काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य समायोजन गरेको छ । पेट्रोलको मूल्य बढाएको छ भने डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य घटाएको छ । ३ फागुनको मध्यरातबाट लागू हुने गरी निगमनले इन्धनको मूल्य समायोजन गरेको हो । नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ रुपैयाँ बढेको छ । डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य भने ४ रुपैयाँ घटेको छ ।
इन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट शनिबार १५ फेब्रुअरी २०२५ मा प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ खरिद मूल्यअनुसार पेट्रोलमा ५८ पैसा वृद्धि भएको छ भने डिजेल तथा मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ ५९ पैसा घटेर आएको छ । सोहीअनुसार नयाँ मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं । सरकारबाट जारी ६ मध्ये पाँचवटा अध्यादेश मात्रै स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच शनिबार भएको बैठकमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा बहुमत जुटाउन असमर्थ रहेको निष्कर्षसहित बाँकी पाँच वटा अध्यादेश अघि बढाउने निर्णय भएको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन कार्यदल गठन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकमा सहभागी नेताहरुका अनुसार बैठक चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई टेलिफोन गरी अध्यादेशमा सघाउन आग्रह गरेका थिए ।
सरकारले अब आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, सुशासन प्रबद्र्धन
तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश निर्णार्थ प्रस्तुत गर्नेछ ।
कोलम्बो । भारतीय अदानी समूह अन्तर्गतको ग्रिन इनर्जी श्रीलंकामा १ अर्ब डलर बराबरको योजनाबाट पछि हटेको छ । यस परियोजना अन्तर्गत हावाबाट बिजुली निकाल्ने योजना थियो । बिहीबार कम्पनीले एक बयान जारी गर्दै योजनाबाट पछि हटेको बताएको हो । जरुरी अनुमति पाइसकेको भए पनि यो कम्पनीले श्रीलंकामा वातावरणीय प्रभाव सम्बन्धी अनुमति पाउन ढिला भएको थियो । साथै यो मामला श्रीलंकाको अदालतसम्म पुगेको अवस्था समेत थियो ।
कम्पनीले श्रीलंकाको सम्प्रभुता र फैसलाको सम्मान गर्दै यो परियोजना फिर्ता लैजाने घोषणा गरिएको ग्रुपले उल्लेख गरेको छ । यो परियोजनाबाट ४८४ मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना थियो । मन्नार र पुनेरिनमा यस्तो योजना बनाउने तयारी थियो । साथै २२० केभि र ४ सय केभि प्रसारण लाइन बिस्तारको योजना समेत रहेको थियो । अघिल्लो वर्ष श्रीलंकाको राष्ट्रपतिमा अनुरा कुमारा दिसानायके निर्वाचित भएसँगै यो परियोजना जाँचको घेरामा आएको थियो । उनले चुनावी अभियानका दौरान आयोजनामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका थिए ।
काठमाडौं । नेपालको निजी लगानीको अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले अब पोखरा–चीन नियमित उडान गर्ने भएको छ । कम्पनीले आगामी महिनाबाट पोखरा–ल्हासा रुटमा नियमित उडान गर्ने घोषणा गरेको छ । यद्दपी मिति भने तय भएको छैन । मार्च २०२५ बाट कम्पनीले नियमित उडानको योजना बनाएको बताएको छ ।
हिमालयले विभिन्न चिनियाँ शहरलाई काठमाडौंसँग सिधा उडानमा जोडेको छ । उसले पोखरामा समेत यस्तै ऐतिहासिक उडानको तयारी गरेको हो । हिमालय पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडान गर्ने पहिलो वायुसेवा कम्पनी हुनेछ ।
यसअघि पोखरामा चार्टर्ड उडानहरु भने भएका छन् । तर, नियमित उडान हुन नसक्दा यो विमानस्थलमा गरिएको लगानीको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको थियो । भैरहवा विमानस्थलमा भने विभिन्न कम्पनीले राम्रो अक्कुपेन्सीमा नियमित उडान गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किसानलाई रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन निर्देशन दिएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री लगायत मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्रीले कालोबजारी रोक्न ठोस कार्ययोजना अघि बढाउन पनि निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज ब्रिफिङ लिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मल आपूर्ति र वितरणलाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउँदै किसानलाई सधैं समस्या हुने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै देशलाई नभई नेपाली जनतालाई खुसी पार्ने गरी स्वदेशमै मल उद्योग स्थापनाको तयारी र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा पनि प्राथमिकता दिने नीति ल्याउन आग्रह गरे । उनले रासायनिक मलका लागि समयमै बोलपत्र गर्न, तराईमा १० दिन, पहाडमा १५ दिनभन्दा बढी समय नलगाइ वितरण गरिसक्न पनि आग्रह गरे ।
मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक पाँच लाख ५० हजार मेट्रिक टन मलका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । हालसम्म दुई लाख ४० हजार मेट्रिक टन मल आयात भएको छ भने गत वर्षको मौज्जादसमेत गरी दुई लाख ६३ हजार मेट्रिक टन बिक्री भइसकेको छ । यस्तै, हाल ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल आयात हुने क्रममा रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरिया मलको मूल्य बढ्दै गएकाले आयातकर्तासँग सम्झौता भइसकेको मल आपूर्ति हुन समस्या हुने र ग्लोबल टेण्डरका लागि ४५ दिनसम्मको अवधि दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले समस्या हुने गरेको मन्त्रालयले ब्रिफिङ गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादकत्व बढाउने खालको कृषि नीति बनाउन र विद्यमान रूपमा अनावश्यक भएका संरचनाहरू थप गरी स्रोत साधनको उपयोगिता बढाउन आग्रह गरे । यस्तै, आगामी २६, २७ चैत मा काठमाडौँमा हुने बहुक्षेत्रीय प्राविधिक र आर्थिक सहकार्यका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास ९बिमस्टेक० कृषिमन्त्रीस्तरीय बैठकको तयारी भव्य रूपमा गर्न छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता मञ्चमा सहभागिता प्रभावकारी र वस्तुगत बनाउन तथा नेपालको समृद्धिको अपेक्षा पूरा गर्ने योजनामा सहयोग पुग्ने गरी प्रस्तुत हुन निर्देशन दिए ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कृषि मन्त्रालयका सचिवद्वय डा. गोविन्द शर्मा र डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रसमेत सहभागी थिए । बैठकमा कृषि लगानी दसक (२०८१–२०९१), राष्ट्रिय कृषि नीति र कृषि विधेयक, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को पुनः संरचना, मासु निर्यातका लागि भैँसी पाडापालन कार्यक्रम, उखु किसानको अनुदान र सहुलियत कृषि कर्जालगायत विषयमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट प्रधानमन्त्रीको नाम हटाउन पनि स्मरण गराए ।
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्टिलमा २५ प्रतिशत कर लगाए पनि ब्राजिल अमेरिकासँग व्यापार युद्धमा प्रवेश गर्ने कुनै मनसाय नरहेको ब्राजिलका सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । सन् २०२४ मा ४० लाख ८० हजार टन स्टिल उपलब्ध गराउने ब्राजिल क्यानडापछि संयुक्त राज्य अमेरिकालाई इस्पातको दोस्रो ठुलो निर्यातक हो ।
करको सम्भावित प्रतिशोधको बारेमा सोधिएको प्रश्नमा संस्थागत सम्बन्ध मन्त्री अलेक्जेन्ड्रे पाडिल्हाले पत्रकारहरूलाई भने, “सरकारले यस विषयमा कुनै छलफल गरेको छैन, तर व्यावसायिक गतिरोधको विरोध गरेको छ ।” “ब्राजिलले कुनै पनि व्यापार युद्धलाई प्रोत्साहित गर्दैन र प्रवेश गर्दैन,” पाडिल्हाले भने । यद्यपि, यो राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्भाले गत महिना गरेको टिप्पणीको विपरीत छ ।
उनले यदि ट्रम्पले ब्राजिलमाथि कर वृद्धिको भार थोपरेमा प्रतिकार गर्ने बताएका थिए । “यो एकदम सरल छः यदि उनले ब्राजिलका उत्पादनहरूमा कर लगाउनुभयो भने ब्राजिलले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट निर्यात हुने उत्पादनहरूमा कर लगाउनेछ,” ७९ वर्षीय लुलाले उक्त अवसरमा भनेका थिए । लुलाले अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुधारगर्न र चीनपछि ब्राजिलको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदारसँग व्यापार सम्बन्ध बढाउन चाहेको बताए ।
ब्राजिलका अर्थमन्त्री फर्नान्डो हदादले ट्रम्पले लगाएको जस्तो एकतर्फी कर ’विश्व अर्थतन्त्रसुधारका लागि प्रत्युत्पादक’ भएको बताए । उनले भने, “यो नयाँ कर वृद्धिले ब्राजिललाई मात्र एकल असर गर्दैन, बरु सम्पूर्ण विश्वलाई लक्षित गर्दछ र ब्राजिलले ट्रम्पलाई कसरी प्रतिक्रिया दिने निर्णय गर्नु अघि अन्य देशहरूले कस्तो प्रतिक्रिया देखाउँछन् भनी हेरिरहेको छ ।”
