Category: अर्थतन्त्र

काठमाडौं । बारा र पर्सा जिल्लाका औद्योगिक करिडोर तथा आमउपभोक्ताको विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन उच्च क्षमताका तीन सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । बारा अमलेखगञ्ज तथा प्रसौनी र पर्सा वीरगञ्जमा निर्माणाधीन १३२ केभी क्षमताका तीन सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्थलगत अनुगमन गरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण जतिसक्दो छिटो सक्न आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिए ।

वीरगञ्ज क्षेत्रको विद्युत् माग तथा आपूर्ति व्यवस्थापन र भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माणाधीन प्रसारण लाइन एवं सबस्टेसन महत्त्पूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो अवस्थामा संवेदनशील र जिम्मेवार भएर निर्धारित समयमै काम सक्न आग्रह गरे ।

पथलैया–सिमरा–वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरको विद्युत् आपूर्ति समस्या समाधान र बढ्दो माग पूर्ति गर्न अमलेखगञ्ज १३२र६६ केभी सबस्टेसन तयार भएको छ । उक्त सबस्टेसनमा रहने अधिकांश मुख्य उपकरण जडान भइसकेका छन् । अमलेखगञ्ज सबस्टेसनलाई आगामी जेठ दोस्रो साता ९मे २०२५० भित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी अन्तिम चरणका काम भइरहेका छन् ।

पूर्व–पश्चिम १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमध्ये एउटा सर्किटलाई अमलेखगञ्ज सबस्टेसनभित्र छिराउने (लुप इन) र बाहिर निकाल्ने (लुप आउट) गर्ने काम सकिएको छ ।

त्यस्तै हेटौंडाबाट सिमरा–वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरमा विद्युत् आपूर्ति गर्ने ६६ केभी लाइनको दुवै सर्किटलाई सबस्टेसनमा लुप इन र लुप आउट गरिसकिएको छ । हेटौंडाबाट गएको ६६ केभी लाइन लामो र क्षमता कम हुँदा सिमरा–वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरमा भोल्टेजको समस्या थियो ।

६६ केभी लाइनको लम्बाइ पनि घट्ने र १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति स्रोत हुने भएपछि अमलेखगञ्ज सबस्टेसन सञ्चालनमा आई सिमरा–वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुनेछ ।

सबस्टेसनमा १३२र६६ केभी २०० एमभएि र ६६र११ केभी २० एमभीए क्षमताका पावर ट्रान्सफर्मर छन् । स्थानीय विद्युत् आपूर्तिका लागि ११ केभीका ६ वटा फिडर छन् ।

प्रसौनी तथा वीरगञ्ज सबस्टेसन र उक्त सबस्टेसन जोड्ने २।८ किलोमिटर १३२ केभी भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । भूमिगत प्रसारण लाइन एक महिनाभित्र निर्माण सक्ने गरी काम भइरहेको छ । सबस्टेसनमा उपकरण जडान र बाँकी रहेका सिभिल संरचनाको काम जारी छ ।

भारत र नेपालबीचको रक्सौल परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई प्रसौनी सबस्टेसनमा लुप इन र लुप आउट गरिने छ । उक्त सबस्टेसनबाट भूमिगत प्रसारण लाइनमार्फत वीरगञ्ज सबस्टेसनमा विद्युत् आपूर्ति दिइने छ । हाल वीरगञ्जमा चालु रहेको ६६–३३–११ केभी सबस्टेसन विस्तार गरी १३२ केभी बनाउन लागिएको हो ।

सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि वीरगञ्ज क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिका लागि १३२ र ६६ केभीको स्रोत हुनेछ । १३२ र ६६ केभी सबस्टेसन अन्तरआबद्ध हुने भएकाले विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउने छ ।

हाल बारा कलैया क्षेत्रमा पनि वीरगञ्ज सबस्टेसनबाट विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएकोमा प्रसौनी सबस्टेसन सम्पन्न भएपछि त्यहीँबाट आपूर्ति दिइने छ । यसबाट वीरगञ्ज सबस्टेसनको भार पनि घट्ने छ । प्रसौनी सबस्टेसनमा स्थानीय विद्युत् आपूर्तिका लागि ३३ केभी र ११ केभीका ५र५ वटा फिडर रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा पर्ने सिमरा, निजगढ, वीरगञ्ज, परवानीपुर, पोखरिया, प्रसौनी लगायत क्षेत्रमा हाल सञ्चालनमा रहेका तथा आगामी दिनमा खुल्ने उद्योगलाई लक्षित गरी प्राधिकरणले उच्च क्षमताका विद्युत् प्रसारण तथा वितरण लाइनका पूर्वाधार संरचना क्रमिक बनाउन लागिरहेको छ ।

वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगले १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिन सक्ने गरी उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण अगाडि बढाइएको हो । वीरगञ्ज क्षेत्रमा बढ्दो औद्योगिक विद्युत् माग पूर्ति गर्न परवानीपुरबाट पोखरियासम्म १३२ केभी अर्को प्रसारण लाइन र पोखरिया सबस्टेसन निर्माण अगाडि बढाइएको छ ।

हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत बारा निजगढमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण गरी उक्त लाइन रमौली हुँदै पोखरियामा पुर्‍याउने गरी अर्को आयोजना सुरु गरिएको छ ।

प्रस्तावित उक्त ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको लम्बाइ ६५ किलोमिटर हुनेछ । निजगढ, रमौली र पोखरियामा गरी ४०० केभीका तीनवटा सबस्टेसन निर्माण गरिने छ । निजगढ–रमौली–पोखरिया प्रसारण लाइनको सर्वे सम्पन्न भइसकेको छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ । रमौली सबस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणका गर्न मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ ।

