काठमाडौं । लगानी बोर्ड र सम्राट सिमेन्टबीच १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्र ९एमओयू० मा हस्ताक्षर भएको छ । शुक्रबार लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवाली र सम्राट सिमेन्टका अध्यक्ष अनिलकुमार रुंगटाबीच एमओयूमा हस्ताक्षर भएको बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डको ४४औं बैठकले सम्राट सिमेन्टमा १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न स्वीकृति दिएको थियो । कार्यक्रममा सीईओ ज्ञवालीले कम्पनीको लगानी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढेकोमा बधाई दिएका थिए । कम्पनी अध्यक्ष रुंगटाले वातावरणमैत्री उत्पादनमा जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका परियोजना लगानी बोर्डमार्फत अगाडि बढाउने प्रावधान छ । सोही अनुसार कम्पनीसँग एमओयूमा हस्ताक्षर भएको जनाइएको छ ।
काठमाडौं । नेपालमा मनसुनको क्षतिका वावजुत धानको उत्पादन बढेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यस वर्ष धानको उत्पादन वृद्धि हुने जनाएको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी गत वर्षभन्दा यस वर्ष धान उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने देखिएको जनाएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा धान बालीको कुल उत्पादन ५९ लाख ५५ हजार चार सय ७६ मेट्रिक टन हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको र यो गत वर्षको तुलनामा चार दशमलव ०४ प्रतिशतले बढी रहेको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । धान बाली लगाइएको क्षेत्रफल घटेको भए पनि उत्पादकत्वमा आएको सकारात्मक वृद्विले उत्पादन वृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘वर्षे र चैते दुवै गरी चालु आवमा कुल १४ लाख २० हजार छ सय ३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान लगाइएको अनुमान छ। जुन गत आवको तुलनामा एक दशमलव २८ प्रतिशतले कमि हो’, मन्त्रालयले भनेको छ, ‘औसत उत्पादकत्व चार दशमलव १९ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर पुगी हालसम्मको उच्च विन्दु कायम भएको छ।’
चालु आर्थिक वर्षमा मनसुन औसतभन्दा तीन दिन अगाडि सक्रिय हुन पुगेको र पर्याप्त वर्षा हुँदा उत्पादन बढेको जनाइएको छ । यस्तै, किसानले समयमा रासायनिक मल र उन्नत जातको बीउ पाएका कारण पनि उत्पादन बढेको मन्त्रालयको दाबी छ । प्रदेशगत रूपमा कोशी, मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धान उत्पादनमा वृद्वि भएको छ भने बाँकी तीन प्रदेशमा कमी आएको छ ।
रुकुम (पश्चिम) मा धान बाली लगाइएको क्षेत्रफल गत वर्षको तुलनामा घटेकाले समग्र कर्णाली प्रदेशको उत्पादनमा कमी आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नवलपरासी (पूर्व) को केही भागमा वर्षे धानको बाला नलाग्ने समस्या देखिदा उत्पादनमा कमी आएको र लमजुङ जिल्लामा धान बाली लगाइएको क्षेत्रफल परिमाण परिमार्जन हुँदा कुल धान बाली भित्र्याइएको क्षेत्रफलमा कमी आई उत्पादनमा कमी हुन पुगेको जनाइएको छ।
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा नयाँ भर्ना खुलेको छ। शुक्रबार विभिन्न पदमा १ हजार १७९ जनाका लागि आवेदन आह्वान गर्दै सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले सूचना पक्राशित गरेको हो। सशस्त्रले ६८ जना प्रहरी निरीक्षक, ८३ जना प्रहरी सहायक निरीक्षक, ९४१ जना प्रहरी जवान, २० जना भान्छे, १९ जना कुचिकार, १० जना सूचिकार, २४ जना केशकर्तक र १४ जना चर्मकर्मीका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो।
ती ओहोदाका लागि योग्यता पुगेका र ईच्छुक नेपाली नागरिकहरूले पुस २४ गतेदेखि माघ २४ गतेसम्म कार्यालय सशस्त्र प्रहरी बलले निर्धारण गरेको विभिन्न कार्यालयहरूमा उपस्थित भएर फाराम बुझाउनु पर्नेछ। दरखास्त दस्तुर र योग्यता विभिन्न पदका लागि फरक फरक निर्धारण गरिएको छ।
काठमाडौं । विकास निर्माण सिजनमा निर्माण व्यवसायीले भने आन्दोलन तयारी थालेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी २७ पुसमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने र त्यसपछि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने जानकारी गराएको हो । महासंघ महासचिव रोशन दाहालका अनुसार सरकारबाट निर्माण व्यवसायीले ठूलो रकम भुक्तानी पाएका छैनन् ।
यसबाहेक सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधनमा देखिएको जटिलता निर्माण कार्यमा हुने सिजनमै उद्योगीबाट विनाकारण कार्टेलिङ, सिमेन्ट, डन्डी लगायत निर्माण सामग्रीमा भएको चर्को मूल्य वृद्धि लगायत कारण निर्माण क्षेत्र धराशायी भएको भन्दै महासंघले पुनः आन्दोलन तयारी गरेको जानकारी गराएको हो ।
यसबीचमा प्रधानमन्त्री सहित विकासे मन्त्रालयका मन्त्री भेटेर समस्याबारे जानकारी गराउँदा समेत ठोस सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलनमा जानुको विकल्प नदेखेको समेत व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । २७ पुसका दिन हुने राष्ट्रिय भेलाबाट निर्माण व्यवसायीले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने समेत जानकारी गराएका छन् । महासचिव दाहालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–८० देखिकै भुक्तानी सरकारले दिन सकेको छैन । आफूले भुक्तानी दिन नसक्ने र सोहीकारण काम प्रभावित भएका आयोजनामा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको समेत व्यवसायीको आरोप छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधनका कारण म्याद थप भएका आयोजनामा पनि बजेट अन्योल भएको, भुक्तानी असमर्थता तथा वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोले ठेक्का समयमा सम्पन्न हुन नसकिएको भन्दै व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणमा दिएको सुविधा कटौतीबाट समेत निर्माण उद्योगमा असर परेको व्यवसायीको गुनासो छ । निर्माण व्यवसायीले कुनै अध्ययनविना स्रोत सुनिश्चितता दिइएका ठेक्का खारेज गर्न समेत माग गरेका छन् ।
काठमाडौं । पदयात्राका लागि विश्वप्रसिद्ध गन्तव्य अन्नपूर्ण क्षेत्रमा सन् २०२४ मा दुई लाख ४४ हजार ४५ जना विदेशी पर्यटक भित्रिएका छन् । ती मध्ये दक्षिण एसियाली मुलुकका एक लाख ३२ हजार ९४ र अन्य मुलुकका एक लाख ११ हजार नौ सय ५१ रहेका छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)का अनुसार उक्त सङ्ख्या हालसम्मकै बढी हो ।
यसअघि सबैभन्दा बढी सन् २०२३ मा एक लाख ९१ हजार पाँच सय ५८ पर्यटकले उक्त क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए । सन् २०१९ मा एक लाख ८१ हजार पर्यटक भित्रिएकामा त्यसयता कोभिड–१९ महामारीका कारण पर्यटक आगमन घटेको थियो । उक्त महामारी छँदा सन् २०२१ मा जम्मा १६ हजार एक सय पाँच पर्यटकले अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए । त्यसको अर्को वर्ष अर्थात् सन् २०२२ मा जम्मा एक लाख २९ हजार सात सय ३३ पर्यटक त्यस क्षेत्रमा पुगेका थिए।
गत वर्षदेखि यस क्षेत्रको पर्यटन पुरानै लयतिर फर्किएको ‘एक्याप’का प्रमुख डा रबिन कडरियाले बताए । ‘अन्नपूर्ण क्षेत्रमा सन् २०२४ मा पर्यटक आगमनमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ’, उनले भने, ‘गत वर्षको तुलनामा उल्लेख्य संख्यामा पर्यटक बढेका छन्।’ अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा अन्नपूर्ण आधार शिविर, मर्दी हिमाल, घान्द्रुक, मनाङको तिलिचो ताल, थोरङ्ला भञ्ज्याङ, उपल्लो मुस्ताङ, मुक्तिनाथ क्षेत्र, म्याग्दीको घोडेपानीलगायतका गन्तव्यस्थलमा बर्सेनि लाखौँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पुग्ने गरेका छन् ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले ती गन्तव्यस्थलमा घुमफिर गर्ने विदेशी पर्यटकको मात्र तथ्याङ्क राख्ने गरेको छ । सात हजार छ सय वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र पदयात्राका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ । चार वर्षअघि चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल साइट लोन्ली प्लानेटले अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गलाई विश्वका घुम्नै पर्ने दस गन्तव्य सूचीमा राखेको थियो ।
अमेरिकी समाचार संस्था ‘सिएनएन’ले सन् २०२३ मा विश्वका घुम्नैपर्ने २३ गन्तव्यको सूचीमा परेको मुस्ताङ उपत्यका पनि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमै पर्छ। प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, हिमाली जनजीवन, संस्कृति आदि कारणले अन्नपूर्ण क्षेत्र पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ।
कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दीलगायत जनसुकै मार्गबाट अन्नपूर्ण क्षेत्रको छोटो, मध्यम र लामो दुरीको पदयात्रा तय गर्न सकिन्छ । आकर्षक गन्तव्यस्थल, पर्यटनमैत्री पूर्वाधार, स्थानीयवासीको आतिथ्यता र सेवासुविधाका हिसाबले अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग घुमफिरका लागि उत्कृष्ट मानिन्छ । रासस
