Category: अर्थतन्त्र

  • प्रतिनिधिसभा बैठक आज, प्रचण्डको विशेष सम्बोधन

    प्रतिनिधिसभा बैठक आज, प्रचण्डको विशेष सम्बोधन

    काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ । आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । दिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सम्बोधन नगरेका प्रचण्डले संसदमा आज बस्ने दोस्रो बैठकमा सम्बोधन गर्न लागेका हुन् ।

    अधिवेशन सुरु भएको दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गरेका थिए । तर, प्रचण्ड बोलेका थिएनन् । प्रतिनिधि सभा बैठक आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । आजको बैठकमा सरकारले ल्याएका सबै ६ वटा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

    संसदमा विचाराधीण अवस्थामा रहेका विधेकलाई नै अध्यादेशको रुपमा ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरु एकजुट भएर चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । प्रचण्डले पनि त्यसै विषयसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले समसामयिक राजनीतिक विषयमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

  • द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ३७ प्रतिशत मात्र, दुई वर्षमा सकिएला ?

    द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ३७ प्रतिशत मात्र, दुई वर्षमा सकिएला ?

    काठमाडौं । आगामी २०८३ सालमा सम्पन्न हुनुपर्ने गरी लक्ष्य राखिएको काठमाडौ–मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको भौतिक प्रगति ३७.६ प्रतिशतमात्र पुगेको छ ।
    प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार यस आयोजनाबारे बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘बिफ्रिङ’ लिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली सेनालाई दिएको जिम्मेवारी गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए ।

    उनले खोकना क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई थप अध्ययन गरी प्रस्ताव ल्याउन समेत आग्रह गरेका छन् । बुधबारको छलफलमा सेनाले खोकनामा जग्गा अधिग्रहण र रुख कटानमा भएको ढिलाइबारे जानकारी गराएको थियो ।

    यो आयोजना २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लागतमा बन्दैछ । कुल ७०.९७ किलोमिटर लामो यो आयोजना २०७४ सालमा सुरु भएको थियो । आयोजना चैत २०८३ मा सक्नुपर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाको वित्तीय प्रगति ३९.७४ प्रतिशत छ ।

  • अमेरिकाविरुद्ध चीनको जवाफी घोषणा के आयो ?

    अमेरिकाविरुद्ध चीनको जवाफी घोषणा के आयो ?

    काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीनबाट आयात गरिने सामानमा लगाएको थप शुल्कविरुद्ध बेइजिङ्गले जबाफी कदम चालेको बीबीसीले जनाएको छ । अमेरिकाबाट चीन आयात हुने कोइला र तरलीकृत प्राकृतिक ग्यासमा १५ प्रतिशत कर लगाउनेसहितका कदम रहेको समाचारमा जनाइएको छ । चिनियाँ घोषणाअनुसार अमेरिकाबाट आयात हुने कच्चा तेल, कृषि औजार, पिकअप ट्रक र ठूला इन्जिन भएका कारमा चीनले १० प्रतिशत शुल्क लगाउने छ।

    चीनबाट अमेरिका आयात गरिने सामानमा नयाँ १० प्रतिशत शुल्क लगाउने डोनल्ड ट्रम्पको घोषणा कार्यान्वयनमा आएको केही घण्टापछि चीनले जबाफी कदम चालेको हो। जबाफी शुल्क घोषणा गरिएको विषयको एउटा वक्तव्यमा चीनले ट्रम्प प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीतिहरू उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ।

    ‘अमेरिकाले एकपक्षीय रूपमा लादेका शुल्कहरूबाट विश्व व्यापार सङ्गठन डब्ल्यूटीओका नीतिहरू गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन भएका छन्। उसका समस्याहरूको सम्बोधनका लागि मात्रै त्यो असहयोगी नभई तिनले चीन र अमेरिकाबीच हुने सहज आर्थिक र व्यापार सहकार्यलाई पनि बेवास्ता गरेका छन्, चीनले भनेको छ।

    शुल्कसम्बन्धी चीनको जबाफी घोषणाले बेइजिङ्ग जस्तालाई तस्तै गर्ने पक्षमा रहेको देखाउँछ र त्यो कदमले धेरै पर्यवेक्षकहरूलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ।
    यद्यपि चीनले आयात गरिने सबै अमेरिकी सामानमा शुल्क लगाएको नभई निश्चित उत्पादनहरूमा मात्र लगाएको छ। बेइजिङ्गस्थित बीबीसीकी चीन संवाददाता लउरा बिकरका अनुसार चीनको जबाफी कदम डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिका आयात हुने चिनियाँ सामानहरूमाथि लगाएको शुल्कको स्तरभन्दा सीमित मात्रामा देखिएको छ।

    अमेरिकाबाट आयात हुने सामानहरूमा चीनले घोषणा गरेका शुल्कहरू आउँदो सोमवारदेखि कार्यान्वयनमा आउने छ। यद्यपि अमेरिकामाथि पर्ने असर चाहिँ सीमित मात्रामा हुन सक्छ। अमेरिका विश्वभरि तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास धेरै निर्यात गर्ने देश हो जबकि चीनले त्यसको करिब २.३ प्रतिशत हिस्सा मात्रै ओगट्छ।

  • पाथिभरा केवलकार विवाद : नेपालमा लगानीको वातावरण बिग्रने निजी क्षेत्रको चिन्ता

    पाथिभरा केवलकार विवाद : नेपालमा लगानीको वातावरण बिग्रने निजी क्षेत्रको चिन्ता

    काठमाडौं । नेपालका तीन निजी क्षेत्रका संस्थाहरुले पाथीभरा (मुक्कुम्लुङ) क्षेत्रको पर्यटन विकास तथा प्रवर्द्धन गर्न केबलकार निर्माणलाई लिएर भइरहेको बन्द हडतालले मुलुकको पूर्वाधार विकासका लगानीमैत्री वातावरण बिथोलिने बताएका छन् । केबलकार परियोजना अघि बढिरहेको सन्दर्भमा यसको विरोध गर्दै भइरहेका गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै निजी क्षेत्रले बन्द हडतालका कार्यक्रम तत्काल रोक्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।

    नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै परियोजनाको विषयलाई लिएर कोशी प्रदेशका जिल्लाहरूमा भइरहेको बन्द हडतालले त्यहाँको शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक जनजीवनसमेत अस्तव्यस्त भएको, सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नु परेको र यस्ता गतिविधिले देशको पूर्वाधार विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण बिथोलिने अवस्था सिर्जना हुने बताएका छन् ।

    ‘नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको सर्वविदितै छ, उद्योग, व्यापार, बैंकिङ, उर्जा, कृषि, पर्यटन, सञ्चारलगायत विभिन्न पूर्वाधार विकास तथा सेवा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको गरेको लगानीले देशको समृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विकासका कार्य रोक्न भइरहेका पछिल्ला गतिविधिले नेपालमा लगानी गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने हुनाले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई यस विषयमा गम्भीर बन्न, विकास निर्माणलाई सहज र निर्बाध रुपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गर्दछौं । ’

    पर्यटनमा निजी क्षेत्रले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिसकेको, हजारौं नेपालीलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी प्रदान गरिरहेको अवस्थामा पाथीभरा ९मुक्कुम्लुङ० मा बन्ने पर्यटकीय पूर्वाधारले त्यहाँ जान चाहने वृद्धवृद्धा, अशक्त बालबालिकासहित अन्य यात्रुहरूलाई सुरक्षित, छिटो र सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध गराउनुका साथै पूर्वाधार निर्माणले त्यहाँको धार्मिक सांस्कृतिक तथा सहासिक पर्यटन प्रवर्द्धन, कृषि, हस्तकलाको विकासमार्फत व्यवसायको प्रवर्द्धनका साथै स्थानीयका लागि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने र देशकै पर्यटन विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