निजगढ सबस्टेसन भारतको आयात–निर्यात बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण गरिने छ । निजगढ–रमौली ३८ किलोमिटर प्रसारण लाइन र रमौलीमा सबस्टेसन एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण गरिने छ । सिमरास्थित विशेष अर्थिक क्षेत्र (सेज), डुमरवाना लगायत क्षेत्रलाई लक्षित गरी औरही–सिमरा १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

काठमाडौं । लक्ष्मी स्टिल र सर्वोत्तम सिमेन्टले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत खपत गरेवापतको बक्यौता महसुल तिर्न सुरू गरेका छन्। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) सुनवलमा रहेको लक्ष्मी स्टिलले २३ करोड ७९ लाख रूपैयाँ बक्यौतामध्ये शुक्रबार पहिलो किस्ताबापत ८४ लाख ९८ हजार रूपैयाँ बुझाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण, परासी वितरण केन्द्र प्रमुख सुरज रेग्मीले जानकारी दिए। लक्ष्मीले २८ किस्तामा बक्यौता तिर्ने छ।

यसैगरी, सुनवलमै सञ्चालित अर्को उद्योग सर्वोत्तम सिमेन्टले बक्यौता बापतको दोस्रो किस्ता बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ। २८ किस्तामा बक्यौता तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उद्योगले शुक्रबार दोस्रो किस्ताबापत ३७ लाख ६३ हजार रूपैयाँ बुझाएको हो। सर्वोत्तमको बक्यौता ११ करोड ९६ लाख रूपैयाँ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

काठमाडौं । देशभित्रको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विश्वसनीय बनाउन र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि निर्माणाधीन हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत ढल्केबर–बारा खण्ड निर्माण सम्पन्न भएको छ । धनुषा ढल्केबर सबस्टेसनदेखि पश्चिमतर्फ पर्ने महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट हुँदै बारा र मकवानपुर सीमानामा पर्ने सरस्वती डाँडासम्मको १ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । धनुषा ढल्केबरबाट पूर्वतर्फ पर्ने सुनसरी भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ स्थित इनरुवा सबस्टेसम्मको १ सय ५४ किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई गत असारदेखि सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फको विद्युत् प्रवाह थप सहज बनाउन रौतहट चन्द्रनिगाहपुर (चपुर) बजार नजिक रहेको जंगलसम्मको करिब ६० किलोमिटर ४०० केभी प्रसारण लाइनको एउटा सर्किटलाई १३२ केभीमा सञ्चालन ९चार्ज० मा ल्याइएको छ । हाल चालु पूर्व–पश्चिम १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई उक्त स्थानमा ट्यापिङ गरी बिहीबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई १३२ केभीमा चार्ज गरिएको हो ।

घिसिङले ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ र पश्चिमबाट ढल्केबरतर्फ विद्युत् पठाउन हाल रहेको पूर्वाधार संरचनाको बाधा हटाउन निर्माण सम्पन्न भएको ४०० केभीलाई १३२ केभीमा चार्ज गरिएको बताए । ‘हिउँदयाममा हाल देखिएको ऊर्जा अभाव समाधान गर्न ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट दिउँसो थप विद्युत् भारतबाट आयात गर्न सकिन्छ,’ घिसिङले भने, ‘यसबाट कुलेखानी जलाशय, माथिल्लो तामाकोशी, कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, मध्यमर्स्याङ्दी जस्ता अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको पानी दिउँसो जम्मा गरी साँझको पिक र राति चलाउन सकिन्छ, यसबाट ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फको विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनमा थप सहज हुनेछ ।’

उनका अनुसार वर्षायाम सुरु भएपछि देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् पश्चिमबाट ढल्केबरतर्फ प्रवाह गरी भारतमा हुने विद्युत् निर्यात परिमाण बढाउन सकिन्छ । साथै, हाल चालु १३२ केभी प्रसारण लाइनको कन्डक्टर फेरेर क्षमता बढाउने काम अगाडि बढाउन सहज भएको छ । प्राधिकरणले मकवानपुर हेटौंडादेखि ढल्केबरसम्मको १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन स्तरोन्नति ९तार फेर्ने० काम गरिरहेको छ । पूर्व–पश्चिम १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको क्षमता बृद्धि गर्न हेटौंडादेखि ढल्केबर सबस्टेसनसम्मको करिब १ सय ३६ किलोमिटर खण्डमा पर्ने कम क्षमताको पुरानो तार बदलेर उच्च क्षमताको नयाँ तार राख्न लागिएको हो ।

यसमध्ये हेटौंडाबाट बारा पिलुवा सबस्टेसनसम्मको दुबै सर्किटको तार फेर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । ढल्केबरबाट सर्लाही लालबन्दीसम्मको एउटा सर्किटको काम सम्पन्न भएको छ । स्थानीयको अवरोधका कारण लालबन्दीभन्दा अगाडि तार फेर्ने काम रोकिएको छ । तार फेर्न लाइन बन्द (सट डाउन) गर्नुपर्ने र यसले गर्दा त्यस क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति नै प्रभावित हुने भएकाले काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । अब ४०० केभीलाई १३२ केभीमा चार्ज गरिएकाले उक्त लाइनबाट विद्युत प्रवाह गरी तार फेर्ने काम अगाडि बढाउन सकिने भएको हो ।