काठमाडौं । नेपालमा करिब डेढ लाख होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय होटल तथा रेस्टुरेन्ट सर्वेक्षण २०८०’ का अनुसार नेपालमा १ लाख ४२ हजार २ सय २३ होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा छन् । यसअघि तारे होटलमात्र समेटेर २०६० सालमा सर्वेक्षण तयार पारिए पनि यसपालि सबै होटल, रिसोर्ट, होमस्टे र रेस्टुरेन्ट समेटेर बृहत सर्वेक्षण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा होटल तथा रेस्टुरेन्ट उद्योगको योगदान १.९६ प्रतिशत पुगेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका होटल तथा रेस्टुरेन्ट मध्ये कोसी प्रदेशमा २५ हजार ८ सय ८७, मधेस ११ हजार ७ सय ४०, बागमती ५२ हजार १ सय २३, गण्डकी १६ हजार ९ सय ७६, लुम्बिनी २० हजार १ सय ५६, कर्णाली ७ हजार १ सय १० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८ हजार २ सय २८ छन् । होटेल रेष्टुरेन्टमा १० अर्ब रुपैयाँ माथि विदेशी लगानी रहेको देखिएको छ ।
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दहालले पूर्वाधारहरुलाई पर्यटनमैत्री बनाएर आर्थिक समृद्धीको आधारको रुपमा विकास गरिनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार तनहुको बन्दिपुरमा बन्दिपुर भ्रमण वर्षको अवसरमा आयोजीत सभालाई संवोधन गर्दै उहाँले पूर्वाधारहरुको बहुउपयोगितालाई ध्यान दिनु पर्ने समेत बताए ।
ग्रामिण तथा आन्तरिक पर्यटनका गन्तव्यमा पूर्वाधारको विकास गरी बाह्य पर्यटकलाई समेत आकर्षित गराउन सकिने उनले बताए । पर्यटकीय स्थलहरु सम्म पुग्ने सडक तथा संरचनाहरुको निर्माणम, मर्मत तथा पुननिर्माणमा मन्त्रालयले प्राथमिकता दिने भन्दै उहाँले नेपाली पर्यटनको विश्वव्यापी प्रचार र प्रवद्र्धनमा जुट्नु पर्ने समेत बताए ।
पर्यटन मार्फत हस्तकला, परम्परागत शिप, संस्कृति, संगीत, खाद्यपरिकार, पहिरन, लगायतको समेत व्यवसायीकरण गराउन सकिने भन्दै मन्त्री दाहालले पर्यटन प्रवद्र्धन मार्फत स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सकिने तर्फ पनि ध्यान दिईनु पर्ने जनाए । नेपालका हिमाल, नदी, वन जंगल, पर्यावरण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक गन्तव्य र सम्पदाहरु बाह्य पर्यटकहरुको रोजाईमा पर्ने गरे पनि नेपालका ग्रामिण क्षेत्रका रहेका विविधताहरु पनि पर्यटनकै माध्यमबाट थप प्रवद्र्धन गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे ।
तीनै तहका सरकारहरुले पर्यटन, पर्यटकीय क्षेत्र तथा गन्तव्यहरुको विकास र प्रवद्र्धनमा जोड दिनु पर्ने भन्दै उहाँले नेपालको पर्यटन विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो विकल्प रहेको पनि बताए । पर्यटन प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रको समेत उत्साहजनक सहभागीता र लगानी भई रहेको भन्दै मन्त्री दाहालले नेपालमा अवसर छैन भन्दै विदेशीने युवाहरुलाई स्वदेशमानै सम्भावनाको खोजी गर्न समेत आग्रह गरे । राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती न्यौपानेले बन्दीपुर नेपालको मौलिक र ग्रामिण पर्यटनको आकर्षक गन्तव्य रहेको बताए । यहाँको पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गरि आर्थिक विकासको आधारका रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेकाले तीनै तहका सरकारले यस तर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । स्थानीय सरकार, उद्योगी व्यवसायी, पर्यटन व्यवसायी एवम् विभिन्न क्षेत्रको सहकार्यमा भ्रमण वर्ष विशेष कार्यक्रम उद्घाटन हुनु अघि विभिन्न झाँकीहरु प्रदर्शन गरिएको थियो ।
काठमाडौं । नेपालमा एक वर्षको अवधिमा ११ लाख ४७ हजार ५६७ जना पर्यटक भित्रिएका छन् । तथ्यांक अनुसार एक वर्षमा नेपालले मासिक ९५ हजार ६ सय ३० पर्यटक मात्र भित्र्याउन सकेको छ । नेपाल आउने पर्यटकको सूचीको पहिलो नम्बरमा भारतीय छन् । भारतबाट ३ लाख १७ हजार ७ सय ७२ जना पर्यटक नेपाल आएका छन् । दोस्रो स्थानमा रहेको अमेरिकाबाट १ लाख ११ हजार २१६ पर्यटक आएका छन् ।
चीनबाट १ लाख १ हजार ८७९ जना पर्यटक आएको तथ्यांक छ । नेपालमा वार्षिक १० लाख पर्यटक आगमन २०१९ मै नाघेको हो । त्यसपछिका दुई वर्ष २०२० र २०२१ कोभिड महामारीले प्रभावित भयो । त्यसपछि संसारभरि तीव्र गतिले आगमन सुधार भए पनि नेपालको गति सुस्त भयो । जुन गति २०२४ मा समेत विस्तार हुन सकेन ।२०१९ मा ११ लाख ९७ हजार १ सय ९१ पर्यटक नेपाल आएका थिए । २०२२ मा ६ लाख १४ हजार ८ सय ६९ र २०२३ मा १० लाख १४ हजार ८ सय ८२ आएको तथ्यांकमा छ ।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) अन्तर्गत मकवानपुर भीमफेदी गाउँपालिका–८ मान्डु माल्टाबेँसी र इन्द्रसरोवर गाउँपालिका–३ सिस्नेरी कोगटे क्षेत्रमा पर्ने सडक निर्माणका लागि आवश्यक विद्युत् वैकल्पिक व्यवस्थाबाट आपूर्ति गर्ने भएको छ ।
विद्युत् अभावमा फास्ट ट्र्याक निर्माण प्रभावित हुन नदिन प्राधिकरणले वैकल्पिक व्यवस्था गरी जतिसक्दो छिटो विद्युत् आपूर्तिका लागि काम अगाडि बढाइसकेको जनाएको छ । उक्त क्षेत्रका बासिन्दाको विद्युत् आपूर्तिमा भने कुनै समस्या छैन । फास्ट ट्र्याकको मान्डु माल्टाबेँसी र सिस्नेरी कोगटे क्षेत्रमा पुल, ग्यालरी सुरुङ, सुरुङ लगायत संरचना निर्माणका लागि आवश्यक विद्युत् अभावमा निर्माण प्रभावित हुन नदिन प्राधिकरणले वैकल्पिक व्यवस्था गरी आपूर्ति दिन लागेको जनाएको छ ।
फास्ट ट्र्याकलाई उक्त क्षेत्रमा करिब १२ मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने छ । त्यस क्षेत्रमा चार प्याकेजमा निर्माण भइरहेको छ । विद्युत् आपूर्ति वैकल्पिक व्यवस्था अन्तर्गत कुलेखानी पहिलो जलविद्युत् केन्द्र ढोर्सिङबाट मान्डुसम्मको पहिले चालु ६६ केभी लाइन ११ केभीमा सञ्चालनमा ल्याइने छ । काठमाडौंमा जगेडा रहेको २२।५ एमभीएको पावर ट्रान्सफर्मर ढोर्सिङ सबस्टेसन लगेर त्यहाँ जडान गरी सोहीमार्फत फास्ट ट्र्याकका लागि आवश्यक विद्युत् आपूर्ति दिइने छ ।
ढोर्सिङ सबस्टेसनमा स्थानीय रूपमा विद्युत् आपूर्तिका लागि हाल ५ एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर पूर्णभारमा चालु रहेकाले थप विद्युत् प्रवाह गर्न नसकिने हुँदा अर्को ठूलो क्षमताको ट्रान्सफर्मर थप्न लागिएको हो । ११ र १२ असोजको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी–पहिरोले मान्डु हाइड्रोपावर लिमिटेडले सञ्चालन गरेको २२ मेगावाट बागमतीखोला साना जलविद्युतको विद्युतगृह लगायत संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याइ विद्युत् उत्पादन बन्द हुँदा त्यसपछि फास्ट ट्र्याक अन्तर्गत उक्त खण्डमा विद्युत् आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन ।
बागमती नदीमा आएको बाढीले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाह गर्ने स्विचयार्ड र त्यहाँ प्राधिकरणले राखेको पावर ट्रान्सफर्मर लगायत उपकरण समेत बगाइदिएको थियो । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ६६ केभी प्रसारण लाइन मार्फत ढोर्सिङ र ३३ केभी लाइनमार्फत ललितपुर माल्टा सबस्टेसनतर्फ प्रवाह गरिएको थियो । माल्टा सबस्टेसनबाट ११ केभी लाइनमार्फत फास्ट ट्र्याकलाई आपूर्ति दिइएको थियो । माल्टा सबस्टेसनमा ललितपुरमै सञ्चालनमा रहेको अर्को २ मेगावाटको खानीखोला जलविद्युत् आयोजना पनि जोडिएको थियो ।
तर, बाढीपहिरोले खानीखोलामा पनि क्षति पुगेपछि माल्टा सबस्टेसन विद्युत् स्रोतविहीन बनेको थियो । जसका कारण फास्ट ट्र्याकको विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको थियो । अहिले दुवै आयोजना पुनर्निर्माण चलिरहेको छ ।
विद्युत् आपूर्ति नहुँदा फास्ट ट्र्याक निर्माणमा समस्या भएको नेपाली सेनाले जानकारी गराएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल लगायत सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले सोमबार मान्डु माल्टाबेँसी क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो ।
टोलीले पुनर्निर्माण भइरहेको बागमतीखोला साना जलविद्युत् आयोजना र ढोर्सिङ सबस्टेसनको भ्रमण गरी तत्काल विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिने विभिन्न विकल्पमा सम्बन्धित पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो ।
आयोजना पुनर्निर्माण आगामी चैतभित्र सक्ने गरी काम भइरहेको छ । उक्त आयोजना सञ्चालन आएपछि पुरानै व्यवस्था अनुसार विद्युत् आपूर्ति दिइने छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजना सञ्चालनमा नआएसम्म ढोर्सिङ सबस्टेसनमा पावर ट्रान्सफर्मर थप्ने र ढोर्सिङ–मान्डु लाइनलाई ११ केभीमा चार्ज गरी फास्ट ट्र्याकलाई विद्युत् आपूर्ति दिनु तत्कालका लागि उपयुक्त विकल्प भएको बताए ।
‘हाम्रा कारणले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम प्रभावित हुनु हुँदैन, अहिले यहाँ आपूर्ति दिन विद्युत् स्रोतको अभाव हो, बाढीले क्षति पुर्याएका जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु नभएसम्म वैकल्पिक व्यवस्था मार्फत आपूर्ति दिनुपर्छ, यसका लागि तत्काल काम सुरु गरौं,’ घिसिङले भने ।
उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले लाइन पुनस्र्थापना गर्न स्थानीय रूपमा गर्नुपर्ने आवश्यक काम तत्काल अगाडि बढाउन पालुङ र हेटौंडा वितरण केन्द्र प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन् ।