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा अमेरिकी उत्पादकहरूलाई अनुचित प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्दा उनीहरूको सुरक्षाको लागि स्टीलमा यस्तै कर वृद्धि लागू गरेका िथए । यद्यपि, कोटा आयात गर्न सहमत भएपछि ब्राजिललाई छुट दिइएको थियो । एजीएल कार्गो निर्यात कम्पनीका संस्थागत सम्बन्ध निर्देशक ज्याक्सन क्याम्पोसले एएफपीसँग भने, “ब्राजिलले प्रतिशोधको सट्टा कूटनीति रोज्ने सम्भावना छ ।”
क्याम्पोसले भने, “कूटनीतिको माध्यमबाट वार्ता गर्नु एउटा विकल्प हुनेछ, किनभने यसको तत्काल प्रभाव पर्छ । यदि सम्झौता हुन सकेन भने ब्राजिलले भारत, दक्षिण कोरिया र अफ्रिकालाई हेरेर बजारलाई विविधीकरण गर्ने प्रयास गर्न सक्छ ।” ब्राजिलस्थित अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्शले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्टिल र आल्मुनियममा लगाइने करले यी क्षेत्रमा ब्राजिलको निर्यातमा उल्लेखनीय असर पार्ने सम्भावना रहेकाले वार्ताबाट समाधानको अपेक्षा गरेको जनाएको छ ।
“सन् २०२४ मा ब्राजिलले संयुक्त राज्य अमेरिकामा ५.७ अर्ब डलरभन्दा बढीको स्टिल र फलाम निर्यात गरेको थियो । सोही वर्ष ब्राजिलले अमेरिकी बजारमा २६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरबराबरको आल्मुनियम निर्यात गरेको थियो, जुन ब्राजिलको विश्वव्यापी बिक्रीको १६.७ प्रतिशत बराबर हो ।
ब्राजिलको स्टिल इन्स्टिच्युटले भनेको छ, “विशेषगरी देशको बजार अमेरिकासँग पहिल्यै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका चीनजस्ता मुलुकबाट आयातमा भएको उल्लेखनीय वृद्धिले पनि प्रभावित भएको छ । “इन्स्टिच्युटले व्यापार प्रतिरक्षाका उपायहरूको परिणामस्वरूप ‘ब्राजिलले तेस्रो देशहरूबाट संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्टील उत्पादनहरू रोक्ने कुनै सम्भावना छैन,” ट्रम्पले भनेका छन् । रासस\एएफपी
काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले मंगलबार विश्वव्यापी रुपमा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक(करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–सीपीआई) मा नेपालको अवस्था गतवर्षभन्दा खस्किएको छ । गत वर्ष नेपाल ३५ अंक सहित १०८ औं स्थानमा थियो । यसपाली ३४ अंक सहित १०७ औ स्थानमा छ ।
गत वर्ष नेपालभन्दा राम्रो अवस्था भएका केही मुलुकहरुको अवस्था खस्किएकाले वरीयताक्रममा मात्रै नेपाल एक स्थानमा अगाडि भएको हो । ‘अहिले विश्वव्यापी सूचकांकको औसत अंक नै ४३ हो । त्यसमा पनि ५० अंकभन्दा कम ल्याउने मुलुकलाई भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुक मानिन्छ’, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले भने, ‘२र३ अंक सुधार हुनुलाई पनि सामान्य मानिन्छ । तर नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख छैन ।’
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालको भ्रष्टाचार मापन गर्न विभिन्न ६ वटा क्षेत्रमा सर्वेक्षण गर्छ । आयातनिर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार बढेको भन्ने आम बुझाइले नेपालको अवस्था थोरै खस्किएको हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विभिन्न मुलुकहरुमा हुने भ्रष्टाचारमाथि आम धारणा बटुल्ने क्रममा आफै सर्वेक्षण गर्दैन ।
विभिन्न संस्थाहरुले गर्ने अध्ययनमा भ्रष्टाचार, सुशासन र घुसखोरीका वारेमा सोधिने प्रश्न र सर्वेक्षणलाई आधार बनाएर भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक तयार गर्छ । विभिन्न निकायहरुले गरेको सर्वेक्षणलाई विश्लेषण गरेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सीपीआई सार्वजनिक गर्छ ।
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा घनश्याम उपाध्यायलाई स्वागत र यसअघि सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई बिदाइ गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा कार्यक्रम गरी उपाध्यायलाई स्वागत र घिमिरेलाई बिदाइ गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले सचिव उपाध्यायलाई अर्थमा र अर्थ सचिव घिमिरेलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ सचिव उपाध्यायको प्रशासनिक नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयसँग राष्ट्र र जनताले गरेको अपेक्षा पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ सचिव रहँदा घिमिरले अर्थतन्त्रलाई अनुशासित र गतिशील बनाउन इमान्दारीपूर्वक योगदान गरेको उल्लेख गर्दै उनको अनुभव र ज्ञानलाई अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा पनि लिने बताए ।
अर्थ सचिव उपाध्यायले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरेकोमा नेपाल सरकार र उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै राजस्व वृद्धि, पूँजीगत खर्च वृद्धि, अनावश्यक खर्च कटौती, उत्पादन वृद्धि लगायतमा काम गर्दै थप लगानीका लागि वातावरण सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सचिव घिमिरेले विश्वास गरी राजस्व सचिव र अर्थ सचिवको भूमिका प्रदान गरेकोमा सरकारप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल र गतिशील बनाउन आफूले सदा सहयोग गर्ने बताए ।
काठमाडौं । गर्मी बढेसँगै धरहरा अवलोकनको समय पनि एक घण्टा बढाइएको छ । पुनर्निर्माणपश्चात् गत ९ मंसिरदेखि सञ्चालनमा आएको धरहरा अवलोकनका लागि १५ माघदेखि एक घण्टा समय बढाइएको हो । १४ माघसम्म ३स्१५ बजेसम्म मात्र धरहरा चढ्न टिकट काट्ने गरिएको थियो । अहिले समय थप गरी ४स्१५ बजेसम्म टिकट काट्ने पाइने र साँझ ५ बजेसम्म चढ्न पाइने आयोजनाका कायम मुकायम निर्देशक प्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सञ्चालनको तीन महिना नपुग्दै प्रवेश शुल्कबापत एक करोड ५२ लाख राजस्व संकलन भएको छ ।
९ मंसिरदेखि सर्वसाधारणलाई शुल्कसहित खुला गरिएका ऐतिहासिक धरहराबाट २४ माघसम्ममा टिकट बिक्रीबापत उक्त रकम संकलन भएको निर्देशक अर्यालले बताए । प्रत्येक बुधबार धरहरा बन्द रहने भन्दै अन्य दिन यहाँ आउने नागरिकको सङ्ख्या दैनिक एक हजार दुई सयको हाराहारीमा रहेको उनले जानकारी दिए । पछिल्लो समय छिमेकी मुलुकका पर्यटक पनि धरहरा अवलोकन गर्न आउने गरेका छन् ।
धरहरा चढ्न प्रतिव्यक्ति दुई सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । सार्क राष्ट्रबाट आउने पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति पाँच सय र सार्कबाहेकका राष्ट्रबाट आउनेलाई प्रतिव्यक्ति एक हजार शुल्क लिने गरिएको अर्यालले बताए । उनका अनुसार विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति ९गठन० आदेश, २०८१ बमोजिम शुल्क लिइ धरहरा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । गत ६ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धरहरा खुला गर्ने र शुल्क स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त स्थानमा पार्किङ गर्दा चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि प्रतिघण्टा २० र दुईपाङ्गे्र सवारीका लागि १० रुपैयाँ तोकिएको छ । धरहरा परिसरमा प्रवेशका लागि ५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । धरहरा स्तम्भमा राष्ट्रिय महत्वका विज्ञापन गर्न प्रतिघण्टा पाँच हजार रुपैयाँ तोकिएको छ भने व्यावसायिक भिडिओ छायाङ्कनका लागि प्रतिघण्टा पाँच हजार रुपैयाँ र फोटोग्राफीका लागि प्रतिघण्टा एक हजार रुपैयाँ तोकिएको निर्देशक अर्यालले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रुग्ण उद्योगहरू साझेदारीको ढाँचामा पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सोमबार सम्पन्न उद्योग–वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीको ढाँचामा जान सरकार तयार रहेकाले पुनः सञ्चालनका लागि ठोस प्रस्ताव भएमा यथाशीघ्र ल्याउन आग्रह गरेका हुन् ।
उनले मुलुकमा कानुनहरू सम्बन्धित क्षेत्रको सहजीकरण र आवश्यकताका लागि निर्माण र संशोधन गरिने जनाउँदै आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार निजी क्षेत्रलाई के सहयोग गर्न आवश्यक पर्छ, त्यो गर्न तयार रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्सार र राजस्वमा कुनै छली र अनियमिता पाइएमा निर्ममताका साथ कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको पनि जानकारी गराए । उनले मुलुकमा पैसा भएर मात्रै विकास नहुने भएकाले पैसा आर्जनका लागि विकास गर्नुपर्ने सोचका साथ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । परिषद्का सदस्यहरूले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सहलगानी तथा सहकार्य, सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगवृद्धि, व्यापार घाटा कम गर्ने, अध्यादेशहरूको कार्यान्वयन, निर्माण व्यवसाय र आयोजना छिटो सम्पन्न गर्ने विषयमा आफ्ना राय–सुझाव दिएका थिए ।