    ‘केबलकार निर्माणका लागि स्थानीय तह र स्थानीय बासिन्दाहरु सहमत रहेको बन्नु पर्छ भन्ने धारणा राखिरहेको सन्दर्भमा केबलकार बन्न दिनु हुँदैन भनेर बाहृय हस्तक्षेपसहित केबलकार निर्माण कार्यमा अवरोध हुनुलाई दुःखद् मात्र नभई विकासको प्रवाहलाई रोक्ने प्रयासका रुपमा निजी क्षेत्रले लिएको छ,ु विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


    उनीहरुले विकासमा देखिएको यो अवरोध कुनै एउटा परियोजनाको विरोध मात्रै नभएर देशको पूर्वाधार विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण बिथोलिने अवस्था सिर्जना हुनुको साथै नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई यसले नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने बताएका छन् । समस्याको समाधान वार्ताबाट गर्न सकिने जनाउँदै विकासको यो प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्न र पाथीभरा (मुक्कुम्लुङ) केबलकार परियोजनालाई सहज र निर्वाध रूपमा अघि बढाउन स्थानीय समुदाय, सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाहरूलाई निजी क्षेत्रले आग्रह गरेका छन् ।

  • बाढीले क्षतिग्रस्त सडक पुनर्निर्माणको काम वर्षाअघि सक्न निर्देशन

    बाढीले क्षतिग्रस्त सडक पुनर्निर्माणको काम वर्षाअघि सक्न निर्देशन

    काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले विपद्पछिको पुननिर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
    मन्त्रालयका विभागीय प्रमुख एवं आयोजना प्रमुखलाई मंगलबार निर्देशन दिँदै उनले बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त बनाएका सडकमा आगामी वर्षायाममा समेत सवारी सञ्चालन हुने गरी काम थाल्न निर्देशन दिए । ‘हामीले विभिन्न माइलस्टोन कायम गरेका छौं, तिनको उपलब्धिबारे समीक्षा गर्नुहोला,’ मन्त्री दाहालले भने, ‘अहिले सबैभन्दा बढी काम गर्ने बेला हो, यसको अधिकतम उपयोग गरी लक्ष्य हासिलतर्फ लाग्न आवश्यक छ ।’

    सडक एवं पुल निर्माणका लागि बाँकी ठेक्का लगाइसक्न सडक विभागलाई निर्देशन दिँदै उनले रुग्ण आयोजना व्यवस्थापनतर्फ लाग्न समेत आग्रह गरे ।
    सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रदेश स्तरबाटै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक समन्वय गर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई मन्त्री दाहालले निर्देशन दिए ।
    सम्भावनायुक्त थप नदीमा पानीजहाज सञ्चालन अध्ययनका लागि नेपाल पानीजहाज कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री दाहालले समुद्रमा नेपाली पानीजहाज सञ्चालनको कानुनी व्यवस्थाका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए ।

    त्यस्तै पूर्वपश्चिम रेलमार्गका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि समेत मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिए । मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई विशेष ध्यान दिएर काम गर्न निर्देशन दिए । हुलाकी राजमार्ग एवं पुल, पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तार लगायत महत्त्वपूर्ण योजनामा ढिलासुस्ती हुन नदिन सडक विभागलाई निर्देशन दिए । वर्षाका बेला यातायात अवरुद्ध हुन नदिन बीपी राजमार्ग साथै काठमाडौं–मुग्लिन, कृष्णभिर, झ्याप्ले खोला क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिएर काम गर्न उनले निर्देशन दिए ।

    ग्वार्को फ्लाइओभर चैतभित्र पूरा गराउनुपर्ने भन्दै उनले छिचोलिएको सिद्धबाबा सुरुङको बाँकी कामलाई तीव्रता दिन आग्रह गरे । नागढुंगा सुरुङ सञ्चालन मोडालिटी बनाउन समेत उनले आयोजना कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिए ।

  • सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन प्रविधिमा जोड गरौं : अर्थमन्त्री

    सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन प्रविधिमा जोड गरौं : अर्थमन्त्री

    काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारी सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधि प्रणाली पूर्णरूपमा आधुनिक, प्रभावकारी एवं विश्वसनीय बनाउन निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालय र मातहत निकायमा प्रयोगमा रहेका विभिन्न सूचना प्रविधि प्रणालीको अवस्था सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा उनले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । वर्तमान अवस्थामा सेवा प्रवाह चुस्तदुरुस्त एवं छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधि प्रयोग अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अब तदर्थवादी ढंगले चल्ने स्थिति नरहेको बताए ।

    सेवा प्रवाह भरपर्दो र अविछिन्न ‍बनाउन अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग बढाउँदै जानुपर्ने, सूचना प्रणालीका कारण कुनै पनि काम प्रभावित हुन नहुने, साथै प्रविधि सञ्चालनका लागि आवश्यक योग्य जनशक्ति र प्राविधिक सक्षमता विकसित गर्दै जानसमेत उनले सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिए । हरेक निकाय सूचना प्रणालीमा सक्षम भएमात्र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुन सक्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

    छलफलमा सहभागी निकायका अधिकारीले आ–आफ्ना निकायमा सञ्चालनमा रहेका सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रणालीको आवधिक सेक्युरिटी अडिट गर्ने गरिएको र सुरक्षाका दृष्टिकोणले सबल रहेको बताउँदै प्रणालीको ब्याकअप क्षमता वृद्धि गर्न थप लगानी योजना प्रस्तुत गरेका थिए । साथै, सूचना प्रविधि प्रयोग बढाउँदै जाँदा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति माग बढ्दै जाने तर त्यस्ता जनशक्ति संस्थाभित्र टिकाइ राख्‍न न्यून सेवा सुविधाका कारण चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका थिए ।

    यस्ता समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले उपयुक्त नीतिगत निर्णय लिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, नागरिक लगानी कोष, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नागरिक लगानी कोष, नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड लगायतका अधिकारीहरू सहभागी थिए ।

  • चितवनमा रविविरुद्ध दर्ता भयो मुद्दा, अरु को को परे ?

    चितवनमा रविविरुद्ध दर्ता भयो मुद्दा, अरु को को परे ?

    काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध चितवनमा ठगी सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ । कास्की, काठमाडौं र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा उनीविरुद्ध संगठित अपराधको कसुरमा पनि मुद्दा दायर भएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, चितवनका प्रमुख शान्तिप्रसाद लुइँटेलले लामिछानेले पोखरा र बुटवलबाट आफैं ऋण लगेको देखिएकाले ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको तर, चितवनमा आफैंले लगेको नदेखिएकाले ठगीमा मात्र मुद्दा चलाइएको बताए । सरकारी वकिलले लामिछानेसहित रामबहादुर खनाल, रविना रिमाल, विशाल तामाङ, नविन अछामी, कविता तामाङ, असरफ अली सिद्धिकीविरुद्ध ठगीमा मात्र मुद्दा दायर गरेको छ ।

    मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९ मा रहेको ठगीको दफा १ र २ मा कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किमिसको हानी, नोक्सानी पुर्‍याए ठगी गरेको मानिने भनिएको छ । सरकारी वकिलले उल्लेख गरेको दफा २४९ को उपदफा ३ मा यस किसिमको ठगीमा संलग्नलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने मुलुकी अपराध संहितामा व्यवस्था छ ।

    संगठित अपराध र ठगी दुवैमा मुद्दा दायर भएकाहरुमा जिबी राई, सागर केसी, हेमन्त अधिकारी, आशिष राना मगर, अनन्तबाबु राई, भूपेन्द्र राई, देवेन्द्र राई, दिनेश रोका, कुमार रम्तेल, छविलाल जोशी, दिपक लामा र नेत्रप्रसाद बाँस्तोला समेत गरी १२ जना छन् । चितवनको सहकारी प्रकरणमा बयान दिने क्रममा रविले अन्यत्रझैँ रकम ल्याउने क्रममा आफ्नो संलग्नता नरहेको जिकिर गरेका छन् ।


