Category: अर्थतन्त्र

  • बुटवल-गोरुसिङ्‍गे सडक बिस्तार आयोजना शिलान्यास

    बुटवल-गोरुसिङ्‍गे सडक बिस्तार आयोजना शिलान्यास

    काठमाडौं । बुटवल–गोरुसिङ्‍गे सडक अब ६ लेनको बन्ने भएको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा सरकारले यो सडक खण्ड बिस्तारको काम हुन लागेको हो । शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट यो आयोजनाको शिलान्यास गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले विकास निर्माण र पूर्वाधारका हिसाबले अब नेपाल अघि बढिसकेको दावि गरे । बुटवल–गोरुसिङ्‍गे सडक खण्ड विस्तारको काम आगामी तीन वर्षभित्र गरिसक्ने उनको दावि छ । महेन्द्र राजमार्गलाई ६ लेनमा बिस्तार गर्न विभिन्न खण्डमा काम भइरहेको छ ।


    उच्च संकल्प र आँटका साथ देशको विकास नेपाली आफैंले गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । विकास निर्माणमा विदेशी सहयोगी हात आवश्यक पर्ने उनले बताए । पूर्वपश्चिम राजमार्गको बुटवल–गोरूसिङ्‍गे सडकखण्ड ५० किलोमिटर लम्बाईको छ । बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डमा जस्तो सवारीसाधन र यात्रुहरूलाई सास्ती नहोस् भनेर बुटवल–गोरुसिङ्‍गे सडक विस्तार गर्दा अहिलेको पिच नभत्काई सुरुमा दायाँ–बायाँतर्फको लेन बनाइसकेर मात्र बीच भागको सडक भत्काइने समेत आयोजनाले जनाएको छ ।


    चिनियाँ निर्माण कम्पनी सान्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ ग्रुप कर्पोरेसन र चितवनको आशिष निर्माण सेवा जेभीले १३ अर्ब ५५ करोड ९५ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा काम पूरा गर्ने गरी गत १३ असारमा ठेक्का पाएका हुन् । ठेक्का सम्झौता भएको मितिले तीन वर्षभित्र सडक निर्माण सक्ने सम्झौता छ । आयोजनाका अनुसार सडक विस्तार भएपछि शहरी क्षेत्रमा ५० मिटर (६ लेन) , सहरोन्मुख क्षेत्रमा ३७ दशमलव ४ मिटर र जंगल क्षेत्रमा २४ मिटर चौडा (चार लेन) कायम हुनेछ ।

    आयोजनाका अनुसार ५० किलोमिटर सडक खण्ड दुई चरणमा २५–२५ किलोमिटरमा विभाजन गरी विस्तार गर्न लागिएको छ । पहिलो चरणका लागि ७ अर्ब ८९ करोड ४३ लाख र दोस्रो चरणका लागि ५ अर्ब ६६ करोड २२ लाखमा ठेक्का लागेको छ । पहिलो चरणमा सडक विस्तारसँगै ३० वटा पुल निर्माण हुनेछ भने १४९ वटा कल्भर्ट पनि निर्माण हुनेछ ।

  • सिद्धबाबा सुरुङमार्गको मूख्य सुरुङ आज छिचोलिँदै

    सिद्धबाबा सुरुङमार्गको मूख्य सुरुङ आज छिचोलिँदै

    काठमाडौं । सिद्धबाबा सुरुङमार्ग आज ब्रेक थ्र्रु गरिने भएको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा सुरुङमार्ग छिचोलिन लागेको हो ।
    प्रधानमन्त्री ओली आज बिहान पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका भवन र तिनाउ गाउँपालिकाको दोभानमा नवनिर्मित प्रशासकीय भवन उद्घाटन गरिसकेपछि सुरुङमार्ग छिचोल्ने कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यक्रम छ । कुल एक हजार एक सय २६ मिटर लामो सुरुङमा मुख्य सुरुङको खन्न बाँकी रहेको साढे एक मिटर भाग आज छिचोलिने आयोजनाका प्रमुख कृष्णराज अधिकारी जानकारी दिए । सुरुङ छिचोलिएपछि अन्य कामलाई तीव्रता दिइने उनले बताए ।

    सुरुङमार्गको तीन वटा सहायक सुरुङ यसअघि नै छिचोल्ने काम सकिएको छ । जसमा बाइपास सुरुङ ३ को गत भदौ २६ मा, बाइपास सुरुङ १ को असोज ४ मा र बाइपास सुरुङ २ को पुस ७ मा ‘ब्रेक थ्रु’ भएको थियो । बाइपास सुरुङहरु क्रमशः १५१, २६१ र ३३० मिटर लामा छन् । मुख्य सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ गरेपछि सुरुङभित्रको भुइँ र भित्तामा बिजुलीबत्ती जडान लगायतका कामलाई तीव्रता दिइने प्रमुख अधिकारीले बताए । यस्तै गाडी गुड्ने क्षेत्र निर्धारण गरेर ‘पेभमेन्ट’ ढलानको काम अघि बढ्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

    आयोजनाकी सूचना अधिकारी सबिता ज्ञवालीका अनुसार आयोजनमा विद्युतीकरण, भेन्टिलेसन, नालीलगायतका कामलाई पनि गति दिइने छ । यस्तै सुरुङमार्गको उत्तर र दक्षिण भागमा ‘रक सेड’ र ‘रक नेट’को काम अघि बढाइने आयोजनाले जनाएको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको दोभानदेखि सिद्धबाबा मन्दिरसम्मको क्षेत्रलाई पहिरोको अति जोखिम क्षेत्र मानिने हुँदा सरकारले सुरुङमार्ग निर्माणको अवधारणा अघि सारेको थियो ।

    सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले सात अर्ब ३४ करोड २१ लाख रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरेर पाँच वर्षमा निर्माण सक्नेगरी काम अघि बढाएको थियो । वि।स। २०८० माघ ४ गतेदेखि सुरुङ खन्न सुरु भएको थियो । हालसम्म सिद्धबाबा सुरुङमार्गको भौतिक प्रगति ४०.१८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३९.९० प्रतिशत पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । बाँकी कामलाई गति दिएर अबको दुई वर्षभित्र सबै काम सक्ने लक्ष्य आयोजनाले राखेको छ ।

  • बुटवल–गोरुसिङ्गे सडकखण्ड विस्तार हुँदै, आज शिलान्यास

    बुटवल–गोरुसिङ्गे सडकखण्ड विस्तार हुँदै, आज शिलान्यास

    काठमाडौं । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल–गोरुसिङ्गे सडकखण्ड विस्तारको शिलान्यास आज गरिँदै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुटवलको जितगढीमा आयोजना हुने एक समारोहका बीच सडक विस्तारको शिलान्यास गर्नेछन् । आज दिउँसो एक बजे सिद्धबाबा सुरुङमार्ग छिचोल्ने कार्यक्रममा सहभागी भएपछि उनी सडक विस्तारको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यक्रम छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा २०१९ सालमा बनेको पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटवल–गोरुसिङ्गे सडकखण्ड ६२ वर्षपछि स्तरोन्नति एवम् विस्तार हुन लागेको हो ।

    सडक विस्तार भएपछि शहरी क्षेत्रमा ५० मिटर, शहरोन्मुख क्षेत्रमा ३७ दशमलब ४ मिटर र जंगल क्षेत्रमा २४ मिटर चौडा कायम हुनेछ । हाल यो सडकखण्ड दुई लेनको छ । बुटवल–गोरुसिङ्गे सडक विस्तार गर्दा बुटवल–नारायणगढ सडकखण्डमा जस्तो सबै पिच एकैपटक भत्काइने छैन । सबै सडक भत्काउँदा यात्रा कष्टकर हुने भएकाले सुरुमा दुवै छेउँका सडक बनाइसकेपछि मात्र बीचको भाग भत्काएर काम गरिने बुटवल–गोरुसिङ्गे सडक आयोजना कार्यालय बुटवलकी प्रमुख कुशलता न्यौपानेले बताइन् ।

    सडक विस्तारका क्रममा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री ठाउँ–ठाउँमा भण्डारण गर्ने, सडक क्षेत्राधिकारमा पर्ने संरचना हटाउने, कटान गर्ने रुख गणना गर्ने तथा पुल र ‘अन्डर पास’ बन्ने स्थानका माटो परीक्षण लगायत पूर्व तयारीका सबै काम सम्पन्न भइसकेका छन् । आयोजनाका अनुसार सडक विस्तारको क्रममा करिब सात हजार रुख काटिने छन् ।