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगमको सञ्चालक समितिले आज राति १२ बजेबाट लागू हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो । निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ र डिजेलमा २ रुपैयाँले मूल्य बढाइएको छ । त्यस्तै, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ २ रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ १५ रुपैयाँले मूल्य घटाइएको छ ।
नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोलको मूल्य अब काठमाडौं, पोखरा र दिपायल क्षेत्रमा लिटरको १६३ रुपैयाँ पर्छ । सुर्खेत र दाङ क्षेत्रमा १६२ र अरु क्षेत्रमा १६० रुपैयाँ ५० पैसा पर्नेछ । यस्तै डिजेलको मूल्य काठमाडौं र दिपायल क्षेत्रमा लिटरको १५३ रुपैयाँ पर्नेछ । सुर्खेत र दाङ क्षेत्रमा १५२ रुपैयाँ र अरु क्षेत्रमा १५० रुपैयाँ ५० पैसा पर्नेछ ।
काठमाडौं । पहाडकी रानी’ उपनामले परिचित प्रसिद्ध पर्यटन गन्तव्य बन्दीपुरको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘बन्दीपुर भ्रमण वर्ष २०२५’ घोषणा गरिएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धन मार्फत बन्दीपुरमा नयाँ पर्यटन गन्तव्य पहिचान, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक गतिविधि थप चलायमान गराउने उद्देश्यले बन्दीपुर गाउँपालिकाले सन् २०२५ लाई भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको काठमाडौंमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।
भ्रमण वर्ष सफल पार्न गाउँपालिकाले पर्यटन व्यवसायी बैश गुरुङको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय भ्रमण वर्ष सचिवालय समेत गठन गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर थापाका अनुसार सचिवालयमा होटल संघ, रेस्टुरेन्ट तथा बार एसोसिएसन ९रेबान० पर्यटन विकास समिति, उद्योग वाणिज्य संघ, होमस्टे महासंघ लगायतको प्रतिनिधित्व छ ।
‘प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण एव विकास गर्दै जिम्मेवार पर्यटन क्रियाकलापका माध्यमबाट समृद्ध एवं सुसंस्कृतयुक्त बन्दीपुरको परिकल्पना र पर्यटक आगमन संख्या वार्षिक २ लाख पुर्याउने उद्देश्य सहित बन्दीपुर भ्रमण वर्ष आयोजना गरिएको हो,’ अध्यक्ष थापाले भने । सचिवालय संयोजक गुरुङका अनुसार भ्रमण वर्षमार्फत स्वदेश तथा विदेशमा बन्दीपुरको पर्यटन प्रवर्द्धन गरी पर्यटक संख्या दोब्बर बनाउने गरी योजना बनाइएको छ ।
‘भ्रमण वर्षमा वार्षिक १ लाख आन्तरिक र १ लाख विदेशी पर्यटक बास बस्ने गरी ल्याउने योजना बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘भ्रमण वर्षलाई आधार वर्ष मानेर आगामी तीन वर्षमा वार्षिक ८ लाख पर्यटक बन्दीपुर ल्याउने लक्ष्य छ ।’
गुरुङका अनुसार भ्रमण वर्षमा पर्यटकको औसत बसाइ ३ दिन पु¥याइने छ । साथै, विदेशी पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ७५ अमेरिकी डलर र नेपाली पर्यटकको औसत खर्च दैनिक ३ हजार रुपैयाँ पुर्याइने छ । हाल बन्दीपुरमा मात्रै ७५ होटल र चार होमस्टे (घरबास) साथै समग्र गाउँपालिकामा १ सय २० होटल र १२ होमस्टे सञ्चालनमा छन् । जसमा दैनिक १ हजार ७ सय अट्ने क्षमता छ । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, नयाँ गन्तव्य पहिचान, विकास र प्रवर्द्धन गरिने छ । भ्रमण वर्षमार्फत बन्दीपुरको पर्यटन क्षेत्रमा थप रोजगारी र स्वरोजगार सिर्जना, होटल तथा रेस्टुरेन्टमा थप लगानी बढाउनु साथै बन्दीपुरलाई नेपालको प्रमुख पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने उनको भनाइ छ ।
‘भ्रमण वर्षमार्फत पर्यटकीय सुविधायुक्त होमस्टे सर्किट प्रवर्द्धन गरिने छ भने विद्यमान पर्यटन केन्द्र र उपजका अतिरिक्त कम्तीमा थप पाँच गन्तव्य पहिचान, विकास र प्रवर्द्धन गरिने छ,’ उनले भने । भ्रमण वर्षमार्फत यहाँको सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण सहित याम अनुसार प्याकेज तयार गरिने छ भने सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ग्रामीण पर्यटन सर्किट प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा रहेको पर्यटन विज्ञ तथा सम्पदा नेपालका अध्यक्ष हरिसिंह गुरुङले बताए ।
भ्रमण वर्षमा पर्यटक आकर्षित गर्न पर्यटकको उमेर र रुचि अनुसार प्याकेज निर्माण गर्नुका साथै ‘गाउँमै कमाऔं गाउँमै रमाऔं’ तथा वातावरणीय संरक्षणका लागि जनसहभागिता पनि बढाइने गाउँपालिकाको लक्ष्य छ । भ्रमण वर्ष सफल पार्न कूल ४ करोड ४३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गाउँपालिकाको अनुमान छ । अनुमानित खर्च विवरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै अन्य विभिन्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाबाट अपेक्षा गरिएको प्रतिबद्धता समेत राखिएको छ । साथै, नेपाल सरकारको बन्दीपुर गाउँपालिका अन्तर्गत नियमित कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ ।
काठमाडौं । नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेत विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । स्थानीय बासिन्दाहरूलाई कम मूल्यमा जग्गा बेच्न लगाई एक हाउजिङ व्यवसायीलाई फाइदा पुर्याएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । अख्तियारले उनीमाथि ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप लगाएको छ । अख्तियारले उनीमाथि पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रालि र त्यसका सञ्चालक राजुप्रसाद कँडेलबाट लाभ लिएको आरोप समेत लगाएको छ ।
४७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गाहरू उनले पद्मा कोलोनीका लागि १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा उपलब्ध गराएको र त्यसबापत राजु कँडेल र उनको कम्पनीलाई साढे २५ करोड रुपैयाँ लाभ भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । यसरी मोहन बस्नेतले आफ्नो बैंक खातामा २ करोड १५ लाख रुपैयाँ घुस पाएको अख्तियारको आरोप छ । त्यस्तै उनकी पत्नीको खातामा ६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको दाबी गरेको छ ।
उनी विरुद्ध शंकर होटलमा मोहन बस्नेतले गरेको पार्टीको २५ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम तिरिदिएको आरोप समेत लागेको छ । अख्तियारले मोहन बस्नेत र उनकी पत्नीमाथि ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ घुस खाएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । त्यसरी गैरकानुनी रुपमा प्राप्त रकम लुकाएको, अन्यत्र लगानी गरेको र हस्तान्तरण समेत भएको भनी अख्तियारले बस्नेतमाथि १३ करोड १२ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा अर्को मुद्दा समेत दायर गरेको छ ।
अख्तियारले पद्मा कोलोनीका सञ्चालक राजु बस्नेत र उनको कम्पनीमाथि पनि ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी मुद्दा दायर गरेको छ । मेयर बस्नेत दम्पती र पद्मा कोलोनीका सञ्चालकविरुद्ध समेत १३ करोड १२ लाख बिगो दाबी गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप समेत लगाएको छ ।
अख्तियारको आरोप पत्रमा मेयर बस्नेतले जगतगुरु कृपालु प्रतिष्ठानले मन्दिर बनाउने भनी जग्गा बिक्री गर्नका लागि स्थानीहरुलाई सहमत गराएको उल्लेख छ । पछि त्यो जग्गामा पद्मा कोलोनीका सञ्चालक राजुप्रसाद कँडेलले प्लटिङ गराइ हाउजिङहरु बेचेका थिए । मेयर बस्नेतले पदको दुरुपयोग गरी स्थानीयहरुलाई सस्तोमा जग्गा बिक्री गर्न लगाएका थिए। पछि राजु कँडेलले प्लटिङ गरेर महंगोमा जग्गा बिक्री गरेको र त्यसबापत बस्नेतले लाभ पाएको अख्तियारको आरोप छ ।
काठमाडौं । राजस्व, वैदेशिक सहयोग र ऋणमा आधारित परम्परागत स्रोतले मात्र वित्त व्यवस्थापन र विकासको तीव्र आकांक्षा तथा चाहना सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त खोज्ने भएको छ । सोही प्रयोजनका लागि वैकल्पिक विकास वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयारी गरिएको र यसलाई छिट्टै कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गराइने उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । विकासको उच्च आकांक्षा सम्बोधन गर्न सरकारले वैकल्पिक विकास वित्तको तयारी गरेको उनले बताए ।
‘राजस्व, वैदेशिक सहयोग र ऋणमा आधारित परम्परागत स्रोतले मात्र वित्त व्यवस्थापन र विकासको तीव्र आकांक्षा तथा चाहना सम्बोधन गर्न चुनौतीपूर्ण छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘त्यसैले दीर्घकालीन विकासको आवश्यकता समेत सम्बोधन गर्ने गरी वैकल्पिक विकास वित्तका निम्ति सार्थक र प्रभावकारी कदम चाल्न वैकल्पिक विकास वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयारी गरेका छौं ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको तीव्र विकासका लागि नयाँ सोच र दृष्टिकोण साथ अघि बढ्न आवश्यक रहेको उनले बताए । वैकल्पिक विकास वित्तबाट थप स्रोत जुटाउन र लगानी गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास उनको छ । ‘आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्वाधारमा मात्र नभएर दक्ष जनशक्ति विकास र सफ्टपावरमा पनि ठूलो लगानी गर्न जरुरी छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘वैकल्पिक वित्तले सार्वजनिक विकासका धेरै क्षेत्रमा सिर्जनशील र नयाँ–नयाँ दृष्टिकोणका लागि ढोका खोल्ने छ ।’