    अदालतमा दायर अभियोग पत्रमा सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको रकममध्ये गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा १० करोड ८० लाख १८ हजार १५१ रुपैयाँ, नेचर हब्र्स इन्टरनेशनल प्रालिमा ९ करोड ७३ लाख ८१ हजार ८९७, जीबी ग्रुप अफ कम्पनिजमा ९ करोड २७ लाख ५० हजार ८५४, स्प्रिङउड रियलस्टेट एण्ड हाउजिङमा ६ करोड ८१ लाख ८८ हजार ७०३ रुपैयाँ गएको देखिएको छ ।

    नेचर नेष्ट कम्पनीमा ६ करोड ५१ लाख १० हजार ३२२ र गोरखा ग्रुप अफ मल्टी इन्भेष्टमेन्ट– १७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ गएको देखिएको छ । गोर्खा मिडियामा गएको रकममध्ये जिबी राई, छविलाल जोशी, रवि लामिछाने, कुमार रम्तेल र जिबी ग्रुप अफ कम्पनीबाट भराउनुपर्ने मागदाबी अभियोग पत्रमा गरिएको छ । अन्य कम्पनीमा गएको रकम समेत त्यसका सञ्चालकहरुबाट भराउनुपर्ने माग दाबी लिइएको छ ।

  • अमेरिकी डलरको भाउ निरन्तर उकालो

    अमेरिकी डलरको भाउ निरन्तर उकालो

    काठमाडौं । अमेरिकी डलरको भाउ निरन्तर उकालो लागेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको विनिमय दरअनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिदर एक सय ३९ रूपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर एक सय ३९ रूपैयाँ ८० पैसा कायम भएको छ । यसैगरी युरोपियन युरो एकको खरिदर एक सय ४२ रूपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४३ रूपैयाँ १३ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिदर एक सय ७१ रूपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर एक सय ७२ रूपैयाँ तथा स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिदर एक सय ५१ रूपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५२ रूपैयाँ ४३ पैसा कायम गरिएको छ ।

    अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिदर ८५ रूपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर ८६ रूपैयाँ ८२ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिदर ९४ रूपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ९५ रूपैयाँ १२ पैसा तथा सिङ्गापुर डलर एकको खरिदर एक सय एक रूपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर एक सय दुई रूपैयाँ १८ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

    यस्तै जापानी येन १० को खरिदर नौ रूपैयाँ र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ चार पैसा तथा चिनियाँ युआन एकको खरिदर १९ रूपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर १९ रूपैयाँ २८ पैसा कायम भएको छ । साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिदर ३७ रूपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ २७ पैसा तथा कतारी रियाल एकको खरिदर ३८ रूपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर ३८ रूपैयाँ ३५ पैसा कायम भएको छ ।

    केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिदर चार रूपैयाँ नौ पैसा र बिक्रीदर चार रूपैयाँ ११ पैसा तथा युएई दिराम एकको खरिदर ३७ रूपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर ३८ रूपैयाँ ६ पैसा तोकिएको छ ।

    मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिदर ३१ रूपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर ३१ रूपैयाँ २४ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर ९ रूपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर ९ रूपैयाँ ५३ पैसा तोकिएको छ ।

    यस्तै स्वीडिस क्रोनर एकको खरिदर १२ रूपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर १२ रूपैयाँ ४५ पैसा तथा डेनिस क्रोनर एकको खरिदर १९ रूपैयाँ १० पैसा र बिक्री दर १९ रूपैयाँ १८ पैसा तोकिएको छ ।

    राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिदर १७ रूपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर १७ रूपैयाँ ९४ पैसा तोकेको छ ।

    कुवेती दिनार एकको खरिदर ४ सय ५० रूपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर ४ सय ५२ रूपैयाँ ४० पैसा तथा बहराइन दिनार एकको खरिदर ३ सय ६९ रूपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर ३ सय ७० रूपैयाँ ८१ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिदर ३ सय ६१ रूयैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर ३ सय ६३ रूपैयाँ १३ पैसा निर्धारण भएको छ ।

    यस्तै, भारतीय रूपैयाँ एक सयको खरिदर एक सय ६० रूपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रूपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ । rss

  • इलन मस्क भन्छन : यूएसएआईडी बन्द हुन्छ

    इलन मस्क भन्छन : यूएसएआईडी बन्द हुन्छ

    काठमाडौं । अमेरिकी ुसरकारी दक्षता विभागुका निर्देशक तथा टेक खर्बपति इलन मस्कले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) बन्द गर्न लागिएको बताएका छन् । उनले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल एक्समा सोमबार एक अडियो पोस्ट गरेका छन् । जसमा उनले यूएसएआईडी बन्दको प्रक्रिया थालिएको जानकारी गराएका छन् ।

    ‘यो सुधार्नै नसक्ने अवस्थामा छ,’ मस्कले भनेका छन्, ‘हामी यसलाई बन्द गर्दै छौँ । यूएसएआईडी बन्द गर्ने प्रक्रियामा छौँ ।’ ट्रम्पले बन्द गर्ने निर्णयमा समर्थन जनाएको समेत उनको दावि छ । एनबीसी न्युजका अनुसार यस कदमले संघीय प्रशासनविरुद्ध ट्रम्प र मस्कको संघर्षलाई सघन बनाएको छ । साथै, बजेट कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने संसद्को संवैधानिक अधिकारलाई पनि चुनौती दिएको छ ।

    संसदीय स्विकृतिबेगर संघीय निकाय बन्द गर्ने कानुनी अधिकार के हो भन्नेबारे मस्कले आफ्नो पोस्टमा केही पनि उल्लेख गरेका छैनन् । यो प्रक्रिया कहिलेदेखि शुरु गर्ने भन्ने पनि खुलाएका छैनन् । यस विषयमा ट्रम्पसँगै धेरैपटक छलफल भएको र यसमा राष्ट्रपतिको पूर्ण समर्थन रहेको मस्कको दाबी छ ।


    ह्वाइट हाउसले यस विषयमा कुनै प्रतिकृया दिएको छैन । ट्रम्पले भने आइतबार मात्रै मस्कले ‘राम्रो काम गरिरहेको’ बताएका थिए । उनले यूएसएआईडी चाहिँ ‘केही उग्र मूर्खहरूको समूहले चलाएको’ भनेर आलोचना गरेका थिए । तथापी ट्रम्पले सदनको समर्थनबेगर नियोग बन्द गर्ने कुनै योजना सुनाएका थिएनन् । सन् २०२३ मा १ सय ७६ देशलाई ६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको थियो । अमेरिकाले अनुदान दिने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल १६ औं स्थानमा छ ।

  • अमेरिकाको महसुल बढाउने निर्णयमा मेक्सिकोले दियो यस्तो प्रतिक्रिया

    अमेरिकाको महसुल बढाउने निर्णयमा मेक्सिकोले दियो यस्तो प्रतिक्रिया

    काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीन, क्यानडा र मेक्सिकोबाट आउने सामानमा शूल्क बढाउने निर्णय गरेसँगै विश्वभर यसले तरंग उत्पन्न गराएको छ । यसै सन्दर्भमा मेक्सिकोका तर्फबाट प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छ । अमेरिकाले मेक्सिकन सामानमा २५ प्रतिशत शूल्क बढाउने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रपति क्लायडिा शिनबामले अमेरिकासँग कुनै पनि प्रकारको टकराव आफ्नो मुलुकले नचाहेको बताइन् ।

    यद्यपि आफ्नो मुलुक त्यति कमजोर नरहेको चेतावनी समेत उनले दिएकी छिन् । आफ्नो समर्थनमा जनता रहेको भन्दै उनले मेक्सिको सरकारप्रति अमेरिकाले लगाएका आरोपको समेत खण्डन गरेकी छिन् । अमेरिकाले मेक्सिको सरकारलाई आपराधिक संगठनलाई सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

