Category: अर्थतन्त्र

  • पाँच महिनामा १३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको विद्युत् भारत निर्यात

    पाँच महिनामा १३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको विद्युत् भारत निर्यात

    ६ पुस, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१\८२ को पहिलो ५ महिनामा १३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालू आवको साउन, भदौ असोज, कात्तिक र मङ्सिरमा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको १ अर्ब ७६ करोड युनिट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको छ । चार महिनामा भारततर्फ निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३९ पैसा छ ।


    प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स)को डेअहेड तथा रियल टाइम मार्केटमा प्रतिश्पर्धी दरमा र द्धिपक्षीय मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता बमोजिम हरियाणा र बिहार राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ । भारतसँगको विद्युत् व्यापार भारतीय रुपैयाँ (भारु)मा हुने गरेको छ । त्यसैले प्राधिकरणले विद्युत् बिक्री गरी ८ अर्ब १५ करोड भारु आम्दानी गरेको छ ।


    साउनमा सबैभन्दा बढी ४ अर्ब १५ करोडको विद्युत् निर्यात भएको छ भने मङ्सिरमा सबैभन्दा कम २८ करोड १४ लाख रुपैयाँको मात्र निर्यात भएको छ । भदौमा ३ अर्ब ६८ करोड,असोजमा ३ अर्ब ७ करोड र कात्तिकमा १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरिएको हो ।


    प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले असोज महिनामा आएको बाढीपहिरोका कारण मुख्य रुपमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत केन्द्रमा क्षति पुगी विद्युत् उत्पादन बन्द हुँदा निर्यात प्रभावित भएको बताए । माथिल्लो तामाकोशी बन्द भएका कारण त्यसपछिका महिनाहरुमा विद्युत् निर्यात घटेको र शुख्खायाम सुरु भएसँगै जलविद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन घटेकाले पोहोरभन्दा यस वर्ष चाँडै आयात गर्नु परेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।


    अहिले विद्युत निर्यात बन्द भएको छ भने आयात सुरु गरिएको छ । हिउँदयाम सुरु भएसँगै नदी तथा खोलानालामा पानीको बहाव घट्दा जलविद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन कमी भई देशभित्रको विद्युत माग धान्न हिउँदका केही महिनामा विद्युत् आयात गर्नु पर्ने छ । नदी तथा खेलानालामा पानीको बहाव बढ्न सुरुभएपछि उत्पादन बढ्ने हुँदा त्यसपछि विद्युत् निर्यात पुनः सुरु हुनेछ ।

    यस वर्षदेखि ४० मेगावाट विद्युत् भारत हुँदै बंगलादेश निर्यात पनि सुरु भइसकेको छ । चालू आवमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ विद्युत् निर्यातको लक्ष्य राखिएको छ । बाढीपहिरोका कारण जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइनमा क्षति पुग्दा निर्यात लक्ष्य प्रभावित हुने देखिएको छ ।

    बाढीपहिरोले माथिल्लो तामाकोशीसहित अन्य साना जलविद्युत आयोजना र काबेली करिडोर प्रसारण लाइनमा क्षति पुर्याएको थियो । माईखोलामा आएको बाढीले काबेली करिडोर क्षति पुर्याउँदा उक्त लाइनमा जोडिएका विभिन्न आयोजनाहरुको करिब २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द भएको थियो । यसका कारण कारण असोज र कात्तिकको विद्युत् निर्यात प्रभावित भएको थियो ।


    माथिल्लो तामाकोशी आगामी पुस १० गतेभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी मर्मतसम्भार धमाधम भइरहेको छ भने काबेली करिडोर प्रसारण लाइनको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आइसकेको छ । हिउँद सुरुभएसँगै नदी तथा खोलानालामा पानीको बहाव घट्ने भएकाले जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् उत्पादन कम हुनेछ । उत्पादनले आन्तरिक मागलाई मात्र धान्ने भएकाले अब विद्युत् निर्यात क्रमश: घट्दै जाने छ ।


    पाँच महिनामा भारतर्फको विद्युत् निर्यात
    महिना विद्युत निर्यात (रुपैयाँ) प्रतियुनिट औसत दर (रुपैयाँ)
    साउन ४ अर्ब १५ करोड ८.३५
    भदौ ३ अर्ब ६८ करोड ६.७०
    असोज ३ अर्ब ७ करोड ८.५०
    कात्तिक १ अर्ब ८७ करोड ६.२९
    मङ्सिर २८ करोड १४ लाख ४.६४
    जम्मा १३ अर्ब ४ करोड ७.३९
    स्रोत : नेपाल विद्युत प्राधिकरण ।


    प्राधिकरणले हालसम्म प्रतिश्पर्धी बजार र मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता बमोजिम भारतीय बजारमा २८ वटा आयोजनाहरुबाट उत्पादित ९४१ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न स्वीकृति पाएको छ ।


    गत आवमा भारतबाट १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको विद्युत आयात गरिएको थियो । यही अवधिमा १७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको थियो । गत आवमा आयातभन्दा १३ करोड रुपैयाँ बढीको विद्युत् निर्यात गरी खुद विद्युत् आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेको थियो ।

  • एनपीएल फाइनल आज : विजेताले सवा करोड पुरस्कार सहित इतिहास रच्दै

    एनपीएल फाइनल आज : विजेताले सवा करोड पुरस्कार सहित इतिहास रच्दै

    काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएल क्रिकेटको फाइनल खेल आज हुँदैछ । त्रिवि क्रिकेट मैदानमा दिउँसो साढे १२ बजेदेखि सुरू हुने फाइनल खेल नेपाली क्रिकेटका लागि एक इतिहास बन्ने छ । नेपालमा सर्वाधिक पुरस्कार राशी र चर्चा कमाएको यो प्रतियोगिताले विश्व क्रिकेटमा राम्रो छाप पार्न सफल भएको छ ।

    फाइनल खेलको अघिल्लो दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सुदूरपश्चिमका कप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी र जनकपुरका कप्तान आसिफ शेख दुवैले हजारौं दर्शकमाझको यस फाइनल खेलका लागि तयार रहेको बताए । मैदानमा दर्शकको उपस्थितिले ऊर्जा र मोटिभेसन मिल्ने दुवैको साझा धारणा थियो ।

    राम्रो तालिम भइरहेको बताउँदै सुदूरका कप्तान दिपेन्द्रले जनकपुरलाई लिग चरणमा दुईपटक हराएको भएपनि हल्का रूपमा लिन नहुने बताए । ‘जनकपुरको टिम पनि राम्रो छ, टफ नै हुन्छ । हामी जुन प्लानिङ गर्दै खेलिरहेका छौं त्यसैगरी फाइनलको लागि पनि तयारी गरिरहेका छौं’ दिपेन्द्रले भने ।


    जनकपुरका कप्तान आसिफले सुदूरपश्चिम बलियो टोली रहेको बताउँदै पछिल्ला खेलमा आफूहरूले बेस्ट दिन नसकेको उल्लेख गरे । जित्नु छ भने आफ्नो बेस्ट दिनुपर्छ, दुई खेल खेल्दा पनि बेस्ट दिएका छैनौं, शनिबारको खेलमा उत्कृष्ट खेल्ने प्रयास रहनेछ, कम्पिटेटिभ हुनेछ गेम’ उनले भने, ‘हामी प्रोसेसलाई फलो गर्दै जाने हो, खेलाडीहरूलाई ब्याक गरिराख्छौं अनि हौसला पनि दिइरहेका छौं।’

    सुदूर र जनकपुर प्रतियोगितामा तेस्रोपटक भिड्न लागेका हुन् । यसअघि लिग चरणमा भएको भेटमा सुदूरले जनकपुरलाई ५१ रनमा अलआउट गर्दै ७२ रनको फराकिलो जित निकालेको थियो । त्यसैगरी पहिलो क्‍वालिफायरमा जनकपुरमाथि ८ विकेटको जित निकालेर सुदूर सोझै फाइनलमा पुगेको थियो ।

  • एडीबीले तीन परियोजनाका लागि १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबर सहयोग दिने

    एडीबीले तीन परियोजनाका लागि १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबर सहयोग दिने

    काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले तीन वटा परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई एक खर्ब पाँच अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने भएको छ । सहायता रकममध्ये ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान र बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको अर्थ मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।

    उनका अनुसार यो रकम दोस्रो चरणको काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण परियोजना र समावेशी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उपयोग गरिनेछ ।

    अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा ऋण एवम् अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा अर्थसचिव घिमिरे र एडीबीका देशीय निर्देशक आर्नो कोश्वाले हस्ताक्षर गरे । कार्यक्रममा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले यो सहयोगबाट सिँचाइ प्रणाली, जल सुरक्षा र कृषिमा सुधार मात्र नभई नेपालको सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायमा जलवायु प्रतिरोधी क्षमतालाई सुदृढ पार्ने र योगदान पुर्‍याउने बताए ।

  • काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख विवादमा तानिए

    काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख विवादमा तानिए

    काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं विवादमा तानिएका छन् । उनीमाथि महागरले छानबिन गर्ने भएको छ । आधिकारिक प्रणालीबिनै पुरानो बसपार्कस्थित रहेको काठमाडौं टावरको नक्सापास गरेको भन्दै महानगरले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

    भवन निर्माणको नक्सा पास कागजागतको अनुमतिपत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले आधिकारिक नक्सा पास प्रणाली (इबीपिएस) मार्फत् प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृति गरेको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको महानगरले जनाएको छ । ‘अहिले इबीपिएसमार्फत् बाहेक अन्यन्त्रबाट नक्सा पास नै हुँदैन । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षरमा उक्त प्रणाली बाहिरबाट पनि नक्सा पास भएको देखिन्छ,’ महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धरले भने । उनका अनुसार महानगरपालिकाले हस्ताक्षर कसरी भयो ? भन्ने विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित संग्नलहरूलाई छानबिन गरेर निर्णय गर्छ ।

    यस्तो छ महानगरको स्पष्टीकरण

    पुरानो बसपार्कमा टावर बनाउन महानगरपालिकाले २०७१ फागुन २० निर्णय गरेर २२ फागुनमा जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रा.लि. र महानगरबीच दुई पक्षीय सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि २०७२ साउन २३ मा सूचना प्रकाशित गरेर २०७२ भदौ ६ मा प्लिन्थ लेभलसम्म नक्सा पास भएको र २०७३ साउन ३० जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रा.लि. र काठमाडौंबीच निर्माणको अवधि पाँच वर्षसहित जम्मा ३० वर्षको लागि डिजाइन निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरणको ढाँचामा दुई पक्षीय सम्झौता भएको थियो ।