अहिले पुरानो १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट करिब २ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुँदै आएकोमा कन्डक्टर बदलेपछि क्षमता वृद्धि भई करिब ४ सय मेगावाट प्रवाह हुन्छ । यसबाट त्यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुने, पश्चिम क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत्लाई पूर्वतर्फ थप प्रवाह गर्न सकिने र देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत्लाई ढल्केबर सबस्टेसन मार्फत भारततर्फ निर्यात गर्न सकिन्छ । मकवानपुर हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ स्थित थानाभर्‍याङस्थित हेटौंडा सबस्टेसनबाट इनरुवा सबस्टेसनसम्मको २ सय ८८ किलोमिटर ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण सुरु गरिएको थियो ।

प्रसारण लाइनलाई हेटौंडा–ढल्केबर १ सय ३४ किलोमिटर र ढल्केबर–इनरुवा १ सय ५४ किलोमिटर दुई खण्डमा विभाजन गरिएको छ । यसमध्ये ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । हेटौंडा–ढल्केबर खण्ड निर्माणाधीन छ । यस खण्ड अन्तर्गत हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका वडा १५, १६ तथा १७ स्थिति हटिया क्षेत्रका केही स्थानीयले प्रसारण लाइनको रुट सार्न माग गर्दै करिब आठ वर्षदेखि निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन् । हटिया क्षेत्रमा १६ वटा र हेटौडा–११ स्थित थानाभर्‍याङमा २ वटा गरी १८ वटा टावर निर्माण गर्न बाँकी छ । बाँकी २ टावर निर्माणाधीन छन् ।

आयोजना नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत३ प्रसारण तथा व्यापार परियोजना अन्तर्गत सुरु गरिएको हो । विश्व बैंकको ऋण अवधि सकिएपछि बाँकी काम हाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा भइरहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्ड र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम नेपाल (यूएनडीपी–नेपाल) ले संयुक्त रूपमा ‘दिगो पर्यटन परियोजना’ (एसटीपी) नामक नयाँ परियोजना सुरु गर्ने सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । पर्यटन बोर्डमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी र यूएनडीपी–नेपालकी आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंह र यूएनडीपीको एसिया र प्रशान्त क्षेत्रीय निर्देशक क्रिस्टोफ बहुइटको उपस्थितिमा जोशी र योकोसुकाले सम्झौतापत्र आदान–प्रदान गरे । स्थानीय समुदायका लागि रोजगारी र जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्य सहित पर्यटन सेवा सुविधा सुधार, पर्यटन कार्यबललाई सिपमूलक तालिम र पर्यटन गन्तव्य प्रवर्द्धन गर्न अघि बढाइएको यो परियोजनाको सफलताका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयका सचिव सिंहले बताए ।

कुल ५० लाख अमेरिकी डलर लागत रहेको यो परियोजनामा पर्यटन बोर्ड र यूएनडीपी प्रत्येकले १५ लाख डलर योगदान गर्नेछन् । २० लाख डलर संयुक्त रूपमा परिचालन गरिने छ । यस परियोजनाले तीन वर्ष अवधि (२०२५–२०२८) मा २ हजार ५ सय दिगो रोजगारी सिर्जना गर्ने र ५ हजार जनालाई पर्यटन सम्बन्धी सिप अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रमुख पर्यटन स्थलहरूमा साना पर्यटन पूर्वाधार तथा पदमार्ग निर्माण र सुधारका साथै नेपालको पर्यटन डिजिटलाइजेसन प्रवर्द्धन गरी सेवा प्रभावकारिता र पहुँच वृद्धि गरिने परियोजनाको लक्ष्य छ ।

पर्यटन बोर्डका सीईओ जोशीले यस परियोजनाले नेपालमा पर्यटन अनुभवलाई उन्नति गर्ने र स्थानीय समुदायलाई रोजगार तथा उद्यमशीलताका अवसर प्रदान गर्ने बताए । यूएनडीपी–नेपालकी आवासीय प्रतिनिधि योकोसुकाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको रूपान्तरणमा यूएनडीपी जोडिन पाउँदा गर्व महसुस गरेको बताइन् ।

परियोजनाले नेपालको १६औं योजना, दिगो विकास लक्ष्य र नेपाल पर्यटन दशक (२०२३–२०३२) ले परिकल्पना गरेको प्राथमिकता ९२०३२ सम्ममा वार्षिक पर्यटक आगमन ३५ लाख पुर्‍याउनु र नेपाललाई विश्वभरिका यात्रुका लागि अझ आकर्षक र दिगो गन्तव्य बनाउनेलाई बल पुर्‍याउने बोर्डले जनाएको छ ।

पर्यटन बोर्ड र यूएनडीपी–नेपालले यसअघि संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेको दिगो पर्यटन मार्फत जीविकोपार्जन पुनरुत्थान परियोजना (एसटीएलआरपी) ले कोभिड–१९ महामारीपछि प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।

यो परियोजनाले सगरमाथा र अन्नपूर्ण क्षेत्रमा साना पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण गर्दै १ हजार ६ सय जनालाई रोजगार सिर्जना गरेको थियो । यो नयाँ परियोजना एसटीपीले नेपालका प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदामा लगानी, पूर्वाधार विकास, कार्यबलको क्षमता अभिवृद्धि र डिजिटल नवप्रवर्तन मार्फत पर्यटक वृद्धि गर्दै नेपालमा रहने अवधि बढाउने र खर्चमा वृद्धि गराउने लक्ष्य लिएको छ ।

काठमाडाचैं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले साँझको समय लोडसेडिङ हुने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा मन्त्री खड्काले उद्योगमा लोडसेडिङ भइरहेको र अब आम सर्वसाधारणको घरमा पनि लोडसेडिङ हुने दावि गरे । हाल विद्युत्को मागभन्दा आपूर्ति कम रहेको भन्दै मन्त्री खड्काले लोडसेडिङ हुने बताए । सरकारको शतप्रतिशत लगानी रहेको विद्युत् प्राधिकरणले ७०० मेगावाट मात्रै उत्पादन गरेको छ ।