सार्वजनिक–निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद गरी आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउन ५ असोज २०७५ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय बमोजिम जारी भएको गठन आदेशका आधारमा उक्त परिषद् सञ्चालनमा आएको हो । परिषद्को सदस्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत राष्ट्रिय संस्था र व्यावसायिक प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीले हालै मनोनयन गरेपछि परिषद्को बैठक भएको हो ।
बैठकमा सरकारका तर्फबाट भएका आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधारका प्रयास, अध्यादेशमार्फत २९ कानुनमा गरिएको संशोधन र त्यसका सकारात्मक प्रभाव, विकास निर्माणमा भएका प्रगति, स्टार्ट अप र व्यापार सहजीकरणका लागि गरिएका पहलबारे अवगत गराइएको थियो । बैठकले उत्पादन, पूर्वाधार, सामाजिक, व्यापार, निर्यात र शासकीय तथा प्रशासनिक गरी विभिन्न क्षेत्रमा परिषद्अन्तर्गतको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । ती समितिले क्षेत्रगत समस्या र समाधानका विषयमा छलफल गरी परिषद्लाई सुझाव दिनेछन् ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारी, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत सहभागी थिए ।
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्टील र आल्मुनियममा २५ प्रतिशत महसुल लगाउने घोषणा गरेका छन् । उनले एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले भनेका छन्, अमेरिका पुनः एक पटक धनी बन्ने कदमको यो सुरुवात हो । यो महसुल सबै देशका लागि लागू हुनेछ ।
आफ्नो देशलाई चाहिनी स्टील र आल्मुनियम आफ्नै देशमा उत्पादन गरिने भन्दै उनले अन्य मुलुकको उत्पादन आवश्यक नभएको समेत बताएका छन् । उनले महसुल लगाउनुका वावजुत अमेरिकामा यसको मूल्य नबढ्ने बरु अझ सस्तो हुने दावि गरेका छन् । वास्तवमा अमेरिका र मेक्सिको स्टील व्यापारका सबैभन्दा ठूला व्यापारिक साझेदार हुन् । अल्मुनियम क्यानडाबाट अमेरिकामा बढी आयात हुन्छ । यी दुई मुलुकलाई करको भारमा पार्न ट्रम्पको पछिल्लो आदेश आएको हो ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक आज पनि बस्दै छ । बैठक दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ । संसद बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, २०८१ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहितको राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७ छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ पारित गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।
काठमाडौं । चीनले केही अमेरिकी सामानमा तोकेको आयात कर आजदेखि लागू भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ सामानमा १० प्रतिशत कर लगाएपछि त्यसको जवाफमा चीनले पनि केही अमेरिकी सामानमा थप करको घोषणा गरेको थियो । चीनले फेब्रुअरी ४ तारिखमा यस्तो योजना घोषणा गरेको थियो । अमेरिकी सामानमा लगाइने चीनको पछिल्लो आयात शुल्कमा अमेरिकी कोइला र लिक्विफाइड प्राकृतिक ग्यास उत्पादनका आयातमा १५ प्रतिशत सीमा कर रहेको छ । यस्तै अमेरिकी कच्चा तेल, कृषि मसिनरी र ठूला इन्जीनका कारहरूमा १० प्रतिशत आयात शुल्क लगाएको छ ।
यस्तै चीनले २५ वटा दुर्लभ धातु निर्यातमा नियन्त्रण गरेको छ । तीमध्येका केही कैयौँ विद्युतीय उत्पादन र सैन्य उपकरणका लागि नभइ नहुने सामग्री हुन् । चीनले अघिल्लो हप्ता अमेरिकी प्रविधि कम्पनी गुगलको एकाधिकार विरुद्धमा अनुसन्धान पनि शुरु गरेको छ । यसैबीच आज अमेरिकी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्ले जुनसुकै देशबाट अमेरिका भित्रने स्टील र अल्मुनियममा २५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेका हुन् । यसले अमेरिका–चीन व्यापारमा थप असर गर्नेछ । चीन विश्वका प्रमुख स्टील र अल्मुनियम उत्पादक देशहरुमध्ये एक हो ।
काठमाडौं । वार्ताप्रति सरकार संवेदनशील नबनेको र आन्दोलनरत पक्षलाई थकाउने रणनीतिमा देखिएको भन्दै पाथीभरा क्षेत्रको नो केबलकार समूहले थप संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। मुक्कुम्लुङ सेमुक्तु मुक्तुबो माङ (पाथीभरा) धार्मिक स्थलमा केबलकार बनाउन नहुने अडान राख्दै आएको संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् पुनः संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।
‘माघ २२ गतेका दिन सरकारी वार्ता समिति र आन्दोलनरत पक्षको वार्ता सहजीकरण समितिबीच वार्ताको वातावरण बनाउन ६ बुँदे समझदारी भएको थियो। सो समझदारी बमोजिम वार्ताको न्यूनतम वातावरण बनाउनका लागि अनिश्चितकालीन यातायात बन्द स्थगन गरिएको तर सरकारले विनाशर्त बन्दी रिहाइ गर्नुका साटो धरौटीमा रिहाइ गरेको, हालसम्म केबलकार निर्माण कार्य पनि नरोकेको, उच्चस्तरीय सरकारी वार्ता समिति गठन नगरेको पाइयो,’ संघर्ष समितिले भनेको छ।
नो केबलकार समूहले ताप्लेजुङका प्रतिनिधि सभाका सांसद योगेश भट्टराईको अभिव्यक्तिप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्। ‘उनी एकल जातीय वर्चश्व कायम गर्न र रैथाने आदिवासी संस्कृति र अस्तित्व ध्वस्त पार्न तल्लीन रहेको मात्र नभएर पर्दा पछाडिको केबलकार मालिक पनि उनै हुन् भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ,’ समूहले भट्टराईको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै भनेको छ, ‘जनप्रतिनिधिले जनताको इच्छा, आकांक्षा र मागप्रति संवेदनशील हुनुपर्नेमा दलाल माफिया कर्पोरेटको पक्षपोषण गर्नु आफैमा रहस्यमयी र शंका गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।’
सरकार आफ्नो प्रतिबद्धताप्रति इमानदार नभएको समूहको आरोप छ। वार्ताका लागि न्यूनतम वातावरण बनाउन नसकेको र निर्णायक वार्ता समिति पनि बनाउन इच्छुक नदेखिएको उनीहरूले बताएका छन्। ‘हिजो माघ २७ गते बेलुकीसम्ममा उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गर्न सरकारसमक्ष माग राखिएकोमा सरकार गम्भीर नभएको, निर्णायक उच्चस्तरीय वार्ता समिति नबनाइ अलमलाउने, थकाउने र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको धज्जी उडाएर जसरी पनि केबलकार बनाउने मुडमा सरकार रहेको देखिएको हुँदा सडकमा जान बाध्य भएका छौं,’ समूहले विज्ञप्तिमार्फत् भनेको छ।
समूहले माघ २९ देखि फागुन ९ गतेसम्म ग्लोबल आइएमई बैंकसहित आइएमईको सेवा बहिष्कार गर्ने संघर्षको कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। फागुन ६ देखि ८ गतेसम्म मुक्कुम्लुङ बचाऔं पदयात्रा कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेका छन्। त्यस्तै केवलकार अनुमति तथा सम्झौता खारेजीका लागि फुङलिङ नगरपालिका कार्यालय घेराउ गर्ने पनि कार्यक्रम राखेका छन्।
केबलकार निर्माण सामग्री ढुवानी नगर्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्ने र काठमाडौं, इटहरी र बिर्तामोडमा केबलकार विरोध सभा आयोजना गर्ने उनीहरूको तयारी छ। त्यस्तै केबलकार खारेजीका लागि कोशी प्रदेशका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् संघ सरकारलाई विरोधपत्र बुझाउने पनि उनीहरूको तयारी छ। त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्ने र विदेशस्थित दूतावासबाट पनि विरोधपत्र पठाउने उनीहरूको तयारी छ।
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ । सोमबार सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रमुख सचेतक भेट्दै इप्पानले राष्ट्रिय निकुञ्ज र विभिन्न संरक्षण क्षेत्रभित्र पनि जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको हो ।
पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएको एउटा फैसलाका कारण विभिन्न संरक्षण क्षेत्रका नाममा रहेको वन क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले उक्त फैसलाका कारण नयाँ आयोजना बनाउन नसकिने, बनेका आयोजनाको बिजुली पनि प्रसारण लाइन बनाउन नदिएर खेर जाने अवस्था आउने हुँदा निर्माणाधीन आयोजनामा भइरहेको लगानी असुरक्षित हुने खतरा बढेको बताए । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले फैसला पुनर्विचार नभए नेपालमा थप एउटा पनि जलविद्युत् आयोजना नबन्ने अवस्था आउने बताए । सबै आयोजना संरक्षण क्षेत्रमा नपरे पनि प्रसारण लाइन कुनै न कुनै संरक्षण क्षेत्रमै पर्ने र प्रसारण लाइन बनाउन नपाए अहिले बनिरहेका आयोजनाकै बिजुली पनि प्रवाह नहुने हुँदा थप आयोजना बनाउने ठाउँ नै नरहेको डाँगीले बताए ।