    उनका अनुसार ५० किलोमिटर सडकखण्डलाई दुई चरणमा २५र२५ किलोमिटर छुट्याएर विस्तार गर्न लागिएको हो । तीन वर्षभित्र काम सक्ने सर्तमा चिनियाँ निर्माण कम्पनी सान्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ गु्रप कर्पोरेसन र चितवनको आशिष निर्माण सेवा जेभीले सडक विस्तारको ठेक्का पाएका छन् ।

    ती कम्पनीले लागि १३ अर्ब ५५ करोड ९५ लाख ९६ हजार रुपियाँमा गत असार १३ गते ठेक्का पाएका थिए । पहिलो चरणका लागि सात अर्ब ८९ करोड ४३ लाख र दोस्रो चरणका लागि पाँच अर्ब ६६ करोड २२ लाखमा ठेक्का लागेको हो । यो सडकमा गाडी गुडाउन मिल्ने छ वटा ‘अन्डर पास’, पैदलयात्रुका लागि १२ वटा ‘अन्डर पास’ र ११ वटा ओभरहेड ब्रिज र वन्यजन्तु वारपार गर्ने ठाउँमा १९ वटा ‘अन्डर पास’ बनाइने छ ।

  • रातो बाँदर अब ‘कृषि हानिकारक वन्यजन्तु’ घोषित

    रातो बाँदर अब ‘कृषि हानिकारक वन्यजन्तु’ घोषित

    काठमाडौं । सरकारले जंगली रातो बाँदरलाई पहिलो पटक कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको छ । कृषि हानिकारक वन्यजन्तु निजी खेत, खला, बारीमा आई क्षति पुर्‍याए विनाअनुमति धपाउन, लखेट्न र पक्रन पाइन्छ । त्यस क्रममा उक्त जनावर मरे विवरण राखेर स्थानीय तहको रोहवरमा मुचुल्का उठाइ गाड्न समेत पाइन्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा। दीपककुमार खरालका अनुसार विभिन्न सर्तसहित रातो बाँदरलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको हो ।

    सरकारले बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै एक वर्षका लागि रातो बाँदरलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको हो । सर्त अनुसार बाँदरलाई मार्ने उद्देश्यले गतिविधि गर्न पाइने छैन । तर, लखेट्ने वा पक्रने क्रममा मर्‍यो भने त्यस्तो बाँदरको संख्याको विवरण राख्नुपर्ने गरी सर्त तोकिएको छ । स्थानीय स्तरमा जंगली बाँदरको आतंकप्रति किसानले लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएका छन् ।

    कृषि मन्त्रालयका अनुसार जंगली रातो बाँदरले किसानको खेतबारीमा आई बालीनाली वा जनधन हानि नोक्सानी पुर्‍याए किसान एक्लै वा सामूहिक रूपमा त्यस्तो बाँदरलाई धपाउन, लखेट्न वा पक्रन सक्ने छ । रातो बाँदर पक्रिए त्यो बाँदर सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालय, शिकार आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रको कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय वा मातहत नजिक कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ ।

    बाँदर धपाउने क्रममा मर्‍यो भने सम्बन्धित वडाका कम्तीमा एक जना प्रतिनिधि सहित स्थानीय पाँच व्यक्तिको रोहवरमा गाड्न पाइने भएको छ । त्यसको जानकारी निकुञ्ज वा वन कार्यालयमा गराउनुपर्ने छ । साथै, स्थानीय तहको वडामा समेत त्यसको जानकारी गराउनुपर्ने छ । रातो बाँदर मारिएमा कार्यालयहरूले हरेक दुई–दुई महिनामा मन्त्रालयमा विवरण पठाउनुपर्ने छ ।

    राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष वा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा भने जंगली रातो बाँदरलाई धपाउन, लखेट्न र पक्रन पाइँदैन । उता, सरकारले जंगली बँदेललाई समेत थप एक वर्षका लागि कृषि हानिकारिक वन्यजन्तु घोषणा गरेको छ । योसँगै निजी खेत, खला, बारीमा आउने सानो जातको बँदेल बाहेक जंगली बँदेललाई विनाअनुमति धपाउन, लखेट्न, पक्रन वा मार्न पाइने भएको छ ।

    बँदेल पक्रिए निकुञ्ज वा नजिकको कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । त्यसको सूचना स्थानीय वडा कार्यालयमा समेत गराउनुपर्छ । धपाउने, लखेट्ने वा पक्रने क्रममा बँदेल मरे त्यसलाई सम्बन्धित वडाका एक जना प्रतिनिधि सहित स्थानीय पाँच व्यक्तिको रोहवरमा सम्बन्धित वडाभित्र उपयोग गर्न वा गाड्न पाइने छ ।

    तर, बँदेलको मासुलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा बिक्री गर्न भने रोक लगाइएको छ । त्यसको जानकारी भने निकुञ्ज कार्यालय वा वडा कार्यालयमा गराउनुपर्ने गरी सर्त राखिएको छ । निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र भने बँदेल मार्न पाइँदैन । सरकारले गत वर्ष पनि बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको थियो ।

  • पोखरा र भैरहवाबाट विदेश उड्दा विमानस्थल सेवा शुल्क नलाग्ने, ३ हजार भाडा घट्ने

    पोखरा र भैरहवाबाट विदेश उड्दा विमानस्थल सेवा शुल्क नलाग्ने, ३ हजार भाडा घट्ने

    काठमाडौं । सरकारले पोखरा र भैरहवास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडान टिकटमा समावेश हुँदै आएको विमानस्थल सेवा शुल्क खारेज गरेको छ । यस्तो शुल्क प्रतियात्रु ३ हजार रुपैयाँ बराबर छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहका अनुसार भदौ २०८३ सम्मका लागि विमानस्थल सेवा शुल्क पूर्णरूपमा छुट दिने निर्णय भएको हो ।

    योसँगै यी विमानस्थलबाट हुने उडानमा अब प्रतिटिकट कम्तीमा ३ हजार रुपैयाँ घट्ने छ । अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यात्रु सेवा शुल्कबापत प्रतिटिकट ३ हजार बराबर शुल्क लगाउँदै आएको छ। यो शुल्क काठमाडौं विमानस्थलबाट विदेश उड्नेका हकमा भने यथावत छ । सरकारले नयाँ विमानस्थलमा वायुसेवा कम्पनी र यात्रु आकर्षित गर्न यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ ।

  • एडीबीको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा श्रीकृष्ण नेपाल मनोनीत

    एडीबीको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा श्रीकृष्ण नेपाल मनोनीत

    काठमाडौं । सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाललाई एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्तिका लागि मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ सहसचिव नेपाललाई वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
    एडीबीको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकले फिलिपिन्स मनिलास्थि एडीबी मुख्यालयमा बसेर पूर्णकालीन भएर काम गर्ने छ । एडीबीको नेतृत्वमा बसेर काम गर्ने वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकको पदावधि २ वर्षको हुन्छ । यसअघि तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई सरकारले २०७३ सालमा वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक बनाएर पठाएको थियो । तर, बीचमै उनलाई फिर्ता बोलाएर २०७५ सालमा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रामशरण पुडासैनीलाई उक्त पदमा पठाइएको थियो ।
    त्यसपछि नेपालले वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक पठाउने पालो अहिले पाएको हो । अब सन् २०२८ मा मात्रै यस्तो पालो नेपालले पाउने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । अहिले अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिव नेपाल लामो समय अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख भएर काम गरेका थिए ।

  • ट्रम्पको घोषणा : एआई पूर्वाधारमा ५ सय अर्ब डलरसम्म लगानी

    ट्रम्पको घोषणा : एआई पूर्वाधारमा ५ सय अर्ब डलरसम्म लगानी

    काठमाडौं । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) पूर्वाधारको विकासका लागि निजी क्षेत्रमा ५ सय अर्ब डलरसम्मको लगानी गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले घोषणा गरेका छन् । व्यवसाय सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण यस प्रविधिमा प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरूलाई पछि पार्ने गरी ट्रम्पले एआई क्षेत्रमा लगानी गर्न लागेको रोयटर्सले जनाएको छ ।