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईका अनुसार वैकल्पिक विकास वित्तले पूर्वाधार क्षेत्रको प्राथमिकीकरण, पूर्वाधार लगानीका लागि स्वदेशी तथा विदेशी स्रोत लगानीको व्यवस्था, विभिन्न वित्तीय उपकरणको सही प्रयोग लगायतमा सहयोग गर्छ ।
यसैगरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी, पूर्वाधार बन्ड, पूर्वाधार कोष लगायतले निजी क्षेत्र पनि अघि बढ्ने अझ फराकिलो अवसर सिर्जना गर्छ । वैकल्पिक वित्तीय स्रोत अन्तर्गत विभिन्न प्रकारका लगानी संरचना जस्तै भेन्चर क्यापिटल, म्युचुअल फन्ड, परियोजना विशेष ऋणपत्र, रेमिट कोष, पूर्वाधार कोष, परियोजना इन्कुबेसन कोष तथा अन्य वित्तीय साधन प्रयोग हुने गर्छन् ।
यसका लागि सरकारी योगदान अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय संस्थाहरूको लगानी, निजी क्षेत्रको लगानी, आप्रवासी नेपालीको लगानी, संस्थागत लगानी, ग्रिन बन्ड, जलवायु कोष लगायतबाट स्रोत व्यवस्थापन गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ हालसम्मकै कमजोर अवस्थामा पुगेको पाइएको छ । डलर लगातार बलियो बनिरहेको छ । यसले नेपाली मुद्रा कमजोर अवस्थामा पुगेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबार र आइतबारका लागि एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर १३७.१६ रुपैयाँ (बिक्री) दर तोकेको छ । जुन हालसम्मकै उच्च हो ।
गत शुक्रबार एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर १३६.७३ रुपैयाँ थियो । पछिल्ला सातामा हरेक दिन अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ निरन्तर कमजोर बन्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत कात्तिक मसान्तमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ १.०२ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ ।
डलर बलियो बन्दा नेपाललाई लाभ पनि हुन्छ । हालको अवस्थामा सबैभन्दा बढी फाइदा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पर्छ । डलर बलियो हुँदा एकातिर रेमिट्यान्स आप्रवाह (मुलुक भित्रिने रकम) बढ्छ भने अर्कोतिर रेमिट्यान्स पठाउनेको संख्या पनि तीव्र हुन्छ । डलर बढेको समयमा फाइदा पुग्ने भएकाले विदेशमा रहेका नेपालीले ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स पठाउँछन् ।
डलर बलियो हुँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ । रेमिट्यान्स र एफडीआईमा आएको सुधारले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन बचतमा राख्न ठूलो मद्दत पुग्छ । नेपालले पर्यटन र निर्यातमा राम्रो सुधार गरेर पनि डलर बलियो हुनुको लाभ लिन सकिन्छ ।
डलरको भाउ बढ्दा सबैभन्दा बढी नोक्सानी वस्तु तथा सेवाको आयातबापतको भुक्तानीमा हुन्छ । यद्यपि पछिल्ला महिनामा आयात धेरै बढ्न नसकेकाले त्यसबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व त्यति बढेको छैन । विदेशी लगानी फिर्ता, विदेशी लगानीको लाभांश वितरणलगायतमा पनि धेरै रकम खर्चिनुपर्ने हुन्छ । त्यो नेपालका लागि नोक्सानी हो । यस्तै डलरको मूल्य बढ्दा विदेश अध्ययन, भ्रमण, स्वास्थ्य उपचारमा धेरै रकम खर्च हुने भएकाले यो पनि नेपालीका लागि बेफाइदा हो ।
काठमाडौं । कैलाली जिल्लाको कर्णाली चिसापानीमा निर्माण हुने जालपादेवी केबलकारको शनिबार शिलान्यास भएको छ । परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले लम्की चुहाँ नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित कर्णाली चिसापानीमा ३.१ किलोमिटर लामो केबलकारको यहाँ आयोजित एक विशेष कार्यक्रम बिच शिलान्यास गरेकी छिन् ।
शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री डा. देउवाले जालपादेवी केवलकारको निर्माणले समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा उल्लेख्य भूमिका खेल्ने बताइन् । परराष्ट्र मन्त्री डा. देउवाले भनिन्, “सुदूरपश्चिम पर्यटन, संस्कृति, परम्परा र जैविक विविधतामा धनी छ । प्राकृतिक स्रोत एवं सम्पदाहरुले यो भूगोल जति सम्पन्न छ त्यति नै यहाँका नागरिकमा सांस्कृतिक एकता र सद्भाव पनि छ । यसकारण मुलुकको सुदूरपश्चिम क्षेत्रका समुदायहरु विकासप्रेमी पनि छन् । हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बन्ने यस केबलकार, होटलसहितको भब्य पर्यटकीय पूर्वाधारले सुदूरपश्चिम र मुलुककै समृद्धिका लागि पनि धेरै ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।”
यस आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सहयोग गरी सुदूरपश्चिम क्षेत्रका नागरिकको सहयोगको भावनालाई दर्शाउन सबैमा अपिल पनि मन्त्री डा. देउवाले गरेकी छिन् । उनले यो आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न तथा आगामी दिनमा यो क्षेत्रका सम्भावना र आवश्यकता हेरेर यो क्षेत्रमा पर्यटन लगायतका पूर्वाधारहरुमा बढी भन्दा बढी लगानी गर्न पनि आग्रह गरिन् ।
“काठमाडौँको चन्द्रागिरि देखि नेपालका सातै प्रदेशमा केबलकार तथा पर्यटन पूर्वाधारहरु निर्माण गरिरहेको आइएमई ग्रुपजस्तो व्यावसायिक समूहलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु । यहाँहरुको दक्षता, अनुभव र क्षमता अनुसार यो केबलकार प्रोजेक्ट समयमै सम्पन्न होस् भनी कामना गर्दछु,” उनले भनिन् । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीले आज निर्माण हुने केबलकार तथा अन्य पूर्वाधारले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने बताए ।
उनले नेपालको पश्चिम भेगमा भौतिक विकासका पूर्वाधार कम रहेको बताउँदै यस्ता पूर्वाधार विकासमा थप लगानी भित्र्याउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह समेत गरे । “सुदूरपश्चिम, कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशमा आधुनिक विकासका ठूला पूर्वाधारहरु निकै कम छन् । यस्ता पूर्वाधारका थप आयोजनाहरु लिएर हाम्रो क्षेत्रमा आउनुहोस् । हामी तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछौँ,” उनले भने । उनले वन विकासमा बाधक नभई सहयोगी बन्ने बताउँदै यस्ता विकासका पूर्वाधारमा स्वदेशी काठको प्रयोग गर्न आग्रह गरे । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रवेशद्वार यस कर्णाली चिसापानीमा निर्माण हुने यस केबलकार र रिसोर्टले शाहसिक, धार्मिक र मनोरञ्जन पर्यटनलाई बढवा दिने बताए ।
उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आउने लगानी र विकासका आयोजनाहरुलाई हर सम्भव सहयोग गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउँदै बढी भन्दा बढी मात्रामा लगानी आकर्षित गर्ने काममा लाग्न लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह पनि गरे । जालपादेवी केबलकार प्रालिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पर्यटनले मात्र नेपालको आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक मुलुकको कायापलट गर्न सम्भव रहेको बताए । उनले भने, “पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गरे मात्र लक्ष्यअनुसार पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । पर्यटकको बसाई लम्बाउन सकिन्छ । थप विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । थप राजश्व उठाउन सकिन्छ, र हामीले अपेक्षा गरेको आर्थिक विकास र सम्मृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।”
उनले पर्यटनले अन्य सेवा क्षेत्रको तुलनामा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्छ र यसबाट राजस्व पनि बढी सिर्जना हुने बताए । अध्यक्ष ढकालले केवलकार पर्यटन सर्किट बनाउने आफ्नो लक्ष्यलाइ जालपादेवी केवलकार निर्माणको शिलान्यासले नयाँ उत्साह थपेको बताए । यसको शिलान्यास र अवको निर्माणमा स्थानीय समुदाय, राजनीतिक दलहरु र नेपाल सरकारका निकायहरुको सहयोग अन्य केवकार निर्माण क्षेत्रका लागि उदाहरण बन्न पुगेको पनि अध्यक्ष ढकालले उल्लेख गरे ।
लम्की चुहाँ नगरपालिका वडा नं. ३ को चिसापानीदेखि मोहन्याल गाउँपालिका वडा नं ७ राजकाँडासम्म पुग्ने ३.१ किलोमिटर लामो केबलकारमा ३४ वटा गोन्डोला हुनेछन् । कूल पाँच अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने केबलकारको बटम स्टेसनमा केबलकार, होटल, क्यासिनो, ब्याक्वेट हल निर्माण हुनेछन् भने टप स्टेसनमा रिसोर्ट, मन्दिर, स्काई वक, वकिङ ट्रेल, रेष्टुरेन्ट तथा चिल्डे«न पार्कसहित अन्य पर्यटकीय तथा मनोरञ्जनात्मक पूर्वाधारहरु निर्माण हुनेछन् ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्धिको यात्रामा लाभ पुग्ने, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउने र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने गरी ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग वृद्धि र रूग्ण उद्योग सञ्चालनबारे ब्रिफिङपछि उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उनले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग, रुग्ण उद्योगहरूको प्रभावकारी सञ्चालन र रोजगारी वृद्धिका विषयमा काम गर्नसमेत निर्देशन दिए ।