    यस्तै २०७४ वैशाख ८ गते दुवै पक्षबीच मिति २०७३ वैशाख १३ मा महानगरले स्वीकृत गरेको नक्साभन्दा विपरीतको संरचना निर्माण गर्न नपाइने गरी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि भवन निर्माण इजाजत जारी सम्बन्धमा दुई तल्ला बेसमेन्ट र जमिन तल्लादेखि १० तल्लासम्म गरी जम्मा १२ तल्लाको निर्माण गर्न नक्सापास गरेकोमा प्लिन्थ लेभलसम्मको निर्माण कार्य गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएकोमा प्लिन्थ लेभलसम्मको निर्माण कार्य सम्पन्न भई कामपाको प्राविधिक जाँचपश्चात प्लिन्थ लेभलभन्दा माथिको नक्सा पास गरिसकेपछिमात्र माथिको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो नगरी डबल बेसमेट प्लिन्थ लेभलभन्दामाथि दुई तल्ला बेसमेन्ट र जमिन तल्लादेखि १० तल्लासम्म जम्मा १२ तल्ला स्ट्रक्चर मात्र निर्माण भएको देखिएको भनि वडा कार्यालयको इन्जिनियरबाट फिल्ड प्रतिवेदनमा पेस भएको छ ।

    जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिबाट मिति २०८०–७–१ मा नक्सापास म्याद थप तथा नक्सा संशोधन गर्न (भवन निर्माण मापदण्ड २०८० का फार मापदण्ड बमोजिम) निवेदन पेस गरेको थियो । त्यस्तै काठमाडौँ भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ परिच्छेद–२ दफा १३ बमोजिम निर्माण सम्पन्न भएको भवनको हकमा हालकायम रहेको दस्तुर लिई सुपर स्ट्रक्चर नक्सा पास गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

    सोही सम्बन्धमा निर्माण साझेदार जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रा.लिले सुपर स्ट्रक्चर नलिइ निर्माण गरेको जम्मा बेसमेन्टसहित १२ तल्लाको लागि जरिवाना लिइ नक्सा पास प्रकृया अगाडी बढाइएकोमा विभिन्न समयमा कामपाको आधिकारिक नक्सा पास प्रणाली इबीपिएस मार्फत नक्सा पास प्रकृया अगाडि बढाइएको थियो ।

    सोही प्रकृयामा १२ तल्लाको नक्सा पास प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्नेमा १९ तलाको संशोधित नक्सा पेश गरेको देखिन्छ । सो नक्सा मिति २०७४ बैशाख ८ गते दुवै पक्षबीच भएको सम्झौता विपरीत भएकाले नक्सा संशोधन प्रकृया रोकिएको थियो । इबीपिएस बमोजिम मिति २०८०–११–२२ देखि प्राविधिक कारणले रोकिएको प्रकृया विद्युतीय नक्सा पास प्रणालीमा मिति २०८१-५-३० गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विभागीय प्रमुख हरिशचन्द्र लामिछानेलाई फर्वाड गरिएको देखिन्छ ।

    साथै २०८१–६–१० गते हरिशचन्द्र लामिछानेले रजिस्ट्रेसन डेस्कको अनिरा तुलाधर, अनिरा तुलाधरले वार्ड ईन्जिनियर शुशिल केसीलाई, शुशिल केसीले निर्मल कुमार भट्टराईलाई र निर्मलकुमार भट्टराईले हरिशचन्द्र लामिछानेलाई फर्वाड गरेको देखिन्छ ।

    २०८१–६–१३ मा हरिशचन्द्र लामिछानेले निर्मल कुमार भट्टराइलाई र २०८१–६–१८ मा निर्मल कुमार भट्टराईले सुधा रिजाललाई र सुधा रिजालले निर्मलकुमार भट्टराईलाई फरवार्ड गरेको देखिन्छ । मिति २०८१–६–२० मा निर्मलकुमार भट्टराईले हरिश्चन्द्र लामिछानेलाई फरवार्ड गरी आज मिति २०८१ पुस ५ गतेका दिनसम्म कामपाको आधिकारिक नक्सा पास प्रणलीमा विभागीय प्रमुखको डेक्समै रहेको देखिन्छ । उल्लेखित व्यहोरा बमोजिम सो भवनको नक्सा हालसम्म स्वीकृत भएको छैन ।

    तर भवन निर्माणको नक्सा पास कागजागतको अनुमति पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृति गरेको देखिन्छ । यस विषयमा थप छानबिन गरी नियम विपरित कार्य गर्ने जो कसैलाई कानून बमोजिम कार्वाही प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिन्छ ।

  • अर्थमन्त्री पौडेल स्वदेश फिर्ता

    अर्थमन्त्री पौडेल स्वदेश फिर्ता

    काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल आज स्वदेश फर्किएका छन् ।
    थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकमा भाग लिएर अर्थमन्त्री पौडेल स्वदेश फर्किएका हुन् ।
    सम्मेलनमा दिगो विकासका लक्ष्यहरु, स्रोत व्यवस्थापन, पूँजी परिचालन, सार्वजनिक ऋण, जलवायु वित्तका लागि स्थापित कोष, वित्तीय अन्तर लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।


    एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोगले आयोजना गरेको परामर्श बैठकको अध्यक्षता नेपालले गरेको थियो ।


    परामर्श बैठकबाट आएका सुझावहरुलाई समेत समावेश गरी सन् २०२५ मा स्पेनमा हुने विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथौ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेश गरिने दस्ताबेज तयार पारिनेछ ।

  • पहिलो त्रैमासमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कमायो ९ अर्ब नाफा

    पहिलो त्रैमासमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कमायो ९ अर्ब नाफा


    काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा रु नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । यो करकट्टी गर्नुअघिको नाफा हो ।

    चालु आवको साउनदेखि  असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी रु ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ । यस्तै रु ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको खर्च भएको छ ।

    सो अवधिमा प्राधिकरणले रु ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको सञ्चालन सम्भार खर्च गरेको छ । यस्तै, विभिन्न वितरण केन्द्रको विद्युत् बिक्री रकम रु २८ अर्ब ९५ करोड आठ लाख ९८ हजार रहेकोमा रु २६ अर्ब ७७ करोड ६६ लाख ५७  हजार रहेको छ ।

    प्राधिकरणले आफ्ना र सहायक कम्पनीबाट रु ८७ करोड ५२ लाख र अन्य निजी उत्पादक कम्पनीबाट तीन अर्ब २२ करोड ९५ लाख गरी जम्मा चार अर्ब १० करोड ४७ लाख युनिट खरिद गरेको छ । त्यसका लागि रु २१ अर्ब नौ करोड १७ लाख बराबरको भुक्तानी गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।

    गत साउनदेखि असोज मसान्तसम्म भारतबाट बिजुली आयात गरिएको छैन । असोजको दोस्रो साताको बाढीका कारण अपेक्षित निर्यात हुन नसकेपनि सो अवधिमा आयात भने गर्नु नपरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । सो अवधिमा प्राधिकरणले भारततर्फ एक अर्ब ४० करोड ६१ लाख युनिट बिजुली निर्यात गरी रु १० अर्ब ८८ करोड ८७ बराबरको आम्दानी गरेको छ ।

    नेपाल सरकार र वैदेशिक सहयोग एवम् लगानीमार्फत रु १६ अर्ब ९३ करोड ९१ लाख २७ हजार बराबर खर्च भएको छ । विभिन्न आयोजना र विद्युतीकरणका लागि सो रकम खर्च गरिएको हो । त्यसका लागि रु १० अर्ब ८८ करोड ३८ लाख १० हजार बराबरको रकम प्राधिकरण आफैले खर्च गरेको छ । त्यस्ते वैदेशिक भुक्तानीतर्फ रु छ अर्ब पाँच करोड ५३ लाख १७ करोड बराबर रहेको छ । 

  • सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने

    सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने


    काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गरेको छ ।

    गत २८ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्देशिका स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।


    उनका अनुसार सार्वजनिक निकाय र कार्यक्रमहरूमा स्वदेशमै उत्पादन भएका वस्तुहरूको प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

    सार्वजनिक निकाय र कार्यक्रमहरूमा स्वदेशमै उत्पादन भएका वस्तुहरूको प्रयोग गर्ने । उदाहरणका लागि डस्टबिन पनि स्वदेशी हुनुपर्‍यो,’ गुरुङले भने, ‘हाम्रो टेबलमा राख्ने चिज पनि स्वदेशी हुनुपर्यो । विभिन्न मन्त्रीहरूले लगाउने ड्रेस पनि स्वदेशी हुनुपर्‍यो ।’

  • सहकारी प्रकरणमा रवि दोषी देखिने प्रहरीको ठहर

    सहकारी प्रकरणमा रवि दोषी देखिने प्रहरीको ठहर


    काठमाडौं । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले बुझाएको नेपाली संचारमाध्यमले जनाएका छन ।

    कास्की प्रहरीले सोमबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा उक्त प्रतिवेदन बुझाएको छ । जसमा ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाउन माग गरिएका कास्की प्रहरीका प्रवक्ता तथा डीएसपी वसन्तकुमार शर्माले बताएका छन् ।

    ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने राय सहितको प्रतिवेदन बुझाए पनि ३७ जना फरार प्रतिवादी छन् ।
    अहिले प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएका मध्ये १४ जना मात्रै पक्राउ परेका छन् । बाँकी ३७ जना फरार रहेकाले उनीहरुको खोजी जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

  • विश्व बैंकले १३ अर्ब ६० करोड अनुदान दिने

    विश्व बैंकले १३ अर्ब ६० करोड अनुदान दिने

    काठमाडौँ, मङ्सिर २९ गते । विश्व बैङ्कले नेपाललाई हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास कार्यान्वयन गर्न जारी प्रयासहरूलाई सुदृढ पार्न १० करोड अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब ६० करोड ८० लाख रुपियाँ) को सहायता अनुमोदन गरेको छ । उक्त बैङ्कको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले वासिङ्टनमा शुक्रबार उक्त रकमको विकास नीति सञ्चालन अनुमोदन गरेको हो । 

    नेपालको दिगोपनाका लागि सक्षम वातावरण सुधार गर्ने लक्ष्य राखेका तीन वटा विकास नीति सञ्चालन कार्यक्रमको शृङ्खलामा यो दोस्रो रहेको विश्व बैङ्कले जनाएको छ । नेपाल, श्रीलङ्का र मालदिभ्सका लागि विश्व बैङ्कका क्षेत्रीय निर्देशक डेभिड सिक्लेनका अनुसार यो व्यावहारिक शृङ्खला नेपालका लागि थप उत्थानशील र दिगोपन निर्माण गर्न र सबै नेपालीका लागि दीर्घकालीन विकासको आधारलाई चलाउन र संरक्षण गर्न उत्प्रेरक हो । 