‘अदालतलाई देखाएर देशलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन। अहिलेको फैसलाले संरक्षण क्षेत्रमा एउटा नल पनि गाड्न नमिल्ने भएको छ’ नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले विभिन्न संरक्षण क्षेत्रका नाममा राखिएका संरचनाले विकास निर्माणमा निकै ठूलो प्रभाव पारेको भन्दै यसलाई कसरी संशोधन गर्न सकिन्न भन्ने विषयमा आफू छलफलमा लागिसकेको बताए।
‘अदालतलाई देखाएर देशलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन। अहिलेको फैसलाले संरक्षण क्षेत्रमा एउटा नल पनि गाड्न नमिल्ने भएको छ,’ बर्तौलाले भने । यो समस्या समाधान पहिलो विकल्प भनेको सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर सीमा हेरफेर गर्नु रहेको र दोस्रो विकल्पमा यसलाई पुनर्परिभाषित गर्नु रहेको बर्तौलाको भनाइ छ । अहिलेकै ऐन टेकेर संसदीय आयोग बनाएर यी सबै कुरा छानबिन गरेर सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन सकिने उनले बताए ।
‘होइन भने देशलाई समृद्ध बनाउने जुन सम्भावना छ, त्यो प्रयोगमा नआएरै खेर जाने अवस्था आउन सक्ने पनि देखिन्छ,’ बर्तौलाले भने । रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले तस्करले काठ बेच्न हुने तर जनताले ढलेका रुख पनि काट्न नपाउने कानुन संशोधन हुनुपर्ने बताए । उनले ५० प्रतिशत वन क्षेत्र पुग्न लागेको नेपालमा मलेसियाबाट काठ ल्याउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न आफूले आवाज उठाउने बताए ।
त्यस्तै इप्पान उपमहासचिव प्रकाश दुलालले अमेरिकाले विश्वसँग गरेका सम्झौताबाट पछि हट्न हुन्छ भने नेपालले पनि विकास विरोधी सम्झौताबाट पछि हट्नुपर्ने बताए । वातावरण संरक्षणका नाममा भएका यस प्रकारका फैसलाले जलविद्युत् आयोजना निर्माण मात्रै नभएर कुलोसमेत खन्न नपाउने भएकाले समग्र विकास निर्माण नै ठप्प हुने उनको भनाइ थियो ।
नेपालको कुल भूभागको २३ प्रतिशत विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्रको नाममा रहेको इप्पानका कार्यसमिति सदस्य भरत पराजुलीले बताए । उनले नेपालमा ६१ लाख हेक्टर वन क्षेत्रफल पुगेको भन्दै ‘यति सानो देशमा कति वन चाहिने हो रु विकास निर्माण सबै ठप्पै पारेर कस्तो मुलुक बनाउन खोजेको हो ?’ प्रश्न गरे ।
काठमाडौं । नेपालका सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको छ । सोमबार बझाङ साइपालमा ७५३औं स्थानीय तहमा बैंक शाखा सञ्चालनमा आएको छ ।
उक्त शाखा उद्घाटन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बझाङ पुगेका थिए । उनले साइपाल गाउँपालिकामा एभरेस्ट बैंक लिमिटेडको शाखा उद्घाटन गरे । योसँगै सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक शाखा पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
काठमाडौं । संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज पनि बस्दै छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक १ बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक सवा १ बजे बस्नेछ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८०–८१ पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नेछन् ।
सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई पारित गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० छलफल र पारितका प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । आजको बैठकमा पनि अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची भने छैन ।
काठमाडौं । पद दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निलम्बित नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्ध दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले बस्नेमाथि ८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको र त्यो रकम भ्रष्टाचारबाट कमाएको दाबी गरेको छ । अख्तियारको दाबी अनुसार, कुल २८ करोड ६५ लाख रुपैंयाको सम्पत्ति जोडेका बस्नेतले १९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ मात्रै कानुनी रुपमा कमाएका थिए । अरु बाँकी रकम भ्रष्टाचारबाट आर्जन भएको अख्तियारको दाबी छ ।
यो अवधिमा उनले जग्गा खरिद, घर निर्माण एवं मर्मत, अपार्टमेन्ट खरिद लगायतका काम गरेको अख्तियारको दाबी छ । उनले विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गा खरिद बिक्री गर्दा कमिसन बापत रकम दिएको, छोराहरुको विवाहको भोजमा गैरकानुनी रुपमा खर्च गरेको अख्तियारको दाबी छ । उनले विवाहित छोरालाई व्यक्तिगत खर्च भनी रकम दिएको, विवाहित छोरीलाई पनि रकम दिएको, दान भनेर रकम दिएको अनि घरमा काम गर्ने सहयोगीहरूलाई पनि गैरकानुनी रुपमा आर्जित सम्पत्तिबाट खर्च दिएको अख्तियारको दाबी छ ।
उनी नागार्जुन नगरपालिकाको मेयर भएपछि अस्वभाविक रुपमा आर्जन हुने क्रम बढेको भन्दै अख्तियारले त्यसलाई ‘सार्वजनिक पदको दुरुपयोग’ भनेको हो । अख्तियारले लुकाएको र व्यवस्थापन गरेको सम्पत्ति जफत गर्न उनकी पत्नी उर्मिला बस्नेतमाथि पनि मुद्दा दायर गरेको छ । नागार्जुनका मेयर बस्नेतमाथि यसअघि नै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । गैरकानुनी रुपमा प्लटिङको काममा लागेको अनि नगरपालिकाको स्रोतसाधन दुरुपयोग गरी प्लटिङबाट लाभ लिएको भनी अख्तियारले उनीमाथि दायर गरेको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
काठमाडौं । धनुषा जिल्लास्थित धनुषाधामलाई विद्युत् चोरीमुक्त नगरपालिका घोषणा गरिएको छ। धनुषाधाम नगरपालिकाको आयोजना र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयोजकत्वमा नगरपालिका विद्युत् चोरीमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र नगरपालिका प्रमुख बालेश्वर मण्डलले शनिबार धनुषाधाममा आयोजित कार्यक्रममा नगरपालिकालाई विद्युत् चोरीमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेका हुन् । कार्यक्रममा धनुषाधाम नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने पिछडिएका तथा आर्थिक रुपमा विपन्न घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर वितरणसमेत गरिएको छ ।
उर्जामापक यन्त्र ९मिटर०मार्फत बाहेक विद्युतको अन्य लाइनबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा विद्युतको लाइन तानेमा वा जडान गर्ने ९हुकिङ०, मिटरलाई छली विद्युत् प्रयोग गर्ने, मिटर तोडी, नासी, बिगारी वा अन्य कुनै किसिमले क्षति पु¥याउने वा सामान्य परिचालन हुन नसक्ने गरी असक्षम बनाउलेलगायतका कार्य गरेमा विद्युत् चोरीको कसूर गरेको मानिने कानूनी व्यवस्था छ । चोरीमार्फत अनाधिकृत र असुरक्षित रुपमा विद्युत्को प्रयोग गर्दा हरेक वर्ष धनजनको क्षति हुनेगरेको छ ।
प्राधिकरणले विद्युत्को पहुँच विस्तार र अनाधिकृत रुपमा हुने विद्युत् प्रयोगलाई रोक्न मिटर नै किन्न नसक्ने पिछडिएका तथा आर्थिक रुपमा विपन्न घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर वितरण गर्दै आएको छ । मुलुकभर रहेका आफ्ना वितरण केन्द्रहरुमार्फत प्राधिकरणले विपन्न वर्गलाई निः शुल्क मिटर उपलब्ध गराएर विद्युत जडान गरिदिंदै आएको छ । विपन्न वर्गले प्राधिकरणको मापदण्डअनुसारको ५–३० एम्पिएर क्षमताको बक्ससहितको सिंगल फेज इनर्जी मिटर, एमसीबी बक्स निःशुल्क पाउने छन् । प्राधिकरणले मिटर जडानका लागि सेवा शुल्क लिंदैन ।
धनुषाधामले आफ्नै प्रयास र पहलमा विद्युत् चोरीमुक्त नगरपालिका घोषणा गरी ठूलो चुनौती लिएको उल्लेख गर्दै कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत चोरी सामाजिक अवराध भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणकातर्फ गर्नु पर्ने प्राविधिक कामहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । घिसिङले विद्युत् नै नपुगेका ठाउँहरुको खोजी गरी अहिले त्यस्ता ठाउँमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरुलाई विद्युत् पुर्याउन पहाडको टुप्पोदेखि मधेशका फाँट, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका बिकटबस्तीहरुमा विद्युतीकरणको अन्तिम चरणका कामहरु चलिरहेको बताए ।
‘उज्यालो अभियानअन्तर्गत देशभित्र विद्युत खपत बढाउन विद्युत् पुगका ठाउँमा आपूर्तिलाई भरपर्दोे र गुणस्तरीय बनाउन र नपुगेका विकट ठाउँमा विद्युत् पुर्याउ प्राथमिकताकासाथ काम गरिरहेका छौं, कर्मचारीलाई तलब नखुवाएरै भएपनि घरघरमा विद्युत् पुर्याउने छौं’,घिसिङले भने ‘नेपालको खाद्यान्य भण्डारको रुपमा रहेको तराईका खेत खेतमा विद्युत् पुर्याएर सिंचाइमार्फत उब्जनी र उत्पादकत्व बढाउनु पर्छ,यसका लागि स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यमा सिंचाइको विद्युतीकरण अगाडि बढाएका छौं ।’