२८०० मेगावाट विद्यु्त निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको छ । आज पनि विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन । हिजो पनि लोडसेडिङ थियो, आज पनि छ, उनले भने, हिजो पनि उद्योगधन्दातिर बत्ती कटौती गरेर घरतिर दिने काम गरिएको थियो, आज पनि त्यही छ । अहिले पनि ८२५ मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात भइरहेको छ । हामीसँग पुगनपुग १ हजार मेगावाट विद्युत् छ । अब साँझको समय घरमै पनि लोडसेडिङ हुने अवस्था छ ।ु

नेपालको लोडसेडिङ विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भन्दा पनि भारत र निजी क्षेत्रको भूमिका रहेको मन्त्री खड्काको भनाइ छ । उनले नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्यका लागि भारतलाई धन्यवाद दिनुपर्ने दोहोर्‍याए । यसअघि प्रतिनिधिसभामा पनि भारतलाई लोडसेडिङ अन्त्य गरिदिएकोमा धन्यवाद दिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

‘निजी क्षेत्र र भारतबाट आयात गरेको विद्युत्‌ले गर्दा लोडसेडिङ हटेजस्तो अनुभूति भएको छ । त्यसकारण उज्यालोको नायक भनेको उहाँ (कुलमान घिसिङ) होइन है, बरु यो धन्यवाद भारतलाई दिऔं, निजी क्षेत्रलाई दिऔं । जसले हाम्रो आवश्यकता पूर्ति गरेको छ त्यता धन्यवाद दिउँ न भनेर निवेदन गर्न चाहेको हो,’ उनले भने ।

मन्त्री खड्काले प्राधिकरण नाफा गएको भनिए पनि महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा देखाएको बताए । प्राधिकरण नाफामा रहेको भनी गरिएको दाबीमा कुनै सत्यता नभएको उनको तर्क थियो ।

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाका एक सङ्घीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) बन्द गर्ने थप कदम चाल्न रोक लगाएका छन्। आफ्नो आदेशमा न्यायाधीश थिओडर छ्वाङले यूएसएआईडी बन्द गर्ने प्रयासले अमेरिकी संविधानको उल्लङ्घन गर्न सक्ने जनाएका छन्। इलोन मस्कको द डिपार्टमन्ट अफ गभर्मन्ट इफिशन्सी (डीओजीई) ले अमेरिकी सहयोग निकाय बन्द गर्न लिएको निर्णय तत्काल रोक्न दिइएको उक्त आदेशविरुद्ध आफूले पुनरावेदन गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले बताएका छन्। अमेरिकी प्रसारक फक्स न्यूजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले छ्वाङजस्ता न्यायाधीशहरू अमेरिकाका लागि राम्रो नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

गत हप्ता अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबिओले विश्वभरि अमेरिकाको सहयोगमा सञ्चालित स्वास्थ्य र आपत्कालीन सहयोगसम्बन्धी ८३ प्रतिशत कार्यक्रमहरू रद्द गर्न लागिएको बताएका थिए। आफ्नो आदेशमा न्यायाधीश थिओडर छ्वाङले ट्रम्पका साझेदार मस्कको नेतृत्वमा रहेको डीओजीईले यूएसएआईडी बन्द गर्न गरिरहेको प्रयासले ूएकभन्दा बढी कोणबाटू अमेरिकी संविधानको उल्लङ्घन गरिरहेको हुन सक्ने उल्लेख गरे।

उनले उक्त निकायलाई कर्मचारीहरूलाई यूएसएआईडीको कम्प्युटरमा पहुँच दिन र बिदामा राखिएका कर्मचारीहरूलाई तलब उपलब्ध गराउन आदेश दिएका छन् ती न्यायाधीशले यूएसएआईडीका कर्मचारीहरूको बर्खास्ती रोकिनुपर्ने आदेश पनि दिएका छन्। तर उनले विगतमा बिदामा पठाइएका कर्मचारीहरूलाई पुनर्बहाली गरिनुपर्ने आदेश भने दिएनन्।

ज्यानुअरीमा ट्रम्प ह्वाइट हाउसमा प्रवेश गरेलगत्तै डीओजीईले यूएसएआईडीलाई निसाना बनाएको थियो। उक्त निकायले ९० दिनसम्मका लागि सबै अमेरिले दिँदै आएको वैदेशिक सहयोग स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो। मस्क र डीओजीईले अदालतमा बुझाएका दस्तावेजमा मस्कको भूमिका सल्लाहकारको मात्र भएको उल्लेख गरिएको छ।

तर न्यायाधीश छ्वाङले मस्क र डीओजीईले यूएसएआईडीमाथि नियन्त्रण कायम गरेको र त्यसो गर्दा विभिन्न तरिकाले अमेरिकी संविधान उल्लङ्घन गरेको हुन सक्ने जनाएका छन्। ती कदमबाट मुद्दा दायर गर्ने पक्षहरूमात्रै नभई नागरिकको स्वार्थमा समेत क्षति पुगेको उनको आदेशमा उल्लेख छ। उक्त निर्णयको असर यूएसएआईडीको सञ्चालनमा कस्तो पर्छ स्पष्ट छैन। तर अमेरिकी अधिकारीहरूले उक्त निकायका ८० प्रतिशतभन्दा बढी गतिविधि रोकिएको जनाएका छन्।