    ट्रम्पका अनुसार च्याटजीपीटी निर्माता ओपेनएआई, सफ्टबैंक र ओर्‍याकलले ‘स्टारगेट’ नामक संयुक्त परियोजना सुरु गर्न लागेका छन् । यसमार्फत उनीहरूले अमेरिकामा डेटा सेन्टरहरू स्थापना गर्दै १ लाखभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न लागेका छन् । यसका लागि १ सय अर्ब डलर सुरुवाती लगानीसहित चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी स्टारगेट सुरु गरिने ट्रम्पले जानकारी दिएका छन् ।

    सफ्टबैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मासायोसी सन, ओपेनएआईका प्रमुख साम अल्टम्यान र ओर्‍याकलका अध्यक्ष ल्यारी एलिसनले ह्वाइट हाउसमा ट्रम्पसामू नै स्टारगेट परियोजना उद्घाटन गरेका थिए । परियोजनाअन्तर्गत टेक्ससमा पहिलो डेटा सेन्टर स्थापना सुरु भइसकेको ओर्‍याकलका प्रमुख एलिसनले बताएका छन् । ‘तपाईँले चुनाव नजित्नु भएको भए हामी यो परियोजना सुरु गर्ने थिएनौँ,’ सफ्ट बैंकका प्रमुख सनले ट्रम्पसमक्ष भनेका थिए । ओपेनएआईका अल्टम्यानले पनि राष्ट्रपतिका रूपमा ट्रम्प नभइदिएको भए एजीआई भनिने ‘आर्टिफिसियल जेनेरल इन्टेलिजेन्स’ जस्तो शक्तिशाली प्रविधि विकास गर्न आफूहरू सफल नहुने बताएका थिए ।


    ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको दोस्रो दिन नै पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा जारी गरिएको एआईसम्बन्धी कार्यकारी आदेशलाई उल्ट्याएका छन् । बाइडेनले सन् २०२३ मा उपभोक्ता, कामदार र राष्ट्रिय सुरक्षामा एआईले पार्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि एआईसम्बन्धी कार्यकारी आदेशमा जारी गरेका थिए । सो आदेशमा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक स्वास्थ्य र सुरक्षामा जोखिम निम्त्याउन सक्ने एआई प्रणाली सार्वजनिक गर्नुअघि निमकर्ताहरूले त्यसको सुरक्षा जाँचको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख थियो ।

  • लेखा समितिको निर्देशनः मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर

    लेखा समितिको निर्देशनः मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर

    काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले पछिल्लो समय अस्वाभाविक रुपमा बढेको सिमेन्टको मूल्यमा सरकारले हस्तक्षेप गरी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

    समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिले हाल सिमेन्टको मूल्यमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको निष्कर्षमा समिति पुगेकाले तत्काल नियन्त्रण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । सिमेन्टको मूल्यको विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी सात दिनभित्र जवाफ पेस गर्नसमेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

    उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक अध्ययन गरी अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइएको हो । ‘माग र आपूर्ति तथा प्रतिस्पर्धी बजार, वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्ने, प्राथमिक आधारभूत पक्ष, उपभोक्ता हित संरक्षण, प्रवर्द्धन गर्ने दायित्व हो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख निर्माणजन्य सामग्री सिमेन्टको मूल्यवृद्धिले सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागतसमेत बढ्दै जाने देखिन्छ, समितिको निर्णयमा भनिएको छ, सिमेन्ट निर्यात गरिएको मुलुकमा भन्दा आन्तरिक उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थालाई स्वार्थ प्रेरित छैन भन्न मिल्दैन । खुलाबजार प्रतिष्पर्धा भएपनि उपभोक्ता संगठित भई समझदारीमा गर्न सकिने मूल्यवृद्धि चुनौतीपूर्ण एव गैरजिम्मेवारीपूर्ण हुने भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयको हस्तक्षेप जरुरी देखिन्छ । मूल्यवृद्धि तथ्यमा आधारित एवं न्यायोचित हुनुपर्छ । पुरानो घाटालाई पूर्ति गर्नेगरी मूल्य समायोजन गर्ने विषयलाई वैध मान्न सकिँदैन ।

    समितिले तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि अस्वभाविक देखिएकाले विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न समिति उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ, समितिको निर्देशनमा भनिएको छ, कुनै वस्तु तथा सेवाको मूल्यनिर्धारण तथा नियमति रुपमा परिक्षण गर्न मूल्य निर्धारण प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ । सिमेन्ट उद्योगमा लोडसेडिङ भएको जानकारी आएकाले त्यो विषयमा जानकारी दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने निर्णय भएको छ ।’

  • पाथिभरामा केबुलकार बनाउन सुरु

    पाथिभरामा केबुलकार बनाउन सुरु

    काठमाडौं । ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल पाथीभरा देवी मन्दिरसम्म पुग्ने ‘पाथीभरा देवी मुकुम्लुङ दर्शन केबुलकार’ परियोजना निर्माण मंगलबारदेखि सुरु भएको छ । हिमालय कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख इन्द्र केदेमले बटम स्टेसनबाट केबुलकार निर्माण कार्य सुरु भएको जानकारी दिए । जिल्लाका सबै राजनीतिक दल, सांसद्, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयवासी, सरकारी निकाय सहित सुरक्षा निकाय समेतको सहयोग र समन्वयमा काम अघि बढेकाले निर्माणको अबको चरण द्रुत गतिमा अघि बढ्ने केदेमले बताए ।

    केबुलकार कम्पनी सञ्चालक रुद्र पौडेलले पाथीभरा केबुलकार निर्माण भई सञ्चालनमा आउँदा ताप्लेजुङ जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा टेवा पुग्ने र समग्र कोशी प्रदेशकै आर्थिक समृद्धिको कोशेढुंगा बन्ने बताए । केबुलकार निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ ।

    पौडेलका अनुसार आगामी १५ महिनाभित्र केबुलकार चढेर पाथीभरा देवी दर्शन गर्न सकिने छ । केबुलकारले अशक्त वृद्धवृद्धा तथा बालबालिका लगायत भक्तजनलाई समेत पाथीभरा देवीको दर्शन गर्न सहज हुनेछ । पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, वातावरणीय सन्तुलन र आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि पाथीभरा केबुलकार उदाहरण बन्ने विश्वास छ ।

    केबुलकार सञ्चालनमा आएपछि पाथीभरा देवी दर्शन गर्न आउने पर्यटक संख्या वार्षिक १० लाखसम्म पुग्ने पौडेलको भनाइ छ । केबुलकार सञ्चालनले पाथीभरा देवी दर्शनको मौका सबैले सहजै प्राप्त गर्दा भक्तजन संख्या ह्वात्तै बढ्ने उनले बताए ।

    साथै, केबुलकार परियोजनाले ताप्लेजुङलाई सुरक्षित, दिगो तथा विश्वस्तरीय पर्यटन उत्पादन र सेवा सुविधा सहित अनुपम पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गराउन सहयोग पुग्ने उनले उल्लेख गरे ।

    पाथीभरा केबुलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आईएमई ग्रुपले गरिरहेको छ । आईएमईले केबुलकार निर्माण तथा सञ्चालनमा डेढ दशक लामो अनुभव हासिल गरिसकेको छ ।

    काठमाडौं चन्द्रागिरिमा पहिलो केबुलकार निर्माण गरी काठमाडौंमा नयाँ पर्यटन गन्तव्य बनाएको आईएमईले नवलपुरमा मौलाकाली र बुटवलमा लुम्बिनी केबुलकार सञ्चालन गरिरहेको छ । यी दुवै केबुलकार तोकिएको समयभन्दा अघि नै निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका थिए । त्यस्तै कर्णालीमा जालपादेवी केबुलकार निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ ।

    अब पाथीभरा देवी दर्शन केबुलकारको काम छिटोभन्दा छिटो सकेर नेपालको पर्यटन बजारमा थप ‘गेम चेन्जर’ परियोजना अघि बढाउने कार्यमा हातेमालो गर्न पनि आईएमई ग्रुपले आह्वान गरेको छ ।

  • सन् २०२४ मा विश्वका धनी व्यक्तिको सम्पत्ति तीन गुणाभन्दा धेरैले वृद्धि

    सन् २०२४ मा विश्वका धनी व्यक्तिको सम्पत्ति तीन गुणाभन्दा धेरैले वृद्धि

    विश्वका अर्बपतिहरूको सम्पत्ति सन् २०२४ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा तीन गुणा तीव्र गतिमा बढेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । विश्वका धनी व्यक्तिहरुको सम्मेलन मानिने विश्व आर्थिक मञ्चको बैठक स्वीटजरल्याण्डमा सुरु हुँदैछ । त्यस अवसरमा वैश्विक असमानताको आफ्नो नवीनतम मूल्याङ्कनमा अक्सफाम इन्टरनेसनलले आगामी दशकमा कम्तीमा पाँच खर्बपति देखापर्ने अनुमान गरेको छ । एक वर्षअघि समूहले त्यो समयमा एक मात्र खर्बपति देखापर्ने पूर्वानुमान गरेको थियो ।