    यस सहायता सञ्चालनले हरित वित्तीय साधन, जल सुरक्षा, सिँचाइ, भूमिको प्रयोग र व्यवस्थापन, दिगो वन व्यवस्थापन, र जलवायु तथा प्रकोप सूचना प्रणालीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा नेपालको नीति कार्यक्रिमलाई समर्थन गर्छ ।

    सन् २०२१ देखि नेपाल सरकारले वातावरणीय दिगोपन, लचिलोपन र समावेशी विकासको क्षेत्रमा कार्यको महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम तय गरेको छ । यस दृष्टिकोणले बेरोजगारी, महामारी, जोखिममा परेका समूहका लागि आर्थिक अवसरको विस्तार र नेपालको जनता, समृद्धि र वातावरणलाई असर गर्ने जलवायु र अन्य वातावरणीय जोखिमका अन्तक्रियात्मक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न विकास मोडेलको आवश्यकतालाई मान्यता दिने उक्त बैङ्कद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

  • खुम्बु क्षेत्रमा उडान नरोक्ने वायुसेवा संचालकको अडान

    खुम्बु क्षेत्रमा उडान नरोक्ने वायुसेवा संचालकको अडान


    काठमाडौं । वायुसेवा सञ्चालक संघले खुम्बु क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडान नरोक्ने जनाएको छ ।सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले हेलिकप्टर उडानमा रोक लगाउने परिपत्र गरेपछि संघले त्यसमा आपत्ति जनाउँदै उडान जारी राख्ने बताएको हो ।

    साथै संघले कानुनअनुसार उडानलाई निरन्तरता दिन सबै सदस्य कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेको छ । गत बुधबार निकुञ्जले खुम्बु क्षेत्रमा उडान रोक्ने निर्णय गरेको छ ।

  • नयाँ बुटवल–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न

    नयाँ बुटवल–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न


    काठमाडौं । देशभित्रको विद्युत प्रसारण प्रणाली सुदृढ एवम् विश्वसनीय बनाउन, पश्चिम क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् प्रवाह गर्न र नेपाल–भारतबीचको द्धिपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार विस्तारका लागि नयाँ बुटवल–बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
    नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुनवल नगरपालिका–१३ सूर्यबस्तीस्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनबाट सोही जिल्लाको बर्दघाट नगरपालिका–५ सम्मको साढे २१ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी बिहीबारबाट सञ्चालन (चार्ज)मा ल्याइएको छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–११ आँपटारीस्थित नयाँ भरतपुर सबस्टेसनदेखि नयाँ बुटवलसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइनलाई चार्ज गरिएको हो ।
    नयाँ बुटवल–बर्दघाट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै नयाँ बुटवलबाट हेटौंडासम्म २२० केभी प्रसारण लाइन पूर्वाधार संरचना तयार भएको छ । प्रसारण लाइनले करिब १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् भार बोक्न सक्ने छ ।
    कालीगण्डकी र यसका सहायक नदीहरुमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत एकीकृत गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित गर्न म्याग्दीको दानाबाट सुरु भई नयाँ बुटवल सबस्टेसनमा अन्त्य हुने कालीगण्डकी करिडोर र नयाँ बुटवल–नयाँ भरतपुर–हैटौंडासम्मको २२० केभी प्रसारण लाइन लिङ्क बनेको छ ।
    नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भरतपुरबाट पूर्व–पश्चिम विद्युत प्रवाहका लागि २२० केभीको मेरुदण्ड तयार भएको र यसबाट भोल्टेजमा सुधार भई समग्र प्रणालीको विश्वसनीयता बढ्ने बताउनुभयो ।
    ‘आन्तरिक रुपमा खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत् ढल्केबर हुँदै भारततर्फ निर्यात गर्न र हिउँदयाममा अपुग विद्युत् आयात गरी पश्चिमतर्फ पठाउन सहज हुनेछ, नयाँ बुटवल–गोरखपुर दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि विद्युत् आयात/निर्यातको थप ढोका खेल्ने छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो । ‘मुख्य रुपमा कालीगण्डकी तथा मस्र्याङ्दी र ती नदीहरुका सहायक खोलानालाबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाहका लागि सहज हुनेछ ।’
    मस्र्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन हुँदै नयाँ भरतपुर सबस्टेसनमा समाहित हुने छ । नयाँ भरतपुरबाट विद्युत्लाई हेडौंडा र नयाँ बुटवलतर्फ पठाउन सकिने छ । भारतसँगको नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ ।

  • एसियाली विकास बैंकसँग साढे २१ अर्ब बराबर ऋण तथा अनुदान लिने सम्झौता

    एसियाली विकास बैंकसँग साढे २१ अर्ब बराबर ऋण तथा अनुदान लिने सम्झौता

    काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाललाई २१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान दिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय र एडीबीबीच बुधबार नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाका लागि १५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (२१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ) बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । यसमध्ये १ करोड ५० लाख डलर (२ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान र ११ करोड डलर (१४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ) बराबर ऋण सम्झौता भएको हो । अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र एडीबीका नेपालका लागि देशीय प्रबन्धक अर्नाउड कचोइसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

    यस आयोजनाबाट किसानले प्रिपेड कार्ड प्रणाली मार्फत उन्नत सिँचाइ प्रविधि प्रयोगबाट आफ्नो खेतको आवश्यकता अनुसार सिँचाइका लागि पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो आयोजना मधेश प्रदेशका रौतहट र सर्लाही जिल्लामा लागु हुनेछ । यसबाट १ लाख २१ हजारभन्दा बढी किसान लाभान्वित हुने भएका छन् । परियोजनाको प्राथमिक उद्देश्य कृषि उत्पादकत्वमा सुधार, वर्षभरि सिँचाइ सुनिश्चित गर्न र खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउनु रहेको समेत जनाइएको छ ।

    त्यसैगरी परियोजनाले यस क्षेत्रमा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको दीर्घकालीन दिगोपनका लागि डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन (डीबीओ) मोडालिटी प्रयोग गर्ने छ र सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनीको समेत स्थापना गर्ने अर्थले जनाएको छ । सीएलआरआरपी कार्यान्वयनका लागि २ करोड २० लाख डलर (करिब २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ) अनुदान सम्झौता तथा १ करोड डलर (करिब १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) ऋण सम्झौतामा समेत बुधबार नै सम्झौता भएको छ ।

    सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र एडीबीका देशीय प्रबन्धक कचोइसले हस्ताक्षर गरे । सीएलआरआरपीले जलवायु परिवर्तन प्रभावबाट अत्यधिक जोखिममा रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण समुदायको जलवायु लचिलोपन बढाउन केन्द्रित छ ।

  • जनवरीबाट सगरमाथा क्षेत्रमा हेलिकप्टरको व्यवसायिक उडानमा रोक

    जनवरीबाट सगरमाथा क्षेत्रमा हेलिकप्टरको व्यवसायिक उडानमा रोक

    काठमाडौं । सरकारले अंग्रेजी नयाँ वर्ष (१ जनवरी २०२५) १७ पुस २०८१ देखि लागु हुने गरी सगरमाथा निकुञ्ज क्षेत्रमा व्यावसायिक हेलिकप्टर उडानमा रोक लगाएको छ । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले बुधबार सबै हेलिकप्टर कम्पनीलाई पत्र लेख्दै उक्त निर्णयबारे जानकारी गराएको हो । निकुञ्ज, खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिका, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय सरोकारवालाको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

    निर्णय अनुसार अब पर्यटक तथा स्थानीयको उद्धार तथा मालसामान ढुवानी बाहेक व्यावसायिक रूपमा हेलिकप्टर उडाउन पाइने छैन । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र उडान तथा अवतरण गर्ने विभिन्न कम्पनीका हेलिकप्टरले उडान–अवतरण गर्नुअघि निकुञ्ज कार्यालयबाट अनुमति लिएर मात्र उडान गर्नुपर्छ । तर, यस्तो काम प्रभावकारी नभएको र राजस्व चुहावट समेत भएको भन्दै निकुञ्जले अब व्यावसायिक उडानमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।

    हेलिकप्टर कम्पनीले मनपरी ढंगले उडान–अवतरण गर्दा निकुञ्जको वन तथा वातावरण र वन्यजन्तुको सुरक्षामा समेत चुनौती थपिएको कार्यालयले जनाएको छ । यसले मानव बस्तीमा ध्वनि प्रदूषण बढाएको समेत निकुञ्जले हेलिकप्टर सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

    निकुञ्ज कार्यालयका अनुसार अब निकुञ्जको कोर तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोजनमा हेलिकप्टर उडान–अवतरणमा पूर्णरोक लागेको छ । निकुञ्ज भ्रमण गर्न आउने पर्यटक, स्थानीय र पदमार्गीको स्वास्थ्य ध्यानमा राख्दै सर्तसहित उद्धार उडान भने गर्न पाइने छ । जसमा नजिकैको स्वास्थ्य संस्था, मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति र वडा कार्यालयलाई मौखिकरलिखित सिफारिसपछि मात्र निकुञ्जले अनुमति दिने छ ।

    उद्धार उडान गर्नुपर्ने अवस्था आए निकुञ्जबाट पूर्वसहमति लिएर हेलिकप्टर अवतरण गर्ने स्थान तय गर्नुपर्ने छ । उद्धार हुने व्यक्तिको विवरण निकुञ्ज कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ । हेलिकप्टरमा उद्धार (रेस्क्यु) गर्नुपर्ने पर्यटक बाहेक अरूलाई ओसारपसार गर्न रोक लगाइएको छ । खुम्बु क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था मध्यनजर गरी स्थानीय स्तरमा आवश्यक सामग्री ढुवानीका लागि भने पूर्वसहमतिमा कार्गो उडान गर्न पाइने छ । सगरमाथा आरोहणका लागि कार्गो ढुवानी गर्न पाङबोचे भन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा अवतरण गर्न पाइने छैन ।

  • प्रस्तावित राजदूतहरुसँग आर्थिक कूटनीतिमा काम गर्न सीएनआईको आग्रह

    प्रस्तावित राजदूतहरुसँग आर्थिक कूटनीतिमा काम गर्न सीएनआईको आग्रह

    काठमाडौँ — नेपाल उद्योग परिसंघले प्रस्तावित राजदूतसँग आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता राख्न आग्रह गरेको छ । मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालमा रहेका लगानीका क्षेत्रबारे सम्बन्धित देशका लगानीकर्तालाई नेपालसँग जोड्न राजदूतहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

    लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न देश केन्द्रित विशिष्ट आर्थिक रणनीति बनाउनुपर्ने, विदेशी लगानीकर्ता तथा स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि सबै नेपाली राजदूतावासमा ‘फोकल कन्ट्याक्ट पर्सन’ राख्नुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए । कुनै पनि मुलुकसँग राजनीतिकभन्दा आर्थिक सम्बन्ध स्थिर र बलियो रहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले व्यवसायका माध्यमबाट देशको ब्रान्डिङ गर्न सकिने धारणा राखे ।

    नेपालको ‘कन्ट्री रेटिङ’ भइसकेको र राम्रो रेटिङ पाएकाले लगानी भित्र्याउन सहयोगी बन्न सक्ने उनको विश्वास थियो । सन् २०२६ मा नेपाल विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भएकाले देशले पाउँदै आएको सुविधा नघट्ने तथा नेपालको हित हेरेर सौविद्य व्यापार सम्झौता ९पीटीए० गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । परिसंघले उच्च व्यापार घाटा कम गर्न नेपाली वस्तुहरूको प्रवर्द्धन, पर्यटन, सूचना प्रविधि, उद्योग, जलविद्युत्, पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।

    उक्त अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कामयमुकायम सचिव अमृतबहादुर राईले राजदूतहरूले नेपाली वस्तुको प्रवर्द्धन, नेपाली व्यवसायीलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताए । नेपाली व्यावसायिक क्षेत्रलाई सम्बन्धित मुलुकका लगानीकर्तासँग सम्पर्क स्थापना गर्न, नेपाली वस्तु तथा सेवा निर्यातमा आवश्यक सहजीकरणमा केन्द्रित हुन उनले आग्रह गरे ।


    प्रस्तावित राजदूतहरू शंकर शर्मा, सेवा लम्साल, चित्रलेखा यादव, चन्द्रकुमार घिमिरे, सुम्निमा तुलाधर, जंगबहादुर चौहान, कपिलमान श्रेष्ठ, प्रकाशमणि पौडेल, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, पूर्णबहादुर नेपाली, नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले नेपाल र नेपालीको हितमा देशको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने बताए । आर्थिक कूटनीतिलाई हरेक राजदूतले केन्द्रमा राख्नुपर्ने भन्दै आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने राजदूतहरूको भनाइ थियो ।

    यस्तै परिसंघले ‘सीएनआई सञ्चार संवाद’ पनि सुरु गरेको छ । मंगलबार आयोजित संवाद कार्यक्रममा आय कर ऐनको दफा ५७ र ९५ (क) को व्यवस्थाबारे छलफल गरिएको थियो । आय कर ऐनको दफा ५७ र ९५ (क) ले निम्त्याएको निम्तिने विविध समस्या र कसरी दोहोरो कर नीति लागू भएको छ भन्नेबारे छलफल गरिएको हो ।

  • सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रभावकारी बनाउन कार्यदल गठन

    सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रभावकारी बनाउन कार्यदल गठन

    काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सात सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय समन्वय समितिका संयोजक कार्यदलको संयोजक रहने छन् ।

    सदस्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक र वित्तीय जानकारी एकाइका प्रमुख रहने छन् ।

    नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक कार्यदलको सदस्य सचिव रहने छन् । कार्यदलले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी संलग्न निकायबिच आवश्यक समन्वय पनि गर्ने जनाइएको छ ।

  • बीआरआई फ्रेमवर्क दस्तावेजको पूर्णपाठ सार्वजनिक

    बीआरआई फ्रेमवर्क दस्तावेजको पूर्णपाठ सार्वजनिक

    काठमाडौं । नेपाल–चीनबीच गत साता बेइजिङमा सम्पन्न बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क सम्झौताको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार अपराह्न आफ्नो वेबसाइटमा यसको पूर्णपाठ राखेको हो । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले स्वदेश फर्कनुअघि बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कको दस्तावेज आफूले पढ्न नपाएको, त्यो पारदर्शी हुने अपेक्षा राखेको टिप्पणी गरेकै भोलिपल्ट दस्तावेज सरकारले सार्वजनिक गरेको हो ।

    बीआरआई मार्फत् नेपाल चीन सहकार्यको उद्देश्य, सहकार्यका क्षेत्र, प्राथमिकता, आर्थिक सहकार्यका विषयहरु, पारवहन कनेक्टिभिटी लगायत बुँदामा फ्रेमवर्क समेटिएको छ । सम्झौता मन्त्रालयको वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ ।

  • नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत सामु माग्यो जलवायु न्याय

    नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत सामु माग्यो जलवायु न्याय

    काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) मा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे नेपालका तर्फबाट कुरा उठाएकी छिन् । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालले पहिलो पटक जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसका कारण नेपालमा परेको असरका बारेमा आफ्नो अवस्था दर्शाउँदै जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस्) को माग गरेको हो ।

    विश्वका धनी तथा विकसित मुलुकहरुले कार्बन उत्सर्जन गर्दा नेपालजस्ता मुलुकलाई परेको असरका साथै यसका कारण नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका विषयमा केन्द्रित रही मन्त्री डा. देउवाले उक्त अदालतमा नेपालको धारणा राखेको जानकारी परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

    सो अदालतको सुनुवाइका क्रममा उनले नेपाल दोहोरो मारमा परेको दृष्टान्त पेस गर्दै भनिन्, “जलवायु परिवर्तनका कारकमा नेपालको योगदान अति नगण्य छ तर पनि अहिले हामी जलवायुजन्य सङ्कटसँग जुध्नका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव झेलिरहेका छौँ । त्यसैले हामी दोहोरो मारमा परेका छौँ ।”

    नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र विकासको स्तरका कारण जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर देखिएको मात्र नभई नेपाल उच्च जोखिममा रहेको उनले बताइन् । नेपालका उच्च पहाड र हिमालहरुले प्राकृतिक रुपमा जलवायु सन्तुलन कायम गर्दै आएका तथा यहाँका नदीहरुको स्रोत हिमाल रहेको र यही नदी स्थानीय बासिन्दाको पानीको स्रोत रहेकामा अहिले तिनै हिमाल कालापत्थरमा परिणत भइरहँदा यो नै प्राकृतिक विपत्तिको कारण बनेको उनले बताइन् ।

    इसिमोडको हालैको एक अध्ययनले अहिलेकै अनुपातमा हिउँ पग्लिँदै जाने हो भने हिन्द कुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरुले यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हाल विद्यमान अवस्थाको ८० प्रतिशतसम्म हिउँ गुमाउने देखाएको दृष्टान्त पेस गर्दै मन्त्री डा. राणाले यसका कारण उच्च पहाडी क्षेत्रहरुमा बाढीपहिरोका साथै अन्य पूर्वाधारसम्बन्धी समस्या थप बढ्ने खतरा रहेको बताइन् ।


    उहाँले नेपालको संवेदनशीलतालाई सङ्केत गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सन् २०२३ को अक्टोबरमा नेपालको संसदलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले जलवायु सङ्कट ज्यादै नराम्रोसँग भोगिरहेको बताएको पनि मन्त्री डा. राणाले स्मरण गराइन् । उनले भनिन्, “हामीले यसै वर्षको सेप्टेम्बरमा जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा नराम्रो परिणामको सामना गर्नुपर्यो । नेपालमा भीषण वर्षा भयो र हामीले अकल्पनीय क्षति पनि व्यहोर्नु पर्‍यो । जसका कारण २५० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो भने महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्यो ।”

    नेपालले यस वर्ष धेरै मात्रामा जलवायुजन्य विपदहरूको सामना गर्नु परिरहेको, बाढी पहिरोमा परेर ३०० जनाको ज्यान जानुका साथै पिउने पानी, सडक, ऊर्जा, सिँचाइ तथा कृषिसम्बन्धी पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्दा देशमा एक अर्ब तीन करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको नोक्सानी भएको जानकारी मन्त्री डा. राणाले सो अदालत सामु गराइन् ।


    जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता देशले भोग्नु परिरहेको यो अवस्था निकै नै अन्यायपूर्ण रहेको उनको तर्क थियो । उनले भनिन्, “यो अवस्था हेर्दा लाग्छ हामीले कहिल्यै नगरेको गल्तीको सजायँ भोग्दैछौँ, हामीले कहिल्यै नगरेको अपराधमा हामीलाई दोषी सावित गरिँदैछ ।”

  • अमेरिकामा जन्मेकै आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान हटाउने ट्रम्पको घोषणा

    अमेरिकामा जन्मेकै आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान हटाउने ट्रम्पको घोषणा

    काठमाडौं । अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले जन्मकै आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था हटाउने घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रपति चुनाव जितेपछि पहिलो पटक एनबिसी टेलिभिजनसँग अन्तर्वार्ताका क्रममा ट्रम्पले जन्मेकै आधारमा जो कोहीले पनि अमेरिकी नागरिकता पाउने व्यवस्था हटाउने बताए । ट्रम्मले जनवरी २० मा राष्ट्रपतिको पद सम्हाल्दैछन् । आफूले राष्ट्रपतिको पद सम्हाल्नेबित्तिकै आप्रवासी र नागरिकताको सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरूको पुनरवलोकन गर्ने उनले बताएको बिबिसीले एनबिसीलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ।

    अब अमेरिकामा जन्मेकै आधारमा नागरिकता नपाउने तर कुनै पनि कागजात नभई अमेरिका पुर्‍याइएका आप्रवासीहरूबारे भने डेमोक्र्याटसँग मिलेर काम गर्ने ट्रम्पले बताएका छन्। अमेरिकी संविधानको १४ औं संशोधनले अमेरिकामा जन्मिने सबै अमेरिकी नागरिक हुने भनेको छ। यस्तो नीतिले संसारका अरू देशका मानिसहरू अमेरिका गएर बच्चा जन्माउने प्रवृत्तिलाई रोक्ने बताइएको छ।

    अमेरिकाको आप्रवासी नीतिका सम्बन्धमा बाइडेन र डेमोक्र्याटभन्दा ट्रम्प र रिपब्लिकनहरू कडा मानिन्छन् । ट्रम्पले आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्नेबित्तिकै आप्रवासन, ऊर्जा र अर्थतन्त्र लगायतका विषयहरुमा नयाँ घोषणा हुने बताएका छन्।