छलफलमा हालै सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन नीति, २०८१ र राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८१ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो।
साथै, लामो समयदेखि बन्द र अन्योलको अवस्थामा रहेका गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट, विराटनगर जुट मिल, जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौंडा सिमेन्ट, हेटौंडा कपडा, नेपाल ओरियन्डलगायत उद्योगलाई सरकारको स्वामित्वमा निजी क्षेत्रको साझेदारी वा उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालन गरी उत्पादन र रोजगारी बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो। यसैगरी, पेट्रोलियम पदार्थ र फलाम खानीको उत्खनन्का प्रगतिबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराइएको थियो।
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार जाने नेपालीको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिण्डिकेट भएको गुनासो गरेका छन्। बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै सिण्डिकेट धारिलो नाममा सीमित व्यक्तिले मात्रै फाइदा उठाएको व्यवसायीहरूले बताए।
तत्कालीन अवस्थामा मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने विषयमा कानुनको धज्जी उडाउँदै अनैतिक साठगाँठमा नमूना कार्यक्रमको रूपमा ६ महिनाका लागि मात्र भनेर व्यापक असहमति राख्दाराख्दै लागु गरिएको सिण्डिकेट विरुद्धको महाअभियानमा हामी सबै एक ढिक्का भएर लागेका छौं। मलेसिया लगायत अन्य देशहरूमा लगाएको सिण्डिकेट अन्त्य नहुन्जेल लागि रहने प्रण गर्दछौं, संघका महासचिव कृष्णप्रसाद बजगाईंले भने।
हाल नेपाल सरकार मातहतमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका २१२ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू रहेको र सबैलाई समान हक अधिकार, खुला प्रतिस्पर्धा तथा लगानीको सुनिश्चित गर्नुपर्ने संघले जनाएको छ। देशै पिच्छेको सिण्डिकेट खडा गरी मूल्यमा समेत कार्टेलिङ भएको आरोप उनीहरूले लगाए। ‘३६ वटा मलेसिया र १९ वटा स्वास्थ्य संस्थाले गाम्का संस्थाको नाममा काठमाण्डौं केन्द्रित भएर केन्द्रिकृत प्रणालीमा श्रमीकको पहुँचभन्दा दूर–दराजमा राज्यको नीति विपरीत सञ्चालित सिण्डिकेटधारी संस्थाहरू तत्काल बन्द गर्न पर्नेछ, महासचिव बजगाईंले भने।
उनले देशको कानुन नै फेरवदल गरेर सिण्डिकेट लगाउन विभिन्न संस्था वा व्याक्तिहरूको मिलेमतोमा रोजगारदाता मुलुकले नै फलाना–फलाना मेडिकल सेन्टरले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने भनेर तोकिएको गुनासो गरे। अहिले मलेसिया सरकारले नै सिण्डिकेट खारेज गरेको सूचना सम्प्रेषण गरी सकेको अवस्था छ।
पछिल्लो समय आधिकारीक इमेलमार्फत् आफ्ना मातहतका समन्वयकारी संस्थाहरूलाई जानकारी गराई सकेको छ। तर हाम्रो देशमा यो वा त्यो बहानामा मलेसिया बाट प्राप्त सूचनालाई गोप्य राखी जनमानसमा भ्रम सृजना गरी रहेका छन्। चाँडै नै मलेसिया लगायत अन्य देशको स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीमा भएको सिण्डिकेट अन्त्य भाएको सूचना नेपाल सरकारको आधिकारीक निकायबाट प्रकाशित होस् भन्ने हाम्रो चाहाना छ, उनले भने।
काठमाडौं । चीनको छेन्दु विमानस्थलबाट सिचुवान एयरलाइन्सको जहाज चार्टर गरेर १२९ जना पोखरा आइपुगेका छन् । खेलाडीलाई पोखराका मेयर धनराज आचार्यसहितले स्वागत गरेका थिए । पोखरामा शुक्रबारदेखि सुरू हुने इन्टरनेशनल ड्रागनबोट फेस्टिभलमा सहभागी हुन खेलाडीसहित चार्टर जहाजमा आइपुगेका हुन् । दोस्रो ड्रागनबोट फेस्टभल फेवातालमा हुन लागेको हो ।
फेस्टिभलमा चीनको ८, सिंगापुरको १ र नेपालको ११ टिम सहभागी हुँदैछ । यसअघिको फेस्टिभलमा पनि सिचुवानकै चार्टर जहाजमा चिनियाँ खेलाडी आएका थिए । सिचुवानकै जहाज चार्टरमा पोखरा आएको यो तेस्रोपटक आएको हो । यही कात्तिकमा पोखरामा भएको क्रसकन्ट्री दौड प्रतियोगितामा पनि जहाज चार्टर गरी पोखरा आएका थिए । सिचुवानकै जहाज खेलाडी पोखरा विमानस्थल छाडेर काठमाडौं ओर्लियो । पोखरामा भएको यो ८ औं चार्टर्ड उडान हो ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। आज बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति बैठकले बाँकेको नेपालगञ्जमा प्रधान कार्यालय रहेको उक्त बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको हो। राष्ट्र बैंकद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार समस्याग्रस्त घोषणापछि उक्त बैंकको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले आफै लिएको छ।
ुनेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको आज बसेको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ख बमोजिम उक्त संस्थालाई ‘समस्याग्रस्त संस्था’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो। साथै, अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सोही ऐनको दफा ८६ ग बमोजिम कर्णाली विकास बैंक लिमिटेडको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा लिइएको छ,ु विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उक्त संस्था सञ्चालनका निम्ति बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप–निर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको छ। समूहमा वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उप–निर्देशक जुगल किशोर कुशवाहालाई सदस्य तोकिएको छ। समूहले २०८१ पुस ११ देखि उक्त संस्थाको तोकिएको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ।
राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्थापन समूहलाई तोकिएको कार्यादेशसहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लगायतका प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सञ्चालक समिति र संस्थाको विशेष साधारणसभाको समेत काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी दिइएको छ।
व्यवस्थापन समूहलाई सर्वसाधारणको हित संरक्षणलाई केन्द्रित गर्दै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने, संस्थाको ‘ड्यु डेलिजेन्स अडिट’ सम्पन्न गराउन आवश्यक कार्य गर्ने, संस्थामा भएका वित्तीय अपचलनउपर आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतका अख्तियारी प्रदान गरिएको छ।
न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाको आशंका भएको, कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसक्ने लगायत कारण देखाएर राष्ट्र बैंकले उक्त संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो।
संस्थालाई यथास्थितिमा सञ्चालन हुन दिइराख्दा निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित नहुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना हुने अवस्था देखिएकोले सर्वसाधारणको हित कायम गर्न संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी नियन्त्रणमा लिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४० दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको लगायतका कारणले संस्थाको वित्तीय अवस्था समस्या उन्मुख देखिएपछि राष्ट्र बैंकले एक महिना अघि गत मंसिर ११ गते थप निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा रोक लगाएको थियो। संस्थामा देखिएका सबै समस्या हल गर्न सुधारात्मक कारबाहीसहित राष्ट्र बैंकले छ महिनाको समय दिएको थियो। तर बैंकमा थप समस्या देखिने अवस्था आएपछि समस्याग्रस्त घोषणा गरेर राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो।
काठमाडौं । धरहराबाट एक महिनामा ५५ लाख रूपैयाँ राजस्व उठेको छ। गत मंसिर ९ गतेदेखि सर्वसाधारणलाई शुल्कसहित खुला गरिएको धरहराबाट सोमबारसम्मा ५५ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो। कामु आयोजना निर्देशक प्रकाश अर्यालका अनुसार हरेक बुधबार धरहरा बन्द हुन्छ। यसबाहेक अन्य दिन दैनिक करिब एक हजार दुई सयले धरहरा चढिरहेका छन्। ९ गतेदेखि हालसम्म ३१ हजार बढी नागरिकले धरहरा चढिसकेका छन्। यसमा १२ वर्षमुनिका बालबालिकाको तथ्यांक राख्ने गरिएको छैन, उनले भने।
बिहान साढे १० देखि ३ बजेसम्म धरहरा चढ्ने व्यवस्था गरिएको छ। छोटो समयमा नागरिकको उल्लेख्य उपस्थिति देखियो। समय अभावका कारण यहाँ आएका सबैलाई टिकटको व्यवस्था गरी धरहरा अवलोकनको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन, उनले भने। पछिल्लो समय छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत धरहरा अवलोकन गर्न आउने गरेका छन्।
बिहानदेखि साँझसम्म धरहरा चढ्ने व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने दैनिक एक हजार पाँच सय बढीले धरहरा चढ्ने अनुमान छ। धरहरा चढ्न प्रतिव्यक्ति दुई सय शुल्क तोकिएको छ। विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरूले ५० प्रतिशत छुटमा चढ्न पाउने व्यवस्था छ। सार्क राष्ट्रबाट आउने पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति पाँच सय र सार्कबाहेक राष्ट्रलाई प्रतिव्यक्ति एक हजार रूपैयाँ शुल्क छ।
विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति गठन आदेश, २०८१ बमोजिम शुल्क लिई गत मंसिर ९ देखि धरहरा सञ्चालनमा आएको हो। त्यसअघि गत मंसिर ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले धरहरा खुला गर्ने र शुल्क पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। यहाँ पार्किङ गर्दा चारपांग्रेका लागि प्रतिघण्टा २० र दुईपांग्रेलाई १० रूपैयाँ तोकिएको छ।
धरहरा परिसरमा प्रवेशका लागि ५० रूपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। धरहरा स्तम्भमा राष्ट्रिय महत्त्वका विज्ञापन गर्न प्रतिघण्टा पाँच हजार रूपैयाँ तोकिएको छ। व्यावसायिक भिडिओ छायांकनका लागि प्रतिघण्टा पाँच हजार र फोटोग्राफीका लागि प्रतिघण्टा एक हजार रूपैयाँ शुल्क छ।
९ पुस, काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युतगृहहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत केन्द्रबाट आंशिक रुपमा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको छ । गत असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण आएको पहिरोले क्षति पुर्याएका संरचनाहरुको आंशिक मर्मतसम्भार गरी ८८ दिनपछि मङ्गलबार बेलुका ७:४० बजेबाट पुनः विद्युत् उत्पादन सुरु गरी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित गरिएको छ । हाल नदीमा उपलब्ध पानीको बहावलाई पूर्ण रुपमा प्रयोग गरी १२० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिएको छ ।
अविरल वर्षाका कारण तामाकोशी नदीमा पानीको बहाव उच्च भएपछि असोज ११ गते साँझ ७ बजेदेखि केन्द्रबाट विद्युत् उत्पादन बन्द गरिएको थियो । असोज १२ गतेको पहिरोले बाँधस्थलभन्दा केही तल दायाँतर्फ रहेका नियन्त्रण कक्ष ९कन्ट्रोल रुम० भवन, बालुवा थिग्ग्रयाउने पोखरी (डिस्याण्डर) र बाँधबाट डिस्याण्डरसम्म पानी पुर्याउने भूमिगत नहर (कल्भर्ट)मा क्षति पुर्याएको थियो ।
गोङ्गरस्थित विद्युतृगृहबाट लामाबगरस्थित बाँधस्थलतर्फ जाने करिब तीन सय मिटर पहुँचमार्ग खण्डमा ठूल्ठूला ढुङ्गा खसेर सडक अवरुद्ध भएको थियो । विस्फोटक पदार्थका प्रयोग गरी ढुङ्गालाई फुटाएर सडक खुलाइएको थियो । केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाह गर्न गोङ्गर–खिम्ती २२० केभी प्रसारण लाइनको सिङ्गटीस्थित ४६ नम्बर टावरमा वर्षाका कारण क्षति पुगेको थियो ।
दुईवटा डिस्याण्डरमध्ये बायाँतर्फको डिस्याण्डरको आंशिक मर्मतसम्भार सकी विद्युत् उत्पादनका लागि तय गरिएको समयतालिकाभन्दा एक दिनअघिबाट उत्पादन सुरु गरिएको हो । आंशिक रुपमा क्षति पुगेको डिस्याण्डरको पर्खालको पुरानो ढलानलाई भत्काएर मर्मत गरिएको छ । यसैगरी, कल्र्भटको भित्ता र सिलिङमा देखिएका चिराहरुको ग्राउटिङ गरी मर्मत गरिएको छ ।
पहिरोले क्षति पुर्याएको डिस्याण्डर आंशिक मर्मत गरी तत्कालका लागि माथिल्लो तामाकोशीलाई नदी प्रवाहीका रुपमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । डिस्याण्डरको बाँकी मर्मतसम्भार भइरहेको छ । उक्त काम सम्पन्न भएपछि विद्युत् कम माग हुने समयमा पानी जम्मा गरी बढी माग हुने बिहान र बेलुकाको समय ९पिक०मा केन्द्रलाई ४ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिन्छ । केन्द्रलाई पुसभित्रमा पिक समयमा चलाउन सक्ने गरी मर्मतसम्भार भइरहेको छ ।
जलविद्युत केन्द्रको प्रवद्र्धक कम्पनी अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लि। सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, कम्पनी सञ्चालक समितिका सदस्यहरु, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सहितको टोलीले मङ्सिर १८ मा स्थलगत अनुमगन गरी पुस १० भित्रमा मर्मतसम्भार सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने तालिका तय गरेको थियो ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कम्पनी सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीको निरन्तर प्रयास र रातदिनको खटाईबाट माथिल्लो तामाकोसीको मर्मत सम्भार सम्पन्न भई तालिकाभन्दा एक दिन अघि नै विद्युत् उत्पादन सुरु गर्न सफल भएको बताए ।
डिस्याण्डरमा ढुङ्गा, लेदोलगायत थुप्रिएको थियो, पहिरोमा परी दुईजना कम्पनीका कर्मचारी र सुरक्षार्थ खटिएका दुई जना सैनिकले ज्यान गुमाएकाले त्यहाँ खटिएका कर्मचारीमा डरत्रास थियो, उक्त स्थलसम्म पुग्ने पहुँचमार्गसमेत थिएन, विद्युत् आपूर्ति बन्द थियो, यस्तो अवस्थामा मर्मतसम्भार अगाडि बढाउनु ज्यादै चुनौतीपूर्ण अवस्था थियो, उक्त चुनौतीलाई सबैको साथ र सहयोगबाट सामाना गर्दै मर्मतसम्भार सम्पन्न गरी आंशिक रुपमा विद्युत् उत्पादन गर्न सफल भएका छौं’, घिसिङले भने, ‘देशकै ठूलो विद्युतगृह बन्द हुँदा विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनमै असहजता उत्पन्न भएको थियो, केन्द्रबाट आंशिक रुपमा विद्युत् उत्पादन सुरु भएसँगै भारतबाट गरिने विद्युत आयात सन्तुलन कायम गरी पिक समयको विद्युत् आपूर्तिमा सहजता हुनेछ ।’
कम्पनीका सिइओ मोहनप्रसाद गौतमले कम्पनीका सञ्चालक समिति, विज्ञसमूहबाट विद्युत्गृह सञ्चालन गर्न प्राप्त सुझावहरुलाई समेटेर मर्मत सम्भारका उपायहरु अबलम्बन गरी कार्ययोजनाकासाथ काम अगाडि बढाइएको र त्यसको नियमित अनुगनबाट तोकिएको दिनभन्दा अगाडिनै विद्युत् उत्पादन गर्न सफल भएको बताए । दायाँतर्फको अर्को डिस्याण्डर मर्मत आगामी वर्षायाम सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै सक्ने गरी काम गर्न निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि बोलपत्र (टेण्डर) आह्वान भइसकेको सिइओ गौतमले उल्लेख गरे ।
जलविद्युत केन्द्रका सम्पूर्ण संरचनाको बीमा गरिएकाले क्षति पुगेको संरचनाको मर्मतसम्भार खर्च बीमाबाट प्राप्त रकमबाट बेहोरिने छ । कम्पनीले पहिरोले पुर्याएको क्षतिको १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको प्रारम्भिक बीमा दावी गरेको थियो । कम्पनी र विमक राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबाट संयुक्त रुपमा हाल क्षतिको यकिन मूल्याङ्कन भइरहेको छ । उक्त काम सम्पन्न भएपछि बीमाको रकम भुक्तानी प्राप्त हुनेछ । यसैगरी, विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानीको तीन महिनाको बीमा गरिएको छ । बीमा सम्झौतामा उल्लेखित सर्तवमोजिम कम्पनीले दुई महिनाको आम्दानीको भुक्तानी पाउने छ ।
काठमाडौं । सिद्धार्थ राजमार्गमा निर्माणाधीन सिद्धबाबा सुरुङमार्ग आयोजना अन्तर्गत तीन वटै बाइपास सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ सम्पन्न भएको छ। आयोजनाका अनुसार ‘बाइपास २’ को आइतबार ब्रेक थ्रु सम्पन्न भएसँगै यस आयोजना अन्तर्गत रहेका तीन वटै बाइपास सुरुङ छिचोलिएका छन्। बाइपास दोस्रो १ सय ६१ मिटर लम्बाइको छ। यसअघि बाइपास तेस्रोको २६ भदौ र बाइपास प्रथमको ४ असोजमा ब्रेक थ्रु भएको थियो।
यी दुई बाइपास क्रमशः १ सय ३० मिटर र १ सय ५१ मिटर लम्बाइका छन् । सिद्धबाबा सुरुङको मुख्य सुरुङ भने १ हजार १ सय २६ मिटर लम्बाइको छ। जसको पछिल्लो विवरण अनुसार ८ सय मिटरभन्दा बढी खन्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । सुरुङमा लाइनिङको काम भने अझै सुरु भइसकेको छैन ।
सुरुङ खन्न एक वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको थियो । यो आयोजना निर्माण जिम्मा चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले लिएको छ । यहाँ टनेलसहित दोहोरो लेन, स्लोप प्रोटेक्सन सहित २.५९ किलोमिटर क्षेत्रमा विभिन्न भौतिक संरचना बनिरहेका छन् । बुटवललाई पोखरा र पश्चिम नेपालका विभिन्न गन्तव्यसँग जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गमा सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि पहिरोको जोखिम हट्ने र आवागमन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो आयोजना ७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लागतमा बन्दैछ ।
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षयता मंसिर महिनामा सर्वाधिक संख्यामा नेपाली कामको खोजिमा विदेशिएका छन् । मंसिर २०८१ मा ८४ हजार २ सय २६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । यसमध्ये ८ हजार ६ सय ७१ महिला छन् । मंसिरमा विदेशिने नेपालीको संख्या २०८० मंसिरको तुलनामा समेत धेरै हो ।
विभागका अनुसार सो वर्ष मंसिरमा ७१ हजार २ सय ७६ नेपालीले नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएको तथ्यांक छ । यस वर्ष असोजमा ५३ हजार ५ सय २५ र कात्तिकमा ७० हजार ९ सय ९० जना कामको खोजीमा विदेशिएका छन् । यी दुई महिनामा दसैं, तिहार र छठजस्ता मुख्य चाडपर्व पर्ने गर्छन् ।
चालु आव पहिलो पाँच महिनामा सवा ५ लाख नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ । विभागका अनुसार साउनदेखि मंसिरसम्म ३ लाख २५ हजार ८ सय ९ जनाले नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएका हुन् । यस वर्ष साउनमा ५९ हजार ५ सय ७५ र भदौमा ५७ हजार ४ सय ९३ हजारले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । गत वर्ष पहिलो पाँच महिनामा २ लाख ७७ हजार ५ सय ९२ नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।