    अक्सफामको अनुसन्धानले निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनले गत हप्ता दिएको ‘थोरै अति–धनी व्यक्तिहरूको हातमा शक्तिको खतरनाक केन्द्रीकरण’ को चेतावनीलाई थप बल दिएको बताइएको छ । समूहको ‘टेकर्स नट मेकर्स’ शीर्षकको तीखो रिपोर्टले पनि सन् १९९० देखि गरिबीमा परेका मानिसहरूको सङ्ख्यामा मुस्किलले परिवर्तन भएको बताएको छ ।

    विश्व आर्थिक मञ्चले डाभोसको अल्पाइन गाउँमा हुने वार्षिक बैठकमा व्यापारिक अधिकारी, शिक्षाविद्, सरकारी अधिकारी र नागरिक समूहका नेताहरूसहित करिब तीन हजार सहभागी हुने अपेक्षा गरेको छ । शीर्ष टेक कम्पनीहरू र एस एन्ड पी ५०० जस्ता स्टक–मार्केट सूचकाङ्कहरूका साथै सुनको मूल्य र बिटक्वाइन जस्ता क्रिप्टोकरन्सीहरूको लागि बलियो प्रदर्शनका कारण धेरै लगानीकर्ताहरूले २०२४ मा बलियो लाभ उठाए ।

    गत वर्ष अर्बपतिको सम्पत्ति दुई खर्ब डलरले बढेको अक्सफामले जनाएको छ । यो सन् २०२३ को तुलनामा तीन गुणा बढी हो र दैनिक पाँच अर्ब ७० करोड डलर हो । अर्बपतिहरूको सङ्ख्या २०४ ले बढेर दुई हजार ७६९ पुगेको छ र १० धनी व्यक्तिहरूको सम्पत्ति औसतमा एक दिनमा लगभग १० करोड डलर बढेको छ ।

    विश्व बैंकको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै उक्त समूहले सन् १९९० देखि दैनिक छ दशमलव ८५ डलरभन्दा कम आयमा जीवनयापन गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्यामा ‘मुस्किलले परिवर्तन’ भएको भन्दै लामो समयसम्म चलेको गरिबीलाई औँल्याएको छ । अक्सफामले अति–धनीहरूको तथ्याङ्कका लागि नोभेम्बरको अन्त्यसम्मको फोर्ब्सको ‘रियल–टाइम बिलियनेयर लिस्ट’ प्रयोग गरेको छ ।

    यसको विपरीत सन् २०२४ मा प्रत्येक हप्ता कम्तीमा चार नयाँ अर्बपति ‘टकमरी (अत्यन्त धनी)’ भएका थिए र अर्बपति सम्पत्तिको तीन–पाँचौँ भाग उत्तराधिकार, एकाधिकार शक्ति वा ‘क्रोनी कनेक्सन’ बाट आउँछ । औसतमा अक्सफामले कम र मध्यम आय भएका देशहरूले आफ्नो राष्ट्रिय बजेटको लगभग आधा ऋण भुक्तानीमा खर्च गरिरहेको बताएको छ ।

    साथै समूहले युरोपमा ७९ वर्ष भन्दा बढीको तुलनामा अफ्रिकामा आयु ६४ वर्ष भन्दा कम रहेको बताएको छ । केही पश्चिमी देशहरूमा बलियो नेताहरूको उदय भइरहेको र व्यवसाय जगत्मा विविधता र जलवायु परिवर्तन जस्ता प्रगतिशील मुद्दाहरू कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा अति धनी र गरिबबीचको बढ्दो खाडलका बावजुद मङ्गलबारदेखि औपचारिक रूपमा सुरु हुने वार्षिक डाभोस सम्मेलनले यस वर्ष पनि पैसा कमाउने र सम्झौता गर्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्ने सम्भावना छ ।
    राससको सहयोगमा

  • रित्तो गाग्री बोकेर किन काठमाडौं आए हर्क ?

    रित्तो गाग्री बोकेर किन काठमाडौं आए हर्क ?

    काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क सम्पाङ रित्तो गाग्री बोकेर काठमाडौं आएका छन् । उनि सरकारसँग धरानका लागि पानी माग्न भन्दै सोमबार काठमाडौं आएका हुन्।

    संघीय सरकारले धरानको खानेपानी समस्या समाधान नगरेकाले दबाब दिन भन्‍दै रित्तो गाग्री बोकेर काठमाडौं आएका हुन् । मेयर साम्पाङले भोलि रित्तो गाग्री बोकेर सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवलाई भेट्‍ने बताएका छन् ।

  • आयात सामान्य बढ्दा, निर्यात कस्तो ?

    आयात सामान्य बढ्दा, निर्यात कस्तो ?

    काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पहिलो ६ महिनामा आयात ७ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । भन्सार विभागले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आव पहिलो ६ महिनामा ८ खर्ब २२ अर्ब ३७ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरका वस्तु आयात भएको हो ।
    गत आव सोही अवधिको दाँजोमा यो ७.०६ प्रतिशतले बढी हो । गत आव ७ खर्ब ६८ अर्ब १६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरका वस्तु आयात भएको थियो ।

    भन्सार विभागको तथ्याङ्कले बजारमा वस्तु माग बढेको देखाउँछ । गत पुसमा १ खर्ब ६१ अर्ब बराबर आयात भएको छ । यो गत मंसिरको दाँजोमा १३ अर्ब रुपैयाँले धेरै हो । चालु आव पहिलो ६ महिनामा २० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबर कच्चा भटमास तेल आयात भएको छ । त्यस्तै कच्चा सनफ्लावर तेल ११ अर्ब ६७ करोड, डिजेल ५४ अर्ब ३६ करोड, पेट्रोल ३२ अर्ब १४ करोड र खाना पकाउने ग्यास २९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबर आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

    आयातसँगै निर्यात पनि उल्लेख्य परिमाणले बढेको छ । विभागका अनुसार चालु आव पहिलो ६ महिना (साउन–पुस) मा निर्यात ३१.७८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आव सोही अवधिमा निर्यात ७.२ प्रशितले घटेको थियो । उक्त अवधिमा नेपालबाट ९८ अर्ब ७८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबर वस्तु निर्यात भएको छ । गत आव सोही अवधिमा भने ७४ अर्ब ९७ करोडको निर्यात भएको थियो ।

    विभागका अनुसार गत ६ महिनामा १८ अर्ब ९१ करोड बराबर भटमास तेल निर्यात भएको छ भने ४ अर्ब ९८ करोड बराबर सनफ्लावर तेल निर्यात भएको छ । चालु आव पहिलो ६ महिनामा मुलुको व्यापार घाटा ४.३८ प्रतिशतले बढेको छ । भन्सार विभागका अनुसार दोस्रो त्रैमाससम्ममा ७ खर्ब २३ अर्ब ५८ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबर व्यापार घाटा भएको छ । गत आव सोही अवधिमा ६ खर्ब ९३ अर्ब १९ करोड ८४ लाख बराबर व्यापार घाटा थियो ।

  • यस्तो छ ६ महिनाको आर्थिक सूचक, निर्यात उत्साहजनक

    यस्तो छ ६ महिनाको आर्थिक सूचक, निर्यात उत्साहजनक

    काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पहिलो ६ महिनाको प्रमुख आर्थिक सूचक सार्वजनकि गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार चालु आव पहिलो ६ महिना (साउन–पुस) मा निर्यात ३१.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आव सोही अवधिमा निर्यात ७.२ प्रशितले घटेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार चालु आव पहिलो ६ महिनामा ९८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबर वस्तु निर्यात भएको छ । गत आव सोही अवधिमा भने ७४ अर्ब ९७ करोडको निर्यात भएको थियो ।