    उनले सबैभन्दा पहिले गर्ने कामको पनि उद्घोष गरेका छन्। बिबिसीले एनबिसीको अन्तर्वार्तालाई उद्धृत गर्दै लेखेको समाचारमा ट्रम्पले सन् २०२० मा अमेरिकी संसद भवनमा आक्रमण गर्नेहरूलाई माफी दिने विषयमा निर्णय हुने भनेका छन्। ‘तिनीहरू नारकीय जीवन बाँचिरहेका छन्, पहिलो दिन नै त्यसमा निर्णय हुन्छ, ’उनले भने। ट्रम्पले युक्रेनलाई दिने सहायता पनि घट्न सक्ने बताए ।

  • गढीमाई मेलामा मोवाइल भ्यानबाट अनुगमन

    गढीमाई मेलामा मोवाइल भ्यानबाट अनुगमन

    काठमाडौं । बारास्थित गढीमाई मेलामा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम’ ले खाद्य पदार्थ अनगुमन र निरीक्षण गरेको छ । मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला भ्यान प्रयोग गरी गढीमाई मेलामा स्थलगत खाद्य पदार्थ परीक्षण समेत गरी मेलामा खाद्य पदार्थ निरीक्षण अनुगमन गरेको हो ।


    ‘मेला, महोत्सव हुने खाद्य पदार्थमा अत्यधिक रङ प्रयोग, उपभोग्य अवधि सकिएका खाद्यान्न बिक्री, खाद्य वस्तु तार्न एउटै तेल बारम्बार प्रयोग, मसी भएको कागजमा प्याकिङ, अखाद्य रङ प्रयोग र सरसफाइ कमीजस्ता समस्या देखिने गरेको थियो । यसैलाई मध्यनजर गरी हामीले अनुगमन गरेका हौं,’ विभाग प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले भने । प्रवक्ता महर्जनका अनुसार १७ भदौदेखि पुनः सञ्चालनमा रहेको ‘मोबाइल फुड ल्याब भ्यान’ ले पहिलो पटक सांस्कृतिक मेला, महोत्सव निरीक्षण अनुमगन सुरुवात गरेको हो ।

    शुक्रबार र शनिबार मोबाइल फुड ल्याब भ्यानसहित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र डिभिजन कार्यालय पर्साको संयुक्त टोलीले अनुगमन गरेको थियो । शनिबार रातिसमेत बिक्री स्थल अनुगमन गरेको थियो । अनुमगनका बेला दूध, खुवा, प्रशोधित पिउने पानी, कटन क्यान्डी, लड्डु, जेरी, चप, पानीपुरी तथा तेल लगायत १ सय ३८ नमुना स्थलगत प्रयोगशाला परीक्षण भएको थियो ।

    परीक्षणमा कैफियत पाइएका तेल, रंगिन मिठाई र कटन क्यान्डी नष्ट गरी कारबाही गरेको विभागले जनाएको छ । मेला सञ्चालन अवधिभरि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय पर्साबाट नियमित अनुगमन हुने व्यवस्था समेत मिलाएको छ ।

  • राजस्व चुहावट रोक्न तीन विभाग बीच सहमति

    राजस्व चुहावट रोक्न तीन विभाग बीच सहमति

    काठमाडौं । राजस्व छली रोक्न सरकारका तीन विभागले सहकार्य गर्ने भएका छन् । आइतबार आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागबीच भएको अन्तरविभागीय प्रमुखहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले राजस्व चुहावट जोखिमका क्षेत्र, वस्तु, नाका र समूह पहिचान गर्ने, सूचना संकलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने तथा तिनको कार्यान्वयनका लागि एकापसमा सूचना आदान–प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    राजस्व अनुसन्धान विभागको भीसीटीएस प्रणाली, भन्सार विभागको आसिकुडा वर्ल्ड प्रणाली र आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका सूचना एकापसमा अन्तरआबद्धता कायम गरी कर परीक्षण तथा अनुसन्धान, भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षण, बजार अनुगमन, गस्ती परिचालन आदिमा प्रयोग गर्ने सहमति पनि तीन विभागबीच भएको छ ।

    राजस्व चुहावट तथा कर छलीको सूचना दिन सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणसँग आह्वान गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । तीनवटै विभागबाट सूचनाका आधारमा प्रदर्शनीय प्रभाव पर्ने गरी संयुक्त गस्ती परिचालन गर्ने र कर छली गर्ने करदातालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय भएको छ । शंकास्पद कारोबार र अनधिकृत गोदामको विशेष निगरानी गरिने भएको छ । कर छली गर्ने मनसायले व्यक्तिगत खाताबाट व्यावसायिक कारोबार गर्ने प्रवृत्ति रोक्न अन्तरनिकाय सूचना आदान–प्रदान गर्ने र शंकास्पद कारोबार निगरानी तथा अनुगमन गरी कारबाही दायरामा ल्याउने निर्णय समेत गरिएको छ ।

    राजस्व चुहावटका नयाँ प्रवृत्ति पहिचान गर्ने, अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट हुने व्यापारमा हुन सक्ने कर छली तथा व्यक्तिगत आयकर छलीलाई निरुत्साहित गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

    सामान्य तथा आर्थिक रूपमा कमजोर मानिसलाई प्रलोभनमा पारी निजको नाममा व्यवसाय दर्ता गरी कारोबार गर्ने र कर छली गरी आफू कानुनको नजरमा उम्किने प्रवृत्तिलाई विशेष अनुसन्धान र छानबिन गरी कारबाही दायरामा ल्याउने निर्णय पनि भएको छ । त्यस्तै फर्म तथा कम्पनीको फेक (नक्कली) दर्ता रोक्न निजको बायोमेट्रिक अवस्था, वित्तीय व्यवस्था, व्यावसायिक योजना आदिलाई विशेष निगरानी गर्ने निर्णय समेत तीन विभागले गरेका छन् ।

    बजारमा उत्पादन, पैठारी तथा खरिद गरेको आधिकारिक वा प्रमाणिक स्रोतविना बिलबिजक मात्र खरिद–बिक्री गर्ने प्रवृत्ति देखिएको हुँदा यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न तीनवटै विभागले समन्वय गरी कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।

    त्यसैगरी खुला सिमानाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न तथा कर छलीका कार्य निरुत्साहित गर्न स्थानीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समन्वय समितिलाई थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फ ननफाइलर तथा बक्यौता कायम रहेका करदाताको आयात–निर्यात रोक्का राख्न आन्तरिक राजस्व विभागले भन्सार विभागमा लेखी पठाउने निर्णय भएको छ ।

  • कैलालीबाट ठूलो मात्रामा सुन-चाँदीसहित तीन जना पक्राउ

    कैलालीबाट ठूलो मात्रामा सुन-चाँदीसहित तीन जना पक्राउ

    काठमाडौं । कैलालीबाट एक करोडभन्दा बढीको सुन, चाँदी र नगदसहित तीन जना पक्राउ परेका छन् । भजनी नगरपालिका ५ स्थित कौवाखेडा सीमा इलाकाबाट शनिबार साँझ एक करोड बराबरको सामानसहित सशस्त्र प्रहरीको टोलीले तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

    पक्राउ पर्नेमा सुर्खेतको चौकुनी गाउँपालिका १० का ३६ वर्षीय महेन्द्रबहादुर शाही, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका -१ का ३१ वर्षीय हर्कबहादुर बिक र पञ्चपुरी नगरपालिका ११ का ३२ वर्षीय महेश सुनार रहेका छन् । उनीहरुलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ३४ गण कैलाली मातहत बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) पगियापसारले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

    भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेका उनीहरूलाई जाँच गर्दा ८० लाख ७९ हजार ५६१ रुपैयाँ बराबरको ६२० ग्राम सुन, १५ लाख २८ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ बराबरको ८ किलो ९१४ ग्राम चाँदी, विभिन्न दरका ६ लाख ११ हजार ६२५ भारतीय रुपैयाँ, साउदी रियाल, विभिन्न किसिमका चार थान मोबाइल सेट र चाँदीका लेप लगाएका भाँडाकुडासहित नियन्त्रणमा लिइएको सशस्त्रले जनाएको छ ।

  • वाइडबडी विमान खरीद : चार जना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषि ठहर

    वाइडबडी विमान खरीद : चार जना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषि ठहर

    काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको दुई वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै तत्कालिन अध्यक्ष सहित चार जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । विहीबार अवेर फैसलाको संक्षिप्त आदेश सार्वजनिक भएको छ । जसमा विशेष अदालतले तत्कालीन अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, सञ्चालक समितिका सदस्य बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिरकुमार ढुंगानालाई दोषी ठहर गरेको हो ।

    विशेष अदालतले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही सहित अरु सबै आरोपित नेपाली नागरिकलाई सफाइ दिएको छ । विमान खरिद प्रक्रियामा संलग्न एस्क्रो कम्पनी र तिनका प्रतिनिधि बाहेक विदेशी आरोपितहरू भने दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर सहित सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले एक अर्ब ४७ करोड रुपैंया नै भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । अख्तियारले आरोपपत्रमा दावी गरेकै अंक भ्रष्टाचार भएको ठहर भएको हो । विशेष अदालतले कसुरदारहरूबाट दामासाहीले बिगो असुल्ने फैसला गरेको छ ।

    विशेष अदालतले निगमका महाप्रवन्धक कंसाकारलाई २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ । विशिष्ट पदमा रहेकाले उनलाई थप ३ महिना कैद हुनेछ । तर जेष्ठ नागरिक भएकाले शुरुमा तोकिएको कैदमध्ये आधा मिनाहा हुनेछ । विशेष अदालतले आरोपितहरूलाई १२ करोड २४ लाख रुपैंयाका दरले जरिवाना सुनाएको छ ।

    विशेषले तत्कालिन पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीलाई एक वर्ष छ महिना अनि थप तीन महिना गरी एक वर्ष ९ महिना कैद सजाय तोकेको छ । सहसचिवहरू शिशिर ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछानेलाई डेढ÷डेढ वर्षका दरले कैद सजाय हुने भएको छ । तत्कालिन सहसचिव ढुंगाना पछि सचिव भएर अवकाश पाएका थिए । लामिछाने भने भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नुअघिसम्म पर्यटन मन्त्रालयमै कार्यरत थिए ।

    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भनी तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले २४ जना नेपाली नागरिक र ८ जना विदेशीलाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।