    आफ्नो देशले सम्प्रभुता रक्षाका लागि कसैसँग सम्झौता नगर्ने उनको भनाई छ । उनले आफ्नो मुलुकले समेत अमेरिकी सामानमा कर बढाउने बारे तयारी गरिरहेको बताएकी छिन् । अमेरिकी कदमबारे उनले आफ्नो मुलुकले प्लान बी अनुसार काम गर्ने बताइन् ।

  • पाथिभरामा केवलकार बनाउने विषयमा उत्पन्न विवादमा वार्ता गर्न टोली गठन

    पाथिभरामा केवलकार बनाउने विषयमा उत्पन्न विवादमा वार्ता गर्न टोली गठन

    काठमाडौं । सरकारले ताप्लेजुङको पाथीभरा (मुक्कुम्लुङ) क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको क्रममा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सम्बद्ध पक्षहरूसँग वार्ता गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ । गृहमन्त्रीस्तरको निर्णयबाट मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको हो ।

    टोलीमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए । गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा वार्ता टोलीले तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्ने उल्लेख छ । साथै मन्त्रालयले आन्दोलनरत पक्षलाईसमेत आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिई संवादमार्फत् समस्या समाधानमा सहयोग अपिल गरेको छ ।

  • जनवरीमा ८० हजार पर्यटक : अमेरिकी-यूरोपेली बढे

    जनवरीमा ८० हजार पर्यटक : अमेरिकी-यूरोपेली बढे

    काठमाडौं । सन् २०२५ को पहिलो महिना जनवरीमा करिब ८० हजार पर्यटक नेपाल आएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार जनवरीमा ७९ हजार ९ सय ९१ पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । २०२४ जनवरीमा ७९ हजार १ सय पर्यटक आएका थिए ।

    समग्र पर्यटक आगमनमा यस वर्ष पहिलो महिना आगमनमा सुधार भएको छ । तर, भारतीय पर्यटक आगमनमा कमी आएको छ । यस वर्ष जनवरीमा भारतबाट २० हजार ४ सय ८५ पर्यटक आए । यो अघिल्लो वर्ष जनवरीको दाँजोमा १५ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो वर्ष जनवरीमा २४ हजार १ सय ३९ भारतीय नेपाल भ्रमणमा आएका थिए ।


    भारतीय घट्दा बंगलादेशबाट भने आगमनमा उच्च सुधार देखिएको छ । जनवरीमा बंगलादेशबाट ५ हजार ४ सय ६ पर्यटक नेपाल आएका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो ४९ प्रतिशत धेरै हो । २०२४ जनवरीमा बंगलादेशबाट ३ हजार ६ सय २९ पर्यटक नेपाल आएका थिए । चीनबाट हुने आगमन समेत सुधार भएको छ ।

    एसियाली देशमध्ये भियतनाम, इन्डोनेसिया सहितबाट पर्यटक बढ्दा थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया लगायतबाट घटेका छन् ।
    चीनबाट जनवरीमा ८ हजार १ सय ९१ पर्यटक आएका छन् । यो २०२४ जनवरीको तुलनामा १२।७ प्रतिशतको सुधार हो । गत वर्ष ७ हजार २ सय ६७ चिनियाँ पर्यटक नेपाल आएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

    यद्यपि, चिनियाँको आगमन कोभिड–१९ अगाडिको तुलनामा भने अझै पुगेको छैन । २०१९ जनवरीमा समग्र पर्यटक आगमन ८१ हजार २ सय ७३ रहँदा चिनियाँ १२ हजार ९ सय १६ आएका थिए । त्यो वर्ष भारतीय भने १७ हजार ६ सय ९० मात्र आएका थिए ।

    दक्षिण एसियाली भेगको समग्र आगमन खस्किएको देखिन्छ । यसो हुनुमा भारतीयको संख्यामा कमी आउनु हो । बंगलादेशी पर्यटक आगमन बढे पनि श्रीलंकाली पर्यटक आगमन भने केही कम भएको छ । श्रीलंकाबाट ४ सय ७ पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । पाकिस्तानी पर्यटक आगमन सुधार हुँदा भुटानबाट आउने पर्यटक समेत बढेका छन् । एसियाली देशमध्ये भियतनाम, इन्डोनेसिया सहितबाट पर्यटक बढ्दा थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया लगायतबाट घटेका छन् । एसियाली भेगको आगमन समग्रमा घटेको छ ।

    जनवरीमा युरोपबाट आउने पर्यटक संख्या सुधार भएको छ । युरोपेलीमध्ये सबैभन्दा धेरै बेलायतबाट ३ हजार ५ सय २१ पर्यटक आएका छन् । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७।५ प्रतिशत धेरै हो । २०२४ जनवरीमा ३ हजार २ सय ७६ पर्यटक बेलायतबाट आएका थिए । जर्मनीबाट १ हजार ३ सय २१, फ्रान्स १ हजार १०, रुस ६ सय १६ पर्यटक आएको देखिन्छ । यी सबै देशबाट आगमनमा सुधार भएको छ ।

    यस वर्ष जनवरीमा अस्ट्रेलिया–न्युजिल्यान्डबाट आउने पर्यटक संख्यामा राम्रो सुधार देखिएको छ । अस्ट्रेलियाबाट ४ हजार ३ सय १ पर्यटक नेपाल आएका छन् । अघिल्लो वर्ष ३ हजार ४ सय २१ पर्यटक त्यहाँबाट आएका थिए । अमेरिकाबाट एक महिनामा ८ हजार ६३ जना नेपाल आएका छन् । अघिल्लो वर्ष ७ हजार ४७ आएका थिए । यस वर्ष मध्यपूर्व र अफ्रिकी देशबाट पर्यटक आगमन घटेको छ । घटे

  • विदेशबाट ६ महिनामा नेपालीले पठाए पौने ८ खर्ब रेमिट्यान्स

    विदेशबाट ६ महिनामा नेपालीले पठाए पौने ८ खर्ब रेमिट्यान्स

    काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ पहिलो ६ महिना (साउन–पुस) अवधिमा ७ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार पुस मसान्तसम्म उक्त रकम बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको हो । पुसमा मात्र १ खर्ब २२ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यस वर्ष औसत १ खर्ब माथि रेमिट्यान्स आएको देखिन्छ ।

    यस वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ४.१ प्रतिशतको मात्र वृद्धि देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा रेमिट्यान्स २२.२ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स १.१ प्रतिशतले सुधार भई ५ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स १९.५ प्रतिशतले बढेको थियो ।

    यस वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा संख्यामा भने सुधार देखिएको छ । यस वर्ष ६ महिनामा नयाँ श्रम स्वीकृति (संस्थागत–व्यक्तिगत) लिने नेपालीको संख्या २ लाख ३० हजार ४ सय ३९ र पुनः श्रम स्वीकृति (संस्थागत–व्यक्तिगत) लिनेको संख्या १ लाख ६२ हजार ६ सय २८ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा यो संख्या क्रमशः २ लाख ६ हजार ३ सय ९० र १ लाख ३३ हजार ९ सय ४० थियो । ६ महिनामा खुद द्वितीय आय (ट्रान्सफर) ८ खर्ब ३२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आय ७ खर्ब ९९ अर्ब ५४ करोड थियो ।

  • महंगी निरन्तर बढ्दै, ६ महिनामा ५.४१ प्रतिशत वृद्धि

    महंगी निरन्तर बढ्दै, ६ महिनामा ५.४१ प्रतिशत वृद्धि

    काठमाडौं । महँगी ५ प्रतिशत माथि उक्लिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार महँगी उक्लिएको हो । पुस २०८१ मा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.४१ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष सोही महिनामा ५.२६ प्रतिशत थियो । पुसमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.६७ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ४.१९ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष मुद्रास्फीति बढेको छ । पुस २०८० मा खाद्य तथा पेय पदार्थमा ५.७५ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहमा ४.९३ प्रतिशत मुद्राीफीति थियो ।

    मरमसला उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ३.१२ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ । पुसमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत तरकारी उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक २८.५२ प्रतिशत, घिउ तथा तेल १०.६७ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडी ९.४८ र खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ७.२३ प्रतिशतले बढेको छ ।