    त्यसैगरी पहिलो ६ महिनामा ८ खर्ब २२ अर्ब ३७ करोड बराबरका वस्तु आयात भएको छ । यो ७.१ प्रतिशतले बढेको हो । गत आव पहिलो ६ महिनामा भने ७ खर्ब ६८ अर्ब १७ लाखको आयात भएको थियो । चालु आव पहिलो ६ महिनामा आयात–निर्यात अनुपात ८.३ः१ रहेको छ । गत आव सोही अवधिमा १०.२ः१ थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आव पहिलो ६ महिनामा राजस्व १२.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आव सोही अवधिमा भने ८.२ प्रतिशतमात्र बढेको थियो ।

    त्यसैगरी पहिलो ६ महिनामा सरकारको खर्च ७.८ प्रतिशतले बढेको छ । गत आव सोही अवधिमा १.७ प्रतिशतले घटेको थियो । वित्तीय संस्थामा निक्षेप संकलन २ खर्ब ११ अर्बले बढेको छ भने निक्षेप संकलन ३.३ प्रतिशतले सुधार भएको छ । कर्जा प्रवाह पनि ४.४१ प्रतिशतले बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु खर्चका लागि विनियोजित ७ खर्ब ३१ अर्ब ७९ करोडमध्ये पुस मसान्तसम्म २ खर्ब ६६ अर्ब ८५ करोड खर्च भएको छ । यो कुल व्ययको ३६.५ प्रतिशत हो ।

    त्यस्तै कुल विनियोजित ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड पूँजीगत खर्चमध्ये ६ महिनामा ५६ अर्ब ९४ करोड खर्च भएको छ । यो वार्षिक विनियोजनको तुलनामा १६.२ प्रतिशत खर्च हो । यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोडमध्ये पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वार्षिक विनियोजनाको तुलनामा ४३.२ प्रतिशत खर्च हो ।

    अर्थका अनुसार चालु आव पहिलो ६ महिनामा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ६८ अर्ब २६ करोड, ससर्त अनुदान १ खर्ब १२ अर्ब २५ करोड, समपूरक अनुदान २ अर्ब ४३ करोड, विशेष अनुदान २ अर्ब ५१ करोड गरी कुल १ खर्ब ८५ अर्ब ४४ करोड हस्तान्तरण भएको छ । यो भनेको वार्षिक विनियोजनको तुलनामा ४५.४ प्रतिशत बराबर हस्तान्तरण हो । त्यस्तै राजस्व बाँडफाँटतर्फ ५१ अर्ब ७४ करोड हस्तान्तरण भएको छ । वार्षिक विनियोजन भने १ खर्ब ५९ अर्ब बराबर थियो । यो ३२.५ प्रतिशत हस्तान्तरण हो ।

  • द्रुतमार्ग अवलोकनमा पुगे राष्ट्रपति

    द्रुतमार्ग अवलोकनमा पुगे राष्ट्रपति

    काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनाको शुक्रबार अवलोकन गरेका छन् । अवलोकनको क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले निर्माणाधीन फास्ट ट्र्याकको कामको प्रगतिबारे जानकारी लिएका छन् । उनले निर्माणाधीन सुरुङ, पुल र सडकको अवलोकन गर्नुका साथै आयोजना सम्पन्न गर्न भइरहेका प्रयास र प्रयत्नबारे आवश्यक जानकारी लिएका छन् ।

    मुलुकका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सबैभन्दा प्राथमिकतामा रहेको उक्त आयोजना नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको छ । निरीक्षणपछि राष्ट्रपति पौडेलले आयोजनालाई तोकिएको समयभित्र नै पूरा गर्न उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सेनालाई निर्देशन दिए ।

    काठमाडौं, ललितपुर, मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढमा पुगेर पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जोडिने द्रुतमार्ग निर्माणपछि मुलुकको विकास र समृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ ।

  • नेपाल भित्रै ठूला कारखाना खुल्ने क्रममा छन् : प्रधानमन्त्री

    नेपाल भित्रै ठूला कारखाना खुल्ने क्रममा छन् : प्रधानमन्त्री

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै देशमा फलामखानी र मलकारखाना जस्ता ठूला उद्योगहरू खुल्ने क्रममा रहेको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्प्पान) को रजत जयन्तीका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् । ऊर्जाले खपतका ठाउँहरू आफैं बनाउने भएकाले ऊर्जा बिक्रीको चिन्ता गरिरहनु नपर्ने उनको भनाइ छ ।

    ‘हामीसँग आठ वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू छन् । धौबादी फलामखानी र मल कारखाना खोल्दैछौं । दैलेखमा ग्यास उत्पादन हुँदैछ । ध्वस्त भएको उद्योगहरूले पुनर्जीवन पाउँदैछन् । ती सबैमा ऊर्जाका खपत हुनेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । ग्रिन हाइड्रोजन इनर्जी उत्पादन गर्न पनि अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ । यस क्षेत्रमा नयाँ(नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘देशलाई आधुनिकीकरण र विकास गर्दै अँध्यारोबाट उज्यालोमा लाने प्रयासमा लागेका ऊर्जा उत्पादकहरूको योगदानको उच्च मूल्यांकन र प्रशंसा गर्दछु । तपाईँहरू लगानी गर्नुस् ।’

    आगामी ११ वर्षभित्र २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादनको मार्गचित्र सरकारले तयार गरिसकेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको लगानीका साथै निजी क्षेत्र र वैदेशिक क्षेत्रको लगानीलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिइएको बताउँदै उनले व्यवस्था बदलियो अवस्था बदलिएन भन्नेहरूलाई उत्पादकहरूले सफलताका कथा देखाएर अवस्थामा परिवर्तन ल्याएको स्पष्ट गरे ।

  • रास्वपा सभापति लामिछाने काठमाडौं अदालतबाट रिहा

    रास्वपा सभापति लामिछाने काठमाडौं अदालतबाट रिहा

    काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा धरौटी बुझाएर छुटेका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले रविलाई ६० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशलगत्तै बैंक ग्यारेन्टीमार्फत् रविले धरौटी रकम बुझाएका हुन् ।

    उनलाई जिल्ला अदालत कास्कीले समेत पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा अनियमितता प्रकरणमा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । रविविरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलले अनुसन्धान गरेर रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसकेको छ ।

    जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनले पनि उनी जोडिएको साहारा चितवन सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, कास्कीमा पनि उनी धरौटी बुझाएपछि छुटेर आफैं अदालतमा हाजिर भएको हुँदा काठमाडौंमा पनि त्यही नीति अपनाइएको एक प्रहरी अधिकृतले बताए ।

  • भूमी सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि बालेनको कटाक्ष

    भूमी सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि बालेनको कटाक्ष

    काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमाथि कटाक्ष गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केहीबेरअघि भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ जारी गरेका थिए ।


    उक्त अध्यादेश जारी भएसँगै मेयर शाहले आफ्नो फेसबुकमार्फत लेखेका छन्, ‘अब खोला मात्र हैन टुँडिखेल, खुलामञ्च पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ ।’ उनले बधाई दिँदै लेखेका छन्, ‘बधाई छ सरकारमा रहेका कार्यकर्ताहरूलाई ।’

    प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७६ र मालपोत ऐन २०७६ संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा बसेका देशभरका भूमिहीन जनतालाई कुनै स्थानको जग्गा लालपुर्जा सहित उपलब्ध गराउने व्यवस्था यो अध्यादेशमा गरिएको छ ।

  • राष्ट्रपतिबाट भूमि सम्बन्धी अध्यादेश जारी

    राष्ट्रपतिबाट भूमि सम्बन्धी अध्यादेश जारी

    काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले पाँच वटा अध्यादेश जारी गर्नका लागि सिफारिस गरेकोमा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारि गरेका हुन् । चार ओटा यसअघि नै ४ वटा अध्यादेश जारी भइसकेका छन् भने एउटा बाँकी थियो । बाँकी रहेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार जारी गरेका हुन् ।

  • पर्यटनमा मुन्दुम पदमार्गको प्रचुर सम्भावना

    पर्यटनमा मुन्दुम पदमार्गको प्रचुर सम्भावना

    काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले मुन्दुम पदमार्गले पर्यटनमा प्रशस्त सम्भावना बोकेको बताएका छन् । भोजपुर जिल्लाको टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाले आयोजना गरेको ‘मुन्दुम पदमार्ग भ्रमण वर्ष २०२५’ उद्घाटन गर्दै मन्त्री पाण्डेले मुन्दुम पदमार्ग कोसी प्रदेश पर्यटन विकास तथा विस्तारमा अत्यधिक सम्भावना बोकेको र पदयात्राका लागि सहज पनि भएको बताए । ‘यो पदमार्गले किराँती र मुन्दुम संस्कृति संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचारप्रसारमा उल्लेख्य योगदान गर्छ,’ उनले भने, ‘यस पदमार्गको बीचमा थुप्रै पर्यटकीय र किराँती संस्कृतिसँग जोडिएका स्थान छन् । यसले यो पदमार्गको महत्त्व अझ बढाएको छ ।’