    विशेष अदालतले बेलायती नागरिक दीपक शर्मालाई दोषी ठहर गरेको छ । उनी अमेरिकाको एएआर कर्पोरेसनका अध्यक्ष हुन् । नेपाल वायुसेवा निगमका लागि वाइडबडी विमान आपूर्ति गर्न छनोट भएको उक्त कम्पनीले पछि अरू दुईवटा कम्पनी जोडेर खरिद सम्झौता गरेको थियो । दोषी ठहर भएका जर्मन नागरिक क्रिश्चियन न्ह्युलेन वाइडबडी विमान बिक्री प्रक्रियामा जोडिएका तीनवटा कम्पनीसँग आबद्ध छन् । रोमानियाका नागरिक ओलेग कालिस्त्रुलाई विशेष अदालतले कसुरदार ठहर्‍याएको छ ।

    यो समूहले आयरल्याण्डमा हाइफ्लाई एक्स नामक डलर पूँजीको कम्पनी स्थापना गरेको थियो । उक्त कम्पनी जहाज बिक्रीकै लागि खडा गरिएको भेटिएको छ । १० फागुन २०७३ मा स्थापित उक्त कम्पनीले एयरबस कम्पनीबाट दुईवटा वाइडवडी विमान खरिद गरी २४ अर्ब रुपैयाँमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई बेचेको थियो ।

    अख्तियारले उनीहरूमाथि नेपाल वायुसेवा निगमलाई नोक्सान हुने गरी वाइडबडी विमान खरिद सम्झौता गरेको र त्यसबापत भुक्तानी लिएर भ्रष्टाचारको मतियार बनेको आरोप लगाएको थियो । विशेष अदालतले एस्क्रो अकाउन्ट सञ्चालन गर्ने कम्पनी र तिनका प्रतिनिधि बाहेक विमान खरिदमा जोडिएका सबै कम्पनी र तिनका सञ्चालक एवं प्रतिनिधिलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

    निगमसँग सुरूमा ठेक्का सम्झौता गरेको अमेरिकाको एएआर इन्टरनेसन र त्यसका अध्यक्ष एवं सीईओ जोन होल्मेस थियो । त्यसैगरी जर्मनीको जर्मन एभिएसन क्यापिटल र उक्त कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक आना टोपा, पोर्चुगलको हाइफ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोज र उक्त कम्पनीका अध्यक्ष पाउलो मिरपुरीविरुद्ध पनि दोषी ठहर भए ।

    आयरल्याण्डको हाइफ्लाई एक्स, उक्त कम्पनीका निर्देशकहरू गेराल्ड थ्रोन्टन र क्रिश्चियन न्ह्युलेन पनि कसुरदार ठहर भएका छन् । वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ चैत, २०८० मा विशेष अदालतमा ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

  • विदेशी लगानी बढाउन निरन्तर सुधार प्रतिबद्धता

    विदेशी लगानी बढाउन निरन्तर सुधार प्रतिबद्धता

    काठमाडौं । सरकार र निजी क्षेत्रले नेपालमा चिनियाँ लगायत विदेशी लगानी आकर्षित गर्न निरन्तर सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चाइना काउन्सिल फर प्रमोसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड (सीसीपीआईटी) र चीनस्थित नेपाली दूतावासले संयुक्त आयोजना गरेको ‘नेपाल–चीन बिजनेस समिट’ मा नीतिगत र व्यवहारगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै लगानी विस्तार र व्यापार सहजीकरणका लागि आग्रह गरिएको हो ।

    द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धन, पर्यटन क्षेत्रको विकास र नेपालमा चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार हुँदै गइरहेको बताए । उनले नेपालमा धेरै क्षेत्र अझै पनि लगानीका लागि आकर्षक रहेकाले लगानी गर्न आग्रह गरे । नेपाल–चीन परम्परागत सम्बन्ध रहेको बताउँदै दुई देशको आपसी सम्बन्धले आर्थिक विकास सम्भव भएको उनको भनाइ छ ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि मुलुकको सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइएको र सोही अनुसार व्यावसायिक वातावरण बनाउँदै लगिएको बताए । उनले निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको र स्वदेशी एवं विदेशी लगानी संरक्षणमा सरकार सधैं तत्पर रहेको बताए । महासंघले लगानी, पर्यटन र निर्यात प्रवर्द्नमा देश–विदेशमा पहल गरिरहेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले महासंघको प्रशंसा पनि गरे ।

    चीन नेपालमा सबैभन्दा धेरै लगानी गर्ने देश रहेको र व्यापारमा दोस्रो ठूलो मुलुक भए पनि दुई देशबीचको व्यापार घाटा चिन्ताको विषय रहेको ओलीले बताए । नेपालका कृषिजन्य उत्पादनको चीनमा बजार रहेकाले व्यापार सहजीकरणका लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने उनले बताए ।

    सीसीपीआईटी मुख्यालय बेइजिङमा बुधबार आयोजित समिटमा चिनियाँ वाणिज्य उपमन्त्री लिङ जीले चीन र नेपालबीचको सम्बन्ध निकै पुरानो रहेको एवं आर्थिक गतिविधि पनि बढिरहेको बताए । नेपालमा चिनियाँले लगानी बढाइरहेको र आगामी दिनमा पनि लगानी विस्तार हुने बताए ।

    चीन नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार रहेको बताउँदै उपमन्त्री जीले चीनको बाटो भएर अन्य देशमा पनि व्यापार बढाउन पारबहन सहजीकरण गरिने बताए ।

    चीनले यही डिसेम्बरबाट अतिकम विकसित मुलुकका उत्पादनलाई दिएको भन्सार रहित सुविधाले नेपाल लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ ।

    चीन नेपालमा सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता जनाउने देश हो भने वास्तविक लगानीमा दोस्रो ठूलो हो । उनले नेपालको पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा सहकार्य गर्न चीन तयार रहेको बताए । नेपालबाट बढिभन्दा बढी वायुसेवा कम्पनीलाई सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनले बताए ।

    यो समिटको दोस्रो संस्करण हो । महासंघ र सीसीपीआईटीले सेप्टेम्बर २०२३ मा पनि यस्तै सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । समिटमा महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले एक वर्ष अवधिमा व्यावसायिक वातावरण बनाउन भएको पहलबारे जानकारी गराए ।

    ‘महासंघको आग्रहमा सरकारले लगानी सम्बन्धी आठ कानुन संशोधन गरेको छ,’ ढकालले भने, ‘यसैगरी द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका पनि तयार भएको छ ।’

    यसैगरी, पहिलो पटक नेपालको क्रेडिट रेटिङ भएको र उक्त रेटिङ दक्षिण एसियामा भारतपछि सबैभन्दा राम्रो आएको जानकारी पनि गराए । यसले लगानीकर्ता ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण तयार भएको उनको भनाइ छ ।

    उनले सीमा क्षेत्रको पूर्वाधार लगायत स्तरोन्नति एवं भैरहवा र पोखरा विमानस्थलमा चीनबाट सिधा उडानका लागि दुवै देशका सरकार र निजी क्षेत्रले सक्रियतापूर्वक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

    कार्यक्रममा महासंघ अध्यक्ष ढकालले जलविद्युत्, पर्यटन, उत्पादनमूलक क्षेत्र र सूचना प्रविधि लगायत सेवा क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना रहेको बताए । पछिल्लो समय पर्यटन पूर्वाधार जस्तै केबुलकार, थिम पार्क, रिसोर्ट लगायतमा विदेशी लगानी सम्भावना बढी देखिएको उनले बताए ।

    नेपाल चिनियाँ पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य भएको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्न चीनसँग आग्रह गरे ।

    लगानीको वातावरण थप सुधार गर्न महासंघको आग्रहमा सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार आयोग गठन गरेको र त्यसको एक सदस्यका नाताले मुलकभित्र व्यावसायिक वातावरण बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि ढकालले जनाए । उनले महासंघमा रहेको एफडीआई सहायता कक्षले निरन्तर लगानीकर्तालाई सघाउने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।

    चीनले यही १ डिसेम्बरदेखि आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध भएका अतिकम विकसित देशलाई दिने घोषणा गरेको भन्सार रहित सुविधाको ढकालले स्वागत गरे ।

    त्यसैगरी सीसीपीआईटी उपाध्यक्ष झाङ साओगाङले महासंघ पुरानो साझेदार संस्था रहेको बताउँदै समिट द्विपक्षीय व्यापार अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण हुने बताए । उनले सीसीपीआईटीले नेपालमा लगानी बढाउन र नेपालका उत्पादन आयात गर्न सहयोग गर्ने बताए ।

    उनले महासंघ र सीसीपीआईटीको सहकार्यमा आगामी दिनमा आर्थिक साझेदारीका विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि जानकारी दिए ।

    लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० सुशील ज्ञवालीले नेपालमा लगानी सम्भावनाबारे बताउँदै चिनियाँ लगानी भित्र्याउन बोर्डले सहजीकरण गर्ने बताए ।

    महासंघको वैदेशिक लगानी एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध फोरम सभापति मनोज पौडेलले नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन पूर्वाधार, उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्रमा रहेका सम्भावनाबारे उल्लेख गर ।

    समिटमा १ सय २० चिनियाँ व्यवसायी सहभागी थिए । नेपालका तर्पmबाट महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स सहित करिब ५० उद्यमी–व्यवसायी सहभागी थिए ।

    त्यस्तै चीन सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी र प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा सहभागी नेपाली उच्च अधिकारी समेत समिटमा सहभागी थिए । मिटभन्दा पहिले ‘बिजनेस टु बिजनेस’ बैठक पनि राखिएको थियो ।

    महासंघले पछिल्लो डेढ वर्षमा देश बाहिर आयोजना गरेको यो चौथो समिट हो । यसअघि बेइजिङ, नयाँदिल्ली र दुबईमा महासंघका साझेदार संस्था सीसीपीआईटी, कन्फेडरेसन अफ इन्डियन इन्डस्ट्री र दुबई चेम्बर्ससँगको सहकार्यमा सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो ।

  • तामाकोशी जलविद्युत आयोजना १० पुस भित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी

    तामाकोशी जलविद्युत आयोजना १० पुस भित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी

    काठमाडैं । सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीबाट आगामी पुस १० भित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी मर्मतसम्भार तालिका तय गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ११ र १२ असोजमा परेको अविरल वर्षाका कारण आएको पहिरोले दोलखाको बिगु गाउँपालिका–१ लामाबगरस्थित माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् केन्द्रको बाँध क्षेत्रका संरचना (हेडवर्क्स) मा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो ।

    बाँधस्थलभन्दा केही तल दायाँतर्फ रहेको नियन्त्रण कक्ष (कन्ट्रोल रुम) भवन, बालुवा थिग्र्याउने पोखरी (डिस्यान्डर) र बाँधबाट डिस्यान्डरसम्म पानी पुर्‍याउने भूमिगत नहर (कल्भर्ट) मा ठूलो क्षति पुगेको थियो । दुइटा डिस्यान्डरमध्ये बायाँतर्फको डिस्यान्डर मर्मतसम्भार आगामी पुस १० भित्र सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने तालिका तय गरिएको हो ।