    त्यस्तै मरमसला उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक .।१२ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
    गैरखाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ९.३५ प्रतिशत, मदिराजन्य पेय पदार्थको ७.०१, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पल ६.७५ र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको ५.२९ प्रतिशतले बढेको छ ।


    पुसमा विवरण हेर्दा सहरभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक धेरै देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ५.६८ प्रतिशतले बढेको छ भने सहरी क्षेत्रको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ५.३१ प्रतिशत बढेको छ ।
    प्रदेशगत हेर्दा मूल्यवृद्धि सबैभन्दा धेरै कोशीमा छ ।

    पुसमा कोशीको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.७३ प्रतिशत छ । यस्तै मधेशको ५.९६ प्रतिशत, बागमती ५.१४, गण्डकी ४.३७, लुम्बिनी ४.८३, कर्णाली ४.६० र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ५.६७ प्रतिशत छ । काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.०३ प्रतिशत, तराई ५.६०, पहाड ५.४१ र हिमालको ५.२७ प्रतिशत छ ।

  • विदेशी मुद्रा सञ्चिति २३ खर्ब माथि पुग्यो

    विदेशी मुद्रा सञ्चिति २३ खर्ब माथि पुग्यो

    काठमाडौं । नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २३ खर्ब १६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पुस मसान्तसम्मको वित्तीय रिपोर्टअनुसार असार मसान्तयता विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३.५ प्रतिशत बढेको हो । अमेरिकी डलरमा भने यस्तो सञ्चिति सोही अवधिमा १०.३ प्रतिशत बढेको छ । पुस मसान्तसम्म १६ अर्ब ८४ करोड अमेरिकी डलर बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ ।

    पुस मसान्तसम्मको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २४.३ प्रतिशत रहेको छ । पछिल्लो आयातको तथ्यांकअनुसार हालको सञ्चिति रकमले १४.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने र १७.३ महिनाको वस्तु आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

  • अमेरिकाले तीन मुलुकबाट हुने आयातमा महसुल बढायो

    अमेरिकाले तीन मुलुकबाट हुने आयातमा महसुल बढायो

    काठमाडौं । अमेरिकाले चीन, क्यानडा र मेक्सिकोसहितका तीन मुलुकबाट आयात हुने वस्तुमा महसुल बढाउने निर्णय गरेको छ । ट्रम्पको नयाँ नीति अनुसार अमेरिकाले मेक्सिको र क्यानडाबाट आयातित वस्तुमाथि २५ प्रतिशत तथा चिनियाँ वस्तुमा १० प्रतिशत महसुल वृद्धि गरेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । यो निर्णय १ फेब्रुअरी सन् २०२५ अर्थात् १९ माघ २०८१ बाट लागू भएको छ ।

    ओभल अफिसमा मिडिया ब्रिफिङको क्रममा ट्रम्पले यस्तो जानकारी गराए । ट्रम्पले चीन, क्यानडा र मेक्सिको यो निर्णयाबाट बच्न केही गर्न नसक्ने उनको दावि छ । ट्रम्पले शुल्क बढाउने निर्णयबारे जानकारी दिँदै , ‘ट्यारिफ मुद्रास्फीतिको कारण बन्दैन, बरु सफलताको कारण बन्छ,’ भनेका छन् ।

  • भारतले ल्यायो नयाँ बजेट, नेपाललाई ७ अर्ब भारु अनुदान

    भारतले ल्यायो नयाँ बजेट, नेपाललाई ७ अर्ब भारु अनुदान

    काठमाडौं । भारत सरकारले वित्त वर्ष २०२५÷२६ का लागि नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । भारतमा १ फेब्रुअरीका दिनमा नयाँ बजेट ल्याउने गरिन्छ । साथै यस वर्ष भारतले नेपाललाई ७ सय करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । शनिबार भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमा नेपाललाई गत वर्ष बराबर नै भारु ७ अर्ब अनुदान दिने उल्लेख गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा भारतले नेपाललाई भारु ७ सय करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने संशोधित अनुमान छ ।

    छिमेकी मुलुकमध्ये भारतले सबैभन्दा बढी भुटानलाई अनुदान दिने बजेटमा उल्लेख छ । भुटानलाई भारतले २ हजार १ सय ५० करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने जनाएको छ । यो रकम यस आर्थिक वर्षको भन्दा कम हो । यस आर्थिक वर्ष भारतले २ हजार ५ सय ४३.४८ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरेको थियो ।

    भारतको आगामी बजेटमा माल्दिभ्सलाई ५ सय करोड, म्यानमारलाई ३ सय ५० करोड, श्रीलंकालाई ३ सय करोड, अफगानिस्तानलाई १ सय करोड, बंगलादेशलाई १ सय २० करोड, अफ्रिकी मुलुकहरूलाई २ सय २५ करोड र मंगलोलियालाई ५ करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

  • काठमाडौं विमानस्थल आजबाट दैनिक १६ घण्टा खुल्दै

    काठमाडौं विमानस्थल आजबाट दैनिक १६ घण्टा खुल्दै

    काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आजबाट दैनिक १६ घण्टा सञ्चालनमा आउँदैछ । विमानस्थल पूर्वाधार विस्तारका क्रममा सञ्चालित तीन वटा आयोजनामध्ये धावनमार्गको ७५ मिटरनजिक कामको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत पूरा भएसँगै दैनिक दुई घण्टा विमानस्थल सञ्चालनको समय बढेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार गत कात्तिक २३ गतेदेखि दैनिक १० घण्टा बन्द हुँदै आएको विमानस्थल शनिबारदेखि बिहान ७ बजे खुलेर राति ११ बजेसम्म सञ्चालनमा रहने छ । यसअघि राति १० बजेदेखि बिहान ८ बजेसम्म विमानस्थल बन्द हुँदै आएको थियो ।

    प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार विमानस्थलको दक्षिण–पश्चिमतर्फ समानान्तर ट्याक्सी वे, उत्तरतर्फको इन्टरनेसनल एप्रोन र विमानस्थलको ह्याङ्गर पूर्वतर्फको एप्रोन विस्तारलगायत विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार विस्तारका काम जारी रहेको छ । पछिल्लो तीन महिनामा धावनमार्ग नजिकको काम ६० प्रतिशत पूरा भएकाले शनिबारदेखि थप दुई घण्टा विमानस्थल सञ्चालनमा आउन लागेको छ । विमानस्थल नै बन्द गरेर धावनमार्गसँगै जोडिएका मुख्य जटिल काम सकिएकाले चैत १८ गतेअघि नै विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा आउन सक्ने उनले जानकारी दिए ।

    प्राधिकरणका अनुसार हाल विमानस्थलभित्र तीन वटा आयोजनाको काम जारी रहेको छ । सन् २०२० मे सुरु भएर सन् २०२६ फेब्रुअरीमा सकिने उक्त सबै आयोजनाको भौतिक कार्य प्रगति हालसम्म ४० प्रतिशत पूरा भएको छ । आयोजना सम्पन्न गर्न करिब १५ अर्ब रुपियाँ लागत खर्च हुँदै छ ।

    हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वार्षिक क्षमता ८०–८५ लाख हवाई यात्रु रहेकोमा आयोजना सम्पन्नपछि १० देखि १५ लाख थपिएर वार्षिक क्षमता सवा करोडसम्म धान्न सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

    सन् २०२४ को ११ महिनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ४४ लाख ४५ हजार २३९ र घरेलुतर्फ ३७ लाख २७ हजार ६५१ यात्रुले हवाईसेवा लिएका छन् । उक्त अवधिमा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ३० हजार ६३० र घरेलुतर्फ ८४ हजार ९७१ जहाज उडान–अवतरण भएका छन् ।

  • संसदमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन, के के भने ?

    संसदमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन, के के भने ?

