मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ । कारोबारका हिसावले चीन र जापानपछि भारतको हिस्सा कतारसँग रहेको छ ।
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा सडक दुर्घटनामा परी एक हजार दुई सय ३३ जनाको ज्यान गएको छ । यस अनुसार हरेक दिन औसत ७ जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने गरेको देखिएको छ । लापरवाहीपूर्वक सवारीसाधन चलाएको तथा ट्राफिक नियमको पूर्ण परिपालनामा ध्यान नदिएका कारण दुर्घटनामा ज्यान जानेको सङ्ख्या गत आवको सोही अवधिको तुलनामा बढेको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार २०८० सालको को पुस मसान्तसम्म देशभर १२ हजार आठ सय ५६ सडक दुर्घटनामा एक हजार एक सय ४९ जनाको ज्यान गएको थियो। यस वर्षको पुस मसान्तसम्म ११ हजार तीन सय ३८ सडक दुर्घटना हुँदा एक हजार दुई सय ३३ जनाको ज्यान गएको छ। गत वर्षको छ महिनाको तुलनामा यस वर्षको छ महिनामा सडक दुर्घटनाको सङ्ख्या घटे पनि मृत्यु हुनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार गत साउनमा एक हजार छ सय २८ सडक दुर्घटनामा एक सय ५२, भदौमा एक हजार छ सय १९ दुर्घटनामा एक सय ७४ जनाको अकालमा ज्यान गएको थियो। गत असोजमा एक हजार आठ सय ७३ सडक दुर्घटनामा दुई सय, कात्तिकमा एक हजार नौ सय २८ दुर्घटनामा परी दुई सय ५८ जनाको निधन भएको विवरण छ । अघिल्लो गत मङ्सिरमा दुई हजार १४ सडक दुर्घटनामा परी दुई सय ५२ र पुसमा सबैभन्दा बढी दुई हजार दुई सय ७६ दुर्घटनामा परेर एक सय ९७ जनाको निधन भएको छ।
मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार गण्डकी, काठमाडौं उपत्यका र कर्णालीमा दुर्घटनाको संख्या घटे पनि मृत्यु हुनेको संख्यामा बढोत्तरी भएको छ। मधेस प्रदेश र बागमती (काठमाडौँ उपत्यका) बाहेकमा दुर्घटनाको सङ्ख्या बढे पनि मृत्यु हुनेको संख्या घटेको छ।
काठमाडौं । डेनमार्कको केन्द्रीय बैंकले डेनिस क्रोनरको कानुनी मान्यता खारेज गरेको छ । योसँगै डेनिस क्रोनर नोट चल्ने छैनन् । यता, नेपाली नागरिकले आफूसँग भएका डेनिस क्रोनर फागुन मसान्तसम्म साट्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सूचना प्रकाशित गरी यसबारे जानकारी गराएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यस अवधिभित्र केन्द्रीय बैंकको बैकिङ विभाग, प्रदेश कार्यालय, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मनिचेन्जरबाट साट्न सकिने भएको छ । यस अवधिपछि भने केन्द्रीय बैंक यी नोट साट्न बाध्य नहुने समेत राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ । कानुनी मान्यता खारेज गरिएका बैंक नोटबारे विस्तृत जानकारी डेनमार्कको केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध रहेको समेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस वर्ष पनि ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाएको छ । इक्रा नेपाल लिमिटेडले प्राधिकरणको रेटिङ गरी ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको छ । योसँगै प्राधिकरणले लगातार तेस्रो पटक ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाएको छ । प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति, व्यावसायिक तथा वित्तीय जोखिम विश्लेषण, व्यवस्थापकीय क्षमता, सञ्चालन प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने आन्तरिक तथा वाह्य वातावरणीय तत्व लगायत विश्लेषण गरी रेटिङ गरिएको हो ।
डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाको आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमै बहन गर्न सक्ने उच्च क्षमता सुरक्षित रहन्छ । डबल ए प्लस रेटिङ पाउने संस्थासँगको वित्तीय कारोबारमा ज्यादै न्यून ऋण भुक्तानी जोखिम हुन्छ । क्रेडिट रेटिङ मार्फत कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाको साखको गुणस्तर सम्बन्धमा मूल्यांकन गर्ने तथा राय प्रकट गर्ने काम गरिन्छ । यसमा संस्थाको ऋण दायित्व भुक्तान गर्ने क्षमता सम्बन्धमा निहित जोखिमबारे सरल र बुझ्न सकिने सांकेतिक सूचकका रूपमा राय दिइन्छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले रेटिङमा तीन वर्षदेखि निरन्तर डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्न सफल भएको र यसबाट संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो एवं ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा सक्षमता देखिएको बताए । प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग बहन गर्न सक्ने क्षमतामा देखिएको घिसिङले उल्लेख गरेका छन् ।