यस वर्ष मंसिरमात्र यूएईमा २४ हजार ७ सय ६९ जनाले नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमा २ हजार ८ सय ८२ महिला छन् । दोस्रो आकर्षण साउदी अरबमा देखिन्छ । त्यहाँ १८ हजार १ सय १५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमा ७५ महिला छन् । कतारमा १४ हजार ८ सय ४४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमा १ हजार १ महिला रहेको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
मलेसियाको रोजगारी भने निरन्तर ओरालो लागेको देखिन्छ । मलेसियामा मंसिरमा मात्र ४ हजार ४ सय ६९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । कुवेतमा ६ हजार ६ सय ९०, जापान २ हजार ३ सय ७१ र कोरियाका लागि १ हजार २ सय २५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको तथ्यांक छ ।
मंसिरमा विदेशिनेमध्ये सिरहाका ३ हजार २ सय ९३, सर्लाही २ हजार ४ सय ५४, रुपन्देही २ हजार ६ सय ५४, सुनसरी २ हजार ७ सय ५३, स्याङ्जा १ हजार ७ सय ८० र मनाङका १५ जना छन् । सबैभन्दा धेरै धनुषाका ४ हजार ३ सय ७३ जना विदेशिएको तथ्यांक छ । यस महिना विदेशिएका मध्ये अदक्ष कर्मचारीका रूपमा २१ हजार ७ सय १६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । तीमध्ये २ हजार ३ सय ४० महिला छन् ।
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पहिलो पाँच महिना (साउन–मंसिर) मा साढे ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म ७ खर्ब ३५ अर्ब १४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को यसै अवधिको तुलनामा ४.२१ प्रतिशत धेरै हो । आयात र निर्यात दुवैमा सुधार हुँदा यस वर्ष कुल वैदेशिक व्यापारको आकार समेत बढेको देखिएको छ । गत आवको ५ महिनामा ७ खर्ब ५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार भएको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
भन्सार विभागका अनुसार पहिलो ५ महिनाको अवधिमा ६ खर्ब ६१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । जुन अघिल्लो आवको यसै अवधिको तुलनामा ३ प्रतिशत धेरै हो । अघिल्लो आवको मंसिरसम्म ६ खर्ब ४२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो । यस वर्ष निर्यातमा भने उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । भन्सार विभागका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म ७३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु नेपालबाट विदेश निर्यात भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६.५४ प्रतिशत धेरै हो । यस वर्ष भारतले वनस्पति तेलको आयात सहज बनाएसँगै नेपालबाट हुने निर्यात बढ्न थालेको हो ।
अघिल्लो आवको यसै अवधिमा निर्यात ६३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्र रहेको थियो । मंसिरसम्म नेपालको व्यापार घाटा भने ५ खर्ब ८७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको देखिन्छ । व्यापार घाटा अघिल्लो आवको तुलनामा १.५२ प्रतिशतले मात्र विस्तार भएको छ । आयातको तुलनामा निर्यातको वृद्धिदर धेरै हुँदा व्यापार घाटा धेरै नबढेको हो । अघिल्लो आवको मंसिरसम्म ५ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी व्यापार घाटा रहेको थियो । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ८९.९८ प्रतिशत रहेको छ । निर्यातको हिस्सा १०.०२ प्रतिशत रहेको छ । निर्यातको हिस्सा केही बढेको देखिन्छ ।
यस वर्ष पाँच महिनामै पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा १ खर्ब भन्दा बढी खर्च भएको छ । तथ्यांक अनुसार मंसिर मसान्तसम्म १ खर्ब १७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएको छ । नेपालमा कुल निर्यातले पेट्रोलियम पदार्थ आयात मात्र धान्न समेत नपुग्ने अवस्था छ । मंसिरसम्म आइरन तथा स्टीलको आयात ५४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ । विद्युतीय उपकरण र त्यसका पाटपुर्जाको आयातमा ४५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सवारीसाधन आयात भएको तथ्यांकमा देखिएको छ । साढे १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरकारी र तरकारीजन्य वस्तु आयात भएको छ ।
मंसिरसम्मको तथ्यांक अनुसार नेपालको सबैभन्दा धेरै वैदेशिक व्यापार भारतसँग भएको छ । यस अवधिमा भारतबाट नेपालले ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको छ । नेपालबाट भारतमा ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । भारतसँग ३ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ बराबर व्यापार घाटा रहेको छ । चीनबाट नेपालमा १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आएको छ । नेपालबाट चीनमा १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायकका रूपमा विभाजन गर्ने दुई विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार ५ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
योसँगै अब नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्राप्त भएको छ । यसैगरी नेपाल नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१ समेत संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्राप्त भएको छ ।
प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक गरी दुई छुट्टाछुट्टै संस्था बनाउने सम्बन्धमा लामो समयदेखि बहस जारी छ । अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायबाट समेत यस सम्बन्धमा चासो व्यक्त हुने गरेको छ । तर, प्राधिकरण नेतृत्व र अधिकतम कर्मचारी भने यसको विरोधमा रहँदा सरकारले घोषणा अनुसार काम गर्न सकेको छैन ।
काठमाडौं । सम्पति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था मुल्यांकन गर्न र सुधार्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासनिक नेतृत्व र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीगण, राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका नेताहरु नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल, काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापालगायत सहभागी बैठकमा सम्पति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गरेका हुन् ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस स्थितिलाई सबैले गम्भीरतापूर्वक लिएर स्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन भोलिदेखि नै प्रभावकारीरुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आर्थिक क्रियाकलापमा कतै बढी कडाइ र कतै बढी नरम हुँदा असन्तुलन देखिएको र अनेक कार्यविधि र संयन्त्रका कारण उद्योगी, व्यवसायीहरु निरुत्साहन पनि भएकामा यस अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने बताए । उनले भर्खरै स्थिरताको लक्ष्यका साथ नयाँ सरकार बनेको र स्थितिमा सुधार गर्न पहल गरिरहेकाले भरपर्दो राजनीतिक प्रतिबद्धताका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चलाई त्यही आधारमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने बताए ।
कांग्रेस सभापति देउवाले कस्ले कहाँ के सामान किन्छ भन्ने हिसाब किताब नै नहुने भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई कार्यान्वयन गर्नु धेरै गाह्रो कुरा भएको बताए । उनले आर्थिक करोबारका विविध पक्षबारे जनतालाई सिकाउनुपर्ने र स्थितिमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स ९एफएटीएफ० ले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य तथा आम विनाशका हातहतियार निर्माण र विस्तारमा वित्तीय लगानीजस्ता गैह्रकानुनी क्रियाकलाप निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।
सदस्य राष्ट्रले एफएटीएफका मापदण्डहरु पालना गर्नुपर्नेछ भने नेपाल विसं. २०५९ को सदस्य भएको थियो । तत्पश्चात यस क्षेत्रमा कानुनी, नीतिगत र संरचनागतरुपमा काम हुँदै आएको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउण्डरिङ (एपिजी)ले यहाँका मुलुकहरुबीच यस विषयमा साझा काम गर्दै आएको छ।
एपीजीले गरेको मूल्याङ्कनमा नेपालसहित विश्वका २५ मुलुक ‘जुरिस्डिक्सन अण्डर इन्क्रिइज्ड मनिटरी’ (ग्रे लिस्ट)मा पर्र्ने अवस्थामा रहेकाले यसमा सुधारका लागि बैठकमा सघन छलफल भएको थियो । आगामी जनवरीमा फिलिपिन्समा हुने एपिजीको ‘फेस टु फेस’ बैठकमा नेपालको राजनीतिक प्रतिबद्धता र सुधारका पहलससिहत प्रस्तुति राखेर नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्न नदिन पहल गर्न छलफलमा सुझाव दिइएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारले गत असार १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति स्वीकृत गरेको छ । यही पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि तीन वटा नियमनकारी निकाय तोक्ने निर्णय गरेको थियो। सो बैठकले सवारीसाधन खरिद कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायी र सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, सवारीसाधन बिक्री गर्ने व्यवसायीका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नियमनकारी निकाय तोकेको थियो।