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गरेका छन् । सो क्रममा उनले पार्टी टुक्राउने र भत्काउनेजस्ता खुद्रे कुरा यो सरकारको मेन्युमा नरहेको दावि गरे । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९ औँ महासभामा सहभागिता र हालैको छिमेकी चीनको औपचारिक भ्रमणबारे जानकारी गराए ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न पक्षसँग सघन विमर्श गरी पहिले संविधान संशोधनका विषयको पहिचान गरिने बताए । उनले सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपछि अभ्यासमा देखापरेका सबल र दुर्बल पक्ष, अभ्यासका क्रममा देखापरेका जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने बताए ।

    उनले संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने काम सरकारको भएको र बहस÷छलफलमा आधारित निष्कर्षबाट सरकारले साझा धारणा बनाई त्यसैका आधारमा संशोधन प्रस्ताव तयार पार्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोक्नेलगायत सुधार, सुशासन र लगानी अभिवृद्धिका लागि संसद् नचलेको समयमा सरकारले विभिन्न अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट गरे ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न ११, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १२, भूमि तथा वनसम्बन्धी तीन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐनगरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको जानकारी दिए ।

    उनले कानुनमा तोकिएको अवधिबाहेक सबै काम सात दिनभित्र सक्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको र सूचना प्रविधिमा आधारित नेपाली कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने वातावरण बनाइएको बताए । “अब हाम्रा नेपाली कम्पनीलाई विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा भएको आम्दानी नेपाल भित्र्याउनसक्ने वातावरण बनाइएको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

    उनले उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी बाझिएका कानुनमध्ये अप्रासङ्गिक कानुन खारेज गरिएको र प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरी उद्यमी व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा तर्साउने अवस्था हटाइएको र उपभोक्ता हित संरक्षणलाई अझै मजबुत बनाइएको बताए ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र सो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको, उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट पल्टिँदासमेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाका लागि अन्त्य गरिएको बताए ।


    उनले सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएअनुरुप बचतकर्ताको रकम सुरक्षा गर्न आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्नेलगायत तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएको पनि जानकारी दिए ।

  • पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो, कति पुग्यो

    पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो, कति पुग्यो

    काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । आज राति १२ बजेबाट लागू हुनेगरी निगमले पेट्रोलमा २, डिजेल र मट्टितेलमा ४ रुपैयाँले मूल्य बढाएको हो । त्यस्तै, हवाई इन्धनको मूल्य पनि बढाइएको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ काठमाडौंका लागि अमेरिकी डलर ४३ का दरले मूल्यवृद्धि भएको छ ।

  • अध्यादेशको विरोध गर्दै विपक्षी दल, संसदमा रोक्लान ?

    अध्यादेशको विरोध गर्दै विपक्षी दल, संसदमा रोक्लान ?

    काठमाडौं। संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिनको बैठकमै सरकारले विपक्षी दलबाट विरोधको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिनको बैठकमा विभिन्न ६ अध्यादेश पेश गर्दैछ । विपक्षी दल त्यसको प्रतिवादमा छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका नेताले सम्बोधन गरिसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलका सांसद विरोधमा उत्रिने तयारीमा रहेको स्रोतलाई उदृत गर्दै सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् ।

    विहीबार माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकले अध्यादेशको विरोधमा संसदमा उत्रने निर्णय गरेको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले माघ २ गते अध्यादेश ल्याइएको र माघ १८ गते संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने सरकारको मनसाय नै ठीक नभएको भन्दै संसदमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताएका थिए । अध्यादेशको विरोधसहित जनसरोकारका विषयहरु एकमत भएर संसदमा उठाउने विपक्षी दलका नेताहरुले बताएका छन् ।

  • के सर्तमा रोकियो निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन ?

    के सर्तमा रोकियो निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन ?

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेपछि निर्माण व्यवसायीले आन्दोलन रोकेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ टोलीले बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेको थियो । भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले समस्या समाधानमा कार्यदल गठन गर्न सरोकारवालालाई निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीसँगको भेट सकारात्मक भएको भन्दै महासंघले शुक्रबारदेखि राजधानीमा गर्ने भनेको धर्नासहित कार्यक्रम फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

    यसअघि महासंघले २७ पुसमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गरी चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । महासंघले भुक्तानी, मूल्यवृद्धि तथा विभिन्न सार्वजनिक खरिद कानुनमा रहेका अवरोध हटाउन माग गर्दै आएको छ । यसबीच निर्माण व्यवसायीले विभिन्न दलका नेता र विभागीय मन्त्रीहरूलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । साथै, १४ बुँदे माग पूरा गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिएर १८ माघदेखि सडक आन्दोलन घोषणा गरेका थिए ।

  • माओवादी केन्द्रले सरकारले ल्याएको अध्यादेश अश्विकार गर्ने

    माओवादी केन्द्रले सरकारले ल्याएको अध्यादेश अश्विकार गर्ने

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारले ल्याएका अध्यादेश प्रक्रियागत हिसाबमै गलत भएको निष्कर्ष निकाल्दै अश्विकार गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको माओवादी संसदीय दल बैठकले अध्यादेश प्रक्रिया गलत भएको निष्कर्ष निकालेको र त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

    ‘सरकारले जसरी छिटोभन्दा छिटो डेलिभरी दिन अध्यादेश ल्याएको भन्ने कुरा पहिला नै ल्याएको विधेयक समितिमा छ । त्यहाँबाट लाँदा सजिलो हुन्थ्यो,’ पाण्डेले भने, ‘त्यसलाई फिर्ता नलिइ अध्यादेश जारी गरिसकेपछि मात्रै फिर्ताको चिठि लेखेर लिएर गएको छ । त्यो छिटो गर्न खोजेको भनाइलाई त्यो तथ्यले आफैं खण्डित गर्छ । प्रक्रियागत हिसाबले नै यो बेठिक छ । हामीले यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ ।’

    त्यस्तै, भोलिबाट सुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा आफूहरू जनताका आवाजलाई व्यवस्थित र सशक्त बनाएर अघि बढ्ने निर्णय पनि भएको उनले जानकारी दिए । ‘हाम्रो दुईवटा जिम्मेवारी छ । एउटा त आफ्नो दलको तर्फबाट सशक्त रुपमा जनताका आवाज संसद्मा उठाउने । सँगै विपक्षी दलहरूलाई पनि लिएर मतऐक्यता हुनसक्ने विषयमा सामूहिक रुपमा आवाज बुलन्द गर्ने,’ पाण्डेले निर्णय सुनाउँदै भने ।

  • भ्रमणको उद्देश्यले वर्षमा पौने तीन लाख नेपाली विदेश उडे

    भ्रमणको उद्देश्यले वर्षमा पौने तीन लाख नेपाली विदेश उडे

    काठमाडौं । एक वर्षमा भ्रमणका लागि विदेशिने नेपालीको संख्या पनि झण्डै तीन लाख नजिक पुगेको छ । अध्यागमन विभागका अनुसार सन् २०२४ मा विदेश घुमफिरमा २ लाख ७४ हजार ४२८ जना नेपाली गएका छन् । जसमध्ये १ लाख ५९ हजार ४३ पुरुष र १ लाख १५ हजार ३५६ जना महिला छन् ।

    यो अघिल्लो वर्ष सन् २०२३ को तुलनामा धेरै हो । सो वर्ष २ लाख ४ हजार ५१८ जना नेपाली विदेश घुमफिरमा गएका थिए । सन् २०२४ मा कुल १७ लाख ७४ हजार २२५ जना नेपाली नागरिक विभिन्न प्रयोजनमा विदेश गएका छन् । विभागले सन् २०२३ बाट प्रयोजनगत रूपमा नेपालीहरुको विदेश यात्राबारे विवरण सार्वजनिक गर्न थालेको हो ।