    यसका लागि आंशिक रूपमा क्षति पुगेको डिस्यान्डरको पर्खालको पुरानो ढलान भत्काएर मर्मत गरिने छ । यसैगरी कल्भर्टको भित्ता र सिलिङमा देखिएका चिराको ‘ग्राउटिङ’ गर्ने काम समानान्तर अगाडि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

    दायाँतर्फको अर्को डिस्यान्डर मर्मत र हाल सतहमा रहेको कन्ट्रोल रुमलाई भूमिगत बनाउन डिजाइन गरी पुनर्निर्माण प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइने छ ।
    यो काम आगामी वर्षायाम सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै सक्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । वर्षाले क्षति पुगेको आयोजनाको विद्युत् प्रवाह गर्ने प्रसारण लाइनको एउटा टावरको मर्मतसम्भार सकिएको छ ।

    आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, कम्पनी सञ्चालक समिति सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सहित टोलीले बुधबार आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरी हाल भइरहेको मर्मतसम्भारको जानकारी लिएको थियो ।

    टोलीबाट आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरी पुस १० भित्र विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने र त्यसको १५ दिनभित्र विद्युत् बढी माग हुने पिक समयमा चलाउने गरी मर्मतसम्भार सम्पन्न गर्ने समय तालिका तय गरिएको छ । विद्युत् कम माग हुने समयमा पानी जम्मा गरी आयोजनालाई पिक समयमा ४ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिन्छ ।

    हिउँद याममा विद्युतगृह चलाउन नसकेमा आन्तरिक रूपमा विद्युत् माग र आपूर्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएकाले सञ्चालक समितिको टोली जतिसक्दो छिटो विद्युतगृह सञ्चालनमा ल्याउन अपनाउनुपर्ने उपाय तय गर्न स्थलगत अनुमगनमा गएको हो ।

    कार्यकारी निर्देशक घिसिङले माथिल्लो तामाकोशीबाट तोकिएको समयमा विद्युत् उत्पादन गर्न नसकिए देशभित्रको मागबमोजिम विद्युत् आपूर्ति गर्न नसकी अप्ठ्यारो अवस्था आउने भएकाले मर्मतसम्भारमा सबै गम्भीर र संवेदनशील भएर लाग्न आग्रह गरे ।

    ‘आगामी मार्चसम्म दिउँसो र रातिमात्र भारतबाट विद्युत् आयात अनुमति पाएकाले आन्तरिक उत्पादनले हिउँद यामको साँझ र बिहान ९पिक समय० को विद्युत् माग धान्न गाह्रो छ,’ घिसिङले भने, ‘मार्च र अप्रिलमा रातिसमेत आयात गर्न अनुमति पाएका छैनौं, यस्तो अवस्थामा पिकिङ गर्न सकिने माथिल्लो तामाकोशी आएन भने अप्ठ्यारो अवस्था आउने छ ।’ उनका अनुसार दायाँतर्फको डिस्यान्डर मर्मतसम्भार आगामी वर्षायाम सुरु हुनुभन्दा पहिले नै सक्ने गरी काम अगाडि बढाउनुपर्छ ।

    ‘त्यसो गर्न सकिएन भने उत्पादन गर्न नसकी वर्षायाममा विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सबै गम्भीर भएर मर्मत सम्भारमा लागौं,’ उनले भने । अविरल वर्षाका कारण तामाकोशी नदीमा पानीको बहाब उच्च भएपछि ११ असोज साँझ ७ बजेबाट विद्युत् उत्पादन बन्द गरिएको थियो ।

    बाँधका सम्पूर्ण ढोका (गेट) खुला गरिएको थियो, जसका कारण आयोजनाका संरचनाको सम्भावित क्षति रोकिएको थियो । कम्पनीका सीईओ मोहनप्रसाद गौतमले मर्मतसम्भारका हरसम्भव उपाय अवलम्बन गरी तय गरेको तालिका बमोजिम विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने गरी काम भइरहेको बताए ।

  • नेपाल र चीनको संयुक्त वक्तव्यमा के के बुँदा समेटिए ?

    नेपाल र चीनको संयुक्त वक्तव्यमा के के बुँदा समेटिए ?

    नेपाल र चीनले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेन । बीआरआईमा हस्ताक्षर नगरी नेपाल(चीन संयुक्त वक्तव्य जारी भएको छ । नेपाल चीनको एक चीन सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको, चीन नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताप्रति प्रतिबद्ध रहेको कुरा बक्तब्यमा दोहोरिएको छ । नेपालले राष्टिय एकता पुनःप्राप्त गर्ने चीनको प्रयासलाई समर्थन गर्ने र ताइवान स्वतन्त्रताको विरोध गर्ने भन्ने शब्दावली संयुक्त वक्तव्यमा पहिलोपटक परेको छ ।

    दुवै पक्षले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन बन्दरगाह, सडक, रेलवे, उड्डयन, पावर ग्रिड, र टेलिकम जस्ता क्षेत्रहरूमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको, जसले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित मुलुकबाट भूलिंकित देशमा रूपान्तरण गर्ने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यस्तै, चीनले अरनिको राजमार्ग मर्मत परियोजनाको चौथो चरण र हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना अगाडि बढाउने विषय पनि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

    काठमाडौं रिङ रोड सुधार परियोजनाको दोस्रो चरण कार्यन्वयन गर्ने र टोखा–छहरे सुरुङको सम्भाव्यता अध्ययन चीनले गरिदिने सहमति भएको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ । स्याफ्रुबेशी–रसुवागढी राजमार्ग मर्मत परियोजनालाई अघि बढाउँदा दुबै पक्षले राजमार्गको बाधा हटाउन र यसको निर्माणलाई तीव्रता दिन सहमति जनाएको पनि उल्लेख छ । कोशी आर्थिक करिडोर, गण्डकी आर्थिक करिडोर, र कर्णाली आर्थिक करिडोरका तीन उत्तर–दक्षिण करिडोरहरूका विकासका लागि सहकार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको पनि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

    जिलोङ(केरुङ–रसुवागढी बन्दरगाह, झाङ्मु–कोदारी बन्दरगाह, पुलान–यारी बन्दरगाह, र लिजी–नेचुङ (कोरला, मुस्ताङ) बन्दरगाहहरूको सुव्यवस्थित सञ्चालनको पनि विषय पनि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । उनले कोरला, मुस्ताङमा भन्सार डिपोर एकीकृत जाँच पोस्ट निर्माणमा सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ । जिलोङ-केरुङ–काठमाण्डौ क्रस–बोर्डर रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने र चीन–नेपाल रेलवे सहकार्यको नवौं बैठक आयोजना गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको बक्तव्यमा उल्लेख छ ।

    चीनले सहायता गर्ने जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी क्रस–बोर्डर पावर ट्रान्समिसन लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ । नेपाली पक्षले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको विकास तीव्रताका साथ अघि बढाउन, झापाको दमकमा खेलकुद रंगशाला निर्माण गर्न, र डडेलधुराको अमरगढीमा सिटी हल कम्प्लेक्स निर्माण गर्न चीनलाई अनुरोध गरेको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

  • एनपीएल : आज पनि दुई खेल हुँदै

    एनपीएल : आज पनि दुई खेल हुँदै

    काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को आज चौथो दिन पनि दुई खेल हुनेछन् । पहिलो खेल कर्णाली याक्स र काठमान्डु गर्खाज तथा दोस्रो खेल विराटनगर किंग्स र लुम्बिनी लायन्सबीच हुनेछ । दुवै खेल कीर्तिपुरस्थित टीयू अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा हुनेछ ।

    कर्णाली र काठमान्डुबीचको खेल बिहान ९ बजे सुरु हुनेछ । दुवै टोलीले यसअघि पहिलो खेलमा हार व्यहोरेकोले पहिलो जित निकाल्ने लक्ष्यमा छ । कर्णाली पहिलो खेलमा जनकपुर बोल्ट्ससँग ८ विकेटले पराजित भएको थियो । अर्कोतर्फ काठमान्डु चितवन राइनोजसँग ५ विकेटले पराजित भएको थियो ।

    सोमपाल कामीको कप्तानीमा रहेको कर्णाली याक्स र करण केसीको कप्तानीमा रहेको काठमान्डुबीच खेल रोमाञ्चक हुनेछ । कर्णालीमा भारतीय स्टार क्रिकेटर शिखर धवन छन् । उनको आगमनले कर्णाली र एनपीएलकै चर्चा बढाएको छ । तर पहिलो खेलमा जनकपुरविरुद्ध भने धवनको ब्याट चलेन । उनले १३ बलमा जम्मा १४ रन बनाएर आउट भएका थिए ।

    कर्णाली र काठमान्डु दुवैमा नेपालमा खेलिसकेका खेलाडीहरु पनि छन् । कर्णालीमा धवनबाहेक नेपालमा धेरै खेल खेलेका हङकङका बाबर हायत र ओमानका जिसान मक्सुद छन् । काठमान्डुमा नेदरल्याण्ड्सका माइकल लेभिट र नामिबियाका कप्तान जेरार्ड एरासमस छन् ।

    यसैगरी यसअघिका दुवै खेलमा पराजित विराटनगर किंग्स लुम्बिनीसँग खेल्दा दबाबमा हुनेछ । सन्दीप लामिछानेको कप्ताद्दीमा रहेको विराटनगर यसअघि जनकपुर बोल्ट्स र सुदूरपश्चिम रोएल्ससँग पराजित भइसकेको छ । न्युजिल्याण्डका स्टार ब्याटर मार्टिन गप्टिल विराटनगर टिममा छन् । पहिलो खेलमा अर्धशतक हानेको उनी दोस्रो खेलमा खाता नखोली आउट भएका थिए ।

    रोहित पौडेलको कप्तानीमा रहेको लुम्बिनी भने पहिलो खेल खेल्दैछ र विजयी सुरुवात गर्न चाहन्छु । लुम्बिनीको टिममा चर्चित अष्ट्रेलियन अलराउण्डर बेन कटिङ छन् भने सन् २०१२ मा भारतलाई यू१९ विश्वकप विजेता बनाउने कप्तान उन्मुक्त चन्द पनि छन् । यस्तै क्यानडाका साद बिन जफर, इंग्ल्याण्डका टम मुर्स र बार्बाडोसका रामोन सिमोन्ड्स पनि छन् ।