उनले कृषि र औद्योगिक क्षेत्र विस्तारको प्रचुर सम्भावना रहेको मधेश प्रदेशका जिल्लाहरुमा विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन प्रसारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचना विस्तार र सुदृढीकरण लागि करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानीका विभिन्न आयोजनाहरुको काम भइरहेको उल्लेख गरे ।
सिँचाइ र ग्राहस्थतर्फको विद्युतीकरणमा धेरै काम भएको उल्लेख गर्दै नगरपालिका प्रमुख मण्डलले खाना पकाउने ग्याँसलाई विस्थापित गर्न विद्युतीय चुलोमा अनुदानको व्यवस्था गरिनु पर्ने बताए । कार्यक्रममा विद्युत् चोरी सामाजिक अपराध भएको सन्देश दिने नाटक प्रस्तुत गरिएको थियो ।
मधेश प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्ष २०८१र८२को पुससम्ममा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट १४।२० प्रतिशत छ । चालू आवमा मधेश प्रदेशको विद्युत् चुहावट ११।९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । प्राधिकरणले गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ, मिटर वाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्र्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने, मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गरी रिडिङ गर्ने काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ ।
प्राधिकरणले आफ्ना हरेक वितरण केन्द्रहरुलाई प्रत्येक वर्ष चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिई सोहीअनुसार क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । प्राधिकरणले गत आवमा प्रणालीको विद्युत चुहावट करिब १२ दशमलव ७३ प्रतिशतमा झारेको थियो । ८ वर्ष अघिसम्म प्रणालीबाट २५ दशमलव ७८ प्रतिशत विद्युत चुहावट भइरहेको थियो ।
काठमाडौं । संघीय संसदअन्तर्गत् प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबार बस्दैछ। दिउँसो १ बजे संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महालेखापरीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ पेश गर्ने कार्यसूची छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। आज नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवालबाट प्राप्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ पेश गरिने कार्यसूची छ।
आजै गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रस्तुत गर्नेछन्। गृहमन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। गृहमन्त्री लेखकले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१ गर्ने कार्यसूची राखिएको छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ समितिको प्रतिवेदन सहितको बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। अर्थमन्त्री पौडेलले बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।
विधायन विधेयक, २०८० सम्बन्धमा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनको विभिन्न बुँदाहरू र विधेयकका दफाहरुलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने पनि आजको बैठकमा कार्यसूची छ। सरकारले यसबीचमा जारी गरेका अध्यादेश पारित गर्ने कार्यसूची भने आजको बैठकमा राखिएको छैन। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले विधायन विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
काठमाडौं । कोशी प्रदेशको दुर्गम हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरा मन्दिरसम्म पुग्न निर्माण हुन लागेको पाथीभरा केबलकार अहिले चर्चामा छ । पाथीभरामा केबलकार बनाउँदा मन्दिरको एैतिहासिता र पहिचान गुम्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा दुस्प्रचार भएको देखिएको छ । पाथिभरामा केबलकार निर्माणको प्रसंग चार दशकअघि उठे पनि २०७२ मा पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रालिको स्थापना भएको हो ।
यस आयोजनाले २०७५ सालमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार केबलकार निर्माणको अनुमती लिएको थियो । यसै सन्दर्भमा लगानीकर्ताले शनिबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै आयोजनाबारे स्पष्ट पारेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा आइएमई ग्रुपका प्रमुख चन्दै ढकालले करिब दुईवर्ष अघि पाथीभरा केबलकारमा आइएमई समूहको प्रवेशसँगै यो आयाजना निर्माणले गति लिन थालेको बताएका छन् ।
नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सबै सरकारी तथा कानुनी अनुमतीहरु प्राप्त गरेपछि यस आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजनाअन्तर्गत समावेश गरी आयोजना अघि बढाउने काम भएको उनले बताए । आइएमई समूहले मुलुकका सातवटै प्रदेशमा केबलकार सहितका पर्यटकीय गन्तब्यहरु बनाउने उद्देश्यसहित २०७९ सालमा यस केबलकारको ठूलो शेयर लिएर काम अगाडि बढाएको हो ।
केबलकारका लागि आवश्यक जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने र नेपाल सरकारलाई सट्टा भर्ना जग्गा दिने काम सम्पन्न भइसकेको छ । केबलकारको अलाइनमेन्ट क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान गर्ने र डीपीआर स्वीकृत गर्ने काम समेत सम्पन्न भई केबलकार निर्माण कार्यको औपचारिक शिलान्यास गरी यही महिनादेखि भौतिक निर्माणको काम सुरु भएको उनले जानकारी दिए ।
ताप्लेजुङ जिल्लाको फुङलिङ नगरपालिका ११, काफ्लेपाटीदेखि पाथीभरा देवी मन्दिर परिसरभन्दा करिब ७०० मिटर पश्चिमसम्म २ दशमलव ७५ किलोमिटर लामो केबलकारमा ३६ वटा यात्रुवाहक गोन्डोला र दुईवटा सामान ओसारपसार गर्ने गोन्डोला रहनेछन् । केबलकार निर्माण भएपछि तल्लो स्टेसनबाट माथिल्लो स्टेसनसम्म पुग्न जम्मा १० मिनेट ३१ सेकेन्ड जति समय लाग्नेछ । केबलकारको सबै उपकरण तथा पार्टस् विश्व प्रसिद्ध केबलकार कम्पनीको प्रयोग गरिनेछ ।
केबलकारको माथिल्लो स्टेसनमा तीर्थयात्रीको सुविधाको लागि पानी, शौचालय र अक्सिजनसहित सामान्य आधारभूत संरचना मात्र बनाइने छ । यी आधारभूत आवश्यकतका संरचनाबाहेक यहाँ अरु केही नबन्ने भएकाले मन्दिर परिसर तथा यस वरपरको पर्यावरण, सौन्दर्य र सांस्कृतिक अवस्थितिमा कुनै असर पर्दैन ।
केबलकार निर्माणले बालबालिका, बृद्धबृद्धा, शारिरीक रुपमा अशक्त र उकालो ओरालो हिड्न नसक्नेहरुका लागि सहज हुनुका साथै सम्पूर्ण तिर्थयात्री तथा पर्यटकलाई सुविधा पुग्ने छ । हिडेर जान चाहनेहरुको लागि अहिले भइरहेको बाटोमा केबलकारले कुनै बाधा पुर्याउने छैन । यसका साथै स्वदेशी तथा विदेशी तिर्थयात्री र पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने विश्वास छ ।
पाथीभरा केबलकारको अनुमानित लागत ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । केबलकार निर्माणपछि करिब ३०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त हुनेछ । यसमा करिब ८० प्रतिशत स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइनेछ । साथै आइएमई ग्रुपका यस अघिका पर्यटन पूर्वाधारहरुमा जस्तै यहाँ पनि स्थानीयलाई आयोजनाको शेयर तथा लगानीको अवसर मिल्ने कुरा त छदैछ ।
केबलकार निर्माण हुँदा तिर्थयात्री तथा पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने र यसले स्थानीय उत्पादन (कृषि, घरेलु तथा हस्तकलाका सामग्री) प्रवद्र्धनमा ठूलो भूमिका खेल्ने उनले बताए । आर्थिक गतिविधिको विकास र विस्तारसँगै मेची हाइवेको झापा तथा तमोर कोरिडरको सुनसरीको बराह क्षेत्रदेखि नै होटल, रेष्टुरेन्ट, यातायातलगायत थुप्रै क्षेत्रमा स्वरोजगार तथा व्यवसाय विस्तारमा उल्लेख्य वृद्धि हुने छ । यसबाट राज्यलाई कर तथा राजश्व पनि वृद्धि हुनेछ ।
केबलकार विश्वमा अहिले प्रचलनमा रहेका यातायतका साधनमध्ये सबैभन्दा सुरक्षित र वातावरणमैत्री यातायातको साधन हो । विद्युतीय यातायातको यस साधनले कुनै पनि किसिमको प्रदुषण नगर्ने हुनाले यसलाई दिगो विकासको मापदण्डभित्र राखिएको छ ।
यसका साथै, वातावरणमा हुने प्रभावलाई कम गर्न केबलकारको एलाइनमेन्ट क्षेत्रभित्र काट्नुपर्ने १ रुख बराबर २५ रुखका दरले बृक्षारोपण गरी बृक्षारोपण गरिएका ती विरुवालाई ५ वर्षसम्म स्याहार तथा संरक्षण गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने छ । त्यसैले, यस केबलकार आयोजना सञ्चालन हुँदा पनि जैविक विविधता र वातावरण विग्रिने नभई यसलाई जोगाउन थप सहयोग पुग्ने छ ।
पाथीभरा केबलकार शिलान्यास भएसँगै केही व्यक्तिहरुले निर्माणका काममा अवरोध सृजना गर्ने र निजी लगानीलाई दुरुत्साहन गर्ने गतिविधि सुरु गरेका छन् । त्यतिमात्र नभएर निजी क्षेत्रलाई नै कलुषित गर्ने र उनीहरुका व्यवसाय, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र सम्मानमा आँच पुर्याउने खालका आक्षेपहरु लगाएका छन् । केबलकार आयोजनाको विषयलाई लिएर समग्र निजी क्षेत्रमाथि प्रहार गर्नु र समाज, अर्थतन्त्र र मुलुककै सम्मृद्धिमा उनीहरुको योगदानको अनादर गर्नु अत्यन्त दुखद् विषय भएको उनले बताए ।