अमेरिकी सरकारको निर्णयानुसार नेपालमा सञ्चालित कैयौँ परियोजनाहरू पनि प्रभावित भएका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। नाम नखुलेका यूएसएआईडीका २६ कर्मचारीको तर्फबाट दायर गरिएको मुद्दामा उक्त निर्णय आएको हो। उनीहरूले अदालतमा मस्कले अनुमान गर्न सकिने र लापरबाहीपूर्वक अमेरिकी सरकारी निकायहरूलाई भङ्ग गरिरहेको आरोप लगाएका थिए।

फेब्रुअरी १३ मा दायर गरिएको मुद्दामा ती कर्मचारीका वकिलहरूले मस्कको शक्ति अवैधानिक भएको दाबी पनि गरेका थिए। उनीहरूले उनी औपचारिक रूपमा सरकारी पदमा मनोनीत नभएको र सिनेटले पनि उनको नियुक्ति अनुमोदन नगरेको भन्दै उनले नेतृत्व गरेको निकायको गतिविधि स्थगित गर्न र उल्टाउन माग गरेका थिए। बीबीसीको सहयोगमा

काठमाडौं । नेपाल अल्पविकसित राष्ट्र समूहबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीति कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने तयारीका कार्यबारे गृहकार्य सुरु भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालले गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई पूर्णतयारी साथ अघि बढाउने उल्लेख गर्दै त्यसमा जुट्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीहरूले संक्रमणकालीन रणनीतिहरूलाई समय सान्दर्भिक बनाइ सबै पक्षसँगको समन्वयमा अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए ।

बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को बजेट बनाउँदा प्रस्ताव गरिेने, नीति, योजना र कार्यक्रमले सहज र दिगो बनाउन योगदान गर्ने गरी तयारीमा जुटनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारीमा दिगो आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा आधारित वित्त नीति, स्थीर मौद्रिक नीति, कोषको उपलब्धता र विकास सहायता परिचालन पर्छन् ।

यसैगरी व्यापारिक विश्लेषण तथा उच्च प्रतिफलयुक्त परियोजनाका लागि क्षमता र वित्तीय पहुँच वृद्धि पनि कार्य जिम्मेवारीमा छन् । स्तरोन्नतिका मापदण्डमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचक, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचक लगायत छन् ।

स्तरोन्नतिपछि नेपालमा विकास तथा व्यावसायिक लगानीमा सुदृढ पहुँच, नयाँ व्यापार र आर्थिक साझेदारीको विकासमा योगदान, दिगो विकास, राष्ट्रिय छवि निर्माण, विश्वसनीयतामा वृद्धि लगायत प्रभाव पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ । यसैगरी वस्तु निर्यात, मूल्य, रोजगारी लगायतमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ । नेपाल नोभेम्बर २०२६ मा अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने समय निर्धारण गरिएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौंको टोखा नगरपालिकामा पर्ने झोरबाट ठूलो परिमाणको विदेशी मुद्रासहित गए राति एक जना ट्रक चालक पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले ना ७ ख १६५२ को ट्रक र त्यस ट्रकभित्र लुकाएर राखेको पैसासहित चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रहरीले मंगलबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरी ट्रक चालक र बरामद विदेशी मुद्राबारे जानकारी गराएको हो ।

प्रहरीका अनुसार ट्रक चालक सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर १ का ४३ वर्षीय कुशाङ लामा (फुच्चे) हुन्। उनी केही समयदेखि काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकास्थित गोकर्णमा डेरा गरी बस्दै आएका थिए। ट्रक उनको आमाको नाममा छ। उनले ट्रकमा विदेशी मुद्रा राख्नुअघि २० दिनदेखि रङ लगाउन ट्रक ग्यारेजमा राखेका थिए।

लामा सुन तस्करी आरोपमा पाँच वर्ष जेल परेका थिए। जेलबाट छुटेपछि उनले ट्रक चलाउन थालेको देखिएको छ । चालक लामाले ट्रक रसुवागढीसम्म लगेर छाड्ने र रसुवाकै मानिस वा भिसाप्राप्त व्यक्तिको प्रयोग गरी त्यहाँबाट ट्रकलाई सीमा कटाएर केरूङसम्म पुर्‍याउने योजना बनाएको बताइएको छ । ‘उनले यतिका धेरै विदेशी मुद्रा कसरी संकलन गरे खुलिसकेको छैन ।

काठमाडौं । मंगलबार नै सुनको भाउले तीन दिनअघिको उच्च रेकर्ड तोडेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा आज सुन प्रतितोला ११ सय रुपैयाँ बढेको हो । आज सुन प्रतितोला १ लाख ७५ हजार २ सय रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो दिन १ लाख ७४ हजार १ सय रुपैयाँ थियो ।

यसअघि गत शुक्रबार सुनको मूल्यले १ लाख ७४ हजार ५ सय रुपैयाँको उच्च रेकर्ड बनाएको थियो । चाँदीको भाउ पनि तोलामा १० रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला २ हजार ४० रुपैयाँ रहेको चाँदी आज २ हजार ५० रुपैयाँ पुगेको छ ।

काठमाडौं । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा ‘ट्यांक कन्टेनर’ आउन थालेको छ । गत आइतबार पहिलो पटक कच्चा तेल बोकेको कन्टेनर रेल सुक्खा बन्दरगाह आएको हो । बारा जितपुरस्थित खाने तेल उत्पादक उद्योग शिवशक्ति प्रालिले खरिद गरेको सोयाबिन तेलको कच्चा पदार्थ (कच्चा तेल) बोकेको ट्यांक कन्टेनर सुक्खा बन्दरगाह आएको हो ।