    झन्डै १ सय किलोमिटर दुरीको यो पदमार्गमा अधिकांश किराँत समुदायका बस्ती छन् । ‘मुन्दुम’ मा उल्लेखित किराँती जीवनशैली, संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिएका स्थान भएकाले यो पदमार्गको नाम ‘मुन्दुम’ राखिएको हो । मुन्दुम पदमार्ग एक भए पनि संस्कृति र पर्यटनलाई सँगसँगै जोडेको मन्त्री पाण्डेले उल्लेख गरे । भोजपुर र खोटाङ सीमामा पर्ने ३ हजार १ सय ६५ मिटरको टेम्केडाँडा क्षेत्रबाट सुरु हुने पदमार्ग ३ हजार ३ सय ५० मिटरको मैयुङ डाँडा, ४ हजार १ सय ५५ मिटरको सिलिचुङ डाँडा हुँदै ३ हजार ७ सय ५० मिटरको साल्पा पोखरीसम्म पुग्छ ।

    मौसम सफा भएका बेला पदमार्गबाट सगरमाथा, कञ्चनजंघा, मकालु, ल्होत्से लगायत ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला ६ हिमाल देख्न सकिन्छ । फरक प्रसंगमा पर्यटन मन्त्री पाण्डेले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि हवाई क्षेत्रको विकास पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताए । नेपालको आवश्यकता अनुसार जहाज नभएकाले जहाज संख्या थप गर्न र बन्द रहेका विमानस्थललाई पनि सञ्चालनमा ल्याउन आफूले प्रयास गरिरहेको मन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो ।

  • ६ महिनामा ५ खर्ब ५९ अर्ब राजस्व संकलन-गत वर्षको तुलनामा ६३ अर्ब बढी

    ६ महिनामा ५ खर्ब ५९ अर्ब राजस्व संकलन-गत वर्षको तुलनामा ६३ अर्ब बढी


    काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ६३ अर्ब बढी हो । प्रतिशतका आधारमा १३  प्रतिशत वृद्धि हो । गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ४ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
    चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा विविध प्राप्तिसमेत गरी ५ खर्ब ६७ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ । जुन कुल वार्षिक लक्ष्यको ४०  प्रतिशत हो ।

    चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ६ खर्ब ७२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । अहिले संकलन भएको राजस्व लक्ष्यको ८४ प्रतिशत हो ।  पुस महिनामा मात्र १ खर्ब ६० अर्ब राजस्व संकलन भएको छ ।

    उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विगतको तुलनामा राजस्व संकलन बढी हुनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै लक्ष्य अनुरुप राजस्व संकलनमा केन्द्रित हुने बताए ।
    अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले गत असोजको बाढी पहिरो, पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको आयात प्रभावित, विद्युतीय सवारी साधनको आयात संख्या वृद्धि, दुरसञ्चार क्षेत्रमा परेको प्रभाव, आयात तथा मागमा कमी लगायतले असर पारेपनि चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा उल्लेखनीय रुपमा राजस्व संकलन भएको बताए ।

  • माइती नेपालको अक्षय कोषमा १ करोड दिने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

    माइती नेपालको अक्षय कोषमा १ करोड दिने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक संस्था माइती नेपालको गौशलास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा सोमबार स्थलगत अवलोकन गरेका छन् । उनले उक्त संस्थाको अक्षय कोषमा एक करोड सहयोग गर्ने घोषणा गरे । चेलीबेटी बेचबिखनविरुद्ध लामो समयदेखि कार्यरत सो संस्थाका गतिविधिबारे संस्थापक अनुराधा कोइरालासहित पदाधिकारी, आश्रित महिला र बालबालिकासँगको छलफलपछि सरकारले नै गर्नुपर्ने काममा संस्थाले सघाइरहेकाले यसको अक्षय कोष वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले अवलोकनमा क्रममा देखेका र सुनेका समस्यालाई समाधानका लागि सरकारका तर्फबाट गम्भीरतापूर्वक पहल गर्ने विश्वास दिलाउँदै सो संस्थाका काम र प्रयासप्रति प्रशंसा व्यक्त गरे । उहाँले नागरिकको रक्षा र हेरचाहको जिम्मेवारी सरकारको भए पनि विविध सीमा र कतिपय अप्ठ्याराका कारण गर्न नसकिएका कामलाई यस्ता संस्थाले निरन्तरता दिएकोमा सन्तोष व्यक्त गरे ।

    अवलोकनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संस्थामा महिलाको उद्धार गरी ल्याइएका महिलाका लागि सञ्चालित पुनःस्थापना गृह, बाल संरक्षण गृह, एचआइभी उपचारको एआरटी केन्द्र, टेरेसा एकेडेमी स्कुललगायत स्थल पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले माइती नेपालमा रहेका प्रभावित महिला, बालबालिका र विद्यार्थीसँग भेटसमेत गरेका थिए ।

  • निर्माणाधिन संसद भवन अवलोकनमा पुगे राष्ट्रपति

    निर्माणाधिन संसद भवन अवलोकनमा पुगे राष्ट्रपति

    काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको अवलोकन गरेका छन् । सिंहदरबार परिसरभित्र निर्माणाधीन भवनको सोमबार राष्ट्रपति पौडेलले अवलोकन गरेका हुन् । सो क्रममा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल उपस्थित थिए । राष्ट्रपति पौडेललाई अवलोकनका क्रममा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले सो भवन निर्माणमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी गराए ।

    सो क्रममा पौडेलले भवनसम्बन्धी विभिन्न जिज्ञासा राख्दै सम्बद्ध पक्षलाई यथाशक्य चाँडो सक्न निर्देशन दिए । सङ्घीय संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा, संसदीय समितिहरू, संसदीय दलका कार्यालयसमेत रहने गरी १२ वटा ब्लकसहितको भव्य संरचना निर्माण गरिएको छ । एक सय ७३ रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको परिसरको ४५ प्रतिशत भूभागमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा रहनेछ । सङ्घीय संसद् भवन नहुँदा २०६४ पछि सरकारले नयाँ बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लिएर संसद् भवनको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ ।

  • प्रचण्ड सुकुटे पुगे, सडक मर्मतमा तिव्रता दिन आग्रह

    प्रचण्ड सुकुटे पुगे, सडक मर्मतमा तिव्रता दिन आग्रह

    काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडकको तत्काल मर्मत गरी सहजरुपले सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनले सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेमा पार्टीका नेता कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि र सुरक्षा अधिकारीसँग बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण लगायतका विषयमा जानकारी लिएपछि भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिवलाई फोन गरेर यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

    उनले तत्काल सरकारले मर्मतमा मात्रै ध्यान दिँदा पनि आवागमन सहज हुने अवस्था रहेकाले तत्काल मर्मत कार्य अघि बढाएर पुनर्निर्माणलाई गति दिन आग्रह गरे । काठमाडौँ–सिन्धुपाल्चोक खण्डमा दुई वटा बेलीबृज बनाउने र पहिरो गएको खण्डमा राम्रोसँग मर्मत गर्ने हो भने आवागमन सहज हुने अवस्था रहेको उनले बताए ।

    यसपटकको बाढीपहिरोले काठमाडौँ उपत्यका, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लामा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। प्रकोप लगत्तै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रभावितस्थलको निरीक्षण गर्नुका साथै प्रभावितस्थलमा उद्दार, राहत र पुनर्स्थापनामा नेता कार्यकर्ता परिचालन गरेर विपत व्यवस्थापनको पहल लिएका थिए ।

  • राष्ट्रपतिबाट जारी भए चार अध्यादेश, एक अध्यादेश रोके

    राष्ट्रपतिबाट जारी भए चार अध्यादेश, एक अध्यादेश रोके

    काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ४ अध्यादेश जारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले सोमबार दिउँसो संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।

    सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, नेपाल कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८१, नीजिकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८१, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ जारी भएको राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलेजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिएकी छिन् ।

    भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिसमक्ष मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको थियो । तर, राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा उक्त अध्यादेश जारी गरिएको विवरण उल्लेख छैन । राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार भूमिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्ययनकै क्रममा रहेको छ ।