विकट भौगोलिक अवस्थिति, हाइ अल्टिच्युड र ठाडो उकालो बाटोले गर्दा तीर्थयात्री तथा पर्यटकलाई मन्दिरसम्मको आवागमन अत्यन्तै कठिन छ । अझ हिड्न नसक्ने, विरामी, अशक्त, बालबालिका र बृद्धबृद्धाहरुलाई त त्यहाँसम्म पुग्न निकै संघर्षमय नै हुन्छ । पैसा तिर्न सक्नेहरु मान्छेलाई बोक्न लगाएर प्रति किलो २०० रुपैयाँसम्म तिरेर मन्दिरसम्म पुग्ने गरेको पाइन्छ ।
यसरी एक जनाको १०,००० देखि १५–२० हजारसम्म पर्ने गरेको तीर्थयात्रीहरुको गुनासो छ । त्यस्तै हुने खानेका लागि त हेलिकप्टर चार्टर्ड गरी पाथीभरा मन्दिर पुग्ने व्यवस्था पनि छ । त्यसैले आम नागरिकलाई पाथीभरा देवीको दर्शनलाई सहज बनाउने, अहिलेको तुलनामा तीन चार गुणा तीर्थयात्रीरपर्यटक भित्र्याउने, स्थानीयलाई रोजगारी र स्वरोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने, वातावरण र जैविक विविधता जोगाउने उष्कृष्ट यातायातको एकमात्र माध्यम केबलकार हो ।
यसका अतिरिक्त केबलकारले आर्जन गरेको नाफाको केही प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्थानीय निकायमार्फत स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय पूर्वाधारलगायतमा खर्च गरिने कुरा आयोजनाले स्पष्ट गर्दै पनि आएको छ ।
आइएमई समूह पाथीभरा केबलकार कम्पनीमा करिब दुई वर्ष पहिलेमात्र संलग्न भएको हो । चार दशकअघिदेखि केबलकार निर्माणको विषय उठेको यस पवित्र धार्मिकस्थलमा २०७५ मा केबलकार कम्पनी स्थापना गरी काम अघि बढेको देखिन्छ । त्यसैले केबलकार बनाउने वा नबनाउने कुरा आज आएर राष्ट्रियकरण गएिको उनले बताए । आइएमई ग्रुपको संलग्नतापछि केबलकार निर्माणको विषयले गति लिएको हो ।
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री देवेन्द्र दहालले बीपी राजमार्गको क्षतीग्रस्त खण्डमा तुरन्त पुननिर्माणको काम शुरू गर्न निर्देशन दिएका छन् । वर्षायाममा यातायात अवरुद्ध हुन नदीने गरि काम शुरू गर्न उनले निर्देशन दिए । शनिवार सो राजमार्गको निरीक्षण गरि उहाले उक्त कार्यका लागी श्रोत अभाव हुन नदीने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
राजमार्ग देशको पूर्वी भागलाई संघीय राजधानीसंग जोड़ने लाइफलाइन समेत भएकाले एक दिन पनि अवरुद्ध हुन नदिने गरि काम अघी बढ़ाउन सड़क विभागलार्इ उनले निर्देशन दिए । अनुगममानै रहनु भएका मंत्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले विभागको जनशक्ति र उपकरण समेत तत्काल परिचालन ग़रेर काम शुरू गर्न आग्रह गरे ।
सड़क विभागका महानिदेशक रामहरि पोखरेलले अल्पकालिन र दीर्घकालीन तयारी सहित मर्मत र पुननिर्माणको काम थालिने बताए । संघीय सड़क सुपरीबेक्षण तथा अनुगम कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख शुभराज न्यौपानेले नियमित रूपमा सड़कको अवरोध हटाउने तथा तत्काल गर्नु पर्ने मर्मतको काम भई रहेको जानकारी दिए । मन्त्री दहाल साहितको टोलीले सूर्यविनायक धुलिखेल सड़कको समेत निरीक्षण गरी कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएको छ ।
त्यस क्रममा आयोजना प्रमुख राजेन्द्र दाशले निर्माणलाई गति दिन नियमित अनुगमन र निगरानी भई रहेको बताए । टोलीले बीपी राजमार्गको धुलिखेल देखि नेपालथोक सम्मको निरीक्षण गरेको हो । अनुगमनमा सड़क विभागका उप महानिदेशक अर्जुन अर्याल, सड़क डीभीजन भक्तपुर तथा खालड़ेका प्रमुख तथा प्राविधिक लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
काठमाडौं । काठमाडौं । उद्योगपति चौधरीले आफ्नो वैवाहिक वार्षिकोत्सव मिथिला थालीमा मनाएका छन् । वार्षिकोत्सव मनाउन शुक्रबार साँझ काठमाडौंको गैरिधारास्थित मिथिला थालीमा पुगेका चौधरीको परिवारलाई मास्टर सेफ सन्तोष शाहले विभिन्न परिकार बनाएर खुवाएका हुन् । मास्टर सेफ सन्तोषले सामाजिक सञ्जालमा एक पोष्ट गर्दै चौधरीको वर्षगाँठका अवसरमा आफूले विभिन्न परिकार बनाएर खुवाएको जनाएका हुन् । उनका अनुसार वर्षगाँठ मनाउनका लागि उद्योगपनति चौधरीसँगै पत्नी सारिका, छोरा निर्वाण, बुहारी तथा नातिनातिना उपस्थित भएका थिए । वर्षगाँठ मनाउका लागि चौधरी परिवार शुक्रबार साँझ करिब ७स्३० बजेतिर मिथिला थाली पुगेका थिए ।
मास्टर सेफ शाहले उनीहरूलाई विभिन्न १० वटा शाकाहारी परिकार बनाएर खुवाएका हुन् । चौधरी परिवारका लागि शाहले तीन प्रकारका वेलकम ड्रिंक्स, क्यानापिज कोर्स, एपिटाइजर, फ्रस्ट मेन्स, मेन कोर्स, प्रि(डिजर्ट र डिजर्ट बनाएका हुन् । शाहका अनुसार अधिकांश परिकार बनाउका लागि नेपाली रैथाने उत्पादनको प्रयोग गरिएको हो । उद्योगपति चौधरीको वर्षगाँठका अवसरमा विभिन्न परिकार बनाएर खुवाउन पाउनु मेरा लागि पनि सम्मानको क्षण हो, उनले भनेका छन् । शाहले छोटो समयको सूचना र तयारीबीच विभिन्न परिकार बनाएर खुवाएको बताए । उहाँहरू वार्षिकोत्सव मनाउन आउने भन्नेबारे मलाई दिउसो २ बजेतिर मात्र खबर भयो । सुरूमा त के गर्ने भनेर म आफैं अन्योलमा परेँ । तर करिब ३ घण्टाको तयारीपछि उहाँहरूलाई विभिन्न परिकार खुवाउन पाइयो, शाहले भने ।
चौधरी परिवारको साथ र सहयोगले मौलिक संस्कृति र पाककलामार्फत नेपालको पहिचान प्रस्तुत गर्ने आफ्नो उत्साह थप बढेको मास्टर सेफ शाह बताउँछन् । त्यसअवसरमा चौधरीसँग नेपाली खाना र यसको विश्वव्यापी प्रबर्धनका विषयमा समेत कुरकानी भएको शाहले बताए । नेपाली मौलिक खानालाई आधुनिक प्रस्तुतीकरणमार्फ विश्वव्यापी बनाउन आवश्यक छ, चौधरीलाई उद्धृत गर्दै मास्टरसेफ शाहले बताए ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेवा प्रवाह, सुशासन, समग्र प्रगति, विद्यमान चुनौती र सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने सहजीकरणका विषयमा आज सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भर्चुअल बैठक गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘एक्सन रूम’ बाट प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीहरूसँग पहिलो पटक यसप्रकारको संवाद गरेका हुन् ।
करिब साढे दुई घण्टा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग एक्लाएक्लै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी जुट्दा थप छलफल गर्दै जाने विश्वास दिलाए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सकेसम्म प्रदेशमै पुगेर र कतिपय प्रदेशसभामा पनि पुगेर राष्ट्र निर्माणबारे केन्द्र र प्रदेशका सोचबारे विमर्श गर्ने र समस्याको पहिचान गरी कार्यान्वयनको ‘एक्सन’ मा जाने जानकारी दिए । उनले अहिलेको सूचना र प्रविधिको जमानामा यसको उपयोग गरी जिल्ला तह र आयोजनागत रूपमा मुख्यमन्त्रीहरूले यस्ता छलफल गर्न सकिने सुझाव दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पहिला प्रधानमन्त्री हुँदा सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा एक्सन रूमबाट देशभरका निर्माणाधीन आयोजनाबारे अनुगमन र छलफल गर्न थालेको स्मरण गराउँदै यस कक्षको उपयोगलाई बढाउँदै जाने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० ९एसइई०मा ४८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उतीर्ण हुने अवस्था सुधार्न आफूले केही युवाको सहयोगमा अनलाइन माध्यमबाट मुख्य विषयमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनको आरम्भ गराएको बताउँदै यसमा ५७ हजार विद्यार्थी सहभागी जानकारी गराए ।
आगामी वर्षदेखि यसैवर्षदेखि यसप्रकारको तयारी गर्न मुख्यमन्त्रीहरूलाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकासको आधारका रूपमा शिक्षालाई लिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले डिजिटल नेपालतर्फ आफूहरू अघि बढेकाले स्वास्थ्यलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि सूचना र प्रविधिको उपयोग गरेर जनतालाई लाभ दिन सकिने बताए ।
संवादमा मुख्यमन्त्रीहरूले यस प्रकारको छलफलमा राखिएकामा आभार व्यक्त गर्दै आफ्ना सरकारले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म हासिल गरेका भौतिक र वित्तीय प्रगति, विद्यमान चुनौती र समस्या समाधानका उपायबारे अवगत गराएका थिए । उनीहरूले बहुवर्षीय ठेक्का लागेका कार्यक्रमहरूमा बजेटको निरन्तरतासहित अनुदान रकम वृद्धि हुनुपर्ने, आयोजना सञ्चालनका लागि रूख कटान र जग्गा प्राप्तिमा सहजता हुनुपर्ने, विपद् व्यवस्थापनमा बजेट थपिनुपर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन, भन्सारमा हुने चोरी–निकासी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, गण्डकीलाई पर्यटकको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न निर्माणाधीन सडक विस्तार छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि मुअब्जा विवाद टुङ्ग्याउनुपर्ने, कार्यविस्तृतीकरण पुनःविचार गर्नुपर्ने, प्रदेशमा पर्यटक र आम्दानी वृद्धिका लागि सहजीकरण गरिनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए ।
सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका समस्याका विषय सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को बैठक र सरकारका सचिवहरूको बैठकमा छलफलको विषय बनाइ सम्बोधन गरिने बताए । संवादमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडा र उच्चाधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भर्चुअल संवाद गर्ने भएका छन् । उनले आज दिउँसो १ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको एक्सन रुमबाट सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग संवाद गर्ने भएका हुन् । तत्कालीन समयमा सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सकिने गरी बनाइएको सोही एक्सन रुमबाट प्रधानमन्त्री ओलीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग संवाद गर्न लागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुम अघिल्लो कार्यकालमा ओली आफैंले स्थापना गरेका हुन् । उनले १५ जेठ २०७६ देखि अत्याधुनिक सुविधासहितको एक्सन रुम तयार गरेर सञ्चालनमा ल्याएका थिए । ६ असोज, २०७६ मा एक्सन रुममा करिब एक घण्टा बसेर उनले विभिन्न आयोजनाहरुको प्रगति र अवस्था जानकारी लिएका थिए ।
तर, त्यसपछि उक्त एक्सन रुमको उपयोग गर्ने कार्ययोजना नबनाई बिदा भएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा एक्सन रुम प्रयोगमै ल्याएनन् । करिब ४ वर्षभन्दा बढी समयसम्म एक्सन रुम प्रयोगमा नआउँदा त्यहाँ जोडिएका अधिकांश उपकरण बिग्रिएका थिए । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक्सन रुमबारे चासो देखाएपछि मर्मत सम्भार गरिएको थियो । तर, नियमित प्रयोगमा आएको थिएन ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अघिल्लो दिनको तुलनामा अमेरिकी डलरको मूल्य अझै बढेको छ । शुक्रबार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३९ रूपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर १४० रूपैयाँ ४३ पैसा कायम भएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिदर १४४ रूपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर १४५ रूपैयाँ ५८ पैसा तोकिएको छ । युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १७३ रूपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर १७४ रूपैयाँ ५३ पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १५४ रूपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर १५५ रूपैयाँ १५ पैसा कायम गरिएको छ ।
अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८७ रूपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर ८८ रूपैयाँ ०१ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९७ रूपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर ९७ रूपैयाँ ८६ पैसा तथा सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०३ रूपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर १०३ रूपैयाँ ८० पैसा निर्धारण गरिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रूपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ २१ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रूपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर १९ रूपैयाँ २६ पैसा तथा साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ ४४ पैसा कायम भएको छ ।
कतारी रियाल एकको खरिददर ३८ रूपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ३८ रूपैयाँ २३ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रूपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर चार रूपैयाँ १६ पैसा तथा युएई दिराम एकको खरिददर ३८ रूपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर ३८ रूपैयाँ २३ पैसा कायम भएको छ । मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रूपैयाँ ५३ पैसा र बिक्री दर ३१ रूपैयाँ ६६ पैसा तथा साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रूपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ ६९ पैसा निर्धारण भएको छ ।
यसैगरी स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रूपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर १२ रूपैयाँ ८६ पैसा तथा डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रूपैयाँ ४३ पैसा र बिक्री दर १९ रूपैयाँ ५२ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रूपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर १८ रूपैयाँ ०४ पैसा तोकेको छ ।
कुवेती दिनार एकको खरिददर ४५३ रूपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर ४५५ रूपैयाँ ०६ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३७० रूपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर ३७२ रूपैयाँ ४९ पैसा तथा ओमनी रियाल एकको खरिददर ३६३ रूपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर ३६४ रूपैयाँ ७४ पैसा निर्धारण भएको छ । यस्तै, भारतीय रूपैयाँ १०० को खरिददर १६० रूपैयाँ र बिक्रीदर १६० रूपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैङ्कको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्वतयारीसहित आज संसदमा भाषणा गरेका छन् । उनको भाषणको अहिले चर्चा भइरहेको छ । उनले लिखित भाषणा गरेका थिए । गहकिला शब्द संयोजनसहित भाषण गरेका उनले सरकारमाथि दर्जनौं प्रश्न सोझाएका छन् ।
आफू नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेका भ्रष्ट्राचार छानबिन प्रकरण अघि बढाउन सरकारलाई चुनौती दिए । उनले कांग्रेस–एमालेले विगतमा ३५ वर्षसम्म शासन गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै संसद् अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा छ दिनअघि मात्रै अध्यादेश जारी गरेर सरकारले संसद्को अवहेलना गरेको आरोप लगाए। यी अध्यादेशहरू विकासका लागि हुन्थे भने संसदीय समितिमा भएका विचाराधीन विधेयकको छलफलमा सरकार किन डरायो, उनले प्रश्न गरे।
स्वार्थ समूहको प्रभावमा सरकारले अध्यादेश जारी गरेको आरोप प्रचण्डले सरकारमाथि लगाएका छन्। प्रचण्डले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको भूमिसम्बन्धी अधिकार खोस्ने प्रयत्न गरेको आरोप लगाएका छन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठाउनेलाई र विरोध जनाउने टिसर्ट लगाउनेलाई समेत सरकारले थुन्ने र मुद्दा चलाउने गरेको आरोप उनले लगाए। प्रचण्डले संसद्मा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकमा पनि आपत्ति जनाएका छन्।
अहिले त नागरिकलाई बोलेकै भरमा हत्कडीमा जिल्ला घुमाइरहेको सरकारले भोलि यो विधेयक पारित भयो भने के गर्ला ? प्रचण्डले भने। उनले सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकले सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विरोधको त के कुरा, रचनात्मक आलोचना पनि सहन सक्नुहुन्न, एमालेकै केही नेताहरूमाथि भएको कारबाहीको प्रसङ्गप्रति सङ्केत गर्दै प्रचण्डले भने।
उनले सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा कांग्रेसको आधिकारिक धारणा माग गरे । तपाईँहरू सत्तामा मात्रै साझेदार हुनुहुन्छ कि राजनीतिक दृष्टिकोण नै परिवर्तन गरेर केपी ओलीकै ठाउँमा पुग्नुभएको हो भनेर सोध्न चाहन्छु, विगतमा कांग्रेसले यस्ता विषयमा विरोध जनाएको प्रसङ्ग कोट्याउँदै प्रचण्डले भने। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले सरकारले विपक्षी नेताहरूमाथि प्रतिशोध लिएको आरोप लगाएका छन्।
उनले सहकारी अपचलनमा सिधै नजोडिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रतिशोधकै कारण पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइएको आरोप लगाए। प्रचण्डले नयाँ जन्मिएका राजनीतिक दलहरूलाई पनि गठबन्धनले निमोठ्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। सरकारले साना दलहरूलाई संसद्मा रोक्न प्रस्ताव गरेको नयाँ ुथ्रेश्होल्डुको कानुनले भविष्यमा कांग्रेस(एमालेलाई नै समस्यामा पार्न सक्ने चेतावनी दिए।
प्रचण्डले नुवाकोटको शेरा दरबारको सम्पत्ति निजीकरण प्रकरणमा आफ्नो नाम जोड्ने प्रयास गरिएको आरोप लगाउँदै उक्त प्रकरणमा छानबिन गर्न चुनौती दिएका छन्। शेरा दरबारमा मेरो कहीँ कतै संलग्नता छ भने छानबिन गरियोस्, उनले भने। गत असारसम्म प्रधानमन्त्री रहेका प्रचण्डले सरकारले पूर्वाधारहरूको निर्माणमा अहिलेको सरकारले जस खोस्न खोजेको आरोप लगाए।
निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र ४० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको सिद्धबाबा सुरुङमार्गको जस लिन प्रधानमन्त्रीले हतार गरेको उदाहरण दिँदै प्रचण्डले नयाँ पूर्वाधारको निर्माण सुरु गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका छन्। २०७९ माघमा काम सुरु भएको र अहिलेसम्म जम्मा ४०.१८ प्रतिशतको हाराहारीमा प्रगति भएको सिद्धबाबाको जस पनि छ महिनाअघिका प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने ? प्रचण्डको प्रश्न थियो।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा भन्दा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा मुद्रास्फीति र मूल्यवृद्धि दुवै बढेको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्रीले देशलाई युरोपकै छेउछाउ पुगिसक्न लागेजसरी संसद्मा चर्चा गरेको आरोप उनको थियो। छ महिनाअघि २.६ प्रतिशतले घटेको व्यापार घाटा यो सरकारको छ महिने अवधिमा ४.४ प्रतिशतले बढेर ७ सय २३ अर्ब पुगेको छ प्रचण्डले भने।
उनले सरकार अनौपचारिक तथा अवैधानिक माध्यमलाई प्रवर्द्धन गरेर देशको अर्थतन्त्र कमजोर बनाउन लागेको आरोप लगाएका छन्। मैले सरकार छोड्दा मुद्रास्फीति ३.५७ प्रतिशत थियो, अहिले बढेर ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ। खाद्यान्न मूल्यवृद्धि झन् गम्भीर रूपमा २८.५२ प्रतिशतले बढेर औसतमा ७.६७ प्रतिशत पुगेको छ, उनले भने।
प्रचण्डले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा पनि आफ्नो सरकारको तुलनामा अहिले घटेको दाबी गरेका छन्। प्रचण्डले विगतमा चुनाव अघि गठबन्धन नगर्ने वाचा गरेको कांग्रेसले गएको उपनिर्वाचनमा चुनाव चिन्ह नै भाडामा दिएको आरोप लगाए। कांग्रेसमा पहिले सुनिने गरेको गठबन्धनविरोधी गनगन अहिले कतै सुनिने गरेको छैन, प्रचण्डले भने। प्रचण्डले माओवादीका कारण सत्ता तलमाथि हुने आशङ्का गठबन्धनका नेताहरूले गरेको आरोप लगाए।
प्रधानमन्त्रीले संसद् अधिवेशन सुरु हुँदा ढलेँ-ढलेँ बोलको गीत सुनाएर विपक्षीमाथि कटाक्ष गरेका थिए। तर प्रचण्डले आफूहरू सरकार ढाल्ने खेलमा नभएको दाबी गरे। हामी अब तपाईँहरूको सत्ताको खेलमा छैनौँ र हुने छैनौँ उनले भने। मैले यो गठबन्धन प्राकृतिक छैन, आफ्नै बोझले ढल्छ मात्रै भनेको हो, ढाल्छुु भनेको होइन। प्रचण्डले अहिले सरकारको खेलमा नभए पनि भविष्यमा माओवादीले आफ्नै सामर्थ्यमा सरकार बनाएर देखाउने दाबी गरे।
पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर्जातीय विवाह गरेको एक जोडीलाई छुटाउन राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग भएको आरोप लगाए। नयाँ पत्रिका दैनिकले एक अन्तर्जातीय विवाह गरेको जोडीलाई छुटाउन गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा प्रहरी र प्रशासनको दुरुपयोग भएको समाचार प्रकाशन गरेको थियो। यद्यपि गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रमुखको कार्यालयले समाचारको खण्डन गरेको छ। बिहीवारै पनि प्रचण्डले बोलेलगत्तै संसद्मा बोलेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले उक्त आरोपको खण्डन गरेका छन्।
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लक्ष्यको ९०.९९ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च हुने नयाँ अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नयाँ अनुमान सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यो आव सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर, आर्थिक वर्ष अन्त्यसम्म १६ खर्ब ९२ अर्ब ९३ करोड ३५ लाखमात्र खर्च हुने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । उनका अनुसार चालु खर्च १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड अर्थात् लक्ष्यको ९०.२४ प्रतिशतमात्र हुने अनुमान गरिएको छ ।
पूँजीगततर्फ अब २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड अर्थात् लक्ष्यको ८५ प्रतिशतमात्र खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थार्फत ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । यो लक्ष्यको ९९.०९ प्रतिशत हो । त्यस्तै राजस्व परिचालन भने १२ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँमात्र हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । सरकारले यसबीच राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट १४ खर्ब ७५ अर्ब बराबर स्रोत जुट्ने अनुमान गरेको छ ।
बाँकी रकम जुटाउन वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक ऋणमा भर पर्नुपर्छ । त्यसको अनुमान क्रमशः ३६ अर्ब ६२ करोड र १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबर गरेको छ ।
काठमाडौं । सरकारी दक्षता विभाग प्रमुख एलन मस्कले २० लाख सरकारी कर्मचारीलाई जागिर छाड्न दबाब दिएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरुले लेखेका छन् । उनले कर्मचारीहरुलाई गोप्य इमेल पठाउँदै जागिरबाट बिदा हुन भनेको समाचारमा उल्लेख छ । समाचार संस्था फर्च्युनका अनुसार सरकारी कर्मचारी हटाएर आफ्ना कम्पनीका कर्मचारी नियुक्त गर्न खोजेको आशंका गरिएको समेत बताइएको छ ।
मस्क टेस्ला, स्पेस एक्स, एक्सलगायत कम्पनीका मालिक हुन् । उनलाई ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएलगत्तै सरकारी दक्षता विभागको जिम्मेवारी दिइएको छ । भागले सरकारी कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन ट्रम्पलाई सघाउने छ । सोही योजनाअनुसार मस्कले कमजोर कार्यसम्पादन भएको बहानामा कर्मचारीलाई हटाउन खोजेको बताइएको छ ।
ह्वाइट हाउस रिपोर्टर जोनाथन स्वानले न्यूयोर्क टाइम्सको पोडकास्ट द डेलीमा पनि मस्कको कार्यशैलीबारे विवेचना गरेका छन् । उनले उक्त पोडकास्टमा कार्यस्थलमा व्यापक परिवर्तन दानवीय शैलीमा घुसपैठ गर्ने व्यक्तित्व मस्कमा रहेको आरोप लगाएका थिए ।
उनले अरबपति नेतृत्वशैलीमा काम गर्न खोजेको पनि बताएका छन् । कर्मचारी कटौतीसँगै निश्चित समय दिएर उनले रातरातभर जाग्राम बस्दै चिसो भूइँमा बसेर आफ्नो कम्पनी टेस्ला, स्पेश एक्स र अहिले सरकारी दक्षता विभागलाई काम लगाइरहेको स्वानले बताएका छन् । मस्कले पठाएको यो पत्र उनले पत्र सन् २०२२ मा ट्विटरको कर्मचारीलाई पठाइएको जस्तै रहेको दाबी गरिएको छ । यसले वासिङ्टनका कार्यालयमा अराजकता र सरकारी कर्मचारीमा यसले डर पैदा गराएको छ । ‘ट्रम्पले मस्कको प्रयासलाई पुरस्कृत गरेको जस्तो देखिन्छ’, स्वानले उक्त पोडकास्टमा भनेका छन् ।
काठमाडौं । अमेरिकी विदेशी सहायताको प्रमुख संस्था युएसएआइडीले विश्वभरमा रहेका आफ्ना कर्मचारीहरूलाई बिदा दिएको खबर सार्वजनिक भएको छ। युएसएआइडीले वेभसाइटमार्फत सूचना जारी गरी विश्वभरीका कर्मचारीहरूलाई बिदा दिएको बताएको छ । वेभसाइट एक साता अघिसम्म बन्द थियो। युएसएआइडीले विशेष रूपमा तोकिएको तथा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा सम्हालिरहेकाको हकमा बिहीबारसम्म निर्णय गर्ने भनेको छ। बाँकी कर्मचारीहरूलाई बिदा दिने र उनीहरूसँगको करार सम्झौता रद्द गरिने सूचनामा उल्लेख छ।
युएसएआइडीको कर्मचारी रही देशबाहिर काम गरिरहेका अमेरिकीहरूलाई ३० दिनभित्र अमेरिका फर्किए संस्थाले खर्च ब्यहोर्ने बताएको छ। तत्काल फर्कन नमिल्ने अवस्थामा रहेकाहरुबारे पनि संस्थाले बिचार गर्ने र अर्को सूचना जारी गर्ने युएसएआइडीले जनाएको छ। सूचनामार्फत युएसएआइडीले विश्वभर काम गर्दै आएका आफ्ना कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद पनि दिएको छ। अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जिम्मेवारी सम्हालेपछि युएसएआइडीको भविष्य अनिश्चित भनेको हो।
युएसएआइडी अमेरिकी विदेशी सहायता र विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्र संस्था हो। विश्वभर यसका लगभग १०,००० कर्मचारी छन्। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनले युएसएआइडीका प्रमुखलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा राखेका थिए। युएसएआइडीले संसारभरका कैयन् मुलुकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी, घातक रोगहरूको उपचार, आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन लगायतका क्षेत्रमा काम गर्छ।
युएसएआइडी नेपालमा विगत ७० वर्षदेखि कार्यरत छ। यो संस्थाले सन् २०२२ मा नेपाललाई पाँच वर्षकालागि ६६ करोड अमेरिकी डलर (करिब ९१ अर्ब रुपैयाँ) सहायता दिने घोषणा गरेको थियो। अमेरिकी कांग्रेसका डेमोक्र्याटिक पार्टीका सदस्यहरूले ट्रम्प प्रशासनले यो काम युएसएआइडी स्थापना गर्ने र यसलाई एक स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा काम गर्न दिने अमेरिकी कानुनहरूको उल्लंघन गरेको बताएका छन्। उनीहरूले कानुन निर्माता र युएसएआइडीका कर्मचारीहरूसँग यसका बिरुद्ध कानुनी कदमहरू चाल्नेबारे छलफल गरिरहेको समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्।