  • नेपाल र चीनबीच यी विषयमा भयो समझदारी

    नेपाल र चीनबीच यी विषयमा भयो समझदारी

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा दुई देशबीच ९ वटा सहमति र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

    परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले दिएको जानकारी अनुसार निम्न विषयमा सहमति समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

    टोखा छहरे सुरुङमार्ग सम्बन्धी पत्रको आदानप्रदान


    नेपाल चीन व्यापार अभिवृद्धि सम्बन्धी समझदारी पत्र


    नौ तले बसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण सम्पन्न सम्बन्धी प्रमाणपत्र आदानप्रदान


    फर्मली प्रोसेस्ड बफेलो मिट निर्यात सम्बन्धी प्रोटोकल


    विकास योजना सम्बन्धी समझदारी पत्र
    आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्र


    नगद सहयोग सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान
    स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षक सम्बन्धी समझदारी पत्र


    नेपाल टेलिभिजन र चाइना मिडिया ग्रुप बीच सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी समझदारी पत्र

  • त्रिभुवन विमानस्थल बिस्तार : मध्यराती मन्त्रीले गरे अवलोकन

    त्रिभुवन विमानस्थल बिस्तार : मध्यराती मन्त्रीले गरे अवलोकन

    काठमाडौं । काठमाडौँ, १८ मङ्सिर । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निर्माणाधीन समानान्तर ‘ट्याक्सी वे’, इन्टरनेशनल एप्रोन’ ‘ह्याङ्गर एप्रोन’ लगायत कामको स्थलगत अवलोकन गरेका छन् । गत राती पर्यटनमन्त्रीसहितको टोलीले विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धि अन्तर्गत भइरहेका कामको अवलोकन गरेको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गत कात्तिक २३ गतेदेखि दैनिक १० घण्टा उडान बन्द गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तारको काम गरिरहेको छ ।


    प्राधिकरण अन्तर्गतको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाले विमानस्थलको दक्षिण–पश्चिमतर्फ समानान्तर ‘ट्याक्सी वे’, उत्तरतर्फको ‘इन्टरनेशनल एप्रोन’ र विमानस्थलको पूर्वतर्फको ‘ह्याङ्गर एप्रोन’ लगायत विस्तारको काम गरिरहेको हो । विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धिका लागि भइरहेका विभिन्न कामको अवलोकन गर्दै पर्यटनमन्त्री पाण्डेले निर्माणको काम तीब्र गतिमा काम भइरहेको भन्दै समयमै काम सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले ठूलो संख्यामा विभिन्न जनशक्ति र उपकरणको प्रभावकारी परिचालन गरेर युद्धस्तरमा भइरहेको निर्मार्णले विकासे आयोजनाको कामलाई निर्धारित गुणस्तरीय र निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिने उल्लेख गरे ।


    पर्यटनमन्त्री पाण्डेले अहिले भइरहेको निर्माणको काम सन्तोषजनक रहेको भन्दै निर्धारित समयमै निर्माणको काम सकेर विमानस्थलको उडान सेवा प्रभावकारी हुने बताए । “दस घण्टा विमानस्थल बन्द गरेर निर्माणको काम तीब्र गतिमा सबै साईडमा काम भइरहेको छ । निर्धारित समय आगामी चैत १८ गतेसम्म १० घण्टा विमानस्थल बन्द गरेर काम गर्ने समय तोकेका थियौँ, त्यो भन्दा पहिला नै काम हुन्छकी भन्ने अहिलेको युद्धस्तरमा भइरहेको कामले सङ्केत गरेको छ”, उनले भने ।
    उनले हरेक परियोजनामा समयमै काम नहुने, ठेक्का तोडिने र सडक भवन अलपत्र हुने अवस्था रहेको छ भन्दै कम्तिमा विमानस्थलमा भइरहेको निर्माणको कामले तोकिएकै समयमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिने उल्लेख गरे ।

  • अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले छोरालाई कुन मुद्दामा दिएका हुन आममाफी ?

    अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले छोरालाई कुन मुद्दामा दिएका हुन आममाफी ?

    काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले दुईवटा फौजदारी मुद्दामा सजाय खेपिरहेका आफ्ना छोरा हन्टरलाई औपचारिक माफी दिएका छन् । बाइडेनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना छोरालाई एक्ल्याइएको दाबी गरेका छन् । राष्ट्रपति बाइडेनले आफ्ना छोरा हन्टरविरुद्धका मुद्दालाई उनले न्यायको पतनको संज्ञा दिएका छन् । जसका कारण आफूले माफी दिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको बाइडेनको दाबी छ ।

    ‘मैले राष्ट्रपति कार्यालय सम्हालेको दिनदेखि नै न्याय मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रियामा कुनै दखल पुर्‍याउँदिनँ भनेको थिएँ र मेरो छोराको अलग्गै रूपमा र अनुचित रूपमा अभियोजन भइरहँदासमेत मैले आफ्नो वचन कायम राखेँ,। उनले भनेका छन् । बाइडेनले यसअघि आफ्नो छोरालाई माफी नदिने वा उनको सजाय पनि कम नगर्ने बताएका थिए । तर आफ्नो कार्यकालको अन्तिममा उनले छोरालाई पूर्ण र निसर्त क्षमादान जारी गरेका हुन् ।

    गत सेप्टेम्बरमा ह्वाइटहाउसका प्रेस सेक्रेटरीले राष्ट्रपति बाइडेनले आफ्ना छोरालाई क्षमादान नदिने जनाएका थिए । आइतबार बाइडेनले राजनीतिले न्याय प्रणालीलाई संक्रमित पारेको र त्यसले न्यायको गर्भपात गराएको दाबी गरेका हुन् । ‘अब यसलाई थप ढिलो गर्नुको कुनै अर्थ नभएकाले यो निर्णय गरेको हुँ, बाइडेनले भनेका छन्, एक बुवा र एक राष्ट्रपतिले यो निर्णय किन गरे भन्ने अमेरिकीहरूले बुझ्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ ।’

    हन्टर बाइडेन गत सेप्टेम्बरमा कर मामिलामा दोषी ठहर भएका थिए । त्यसको सजाय तोक्न भने बाँकी रहेको थियो । उक्त मुद्दामा उनलाई १७ वर्ष सम्मको जेल सजाय हुन सक्ने बताइएको थियो । त्यस्तै, उनी गत जून महिनामा गैरकानुनी रूपमा बन्दुक किनेको र आफूले लागूऔषध प्रयोग गरेको विषयमा झुटो बोलेकोमा दोषी ठहर भएका थिए । हन्टर कुनै पनि अपराधमा दोषी ठहर भएका बहालवाला राष्ट्रपतिको पहिलो सन्तान हुन् । यसमा उनलाई २५ वर्षसम्मको सजाय हुन सक्ने बताइएको थियो । ती मुद्दाको सजाय तोक्ने दिन डिसेम्बर १२ र १६ का लागि तय गरिएको थियो ।

    अमेरिकाको राष्ट्रपतिको पदभार आगामी जनवरी २० देखि डोनाल्ड ट्रम्पले सम्हाल्दैछन् । त्यसअघिसम्म बाइडेन पदमा रहनेछन् । आफैसमेत दोषी ठहर डोनाल्ड ट्रम्पले हन्टरलाई दिइएको क्षमादान न्यायको दुरूपयोग र पतन भएको प्रतिक्रया दिएका छन् । हन्टरले दुर्व्यसनीका आफ्ना अँध्यारा दिनमा आफूले गरेको गल्तीलाई राजनीतिक खेलमा आफ्नो परिवारलाई ‘सार्वजनिक रूपमा शोषण र अपमानित गर्न प्रयोग गरिएको दाबी गरेका छन् । मलाई आज दिइएको क्षमादानलाई मैले कहिल्यै हलुका रूपमा लिनेछैन । मैले मेरो जीवन बिरामी र पीडामा रहेकालाई सहयोगमा समर्पित गर्नेछु, ५४ वर्षीय हन्टरले भनेका छन् ।

  • पर्यटक आगमन १० लाख नाघ्यो

    पर्यटक आगमन १० लाख नाघ्यो

    १६ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटक संख्या १० लाख नाघेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसारसन् २०२४ जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्म १० लाख ५५ हजार ५ सय ३३ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । २०२४ नोभेम्बरमा १ लाख १४ हजार ५ सय १ पर्यटक नेपाल आएको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार नोभेम्बरमा भारतबाट १९ हजार ९ सय १५ जना आएका छन् । यो गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा साढे १८ प्रतिशतले कम हो । त्यसबेला २४ हजार ४ सय ४३ जना आएका थिए ।
    प्रमुख बजार अमेरिकाबाट १० हजार ९ सय ८१ आएका छन्, तर यो पनि गत वर्ष नोभेम्बरको दाँजोमा ४.२ प्रतिशतले कम हो । बेलायतबाट ६ हजार ६ सय ११ आएका छन् । चीनबाट ९ हजार ४ सय ५८ आएका छन् । चिनियाँ गत वर्ष नोभेम्बरको तुलनामा साढे २४ प्रतिशतले बढेका हुन् ।
    त्यस्तै अस्ट्रेलियाबाट ४ हजार ८ सय २९ जना आएका छन् । यो गत वर्ष सोही अवधिको दाँजोमा साढे ४ प्रतिशतले कम हो । गत नोभेम्बरमा बंगलादेशबाट ५ हजार १ सय ४८ र श्रीलंकाबाट ४ हजार ३ सय ९५ जना आएका थिए ।
    बोर्डका अनुसार गत नोभेम्बरमा सार्क राष्ट्रबाट ३१ हजार १ सय ६७, अन्य एसियाली देशबाट २४ हजार ८ सय ९७, युरोपबाट २६ हजार १ सय ५५ र मध्यपूर्वबाट १ हजार ४ सय ८८ पर्यटक नेपाल आइपुगेका थिए । २०२३ नोभेम्बरमा १ लाख ८ हजार ६ सय ३० आएका थिए । २०२४ नोभेम्बरमा ५.४ प्रतिशतले बढेका छन् ।
    २०२४ जनवरीमा ७९ हजार १ सय, फेब्रुअरी ९७ हजार ४ सय २६, मार्च १ लाख २८ हजार १ सय ६७, अप्रिल १ लाख ११ हजार ३ सय ७६, मे ९० हजार २ सय ११, जुन ७६ हजार ७ सय ३६, जुलाई ६४ हजार ५ सय ९९, अगस्ट ७२ हजार ७ सय १९, सेप्टेम्बर ९६ हजार ३ सय ५ र अक्टोबरमा १ लाख २४ हजार ३ सय ९३ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।