काठमाडौं । आइतबार सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण कसूरमा कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई हिरासतमा फर्काइएको छ। कात्तिक २ गते काठमाडौँबाट पक्राउ परेका लामिछानेलाई देशका विभिन्न ठाउँका सहकारी ठगी प्रकरणमा बयानका लागि लगिए पनि बयान सकिएपछि कास्कीमै राखिएको थियो। जिल्ला अदालत कास्कीमा आइतबार लामिछानेलाई पेश गरिएकोमा उनीसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता पनि थुनछेक बहस आरम्भ भएन।
यसअघि जिल्ला अदालत कास्कीले सातौं पटक प्रहरीलाई शुक्रबारसम्म मात्र हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद दिएको दिएको थियो। लामिछानेसहित सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा थुनामा रहेका पाँच प्रतिवादी थुनछेक बहस नसकिञ्जेलसम्म लामिछाने कास्की प्रहरीकै न्यायिक हिरासतमा रहनेछन् ।
सोमबार मुद्दा गोला प्रथामा गएपछि न्यायाधीशको बेन्च तय हुनेछ। त्यसपछि दुवै पक्षको बहसप्रति बहस र आदेश नहुञ्जेलसम्म रवि कास्की प्रहरीको हिरासतमै रहनेछन् । अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले आइतबार अबेरसम्म मुद्दा दर्ता प्रक्रिया सकिएकाले सोमबारबाट थुनछेक बहस सुरु हुने जानकारी दिएका छन् ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले सहकारी ठगीमा इन्कारी बयान दिएका छन् । उनले गोर्खा मिडियाबाट प्रयोग भएका चेक दुरुपयोग भएको दाबी गरेका छन् । गोर्खा मिडियाका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु राईले झुक्याएर गुमराहमा राख्ने काम भएको हुनसक्ने बयानमा बताएका छन् । रविसहितका व्यक्तिहरूविरुद्ध आइतबार कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ । तर, रविले आफूमाथि लागेको आरोपको इन्कार गर्दै बयान दिएको पाइएको छ ।
‘मलाई लाग्छ प्रस्तुत चेकहरू या त मैले माथि उल्लेख गरे जस्तै मैले विश्वासमा हस्ताक्षर गरेर छोडेको खाली चेकहरूको दुरुपयोग हो’ उनले भनेका छन्, ‘या त लगानीकर्ता गितेन्द्रबाबु राईको निर्देशन बमोजिम मेरो जानकारी विना मलाई समेत झुक्यानमा पारी वा पहिला मलाई चेकमा दस्तखत गराई पछि सहकारीको नाउँ लेखेर भुक्तानी गराई मलाई समेत गुमराहमा राख्ने कार्य गरेको चेकहरू हुन सक्छन् ।’
उनले आफूले कुनै पनि सहकारीसँग ऋण नलिएको र ऋणको प्रक्रियामा पनि सामेल नभएको बयानका क्रममा भनेका छन् ।
‘नयाँ कम्पनीमा कैयौं व्यक्ति, भेण्डर, वित्तीय संस्थाहरूलाई उनीहरूसँग गरिएको सम्झौता एवम् कार्यकारी अध्यक्ष तथा लगानीकर्ता गितेन्द्र राईको निर्देशनमा अनगिन्ती चेकहरू मार्फत भुक्तानी गएको थियो । हरेक भुक्तानीको प्रकृया लगानीकर्ता गितेन्द्र बाबु राईले आफ्नो नियन्त्रणमा राखी तह तहमा भेरीफाई (क्लियरिङ) गरी चेक जारी वा हस्ताक्षर गराउँथे,’ रविले बयानमा भनेका छन्, ‘हरेक चेकहरूसँग ती चेकहरू दिनुपर्ने कारण सहितको सपोर्टिङ डकुमेण्ट, बिल भौचर हुन्थे अथवा त्यस्तो नभएको अवस्थामा कार्यकारी अध्यक्षको निर्देशनबाट पनि चेकहरू दिइने प्रचलन हुन्थ्यो । त्यसमाथि मेरो कार्यकालमा उल्लिखित सहकारीहरूबाट कुनै ऋण लिने निर्णय भएको छैन, सहकारीबाट रकम ल्याउने विषयमा मसँग औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा सञ्चालक कोही कसैले कुनै पनि तवरबाट जानकारी वा सूचना गराईएको छैन, थिएन ।’
गोर्खा मिडियामा कामको चाप र उपत्यका बाहिरको यात्रा गर्नु पर्दाको क्रममा कम्पनीको काम नरोकियोस भन्ने उद्देश्यले आफूले कतिपय अवस्थामा कम्पनीका सञ्चालक समेतको निर्देशनमा विश्वास गरी खाली चेकमा समेत दस्तखत गरेर छाड्ने गरेको उनले बताएका छन् । ‘ति चेकहरूको दुरुपयोग गरी कम्पनीले सहकारी संस्थाको बैंक खाता लगायतमा चेक जम्मा गरेको भए मलाई थाहा हुने विषय थिएन । तर गोर्खा मिडियाले कुनैपनि सहकारी संस्था, व्यक्ति र कम्पनीसँग ऋण लिने भनि सम्झौता तथा बोर्ड निर्णय नगरेकाले उपरोक्त भुक्तानीहरू मेरो जानकारीमा रहेसम्म कुनै ऋणको किस्ता, साँवा वा व्याज होइनन्,’ रविले बयानमा भनेका छन् ।
काठमाडौं । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि २७ करोड ८९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको आरोप लगाएको छ । साथै उनकी पत्नी निकिता पौडेललाई पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीकी सहायक जिल्ला न्यायाधीवक्ता शान्तिदेवी शर्माले रविविरुद्ध २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ बिगो मागदाबी भएपनि निकिताको हकमा लागेको आरोपबारे भने केही बताएकी थिइनन् ।
निकितासहित पाँच जनालाई उनीहरूको साथमा रहेको केही सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको हो । कसुरमा संलग्न नभएको असम्बन्धित व्यक्तिको खातामा कसुरबाट आर्जन भएको सम्पत्ति रहेको भेटिएमा ‘जफत गर्ने प्रयोजन’का लागि प्रतिवादी बनाउने चलन हुन्छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीकी सहायक जिल्ला न्यायाधीवक्ता शान्तिदेवी शर्माले पाँच जनामाथि जफत प्रयोजनका लागि मुद्दा चलाइएको बताइन् । त्यस्ता आरोपितहरूको साथमा रहेको सम्पत्ति अपराधबाट आर्जन भएको ठहरिएमा अभियोगमा मागदाबी भएअनुसारको सम्पत्ति मात्रै जफत हुन्छ, तर अरु दण्डसजाय हुँदैन ।
त्यसरी प्रतिवादी बनाइएकाहरुमा पद्मा बन्जाडे, रोचक जोशी, राधा पछाईं र गीता पछाईंको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने मागदाबी गर्दै प्रतिवादी बनाइएको हो । सहायक न्यायाधीवक्ता शर्माका अनुसार, आइतबार ३१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएकोमा ८ वटा कम्पनीहरु हुन् भने ५ जनाविरुद्ध जफत प्रयोजनका लागि मात्रै मुद्दा चलेको हो ।
यो प्रकरणमा कुल ६३ जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको उनले बताइन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा रवि पत्नी निकिता पौडेल, छविलाल जोशीकी श्रीमती पद्मा, छोरा रोचक जोशी, लिला पछाईंको आमा राधा पछाइँ, दिदी गीता पछाईंको पनि सम्पत्ति जफत गर्न माग गरिएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले यही पुस अन्तिम सातादेखि भारतको मोतिहारीदेखि पाइपलाइनबाट डिजेलसँगै पेट्रोल र मट्टितेल पनि ल्याउने तयारी गरेको छ । निगमले २०७६ सालदेखि पाइपलाइनमार्फत मोतिहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म डिजेल आयात गरिरहेको छ । पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल आयात गर्न सकिने गरी निर्माण गरिएको ‘मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन’बाट पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको निगमको मधेस प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख प्रलयंकर आचार्यले जानकारी दिए ।
निगमले परियोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउने कामको परीक्षण सफल गरिसकेको छ । ‘पाइपलाइनबाट परीक्षणका रूपमा पेट्रोल र मट्टितेल अमलेखगञ्ज ल्याएका छौँ, भण्डारणका लागि डिपोभित्र नयाँ पाइपलाइन र ट्यांक निर्माण भएको छ । हाल ती संरचनामा ‘चार्ज’ गर्ने र मिटरको गुणस्तर परीक्षणको काम भइरहेको छ ।”,’ उनले भने ।
निगमले पाइलपाइनबाट गत असोज १८ गते पाँच हजार पाँच सय किलोलिटर पेट्रोल र गत मङ्सिर २६ गते एक हजार किलोलिटर मट्टितेल अमलेखगन्ज झारेको थियो । अब निरन्तर पाइपलाइनबाट डिजेलका साथै पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउन सक्ने स्थितिमा निगम पुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै हाल विस्तृत परीक्षणको काम भइरहेको छ ।
‘स–साना ‘लिकेज’ हुन सक्छ कि भनेर सुक्ष्म रूपमा निगरानी गरिरहेका छौँ यसै महिनाको अन्तिम साता पाइपलाइन परियोजनाको दोस्रो चरणको काम उद्घाटन गर्ने योजना छ । यसपछि क्रमशः पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टिटेल अमलेगन्ज आउनेछ’, कार्यालय प्रमुख आचार्यले भने, ‘ट्रक ट्यांकरमा तुलनामा पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्नु धेरै नै सुरक्षित मानिन्छ । पाइपलाइनबाट इन्धन आउन थालेपछि ट्रकट्यांकर दुर्घटना, इन्धन चोरी तथा मिसावट र वातावरणीय प्रदूषणलगायत समस्याको अन्त्य हुनेछ ।’
पाइपलाइनबाट दैनिक छ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ अमलेखगन्ज ल्याउन सकिन्छ तर पेट्रोलियम पदार्थको माग नबढेकाले पूर्ण क्षमतामा पाइपलाइन सञ्चालन हुने अवस्था भने बनेको छैन । ‘दैनिक छ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयत गर्नुपर्ने अवस्थामा निगम पुगेको छैन’, प्रमुख आचार्यले भने, ‘डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेल पाइपलाइनबाटै आयत हुन थालेपछि भने पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्छ ।’
यसलाई दक्षिण एसियाको पहिलो अन्तरदेशीय पाइपलाइन परियोजना भनिएको छ, जसको कुल लम्बाइ ६९ दशमलव दुई किमी रहेको छ । यसमध्ये भारततर्फ ३३ किमी र नेपालतर्फ ३६ दशमलव दुई किमी रहेको छ । विसं २०७६ भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले सो परियोजनाको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए ।
निगमको मधेश प्रादेशिक डिपो अमलेखगन्जबाट विराटनगर, भैरहवा, थानकोट, पोखरा, वीरगन्ज, जनकपुरस्थिति डिपोमा इन्धन आपूर्ति हुँदै आएको छ । अमलेखगन्जबाट स्थानीयस्तरका पम्पका लागि पनि पेट्रोलिमय पदार्थ बिक्रीवितरण हुँदै आएको छ ।