प्राधिकरणको चुक्ता पूँजी करिब ३ खर्ब रुपैयाँ कायम गरी त्यसको बढीमा २० प्रतिशतले हुन आउने रकममा प्रिमियम थप गरीे आईपीओ निष्कासन प्रस्ताव गरिएको छ । सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासनका लागि महत्त्वपूर्ण मापदण्डका रूपमा रहेको संस्थाको रेटिङ सम्पन्न भइसकेको छ, संस्थाको वास्तविक सम्पत्ति मूल्यांकन गरिसकेका छौं,’ घिसिङले भने, ‘सरकारबाट स्वीकृति पाउनासाथ सेयर निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने छ । सेयर निश्कासनबाट संकलन गरिएको रकम ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा लगानी गर्ने योजना बनाएका छौं ।’
उनले विद्युत् उत्पादनतर्फका आयोजना निर्माण र विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित बनाउन प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि आवश्यक ठूलो पूँजी संस्थाले कमाएको नाफा र सेयर निष्कासनबाट प्राप्त हुने रकमबाट पूरा गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरे ।
प्राधिकरणको चुक्ता पूँजी करिब ३ खर्ब रुपैयाँ कायम गरी त्यसको बढीमा २० प्रतिशतले हुन आउने रकममा प्रिमियम थप गरीे आईपीओ निष्कासन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रिमियम सहित प्रतिकित्ता करिब ३ सय रुपैयाँ कायम गरी सेयर निष्कासन प्रस्ताव गरिएको हो । प्राधिकरणको वार्षिक आम्दानी १ खर्ब १६ अर्ब र सम्पत्ति ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको छ ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत् आपूर्ति समुचित व्यवस्था गर्न सरकारको पूर्णस्वामित्वमा प्राधिकरण स्थापना गरिएको हो । प्राधिकरणले देशभित्र विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण अतिरिक्त आन्तरिक तथा सीमापार विद्युत् व्यापार पनि गरिरहेको छ ।
सरकारले विद्युत् विकासका आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन, सेयरमा लगानी (नगद वा ब्याज–साँवा पूँजीकरण) र अन्य आवश्यक रकमरसञ्चालन मार्फत प्राधिकरणमा लगानी गर्दै आएको छ । प्राधिकरण सरकारको पूर्णस्वामित्वमा रहेको, विद्युत् प्रसारण, वितरण र मुलुकभित्र तथा बाहिरी मुलुकसँग विद्युत् खरिद–बिक्रीको एकाधिकार प्राप्त तथा सरकारको रणनीतिक संस्था हो ।
प्राधिकरणले स्वदेशी तथा विदेशी लगाीकर्ताले निर्माण गर्ने जलविद्युत् आयोजनासँग झन्डै ११ हजार मेगावाटको दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । रेटिङको नतिजाले त्यस्ता आयोजनाको रकम भुक्तानी गर्न प्राधिकरणसँग उच्चस्तरको वित्तीय क्षमता रहेकाले लगानी जोखिम नरहेको देखाएको छ । प्राधिकरणले गत आव २०८०–८१ मा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
२०७२–७३ मा ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ । प्राविधिक र गैरप्राविधिक विद्युत् चुहावट घटाउन, अधिकतम ग्राहकसम्म पहुँच बढाउन, वित्तीय खर्च घटाउन, राजस्व बढाउन, प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन विस्तार गर्न संस्थागत सुशासनमा सुधार गर्दै नाफा कमाउनमा प्राधिकरणले सफलता हात पारेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेकोमा २०७३–७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउँदै प्राधिकरणले नाफाको इतिहास सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले गत आव २०८०–८१ मा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
२०७२–७३ मा ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ । प्राधिकरणले गत आव प्रणालीको विद्युत् चुहावट करिब १२.७३ प्रतिशतमा झारेको थियो । २०७२–७३ मा प्रणालीबाट २५.७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भइरहेको थियो ।
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुँदैछ । बैठक संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ । सांसदहरूले राखेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले रोस्टमबाट जबाफ दिने कार्यक्रम छ । आजको बैठकमा अरू तीन कार्यसूची पनि छन्।
सुरूमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कार्यभार थप सम्बन्धी पत्रको ब्यहोर पढेर सुनाउनेछन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम र त्यसपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक,२०८१ माथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।
आजकै बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीले मोन्ट्रियल प्रोटोकल किगाली संशोधनमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। सरकारले ल्याएका अध्यादेश स्विकृतका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने विषय आजको बैठकको कार्यसूचीमा पनि चढेको छैन।