    नेपालीको प्रमुख गन्तब्य भारत र थाइल्याण्ड छन् । यसबाहेक खाडीमुलुकहरु समेत रहेका छन् । मलेसिया, इण्डोनेसिया, भियतनाम र श्रीलंकामा पनि नेपालीको जाने क्रम बढेको पाइन्छ । एक वर्षको अवधिमा बिजनेस प्रयोजनमा भने २० हजार १०१ जना नेपाली विदेश उडेको पाइएको छ । जसमा १७ हजार ४०५ पुरुष र २ हजार ६९५ महिला छन् । यो संख्या गत वर्षको तुलनामा बढी हो ।

    सन् २०२३ मा १८ हजार ९६४ जना बिजनेस प्रयोजनमा विदेश यात्रा गरेका थिए । सन् २०२४ मा विभिन्न तालिम, सेमिनार र सम्मेलनमा भाग लिन भने २४ हजार २६२ नेपाली विदेश उडेको पाइएको छ । जसमा १७ हजार १६६ पुरुष र ७ हजार ८९ महिला छन् । यो अवधिमा आधिकारिक भ्रमणमा विदेश उड्नेहरू भने १३ हजार २९३ जना छन् । जसमा १० हजार १०१ पुरुष र ३ हजार १९१ महिला रहेको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

    आधिकारिक भ्रमणमा विदेश जानेको संख्या यसवर्ष केही कम भएको छ । सन् २०२३ मा १६ हजार १११ यस्तो प्रयोजनमा विदेश उडेका थिए । पर्यटनसहित सेवा क्षेत्रको आय पछिल्लो समय ऋणात्मक देखिन्छ । नेपालमा आउने पर्यटकभन्दा नेपालीले विदेश भ्रमणमा बढी खर्च गर्दा सो देखिने गर्छ । सन् २०२४ मा विदेशबाट नेपाल भ्रमणमा आएका पर्यटकको संख्या भने साढे ११ लाख हाराहारी रहेको छ ।

  • संसदबाट ‘फास्ट ट्रयाक’ मा अध्यादेश पारित गर्ने सरकारको निर्णय

    संसदबाट ‘फास्ट ट्रयाक’ मा अध्यादेश पारित गर्ने सरकारको निर्णय

    काठमाडौं । सरकारले संसदबाट ‘फास्ट ट्रयाक’ मा अध्यादेश पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय जानकारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दिए । उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदबाट फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्दै छिटो कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयसमेत भएको बताए ।

    अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले भने, ‘‘हिउँदे अधिवेशन माघ १८ गते सुरु हुँदैछ । यो हिउँदे अधिवेशनबाट हामीले राष्ट्रपतिबाट जारी भएका अध्यादेशहरुलाई फास्ट ट्रयाकबाट संसदबाट पास गर्ने काम हुन्छ । ती अध्यादेशहरु कार्यान्वयनका लागि नियमावलीहरु तदारुकताका साथ बनाउने निर्णय गरेका छौं । अध्यादेश कार्यान्वयनमा जान्छ ।’’

    यसैगरी, सरकारले सहिद दिवस भव्य रुपमा मनाउने भएको छ । उनले सहिद सप्ताहको बुधबार अन्तिम दिन भएकाले सरकारको तर्फबाट शहीदगेटमा सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण हुने र माल्यार्पण गरिने बताए । उहाँले सहिद दिवसको स्मरणमा काठमाडौंमा कार्यक्रमको आयोजना गरिने पनि जानकारी दिए ।


    उनले भने, ‘‘भोलि सहिद सप्ताहको अन्तिम दिन हो । त्यस कारण भोलि सरकारको तर्फबाट सहिद दिवस मनाउने काम हुन्छ । भोलि प्रधानमन्त्रीसहित हामी सबैजना सहिदगेट जान्छौं । त्यहाँ सहिदहरुप्रति श्रद्धाञ्जली र माल्यार्पण हुन्छ । त्यसपछि हामी लैनचौर गएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छौं । त्यसपछि जहाँ ठाउँ खालि हुन्छ त्यहाँ हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ ।’’

  • छिचोलियो कोशी करिडोर, त्रिदेशीय सडक सञ्जाल स्थापित

    छिचोलियो कोशी करिडोर, त्रिदेशीय सडक सञ्जाल स्थापित

    काठमाडौं । तीन देशको सडक सम्पर्क स्थापित गर्ने उत्तर–दक्षिण कोशी करिडोर सडक छिचोलिएको छ । करिडोर अन्तर्गत खाँदबारी–किमाथांका सडक खण्ड अन्तर्गत १५८ किलोमिटर सडकको ‘ट्र्याक ओपन’ भएसँगै भारत–नेपाल र चीन विच सडक सञ्जालले सम्पर्क स्थापित गर्ने सडक छिचोलिएको हो ।


    २०७६ सालको भदौ २२ गते मन्त्री परिषदले उक्त ट्र्याक खुलाउने कार्यको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको थियो । सोहि अन्तर्गत सेनाले ‘ट्र्याक ओपन’ गराएको हो । रानी बिराटनगर देखि संखुवासभाको किमाथाङ्का सम्मको ३९० किलोमिटर सडकले नेपाललाई दुवै छिमेकी मुलुकसँगको सडक सम्पर्क थप सहज बनाएको छ । च्याम्ताङ् देखि घोङ्प्पा सम्मको १०।५१ किलोमिटरको ट्र्याक निर्माणसँगै यस क्षेत्रबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार समेत वृद्धी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
    ट्र्याक ओपन कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको उक्त सडकमा श्रोत अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । कोशी करिडोर पूर्ण सञ्चालनमा आएसँगै यहाँको कृषि, पर्यटन तथा व्यवसायीक क्षेत्रमा हुने विकासले स्थानीयको आर्थिक स्तर समेत उक्सिने मन्त्री दाहालले बताए । भौगोलिक विकटता र प्राकृतिक प्रतिकुलताका विच पनि नेपाली सेनाले ट्र्याक खुलाउन निरन्तर मेहनह गर्नु सह्रानिय भएको पनि उनले उल्लेख गरे ।


    ट्र्याक खुल्ला गराउने कार्यक्रममा मन्त्री दाहालका साथै रक्षा मन्त्री मानवीर राई, उर्जामन्त्री दिपक खड्का, पूर्व सांसद राजेन्द्र गौतम लगायत उपस्थित थिए । मन्त्री दाहाल सोमबारनै सोलुखुम्बूकै नेचासल्यान–३ स्थित हिमाल दर्शन माविको स्वर्ण जयन्ती समारोहमा समेत सहभागी भए ।

  • ट्रम्प नीतिको नेपालमा प्रभाव : चार आयोजनामा दायित्व सिर्जनामा रोक

    ट्रम्प नीतिको नेपालमा प्रभाव : चार आयोजनामा दायित्व सिर्जनामा रोक

    काठमाडौं । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) र नेपाल सरकारबिच भएको अनुदान सहयोगअन्तर्गतका चार परियोजनाको काम नगर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै युएसएआइडीको सहवित्तीय लगानी भएका आयोजनामा उसको स्रोतमा दायित्व सिर्जना हुने गरी काम नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

    “युएसएआइडी र नेपाल सरकारबिच २०२२ मे ५ मा हस्ताक्षर भएको डेभलपमेन्ट अब्जेक्टिभ अग्रिमेन्टमार्फत् नेपाललाई प्राप्त भएको अनुदान सहायतामध्ये बजेट प्रणालीमार्फत सञ्चित कोषबाट भुक्तानी हुने प्रकृतिका चार वटा आयोजनाहरूमा प्राप्त अनुदान सहयोग तत्काल ९० दिनका लागि स्थगित भएको युएसएआइडी नेपालले पत्रमार्फत जानकारी गराएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस अवधिमा स्थगित भएका आयोजनाअन्तर्गत युएसएआइडी स्रोततर्फ कुनै दायित्व सिर्जना गर्ने कार्य नगर्न सम्बन्धित सबै सम्बद्ध निकायहरूलाई जानकारी गराइएको छ ।”

    मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका ‘युएसएआइडी हेल्थ डिरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट’, ‘युएसएआइडी एग्रिकल्चर डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट’, ‘युएसएआइडी एजुकेसन डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट’ र ‘युएसएआइडी इन्क्लुसिभ पोलिसी डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट’मा युएसएआइडीले सहवित्तीय लगानी गरेको छ ।

    युएसएआइडीले यी आयोजनामा आउने अनुदान ९० दिनका लागि रोकिएको जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई गराएकाले उसको स्रोतबाट हुने खर्चअन्तर्गतका काम रोक्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराईले जानकारी दिए । ती आयोजनामा नेपाल सरकारबाट स्रोत बेहोर्ने गरी तय भएका कामहरू भने रोकिने छैनन् । यसअघि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वभर जाने अनुदान ९० दिनका लागि रोक्ने निर्णय गराएका थिए ।

  • रुपन्देहीमा रविलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश

    रुपन्देहीमा रविलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश

    काठमाडौं । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा छाड्न रुपन्देही जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालतमा बहस एक साता चल्यो । त्यसपछि न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई आइतबार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनको आरोपमा लामिछानेमाथि सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।

    थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलले लामिछानेलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरेका थिए । लामिछाने पक्षका वकिलले राज्यले प्रतिशोध साँधेको भन्दै बाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरेका थिए। लामिछानेलाई यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख र कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो।

  • अमेरिकाले विश्वभर एकसाथ रोक्यो सहायता

    अमेरिकाले विश्वभर एकसाथ रोक्यो सहायता

    काठमाडौं । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले देशबाहिर रहेका आफ्ना अधिकारी तथा अमेरिकी दूतावासहरूलाई पठाएको एउटा आन्तरिक पत्राचारमा उसले हाल कायम सबै वैदेशिक सहायतालाई तत्कालका लागि रोक लगाएको र नयाँ सहायता दिने कार्यलाई पनि स्थगित गरेको पाइएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायलाई पठाएको उक्त आन्तरिक मेमो चुहिएर बाहिर आएको बीबीसीले जनाएको छ । राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गत सोमवार अमेरिकाले दिँदै आएको वैदेशिक विकास सहायतालाई ९० दिनका लागि स्थगित गर्ने एउटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

    उक्त आदेशपछि मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायहरूमा त्यस्तो पत्र पठाएको पाइएको हो। ट्रम्पले त्यस्ता सहायताहरूको प्रभावकारिता र निरन्तरताबारे समीक्षा गरेर आफ्नो विदेश नीतिलाई अघि बढाउने उद्देश्यसाथ उक्त कार्यकारी आदेश जारी गरेको बताइएको छ। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा धेरै वैदेशिक विकास सहायता दिने देश हो। उसले सन् २०२३ मा ६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रदान गरेको थियो।

    विदेश मन्त्रालयको सूचनापछि विकासदेखि सैन्य सहायतासम्म सबैलाई असर गरेको देखिएको छ।यद्यपि उक्त पत्राचारमा आपत्कालीन खाद्य सहायता र इजरेल तथा इजिप्टको सैन्य कोषका निम्ति रोक नलगाइएको बीबीसीले पुष्टि गरेको छ। उक्त पत्राचारमा कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै भनिएको छ, प्रत्येक प्रस्तावित नयाँ सहायता वा हाल कायम रहेका सहायताको थप विस्तारबारे समीक्षा तथा अनुमोदन नभएसम्म नयाँ सहायता वा विद्यमान सहायताहरूको विस्तारका लागि कुनै पनि नयाँ कोष बाध्य हुने छैनन्।ू

    त्यसमा अमेरिकी अधिकारीहरूलाई सहायाताबारे समीक्षापछि विदेशमन्त्रीले निर्धारण गरेको समयसम्मका लागि सम्बन्धित सहायता अघि बढाउने सबै कार्यहरू तत्काल रोक्न पनि निर्देशन दिइएको छ। उक्त पत्रमा सबै वैदेशिक सहायताबारे व्यापक रूपमा ८५ दिनभित्र समीक्षा गरेर त्यसले राष्ट्रपति ट्रम्पका विदेश नीतिसम्बन्धी लक्ष्य पूर्ति गर्ने सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ।

    ुअमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबिओले पहिले नै विदेशमा गर्ने सबै खर्चले अमेरिकालाई मजबुत, सुरक्षित वा अझ समृद्ध बनाउँछ भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका थिए। विदेश मन्त्रालयका एक जना वरिष्ठ पूर्व अधिकारीले उक्त सूचनाले अमेरिकाले अनुदान दिने सहायता कार्यक्रममा सम्भावित रूपमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने बीबीसीलाई बताए।

  • ‘ब्रेक थ्रु’ भयो सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग

    ‘ब्रेक थ्रु’ भयो सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग

    काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग छिचोलिएको छ । मुख्य सुरुङ मार्ग निर्माण थालिएको एक वर्षको अवधिमै ‘ब्रेक थ्रु’ भएको हो । दुई वर्षअघि नै ठेक्का लागेपनि सुरुङ् मार्गको काम भने एक वर्ष अगाडीबाट सुरु भएको हो । सुरुङ मार्ग छिचोलिएपछि अब लाइनिङ र विद्युतीकरणको काम सुरु हुने भएको छ । सुरुङ मार्गको भित्री भागमा लाइनिङ र विद्युतीकरणको काम गर्न अझैँ दुई वर्ष लाग्ने आयोजनाको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै बाहिर भागमा पनि दुई वटा हेलिप्याडसहितको काम गर्न बाँकी छ । सुरुङ् मार्गको बाहिरी क्षेत्रमा वाल उठाउने, बाटो चौडा गर्ने, रक सेड र रकनेट गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

    सुरुङ् मार्गको दक्षितर्फ दुई हजार तीन सय वर्गमिटर र उत्तरतर्फ एक हजार एक सय वर्गमिटर रकनेट र रकसेड प्रविधिमा प्रोटेक्सनको काम हुने आयोजनाका इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी सविता ज्ञवालीले जानकारी दिइन् । सुरुङ् मार्ग छिचोलिए पनि भित्र र बाहिरको कामले तीव्रता पाउने उनले बताइन् । पाँच वर्षमा काम सक्ने गरी सरकारले वि.स. २०७८ फागुनमा चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट कन्ट्रक्सन एण्ड इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरी काम थालेको थियो । सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि सात अर्ब ३४ करोड २१ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

    हालसम्म एक हजार एक हजार ८९ मिटर सुरुङ खनिएको आयोजनाले जनाएको छ । कुल एक हजार १२६ मिटर सुरुङ खन्नुपर्ने भएपनि एक हजार ८९ मिटरमै सुरुङ् जोडिएको छ । सुरुङ मार्गको हालसम्म मार्गको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत भएको छ । यस्तै वित्तीय प्रगति ३९.९० प्रतिशत भएको छ । सुरुङको दक्षिणतर्फ ६१० र उत्तरतर्फ ४७७।२ मिटर सुरुङ खनिएको आयोजनाले जनाएको छ । यसअघि नै तीनवटा बाइपास टनेल मुख्य टनेलसम्म जोडिएको छ ।

    पहिलो बाइपास १५१ मिटर, दोस्रो १६१ र तेस्रो १३० मिटर लामा बाइपास टनेल छिचोलिएका छन् । सिद्धार्थ राजमार्ग बनेको ५० वर्षपछि यही मार्गको जोखिम मानिएको पाल्पाको तिनाउ–३, स्थित सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग बनाउन सुरु गरिएको हो । सिद्धार्थ राजमार्ग भएर हाल पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, पोखरा, रुपन्देही, बाग्लुङ्, पर्वतलगायतका नागरिकले यात्रा गर्दछन् ।

    यसैबीच सुरुङ मार्ग ब्रेक थ्रु कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी भए । उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, चिनियाँ राजदूत चेङ् सोङ्लगायत सुरुङ् मार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ कार्यक्रममा सहभागी भए ।