२० फुटे ९० वटा ट्यांक कन्टेनरमा २० हजार टन कच्चा तेल अर्जेन्टिनाबाट हल्लिया हुँदै पहिलो पटक वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह मार्फत नेपाल भित्रिएको हो । सडक मार्गबाट मात्र ढुवानी हुँदै आएको कच्चा तेल रेलबाट ढुवानी गर्दा सडक मार्गको तुलनामा ढुवानी भाडामा औसत १५ प्रतिशत बचत हुने तेल आयात कम्पनीका पदाधिकारी बताउँछन् ।

सन् २००४ देखि सञ्चालनमा आएको वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा सुुरुमा कन्टेनर, बल्क, ब्रेकबल्क कार्गोमात्र आउने गरेको थियो । १६ असार २०८० देखि लुज कार्गो (कोइला) आउन थालेको थियो । अहिले सुक्खा बन्दरगाहमा कच्चा तेल समेत आउनु थालेको हो । यसले वीरगञ्ज नाकाबाट रेलमार्फत हुने व्यापारिक कारोबारमा अझै वृद्धि हुने देखिएको छ । ट्यांक कन्टेनर पूर्णरूपमा शिल भएर आउने भएकाले बाटोमा तेल चोरीका घटना नहुने जनाइएको छ । सडक मार्गबाट ढुवानी गर्दा पर्याप्त ट्यांकर नपाइने समस्याबाट समेत आयातकर्ताले छुट पाएका छन् ।

ट्यांक कन्टेनर सेवा सुरु भएपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणमा थप टेवा पुग्नुका साथै वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह पूर्णक्षमतामा सञ्चालनमा आउने नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताए । कोइला र तेल व्यवस्थापन आफैंमा महत्त्वपूर्ण कदम भएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रा बन्दरगाहहरूलाई क्षमता वृद्धि गरिरहेका छौं, आधुनिकीकरण गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

३ चैत, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत् लिमिटेडको अगुवाइमा सिन्धुपाल्चोकमा बनाइरहेको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना र खिम्ती–बाह्रबिसे प्रसारण लाइन निर्माण एक महिनाभित्र सक्न ताकेता गरेको छ । निर्माण सम्पन्न भएको मध्यभोटेकोशीबाट विद्युत् उत्पादन सुरु गर्न संरचना तथा उपकरण परीक्षण क्रममा पानी हाल्दा सुरुङ चुहिएको थियो ।

हाल चुहिएको सुरुङ मर्मत र सुधारको काम धमाधम भइरहेको छ । १ सय २ मेगावाट जडित क्षमताको मध्यभोटेकोशीबाट हिउँदयामका महिनामा ४० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन हुन्छ । हिउँदयामको माग बमोजिम विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि ४० मेगावाटको पनि ठूलो महत्त्व भएकाले प्राधिकरण व्यवस्थापनले मध्यकोटेकोशीलाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन पहल साथै ताकेता गरेको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० एवं मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनी सञ्चालक समिति अध्यक्ष सुभाषकुमार मिश्र सम्मिलित टोलीले शनिबार प्रसारण लाइन र सबस्टेसन अनुगमन भ्रमण गरी निर्माण प्रगतिबारे जानकारी लिएको छ । मध्यभोटकोशीबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाह हुने तामाकोशी–काठमाडौं प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत रामेछापस्थित नयाँ खिम्ती सबस्टेसनबाट सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसेसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा छ ।

प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत खिम्ती–बाह्रबिसे खण्डमा पर्ने सम्पूर्ण टावर खडा भइसकेका छन् । करिब एक किलोमिटर मात्र तार तान्न बाँकी छ । ४०० केभी नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे प्रसारण लाइन तत्काल २०० केभीमा सञ्चालन (चार्ज) मा ल्याएर मध्यभोटेकोसीको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा समाहित गरिने छ । उक्त लाइन २०० केभीमा चार्ज गर्न नयाँ खिम्ती र बाह्रबिसे सबस्टेसनमा आवश्यक संरचना राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नेतृत्वको टोलीबाट खिम्ती–बाह्रबिसे लाइनलाई २०० केभीमा चार्ज गर्न नयाँ खिम्ती र बाह्रबिसे सबस्टेसनमा भइरहेका काम र गर्नुपर्ने बाँकी कामका विषयमा छलफल गरी बाँकी काम तत्काल अगाडि बढाउन आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिइएको छ ।

प्रसारण लाइन अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोक त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–२ चौकटामा जारी तार तान्ने कामसमेत टोलीले निरीक्षण गरेको थियो । हिउँदयामको विद्युत् भार व्यवस्थापन गर्न ४० मेगावाटको पनि ठूलो भूमिका हुने भएकाले दुवै आयोजना निर्माण संवेदनशील र अत्यावश्यक देखिएकाले अनुगमन गर्न आफैं फिल्डमा आएको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले निर्माणलाई गम्भीर रूपमा लिएर बाँकी काम आवश्यक समन्वय गरी तीव्र अगाडि बढाउन निर्देशन दिए ।

बाह्रबिसे नगरपालिका–५ स्थित मध्यभोटेकोशी आयोजनाको विद्युत्गृह स्विचयार्डबाट सोही नगरपालिका–३ स्थित प्राधिकरणको बाह्रबिसे सबस्टेसन जोड्ने करिब चार किलोमिटर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ । तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र तिनका सहायक खोलामा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि तामाकोशी–काठमाडौं प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो । बाह्रबिसे–लप्सीफेदी लाइन खण्डमा पर्ने १२२ टावरमध्ये २ वटाको मात्र निर्माण बाँकी छ । आयोजना अन्तर्गत नै बाह्रबिसेमा २२० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।

काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारबाट फागुन महिनामा मात्र चार अर्ब १२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । देशभर घरजग्गा कारोबार विवरण राख्ने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार माघको तुलनामा फागुनमा राजस्व संकलन बढेको छ । घरजग्गा कारोबार क्रमशः लयमा फर्कन थालेको र राजस्व संकलनमा समेत क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार सेवा करबाट रु २८ करोड ८४ लाख ६८ हजार, रजिष्ट्रेशन दस्तुर रु दुई अर्ब २० करोड ३७ लाख ८९ हजार र पुँजीगत लाभकरबाट रु एक अर्ब ५७ करोड ७१ लाख ६४ हजार संकलन भएको छ ।

विभागले गत साउनमा रु तीन अर्ब ८३ करोड ५० लाख, भदौमा रु तीन अर्ब नौ करोड, असोजमा रु तीन अर्ब आठ करोड १२ लाख, कात्तिकमा रु दुई अर्ब ७० करोड ४० लाख, मंसिरमा रु तीन अर्ब ८७ करोड, पुसमा रु चार अर्ब २५ करोड २२ लाख र माघमा रु तीन अर्ब ८७ करोड २४ लाख राजस्व संकलन गरेको थियो ।

मालपोत कार्यालय कलंकीले गत फागुनमा रु २२ करोड ६१ लाख, मालपोत कार्यालय चाबहिलले रु २१ करोड ६८ लाख ५२ हजार, मालपोत कार्यालय लगनखेलले रु ३८ करोड २८ लाख तथा मालपोत कार्यालय खैरहनी, चितवनले रु तीन करोड ९४ लाख ४१ हजार राजस्व संकलन गरेको विभागले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाएको छ । पेट्रोलमा प्रतिलिटर पाँच तथा डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर चार रुपैयाँ मूल्य घटेको छ ।
शनिबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी निगमले इन्धनको मूल्य समायोजन गरेको हो । अब काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोल प्रतिलिटर १६३ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेल १५१ रुपैयाँमा बिक्रीवितरण हुनेछ ।

इन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट १५ मार्चमा प्राप्त पेट्रोल तथा डिजेलको नयाँ खरिद मूल्यमा घटेर आएअनुसार निगमन सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार शनिबार मध्यरातबाट लागू हुने गरी इन्धनको मूल्य समायोजन गरिएको निगमका प्रवक्ताले जनाएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज शुक्रबार सुनको भाउ इतिहासकै उच्च भएको छ । यसअघिका सबै भाउको रेकर्ड तोड्दै सुन तोलाको लगभग पौने २ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज शुक्रबार छापावाल सुनमा एकैचोटि ४ हजार रुपैयाँ बढेर तोलाको १ लाख ७४ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको हो ।

यसअघिको रेकर्ड भाउ १ लाख ७१ हजार रुपैयाँ थियो । महासंघका अनुसार बुधबार छापावाल सुनको मूल्य १ लाख ७० हजार ५ सय रुपैयाँ थियो । बिहीबार सार्वजनिक बिदा परेकाले मूल्य निर्धारण भएको थिएन । यस्तै, बुधबार तोलामा २ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको भाउ आज बढेर २ हजार ५० मा कारोबार भइरहेको छ ।

काठमाडौं । आन्तरिक रोजगारी सिर्जनालाई तीव्रता दिन घोषित आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भन्दै पाँचौ राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलनले १६ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा आयोजित राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलनमा सहभागी सरकार, रोजगारदाता, ट्रेड युनियन र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु सहभागी सम्मेलनले काठमाडौं घोषणापत्र जारी हो । श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्णले रोजगार प्रवर्द्घन दशकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत र प्रविधिगत परिमार्जन गरिने बताए ।

घोषणापत्रमा आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्घन दशकका क्रियाकलाप आगामी आवधिक योजना, वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्दै लगिने जनाएको छ ।

घोषणापत्रमा सरकारी क्षेत्रको सहजीकरण र निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा तुलनात्मक लाभका नवीनतम् एवं उदीयमान क्षेत्रहरुमा लगानी अभिवृद्धि गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गरिने, श्रम बजारको मागको आधारमा सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्नको लागि राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र निजी क्षेत्रका रोजगारदाताहरुसँग समन्वय एवं सहकार्य गरिने, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चितता सहितको पेन्सनेवल समाजको निर्माण गरिने, सामाजिक सुरक्षा कोषको रकमलाई उच्च प्रतिफलयुक्त लगानीको माध्यमबाट राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, विकास र परिचालन गरी श्रमिकहरुको कल्याण अभिवृद्धि गरिने उल्लेख छ ।

सम्मेलनले स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूको सुदृढीकरणर प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग गरी रोजगारदाता र श्रमिकका लागि साझा सूचना केन्द्रको रुपमा दिगो हुने गरी विकास गरिने जनाएको छ । घोषणापत्रमा श्रम आप्रवासनको व्यवस्थापन तथा पुनः एकीकरणका लागि ुश्रमिकबाट उद्यमीु बनाउन विशेष वित्तीय व्यवस्थापन परिचालनसमेत गरी राष्ट्रिय कार्यक्रम संचालन गरिने उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारको सिपको प्रमाणीकरण गरी उनीहरुले आर्जन गरेको सीप, पुँजी र अनुभवलाई उत्पादनशील कार्यमा उपयोग गरी उद्यमशीलताको थप विस्तार गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ,‘प्रभावकारी श्रम कूटनीतिमार्फत वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउँदै बाध्यात्मक रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरिनेछ ।’