  • रविको थुनछेक बहस आजबाट

    रविको थुनछेक बहस आजबाट

    काठमाडौं । काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलनको मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको थुनछेक बहस आजदेखि सुरू हुने भएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने कि धरौटीमा छाडेर मुद्दा लड्न दिने भन्नेबारे सरकारपक्ष र विपक्षी वकिलहरूबीच बहस हुनेछ।

    आइतबार लामिछानेको बयान लम्बिएपछि थुनछेक बहस हुन सकेन। त्यसपछि न्यायाधीश अधिकारीले लामिछानेलाई प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो। उनी काठमाडौं प्रहरीको हिरासतमा छ। प्रहरीले नै उनलाई थुनछेक बहसमा अदालत उपस्थित गराउनेछ। आइतबार थुनछेक बहस नहुने भएपछि रवि लामिछाने र उनका वकिलहरूले प्रतिवादी आफै अदालतमा हाजिर हुन आएकाले परिवारको जिम्मा लगाउन माग गरेका थिए।

    न्यायाधीश अधिकारीले थुनछेक नभएका कारण मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा परेको र हेर्दाहेर्दैमा परेका मुद्दाका प्रतिवादीलाई परिवारको जिम्मामा छाड्ने नजीर नरहेको बताउँदै लामिछानेलाई प्रहरी परिसर काठमाडौंको जिम्मा लगाएका हुन्।

    स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालय पुस २१ गते लामिछानेसहित ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो। यो मुद्दामा एक अर्ब १९ करोड ४९ लाख २१ हजार २७० रूपैयाँ बिगो माग गरिएको छ । लामिछाने र उनी र गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक जिबी राईको हकमा पाँच करोड ८ लाख ६९ हजार ६ सय ३३ रूपैयाँ संयुक्त बिगो मागदाबी गरिएको छ। सोही मुद्दामा प्रतिवादी रहेका सुनिता नेवा र कमल लामा धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्।

  • कृषि मन्त्रीद्धारा पहिलो पटक सार्वजनिक भयो कृषि अनुदान लैजानेको नामसहितको विवरण

    कृषि मन्त्रीद्धारा पहिलो पटक सार्वजनिक भयो कृषि अनुदान लैजानेको नामसहितको विवरण

    काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले पहिलो पटक कृषि अनुदान लैजानेहरुको नामसहितको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । यसअघि कृषि अनुदान लक्षित वर्गसम्म नपुगेको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो । मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच वर्षमा रु एक खर्ब सात अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार अनुदान प्रवाह गरेको जानकारी गराएको छ ।

    आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि २०८०÷८१ सम्म मन्त्रालयबाट अनुदान लिने कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फार्महरूका नाम पनि सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्री अधिकारीका अनुसार कृषि सहकारी समूहले रु २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार अनुदान लिएका छन् । यसरी राज्य कोषबाट दिइएको अनुदान दुरुपयोग गरेको भेटिए कारबाहीको दायरामा ल्याइने मन्त्री अधिकारीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
    यस अवधिमा मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारका अनुदान प्रवाह भएका छन् । त्यसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ यस मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित परियोजनामार्फत कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फार्मलाई रु २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार वितरण गरिएको छ ।

    अप्रत्यक्षतर्फ रासायनिक मलका लागि रु ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार अनुदान वितरण भएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । उनले यसरी दिइएको अनुदानको प्रयोगबारे खोज्न र जान्न आमनागरिक र सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरे ।

    “मन्त्रालयबाट वितरण गरिएको अनुदानको अवस्था के कस्तो छ भनेर अध्ययनका लागि हामीले समिति नै गठन गरेर काम सुरु गरिसकेका छौ”, मन्त्री अधिकारीले भने, “कृषि अनुदान लगेर दुरुपयोग गरिएको छभने कारबाही हुन्छ र हुनुपर्दछ । त्यसमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।”

    उनले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था देश र जनताप्रति उत्तरदायी तथा जवाफदेही हुने भएकाले जनतालाई आशा जगाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “पारदर्शिताले मात्र यो शासन व्यवस्था र सरकारप्रति जनताको विश्वास तथा भरोसा जागृत हुने भएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि कृषि अनुदान लिने सङ्-(संस्था, सहकारी र व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्न अपिल गर्दछु”, कृषिमन्त्री अधिकारीले भने ।

    मन्त्रालयका कृषि विकास सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्मा, सहसचिवहरू हरिबहादुर केसी, डा मतिना वैद्य जोशीलगायतले अनुदानबापत वितरण गरिएको रकम दुरुपयोग गरिएको भेटिए कानुनअनुसार कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।

  • कुलमानले सरकारलाई के दिए स्पष्टीकरण ?

    कुलमानले सरकारलाई के दिए स्पष्टीकरण ?

    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो नियुक्ति रद्द गर्ने विषय कानुनसम्मत नहुने बताएका छन् । उनले आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा यस्तो जवाफ पठाएका हुन् । मन्त्रालयले पुस २२ मा सोधेको स्पष्टीकरणको आइतबार जवाफ दिँदै घिसिङले आफ्नो नियुक्ति रद्द कानुनसम्मत नहुने तर्क गरेका छन् ।

    तपाईंको नियुक्तिपत्र रद्द किन नगर्ने ? भनी मन्त्रालयले सोधेको प्रश्नको जवाफमा घिसिङले भनेका छन्, ुकार्यसम्पादन विवरणमा तोकिएको लक्ष्यअनुरुप ९८.९९ प्रतिशत अंक प्राप्त हुने गरी नतिजा तथा कार्यप्रगति हासिल भएको अवस्थामा नियुक्तिपत्र रद्द गर्ने भन्ने विषय आफैंमा विधिसम्मत नहुने व्यहोरासमेत निवेदन गर्दछु ।’

    कार्यसम्पादन विवरण नभरेकै आधारमा नियुक्तिपत्र रद्द हुने कानुनी आधार नरहेको घिसिङको स्पष्टीकरण छ । कार्यसम्पादन विवरण मूलतः कार्यकारी निर्देशकको प्रोत्साहन भत्तासँग सम्बन्धित रहेको र सो विवरण बुझाउन नियमित तथा आकस्मिक कार्यभार एवं संस्थाको अति जरुरी कार्यको लागि खटिनु परेकोले केही समय लाग्न गई भाद्र मसान्तपश्चात् पेस भएको कारणले सो कार्यसम्पादन विवरण मूल्यांकन हुनै नसक्ने र सेवा अन्त्य गर्ने आधार हुन सक्दैन ।’

    घिसिङले आफ्नो कार्यअवधि ४ वर्षको भएको पनि मन्त्रालयलाई स्मरण गराएका छन् । मन्त्रिपरिषद्‌बाट नियुक्त आफूलाई अन्य निकायले नियुक्ति अन्त्य गर्ने अधिकार नराख्ने पनि घिसिङले लेखेका छन् ।

    नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८ साउन २५ को निर्णयबमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षको कार्य अवधिका लागि मेरो नियुक्ति भएकोमा संस्थागत हित र उल्लेख्य कार्य प्रगति भइरहेको अवस्था एवं माथि उल्लिखित तथ्य, आधार र विवेचना समेतका आधारमा तहाँको उक्त पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम नियुक्ति अन्त्य गर्ने सम्बन्धी कुनै पनि कारबाही तथा निर्णय गर्ने अधिकार अन्यमा नरहेको व्यहोरा समेत अनुरोध छ,’घिसिङको जवाफ छ ।

  • रविलाई पुनः हिरासतमा लिइयो

    रविलाई पुनः हिरासतमा लिइयो

    काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई न्यायिक हिरासतमा लगिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आइतबार थुनछेक बहस नसकिएपछि उनलाई प्रहरी परिसर, काठमाडौंको न्यायिक हिरासतमा लगिएको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट उनलाई प्रहरीले लगेको हो । उनलाई आज भद्रकालीस्थित प्रहरी परिसरको हिरासतमा राखिने प्रहरीले स्रोतले जनाएको छ ।

    सोमबार पुनः अदालत पेस गर्नेगरी उनलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको हो । गत बिहीबार कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेविरुद्ध काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । सोही मुद्दाको बयानका लागि लामिछाने आइतबार आफैं अदालत हाजिर भएका थिए । रास्वपा अनुशासन आयोगका पूर्वउप्रमुख समेत रहेका अधिवक्ता यज्ञमणी न्यौपानेका अनुसार आज थुनछेक बहस नभएपछि इजलासबाट प्रहरीकै जिम्मा लगाउने आदेश भएको हो ।

    उनका अनुसार, परिवार वा सरकारी वकिलको जिम्मा रविलाई छाड्न न्यायाधीश अधिकारीसँग आग्रह गरिएको थियो । यद्यपि उनले उक्त प्रचलन नभएको भन्दै न्यायाधीश अधिकारीले प्रहरीकै जिम्मा लगाइदिएका हुन् । न्यौपानेका अनुसार भोलि बिहान ११ बजेबाट थुनछेक बहस सुरु हुनेछ ।

  • वनमा वेथिति : ७ करोडको काठ कार्यालयमा कुहिँदै

    वनमा वेथिति : ७ करोडको काठ कार्यालयमा कुहिँदै

    काठमाडौं । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–८ तीनकुनेमा रहेको सबडिभिजन वन कार्यालय पाँचकन्या र विष्णुपादुका सबडिभिजन वन कार्यालयमा राखिएको काठ कुहिन थालेको छ। लामो समयसम्म ठेक्का लाग्न नसक्दा भण्डारण गरिएको १५ हजार क्युफिट काठ वन कार्यालयमै कुहिएर काम नलाग्ने भएको सबडिभिजन वन कार्यालय पाँचकन्याका प्रमुख महेशकुमार साहले जानकारी दिए। दुई दशकदेखिको काठ यहाँ रहेको छ । विशेषगरी मुद्दाको काठ वर्षौँदेखि थन्किएको छ।

    ‘ठेक्का नलाग्दा रु सात करोड बराबरको काठ त्यत्तिकै थन्किएर वन कार्यालयमै कुहिन थालेको छ,’ प्रमुख साहले भने। अहिले ‘ए ग्रेड’ को प्रतिक्युफिट काठ रु एक हजार दुई सय, ‘बी ग्रेड’को नौ सय र ‘सी ग्रेड’को छ सय ५० मा बिक्री हुँदैआएको छ। नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर भुजेलले झन्झटिला नीति–नियमका कारण काठ त्यसै खेर गइरहेको बताए। नेपाली काठ उत्पादन प्रशस्त भए पनि सरकारको नीति र कर्मचारीले नै विभिन्न झमेला गरिदिँदा काठ त्यत्तिकै खेर जाने गरेको उनको भनाइ छ।

    जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार यहाँ आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ६४ हजार पाँच सय क्युफिट काठ थन्किएको छ । चालु आव २०८१र८२ को हालसम्ममा २५ हजार चार सय क्युफिट काठ नयाँ थपिएको छ। एक महिनाअघि वन कार्यालयले १६ हजार नौ सय क्युफिट काठ बोलपत्र प्रक्रियाबाट बिक्री गरेको छ भने हाल वन कार्यायलमा ७२ हजार नौ सय क्युफिट काठ घाटगद्दी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।


    जिल्ला वन कार्यालयका डिभिजन वन अधिकृत खुद्रिस मियाँले अदालती प्रक्रिया र केही झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाका कारण चाहेको समयमा काठ लिलामी गर्न नसकिएको बताए। उनले भने, ‘पाँच पटकसम्म ठेक्का रद्द भएको छ। दुई–तीन पटक ठेक्का लागेर पनि ठेकेदारले धरौटी नै छाडेर पनि काठ उठाएनन्।’

    बर्सेनि चाहिनेभन्दा तीन गुणा बढी काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर सरकारी नियम र कर्मचारीको बदमासीका कारण स्वदेशमै आवश्यक काठ आपूर्ति हुन नसकेको काठ व्यापारीको भनाइ छ। आफ्नो काठ जंगलमै कुहाएर बजारमा कृत्रिम अभाव खडा गर्दै विदेशबाट काठ आयात भइरहेको व्यवसायीको आरोप छ। विदेशी काठको आयात रोक्न स्वदेशमा उत्पादित काठको सदुपयोग र प्रयोग बढाउँदै जानुपर्ने व्यवसायीहरुको सुझाव छ।
    रासस

  • नेपाल–भारत संयुक्त व्यापार मञ्चको बैठक सम्पन्न, के भयो सहमति ?

    नेपाल–भारत संयुक्त व्यापार मञ्चको बैठक सम्पन्न, के भयो सहमति ?

    काठमाडौं । नेपाल–भारत संयुक्त व्यापार मञ्च (जेबीएफ) को दोस्रो बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा लगानी र व्यापारमा दुवै देशले एकअर्कालाई सहयोग गर्ने सहमति भएको छ । बैठकमा सहभागी दुवै देशका प्रतिनिधिहरुले व्यापारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।

    दुई देशबीचको आर्थिक र व्यावसायिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने उद्देश्यले भएको बैठकमा नेपाल र भारतका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । सो बैठक नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठककै अंगकै रुपमा आयोजना गरिएको थियो । बैठकमा व्यापार, लगानी, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि र पूर्वाधार विकास लगायतका विषयहरुमा छलफल भएको थियो ।

    साथै सीमापार व्यापार तथा लगानी सहज बनाउँदै कृषि उत्पादनको कोटा हटाउने, उच्च बीउ तथा प्रविधि उपलब्ध गराउने, औषधीय वनस्पतिहरूमा अनुसन्धान र व्यावसायीकरणका लागि सहकार्य गर्ने र डिजिटल प्रविधि एवम् स्टार्टअपमा सहयोगका लागि सहजीकरण गर्ने सहमति भएको बैठकमा सहभागीहरुले बताए । मञ्चको बैठकमा सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपाल र भारत बीच आर्थिक क्षेत्रमा अथाह सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै दुवै क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधार तथा व्यवहारिक समाधान खोजेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

    सो अवसरमा उनले गैर भन्सार अवरोध हटाउने, नेपाली वस्तु निर्यातमा ब्यूरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डड्र्स ९बीआईएस० को प्रमाणीकरण प्रक्रियाले गर्दा देखिएको समस्या समाधानका लागि सहजीकरण आवश्यक रहेको बताए । साथै नेपालका जलविद्युत तथा अन्य निमार्णजन्य विकासका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थहरू सहज आपूर्ती तथा भैरहवा र पोखरा विमानस्थलसँग भारतका शहर जोड्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।

    यस्तै उनले मुन्द्रा (गुजरात), धामरा (ओडिशा) र जवाहरलाल नेहरू (मुम्बई) लगायत भारतीय बन्दरगाहहरूमा नेपालको पहुँच विस्तारको विषयहरु उठान गरेका थिए । बैठकमा भएका सहमतीका विषयलाई नेपाल र भारतका वाणिज्य सचिवलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । भारतीय वाणिज्य सचिव सुनिल वर्थवाल र नेपालका वाणिज्य सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीलाई मञ्चका अध्यक्ष भवानी राणा र सन्थिल कुमारले हस्तान्तरण गरेका थिए ।

    मञ्चको बैठकपछि आयोजित ९जेबीएफ० सदस्य तथा दुवै देशका सरकारी निकायबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दामोदर भण्डारीले भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै जेबीएफको मिटिङमा भएका सहमतीलाई दुवै पक्षले कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने बताए । उनँले दुवै देशबीच आयात निर्यातमा देखिएका समस्याको समाधान सहज ढंगले हुने गरी काम गर्नुपर्ने धारणा समेत राखे ।

    उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले मञ्चकोे बैठकबाट प्रस्तुत विषयहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए । भारतका वाणिज्य सचिव सुनिल बर्थवालले जेबीएफमा उठेका एजेण्डा कार्यान्वयनका लागि आफ्नो पक्षबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सहमति कार्यान्वयनका लागि दुवै पक्षले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

    नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले दुई देशबीचको आर्थिक मुद्दाहरुमा यो बैठक महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै यहाँ उठेका विषयहरुमा सहजीकरणको लागि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धछा जनाए । सो अवसरमा मञ्चका (नेपाल) अध्यक्ष भवानी राणाले नेपाल भारत बीच लगानी र व्यापारको व्यापक सम्भावना रहेको र त्यसबाट लाभ लिन आवश्यक सहजीकरण हुनुपर्ने बताइन् । यस्तै भारतीय पक्षबाट एन।सुनिल कुमारले नेपाल–भारत बीच सडक, रेल र हवाई कनेक्टिभिटीमा सुधार भइरहेकाले आउने दिनमा थप सहजता थपिने बताए ।