काठमाडौं । गत माघ महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर (मुद्रास्फीति) ४.१६ प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ५.०१ प्रतिशत थियो । ७ महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ४.९५ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.७४ प्रतिशत रहेको राष्ट बैंकले जनाएको छ ।

गत वर्षको सोही अवधिमा यी समूहहरूको मुद्रास्फीति क्रमशः ६.५९ प्रतिशत र ३.९८ प्रतिशत रहेका थिए । गत माघ महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेल उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक १२.८०, दाल तथा गेडागुडीको ९.०६, तरकारीको ७.५६ र खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ६.३६ प्रतिशतले बढेको छ । तर, मरमसला उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक २.९८ प्रतिशतले घटेको छ ।

गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक १०.९१ प्रतिशत, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको ५.३६ प्रतिशत, मदिराजन्य पेय पदार्थको ५.०८ प्रतिशत, यातायातको ५.०१ प्रतिशत, सुर्तीजन्य पदार्थको ४.१० प्रतिशत र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको ४.०७ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । माघ मसान्तसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति रकम २३ खर्ब ६९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । सञ्चित भएको यो विदेशी मुद्रा हालसम्मकै उच्च हो । सात महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १६.१ प्रतिशतले बढेको हो । अमेरिकी डलरमा भने सोही अवधिमा मुद्रा सञ्चिति ११.७ प्रतिशत बढेर १७ अर्ब ५ करोड पुगेको छ ।

कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकसँग २१ खर्ब ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको छ भने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग २ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबर छ । जसमा भारतीय मुद्रा सञ्चिति सबैभन्दा धेरै २२ प्रतिशत छ । चालु आवको सात महिनाको आयातलाई आधार मान्दा हालको सञ्चितिले १७.२ महिनाको वस्तु र १४.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर मैला गरेको र सडक संरचनामा क्षति पुर्‍याएको भन्दै राप्रपालाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । महानगरले आइतबार साँझ पत्र काटेर जरिवाना तोकेको हो । पत्रमा पार्टी कार्यालयबाट आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सहभागी व्यक्तिहरुबाट एयरपोर्ट, तिलगंगा, गौशालालगायत सार्वजनिक क्षेत्रका सडक, सडकपेटी तथा आईल्याण्ड र सोमा रहेका बिरुवाहरु साथै रेलिङमा भौतिक क्षति र जथाभावी रुपमा फोहोरमैला गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

महानगरले फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८, काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ र काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०५१ बमोजिम एक लाख जरिवाना गरेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ । राप्रपाले आइतबार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखराबाट फर्किँदा स्वागतका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, तिलगंगा, गौशाला क्षेत्रमा कार्यकर्ता उतारेको थियो ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पोखराबाट चार्टड विमानमा काठमाडौं आएका हुन् । शाहवंशको कूलमन्दिरका रूपमा रहेको स्याङ्जाको आलमदेवी पुगेका ज्ञानेन्द्र केही दिनदेखि पोखरामै रहेका थिए । ठाउँठाउँमा र्‍यालीका लागि निस्किएको भीडका कारण काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक अस्तव्यस्त भएको थियो । विमानस्थल वरपर भीड भएकाले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो । यसअघि महानगरपालिकाले एमालेलाई समेत यस्तै जरिवाना तिराएको थियो ।

काठमाडौं । इजरायलले गाजामा बिजुली आपूर्ति बन्द गर्ने भएको छ । ५९ बन्धक रिहाइमा दबाव दिन इजरायलले बिजुली आपूर्ति बन्द गर्ने निर्णय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । इजरायलका ऊर्जामन्त्री एली कोहेनले इजरायल इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेसनलाई गाजामा भइरहेको बिजुली आपूर्ति बन्द गर्न आदेश दिइसकेको जानकारी दिए । उनले भने ‘मैले गाजा क्षेत्रका बिजुली आपूर्ति तुरुन्तै बन्द गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरिसकेको छु । हामी आफ्नो हातमा रहेका सबै उपाय प्रयोग गर्नेछौं, ताकि बन्धकहरूको रिहाइ होस् र गाजाबाट हमासको अन्त्य सुनिश्चित गर्न सकियोस् ।’

इजरायलले पानीको आपूर्ति पनि बन्द गर्ने विषयमा समेत विचार गरिरहेको बीबीसीले जनाएको छ । गत हप्ता इजरायलले गाजामा राहत सामग्री, तेल र अन्य आवश्यक वस्तुहरू बोकेका गाडीहरूको सडक बन्द गरिदिएको थियो । इजरायल हमासले युद्धविरामको पहिलो चरण विस्तार गर्न सहमति जनाओस् भन्ने चाहन्छ । तर, हमासले युद्धविरामसम्बन्धी दोस्रो चरणको वार्ता सुरु गरियोस् भन्ने चाहेको छ ।

हमासले सन् २०२३ को अक्टुबर ७ मा इजरायलमाथि एक्कासी हमला गरेर १० नेपालीसहित १२ सय जनाको ज्यान लिएपछि इजरायलले हमासलाई लक्षित गरी गाजा क्षेत्रमा आक्रमण सुरु गरेको थियो । त्यसपछि सुरु भएको भिषण युद्धको क्रममा ४६ हजार भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएपछि सन् २०२५ को जनवरी १५ मा इजरायल–हमास युद्ध विराम सहमति भएको थियो । युद्धविरामको कार्यान्वयन भने १९ जनवरीदेखि सुरु भएको थियो । पहिलो चरणको युद्धविरामको क्रममा हमास र इजरायलले बन्धक बनाएकाहरुलाई मुक्त गरेका छन् । पहिलो चरणको युद्धविराम सन् २०२५ को १ मार्चबाट सकिएको छ ।